ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५

अभिजीत बिचुकलेंचे राष्ट्रपतीपदाचे तिकिट दोनदा कापले गेले होते. तेव्हा फार वाईट वाटले होते. राष्ट्रपती नाही तरी त्यांना उपराष्ट्रपती तरी केले जावे अशी फार इच्छा आहे.

बिरूटे मास्तर, एक गोष्ट लक्षात आली आहे का? भारतावर टॅरीफ लावू, भारताने रशियाकडून तेल घेऊ नये, भारत ही डेड इकॉनॉमी आहे, आम्ही भारतावर आणखी टॅरीफ लावू हे सगळे स्वतः ट्रम्प बोलत आहेत- म्हणजे अमेरिकेच्या अगदी सर्वोच्च पातळीवरून ही बडबड चालू आहे. मोदी तर त्या बडबडीकडे ढुंकूनही बघत नाहीयेत. आपल्याकडून जे काही थोडेफार उत्तर त्या बडबडीला दिले जाते आहे ते आपल्या परराष्ट्रमंत्रालयाकडून जारी केलेल्या एखाद्या प्रसिध्दीपत्रकातून किंवा एखाद्या प्रवक्त्याकडून- म्हणजे अध्यक्ष-पंतप्रधान यांच्यापेक्षा कितीतरी कनिष्ठ पातळीवर. ट्रम्पने धमकावल्यानंतर युरोपिअन युनियन व्यापार करार करायला धावले मात्र आपण तर त्या धमकावण्याची दखल सुध्दा घेत नाही आहोत, असे करू नका आमचे नुकसान होईल अशी मोदींनी आर्जवे करावी, रदबदली करावी अशी अपेक्षा तात्यांची अपेक्षा असेल तर तसे काहीही झालेले नाही. ट्रम्पतात्यांचा अगदी तीळपापड त्यातून होत असेल इतका इगो त्यांच्यात भरलेला आहे आणि त्यावर भर म्हणजे ते त्या पदावर जाऊन बसले आहेत- म्हणजे आणखी इगो. जे मोदी अमेरिकेच्या अध्यक्षांना भीक घालत नाहीत त्यांच्यापुढे तुमच्यासारखे लोक अगदी चिरकूट आहेत- खरं तर चिरकूटही नाहीत. त्यामुळे बोला किती बोलायचे ते. गेली ११ वर्षे तेच करत आहात. आणखी काही वर्षे करा. हाकानाका

Backdoor ला चर्चा नक्कीच चालू असणार.

त्यासाठी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ भारतात २५ तारखेला येणार आहे ना? आपले शिष्टमंडळ तिथे जाणार नाही तर त्यांचे शिष्टमंडळ भारतात येणार आहे- हा फरक मोठा आहे.

भारत नमत घेण्याचं कारण म्हणजे अमेरिकेला आपली जेव्हढी गरज आहे त्यापेक्षा आपल्याला त्यांची जास्त गरज आहे. दुसरं म्हणजे आपल्याकडे अमेरिकेची अडवणूक करायला काहीच नाही.

असे काही नाही. सगळ्या देशांना एकमेकांची गरज आहे आणि ते समजत नाही ते नेते मूर्ख आहेत.बाकी अडवणूक करायचेच म्हटले तर आपल्याकडेही बरेच काही आहे. एक तर सध्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची आहे की विविध जागतिक संघटना एकमेकांवर वचक ठेवायला वापरल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ क्वाड ही संघटना चीनवर वचक ठेवायला तर ब्रिक्स ही संघटना अमेरिकेवर वचक ठेवायला. चीन आधीच खूप मोठा झाला आहे तो अमेरिकेला आणखी मोठा व्हायला नको असेल तर त्या खेळात अमेरिकेला आपली मदत लागेलच. आणि त्या प्रकारात भारतही मोठा व्हायला नको म्हणून अमेरिका पाकिस्तान, बांगलादेश या आपल्या शेजारी प्रदेशांमध्ये काड्या घालून आपल्याला त्रास देत आहे. अर्थात हे सगळे तर्क त्यामुळे याविषयी एकाला एक वाटेल तर दुसर्‍याला दुसरे. पण एकदम बिनतोड मुद्दा म्हणजे भारत ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे. १३-१४ मे २०२५ रोजी म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर तात्पुरते थांबून ३-४ दिवस झाले असताना गुरगावमध्ये ट्रम्प टॉवरमधील जवळपास ३०० फ्लॅट्स एकाच दिवसात बुक झाले होते. त्या सगळ्यांची मिळून किंमत होती ३००० कोटी+. भारतात जीवनमान उंचावत असल्याने प्रत्येक उत्पन्नाच्या ब्रॅकेटमध्ये कोट्यावधी लोक मिळतील. नुसते विद्यार्थीच म्हटले तर २०-२५ कोटी विद्यार्थी नक्कीच असतील. यापुढील काळात ऑनलाईन शि़क्षण वाढत जाणार आहे त्यामुळे ती खूप मोठी बाजारपेठ आहे. हेच इतर अनेक गोष्टींविषयी. त्यामुळे भारताला दूर लोटणे अमेरिकेलाच परवडणार नाही. तसेच भारतातून मोठ्या प्रमाणावर जेनेरीक औषधे अमेरिकेत निर्यात होतात. चॅटजीपीटी तो आकडा अमेरिकेतील एकूण जेनेरीक औषधांच्या ४०% म्हणत आहे. मग अमेरिकेची अडवणूक करण्यासारखे आपल्याकडे काहीच कसे नाही? मागे ट्रम्पतात्यांनीच मोदींना 'टफ नेगोशिएटर' म्हटले होते. आणि स्वतः तात्या मोठे बिझनेसमन असल्याने वेगवेगळी शेकडो-हजारो डील त्यांनी आतापर्यंत केली असतील हे नक्की. अशावेळेस थोडे गीव्ह अ‍ॅन्ड टेक होते हे तात्यांना कळत असूनही कळत नसल्यासारखे ते करत आहेत की काय समजत नाही. एक तर एकच नाही तर अनेक वेगवेगळी जाहीर वक्तव्ये देऊन तात्यांनी समजा मोदींना तडजोड करायची इच्छा असेल तरी तो मार्ग कठीण करून ठेवला आहे. त्याचे कारण आता मोदी तडजोड करायचे म्हणाले तरी मग मोदींनी मान तुकवली वगैरे गोष्टी बोलल्या जातील आणि राजकीय दृष्ट्या त्यांना ते परवडणार नाही. मी अमेरिकेतील वॉलमार्ट शेवटचे बघितले होते डिसेंबर २००७ मध्ये. तेव्हा अर्ध्याहून जास्त गोष्टी मेड इन चायना असायच्या. मेड इन अमेरिका गोष्टी शोधाव्या लागायच्या. आताची परिस्थिती काय हे माहित नाही पण त्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या दृष्टीने काही सुधार झाला आहे असे वाटायला काही आधार आहे असे वाटत नाही. खुळ्यासारखे सगळ्या आयातींवर टॅरीफ लावून त्या गोष्टी आपल्याच नागरीकांसाठी तात्या महाग करत आहेत हे त्यांना समजत नाहीये का?गेल्या ४० वर्षात अमेरिकेतील मॅन्युफॅक्चरींग खूपच कमी झाले आहे. समजा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन असे म्हणत टॅरीफ लावत सुटले आणि महाग झालेल्या मेड इन चायना आणि इतर वस्तूंना सब्स्टिट्यूट म्हणून मेड इन अमेरिका वस्तूच नसतील तर अमेरिकन लोकांनाच झक मारत त्याच आयात केलेल्या वस्तू महाग दराने खरेदी कराव्या लागणार आहेत. समजा अमेरिकेशी ट्रेड डील झाले तरी शेतीसंबंधीत (जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स आणि दूधाचे पदार्थ) भारतात येऊ देणार नाही हे आपले धोरण झाले. तसेच तात्यांच्या सांगण्यावरून आपण रशियाकडून तेल घेणे बंद करणार नाही हे पण महत्वाचे धोरण आहे. हे तीन मुद्दे सोडले तर मग कोणत्या वस्तूवर किती टक्के टॅरीफ लावावा वगैरे मुद्द्यांवर चर्चा करायला काहीच हरकत नाही. तसेही टॅरीफ लावून आपल्याच लोकांसाठी आपण वस्तू महाग करत असतो. तसे व्हायला नको. त्यामुळे भारताने टॅरीफ कमी करावा अशी अमेरिकेची अपेक्षा असल्यास त्यात आपल्या दृष्टीनेही फार काही गैर आहे असे वाटत नाही. पण त्या बरोबरच रशियन तेलाचा वेगळाच मुद्दा जोडून आणि त्या मुद्दावर चारचार वेळा भर देऊन तात्यांनी ट्रेड डीलमध्ये प्रगती व्हायची शक्यता खूपच कमी केली आहे. मोदी स्वतःची प्रतिमा एक कणखर नेता म्हणून लोकांपुढे यावी यासाठी प्रयत्न करत असतील तर (ते खरोखरच कणखर नेता आहेत की नाही हा या चर्चेत बाह्य मुद्दा झाला) आता ट्रेड डीलच्या बदल्यात रशियन तेल घेणे बंद करणे मोदींना कसे काय परवडणार आहे? एकूणच अती बडबड करून आपल्यालाच हवे ते व्हायच्या मार्गात तात्यांनी अडचणी निर्माण करून ठेवल्या आहेत. एका अर्थी तात्या हे अमेरिकेचे संजय राऊत आहेत असे बर्‍याच जणांनी सोशल मिडियावर म्हटलेले बघितले ती उपमा अगदी योग्य आहे.