ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५

अभिजीत बिचुकलेंचे राष्ट्रपतीपदाचे तिकिट दोनदा कापले गेले होते. तेव्हा फार वाईट वाटले होते. राष्ट्रपती नाही तरी त्यांना उपराष्ट्रपती तरी केले जावे अशी फार इच्छा आहे.

बिरूटे मास्तर, एक गोष्ट लक्षात आली आहे का? भारतावर टॅरीफ लावू, भारताने रशियाकडून तेल घेऊ नये, भारत ही डेड इकॉनॉमी आहे, आम्ही भारतावर आणखी टॅरीफ लावू हे सगळे स्वतः ट्रम्प बोलत आहेत- म्हणजे अमेरिकेच्या अगदी सर्वोच्च पातळीवरून ही बडबड चालू आहे. मोदी तर त्या बडबडीकडे ढुंकूनही बघत नाहीयेत. आपल्याकडून जे काही थोडेफार उत्तर त्या बडबडीला दिले जाते आहे ते आपल्या परराष्ट्रमंत्रालयाकडून जारी केलेल्या एखाद्या प्रसिध्दीपत्रकातून किंवा एखाद्या प्रवक्त्याकडून- म्हणजे अध्यक्ष-पंतप्रधान यांच्यापेक्षा कितीतरी कनिष्ठ पातळीवर. ट्रम्पने धमकावल्यानंतर युरोपिअन युनियन व्यापार करार करायला धावले मात्र आपण तर त्या धमकावण्याची दखल सुध्दा घेत नाही आहोत, असे करू नका आमचे नुकसान होईल अशी मोदींनी आर्जवे करावी, रदबदली करावी अशी अपेक्षा तात्यांची अपेक्षा असेल तर तसे काहीही झालेले नाही. ट्रम्पतात्यांचा अगदी तीळपापड त्यातून होत असेल इतका इगो त्यांच्यात भरलेला आहे आणि त्यावर भर म्हणजे ते त्या पदावर जाऊन बसले आहेत- म्हणजे आणखी इगो. जे मोदी अमेरिकेच्या अध्यक्षांना भीक घालत नाहीत त्यांच्यापुढे तुमच्यासारखे लोक अगदी चिरकूट आहेत- खरं तर चिरकूटही नाहीत. त्यामुळे बोला किती बोलायचे ते. गेली ११ वर्षे तेच करत आहात. आणखी काही वर्षे करा. हाकानाका

Backdoor ला चर्चा नक्कीच चालू असणार.

त्यासाठी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ भारतात २५ तारखेला येणार आहे ना? आपले शिष्टमंडळ तिथे जाणार नाही तर त्यांचे शिष्टमंडळ भारतात येणार आहे- हा फरक मोठा आहे.

भारत नमत घेण्याचं कारण म्हणजे अमेरिकेला आपली जेव्हढी गरज आहे त्यापेक्षा आपल्याला त्यांची जास्त गरज आहे. दुसरं म्हणजे आपल्याकडे अमेरिकेची अडवणूक करायला काहीच नाही.

असे काही नाही. सगळ्या देशांना एकमेकांची गरज आहे आणि ते समजत नाही ते नेते मूर्ख आहेत.बाकी अडवणूक करायचेच म्हटले तर आपल्याकडेही बरेच काही आहे. एक तर सध्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची आहे की विविध जागतिक संघटना एकमेकांवर वचक ठेवायला वापरल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ क्वाड ही संघटना चीनवर वचक ठेवायला तर ब्रिक्स ही संघटना अमेरिकेवर वचक ठेवायला. चीन आधीच खूप मोठा झाला आहे तो अमेरिकेला आणखी मोठा व्हायला नको असेल तर त्या खेळात अमेरिकेला आपली मदत लागेलच. आणि त्या प्रकारात भारतही मोठा व्हायला नको म्हणून अमेरिका पाकिस्तान, बांगलादेश या आपल्या शेजारी प्रदेशांमध्ये काड्या घालून आपल्याला त्रास देत आहे. अर्थात हे सगळे तर्क त्यामुळे याविषयी एकाला एक वाटेल तर दुसर्‍याला दुसरे. पण एकदम बिनतोड मुद्दा म्हणजे भारत ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे. १३-१४ मे २०२५ रोजी म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर तात्पुरते थांबून ३-४ दिवस झाले असताना गुरगावमध्ये ट्रम्प टॉवरमधील जवळपास ३०० फ्लॅट्स एकाच दिवसात बुक झाले होते. त्या सगळ्यांची मिळून किंमत होती ३००० कोटी+. भारतात जीवनमान उंचावत असल्याने प्रत्येक उत्पन्नाच्या ब्रॅकेटमध्ये कोट्यावधी लोक मिळतील. नुसते विद्यार्थीच म्हटले तर २०-२५ कोटी विद्यार्थी नक्कीच असतील. यापुढील काळात ऑनलाईन शि़क्षण वाढत जाणार आहे त्यामुळे ती खूप मोठी बाजारपेठ आहे. हेच इतर अनेक गोष्टींविषयी. त्यामुळे भारताला दूर लोटणे अमेरिकेलाच परवडणार नाही. तसेच भारतातून मोठ्या प्रमाणावर जेनेरीक औषधे अमेरिकेत निर्यात होतात. चॅटजीपीटी तो आकडा अमेरिकेतील एकूण जेनेरीक औषधांच्या ४०% म्हणत आहे. मग अमेरिकेची अडवणूक करण्यासारखे आपल्याकडे काहीच कसे नाही? मागे ट्रम्पतात्यांनीच मोदींना 'टफ नेगोशिएटर' म्हटले होते. आणि स्वतः तात्या मोठे बिझनेसमन असल्याने वेगवेगळी शेकडो-हजारो डील त्यांनी आतापर्यंत केली असतील हे नक्की. अशावेळेस थोडे गीव्ह अ‍ॅन्ड टेक होते हे तात्यांना कळत असूनही कळत नसल्यासारखे ते करत आहेत की काय समजत नाही. एक तर एकच नाही तर अनेक वेगवेगळी जाहीर वक्तव्ये देऊन तात्यांनी समजा मोदींना तडजोड करायची इच्छा असेल तरी तो मार्ग कठीण करून ठेवला आहे. त्याचे कारण आता मोदी तडजोड करायचे म्हणाले तरी मग मोदींनी मान तुकवली वगैरे गोष्टी बोलल्या जातील आणि राजकीय दृष्ट्या त्यांना ते परवडणार नाही. मी अमेरिकेतील वॉलमार्ट शेवटचे बघितले होते डिसेंबर २००७ मध्ये. तेव्हा अर्ध्याहून जास्त गोष्टी मेड इन चायना असायच्या. मेड इन अमेरिका गोष्टी शोधाव्या लागायच्या. आताची परिस्थिती काय हे माहित नाही पण त्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या दृष्टीने काही सुधार झाला आहे असे वाटायला काही आधार आहे असे वाटत नाही. खुळ्यासारखे सगळ्या आयातींवर टॅरीफ लावून त्या गोष्टी आपल्याच नागरीकांसाठी तात्या महाग करत आहेत हे त्यांना समजत नाहीये का?गेल्या ४० वर्षात अमेरिकेतील मॅन्युफॅक्चरींग खूपच कमी झाले आहे. समजा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन असे म्हणत टॅरीफ लावत सुटले आणि महाग झालेल्या मेड इन चायना आणि इतर वस्तूंना सब्स्टिट्यूट म्हणून मेड इन अमेरिका वस्तूच नसतील तर अमेरिकन लोकांनाच झक मारत त्याच आयात केलेल्या वस्तू महाग दराने खरेदी कराव्या लागणार आहेत. समजा अमेरिकेशी ट्रेड डील झाले तरी शेतीसंबंधीत (जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स आणि दूधाचे पदार्थ) भारतात येऊ देणार नाही हे आपले धोरण झाले. तसेच तात्यांच्या सांगण्यावरून आपण रशियाकडून तेल घेणे बंद करणार नाही हे पण महत्वाचे धोरण आहे. हे तीन मुद्दे सोडले तर मग कोणत्या वस्तूवर किती टक्के टॅरीफ लावावा वगैरे मुद्द्यांवर चर्चा करायला काहीच हरकत नाही. तसेही टॅरीफ लावून आपल्याच लोकांसाठी आपण वस्तू महाग करत असतो. तसे व्हायला नको. त्यामुळे भारताने टॅरीफ कमी करावा अशी अमेरिकेची अपेक्षा असल्यास त्यात आपल्या दृष्टीनेही फार काही गैर आहे असे वाटत नाही. पण त्या बरोबरच रशियन तेलाचा वेगळाच मुद्दा जोडून आणि त्या मुद्दावर चारचार वेळा भर देऊन तात्यांनी ट्रेड डीलमध्ये प्रगती व्हायची शक्यता खूपच कमी केली आहे. मोदी स्वतःची प्रतिमा एक कणखर नेता म्हणून लोकांपुढे यावी यासाठी प्रयत्न करत असतील तर (ते खरोखरच कणखर नेता आहेत की नाही हा या चर्चेत बाह्य मुद्दा झाला) आता ट्रेड डीलच्या बदल्यात रशियन तेल घेणे बंद करणे मोदींना कसे काय परवडणार आहे? एकूणच अती बडबड करून आपल्यालाच हवे ते व्हायच्या मार्गात तात्यांनी अडचणी निर्माण करून ठेवल्या आहेत. एका अर्थी तात्या हे अमेरिकेचे संजय राऊत आहेत असे बर्‍याच जणांनी सोशल मिडियावर म्हटलेले बघितले ती उपमा अगदी योग्य आहे.

मोगॅन्बो खुश हुवा.

वाटत नाही. मोदी (अनेकांच्या भाषेत शेटजी) कसे शेतकरीविरोधी आहेत हा अपप्रचार करायची संधी गेली म्हणून मोगॅम्बो नाराज झालेला आहे ही शक्यता जास्त.

अगदी याच प्रकारच्या त्रुटी सुधारण्यासाठी एस.आय.आर राबविले जात असेल तर मग त्याविषयीही ते आक्षेप घेतात ते का?

2002, 2007, 2012 मध्ये शपथपूर्वक सांगितलं — "मी अविवाहित आहे."

किती खोटं बोलाल? २०१४ पूर्वी उमेदवारी अर्ज कागदावर द्यायचे त्यात सगळे कॉलम भरणे सक्तीचे नव्हते. त्यात वैवाहिक स्टेटस हा एक कॉलम होता. एखादा कॉलम भरणे सक्तीचे नसेल तर तो मोकळा ठेवायचा ऑप्शन असतो हे वेगळे सांगायला हवे का? त्याप्रमाणे मोदींनी तो कॉलम मोकळा सोडला. त्याचा अर्थ मी अविवाहीत आहे असे मोदींनी शपथेवर सांगितले असे म्हणायला आबांचीच तल्लख बुद्धी हवी.पण २०१४ मध्ये (आणि नंतरही) उमेदवारी अर्ज त्यांच्या सॉफ्टवेअरवरून भरायचा होता त्यात सगळे कॉलम भरणे सक्तीचे होते. तेव्हा मोदींनी विवाहित ही माहिती भरली. खोटं बोलणार आणि रेटून रेटून बोलणार हा तुम्हा मंडळींचा खाक्या असतो.

तर त्याने सांगितले की २०१६ मध्ये तो लखनौत होता, नोकरीच्या निमित्ताने २०१८ मध्ये मुंबईत आणि २०२१ मध्ये बंगलोरला गेला.

दुसरे म्हणजे रागाने त्या आदित्य श्रीवास्तवचे नाव तीन ठिकाणी आहे हे सांगितले आणि दाखविले त्या तीनही मतदारयाद्या लेटेस्ट होत्या असा संशयाचा फायदा देत आहे. नाहीतर २०१६ मधील लखनौची यादी, २०१८ मधील मुंबईची यादी आणि २०२१ मधील बंगलोरची यादी घेतली तर मग असे नाव तीन वेगळ्या ठिकाणी दिसेल. सहा वर्षांपूर्वीची सांगलीची मतदारयादी आणि आताची नवी मुंबईची मतदारयादी बघितली तर चंद्रसूर्यकुमार हे नावही दोन ठिकाणी दिसेल :)

कोणा टीव्हीवाल्याने त्या आदित्य श्रीवास्तवलाच गाठले.

आणि तीन महिने झाले तरी कोणीही टिव्हीवाला ऑपरेशन सिंदूरमधील त्या तथाकथित पडलेल्या विमानांमधील वैमानिकांच्या घरी जाऊ शकलेला नाही इतकेच काय तर 'हो मी विमान पडताना बघितले' असे म्हणणार्‍या एकाही माणसापर्यंत जाऊ शकलेला नाही :)

मतदारयाद्या पूर्ण निर्दोष आहेत असा दावा कोणी केल्याचे ऐकिवात नाही, निदान मी तरी नाही. कसा करणार? मिपावरीलच एक सन्माननीय सदस्य पब्लिक फोरमवर त्यांचे नाव दोन ठिकाणी आहे असे अभिमानाने सांगत असतील तर असा दावा करणार्‍याला तोंडावर पाडायला ते एक उदाहरण निदान मिपावर तरी पुरेसे आहे. अनेक ठिकाणी लोक स्थलांतरीत झाले तरी नावे जुन्या ठिकाणीच राहतात किंवा दोन्ही ठिकाणी असतात, मृत व्यक्तींची नावे मतदारयाद्यांमधून काढली जात नाहीत, मुळात भारताचे नागरीकच नाहीत त्यांची नावेही मतदारयाद्यांमध्ये असतात हे जगजाहीर आहे. म्हणूनच जर रागा सदोष मतदारयाद्यांचा प्रश्न पुढे आणत असतील तर त्याला विरोध करायचे कारणच नाही. मात्र त्यांनी आताच हा प्रश्न उपस्थित करणे आणि बिहारमधील एस.आय.आर यांच्यात काहीतरी कार्यकारणभाव आहे असे मला वाटते. जर का बांगलादेशी घुसखोर, मृत मतदार (म्हणजे त्यांच्या नावावर मत देणारे वेगळेच कोणीतरी) जर इंडी आघाडीचे मतदार असतील तर त्यांची नावे मतदारयादीतून काढली जात असतील म्हणून रागा पिसाळणे सहजशक्य आहे. मग काहीतरी करून निवडणुक आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उभे करा. दुसरे म्हणजे असे घोळांचे प्रमाण किती असेल? नक्की टक्केवारी सांगता येणार नाही पण बंगाल, आसामसारख्या राज्यात भरपूर बांगलादेशी भरलेले- इतके की ते मतदारसंघातील निकाल प्रभावित करू शकतील आणि इतर राज्यांमध्ये त्यामानाने कमी बांगलादेशी तसेच महानगरांमध्ये परत बरेच बांगलादेशी याची कल्पना करता येते. तिसरे म्हणजे जे काही दोष मतदारयाद्यांमध्ये आहेत ते दुरूस्त व्हायलाच हवेत. तो मुद्दा पुढे आणल्याबद्दल रागांचे धन्यवाद. पण त्यामुळेच भाजप जिंकतो असे म्हणण्यासाठी मुळात ज्यांची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी आहेत ते लोक एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदान करतात आणि ते मतदान भाजपलाच करतात हे सिध्द करायला हवे ना. या निमित्ताने आणखी डिजिटायझेशन होऊन आधार कार्डावरील पत्ता बदलला की मग मतदारयादीतील नाव आपोआप नव्या ठिकाणी जाईल अशाप्रकारचे काहीतरी केले जाईल अशी अपेक्षा. पण मुळात आधार कार्डावरील पत्ताच बदलला नाही तर काय करणार? तो प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.