ताज्या घडामोडी - फेब्रुवारी २०२५

चंद्रसूर्यकुमार, आपल्याशी सहमत आहे. एकिकडे 'बेकायदेशीर' हा शब्द वापरायचा आणि त्याच वाक्यात तश्या वागण्याचे समर्थनही करायचे! जास्त गम्मत वतर्मान्पत्रान्ची वाटते. कोणितरी गरीब बिच्चार्या लोकाना बघा कशी वागणूक देतय अश्या पद्ध्तीने लिहिले जातय. त्यात परत महिलान्ना पायात बेड्या घातल्या का नाही यावरून चर्चा. अश्या वेळी सोईस्कररित्या समानता विसरली जाते.

गौतम अदानीवर तेथील ग्रॅण्ड ज्युरीनी वॉरंट काढले आहे. सुऱक्षा सल्लागार अजित दोवाल ह्यांच्यावर समन्स बजावण्यात आले आहे. गुरपतवंत सिंग पन्नु ह्याने "भारत सरकारने माझ्या खुनाचा कट रचला" असे न्यु यॉर्क येथे सांगितले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेत गेले तेव्हा डोवाल जाउ शकले नव्हते. आता ह्यावेळी तरी डोवाल जातात का ते बघायचे.

भारताने निषेध नोण्दवयला हवा होता. ते अवैध जाणारे भारतिय भले चुकले असतील पण तरीही "त्यांना बेड्या घालुन अमानवी पद्धतीने आणण्याची अजिबात गरज नव्हती".. हे सांगायला काहीच हरकत नव्हती. ह्यापुर्वि साध्या विमानांनी अवैध लोकांना पाठवायचे असे वाचले आहे. ट्रम्प ह्यांना जगाला(विशेष करुन तिसरे जग) सांगायचे आहे की अवैध रीतीने याल तर असा धडा शिकवु. 'अबकी बार् ट्रम्प सरकार'/मैत्री वगैरे सगळे दुय्यम आहे. भारताने निषेध नोंदवायलाच हवा होता. ईतर देशांनी तो नोंदवलाच आहे. कोलंबियाच्या अध्य़क्षांनी नोंदवलेला निषेध- “I cannot allow migrants to remain in a country that does not want them; but if that country sends them back, it must be with dignity and respect for them and for our country,” https://www.aljazeera.com/economy/2025/1/27/how-trump-coerced-colombia-to-accept-deportees-by-threatening-us-tariff-war

अहो माई, अमेरिका पूर्वीपासूनच खलिस्तानवाद्यांना समर्थन देत आली आहे. १९८५ मध्ये लोकसभेत बोलताना काँग्रेसचे खासदार के.के.तिवारी यांनी इंदिरा गांधींच्या हत्येचा कट अमेरिकेत शिजला होता असा आरोपही केला होता. १९८२ मध्ये जगजितसिंग चौहानला अमेरिकेने व्हिसा दिला होता. वाजपेयी अमेरिकेत गेलेले असताना खलिस्तानी आणि काश्मीरी समर्थकांनीही घोषणा देणे, बॅनर लावणे असले प्रकार केलेच होते. अमेरिका आपला (खरं तर पश्चिम युरोपातील देश सोडले तर कोणाचाच) मित्र नाही हे तुम्हाला माहित नाही का? बायडनपेक्षा ट्रम्प बरा वाटतो कारण बायडनने बांगलादेशात उघड उघड काड्या घातल्या होत्या, भारतातही शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने अस्थिरता निर्माण करायला फूस लावली होती असे म्हणायला जागा आहे तसले प्रकार ट्रम्पनी केलेले नाहीत. यु.एस एड वगैरे संस्थांच्या मार्फत भारतातील बांडगुळवादी डाव्या एन.जी.ओना पैसा कशावरून पुरवला जात नसेल? ट्रम्पतात्यांनी यु.एस एडच बंद करून टाकली आहे. त्यामुळे बायडनपेक्षा ट्रम्प बरा इतकेच. याचा अर्थ ट्रम्प आल्यावर लगेच स्वर्ग येईल असे आम्हाला वाटते असे गुलामांना वाटत असले तर वाटू दे. गुलामांना काय वाटते आणि ते आमच्या विषयी काय बोलतात हा अजिबात दखलही न घेण्यासारखा विषय आहे. असो. बाकी अमेरिकेत नियुक्त केलेले न्यायाधीशही एखाद्या पक्षाच्या बाजूचे असतात हे तुम्हाला माहित असेलच. असल्या न्यायाधीशांना अडानीच्या विरोधात काही वॉरंट काढले समजा. ठीक आहे. अमेरिकेची न्यायव्यवस्था आहे. अमेरिकन नागरिकांचे पैसे घेऊन काही गैरवापर केला असा आरोप असेल तर त्या प्रोसेसच्या अंतर्गत असे वॉरंट काढले. आता त्यात भारतातील सत्ताधारी पक्ष कुठे आला? कारण भारतातील विरोधी पक्ष सतत अडानी अडानीचा जप करत असतो, त्याचे वेळेत अमेरिकेत डेमॉक्रॅटिक जो बायडन सत्तेत, त्याच वेळेस असे वॉरंट निघणे, मग लगेचच भारतातील विरोधी पक्षांनी त्याच्याविरोधात रान उठविणे याची ती प्रतिक्रिया होती. बादवे, अडानीविरोधात गरळ ओकणारा हिंडेनबर्गच आटोपला हे माहित नाही का?

आता पंतप्रधान अमेरिकेला गेल्यावर ट्रम्प ह्यांच्याकडे कोणत्या विनवण्या करणार? ते पहायचे.

बघूच या. आपल्या आदिल शहरयार या मित्राला अमेरिकेतील तुरूंगातून सोडविण्याच्या बदल्यात भोपाळ वायुगळती प्रकरणातील वॉरन अँडरसनला जाऊ द्यायचे डील करणार्‍या राजीव गांधींपेक्षा कमी नुकसान करणारी विनवणी असावी अशी अपेक्षा :)

अहो माई, देवयानी खोब्रागाडे या भारत सरकारने अमेरिकेत भारतीय दूतावासात नियुक्त केलेल्या अधिकारी होत्या म्हणजे भारताचे प्रतिनिधीत्व करत होत्या आणि भारताचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या अधिकारी असे अमेरिकन सरकारनेही मान्य केले होते. त्या चुकल्या असल्या तरी त्यांच्या कृत्यामुळे भारत सरकारची म्हणजेच भारताची नाचक्की होत होती. त्यामुळे लाजेकाजेस्तव तसे केले. अमेरिकेने हाकललेले १०४ लोक असे भारत सरकारने अधिकृतपणे पाठविले नव्हते आणि व्हिसा घेऊन अमेरिकेतही अधिकृतपणे गेले नव्हते. कोणत्या कोणत्या फ्रॉड एजंट लोकांच्या नादाला लागून असेच ते त्या देशात घुसू बघत होते. मग त्या दोन गोष्टींची तुलना कशी करता येईल? अर्थात तुलना करणारे कसलीही तुलना करतात. विश्वंभार चौधरींच्या फेसबुक भिंतीवर एकाने लिहिले होते की मनमोहन सरकारने कडक भूमिका घेतली म्हणून इटालियन मरीन परत आले. आता त्या इटालीयन मरीनांनी भारतीय मच्छिमारांना ठार मारले होते- आता भारताच्या हद्दीत की आंतरराष्ट्रीय पाण्यात हा वादाचा मुद्दा होता ते क्षणभर बाजूला ठेऊ. काहीही असले तरी त्या इटालीयन लोकांनी भारतीय नागरीकांना ठार मारले होते. तसे काही या केसमध्ये झाले आहे का? मग त्या दोन गोष्टींची तुलना कशी करता येईल? त्या १०४ पैकी बरेचसे लोक पनामा, मेक्सिको वगैरे देशांमधून अमेरिकेत घुसले होते. त्यापैकी किती देशांचे व्हिसा त्यांच्याकडे होते कोणास ठाऊक. आपल्या मर्जीने असले अनधिकृतपणे उद्योग करणार्‍या- खरं तर बेकायदा घुसून त्या देशाचा कायदा मोडणार्‍यांच्या बाजूने उभे राहायचे? कमाल आहे. बादवे, देवयानी खोब्रागाडे प्रकरण होते जानेवारी २०१४ चे. त्या वेळेस नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले होते आणि ते विरोधी पक्षात होते. ते पंतप्रधान बनू शकतील ही शक्यता ध्यानात घेता इतकी वर्षे वाळीत टाकलेल्या मोदींशी संवाद साधायला म्हणून अमेरिकन राजदूत आणि इतर वरीष्ठ अधिकारी मोदींना मुख्यमंत्री कार्यालयात भेटायला गेले होते. तेव्हा मोदींनी या प्रकरणात भारत सरकारची अधिकृत भूमिका होती त्याला साजेशीच भूमिका घेतली होती. मध्यंतरी निज्जर हत्येप्रकरणी भारत आणि कॅनडाचे संबंध ताणले गेले असताना भारत सरकारने कॅनडाच्या राजदूताला हाकलले तेव्हा आताच्या विरोधी पक्षाशी भूमिका कशी होती? भारत सरकारच्या भूमिकेला अनुरूप भूमिका त्यांनी घेतली होती का? नाही ना? त्या विरोधी पक्षांना कशाचेच घेणेदेणे नाही. त्यांचा अजेंडा एकच की मोदींना विरोध करायचा. समजा मोदींच्या सरकारने या १०४ लोकांना हाकलले त्या प्रकरणी तुम्ही म्हणत आहात तशी भूमिका घेतली असती तर सगळ्या विरोधी पक्षांनीच आणि समस्त डापु गँगवाल्या लोकांनी मोदी दुसर्‍या देशात जाऊन तिथला कायदा मोडणार्‍यांच्या बाजूने कसे बोलू शकतात असा हलकल्लोळ केला असता. असो.

तथापि हकालपट्टी करताना हातकड्या घालू नका इतपतच भारत विनंती करू शकतो. सरकारने ही विनंती का केली नाही ? एक तर ह्यापूर्वी अमेरिकेने अशी कारवाई केली आहे, तेव्हा बेड्या का घालत नव्हते? आणि ह्यावेळी मिलिटरी विमान वापरले, त्याला आपल्या सरकारने काहीच विरोध केला नाही. ह्याचा अर्थ ट्रम्पने भारतावर दबाव आणण्याची खेळी केली असावी आणि त्याला भारत सरकार विरोध करू शकला नाही. बाकी कायदेशीरपणे भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत जाण्यास अडथळा येईल ही सरकारला भीती वाटत असेल तर त्यास काहीच आधार नाही, शुद्ध भित्रेपणा आहे सरकारचा.

भारतातील एका मोठ्या उद्योगपतीवर अमेरिकेत वॉरंट आहे. हे वॉरंट तेथील ज्युरीनी काढले आहे(एफ बी आय ने पुरावे दिल्याची खात्री झाल्यावर) भारताचे सुरक्षा सल्लागार- अजित दोवाल ह्यांच्यावर समन्स आहे. ह्यांना भारताने वाचवायचा प्रयत्न करायचा की तिकडचे कायदे मोडलेत, तुमचे तुम्ही बघुन घ्या. म्हणुन सांगायचे? की ह्यांना वाचवण्यासाठी भारत आता जे काही अमेरिका करत आहे ते निमुटपणे सहन करतोय? सुरुवात झाली आहे. हार्ले डेविह्डसन ह्या अमेरिकन बाईकसवरील आयात शुल्क भारताने कमी केले. https://www.ndtv.com/auto/govt-cuts-import-duties-on-high-capacity-bikes-harley-davidson-bikes-to-get-cheaper-7622316 महिन्याभरात बंद पडलेली फोर्ड मोटर्स- भारत परत चालु होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ह्याउलट चीनचा प्रतिसाद बघा- China has accused the US of making "unfounded and false allegations" about its role in the fentanyl trade to justify tariffs on Chinese products. https://www.bbc.com/news/articles/c805m1r4m5no China retaliates with additional tariffs of up to 15% on select U.S. imports starting Feb. 10 https://www.cnbc.com/2025/02/04/china-levies-tariffs-on-select-us-imports-starting-feb-10.html ह्याला म्हणतात प्रत्युत्तर आणि स्वाभिमान! चीनच्या अध्यक्षांना व्हाईट हाउसने शपथविर्धीचे आमंत्रण देऊनही चीनने अजिबात भीक घातली नाही. भारतही हे करू शकला असता असे आमचे मत. पण उद्योगपतींना सोडवायचे आहे. ट्रम्प पुरेपुर किंमत वसुल करणार असे वाटत आहे.

हार्ले डेव्हिडसन च्या किमती हा ट्रम्प यांनी एक प्रचाराचा मुद्दा केला होता. केवळ प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता त्यांना चुचकारण्यासाठी त्यावरील कर सरकाने कमी केला आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार आहे हा. पण डाव्या लोकांना समजून न समजल्यासारखे करतात. मोदींच्या वर टीका करण्या साठी कितीही भुक्कड मुद्दा सुद्धा ते उचलून धरतात. त्यातून त्यांची ४०० सीसी ची मोटार सायकल हिरो बरोबर सहकार्याने भारतात स्वस्तात आलीच आहे. बाकी मोठ्या मोटारसायकल किती विकल्या जातील हा एक मोठा प्रश्न आहेच बाकी हार्ले डेव्हिडसनची एकंदर आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही Harley-Davidson's Revenue Absolutely Tanked Last Year, Future Isn't Looking Bright How bad is it? Yearly, it's down by nearly 60%. Ouch. https://www.rideapart.com/features/749731/harley-davidson-q4-2024-annual-results-revenue-motorcycles/

+१

डॉक्टर साहेब, आपलं गोबरप्रेम आम्हाला काही नवं नाही, ते सर्वश्रुत आहे. पण या देशाला एक दोन हजार चौदापासून एक गद्दळ-वाईट सवय लागली आहे, ती म्हणजे वाईटाचं समर्थन करण्याची. उदा. घ्यायचं तर, समजा तडीपार जरी देशाचा गृहमंत्री झाला तरी म्हणायचं चांगलं झालं. एखाद्याची हत्त्या जरी झाली तरी त्या गुंडप्रवृत्तीचं समर्थन करायला रस्त्यावर उतरायचं. महागाई वाढली तरी ती महागाई कशी चांगली आहे, त्याचं समर्थन करायचं. अगदी बेड्या बीड्या हा चहाचा मुद्दा वगैरे ठीक म्हणून वगैरे इत्यादी. गेली दोन दिवस भारतीयांना बेड्या घालण्यावरुन भारतीयांनी आपल्या ज्या भावना व्यक्त केल्या त्याचे परिणाम शेवटी निर्लज्ज सत्ताधारी राजकारण्यांवर झाले. परराष्ट्र मंत्रालयाला भूमिका घ्यावी लागली. 'अमेरिकी प्रशासनाला अशा प्रकारची वागणूक टाळता आली असती'' निषेध सौम्य असला तरी, ट्रम्पच्या ढुंगाला चिमटा बसणार नाही, इतकं सौम्यपणे का होईना, उशिरा का होईना अक्कल आली याचं कौतुक वाटलं. जवळ जवळ अजून दहा हजार असे बेकायदा अमेरिकेत वास्तव्य करीत असलेले नागरिक टप्प्या टप्प्याने अमेरिका परत पाठवणार आहे, बाकीच्यांना आता ते कसे पाठवतात त्याची उत्सुकता आहे. आपली अमेरिकेशी मैत्री आहे. आपण त्यांच्या स्वागतासाठी आपली गरीबी लपवली. माय फ्रेंड ट्रम्प दोस्तीका कुछ तो खयाल करो. -दिलीप बिरुटे

त्यांना परत पाठवायला हवंच होतं. जे बेकायदेशीर कुठल्याही देशात घुसतील त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवायलाच हवं. ..... फक्त वाईट वाटलं ते ज्याप्रकारे त्यांना हातात पायात बेड्या ठोकून पाठवलं त्याचं. त्यांनी अमेरिकेत घुसून केलं ते बेकायदेशीर होतं पण अमानवीय नव्हतं. ..... अमेरिकेने जे केलं ते कायदेशीर होतं पण अमानवीय होतं. बस एवढंच.

त्याला माझे उत्तर अशा बेकायदेशीर घुसखोरांमध्ये भारतीय लोकांचा आकडा बराच कमी आहे आणि ते अपेक्षितही आहे. जास्त लोक दक्षिण अमेरिका खंडातून आले आहेत. एकदम गोग्गोड, कधीही कोणीही खोट काढू शकणार नाही असे एकदम सफाईदार बोलणार्‍या एकदम सभ्य, सज्जन, सोवळ्या जो बायडनने अध्यक्ष असताना बेकायदेशीरपणे घुसणार्‍यांना लाल गालिचा अंथरला. बहुदा त्या सगळ्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व देऊन स्विंग स्टेट्समध्ये स्थायिक करून यापुढची कित्येक वर्षे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचाच अध्यक्ष बनेल अशी व्यवस्था बहुदा आजोबांना करायची होती. त्यामुळे अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला होता त्याचे प्रतिबिंब मतदानात उमटलेच. तसे अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे कित्येक दशकांपासून लोक घुसत आले आहेत पण इतक्या प्रमाणावर लोक घुसणे आणि सरकारचा त्यांना आशीर्वाद असणे ही घटना अभूतपूर्व होती. त्यामुळे अशी कडक भूमिका घेऊन बेकायदेशीर घुसलेल्या लोकांना स्वतःहून जायला भाग पाडायचे अशी बेड्या घालून पाठविण्यामागे भूमिका कशावरून नसेल? निदान मेक्सिको आणि अमेरिका खंडातील इतर घुसखोरांना स्वतःहून परत जाता येणे शक्य आहे. इतक्या लाखांनी लोकांना परत पाठवायचा खर्च भरपूर असणार आणि तो अमेरिकेच्या करदात्यांनी का भरायचा? तेव्हा त्यातील काही तरी घाबरून स्वतःहून निघून जावेत यासाठी तसे कशावरून केले नसेल? असल्या लोकांचा फालतूचा पुळका वाटायची अजिबात गरज नाही. बांगलादेशातून घुसलेल्यांना इतक्या सौजन्याने नाही तर चाबकाचे फटके मारत हाकलून दिले तर त्याला मी तरी अगदी खुल्या दिलाने समर्थन देईन. असले घुसखोर मला माझ्या देशात नको असतील तर ट्रम्पतात्यांनाही अवैधपणे घुसलेले लोक त्यांच्या देशात नको असतील आणि ते स्वतःहून जायला तयार नसतील तर त्यांना बेड्या घालून किंवा अन्य प्रकारे बांधून किंवा चाबकाचे फटके मारत हाकलून द्यावेसे वाटले तर त्यात काही चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही. असो.

हाकलून देताना इतकी मानहानी करायची आणि त्रास द्यायचा की भविष्यात परत अमेरिकेत अकायदेशीर मार्गाने घुसण्याआधी १० वेळा विचार करावा हा उद्देश असू शकतो. भविष्यात घुसू पाहणाऱ्या इतरांनाही भय वाटावे हा सुद्धा उद्देश असावा. फ्रान्समध्ये तुरूंगात इतक्या भीषण व गलिच्छ अवस्थेत डांबून ठेवतात की त्या गुन्हेगाराला शिक्षा, तुरूंगवास इ. विषयी कमालीची भीति व किळस निर्माण व्हावी. तसेच या प्रकरणातही असावे.

नुसते वॉरंट? ते १६ न्यायाधीशांनी(ग्रॅन्ड ज्युरी) नी काढले आहे. एफ बी आय ने दिलेले पुरावे विश्वासार्ह वाटल्याने ते वॉरंट काढले आहे. आता सत्ताबदल झाला आहे आणि ट्रम्प ह्यांच्या विश्वासातले कश्यप पटेल हे एफ बी आयचे मुख्य झाले आहेत. अदानींना ह्यातुन बाहेर काढण्यासाठी ट्रम्प भारताला काय काय करायला लावतात ते बघायचे.