कॅशलेस ? एक DW Documentary

Primary tabs

माहितगार's picture
माहितगार in जनातलं, मनातलं
6 Dec 2018 - 1:50 pm

कॅशलेस विषयावर मिपावर या पुर्वी बरेच गुर्‍हाळ होऊन गेले आहे. युरोमेरीकेत होत असलेल्या कॅशलेस बदलांच्या आढावा घेणारी एक चांगली ताजी म्हणजे अलिकडील डॉक्युमेंटरी युट्यूबवर पहाण्याचा योग आला. बेचाळीस मिनीटांची आहे, विषयात रस आणि वेळ असल्यास अवश्य पहावी.

डॉक्युमेंटरीचे युट्यूबवरील डिस्क्रीप्शन खालील प्रमाणे आहे.

Cashless payments are on the rise. They are fast, easy and convenient. Worldwide, cashless transactions have become the norm.

But Germany’s central bank and government are still clinging on to cash. Can they stop the move towards a cashless society? Our documentary shows who is behind the worldwide anti-cash lobby. Banks want to get rid of coins and bills for cost reasons, and politicians think less cash will cut the rug out from under criminals and terrorists. Central bankers want to abolish cash because it would make it easier for them to enforce negative interest rates. And digital payment companies like Paypal or Visa simply want to profit from money transactions and collect as much financial data about consumers as they can. Their aim is to gain complete control over our buying behavior. For example, the "Better than Cash Alliance" in New York is supported by financial corporations such as Visa or Mastercard. They say the more people that are integrated into the international financial system, the more growth and jobs it will promote. But as our financial behavior becomes more and more transparent, states are also using payment data to find out more about us. The ordinary citizen’s view of cash as a store of value, independent of third party interests, is being increasingly ignored. But for them, cash is and will remain a symbol of freedom

अर्थकारणअर्थव्यवहार

प्रतिक्रिया

mrcoolguynice's picture

6 Dec 2018 - 2:09 pm | mrcoolguynice

धन्यवाद... .

कॅशलेस व क्रिप्टो करन्सी बाबत एखादा लेख येऊ द्या.

नितिन थत्ते's picture

6 Dec 2018 - 2:26 pm | नितिन थत्ते

सर्व कॅशलेस व्यवहार फास्ट नसतात.

सोयीचे असलेले व्यवहार लोक कॅशलेस करतातच.

कॅशचा वापर कमी झाला तर भ्रष्टाचार कमी होईल हा मोठाच भ्रम आहे.

अभ्या..'s picture

6 Dec 2018 - 2:32 pm | अभ्या..

भारीच की,
कशावर बघितली डॉक्युमेंटरी? स्मार्टफोन, पीसी, ल्यापटोपावर? की स्मार्टटीव्हीवर? काय रेझोल्युशन स्क्रीनचे? एलईडी की प्लाझ्मा फोर्के?
कुठले नेट वापरता? ब्रॉडबॅन्ड, वायफाय की आपला अंबानि जियो? न थंबता स्ट्रीमींग होते का?

टवाळ कार्टा's picture

6 Dec 2018 - 4:00 pm | टवाळ कार्टा

युरोपात कॅशलेस प्रकार खूप आहे हा भ्रम आहे....काही ठिकाणी आहे तर काही ठिकाणी नाही (अगदी जर्मनीतसुद्धा बऱ्याच ठिकाणी कॅशच मागतात)

मला वाटते त्या डॉक्युमेंटरीत कॅशलेसचे स्विडनमध्ये प्रमाण वाढल्याचा उल्लेख आहे. जर्मनीत अजूनही कॅश व्यवहार होत असल्याचा उल्लेख करतानाच कॅशचे प्रमाण जसेकमी होत आहे तसे एटीएम आणि बँक ब्रँचेस चे प्रमाण कमी होऊन येणार्‍या अडचणींचा उल्लेख आहे. डॉक्यूमेंटरी कोणतीही एक साईड घेताना दिसत नाही बदलाच्या सर्व बाजू स्पष्टपणे मांडताना दिसते असे वाटते.

नोटाबंदीच्या महिन्यात अमचे दुकानदार उघडे पडले. लबाडी लक्शात आली. चेक,मनी ट्रान्सफर घ्यायला तयारच नाहीत.

कार्ड फक्त सरकवयाचे, पासवड नाही ?
------------
कार्ड चोरून सगळेच पैसे जातील?
-----------------
इथे इंग्रजी नको ओरड आहे,कार्ड मराठीत कधी येणार?
--------------------
पेटीएम, गुगल पे,/ अशासारखे इतर यातून व्यवहार वाढला की पाचदहा टक्के ट्रानसफर ट्याक्स लागेल पुढे.
------------
खोट्या नोटा छापणारे कार्ड ह्याक करायच्या मागे लागतील.
---------
अमेरिकन कंपन्यांचे फास घट्ट होत जातील.

माहितगार's picture

7 Dec 2018 - 10:35 am | माहितगार

मला स्वतःला अद्याप ऑनलाईन बँकींग जमलेले नाही. मला आलेल्या अडचणी कदाचित क्षूल्लक असतील पण त्या सोडवल्याजाण्यासाठी माझ्या बँक ब्रँच कर्मचार्‍यांकडून मदत झालेली नाही. अर्थात त्याच वेळी छोट्या शहरातील माझ्या परिचीतांना ऑनलाईन बँकींग व्यवस्थित जमताना दिसते. बेसिअकली इन्फर्मेशन शेअरींग मध्ये गॅप आहे. असे इतरही बरेच गॅप असावेत वर दिलेल्या डॉक्युमेंटरीतही विवीध गॅप्सचा बर्‍यापैकी उहापोह आहे.

डाटा प्रायव्हसी काळजीची गोष्ट आहे. कायदे येतील पण डाटा सांभाळणार्‍यांच्या वृत्तीचा प्रश्न शिल्लक रहाणार. आमेरीकन कंपन्यांकडे आंतरजालीय व्यवहारांची मोनोपॉली तयार होण्याचा प्रश्न आहे ज्यावर अद्याप तरी नेमके उत्तर माहित नाही.

वरच्या डॉक्युमेंटरीत म्हटल्याप्रमाणे जशी डिजीटल ट्रँझॅक्शनचे ओव्हर हेड आहेत तसे बँकांना कॅश हँडलींगचेही ओव्हरहेड असायचेच. कॅश हँडलींगचा खर्च अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह खर्चात दाखवला जातो का माहित नाही पण बँकेच्या खर्चाचा बोजा अप्रत्येक्षपणे लोन घेणार्‍यांवर व्याजाच्या स्वरुपात जातो तर डिजीटल व्यवहारांच्या बाबतीतही तीच पद्धत ठेवण्यास हरकत नाही.

टॅक्स उत्पन्नाधारीत ठेवण्याएवजी डिजीटर ट्रँझॅक्शनवर ठेवण्याची चर्चा होते आहे पण त्याची व्यवहार्यता अद्याप नीटशी उमगलेली नाही. असा काही मोठा टॅक्स लावला गेला तर लोक पुन्हा बार्टर पद्धतीने टॅक्स वाचवण्या चे प्रयत्न करतील.

सुरक्षीतता काळाच्या ओघात वाढत जाईल , झटका बसल्या शिवाय सावरायचे नाही ही मानवी स्वभाव आहे त्यास पर्याय नाही.

नक्षल-आणि दहशतवाद्यांच्या पैशांच्या स्रोतांवर मात्र बर्‍यापैकी चाप लागू शकावा, नोटबंदी नंतर काश्मिर मध्ये दहशतवाद्यांनी अर्धा डझन तरॉ बँक लूटी केल्या, अधिकतम बँक व्यवहार कॅशलेस असता तर दहशतवाद्यांना अशा बँक लूटी करणे अवघड गेले असते असे वाटते.

राज्यसभेत बहुमतासाठी, आम्ही काय आता आपाट्याचीं पाने वाटायाचीं काय ???
.
एक राष्ट्रभक्त