पंधरा दिवसांपूर्वी बाबांच्या मो. सायकलचा थर्ड पार्टी विमा काढला. गेल्यावर्षीपेक्षा बरेच जास्त पैसे सांगितल्यामुळे चौकशी केली तेव्हा समजले यंदापासून पर्सनल अॅक्सिडंट विमा मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशामुळे कमीतकमी १५ लाख केल्यामुळे प्रिमियममध्ये वाढ केली आहे. आतापर्यंत एक लाखाचा PA अनिवार्य होता ज्यास रू. ५० लागायचे, तो आता १५ लाख केल्यामुळे थर्ड पार्टी प्रिमियम मध्ये रू. ७५० वाढ झाली. बाबांची मो.सायकल १७ वर्ष जुनी असल्यामुळे रू. १६००/- भरायला जीवावर आले. कोर्टाच्या आदेशाची प्रत दाखविण्यास सांगितले तेव्हा त्यांनी TOI वृत्तपत्रातील मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाची बातमी दाखविली. त्यांच्याकडे कोर्टाच्या आदेशाची अधिकृत प्रत नव्हती.महाग वाटला तरी अनिवार्य असल्यामुळे मी भरले पैसे. गंमत म्हणजे नुकसान भरपाई त्याच गाडीच्या अपघातात चालकाचा मृत्यू झाल्यास वारसांना मिळणार. तुमच्या नावावर दोन किंवा अधिक मो.सायकल असतील तर प्रत्येक मो. सायकलसाठी विमा कंपनी PA साठी प्रत्येकी रू.७५० आकारणार, परंतू अपघातात मृत्यू झाल्यास वारसांना फक्त १५ लाख देणार, बाकीचे प्रिमियम विमा कंपनीच्या खिशात. दुसरे म्हणजे एखाद्याला वारस नसेल तर त्याला PA विमा न काढण्याचा पर्यायही नाही, म्हणजे तेही पैसे विमा कंपनीच्या खिशात. अपघातात कायमचे अपंगत्व आल्यास काहीतरी नुकसान भरपाई मिळेल ,पण किती ते सांगितले नाही. परवा कुठेतरी बातमीत वाचले १ जानेवारी २०१९ पासून स्वतःच्या मालकीची एकापेक्षा अधिक वाहनं असली तर फक्त एका वाहनाचा PA विमा बाकीच्या वाहनांना चालू शकेल.ज्यांनी अगोदर असे अनेक प्रिमियम भरले त्यांना परत पैसे मिळणार का? नसेल मिळणार तर हायकोर्टाने हा आदेश काढण्यापूर्वी ह्या शक्यतांचा विचार का केला नसावा?