डायरेक्ट टँक्स कोड (डिटिसी) मंत्रीमंडळाने डायरेक्ट टँक्स कोड (डिटिसी) बील मंजूर केलेले असून, लोकसभेने मंजूरी दिल्यानंतर सध्या अस्तीत्वात असणा-या इंकम टँक्स अँक्ट १९६१ व वेल्थ टँक्स अँक्ट १९५७ रद्द होऊन त्याऐवजी हे बील अंमलात येईल. हे बिल आर्थीक वर्ष २०१२-१३ पासून म्हणजेच १ एप्रिल २०१२ पासून अंमलात येईल. या बिलामुळे होणारे महत्वाचे बदल खालीलप्रमाणे असणार आहेत. इंकम टँक्सचे दर सर्वच आयकर दात्यांसाठी हे महत्वाचे आहे.

रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यावर मोठाच गदारोळ उठला आहे. त्याबाबत त्यात इन्वॉल्व असलेल्या स्टेकहोल्डर्सच्या दृष्टीकोनातून काय परिणाम होतील हे मांडले आहे. [या प्रस्तावात मॉल्समधील उच्चभ्रू दुकाने- उदा. स्वरॉस्की, रीबॉक, फास्ट्रॅक, ग्लोबस, जिली, तनिष्क वगैरे विचारात घेतलेली नाहीत]. (मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय ग्राहकाच्या दृष्टीने: सध्याच्या व्यवस्थेत एका लांबलचक पुरवठा साखळीतून ग्राहकाला माल मिळतो.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल व्यापार क्षेत्रात ५१% परदेशी गुंतवणुक करण्यास मान्यता दिल्यामुळे सद्ध्या आपल्या देशात या योजनेच्या दुरगामी परिणामांची चर्चा चालु आहे.. दोन्ही बाजुच्या बाबी लक्षात घेता काही विचार करण्यासारख्या गोष्टी १) मोठया प्रमाणात गुंतवणुक आल्यामूळे देशातील पायाभूत सुविधा मध्ये वाढ, शीत केंद्र, गोदाम बांधणी २) स्पर्धेमुळे भाव वाढ नियंत्रण ३) छोट्या शहरातील व्यापारी संरक्षण ४) सरकारी कर रुपी उत्पन्न विरोधी मुद्दे १) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार २) संस्क्रुति अतिक्रमण ३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित ४) स्थानिक उद्योग धोक्यात वरील मुद्दे पाहता माझे सध्याचे मत तरी निर्