Backdoor ला चर्चा नक्कीच चालू असणार.

त्यासाठी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ भारतात २५ तारखेला येणार आहे ना? आपले शिष्टमंडळ तिथे जाणार नाही तर त्यांचे शिष्टमंडळ भारतात येणार आहे- हा फरक मोठा आहे.

भारत नमत घेण्याचं कारण म्हणजे अमेरिकेला आपली जेव्हढी गरज आहे त्यापेक्षा आपल्याला त्यांची जास्त गरज आहे. दुसरं म्हणजे आपल्याकडे अमेरिकेची अडवणूक करायला काहीच नाही.

असे काही नाही. सगळ्या देशांना एकमेकांची गरज आहे आणि ते समजत नाही ते नेते मूर्ख आहेत.बाकी अडवणूक करायचेच म्हटले तर आपल्याकडेही बरेच काही आहे. एक तर सध्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची आहे की विविध जागतिक संघटना एकमेकांवर वचक ठेवायला वापरल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ क्वाड ही संघटना चीनवर वचक ठेवायला तर ब्रिक्स ही संघटना अमेरिकेवर वचक ठेवायला. चीन आधीच खूप मोठा झाला आहे तो अमेरिकेला आणखी मोठा व्हायला नको असेल तर त्या खेळात अमेरिकेला आपली मदत लागेलच. आणि त्या प्रकारात भारतही मोठा व्हायला नको म्हणून अमेरिका पाकिस्तान, बांगलादेश या आपल्या शेजारी प्रदेशांमध्ये काड्या घालून आपल्याला त्रास देत आहे. अर्थात हे सगळे तर्क त्यामुळे याविषयी एकाला एक वाटेल तर दुसर्‍याला दुसरे. पण एकदम बिनतोड मुद्दा म्हणजे भारत ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे. १३-१४ मे २०२५ रोजी म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर तात्पुरते थांबून ३-४ दिवस झाले असताना गुरगावमध्ये ट्रम्प टॉवरमधील जवळपास ३०० फ्लॅट्स एकाच दिवसात बुक झाले होते. त्या सगळ्यांची मिळून किंमत होती ३००० कोटी+. भारतात जीवनमान उंचावत असल्याने प्रत्येक उत्पन्नाच्या ब्रॅकेटमध्ये कोट्यावधी लोक मिळतील. नुसते विद्यार्थीच म्हटले तर २०-२५ कोटी विद्यार्थी नक्कीच असतील. यापुढील काळात ऑनलाईन शि़क्षण वाढत जाणार आहे त्यामुळे ती खूप मोठी बाजारपेठ आहे. हेच इतर अनेक गोष्टींविषयी. त्यामुळे भारताला दूर लोटणे अमेरिकेलाच परवडणार नाही. तसेच भारतातून मोठ्या प्रमाणावर जेनेरीक औषधे अमेरिकेत निर्यात होतात. चॅटजीपीटी तो आकडा अमेरिकेतील एकूण जेनेरीक औषधांच्या ४०% म्हणत आहे. मग अमेरिकेची अडवणूक करण्यासारखे आपल्याकडे काहीच कसे नाही? मागे ट्रम्पतात्यांनीच मोदींना 'टफ नेगोशिएटर' म्हटले होते. आणि स्वतः तात्या मोठे बिझनेसमन असल्याने वेगवेगळी शेकडो-हजारो डील त्यांनी आतापर्यंत केली असतील हे नक्की. अशावेळेस थोडे गीव्ह अ‍ॅन्ड टेक होते हे तात्यांना कळत असूनही कळत नसल्यासारखे ते करत आहेत की काय समजत नाही. एक तर एकच नाही तर अनेक वेगवेगळी जाहीर वक्तव्ये देऊन तात्यांनी समजा मोदींना तडजोड करायची इच्छा असेल तरी तो मार्ग कठीण करून ठेवला आहे. त्याचे कारण आता मोदी तडजोड करायचे म्हणाले तरी मग मोदींनी मान तुकवली वगैरे गोष्टी बोलल्या जातील आणि राजकीय दृष्ट्या त्यांना ते परवडणार नाही. मी अमेरिकेतील वॉलमार्ट शेवटचे बघितले होते डिसेंबर २००७ मध्ये. तेव्हा अर्ध्याहून जास्त गोष्टी मेड इन चायना असायच्या. मेड इन अमेरिका गोष्टी शोधाव्या लागायच्या. आताची परिस्थिती काय हे माहित नाही पण त्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या दृष्टीने काही सुधार झाला आहे असे वाटायला काही आधार आहे असे वाटत नाही. खुळ्यासारखे सगळ्या आयातींवर टॅरीफ लावून त्या गोष्टी आपल्याच नागरीकांसाठी तात्या महाग करत आहेत हे त्यांना समजत नाहीये का?गेल्या ४० वर्षात अमेरिकेतील मॅन्युफॅक्चरींग खूपच कमी झाले आहे. समजा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन असे म्हणत टॅरीफ लावत सुटले आणि महाग झालेल्या मेड इन चायना आणि इतर वस्तूंना सब्स्टिट्यूट म्हणून मेड इन अमेरिका वस्तूच नसतील तर अमेरिकन लोकांनाच झक मारत त्याच आयात केलेल्या वस्तू महाग दराने खरेदी कराव्या लागणार आहेत. समजा अमेरिकेशी ट्रेड डील झाले तरी शेतीसंबंधीत (जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स आणि दूधाचे पदार्थ) भारतात येऊ देणार नाही हे आपले धोरण झाले. तसेच तात्यांच्या सांगण्यावरून आपण रशियाकडून तेल घेणे बंद करणार नाही हे पण महत्वाचे धोरण आहे. हे तीन मुद्दे सोडले तर मग कोणत्या वस्तूवर किती टक्के टॅरीफ लावावा वगैरे मुद्द्यांवर चर्चा करायला काहीच हरकत नाही. तसेही टॅरीफ लावून आपल्याच लोकांसाठी आपण वस्तू महाग करत असतो. तसे व्हायला नको. त्यामुळे भारताने टॅरीफ कमी करावा अशी अमेरिकेची अपेक्षा असल्यास त्यात आपल्या दृष्टीनेही फार काही गैर आहे असे वाटत नाही. पण त्या बरोबरच रशियन तेलाचा वेगळाच मुद्दा जोडून आणि त्या मुद्दावर चारचार वेळा भर देऊन तात्यांनी ट्रेड डीलमध्ये प्रगती व्हायची शक्यता खूपच कमी केली आहे. मोदी स्वतःची प्रतिमा एक कणखर नेता म्हणून लोकांपुढे यावी यासाठी प्रयत्न करत असतील तर (ते खरोखरच कणखर नेता आहेत की नाही हा या चर्चेत बाह्य मुद्दा झाला) आता ट्रेड डीलच्या बदल्यात रशियन तेल घेणे बंद करणे मोदींना कसे काय परवडणार आहे? एकूणच अती बडबड करून आपल्यालाच हवे ते व्हायच्या मार्गात तात्यांनी अडचणी निर्माण करून ठेवल्या आहेत. एका अर्थी तात्या हे अमेरिकेचे संजय राऊत आहेत असे बर्‍याच जणांनी सोशल मिडियावर म्हटलेले बघितले ती उपमा अगदी योग्य आहे.

आपले परराष्ट्र धोरण माती खाते आहे, तात्याला दोष कशाला द्या?

ह्या आधीच्या सरकारांनी रशियाशी मैत्री ठेऊनही अमेरिकेला सांभाळले होते, आता मुळात सरकारच अश्या लोकांच्या हातात गेले आहे की ज्यांना लोकशाही, परराष्ट्र धोरण अंधश्रद्धा वाटतात. उगाच नाही “गोबरयुग” ह्या शब्दाचा उदय झाला आहे.

रशियाने मात्र, सार्वभौम देशांना त्यांच्या हितानुसार कोणासोबत व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य करायचे याची निवड करण्याचा अधिकार आहे अशा शब्दात रशियाने समर्थन केले. एक्झॅक्टली हे आपल्या सरकारने अमेरिकेला सांगायला हवे होते. अमेरिकेने रशियाकडून काहीही आयात करो वा न करो, आमच्यात लुडबुड करू नका असे ठणकावून सांगायला हवे होते. अमेरिका मोठ्या प्रमाणात व्यापार तूट असल्याचा कांगावा करत आहे त्याला भारत प्रत्युत्तर का देत नाही हेच समजत नाही. आपला देश इतका घाबरट कधीच नव्हता.

माय फ्रांड डोलांडच्या नादात आपण रशियाशी दूर दूर आणि अधिक दूर जात होतो बिरुटे मास्तर भारताने रशिया कडून S ४०० घेतले आहेत ते पण अमेरिकेच्या CAATSA ला (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) फाट्यावर मारून. हे आपण वाचले नाही का? याच S ४०० ने पाकिस्तानचे एक awacs पाडले तेसुद्धा पाकिस्तानच्या हद्दीत खोलवर ३५० किमी वर The AK-203 is the new assault rifle being inducted into the Indian Army, replacing the older INSAS rifles. Manufactured in India under a joint venture with Russia, it's a modernized version of the Kalashnikov AK-series, known as "Sher" in India याबद्दल आपण वाचलेले दिसत नाही भारताने आपल्या तेल खरेदी पैकी ४० % पर्यंत तेल रशिया कडून घेतले हेही आपण वाचलेले दिसत नाही आजमितीला आपले ३५ % तेल रशियाकडूनच येते आहे आणि ते सुद्धा अमेरिकेला नाराज करूनच तात्यांच्या नादाला लागून गेल्या दहा वर्षात एक तरी मोठा खरेदी करार भारताने केल्याचे आपण वाचले आहे का? तात्यानी आपल्याला त्यांचे F ३५ विकायचा आटोकाट प्रयत्न करून सुद्धा भारताने त्यांना कात्रजचा घाट दाखवला आहे. श्री अजित डोवाल आज ०६ ऑगस्ट रोजी रशिया ला गेले आहेत.हे वाचलेले दिसत नाही (कदाचित रशियन व्होडका प्यायला गेले असतील आपल्या मते) केवळ द्वेष करायचा म्हणून केला तर असं होतंय पहा

पोलिसांची बाजू कितीही समजून घ्यायची म्हटली तरी एकूण प्रकार पाहता पोलीसांचे काम शेणपट्टयातील पोलिसांसारखे वाटत आहे.

च्यायला ‘मास्टर स्ट्रोक’ लैच महागात पडलाय. गोबरयुगाची फळं तर भोगावीच लागतील. माय फ्रांड डोलांड हे काही बरोबर नाही. -दिलीप बिरुटे

साडेतीन वर्षं

वॉशिंगटन सफरचंदे झाली, हार्ले डेव्हिडसन बाईक झाल्या,महाग इंधनही आयात करुन झाले, आणखी काय पाहिजे आहे ट्रम्पास? सध्या जो काही कर लावणार आहे त्याचा फटका आय.टी. कंपन्यांनाही बसणार आहे. टेक-महिन्द्र ,विप्रो,टाटा एलेक्सी ह्यांचे बर्यापैकी उत्पन्न अमेरिकेवर अवलंबून आहे असे वाचले आहे.

टाचणीच्या माथ्यापेक्षा लहान मेंदूच्या विगुकडून फार मोठ्या अपेक्षा करू नये.

मोगॅन्बो खुश हुवा.

वाटत नाही. मोदी (अनेकांच्या भाषेत शेटजी) कसे शेतकरीविरोधी आहेत हा अपप्रचार करायची संधी गेली म्हणून मोगॅम्बो नाराज झालेला आहे ही शक्यता जास्त.

पण म्हणून त्यावर तज्ज्ञ जे उपाय सुचवतात, ते करायची कुठल्याच सरकारची तयारी नाही. जसं माधव गाडगीळ समितीचा अहवालावर इतक्या दुर्घटना होऊनही तिथल्याच लोकांना पर्यायाने सरकारला कृती करण्याची इच्छा नाही. किमान सायलेंट व्हॅली प्रकल्प इ. बाबतीत इंदिरा गांधींनी प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतरही तज्ज्ञांचा सल्ला मानला तरी होता.

+1 निवडणूक आयोग सरळ सरळ भाजपला जिंकवण्यासाठी मदत करतो असे दिसते. २०२४ चे महाराष्ट्रात झालेले इलेक्शन पूर्णत फ्रॉड होते.