पुन्हा महावितरणाने सांगितले की पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबईत वीज भारनियमन अटळ आहे.
ह्या वर्षाच्या सुरूवातीला त्यांनी सांगितले होते की 'पुणे पॅटर्न' मध्ये युनिटमागे जास्त पैसे दिल्यास पुणेकरांना भारनियमन सोसावे लागणार नाही. त्याला बहुतेकांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे पुण्यात जास्त पैसे आकारून नियमित वीज देणे सुरू झाले(नक्की ना? चू. भू. द्या. घ्या.) हाच 'पॅटर्न' मग त्यांनी ठाणे, नवी मुंबईकरीता वापरला. त्यामुळे अखंडित वीज पुरवठा मिळेल असे वाटून जास्त कोणी ह्या विरोधात गेले नाही.
मग पाऊस कमी पडल्याने वीज अपुरी असल्याचे कारण पुढे करून पुन्हा तीनही ठिकाणी भारनियमन सुरू केले. तर गेल्या महिनाभरात जोरदार पाऊस झाल्याने तो तोटा भरून निघाला असे म्हणून भारनियमन बंद केले.
आता नवीन कारण आहे की, 'आम्हाला वीज नियमित नाही मिळत म्हणून आम्ही भारनियमन टाळू शकत नाही.'
ह्या सर्वात वाढविलेला दराबद्दल त्यांचे काही म्हणणे नाही व भारनियमन असूनही आपल्याला येणारे विजेचे बिलही तेवढेच असते, ह्याबाबतही काही विधाने नाहीत.
मग मला आधी वाटलेले विचार पुन्हा समोर येतात, 'नुसते वीज दर वाढविण्याला लोकांना विरोध केला असता, त्यामुळे आम्ही अखंडित वीज देऊ असे सांगून वितरणाने दर वाढविले आणि नंतर इतर कारणे देऊन पुन्हा भारनियमन चालू ठेवले.'
आजकाल वीजेचा वापर आपण नीट केला पाहिजे हे मान्य आहे. तसे करण्याचे आमचेही प्रयत्न चालू आहेत. पण मुळात सर्वत्र वीजेचा तुटवडा असताना, एकाला वीज वाचवायला सांगून दुसयाला जास्त दराने वीजपुरवठा करणे व त्यात अखंडित वीज अवाजवी वापरणांर्‍यावर बंधने कमी ठेवणे किंवा न ठेवणे ह्यातून तर कोणाचाच फायदा होणार नाही.
ह्याकरीता आपण व महावितरणाने नक्की काय केले पाहिजे? ह्यामागील नेमके व्यवस्थापन कसे आहे व कसे असावे हे समजू शकेल का?
प्रतिक्रिया
23 Aug 2008 - 2:01 pm | मदनबाण
सध्या माझ्या इथं सकाळी २ आणि संध्याकाळी २ असे मिळुन ४ तासांचे भार नियमन चालु आहे !!!!
(त्रस्त ठाणेकर) ~X(
मदनबाण.....
"First, believe in the world-that there is meaning behind everything." -- Swami Vivekananda
23 Aug 2008 - 2:16 pm | पद्मश्री चित्रे
आमच्याकडे ३+३ = ६ तास..
23 Aug 2008 - 2:20 pm | विसोबा खेचर
मग पाऊस कमी पडल्याने वीज अपुरी असल्याचे कारण पुढे करून पुन्हा तीनही ठिकाणी भारनियमन सुरू केले. तर गेल्या महिनाभरात जोरदार पाऊस झाल्याने तो तोटा भरून निघाला असे म्हणून भारनियमन बंद केले.
आता नवीन कारण आहे की, 'आम्हाला वीज नियमित नाही मिळत म्हणून आम्ही भारनियमन टाळू शकत नाही.'
खरं आहे, हाच प्रकार सध्या सुरू आहे!
क्षमा करा, परंतु स्पष्टच सांगायचं झालं तर महावितरणचे सध्या जे काही चालू आहे त्याला "भिकारचोटपणा" हा एकच शब्द माझ्या मते लागू आहे. आज पुण्या-ठाण्या-डोंबिवली-कल्याणसारख्या शहरात ५-५ तास वीज नसते. खेडोपाडी १२-१२ तास वीज नसते. साला माणसाने कामधंदा करायचा तरी कसा?
सर्व लोकांनी रस्त्यावर उतरून सदर भारनियमाकरता जबाबदार असणार्‍या मंडळींना, मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री आणि इतर बेजबाबदार आणि नियोजनशून्य अधिकारी वर्ग या सर्वांना भररस्त्यात हंटरने बडवणे हा एकच उपाय मला योग्य वाटतो!
तसेच मराठी माणसांचे कैवारी असलेले मनसेचे राज ठाकरे यांना एक मुंबई सोडली तर उर्वरीत सर्व महाराष्ट्र भारनियमांच्या झळांनी होरपळत आहे हे दिसत नाही याची अंमळ मौज वाटते! मुंबईतला माणूस तेवढा मराठी, त्यामुळे त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. उर्वरीत महाराष्ट्रात राहणारी माणसे बहुधा मराठी नसावीत त्यामुळे त्यांनी भारनियमाचा त्रास सोसला तरी चालेल, परंतु मुंबईच्या मराठी माणसाला भारनियमाचा त्रास होता कामा नये! राजसाहेब स्वत:देखील मुंबईतच रहात असल्यामुळे मुंबईच्या भारनियमाचा मुद्दा ते बहुधा सोयिस्करपणे उपस्थित करत नसतील! ;)
असो, शिवसेनेचा विजय असो, मनसेचा विजय असो आणि हो, फक्त मुंबईतल्याच मराठी माणसाचा विजय असो..! :)
आपला,
(भारनियमनग्रस्त) तात्या.
24 Aug 2008 - 12:23 pm | मनिष
तात्यांशी १०१% सहमत!
24 Aug 2008 - 2:00 pm | देवदत्त
तात्या तुमच्याशी सहमत.
तसेच मागे जेव्हा किरीट सोमैय्या ह्यांनी भांडुप-मुलूंड येथील भारनियमनाविरूद्ध पाउल उचलले होते त्या वादाच्या निकालाच्या वेळी तर ते स्वतः व इतर नेते उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मग नेमका उपाय कसा योजिला जाईल असेच वाटते.
25 Aug 2008 - 11:22 pm | अनिरुध्द
आपण बुवा तात्यांशी एकदम सहमत. लय भारी. मुख्यमंत्री, उर्जामंत्री, केंद्रिय उर्जामंत्री या सा-यांना अक्षरशः भर रस्त्यात नागवं करुन (वाचकांची क्षमा मागून. असेच विचार सगळ्यांच्या मनात असणार) चाबकाचे फटके दिले पाहीजेत. नियोजन शून्य कारभार - अशिक्षीतांचा राजकारणात नको तितका सहभाग, त्यामुळे जनता गेली चुलीत (राजकारण गेलं चुलीत) आम्ही आमच्या पोळ्या भाजून घेणार. जनता भारनियमनाने, उकाड्याने भाजली तरी चालेल.
वास्तविक मी जेव्हा साता-याला सज्जनगडावर जातो तेव्हा तिथे दिसणा-या ज्या पवनचक्या आहेत त्या पाहून माझ्या मनात कायम एकच विचार येतो की, या पासून निर्माण होणारी वीज कुठे जाते? कमीत कमी आसपासच्या लोकांनातरी त्याचा फायदा होऊ द्यावा. पण हे राजकारणी ती वीज विकून त्याचे पैसे करतात. यालाच लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणतात का?
24 Aug 2008 - 11:29 am | विनायक प्रभू
४५० कोटी रुपयात किति विज निर्माण झाली असती बाबा? मुलाने प्रश्न विचारला. आजकाल पटच काढ्तो लेकाचा. एका दाढीने दुसर्या दाढीला पैसे दिले त्याला मी काय करणार बाबा.असो. किति झाली असती. ओवर तो एक्स्पर्टस.
विनायक प्रभु.
24 Aug 2008 - 11:34 am | ऋषिकेश
धुंद ते मुंबईत सगळे, वीजपाणी सांडती
प्रश्न विझलेल्या दिव्यांचा, फोड रे मटका
-('मिसळ'लेला) ऋषिकेश
24 Aug 2008 - 5:31 pm | १.५ शहाणा
उर्वरीत महाराष्ट्रात राहणारी बहुधा माणसे नसावीत त्यामुळे त्यांनी भारनियमाचा त्रास सोसला तरी चालेल,पूने मुंबई व पवारांची बारामती हेच आमचे धेय यांचा विकास बाकी भकास
24 Aug 2008 - 7:40 pm | देवदत्त
उर्वरीत महाराष्ट्रात राहणारी बहुधा माणसे नसावीत
उर्वरीत महाराष्ट्र कशाला हो? हे जे दिवस-रात्र एकदिवसीय सामने होतात, किंवा २०-२० जे फक्त रात्रीच होतात भारतात सगळीकडेच होतात की. आणि वीजेचा प्रश्न हा फक्त एका शहराचा/ राज्याचा नाही आहे. मग ह्या खेळांत वीजेचा अपव्यय का होऊ देतात? ती वीज वाचवून कितीतरी भारनियमन वाचविता येईल :)
24 Aug 2008 - 8:02 pm | कुंदन
नियोजनाचा अभाव यामुळे जनतेला सोसावे लागत आहे.
सौर उर्जा , पवन उर्जा याद्वारे ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर वीजेची गरज भागवता येईल.
हे एक उदाहरण वाचा : http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3386854.cms
आर्थिक गुंतवणुक करावी लागेल , पण इंधनाचे वाढते दर पाहता ते आवश्यक ठरेल.
वैयक्तिक पातळीवर सी एफ एल ( compact fluorescent lamp) वापरुन आपण वीज वाचवु शकु.
ग्रामीण भागातले १२-१४-१६-१८ तास असलेले भारनियमन पाहता ,सर्वत्र केबल वाहिन्यांवर बंदी टाकायलाही काय हरकत आहे.
24 Aug 2008 - 8:37 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
हे जे उदाहरण आहे त्यातले आकडे जर का योग्य असतील तर कोण जाईल सरकारी वीज मागायला? अर्थात सगळीकडे वारा नसतो हेही खरं! पण मला त्या बातमीतले आकडे थोडे जास्त exaggerated वाटतात.
>>वैयक्तिक पातळीवर सी एफ एल ( compact fluorescent lamp) वापरुन आपण वीज वाचवु शकु.
LED (light emitting diodes) त्याहीपेक्षा भारी! चोकचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे आणखी वीज वाचेल. (सध्या त्यांची किंमत बरीच जास्त आहे, पण साधारण ५ वर्षांनंतर 'वसुली' सुरू होते.) रस्त्यांवर जर एल.ई.डी. वापरले तर लाईट पल्युशन पण कमी होईल (सगळे ऍस्ट्रॉनॉमर्सपण खूष होतील).
डी.सी. उपकरणं वापरूनही वीजेची बचत होऊ शकते, विशेषतः सौर ऊर्जा आणि/किंवा इन्हर्टर वापरले तर!
वीजेवरच्या गीझरऐवजी गॅस-गीझर वापरता येईल, सौर-ऊर्जातर उत्तमच!
लिफ्ट खूपच जास्त वीज खाते, त्यामुळे जिने चढा/उतरा, आरोग्य सांभाळा आणि वीजही वाचवा.
तसंच घरात मायक्रोवेव्ह वापणारे शक्यतो गॅस वापरू शकतात.
>> ग्रामीण भागातले १२-१४-१६-१८ तास असलेले भारनियमन पाहता ,सर्वत्र केबल वाहिन्यांवर बंदी टाकायलाही काय हरकत आहे.
जरूर! याबरोबर, जाहिरांतींचे बोर्डस, सर्व प्रकारची विद्युत-रोषणाई यांच्यावरही बंदी घालता येईल.
25 Aug 2008 - 11:33 am | कुंदन
>>LED (light emitting diodes) त्याहीपेक्षा भारी! चोकचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे आणखी वीज वाचेल.
यमी ताई , थोडी अजुन माहिती द्याल का या बद्दल....
जसे :
--कुठे मिळतील चांगल्या प्रतीचे LED ( चायना मेड नकोत )?
--साधारणतः किमती किती आहेत अशा प्रकारच्या LED च्या ?
-- घरगुती वापरात यांचा वापर कुठे कुठे करता येउ शकतो ?
25 Aug 2008 - 12:51 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
>> कुठे मिळतील चांगल्या प्रतीचे LED ( चायना मेड नकोत )?
माझा एक मित्र डीलर आहे LED चा! (माझ्या माहितीचा हा उगम.) दोन आठवड्यापूर्वीच त्यानी काही असे एलीडीज दाखवले. माझ्या आठवणीप्रमाणे ते सगळे जर्मन बनावटीचे आहेत.
>> साधारणतः किमती किती आहेत अशा प्रकारच्या LED च्या ?
साधारण हजार-दीड हजाराच्या आसपास ~६ वॉटचे दिवे आहेत. अजून माहिती हवी असेल तर त्याला विचारता येईल. पण सध्या त्यांची किंमत बरीच जास्त आहे. मी कॉलेजात असताना आपले साधे लाल LED १०-१५ रुपयांना होते, हल्ली दीड-दोन रुपयांत येतात. कदाचित तशीच या LEDजचीही किंमत खाली येईल.
सी.एफ.एल. साधारण ३-४ वर्ष चालतात, LEDज पाचेक वर्ष चालतातच.
LEDजचा सगळ्यात मोठा फायदा असा की ते डी.सी.वर चालतात. त्यामुळे सौर ऊर्जेवर (समजा) बॅटरीज चार्ज केल्या तर त्यावरच हे दिवे चालवता येतात. पुन्हा डी.सी. -> ए.सी. असा बदल करायला लागणार नाही.
६ वॉटचे दिवे वाचन (किंवा तत्सम कार्य) सोडून इतर सगळ्यासाठी साधारण १०x८ फूटच्या खोलीसाठी पुरेसे वाटले. उदा: स्वयंपाकघरात ६ वॉट पुरेसे होतील. एकेक वॉटच्या ६-८ दिव्यांची ओळ कॉरीडोर्स, जिने यांच्यात पुरेशी होईल असं वाटलं. स्पॉटलाईट्स, टेबललँप म्हणून तर एक वॉट पण पुष्कळ आहे.
त्यांत निळे, पांढरे आणि पिवळट अशा शेडस् होत्या.
त्याचा विचार असा आहे की, सोसायट्यांमधे जिन्यात/कॉरीडॉर्समधे ट्यूब्/सी.एफ.एल. ऐवजी हेच दिवे लावायचे. आमच्या घरासाठीही आम्ही त्याचा विचार करत आहोत. त्या दिव्यांची फिटींग्स कशी असावीत यावर आमची बरीच चर्चाही झाली.
>> घरगुती वापरात यांचा वापर कुठे कुठे करता येउ शकतो ?
सगळीकडे! अगदी पॉश इंटीरियर जरी असेल तरी त्याला साजेश्या शेड्सचे दिवे मिळतील. आणि त्यांची फिटींग्सपण वेगवेगळ्या आकारात येतात. २ वॉटचे ३ दिवे आणि त्याला वेगवेगळी भिंग लावून त्याचा उजेड छोट्या खोलीततरी नीट पसरला. मोठ्या खोलीत दोन दिवे लावायला लागतील, एवढंच!
आमच्या हॉलमधे आम्ही ११ वॉटचा सी.एफ.एल. वापरतो. आम्हाला ६ वॉटचा दिवा पुरेसा वाटला, अर्थात (पुस्तकांचं, कागदांचं) वाचन करायचं असेल तर तेवढ्यासाठी आम्ही नेहेमीची ट्यूब वापरतो.
(हायटेक-पर्यावरणवादी) अदिती
24 Aug 2008 - 8:44 pm | देवदत्त
ग्रामीण भागातले १२-१४-१६-१८ तास असलेले भारनियमन पाहता ,सर्वत्र केबल वाहिन्यांवर बंदी टाकायलाही काय हरकत आहे.
१२-१८ तास... अहो मला तर असे वाटते, की नंतर तिकडे २४ तास भारनियमन आणि तरीही इतरांना वीज पाहिजे म्हणून ह्यांनीही पैसे भरायचे असे नको व्हायला :(
24 Aug 2008 - 8:55 pm | प्रकाश घाटपांडे
तुम्ही भारनियमन करुन वीज वाचवा आम्ही चोरलेली/गळकी वीज त्या अकाउंटला खर्च करु.
तुम्ही कणाकणाने बचत करा आम्ही मणामणाने नासाडी करु.
खायला काळ आन भुईला "भार" झालेल्यांचे "नियमन" कसे करणार?
प्रकाश घाटपांडे
25 Aug 2008 - 12:59 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
>> तुम्ही कणाकणाने बचत करा आम्ही मणामणाने नासाडी करु.
म्हणून आम्ही काहीच करू नये असं तुमचं मत असेल तर मी तुमच्याशी सहमत नाही!
25 Aug 2008 - 1:15 pm | अमोल केळकर
वीजेची मागणी लक्षात घेता मुंबईकरांनी ही थोडासा भार उचलणे आवश्यक आहे.
खालील काही उपाय सरकार नक्किच करु शकते.
१) दक्षिण मुंबईत कामाची वेळ सोडुन ( स.९ ते सं ७ ) सकाळी/रात्री १ तास भारनियमन करणे
२) दुपारच्या वेळी उपनगरात भारनियमन करणे
३) शनिवार/ रविवार सोडुन रात्री ९ नंतर मॉल्स बंद करणे
४) रस्त्यावरच्या मोठ्या जहिरातीसाठी लागणारे दिवे रात्री १२ नंतर बंद करणे
यातुन बरीच वीज वाचली जाईल .
( मुंबईला वीज पुरवठा करणारे टाटा पॉवर/ रिलायन्स उर्वरित महाराष्ट्राला देखील वीज देऊ शकणार नाहीत का?)
--------------------------------------------------
भविष्याच्या अंतरंगात डोकावण्यासाठी इथे टिचकी मारा
25 Aug 2008 - 1:32 pm | मराठी_माणूस
मूंबई ला विजेचे भारनियमन केले तर खुप आरडाओरड होइल आणि कार्यवाहि करणे भाग पडेल म्हणून ते केले जात नाहि. लांबच्या भागात , खेड्यापाड्यात केले आणि आरडाओरड झाला तरि त्याची त्वरीत दखल घेण्याचि गरज नसते.
भारनियमनाचा निर्णय घेणारे पण मूंबई त असल्यामुळे त्याना झळ पोहचु नये हे दुसरे कारण.
सरकारी विश्राम गॄहात जर कोणी मंत्रि संत्रि उतरला असेल तर त्या भागात त्या दिवसपुरते भारनियमन रद्द केले जाते हा अनुभव आहे.