अल्-जझीराने केलेल्या "पाकिस्तानला सर्वात जास्त धोका कुणाकडून" या पाकिस्तानी जनमतकौलावर टिप्पणी

श्री. विजुभाऊ,
ही अल्-जझीराने गॅलपच्या मदतीने घेतलेली जनमतचांचणी आहे. गॅलप ही संघटना साधारणपणे कुणाकडूनही "अनुदान" न घेणारी व म्हणूनच कुणाचीही मिंधी नसलेली संस्था समजली जाते व तिचा फायदा (profit) व खर्च साधारणपणे तिचे अहवाल विकून मिळालेल्या पैशावर चालतात.
मी लिहिल्याप्रमाणे ही चांचणी पाकिस्तानच्या चारी प्रांतातील वेगवेगळ्या आर्थिक थरातील व वेगवेगळ्या धर्माच्या स्त्री-पुरुषांच्या मतांच्या चाचपणीवरून घेतली गेली होती.
पण अशा चाचपण्या किती 'बरोब्बर' असतात ते त्याचे "सँप्लिंगचे मॉडेल" किती चांगले असते त्यावर अवलंबून असते.
कांहीं महिन्यापूर्वी अमेरिकेच्या त्यावेळच्या तिथल्या राजदूता श्रीमती पॅटर्सन यांचा जळफळाट झाला होता कीं अमेरिकझापाकिस्तानला इतके सहाय्य करते तरीही पाकिस्तानी जनता कशी अमेरिकेच्या "प्रेमात" नाही व त्याचे खापर तिने मीडियावर फोडले होते. त्यावर मी डॉनमध्ये एक पत्र लिहिले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे डॉनने ते छापले. त्याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कॅनडा-स्थित एका पाकिस्तानी नागरिकाने त्याला दुजोराही दिला.
माझे पत्र वाचायचे असेल तर http://www.dawn.com/2008/05/18/letted.htm ही लिंक उघडा. (माझे पत्र शेवटून दुसरे आहे.)
कॅनडा-स्थित पाकिस्तानी नागरिकाचे पत्र वाचायला ही लिंक उघडा: http://www.dawn.com/2008/05/24/letted.htm
हे पत्र जे. एस. हुसेन यांनी २४ मे २००८ साली पाठविले होते.
माझ्या या पत्रांवरून माझ्या या विषयावरच्या व्यासंगाची थोडीशी कल्पना आपल्याला येईल. पण मी कांहीं व्यावसायिक पत्रकार नाहीं. व्यवसायाने मी आहे एक पोलाद बनविणारा धातुशास्त्रज्ञ (metallurgist). पण वाचायची व लिहायची खूप आवड व (स्वतःपुरती) देशभक्ती यातून असे कांहींतरी "बरे" कधी-कधी चुकून घडते इतकेच.
माझ्यात खूप तृटी आहेत पण हळू-हळू आपणा सर्वांच्या मदतीने मी जास्त-जास्त बरे लिहू लागेन अशी मला खात्री आहे.
कृपया लिहीत रहा.''मि-पा'वरील वाचकांचे वाचन खूपच प्रगल्भ आहे व त्याचा मी फायदा घेणार आहे.
धन्यवाद,
सुधीर काळे, जकार्ता
kbkale42@gmail.com

------------------------
छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

अ‍ॅन पॅटर्सन यांच्या भाषणाचा एक भागः
U.S. ambassador Anne W. Patterson, in a speech reported by the Pakistan press, said last week that the depth of anti-Americanism in Pakistan, especially among the middle-class, had surprised her. Pakistan's long-term interests were aligned with those of the United States, and those opposing U.S. engagement in the country had a limited understanding of how the partnership based on economic assistance had changed the lives of Pakistanis, she told a meeting in Karachi. For added measure, she said that the “ïncreasingly prosperous middle class” would be the first to suffer if hardliners gained ground.

------------------------
छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

पाकिस्तानी लोकांत असलेल्या अमेरिकेबद्दलच्या तिरस्काराची खोली पहा!
Video of Pakistani Student Insulting American Ambassador Anne Patterson
http://www.pakspectator.com/video-of-pakistani-student-insulting-america...
By Ali Yar Khan • Jun 19th, 2008 • Category: Entertainment • 49 Comments • Email This Post
In a rare show of political maturity, Samad Khurram, a student of a private school in Islamabad refused to accept his an award of academic excellence from the American Ambassador Anne W. Patterson. The academic excellence award was being given to him for his admission to Harvard, a world distinction in thinking skills, a regional distinction in chemistry and 7 A grades in A level. The student said that he did so because of the United States attacks on the tribal regions of Pakistan in which innocent children and the people are dying, and the US continuous support for the dictator Pervez Musharraf.
The face of Anne W. Patterson turned red and for 5 long seconds she stood there motionless with shame and anger. When the student was called to receive the certificate on the stage from the US ambassador, he just passed her and went to dice (dias) and cited the reason. As he passed the American ambassador, the principal also became flabbergasted, she tried to take hold of the student by the sleeve, but he moved on, while the American diplomat watched in horror and embarrassment.
Then American ambassador in his (her) speech tried to brush the incident away by adopting a pedantic tone and tried to make the matter light. The principle never recovered from the shock, as she knew what’s waiting for her in the store after the function. Not only the chance of hefty donation from the Americans went down the drain, but also it will surely cost her the job.
That is the collateral damage of the war on terror.
------------------------
छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

तुमचे म्हणणे मला १०० टक्के पटते. ते नावालाच शूर आहेत. खरोखरच इतके खमके असते तर इतकी वर्षें स्वतःला लष्करी टाचेखाली असे चिरडून नसते घेतले त्यांनी!
दीड वर्षें इंदिराबाईंनी आणीबाणी जाहीर केली तर किती त्याविरुद्ध चळवळी झाल्या! पाकिस्तानात कां जयप्रकाश नारायण जन्मत नाहींत?
परवा ए. आर. रहमान यांना ऑस्कर मिळाले त्यावेळी एका पाकिस्तानी वृत्तपत्रात एका वाचकाने लिहिले होते कीं नशीब आपले कीं कांहीं मुसलमानांनी तरी हिदुस्तानातच रहायचे ठरविले. तिथल्या स्पर्धेच्या जगात ते खटपट करून ते असे यशस्वी झाले. जर ते पाकिस्तानला आले असते तर कुठल्या तरी जमीनदाराच्या "कोठी"वरच्या जलशात गाण्याइतकीच त्यांची लायकी राहिली असती!
किती बोलके आहेत हे शब्द!
सुधीर काळे
------------------------
छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.

हा लांबलचक लेख सकाळच्या वेब एडिशनवर वाचला. चीनच्या विघटनाबद्दलची चर्चा आपण करत असताना सरहद्दीपलीकडे काय चालले आहे याची रोचक व भयप्रद महिती येथे मिळते. लेख श्री सुरेशचंद्र पाध्ये यांनी लिहिलेला आहे.
-------------------------------------------
चीनला द्यायला हवे चोख प्रत्युत्तर
सुरेशचंद्र पाध्ये
Monday, August 17th, 2009 AT 12:08 AM
Tags: india-chaina, political, international
Close...

महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या देशांमध्ये चीन आणि भारत यांचा समावेश अग्रक्रमाने होतो. हे दोन्ही देश लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठे आहेत. त्यांची विकसनशीलताही नजरेत भरणारी आहे. त्यामुळे ते एकत्र आल्यास बाकीच्या साऱ्या महासत्ता काळवंडून जातील, असे भाकीत काही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ करीत आहेत; मात्र "हिंदी चिनी भाई भाई' म्हणत भारतावर वार करण्याची नीती चीनने अवलंबिली आहे. चीनने हे धोरण आजही सोडलेले नाही, हे त्याच्या ताज्या हालचालींवरून दिसून येते.
चीनने भारताचे २० ते ३० स्वतंत्र तुकडे करावेत आणि त्यासाठी पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतान आदी देशांची मदत घ्यावी, असे मत चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारवंतांनी मांडले आहे. या आशयाचा झआन लुई यांचा लेख "चायना इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज'च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला आहे. या संकेतस्थळावरून चीनच्या सत्ताधाऱ्यांना जागतिक विषयांबाबत व्यूहात्मक सल्ला देण्यात येतो. "भारताचे तुकडे होणे चीनला फायदेशीर आहे आणि तसे झाल्यास दक्षिण आशियातील सामाजिक सुधारणा लवकर साध्य होऊ शकतील; तसेच जातिव्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करता येऊ शकेल आणि संपूर्ण प्रदेश समृद्ध होईल,' असे लेखकाचे म्हणणे आहे. चीनची एकूण मानसिकता काय आहे, यावर यातून प्रकाश पडतो; मात्र चीन सरकार सध्या औपचारिकरीत्या भारताशी संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेत रस घेत असल्याचे दाखवत आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती काय आहे याचा विचार भारतीय तज्ज्ञांनी आताच करणे क्रमप्राप्त आहे.
अरुणाचल प्रदेश हा भारतातच अविभाज्य भाग असल्याचे ठाम वक्तव्य पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गतवर्षी इटानगरमध्ये जाऊन केले होते. चीनने अरुणाचलावर केलेला दावा आणि सिक्कीमबाबतही निर्माण केलेला वाद या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी हे मत मांडले होते; मात्र चीनने आपला हेका सोडलेला नाही. ""चीन हे संयमी राष्ट्र आहे. स्वतःच्या सक्षमीकरणाकडे अधिक लक्ष देत असून, शत्रूला गाफील ठेवण्याची त्याची पद्धत आहे,'' असे मत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही तेव्हा व्यक्त केले होते. ज्येष्ठ नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनीही, ""चीन हाच भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू आहे,'' असे विधान केलेले होते.
चीनचा भारतद्वेष
हे दोन्ही नेते संरक्षणमंत्री या नात्याने चीनच्या कारवाया जाणणारे नेते आहेत. त्यांचे हे म्हणणे किती खरे आहे, याचा प्रत्यय भारताच्या पंतप्रधानांच्या प्रत्येक चीन भेटीच्या वेळी आला आहे. चीन दौऱ्यावर असताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी चीनची अनेक बाबतींत तारीफ केली होती; मात्र या दौऱ्याच्या वेळीच चीनने तिबेटमधील लोहमार्ग काठमांडूपर्यंत नेण्याची घोषणा जाणीवपूर्वक केली. त्यामुळेच तेथून परतताना चीन भारताला मदत करण्यास फारसा उत्सुक नसल्याचे मतप्रदर्शन डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी चीनच्या दौऱ्यावर होते, त्याही वेळी व्हिएतनामबरोबरचा लष्करी संघर्ष जाणीवपूर्वक सुरू करून चीनने वाजपेयींना दौरा अर्धवट सोडून भारतात परतायला भाग पाडले होते. ज्या पंडित नेहरूंनी भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान पंचशील तत्त्वांच्या संघटनेला हातभार लावला, त्यांना झुलवत ठेवून १९६२ मध्ये चीनने भारतावर हल्ला करून काही भूभाग आपल्या ताब्यात घेतला आणि अद्यापही त्याचा ताबा सोडलेला नाही. अपवाद फक्त कोलंबो करारानुसार त्या युद्ध समाप्तीनंतर अरुणाचल प्रदेशातून आणि अन्य काही भागांतून त्यांनी घेतलेल्या मर्यादित माघारीचा.
मॅकमोहन रेषा आपणाला मान्य नसल्याचे सांगत नव्याने सीमा निश्‍चिती करण्याची भूमिका चीनने मांडली होती. तत्कालीन परिस्थितीत ब्रिटिशांनी ठरवलेली मॅकमोहन रेषा आपण भावंडांनी का मान्य करायची, असा चीनचा सवाल होता. अर्थात, ही भावकीची भाषा फायदा करून घेण्याचीच होती आणि आहे. संधी साधून त्यांनी तिबेट गिळंकृत केला आणि तो आपलाच प्रदेश असल्याचा दावा ते आजही करीत आहेत. तिबेटमधून निर्वासित होऊन दलाई लामा भारतात आले. त्यांना भारताने आश्रय दिला म्हणूनही चीनने वेळोवेळी रोष व्यक्त केला आहे. तत्कालीन परिस्थितीत तिबेटवरच्या चीनच्या दाव्याला मान्यता देण्याची जी कृती भारताने केली ती आता मागे घेण्याची वेळ आली आहे की काय, असे ताज्या लेखाने आपल्याला जणू विचारले आहे.
या सीमाप्रश्‍नाचा इतिहास थोडा मागे जाऊन पाहिला पाहिजे. सर हेन्‍री मॅकमोहन हे १९१४ मध्ये भारताचे परराष्ट्र सचिव म्हणून काम पाहत होते. त्या वेळी भारत, चीन आणि तिबेट यांच्यात सिमला येथे सीमा प्रश्‍नाबाबत चर्चा झाली होती; मात्र निर्णय झाला नव्हता. त्यानंतर बरीच भवती न भवती होऊन १९३५ मध्ये ब्रिटिशांनी मॅकमोहन रेषा ही अधिकृत सीमा असल्याचे नकाशे प्रकाशित केले. १९५० पासून सीमेवर लष्करी गस्त घालण्यास भारताने सुरवात केल्यानंतर अल्पावधीतच चीनने आक्रमण करून तिबेटवर ताबा मिळवला. भारताने १९५४ मध्ये चीनचे तिबेटवरील नियंत्रण औपचारिकरीत्या मान्य केले; मात्र त्याच दरम्यान चीनने प्रकाशित केलेल्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश व लडाख हा चीनचा भाग असल्याचे दाखविण्यात आले आणि भारताच्या लष्कराच्या मॅकमोहन रेषेवरील उपस्थितीलाही आक्षेप घेतला. तेव्हापासून भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान लष्करी पातळीवर काहीसा विसंवाद सुरू होऊन १९५७ मध्ये प्रथम अक्‍साई चीन भागात चीनने घुसखोरी केली. दरम्यान चीन आणि भारत यांच्यामधील व्यापारवृद्धी आणि राजकीय नाते विस्तारित करण्याच्या हेतूने पंडित नेहरू यांनी चीनकडे मैत्रीचा हात पुढे केला. तो हातात घेऊन चीननेही "हिंदी-चिनी भाई भाई'चा नारा दिला. पंडित नेहरूंना भेटण्यासाठी चीनचे तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख भारतात आले, त्या वेळी पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे पंडित नेहरू श्रीलंकेच्या तत्कालीन प्रमुख सिरिमावो बंदरनायके यांच्या भेटीसाठी श्रीलंकेत गेले होते. याचा राग येऊन १९६२ च्या युद्धाची जणू निश्‍चिती मनोमन करूनच चिनी नेते परत बीजिंगला रवाना झाले आणि परिणामी १९६२ चे युद्ध प्रत्यक्षात आले असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वस्तुतः घटनाक्रम पाहता १९६२ पूर्वी ८ वर्षे त्याची तयारी चालू होती, असे दिसते.
चीनचा इतिहास
मंगोल, तिबेटी, तुर्की आक्रमणे बंद करण्यासाठी प्राचीन काळात चीनची सुप्रसिद्ध भिंत बांधण्यात आली. त्यानंतर स्वतःची सत्ता टिकवून बळकट करण्यासाठी चिनी सत्ताधारी लगतच्या प्रदेशांवर आक्रमण करू लागले. अर्थात, अशा रीतीने संबंधित प्रदेशावर मिळवलेली सत्ता ते काही काळ टिकवू शकत असत; पण अल्पावधीतच ती सत्ता सोडणे त्यांना भाग पडे. १७२० ते १९४९ अखेरपर्यंत तिबेट स्वतंत्र राष्ट्र म्हणूनच अस्तित्वात होते. रशिया आणि ब्रिटन यांनी स्वहितासाठी तिबेटवर चीनची अधिसत्ता असल्याची भूमिका घेतली होती. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष माओत्से तुंग यांनी १९३६ मध्येच तिबेट व सिंकियांग या बौद्ध धर्मीय आणि इस्लामिक राष्ट्रांची तथाकथित मुक्तता करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. ७ ऑक्‍टोबर १९५० रोजी चीनने तिबेटवर आक्रमण सुरू केले. त्या वेळी नेहरूंनी जागतिक परिस्थिती धोक्‍याची बनल्याचे म्हटले होते. तेव्हा भारत हा साम्राज्यशाहीचा हस्तक असल्याचा आणि चीनच्या मार्गात अडथळे आणत असल्याचा आरोप चीनने केला होता. २४ नोव्हेंबर १९५० रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एल साल्वादोरने तिबेटच्या खनिज संपत्तीच्या अपहाराकरिता चीनने आक्रमण केल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले.
तेव्हा भारत आणि ब्रिटनने तिबेटचा प्रश्‍न चीन व तिबेटने शांततेने मिटवावा असे सुचविले; परंतु नोव्हेंबर १९५१ मध्ये चिनी सैन्य ल्हासात घुसले आणि तिबेट चीनने गिळंकृत केला. चीन व सिंकियांग यांना जोडणारा तिबेट हा महत्त्वाचा दुवा. तिबेटमधून सिंकियांगमध्ये घुसण्यासाठी भारताच्या ताब्यातील लडाखमधील अक्‍साई चीन व ताबा मिळवणे हे चीनचे राजकीय आणि लष्करी उद्दिष्ट होते; परंतु चीनचा हा कावा भारताने लक्षात घेतला नाही. उलट १९५४ मध्ये तिबेट-भारत व्यापार व इतर संबंध याबाबतीत भारत आणि चीनचा जो करार झाला त्या कराराने तिबेट चीनचाच एक भाग आहे यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भारतातून तिबेटमध्ये शिरण्याच्या घाटखिंडीवर चीन हक्क सांगू लागला तेव्हा भारताने आक्षेप घेतला; मात्र सीमा निश्‍चित करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. हा करार आठ वर्षांचा होता. तो संपताच चीनने ईशान्य भारतावर (तत्कालीन नेफा) आणि लडाखवर आक्रमण केले. दरम्यान त्यांनी तथाकथित सीमारेषेच्या पलीकडे युद्धाची जोरदार तयारी अतिशय सावधपणे आणि गोपनीय पद्धतीने केली होती. भारताला त्याची नीट जाणही आली नव्हती हे दुर्दैव.
१९५८ मध्येच खुर्नाक गढी चिनी लष्कराने व्यापलेली होती. तिबेट सिंकियांग रस्त्याला जोडण्याची बांधणी केलेली होती. हे समजल्यानंतर भारताने चीनचा निषेध केला होता. तेव्हा चीनने अक्‍साई चीन हा आपलाच प्रदेश असल्याचा कांगावा केला होता. थोडक्‍यात, १९६२ चा हल्ला अचानक झाला असे म्हणण्यास काहीही अर्थ नाही. दरम्यानच्या काळात आपण संबंधित घटनांकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. ज्या भागात गवताची काडीही उगवत नाही तो भाग ताब्यात घेऊन चीन काय करणार, अशा भ्रमाच्या जगात आपण वावरलो. सीमा भागामध्ये जी लष्करी सज्जता ठेवणे आवश्‍यक होते, ती आपण ठेवली नाही आणि आपल्या सैन्याला अखेरीस पराभवाचा सामना करावा लागला.
जुलै १९५० मध्ये भारताने नेपाळशी शांतता व मैत्रीचा तह केला आणि त्यानंतर त्या देशातील बंडाळ्या मोडण्यासाठी वेळोवेळी सैनिकी व इतरही मदत केली. त्याचा फायदा भारताला किती झाला हा आजही विचारण्याजोगा प्रश्‍न आहे. पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष आयुब खान यांनी भारत-पाक संयुक्त संरक्षण प्रस्ताव १९५९ व ६० मध्ये ठेवला होता. जनरल करिअप्पांनी त्याचा पाठपुरावा केला होता; तथापि तो स्वीकारला न गेल्यामुळे आयुब खान चीनकडे झुकले आणि १९६३ मध्ये काश्‍मीर-सिंकियांगच्या सरहद्दीवरील प्रदेश पाकिस्तानने चीनला दिला. आज हा प्रदेश भारताला सतत त्या क्षेत्रात युद्ध सज्ज राहण्यासाठी भाग पाडतो आहे. १९६२ च्या युद्धाच्या वेळी पंडित नेहरूंनी अमेरिकेला केलेल्या विनंतीनंतर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी अमेरिकेच्या सातव्या आरमारापैकी काही नौदले बंगालच्या उपसागरात तैनात करण्याची कार्यवाही सुरू केली आणि ती होत असतानाच चीनने एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली.
भारत आणि चीन यांच्या दरम्यानच्या संबंधांमध्ये यापूर्वी जेव्हा काही प्रश्‍न निर्माण झाले होते तेव्हाचा इतिहास पाहिला, तर प्रारंभीच्या काळात रशियानेही चीनचीच बाजू घेतली होती, असे निदर्शनास येते. भारत-रशिया मैत्री करारानंतर ही परिस्थिती पालटली. आज सोव्हिएत युनियन अस्तित्वात नाही. रशिया आणि भारत यांचे संबंध पूर्वीसारखेच चांगले असले, तरी रशियाची ताकद आज पूर्वीइतकी राहिलेली नाही. रशिया आता पुन्हा चीनबरोबर जुळवून घेण्याच्या मनःस्थितीत आहे. याच वेळी भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यानचे संबंध नव्या टप्प्यावर पोचले आहेत. भारत स्वतंत्र प्रज्ञेने उभा राहू पाहत असताना अमेरिकेला चीनबरोबरचे संबंधही बळकट ठेवायचे आहेत. अशा वेळी चीनने ही कुरापत काढली आहे. एका बाजूला अशा कुरापती काढत राहायचे आणि दुसरीकडे सामंजस्याची बोलणी करत राहायची अशी ही चिनी नीती आहे. भारत आपल्या अंतर्गत प्रश्‍नांवर मात करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठामपणे उभा राहू शकतो, हे लक्षात आल्यामुळेच भारताला आतून कसा सुरुंग लावता येईल, याचे प्रयत्न केले जाणार, हे उघड आहे. चीनचा हा अशाच प्रयत्नांपैकी एक प्रयत्न आहे. हे लक्षात घेऊन चीनबरोबरचे धोरण ठरवावे लागेल. चीनबरोबर सामंजस्य, मैत्री, व्यापार आणि अगदी लष्करी कवायतींच्या पातळीवरीलही सहकार्य चालू ठेवतानाच, चीनचा तिबेटवरील अधिकार मान्य करण्यात चूक झाली होती, हे दलाई लामांना पाठिंबा देत कदाचित स्पष्ट करावे लागेल. चीनची भिंत हे जागतिक आश्‍चर्य नसून, चीनच्या खऱ्याखुऱ्या सीमेचे वास्तव आहे. बाकी सर्व प्रदेश हा त्यांच्या आक्रमक वृत्तीची साक्ष आहे, असे त्यांना बजावावेही लागेल. त्यांच्या भाषेतलेच उत्तर त्यांना समजू शकेल, हे लक्षात ठेवायला हवे.
--सुरेशचंद्र पाध्ये
------------------------
छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मराठी भाषेतील फलक लागलेच पाहिजेत.