Skip to main content

ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी शुक्रवार, 01/08/2025 10:01 या दिवशी प्रकाशित केले.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील असामान्य निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते गुरूदत्त यांची आपल्याबरोबर चित्रपट करावा अशी शेवटची इच्छा होती असा दावा महागुरू सचिन पिळगावकर यांनी केला आहे. अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/entertainment/entertainment-news/bollywo… वर.

वाचने 25857
प्रतिक्रिया 181

प्रतिक्रिया

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माय फ्रांड डोलांडच्या नादात आपण रशियाशी दूर दूर आणि अधिक दूर जात होतो बिरुटे मास्तर भारताने रशिया कडून S ४०० घेतले आहेत ते पण अमेरिकेच्या CAATSA ला (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) फाट्यावर मारून. हे आपण वाचले नाही का? याच S ४०० ने पाकिस्तानचे एक awacs पाडले तेसुद्धा पाकिस्तानच्या हद्दीत खोलवर ३५० किमी वर The AK-203 is the new assault rifle being inducted into the Indian Army, replacing the older INSAS rifles. Manufactured in India under a joint venture with Russia, it's a modernized version of the Kalashnikov AK-series, known as "Sher" in India याबद्दल आपण वाचलेले दिसत नाही भारताने आपल्या तेल खरेदी पैकी ४० % पर्यंत तेल रशिया कडून घेतले हेही आपण वाचलेले दिसत नाही आजमितीला आपले ३५ % तेल रशियाकडूनच येते आहे आणि ते सुद्धा अमेरिकेला नाराज करूनच तात्यांच्या नादाला लागून गेल्या दहा वर्षात एक तरी मोठा खरेदी करार भारताने केल्याचे आपण वाचले आहे का? तात्यानी आपल्याला त्यांचे F ३५ विकायचा आटोकाट प्रयत्न करून सुद्धा भारताने त्यांना कात्रजचा घाट दाखवला आहे. श्री अजित डोवाल आज ०६ ऑगस्ट रोजी रशिया ला गेले आहेत.हे वाचलेले दिसत नाही (कदाचित रशियन व्होडका प्यायला गेले असतील आपल्या मते) केवळ द्वेष करायचा म्हणून केला तर असं होतंय पहा

कोथरुडमधील मुलींना मारहाण प्रकरण तापलं, https://marathi.abplive.com/news/pune/pune-news-kothrud-police-use-alle… महाराष्ट्राची शेणपट्टा होण्याकडे वाटचाल जोरात सुरू आहे असे वाटतेय.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

पोलिसांची बाजू कितीही समजून घ्यायची म्हटली तरी एकूण प्रकार पाहता पोलीसांचे काम शेणपट्टयातील पोलिसांसारखे वाटत आहे.

50 % टेरिफ भारतासाठी लावला आहे. घ्या अजून अब की बार ट्रम्प सरकार..

In reply to by कपिलमुनी

च्यायला ‘मास्टर स्ट्रोक’ लैच महागात पडलाय. गोबरयुगाची फळं तर भोगावीच लागतील. माय फ्रांड डोलांड हे काही बरोबर नाही. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माय फ्रांड डोलांड पवार साहेब आमचे गुरु असंही ते म्हणाले होते त्याबद्दल काय म्हणणं आहे बिरुटे मास्तर? नाही म्हणजे एकच म्हणणं धरून ठेवायचं असेल तर कसं करायचं?

In reply to by कंजूस

वॉशिंगटन सफरचंदे झाली, हार्ले डेव्हिडसन बाईक झाल्या,महाग इंधनही आयात करुन झाले, आणखी काय पाहिजे आहे ट्रम्पास? सध्या जो काही कर लावणार आहे त्याचा फटका आय.टी. कंपन्यांनाही बसणार आहे. टेक-महिन्द्र ,विप्रो,टाटा एलेक्सी ह्यांचे बर्यापैकी उत्पन्न अमेरिकेवर अवलंबून आहे असे वाचले आहे.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

तात्याला दोष देऊन काय फायदा माई? आपले लोक ठिकाण्यावर नाहीत. नाचता येईना अंगण वाकडे.

अमेरिकेचा शत्रू बनणे धोकादायक आहे पण मित्र बनणे जास्त घातक आहे असे आताच कुठेतरी वाचले, उगाच नाही नेहरूनी अलिप्ततावाद स्वीकारला होता, नेहरूंच्या नावाने संसदेत छाती पिटणाऱ्याना एवढी अक्कल असेल असे वाटत नाही. उगाच नाहाई डॉक. बिरुटेसर आजच्या काळाला “गोबरयुग” म्हणतात.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

टाचणीच्या माथ्यापेक्षा लहान मेंदूच्या विगुकडून फार मोठ्या अपेक्षा करू नये.

In reply to by आग्या१९९०

टाचणीच्या माथ्यापेक्षा लहान मेंदूच्या विगुकडून फार मोठ्या अपेक्षा करू नये. तुम्ही तर करूच नका. नाहीतरी तुम्हाला एवढी जळजळ आहे कि प्रत्येक धाग्यावर प्रतिसादावर ती उफाळून येते तर अपेक्षा करताच कशाला? ज्यांनी त्यांना भरघोस मते देऊन निवडून आणलाय ते आनंदात आहेत. तुम्ही नका काळजी करू

In reply to by आग्या१९९०

टाचणीच्या माथ्यापेक्षा लहान मेंदूच्या विगुकडून फार मोठ्या अपेक्षा करू नये. टाचणीचा माथा? त्या माथ्यावर जे करोडो बॅक्टरिया मावतील त्याच्यातील एका बॅक्टेरियाच्या माथ्यात जेवढी अक्कल असेल त्याचा १ पट अक्कलही विगुला असेल का सांगता येत नाही.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

अच्छा! आकारमान मोजण्याचे नॅनो पेक्षा लहान नमो युनिट असते हे आज माहित झाले. धन्यवाद!

In reply to by सुबोध खरे

आम्ही निवडून दिले नाही म्हणून जळजळ नाही, त्यामुळे अनुदानित व्हॉट्सॲप विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेला नमो योजनेचा Eno घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

चला सरकार अमेरिकेच्या दबावाला झिडकारून शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणार हे एकदाचे मुखातून आले. मोगॅन्बो खुश हुवा.

In reply to by आग्या१९९०

मोगॅन्बो खुश हुवा.
वाटत नाही. मोदी (अनेकांच्या भाषेत शेटजी) कसे शेतकरीविरोधी आहेत हा अपप्रचार करायची संधी गेली म्हणून मोगॅम्बो नाराज झालेला आहे ही शक्यता जास्त.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

असा अपप्रचार मी कधी केल्याचे आठवत नाही, जे काही केले असेल ते सत्यकथनच केले आहे. चांगल्याला चांगले म्हणणेही कठीण झाले आहे.

उत्तराखंडांत खूप पाऊस, दरडी कोसळणे, रस्ते नाहीसे होणे; इमारती माणसे,प्राणी वाहून जाणे हे आता काही वर्षे कायमची घटना झाली आहे.

In reply to by कंजूस

पण म्हणून त्यावर तज्ज्ञ जे उपाय सुचवतात, ते करायची कुठल्याच सरकारची तयारी नाही. जसं माधव गाडगीळ समितीचा अहवालावर इतक्या दुर्घटना होऊनही तिथल्याच लोकांना पर्यायाने सरकारला कृती करण्याची इच्छा नाही. किमान सायलेंट व्हॅली प्रकल्प इ. बाबतीत इंदिरा गांधींनी प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतरही तज्ज्ञांचा सल्ला मानला तरी होता.

राहुल गांधीनी पुराव्यासकट निवड्णुक आयोगाच्या चोरगिरीला अक्षरशः उघडे पाडले आहे. “They were stolen in five different ways: duplicate voters, fake and invalid addresses, bulk voters in a single address, invalid photos, and misuse of Form 6, which is given to first-time voters for enrolment,” Gandhi said. https://indianexpress.com/article/india/rahul-gandhi-voter-fraud-lok-sa… https://www.youtube.com/watch?v=TVEiACVifX4

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

+1 निवडणूक आयोग सरळ सरळ भाजपला जिंकवण्यासाठी मदत करतो असे दिसते. २०२४ चे महाराष्ट्रात झालेले इलेक्शन पूर्णत फ्रॉड होते.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

भाजपचे नेते जेव्हा निवडणूक आयोगाची बाजू घेऊन बोलू लागतात तेव्हा समजायचे निवडणूक आयोग चुकीचे आहे.

In reply to by आग्या१९९०

निवडणूक आयोगाने तोंड उघडले तर आपण उघडे पडू ह्या भीतीने त्यांना आयोगाची बाजू घ्यावी लागते.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

अगदी याच प्रकारच्या त्रुटी सुधारण्यासाठी एस.आय.आर राबविले जात असेल तर मग त्याविषयीही ते आक्षेप घेतात ते का?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

अगदी याच प्रकारच्या त्रुटी सुधारण्यासाठी एस.आय.आर राबविले जात असेल तर मग त्याविषयीही ते आक्षेप घेतात ते का? हा सेल्फ गोल होतोय हे लक्षात आणून देतो. बाकी निवडणूक आयोगाने एस. आय.आर. राबवण्यापूर्वी शपथपत्र करावे, जसे राहुल गांधींना सांगितले अगदी तसेच.

In reply to by आग्या१९९०

मी पण म्हणतो की रागांचा हा सेल्फ गोल आहे. ते एस.आय.आर ला विरोध करत आहेत. त्याचे कारण ते डुप्लिकेट/मृत/अभारतीय मतदार बिहारमध्ये काँग्रेसला मत देतात म्हणून ती नावे हटवायला रागांचा विरोध आहे असे का म्हणू नये? मतदारयाद्यांमध्ये त्रुटी आहेत हे नक्कीच. इथल्याच एका सदस्याने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी लिहिताना मागच्या वर्षी एके ठिकाणी लिहिले होते की त्यांचे नाव दोन ठिकाणच्या मतदारयादीत आहे असे आठवते. त्या त्रुटी दुरूस्त करायलाच हव्यात. तो मुद्दा रागा लावून धरत असतील तर त्यांना या मुद्द्यापुरता पूर्ण पाठिंबा.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मतदार यादी अद्ययावत करण्यास विरोध नाही. घाईघाईत निवडलेली वेळ, आणि कागदपत्रांची मागणी ह्या विरोध आहे. सुधारीत मतदार यादी निर्दोष असेल ह्याची खात्री काय? Rigging केले जाणार ह्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यादी तपासेपर्यंत निवडणुका होऊन जाणार. निवडणूक आयोग पुढे असेच अडेलतट्टूपणा करणार. नंतर कितीही बोंबा मारून उपयोग होणार नाही.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

आता एव्हडा अभ्यास करुन निवड्नुक आयोगाला ऊघडा पाडलाच आहे तर जे काय आफेडेविट मागता आहेत ते सही करुन त्यांच्या तोंडावर मारुन कारवाइ करायला भाग पाडावे. पुढे निवड्नुक आयोग कचाट्यात सापडला की सुप्रीम कोर्टात अर्ज करुन हे प्रकरण तडीस न्यावे. तशिही यांच्याकडे वकीलांची फोउज आहेच. सिब्बल किंवा सिंघवी . काय म्हणता. बरोबर की नाही? तसे नसेल तर मग “शब्द बापुडे केवळ वारा“

In reply to by सुक्या

शपथपत्र हा ट्रॅप आहे. त्याचा वापर चौकशी लांबवण्याकरता होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना पुरवलेली कागदपत्रे ही इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल नव्हती, त्यामुळे त्यात फेरफार केला असा १००% कांगावा केला जाणार. पुढे काय होणार हे सांगायची गरज नाही. साधी गोष्ट आहे निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडील मतदार यादीशी पडताळून बघावे. त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक फॉरमॅट मध्ये असल्याने फार वेळ लागणार नाही. निवडणूक रोखेच्यावेळी SBI ने असेच नाटक केले होते. सुप्रीम कोर्टाने दरडवल्यावर कसे सगळे रेकॉर्ड आठवड्यात उपलब्ध झाले? डिजिटलचा डांगोरा पिटायचा अंगाशी आले की कागदी रेकॉर्डचा आग्रह करून वेळकाढूपणा करायचा. फट्टू आहेत .

In reply to by सुक्या

पळवाट आधीच शोधुन ठेवलीय ठीक आहे निवडणूक आयोगाने शपथपत्र करून , निवडणुकीचे प्रत्येक बूथचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मतदार याद्या तपासण्यास द्याव्यात. आहे का तयार निवडणूक आयोग?

In reply to by आग्या१९९०

तेच म्हण्तोय मी. लावा की दवा सुप्रीम कोर्टात. सिब्बल आहे की. निवड्णुक आयोग काय सुप्रीम कोर्टाच्या वर आहे का?

In reply to by सुक्या

निवड्णुक आयोग काय सुप्रीम कोर्टाच्या वर आहे का? निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था असल्याने सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला विरोध करू शकत नाही.

In reply to by आग्या१९९०

अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आज्ञा! अर्थात ह्याचे उत्तर नसणारच इथल्या भाजप समर्थकांकडे, वयक्तिक खालच्या पातळीवरील टीकेसाठी तयार रहा.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

वयक्तिक खालच्या पातळीवरील टीकेसाठी तयार रहा. शक्यता कमी आहे. सध्या त्यांना निवडणूक आयोग आणि त्याचा बचाव करणारे सरकार ह्या दोघांसाठी जीभ व्यस्त ठेवावी लागणार आहे. दुभंगलेल्या जिभेला इथे येणे परवडणार नाही.

In reply to by आग्या१९९०

सध्या त्यांना निवडणूक आयोग आणि त्याचा बचाव करणारे सरकार ह्या दोघांसाठी जीभ व्यस्त ठेवावी लागणार आहे. आणी बाजूच्या गल्लीत हत्ती पळवनाऱ्या टोळीचेही समर्थन करायचेय. :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

आणि आरती साठे या भाजपच्या प्रवक्त्या जरी असल्या तरी त्यांचा अभ्यास, पात्रता, वगैरे सगळं पाहूनच न्यायमूर्तीसाठी शिफारस केल्या गेली याचंही समर्थन करायचं आहे. ;) -दिलीप बिरुटे

इंडी अघाडीच्या बैठकीत ठाकरे ना सहाव्या रांगेत ( शेवटच्या) बसवले गेले. या वरून आठवले की शिवाजी मराज जेंव्हा आग्र्याला गेले होते तेंव्हा त्याना असेच मागे बसवले गेले होते. त्यावर क्रोधीत होऊन महाराजानी भर दरबारात ओरडून सांगितले होते आणि दरबाराचा त्याग केला होता.

In reply to by विजुभाऊ

नाही. सध्या फॅशन आहे. बोलावले नाही तरी जायचे. मागे उभे केले तरी हात पकडू पकडू फोटो टाकायचे मिटिंगांचे. "यू आर अ‍ॅक्टीव्ह ऑन एक्स हं, ह्या ह्या ह्या" अशा गंभीर आंतरराष्ट्रीय संवादांचे व्हिडीओ टाकण्याची फॅशन तर फार आवडली मला. त्यावर क्रोधीत होऊन महाराजानी भर दरबारात ओरडून सांगितले होते आणि दरबाराचा त्याग केला होता. तुलनेने हे फारच फॅशनेबली ऑऊटडेटेड

In reply to by अभ्या..

"यू आर अ‍ॅक्टीव्ह ऑन एक्स हं, ह्या ह्या ह्या" हे सध्या लै जोरात आहे.=)) -दिलीप बिरुटे

In reply to by कंजूस

इंडी ब्लॉक कशाला...... राज सुद्धा त्याना भाव देत नाहीत. त्यांच्या सकाळचा भोंगा जितका देत असेल तेवढाच काय तो मोळतो भाव

प्रतिज्ञापत्र?.. कशाला? निवडणूक आयोगाने जर जुनी प्रतिज्ञापत्रं उघडली, तर.. पहिल्याच पानावर मोदीजी भेटतील. 2002, 2007, 2012 मध्ये शपथपूर्वक सांगितलं — "मी अविवाहित आहे." आणि काही वर्षांनी निवडणूक आयोगालाच कळवलं — "हो, माझं लग्न झालंय." मग आधीची प्रतिज्ञापत्रं काय होती? आधी खोटं, की नंतरचं खरं? की दोन्ही वेळा ‘राजकारण’च खरं? दुसऱ्या पानावर स्मृती इराणी — पहिल्या निवडणुकीत ग्रॅज्युएट, पुढच्या निवडणुकीत १२वी पास. वा! असे रिव्हर्स एज्युकेशन फक्त भारतीय राजकारणातच शक्य आहे. ही फक्त झलक आहे. अशी ‘सत्य वचन’ं असलेली बरीच प्रतिज्ञापत्रं सरकारी फाईलमध्ये धूळ खात पडली आहेत. आणि कारवाई? अहो, त्या फाईलवरचा पिनही आजवर निघालेली नाही. मग प्रश्न सरळ आहे.. निवडणूक आयोगाने आजवर अशा खोट्या प्रतिज्ञापत्रांवर काय कारवाई केली? सत्तेत असलेल्यांवर कधी गुन्हा दाखल झाला का? कधी अपात्र ठरवलं का? उत्तर — शून्य. प्रभा मीद्दडी https://www.facebook.com/share/159wbZsm1VU/

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

सत्तेत असलेल्यांवर कधी गुन्हा दाखल झाला का? कधी अपात्र ठरवलं का?> हो, किमान एकदा तरी असं झालं होतं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली होती. अर्थात १९७१ च्या युद्धानंतर बिघडलेली आर्थिक घडी, देशांतर्गत वाढता असंतोष आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुरू झालेली सरकारविरोधी आंदोलनं हीसुद्धा कारणं असू शकतील.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

2002, 2007, 2012 मध्ये शपथपूर्वक सांगितलं — "मी अविवाहित आहे."
किती खोटं बोलाल? २०१४ पूर्वी उमेदवारी अर्ज कागदावर द्यायचे त्यात सगळे कॉलम भरणे सक्तीचे नव्हते. त्यात वैवाहिक स्टेटस हा एक कॉलम होता. एखादा कॉलम भरणे सक्तीचे नसेल तर तो मोकळा ठेवायचा ऑप्शन असतो हे वेगळे सांगायला हवे का? त्याप्रमाणे मोदींनी तो कॉलम मोकळा सोडला. त्याचा अर्थ मी अविवाहीत आहे असे मोदींनी शपथेवर सांगितले असे म्हणायला आबांचीच तल्लख बुद्धी हवी.पण २०१४ मध्ये (आणि नंतरही) उमेदवारी अर्ज त्यांच्या सॉफ्टवेअरवरून भरायचा होता त्यात सगळे कॉलम भरणे सक्तीचे होते. तेव्हा मोदींनी विवाहित ही माहिती भरली. खोटं बोलणार आणि रेटून रेटून बोलणार हा तुम्हा मंडळींचा खाक्या असतो.

राहुल गांधींनी प्रतिज्ञापत्रक दिले तर त्याचा उपयोग मूळ मुद्दा भरकटवून राहुल गांधींना अडचणीत आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो आणि तोच प्रयत्न केला जाणार. तसे झाले तर त्यास राहुल गांधीच जबाबदार आहेत. राहुल गांधीच्या टीमने भरपूर परिश्रम घेऊन मतदार यादीतील चुका शोधून काढल्या, ह्यात निवडणूक आयोगाचा १००% हलगर्जीपणा उघडकीस आला. परंतु अतिविश्वासात राहुल गांधींनी त्याचा संबंध निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या विजयाशी केला, जो ते खात्रीने सिद्ध करू शकत नाही.मतदार यादीतील ह्या मतदारांनी कशावरून विजयी उमेदवारालाच मतदान केले? ह्यातील सगळ्यांनी मतदान केले ह्याची आकडेवारी कुठे आहे? मतदान चोरीला गेले हे कसे सिद्ध करणार? प्रतिज्ञापत्र जरी केले तरी हे मुद्दे त्यातून गाळावे लागणार ह्याची राहुल गांधींना जाणीव आहे. हे मुद्दे वगळले तर सत्ताधारी पक्ष, गोदी मीडिया आणि निवडणूक आयोग ह्याच मुद्यावर राहुल गांधींना घेरणार. राहुल गांधी अभ्यासू, मेहनती आणि प्रामाणिक आहेत परंतु तितकेच भोळे आणि उतावीळ असल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडते. आपण विश्वगुरू नाही की आपल्या चुका आणि प्रतिमा सांभाळायला पक्ष, मातृ संस्था, मिडिया धावून येतील , ह्या वस्तुस्थितीचा राहुल गांधींनी विचार करूनच पाऊले उचलावीत.

In reply to by आग्या१९९०

आरोप करताना किंवा दावा लावताना एकच विवक्षित मुद्दा आणि योग्य पुरावे द्यावेत. हे बरोबरच. >>परंतु अतिविश्वासात राहुल गांधींनी त्याचा संबंध निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या विजयाशी केला, जो ते खात्रीने सिद्ध करू शकत नाही.मतदार यादीतील ह्या मतदारांनी कशावरून विजयी उमेदवारालाच मतदान केले?>> बरोबर. पसरट दावे करू नयेत.

In reply to by आग्या१९९०

'चौकीदार चोर है' हे जवळ जवळ देशभर मान्य होत चाललं आहे. मागील लोकसभेच्या निवडणूकीत ढकलपास झालेलं सरकार थोडक्यात वाचलं, तेव्हाच काही शंका यायला लागल्या होत्या. पण लोकांचं लक्ष तातडीने 'डायवर्ट' करणे यात भाजपाची पगारी मिडिया भारी पडते. व्यवस्थेविरुद्ध कोणत्याही मुद्द्याने पकड घेतली की नवे विषय आलेले आपल्याला बघायला मिळतील. निवडणूकीच्या काळात माध्यमं आणि निवडणूक आयोगाची फ्री हॅंड मोकळीक यांनी ढकलपास होण्यास सद्य सरकारला हातभार लावला. परवाच्या, पत्रकार परिषदेतील भाजपसोबत निवडणूक आयोग चोरीत सामील असल्याच्या आरोपाचं मुद्याचं तसं कोणाला आश्चर्य वाटण्याचं काही कारण नाही. आता पुढील काळात व्यक्तीगत चारित्र्य हनन, न्यायालयात कोणत्या तरी गुन्ह्यात अडकविणे, असे सर्व प्रयोग चालू राहतील. यावरुन आठवण झाली. अशोका विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक सब्यसाची दास यांच्या २०१९ मधील निवडणुका आणि भाजपच्या अटीतटीच्या जागांवर झालेल्या लढतींमधील विजयावर शंका उपस्थित करणाऱ्या शोधनिबंधावर गदारोळ झाला होता. 'जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये लोकशाहीची पीछेहाट' या निबंधात “भाजप ज्या जागांवर निवडणुकी आधी सत्तेत होती आणि त्यातील ज्या जागांवर अतितटीची लढाई होती त्या जागांवर भाजपनं अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी केली" कशी केली त्याचं तपशीलवार मुद्दे आणि संदर्भ देत शोधनिबंध सादर केला होता. पुढे, विद्यापीठानं दास यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडलं. संप आंदोलने झाली. गुप्तचर विभागानेही भेटी दिल्या आणि प्रकरण शांत झाले. सत्तेची मस्ती कोणत्याही पक्षाला येऊ शकते भाजपा त्याला अपवाद असण्याचे काही कारण नाही. पण लोकशाही व्यवस्थेच्या ज्या संस्था आहेत त्या संस्थांनी आपलं पावित्र्य जपणे आवश्यक आहे. आता इस. ७१२ पासून ते २०१४ पर्यंत असं पावित्र्य जपलं होतं का ? असा कांगावा करुन सध्याचं पाप लपवता येऊ शकतं यातही काही शंका नाही. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माझ्या मते निवडणूक आयोग मी इतर सरकारी संस्थेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना शपथ द्यायला हवी की “आम्ही भाजपसाठी कुठलीही फेरफार, घपला, तसेच प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गैरप्रकार करणार नाही व देशाप्रती व भारतीय घटनेप्रती प्रमाणिक राहू.” अशी शपथ दिली तर निदान नैतिक लाज वाटून तरी आयोगातील लोक प्रामाणिकपणे काम करतील.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

भाजप आणि त्यांच्या पक्षीय कुटुंबाला लाज शरम नैतिकता वगैरे काही नाही. खरं तर, चोरीची सुरुवात झाली ती 'आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांच्या नेमणुकीच्या समितीतून सरन्यायाधीश हटवून केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करणे' तिथून झाली. कॅन्टीनमध्ये बसलेले, संसदीय समितीच्या मिटिंगमध्ये बसलेले असे मिळून दीडशे खासदार फटक्यात निलंबित केले आणि ते विधयेक घाई घाईने मंजूर केले. संघानं यंव केल आणि त्यंव केलं. पन्ना प्रमुखांनी रात्रंदिवस यंव केलं आणि त्यंव केल, समर्पितांनी सतरंजी उचलल्या आणि यंव केलं आणि त्यंव केलं. उपाशी तापाशी काम केलं आणि यश मिळालं. या सगळ्या भाकडकथा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून सोयीचं सगळं करायला. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

संघानं यंव केल आणि त्यंव केलं. पन्ना प्रमुखांनी रात्रंदिवस यंव केलं आणि त्यंव केल, समर्पितांनी सतरंजी उचलल्या आणि यंव केलं आणि त्यंव केलं. उपाशी तापाशी काम केलं आणि यश मिळालं. या सगळ्या भाकडकथा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून सोयीचं सगळं करायला. +१

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

'आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांच्या नेमणुकीच्या समितीतून सरन्यायाधीश हटवून केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करणे'
वा रे वा. न्यायाधीश लोक आपली नियुक्ती आपल्याच कॉलेजिअमकडून करून घेतात. त्यात इतरांना काहीही 'से' नसतो. पण न्यायाधीशांना मात्र प्रत्येक नियुक्तीमध्ये आपला सहभाग असावा असे वाटते. चित भी मेरी पट भी मेरा की काहीतरी बोलतात ना तसे कसे चालेल? जोपर्यंत कॉलेजिअम पध्दत आहे तोपर्यंत न्यायाधीशांना कोणत्याही प्रकारच्या नियुक्तीत अजिबात सहभागी करून घेतले जाऊ नये. जर मधे नाक खुपसायला आले तर कायदा करून न्यायाधीशांना तिथून हटवावे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

एकंदरीत ईव्हीम हॅक केल्याचा दावा तोंडावर आपटला म्हणून आता नवीन टुमणं सुरू झालेले दिसते. हळूहळू करून रागा कसे खोटे बोलले आहेत हे पुढे येतच आहे. म्हणूनच ते स्वतःच्या सहीने तो दावा करून तक्रार देत नाहीयेत. कारण असे जाणीवपूर्वक खोटे बोललेले पकडले गेले तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकेल. एकूणच राफेल, चौकीदार चोर है, ईव्हीएम हॅक केली अशा गोष्टींच्या अभूतपूर्व यशानंतर आणखी एक दैदिप्यमान विजय राहुल गांधींना मिळणार आहे असे दिसते. चालू द्या.

राहुल गांधी अभ्यासू, मेहनती आणि प्रामाणिक आहेत परंतु तितकेच भोळे जोक ऑफ द मिलेनियम. राहूल गांधीनी अजीबात ॲफिडेव्हीट देऊ नये. बाकीचे चतूर आहेत त्यानां गोत्यात आणतील. सरळ सुप्रीम कोर्टात केस करावी. निवडणूका रद्द करण्यासाठी केस करून आपल्या आजी बरोबर झालेल्या अन्यायाचा बदला घ्यावा. आणि उतावीळ असल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडते. हे मात्र खरंय बर का..... मला एक इंग्लिश कवीता आठवते, "The Pied Piper of Hamelin" -Robert Browining. The story is often interpreted as a cautionary tale about broken promises.

In reply to by कर्नलतपस्वी

मला एक इंग्लिश कवीता आठवते, मला तर शालेय पाठ्यपुस्तकातील " The Man Who Knew Too Much " ह्या धड्याची आठवण येते.

राहुल गांधींनी सही करून रितसर तक्रार दाखल केली नाही आणि कोर्टात केस केली नाही त्यावरूनच ते खोटे आहेत हा संशय आला होता. आता तो अजून बळकट झाला आहे. कोणा टीव्हीवाल्याने त्या आदित्य श्रीवास्तवलाच गाठले. तर त्याने सांगितले की २०१६ मध्ये तो लखनौत होता, नोकरीच्या निमित्ताने २०१८ मध्ये मुंबईत आणि २०२१ मध्ये बंगलोरला गेला. बरेचसे लोक असे स्थलांतरीत झाल्यावर आपले नाव मतदारयादीतून दुसरीकडे लगेच हलवत नाहीत. पण हा आदित्य श्रीवास्तव त्याला अपवाद होता. मतदारयादीत नाव एकीकडून दुसरीकडे न्यायची एक पध्दती आहे. ते मला माहित आहे कारण मी तसे केले आहे. नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी करायचा अर्ज करायचा आणि नाव एका मतदारसंघातून दुसरीकडे न्यायचा असे दोन वेगळे फॉर्म असतात. त्याने नक्की कोणता फॉर्म भरला होता हे माहित आहे का? मी नाव स्थलांतरीत करायचा फॉर्म भरला होता त्यामुळे माझे नाव सांगलीच्या मतदारयादीतून काढून नवी मुंबईत समाविष्ट केले गेले. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. आणि एकीकडे नाव असेल तरी दुसरीकडे नव्याने नाव समाविष्ट करायचा अर्ज करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तसे त्याने केले असेल तर (केले आहे का हे मला माहित नाही) त्याच्याविरोधात जरूर कायदेशीर कारवाई व्हावी. जर त्याने योग्य तो फॉर्म भरला असेल तरी त्याचे नाव जुन्या ठिकाणी असेल तर ते नक्की कसे झाले याची नक्कीच चौकशी करायला हवी. आणि समजा नाव चुकीने एकापेक्षा जास्त ठिकाणी असेल तरी त्याने एकापेक्षा जास्त वेळा मतदान केले आहे का? तसे झाले असेल तरच ते आकडे निवडणुक निकालांवर प्रभाव टाकतील. या सगळ्या मुद्द्यांवर काहीही न बोलता दिसले एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नाव की निवडणुक आयोग पक्षपाती आहे ही बोंब मारायला सगळे मोकळे. बरं आणि यात भाजपचा संबंध काय? भाजपने त्याचे नाव जास्त ठिकाणी नोंदविले? तसे असेल तर इथलेच एक सन्माननीय सदस्य मागच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस मिपावरच त्यांचे नाव दोन ठिकाणी आहे असे अभिमानाने सांगत होते. मग त्यामागे उबाठा सेनेचा हात आहे असे का म्हणू नये? दुसरे म्हणजे एकाच पत्त्यावर बरेच (८० की काहीतरी) मतदार आहेत. त्याचे कारण वर म्हटल्याप्रमाणे बरेचसे लोक एकीकडून दुसरीकडे गेले तरी त्यांचा पत्ता/मतदारसंघ वगैरे लगेच बदलत नाहीत. संबंधित पत्त्यावर कंपन्यांमध्ये सुरक्षा रक्षक किंवा तत्सम नोकर्‍या करणारे लोक राहात होते. असे किंवा रोजंदारी करणारे लोक एकाच खोलीत ८-१० एकत्र राहतात हे मुंबईत तरी कित्येक ठिकाणी बघायला मिळेल. बर्‍याच ठिकाणी तर असे असते की रात्रपाळीचे लोक कामावर गेले की त्यांच्या कॉटवर सकाळी नोकरी करणारे लोक झोपतात आणि ते लोक सकाळी उठून कामावर गेले की रात्रपाळीवरून आलेले लोक तिथे झोपतात. सगळ्यांचा पत्ता एकच. आणि तिथे राहणारे असे लोक वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी राहतात असे नक्कीच नाही. एक गेला, दुसरा आला हे सतत चालूच असते. नवी मुंबईत आमच्या बिल्डिंगमधील शेजारच्या फ्लॅटमध्ये घरमालकाने ४ वर्षे कॉलेजातील मुलींना घर भाड्याने दिले होते. त्यावेळेस मी सोसायटीच्या कमिटीत होतो त्यामुळे कोण आली, कोण गेली याची नोंद व्हायची ते मला माहित होते. ४ वर्षात किमान २५ जणी अशा बदलून गेल्या होत्या. हे एका बिल्डिंगमध्ये झाले. त्या घराचे फोटो दाखविले गेले अशा बैठ्या घरांमध्ये त्याहूनही बरीच जास्त ये-जा असते हे अजिबात अशक्य नाही. अशा लोकांपैकी काहींनी तिथे असताना तो पत्ता निवासी पत्ता म्हणून वापरला पण तिथून दुसरीकडे गेल्यावर आधारकार्ड, मतदारयादी अशा ठिकाणी तो पत्ता बदलला नाही तर असेच एकाच पत्त्यावर कित्येक लोक आढळतील.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तर त्याने सांगितले की २०१६ मध्ये तो लखनौत होता, नोकरीच्या निमित्ताने २०१८ मध्ये मुंबईत आणि २०२१ मध्ये बंगलोरला गेला.
दुसरे म्हणजे रागाने त्या आदित्य श्रीवास्तवचे नाव तीन ठिकाणी आहे हे सांगितले आणि दाखविले त्या तीनही मतदारयाद्या लेटेस्ट होत्या असा संशयाचा फायदा देत आहे. नाहीतर २०१६ मधील लखनौची यादी, २०१८ मधील मुंबईची यादी आणि २०२१ मधील बंगलोरची यादी घेतली तर मग असे नाव तीन वेगळ्या ठिकाणी दिसेल. सहा वर्षांपूर्वीची सांगलीची मतदारयादी आणि आताची नवी मुंबईची मतदारयादी बघितली तर चंद्रसूर्यकुमार हे नावही दोन ठिकाणी दिसेल :)