ह्यावर भारताची प्रतिक्रिया काय?

माईडे, यावर तुझ्या 'ह्यां'ची प्रतिक्रिया काय?

मी झेलेंस्कीला ५६ इंची छाती भेट दिल्याने त्याने " लाल आंख" दाखवले ट्रम्पला असे म्हणेल.

नेहमीच्याच यशस्वी कलाकारांना हा एक नवीन दिव्याचा खांब किंवा पोस्टाची पेटी सापडली.

महाराष्ट्रात या एकमेव राज्यात थोडे अस्तित्व असलेला पक्ष पूर्ण संपून कबरीत जाऊन कयामतच्या दिवसाची वाट पाहतोय आणि निघाले केरळमध्ये जेथे काळं कुत्रं सुद्धा विचारत नाही.

आज केरळ मध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या त्रिचुर येथील पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन केले.
यावेळी भारतीय कामगार सेनेच्या कार्यालयाचे देखील उद्घाटन करण्यात आले.
याप्रसंगी माझ्यासोबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे केरळ राज्यप्रमुख श्री. साजी तुरुतिकूननेल, श्री.… pic.twitter.com/rvpBc6jiqM

— Arvind Sawant (@AGSawant) March 1, 2025

जगदंब !! जगदंब !!

महाराष्ट्राच्या बुडाला आग लागली आहे .. यू पी बिहार सारखे गुन्हे घडत आसताना दुसर्‍यांच्या नाकातला शेंबूड बघण्याची नेते आणि भक्त यांची धडपड मजेशीर आहे

भाजप महिला नेत्या आणि महिला कार्यकर्ते कोणत्या विश्वासाने पक्षाला समर्थन देत आहेत हेच कळत नाही. बलात्कारी कैद्यांची सुटका, त्याच्या आरत्या ओवाळून स्वागत, मणिपूरसारख्या घटनांकडे केंद्राचे जाणूनबुजून कानाडोळा करणे इ. आता महाराष्ट्रात केंद्र सरकारमधील एका महिला नेत्याच्या मुलीला छेडछाड केली जाते तरी त्याची दखल घेतली जात नाही. हा पक्ष महिलांना गृहीत धरतो आहे, नव्हे त्याच्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी गृहीत धरत आहे. आता स्वाभिमान की एकनिष्ठता ह्यापैकी एकाची त्यांना निवड करण्याची वेळ आली आहे.

गादी रुळावर आणतो जरा. व्हाईट हाउस मधे झालेल्या ट्रम्प/व्हान्स आणी झेलिन्स्की चर्चेच्या फियास्को नंतर आता युरोपियन देश आपली आपली सैन्य पथके युक्रेन ला लढायला पाठवणार आहेत. आतापावेतो हे युध्द रशिया व युक्रेन या दोन देशांमधेच आहे. उत्तर कोरीयाचे सैनिक जरी लढाई करत असले तरी अजुन त्यावर कुणी आक्षेप घेतला नाही. आता मात्र ईतर देशांचे सैन्य जर रशिया वर चाल करुन गेले व रशिया ने उत्तरादाखल हल्ला केला तर नेटो देश त्यांचा अर्टीकल ५ लागु करु शकतात. ह्यात एका देशावर झालेला हल्ला हा सगळ्यांवर झालेला हल्ला मानला जातो व ईतर देश युध्दात उतरु शकतात. कदाचीत नेटो नियमावलीला बांधला असल्याने अमेरिका पण त्यात उतरु शकतो. ही तिसर्‍या जागतीक महायुध्दाची नांदी ठरेल. कदाचीत त्यामुळे पण अमेरिका मागे राहु ईच्छीते. नुकताच अफगानिस्तानातुन माघार घेउन नाक ठेचुन घेतले आहे. त्यामुळे आख्खे युरोप जरी युक्रेन च्या मागे असले तरी त्याचा युक्रेनला फायदा होनारच नाही. नेटो देशांमधे अमेरिका जवळ्पास ७०% भार उचलतो. त्यामुळे जर नेटो मधुन अमेरिका बाहेर आले तर ती संघटना बरखास्त होइल हे मात्र नक्की. बघु काय होते ते पुढे....

"मूर्ख झेलेनस्कीने रशियाशी पंगा घ्यायला नको होता ." तुमच्या देशावर कोणी आक्रमण केले तर तुम्ही पंगा नाही घायचा? रशिया बलाढ्य आहे, पुतिन क्रूर आहे हे मान्य पण युक्रेनकडे काय आहे? The natural gas transmission system of Ukraine is a complex of pipelines for import and transit of gas in Ukraine. It is one of the largest gas transmission systems in the world https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_transmission_system_of_Ukraine Ukraine is an important transit country for oil and natural gas from Russia to Europe

अबांचे प्रतिसाद रोचक वाटत आहेत, आणि अवैध मार्गाने अमेरित घुसणार्‍या भारतियांना ट्रंप तात्या आता पनामात रवाना करत आहेत, हे लईच आवडले.

ट्रंप आत्मघातकी मार्गावर आहे. एका सार्वभौम राष्ट्रप्रमुखाला बोलवून जाहीर पाणउतारा करणे हे अत्यंत मूर्खपणाचै वागणे आहे. त्यामुळे युरोपियन देश व सोव्हिएत युनियनमधून बाहेर पडलेले इतर देश यांची एकजूट होऊ शकते. अमेरिकी जनतेला व बहुसंख्य खासदारांना हे फारसे आवडेल असे वाटत नाही. ट्रंप बहुसंख्य अतार्किक निर्णय तेथील न्यायालय व खासदार हाणून पाडल्यास नवल वाटणार नाही. आधी लिहिल्याप्रमाणे कदाचित महाभियोग आणून ट्र्पला हटविले जाऊ शकते. पण तसे झाल्यास व्हान्स अध्यक्ष होईल व तो ट्रंपपेक्षाही उथळ वाटतोय. झेलेन्स्कीसाठी सहानुभूती व आदर वाटतोय. एका प्रचंड बलाढ्य महासत्तेला ३ वर्षे लढत दिली. डेव्हिड व गोलियाथची लढाई आहे ही.

पहिली विकेट गेली. हा फलंदाज बाद होऊ नये यासाठी दोन्ही बाजूचे खेळाडू, पंच, रेफ्री, दोन्ही बाजूचे कर्णधार वगैरेंनी आटोकाट प्रयत्न करूनही शेवटी विकेट गेलीच.

युक्रेनची 'नेटो' सभासद होण्याची ईच्छा १९९४ पासुनची आहे. सगळी माहिती https://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_of_Dignity आहे. २०१४ पासुन, रशियाने युद्ध चालु केल्यापासुन युक्रेन धुमसतो आहे.तत्कालिन अध्यक्ष यनुकोव्हिक हे युक्रेनने रशियाच्या गटात सामिल व्हावे पण युरोपियन युनियनबरोबर मुक्त व्यापार न करण्याच्या मताचे होते. त्याविरोधात जोरदार आंदोलने झाली आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. युक्रेनच्या नागरिकांमध्ये रशियाबद्दल कमालीची चीड होती आणी आहे. राजकीय हस्त़क्षेप, दमनतंत्र आणि दुसर्या देशातील पुढार्याना पैसे खायला घालुन व्यवस्था खिळ्खिळी करणे हे रशियाचे उद्योग आहेत. "झिलिन्स्की मूर्ख लेकाचा, काहीच कळत नाही त्याला' असे म्हणणे म्हणजे आपला राजकीय बुद्द्ध्यांक ट्रम्पएवढाच आहे असे मान्य करण्यासारखे आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात महाराष्ट्राला लाभलेला सर्वोत्तम गृहमंत्री म्हणजे देफ. त्यांचं नुसतं नाव काढलं तरी गुन्हेगार थरथर कापतात. त्यांच्यामुळेच आज महाराष्ट्र गुन्हेगारमुक्त झाला आहे. एक हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण एकाही गुन्हेगारावर कायदेशीर कारवाई होऊन देणार नाही व एकाही निरपराध्याला न्याय मिळून देणार नाही अशी त्यांनी राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथ घेतली आहे व त्या शपथेचे ते काटेकोर पालन करतात.

देशालाही उत्तम गृहमंत्री लाभलाय. मणिपूर प्रकरण हे उत्तम उदाहरण आहे.

ज्या ज्या राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे तिथे तर रामराज्यच अवतरले आहे.

झेलेनस्की ने जर युद्धच्या आधीच अमेरिके सोबत खनिज उत्खनन करण्यासाठीचा करार केला असता तर त्याला देशा करिता हवे असलेले संरक्षण दहा-पंधरा वर्ष आपसुकच मिळाले असते सोबतच रॉयल्टी देखील आणि जीव आणि संपत्तीचा नाश टाळता आला असता.

अमेरिकेने १९९४ मध्ये करार करून युक्रेनला परकीय आक्रमणापासून संरक्षणाची हमी दिली होती. त्याचे काय झाले? तो करार असताना आणखी नव्याने करार करून संरक्षणाची हमी का मिळवायला हवी होती? २०१४ मध्ये रशियन वंशाच्या यानुकोविच या अध्यक्षाला युक्रेनच्या लोकांनी ऑरेंज रिव्होल्युशन करून पळवून लावले तेव्हा रशियाने युक्रेनचा क्रायमिया हा भाग गिळंकृत केला होता. तसा क्रायमिया एकेकाळी रशियाचाच भाग होता आणि १९५४ मध्ये निकिता ख्रुश्चोव्ह अध्यक्ष असताना तो युक्रेनला दिला गेला होता. काहीही असले तरी २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने क्रायमिया हा युक्रेनचाच भाग होता. मग तो भाग रशियाने गिळंकृत केला हा खरं तर युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर केलेला हल्ला होता. मग १९९४ च्या कराराप्रमाणे अमेरिकेने युक्रेनचे संरक्षण करायला हवे होते ना? पण शांततेचे नोबेल जिंकलेले ओबामा बघत बसले आणि अमेरिकेने त्या बाबतीत काहीही केले नाही. अमेरिकेची दादागिरी इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, ग्रेनाडा वगैरे अमेरिकेच्या अरेला कारे करू न शकणार्‍या देशांविरोधातच असते. समोर पुतीन हा माथेफिरू बसलेला असल्याने क्रायमिया प्रकरणी हस्तक्षेप केला असता तर पुतीनने थेट तिसरे महायुध्दच चालू केले असते म्हणून अमेरिका गप्प बसली. तेव्हाच युक्रेनच्या नेत्यांना अमेरिकेवर विसंबून राहण्यात अर्थ नाही हे समजायला हवे होते. तरीही युक्रेनला नाटोमध्ये सामील व्हायचे होते आणि त्यासाठी झेलेन्स्की प्रयत्न करत होते. आपण रशियाला अंगावर घेऊ शकणार नाही हे समोर दिसत असताना आणि ज्या अमेरिकेवर अवलंबून राहून सगळे चालू होते त्या अमेरिकेने तर आपल्याला वार्‍यावर सोडले हे समोर दिसत असताना परत नाटोमध्ये सामील होणे आणि त्याच अमेरिकेच्या जवळ जाणे ही झेलेन्स्कींची चूक नव्हती का? १९९९ मध्ये पोलंड, झेक रिपब्लिक आणि हंगेरी नाटोमध्ये सामील झाले, २००४ मध्ये इस्टोनिया, बल्गेरीया, लाटव्हिया, लिथुआनिया, रोमानिया वगैरे देश नाटोमध्ये सामील झाले, २००९ मध्ये अल्बेनिया आणि क्रोएशिया सामील झाले त्या प्रत्येक वेळेस रशिया कुरकुरला होता कारण नाटोने पूर्वेकडे हातपाय पसरले होते ते रशियाला मान्य नव्हते. पण त्या वेळेस त्याविषयी काही कडक कारवाई करण्याच्या स्थितीत रशिया नव्हता. तसेच इस्टोनिया आणि लाटव्हियाचा अपवाद वगळता त्यापैकी इतर देशांची रशियाबरोबर सीमा नव्हती. युक्रेनची ती स्थिती नव्हती. आणि बाल्टीक देश नाटोमध्ये सामील झाले होते २००४ मध्ये जेव्हा रशिया नुसता कुरकुर करू शकत होता पण सैनिकी कारवाई करायला तितक्या प्रमाणात समर्थ नव्हता. पण झेलेन्स्की महाशय ते २०२१-२२ मध्ये करू पाहत होते- जेव्हा रशिया अधिक समर्थ होता. आणि त्यात युक्रेनची रशियाबरोबर सीमा होती. अशा परिस्थितीत आपण रशियाला अंगावर घेऊ शकणार नाही हे माहित असतानाही परत नाटोमध्ये जाणे ही चूक नव्हती का? एखाद्या सिंहाला दगड मारल्याप्रमाणे ते झाले. आणि तो सिंह अंगावर आल्यास ज्या अमेरिकेवर विसंबून राहिले होते त्या अमेरिकेनेच त्यांना दिलेल्या संरक्षणाच्या हमीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. असे असताना आपल्याला कितपत झेपत आहे ते न बघताच झेलेन्स्की महाशय सगळ्या गोष्टी करत होते? त्यात आणखी गुंतागुंत म्हणजे युक्रेनच्या पूर्व भागात रशियन वंशाच्या लोकांची बहुसंख्या होती. पूर्वेकडच्या बंडखोरांना रशिया मदत करत होता आणि त्या डोकेदुखीला युक्रेनला यशस्वीपणे तोंड देता येत होते का? तात्पर्य हे की कोणतीच गोष्ट अनुकूल होत नसताना आपण जे काही करत आहोत त्याचे परिणाम काय होतील त्याचा विचार न करता झेलेन्स्की नाटोमध्ये जाऊ बघत होते. २०२२ मध्ये रशियाने हल्लाच केल्यानंतर परत एकदा बायडन आजोबा ओबामांप्रमाणे पुतीनला घाबरले आणि नुसती शस्त्रे आणि इतर मदत युक्रेनला करत राहिले पण स्वतः युध्दात पडले नाहीत. १९९४ ची ती संरक्षणाची हमी परत एकदा कचर्‍याच्या टोपलीत गेली. आता तरी अधिक नुकसान टाळायला आता तरी झेलेन्स्की निमूटपणे आम्हाला नाटोत जायचे नाही असे म्हणून युध्द थांबवायचा प्रयत्न करतील की नाही? तर ते नाही. ३ वर्षे युध्द सुरूच आहे. ते कोणाच्या जोरावर? तर अमेरिकेने आणि युरोपने दिलेल्या मदतीवर. आम्ही दिलेल्या मदतीचे नक्की काय झाले हा प्रश्न बायडन आजोबांनी विचारला नसेल पण ट्रम्पतात्यांनी विचारला. झेलेन्स्की महाशयांना फ्लॉरीडात आलिशान बंगला घ्यायचा होता ना? पण ते मिडियात आल्याने बहुदा तो बेत त्यांनी टाळला. आपला देश युध्दात आणि संकटात सापडलेला असताना देशाचा अध्यक्ष परदेशात आलिशान बंगले घेतो? ते पैसे कुठून आले? की अमेरिकेने दिलेल्या मदतीतूनच त्यांना तो बंगला घ्यायचा होता? म्हणजेच अमेरिकेकडून मदत घ्यायची आणि त्यातील निदान काही भाग स्वतः मजा करायला वापरायचा बेत होता का? आणि त्या मदतीचा ओघ पुढेही सुरूच राहावा म्हणून युध्दही सुरू ठेवायचे आहे? तात्यांनी ज्या पध्दतीने झेलेन्स्कींना वागणूक दिली किंवा आपल्याच देशाच्या माजी अध्यक्षांना 'दॅट स्टुपिड प्रेसिडेंट' असे जाहीरपणे म्हटले हे चुकीचेच आहे- त्याचे समर्थन करता येणार नाही. पण अमेरिकेचे पैसे घेऊन युध्द सुरूच ठेवण्यात झेलेन्स्कींचे हितसंबंध गुंतले आहेत का असे तात्यांना वाटले असेल तर त्यात त्यांचे काही चुकले असे वाटत नाही. सोव्हिएट युनियनच्या काळात रशियाने पूर्व युरोपात दमनशाही चालवली होती त्यामुळे ते देश रशियाच्या बाजूचे असणे अशक्य. काहीही असले तरी नाटो आपल्या शेजारी येणे पुतीनकाकांनाही मान्य नव्हते. असे असेल? १९६२ मध्ये क्युबात रशियन अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे आल्यावर जॉन केनेडींनी रशियाला अणुयुध्द सुरू करू ही धमकी दिली होती. ते का? कारण आपल्या शेजारी रशियाची क्षेपणास्त्रे येणे अमेरिकेला मान्य नव्हते. तसे असेल तर आपल्या शेजारी नाटो येणे हे रशियाला मान्य नसेल तर त्यात रशियाचे काय चुकले? झेलेन्स्की महाशय मात्र फुकाच्या अमेरिकेच्या हमीवर अवलंबून राहिले आणि त्यात युक्रेनच्या सामान्य लोकांना मात्र हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागत आहे. आणि त्यापुढे जाऊन युध्दाच्या नावावर इतर देशांकडून मदत उकळून स्वतः बंगले घेत झेलेन्स्कींना फिरत राहायचे आहे का? असल्यांना अजिबात मदत द्यायची नाही असे तात्यांना वाटले तर त्यात त्यांचे काही चुकले असे वाटत नाही. बाकी झेलेन्स्की बाणेदार वगैरे अनेकांना वाटतो, अलीकडे वाटायला लागला आहे. मला तरी तो सर्वात वाईट बाजूला पाताळयंत्री आणि सगळ्यात चांगल्या बाजूला भाबडा वाटतो. पाताळयंत्री या कारणाने की इतर देशांकडून युध्दाच्या नावावर मदत घ्यायची आणि त्या कारणाने युध्द चालूच ठेवायचे असे त्याला वाटत असेल तर. भाबडा या कारणाने की २०१४ मध्ये अमेरिकेने काहीही कारवाई रशियाविरोधात केली नाही तरी अमेरिका आपल्या मदतीला येईल आणि सैन्य पाठवेल ही अपेक्षा ठेऊन असेल तर. आता तात्या युक्रेनला मदत देणार नाहीत आणि ते घोंगडे युरोपियन देशांच्या गळ्यात घालतील. तसेही नाटोच्या नावावर अमेरिका इतकी दशके युरोपसाठी खर्च करत आलीच आहे. आता झेलेन्स्कींचा पुळका असेल तर करू दे युरोपिअन देशांना मदत. होऊ दे खर्च. तसेही युरोपिअन देशांमध्ये भळभळती हृदये असलेले पुष्कळ नेते आहेत. तात्या राहतील नामानिराळे. या सगळ्या भानगडीत युक्रेनच्या सामान्य लोकांना मात्र त्रास होत आहे त्याचे वाईट वाटते. राहता राहिला प्रश्न भारताचा. बायडन अध्यक्ष असताना अमेरिकेची अपेक्षा होती की भारताने त्या प्रकरणी पाश्चिमात्य देशांची बाजू घ्यावी आणि रशियाची साथ सोडावी. अरे वा रे वा. इतकी वर्षे अमेरिकेची पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी चालूच होती ना? तेव्हा आपण काय कमी वेळा अमेरिकेकडे तक्रार केली होती का? गेल्या काही वर्षात अमेरिकेचे भारताशी संबंध सुधारले तरी पाकिस्तानला सोडायला अमेरिका तयार नाही. तसे असेल तर आम्ही पण आमचा जुना मित्र रशियाला का सोडावे? शीतयुध्द काळात रशियाने आपल्यासाठी सुरक्षा परीषदेत सहा वेळा व्हेटो वापरला होता. अशा मित्राला आम्ही का सोडावे? आणि ते पण कोणासाठी? युक्रेनसाठी? युक्रेनने आमच्याबरोबर कसा व्यवहार ठेवला होता? १९९८ च्या अणुचाचण्यांच्या वेळेस आपला निषेध करणार्‍यांमध्ये युक्रेनही होता. ३७० कलम प्रकरणी पण युक्रेनने पाकिस्तानचीच भाषा बोलली होती ना? मग अशा देशासाठी आम्ही आमच्या मोठ्या मित्रदेशाला का सोडायचे? अर्थातच युध्दाचे आणि रशियाने केलेल्या हल्ल्याचे उघड समर्थन करणे आपल्याला शक्यच नाही. मग वरवर बोलताना आम्ही शांततेच्या बाजूचे आहोत अशी गुळमुळीत भाषा वापरून आतमधून आपल्याला पाहिजे ते करणेच योग्य होते. आणि ते आपण केले आहे.

चसुकु आणि अबा दोघांचे प्रतिसाद आवडले.

ऑस्कर सोहळ्यात रॉबर्ट डी निरो ने ट्रम्पला F म्हटल्यावर सभागृहाने जोरदार समर्थन दिले. ट्रम्पाची गच्छंती अटळ आहे.

ट्रंप, जिनपिंग व पुटिन हे माथेफिरू सत्तेत नको असे माझे मत झाले आहे. युक्रेनचा नाश होत आहेच पण रशियाला सुद्धा मोठी किंमत द्यावी लागली आहे. झेलेन्स्कीला कसा हासडला असे ट्रंप-व्हान्स जोडीला वाटत असेल, पण उद्या रशियाने युक्रेन बळकावला तर तेथील सर्व खनिजसंपत्ती पुटिनच्या नियंत्रणात येईल व ट्रंपला हात चोळत बसावे लागेल. रशियाच्या यशामुळे जिनपिंग सुद्धा तैवान हस्तगत करेल. ब़ागलाची शेख हसीना खूप काही चांगली नव्हती. पण ती गेली तर तिच्या जागी येणारे जास्त भयंकर असतील हे भारताला जाणवत होते व म्हणून तर भारत सातत्याने तिला पाठिंबा देत होता. पण दुर्दैवाने तिला घालविले गेले व आता तेथे कट्टर भारतविरोधी सरकार आल्याने आपली डोकेदुखी वाढली आहे. ट्रंपला झेलेन्स्की आवडत नसला तरी तो नसल्यास अमेरिकेचेच प्रचंड नुकसान होणार आहे.

झेलेन्स्कीची तिरकी चाल ट्रम्पला अनपेक्षित होती. गेला दरोड्यातील हिस्सा मागायला परंतु देशातील जनमत विरुद्ध गेल्याने अडचणीत आला. थकलेल्या पुतीनला आता बराच घाम गाळावा लागणार.

ट्रम्प तात्याला तंटे मिटवायचे कंत्राटे मिळू लागली. https://youtu.be/ID9nZHPaQVk?feature=shared

अमेरिकेच्या मदतीविना युरोपच्या पाठिंब्यावर युक्रेनने युद्धात टिकाव धरला तर नाचक्की अमेरिकेची होईल व युक्रेनमधील खनिजे अमेरिकेला मिळणार नाहीत. जर रशिया युद्धात जिंकला तर युक्रेनवर रशियाचे नियंत्रण येईल व खनिजे रशियाला मिळतील आणि जागतिक राजकारणात रशिया वरचढ होईल. युक्रेनला मदत न करणे हे अमेरिकेसाठी हानीकारक आहे. झेलेन्स्कीचा सार्वजनिक पाणउतारा करण्याच्या आनंदात मग्न असलेले ट्रंप व व्हान्स ही हानी समजण्याएवढे प्रगल्भ वाटत नाहीत.

ट्रम्प तात्याना युद्ध बंद करून युक्रेन ची मिनरल्स मिळवायची असतील. पण झेलेन्स्की त्याला तयार नसणार. कारण युद्ध बंदी म्हणजे आत्ता पर्यंत हरलेला सगळा भूभाग रशियाचा. पण युक्रेन दुसऱ्यांच्या जीवावर आणखी किती दिवस युद्ध लढत राहणार? अमेरिकेची मदत फक्त हत्यारे आणि पैशांच्या स्वरूपात नसणार. महत्वाचे माहिती, रशियन सैनिकांची लोकेशन्स आणखीन काही गुप्त गोष्टीही अमेरिका युक्रेन्स ला पुरवत असणार. समजा युरोप ने मदत करूनही युक्रेन आपला भाग हरत असेल तर युद्धबंदीच करणे योग्य आहे.

सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येची छायाचित्र काल समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. आरोपपत्रात संतोष देशमुखांच्या हत्येचा कट कसा रचण्यात आला कसे कसे कृत्य केलं त्याची तपशीलवार माहिती येत आहे. विकृत मानसिकता असलेल्यांनी केलेली निर्घून हत्या केली असं त्याचं वर्णन करता येईल. हत्या करतांना, मारहाण करतांना व्हीडीयो करणे, छायाचित्रे काढणे, गृपवर व्हायरल करणे ही इतरांवर दहशत बसावी यासाठीचं हे कृत्य आहे. सरपंच अर्धमेले असतांना आरोपींनी सरपंचाच्या तोंडावर लघवी करणे आणि पाठ काळीनिळी होईपर्यंत म्हणजे मरेपर्यंत मारणे ही गुंडगीरी आणि दहशत मोडून काढणे राजकीय लोकांना स्वतःच्या हितासाठी शक्य नाही असे कायम दिसते. राजकीय फायद्यांसाठी, पैशांसाठी असे गुंड नेत्यांसोबत असतात त्यांना पोसावे लागते तेव्हा निवडणूकीत नित्यनियमाने निवडून येता येते. महाराष्ट्रात वरील घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. कोणत्यातरी एका धर्माच्या माणसाने कोणत्यातरी दुस-या धर्माच्या माणसाची हत्त्या केली असती तर, कदाचित कट्टरवाद्यांनी देश डोक्यावर घेतला असता. सकाळ संध्याकाळ माध्यमांनी विषय मेंदुत ओतायचे काम केले असते, पण या विषयात तसा कोणताही स्कोप नसल्यामुळे अशा गोष्टी होतच असतात अशा पद्धतीने हे जनतेसमोर येत आहे. पोलीस तपास, सरकार म्हणून होणारी कार्यवाही, हा खेळ आपण अनेक महिन्यांपासून पाहात आहोत. आरोपींना पाठीराख्यांना वाचवायचे सर्वतोपरीने प्रयत्न सुरु आहेत. सामान्य माणसांनी व्यवस्थेतील अन्यायाच्या विरोधात उभं राहू नये अशी एक दहशत देशभर उभी राहात आहे. आधुनिक, पुरोगामी महाराष्ट्रात, सरकार कोणत्याही पक्षाचं असू दे, आता दडपशाहीचं गुंडगिरीचं राज्य फोफावत चाललं आहे, येत्या काळाता सामान्य माणसाचं जगणं अधिक खडतरच होत राहील असे वाटायला लागले आहे. मस्साजोगची घटना अस्वस्थ करणारी आहे. -दिलीप बिरुटे

घटना घडल्यानंतर नऊ महिन्यांनी राजीनामा घेतलाय. फडणवीस आणि अजित पवार नेहमीच मुंडेना वाचवत आलेत. करुणा मुंढे प्रकरणातही त्यांना वाचवलं गेलंय.

तोवर एव्ढ्या पॉवर फुल्ल मंडळींनी किति पुरावे मिटवले असतील ..

साटं-लोटं राजकारणाचा फटका हा कायम जनतेलाच बसतो. महाराष्ट्रात साटं-लोटं राजकारणाची विषारी मूळ खूप खोलवार रूज़लेली आहेत असो . .

हत्ये नंतर जी SIT स्थापन झाली होती त्यात वाल्मिकी कराडचेच दोन निकटवर्तीय होते. नंतर ओरड झाल्यानंतर बदलण्यात आले. बर, एव्हढ होऊनही कराडला पोलिसांनी स्वतः अटक केली नाहीतर तो स्वतः सरेंडर झाला. अजूनही एक आरोपी फरारच आहे. संतोष देशमुख मराठा होते आणि बीड मध्ये वंजारी विरुद्ध मराठा अशी विभागणी आहे म्हणून मराठा समाजाने प्रकरण ताणून धरलं. पीडित दुसऱ्या जातीचा असला असता तर एवढेही कष्ट पोलिसांनी घेतले नसते. भाजपच्या धसानी मुंडेना विरोध म्हणून विरोध केला, पोलिसांवर आरोप केले पण गृहमंत्री फडणवीस विरोधात मात्र एक शब्द नाही.

आता तरी बोला रे. काही तरी बोला रे.. निषेधाचे एखादे पत्रक तरी? पंतप्रधान , परराष्ट्रमंत्री ,उद्योग आणी पुरवठा मंत्री(हे पियुष गोयल सध्या अमेरिकेत आहेत ना?), काहीतरी बोला. अमेरिकन संसदेत ट्रम्प भारतासकट ईतर देशांची नावे घेत आहेत. त्यातील चीनने तर सरळ "कोणते युद्ध पाहिजे ते सांगा, आम्ही तयार आहोत" असे सांगितले. कॅनडा देश आकाराने मोटा पण ईतर अनेक बाबतीत अमेरिकेपुढे खूप छोटा पण ट्रुडोनी सांगितले की "अमेरिकेतील काही भागात विद्युत पुरवठा खंडीत करू. अमेरिकेला कॅनडाची अर्थव्यवस्था नष्ट कराय्ची आहे" डेन्मार्कचे ग्रीनलँड आम्हाला पाहिजे आहे असे ट्रम्प म्हणाले- आणी डेन्मार्कमधील एका खासदाराने संसदेत सरळ ' f _ __ऑफ ट्रम्प" म्हणुन ट्रम्पची लायकी काढली. https://www.bbc.com/news/articles/c4gmd3g2nzqo https://www.bbc.com/news/articles/c89ye749nxvo https://www.youtube.com/watch?v=ImtRaTjAF9Y आपले, म्हणजे भारताचे घोडे कुठे अडतय? की "अमेरिका मोठा देश आहे. मान खाली घालुन पडेल ते पदरात घ्या" ही जुनी भूमिका? हे निषेध नोंदवणारे देशही आपल्यासारखेच अमेरिकेवर काही प्रमाणात अवलंबून आहेत ना? मग आपल्याला काय भीती वाटतेय? उद्या ट्रम्प "मला कश्मिर पाहिजे' म्हणाला तरीही आपण गप्पच बसणार?

गेले २ वर्षे रत्न-हिर्यांच्या व्यवसायात मंदी आहे. गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये ह्या व्यवसायातील ५० जणांनी आत्महत्या केल्या.भारतातुन आलेल्या दागिन्यांवर अमेरिका ७/८ % आयत शुल्क आकारते तर अमेरिकेतुन आलेल्या दागिन्यांवर भारत २०% आयात शुल्क लावतो. ट्रम्प जे करतात ते योग्यच आहे असे धरले तर अमेरिका भारतातील दागिन्यांवर २०% आयात शुल्क लावणार. मग ह्याचे भारतावर होणारे परिणाम? https://www.youtube.com/watch?v=agdGlxB8ifQ

मग ह्याचे भारतावर होणारे परिणाम परिणामी अमेरिकनांना रत्ने-हिरे महाग मिळतील. मिळू देत की. आपलं काय जातंय. गुजराती हुशार आहेत. ते वेगळ्या मार्गाने अमेरिकेत हिरे-रत्ने पोहोचवतीलच.

माईनी एकहाती धुलाई लावलीय! माईडी रॉक्स इतर सगळे शॉक्स! :)

ट्रम्पचे टॅरिफ युद्ध थंडावले. कॅनडा, मेक्सिको, चीन समोर नमला ट्रम्प. ३०० बिलियन डॉलर जी ७ आणि युरोपीय देशांनी गोठविलेले असल्याने युक्रेनला मदत करण्यासाठी फंड असल्याने ट्रम्प आणि पुतीन दोघांनाही माघार घ्यावी लागणार. चीनने एकट्याच्या बळावर ट्रम्पला आव्हान दिले , आपले विश्वगुरु काचेतून वाघ सिंहांना आपले दर्शन देण्यात मग्न होते. काय कामाचा असला अजैविक बाहुला.

माहितीच्या अधिकारात वैयक्तिक माहिती मिळणार नाही परंतु नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्ट २४७ नुसार शंका आल्यास आपली वैयक्तिक माहिती ( सोशल मिडिया, इमेल ई . ) इन्कम टॅक्स विभाग मिळवू शकेल तेही आपल्या परवानगीशिवाय. तुमचे पासवर्ड गेले गोबरात. ह्याला म्हणतात डिजिटल इंडिया.

अजून ट्रम्पकडुन काय काय अवहेलना झेलायला लागणार आहे देव जाणे. Because somebody has finally exposed India”: Trump claims New Delhi has agreed to cut tariffs दोन देश जेव्हा आयात शुल्क ठरवतात तेव्हा एकमेकांसमोर बसुनच ठरवत असणार ना? मग आता "भारत खूपच आयात शुल्क लावत होता. आता (मी) त्याला उघडे पाडले आहे'. ह्या डोनाल्डाच्या विधानाचा अर्थ काय? भारतातर्फे कोणीच का विचारत नाही? पियुष गोयल ४-६ मार्च अमेरिकेतच होते. त्यांच्या त्या ट्वीटर(एक्स)वर त्यांनी 'नारी शक्तीला' तर प्रणाम केला आहे पण आपण ट्रम्प जे बोलत आहेत त्यावर किंवा आयात शुल्कावर काहीच भाष्य नाही. गप्प राहण्याच्या बदल्यात कोणाला सोडवण्याचा प्रयत्न होतोय का? https://www.thestatesman.com/india/because-somebody-has-finally-exposed-india-trump-claims-new-delhi-has-agreed-to-cut-tariffs-1503405801.html https://www.youtube.com/watch?v=AVt76PAJsek

या महिन्यात राऊत आणि अंधारे मंडळी शांत बसलेली दिसतेय. मिडीयात त्यांच्याबद्दल बातम्या नसणे हेच एक आश्चर्य आहे

भारताने आयातशुल्क कमी करण्यास मान्यता दिली आहे हा ट्रंपचा दावा वाचून ट्रंपचा आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील हा दावा स्मरला.

सध्या भारत अमेरिकेकडून जेवढा आयात करतोय जवळ जवळ त्याच्या दुप्पट निर्यात करतोय. अधिक भारतीय अमेरिकेत शिकायला आणि नोकरी साठी आहेत त्याचा फायदा वेगळाच. आणि आपण आपल्या उद्योग धंद्यांना संरक्षण देण्यासाठी आयातीवर अवाजवी कर लावतोय हे ही काय नवीन नाही. भारतीय नसते तर गूगल , मॅक्रसॉफ्ट सारख्या कंपन्या बंद पडतील ह्या असल्या भ्रमात न राहता योग्य पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले पाहिजे. सध्यातरी आपल्याला अमेरिकेची भारताला जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा आपल्याला अमेरिकेची जास्त गरज आहे. त्यामुळे कुठे ट्रम्प ने भारताचे नाव घेतले आणि आपण शांत का, ह्या असल्या होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य.

"नुसतं आरामखुर्चीत डुलत सामना वाचून काहीतरी फेकण्यापेक्षा तुझ्या 'ह्यां'ना आरामखुर्चीतून उठून जरा वाचन व अभ्यास वाढविण्यास सांग." अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी झेलिन्स्कीबरोबर वाद घालत असताना ,झेलिनस्कीनी "आपण युक्रेनला कधी आला आहात का? नसाल तर या " असा प्रश्न विचारला. ह्याला म्हणतात स्वाभिमान. 'आता माझी सटकली"फेम डोनाल्ड ट्रम्प रोज काहीतरी उकरतात, ईतर देशांबद्दल अपमानास्पद बोलतात. कॅनडा,चीन्,मेक्सिको,फ्रान्स्,चीन त्यावर प्रत्युत्तर देतात पण भारत गप्प राहतो. ह्याचा अर्थ काय काढायचा? जर्मनीच्या चॅन्सलरांचे गेल्या महिन्यातले विधान बघा- German chancellor Olaf Scholz slammed as “selfish and self-serving” Donald Trump’s demands for Ukrainian rare earths in exchange for U.S. military aid, in an interview published on Saturday (February 8, 2025). जर्मन परंपरेला साजेल असेच थेट विधान आहे. ट्रम्प खट्टू होतील आणि बी एम डब्ल्यु/ऑडी गाड्यांवर आयात शुल्क वाढवतील.. असली भीती नाही. आता हे सगळे घडत असताना आपले पंतप्रधान कुठे होते? "डोन्लाड ट्रम्प माझे मित्र आहेत "असे पंतप्रधान म्हणतात आणि मित्र म्हणतो-"मी भारताला उघडे पाडले आहे" काय प्रकार आहे हा? पत्रकारांची नेहमी बोलती बंद करणारे एस. जयशंकर लंडनमध्ये म्हणतात- ट्रम्प ह्यांच्या निर्णयांचा दोघांनाही फायदा होणार आहे" गेल्या काही महिन्यात टेस्ला गाड्यांची विक्री कमी झाली आहे. मुंबईत टेस्लाची शो-रूम उघडत आहे. वॉशिंग्टन सफरचंदे/अमेरिकन आक्रोड्/बदाम ह्यावरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या विचारात भारत सरकार आहे. ही माहिती भारत सरकार नाही तर ट्रम्प आणि त्यांच्या सरकारमधुन मिळत आहे.!! अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांची भाषा बघा- “The Indian market for agriculture has to open up…Now how you do that, the scale in which you do that (has to be seen). Maybe we should have quotas. Have limits. Be smarter when you have your most important trading partner on the other side of the table. You can’t say it is off the table,” Lutnick said. https://www.thehindubusinessline.com/economy/us-throws-challenge-of-macro-large-scale-trade-agreement-to-include-agriculture-before-india/article69303801.ece आणी आपले पियुष गोयल? वॉशिण्ग्टनला गेले आणि परत आले! मनमोहन सिंग ह्यांना मौनमोहन म्हणणारे मीडियावाले कुठे गेले? आता काय? परत संभल, वक्फ बोर्ड, औरंगझेब?

आपण युक्रेनला कधी आला आहात का? नसाल तर या हा बाणेदारपणा असेल तर , व्हाइट हाऊसने हाकलून दिल्यानंतरही त्याच अमेरिकेबरोबर मिनरल्स डील करायला तयार होणे ह्याला लाचारी समजायचं का?

तसं ही अमेरिकेने कॅनडा आणि मेक्सिको वरून येणाऱ्या मालांवर कर लावलेला आहे तर भारताविरुद्ध कराची घोषणा केली आहे.

या धाग्यात अमेरिकन तात्या शिवाय दुसरे काही नसते. दिनांक 9 मार्चला आशियातील सर्वात मोठा ज्यूस काढण्याचे संयंत्र नागपुरात सुरू झाले. संयंत्रची क्षमता 800 टन एका दिवसाची आहे. संत्र्या शिवाय इतर फळांचे ज्यूस ही इथे काढले जाईल. पुढील पाच वर्षांत नागपुरात किमान दहा हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल आणि हजारो शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होईल. संत्र्याचे भाव 40 टक्के वाढले. 1500 रु वरून 2200 रु प्रति क्विंटल झाले.

ट्र्म्पाचे सहकारी वाणिज्य सचिव- हॉवर्ड ल्युट्निक- "भारताने रशियाकडून शस्त्रे घेणे बंद करावे. अमेरिकेकडुन शस्त्रे घ्यावीत. ब्रीक्स देशांनी डॉलरशी स्पर्धा करणारा चलन काढण्याचा जो प्रयत्न आहे तोही बंद झाला पाहिजे. असेही ल्युटनिक म्हणाले. दोन दिवसापुर्वीची मुलाखत आहे. https://www.youtube.com/watch?v=HWaNqn5amJw संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग सध्या काय करत आहेत सहज शोधुन पाहिले- चॅम्पियन चषक विजेत्या भारताचे त्यांनी अभिनंदन केले. ओमर अब्दुल्ला ५४ वर्षाचे झाले म्हणुन राजनाथ ह्यांनी त्यांचे शुभचिंतन केले. बेंगळुरुत एच ए एलच्या योगदानाबद्दल त्यांनी गौरवोद्गार काढले. https://newskarnataka.com/karnataka/bengaluru/rajnath-singh-celebrates-hals-role-in-indias-defence-self-reliance/10032025/

ट्रम्पने शिमगा सुरु केलाय. जर्मनी,फ्रान्स,ब्रिटन्,चीन्,कॅनडाचे देशप्रमुख अजिबात न घाबरता रंग लावत आहेत. भारताला ट्रम्पने रंग लावला पण भारत 'वेळ आल्यावर रंग लावु' म्हणतोय. कॅनडा-अमेरिकेचे गेले १५० वर्षे चांगले संबंध आहेत. दोन देशांत तब्बल ८००० कि.मी. सीमा आहे पण नवे पंतप्रधान माईक कार्नी ह्यांनी ट्रम्पना प्रत्युत्तर द्यायला अजिबात वेळ लावला नाही. सुरुवातीला त्यांनी ट्रम्प ह्यांना हॅरी पॉटरमधील 'वॉल्डेमॉर'ची उपमा दिली."मी ट्रम्प ह्याना अजिबात यशस्वी होउ देणार नाही" असे माईक म्हणाले. न घाबरता,कूटनीतीच्या नावाखाली वेळकाढुपणा न करता कॅनडाने जे ठणकावुन सांगितले त्याला म्हणतात खरा राष्ट्रवाद. राष्ट्रवादाचे दुसरे उदाहरण घ्या- Ontario Premier Doug Ford has taken a strong stance against U.S. President Donald Trump’s sweeping tariffs on Canada, vowing to retaliate by cutting energy exports, banning U.S. alcohol and cancelling a $100 million Starlink deal. They Need To Feel Pain https://www.news18.com/world/canada-cancels-100m-starlink-deal-threatens-to-cut-electricity-to-us-over-tariffs-they-need-to-feel-pain-9249872.html आणि आपण? जयशंकर लंडनमधील आपल्या चाह्त्यांचे फोटो टाकुन त्यांचे आभार मानत आहेत. बाकीचे मंत्री भारताच्या क्रिकेट संघाचे कौतुक करत आहेत. ते विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते/सचिव म्हण्तात- ""There is lot of interest in statements coming from United States. I will not go into details"" किती ते घाबरायचे? असो.