ताज्या घडामोडी - भाग १५

संशयित आरोपीला ठार करून मृतदेह जाळला : सांगली पोलिसांची अमानुषता.
अनिकेत अशोक कोथळे या तरुणाचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी जे कृत्य केले ते माणुसकीला काळीमा फासणारे आहे. सरुवातीला दोन आरोपी पोलिस कोठडीतून पळाले असा बनाव या प्रकरणात सांगली शहर पोलिसांनी केला. मात्र आज पोलिसांनीच दिलेल्या माहितीनुसार अनिकेतचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा मृतदेह अंबोली येथे नेवून जाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
http://www.esakal.com/paschim-maharashtra/sangli-news-yuvraj-kamate-susp...

GST बाबत सरकार उगाचच दबावात आलेले दिसतेय. GST लागू केल्यानंतर त्याचे भलेबुरे परिणाम बघायला कमीत कमी १ वर्षभर तरी सरकारने थांबायला हवे होते. बघूया आज GST Council Meeting काय निर्णय घेते ते.

प्रत्येक गोष्ट पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टीनेच पाहिली पाहिजे असे नाही.
काही गोष्टीत देशहितासाठी संमती होऊ शकते असा आपण विचारच करणार नाही का?
जी एस टी कौन्सिल (वस्तू आणि सेवा कर समिती) यात निर्णय ७५ % मताधिक्याने होतो आणि त्यातही २/३ वजन राज्यांचे आणि १/३ वजन केंद्र सरकारचे आहे.
सुज्ञांस सांगणे न लगे
https://blog.saginfotech.com/gst-council
Following are the designated personnels, who will form the GST Council together:-

The Union Finance Minister who will be the CHAIRMAN of the council;
The Union Minister of State in charge of Revenue or Finance who will be the MEMBER of council;
ONE MEMBER from each state who is Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister, and anyone of them will be VICE CHAIRMAN of the GST Council who will be mutually elected by them.
For a valid meeting of the members of GST Council, at least 50 percent of the total number of the member should be present at the meeting.
Every Decision made during the meeting should be supported by at least 75 percent majority of the weighted votes of the members who are present and voting at the meeting. In “article 279A” a principle is there which divides the total weighted vote cast between Central Government and State Government :-
The vote of Central Government shall have the weighted of one-third of the total votes
The votes of State Government shall have the weighted of two third of the total votes, cast in the meeting

ह्या नावाचा श्री. मंगेश सोमण ह्यांचा एक छान लेख दिनांक १० नोव्हेंबरच्या लोकसत्तेत प्रसिद्ध झाला आहे (विषय फक्त "काला धन"), तो खालील दुव्यावर वाचता येईल.

http://epaper.loksatta.com/1424955/indian-express/10-11-2017#page/9/१

थोडा अधिक साधकबाधक विचार करून, ह्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, जर मोदींनी हे पाऊल उचलले असते तर जनतेला विनाकारण त्रास भोगावा लागला नसता. असा विचार मोदींनी व त्यांच्या सल्लागारांनी केला नाही. त्याचे परिणाम प्रत्येकाला भोगावे लागलेले आहेत.
बरे, हे मागून आलेले शहाणपण नव्हे. नोटबंदीच्या अगदी दुसऱ्या दिवसापासून मी हा पर्याय ऐकलेला आहे*. मोदींना तो सुचलाच नसेल तर ही फार प्रशंसनीय गोष्ट म्हणता येणार नाही. It will, in fact, be a sad comment on his (lack of) foresight, and on the quality of the advisers he chose.
(पण हेच भारताचे दुर्दैव आहे; आपल्याला चांगले नेतृत्व लाभलेच नाही आजपर्यंत.)

* "काही आठवड्यांपूर्वी मी हा मुद्दा एक प्रतिसाद देताना उपस्थित केला होता, ज्याचा सारांश खालीलप्रमाणे:
समजा, मोदींनी जी तडकाफडकी नोटबंदी जाहीर केली आणि एका क्षणात जुन्या नोटा रद्द झाल्या त्याऐवजी जर काही कालावधी दिला असता, आणि तोपर्यंत जुन्या व नवीन नोटा दोन्ही चालल्या असत्या (जुन्या नोटा बँकेत भरतानाचे फॉर्म्स इ.चे निर्बंध अर्थातच राहिलेच असते), तर जो काही काळा पैसा आत्ता बँकेत आला तशाच आला नसता का? मला वाटते, निश्चित आला असता. पण फायदा हा झाला असता की जनतेचे जे हाल दोन महिने झाले, अर्थव्यवस्थेला जी ठोकर बसली - ती बसली ह्यात दुमत नसावे; सरकारी अहवालच तसे सांगताहेत - ती टळली असती."

आणि तो पैसा आला नसता तर मोदींना जे हवे आहे तेच झाले असते.

असो! कोळसा उगाळावा तेवढा 'काळा'च. अजूनही "नोटबंदीके फायदे" ह्यावर ढोलताशे सुरूच आहेत. खाली पाहा देवेंद्र फडणवीस काय म्हणतात ते!
https://www.youtube.com/watch?v=2tEAhUY_T_८

अपेक्षीत प्रतिसाद.
बघा ना देशहितासाठी केवळ तीन महिन्यात आपल्या २८% च्या अपत्याच्या नरड्याला नख लावण्याची वेळ आली जन्मदात्यावर. भाराभर लेकरं काढली पण एकाचंही संगोपन नीट करता येत नाही. अनुभवी लोकांचे ऐकलं असतं तर ही वेळ कशाला आली असती?

अजुन एक पुरावा, 'चांगले' दिवस आल्याचा

https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/govt-clears-sea-l...

डॉ. उदय निरगुडकर यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१७ ला अनपेक्षितपणे झी २४ तास च्या कार्यकारी संपादक पदाचा राजीनामा दिला आहे. झी २४ तास ला मराठीतला नंबर १ बनवण्यामागे निरगुडकरांचा मोठा हात होता. या बातमीत लिहिल्याप्रमाणे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटिल यांची मुलाखत घेऊन आलयावर त्यांनी अनपेक्षितपणे राजीनामा दिला. त्या दिवशी पाटिल काय बोलले आणि त्यावर सगळयांच्या काय प्रतिक्रिया उमटल्या ते जगजाहीर आहे. निरगुडकरांच्या राजीनाम्याचे खरे कारण कधीच बाहेर येणार नाही. पण त्यांचे असे अचानक राजीनामा देणे नक्कीच धक्कादायक आहे.

टेकाडी - तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत जुनी कामठी-गाडेघाट येथे ९ सदस्य व सरपंच अशा १० सदस्यांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. यात भाजपच्या सरपंचासह ६ सदस्य भाजपने जिंकून आणून कमळ फुलविले. परंतु काँग्रेस पक्षाने आपल्या तीन जागा राखत एका जागेसाठी कोर्टाच्या पायरीवर पाय ठेवला आहे. जुनी कामठी येथील काँग्रेस पक्षाच्या समर्थित पॅनेलचे सरपंचपदाचे उमेदवार प्रफुल्ल कावळे व त्यांच्या समर्थकांनी ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांना स्वतःचेही मत मिळाले नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
प्रभाग ३ मधील अनुसूचित जाती सदस्यपदाचे उमेदवार दीपक महादेव कोथरे यांना चक्क शून्य मते मिळालीत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे कोथरे यांनी स्वत:ला मतदान केले, त्यांच्या कुटुंबीयांनी व समर्थकांनीही कोथरे यांना मत दिले. तरी मतदान शून्य आल्याने एव्हीएमबाबत अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याप्रकरणी प्रभागातील सरपंचपदाचे उमेदवार प्रफुल्ल कावळे, दीपक कोथरे, सुनीता खंते व ज्योती मेंढे यांनी ईव्हीएम मशीनच्या घोळाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ईव्हीएम मशीनचा घोळ उघड करण्याचे ठरविले आहे.
कोथरे हे ग्रामपंचायत जुनी कामठी-गाडेघाट येथून प्रभाग क्रमांक ३ मधून निवडणूक लढत होते. याच प्रभागातील त्यांचे प्रतिद्वंद्वी राहुल गोपीचंद ढोके यांना ३०३ मतांपैकी १३१ मते मिळाल्याने ते विजयी झाले. एकूण ३०३ मते असलेल्या प्रभागात १७२ मते ही नोटावर गेलीत. ज्यात कोथरे यांच्या पॅनेलचे सरपंचपदाचे उमेदवार कावळे यांना १६२ मते मिळाली. तेव्हा कोथरे यांचे स्वतःचे, ज्या पॅनेलसोबत ते निवडणुकीत उभे होते त्यांचे व कुटुंबीयांचे मत नेमके गेले कुठे, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ईव्हीएम घोळामुळे कोथरेंच्या चिन्हाची बटण दाबले तर मते मात्र नोटाला गेली असल्याचे तर्कदेखील लावण्यात येत आहेत. दरम्यान, निवडणुकांमध्ये झालेल्या ईव्हीएम मशीनच्या घोळामुळे लागलेला एकतर्फी निकाल हा सध्या चर्चेचा विषय झालेला आहे. निवडणूक आयोगाला प्रभाग ३ मध्ये सरपंचासह ३ सदस्य अशा ४ जागांसाठी फेरमतदान घेण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष जुनी कामठीतर्फे करण्यात आला आहे.

नोटाबंदीबाबत ३ मुद्द्यांवर लोक गप्प आहेत.

१ . काळे धन मिळाले तर पकडून शिक्षा देणार होते, तर अचानक मग वॉलंटरी डिस्क्लोजरची सोय का ठेवली ?

२. नोटाबंदी ही काळे धन बाहेर काढायला होती म्हणे. या वॉलंटरी डिस्लोजरचा वापर करुन अचानक जास्तीत जास्त पैसे अकाउंटला भरणारा माणूस गुजरातचाच कसा निघाला?

३. अमित शहाच्या मुलाची नेमकी कसली कंपनी आहे? एकाच वर्षात इतका नफा कसा झाला?

http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/165_2017_LS_Eng.pdf

4जून, 2017ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने The Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017 ला मंजूर केलं आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात ते सादर होईल.
या बिलाद्वारे एका “Resolution Corporation” ची निर्मिती केली जाणार आहे.

https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/chhagan-bhujbal-sho...

भाजपाच्या नेत्यानीच भुजबळांची प्रकरणे ओपन केली.

भाजपानेच त्याना आत टाकले.

आता ह्यांचेच नेते बोलतात.. भुजबळ गरिबांचे तारणहार