In rare move, Pakistan military agrees to budget cut amid economic woes पाकिस्तानची आर्थिक हालत इतकी खस्ता झाली आहे की, कधी नव्हे ते पाकिस्तानी सैन्याने या वर्षीचे बजेट स्वतःहून कमी करून घेतले आहे.

स्वतःहुन पाकिस्तान ने सैन्याचे बजेट कमी केलेले नसणार , या निर्णयाच्या पाठीमागे जागतिक बैंके ची अट सुद्धा असू शकते .

जानते राजे त्या दिवशी दिल्हि मध्ये असून सुद्धा मोदींच्या शपथविधि ला हजर राहिले नाही कारण क़ाय तर पाचव्या रांगेत त स्थान देवून अपमान केला गेला . पण आज राष्ट्रपती भवनातून पत्रक प्रसिद्ध करून ठामपणे सांगण्यात आले कि जाणत्या राजा ला पहिल्या रांगेत स्थान देण्यात आले होते . याचा अर्थ सरळ आहे की राष्ट्रपती भवन धडधडित खोट बोलत आहे , कारण उभ्या हयातीति आमचे राजे खोटे कधी बोलले नाहीत , यू टर्न कधीच नाही :)

केंद्रीय मंत्रीमंडळात भाजपाने, शिवसेनेला पुन्हा एकदा 'अवजड उद्योग मंत्रालय' देऊन त्यांची बोळवण केली आहे. आता आणखी एक मंत्रीपदासाठी सेनेने भाजपाकडे तकादा लावला आहे. जर भाजपाने आणखी एक मंत्रीपद शिवसेनेला न दिल्यास, गेली पाच वर्षे सांभाळून ठेवलेले खिशातले राजीनामे आता तरी बाहेर येतील का ? . . . मला वाटते, ह्या अवजड उद्योग मंत्रालयाची निर्मीती खास शिवसेनेकरताच करण्यात आली आहे. :))

मोदी सरकार जोमाने कामाला लागलेले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे मिडीया मध्ये बर्याच लोकांना सशक्त विरोधी पक्षाची गरज वाटत आहे. पण सशक्त विरोधी पक्ष नेमक कोण हे सांगायला कोणीही पुढे येत नाही. अर्बन नक्षल ध्रुव राठी याने एक वेगळच तर्कट दिल होत. काँग्रेसला आता सुद्धा विरोधी पक्ष बनण्यासाठी २ सीट कमी पडत आहेत. एन डी ए सरकारने तरी सुद्धा काँग्रेसल विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली पाहिजे. कारण आपने जेंव्हा दिल्ली मध्ये ७० पैकी ६७ जागा पटकावल्या तेंव्हा फक्त ३ जागा भाजपाला मिळालेल्या तरी सुद्धा भाजपाला विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली.

मनेका गांधींना मंत्रीमंडळाच्या बाहेर ठेवण्यामागे काय कारण असावे ? काहींच्या मते लोकसभा स्पिकर म्हणुन नेमणुक होण्याची शक्यता आहे.

हस्तर धाग्यांवर धागे काढतच आहेत.

काल वायनाड मध्ये रागानीं " नफरत को हम प्यार से जवाब देंगे " असे सांगितले . हे वाक्य त्यांनी जनते ला की भाजप ला उद्देशुन केले हे नाही . देशातील मतदार काँग्रेस बरोबर नफरत करतात हे त्यांनी मान्य केले , असा आपण समज केला की मग आता फक्त नफरत का करतात याचा एकदा शोध घेतला की काँग्रेस पवित्र झाली अस समजायच का ?

काळा ने राकॉ वर चाबुक ओढला .... ज्या संघाची चड्डि वरुन आयुष्य भर हेटाळनी केली त्या संघाच्या कार्यपद्धति चा अभ्यास कार्यकर्त्यांना करायला सांगण्याची वेळ राकॉ च्या सुप्रीमो वर आली .........

सकाळची वेळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत, संघ कार्यकर्त्यांची बरिच वर्दळ सुरु होती. इतक्यात एक आलिशान फॉर्चुनर गाडी ब्रेक करकचून दाबर शाखेच्या दारावर थांबते. गाडीतून दोन-तीन बाऊंनसर टाईप लोक खाली उतरतात व थोडा वेळ थांबून गाडीचा दरवाजा उघडतात. संपूर्ण पांढरा सदरा, पॅंट, पायत सफेद चपला व डोळ्याला रेबॉनचा गॉगल लावलेला एक इसम गाडीतून बाहेर उतरतो. -- तोंडात भरलेला पानाचा तोबरा एका कोपर्‍यात रिकामा करत, समोर धावपळ करणार्‍या संघ स्वंयसेवकांना तो म्हणाला 'इथ ती चिकाटी- बिकाटी कुठ शिकवली जाते'? आमचा नेता म्हणला की जाऊन संघ स्वंयसेवकांकडून चिकाटी शिका, म्हनुन आलोय, क्लासचे पैशे कुणीकडे भरायचे ? -- फेसबुक वरुन ;

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही . त्यामुळे आयुष्यभर संघाला हिणवणाऱ्या नेत्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांनां संघाची महत्ती सांगताना लाज वाटली नसेल का ? तरी बर आहे या वेळेस महाराष्ट्रात तरी भाजप ला मतदान घड़ऊन आणण्यासाठी संघाला धावपळ करण्याची गरज भासली नाही .

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही . रा स्व संघासारखी संस्था भारतात आहे हेच आपले भाग्य आहे. अन्यथा मदतीच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ करोडो रुपये गोळा करतात, आपल्या आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ स्टेटसच्या दबावा खाली लोकल प्रशासनाला मदत कार्यासाठी एकाधीकार मागतात मग जमवलेल्या पैश्याने धर्म परिवर्तन करतात, चर्च बांधतात. अशी अनेक उदाहरणे भारतात घडलेली आहेत. लोकल प्रशासन त्यावेळेला मुग गप्प बसते. सुनामि च्या वेळेला तामिळनाडु सरकारने भारतातल्या इतर सेवाभावी संस्थांना मदत कार्यासाठी परवानगी नाकारली. ती परवानगी त्यांनी वर्ल्ड व्हीजन नावाच्या अमेरीकेतल्या एन जी ओ ला दिली. हिंदुंचे मास धर्म परिवर्तन करण्याची ख्रीश्चन एन जी ओ वर्ल्ड व्हीजनला ही एक मोठी संधी हाती आली आणी त्यांनी त्याचा खुप फायदा करुन घेतला. सुनामीत घर गेलेल्यांना घर देण्याएवजी चर्च बांधुन देण्याची अजब मदत केली गेली. ह्या सर्वांच्या मागे तिथले करुणानिधी सरकार होते. "REMEMBER THIS! I spent months in the tsunami in Nagapatinam district of TN funding Swami Dayananda Saraswati's projects & made documentary. Christian NGOs led by World Vision announced it was a great opportunity to convert. Many Hindus forced to convert. " Rajiv Malhotra Tsunami: The Untold Story by Rajiv Malhotra, 2005 https://youtu.be/MOkWSa69NKA ‏

सुप्रिम कोर्टाचा भेदभाव पुर्ण व्यवहार !! प्रशांत कनौजीया नावाच्या तद्दन हलकट पुर्व पत्रकाराने उ प्र चे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांच्या विरुद्ध ट्विटर वर अपमानकारक वाक्य लिहील, त्यावरुन प्रशांत कनौजीया याला तुरुंगात टाकलेले होते. ह्यामुळे डाव्या पत्रकारांना त्रास झाला व त्यांनी प्रदर्शने केली त्याची दखल घेत सुप्रिम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उ प्र सरकारला प्रशांत कनौजीयाला ताबडतोब सोडण्याचे आदेश दिले. ह्यावेळी सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी आहे. ह्याच सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी यांचे काही दिवसापुर्वीचे वर्तन बघा !! ममता बॅनर्जीवर दुसर्याने तयार केलेला मीम फेसबुकवर शेअर केला व त्यामुळे मु मं ममता बॅनर्जीचा अपमान झाला म्हणुन भाजपाच्या उमेदवार प्रतिक्षा शर्माला तुरुंगात टाकले ! ह्यावर सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली ! सुप्रिम कोर्टाचे जज एकाच टाईपच्या केसमध्ये दोन वेगवेगळा न्याय देउन नविन पायंडा पाडत आहे !! भाजपाच्या विरुद्ध काम करण्यात सुप्रिम कोर्टाचे जज सुद्धा मागे नाही हे दाखवत आहे !!

२०११ ते २०१७ पर्यंत भारताचा जीडीपी ७% नव्हे तर ४.५% नी वाढला दरवर्षी असा रिसर्च पेपर श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांनी प्रसिद्ध केला आहे. ते मोदी १.० सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. पद सोडल्यावर असा पेपर लिहिण्याचे कारण काय असेल? भारतातल्या परदेशी गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल? बातमी मूळ पेपर

Income Tax विभागातल्या १२ 'भ्रष्ट अधिकार्यांना सेवानिवृत्त वयाच्या आधिच सरकारने कठोर निर्णय घेत सेवानिवृत्त करण्यात आल्याची बातमी वाचलेली असेलच !! ह्या १२ अधिकार्यात ११ अधिकारी खरच कुख्यात भ्रष्ट अधिकारी होते व त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे, घेण्याचे आरोप होते पण एक अधिकारी ज्याच्यावर कोणतेही आरोप नसताना त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे !त्याचे नाव आहे A K Srivastav. दोन कार्यालयातील अधिकारी महिलांनी ह्या अधिकार्यावर यौन शोषणाचा आरोप केलेला होता . कार्यालयीन चौकशीत व नंतर कोर्टाने A K Srivastav यांना निर्दोष म्हणुन सोडले ! ह्या अधिकार्याने NDTV च्या 5000 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा मामला उघडकीस आणला होता. त्यामागची खरी हकिकत अशी की Airtel Maxis च्य़ा केस मध्ये घेतलेले ५००० कोटी पि चीदंबरम ने NDTV मध्ये पार्क केलेले होते . UPA-2 च्या कारकिर्दीतच A K Srivastavने ते उघडकीस आणले. ह्याचा परिणाम म्हणुन ह्या अधिकार्याला बराच त्रास देण्यात आला होता. २०१५ मध्ये PMO ने ह्या अधिकार्याला नोईडा मध्ये कमिशनर नियुक्त केले होते. मे २२ ला फाईनांस मंत्रालयाने ११ लोकांची लिस्ट बनवुन ठेवलेली होती. A K Srivastav ह्यांच नाव घालुन १२ जणांची लिस्ट PMO ला कारवाईसाठी पाठवण्यात आली. ह्यात अरुण जेटलींचा हात असल्याच समोर आलय. अरुण जेटली , प्रणय रॉय व चीदंबरमचे मित्र आहेत त्यामुळे PMO ला १२ जणांच्या लिस्ट पाठवली पण A K Srivastav चे नाव कोर्टाने व आंतरीक चौकशीत क्लिअर झाल्याच लपवुन ठेवल. A K Srivastav वर चुकीची कारवाई करण्यात आलेली आहे ह्याची माहिती मोदीजींच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी श्री सुब्रमण्यम स्वामी व ईतर लोकांनी प्रयत्न केला आहे . मोदीजी काय करतात हे येणार्या दिवसात दिसेलच ! प्रणय रॉय वर कारवाई सुरु झालेली आहे !!

त्या भांडखोर , कजाग बाई ने बंगाल मधील आरोग्यसेवा विस्कळीत केली आहे . ज्या दोन डॉक्टरानां पेशंट च्या नातेवाईकानीं मारहाण केली त्यांची विचारपुस न करता आंदोलक डॉक्टरानां कामावर हजर राहण्याचे आदेश बाईने दिले , त्या मुळे आंदोलन अजुन भडकले . सामान्य जनतेला आरोग्यसेवा न मिळाल्या मुळे खुप त्रास झाला असणार पण यासाठी डॉक्टरानां वेठबिगार समजणारी ती बाईच जबाबदार आहे अस वाटतंय . आता तिने सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत पण गर्भित इशारे देवून .

Government compulsorily retires 15 customs officials Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) मध्ये principal commissioner, commissioner, additional commissioner व deputy commissioner अश्या वरिष्ठ पदांवर असलेल्या पण अकार्यक्षमता आणि/किंवा भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेल्या १५ अधिकार्‍यांना सरकारने सक्तीच्या निवृत्तीवर पाठवले आहे. या अगोदर काही दिवसांपूर्वी सरकारने आयकर विभागातील १२ वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर अशीच कारवाई केली होती, हे आठवत असेलच... Centre compulsorily retires 12 senior I-T officers for corruption, misconduct: Sources

म्हणजे, एकंदरीत, स्वच्छ भारत योजनेची जोरदार अंमलबजावणी चालू आहे !!!

राधाकृष्ण विखेंच्या मंत्रीपदावरून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विरोध करत एखाद्या व्यक्तीनं पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतर पुन्हा निवडून यावे लागते. पुन्हा निवडून न येता खालच्या किंवा वरच्या सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नाही असं अजित पवारांनी म्हटलं. तर राधाकृष्ण विखे–पाटील यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचे सांगत सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

चालू द्या. =)) -दिलीप बिरुटे

Modi govt 2.0: Ministers make it a point to reach office by 9.30am मंत्र्यांनी घरून काम न करता आपापल्या ऑफिसमध्ये वेळेवर (स. ९:३० वा) हजर होऊन तेथूनच काम करावे असा आदेश पंतप्रधानांनी दिल्यामुळे हल्ली केवळ मंत्रीच नाही तर त्याच्या हाताखालील कर्मचारीही वेळेवर कामाला लागल्याचे दृष्य दिसत आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक मंत्र्याला पुढील १०० दिवसांच्या कामाचे नियोजन व अपेक्षित परिणाम (planning & outcome) नेमून देवून, त्याच्या उत्तरदायित्वावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयोग, भारताच्या इतिहासात, प्रथमच केला जात आहे. निवडणूका संपल्यावर आता, निदान सुजाण नागरिकांनी तरी, "आता पाच वर्षे नशीबात काय येईल ते भोगू", असा अज्ञानी, गैरलोकशाही किंवा सोईस्कर विचार सोडून, नागरिकांची खालील कर्तव्ये, जबाबदार्‍या व हक्क जाणून त्याप्रमाणे यथाशक्ती कृती करणे आवश्यक आहे: १. सरकार काय करत आहे किंवा काय करत नाही, इकडे लक्ष ठेवून, चुकांचा जाब विचारणे आणि चांगल्या योजनांना सहकार्य करून आपल्याकडून अपेक्षित असलेला हातभार लावणे. २. विरोधी पक्ष काय करत आहेत किंवा काय करत नाहीत, इकडे लक्ष ठेवून, ते चांगल्या सरकारी योजनांना सहकार्य करत नसले (किंवा त्याना खोडा घालत असले) तर त्यांबद्दल जाब विचारणे आणि त्यांच्या विधायक/सकारात्मक सरकार-विरोधाला पाठींबा देणे. असे ज्या लोकशाहीत होते, तिला "सहभागी लोकशाही (participatory democracy) असे म्हणतात व तो लोकशाहीचा सर्वोत्तम प्रकार आहे. हे ज्यांना जमत नसेल किंवा ती आपली जबाबदारी आहे असे वाटत नसेल, त्याना सुजाण नागरिक म्हणवून घ्यायचा आणि/किंवा "देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे" किंवा "देशाचे काय खरे नाही" असा फुकटचा दांभीक गळा काढायचा हक्क नाही.

How 20,000 women in Vellore got together to save a dying river "एका बाजूला पाण्याच्या अभावाकडे पाहत दशकानुदशके नशीबाला बोल लावत व दुसरा कोणी आपल्या मदतीला धावून येईल याची वाट पाहत राहणारे" आणि "दुसर्‍या बाजूला स्वतःची लढाई स्वतः लढून, नदीला पुनर्जिवीत करणार्‍या वेल्लोरच्या या लढवय्या २०,००० झाशीच्या राण्या" ! भारत हा अनेक विसंगतींचा देश आहे, यात वाद नाही. मनरेगा (MGNREGA) योजनेच्या मदतीने, या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, तमिळनाडूमधील दुष्काळी वेल्लोर जिल्ह्यातील नागनंधी (नागनंदी) या हंगामी नदीला आपल्या अथक प्रयत्नांनी पुनर्जिवीत केले आहे. वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी, गेल्या चार वर्षांत ३,५०० पुनर्भरण विहिरी (recharge wells, प्रत्येक विहिर, २०' खोल X १५' लांब X ६' रुंद, आहे) आणि पाणी अडवणारे असंख्य दगडी अडथळे निर्माण केले गेले आहेत. त्यामुळे, या भागातील भूजलाचा स्तर लक्षणियरित्या उंचावला आहे. तेथे पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या पण गेली १५ वर्षे कोरड्या पडलेल्या या नदीमध्ये आता इतके पाणी साठले आहे की, सद्याच्या अवर्षणाच्या काळातही, ते अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि भातशेतीची गरज भागवत आहे. या उदाहरणावरून बोध घेऊन, देशभरात इतर ठिकाणीही या प्रकारचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. (सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडीया)

नगरीनिरंजन,

निवडणुकीच्या आधी जगात भारी दौडणारी अर्थव्यवस्था निवडणुकीनंतर रिझर्व बँकेकडून बेलआऊट घ्यायची वेळ येण्याइतकी कशी खालावली?

राखीव पेढीचा पैसा केंद्रीय शासनाद्वारे प्रत्याभूत केलेला आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या नोटांची हमी केंद्र शासनाने घेतलेली आहे. तसं प्रत्येक नोटेवर लिहिलेलं असतं. यातनं काही गोष्टी स्पष्ट होतात. राखीव पेढीकडून शासनाने अतिरिक्त पैसा मागितला तर पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राखीव पेढीत हा पैसा साचला कुठून ? गेल्या सत्तर वर्षांत कोणी कधीतरी अशी बातमी ऐकलेली होती का? मग अचानक आजच इतका पैसा कुठून उपटला? याचं कारण म्हणजे हे भ्रष्टाचार कमी झाल्याचं लक्षण आहे. हज्जारो कोटी रुपयांचे घोटाळे थांबल्यामुळे इतका पैसा दिसतो आहे. दुसरी गोष्ट अशी की राखीव पेढी कडे शासनाने पैसा मागितला तर तो bail out नसतो. कारण शासनाने पेढीची हमी घेतलेली आहे, पेढीने शासनाची हमी घेतलेली नाही. तिसरी गोष्ट अशी की तुम्ही ज्याला bail out म्हणता तो प्रकार शासकीय तिजोरीत खडखडाट असेल तरंच लागू पडतो. याउलट शासन पेढीकडे जास्तीच्या विकासकामांसाठी पैसा मागतंय. दैनदिन व्यवहारांसाठी नव्हे. असो. शासन बुडीतखाती गेलंय आणि पैशासाठी वणवण फिरतंय असा काहीसा अर्थ तुम्ही उद्धृत केलेल्या लेखातनं व्यक्त होतो. हा अर्थात चुकीचा आहे. आ.न., -गा.पै.

How does RBI builds its reserves? The reserves with the RBI accumulate due to several factors. First is its income from three sources: interest on government bonds held for conducting open market operations; fees from government's market borrowing programme; and income from investment in foreign currency assets. Second source is earnings retained after giving dividends to government. Third source is revaluation of foreign assets and gold. Why does a central bank need capital? There are five main reasons for a central bank to hold capital. First, central banks that have foreign assets need capital to absorb potential losses. The RBI's foreign assets are worth Rs 26.4 lakh crore, up from 23.7 lakh crore in FY17. Second, the RBI needs capital to shield the economy from monetary and financial shocks. Third, in case of unstable governments, monetary authorities carry a bigger burden. A Central bank would need more capital in such a situation. Fourth, a central bank needs reserves to perform functions such as price and exchange stability. Fifth, reserves give independence to a central bank. Low capital will force central bank to turn to government in time of need. This will give government influence over the central bank. विकासकामांसाठी सरकारला निधी अपुरा पडत असेल तर सरकारने हा राखीव निधी वापरायला हरकत नाही, परंतू हे पैसे बिनव्याजी कर्ज म्हणून घेणार की लाभांश स्वरूपात घेणार?

http://nbt.in/Ior5mb?baa NBT: शांततावादी समाज की ममता बनर्जी से अपील- अपराध में शामिल हमारे समुदाय के लोगों पर लें ऐक्शन http://nbt.in/Ior5mb?baa via @NavbharatTimes: http://app.nbt.in आता सत्य बाहेर आले कोलकत्ता च्या हॉस्पिटल मध्ये डॉक्टरानां मारहाण प्रकरणात शांतता वादी होते . इतक्या दिवस कुठल्याही मीडिया किंवा ममताने त्यांचा धर्म सांगितला नव्हता . आणि ममता शांतीवादी लोकांची पाठराखण करून डॉक्टरनां धमक्या देत होती

बर्याच केसेस मध्ये अडकलेले IPS संजीव भट्टला आज कोर्टाने आजिवन कारावासाची शिक्षा सुनावलेली आहे . संशयित आरोपीचा पोलिस तुरुंगात अंत झाल्याच्या आरोपावर कस्टोडीयल डेथ कोर्टाने हा निर्णय सुनावलेला आहे ! पुर्वी नांबी नारायणन नावाच्या श्रेष्ठ शास्त्रज्ञाला खोट्या केसमध्ये अडकवुन आयुष्यातुन उठवण्याच काम ह्याच अधिकार्याने केले होते !! हल्लीच नांबी नारायण ह्यांना कोर्टाने निर्दोष सोडले !! ह्याच संजीव भट्टने ईशरत जहान केस मध्ये खोटी साक्ष दिली होती !!

संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उदार धोरण अवलंबल्यानंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. (सर्व आकडे कोटी रुपयांत) भारताची संरक्षण निर्यात २०१८-१९ १०,७४५ २०१७-१८ ४,६८२ २०१६-१७ १५२१ २०१५-१६ २०५९ २०१४-१५ १९४० निर्यातीचे स्वरूप छोटी शस्त्रे ५००० एव्हिऑनिक्स २५०० इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम १४०० इतर १८४५

कंडोम कंपन्यांकडून सरकारला कोट्यवधींचा चुना चारा, कोळसा, 2 जी असे अनेक घोटाळे आजवर उघडकीस आले. अशाच घोटाळ्यांमध्ये आता २०१० ते २०१४ च्या काळातील अजून एक नवा ‘कंडोम’ घोटाळा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे त्यात एचएलएल लाईफकेअर आणि टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेस लिमिटेड या दोन सरकारी कंपन्याही सामील होत्या. जय मौनमोहन सिंग !!! UPA ने आणखीन किती क्षेत्रात भ्रष्टाचार केला होता हे पाहणे नजीकच्या भविष्यकाळात रोचक ठरेल. लोकसत्ताने बातमीमध्ये घोटाळ्याच्या कालावधीचा उल्लेख केलाय पण UPA चा उल्लेख मात्र जाणीवपूर्वक टाळलाय.

नगरीनिरंजन,

म्हणूनच आधी श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या पेपरची लिंक दिली होती; पण ती तुम्ही सोयीस्कररित्या दुर्लक्षिलीत. शिवाय करसंकलनात १ लाख साठ हजार कोटींचा तुटवडा, दुचाकी-चारचाकीच काय अगदी साबणाच्या विक्रीतही घट इत्यादी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेच्या बातम्या तुम्ही वाचल्या तरी असतील की नाही ही शंकाच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचे काम मॉनेटरी पॉलिसीचे आहे व सरकारचे काम फिस्कल पॉलिसीचे आहे. सरकारला रिझर्व बँकेकडून पैसे घ्यावे लागणे याचा अर्थ फिस्कल टारगेट सरकारला राखता येणार नाहीय असा होतो.

काहीतरी गडबड होतेय का? तुम्ही उल्लेखलेल्या लेखात फिस्कल टारगेट राखता आलं नाही असं म्हंटलंय. पण त्यासाठी सरकारला दोष दिलेला नाहीये. उलट मी म्हणतो की मोदींनी पैशाची गळती थांबवल्याने राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला आहे. एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमल्याची बातमी कधी कोणी ऐकली नव्हती यापूर्वी. याचा अर्थ माझ्या मते मोदी योग्य दिशेने चाललेत. ज्याप्रमाणे राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला त्याच प्रकारे सरकारकडेही जमेल. राखीव पेढीची गळती थांबवायला धोरणात्मक कायदे पुरेसे होते, व ती तुलनेने चटकन थांबली. मात्र करसंकलन त्रुटी भरून काढायला प्रशासकीय बदलांचीही जरुरी आहे. त्यासाठी वेळ लागतो. तितका वेळ मोदींना द्यावा असं माझं मत आहे. आ.न., -गा.पै.

Your next passport may have chip inside नजिकच्या भविष्यककाळात भाररतिय पारपत्रामध्ये संगणक चिप् सुरक्षाप्रणाली बसविली जाईल. याचबरोबर, परराष्ट्र आणि संचार मंत्रालयांमधील सहकार्याने, जेथे सद्या पारपत्रसेवा नाही अश्या प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक "पोस्ट ऑफिस पारपत्र सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendra उर्फ POPSK) स्थापन करण्याची मोहीम चालू आहे. त्यापकी ४१२ केंद्रे आजतागायत कार्यरत झालेली आहेत. या दोन सेवांच्या संयोगाने नागरिकांची सोय आणि सुरक्षा यांचा संयोग असलेली व्यवस्था होईल.

वरती पाण्याची उपलब्धता आणि होणारा वापर ह्या विषयावर काही सदस्यांनी विचार मांडले आहेत . त्यात शहरी लोक जास्त पाण्याचा वापर करतात ,टॉयलेट chya फ्लॅश मुळे खूप सारे पाणी वाया जाते,किंवा गाड्या धूने, नळ बंद न करणे इत्यादी कारणे आहेत , आणि ग्रामीण भागात उसा सारख्या पिकाला जास्त पाणी लागत हा आक्षेप आहे. मुळात शहर आणि ग्रामीण भाग असा भेदभाव करणेच चुकीचं आहे .दोन्ही क्षेत्र एकमेकावर अवलंबून आहेत .शहरात राहणारी लोक ही खेडे गावातूनच विस्थापित झालेली लोक आहेत . आणि विस्थपण हाच देशा समोरचा ज्वलंत प्रश्न आहे . गावातून तालुक्यात,तालुक्यातून जिल्ह्यात आणि पुढे असे विस्थापण होत आहे . त्याचे कारण लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागात नाहीत त्या मुळे ते शहरात येत आहेत ,त्या मुळे शहर आणि गाव दोघांचे ही आरोग्य बिघडत आहे. शेती किंवा शेती आधारित अर्थ व्यवस्था ग्रामीण भागात मजबुत होणे गरजेच आहे . त्यासाठी पाणी ही मूळ गरज आहे . आपल्या कडे पावूस योग्य पडतो फक्त आपण नियोजन करण्यात कमी पडत आहे . शेती साठी ठिबक सिंचन,किंवा तुषार सिंचन वापरल्या मुळे पाणी वाचवत येईल ,पण ही सुविधा शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडली पाहिजे आणि त्या साठी सरकारनी सहाय्य केले पाहिजे. शेती आधारित उद्योग उभे राहिले पाहिजेत आणि त्यात सुधा सुरवातीला सरकारचा सहभाग गरजेचं आहे . ऊस हे पीक का घेतले जाते त्याच एकच कारण आहे बाकी पीक उत्पादन खर्च सुधा देवू शकत नाहीत .नेमक्या मार्केटिंग मध्ये त्रुटी काय आहेत ह्याचा अभ्यास करून उपाय योजना केल्या तर प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच मिळेल . ग्रामीण भागात च लोकांच्या गरजा भागल्या तर ते शहराकडे विस्थापित होणार नाहीत . आणि प्रचंड गर्दी,प्रदूषण, गुनेहगारी ह्या पासून शहरांना सुद्धा मुक्ती मिळेल. शहराचे हवामान स्वच्छ राहण्यासाठी मोकळ्या प्रदेशाची गरज असते ती गरज खेडे गाव पूर्ण करतात .मोकळ्या जागेत विशाल वृक्ष रोपण तातडीने करणे गरजेचं आहे. पाणी जमिनीत जिरवणे खूप गरजेचं आहे त्या साठी प्रयत्न चालू आहेत पण ह्यात लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे . प्रधमिक गरजा भागवण्यासाठी गावातून शहरात आणि शहरातून विदेशात जाणे हे काही भूषण निय नाही .

स्वयंपूर्ण खेडी नाही तर स्वयंपूर्ण देश होणे गरजेचं आहे . म्हणजे सर्वांचा समान विकास झाला पाहिजे . शहर केंद्रित विकास देशात बरेच जटिल प्रश्न निर्माण करत आहे . जिथे राहतो तिथे रोजगार निर्मिती झाली तरच देशाचा चौफेर विकास होईल . जगात सुद्धा शहर केंद्रित विकासा मुळे प्रश्न निर्माण झाले असतील .त्याचा अभ्यास होणे गरजेच आहे . न्यूयॉर्क किंवा Washington म्हणजे अमेरिका नक्कीच नाही ग्रामीण अमेरिकन लोक कशा परिस्थिती मध्ये राहत आहेत ह्याची सुद्धा माहिती आपल्याला हवी .आणि ती माहिती सहज नेटवर सुद्धा उपलब्ध नाही . त्यांचा अभ्यास करून आपल्या ला आपली धोरण ठरवता येतील . पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या म्हणी प्रमाणे

नगरीनिरंजन,

रिझर्व बँकेसारख्या आधुनिक लोकशाही संस्थांबद्दल आस्था असलेल्या कोणत्याही सजग नागरिकाला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे.

राखीव पेढीचा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा लोकशाहीशी कसलाही संबंध नाही. ही घटनेत नमूद केलेली (उदा. : न्यायालय, महालेखापाल) यांच्यासारखी एक स्वायत्त शासकीय संस्था आहे. मात्र हिच्या कारभारात शासन व/वा लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाहीत. अगदी असाच प्रकार न्यायालयाच्या बाबतीतही आढळून येतो. न्यायालयाच्या कारभारात कोणीही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाही. राखीव पेढीचा लोकशाहीशी संबंध नसला तरी तुमचा 'शासन व राखीव पेढीत मतभेद का होताहेत' हा प्रश्न रास्त आहे. आ.न., -गा.पै.

Top cops told to file FIRs in cut-money complaints फार पूर्वीपासून, कम्युनिस्ट सरकार असल्यापासून, पश्चिम बंगाल राज्यात एक अत्यंत भ्रष्ट प्रणाली काम करत आली आहे. तिला सर्वसामान्य लोकांत "सिंडीकेट" असे म्हटले जाते. या प्रणालीत, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या आशिर्वादाने प्रत्येक मोहल्ला, गाव आणि शहर स्तरावर स्थापन केलेल्या या गटांचा मुख्य स्थानिक बाहुबलींनी असतो. स्वतःसाठी, सत्तेतल्या पक्षासाठी आणि सत्तेतल्या नेत्यांसाठी जनेतेकडून अवैध मार्गांनी पैसे जमवणे (पक्षी : लोकांना लुबाडून पैसे जमवणे) हे या सिंडिकेट्सचे मुख्य काम असते. सर्वसामान्य गरीब/श्रीमंत लोक आणि खाजगी संस्थांचे सर्व स्थानिक निर्णय (उदा : जमीन खरेदी करणे, इमारत बांधणे, व्यवसाय-धंदा करणे, त्यासाठी कच्चा माल विकत घेणे, तयार माल विकणे, इ) या सिंडिकेटच्या सहमतीने आणि त्यांना त्यांनी मागितलेले पैसे देऊनच होऊ शकतात. ही एक फार मोठ्या प्रमाणावरची अवैध समांतर संस्था, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या वरदहस्ताखाली चालू असल्याने तिला पोलीस आणि न्यायव्यवस्थाही आत्तापर्यंत हात लावू शकत नव्हती... मग लोक दाद तरी कोणाकडे मागणार? आणि दाद मागण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्याविरुद्ध दमबाजी पासून ते शारिरीक इजा, यापैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला जात असे. नुकतेच झालेल्या निवडणूकांमध्ये लोकांनी या व्यवस्थेला विरोध सुरू केला आणि त्याला नुकत्याच झालेल्या डॉक्टरांच्या आंदोलनाने बळ मिळाले. जुलुमी सत्तेविरुद्ध आवाज उठविता येतो आणि संघटीत असलो तर सरकारला आंदोलन दाबून टाकणे कठीण जाते, ही जाणीव सर्वसामान्य लोकांना झाली. लोकांच्या सिंडिकेट्सच्या विरुद्ध असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाला तर ते फार महागात पडेल, या अंदाजाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपला नेहमीचा गर्व बाजूला ठेवून सिंडिकेट्सच्या अस्तित्वाला उघडपणे मान्य केले आहे आणि स्थानिक बाहुबलींना अवैध रित्या जमा केलेले पैसे परत करण्याचे उघड आदेश दिले आहेत. व त्यासाठी पोलीसांना एफआरआय दाखल करण्यास सांगितले आहे. ही फक्त वेळ सावरण्यासाठी खेळलेली राजकिय चाल असली तरी, लोकांचा प्रतिसाद (पक्षी : वाढलेली हिम्मत) पाहता आणि अश्या रितीने सरकारी आशिर्वादाने लुबाडलेल्या पैशाची व्याप्ती पाहता, त्या चालीचा हिमधोंडा (स्नोबॉल) बनून ममता दीदीच्या डोक्यावर आदळण्याची बरीच शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, अनेक दशकांनी, जनतेला जनतेच्या आवाजाच्या ताकदीची कल्पना आली आहे. ही, पश्चिम बंगालसाठी आणि भारतिय लोकशाहीसाठी फार महत्वाची सकारात्मक गोष्ट आहे.

पश्चिम बंगाल हे राज्य बांगलादेश सीमेवर आहे . बांगलादेश आणि बंगाल ह्या दोन्ही देश आणि राज्य ह्यांची भाषा एकच आहे . त्याचा परिणाम म्हणून अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या इथे बऱ्या पैकी आहे . कम्युनिस्ट राजवट ही नेहमीच हिंदू विरोधी राहिली आहे . त्या मुळे हिंदुस्थान पेक्षा बांगलादेश ह्यांना जवळचा वाटतो . त्या मुळे बरेच अनैतिक धंदे इथे चालू असतात . केंद्रातील काँग्रेस सरकारनी बोटचेपे धोरण स्वीकारल्या मुळे ह्यांची हिमत वाढली आहे . आता bjp चे मजबुत सरकार केंद्रात आहे तेव्हा थोडी चलबिचल बंगाल मध्ये आहे

$490 billion in black money stashed abroad by Indians till till 2010: Report भारतातून बाहेर गेलेल्या काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्यासाठी, सन २०११ मध्ये युपिए सरकारने प्रायोजित (sponsor) केलेल्या, तीन अभ्यासगटांकडून मिळालेले, पण आत्तापर्यंत उघड न केलेले, निष्कर्ष आता सार्वजनिक्रित्या उघड केले गेले आहेत. हे अहवाल सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आहेत. (अ) National Institute of Public Policy and Finance (NIPFP), (आ) National Council of Applied Economic Research (NCAER) आणि (इ) National Institute of Financial Management (NIFM) यांच्या निष्कर्षांप्रमाणे, सन २०१० पर्यंत भारतियांनी भारताबाहेर साठवलेले धन युएस$४९० बिलियन (सुमारे रु३४ लाख ३० हजार कोटी) इतके आहे. यामध्ये भारतात, स्थावर मालमत्ता (जमीन, सदनिका, ऑफिसेस, इमारती, इ), खाणकाम, तंबाखू-गुटका, सोने, चलतचित्र उद्योग, शिक्षणौद्योग, इत्यादींच्या रुपात साठवलेल्या काळ्या पैशांचा समावेश नाही. काही दिवसांपूर्वी, स्विटझर्लंडच्या सरकारने, स्विस बँकात खाते असणार्‍या डझनावारी भारतियांना नोटीसेस बजावल्या आहेत, हे माध्यमात आले होते. याशिवाय, स्विस सरकारशी केलेल्या कराराप्रमाणे, भारत सरकारला, स्विस बँकांतील भारतियांच्या खात्यांचा अहवाल, दर तिमाहीला मिळायला सुरुवात झाली आहे. आता या सर्व माहितीवर आधारीत कोणती कारवाई सुरू केली जाईल, हे पाहणे रोचक होईल.

India will do what is in its national interest: Jaishankar to Pompeo on S-400 deal "परराष्ट्रसंबंधांच्या बाबतीत जसे अमेरिका तिच्या हितंसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेते, तसेच भारत त्याच्या हितसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेईल", असे भारतिय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सद्या भारतभेटीवर असलेल्या अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री पाँपिओ यांना सांगितले आहे. असे करणे हेच योग्य आहे. परंतू, अमेरिकेसारख्या प्रबळ आणि सद्याची एकुलती एक जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाला असे (त्याच्या सांगण्याविरुद्ध निर्णय घेत असताना व विशेषतः त्याच्या sanctionsच्या धमकीला भीक न घालता) सांगणे ही कोणत्याही देशासाठी सर्वसामान्य गोष्ट नाही. गेले काही वर्षे भारत असे करत आहे, हे सद्य सरकारच्या राजकिय इच्छाशक्तीचे आणि ती वापरण्याची धमक असल्याचे लक्षण आहे... अर्थातच, हे भारताच्या जागतिक पटलावर उंचावलेल्या प्रतिमेचे लक्षण आहे. आताचे विधान, "अमेरिकन दबावाला न जुमानता, भारताने रशियाकडून S-400 ही अत्याधुनिक युद्धप्रणाली विकत घेण्यासंदर्भात", होते. हे मत भारताने दीड-एक वर्षांपूर्वी उघडपणे व्यक्त केले आहे आणि अमेरिकेच्या अनेक प्रकारच्या सातत्यपूर्ण दबावाला बळी न पडता, कायम ठेवले आहे, हे भारताच्या प्रतिमेसाठीच नव्हे तर भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत स्पृहणिय आहे, यात वाद नाही. असाच दबाव अमेरिका, नाटो सदस्य असलेल्या तुर्कस्थानावर टाकत आहे आणि बर्‍याच अंशी यशस्वी होत आहे, असे दिसत आहे. या युएस५ बिलियन आकारमानाच्या महाखरेदीविरुद्ध असलेल्या अमेरिकन अमेरिकन दबावामागची मुख्य कारणे अशी आहेत... १. S-400 प्रणाली भारताने विकत घेतल्यास, अमेरिकेने रशियाविरुद्ध घातलेल्या बंधनांचा (सँक्शन्स) भंग होतो... हा एकप्रकारे अमेरिकेच्या जागतिक महत्तेचा अपमान होतो. व अमेरिकन प्रथेप्रमाणे अमेरिका सँक्शन्स भंग करणार्‍या देशाविरुद्धही आपोआप सँक्शन्स व्यवहारात येतात. २. तसेच भारताने, (अ) अमेरिकन प्रणाली विकत घेतल्यास, अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि जागतिक वर्चस्वाच्या रणनितिमध्ये शस्त्रांत्रांचा व्यापाराला अतीअतीमहत्व आहे. (आ) त्याविरुद्ध, रशियन प्रणाली विकत घेतल्यास केवळ रशियन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल असेच नाही तर, अमेरिकेचा रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्न त्याप्रमाणात अयशस्वी होईल. ३. सद्या, S-400 इतकी अत्याधुनिक दुसरी संरक्षक-आक्रमक युद्धप्रणाली आस्तित्वात नाही. अमेरिकेने त्याबदली भारताला त्यांची सर्वोत्तम प्रणाली देऊ केलेली आहे, पण ती S-400च्या तोडीस येत नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ४. S-400 ही अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या विरुद्ध यशस्वी होईल असे तज्ज्ञांचे खात्रीचे अंदाज आहेत. अमेरिकेची मुख्य काळजी हीच आहे. पाकिस्तानकडे अमेरिकन लढाऊ विमाने आहेत. अगोदरच, भारताच्या स्क्वा लि अभनंदन यांनी ६५वर्षे जुनी प्रणाली असलेले मिग-२१ विमान वापरून अमेरिकेच्या नाकाची भूमिका (आणि उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन) असलेले एफ-१६ विमान पाडले. यामुळे एफ-१६च्या अजिंकतेच्या दाव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता, S-400 वापरून एफ-१६ किंवा दुसरे अत्याधुनिक विमान पाडले तर मग (अ) रशियाने अमेरिकेचे नाक कापले असे होईलच, आणि (आ) त्याचबरोबर, त्या घटनेचा अमेरिकेच्या लढाऊ विमान विक्रिवर लक्षणिय परिणाम होईल. अर्थातच, हा जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. ५. भारताचे आणि रशियाचे मैत्री आणि सामरिक संबंध खूप जुने (पक्षी : अमेरिका भारताला धाब्यावर बसवत असल्यापासूनचे) आहेत, रशियाने भारताच्या जरूरीच्या काळात मदत केली आहे (जेव्हा, अमेरिका एकतर भारतविरोधी होती किंवा दुसरीकडे बघत होती). हे संबंध नवीन मैत्रीसंबंधांच्या आड येणार नाही आणि नवीन मैत्रीसंबंधांनीही जुन्या मैत्रीसंबंधांच्या आड येऊ नये, असे भारत अमेरिकेला खंबीरपणे सांगत आहे आणि तिच्या गळी उतरवत आहे... हा एक मोठा राजनैतिक विजय आहे. या सोबतच, भारत अमेरिकेने इराणवर घातलेली सँक्शन्स झुगारून, मागच्या दाराने खनिज तेल विकत घेण्याची प्रणाली, एक राखीव चाल म्हणून ठेवून आहे. ते नको असल्यास अमेरिकेने भारताला इराणच्या (आकारमान आणि प्रत) तोडीचे तेल दुसर्‍या देशाकडून मिळवून देण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर टाकून भारत प्रतिक्रिया पाहत आहे. याशिवाय, भारताचे इराणबरोबर असलेले सांस्कृतिक-राजकिय-आर्थिक-सामरिक अनेक दशकांचे संबंध हा मुद्दा आहेच... त्याचे एक महत्वाचे उदाहरण छाबाहार बंदर प्रकल्प आहे, जो अमेरिकेला तिचे अफगाणिस्तानमधील हितसंबंध राखण्यास आवश्यक आहे. याशिवाय, इराणला अमेरिकेच मत समजाऊन देणार्‍या दोन-तीन देशांपैकी भारत एक महत्वाचा देश आहे. या दोन्ही प्रकरणात असा निर्णय होईल असे दिसत आहे : भारताला सँक्शन कायद्याच्या "अपवाद यादी"त सामील केले जाईल... या यादीतील देशांना/संस्थांना सँक्शन्स असलेल्या देशांशी व्यापार करायला मुभा असते. वरच्या वस्तुस्थितीची मुख्य कारणे अशी आहेत : (अ) आशिया पॅसिफिक राजकारण-अर्थकारण-समरकारण या सर्वांसाठी अमेरिकेला भारत सोडून इतर पर्याय नाही आणि (आ) त्याचबरोबर, भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न झुगारता समर्थपणे उभे राहण्याची राजकिय इच्छाशक्ती आणि धमक दाखवली आहे... आणि ते मानण्यावाचून अमेरिकेला पर्याय नाही.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे कि भारत स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करणारच. https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-will-do-what-is-in-its-national-interest-jaishankar-to-pompeo-on-s-400-deal/articleshow/69958233.cms

स्विझर्लंडने नीरव मोदी आणि त्याच्या बहिणीचे युएस$६.४ मिलियन असलेले बँक अकाऊंट्स गोठवले आहे. आता रिपब्लिक टिव्हीवर ही बातमी दाखवली जात आहे.

हायप्रोफाइल केस मध्ये मीडिया सांगते त्या पेक्षा वेगळी परिस्थिती असते . निरव चे अनेक बँकेत स्वतःच्या नावावर किंवा dumy नावा वर बँकेत खाती असतील . जे खाते गोठवल आहे असे सांगत आहेत त्या मधून कधीच मोठी रक्कम दुसऱ्या खात्यात transfer झाले असतील. प्रत्येक गैर धंदा करणाऱ्या व्यक्तीला काही खोट्या केस स्वतः chya धंद्या वर घाव्या लागतात संगनमताने पोलिस ना सुद्धा द्याव्या लागतात . त्यामुळे जनतेला दाखवा येते सरकार काम करत आहे तसा प्रकार सुद्धा असू शकतो

EXCLUSIVE | Republic Accesses Document Detailing Properties Worth Rs 9,777 Crores In The Sandesara Scam. Read Here स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणात आरोपी असलेल्या संदेसरा भावंडांच्या, जगभरात पसरलेल्या संपत्तीपैकी सुमारे रु ९,७७७ कोटी किंमतीच्या संपत्तीवर Enforcement Directorate (ED) ने टांच आणली (attachment ) आहे. ही संपत्ती अनेक देशांत विखुरलेली आहे... (अ) नायजेरियातील ४ तेलविहिरी आणि OML 143 नावाचे तेलक्षेत्र (आ) पनामामध्ये नोंद केलेल्या Tulja Bhawani, Varinda, Bhavya, Brahmani, इत्यादी बोटी (इ) अमेरिकेत नोंदवलेले 200 Gulfstream विमान (ई) युके मध्ये असलेली सदनिका, इ याशिवाय, याअगोदर सन २०१८मध्ये, ईडीने PMLA कायद्याअंतर्गत संदेसरांच्या सुमारे रु४,७३० कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणलेली आहे.

जी२० मध्ये आर्थिक घोटाळे करून देशातून पळणाऱ्यांवर कारवाई हा विषय घेतलेला आहे असं कळलं.

अरारारा आरारारा आरारारारा... [ हे गाणं आहे, खालच्या बातम्या वाचुन हेच शब्द तोंडातुन निघाले ! ] देशात पीएनबीपेक्षाही मोठा 14 हजार 500 कोटींचा घोटाळा – इडी शहाणपणाचे वावडे का?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

शुक्रवार २८ जून ला देवळाली रेंजमध्ये मध्ये मल्टीबॅरल रॉकेट लॉन्चर्सची चाचणी घेण्यात आली.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

Hong Kong protesters smash up legislature in direct challenge to China अमेरिकेशी व्यापारी संबंधांतील मारामारी, देशातील ढासळणारी अर्थव्यवस्था, दक्षीण चीन समुद्रातील सीमारेखेवरून शेजारी देश व अमेरिकेशी चालू असलेले वाद, इत्यादी चिनी राष्टाध्यक्ष शी यांच्या डोकेदुख्यांत अजून एका मोठ्या समस्येची भर पडली आहे. हाँग काँग मधिल ब्रिटिश वसाहतीची ब्रिटनची ९९ वर्षांची भाडेपट्टी (lease) सन १९९७ साली संपली. त्यावेळेस, तो भूभाग परत घेताना चीनने, "हाँग काँग मध्ये आधीची ९९ वर्षे चालू असलेली मुक्त व्यापारी, लोकशाही आणि न्याय व्यवस्था चालू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. याचे कारण म्हणजे, हाँग काँगचे 'जागतिक स्तरावर महत्वाचे आर्थिक केंद्र' हे महत्व. तसे आश्वास न दिल्यास हाँग काँगची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल हे चीनला पुरेपूर माहीत होते आणि तो धोका स्विकारणे मूर्खपणाचे झाले असते. असे असले तरी, जसजसा काळ जाऊ लागला तसतसे, चीनी ड्रॅगनने मागच्या दाराने, हाँग काँगला आपल्या विळख्या जखडण्याचे काम सुरु केले. तेथिल निवडणूकीत उभे राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीत हस्तक्षेप, प्रशासनात आणि व्यापारी नियमांत ढवळाढवळ, असे करत करत सद्या तेथिल चीनच्या नीतीला विरोध करणार्‍या नागरिकांच्यावर शेवटचा आघात करणारे विधेयक स्थानिक विधानसभेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या विधायकात, विरोधकांवरचे खटले हाँग काँग येथून हलवून, चीनच्या मुख्य भूमीवरील कम्युनिस्ट न्यायालयांत नेण्याची तरतूद आहे. एकदा तेथे खटले नेले की 'निकाल' चीनच्या सरकारच्या बाजूनेच लागेल आणि शिक्षा कडक असेल हे सांगणे काही फार कठीण नाही. अर्थातच, सुरुवातीला अडखळत सुरू झालेल्या विरोधाला गेल्या काही दिवसांत जनतेचा मोठा पाठींबा मिळाला आहे आणि त्याची धार प्रखर झाली आहे. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेले हे आंदोलन सद्या अटीतटीचे आणि हिंसक वळण घेऊ लागले आहे. आंदोलकांनी विधान भवनाचे (Legislative Council) संरक्षक कुंपण तोडून इमारतीत प्रवेश केला आणि आतमध्ये बरीच मोडतोड केली, भिंतींवर अक्षरे आणि चित्रे (ग्राफिती) काढली, चीनने मान्य केलेला ध्वज उलटा लटकावला आणि आंदोलकांचा ध्वज रोवला. या आंदोलनात वेगवेगळ्या अंदाजांप्रमाणे ५ ते १० लाक लोकांनि भाग घेतला आहे... हे अभूतपूर्व आहे. हे प्रकरण सद्या बरेच गरम झाले आहे, त्यात अमेरिका आणि ब्रिटनने राजकिय उडी घेतली नसती तरच आश्चर्य. दोन्ही बाजू नेटाने पाय रोवून उभ्या असल्याने, ते कोणत्या दिशेने जाईल नक्की सांगणे हे सद्या तरी कठीण आहे. मात्र, त्याची दीर्घकालीन दिशा, राष्टाध्यक्ष शी यांचे चीनमधील आणि आंतरराष्ट्रिय महत्वावर लक्षणिय प्रभाव टाकेल, यात वाद नाही.

Lpg गॅस स्वस्त होणार असून तो सुद्धा १०० रुपयांनी

#MeToNavhech (#मी_तो_नव्हेच) ;)

भारतातिल तथाकथित विचारवंत, विचार स्वातंत्र्याचे दावेदार, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले (किंवा कधी कधी ना वाजले तरी) भयभित होणारे चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादी सगळ्याचे ढोंग (हायपोक्रसी), परत एकदा, जगजाहीर झाले आहे. खालील दोन्ही बाबतील काही मोजके अपवाद सोडता, खुट्ट वाजल्यावर जग पेटून ऊठले आहे असा गदारोळ करणारी वर्तमानपत्रे आणि इतर राष्ट्रिय माधमे आणि वरचे सगळे ढोंगी जणु काहीच झाले नाही असे मूग गिळून गप्प आहेत.

१. नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत विजयी झालेल्या तृणमूल कॉन्ग्रेसच्या खासदार नुसरत जहान यांनी साडी नेसून, कुंकू लावून आणि मंगळसूत्र घालून लोकसभेत शपथ घेतली यावरून त्यांच्यावर कर्मठ मुस्लीम मुल्लांकडून टीका झाली आणि सामाजिक माध्यमांत ट्रोलिंग झाले. याबद्दल त्या खमक्या खासदाराने त्यांना परत सुनावले. मात्र, तृणमूलची स्त्री मुखिया किंवा दुसर्‍या कोणी महत्वाच्या राजकारण्याने त्यांच्या बाजून बोलल्याचे माध्यमांत दिसत नाही. २. झाईरा वसीम नावाच्या बक्षिसाने गौरविल्या गेलेल्या सिनेमा अभिनेत्रिला, मुस्लिं कट्टरतावादी आणि सामाजिक माध्यमांतील ट्रोलिंगमुळे, आपले सिनेमा करियर सोडून द्यावे लागले. त्या अभिनेत्रिला चित्रपट सृष्टीत घेऊन येणार्‍या, एका लोकप्रिय टिव्ही कार्यक्रमात नाक वर करत (व कधी नक्राश्रूंनी भरलेले नाक पुसत) इतरांच्या नीतीमत्तेवर टीका करणार्‍या, भारतात विचारस्वातंत्र्य उरले नाही म्हणून आपली बायको भयभीत झाली आहे व परदेशात स्थालांतर करू असे सांगते आहे असे ठणकाऊन सांगणार्‍या, एका तथाकथित सुपरस्टारनेही मुका-बहिरा असल्याचा अभिनय करणे योग्य समजले आहे. पुर्वानुभव पाहता, अश्या एखाद्या प्रकारात, इतर धर्माच्या मुलीबद्दल, इतर धर्मगुरूने किंवा राजकिय नेत्याने जरासे अनुद्गार काढले असते तर सगळे आकाश कोसळले असते... व ते एका परीने योग्यच असते. मात्र, आता दातखिळी बसलेल्यांनी तसे करणे ढोंगीपणाची, खोटेपणाची आणि निर्लज्जपणाची परिसीमा ठरते, हे सांगायला नकोच.

In rare move, Pakistan military agrees to budget cut amid economic woes पाकिस्तानची आर्थिक हालत इतकी खस्ता झाली आहे की, कधी नव्हे ते पाकिस्तानी सैन्याने या वर्षीचे बजेट स्वतःहून कमी करून घेतले आहे.

स्वतःहुन पाकिस्तान ने सैन्याचे बजेट कमी केलेले नसणार , या निर्णयाच्या पाठीमागे जागतिक बैंके ची अट सुद्धा असू शकते .

जानते राजे त्या दिवशी दिल्हि मध्ये असून सुद्धा मोदींच्या शपथविधि ला हजर राहिले नाही कारण क़ाय तर पाचव्या रांगेत त स्थान देवून अपमान केला गेला . पण आज राष्ट्रपती भवनातून पत्रक प्रसिद्ध करून ठामपणे सांगण्यात आले कि जाणत्या राजा ला पहिल्या रांगेत स्थान देण्यात आले होते . याचा अर्थ सरळ आहे की राष्ट्रपती भवन धडधडित खोट बोलत आहे , कारण उभ्या हयातीति आमचे राजे खोटे कधी बोलले नाहीत , यू टर्न कधीच नाही :)

केंद्रीय मंत्रीमंडळात भाजपाने, शिवसेनेला पुन्हा एकदा 'अवजड उद्योग मंत्रालय' देऊन त्यांची बोळवण केली आहे. आता आणखी एक मंत्रीपदासाठी सेनेने भाजपाकडे तकादा लावला आहे. जर भाजपाने आणखी एक मंत्रीपद शिवसेनेला न दिल्यास, गेली पाच वर्षे सांभाळून ठेवलेले खिशातले राजीनामे आता तरी बाहेर येतील का ? . . . मला वाटते, ह्या अवजड उद्योग मंत्रालयाची निर्मीती खास शिवसेनेकरताच करण्यात आली आहे. :))

मोदी सरकार जोमाने कामाला लागलेले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे मिडीया मध्ये बर्याच लोकांना सशक्त विरोधी पक्षाची गरज वाटत आहे. पण सशक्त विरोधी पक्ष नेमक कोण हे सांगायला कोणीही पुढे येत नाही. अर्बन नक्षल ध्रुव राठी याने एक वेगळच तर्कट दिल होत. काँग्रेसला आता सुद्धा विरोधी पक्ष बनण्यासाठी २ सीट कमी पडत आहेत. एन डी ए सरकारने तरी सुद्धा काँग्रेसल विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली पाहिजे. कारण आपने जेंव्हा दिल्ली मध्ये ७० पैकी ६७ जागा पटकावल्या तेंव्हा फक्त ३ जागा भाजपाला मिळालेल्या तरी सुद्धा भाजपाला विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली.

मनेका गांधींना मंत्रीमंडळाच्या बाहेर ठेवण्यामागे काय कारण असावे ? काहींच्या मते लोकसभा स्पिकर म्हणुन नेमणुक होण्याची शक्यता आहे.

हस्तर धाग्यांवर धागे काढतच आहेत.

काल वायनाड मध्ये रागानीं " नफरत को हम प्यार से जवाब देंगे " असे सांगितले . हे वाक्य त्यांनी जनते ला की भाजप ला उद्देशुन केले हे नाही . देशातील मतदार काँग्रेस बरोबर नफरत करतात हे त्यांनी मान्य केले , असा आपण समज केला की मग आता फक्त नफरत का करतात याचा एकदा शोध घेतला की काँग्रेस पवित्र झाली अस समजायच का ?

काळा ने राकॉ वर चाबुक ओढला .... ज्या संघाची चड्डि वरुन आयुष्य भर हेटाळनी केली त्या संघाच्या कार्यपद्धति चा अभ्यास कार्यकर्त्यांना करायला सांगण्याची वेळ राकॉ च्या सुप्रीमो वर आली .........

सकाळची वेळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत, संघ कार्यकर्त्यांची बरिच वर्दळ सुरु होती. इतक्यात एक आलिशान फॉर्चुनर गाडी ब्रेक करकचून दाबर शाखेच्या दारावर थांबते. गाडीतून दोन-तीन बाऊंनसर टाईप लोक खाली उतरतात व थोडा वेळ थांबून गाडीचा दरवाजा उघडतात. संपूर्ण पांढरा सदरा, पॅंट, पायत सफेद चपला व डोळ्याला रेबॉनचा गॉगल लावलेला एक इसम गाडीतून बाहेर उतरतो. -- तोंडात भरलेला पानाचा तोबरा एका कोपर्‍यात रिकामा करत, समोर धावपळ करणार्‍या संघ स्वंयसेवकांना तो म्हणाला 'इथ ती चिकाटी- बिकाटी कुठ शिकवली जाते'? आमचा नेता म्हणला की जाऊन संघ स्वंयसेवकांकडून चिकाटी शिका, म्हनुन आलोय, क्लासचे पैशे कुणीकडे भरायचे ? -- फेसबुक वरुन ;

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही . त्यामुळे आयुष्यभर संघाला हिणवणाऱ्या नेत्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांनां संघाची महत्ती सांगताना लाज वाटली नसेल का ? तरी बर आहे या वेळेस महाराष्ट्रात तरी भाजप ला मतदान घड़ऊन आणण्यासाठी संघाला धावपळ करण्याची गरज भासली नाही .

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही . रा स्व संघासारखी संस्था भारतात आहे हेच आपले भाग्य आहे. अन्यथा मदतीच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ करोडो रुपये गोळा करतात, आपल्या आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ स्टेटसच्या दबावा खाली लोकल प्रशासनाला मदत कार्यासाठी एकाधीकार मागतात मग जमवलेल्या पैश्याने धर्म परिवर्तन करतात, चर्च बांधतात. अशी अनेक उदाहरणे भारतात घडलेली आहेत. लोकल प्रशासन त्यावेळेला मुग गप्प बसते. सुनामि च्या वेळेला तामिळनाडु सरकारने भारतातल्या इतर सेवाभावी संस्थांना मदत कार्यासाठी परवानगी नाकारली. ती परवानगी त्यांनी वर्ल्ड व्हीजन नावाच्या अमेरीकेतल्या एन जी ओ ला दिली. हिंदुंचे मास धर्म परिवर्तन करण्याची ख्रीश्चन एन जी ओ वर्ल्ड व्हीजनला ही एक मोठी संधी हाती आली आणी त्यांनी त्याचा खुप फायदा करुन घेतला. सुनामीत घर गेलेल्यांना घर देण्याएवजी चर्च बांधुन देण्याची अजब मदत केली गेली. ह्या सर्वांच्या मागे तिथले करुणानिधी सरकार होते. "REMEMBER THIS! I spent months in the tsunami in Nagapatinam district of TN funding Swami Dayananda Saraswati's projects & made documentary. Christian NGOs led by World Vision announced it was a great opportunity to convert. Many Hindus forced to convert. " Rajiv Malhotra Tsunami: The Untold Story by Rajiv Malhotra, 2005 https://youtu.be/MOkWSa69NKA ‏

सुप्रिम कोर्टाचा भेदभाव पुर्ण व्यवहार !! प्रशांत कनौजीया नावाच्या तद्दन हलकट पुर्व पत्रकाराने उ प्र चे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांच्या विरुद्ध ट्विटर वर अपमानकारक वाक्य लिहील, त्यावरुन प्रशांत कनौजीया याला तुरुंगात टाकलेले होते. ह्यामुळे डाव्या पत्रकारांना त्रास झाला व त्यांनी प्रदर्शने केली त्याची दखल घेत सुप्रिम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उ प्र सरकारला प्रशांत कनौजीयाला ताबडतोब सोडण्याचे आदेश दिले. ह्यावेळी सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी आहे. ह्याच सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी यांचे काही दिवसापुर्वीचे वर्तन बघा !! ममता बॅनर्जीवर दुसर्याने तयार केलेला मीम फेसबुकवर शेअर केला व त्यामुळे मु मं ममता बॅनर्जीचा अपमान झाला म्हणुन भाजपाच्या उमेदवार प्रतिक्षा शर्माला तुरुंगात टाकले ! ह्यावर सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली ! सुप्रिम कोर्टाचे जज एकाच टाईपच्या केसमध्ये दोन वेगवेगळा न्याय देउन नविन पायंडा पाडत आहे !! भाजपाच्या विरुद्ध काम करण्यात सुप्रिम कोर्टाचे जज सुद्धा मागे नाही हे दाखवत आहे !!

२०११ ते २०१७ पर्यंत भारताचा जीडीपी ७% नव्हे तर ४.५% नी वाढला दरवर्षी असा रिसर्च पेपर श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांनी प्रसिद्ध केला आहे. ते मोदी १.० सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. पद सोडल्यावर असा पेपर लिहिण्याचे कारण काय असेल? भारतातल्या परदेशी गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल? बातमी मूळ पेपर

Income Tax विभागातल्या १२ 'भ्रष्ट अधिकार्यांना सेवानिवृत्त वयाच्या आधिच सरकारने कठोर निर्णय घेत सेवानिवृत्त करण्यात आल्याची बातमी वाचलेली असेलच !! ह्या १२ अधिकार्यात ११ अधिकारी खरच कुख्यात भ्रष्ट अधिकारी होते व त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे, घेण्याचे आरोप होते पण एक अधिकारी ज्याच्यावर कोणतेही आरोप नसताना त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे !त्याचे नाव आहे A K Srivastav. दोन कार्यालयातील अधिकारी महिलांनी ह्या अधिकार्यावर यौन शोषणाचा आरोप केलेला होता . कार्यालयीन चौकशीत व नंतर कोर्टाने A K Srivastav यांना निर्दोष म्हणुन सोडले ! ह्या अधिकार्याने NDTV च्या 5000 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा मामला उघडकीस आणला होता. त्यामागची खरी हकिकत अशी की Airtel Maxis च्य़ा केस मध्ये घेतलेले ५००० कोटी पि चीदंबरम ने NDTV मध्ये पार्क केलेले होते . UPA-2 च्या कारकिर्दीतच A K Srivastavने ते उघडकीस आणले. ह्याचा परिणाम म्हणुन ह्या अधिकार्याला बराच त्रास देण्यात आला होता. २०१५ मध्ये PMO ने ह्या अधिकार्याला नोईडा मध्ये कमिशनर नियुक्त केले होते. मे २२ ला फाईनांस मंत्रालयाने ११ लोकांची लिस्ट बनवुन ठेवलेली होती. A K Srivastav ह्यांच नाव घालुन १२ जणांची लिस्ट PMO ला कारवाईसाठी पाठवण्यात आली. ह्यात अरुण जेटलींचा हात असल्याच समोर आलय. अरुण जेटली , प्रणय रॉय व चीदंबरमचे मित्र आहेत त्यामुळे PMO ला १२ जणांच्या लिस्ट पाठवली पण A K Srivastav चे नाव कोर्टाने व आंतरीक चौकशीत क्लिअर झाल्याच लपवुन ठेवल. A K Srivastav वर चुकीची कारवाई करण्यात आलेली आहे ह्याची माहिती मोदीजींच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी श्री सुब्रमण्यम स्वामी व ईतर लोकांनी प्रयत्न केला आहे . मोदीजी काय करतात हे येणार्या दिवसात दिसेलच ! प्रणय रॉय वर कारवाई सुरु झालेली आहे !!

त्या भांडखोर , कजाग बाई ने बंगाल मधील आरोग्यसेवा विस्कळीत केली आहे . ज्या दोन डॉक्टरानां पेशंट च्या नातेवाईकानीं मारहाण केली त्यांची विचारपुस न करता आंदोलक डॉक्टरानां कामावर हजर राहण्याचे आदेश बाईने दिले , त्या मुळे आंदोलन अजुन भडकले . सामान्य जनतेला आरोग्यसेवा न मिळाल्या मुळे खुप त्रास झाला असणार पण यासाठी डॉक्टरानां वेठबिगार समजणारी ती बाईच जबाबदार आहे अस वाटतंय . आता तिने सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत पण गर्भित इशारे देवून .

Government compulsorily retires 15 customs officials Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) मध्ये principal commissioner, commissioner, additional commissioner व deputy commissioner अश्या वरिष्ठ पदांवर असलेल्या पण अकार्यक्षमता आणि/किंवा भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेल्या १५ अधिकार्‍यांना सरकारने सक्तीच्या निवृत्तीवर पाठवले आहे. या अगोदर काही दिवसांपूर्वी सरकारने आयकर विभागातील १२ वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर अशीच कारवाई केली होती, हे आठवत असेलच... Centre compulsorily retires 12 senior I-T officers for corruption, misconduct: Sources

म्हणजे, एकंदरीत, स्वच्छ भारत योजनेची जोरदार अंमलबजावणी चालू आहे !!!

राधाकृष्ण विखेंच्या मंत्रीपदावरून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विरोध करत एखाद्या व्यक्तीनं पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतर पुन्हा निवडून यावे लागते. पुन्हा निवडून न येता खालच्या किंवा वरच्या सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नाही असं अजित पवारांनी म्हटलं. तर राधाकृष्ण विखे–पाटील यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचे सांगत सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

चालू द्या. =)) -दिलीप बिरुटे

Modi govt 2.0: Ministers make it a point to reach office by 9.30am मंत्र्यांनी घरून काम न करता आपापल्या ऑफिसमध्ये वेळेवर (स. ९:३० वा) हजर होऊन तेथूनच काम करावे असा आदेश पंतप्रधानांनी दिल्यामुळे हल्ली केवळ मंत्रीच नाही तर त्याच्या हाताखालील कर्मचारीही वेळेवर कामाला लागल्याचे दृष्य दिसत आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक मंत्र्याला पुढील १०० दिवसांच्या कामाचे नियोजन व अपेक्षित परिणाम (planning & outcome) नेमून देवून, त्याच्या उत्तरदायित्वावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयोग, भारताच्या इतिहासात, प्रथमच केला जात आहे. निवडणूका संपल्यावर आता, निदान सुजाण नागरिकांनी तरी, "आता पाच वर्षे नशीबात काय येईल ते भोगू", असा अज्ञानी, गैरलोकशाही किंवा सोईस्कर विचार सोडून, नागरिकांची खालील कर्तव्ये, जबाबदार्‍या व हक्क जाणून त्याप्रमाणे यथाशक्ती कृती करणे आवश्यक आहे: १. सरकार काय करत आहे किंवा काय करत नाही, इकडे लक्ष ठेवून, चुकांचा जाब विचारणे आणि चांगल्या योजनांना सहकार्य करून आपल्याकडून अपेक्षित असलेला हातभार लावणे. २. विरोधी पक्ष काय करत आहेत किंवा काय करत नाहीत, इकडे लक्ष ठेवून, ते चांगल्या सरकारी योजनांना सहकार्य करत नसले (किंवा त्याना खोडा घालत असले) तर त्यांबद्दल जाब विचारणे आणि त्यांच्या विधायक/सकारात्मक सरकार-विरोधाला पाठींबा देणे. असे ज्या लोकशाहीत होते, तिला "सहभागी लोकशाही (participatory democracy) असे म्हणतात व तो लोकशाहीचा सर्वोत्तम प्रकार आहे. हे ज्यांना जमत नसेल किंवा ती आपली जबाबदारी आहे असे वाटत नसेल, त्याना सुजाण नागरिक म्हणवून घ्यायचा आणि/किंवा "देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे" किंवा "देशाचे काय खरे नाही" असा फुकटचा दांभीक गळा काढायचा हक्क नाही.

How 20,000 women in Vellore got together to save a dying river "एका बाजूला पाण्याच्या अभावाकडे पाहत दशकानुदशके नशीबाला बोल लावत व दुसरा कोणी आपल्या मदतीला धावून येईल याची वाट पाहत राहणारे" आणि "दुसर्‍या बाजूला स्वतःची लढाई स्वतः लढून, नदीला पुनर्जिवीत करणार्‍या वेल्लोरच्या या लढवय्या २०,००० झाशीच्या राण्या" ! भारत हा अनेक विसंगतींचा देश आहे, यात वाद नाही. मनरेगा (MGNREGA) योजनेच्या मदतीने, या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, तमिळनाडूमधील दुष्काळी वेल्लोर जिल्ह्यातील नागनंधी (नागनंदी) या हंगामी नदीला आपल्या अथक प्रयत्नांनी पुनर्जिवीत केले आहे. वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी, गेल्या चार वर्षांत ३,५०० पुनर्भरण विहिरी (recharge wells, प्रत्येक विहिर, २०' खोल X १५' लांब X ६' रुंद, आहे) आणि पाणी अडवणारे असंख्य दगडी अडथळे निर्माण केले गेले आहेत. त्यामुळे, या भागातील भूजलाचा स्तर लक्षणियरित्या उंचावला आहे. तेथे पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या पण गेली १५ वर्षे कोरड्या पडलेल्या या नदीमध्ये आता इतके पाणी साठले आहे की, सद्याच्या अवर्षणाच्या काळातही, ते अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि भातशेतीची गरज भागवत आहे. या उदाहरणावरून बोध घेऊन, देशभरात इतर ठिकाणीही या प्रकारचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत. (सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडीया)

नगरीनिरंजन,

निवडणुकीच्या आधी जगात भारी दौडणारी अर्थव्यवस्था निवडणुकीनंतर रिझर्व बँकेकडून बेलआऊट घ्यायची वेळ येण्याइतकी कशी खालावली?

राखीव पेढीचा पैसा केंद्रीय शासनाद्वारे प्रत्याभूत केलेला आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या नोटांची हमी केंद्र शासनाने घेतलेली आहे. तसं प्रत्येक नोटेवर लिहिलेलं असतं. यातनं काही गोष्टी स्पष्ट होतात. राखीव पेढीकडून शासनाने अतिरिक्त पैसा मागितला तर पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राखीव पेढीत हा पैसा साचला कुठून ? गेल्या सत्तर वर्षांत कोणी कधीतरी अशी बातमी ऐकलेली होती का? मग अचानक आजच इतका पैसा कुठून उपटला? याचं कारण म्हणजे हे भ्रष्टाचार कमी झाल्याचं लक्षण आहे. हज्जारो कोटी रुपयांचे घोटाळे थांबल्यामुळे इतका पैसा दिसतो आहे. दुसरी गोष्ट अशी की राखीव पेढी कडे शासनाने पैसा मागितला तर तो bail out नसतो. कारण शासनाने पेढीची हमी घेतलेली आहे, पेढीने शासनाची हमी घेतलेली नाही. तिसरी गोष्ट अशी की तुम्ही ज्याला bail out म्हणता तो प्रकार शासकीय तिजोरीत खडखडाट असेल तरंच लागू पडतो. याउलट शासन पेढीकडे जास्तीच्या विकासकामांसाठी पैसा मागतंय. दैनदिन व्यवहारांसाठी नव्हे. असो. शासन बुडीतखाती गेलंय आणि पैशासाठी वणवण फिरतंय असा काहीसा अर्थ तुम्ही उद्धृत केलेल्या लेखातनं व्यक्त होतो. हा अर्थात चुकीचा आहे. आ.न., -गा.पै.

How does RBI builds its reserves? The reserves with the RBI accumulate due to several factors. First is its income from three sources: interest on government bonds held for conducting open market operations; fees from government's market borrowing programme; and income from investment in foreign currency assets. Second source is earnings retained after giving dividends to government. Third source is revaluation of foreign assets and gold. Why does a central bank need capital? There are five main reasons for a central bank to hold capital. First, central banks that have foreign assets need capital to absorb potential losses. The RBI's foreign assets are worth Rs 26.4 lakh crore, up from 23.7 lakh crore in FY17. Second, the RBI needs capital to shield the economy from monetary and financial shocks. Third, in case of unstable governments, monetary authorities carry a bigger burden. A Central bank would need more capital in such a situation. Fourth, a central bank needs reserves to perform functions such as price and exchange stability. Fifth, reserves give independence to a central bank. Low capital will force central bank to turn to government in time of need. This will give government influence over the central bank. विकासकामांसाठी सरकारला निधी अपुरा पडत असेल तर सरकारने हा राखीव निधी वापरायला हरकत नाही, परंतू हे पैसे बिनव्याजी कर्ज म्हणून घेणार की लाभांश स्वरूपात घेणार?

http://nbt.in/Ior5mb?baa NBT: शांततावादी समाज की ममता बनर्जी से अपील- अपराध में शामिल हमारे समुदाय के लोगों पर लें ऐक्शन http://nbt.in/Ior5mb?baa via @NavbharatTimes: http://app.nbt.in आता सत्य बाहेर आले कोलकत्ता च्या हॉस्पिटल मध्ये डॉक्टरानां मारहाण प्रकरणात शांतता वादी होते . इतक्या दिवस कुठल्याही मीडिया किंवा ममताने त्यांचा धर्म सांगितला नव्हता . आणि ममता शांतीवादी लोकांची पाठराखण करून डॉक्टरनां धमक्या देत होती

बर्याच केसेस मध्ये अडकलेले IPS संजीव भट्टला आज कोर्टाने आजिवन कारावासाची शिक्षा सुनावलेली आहे . संशयित आरोपीचा पोलिस तुरुंगात अंत झाल्याच्या आरोपावर कस्टोडीयल डेथ कोर्टाने हा निर्णय सुनावलेला आहे ! पुर्वी नांबी नारायणन नावाच्या श्रेष्ठ शास्त्रज्ञाला खोट्या केसमध्ये अडकवुन आयुष्यातुन उठवण्याच काम ह्याच अधिकार्याने केले होते !! हल्लीच नांबी नारायण ह्यांना कोर्टाने निर्दोष सोडले !! ह्याच संजीव भट्टने ईशरत जहान केस मध्ये खोटी साक्ष दिली होती !!

संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उदार धोरण अवलंबल्यानंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. (सर्व आकडे कोटी रुपयांत) भारताची संरक्षण निर्यात २०१८-१९ १०,७४५ २०१७-१८ ४,६८२ २०१६-१७ १५२१ २०१५-१६ २०५९ २०१४-१५ १९४० निर्यातीचे स्वरूप छोटी शस्त्रे ५००० एव्हिऑनिक्स २५०० इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम १४०० इतर १८४५

कंडोम कंपन्यांकडून सरकारला कोट्यवधींचा चुना चारा, कोळसा, 2 जी असे अनेक घोटाळे आजवर उघडकीस आले. अशाच घोटाळ्यांमध्ये आता २०१० ते २०१४ च्या काळातील अजून एक नवा ‘कंडोम’ घोटाळा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे त्यात एचएलएल लाईफकेअर आणि टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेस लिमिटेड या दोन सरकारी कंपन्याही सामील होत्या. जय मौनमोहन सिंग !!! UPA ने आणखीन किती क्षेत्रात भ्रष्टाचार केला होता हे पाहणे नजीकच्या भविष्यकाळात रोचक ठरेल. लोकसत्ताने बातमीमध्ये घोटाळ्याच्या कालावधीचा उल्लेख केलाय पण UPA चा उल्लेख मात्र जाणीवपूर्वक टाळलाय.

नगरीनिरंजन,

म्हणूनच आधी श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या पेपरची लिंक दिली होती; पण ती तुम्ही सोयीस्कररित्या दुर्लक्षिलीत. शिवाय करसंकलनात १ लाख साठ हजार कोटींचा तुटवडा, दुचाकी-चारचाकीच काय अगदी साबणाच्या विक्रीतही घट इत्यादी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेच्या बातम्या तुम्ही वाचल्या तरी असतील की नाही ही शंकाच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचे काम मॉनेटरी पॉलिसीचे आहे व सरकारचे काम फिस्कल पॉलिसीचे आहे. सरकारला रिझर्व बँकेकडून पैसे घ्यावे लागणे याचा अर्थ फिस्कल टारगेट सरकारला राखता येणार नाहीय असा होतो.

काहीतरी गडबड होतेय का? तुम्ही उल्लेखलेल्या लेखात फिस्कल टारगेट राखता आलं नाही असं म्हंटलंय. पण त्यासाठी सरकारला दोष दिलेला नाहीये. उलट मी म्हणतो की मोदींनी पैशाची गळती थांबवल्याने राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला आहे. एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमल्याची बातमी कधी कोणी ऐकली नव्हती यापूर्वी. याचा अर्थ माझ्या मते मोदी योग्य दिशेने चाललेत. ज्याप्रमाणे राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला त्याच प्रकारे सरकारकडेही जमेल. राखीव पेढीची गळती थांबवायला धोरणात्मक कायदे पुरेसे होते, व ती तुलनेने चटकन थांबली. मात्र करसंकलन त्रुटी भरून काढायला प्रशासकीय बदलांचीही जरुरी आहे. त्यासाठी वेळ लागतो. तितका वेळ मोदींना द्यावा असं माझं मत आहे. आ.न., -गा.पै.

Your next passport may have chip inside नजिकच्या भविष्यककाळात भाररतिय पारपत्रामध्ये संगणक चिप् सुरक्षाप्रणाली बसविली जाईल. याचबरोबर, परराष्ट्र आणि संचार मंत्रालयांमधील सहकार्याने, जेथे सद्या पारपत्रसेवा नाही अश्या प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक "पोस्ट ऑफिस पारपत्र सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendra उर्फ POPSK) स्थापन करण्याची मोहीम चालू आहे. त्यापकी ४१२ केंद्रे आजतागायत कार्यरत झालेली आहेत. या दोन सेवांच्या संयोगाने नागरिकांची सोय आणि सुरक्षा यांचा संयोग असलेली व्यवस्था होईल.

वरती पाण्याची उपलब्धता आणि होणारा वापर ह्या विषयावर काही सदस्यांनी विचार मांडले आहेत . त्यात शहरी लोक जास्त पाण्याचा वापर करतात ,टॉयलेट chya फ्लॅश मुळे खूप सारे पाणी वाया जाते,किंवा गाड्या धूने, नळ बंद न करणे इत्यादी कारणे आहेत , आणि ग्रामीण भागात उसा सारख्या पिकाला जास्त पाणी लागत हा आक्षेप आहे. मुळात शहर आणि ग्रामीण भाग असा भेदभाव करणेच चुकीचं आहे .दोन्ही क्षेत्र एकमेकावर अवलंबून आहेत .शहरात राहणारी लोक ही खेडे गावातूनच विस्थापित झालेली लोक आहेत . आणि विस्थपण हाच देशा समोरचा ज्वलंत प्रश्न आहे . गावातून तालुक्यात,तालुक्यातून जिल्ह्यात आणि पुढे असे विस्थापण होत आहे . त्याचे कारण लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागात नाहीत त्या मुळे ते शहरात येत आहेत ,त्या मुळे शहर आणि गाव दोघांचे ही आरोग्य बिघडत आहे. शेती किंवा शेती आधारित अर्थ व्यवस्था ग्रामीण भागात मजबुत होणे गरजेच आहे . त्यासाठी पाणी ही मूळ गरज आहे . आपल्या कडे पावूस योग्य पडतो फक्त आपण नियोजन करण्यात कमी पडत आहे . शेती साठी ठिबक सिंचन,किंवा तुषार सिंचन वापरल्या मुळे पाणी वाचवत येईल ,पण ही सुविधा शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडली पाहिजे आणि त्या साठी सरकारनी सहाय्य केले पाहिजे. शेती आधारित उद्योग उभे राहिले पाहिजेत आणि त्यात सुधा सुरवातीला सरकारचा सहभाग गरजेचं आहे . ऊस हे पीक का घेतले जाते त्याच एकच कारण आहे बाकी पीक उत्पादन खर्च सुधा देवू शकत नाहीत .नेमक्या मार्केटिंग मध्ये त्रुटी काय आहेत ह्याचा अभ्यास करून उपाय योजना केल्या तर प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच मिळेल . ग्रामीण भागात च लोकांच्या गरजा भागल्या तर ते शहराकडे विस्थापित होणार नाहीत . आणि प्रचंड गर्दी,प्रदूषण, गुनेहगारी ह्या पासून शहरांना सुद्धा मुक्ती मिळेल. शहराचे हवामान स्वच्छ राहण्यासाठी मोकळ्या प्रदेशाची गरज असते ती गरज खेडे गाव पूर्ण करतात .मोकळ्या जागेत विशाल वृक्ष रोपण तातडीने करणे गरजेचं आहे. पाणी जमिनीत जिरवणे खूप गरजेचं आहे त्या साठी प्रयत्न चालू आहेत पण ह्यात लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे . प्रधमिक गरजा भागवण्यासाठी गावातून शहरात आणि शहरातून विदेशात जाणे हे काही भूषण निय नाही .

स्वयंपूर्ण खेडी नाही तर स्वयंपूर्ण देश होणे गरजेचं आहे . म्हणजे सर्वांचा समान विकास झाला पाहिजे . शहर केंद्रित विकास देशात बरेच जटिल प्रश्न निर्माण करत आहे . जिथे राहतो तिथे रोजगार निर्मिती झाली तरच देशाचा चौफेर विकास होईल . जगात सुद्धा शहर केंद्रित विकासा मुळे प्रश्न निर्माण झाले असतील .त्याचा अभ्यास होणे गरजेच आहे . न्यूयॉर्क किंवा Washington म्हणजे अमेरिका नक्कीच नाही ग्रामीण अमेरिकन लोक कशा परिस्थिती मध्ये राहत आहेत ह्याची सुद्धा माहिती आपल्याला हवी .आणि ती माहिती सहज नेटवर सुद्धा उपलब्ध नाही . त्यांचा अभ्यास करून आपल्या ला आपली धोरण ठरवता येतील . पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या म्हणी प्रमाणे

नगरीनिरंजन,

रिझर्व बँकेसारख्या आधुनिक लोकशाही संस्थांबद्दल आस्था असलेल्या कोणत्याही सजग नागरिकाला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे.

राखीव पेढीचा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा लोकशाहीशी कसलाही संबंध नाही. ही घटनेत नमूद केलेली (उदा. : न्यायालय, महालेखापाल) यांच्यासारखी एक स्वायत्त शासकीय संस्था आहे. मात्र हिच्या कारभारात शासन व/वा लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाहीत. अगदी असाच प्रकार न्यायालयाच्या बाबतीतही आढळून येतो. न्यायालयाच्या कारभारात कोणीही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाही. राखीव पेढीचा लोकशाहीशी संबंध नसला तरी तुमचा 'शासन व राखीव पेढीत मतभेद का होताहेत' हा प्रश्न रास्त आहे. आ.न., -गा.पै.

Top cops told to file FIRs in cut-money complaints फार पूर्वीपासून, कम्युनिस्ट सरकार असल्यापासून, पश्चिम बंगाल राज्यात एक अत्यंत भ्रष्ट प्रणाली काम करत आली आहे. तिला सर्वसामान्य लोकांत "सिंडीकेट" असे म्हटले जाते. या प्रणालीत, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या आशिर्वादाने प्रत्येक मोहल्ला, गाव आणि शहर स्तरावर स्थापन केलेल्या या गटांचा मुख्य स्थानिक बाहुबलींनी असतो. स्वतःसाठी, सत्तेतल्या पक्षासाठी आणि सत्तेतल्या नेत्यांसाठी जनेतेकडून अवैध मार्गांनी पैसे जमवणे (पक्षी : लोकांना लुबाडून पैसे जमवणे) हे या सिंडिकेट्सचे मुख्य काम असते. सर्वसामान्य गरीब/श्रीमंत लोक आणि खाजगी संस्थांचे सर्व स्थानिक निर्णय (उदा : जमीन खरेदी करणे, इमारत बांधणे, व्यवसाय-धंदा करणे, त्यासाठी कच्चा माल विकत घेणे, तयार माल विकणे, इ) या सिंडिकेटच्या सहमतीने आणि त्यांना त्यांनी मागितलेले पैसे देऊनच होऊ शकतात. ही एक फार मोठ्या प्रमाणावरची अवैध समांतर संस्था, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या वरदहस्ताखाली चालू असल्याने तिला पोलीस आणि न्यायव्यवस्थाही आत्तापर्यंत हात लावू शकत नव्हती... मग लोक दाद तरी कोणाकडे मागणार? आणि दाद मागण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्याविरुद्ध दमबाजी पासून ते शारिरीक इजा, यापैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला जात असे. नुकतेच झालेल्या निवडणूकांमध्ये लोकांनी या व्यवस्थेला विरोध सुरू केला आणि त्याला नुकत्याच झालेल्या डॉक्टरांच्या आंदोलनाने बळ मिळाले. जुलुमी सत्तेविरुद्ध आवाज उठविता येतो आणि संघटीत असलो तर सरकारला आंदोलन दाबून टाकणे कठीण जाते, ही जाणीव सर्वसामान्य लोकांना झाली. लोकांच्या सिंडिकेट्सच्या विरुद्ध असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाला तर ते फार महागात पडेल, या अंदाजाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपला नेहमीचा गर्व बाजूला ठेवून सिंडिकेट्सच्या अस्तित्वाला उघडपणे मान्य केले आहे आणि स्थानिक बाहुबलींना अवैध रित्या जमा केलेले पैसे परत करण्याचे उघड आदेश दिले आहेत. व त्यासाठी पोलीसांना एफआरआय दाखल करण्यास सांगितले आहे. ही फक्त वेळ सावरण्यासाठी खेळलेली राजकिय चाल असली तरी, लोकांचा प्रतिसाद (पक्षी : वाढलेली हिम्मत) पाहता आणि अश्या रितीने सरकारी आशिर्वादाने लुबाडलेल्या पैशाची व्याप्ती पाहता, त्या चालीचा हिमधोंडा (स्नोबॉल) बनून ममता दीदीच्या डोक्यावर आदळण्याची बरीच शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, अनेक दशकांनी, जनतेला जनतेच्या आवाजाच्या ताकदीची कल्पना आली आहे. ही, पश्चिम बंगालसाठी आणि भारतिय लोकशाहीसाठी फार महत्वाची सकारात्मक गोष्ट आहे.

पश्चिम बंगाल हे राज्य बांगलादेश सीमेवर आहे . बांगलादेश आणि बंगाल ह्या दोन्ही देश आणि राज्य ह्यांची भाषा एकच आहे . त्याचा परिणाम म्हणून अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या इथे बऱ्या पैकी आहे . कम्युनिस्ट राजवट ही नेहमीच हिंदू विरोधी राहिली आहे . त्या मुळे हिंदुस्थान पेक्षा बांगलादेश ह्यांना जवळचा वाटतो . त्या मुळे बरेच अनैतिक धंदे इथे चालू असतात . केंद्रातील काँग्रेस सरकारनी बोटचेपे धोरण स्वीकारल्या मुळे ह्यांची हिमत वाढली आहे . आता bjp चे मजबुत सरकार केंद्रात आहे तेव्हा थोडी चलबिचल बंगाल मध्ये आहे

$490 billion in black money stashed abroad by Indians till till 2010: Report भारतातून बाहेर गेलेल्या काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्यासाठी, सन २०११ मध्ये युपिए सरकारने प्रायोजित (sponsor) केलेल्या, तीन अभ्यासगटांकडून मिळालेले, पण आत्तापर्यंत उघड न केलेले, निष्कर्ष आता सार्वजनिक्रित्या उघड केले गेले आहेत. हे अहवाल सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आहेत. (अ) National Institute of Public Policy and Finance (NIPFP), (आ) National Council of Applied Economic Research (NCAER) आणि (इ) National Institute of Financial Management (NIFM) यांच्या निष्कर्षांप्रमाणे, सन २०१० पर्यंत भारतियांनी भारताबाहेर साठवलेले धन युएस$४९० बिलियन (सुमारे रु३४ लाख ३० हजार कोटी) इतके आहे. यामध्ये भारतात, स्थावर मालमत्ता (जमीन, सदनिका, ऑफिसेस, इमारती, इ), खाणकाम, तंबाखू-गुटका, सोने, चलतचित्र उद्योग, शिक्षणौद्योग, इत्यादींच्या रुपात साठवलेल्या काळ्या पैशांचा समावेश नाही. काही दिवसांपूर्वी, स्विटझर्लंडच्या सरकारने, स्विस बँकात खाते असणार्‍या डझनावारी भारतियांना नोटीसेस बजावल्या आहेत, हे माध्यमात आले होते. याशिवाय, स्विस सरकारशी केलेल्या कराराप्रमाणे, भारत सरकारला, स्विस बँकांतील भारतियांच्या खात्यांचा अहवाल, दर तिमाहीला मिळायला सुरुवात झाली आहे. आता या सर्व माहितीवर आधारीत कोणती कारवाई सुरू केली जाईल, हे पाहणे रोचक होईल.

India will do what is in its national interest: Jaishankar to Pompeo on S-400 deal "परराष्ट्रसंबंधांच्या बाबतीत जसे अमेरिका तिच्या हितंसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेते, तसेच भारत त्याच्या हितसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेईल", असे भारतिय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सद्या भारतभेटीवर असलेल्या अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री पाँपिओ यांना सांगितले आहे. असे करणे हेच योग्य आहे. परंतू, अमेरिकेसारख्या प्रबळ आणि सद्याची एकुलती एक जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाला असे (त्याच्या सांगण्याविरुद्ध निर्णय घेत असताना व विशेषतः त्याच्या sanctionsच्या धमकीला भीक न घालता) सांगणे ही कोणत्याही देशासाठी सर्वसामान्य गोष्ट नाही. गेले काही वर्षे भारत असे करत आहे, हे सद्य सरकारच्या राजकिय इच्छाशक्तीचे आणि ती वापरण्याची धमक असल्याचे लक्षण आहे... अर्थातच, हे भारताच्या जागतिक पटलावर उंचावलेल्या प्रतिमेचे लक्षण आहे. आताचे विधान, "अमेरिकन दबावाला न जुमानता, भारताने रशियाकडून S-400 ही अत्याधुनिक युद्धप्रणाली विकत घेण्यासंदर्भात", होते. हे मत भारताने दीड-एक वर्षांपूर्वी उघडपणे व्यक्त केले आहे आणि अमेरिकेच्या अनेक प्रकारच्या सातत्यपूर्ण दबावाला बळी न पडता, कायम ठेवले आहे, हे भारताच्या प्रतिमेसाठीच नव्हे तर भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत स्पृहणिय आहे, यात वाद नाही. असाच दबाव अमेरिका, नाटो सदस्य असलेल्या तुर्कस्थानावर टाकत आहे आणि बर्‍याच अंशी यशस्वी होत आहे, असे दिसत आहे. या युएस५ बिलियन आकारमानाच्या महाखरेदीविरुद्ध असलेल्या अमेरिकन अमेरिकन दबावामागची मुख्य कारणे अशी आहेत... १. S-400 प्रणाली भारताने विकत घेतल्यास, अमेरिकेने रशियाविरुद्ध घातलेल्या बंधनांचा (सँक्शन्स) भंग होतो... हा एकप्रकारे अमेरिकेच्या जागतिक महत्तेचा अपमान होतो. व अमेरिकन प्रथेप्रमाणे अमेरिका सँक्शन्स भंग करणार्‍या देशाविरुद्धही आपोआप सँक्शन्स व्यवहारात येतात. २. तसेच भारताने, (अ) अमेरिकन प्रणाली विकत घेतल्यास, अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि जागतिक वर्चस्वाच्या रणनितिमध्ये शस्त्रांत्रांचा व्यापाराला अतीअतीमहत्व आहे. (आ) त्याविरुद्ध, रशियन प्रणाली विकत घेतल्यास केवळ रशियन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल असेच नाही तर, अमेरिकेचा रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्न त्याप्रमाणात अयशस्वी होईल. ३. सद्या, S-400 इतकी अत्याधुनिक दुसरी संरक्षक-आक्रमक युद्धप्रणाली आस्तित्वात नाही. अमेरिकेने त्याबदली भारताला त्यांची सर्वोत्तम प्रणाली देऊ केलेली आहे, पण ती S-400च्या तोडीस येत नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ४. S-400 ही अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या विरुद्ध यशस्वी होईल असे तज्ज्ञांचे खात्रीचे अंदाज आहेत. अमेरिकेची मुख्य काळजी हीच आहे. पाकिस्तानकडे अमेरिकन लढाऊ विमाने आहेत. अगोदरच, भारताच्या स्क्वा लि अभनंदन यांनी ६५वर्षे जुनी प्रणाली असलेले मिग-२१ विमान वापरून अमेरिकेच्या नाकाची भूमिका (आणि उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन) असलेले एफ-१६ विमान पाडले. यामुळे एफ-१६च्या अजिंकतेच्या दाव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता, S-400 वापरून एफ-१६ किंवा दुसरे अत्याधुनिक विमान पाडले तर मग (अ) रशियाने अमेरिकेचे नाक कापले असे होईलच, आणि (आ) त्याचबरोबर, त्या घटनेचा अमेरिकेच्या लढाऊ विमान विक्रिवर लक्षणिय परिणाम होईल. अर्थातच, हा जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. ५. भारताचे आणि रशियाचे मैत्री आणि सामरिक संबंध खूप जुने (पक्षी : अमेरिका भारताला धाब्यावर बसवत असल्यापासूनचे) आहेत, रशियाने भारताच्या जरूरीच्या काळात मदत केली आहे (जेव्हा, अमेरिका एकतर भारतविरोधी होती किंवा दुसरीकडे बघत होती). हे संबंध नवीन मैत्रीसंबंधांच्या आड येणार नाही आणि नवीन मैत्रीसंबंधांनीही जुन्या मैत्रीसंबंधांच्या आड येऊ नये, असे भारत अमेरिकेला खंबीरपणे सांगत आहे आणि तिच्या गळी उतरवत आहे... हा एक मोठा राजनैतिक विजय आहे. या सोबतच, भारत अमेरिकेने इराणवर घातलेली सँक्शन्स झुगारून, मागच्या दाराने खनिज तेल विकत घेण्याची प्रणाली, एक राखीव चाल म्हणून ठेवून आहे. ते नको असल्यास अमेरिकेने भारताला इराणच्या (आकारमान आणि प्रत) तोडीचे तेल दुसर्‍या देशाकडून मिळवून देण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर टाकून भारत प्रतिक्रिया पाहत आहे. याशिवाय, भारताचे इराणबरोबर असलेले सांस्कृतिक-राजकिय-आर्थिक-सामरिक अनेक दशकांचे संबंध हा मुद्दा आहेच... त्याचे एक महत्वाचे उदाहरण छाबाहार बंदर प्रकल्प आहे, जो अमेरिकेला तिचे अफगाणिस्तानमधील हितसंबंध राखण्यास आवश्यक आहे. याशिवाय, इराणला अमेरिकेच मत समजाऊन देणार्‍या दोन-तीन देशांपैकी भारत एक महत्वाचा देश आहे. या दोन्ही प्रकरणात असा निर्णय होईल असे दिसत आहे : भारताला सँक्शन कायद्याच्या "अपवाद यादी"त सामील केले जाईल... या यादीतील देशांना/संस्थांना सँक्शन्स असलेल्या देशांशी व्यापार करायला मुभा असते. वरच्या वस्तुस्थितीची मुख्य कारणे अशी आहेत : (अ) आशिया पॅसिफिक राजकारण-अर्थकारण-समरकारण या सर्वांसाठी अमेरिकेला भारत सोडून इतर पर्याय नाही आणि (आ) त्याचबरोबर, भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न झुगारता समर्थपणे उभे राहण्याची राजकिय इच्छाशक्ती आणि धमक दाखवली आहे... आणि ते मानण्यावाचून अमेरिकेला पर्याय नाही.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे कि भारत स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करणारच. https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-will-do-what-is-in-its-national-interest-jaishankar-to-pompeo-on-s-400-deal/articleshow/69958233.cms

स्विझर्लंडने नीरव मोदी आणि त्याच्या बहिणीचे युएस$६.४ मिलियन असलेले बँक अकाऊंट्स गोठवले आहे. आता रिपब्लिक टिव्हीवर ही बातमी दाखवली जात आहे.

हायप्रोफाइल केस मध्ये मीडिया सांगते त्या पेक्षा वेगळी परिस्थिती असते . निरव चे अनेक बँकेत स्वतःच्या नावावर किंवा dumy नावा वर बँकेत खाती असतील . जे खाते गोठवल आहे असे सांगत आहेत त्या मधून कधीच मोठी रक्कम दुसऱ्या खात्यात transfer झाले असतील. प्रत्येक गैर धंदा करणाऱ्या व्यक्तीला काही खोट्या केस स्वतः chya धंद्या वर घाव्या लागतात संगनमताने पोलिस ना सुद्धा द्याव्या लागतात . त्यामुळे जनतेला दाखवा येते सरकार काम करत आहे तसा प्रकार सुद्धा असू शकतो

EXCLUSIVE | Republic Accesses Document Detailing Properties Worth Rs 9,777 Crores In The Sandesara Scam. Read Here स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणात आरोपी असलेल्या संदेसरा भावंडांच्या, जगभरात पसरलेल्या संपत्तीपैकी सुमारे रु ९,७७७ कोटी किंमतीच्या संपत्तीवर Enforcement Directorate (ED) ने टांच आणली (attachment ) आहे. ही संपत्ती अनेक देशांत विखुरलेली आहे... (अ) नायजेरियातील ४ तेलविहिरी आणि OML 143 नावाचे तेलक्षेत्र (आ) पनामामध्ये नोंद केलेल्या Tulja Bhawani, Varinda, Bhavya, Brahmani, इत्यादी बोटी (इ) अमेरिकेत नोंदवलेले 200 Gulfstream विमान (ई) युके मध्ये असलेली सदनिका, इ याशिवाय, याअगोदर सन २०१८मध्ये, ईडीने PMLA कायद्याअंतर्गत संदेसरांच्या सुमारे रु४,७३० कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणलेली आहे.

जी२० मध्ये आर्थिक घोटाळे करून देशातून पळणाऱ्यांवर कारवाई हा विषय घेतलेला आहे असं कळलं.

अरारारा आरारारा आरारारारा... [ हे गाणं आहे, खालच्या बातम्या वाचुन हेच शब्द तोंडातुन निघाले ! ] देशात पीएनबीपेक्षाही मोठा 14 हजार 500 कोटींचा घोटाळा – इडी शहाणपणाचे वावडे का?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

शुक्रवार २८ जून ला देवळाली रेंजमध्ये मध्ये मल्टीबॅरल रॉकेट लॉन्चर्सची चाचणी घेण्यात आली.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

Hong Kong protesters smash up legislature in direct challenge to China अमेरिकेशी व्यापारी संबंधांतील मारामारी, देशातील ढासळणारी अर्थव्यवस्था, दक्षीण चीन समुद्रातील सीमारेखेवरून शेजारी देश व अमेरिकेशी चालू असलेले वाद, इत्यादी चिनी राष्टाध्यक्ष शी यांच्या डोकेदुख्यांत अजून एका मोठ्या समस्येची भर पडली आहे. हाँग काँग मधिल ब्रिटिश वसाहतीची ब्रिटनची ९९ वर्षांची भाडेपट्टी (lease) सन १९९७ साली संपली. त्यावेळेस, तो भूभाग परत घेताना चीनने, "हाँग काँग मध्ये आधीची ९९ वर्षे चालू असलेली मुक्त व्यापारी, लोकशाही आणि न्याय व्यवस्था चालू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. याचे कारण म्हणजे, हाँग काँगचे 'जागतिक स्तरावर महत्वाचे आर्थिक केंद्र' हे महत्व. तसे आश्वास न दिल्यास हाँग काँगची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल हे चीनला पुरेपूर माहीत होते आणि तो धोका स्विकारणे मूर्खपणाचे झाले असते. असे असले तरी, जसजसा काळ जाऊ लागला तसतसे, चीनी ड्रॅगनने मागच्या दाराने, हाँग काँगला आपल्या विळख्या जखडण्याचे काम सुरु केले. तेथिल निवडणूकीत उभे राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीत हस्तक्षेप, प्रशासनात आणि व्यापारी नियमांत ढवळाढवळ, असे करत करत सद्या तेथिल चीनच्या नीतीला विरोध करणार्‍या नागरिकांच्यावर शेवटचा आघात करणारे विधेयक स्थानिक विधानसभेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या विधायकात, विरोधकांवरचे खटले हाँग काँग येथून हलवून, चीनच्या मुख्य भूमीवरील कम्युनिस्ट न्यायालयांत नेण्याची तरतूद आहे. एकदा तेथे खटले नेले की 'निकाल' चीनच्या सरकारच्या बाजूनेच लागेल आणि शिक्षा कडक असेल हे सांगणे काही फार कठीण नाही. अर्थातच, सुरुवातीला अडखळत सुरू झालेल्या विरोधाला गेल्या काही दिवसांत जनतेचा मोठा पाठींबा मिळाला आहे आणि त्याची धार प्रखर झाली आहे. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेले हे आंदोलन सद्या अटीतटीचे आणि हिंसक वळण घेऊ लागले आहे. आंदोलकांनी विधान भवनाचे (Legislative Council) संरक्षक कुंपण तोडून इमारतीत प्रवेश केला आणि आतमध्ये बरीच मोडतोड केली, भिंतींवर अक्षरे आणि चित्रे (ग्राफिती) काढली, चीनने मान्य केलेला ध्वज उलटा लटकावला आणि आंदोलकांचा ध्वज रोवला. या आंदोलनात वेगवेगळ्या अंदाजांप्रमाणे ५ ते १० लाक लोकांनि भाग घेतला आहे... हे अभूतपूर्व आहे. हे प्रकरण सद्या बरेच गरम झाले आहे, त्यात अमेरिका आणि ब्रिटनने राजकिय उडी घेतली नसती तरच आश्चर्य. दोन्ही बाजू नेटाने पाय रोवून उभ्या असल्याने, ते कोणत्या दिशेने जाईल नक्की सांगणे हे सद्या तरी कठीण आहे. मात्र, त्याची दीर्घकालीन दिशा, राष्टाध्यक्ष शी यांचे चीनमधील आणि आंतरराष्ट्रिय महत्वावर लक्षणिय प्रभाव टाकेल, यात वाद नाही.

Lpg गॅस स्वस्त होणार असून तो सुद्धा १०० रुपयांनी

#MeToNavhech (#मी_तो_नव्हेच) ;)

भारतातिल तथाकथित विचारवंत, विचार स्वातंत्र्याचे दावेदार, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले (किंवा कधी कधी ना वाजले तरी) भयभित होणारे चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादी सगळ्याचे ढोंग (हायपोक्रसी), परत एकदा, जगजाहीर झाले आहे. खालील दोन्ही बाबतील काही मोजके अपवाद सोडता, खुट्ट वाजल्यावर जग पेटून ऊठले आहे असा गदारोळ करणारी वर्तमानपत्रे आणि इतर राष्ट्रिय माधमे आणि वरचे सगळे ढोंगी जणु काहीच झाले नाही असे मूग गिळून गप्प आहेत.

१. नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत विजयी झालेल्या तृणमूल कॉन्ग्रेसच्या खासदार नुसरत जहान यांनी साडी नेसून, कुंकू लावून आणि मंगळसूत्र घालून लोकसभेत शपथ घेतली यावरून त्यांच्यावर कर्मठ मुस्लीम मुल्लांकडून टीका झाली आणि सामाजिक माध्यमांत ट्रोलिंग झाले. याबद्दल त्या खमक्या खासदाराने त्यांना परत सुनावले. मात्र, तृणमूलची स्त्री मुखिया किंवा दुसर्‍या कोणी महत्वाच्या राजकारण्याने त्यांच्या बाजून बोलल्याचे माध्यमांत दिसत नाही. २. झाईरा वसीम नावाच्या बक्षिसाने गौरविल्या गेलेल्या सिनेमा अभिनेत्रिला, मुस्लिं कट्टरतावादी आणि सामाजिक माध्यमांतील ट्रोलिंगमुळे, आपले सिनेमा करियर सोडून द्यावे लागले. त्या अभिनेत्रिला चित्रपट सृष्टीत घेऊन येणार्‍या, एका लोकप्रिय टिव्ही कार्यक्रमात नाक वर करत (व कधी नक्राश्रूंनी भरलेले नाक पुसत) इतरांच्या नीतीमत्तेवर टीका करणार्‍या, भारतात विचारस्वातंत्र्य उरले नाही म्हणून आपली बायको भयभीत झाली आहे व परदेशात स्थालांतर करू असे सांगते आहे असे ठणकाऊन सांगणार्‍या, एका तथाकथित सुपरस्टारनेही मुका-बहिरा असल्याचा अभिनय करणे योग्य समजले आहे. पुर्वानुभव पाहता, अश्या एखाद्या प्रकारात, इतर धर्माच्या मुलीबद्दल, इतर धर्मगुरूने किंवा राजकिय नेत्याने जरासे अनुद्गार काढले असते तर सगळे आकाश कोसळले असते... व ते एका परीने योग्यच असते. मात्र, आता दातखिळी बसलेल्यांनी तसे करणे ढोंगीपणाची, खोटेपणाची आणि निर्लज्जपणाची परिसीमा ठरते, हे सांगायला नकोच.

निवडणूक प्रचारात कोणीच मुख्य मुद्दे मांडत नाहिय्ये. मोदी नी लावलेल्या ट्रॅप मधवोविरोध स्वतःच सापडत आहेत. निवडणूकीत मोदीना जर कोणी परभुत करू शकेल तर ते त्यांचे स्वपक्षीयच. ( उ प्र च्यामुख्यमंत्र्यांनी सेनादलाचा उल्लेख मोदीसेना असा केला) शिवसेना नक्की मुक्ताफळे उधळते त्यांचे त्यानाच समजत नाही. किरीट सोमय्या ना विरोध कशा साठी आहे तेच सेनेला माहित नाहिय्ये. लालु यादवंच्या ओसाड वाडीत बंड झालंय. ( त्याने किती फरक पडेल असे वाटतय) मायवती नी उधळलेली मुक्ताफळे पाहिली तर त्याना त्यांच्याच पुतळ्याच्या मांडीत बसवून कुठेतरी दूर जंगलात सोडून यावे / गंगा नदीत विसर्जन करावे. राहूल गांधीचे २जी स्पेक्ट्र घोटाळ्यात थेट सम्बंध असल्याचे पुरावे दिले जात आहेत.

भाऊ तोरसेकर यांचा राहुल आणि मोदी यांनी आपसी खेळातून इतर पक्षांना नामोहरम करण्याबद्दल लेख वाचला. (एक ओळी धागा नको, वेगळा धागा म्हणून काढणे आणि त्यावर त्या लेखापेक्षा वेगळे जोडणे आवश्यक नाही, असे वाटल्याने येथे लिहले आहे.) यावर मते वाचायला आवडेल.

चानेलवरच्या मुलाखतीत सामान्य लोक " अम्हाला कुठलाही लाभ नाही झाला" सांगत आहेत.

खरं म्हणजे राजने निवडणूकीत उतरायला पाहिजे. संसदेत बोलायला मिळणाऱ्या माइक्रोफोनची वट वेगळीच आणि चौकातल्या माइकची वेगळी. उर्मिला मातोंडकर काय जोरदार बोलतेय.

उर्मिलाबानो भाजपात आहेत का काँग्रेस मध्ये?

लाल दिव्याच्या अम्बेसेडर गाडीची गम्मत वेगळीच असते असं म्हणाले होते पंत.

मोठा गहन प्रश्नच आहे.

किरीट सोमय्याना सेनेचा इतका कडाडून विरोध कशासाठी होता? कोणी सांगेल का ज्या पद्धतीने प्रचार चाललेला आहे त्यावरून असे दिसतेय की भारतापुढे आरोग्य सेवा,पाणी , शिक्षण ,रोजगार औद्योगीक प्रगती वगैरे प्रश्नच शिल्लक नाहिय्येत. हिंदी भाषीक पट्ट्यात तर विकास होऊन गेलेला आहे. लालू , तेजस्वी, मुलायम बुवा बबुवा यांचाच काय तो प्रश्न आहे असे वाटतेय. नदीजोड प्रकल्प हा पुर्ण विस्मरणात गेलाय.

निवडणुकांचा प्रचार ही फार मौजेची गोष्ट आहे. कोणताही पक्ष प्रचारात देशाचा विकास याबाबत बोलत नाहीये. तरीही दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या शासनाने आपापल्या कार्यकाळात केलेली कामं बघून जनता मत देईल अशी आशा करूया.

नवीन नोकऱ्या देणे दूर राहिलं, नवीन सरकारला प्रथम BSNL चे पावणे दोन लाख आणि MTNLचे पन्नासेक हजार कर्मचाऱ्यांचं करायचं काय हे सोडवावं लागेल. Bsnl/ mtnl कडे 4G चे वांधे आणि युएस/साउथ कोरिआत 5G सुरु झाले काल. डिसेंबरपर्यंत पन्नासेक शहरांत येणार. ३०० Mbps+ speed.

उर्मिला मातोंडकर हेच तिचे असली नाव आहे आणि ती आपल्या असली नावानेच निवडणूक लढत आहे. आपले नाव काय असावे हा प्रत्येकाचा स्वतंत्र अधिकार आहे.नियमानुसार त्यासाठी जे काही कागदपत्रे (ओळखपत्र , ऍफिडेव्हिट वगैरे) तिला आयोगाकडे द्यावेच लागते. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, प्रिया दत्त, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे हि राजकीय क्षेत्रातली काही नावे. राजकीय, फिल्म आणि एकूण सर्वच क्षेत्रात स्त्रिया आपले माहरेचे नाव वापरतात हे काही नवीन नाही . बाकी दोन भिन्न धर्मीय व्यक्तींनी लग्न केले म्हणजे धर्मांतर केलेच पाहिजे असे काही नाही.

वायनाड मध्ये भारी झेंडे फडकत आहेत म्हणे

माझा नावावर काही आक्षेप नाही पण लोकसत्तेमध्ये ती भाजपात गेल्याची बातमी आली होती म्हणून म्हटले.

मोदी म्हणतात "दाराआडचा मुलगा कधीही बोलेल."

या निवडणुकीत भाजप ची कसोटी आहे हे मात्र निश्चित !! तसेच या निवडणुकीत बऱ्याच प्रमाणात मध्यमवर्गीय ( टैक्स बेनिफिट ,देश प्रेम मुळे ) भाजप च्या बाजूने तर गरीब व शेतकरी वर्ग ( ज्यांच्या अपेक्षा कधीच पूर्ण होत नाही ) काँग्रेस व इतर च्या बाजूने होण्याची शक्यता वाटते . मोदी सरकार ने बदल घडवीण्यास ( इंफ्रास्ट्रक्चर ) सुरवात केली पण गरीबांना अपेक्षित आर्थिक ( भरपूर योजना सुरु करून देखील ) बदल झालेला वाटत नाही . अल्पसंख्यक आणि दलित समाज या वेळी रागा च्या एड्याचाळ्यानां पाठीम्बा देण्याची शक्यता वाटते . बाहेर फिरताना बरेच जण मोदींच्या विरोधात बोलताना आढळतात .

पयशे वाटण्याच्या योजनेत किती लागतील आणि ते कुठून आणणार हेसुद्धा सांगायला हवे.

पंत प्रधान नरेंद्र मोदीजींना यु ए ई चा उच्चतम पुरस्कार झायेद मेडल गौरवण्यात आलेल आहे. यु एन ओ, अमेरिका, युरोप मधले देश त्यानंतर मध्य पुर्वेतले देशांवर पंत प्रधान नरेंद्र मोदीजीं नी काय जादु केलेली आहे कोण जाणे की एका पेक्षा एक वरचढ पुरस्कार हे देश मोदीजींना देत सुटलेले आहेत. https://www.khaleejtimes.com/international/india/narendra-modi-responds-after-uae-awards-him-zayed-medal

लोकहो, नाहीतरी चौकीदार चोर आहे असं म्हणतोच ना पप्पू, मग मोदी चारसोबीस झाले ना? म्हणजेच मोदींना येत्या निवडणुकीत ४२० जागा मिळणार हे पप्पूच सांगतोय. आ.न., -गा.पै.

या कलाकरांच्या टोळक्या तील कित्तेकानां कुत्री सुद्धा ओळखत नसतील . नासिररूद्दीन च्या नावा बद्दल अपेक्षा होती पण आश्चर्य वाटले पटवर्धन , देशपांडे , आणि पालेकर चे . सामान्य लोकांना लोकशाहीवरचा धोका आज पर्यन्त दिसला नाही मग यांना कसा क़ाय दिसतो ? vote against bjp: भाजपला मतदान करू नका, ६०० कलाकारांचं आवाहन http://mtonline.in/HmsTyZ?

सिनेमाचे ( विशेषत: हिन्दी) अर्थकारण पाहिल्यास या प्रचाराची सत्यता पटेलच.

पाकिस्तानचं F-16 विमान पाडल्याचा भारताचा दावा खोटा - अमेरिकन नियतकालिक https://www.bbc.com/marathi/international-47829521 -- ही बातमी एक अफवा असल्याचे भारतीय वायुसेनेचे म्हणणे आहे. जर का वरिल बातमी अफवा असेल तर भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एफ १६ पाडल्याचे पुरावे जाहिर करुन, या अफवांना पुर्णविराम का देत नाही हा एक प्रश्नच आहे.

पुण्यात एका युवा मेळाव्यात एका प्रश्नाला उत्तर देताना पप्पू साहेब बरळले की न्याय योजनेला पैसा परदेशी पळालेल्या भगोडयाकडून आणून गरीबाना वाटला जाईल, धन्य त्या कोंग्रेस पक्षाची आणि रागा तर धन्य आहेच. पण कमाल एका गोष्टीची वाटली की पुण्यात तरुण वर्गाने असे भतुले ऐकून घेतले, एकाही श्रोत्याने यावर आक्षेप नोंदवला नाही? कारण नीरव मोदी, माल्या , चोक्षी असे किती पैसे घेऊन पळाले आहेत की या न्याय योजनेच्या अजगराला पूरे पडतील?

https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/chai-pe-charcha-village-says-word-not-kept-will-use-nota-to-protest/articleshow/68747434.cms कोणीही आले तरी ह्या लोकांच्या आयुष्यात काही फरक पडेल का ?

चालू ठेवा. नेहमीचेच छान प्रतिसाद उत्तम करमणूक. -दिलीप बिरुटे

हि निवडणूक लोकसभेची आहे, मराठी व महाराष्ट्रा साठी जो जास्तीत जास्त काम व सुधारणा ची मागणी करेल त्याच उमेदवार ला मते द्या

मराठी व महाराष्ट्रा वर परप्रातीयांचे आक्रमक झाले असून मराठी भाषा व संस्कृती संपण्याच्या मार्गावर आहे म्हणून जो मराठी भाषा व संस्कृती जपण्यासाठी कार्य करणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करा

सध्या भरतीय जनतेला २०१४ च्या मानाने कठीण परिस्थिती आहे. कमकुवत व स्क्शम नस्लेला (पुर्विचा भ्रष्टाचारी) विरोधी पक्ष तर दुसरीकडे बहुमत मिळुनही फारस काही करु न शकलेला (जुमलेबाज व फेक)सत्ताधारी पक्ष.

ममता नावाला शिल्लक नसलेली ही बाई आता चुनाव आयोग बरोबर वाद घलायला तयार झाली आहे , कस क़ाय ते बंगाली लोक असल्या काजग , भांडखोर बैला डोक्यावर घेतात तेच कळत नाही . चुनाव आयोगा ने चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला सांगितले म्हणून चुनाव आयोगालाच जाब विचारत आहे . रागा , ममता आणि तोंडातल्या तोंडात गुडरअळकपळक अस न समजणाऱ शब्द बोलणारे काका या पैकी कोणीतरी पंतप्रधान झाले तर हा देश मी सोडून जाईन . ता . बा - टी एम सी देशाचे नेतृत्व करायला तैयार आहे - इति ममता , भाजप ला हरवीणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे - इति काका :)

ममता नावाला शिल्लक नसलेली ही बाई आता चुनाव आयोग बरोबर वाद घलायला तयार झाली आहे , कस क़ाय ते बंगाली लोक असल्या काजग , भांडखोर बैला डोक्यावर घेतात तेच कळत नाही . चुनाव आयोगा ने चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला सांगितले म्हणून चुनाव आयोगालाच जाब विचारत आहे . रागा , ममता आणि तोंडातल्या तोंडात गुडरअळकपळक अस न समजणाऱ शब्द बोलणारे काका या पैकी कोणीतरी पंतप्रधान झाले तर हा देश मी सोडून जाईन . ता . बा - टी एम सी देशाचे नेतृत्व करायला तैयार आहे - इति ममता , भाजप ला हरवीणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे - इति काका :)

राज ठाकरे साहेबांचं कालचं भाषण एकदम जबरा. त्यांची व्यंगचित्रे आणि भाषण नंबर एक असतं. बाकी चालू द्या. -दिलीप बिरुटे

"जाकीटा"मागील जळजळ मोदींनी देशाला उद्देशून परवा जी घोषणा केली त्यानंतर नेहरूंच्या किळसवाण्या आरत्या सुरू झाल्या. त्यामुळे नेहरू ह्या नावाची प्रचंड खिल्ली उडवण्यात आली. अजूनही सुरूच आहे. मोदींनी दाखवलेल्या इच्छाशक्तीला श्रेय नाकारून ते नेहरूंना देण्यात अनेक नमोरुग्णांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली.सोशल मीडियावर सुद्धा नेहरूनर्तक कथ्थक करू लागले. त्याच दिवशी रात्री मला एक जुनी गोष्ट समजली जी मी पहिल्यांदा ऐकली होती. आपल्यापैकीही अनेकांना ती बहुधा माहिती नसेल. नव्या पिढीला तर माहीत असणे अशक्य आहे. नेहरू हा माणूस लोकशाहीप्रेमी, पुरोगामी, उदारमतवादी,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खंदा पुरस्कर्ता म्हणून प्रसिद्ध आहे. किंबहुना त्यांची तशी प्रतिमा काळजीपूर्वक बनवली गेली. त्यावेळच्या सगळ्या पेंटरबाबूंनी छान काम केले आहे. त्यांच्या आयुष्यातील काही घटना त्या प्रतिमेला छेद देऊन जातात. अतिशय अहंकारी,असहिष्णू आणि क्षुद्र मनाचा माणूस अशीही त्यांची एक ओळख आहे. खाली मी एक शेर उद्धृत करतो, मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा खादी के केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने न पाए अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए ये भी कोई हिटलर का है चेला मार लो साथ जाने न पाए कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू मार ले साथी जाने न पाए ही कविता केली आहे विख्यात शायर मजरूह सुलतानपुरी यांनी. त्यांच्या मनात नेहरूंबद्दल किती राग आहे ते वेगळे सांगत नाही. त्या कवितेतील शब्दच पुरेसे आहेत. भारताच्या पंतप्रधानांना हिटलर म्हणून जरा याआधी कुणी संबोधले असेल तर ते मजरुह यांनी. या कवितेबद्दल त्यांना मोरारजी देसाई यांनी अटक करून तुरुंगात टाकले होते.एक वर्ष मशहुर मजरुह गजाआड होते. नेहरूनर्तकांच्या जीव की प्राण असलेल्या, कबुतरे उडवणाऱ्या या नेत्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी केली होती यांचे हे धडधडीत उदाहरण आहे. त्या माणसाला टीका अजिबात सहन होत नसे.ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्यावर टीका केली त्यांच्याशी ते अतिशय वाईट वागले असे तटस्थ इतिहासतज्ञ सांगतात. त्यांच्या तुलनेत मोदी हे खूपच सहिष्णू आहेत.अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन केलेली टीका त्यांनी दुर्लक्षित केली असून स्वतःच्या कामावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. जर नेहरूंइतकी असहिष्णुता मोदींच्या अंगी असती तर तिहार जेल अशा अनेक मजरूहांनी भरून गेले असते. फसलेली आर्थिक नीती, पराभूत परदेश नीती आणि कायमचा चिघळलेला काश्मीर प्रश्न यांची जबाबदारी नेहरूंवर जाते. त्यांचे प्रमाणाबाहेर आणि वाजवीपेक्षा जास्त कौतुक करण्याचे निलाजरे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी मला पहिल्यांदाच कळली ती लगेच शेअर करावीशी वाटली. अनेकांना ही गोष्ट माहीतही नसेल.विशेषतः तरुण पिढीला नेहरूंची ही काळी बाजू कळावी म्हणून अकाली सुरू झालेल्या पंडितोत्सवात मुद्दामहून विरजण टाकत आहे. मजरुहला नेहरूंनी तुरुंगात टाकले तर किशोरवर इंदिरा गांधी यांनी बॅन घातला. आरडी वाचला... असली ही दळभद्री हुकूमशाही वृत्तीची फॅमिली. ही फॅमिली परत कधीही सत्तेवर येणार नाही असे आत्मविश्वासपूर्ण विधान आज नरेंद्र मोदी यांनी रिपब्लिकला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे. ते तुमच्या आमच्या भरवशावर केले आहे. उतरवणार ना त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात ? #फिरएकबारमोदीसरकार.. आनंद देवधर २९/०३/२०१९ जगप्रसिद्ध नेहरू जाकीटाआड दडलेली जळजळ जर तुम्हाला लोकांपर्यंत पोचवायची असेल तर ही पोस्ट तुम्ही भरपूर शेअर करा.

अमर्त्यसेन हा मोदी सरकार विरुद्ध उघड बोलणार्या माणसाच खर बॅकग्राउंड ! Strange saga of Amartya Sen and the Rothschilds _Arvind Kumar_ *The Sunday Guardian* April 6, 2019, 9:05 PM _'Rothschilds & Co funds units of ‘civil society’ in India that control narrative on ‘human rights violations’._ Amartya Sen has become hyperactive in attacking policies that benefit the people of India, but one fact he has been shy of disclosing during his attacks is his apparent conflict of interest by virtue of marrying Emma Rothschild, one of the heiresses of the world’s wealthiest family. The family have made money off India and the Indian government. The assets of the Rothschilds are estimated to be worth at least US$400 billion and the family has a reputation of enriching itself by finding opportunity even on growing misery around the world. The Rothschild family has a history of manipulating stock markets, funding world wars, engineering large scale decisions in their favour, exercising significant control over the banking system, and owning large media outlets to influence public opinion in their favour. Amartya Sen, of course, is the apostle of poverty. The family business of Amartya Sen’s family on wife’s side, NM Rothschild & Sons, is seen as having made tremendous amounts of money during the United Progressive Alliance regime between 2004 and 2014, even as Sen’s blue-eyed-boy, Jean Dreze was a key member of Sonia Gandhi’s National Advisory Council. The connection between Amartya Sen and his family’s business is not merely a tenuous one. On the contrary, Sen’s father-in-law himself, Nathaniel Mayer Victor Rothschild, 3rd Baron Rothschild, was part of the management of NM Rothschild & Sons. Victor’s cousin, Lynn Forester de Rothschild, owns a significant stake in the Economist magazine, which explains the magazine’s constant barbs against the Hindu community even as they support Sonia Gandhi and prop up Amartya Sen’s economic ideas. One deal that is regarded as benefiting NM Rothschild & Sons during the UPA rule involves the e-auction of 3G spectrum. The firm had been chosen to conduct the e-auction even though they had never been known as a computer software firm. The firm pocketed Rs 30.5 crore for conducting the auction and this must be considered as a gift by the UPA government. It is not clear why there was a need for an e-auction when there were only a handful of participants in the bidding process. The most questionable aspect of this whole episode was that the Rothschilds were not a neutral third party, but had been retained by Aircel, which was looking for a buyer for their towers that were eventually sold for $1.8 billion. Of course, none of this has been probed even after 2014. Today, several firms that involved NM Rothschild & Sons to swing deals during the UPA era are embroiled in financial scams. Apart from Aircel, which is caught up in the Aircel-Maxis scam, NM Rothschild was also involved in Vedanta’s purchase of Cairn India, Kingfisher Airlines taking over Air Deccan, and the promoters of Venkateswara Hatcheries acquiring the English Premier League football club, Blackburn Rovers. Each of these firms has come under the scanner of the authorities. Venkateswara Hatcheries was raided by the income tax sleuths after suspicions about transactions related to movements of huge amounts of cash in the wake of demonetisation. For this reason, Amartya Sen’s criticism of demonetisation may contain more than meets the eye. A few months ago, it was determined that Rothschild Bank AG and one of its subsidiaries may have violated money laundering rules in the multi-billion-dollar 1MDB corruption case in Malaysia. This background of Rothschild Bank is combined with the fact that mergers and acquisitions, especially those spanning multiple international jurisdictions, readily lend themselves to allegations of being vehicles for money laundering through arbitrary valuation of the firm being acquired. As a definitive conclusion cannot be reached without a comprehensive inquiry, there is a need to investigate NM Rothschild activities in India and determine whether the unusually high rate of scams among their clientele is a coincidence. The Rothschilds have been active in a number of sectors in India including infrastructure, financial advisory, healthcare, and food processing, and when one Rothschild firm sold its share in a joint venture to Del Monte Pacific, Lynn Forester de Rothschild, CEO of EL Rothschild said, “We are delighted to have brought this company to a point where it has attracted large international players like Del Monte Pacific. This is a positive way for us to participate in the explosive economic growth of India.” Amartya Sen has not extended the same consideration towards the poorer people of India who would also want to participate in the “explosive economic growth of India”. Instead, he has ranted and raved against policies that would allow Indians to participate in their own economy, and along with his protégés in the National Advisory Council of the UPA government, he has ensured that Indians would only qualify as recipients of small amounts of money thrown at them as part of welfare schemes wrapped in the name of “Mahatma Gandhi”, while being prevented from actively participating as productive members of the economy and competing against his family on wife’s side, the Rothschilds. Amartya Sen’s recent salvos on India include demands of non-interference in what he calls the “civil society”, which really translates to foreign and foreign-funded non-governmental organisations that actively interfere in Indian politics. He asks for complete freedom for the Reserve Bank of India with no oversight by the Indian people or their democratically elected representatives even as those who control the RBI take instructions from the International Monetary Fund and the World Bank. These demands may reflect his family’s priorities, as the proposal for setting up the RBI first arose during the hearings before the Indian Currency Committee in 1898 and 1899 from two members of the Rothschild clan—Alfred de Rothschild and his brother Nathan Mayer Rothschild, 1st Baron Rothschild. Both Rothschilds wanted RBI to be controlled from the West, with no oversight from the Delhi government, exactly as Amartya Sen now demands. Indian freedom fighters saw through this game of the British and defeated their efforts to create the Reserve Bank in the 1920s. The Rothschilds’ business in India goes back to a much earlier period. As far back as 1814, Nathan Mayer Rothschild, the grandfather of the two Rothschilds who provided inputs to the Currency Committee, was not only a voting member of the United Company of Merchants of England, Trading to the East Indies (also known as the East India Company), but was also among the few people eligible to be chosen as its director. Today, Rothschild & Co funds units of the so-called “civil society” in India that control the narrative on what constitutes “human rights violations”. (Hint: Anything Hindus do is a violation of human rights unless it benefits those who wield power in America and Europe.) One organisation it funds is Prerana, which lists Asha for Education as a partner on its website. In 2002, the founder of Asha for Education, Sandeep Pandey, attended the party congress of the Naxalite group Communist Party of India (Marxist-Leninist)-Liberation and called for the unity of “revolutionary” organisations. CPI(ML)-L openly advocates an “armed revolution” and its stated objectives include the use of “illegal” methods and raising an army to wage a war against India. At their 2002 meeting, the party also honoured “comrade martyrs” or terrorists killed in action. Like Amartya Sen, some in the UPA were aligned with the group friendly to the Naxalites and had Naxalite supporters on Sonia Gandhi’s National Advisory Council. It is fitting that the government which was based on Amartya Sen’s economic policies ended up with the same track record as his family business—a trail of deals that enriched the wealthiest people in the world at the cost of the poorer people in the country.

With $79b in 2018, India tops global remittances list: World Bank

सन २०१८ मध्ये अनिवासी भारतियांनी तब्बल $७९ बिलियन (रू ५ लाख ५३ हजार कोटी) इतके परकिय चलन भारतात आणले आहे. चर्चा करताना, अनिवासी भारतियांना, अविचारीपणे, देश सोडल्याबद्दल दोष देणार्‍यांनी ही संपूर्ण बातमी मुळातून शांतपणे जरूर वाचावी.

काल परवा दोन दिवस रेव्हेन्यु खात्याने मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ , काँग्रेसचे कर्नाटकातील व गोव्यातील आमदारांच्या सहाय्यक, जवळच्या मित्र परिवारातील लो कांच्या घरावर २३ वेगवेगळ्या जागी धाडी घालुन जवळ जवळ ९ कोटी नकद रक्कम जप्त केलेली आहे. ही धाड खुप खोल वर विचार करुन प्लॅन केलेली होती. धाडीच्या अगोदर केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सी आर पी एफ च्या सैनीकांच्या कंपनींना मध्य प्रदेश व ईतर ठीकाणी पाठवल होत. त्यावेळेला ह्या सैनिकांच्या प्रवासा बद्दल कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आलेली तसेच ह्या प्रवासा बद्दल दुसरेच कारण दाखवले होते. लोकल पोलिसावर लोकल सरकारचे वर्चस्व असते व त्याचा सहभाग, मदत अश्या धाडीत मिळणार नाही झाला तर त्रासच होईल ह्याची खात्री असल्याने केंद्र सरकारच्या हाता खाली असलेल्या सी आर पी एफ सैनिकांना पाठवले होते. ह्या धाडीसाठी कोणत्याही सरकारी वहानांचा वापर करण्यात आलेला नव्हता, डोळ्यात न येता काळजी पुर्वक खासगी रेंटल गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली होती. नेहेमी प्रमाणॅच काँग्रेसने व्हिक्टीम कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण खुप मोठ्या प्रमाणावर कॅश सापडल्याने त्यांची बोलती बंद झालेली होती. मोदी विरुद्द मिडीयाने ह्या सर्व बातमीला पाठ दाखवलेली होती. काही मिडीया हाऊसनेच ह्या बातमीला कव्हर केले. आता निवडणुक आयोगाने ह्या धाडीची गंभीर दखल घेत ही रक्कम कुठुन आलेली होती त्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करायला केंद्र सरकारच्या खात्याला आदेश दिलेला आहे. EC asks probe agencies to take strong action against those u .. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/68799484.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

आता तर ही रक्कम २८१ कोटी असल्याची बातमी येत आहे !! ह्यात घोट्याळ्यात कॉंग्रेस पुर्णपणे अडकली आहे ! पुरावे व रोख रक्कम हस्तगत झालेली आहे !! https://youtu.be/Az4bg2ASXgU

पण नक्की खिडकीची काच फुटली का? ( ब्लॅाक नंबर एफ १६)

Astronomers unveil first photo of a black hole पृथ्वीपासून ५ कोटी प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या कृष्णविवराचे (black hole) पहिलेवहिले चित्र कढण्यात संशोधकांना यश आले आहे.

या चित्रातला प्रकाश पाच कोटी प्रकाशवर्षापूर्वीचा आहे.

निवडणूक प्रचारात कोणीच मुख्य मुद्दे मांडत नाहिय्ये. मोदी नी लावलेल्या ट्रॅप मधवोविरोध स्वतःच सापडत आहेत. निवडणूकीत मोदीना जर कोणी परभुत करू शकेल तर ते त्यांचे स्वपक्षीयच. ( उ प्र च्यामुख्यमंत्र्यांनी सेनादलाचा उल्लेख मोदीसेना असा केला) शिवसेना नक्की मुक्ताफळे उधळते त्यांचे त्यानाच समजत नाही. किरीट सोमय्या ना विरोध कशा साठी आहे तेच सेनेला माहित नाहिय्ये. लालु यादवंच्या ओसाड वाडीत बंड झालंय. ( त्याने किती फरक पडेल असे वाटतय) मायवती नी उधळलेली मुक्ताफळे पाहिली तर त्याना त्यांच्याच पुतळ्याच्या मांडीत बसवून कुठेतरी दूर जंगलात सोडून यावे / गंगा नदीत विसर्जन करावे. राहूल गांधीचे २जी स्पेक्ट्र घोटाळ्यात थेट सम्बंध असल्याचे पुरावे दिले जात आहेत.

भाऊ तोरसेकर यांचा राहुल आणि मोदी यांनी आपसी खेळातून इतर पक्षांना नामोहरम करण्याबद्दल लेख वाचला. (एक ओळी धागा नको, वेगळा धागा म्हणून काढणे आणि त्यावर त्या लेखापेक्षा वेगळे जोडणे आवश्यक नाही, असे वाटल्याने येथे लिहले आहे.) यावर मते वाचायला आवडेल.