ताज्या घडामोडी-मार्च २०२४

अमेरिकेने १९९४ मध्ये करार करून युक्रेनला परकीय आक्रमणापासून संरक्षणाची हमी दिली होती. त्याचे काय झाले? तो करार असताना आणखी नव्याने करार करून संरक्षणाची हमी का मिळवायला हवी होती? २०१४ मध्ये रशियन वंशाच्या यानुकोविच या अध्यक्षाला युक्रेनच्या लोकांनी ऑरेंज रिव्होल्युशन करून पळवून लावले तेव्हा रशियाने युक्रेनचा क्रायमिया हा भाग गिळंकृत केला होता. तसा क्रायमिया एकेकाळी रशियाचाच भाग होता आणि १९५४ मध्ये निकिता ख्रुश्चोव्ह अध्यक्ष असताना तो युक्रेनला दिला गेला होता. काहीही असले तरी २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने क्रायमिया हा युक्रेनचाच भाग होता. मग तो भाग रशियाने गिळंकृत केला हा खरं तर युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर केलेला हल्ला होता. मग १९९४ च्या कराराप्रमाणे अमेरिकेने युक्रेनचे संरक्षण करायला हवे होते ना? पण शांततेचे नोबेल जिंकलेले ओबामा बघत बसले आणि अमेरिकेने त्या बाबतीत काहीही केले नाही. अमेरिकेची दादागिरी इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, ग्रेनाडा वगैरे अमेरिकेच्या अरेला कारे करू न शकणार्‍या देशांविरोधातच असते. समोर पुतीन हा माथेफिरू बसलेला असल्याने क्रायमिया प्रकरणी हस्तक्षेप केला असता तर पुतीनने थेट तिसरे महायुध्दच चालू केले असते म्हणून अमेरिका गप्प बसली. तेव्हाच युक्रेनच्या नेत्यांना अमेरिकेवर विसंबून राहण्यात अर्थ नाही हे समजायला हवे होते. तरीही युक्रेनला नाटोमध्ये सामील व्हायचे होते आणि त्यासाठी झेलेन्स्की प्रयत्न करत होते. आपण रशियाला अंगावर घेऊ शकणार नाही हे समोर दिसत असताना आणि ज्या अमेरिकेवर अवलंबून राहून सगळे चालू होते त्या अमेरिकेने तर आपल्याला वार्‍यावर सोडले हे समोर दिसत असताना परत नाटोमध्ये सामील होणे आणि त्याच अमेरिकेच्या जवळ जाणे ही झेलेन्स्कींची चूक नव्हती का? १९९९ मध्ये पोलंड, झेक रिपब्लिक आणि हंगेरी नाटोमध्ये सामील झाले, २००४ मध्ये इस्टोनिया, बल्गेरीया, लाटव्हिया, लिथुआनिया, रोमानिया वगैरे देश नाटोमध्ये सामील झाले, २००९ मध्ये अल्बेनिया आणि क्रोएशिया सामील झाले त्या प्रत्येक वेळेस रशिया कुरकुरला होता कारण नाटोने पूर्वेकडे हातपाय पसरले होते ते रशियाला मान्य नव्हते. पण त्या वेळेस त्याविषयी काही कडक कारवाई करण्याच्या स्थितीत रशिया नव्हता. तसेच इस्टोनिया आणि लाटव्हियाचा अपवाद वगळता त्यापैकी इतर देशांची रशियाबरोबर सीमा नव्हती. युक्रेनची ती स्थिती नव्हती. आणि बाल्टीक देश नाटोमध्ये सामील झाले होते २००४ मध्ये जेव्हा रशिया नुसता कुरकुर करू शकत होता पण सैनिकी कारवाई करायला तितक्या प्रमाणात समर्थ नव्हता. पण झेलेन्स्की महाशय ते २०२१-२२ मध्ये करू पाहत होते- जेव्हा रशिया अधिक समर्थ होता. आणि त्यात युक्रेनची रशियाबरोबर सीमा होती. अशा परिस्थितीत आपण रशियाला अंगावर घेऊ शकणार नाही हे माहित असतानाही परत नाटोमध्ये जाणे ही चूक नव्हती का? एखाद्या सिंहाला दगड मारल्याप्रमाणे ते झाले. आणि तो सिंह अंगावर आल्यास ज्या अमेरिकेवर विसंबून राहिले होते त्या अमेरिकेनेच त्यांना दिलेल्या संरक्षणाच्या हमीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. असे असताना आपल्याला कितपत झेपत आहे ते न बघताच झेलेन्स्की महाशय सगळ्या गोष्टी करत होते? त्यात आणखी गुंतागुंत म्हणजे युक्रेनच्या पूर्व भागात रशियन वंशाच्या लोकांची बहुसंख्या होती. पूर्वेकडच्या बंडखोरांना रशिया मदत करत होता आणि त्या डोकेदुखीला युक्रेनला यशस्वीपणे तोंड देता येत होते का? तात्पर्य हे की कोणतीच गोष्ट अनुकूल होत नसताना आपण जे काही करत आहोत त्याचे परिणाम काय होतील त्याचा विचार न करता झेलेन्स्की नाटोमध्ये जाऊ बघत होते. २०२२ मध्ये रशियाने हल्लाच केल्यानंतर परत एकदा बायडन आजोबा ओबामांप्रमाणे पुतीनला घाबरले आणि नुसती शस्त्रे आणि इतर मदत युक्रेनला करत राहिले पण स्वतः युध्दात पडले नाहीत. १९९४ ची ती संरक्षणाची हमी परत एकदा कचर्‍याच्या टोपलीत गेली. आता तरी अधिक नुकसान टाळायला आता तरी झेलेन्स्की निमूटपणे आम्हाला नाटोत जायचे नाही असे म्हणून युध्द थांबवायचा प्रयत्न करतील की नाही? तर ते नाही. ३ वर्षे युध्द सुरूच आहे. ते कोणाच्या जोरावर? तर अमेरिकेने आणि युरोपने दिलेल्या मदतीवर. आम्ही दिलेल्या मदतीचे नक्की काय झाले हा प्रश्न बायडन आजोबांनी विचारला नसेल पण ट्रम्पतात्यांनी विचारला. झेलेन्स्की महाशयांना फ्लॉरीडात आलिशान बंगला घ्यायचा होता ना? पण ते मिडियात आल्याने बहुदा तो बेत त्यांनी टाळला. आपला देश युध्दात आणि संकटात सापडलेला असताना देशाचा अध्यक्ष परदेशात आलिशान बंगले घेतो? ते पैसे कुठून आले? की अमेरिकेने दिलेल्या मदतीतूनच त्यांना तो बंगला घ्यायचा होता? म्हणजेच अमेरिकेकडून मदत घ्यायची आणि त्यातील निदान काही भाग स्वतः मजा करायला वापरायचा बेत होता का? आणि त्या मदतीचा ओघ पुढेही सुरूच राहावा म्हणून युध्दही सुरू ठेवायचे आहे? तात्यांनी ज्या पध्दतीने झेलेन्स्कींना वागणूक दिली किंवा आपल्याच देशाच्या माजी अध्यक्षांना 'दॅट स्टुपिड प्रेसिडेंट' असे जाहीरपणे म्हटले हे चुकीचेच आहे- त्याचे समर्थन करता येणार नाही. पण अमेरिकेचे पैसे घेऊन युध्द सुरूच ठेवण्यात झेलेन्स्कींचे हितसंबंध गुंतले आहेत का असे तात्यांना वाटले असेल तर त्यात त्यांचे काही चुकले असे वाटत नाही. सोव्हिएट युनियनच्या काळात रशियाने पूर्व युरोपात दमनशाही चालवली होती त्यामुळे ते देश रशियाच्या बाजूचे असणे अशक्य. काहीही असले तरी नाटो आपल्या शेजारी येणे पुतीनकाकांनाही मान्य नव्हते. असे असेल? १९६२ मध्ये क्युबात रशियन अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे आल्यावर जॉन केनेडींनी रशियाला अणुयुध्द सुरू करू ही धमकी दिली होती. ते का? कारण आपल्या शेजारी रशियाची क्षेपणास्त्रे येणे अमेरिकेला मान्य नव्हते. तसे असेल तर आपल्या शेजारी नाटो येणे हे रशियाला मान्य नसेल तर त्यात रशियाचे काय चुकले? झेलेन्स्की महाशय मात्र फुकाच्या अमेरिकेच्या हमीवर अवलंबून राहिले आणि त्यात युक्रेनच्या सामान्य लोकांना मात्र हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागत आहे. आणि त्यापुढे जाऊन युध्दाच्या नावावर इतर देशांकडून मदत उकळून स्वतः बंगले घेत झेलेन्स्कींना फिरत राहायचे आहे का? असल्यांना अजिबात मदत द्यायची नाही असे तात्यांना वाटले तर त्यात त्यांचे काही चुकले असे वाटत नाही. बाकी झेलेन्स्की बाणेदार वगैरे अनेकांना वाटतो, अलीकडे वाटायला लागला आहे. मला तरी तो सर्वात वाईट बाजूला पाताळयंत्री आणि सगळ्यात चांगल्या बाजूला भाबडा वाटतो. पाताळयंत्री या कारणाने की इतर देशांकडून युध्दाच्या नावावर मदत घ्यायची आणि त्या कारणाने युध्द चालूच ठेवायचे असे त्याला वाटत असेल तर. भाबडा या कारणाने की २०१४ मध्ये अमेरिकेने काहीही कारवाई रशियाविरोधात केली नाही तरी अमेरिका आपल्या मदतीला येईल आणि सैन्य पाठवेल ही अपेक्षा ठेऊन असेल तर. आता तात्या युक्रेनला मदत देणार नाहीत आणि ते घोंगडे युरोपियन देशांच्या गळ्यात घालतील. तसेही नाटोच्या नावावर अमेरिका इतकी दशके युरोपसाठी खर्च करत आलीच आहे. आता झेलेन्स्कींचा पुळका असेल तर करू दे युरोपिअन देशांना मदत. होऊ दे खर्च. तसेही युरोपिअन देशांमध्ये भळभळती हृदये असलेले पुष्कळ नेते आहेत. तात्या राहतील नामानिराळे. या सगळ्या भानगडीत युक्रेनच्या सामान्य लोकांना मात्र त्रास होत आहे त्याचे वाईट वाटते. राहता राहिला प्रश्न भारताचा. बायडन अध्यक्ष असताना अमेरिकेची अपेक्षा होती की भारताने त्या प्रकरणी पाश्चिमात्य देशांची बाजू घ्यावी आणि रशियाची साथ सोडावी. अरे वा रे वा. इतकी वर्षे अमेरिकेची पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी चालूच होती ना? तेव्हा आपण काय कमी वेळा अमेरिकेकडे तक्रार केली होती का? गेल्या काही वर्षात अमेरिकेचे भारताशी संबंध सुधारले तरी पाकिस्तानला सोडायला अमेरिका तयार नाही. तसे असेल तर आम्ही पण आमचा जुना मित्र रशियाला का सोडावे? शीतयुध्द काळात रशियाने आपल्यासाठी सुरक्षा परीषदेत सहा वेळा व्हेटो वापरला होता. अशा मित्राला आम्ही का सोडावे? आणि ते पण कोणासाठी? युक्रेनसाठी? युक्रेनने आमच्याबरोबर कसा व्यवहार ठेवला होता? १९९८ च्या अणुचाचण्यांच्या वेळेस आपला निषेध करणार्‍यांमध्ये युक्रेनही होता. ३७० कलम प्रकरणी पण युक्रेनने पाकिस्तानचीच भाषा बोलली होती ना? मग अशा देशासाठी आम्ही आमच्या मोठ्या मित्रदेशाला का सोडायचे? अर्थातच युध्दाचे आणि रशियाने केलेल्या हल्ल्याचे उघड समर्थन करणे आपल्याला शक्यच नाही. मग वरवर बोलताना आम्ही शांततेच्या बाजूचे आहोत अशी गुळमुळीत भाषा वापरून आतमधून आपल्याला पाहिजे ते करणेच योग्य होते. आणि ते आपण केले आहे.

चसुकु आणि अबा दोघांचे प्रतिसाद आवडले.

ऑस्कर सोहळ्यात रॉबर्ट डी निरो ने ट्रम्पला F म्हटल्यावर सभागृहाने जोरदार समर्थन दिले. ट्रम्पाची गच्छंती अटळ आहे.

ट्रंप, जिनपिंग व पुटिन हे माथेफिरू सत्तेत नको असे माझे मत झाले आहे. युक्रेनचा नाश होत आहेच पण रशियाला सुद्धा मोठी किंमत द्यावी लागली आहे. झेलेन्स्कीला कसा हासडला असे ट्रंप-व्हान्स जोडीला वाटत असेल, पण उद्या रशियाने युक्रेन बळकावला तर तेथील सर्व खनिजसंपत्ती पुटिनच्या नियंत्रणात येईल व ट्रंपला हात चोळत बसावे लागेल. रशियाच्या यशामुळे जिनपिंग सुद्धा तैवान हस्तगत करेल. ब़ागलाची शेख हसीना खूप काही चांगली नव्हती. पण ती गेली तर तिच्या जागी येणारे जास्त भयंकर असतील हे भारताला जाणवत होते व म्हणून तर भारत सातत्याने तिला पाठिंबा देत होता. पण दुर्दैवाने तिला घालविले गेले व आता तेथे कट्टर भारतविरोधी सरकार आल्याने आपली डोकेदुखी वाढली आहे. ट्रंपला झेलेन्स्की आवडत नसला तरी तो नसल्यास अमेरिकेचेच प्रचंड नुकसान होणार आहे.

झेलेन्स्कीची तिरकी चाल ट्रम्पला अनपेक्षित होती. गेला दरोड्यातील हिस्सा मागायला परंतु देशातील जनमत विरुद्ध गेल्याने अडचणीत आला. थकलेल्या पुतीनला आता बराच घाम गाळावा लागणार.

ट्रम्प तात्याला तंटे मिटवायचे कंत्राटे मिळू लागली. https://youtu.be/ID9nZHPaQVk?feature=shared

अमेरिकेच्या मदतीविना युरोपच्या पाठिंब्यावर युक्रेनने युद्धात टिकाव धरला तर नाचक्की अमेरिकेची होईल व युक्रेनमधील खनिजे अमेरिकेला मिळणार नाहीत. जर रशिया युद्धात जिंकला तर युक्रेनवर रशियाचे नियंत्रण येईल व खनिजे रशियाला मिळतील आणि जागतिक राजकारणात रशिया वरचढ होईल. युक्रेनला मदत न करणे हे अमेरिकेसाठी हानीकारक आहे. झेलेन्स्कीचा सार्वजनिक पाणउतारा करण्याच्या आनंदात मग्न असलेले ट्रंप व व्हान्स ही हानी समजण्याएवढे प्रगल्भ वाटत नाहीत.

ट्रम्प तात्याना युद्ध बंद करून युक्रेन ची मिनरल्स मिळवायची असतील. पण झेलेन्स्की त्याला तयार नसणार. कारण युद्ध बंदी म्हणजे आत्ता पर्यंत हरलेला सगळा भूभाग रशियाचा. पण युक्रेन दुसऱ्यांच्या जीवावर आणखी किती दिवस युद्ध लढत राहणार? अमेरिकेची मदत फक्त हत्यारे आणि पैशांच्या स्वरूपात नसणार. महत्वाचे माहिती, रशियन सैनिकांची लोकेशन्स आणखीन काही गुप्त गोष्टीही अमेरिका युक्रेन्स ला पुरवत असणार. समजा युरोप ने मदत करूनही युक्रेन आपला भाग हरत असेल तर युद्धबंदीच करणे योग्य आहे.

सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येची छायाचित्र काल समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. आरोपपत्रात संतोष देशमुखांच्या हत्येचा कट कसा रचण्यात आला कसे कसे कृत्य केलं त्याची तपशीलवार माहिती येत आहे. विकृत मानसिकता असलेल्यांनी केलेली निर्घून हत्या केली असं त्याचं वर्णन करता येईल. हत्या करतांना, मारहाण करतांना व्हीडीयो करणे, छायाचित्रे काढणे, गृपवर व्हायरल करणे ही इतरांवर दहशत बसावी यासाठीचं हे कृत्य आहे. सरपंच अर्धमेले असतांना आरोपींनी सरपंचाच्या तोंडावर लघवी करणे आणि पाठ काळीनिळी होईपर्यंत म्हणजे मरेपर्यंत मारणे ही गुंडगीरी आणि दहशत मोडून काढणे राजकीय लोकांना स्वतःच्या हितासाठी शक्य नाही असे कायम दिसते. राजकीय फायद्यांसाठी, पैशांसाठी असे गुंड नेत्यांसोबत असतात त्यांना पोसावे लागते तेव्हा निवडणूकीत नित्यनियमाने निवडून येता येते. महाराष्ट्रात वरील घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. कोणत्यातरी एका धर्माच्या माणसाने कोणत्यातरी दुस-या धर्माच्या माणसाची हत्त्या केली असती तर, कदाचित कट्टरवाद्यांनी देश डोक्यावर घेतला असता. सकाळ संध्याकाळ माध्यमांनी विषय मेंदुत ओतायचे काम केले असते, पण या विषयात तसा कोणताही स्कोप नसल्यामुळे अशा गोष्टी होतच असतात अशा पद्धतीने हे जनतेसमोर येत आहे. पोलीस तपास, सरकार म्हणून होणारी कार्यवाही, हा खेळ आपण अनेक महिन्यांपासून पाहात आहोत. आरोपींना पाठीराख्यांना वाचवायचे सर्वतोपरीने प्रयत्न सुरु आहेत. सामान्य माणसांनी व्यवस्थेतील अन्यायाच्या विरोधात उभं राहू नये अशी एक दहशत देशभर उभी राहात आहे. आधुनिक, पुरोगामी महाराष्ट्रात, सरकार कोणत्याही पक्षाचं असू दे, आता दडपशाहीचं गुंडगिरीचं राज्य फोफावत चाललं आहे, येत्या काळाता सामान्य माणसाचं जगणं अधिक खडतरच होत राहील असे वाटायला लागले आहे. मस्साजोगची घटना अस्वस्थ करणारी आहे. -दिलीप बिरुटे

घटना घडल्यानंतर नऊ महिन्यांनी राजीनामा घेतलाय. फडणवीस आणि अजित पवार नेहमीच मुंडेना वाचवत आलेत. करुणा मुंढे प्रकरणातही त्यांना वाचवलं गेलंय.

तोवर एव्ढ्या पॉवर फुल्ल मंडळींनी किति पुरावे मिटवले असतील ..

साटं-लोटं राजकारणाचा फटका हा कायम जनतेलाच बसतो. महाराष्ट्रात साटं-लोटं राजकारणाची विषारी मूळ खूप खोलवार रूज़लेली आहेत असो . .

हत्ये नंतर जी SIT स्थापन झाली होती त्यात वाल्मिकी कराडचेच दोन निकटवर्तीय होते. नंतर ओरड झाल्यानंतर बदलण्यात आले. बर, एव्हढ होऊनही कराडला पोलिसांनी स्वतः अटक केली नाहीतर तो स्वतः सरेंडर झाला. अजूनही एक आरोपी फरारच आहे. संतोष देशमुख मराठा होते आणि बीड मध्ये वंजारी विरुद्ध मराठा अशी विभागणी आहे म्हणून मराठा समाजाने प्रकरण ताणून धरलं. पीडित दुसऱ्या जातीचा असला असता तर एवढेही कष्ट पोलिसांनी घेतले नसते. भाजपच्या धसानी मुंडेना विरोध म्हणून विरोध केला, पोलिसांवर आरोप केले पण गृहमंत्री फडणवीस विरोधात मात्र एक शब्द नाही.

मग ह्याचे भारतावर होणारे परिणाम परिणामी अमेरिकनांना रत्ने-हिरे महाग मिळतील. मिळू देत की. आपलं काय जातंय. गुजराती हुशार आहेत. ते वेगळ्या मार्गाने अमेरिकेत हिरे-रत्ने पोहोचवतीलच.

माईनी एकहाती धुलाई लावलीय! माईडी रॉक्स इतर सगळे शॉक्स! :)

ट्रम्पचे टॅरिफ युद्ध थंडावले. कॅनडा, मेक्सिको, चीन समोर नमला ट्रम्प. ३०० बिलियन डॉलर जी ७ आणि युरोपीय देशांनी गोठविलेले असल्याने युक्रेनला मदत करण्यासाठी फंड असल्याने ट्रम्प आणि पुतीन दोघांनाही माघार घ्यावी लागणार. चीनने एकट्याच्या बळावर ट्रम्पला आव्हान दिले , आपले विश्वगुरु काचेतून वाघ सिंहांना आपले दर्शन देण्यात मग्न होते. काय कामाचा असला अजैविक बाहुला.

माहितीच्या अधिकारात वैयक्तिक माहिती मिळणार नाही परंतु नवीन इन्कम टॅक्स ऍक्ट २४७ नुसार शंका आल्यास आपली वैयक्तिक माहिती ( सोशल मिडिया, इमेल ई . ) इन्कम टॅक्स विभाग मिळवू शकेल तेही आपल्या परवानगीशिवाय. तुमचे पासवर्ड गेले गोबरात. ह्याला म्हणतात डिजिटल इंडिया.

या महिन्यात राऊत आणि अंधारे मंडळी शांत बसलेली दिसतेय. मिडीयात त्यांच्याबद्दल बातम्या नसणे हेच एक आश्चर्य आहे

भारताने आयातशुल्क कमी करण्यास मान्यता दिली आहे हा ट्रंपचा दावा वाचून ट्रंपचा आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील हा दावा स्मरला.

सध्या भारत अमेरिकेकडून जेवढा आयात करतोय जवळ जवळ त्याच्या दुप्पट निर्यात करतोय. अधिक भारतीय अमेरिकेत शिकायला आणि नोकरी साठी आहेत त्याचा फायदा वेगळाच. आणि आपण आपल्या उद्योग धंद्यांना संरक्षण देण्यासाठी आयातीवर अवाजवी कर लावतोय हे ही काय नवीन नाही. भारतीय नसते तर गूगल , मॅक्रसॉफ्ट सारख्या कंपन्या बंद पडतील ह्या असल्या भ्रमात न राहता योग्य पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले पाहिजे. सध्यातरी आपल्याला अमेरिकेची भारताला जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा आपल्याला अमेरिकेची जास्त गरज आहे. त्यामुळे कुठे ट्रम्प ने भारताचे नाव घेतले आणि आपण शांत का, ह्या असल्या होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य.