"मलाई मारके"

>चिरिमिरी घेतल्या शिवाय सरकारी कार्यलयात कामच होत नहि..
हे मात्र १०१% खर हं !सध्याच याचा अनुभव येत आहे बाकी चार दिवस सासुचे तर चार दिवस सुनेचे या म्हणीनुसार बघुया या लोकांचे दिवस कधी संपतात ते ?

हेच म्हणतो. पण माझे दोन्ही पालक सरकारी सेवेत असुन निदान ते तरी पैसे खात नाहीत. काही ठराविक लोकांसाठी सर्वच व्यवस्था वाईट ठरवु नये हे माझे प्रामणिक मत आहे.

पण सरकारी कर्मचारी म्हणजे देशाचे नागरिकच नव्हेत का?थोडे त्यांचे भले होत असेल तर काय हरकत आहे? कालच randomness बघितलात ना एका धाग्यात? सांख्यिकीदृष्ट्या काहींचे भले होणार तर काहींचे नाही होणार.
सिंपल.!!

>>महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या १०० रुपयांमधील ७० रुपये कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जावरील व्याजावर खर्च होत होत असून विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये उरत असल्याचे विदारक आर्थिक चित्र समोर आले आहे.

या बाबतीत दोन मुद्दे मांडतो.

१. मी माझ्या घरी कपडे धुणार्‍या बाईला महिना ५०० रु देत असेन तर ते ५०० रु कपडे धुण्यासाठी खर्च होतात असे म्हणावे की पगारासाठी खर्च होतात असे म्हणावे? शिवाय साबणावरचा खर्च १०० रु होत असेल तर एकूण खर्चाच्या ८० टक्के रक्कम पगारावर खर्च होते असे म्हणावे लागेल.

बर्‍याचश्या स्किल ओरिएंटेड कामात कर्मचार्‍याचा पगार हाच खर्च असतो. उदा आयटी मधील प्रोग्रॅमिंग, टेस्टिंग वगैरे. त्या कंपन्यांनी तो खर्च पगारावर होतो असे म्हणावे की प्रोग्रॅम लिहिण्यासाठी /टेस्टिंगसाठी खर्च होतो असे म्हणावे. कॉलसेंटरवाल्यांनी एकूण खर्चाच्या ९०% रक्कम पगारावर खर्च होते म्हणावे की ग्राहकांना सेवा देण्यात खर्च होते असे म्हणावे?

२. वाक्यातील दुसरा भाग म्हणजे विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जांवरील व्याजाचा खर्च विकासकामावरील खर्च म्हणायचा की व्याजावरचा खर्च म्हणून दु:ख करायचे?

बाकी मलाई, आराम वगैरे चालू द्या...... :)

अन्य क्षेत्रा (आइ टी वैगरे) मधे , खर्च हा पगारावर अथवा उत्पदनावर असे काही जरी म्हटले तरी , आमदानी आणि खर्च ह्याचा ताळमेळ निश्चित पणे घेतला जातो. रिसेशन च्या काळात ह्याचा बर्‍याच जणाना फटका बसला होता, तेंव्हा तर लोकांच्या कार्यक्षमते मधे काहीच बदल झाला नव्हता , धंदा कमी झाला होता, प्रोजेक्ट्स कमीझाले होते.
सरकारी कामा संदर्भात उत्पादन हा निकष जरी लावता आला नाही तरी , कोणते काम किति वेळात झाले पाहेजे ह्याचे काही निकष असतील , ते तरी पाहीले जातात का? दप्तर दिरंगाइ आणि वर भ्रष्ट कारभार .

शेवटि , त्या खर्चाला कहीही नाव द्या , तो खर्च आणि त्यातुन निघणारे आउटपुट हे समाधानकारक नाही हे निश्चित.

ग्राचुटी म्हणजे काय ओ अविकाका ?

काही सरकारी नोकरीतले आयडी आहेत काय मिपावर? त्यांना उगाच मिरच्या झोंबल्या असाव्यात असं वाटून गेलं.

विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये उरत असल्याचे विदारक आर्थिक चित्र समोर आले आहे

आणि ते ३० रुपये तरी विकास कामावर खर्च होतात का???

'हे सर्व केवळ यदृच्छेने घडून येत आहे ' असे म्हणायला काय हरकत आहे ?

सेक्रेटरी पासुन चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-या पर्यन्त असे उत्तर द्याल. पण जर खोलात गेले तर असे दिसेल की मंत्री, आमदारांपासुन सगळेजण "कर्मचारी" या सदरात मोडतात. त्यामुळे या दृष्टीकोनातुन मत मांडावे असे मला वाटते.

आगदी बरोबर.

पण ते ही समजाचे का॑ही देणे लागतात की नाही?
पगाराच्या मोबद्ल्यात काम करतात ना मग चिरिमिरिची आपेक्षा का?
सरकार कर रुपात जमा करते त्यातुनच पगार वाट्तेना त्यामुळेच समान्य जनतेला चिड व राग येतो.

हे आसेच चालणार कारण लोकशाही आहे.
समाज रचना बदलण्याचि वाट पाहणे.

विनित

मलाई मारके वगैरे हिंदी शब्द कळत नसल्याने लेख फाट्यावर मारला आहे.