स्मार्ट सिटी आधी कि स्मार्ट सिटीझन?

सहमत आहे कारण तुम्ही सांगितलेल्या जवळपास सगळ्या गोष्टी मी रोज नित्यनेमाने करत असतो

अगदी सहमत.

आपण नकळत अनेकदा एखादा कागदाचा कपटा खिडकी बाहेर फेकतो. अनेकदा कोणाला थुंकताना बघतो पण आपण करत नाही ना इतकाच विचार करून त्यांना थांबवत नाही. असे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे एक नागरिक म्हणून आपली मानसिकता बदलणं दरखील तितकंच आवश्यक आहे

अस तर स्मार्ट सीईटी चा बागुलबुवा करून ठेवलाय .......त्या दृष्टीने नक्की काय पावलं उचलली आहेत ते काय कळत नाहीये
आमची डोंबिवली आणि कल्याण हे उपनगरे पण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट च्या अंतर्गत आली आहेत त्याबद्दल वर्षभरा पूर्वी बोंब मारून झाली

नक्की हे कळत नाहीये कि ज्या शहरांची नावे ( जी काही १०० शहरे ) स्मार्ट सिटी साठी घेतली आहेत ति स्मार्ट अगोदरच आहेत आणि मग त्यांची निवड झालीये
कि आता त्या शहरांना खरच स्मार्ट करणार आहेत ? कि फक्त स्मार्ट सिटी चे झबले चढवणार आहेत ??

काहीतरी हालचाली दिसायला हव्यात त्या दिसतच नाहीयेत. स्मार्ट सिटी ला अपेक्षित असणाऱ्या सोयी सुविधा , रस्ते , सांडपाणी , वीज ,कचरा व्यवस्थापन इत्यादी ....... या बद्दल काही नवीन ऐकायला मिळालेलं नाही.

या शंभर शहरांमध्ये मिशन राबवायच्या आधी एखाद्या मध्यवर्ती शहरात एक नवीन छोटे गाव ( मोडेल टाऊन ) उभे करून लोकांना ते पाहण्याची संधी द्यावी , त्यानंतर स्मार्ट सिटी चा प्रोजेक्ट राबवावा , लोकांना दिसलं तर ते अंगवळणी पडेल.

शहरे लोक बनवतात सरकार नाही. कुठल्यातरी मराठी माणसाने वेडे होऊन भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला आणि बॉलिवूड निर्माण झाले त्यामुळे मुंबई शहराला फायदा झाला. कधी कधी सरकार राजधानी वगैरे बनवून शहराचा विशेष फायदा करून देते पण बहुतेक वेळा काही तरी विशिष्ट ध्यास घेतलेले लोक शहरे घडवतात.

स्मार्ट सिटी हे थोथांड आहे. आधी कचरा व्यवस्थापन किंवा रस्ते बांधणी इत्यादी सध्या गोष्टी सरकारने करून दाकवाव्यात, स्मार्ट वगैरे पाहिजे असेल तर लोक स्वतः बनवून घेतील.

पुण्याच्या महापुर बाई मीटिंग साठी मानपान खेळत बसल्यात
काय भाषा..
क्रु.ह.घे.

दिवसातून एका तरी माणसाला त्याच्या चुकीची जाणीव करून देऊ शकतो का? जसे कि झेब्रा क्रॉसिंग वर उभे राहू नका?

हे निदान पुण्यात तरी शक्य नाही.

छान लेख.

गाभा:
कोंबडी आधी कि अंड आधी हे न सुटणार कोड सोडवत आपण मोठे झालो....उत्तर मिळणार नाहीच त्यामुळे त्यात वेळ न घालवलेलाच बरा

उत्तर मिळालं म्हणे....अंड्याच कवच तयार होण्यासाठी लागणारं प्रोटीन फक्त कोंबडीच तयार करू शकते. त्यामुळे कोंबडी आधी. ( दुवा बिवा माझ्याकडे नाही. कुठतरी वाचलयं एवढंच)

मी पुणं सोडून आणि बडोदा नामक शहरात राहायला लागून एक वर्ष झालं.
पुण्यातली परीस्थिती बरी आहे असं वाटायला लावणारं हे शहर कम खेडं जास्त आहे. इथले रस्ते मोकळे, डांबरी, पाऊस कमी पडत असल्याने रस्त्यांवर खड्डे नाहीत, सगळे मोठे रस्ते 'मोठे' याच सदरात मोडतील असे, सगळीकडे सिग्नल्स ची छान सोय, सगळ्या मोठ्या चौकांमध्ये मोठी sculptures आणि landscaping केलेलं.
आता बघा, या छान infrastructre मध्ये वहानं चालवायला जी मानसिकता आवश्यक आहे ती कशी असायला पाहिजे ,,, की सगळे चालक नियम पाळतील वगैरे. तर हा *गैरसमज* पूर्णपणे दूर होतो आपला. एकतर सगळे triple seat बसून दुचाक्या चालवतात. प्रत्येक ठिकाणी wrong side नी येतात, कधीही कसेही कुठूनही कितीही वेगाने आपल्याला cross होतात,,,,,आणि इथले वाहतूक police ना काही अधिकार असावेत असं अजिबात वाटत नाही. त्यांनी मारलेल्या शिट्टीचा आवाज ऐकून कुत्रं देखील त्यांच्याकडे बघणार नाही. रस्त्यामध्ये झुंडीने बसलेल्या गायी हा एक विनोदाचा विषय आहे.
सांगण्याचा मुद्दा असा की, स्मार्ट सिटी साठी आधी लोकांना प्रशिक्षित करा, मगच त्यांना सोयी सुविधा पुरवा.

रॉंग साईड ने येणारी गाडी दिसली कि मी सायकल मुद्दाम रस्त्याच्या कडेच्या १.५ फुटात चालवतो. अगदी चालकाच्या नजरेत बघून. त्यांना गाडी थांबवली पाहिजे नाहीतर रस्त्याच्या खाली तरी नेली पाहिजे. थांबवली कि अगदी जवळ पोचून (आणि मागून येणाऱ्या गाडीकडे लक्ष ठेऊन) हलका कट मारून लेन बदलतो. तो सुधरो न सुधरो - त्याला त्रास दिल्याचं समाधान मिळत.
असाच सिग्नल ला सायकल घेऊन झेब्रा क्रॉसिंग आधी थांबायचं. मागून कितीही हॉर्न वाजवले तरी साफ दुर्लक्ष करायचं.
अशा ठिकाणी त्या गाडीत मुलं (म्हणजे लहान मुलं बरका) असतील तर अधिक उत्तम. त्यांना पण आपले पालक चुकत आहेत हे कळलं पाहिजे.
सरकार किती काय करणार? ट्राफिक पोलीस जर याकडे दुर्लक्ष करत असतील - किंबहुना पोलिसच रॉंग साईड ने / सायकल ट्रॅक मधून गाड्या चालवत असतील तर हे असले उद्योग आपल्यालाच करणे भाग आहे.

काय नाय हे स्मार्ट सिटी. बोगस धंदे आहेत. सगळा कचरा रंगवून वरवर सुशोभिकरणाचे धंदे आहेत. आमच्या इथे तर जाहीरातींवरच इतके खर्च केले गेलेत की त्या तुलनेत कामे अगदी नाममात्र झाली आहेत. आजकाल ते कम्प्युटर ग्राफीक्सवर नियोजित बिल्डिंगा, बस स्टेशन, फ्लायओव्हर वगैरे वगैरे कमी खर्चात बनवून घ्यायचे अन ते व्हाटसपवर सोडून पब्लिकला येड्यात काढायचे चालू आहे. लोक त्यालाही कसे भुलतात ते कळत नाही. राजकारणी, माफीया, गुत्तेदार लोक त्यातूनही पैसे काढायचे मार्ग हुडकत आहेत. बाकी इतर आधीपासून चालू असलेल्या विकास कामांची तक्रार नाहीये. रस्ते मोठे आहेत. चांगले आहेत. नवीन होताहेत पण त्याची किंंमत अतिरिक्त इंधनभारातून आम्ही भरतच आहोत. गेल्या चार महिन्यातले पेट्रोलचे नियमित वाढते दर पाहून फेफरे येत आहेत. आज ७९.४५ होते. कुणालाच कसे काही वाटत नाहीये. नोटाबंदी इंजेक्शनने इतका बधीरपणा आला आहे का कळत नाहीये. स्मार्ट सिटी वगैरे प्रकारांचे परफेक्ट डेफिनेशन कुणालाच माहीत नाहीये. काही म्हणतात सर्व व्यवहार कॅशलेस म्हनजे स्मार्ट तर काही म्हनतात सर्व गोष्टी एका कार्डवर म्हणजे स्मार्ट. शाळात आणि होर्डिंगावर शिकवतात जबाबदार नागरिक म्हनजे स्मार्ट. तर कॉर्पोरेशन म्हनते वेळेवर घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरणारे नागरिक स्मार्ट. पोलीस म्हनतात ऑनलाईन एफायार करणारे स्मार्ट नागरिक तर राजकारणी म्हणतात नुस्ती व्हाटसपवर पब्लिसिटी पाहून आम्हाला निवडून देणारे स्मार्ट नागरिक.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पान / तंबाखु / गुटखा खाऊन पचापच थुंकण्यासाठी काय विशेष सोय केली आहे का आराखड्यात ? :)