A.F.S.P.A. आर्म्ड फ़ोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट - भाग पहीला - BASICS

प्रस्तावना

"आर्म्ड फ़ोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट" उर्फ़ AFSPA. हा भारतीय संसदेने मंजुर केलेला सशस्त्र लष्करी/निमलष्करी/ अर्ध्वलष्करी दलांना विशिष्ट परीस्थीतीत विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत कारवाई करतांना विशेषाधिकार देणारा एक जुना वादग्रस्त कायदा आहे. या कायद्याचा एकुण प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा व अनेक पैलु असणारा आहे. या लेखाची मांडणी माझ्या सोयीसाठी मी खालीलप्रमाणे तीन भागात करायची असे ठरविले आहे.
पहीला भाग- Basics- या भागात या कायद्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभुमी पासुन सुरुवात करुन ते , संबंधित राज्यातील याची अंमलबजावणी, यातील तरतुदी, संबंधित खटले, आयोग व इतर अनेक मुलभुत मुद्दे जो हा विषय मुळातुन समजण्यास माझ्या मते फ़ार आवश्यक आहेत ते माझ्या मर्यादीत कुवतीनुसार मांडतो.
दुसरा भाग- Arguments- पहील्या भागाची पार्श्वभुमी तयार झाल्यावर मग या कायद्यासंदर्भातील प्रत्यक्ष जे वादाचे विवीध मुलभुत मुद्दे आहेत त्यांचे किमान विवेचन एक एक मुद्दा घेऊन,त्यावर विवीध बाजुंची, पक्षांची, विरोधाची /समर्थनाची जी काय भुमिका/मांडणी आहे त्याचे विवेचन करतो.
तिसरा भाग- Solutions- तिस‍र्या भागात या कायद्याच्या समस्येसंदर्भात, या जटील प्रश्नावर जो मुळात सोशियो-इको-पॉलिटिकल आहे त्यावर विविध मान्यवरांनी आपल्या अनुभव व अभ्यासाने जे काही विविध उपाय सुचविलेले आहेत त्यांचे विवेचन करतो.
याशिवाय वरील तीन भागांच्या प्रमुख चौकटीच्या आत व क्रमात राहुन मग या कायद्यासंदर्भातील इतर अनेक लहान मोठ्या मुद्द्यांना माहीतीला अनुषंगाने घेत जातो. संस्थळ मर्यादेचे भान ठेऊन अगदी थोडक्यात मोजके मुद्दे मांडुन विस्तार नियंत्रणात ठेवायचा असे ठरविले आहे आता प्रत्यक्षात हे सर्व किती जमते ते बघु या. माझ्या लेखातील चुकांची दुरुस्ती, व आवश्यक मुद्यांची पुर्ति करणार्‍या प्रत्येक संभाव्य चिकित्सक जाणकार प्रतिसादकांचे व हा लेख वाचण्याचे कष्ट घेणार्‍या सर्वच वाचकांचे अगोदरच आभार मानतो.

ऐतिहासिक पार्श्वभुमी

थोडक्यात असे आहे की ब्रिटीशांनी सर्वप्रथम हा कायदा "छोडो भारत" चळवळ दडपण्यासाठी १५-०८-१९४२ ला पहील्यांदा आणला. यात सशस्त्र दलाच्या विशिष्ट केवळ वरिष्ठ स्तरांच्या अधिकार्‍यांना काही खास अधिकार देण्यात आले ज्यात आंदोलन दडपण्यासाठी प्रामुख्याने बळाचा वापर करण्याचा अधिकार (हा वापर शेवटी मृत्युस कारणीभुत झाला तरीही) , तसेच असा बळाचा वापर करणार्‍या अधिकार्‍यावर कायदेशीर कारवाईस केंद्र शासनाची (ब्रिटीश) परवानगी घेणे पिडीतांना बंधनकारक असेल इ. अशा स्वरुपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. यानंतर स्वतंत्र भारतात १९४८ मध्ये फ़ाळणीच्या वेळेसची आणिबाणीची परीस्थीती हाताळण्यासाठी सर्वप्रथम हा कायदा वापरण्यात आला. व त्यानंतर पुढे अधिक परीपुर्णतेने /तरतुदींनी या कायद्याला दोन्ही सभागृहात २२-०५-१९५८ ला पास करण्यात आले. व The Armed Forces (Assam & Manipur) special Powers Act-1958 ( थोडक्यात AFSPA म्हणुया) हा कायदा अस्तित्वात आला. नावाप्रमाणेच हा कायदा त्यावेळेच्या आसाम मणिपुर प्रांतातील अत्यंत अस्थिर अशा परीस्थीतीला नियंत्रणात आणण्याच्या हेतुने बनविलेला होता. त्या काळापासुन ईशान्य राज्यातील अनेक नागा व इतर आदिवासी जमातींचा स्वतंत्र भारतात सामील होण्यास तीव्र विरोध होता.पहील्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर त्यांनी बहिष्कार टाकलेला होता व रेफ़रेंडम ची मागणीही केली होती. व त्या विरोधातील त्यांनी चालवलेल्या हिंसाचाराला आंदोलनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी हा कायदा बनवला गेला. तेव्हा या प्रस्तावित कायद्यावरील चर्चेत तत्कालिन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी हे बिल सशस्त्र दलांना या प्रांतात चाललेल्या लुटीला, जाळपोळीला, नियंत्रणात आणण्यास उपयुक्त ठरेल असे म्हणत या कायद्याचे समर्थन केलेले होते. यावर संसदेत सात तास चर्चा चालली याला प्रखर विरोधही झाला होता. उदा. तत्कालिन मणिपुरचे खासदार लाइशराम सिंग यांनी याला " लॉ लेस लॉ " असे म्हणत यास तीव्र विरोध केला होता. मात्र अखेरीस हा कायदा फ़क्त ६ महीन्यासाठीच ठेवण्यात येइल असे आश्वासन देत हा कायदा मंजुर करवुन घेण्यात आला. ब्रिटीश १९४२ च्या कायद्यात केवळ कॅप्टन व त्यावरील वरीष्ठ अधिका‌‌र्‍याला हे बलप्रयोगाचे (ठार मारण्याइतपत ) विशेष अधिकार होते भारतीय १९५८ च्या कायद्यात हेच अधिकार खालच्या पातळीपर्यंत हवालदार/जमादार पर्यंत व नॉन कमिशन्ड दर्जाच्या अधिकारी पर्यंत प्रदान करण्यात आले. तसेच मुळ ४२ च्या कायद्यात नसलेले एखाद्या संशयित ठिकाणावर/ इमारतीत सर्च विदाउट वॉरंट व प्रसंगी एखादी इमारत बॉम्ब टाकुन नष्ट करण्याचे/ उडव्ण्याचे अधिकार ५८ च्या कायद्यात देण्यात आले. पुढे १९७१ मध्ये मणिपुर ,मेघालय, त्रिपुरा यांची स्वतंत्र राज्य म्हणुन निर्मीती झाल्यावर पुन्हा एकदा मोठे बदल व तरतुदीत वाढ होत. The Armed Forces (Amendment) special Powers Act-1972 या कायद्याची निर्मीती झाली.

मुळ ६ महीन्यापुरताच अपेक्षित कायदा आज जवळ जवळ ६० वर्षे सातत्याने मणिपुर व ईशान्य राज्यांत काही भौगोलिक प्रदेश वगळता विशेषत: मणिपुरमध्ये ( इम्फ़ाळ म्युनिसीपल एरीया इ. अगदी अलीकडच्या काळापासुन वगळता ) आजही अस्तित्वात आहे व मुळपेक्षा अधिकच्या जाचक तरतुदींनी अस्तित्वात अंमलात आहे. एकुण भारतात आजवर तीन प्रदेशात हा कायदा प्रत्यक्षात अंमलात आणला गेला आहे. त्यात पंजाब राज्यात खलिस्तान वादी फ़ुटीरतावादी चळवळी विरोधात १९८३ ते १९९७ या १४ वर्षाच्या कालावधीसाठी हा कायदा वापरला गेला. १९९७ मध्ये १४ वर्षांच्या दीर्घ कालावधी नंतर एकंदरीत पंजाबची गाडी रुळावर आल्यानंतर हा कायदा उठवण्यात आला तेव्हापासुन आजवर पंजाबमध्ये हा कायदा पुन्हा वापरला नाही. तसेच १९९० पासुन ते आजपर्यंत जम्मु काश्मीर राज्यात हा कायदा साधारण २५ वर्षांहुन जास्त काळ अस्तित्वात आहे. आणि तिसरा प्रदेश सर्वसाधारणपणे सातही ईशान्य राज्यांत त्यातही प्रामुख्याने विशेषत: मणिपुर राज्यात सर्वाधिक काळ १९५८ ते आजपर्यंत सर्वसाधारणपणे हा कायदा अंमलात आहे. अर्थातच हे ढोबळ विधान आहे यात अपवादही आहेत. यात त्रिपुरातुन व मिझोराममधुन हा पुर्ण उठवण्यात आला. शिवाय मेघालय च्या केवळ २० किलोमिटर सीमावर्ती विशिष्ट भागात तसेच आसाम च्या ही मोठ्या भागातुन व मणिपुरच्या ही काही उदा. म्युनिसीपल एरीया इम्फ़ाल इ. तुन हा उठवण्यात आलेला आहे. मात्र याच बरोबर ईशान्य राज्यांतील अनेक ठीकाणी हा कायदा अजुनही अस्तित्वात आहे त्यातही सर्वात प्रामुख्याने मणिपुर राज्यात. आता अगदी अचुक विदा की सध्या नेमका कुठुन उठवण्यात आला व कुठे अंमलात आहे तो माझ्याकडे नाही. मात्र अजुनही एका मोठ्या भुप्रदेशात व मोठ्या लोकसंख्येवर याचा प्रत्यक्ष अंमल सुरु आहे व हा रद्द झाला नाही इतके सध्यासाठी आपल्याला पुरेसे आहे. याची राज्यागणिक वेगळी नावे आहेत व थोडाफ़ार मामुली फ़रक राज्यागणिक कायद्यात असला तरी सर्वसाधारण वादग्रस्त तरतुदी सर्वत्र समान आहेत. त्यातील फ़रक व नावे मी देत बसत नाही. व अ‍ॅफ़्स्पा म्हणतो तेव्हा सर्वसाधारण अर्थाने ते घ्यावे. त्याने मोठा फ़रक पडणार नाही याची खात्री मी देतो. म्हणजे अ‍ॅफ़्स्पा पंजाब व अ‍ॅफ़्स्पा मणिपुर च्या प्रमुख तरतुदीं मध्ये फ़ार मोठा फ़रक नाहीच. जे आहे ते किरकोळ व नावात व काही चिल्लर बाबतीत तरतुदीत आहे ज्याने मुळ विषयाला धक्का लागत नाही.

अ‍ॅफ़्स्पा कायद्याचा विरोध व आंदोलने.

या कायद्याला अनेक मानवी हक्क संघटना, नागरीक संघटना इ. चा प्रखर विरोध होत आलेला आहे. यात अग्रगण्य उदाहरण म्हणजे इरोम शर्मिला यांचे या कायद्याविरोधातील १६ वर्षे चाललेले दिर्घ उपोषण. "मालोम" ला १० जणांची चकमकीत आसाम रायफ़ल्स कडुन हत्या झाल्यावर त्यांनी हे उपोषण सुरु केले होते. १९७२ मध्ये जन्मलेल्या, १२ वी पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या, कविता लिहीण्याची आवड असलेल्या एका कवितेत " आय वुइल स्प्रेड द फ़्रॅगरन्स ऑफ़ पीस " असे म्हणणा‍र्‍या इरोम शर्मिला यांनी हे उपोषण नुकतेच थांबवले्ले आहे. व राजकारणात येऊन या कायद्याला रद्द करायचे असे ठरवले आहे. शिवाय त्यांनी आता डेसमंड कॉथियो यांच्याशी विवाह करुन सामान्य जीवनात परतण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे त्या म्हणतात त्यांना कोणी देवी संत वगैरे म्हणु नये मी एक सामान्य स्त्री आहे व शांती साठी संघर्ष करणारी इतकीच माझी ओळख असावी असे त्या म्हणतात. यावर मोठी टिका व वाद ही झाला. सुरुवातीच्या ३ ते ४ वर्षे फ़ारशी दखल न घेतली गेल्यावर मात्र नंतर हळुहळु त्यांच्या आंदोलनाचा मोठा प्रभाव जनमानसावर पडला. व अ‍ॅफ़्स्पा चा मुद्दा ऐरणीवर किमान चर्चेत आला. हे आंदोलन झाले नसते तर कदाचित हा मुद्दाच अजुन मुळात इतक्या लोकांपर्यंत पोचला नसता असे म्हणण्यास नक्कीच वाव आहे. इतकी टोकाची उदासीनता, उर्वरीत भारतीयांची या प्रश्नाबाबत व एकुण ईशान्य राज्यांबाबत आहे. काश्मीरमुळे थोडा अ‍ॅफ़्स्पा चर्चेत यायला मदत झाली. ( इथे प्रामुख्याने मी ईशान्य राज्यांतील अ‍ॅफ़्स्पावर केंद्रीत लिखाण केलेले आहे. काश्मीरपेक्षा अनेक बाबतीत ईशान्य राज्यांतील अ‍ॅफ़्स्पाचा प्रश्न फ़ार भिन्न स्वरुपाचा आहे.)

तसेच दुसरी एक मोठी घटना म्हणजे २००४ मध्ये थंगजम मनोरमा नावाच्या एका तरुण मुलीचा आसाम रायफ़ल्स च्या जवानांकडुन कथित अपहरण. बलात्कार व क्रुर हत्या झाल्यानंतर मणिपुरच्या १२ महीलांनी "इमां" नी आसाम रायफ़ल्स चे मुख्यालय असलेल्या कांगला फ़ोर्ट समोर अत्यंत आक्रमकतेने या विरोधात संपुर्ण नग्नावस्थेत उभे राहुन "इंडियन आर्मी रेप अस, किल अस " अशा घोषणा देत आक्रोश केला. यातील एक आंदोलक ग्यानेश्वरी यांनी मनोरमाचा मृतदेह हॉस्पिटलमध्ये जाऊन बघितला होता मनोरमाच्या योनित १६ गोळ्या मारलेल्या आढळलेल्या होत्या. मृतदेह अत्यंत भयावह अवस्थेत होता. आउटलुकला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्या म्हणतात 'I didn't know Manorama, but that such a terrible thing can happen, can be done to a girl, shocked me. There was so much cruelty...so gruesome that my heart bled. It was like vultures had preyed on her,' आसाम रायफ़ल्सचे म्हणणे की मनोरमा ही पीएलए ( पिपल्स लिबरेशन आर्मी एक दहशतवादी संघटना ) ची सदस्य होती व पळुन जाण्याचा प्रयत्न करतांना केवळ तिच्या पायावर गोळ्या झाडलेल्या होत्या. या घटनेने व यानंतरच्या उग्र आंदोलनांनी संपुर्ण मणिपुर ढवळुन निघाला होता व अ‍ॅफ़्स्पा विरोध प्रकर्षाने पुन्हा एकदा उफ़ाळुन समोर आला. व कधी नव्हे ते भारताच्या मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनी याची दखल घेतली. यातली नमुद करण्यासारखी बाब म्हणजे इतका आक्रोश झाला तेव्हाच दखल घेतली गेली. याच १२ महीला एक वर्षानंतर दिल्लीत याच आंदोलनानिमित्त विरोधासाठी आल्या तेव्हा माध्यमांनी त्यांची कोणीही फ़ारशी दखल घेतली नाही. साधे म्हणणे ऐकुन घेण्यासाठी इतका किमान आक्रोश माध्यमांना आवश्यक होता. या संदर्भातील श्री अरीजीत सेन यांचा ईशान्य राज्यां संदर्भातील मुख्यप्रवाहातील माध्यमांच्या एकुण उदासीनते संदर्भात, ईशान्य राज्याच्या नागरीकांसंदर्भातील उर्वरीत भारतीयांच्या विचीत्र दृष्टीकोणाचा मानसिकतेचा, राजकीय धोरणांच्या संदर्भातील व त्यामुळे ईशान्यराज्यांतील नागरीकांना वाटणार्‍या "एलियनेशन" विषयी मार्मिक विवेचन करणारा पेपर Marginal on the map नावाने नेटवर उपलब्ध आहे.. आरएसएस च्या एका कार्यकर्त्याने मात्र तिथे राहुन या लोकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडुन घेण्यासाठी चालवलेल्या एका अभियानाविषयी काहीतरी चांगले वाचलेले आठवते. (पुर्वी लोकप्रभात एक लेखमाला होती संदर्भ आठवत नाही ). मात्र राजकीय का हेतु असेना तो प्रयत्न फ़ार सकारात्मक वाटला होता आवडला होता. संदर्भ शोधुन देतो. तर या दोन आंदोलनां व्यतिरीत्क्त मग ग्राउंड लेव्हलवर अनेकोनेक नागरीक / विद्यार्थी संघटनांनी, मानवाधिकार संघटनांनी तसेच राजकीय संघटनांनी ही या कायद्याला मोठा विरोध केलेला आहे. व अत्यंत दिर्घकाळ असा एक न्यायालयीन संघर्ष या विरोधात केलेला आहे व अजुनही तो सुरु आहे. मात्र उर्वरीत भारतीयांना केवळ या दोन प्रमुख घटनांमुळे थोडाफ़ार हा विषय माहीत आहे अन्यथा एकंदरीत सर्वसाधारण काश्मीर सारखा हा विषय कधीच इतक्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत येत नाही त्याचीही अनेक कारणे आहेत हा वेगळा भाग.

अ‍ॅफ़्स्पा कायद्यातील काही महत्वाच्या / वादग्रस्त तरतुदी

तर नेमक अस काय आहे या कायद्यात ज्याला इतका प्रखर विरोध होतो व का होतो ? कुठल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीने/ वापराने गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत ? या कायद्यातील प्रमुख वादाचे केंद्र असलेल्या व इतर काही तरतुदी थोडक्यात पाहु या.

तर सेक्शन ४ अनुसार अ‍ॅफ़्स्पा कायदा लष्करी अधिकार्‍यांना सरकारने जो प्रदेश Disturbed Area म्हणुन घोषित केलेला आहे व ज्यात परीस्थीती नियंत्रणात आणण्यासाठी सैन्याची मदत घेण्यात आलेली आहे तेथील तैनात अधिकारीला जो ( Any commissioned officer, warrant officer, non-commissioned officer or any other person of equivalent rank in the armed forces may, in a disturbed area )—ला बलप्रयोग करण्याचा त्याला केवळ संशय आला व त्याचे तसे मत बनले इतक्याच कारणाने फ़ायरींग करण्याची ( मृत्युस कारणीभुत झाली तरीही ) परवानगी देतो.
(a) if he is of opinion that it is necessary so to do for the maintenance of public order, after giving such due warning as he may consider necessary, fire upon or otherwise use
force, even to the causing of death, against any person who is acting in contravention of any law or order for the time being in force in the disturbed area prohibiting the assembly of five or more persons or the carrying of weapons or of things capable of being used as weapons or of firearms, ammunition or explosive substances;

कुठलेही निवासी घर बिल्डींग शेल्टर जर त्याच्या मते समाजकंटकानी लपण्यासाठी वा हल्ल्यासाठी वापरले आहे असे मत बनले वा संशय आला तर ते बॉम्ब इ. ने उध्वस्त करण्याची उडवण्याची परवानगी देतो.
(b) if he is of opinion that it is necessary so to do, destroy any arms dump, prepared or fortified position or shelter from which armed attacks are made or are likely to be made or
are attempted to be made, or any structure used as training camp for armed volunteers or utilized as a hide-out by armed gangs or absconders wanted for any offence; या तरतुदीचा गैरवापर निवासी घरे उडवण्यासाठीही केलेला असल्याच्या तक्रारी आहेत.

यानुसार एखादी व्यक्ती गुन्हा करेल असा केवळ संशय असेल मत असेल तरी केवळ तितक्याच आधारावर वरील दर्जाचे अधिकारी त्याला "विदाउट वॉरंट" अटक करु शकतात. इथे विदाउट वॉरंट हा कळीचा मुद्दा आहे व त्यानंतर अशा व्यक्तीला २४ तासाच्या आत मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करणे हा एक भाग आहे. याच्याही अनेक गैरवापराच्या तक्रारी आहेत
(c) arrest, without warrant, any persons who has committed a cognizable offence or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit a cognizable offence and may use such force as may be necessary to effect the arrest;

कुट्ल्याही घरात केवळ संशयाच्या आधारावर घुसुन विना वॉरंट शोध घेण्याचे त्याचप्रणाणे प्रसंग पडल्यास बळाचा वापर करुन जप्ती करण्याचा इ. अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
(d) enter and search, without warrant, any premises to make any such arrest as aforesaid or to recover any person believed to be wrongful restrained or confined or any
property reasonably suspected to be stolen property or any arms, ammunition or explosive substances believed to be unlawful kept in such premises, and may for that purpose
use such force as may be necessary, and seize any such property, arms, ammunition or explosive substances;

कुठलेही वाहन संशयावरुन थांबवुन झडतीच नव्हेतर थांबवण्यासाठी बळाचा पुर्ण वापर करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.
(e) stop, search and seize any vehicle or vessel reasonably suspected to be carrying any person who is a proclaimed offender, or any persons who has committed a noncognizable
offence, or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit a noncognizable offence, or any person who is carrying any arms,
ammunition or explosive substance believed to be unlawfully held by him, and may, for that purpose, use such force as may be necessary to effect such stoppage,
search or seizure, as the case may be.
या संदर्भात काश्मीरच्या बडगाम येथील दोन मुलांनी चेकपोस्टवर गाडी न थांबवल्याने सैनिकांच्या गोळीबारात एका १४ व १९ वर्षीय मुलाचा मृत्यु झाल्याचे प्रकरण मोठे चर्चेत आलेले होते. इथे अर्थात अनेक मुद्दे आहेत उदा. आर्मीला दोन गुप्तचर संस्थांकडुन सुचना मिळालेली होती की काही आतंकवादी एक कार घेऊन जात आहेत दुसर या मुलांनी एकुण दोन चेकपोस्ट वर न थांबता ते तोडुन ते पुढे गेलेले होते हे सैन्याकडुन मांडण्यात आले होते व विरोधी बाजुने किमान टायरवर गोळी झाडायला हवी होती, किमान पायावर मारुन पाय तोडले असते इ. तसेच प्रतिकार नसतांनाही एकूण तब्बल्ल ११८ राउंड फ़ायर या मुलांवर का करण्यात आले इ. बाजु मांडलेल्या तर केसेस अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या व दोन्ही बाजुंनी आक्रमक आर्ग्युमेंट्स असलेल्या आहेत हे एक उदाहरण केवळ यासाठी दिले की एकेक तरतुद ही साधारण नाही व एक एक तरतुदीच्या वापरा/ गैरवापरावर अनेक प्रश्न व समस्या निर्माण झालेल्या आहेत हे लक्षात असु द्यावे..या सर्व "Sweeping Powers" आहेत व या कायद्यात फ़ारच कमी बाबतीत व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत हा ही एक मोठा आक्षेप आहे. उदा. due warning इ.इ.
तसेच क्रिमीनल प्रोसीजर कोड अंतर्गत दंगा नियंत्रणावेळेस दिल्या गेलेल्या पॉवर्स पेक्षा यांचे स्वरुप फ़ार भिन्न आहे. व कमीतकमी उत्तरदायित्व ठेऊन या अधिकाधिक पॉवर्स दिल्या आहेत.

शिवाय सर्वाधिक वादग्रस्त तरतुद आहे ती अशी की यात जर एखादा सैनिक दोषी असेल आरोप असेल तरी त्याच्यावर न्यायालयात खटला दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी केंद्र शासनाची परवानगी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. उदा. जर वरील केसमधील मृताच्या संबंधितांना कोर्टात केस दाखल करायची असेल तर त्याला परवानगी आवश्यक आहे त्याशिवाय न्यायालय केसच स्वीकारत नाही.पोलिस तक्रार घेणार नाही, न्याय होणे बाजु ऐकली जाणे इ. फ़ार पुढच्या बाबी आहेत. इथे कोर्टापर्यंत पोहोचणचं मोठ अवघड करुन ठेवलेलं आहे. मुळ तरतुद अशी आहे की

No prosecution, suit or other legal proceeding shall be instituted, except with the previous sanction of the Central Government, against any person in respect of anything done or purported to be done in exercise of the powers conferred by this Act.

मिनीस्ट्री ऒफ़ डिफ़ेन्स मध्ये सैन्यदलाच्या सैनिकावरील कायदेशीर कारवाईची परवानगी मागावी लागते. तसेच अर्ध्वसैनिक दलाच्या सैनिका विरोधात केस दाखल करायची असेल तर अर्ज मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफ़ेयर्स कडे करावा लागतो. यावर अशी "Blanket Immunity " देण्यावर प्रचंड आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत. सरकारला हा परवानगीचा अधिकार देण्याबाबत, यातुन होत असलेल्या अत्यंत मुलभुत अशा न्यायाच्या हक्काचेच सरळ उल्लघन होते अशी मोठी तक्रार आहे. अशा कायदेशीर कारवाईला परवानगी देण्याचे केंद्र शासनाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या संदर्भात एक माहीतीच्या अधिकाराखाली याचिका दाखल केलेली होती की किती अर्ज आले व किती अर्जांना केंद्र सरकारने न्यायालयीन खटला चालवण्यास ( केवळ खटला दाखल करण्यास ) परवानगी दिली तर त्याच्या उत्तरात जे आकडे आले ते धक्कादायक आहेत. हे सर्व आपण विस्ताराने पुढील आर्ग्युमेंट्स च्या भागात बघु. सध्या थोडी कल्पना यावी यासाठी इतके पुरेसे ठरावे.

याशिवाय अनेक बाबी आहेत पण इथे समावेश करणे शक्य नाही. आपण अजुन मोजक्याच प्रोसीजरल बाबी अगदी थोडक्यात फ़क्त बघु. उदा. एक बाब अशी की केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार एखादा परीसर भुप्रदेश अगोदर जर कायदा व सुव्यवस्थेची फ़ारच बिकट परीस्थीती निर्माण झाली तर "Disturbed Area" म्हणुन घोषीत करते. यात अगोदर राज्य सरकारलाच हा अधिकार होता त्यानंतर केंद्र सरकारची घटनेच्या एका कलमानुसार प्रत्येक राज्याचे बाह्य आक्रमण व आंतरीक यादवी पासुन संरक्षण करणे ही जबाबदारी आहे या आधारावर केंद्र सरकारलाही स्वत:हुन एखाद्या राज्याचे क्षेत्र "Disturbed Area" घोषीत करण्याचा अधिकार मिळाला. हा ही एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा आहे. तर केवळ अशा "Disturbed Area" तच अ‍ॅफ़्स्पा लागु असतो. एरवी इतर कुठल्याही ठिकाणी हा लागु करता येत नाहे. एक प्रकारे आणीबाणी व एक्स्ट्रॉऑर्डीनरी सिच्युएशन्स मध्येच हा लागु होतो व व्हावा अशी अपेक्षा आहे. दर ६ महीन्यांनी याचा Review होतो व परीस्थीतीचा आढावा घेतल्यावर आवश्यकतेनुसार याला मुदतवाढ मिळते किंवा नाही. प्रत्यक्षात केवळ एकदा लागु झाल्यावर पंजाबमधुन हा १४ वर्षांनी उठवण्यात आला. जम्मु काश्मीर मध्ये गेल्या १९९० ते आजपर्यंत सतत 25 वर्षे अमलात आहे. व ईशान्य राज्यात ( काही अपवाद त्रिपुरा, आसामचा काही भाग मणिपुरचाही इम्फ़ाळ म्युनिसीपल एरीया इ नेमका विदा माझ्याकडे नाही. ) उठवलेला आहे. तरी मणिपुर व इतरही ईशान्य राज्ये जरी धरली तरी तब्बल जवळ जवळ ६० वर्षे अ‍ॅफ़्स्पा सातत्याने दर ६ महीन्याने मुदतवाढ मिळुन अंमलात आहे. विचार करा ६० वर्षे सातत्याने भारतातल्याच एका राज्याचे नागरिक एका वेगळ्याच कायद्याखाली जगत आहेत. हा इतका दिर्घकाळ अंमल अनेक प्रश्न निर्माण करतो. उदा. इतक्या दिर्घ वर्षात जर बळाच्या वापराने हा प्रश्न सुटतच नाही तर नक्कीच याची कारणे अधिक गुंतागुंतीची व खोलवर अशी सोशियो-इको-पॉलिटीकलच आहेत. आर्मी तर एक साधनासारखी केवळ वापरली जाते. जो कायदा केवळ आणीबाणीसाठी विशेष परीस्थीतीसाठीच आहे तो इतका दिर्घ काळ वापरणे योग्य आहे का ? ज्या सैन्याची मूळ रचना निर्मीती परकीय आक्रमण रोखण्यासाठी आहे त्याचा असा वापर आतंकवाद विरोध करतांना त्याच बरोबर नागरिकांविरोधातच त्यांच्या मुलभुत हक्काविरोधातच जर होत असेल तर ते योग्य आहे का ? सततच्या मिलीटरी प्रेझेन्स मुळे निर्माण झालेले अनेक गंभीर प्रश्नही आहेत जे सैनिकांच्या व नागरीकांचे दोहोंचे आहेत. एकुण लोकशाही राष्ट्र असलेल्या भारताच्या एखाद्या राज्याचे मिलीटरीलायझेशन करण्यासंदर्भातीलही आहेत. तसेच सेनेची सीमावर्ती भागातली तैनाती ही नागरी भागातील तैनातीपेक्षा अधिक महत्वाची आहे तिथुन मुळ नियंत्रण मिळवणे इ. व त्यावर भर असावा असेही एक सतत मत मांडण्यात येते.

अ‍ॅफ़्स्पा संदर्भातील महत्वाच्या केसेस व निकाल आणि आयोग व अहवाल.

या कायद्या संदर्भात विचार करतांना या कायद्याचा सखोल व्यवस्थित अभ्यास करुन ज्यांनी महत्वाचे मुद्दे सुचना मांडलेल्या आहेत अशा काही आयोग व त्यांच्या अहवाला मधील मुद्या संदर्भात जाणुन घेणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रंमाणे सुप्रीम कोर्टातील दोन केसेस अत्यंत महत्वाच्या आहेत त्याही बघणे अत्यावश्यक आहे

[१] Naga People,s Movement of Human Rights, V/s Union of India- 27-Nov.1997

.तर यातील पहीली केस "नागा पिपल्स मुव्हमेंट ऑफ़ ह्युमन राइट्स विरुद्ध युनियन ऑफ़ इंडिया" या केसला यापुढे "नागा केस" असे थोडक्यात लिहीत जातो. २७ नोव्हेंबर १९९७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अ‍ॅफ़्स्पा संदर्भात दाखल केलेल्या या केसवर अतिशय महत्वाचा निकाल दिला होता यातील काही महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

१-अ‍ॅफ़्स्पा च्या घटनात्मक वैधतेवर (Constitutional Validity ) वर शिक्कामोर्तब केले होते.

२-केंद्र शासनाने अ‍ॅफ़्स्पांतर्गत केलेली सैन्य तैनाती ही केवळ "in aid of the civil power" च्या मर्यादेतच राहील हे स्पष्ट केले होते. इथे याचा अर्थ असा की ज्या राज्यात डिस्टर्ब्ड एरीयात सैन्याची नियुक्ती केलेली आहे. त्या राज्याचेच अंतिम शासन असेल. केंद्राच्या फ़ौजेची नियुक्ती हे तेथील स्थानिक राज्य सरकारच्या केवळ मदतीकरता आहे. या सेनेने राज्य सरकारच्या निर्देशानुसारच काम केले पाहीजे. हा कायदा राज्य सरकारला व त्याच्या सत्तेला पर्याय नाही. हा राजकीय दृष्ट्या महत्वाचा निर्णय आहे.

३-सेक्शन ३ खाली दिलेला अधिकार ज्याने एखादे राज्य वा त्यातील प्रदेश "Disturbed Area" म्हणुन गव्हर्नर इ. कडुन घोषित केला जाऊ शकतो. हा जो अधिकार आहे तो मनमानीपणे वापरता येणार नाही त्यासाठी ठोस कारणे असलेली कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परीस्थीती निर्माण झालेली पाहीजे. शिवाय एरीया नॉर्मल झाला की नाही याची दर ६ महीन्याने आढावा घेण्याची अट ही या निकालाने टाकण्यात आली. व जरी केंद्राला स्वत:हुन जरी एखादा भुप्रदेश "Disturbed Area" असे घोषित करण्याचा अधिकार असला तरी संबंधित राज्याशी यासाठी सल्लामसलत करणे व मत घेणे अनिवार्य केले गेले. यात इमर्जन्सी लादण्या संदर्भातील महत्वाचा मुद्दा येतो.

४-वर आपण बघितलेल्या सेक्शन ४ च्या तरतुदी या Arbitrary नसुन अनरीझनेबल नसुन तसेच या तरतुदी घटनेच्या आर्टीकल १४ व १९ व २१ चे उल्लंघन करत नाहीत.

५-तसेच सेने ने स्वत:हुन ठरवलेल्या Do,s and Dont,s दोन प्रकारात तसेच Ten Commandments ( यात सेनेने स्वत:च्या सैनिकांसाठी स्वत:हुन काही गाइडलाइन्स जारी केलेल्या होत्या ज्यात वरील ज्या सेक्शन ४ च्या तरतुदी आपण पाहील्या त्यातल्या अधिकारांचा वापर करतांना उदा, शुट अरेस्ट इ. त्या संदर्भात सैनिकांनी काय काळजी घ्यावी कशी खबरदारी बाळगावी लहान मुला, स्त्रियांच्या संदर्भात कशी हाताळणी असावी इ इ. चे मार्गदर्शन आहे. या दोन प्रमुख प्रकारात आहेत जवळ प्रत्येकी दहा बारा मुद्दे आहेत) या तरतुदींना उचलुन धरत कोर्टाने त्यांना याचे उल्लंघन सैनिकाने केल्यास त्याला आर्मी अ‍ॅक्ट १९५० च्या अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सुचना दिल्या तसेच या गाइडलाइन्स ला कायद्यात आवश्यक तेथे सुधारणा करुन थोडक्यात कायद्याचे ठोस स्वरुप एकप्रकारे द्यावे अशा अर्थाचा आदेश दिला.

६-या व्यतिरीक्त केंद्र शासन जेव्हा न्यायालयीन चौकशीची मागणी नाकारेल तेव्हा त्याने त्याची कारणे दिली पाहीजेत व हा नकार ज्युडिशीयल रीव्ह्यु च्या अटीसहीत असेल असे म्हटले. हा मुद्दा मला नीट कळला नाही. अजुन हा मुद्दा मी समजुन घेण्याचा प्रयत्न करत आहे माहीती घेत आहे.

[2] Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) V/s Union of India- 08- July-2016

यानंतर दुसरी महत्वाची केस Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) विरुद्ध Union of India याला यापुढे सोयीसाठी "असोसिएशन केस" असे म्हणतो. नागा केसपेक्षा याचा निकाल भिन्न होता. मुख्य म्हणजे मुद्देही वेगळे होते. हा निकाल अगदी ताजा ८ जुलै २०१६ चा आहे. अजुन केस सुरु आहे अजुन पुढील टप्पे बाकी आहेत. मात्र एक निर्णायक काही मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेले आहेत. या दोन्ही केसेसेची जजमेंट कॉपी नेटवर आहे व ती मुळातुन वाचण्यासारखी आहेत. तर यात

१- मानवी हक्काचे गंभीर उल्लंघन झाले असा दावा करणारी ही पिटीशन घटनेच्या आर्टीकल ३२ च्या अनुसार या कोर्टात मेंटेनेबल आहे. ( ती नाहीच असा दावा होता)

२-पुढे कोर्ट "नागा केस" च्या निकालातील मुळ आग्रह निर्णय उचलुन धरत म्हणते. that the use of excessive force or retaliatory force by the Manipur Police or the
armed forces of the Union is not permissible. As is evident from the Dos and Don’ts and the Ten Commandments of the Chief of Army Staff, the Army believes
in this ethos and accepts that this principle would apply even in an area declared as a disturbed area under AFSPA and against militants, insurgents and terrorists.
There is no reason why this principle should not apply to the other armed forces of the Union and the Manipur Police
.
३- "नागा केस "च्या निकालाचाच हवाला देऊन that an allegation of excessive force resulting in the death of any person by the Manipur Police or the armed forces in Manipur must be thoroughly enquired into.

४-सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा अशा घटनेत मृत्यु झाल्यास संबंधित अधिकार्‍याची चौकशी क्रिमीनल कोर्टात ( कोर्ट मार्शल न करता ) करण्याची स्पष्ट परवानगी तरतुद करणारा मुद्दा या शब्दात दिला. that in the event of an offence having been committed by any person in the Manipur Police or the armed forces through the use of excessive force or retaliatory force, resulting in the death of any person, the proceedings in respect thereof can be instituted in a criminal court subject to the appropriate procedure being followed. या अगोदर आर्मीच्या गटाचा क्रिमीनल कोर्टात अशा केसेस नेण्यास तीव्र विरोध व विरोधकांचा तीव्र आग्रह होता. हा मोठा निकाल मानला जातो.

५- अजुन महत्वाचे म्हणजे एकुण १५२८ केसेस असोसिएशन ने कोर्टासमोर आर्मी विरोधात दाखल केल्या ज्यात बलात्कार, हत्या, Fake Encounters, Enforced Disappearance ( हा एक महत्वाचा भाग आर्मीने अनेकांना संशयित म्हणुनचा Arrest without warrant चा वापर करत घरुन उचलुन नेल्यानंतर पुढे त्यांचा काहीच ठावठिकाणा लागला नाही अशा बेपत्ता होण्याला करण्याला ही कायदेशीर व्याख्या वापरलेली आहे.)

[३] जस्टीस संतोष हेगडे आयोग व त्यांचा अहवाल

या केस मध्ये ज्या एकुण १५२८ केसेस चा दावा पिटीशनर्स ने केला होता त्यापैकी एकुण ६२ केसेस चा अर्जदारांनी अत्यंत विस्तृत असे डॉक्युमेंटेशन करुन विविध पुराव्यासहीत सर्वकाही जोडलेले होते शिवाय साक्षीदारांचीही उपलब्धता होती. या ६२ केसेस मधुन सुप्रीम कोर्टाने ६ सॅम्पल केसेस वेगळ्या काढुन त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी की खरोखरच अर्जदारांच्या तक्रारीत काही अर्थ आहे की नाही हे बघण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश संतोष हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेमले यात सदस्य म्हणुन जे एम लिंगडोह माजी डि.जी.पी. अजय कुमार सिंग हे नामवंत अनुभवी लोक होते. यात कमिशनला चौकशीचे पुर्ण स्वातंत्र्य देऊन प्रत्येक केसची खोलात चौकशी करुन, कथित बळींचाही पास्ट रेकॉर्ड क्रिमीनल होता का नाही इ. तपासुन, प्रत्यक्ष घटनेवेळची परीस्थीती तपासुन, ते मारले कसे गेले इ. चौकशी करुन रीपोर्ट सादर करण्यास सांगितले. कमिशनने सर्व ६ केसेसची पुर्ण चौकशी कागदपत्रे, मुलाखती , घटना, साक्ष घेऊन पुरावे पोस्ट मॉर्टेम रीपोर्ट इ.तपासुन सुप्रीम कोर्टाला रीपोर्ट सादर केला. यात सर्वच्या सर्व ६ केसेस या Fake Encounters च्या आहेत व पिटीशनरचा दावा बरोबर आहे असा स्पष्ट निर्णय हेगडे कमिशनने दिला. शिवाया Do,s and Dont,s ज्या सेनेने इश्यु केलेल्या गाइडलाइन्स आहेत त्या संदर्भातही चौकशी करुन सैनिकी कारवाई दरम्यान प्रत्यक्षात यांचे पालन केले जाते की नाही हे तपासुन या संदर्भात विविध प्रत्यक्ष उदाहरणे देत हेगडे कमिशन निर्णयात म्हणते
" it is found that the important conditions laid down by the hon,ble Supreme Court and the Do,s and Dont,s issued by the Army Hqrs. have remained largely on paper only, They (guideleines ) are mostly followed in violation. By no stretch of imagination can this be called minimum force is used by the security forces to secure their objective On the contrary the maximum force is visible in all the six cases "
इतरही अनेक बाबी या ११४ पानांच्या रीपोर्ट मध्ये आहेत ज्या केवळ चकीत करुन टाकतील अशा आहेत. तर हेगडे कमिशन च्या या रीपोर्ट संदर्भात सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की While recording its gratitude for the painstaking effort put in by the three-member Commission, this Court noted that the Commission had found that in all the six cases, the killing of the victims was not in any true encounter with the police or the security forces.
याचपैकी एका केस संदर्भात एन एच आर सी ( नॅशनल ह्युमन राइट्स कमिशन ) ने कोर्टाला माहीती दिली की गुवाहाटी हाय कोर्टानेही हेच फ़ेक एनकाउंटर आहे असे मान्य करत पाच लाख रुपये मृताच्या आईस देण्याचे आदेश देत आसाम रायफ़ल्स च्या सैनिकांना यात दोषी मानले होते. तसेच इतर सर्व ५ केसेस मध्ये एन एच आर सी ने मणिपुर राज्य शासनाला प्रत्येकी ५ लाख रुपये भरण्यासंदर्भात अगोदरच रेकमेंडशेन केलेले होते. हा हेगडे कमिशनच्या व्यतिरीक्त स्वतंत्र चौकशीत एन एच आर सी चे निष्कर्ष होते. व कमिशनचा याचा काही संबंध नव्हता. म्हणजे दोन स्वतंत्र बाजुने झालेल्या चौकशीत एकच निकाल आलेला होता की सर्व ६ एनकाउंटर्स फ़ेक होते. या कमिशनचा रीपोर्ट अत्यंत धक्कादायक आहे. एक एक केस मुळातुन वाचण्यासारखी आहे.

[४] N.H.R.C. ( National Human Rights Commssion ) - Toothless Tiger ?

या "असोसिएशन केस" मध्ये कमिशनच्या एकुण अकार्यक्षमतेवर, कमी अधिकार असण्यावर, निरुपयोगी असण्याचा इ.इ. आरोप करत अर्जदारांनी N.H.R.C. ला " Toothless Tiger "असे संबोधले होते. शिवाय मणिपुर स्टेट कमिशन मध्ये पुरेशा सदस्यांची नेमणुकही होत नाही याचीही तक्रार केली होती.प्रत्येक राज्याला हे बांधील आहे की प्रत्येक पोलीस /आर्मी कस्टडीत झालेल्या मृत्युसाठी N.H.R.C. ला किमान ४ रीपोर्ट सबमिट करणे, यात. मॅजेस्टेरीयल एनक्वायरी रीपोर्ट, पोस्ट मॉर्टेम रीपोर्ट, इनक्वेस्ट रीपोर्ट व बॅलीस्टीक एक्सपर्ट रीपोर्ट. मात्र कुठलेच राज्य एन.एच.आर.सी. ला फ़ारसे गंभीरतेने घेत नाही व हे ४ रीपोर्ट सादर करण्यात विलंब ,टाळाटाळ वा चुका करतात व कमिशनने केलेल्या या रीपोर्ट फ़ॉरमॅट संबधित मार्गदर्शक तत्वांना न जुमानणे असे प्रकार करतात अशी तक्रार N.H.R.C. ने विशेषत: मॅजेस्टेरीयल रीपोर्ट संदर्भात केली तसेच पोस्ट मॉर्टेमचे व्हिडियो चित्रीकरण करण्याची दिलेली सुचनाही कोणीच मानत नाही. इ.इ. अनेक तक्रारींचा पाढा N.H.R.C कडुन या केस मध्ये आपली बाजु मांडतांना कोर्टापुढे वाचला होता.

सुप्रीम कोर्टाने वरील ६२ केसेस संदर्भात N.H.R.C. ला जो स्वतंत्र रीपोर्ट देण्यात सांगण्यात आलेला होता त्यात N.H.R.C. चा या एकुण ६२ केसेस संदर्भातील रीपोर्ट संक्षिप्त स्वरुपात असा देण्यात आला.

कॉम्पेनसेशन अवार्डेड बाय एन.एच.आर.सी. ऑर हाय कोर्ट- २७
शो कॉज नोटीस पेन्डींग फ़ॉर अवॉर्ड फ़ॉर कॉम्पेनसेशन- ०४
पेन्डींग डिसपोजल वुइथ एन एच आर सी - १७
केसेस क्लोज्ड - ०७
नो केस रजीस्टर्ड वुइथ एन एच आर सी. - ०७
टोटल केसेस = ६२‘

वरील रीपोर्ट तपासल्यानंतर कोर्टाने म्हटले की यावरुन हे स्पष्ट होते की किमान ३१ केसेस मध्ये स्पष्टपणे Fake Encounters च्या च होत्या. शिवाय ज्या ७ केसेस N.H.R.C. कडुन क्लोज्ड करण्यात आल्या त्या विषयी कोर्ट म्हणाले की As regards, the cases that have been closed, we find from a perusal of some orders produced before us that some of these complaints have been closed without any application of mind and simply because of the conclusion arrived at in the Magisterial Enquiry report, which is really an administrative report.
(यातुन मॅजेस्टेरीयल एनक्वायरी रीपोर्ट ज्या विषयी N.H.R.C. ने अगोदरच कोर्टासमोर दिलेल्या शपथपत्रात आमच्याकडुन वेळोवेळी राज्यसरकारांना ( मणिपुर सहीत ) ज्या गाइडलाइन्स Magisterial Enquiry report संदर्भात केल्या जातात त्यांचे कधीही राज्यसरकारांकडुन पालन केले जात नाही. या तक्रारीला सुप्रीम कोर्टाने एक प्रकारे मान्यता दिली.)
N.H.R.C चा एकुण रोल व उपयोग व क्षमता हा ही एक मोठा स्वतंत्र विषय आहे तरी इथे थोडक्यात इतकेच की सर्व बाजु ऐकुन घेतल्यावर, सर्व दावे प्रतिदावे झाल्यावर, कोर्टाने निकालात खालील स्टेटमेंट दिलेले आहे. ते या शब्दात आहे.
However, it is pointed out (perhaps with a tinge of frustration) that the petitioners might not be very wrong in describing the NHRC as a toothless tiger! हे पुर्ण वाक्य कंसासहीत सुप्रीम कोर्टाचे आहे. यावरुन असे स्पष्ट दिसुन येते की सुप्रीम कोर्टाने निराशेने एक प्रकारे मान्य केले आहे की N.H.R.C (नॅशनल ह्युमन राइट्स कमिशन) "Toothless Tiger" आहे या अर्जदारांच्या दाव्यात तथ्य आहे.
शेवटी जुलै २०१६ च्या या निकालात १५२८ -६२ = उर्वरीत एकुण १४६६ केसेसचे व्यवस्थित डिटेल या ६२ सारखेच व्यवस्थित Documentation करण्याचा व त्यांना टॅब्युलर फ़ॉर्म मध्ये सादर करण्याचा आदेश दिला. यानंतर एक महीन्याने म्हणजे ऑगस्ट मध्ये कोर्टात पुन्हा तारीख होती पुढे काय झाले याचे ताजे अपडेट सध्या तरी माझ्याकडे नाही केस अजुन सुरुच आहे. इतर १४६६ मध्ये अजुन काय सत्य बाहेर येते ते बघणे अगत्याचे ठरावे.

[५] जस्टीस जे.एस. वर्मा आयोग व त्याचा अहवाल.

याशिवाय आजपर्यंत अ‍ॅफ़्स्पावर अजुन दोन कमिशनच्या रीपोर्ट चा थोडक्यात विचार करणे आवश्यक आहे. एकुण ३ महत्वाचे कमिशन झाले. एक हेगडे कमिशन ज्यांनी ६ केसेस संदर्भात महत्वाचा निकाल दिला जो आपण वर बघितला. पण एक प्रकारे हे कमिशन मर्यादीतच उद्देशासाठी होते. दुसरे एक कमिशन होते जस्टीस जे.एस. वर्मा कमिशन हे खर म्हणजे अ‍ॅफ़्स्पा शी सरळ संबधित नव्हते. दिल्लीत डिसेंबर २०१२ त झालेल्या निर्भया हत्याकांडानंतर बलात्काराशी संबंधित विविध कायद्या्तील अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करुन यातील आरोपींना त्वरीत ट्रायल व शिक्षेत वाढ व सध्याच्या कायद्यातील कुठल्या तरतुदी चुकीच्या आहेत व सुधारणा काय असावी इ. संदर्भात अभ्यास करुन अहवाल देण्यासाठी याची नेमणुक झालेली होती. यांच्या बलात्कारा व स्त्री अन्याय संदर्भातील अभ्यासातुन यांनी A.F.S.P.A. जे रीमार्क्स व सुचना केलेल्या होत्या त्यातील काही अशा होत्या

To this end, we make the following recommendations for immediate implementation: खालील बाबींची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी यात प्रामुख्याने
१
मानवी हक्क संघटनांनी केलेली जुनी मागणी की बलात्कार इ.च्या केसेस मध्ये कोर्ट मार्शल न करता त्या केसेस नेहमीच्या क्रिमीनल कोर्टात रीतसर घेण्यात याव्या.तीच शिफ़ारस वर्मा कमिशनने केली..खालील शब्दात केली.
Sexual violence against women by members of the armed forces or uniformed personnel must be brought under the purview of ordinary criminal law;
२
सशस्त्र दला विरोधातील महीला तक्रारदारांच्या सुरक्षितते संदर्भात कमिशन म्हणते की
Special care must also be taken to ensure the safety of women who are complainants and witnesses in cases of sexual assault by armed personnel;
३
विशेष आयुक्तांच्या नियुक्ती संदर्भात
There should be special commissioners – who are either judicially or legislatively appointed – for women’s safety and security in all areas of conflict in the country. These commissioners must be chosen from those who have experience with women’s issues, preferably in conflict areas. In addition, such commissioners must be vested with adequate powers to monitor and initiate action for redress and criminal prosecution in all cases of sexual violence against women by armed personnel
४
आणि सर्वात महत्वाचे विधान प्रत्यक्ष अ‍ॅफ़्स्पा च्या फ़ेरविचारा संदर्भात
There is an imminent need to review the continuance of AFSPA and AFSPA-like legal protocols in internal conflict areas as soon as possible. This is necessary for determining the propriety of resorting to this legislation in the area(s) concerned; and Jurisdictional issues must be resolved immediately and simple procedural protocols put in place to avoid situations where police refuse or refrain from registering cases against paramilitary personnel.
५
जुन एक महत्वाचे स्टेटमेंट म्हणजे वर्मा कमिशन म्हणते की अ‍ॅफ़्स्पा कायदा सैनिकाने ड्युटी दरम्यान केलेल्या लैंगिक अत्याचारा ला जणु कायदेशीर कवच प्रदान करतो. या शब्दात
At the outset, we notice that impunity for systematic or isolated sexual violence in the process of Internal Security duties is being legitimized by the Armed Forces Special Powers Act, which is in force in large parts of our country. It must be recognized that women in conflict areas are entitled to all the security and dignity that is afforded to citizens in any other part of our country. India has signed the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance106, which has to be honoured. We therefore believe that strong measures to ensure such security and dignity will go a long way not only to provide women in conflict areas their rightful entitlements, but also to restore confidence in the administration in such areas leading to mainstreaming.

[६] जस्टीस बी.पी.जीवन रेड्डी आयोग व त्याचा अहवाल.

तरीही हे दोन्ही आयोग अ‍ॅफ़्स्पाचा विशेष विचार करता एक प्रकार मर्यादीतच होते. आणि ६० वर्षाच्या या कायद्याच्या संदर्भात एकमेव असे रेड्डी कमिशनच होते ज्याची खास अ‍ॅफ़्स्पा संदर्भात हा पुर्णपणे रद्द करावा की नाही ? कि यात बदल करावा ? केला तर कसा करावा ? किंवा याला पर्याय कुठला दुसरा कायदा आणावा ? इ.या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी या कमिशनची नेमणुक करण्यात आली. आणि केव्हा केली ?का केली ? तर वर आपण बघितले ज्या मनोरमा ची आसाम रायफ़ल्स च्या जवानांकडुन कथित बलात्कार करुन हत्या झाली होती त्यानंतर अ‍ॅफ़्स्पा विरोधात जो असामान्य असा उसळलेला जनप्रक्षोभ व आक्रोश शांत करण्यासाठी या कमिशनची तत्कालिन सरकारने नेमणुक केलेली होती. तत्कालीन प्रधानमंत्रींना तेव्हा मणिपुरचा दौरा करावा लागला होता. व तेव्हा मग १९ नोव्हेंबर २००४ ला बी.पी.जीवन रेड्डी या सुप्रीम कोर्ट च्या माजी न्यायाधीशां च्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली यात आर्मी चे माजी जनरल व्ही.आर.राघवन, विख्यात पत्रकार संजय हजारीका, नामवंत ज्युरीस्ट डॉ. एस.बी.नकाडे इ. दिग्गजांचा समावेश होता.

या आयोगाने एक असामान्य ऐतिहासीक म्हणावे असे काम या प्रश्नावर पहील्यांदाच केले. या रेड्डी कमिशनने एकुण १३ मिटींग्ज घेतल्या. १७ पब्लीक हियरींग्ज , एकुण ७ स्टेट एजन्सीज कडुन कमिशनला ब्रिफ़ींग्ज मिळालीत. एकुण ५४ व्यक्तींनी लिखीत तसेच एकुण ५१ विविध संघटनांनी लिखीत सविस्तर निवेदने दिली. १६९ पुरुष व २७ महीलांनी विविध ठिकाणी सादरीकरण केले मुलाखती दिल्या.चर्चेच्या अनेक फ़ैरी झाल्यात. प्रत्येक ईशान्य राज्यात कमिशन ने स्वत: जाऊन ज्या पब्लीक हियरींग्ज घेतल्या त्यात आर्मीचे अनेक वरीष्ठ कमांडर्स, आसाम रायफ़ल्स इ. चे मोठे अधिकारी, राजकारणी मुख्यमंत्री, विद्यार्थी संघटनांचे नेते, राजकीय नेते, मानवी हक्क कार्यकर्ते, विद्रोही संघटनांचे नेते, युनिव्हर्सीटीज मधील प्राध्यापक, लॉयर्स व माजी जजेस समाजाच्या सर्वच स्तरातील लोकांनी उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद देत आक्रमकतेने, अभ्यासपुर्ण रीतीने. आपापलेल अ‍ॅफ़्स्पा संदर्भातील पक्ष, अनुभव, वेदना,इ. मांडले. संबंधित राज्यांनी आपापल्या भुमिका लिखीत मध्ये दिल्या. कमिशनने तुम्हाला आर्मी व अ‍ॅफ़्स्पा दोन्ही जावयास हवे आहे का ? इ. अनेक परखड प्रश्नही विचारले. अनेक प्रश्नोत्तरे चर्चा मंथने झाली., प इतका व्यापक इतका सर्वसमावेशक अभ्यास प्रत्यक्ष जागेवर प्रत्येक स्टेकहोल्डर ला भेट देऊन समजुन घेतलेला विषय पुर्ण खोलात जाऊन केलेल अ‍ॅफ़्स्पाच्या समस्येच अत्यंत सखोल विश्लेषण व त्यासाठी घेतलेले परीश्रम थक्क करणारे आहेत. खास अ‍ॅफ़्स्पा साठी बनलेला एकमेव ऐतिहासीक आयोग व त्याचा रीपोर्ट त्यामुळे फ़ारच महत्वाचा आहे. मात्र आज जवळ जवळ १० वर्षाहुन अधिक काळ लोटला. आयोगाच्या कुठल्याही शिफ़ारसींची अंमलबजावणी काही झाली नाही. केवळ चर्चांत संदर्भ देण्यापुरताच तो राहीला हा एक मोठा काळा विनोदच म्हणावा लागेल. कि एक लोकशाहीत असा आयोगही होतो कामही करतो व अहवालही देतो आणि अंमलबजावणी शुन्य. तरीही त्यामुळे किमान जागरुकता निर्माण होते व प्रश्न प्रखर होऊन स्पष्ट स्वरुपात समोर येतो हे ही नसे थोडके. १५० पानांचा हा अद्वितीय अहवाल मुळातुनच वाचण्यासारखा आहे तर आयोगाची मते निष्कर्षे अगदीच थोडक्यात.
१
सर्वप्रथम आयोगाने अ‍ॅफ़्प्साचा कायदा पुर्णपणे रद्द करण्याची शिफ़ारस आग्रहाने केली. ती या शब्दात.
The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 should be repealed. Therefore, recommending the continuation of the present Act, with or without amendments, does not arise. The Act is too sketchy, too bald and quite inadequate in several particulars. It is true that the Hon'ble Supreme Court has upheld its constitutional validity but that circumstance is not an endorsement of the desirability or advisability of the Act.
२
कमिटीने अ‍ॅफ़्स्पा ऐवजी यु.ऎ.पी.ए. हा कायदा यात काही नविन बदल करुन नविन तरतुदी करुन अ‍ॅफ़्स्पा ऐवजी हा कायदा लागु करण्याची शिफ़ारस सविस्तर कारणमीमांसे सहीत केली.
The Committee is also of the firm view that it would be more appropriate to recommend insertion of appropriate provisions in the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (as amended in the year 2004) - which is a cognate enactment as pointed out in Chapter III Part II of this Report instead of suggesting a new piece of legislation.
३
तक्रार केंद्रं स्थापन करण्याची आग्रही शिफ़ारसही या शब्दात केली
We may also refer in this connection to the necessity of creating a mechanism, which we may designate as the "Grievances Ceil"- Over the years many people from the region have been complaining that among the most difficult issues is the problem faced by those who seek information about family members and friends who have been picked up and detained by armed forces or security forces. There have been a large number of cases where those taken away without warrants have "disappeared", or ended up dead or badly injured. Suspicion and bitterness have grown as a result.
विस्तारभयास्तव थांबतो पण अजुन बरेच काही या अहवालात आहे जे इथे घेणे शक्य नाही इतकेच नमुद करुन पुढे जाऊ. व हा मुळातुन वाचावा ही विनंती.

[७] आंतरराष्ट्रीय कायदा व भारताने मान्य केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करार संदर्भातील अ‍ॅफ़्स्पा कायदा.

भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वत:हुन काही करारांवर स्वाक्षरी केलेली आहे. ज्या अंतर्गत मुलभुत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे कायदे व तशा तरतुदी न ठेवण्याचे असल्यास त्या काढण्याचे मान्य केलेले आहे. या विषयात अजुन जास्त न जाता अगदीच थोडक्यात इतकेच नमुद करतो की किमान ज्या आंतरराष्ट्रीय करारांशी भारताने बांधिलकी दाखवली आहे. त्यानुसार अ‍ॅफ़्स्पा काढुन टाकण्यास वा त्यातील तरतुदींमध्ये आवश्यक बदल करण्यास वेळोवेळी संबंधित सुचनांचे अहवाल भारताला देण्यात आलेले आहेत. उदा.एकच नमुद करतो. युनायटेड नेशन्स च्या ह्युमन राइट्स कौन्सील ने Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns यांनी भारत सरकारच्या आमंत्रणावरुन १९ ते ३० मार्च २०१२ ला भेट दिली होती व जो रीपोर्ट दिला होता (आपल्या देशाने हा स्वत:हुन लिखीत मान्य केलेला आंतरराष्ट्रीय कायदा आहे व याचे फ़ायदेही असतात हे लक्षात असु द्यावे )
या रीपोर्ट मध्ये अ‍ॅफ़्स्पा रद्द करण्याची वा त्यात किमान बदल करण्याची आग्रही शिफ़ारस केलेली होती. यात अनेक बाबी आहेत व मोठा विषय आहे हा नंतर कधीतरी सविस्तर घेतो. सध्या इथेच थांबतो.
पुढील भागात या अ‍ॅफ़्स्पा संदर्भात विविध बाजुंनी काय आर्ग्युमेंट्स केलेली आहेत. आर्मीच्या बाजुने, विरोधी बाजुने, मानवी हक्क बाजुने , राजकीय आर्थिक सामाजिक बाजुने जी अतिशय महत्वाची व सर्वात शेवटी कायदेशीर बाजुने जी आर्ग्युमेंट्स झालेली आहेत ती बघुया. व त्यानंतर च्या भागात या विषयावर जी "सोल्युशन्स" सुचवलेली आहेत ती बघु या.

संदर्भ

१- वरील दोन्ही केसेसची जजमेंट कॉपी आणि तिन्ही आयोगांच्या अहवालाची कॉपी इ. सर्व ओरीजनल मटेरीयल नेट वर सहज उपलब्ध आहे. वरील माहीतीसाठी त्याचा वापर केलेला आहे.
२- य़ा विषय़ासाठी अनेक संदर्भ वापरलेले आहेत ते सर्व इथे देत बसणे शक्य नाही पण ज्याला रस असेल विषयात त्यांनी या भागापुरते किमान हे एकदा वाचावे अशी शिफ़ारस करतो.

Armed Forces Special Powers Act = The Debate Editor- Vivek Chadha by I,D,S,A,

Marginal on the map = Hidden Wars and Hidden Media in the north east by Arijit Sen

Democracy Encountered- Rights Violation in Manipur- Indipendent,s Citizen,s Fact finding report to the Nation

India and it,s North east exception - From Frontier to forefront.- Akshita Manjari Bhanjdeo.

३-वरील वाचनात फ़ार रस नसल्यास यु ट्युब चा वापर करुन AFSPA सर्च मारल्यास या विषयावरील अनेकोनेक उत्तम चर्चांचे कार्यक्रम बघु शकता. त्यातुनही अनेक मुद्दे लक्षात येतात.

शेवटी सर्वात महत्वाचे मी वरील सर्व व इतर मला उपलब्ध मर्यादीत सोर्सेस चा वापर करुनच हा लेख लिहीलेला आहे. यात माझे व्यक्तीगत कुठलेही संशोधन नाही व कार्य नाही तसेच मी कुठल्याही प्रकारचा कार्यकर्ता वा या कॉज साठी खस्ता खाल्लेला माणुस नाही. शिवाय मी पिडीतांपैकी ही नाही. मला व्यक्तिगत अ‍ॅफ़्स्पाची झळ कधीच पोहोचली नाही हे स्पष्ट करुन थांबतो.