ताज्या घडामोडी । जानेवारी २०२३

महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुकादेखील याच काळात होणार आहेत.

याविषयी साशंक आहे. महापालिका निवडणूक जास्तीत जास्त लांबविण्याचे दोन्ही सरकारांनी प्रयत्न केला आहे व आतापर्यंत तरी निवडणूक टाळण्यासाठी दोन्ही सरकारे यशस्वी ठरली आहेत. पुढील विधानसभा निवडणूक होऊ नये हीच यांची इच्छा आहे.

निश्चलनीकरणाचा निर्णय योग्य होता - सर्वोच्च न्यायालय

दिल्लीच्या ३१ डिसेंबर कार अपघाताबाबत रोज नवी माहिती समोर येते आहे.

जो कार ड्राईव्ह करत होता असे सांगितले गेले तो वास्तविक तिथे नव्हताच. इतर कोणाकडेच लायसेन्स नसल्याने त्याला तसे सांगायला तयार केले गेले, पण त्याला अपघाताचे गांभीर्य बहुधा माहीत नव्हते. एरवी तो तयार झाला असता असे वाटत नाही.

अपघातग्रस्त मुलीची मैत्रीण तिला सोडून सरळ घरी निघून गेली. आपली मैत्रीण कारच्या खाली अडकली आहे हे तिला कळले होते, तरीही.

त्यांनी मद्यपान केले होते, त्यांच्यात वाद झाला होता वगैरे मुद्दे बाहेर येत आहेत अशी माहिती येऊ लागताच नेहमीप्रमाणे स्त्रियांचे charector assassination सुरू झालेलेही दिसत आहे. त्यांना मिळणारी सहानुभूती अचानक आटताना दिसतेय.
त्यांनी पार्टी करणं हे लगेच पाप झालं आहे. कारमधील पुरुष देखील अंमलाखालीच होते. आपल्या कारखाली व्यक्ती अडकली आहे हे समजूनही ते ती व्यक्ती आपोआप पडून जावी या बेताने ते गोल गोल ड्राईव्ह करत राहिले असं आता बाहेर येतं आहे.

पोलीसही वेळेत त्यांना ट्रॅक करु शकले नाहीत.

बऱ्याच गोष्टी अनाकलनीय आहेत.

माजी केंद्रीय मंत्री शरद यादव यांचे निधन झाले. आणिबाणीच्या काळात लालू व शरद यादव ही जोडी राजकारणात आली. प्रारंभी जनता पक्ष, नंतर जनता दल, नंतर समता पक्ष, नंतर संयुक्त जनता दल असा त्यांचा प्रवास होता. १९९९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बिहारमधील मधेपुरा मतदारसंघातून लालूचा पराभव केला होता. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारमध्ये ते काही काळ मंत्री होते. नंतर ते नितीशकुमार बरोबर संयुक्त जनता दलात होते. त्या काळात ते विनाकारण भाजपबरोबर वाकड्यात गेले होते. २०१७ मध्ये नितीशकुमारांनी भाजपबरोबर पुन्हा जुळवून घेतल्यानंतर त्यांनी संयुक्त जनता दल सोडल्याने त्यांची राज्यसभेतील खासदारकी रद्द झाली होती. २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होताना अनेक विरोधी पक्षांचे नेते हातात हात गुंफून हात उंचावून व्यासपीठावर उभे होते. त्यात सोनिया गांधी, पवार, मायावती, देवेगौडा इ. बरोबर शरद यादव सुद्धा होते. नंतर ते कॉंग्रेसशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात होते. परंतु कॉंग्रेसच रसातळाला गेली असल्याने त्यांना खासदारकी मिळाली नाही व राजकारणातही त्यांचे महत्त्व शून्य झाले होते.

महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे खोके सरकार आल्यापासून जादूटोणा, करणी, टाचण्या, लिंबू-मिरची वगैरे अंधश्रद्धांना उभारी मिळताना दिसत आहे व सध्या याच विषयांची चर्चा मंत्रालयात व इतर सरकारी कार्यालयांत होत असते. मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या गटाचे चाळीस आमदार हे गुवाहाटीत कामाख्या देवीच्या मंदिरात गेले. तेथे त्यांनी जादूटोण्याचे विधी केले, रेडा बळी दिल्याचे बोलले जाते. हे बळी म्हणे मुख्यमंत्रीपदाच्या स्थैर्यासाठी दिले. पुन्हा हे लोक त्याच मंदिरात नवस फेडण्यासाठी जाऊन आले’, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. ‘शिंद्यांचे जादूटोणा सरकार सत्तेवर आल्यापासून राजकीय विरोधकांचे अपघात व घातपाताचे प्रमाण अचानक वाढू लागले आहे. याचा संबंध लोक सरकारपुरस्कृत जादूटोण्याशी जोडत असतील तर ते बरे नाही’, असा टोलाही लगावण्यात आला आहे.
लोकसत्तामधील हा लेख

हेच बघायचे बाकी होते :)

कर्नाटकात म २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. प्रियांका गांधींनी जाहीर केले की कॉंग्रेसचे सरकार आल्यास प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट्स वीज म़ोफत व प्रत्येक महिलेला दरमहा २००० ₹ दिले जातील.

कॉंग्रेस अजूनही म़ोफत गोष्टींच्या बाहेर यावयास तयार नाही.

पाकिस्तानात परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे अशा बातम्या येत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आम्ही आमचा धडा शिकलो आहोत आणि पाकिस्तानला यापुढे भारताबरोबर शांततेत राहायची इच्छा आहे असे म्हटले आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या अशा कोणत्याही विधानावर विश्वास ठेवणे हे आत्मघाताचे ठरेल. पाकिस्तानला आपल्याबरोबर शांततेत राहायची खरोखरची इच्छा असणे शक्यच नाही हे इतिहासाचे थोडेफार वाचन केलेल्या कोणालाही कळू शकेल (अर्थात डोळे उघडे असले तरच). पाकिस्तानला आपल्याबरोबर खरोखरच शांतता हवी आहे असे वाटून शाहबाज शरीफांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्याशी पीस प्रोसेस वगैरे करायला जाऊ नये असे फार वाटते. तसे केल्यास अटलबिहारी वाजपेयींनी जो भाबडेपणा दाखवला त्याची पुनरावृत्ती होईल असे खेदाने म्हणावेसे वाटेल. खरं तर पाकिस्तान अडचणीत असेल तर त्यांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सणसणीत रट्टा घालायची हीच वेळ आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची मानवता दाखवायला जाऊ नये. शुध्द शब्दात सांगायचे तर त्यांची लायकी नाही.

मागच्या वर्षी श्रीलंकेची वाट लागली. बांगलादेशातही परिस्थिती कठीण आहे अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. आता पाकिस्तानची ही दशा होत आहे. हे सगळे पाहता
आपल्या शेजार्‍यांची, विशेषतः श्रीलंकेची आर्थिक निती भारतापेक्षा कशी चांगली आहे वगैरे बकवास करणारे नोबेलविजेते अर्थतज्ञ कोणत्या बिळात लपून बसले आहेत समजत नाही.

२०२३ मधील पहिल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाली आहे. ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुक होणार आहे. त्रिपुरामध्ये १६ फेब्रुवारीला तर मेघालय आणि नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारीला मतदान होईल. मतमोजणी २ मार्चला होईल.

या भागातील राज्यांविषयी फारशी माहिती नाही त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकांमध्ये फार रस नाही. केवळ त्रिपुरामध्ये २०१८ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपने विजय मिळवला होता आणि त्यात मुळचे मुंबईचे असलेले संघ स्वयंसेवक सुनील देवधर यांचा सहभाग मोठा होता त्यामुळे त्रिपुरातील निकाल काय लागले हे बघायला आवडेल. इतर दोन राज्यांविषयी तर काहीच माहिती नाही. तिकडे मुख्यमंत्री कोण आहेत आणि कोणता पक्ष सत्तेत आहे हे पण माहित नाही. ही राज्ये लहान असल्याने राष्ट्रीय राजकारणावर या निकालांचा अजिबात परिणाम होणार नाही. खरी लढत होईल नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगण या राज्यातील निवडणुकांमध्ये.

जगातील सर्वात जास्त सदस्य नोंदणी असलेल्या भाजपाला महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीसाठी पाच उमेदवार सापडले नाहीत.

नाशिक :अपक्षाला पाठिंबा
नागपूर : अपक्षाला पाठिंबा
संभाजीनगर: १५ दिवसापूर्वी भाजप प्रवेश केलेल्या कॉंग्रेसीला उमेदवारी
कोकण : आठवड्यापूर्वी भाजप प्रवेश केलेल्या शिउबाठा नेत्याला उमेदवारी
अमरावती : एकमेव भाजप उमेदवार

महाराष्ट्र भाजपत २०१४ पूर्वी असलेले आता फारसे कोणी नसावे. जे आहेत त्यातील बरेच जण अज्ञातवासात आहेत.

पंजाबमध्ये मनप्रितसिंग बादल यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. कोण हे मनप्रितसिंग बादल? तर पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांचे पुतणे आणि सुखबीरसिंग बादल यांचे चुलतभाऊ. महाराष्ट्रात ठाकरेंनी आपला पुत्र उध्दवला पक्षाची धुरा दिली आणि त्यानंतर चुलतभाऊ राज नाराज झाला आणि पक्षाबाहेर पडला तसेच काहीसे पंजाबात झाले. प्रकाशसिंग बादल त्यांचा पुत्र सुखबीरसिंगलाच उत्तराधिकारी करणार हे स्पष्ट झाल्यावर हे मनप्रितसिंग नाराज झाले आणि २०१० मध्ये त्यांनी स्वतःचा 'पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब' हा पक्ष स्थापन केला. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच पाच वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर प्रकाशसिंग बादल यांनी दुसरी टर्म जिंकली. हे कशामुळे झाले? तर त्यामागे एक कारण होते हा मनप्रितसिंग बादल यांचा पक्ष. या पक्षाने अकाली दल-भाजप युतीचे नुकसान केले त्यापेक्षा जास्त नुकसान काँग्रेसचे केले. मनप्रितसिंगांच्या पक्षाने जागा जिंकल्या नाहीत पण अकाली दलावर नाराज असलेल्या मतदारांची जी मते अन्यथा काँग्रेसला गेली असती त्यापैकी बरीचशी आपल्याकडे वळवली. २०१५ मध्ये मनप्रितसिंग बादल यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. २०१७ मध्ये पंजाबमध्ये काँग्रेसला दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले त्यामागे मनप्रितसिंग बादल यांनी पक्षाकडे वळवलेली थोडीफार मते हे पण एक कारण होते.

आता हा सगळा इतिहास लिहायचे कारण काय? त्याचे असे होत आहे की राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा अजून पंजाबमध्येच आहे. उद्या यात्रेचा पंजाबमधील शेवटचा दिवस आहे आणि परवा यात्रा काश्मीरमध्ये प्रवेश करणार आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने काँग्रेसची पुनर्बांधणी होत आहे, इतर पक्षांमधील (विशेषतः भाजप) कार्यकर्ते, आजीमाजी आमदार/खासदार, नेते काँग्रेसमध्ये येत आहेत असे एकदाही कोणत्याही बातमीत वाचले नाही असे अन्य एका प्रतिसादात लिहिले होते. इतर पक्षांमधील वजनदार नेते काँग्रेसमध्ये येणे दूरच राहिले स्वतः राहुल आणि त्यांची यात्रा पंजाबमध्ये असताना राज्यातील त्यांचा एक नेता पक्ष सोडून भाजपमध्ये निघून जात आहे. मनप्रितसिंग बादल यांनी २०१२ मध्ये जितकी मते फिरवली तितकी ते आता फिरवू शकतील का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असले तरी आश्चर्य वाटायला नको. तरीही भारत जोडो यात्रेत अगदी राहुल गांधींबरोबर फोटो काढून मिरवणारे लोक- रघुराम राजन, स्वरा भास्कर, अमरजितसिंग दुलात वगैरे लोक जितकी मते काँग्रेसच्या बाजूने फिरवू शकतील त्यापेक्षा नक्कीच जास्त मते हे मनप्रितसिंग बादल काँग्रेसपासून दूर फिरवू शकतील. हे बादल पंजाबचे अर्थमंत्री होते आणि अनेक वर्षे विधानसभेचे सदस्य होते. अशा माणसांना मानणारे किमान ५००- १००० कार्यकर्ते तरी असतातच. तेवढी मते तरी रघुराम राजन काँग्रेसला मिळवून देऊ शकतील का? तेव्हा या यात्रेमुळे मोठा धुराळा उडाला असला तरी जमिनीवर कितीसा फरक पडला असावा हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

न्यू झीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी ७ फेब्रुवारीपूर्वी राजीनामा द्यायची घोषणा केली आहे. नेतृत्वासाठी त्यांच्या लेबर पक्षात अंतर्गत निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्या पक्षाच्या नियमाप्रमाणे नेत्याला (सत्तेत असल्यास पंतप्रधान / सत्तेत नसल्यास विरोधी पक्षनेता) पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांचा किमान दोन-तृतीयांश पाठिंबा असावा लागतो. तसा तो नसल्यास दुसर्‍या मार्गाने नेता निवडतात. आपल्याला तेवढा पाठिंबा राहिलेला नाही हे लक्षात घेऊन बहुदा जेसिंडा आर्डन यांनी राजीनाम्याची घोषणा केलेली दिसते.

ही बातमी वाचल्यावर बरं झालं ब्याद टळली ही उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया आली. अर्थात पुढील पंतप्रधान ही आणखी मोठी ब्याद नसेल याची काहीही खात्री नाही ही पण गोष्ट तितकीच खरी. २०१९ मध्ये ख्राईस्टचर्च शहरात मशीदीवर हल्ला झाला होता आणि ५०-५५ जणांना गोळ्या घालून ठार मारले गेले होते. तेव्हा तिथे जाताना या जेसिंडा आर्डन स्वतः हिजाब परिधान करून गेल्या होत्या. झाला प्रकार वाईट होता म्हणून हिजाबसारख्या प्रथेचे समर्थन कशाकरता? २०१९ मध्ये त्या निवडणुक जिंकल्यावर पी.चिदंबरम सारख्याने समाधान व्यक्त केले होते आणि समस्त जमात-ए-पुरोगामींना आनंद झाला होता. म्हणजे त्यांच्याविषयी आणखी काही लिहायलाच नको.

रशिया-युक्रेन युध्दात आणखी गुंतागुंत होत आहे. युक्रेनच्या पाश्चिमात्य मित्रदेशांनी अध्यक्ष झेलेन्स्कींना हरबर्‍याच्या झाडावर चढवून आम्ही तुमच्यासाठी हे करू आणि ते करू असली आश्वासने देऊन ठेवली होती. युक्रेनला शस्त्रास्त्रे देऊन ती आश्वासने काही प्रमाणातच पूर्ण केली. आता त्यातही गुंतागुंत येत आहे. पोलंड आणि फिनलंड जर्मनीकडून घेतलेले लेपर्ड-२ हे रणगाडे युक्रेनला द्यायला तयार आहे पण ते रणगाडे जर्मनीकडून घेतलेले असल्याने ते अन्य कोणत्या देशाला देण्यासाठी जर्मनीच्या परवानगीची गरज आहे. अजूनपर्यंत जर्मनीने ती परवानगी दिलेली नाही. असे म्हटले जात आहे की अमेरिकेने युक्रेनला त्यांचे अब्राम रणगाडे दिले तरच ही परवानगी जर्मनी देईल.

जर्मनीला पण हे नसते झेंगट आपल्या गळात नको असा अर्थ घ्यायचा का? युरोपातील देश रशियाकडून गॅस आयात करत होते त्यात युक्रेन युध्दामुळे रशियावर टाकलेल्या निर्बंधामुळे अडचणी आल्या आहेत. तरी त्यांच्या सुदैवाने या वर्षी हिवाळा त्यामानाने कमी कडक असल्याने त्यांचे चालून जात आहे अन्यथा गॅसचा तुटवडा चांगलाच भोवला असता. युरोपातील देश रशियाचा मित्रदेश बेलारूसकडून मोठ्या प्रमाणावर खते आयात करत होते. त्यावरही आता युध्दामुळे निर्बंध आला आहे. म्हणजे होत असे आहे की अमेरिका अटलांटिकच्या पलीकडे आरामात बसला आहे आणि रशिया-बेलारूसवर घातलेल्या निर्बंधाचा त्रास जर्मनीला होत आहे. त्यात आणखी हे युक्रेनला रणगाडे द्यायचं व्याह्याने धाडलेलं घोडं घरी आलं. रशियाविरूध्द जर्मन रणगाडे वापरले गेले तर भविष्यात रशियातून गॅस परत आणायचा झाला तर अडचणी येऊ शकतील म्हणून ते अमेरिकेच्या गळ्यात घालायचा जर्मनीचा डाव आहे का? समजत नाही.

युक्रेनने अण्वस्त्रे काढायच्या बदल्यात त्या देशाला अमेरिका, इंग्लंड आणि रशियाने 'आम्ही तुमच्या सीमांचे रक्षण करू' अशास्वरूपाची सेक्युरीटी गॅरंटी १९९४ च्या बुडापेस्ट मेमोरँडमद्वारे दिली होती. त्या आश्वासनाला रशियाने केराची टोपली दाखवली हे तर उघडच आहे. पण अमेरिकेने तरी काय केले? सीमांचे रक्षण करणे म्हणजे नुसती शस्त्रास्त्रे पाठवणे का? २०१४ मध्ये रशियाने क्रायमियावर ताबा मिळवला तेव्हा ते सुध्दा युक्रेनच्या सीमांचे उल्लंघन नव्हते का? मान्य आहे निकिता ख्रुश्चेव्ह अध्यक्ष असताना त्यांनी क्रायमिया रशियाकडून युक्रेनला दिले तेव्हा तो मुळातला रशियाचाच भाग होता. पण आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने क्रायमिया युक्रेनचा भाग नव्हता का? मग त्याच्यावर रशियाने ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिकेने रशियाविरोधात निर्बंध लावले पण १९९४ च्या आश्वासनांची पूर्तता करायला काय केले? अमेरिकेने खरोखरच काही केले असते आणि पुतीनकाकांचे डोके फिरले असते तर तेव्हाच तिसरे महायुध्द सुरू झाले असते याला अमेरिका घाबरली असे म्हणायचे का? मग अमेरिकेच्या महासत्ता या स्टेटसची काय किंमत राहिली?

असे असतानाही रशियाने उघड आक्रमण केल्यावर अमेरिका आपल्या मदतीला येईल असे झेलेन्स्कींना वाटत असेल तर तो कमालीचा भाबडेपणा नाही का झाला? दोन महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियात बालीला जी-२० बैठकीसाठी युक्रेन जी-२० चा सदस्य नसूनही झेलेन्स्कींना विशेष आमंत्रण दिले गेले होते. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये दिल्लीला जी-२० बैठक असणार आहे. त्यालाही आपल्याला बोलावले जाईल अशी अपेक्षा झेलेन्स्की ठेऊन होते पण त्यांना आमंत्रण नाही हे आपल्या परराष्ट्रमंत्रालयाने स्पष्ट केले. विशेषतः पुतीनकाका जर येणार असतील तर रशियाचा मित्रदेश असलेला भारत आपल्याला बोलावेल ही अपेक्षा झेलेन्स्की कसे ठेवत होते कोणास ठाऊक?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील गुजरात वादग्रस्त मालिकेचे ( डॉक्युमेंट्रीचे )शुक्रवारी बीबीसीने समर्थन केले. हा माहितीपट सखोल संशोधनांतर्गत केला त्यात काही महत्वाच्या बाबी अधोरेखित करण्याचा हेतू आहे, तसेच सर्वोच्च संपादकीय प्रमाणकांनुसार या माहितीपटासाठी सखोल संशोधन केले आहे असेही बीबीसी ने म्हटले आहे. तसेच, बीबीसीच्या प्रवक्त्याने दावा केला आहे की हा माहितीपट तयार करतांना वेगवेगळ्या विचारांचे लोक, साक्षीदार, आणि तज्ज्ञाशी आम्ही संपर्क साधला. यात भारतीय जनतापक्षातील लोकांचाही समावेश आहे. या प्रकरणावर आम्ही भारत सरकारलाही म्हणने मांडण्याची संधी दिली पण त्यांनी नकार दिला. जगभरातील प्रश्न मांडण्यास बीबीसी कटीबद्ध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे गुरुवारी या माहितीपटाचा भारत सरकारने निषेध करुन कोणतेही तथ्य नसलेला हा निव्वळ प्रचारपट आहे, असे भारताने म्हटले आहे. (अधिक वृत्त)

-दिलीप बिरुटे

सध्या सगळ्या टिव्ही चॅनेल वर बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री ह्याविषयक बातमीचा धुमाकुळ सुरु आहे. हे बाबा कोणत्याही व्यक्तीच्या समस्या कागदावर लिहून देतात. काल त्यांनी सगळ्या नॅशनल चॅनेलला बोलावून त्यांच्यासमोर प्रात्यक्षिके सादर केली. रोचक चित्रफीती आहेत. उत्सुकांनी अधिक जाल उत्खनन करावे.
बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री

अवांतर : हे कोणत्याही चमत्कारांचे समर्थन नाहिये. केवळ उत्सुकतेपोटी ही बातमी दिली आहे.

अनिसने ह्या बाबांना आव्हान दिले आहे. बघू ते स्वीकारतात की नाही