रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुक

वाचन संख्या 16041

प्रतिक्रिया 47

प्रतिक्रिया

हायला !

परिकथेतील राजकुमार गुरुवार, 01/12/2011

एकाच विषयावरती ३/३ काकू ? :( http://www.misalpav.com/node/19901 http://www.misalpav.com/node/19955 http://www.misalpav.com/node/19960

चर्चा वाचतोय. रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे हे ५१-४९ असच का ठेवलं? ४९-५१ ठेवणं अधिक हितकारक नाही का? (सुरुवातीच्या काळात एअरटेल, महिंद्रा ब्रिटिश टेलिकॉम ह्या कंपन्या ५१-४९ मुळेच पुढे आल्यात.) सर्वात मोठी गंमत हीच वाटते की इथलयच शेतकर्‍याला इथलेच धनवान पैसे मिळू देत नाहित, पण विदेशी लोक करायला तयार आहेत. हे म्हणजे गांधीजींच्या विधायक कार्यक्रमच्या(स्वदेशी-सहकारी संस्था , स्थानिक उत्पादन् व स्थानिक पूर्तता वगैरे कल्पना) अगदि १८० डिग्रीज् विरुद्ध आहे. का कुणास ठाउक मला परकिय भांडवल नेहमी दीर्घकालीन दृष्ट्या धोक्याचे वाटते. नक्की कसे ते सांगता येत नाही. बहुतेक इतिहासासंबंधी वाचन अशात वाढल्याने असेल. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीने "तैनाती फौजा" ह्या भारतीय संस्थानांना, राजांना वरदानच वाटल्या होत्या. जे काय आहे ते तुमच्या वतीने आम्ही सांभाळतो, तुम्ही करा आराम(अन् व्हा सुस्त, व हळुहळू निष्क्रिय) हे त्यांचे सांगणे जादुइ वाटले. वस्तुस्थिती कळेपर्यंत फार फार उशीर झला होता. अनंत स्ट्रॉ भारताच्या अंगात घुसवून "साहेब" शांतपणे रक्त पीत होता. आणि त्याची "शिकार" असहाय, निर्बल होउन निपचित पडली होती. आजही तथाकथित "प्रगती" किंवा "reform" म्हणवला जाणारा बदल अंगाशी येइलसे वाटते. "वा वा तुम्ही तर काय बुवा, जोरात ८-९ टक्क्याने वाढताय" ,"वा वा कस्ला तो तुमचा जीडीपी" ,"तुम्ही दोनेक दशकात प्रगत देश झालाच म्हणून समजा" अशी अतिस्तुतीने ओथंबलेली वाक्ये भारताबद्द्ल बोलली जाउ लागतात तेव्हा ह्या वाक्यांमागे काळजीपूर्वक काहीतरी योजना पसरवली जाते आहे असा दाट संशय येतो. मन संशयी व चिंतित होते. असो. अवांतर होत आहे. ...आणि येऊ पाहणार्‍या देशी कंपन्यांची ही गुंतवणुक करण्याची क्षमता आणि तयारी आहे की नाही हे माहिती नाही. ती नसेल तर विदेशी गुंतवणुक येणे फायद्याचे ठरेल. क्षमता नक्कीच आहे हो. जॅग्वार आणि लँडरोव्हर घेण्याची क्षमता असेल, गोदा-कृष्णे च्या खोर्‍यात अतिप्रचंड भांडवली खर्च असणारे जीवाश्म इंधनाचे प्लांट सुरु करायची क्षमता असेल, तर ह्या क्षेत्रातही यायची क्षमता इथल्या खाजगी उद्योगात नक्कीच आहे. तयारीचे व इच्छेचे मात्र ठावूक नाही. आमचे आनंद महिंद्रा मागे मला म्हणाले होते की "रीटेलवर लक्ष ठेवून आहोत" त्याचा अर्थ आत्त्ता समज्तोय. अजून भारतात सर्व खरेदी सुपरस्टोअर्समधूनच करण्याची पद्धत नाही. पुण्या-मुंबैत माझ्या मित्रवर्तुलात हल्ली ही पद्धत सुरु झाली आहे. ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल. इथला शेतकर्‍याचे इतके वाइट हाल आहेत की ह्याहून अधिक वाइट काहिच होउ शकत नाही. झाले तर चांगलेच होइल किम्वा तसेच राहिल,. चांगले व्हायची शक्यता अधिक आहे. पण उत्पादनास किंमत हा एक मुद्दा झाला. शेतीचे प्रॉब्लेम इतरच अधिक आहेत असे ऐकले आहे. पाच अन् सात गुंठ्यात सीमांत शेती करणारेच भारतात बहुसंख्य शेतकरी आहेत म्हणे. ह्यांना यांत्रिकीकरण(ट्रॅक्टर वगैरे) आधुनिकीकरण परवडणार नाही. दर हेक्टरी उत्पादन पाश्चात्त्य व चीन्-कोरिया ह्यांच्या पेक्षा आपले खूपच कमी आहे.म्हणजेच सुमार प्रॉडक्टिविटिवरच हे कष्ट घेत राहणार बिचारे. ते तसेच राहिल. उत्पादानास भाव न मिळणे हा केवळ एक फ्याक्टर आहे. इ. भाजी, फळे इत्यादि नाशिवंत मालाचे शेतकरी- यांचा बराच फायदा होण्याची शक्यता आहे भाजीपाला, फळे ही नगदि पिके आहेत. ह्यांचा दाम लगेच मिळतो. ह्यांचे उत्पादक सध्यासुद्धा नफ्यातच आहेत.!मालाला भाव न मिळण्याची रड मुख्यतः. धान्योत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये आहे. कापूस अन् कांदावाल्यांकडे आहे. अ- यात र्‍हेटरिकल पवित्रा घेतला जाऊ नये असे वाटते. सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही. का ? स्वदेशीचा आग्रह, प्रसंगी जबरदस्ती करणे मला दीर्घकालीन हिताचे वाटते.(भारत आजही बाहेरच्या आर्थिक गदारोळापासून जो थोडाफार isolated आहे, तो ह्याच धोरणामुळे आहे. domestic demand व domestic supply वाढवत नेत देश अधिकाकधिक स्वयंपूर्ण व संतुलित झालेला मला अवडेल. भलेही निर्यात फार नसली तरी चालेल.) - देशाचा नक्की काय फायदा होणार आहे हे माहिती नाही. अत्याधुनिक infrastructure मिळेल म्हणताहेत(शीतगृहे वगैरे) ...आणि त्या खेळाडूचे इन्फ्रास्ट्रक्चर (म्हणजे त्यावर खर्च झालेले मटेरिअल वगैरे) वाया जाऊ शकते. असाच एखदा उद्योग मरू द्यावा. मेल्यावर त्याचे राष्ट्रियीकरण करून एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी , "सरकारी भिडू", सुद्धा ह्यात आणावा. त्याला "नवरत्न " कंपन्यांच्या तोडीचे ठेवायचा प्रयत्न करु. जेणेकरून काही प्रमाणात तरी सरकारचा थेट हस्तक्षेप राहिल.(आणिबाणीच्या स्थितीत, संकटात हे अत्यंत उपयुक्त असते. एक फार मोठी cushion म्हणून काम करते. विशेषतः युद्धकालात कुणी परकिय मग नाक दाबू शकत नाही.) मिश्र अर्थव्यवस्थेचे फाय्दे मिळवत राहू. "survival of the fittest " म्हणणारी १००% भांडवलशाही कुणालाही परवडणारी नाही. सध्या मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे जे चाखताहेत त्या क्रिमीलेअरला सुद्धा हे sunny days जाउन arainy days येतील तेव्हा ह्याची जाणीव होइल, अक्कल येइल अशी आशा आहे. उत्पादक-अडाते-ग्राहक-कंपन्या ह्या सर्वंपेक्षाही किंवा निदान् सर्वांमोठा इतका एक महत्वाचा घटक् आहे खुद्द् देश. देशाची नजीकच्या व दूरच्या काळातील् अर्थव्यवस्था, व् सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचे ह्यासर्वावर असलेले निरयंत्रनाचे प्रमाण. हा घटकही मूळ लेखातच add करावा ही विनंती. --मनोबा

डावे विचार

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/12/2011

गांधीजींनी आणि टिळकांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वदेशी वापरा म्हणून सांगितले म्हणून आजच्या काळातही स्वदेशीच वापरा असे म्हणण्याला काही अर्थ आहे काय ? मुक्त अर्थव्यवस्था, परदेशी गुंतवणुकीमुळे निर्माण झालेले रोजगार आणि मध्यमवर्गीय माणसाचे उंचावलेले जीवनमान यांच्यातील परस्परसंबंध लक्षात ठेवला पाहिजे. जेंव्हा भारतामध्ये कॉम्प्युटर आला तेंव्हा अनेक पक्ष विशेषतः डाव्या विचारसरणीचे लोक आता लोकांचा रोजगार जाणार असे म्हणत होते. प्रत्यक्षात याच संगणकाने किती लाख लोकांना रोजगार मिळवून दिला हे आपण पाहतोच. हीच बाब रिटेल शॉप्सच्या संदर्भाने पाहिली पाहिजे. जर इतक्य मोठ्या प्रमाणात रिटेल शॉप्स आली तर काही लाख अकुशल मनुष्यबळाला रोजगार मिळेल ही विचार करण्याजोगी बाब आहे. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीने "तैनाती फौजा" ह्या भारतीय संस्थानांना, राजांना वरदानच वाटल्या होत्या. जे काय आहे ते तुमच्या वतीने आम्ही सांभाळतो, तुम्ही करा आराम(अन् व्हा सुस्त, व हळुहळू निष्क्रिय) हे त्यांचे सांगणे जादुइ वाटले. तैनाती फौजांचे उदाहरण रिटेल शोपच्या चर्चेसंदर्भात अप्रस्तुत आहे. शिवाय अजुनतरी भारतीय सैन्य, पोलिसदल, प्रशासन इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातच आहेत. आणि त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा कुटील डाव आहे वगैरे गावगप्पा अजून कानावर आलेल्या नाहीत. स्वदेशीचा आग्रह, प्रसंगी जबरदस्ती करणे मला दीर्घकालीन हिताचे वाटते. याचा अर्थ काय ? जर एखादे दर्जेदार उत्पादन परदेशी माणूस स्वस्त दरात विकतो आणि देशी माणूस तेच उत्पादन (कमी दर्जाचे) चढ्या दराने विकतो. तर तुम्ही महागडे उत्पादन घ्याल काय ? जर खरोखरच धडाडी असेल तर देशी उद्योग परदेशी उत्पादनांशी स्पर्धा करुन त्यांना हरवतीलच. "survival of the fittest " म्हणणारी १००% भांडवलशाही कुणालाही परवडणारी नाही. 'काही लोक जास्त समान' असणारा समाजवाद तरी परवडणार आहे काय ?

गांधीजींनी आणि टिळकांनी

मन१ शनीवार, 03/12/2011

गांधीजींनी आणि टिळकांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वदेशी वापरा म्हणून सांगितले म्हणून आजच्या काळातही स्वदेशीच वापरा असे म्हणण्याला काही अर्थ आहे काय ? नक्कीच आहे. यावर वेगळा धागा लवकरच काढतो आहे. कुरुंदकरांचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे:- "एका माणसानं चरखा फिरवला म्हणून काही फारसा बदल होतही नसेल. पण लाखभर लोक एकाच वेळी लाखभर चरखे चालवू लागतात तेव्हा नक्कीच बदल स्वाभाविक आहे." मोठ्या प्रमानावर भारतीय जनतेने स्वदेशी वापरले तर त्याचे मोठ्या प्रमाणावर फाय्देही होतील. जपान मध्ये हेच केले जते म्हणे. "मी माझ्या देशाची उत्पादने वाअप्रण्यास प्राधान्य देणार" ही भावना तिथे आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था, परदेशी गुंतवणुकीमुळे निर्माण झालेले रोजगार आणि मध्यमवर्गीय माणसाचे उंचावलेले जीवनमान यांच्यातील परस्परसंबंध लक्षात ठेवला पाहिजे. संबंध आहे,.फाय्देही आहेत, पण तोटे व धोके ह्याकडे डोळेझाक कशी परवडेल? म्हणजे असं बघा की फार मोठ्या प्रमाणावर आपण व बहुराष्ट्रिय चेनवाले गुंतून जाउ. आणिबाणीच्या स्थितीत हे धोक्याचे होउ नये. अमेरिकन राज्यव्यवस्था १५ ट्रिलिअन इतक्या अजस्र आकाराची आहे. त्याच्या आसपासही कुणी नाही. दुसरे हे, की ते एकटे नाहित. नाटो ह्या नावाने त्यांचे अदृश्य अमेरिकन साम्राज्य आहे. ते सोबत पकडल्यास त्यांची आर्थिक ताकद आपल्या सात्-आठ् पट तरी मोठी होते. ही माणसे कल्पनातीत नीच्,कुटील आहेत. आपल्याला शंकाही येणार नाही अशा घटनांमध्ये परस्पर्संबंध असू शकतो व त्यामागे ह्यांचा अदृश्य हात असू शकतो. माझे म्हणणे हे की प्रगत राष्टृए साखळी करून आहेत, हवे ते करू शकतात हो. असो. मला पुरेसे स्पष्ट करणे जमत नसल्याचे जाणवते आहे, नीट मुद्दे घेउन अधिक सविस्तर नंतर लिहीन. जेंव्हा भारतामध्ये कॉम्प्युटर आला तेंव्हा अनेक पक्ष विशेषतः डाव्या विचारसरणीचे लोक आता लोकांचा रोजगार जाणार असे म्हणत होते. प्रत्यक्षात याच संगणकाने किती लाख लोकांना रोजगार मिळवून दिला हे आपण पाहतोच. मान्य. हीच बाब रिटेल शॉप्सच्या संदर्भाने पाहिली पाहिजे. जर इतक्य मोठ्या प्रमाणात रिटेल शॉप्स आली तर काही लाख अकुशल मनुष्यबळाला रोजगार मिळेल ही विचार करण्याजोगी बाब आहे. इतक्या रोजगाराची किंमत काय मोजणार? राष्ट्रिय सुरक्षा ही किंमत व्हावयास नको. वरती तेच स्पष्ट करायचा प्रयत्न केला आहे. एखादा योग्य क्षण पकडून ही माणसे थेट भारत सरकार take over करू शकतात. तसाही सध्या माफियांचा आणि गुंडांचा सत्तेत,राजकारणात प्रवेश झालेलाच आहे. एकदा हे मॉलवाले आले की त्या त्या भागात आपल्याला योग्य त्या उमेदवारास फंडिंग करून निवडून देणार. भारतीय लोकशाहीत जनभावनेपेक्षा उपलब्ध असलेला निधीच दीर्घकालीन परिणाम निश्चित करतो हे स्पष्ट होत आहे. ज्याने नीट पैसे उभे केले तो जिंकून येणार. पैसे वॉलमार्ट कडून घेणार. वॉलमार्ट कर्वी अंकल सॅम आपली भारताचे नाक दाबून तोंड उघडणार. मला तर खूपदा आपण अणु करार करून अमेरिकेचे समर्थन मिलवल्याच्या डिंग्या मारतो, त्यातच डौट येतो. वाटते, काहीतरी घोळ आहे. गोष्टी दिसताहेत तितक्या सरळसाध्या नाहित. भारताची अतिरिक्त तारिफ होते आहे हे जानवल्याने मी सदैव साशंक असतो. तैनाती फौजांचे उदाहरण रिटेल शोपच्या चर्चेसंदर्भात अप्रस्तुत आहे. शिवाय अजुनतरी भारतीय सैन्य, पोलिसदल, प्रशासन इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातच आहेत. आणि त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा कुटील डाव आहे वगैरे गावगप्पा अजून कानावर आलेल्या नाहीत. पैशाचा प्रवाह भारतात सोडून गुप्तरूपाने अंकल सॅम देश ताब्यात घेइल. दिसायला सगळेच सार्वजनिक क्षेत्रातले दिसत राहिल. ....तर तुम्ही महागडे उत्पादन घ्याल काय ? जर खरोखरच धडाडी असेल तर देशी उद्योग परदेशी उत्पादनांशी स्पर्धा करुन त्यांना हरवतीलच. मी तरी वर्षातून एक्-दोन खादीचे कपडे घेतो, मला भावनिक समाधान मिळते म्हणून. देशी धडाडी कमी पडली व देशी उद्योग हरले तर ते महागात पडेल. मी मूळ मुद्दा पुन्हा सारांशात सांगतो तो हा की "बहुराष्ट्रिय" कंपन्यांच्या नावाखाली अमेरिकन(किंवा चायनिज) साम्राज्य छुपे पाउल भारतात टाकेल. पाचेक दशके ह्यांच्या मिठित विसावणार्‍या पाकचे अलिकडे ह्यांनी काय भजे केले आहे ते दिसतेच आहे. मी पुरेसे स्पष्ट करू शकलो नाही ह्याची कल्पना आहे, कधी जमल्यास, नीट विदा जमवून स्वतंत्र धागा पाडिन. भावना समजून घ्याल ही आशा.

कोल्हापुरच्या गुळाच्या

विजुभाऊ गुरुवार, 01/12/2011

कोल्हापुरच्या गुळाच्या बाजारात शेतकर्‍यानी दर वाढवून मागितला म्हणून व्यापार्‍यानी गेले ११ दिवस बाजारातील व्यवहार बंद ठेवले आहेत. ढगाळ हवेमुळे गुळाचे नुकसान होत आहे. व्यापार्‍यांच्या संघटनेच्या दादागिरीमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसानच होत आहे. अशा परिस्थितीतुन बाहेर येण्यासाठी रीटेल स्टोअर्स ची चेन असलेली बरी.

चेन विदेशी कशाला हवी?

मन१ गुरुवार, 01/12/2011

स्वदेशी बनवा की.

चेन विदेशी कशाला हवी? हा

नितिन थत्ते गुरुवार, 01/12/2011

चेन विदेशी कशाला हवी? हा प्रश्न ठीक आहे. पण त्याचे उत्तर स्वदेशी चेन बनत नाहीये हे असू शकेल. आता ती चेन सरकारने बनवावी असे म्हणणे असेल तर आपण क्लासिकल समाजवादाकडे जायला हवे असे म्हणायचे का?

म्हणजे हो.

मन१ गुरुवार, 01/12/2011

थोडेफार तसेच. वरती एस बी आय बद्दल लिहिले आहे माझ्या प्रतिसादात, शेवटच्या परिच्छेदात, तसेच. बादवे, पश्चिम युरोपातदेशविकसित देश असूनही फ्रान्स स्वतःला समाजवादी मानतो म्हणे. तस्मात् समाजवादी विचार डोक्यात आले तर त्याबद्दल लपवून ठेवण्यासारखे किंवा पराभूतांची बाजू घेतल्यासारखे काहिही नाही.

चिली / थायलंड / युरोप

तर्री गुरुवार, 01/12/2011

चिली / थायलंड / युरोप (पूर्व) कडून खूप शिकण्यसारखे आहे. विदेशी गुंतवणुक घातक आहेच .पण लायसन्स / कोटा / परमीट वाली "स्वदेशी" हे स्लो पॉयझन आहे हे ही लक्षात घ्यावे. बजाज अ‍ॅटो ने " तृतिय" दर्जाच्या स्कूटरी अनेक वर्षे मोनोपोली मुळे विकल्या. स्पर्धा आल्यावर लेकाचे निमुट सुधारले. जर्मनी मध्या "वॉलमार्ट " आपटले आहे. भारतात "शॉपराइट" बंद पडले. भारत ( मारकेट ) एक अजब कहाणी आहे. केलॉग / मॅगी ( नेसले) चे भारतीय बाजारपेटेचे अंदाज पूर्ण चुकले होते. कोणीही काहीही "गृहित" धरून चालले तर येथिल जनता त्याचा पार बाबुराव करून टाकते. आपले मत : ५१ % भागिदारी एकदम होवू नये. टप्या टप्याने करायल हरकत नाही.

मी किराणा मालाचे दुकान

subakathengani गुरुवार, 01/12/2011

मी किराणा मालाचे दुकान काढण्याचा विचार करतोय. ह्या सरकारी प्रस्तावाने काही फायदा होईल का?

हो. मिपावर जाहीरात देऊन

llपुण्याचे पेशवेll शुक्रवार, 02/12/2011

हो. मिपावर जाहीरात देऊन अनिवासी लोकांकडून एफडीआय मिळवा. ;)

या बाबतीत ओपन सोर्स पद्धत वापरता येणार नाही का?

चैतन्यकुलकर्णी गुरुवार, 01/12/2011

सध्या सॉफ्टवेअर मध्ये ओपन सोर्स कल्पना मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. अनेक देशांत ही कल्पना जीवनाच्या इतर क्षेत्रात राबविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारतात ही कल्पना किरकोळ विक्रीमध्ये, शेतीजन्य मालाचे उत्पादन व विपणन किंवा इतर शक्य त्या क्षेत्रात वापरता येणार नाही का? जर ही कल्पना वापरात आली व त्यातील घटकांना/प्रक्रियांना/उत्पादनांना काही प्रमाणात संशोधनाच्या मालकी ह्क्कांपासून संरक्षण दिले तर मोठ्या प्रमाणार किंमती कमी होऊन रोजगारही टिकून राहू शकतील. फक्त काहीच व्यक्तींकडे जमा होणारी संपत्ती अधिक चांगल्या प्रकारे वितरीत होऊ शकेल. त्यामूळे खानदानी उद्योग ह्याला विरोध करण्याची जास्त शकयता आहे. ग्राहक उत्पादनापासूनच अंतिम विक्री पर्यंतच्या प्रक्रियेत सहभागी झाल्यामुळे व संपूर्ण पारदर्शकता असल्यामुळे भेसळ, अतिरीक्त नफा कमविणे व मोनोपोलीसारख्या गोष्टींपासून बचावतील. पर्यावरणासारख्या बाबतीत सुधारणा होईल. कारण मोठ्या उद्योंगाचे या संदर्भात खायचे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत.

म्हणजे?

मन१ गुरुवार, 01/12/2011

ओपन सोर्स म्हणजे?

सहमत

तिमा गुरुवार, 01/12/2011

प्रथमतः थत्ते यांचे अभिनंदन कारण त्यांनी नुसताच धागा न काढता त्यावर सर्व शक्यता व त्यांचे विचार स्पष्टपणे मांडले आहेत. त्यांच्या बहुतांशी मुद्यांशी मी सहमत आहे. आत्ताच्या उदारीकरणाच्या जमान्यात आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहोत. त्यामुळे परकीय भांडवल आणि भारतीय धनिकांचे भांडवल यात तसा काही फरक नाही.तसेच आत्ताच्या जगात व्यापाराच्या मिषाने घुसून कोणी दुसर्‍यावर राज्य करु शकणार नाही. ती भीति निराधार आहे.जर भारतीय भांडवलदार वितरण व्यवस्थेची साखळी करु इच्छित नाहीत तर निव्वळ परकीय म्हणून विरोध का ? कुठल्याही पद्धतीने जर दलाल जो मलिदा खातात तो कमी होणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. शेतकर्‍याला जास्त भाव मिळेल हे सरकारने काटेकोरपणे पाहिले पाहिजे. शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती इतकी सुधारली पाहिजे की ,डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, इंजिनियरचा मुलगा इंजिनियर, याप्रमाणे शेतकर्‍याला देखील आपल्या मुलाला शेतकरी करावे असे वाटले पाहिजे. असे झाले तर शेती व्यवसाय वाढेल आणि तो वाढला तरच वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरेल.

अगदी असच!

दादा कोंडके गुरुवार, 01/12/2011

शिवाय सरकारला प्रत्येक विकलेल्या वस्तूवर कर मिळेल. व सध्या जी भेस़ळ वगैरे होती आहे, त्याला पुष्कळ प्रमाणात आळा बसेल. वरती मनोबा म्हणतात तशी भीती सुद्धा निराधार आहे. उगाच स्वदेशी-स्वदेशी म्हणून आपल्याच लोकांना श्रीमंत करून स्विस बँकेमध्ये पैसे कुजत ठेवण्यात काहिही पॉईंट नाही.

माझे थोडे विचार.

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 01/12/2011

रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यावर मोठाच गदारोळ उठला आहे. त्याबाबत त्यात इन्वॉल्व असलेल्या स्टेकहोल्डर्सच्या दृष्टीकोनातून काय परिणाम होतील हे मांडले आहे. [या प्रस्तावात मॉल्समधील उच्चभ्रू दुकाने- उदा. स्वरॉस्की, रीबॉक, फास्ट्रॅक, ग्लोबस, जिली, तनिष्क वगैरे विचारात घेतलेली नाहीत]. (मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय ग्राहकाच्या दृष्टीने: मला वाटते भारतातील मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा विचार केलाच पाहिजे पण त्याचबरोबर त्याच्या खालच्या आणि त्याच्याही खालच्या आर्थिक स्तरावरच्या ग्राहकांचाही विचार व्हायला पाहिजे कारण यांची संख्या जास्त आहे आणि ती मध्यमवर्गामधे रुपांतर व्हायची गती मंदावली आहे. खरे तर चलनफुगवट्यामुळे ( महागाई नव्हे) मध्यमवर्ग हा त्याच्या खालच्या स्तरात ढकलले जाण्याची भीती आता व्यक्त करायला हरकत नाही. ज्या मध्यमवर्गाकडे खरेदीची ताकद (चलनाची खरेदीची शक्ती) होती, तीच कमी झाल्यामुळे ते आता तसे गरीब झाले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत एका लांबलचक पुरवठा साखळीतून ग्राहकाला माल मिळतो. त्या साखळीतल्या प्रत्येक दुव्याच्या नफ्यामुळे* उत्पादकाला जी किंमत मिळते त्यापेक्षा खूप जास्त (काही पट) किंमत ग्राहकाला पडते. याचे कारण ग्राहक किरकोळ विक्रेत्याकडून खरेदी करतो त्याला फार मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे शक्य नसल्याने त्यालाही बर्या च जास्त किंमतीला माल मिळतो. सध्याची व्यवस्था ही फार जूनी आहे. साखळीची लांबी ४० वर्षापूर्वी होती तीच आहे. प्रत्येक साखळीचे नफ्याचे प्रमाण थोड्याफार प्रमाणात तेच आहे. जी काही किंमत वाढली ती करांमुळे उदा. व्हॅट इ. आणि इतर कारणांमुळे, पण तो पैसा सरकार जमा झाला. आपण व्हॅटचे गणित मांडले तर आपल्याला कळेल की सरकारकडे व्हॅटमुळे किती जास्त पैसा गोळा झाला ते. उत्पादकाला जी किंमत मिळते त्यापेक्षा – मला वाटते काही पट नव्हे ग्राहकाला पडते याची कारणे इतरत्रही आहेत. मग उत्पादक साखळीला उत्पादन का विकतो ? त्याची कारणे – त्याने अगोदरच त्या साखळीकडून पैसे घेतलेले असतात. २) त्याला त्या साखळीला माल विकण्यास कमी कटकट होते. ३) माल विकल्यावर व पैसे मिळाल्यावर त्या मालाचा आणि त्याचा संबंध रहात नाही. गहू सडका निघाला तरी त्याच्याकडे कोणी ग्राहक तक्रार करायला येत नाही. ४)ग्राहकापर्यंत माल पोहोचवला तर त्याची ग्राहकाला पडणारी किंमत साधारणत: तेवधीच होईल असा अंदाज आहे. ५) जो व्यापारी चांगला भाव आणि लगेच पैसे देईल त्याकडे माल विकायची त्याला संधी आहे. तो कशालाच बांधील नाही. त्याच्या मालाची प्रतवारी पाहून व मालाचा पुरवठा पाहून त्याच्या मालाची किंमत ठरते. ज्या कमॉडिटीबद्दल आपण बोलतोय त्यात व्हॉल्यूम डिसकाऊंटचा फार खेळ होत नाही. कारण साखळीतील सर्वजण अत्यंत कमी मार्जीनवर काम करतात. त्याचा फायदा हा व्हॉल्यूमवर ठरतो. त्याला फक्त त्याचे पैसे कितीवेळा फिरले यात रस असतो. मग फायद्याचे पैसे जमा होतातच. अ-सध्या काही प्रमाणात बिग बझार, रिलायन्स फ्रेश यांच्या मेगास्टोअरमधून थेट खरेदी - थेट विक्री या मार्गाने व्यापार होतो त्यात ग्राहकाला काही प्रमाणात कमी किंमतीत माल मिळतो असा अनुभव आहे. याचा अर्थ हे कॉर्पोरेट (देशी अथवा विदेशी) रिटेलचे माध्यम ग्राहकासाठी फायद्याचे ठरत असल्याचे दिसते. बिग बाझार, रिलायन्स फ्रेश यांच्या मेगास्टोअरमधून माल स्वस्त मिळतो हे खरे नाही. आजच मी टाटाच्या मॉलची जहिरात बघितली त्यात कांद्याचे भाव इतरत्र : १४ आमच्या येथे : १२ असे लिहिले होते. गंमत म्हणजे मी आजच कांदे आणले ते मार्केटयार्डच्या किरकोळ बाजारातून १० रू. किलो या भावाने. टाटाने खोटे लिहिले आहे का ? नाही. पण तो डेक्कनवरचा भाव आहे. ज्या ठिकाणी लोकांची खरेदीची ताकद जास्त आहे तेथील किंमत आहे. टाटाने असेही लिहिले तरी चालले असते – इतरत्र (मुंबई) ४० आमचा भाव : १२. एक साखर सोडून सर्व भावात असेच असते. साखरे मधे का नाही याचे कारण साखरेच्या भावाची कल्पना बर्‍याच लोकांना असते आणि साखर स्वस्त विकणे ही एक जहिरातही असू शकते. ग्राहकासाठी फायद्याचे ठरणे हा एक भ्रम आहे. ब- हे मॉडेल अधिकाधिक ग्राहकांना उपलब्ध व्हावे असा प्रयत्न होणे फायद्याचे आहे. त्यासाठी अश्या स्टोअरची आणि पुरवठा साखळीची उभारणी, यांत भरपूर आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असेल. सध्या या क्षेत्रात असलेल्या आणि येऊ पाहणार्याी देशी कंपन्यांची ही गुंतवणुक करण्याची क्षमता आणि तयारी आहे की नाही हे माहिती नाही. ती नसेल तर विदेशी गुंतवणुक येणे फायद्याचे ठरेल. तिकडे मल्ल्या कंठशोष करून सांगतोय की मला FDI ची परवानगी द्या. पण त्याला ती मिळत नाही. याचे खरे कारण हे आहे की त्या FDI मधे आत आणि बाहेर कोणालाच रस नाही आहे. ज्या धंद्यामधे काहीही झाले तरीही पैसे जमा होतो व जास्तीत जास्त लोकांकडून जमा होतो त्यातच FDI परवडते. उदा. किंगफिशरने मी गेलो नाही तर मला काही फरक पडत नाही. पण FDI मुळे जर सर्व माल एखाद्याच्या हातात आला तर तो सगळ्यांना त्याच्या कचाट्यात पकडून खिशातले पैसे काढू शकतो. शिवाय एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या खिशातून मी १० रू काढले तरी ते लक्षात येत नाहीत. क- ५१ टक्केच विदेशी गुंतवणुक असेल तर उरलेली ४९ टक्के गुंतवणुक देशी असेल. ती गुंतवणुक देशीच लोक (विदेशी गुंतवणुकीशिवाय) का करणार नाहीत? कदाचित या ४९ टक्के देशी गुंतवणुकदारांकडे अश्या सप्लाय चेन चालवण्याचा नो-हाऊ नसेल. १०० रुपायतेले वॉलमार्ट घालणार आणि मी ४९ रु घालणार असा अर्थ घेतला तर उद्या वालमार्ट मी आता १००० घालतो तुम्ही तुमच्या वाटणीचे घाला असे हमखास म्हणणार. मी माझ्या वाटणीचे समजा घातले, की पुढचे १०००. ते मी नाही घातले की माझे भागभांडवल त्याला विकावे लागणारच. अशा भानगडीत त्या ५१:४९ ला काही अर्थ रहात नाही. १ डॉ = ५० रु हा दर आहे तोपर्यंत हे कसे जमावे ? १=१ किंवा १=१.५ असेल तर ठीक आहे. उत्पादकांच्या दृष्टीने: अ- ग्राहकोपयोगी औद्योगिक मालाचे उत्पादक (टिव्ही, एसी, पंखे, फ्रीज, खेळणी, पादत्राणे, विजेवरील इतर उपकरणे)- सध्याच्या व्यवस्थेत ग्राहकाला पडणार्या, किंमतीच्या ४० टक्के किंमत उत्पादकाला मिळते. त्यापेक्षा किंचित जास्त किंमत कॉर्पोरेट रिटेल माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे. एक फरक पडण्याची शक्यता आहे. आज अनेक औद्योगिक उत्पादक चीनमधून वस्तू आयात करतात आणि स्वतःच्या नावाने बाजारात विकतात. थेट विदेशी गुंतवणुकीनंतर या वस्तू वॉलमार्ट वगैरे लोक थेट आयात करतील. त्यामुळे देशी उत्पादक त्यावर जो मलिदा आज खातात तो त्यांना खाता येणार नाही. कॉर्पोरेट रिटेलमधून बापजन्मात उत्पादकांना चांगली किंमत मिळणे शक्य नाही. त्यांच्याशी किंमतीची घासाघीस करताना नेहमीच व्हॉल्यूमच्या गोष्टी होतात आणि भरपूर सूट मिळवली जाते. शिवाय उत्पादकांच्या अगोदर यांचेच कॉस्टींग तयार असते. उत्पादकांनी जर कच्च्यामालाच्या किंमतीची सबब किंवा खरे कारण सांगितले तर त्याला कच्चामालही स्वस्तात मिळवून दिला जातो. परत त्याच्या उत्पादकाची ऑर्डर वाढवून त्याच्याकडूनही सूट मिळवली जाते ती वेगळीच. देशी उत्पादकांनाही खरे तर चीन मधून वस्तू आणायला येनकेनप्रकारेण बंदीच घातली पाहिजे. असेही म्हणता येईल की १००० दुकानदारांची जागा एक दुकानदार घेणार आहे. त्यामुळे किंमतीत काय फरक पडणार आहे. समजा असे गृहीत धरले की नाही पडणार आणि पडला तरी थोडाफार पडेल. काही वस्तू महाग होतील काही स्वस्त होतील. मग काय फरक पडणार आहे ? एक मोठा फरक असा पडणार आहे की हा एक किंवा ४/५ मोठे दुकानदार फार श्रीमंत आहेत आणि ते उत्पादकांना आणि ग्राहकांना मांजर उंदराला खेळवतो तसे खेळवू शकतात. का ? १=५०. एक छोटे उदाहरण घेऊ. सोलापूरला कोबीचा भाव ४० रु झाला की त्या व्यापार्याआला तो कोबी फेकून द्यावा लागतो किंवा कमी किंमतीत तरी विकावा लागतो. लोकांकडे एवढा महाग कोबी घ्यायला पैसाच नसतो. बहुतेक वेळा तो विकला जातो. याचाच दुसरा अर्थ कोबीची वाढती किंमत रोखली जाते. वॉलमार्ट किंमत कमी करेल काय ? नाही. ते तो सगळा माल फेकून देतील. का याचे कारण मी सांगायची गरज नाही. आता दुसरे उदाहरण उत्पादकांशी निगडीत घेऊयात. उत्पादकांचा सगळा माल, उत्पादक खुष होतील त्या भावाने वॉलमार्ट जमा करणार. उत्पादक खूष. सगळा माल यांनाच देणार. कोण नुकसानीत विकणार ? एक दिवस आज आंतरराष्ट्रीय भाव कोसळले आहेत उत्पादकांना १२ रु ने कोबी द्यावे लागतील नाहीतर आम्ही आमच्या बांगलादेशमधील गोडाऊन मधून आणतो. वर्षातून ही घटना दोनदा झाल्यास, उत्पादकांना उमजेल की पूर्वी मिळाला तेवढाच सरासरी भाव मिळाला आहे. पण आता उशीर झालेला असेल कारण दुसरे गिर्हातईक नाही. वॉलमार्टलाच माल द्यावा लागेल. ब- ग्राहकोपयोगी पॅकेज्ड मालाचे कॉर्पोरेट उत्पादक (सॉस, जॅम, साबण, सौंदर्यप्रसाधने, बिस्किटे, शीतपेये, मसाले, फरसाण, नमकीन) - यातही सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही. यात भावात घट होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण यातील बहूसंख्य वस्तू या ब्रॅंडेड आहेत. त्याच्यात अतोनात फायदा मिळवला जातो. पण एकदा का विक्रीची सोय झाली की वॉलमार्ट स्वत:च्या ब्रॅंड खाली या वस्तू विकायला सुरवात करेल आणि प्रस्थापित ब्रॅंडच्या तुलनेत स्पर्धा म्हणून जवळजवळ ३० ते ४० टक्के कमी किमतीत त्या विकायला सुरू करेल. सध्या असे होतेच आहे. रिलायन्स बासमती तांदूळ, दावत पेक्षा ३० % कमी किंमतीत विकते. क-पॅकेज्ड अन्नपदार्थांचे आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे स्थानिक उत्पादक (पापड, लोणची, विविध पिठे, फरसाण, नमकीन, पर्सेस, बाळांचे कपडे)- या उत्पादकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परंतु ते बर्‍याच अंशी ग्राहकांच्या वर्तणुकीवर अवलंबून असेल. अजून भारतात सर्व खरेदी सुपरस्टोअर्समधूनच करण्याची पद्धत नाही. तसेच पुढे चालू राहिले तर यांच्या किंमती कमी असल्याने ग्राहकांचा आश्रय मिळत राहील. मात्र अमेरिकेत अश्या प्रकारचे उत्पादक नामशेष झाले असल्याचे वाचले आहे. वरील प्रमाणे. ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल. याचे कारण सध्याच्या सवयीमुळे ग्राहक तांदूळ चाळीस रुपयांनी घेत असेल तर ते पस्तीस रुपयांनी घ्यायला तयार होईलच. मग हे कॉर्पोरेट रीटेल स्टोअर त्यांना २० रुपयांपर्यंत भाव देण्याची शक्यता आहे. परंतु अन्नधान्याचे उत्पादन सहसा सीझनल असले म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीत ते मोठ्या प्रमाणात तयार होतात / उपलब्ध असतात. त्यामुळे भाव पडण्याची रड चालूच राहील असे वाटते. शेतकर्‍यांनी आगाऊ करार केले तर फायदा होऊ शकेल. परंतु तो करार निभावणे भाग पडेल. शेतकरी आणि कॉर्पोरेट रिटेलर यांच्यातील करार हे एकतर्फी असतात. उदा. समजा मी आल्याचा शेतकरी आहे तर मी पिकवलेले १० टन आले मी त्यांना कराराने देणे लागतो. जर मी देऊ शकलो नाही तर मला काही प्रमाणात दंड होतो व ते आले दुसरीकडूनही घेऊ शकतात. पण समजा माझे उत्पादन १२ टन झाले तर ? २ टनासाठी मला परत तीच मगजमारी आलीच. मी दिलेल्या पहिल्या उदाहरणात आपण बघितले आहे की सध्यातरी कॉर्पोरेट रिटेलर जास्तच भावात शेती उत्पादन विकतात. याचे मुख्य कारण आहे आपल्या येथे जागेची भाडी गगनाला भिडलेली आहेत. शेतकर्‍यांची जास्त पिळवणूक या नवीन व्यवस्थेत सहज शक्य आहे कारण हे शेतकरी स्वत:मधे स्पर्धा करतील पण त्याच्या ग्राहकांमधे स्पर्धा नसेल. उदा. आजच्या विमा कंपन्यासारखे. इ. भाजी, फळे इत्यादि नाशिवंत मालाचे शेतकरी- यांचा बराच फायदा होण्याची शक्यता आहे. परंतु येथेही आगाऊ करार करणे आवश्यक ठरेल. शिवाय सध्या मालाच्या दर्जाबद्दल जागृती नसते माल 'जसा आहे' तत्त्वावर शेतकरी पुरवतात. त्या दर्जाबद्दल जागरूक रहावे लागेल आणि माल व्यवस्थित सॉर्ट करून द्यावा लागेल, कोणीही काहीही म्हटले तरी दर्जाची किंमत चुकवावीच लागते. प्रश्न फक्त ती कोणी चुकवायची हा आहे. येथे ही शेतकर्यां नाच चुकवावी लागणार. ही किंमत कमी होणार नाही कारण कमी दर्जाचा माल दुसर्या ग्राहकाला विकता येणार नाही. तशी सोयच नसेल. (मोठ्या शहरांतील) कनिष्ठ वर्गातील ग्राहकांच्या दृष्टीने- अ- हे ग्राहक मोठ्या सुपरस्टोअर्मध्ये जात नसल्याने आणि मोठ्या सुपरस्टोअरमधून भरपूर प्रमाणात वस्तू घेण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना सध्याच्या पुरवठायंत्रणेवर अवलंबून रहावे लागेल आणि त्यांना फरक पडणार नाही. मध्यमवर्गीय ग्राहक या पुरवठायंत्रणे पासून तुटले तर धंदा टिकवण्यासाठी या जुन्या पुरवठा यंत्रणेला भाव कमी करणे गरजेचे वाटू शकेल. जर कॉर्पोरेट रिटेलर आक्रमक असतील तर ते यांनाही त्यांच्या दुकानात येण्यास भाग पाडू शकतात. ग्राहकाच्या खिशातील किती पैसे कोणी काढून घ्यायचे ही मारामारी आपल्याला आगामी काळात बघायला मिळेल. पेट्रोल, करमणूक, का जेवण. अर्थात जेवणाला पर्याय नसल्यामुळे इतर खर्चाला फाटा मारून जनता अन्नावरच पैसे खर्च करेल. (हाच कळीचा मुद्दा आहे) आणि सध्याची पुरवठा यंत्रणा अस्तित्वात नसतील (जे कालांतराने सहज शक्य आहे) तर त्यांना येथेच जाणे क्रमप्राप्त आहे. ब- हे ग्राहक अनेकदा ब्रॅण्डेड वस्तू घेत नाहीत. ते लक्स, सर्फ, विमबार घेत नाहीत लक्सजैसा, सर्फजैसा दुसरे काहीतरी घेतात. या लक्सजैसा साबण मॉलमध्ये मिळत नाहीत (बिग बझार/डीमार्टमध्ये मिळतातसुद्धा) त्यामुळे ते जुन्या प्रकारच्या दुकानांवर अवलंबून राहतील. जैसा ब्रॅंड हा कॉर्पोरेट रिटेलरच्या ब्रॅंड म्हणून मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. उत्पादक आणि ग्राहक या साखळीतल्या दुव्यांच्या दृष्टीने अ- वर सांगितलेल्या कारणांमुळे फारसा फरक पडणार नाही. ब- शिवाय स्थानिक दुकानदार घरपोच डिलिव्हरी, उधारी, महिन्याचे खाते वगैरे सोयी देतो ज्या सुपरस्टोअर्स मध्ये मिळत नाहीत. त्यामुळे असे ग्राहक स्थानिक दुकानदारांकडे जात राहतीलच. इंटरनेट्वरून जेव्हा खरेदी चालू होईल तेव्हा घरपोच डिलिव्हरी इ. या सेवाही मिळायला लागतील. क- आयत्या वेळी लागणार्याु प्रत्येक छोट्या वस्तूसाठी मॉलमध्ये जाणे शक्य नसेल त्यामुळेही स्थानिक दुकानदारांची चलती राहील. पण व्हॉल्यूम कमी होईल हे मात्र खरे. मान्य ! ड- सुपरस्टोअर मॉल हे प्रकरण मोठ्या शहरांपुरतेच सीमित असल्याने इतरत्र अजूनही रान मोकळेच आहे. माझ्यामते कॉर्पोरेट रिटेलर आता आपले लक्ष जिल्हास्तरावर केंद्रीत केले आहे. अजून पुढे जायला काय वेळ ? इ- काही शहरांत असलेल्या स्थानिक स्टोअरच्या साखळ्यांना (तीव्र आणि कदाचित असमान) स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. शक्यता फार कमी. देश, समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अ- यात र्हे टरिकल पवित्रा घेतला जाऊ नये असे वाटते. सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही. १०० % भारतीय, १००% पैसा भारतात, असे असेल तर चालेल. ब- देशाचा नक्की काय फायदा होणार आहे हे माहिती नाही. कोणते विशेष तंत्रज्ञान येणार आहे, किती भांडवल येण्याची शक्यता आहे वगैरे प्रश्नांची उत्तरे सध्या माहिती नाहीत. यात विशेष तंत्रज्ञान आता काही राहिले आहे असे मला वाटत नाही. भांडवल येणार पण शेवटी बाहेर किती जाणार हा खरा अभ्यासाचा विषय. क- स्पर्धा ही ग्राहकांसाठी चांगली हे खरे असले तरी एक्सेसिव्ह स्पर्धा अर्थव्यवस्थेसाठी मारक असू शकते. कारण त्यात काही खेळाडू बंद पदण्याची शक्यता असते आणि त्या खेळाडूचे इन्फ्रास्ट्रक्चर (म्हणजे त्यावर खर्च झालेले मटेरिअल वगैरे) वाया जाऊ शकते. १=५० मुळे सुमो रेसलर आणि हेवीवेट बॉक्सर यांची एकाच गटात मारारारी लावल्यासारखे आहे यात माझ्या मनात शंका नाही. फक्त नियम वेगळे. सुमोला बॉक्सींग करायची परवानगी आणि बॉक्सरला फक्त ढकलायची परवानगी. यात काय होईल बघा. सुमोच्या थुलथिलीत हाताने बॉक्सरला काही होणार नाही पण बॉक्सर कधी ना कधी थकलेल्या अवाढव्य दिसणार्‍या सूमोला बाहेर ढकलणार. मला असे वाटते की जीवानश्यक गोष्टींमधे FDI देणे हे अत्यंत घातक ठरू शकेल. ज्या गोष्टी माणासाला जगण्यासाठी आवश्यक आहेत त्यातून पैसे करणे हे सहज शक्य आहेत म्हणून सगळे कॉर्पोरेट रिटेलर त्याच्यामागे धावतात हे स्पष्ट आहे. आपल्या येथे आरोग्य सेवेची बोंब आहे त्यात FDI का नाही याचे कारण हेच आहे. एक दिवस डॉ. कडे गेलो नाही तरी चालते पण एक दिवस जेवले नाही तर चालत नाही. त्यासाठी पडेल ती किंमत माणूस देतो. त्यामुळे त्याच्या खिशातील पैसे सहज आणि कायम काढता येतात. Loud Thinking and nothing else ! श्री. थत्ते यांचे महत्वाच्या विषयाला हात घातल्याबद्दल आभार. !

In a nutshell

अन्या दातार गुरुवार, 01/12/2011

जिथे अतीव पैसा आहे, उत्पादकाला नाडण्याची सोय आहे तिथेच परकिय गुंतवणुकीला चालना देण्याचे काम होत आहे. बरोबर ना कुलकर्णी सर?

उत्पादकाला आणि

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 01/12/2011

उत्पादकाला आणि अंतीम ग्राहकालाही.....

काही मतं पटली

दादा कोंडके गुरुवार, 01/12/2011

पण बाकीची कारणं प्रचंड बायस्ड वाटली!

बायस्ड नाहीत पण जरा

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 01/12/2011

बायस्ड नाहीत पण जरा अतिशोयक्तीचा दोष स्विकारून दिली आहेत. Technology आणि अर्थ-पैसा या दोन गोष्टी अशा आहेत की येथे आज अतिशोयक्ती वाटणार्‍या गोष्टी उद्या खर्‍या झालेल्या आपल्याला दिसतात. नाईलाज आहे. हे असे आहे. हे असे नसावे असे आपली सर्वांची इच्छा आहे. माझीही आहे........पण इच्छेला logic नाही आणि तेही बरोबर आहे .....:-)

अनेक थोर थोर लोकांना, अगदी

आशु जोग गुरुवार, 01/12/2011

अनेक थोर थोर लोकांना, अगदी अर्थतज्ञ लोकांनाही याचा पूर्ण अन्दाज येत नाही आहे आणि या मनिमोहन सरकारचा हेतू जनतेचे हित वगैरे असेल असा पुसटसाही संशय आम्हाला येत नाही

अगदी मुद्याचं बोललात !!

अर्धवटराव शुक्रवार, 02/12/2011

...तसं पाहिलं तर सर्वच सरकारांनी, अगदी स्वदेशीवाल्या भाजपने देखील, परकीय गुंअवणुकीला चलना दिली होती. पण हि चर्चा आर्थीक स्तरावर आहे तेंव्हा इथेच फुल्ल्स्टॉप :) अवांतरः आयला... मी देखील तज्ञ झालो कि काय... मला थत्त्यांचे विचार पटले आणि जयंतरावांचेही... (विदेशी) अर्धवटराव

वाचतोय.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 02/12/2011

चर्चा माहितीपूर्ण आहे, वाचतोय. -दिलीप बिरुटे

'मॉल'च्या विळख्याचा अर्थ वेळीच ओळखा

आशु जोग शुक्रवार, 02/12/2011

ग्लोबलायजेशनचे वारे अद्याप "इथे' थंडावलेले नसतानाच केंद्र सरकारने आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले आहे. "मॉल' अथवा "बझार'सारख्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असणाऱ्या क्षेत्रातही त्यामुळे आता विदेशी कंपन्यांना थेट 51 टक्के गुंतवणुकीचे रान मोकळे मिळणार आहे. त्यातूनच भारतामध्ये ठिकठिकाणी मोठाले मॉल उभे राहत आहेत. यातले किती तरी मॉल असे आहेत, की ज्यांचा भांडवली पुरवठा अनिवासी मंडळींकडून आलेला आहे. यामागचे खरे कारण यातला भरपूर नफा हेच आहे. या मंडळींना त्यांच्या देशात अशा भांडवली गुंतवणुकीसाठी अवघ्या 4 टक्के दराने कर्ज सहजपणे मिळते. तो पैसा ही मंडळी भारतामध्ये मॉल बांधण्यामध्ये गुंतवत आहेत आणि बांधून झाल्यावर तो विविध छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना एक तर भाड्याने देत आहेत किंवा थेट विकून टाकत आहेत. चार टक्के व्याजाच्या बळावर इकडे मात्र 40 ते 45 टक्के जास्तीचा दर दोन-अडीच वर्षात कमावता येतो म्हटल्यावर ही पळापळ अधिकच वाढली आहे. सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर मॉलची संख्या वाढण्याच्या काही कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण आहे. "वॉल-मार्ट' ही जगात अग्रगण्य कंपनी असून मॉलच्या रूपातून संपूर्ण जगात त्यांनी साखळी उभी केली आहे. अमेरिकेतल्या एका कंपनीची वार्षिक उलाढाल भारतातील एकूण किराणा व्यापाऱ्यांच्या उलाढालीपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र अवघी पाच लाख आहे. भारतात किराणा व्यवसायात सुमारे चार कोटी लोक असून यातून किमान 10 कोटी लोकांचा रोजगार चालतो. त्यावर त्यांचे पोट अवलंबून आहे. ही अतिशय विषम परिस्थिती आहे. आधीच स्पर्धेमुळे वैतागलेला हा किराणा व्यावसायिक वॉल-मार्टसारख्यांशी टक्कर घेऊ शकणार आहे का? वास्तविक ही मॉल संस्कृती जिथून आपल्याकडे येत आहे, तिथे त्यांच्या देशाची काय अवस्था "यांच्यामुळे' झाली आहे, हे कोण पाहणार? एकट्या वॉल-मार्टने संपूर्ण अमेरिकेतील छोट्या-मोठ्या, घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या 75 टक्के व्यावसायिकांना गिळंकृत केले आहे. चीनसारख्या देशातून अतिशय स्वस्तात वस्तू खरेदी करायच्या, त्याही प्रचंड प्रमाणात! आणि त्या अमेरिकेत सुरवातीला अगदी माफक दरात, प्रसंगी थोडा तोटा सोसून विकायच्या. परिणामी तिथला ग्राहकवर्ग या "वरलिया रंगाला' भुलला! अमेरिकेत एकूण जी काही आयात चीनमधून होते त्यात "वॉल-मार्ट'चा एकट्याचा वाटा तब्बल 10 टक्के इतका मोठा आहे. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी तिथल्या इतर सुपर स्टोअर्स संचालकांना नाइलाजाने कामगारकपात करावी लागली. काही जणांना आपल्या काही शाखा बंद कराव्या लागल्या. यामुळे त्यांचे छोटे छोटे सप्लायर रस्त्यावर आले. बेरोजगारी अचानक वाढली. अमेरिकेने हा प्रश्‍न आर्थिक ताकदीवर सोडवला आणि आता तर किराणा क्षेत्रातल्या अनेक वस्तूंच्या आयातीवर तेथे बंदी घालण्यात येत आहे. फ्रान्सने तर अशा प्रकारच्या "बाहेरील' व्यवसायावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. जर्मनीमध्ये काही प्रमाणातच या व्यवसायाला (उदा. कपडे, रेडिमेड्‌स, क्रोकरी वगैरेंचा) धंदा करायला परवानगी आहे. इतर क्षेत्रे त्यांनी त्यांच्या देशबांधवांसाठी, व्यापाऱ्यांसाठी राखून ठेवली आहेत. आपल्याकडे विदेशी आयटी कंपन्या आल्या. त्यातूनच मोठमोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळू लागल्या. त्यामुळे एके काळचा निम्नस्तरीय मध्यमवर्ग एकदम उच्च मध्यमवर्गीय झाला. मॉलमध्ये खरेदी करणे हे मोठेपणाचे लक्षण आहे, अशी भ्रामक समजूत पद्धतशीरपणे पसरविण्यात आली. आपल्याकडे ज्या सहकारी संस्था या व्यापारात आहेत त्यांनाही थोडा फार उपद्रव या मॉल संस्कृतीचा होणार आहे. 'आता आम्हालाही स्पर्धेत टिकण्यासाठी बदलावे लागणार आहे. मॉडर्नायझेशन करावे लागणार आहे. सुविधा वाढवाव्या लागणार आहेत. मात्र चांगली सेवा दिली तर सहकारी संस्थांची सुपर मार्केट टिकून राहतील,'' असे त्यांचे म्हणणे आहे. काहींच्या मतानुसार व्यक्तिगत परिचय, संबंध, प्रसंगी महिनाभर उधारीची सवलत, फ्री होम डिलिव्हरी या सगळ्या आमच्या "प्लस' बाजू आहेत. म्हणूनच भारतीय ग्राहक पुन्हा आपल्या जुन्या पद्धतीच्या किराणा खरेदीकडे वळेल. या पार्श्‍वभूमीवर मोठ्या शहरातील छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांनी आतापासूनच ग्राहकसेवेत सुधारणा केली पाहिजे. ग्राहकाला जास्तीत जास्त सुविधा; त्याही कमीत कमी नफ्यात कशा देता येतील हे पाहायला पाहिजे. नफ्याचे प्रमाण किमान पातळीवर आणणे, वस्तूंच्या वैविध्याची रेलचेल असे विविध उपाय केल्यास त्या विळख्याला घाबरण्याचे कारण राहणार नाही. मात्र ही जागृती निश्‍चितपणे होणे गरजेचे आहे. कारण प्रश्‍न केवळ चार-दोन मॉलचा नसून किमान 10 कोटी भारतीय लोकांचा आहे; ज्यांचे पोट "छोट्या' तराजूवर अवलंबून आहे. --- हे आहे खर्‍या तज्ञांचे मत, ज्यांना या क्षेत्रातला दांडगा अनुभव आहे

http://72.78.249.107/esakal/2

आशु जोग शुक्रवार, 02/12/2011

http://72.78.249.107/esakal/20111202/5517616841774162278.htm

सध्या

कोदरकर शनीवार, 03/12/2011

देशात असलेल्या असंगठीत रीटेल मधुन खालील प्रश्नांची उत्तरे मिळतील? १) तालुका, जिल्हा पातळी वरील कोणत्या व्यापार्‍याचा किती फायदा/ तोटा झाला? यात पारदर्शकता आहे? २) प्रत्येक दुकानात असलेल्या नोकरांना काय पगार मिळतो? बाल मजुर असतील तर ते किती तास काम करतात आणि किती पगार मिळवतात? ३) राज्यसरकार कडे अशा प्रकारे किती महसुल गोळा होतो? ४) भाव वाढ झाली किंवा कॄत्रिम टंचाई झाली की साठेबाजांवर कारवाई का करावी लागते? ५) रोज नवे नवे भेसळ युक्त उत्पादन का सापड्त आहेत..? ६) किती विदेशी दुकानांमध्ये तंबाखु / दारु ओळखपत्राशिवाय मिळते? स्वदेशी रीटेल चेन्स चा फायदा व तोटा यांचा अभ्यास करुन त्यांना जास्तीत जास्त चालना देणे हा एक मधला मार्ग असु शकेल पण त्याची अंमलबजावणी हीच खरी "ग्यानबाची मेख" आहे... "ठेविले अनंता तैसेचि राहावे" असा विचार असेल तर.. पाणी घातलेले दुध आणि मैदा घातलेला खवा याला काही उपाय नाही....

राईचा पर्वत करण्यात काय अर्थ आहे?

नेत्रेश शनीवार, 03/12/2011

जर परदेशी कंपन्यांच्या या व्यवसायात उतरण्यामुळे शेतकरी, उत्पादक आणी अंतीम ग्राहकाचा फायदा होणार असेल तर या गोष्टीला अनाठाई विरोध करण्यात काय अर्थ आहे? या कंपन्यांना मुंबई - पुण्या सारख्या शहरातच दुकाने मांडता येणार आहेत. त्यामुळे सध्या अस्तीत्वात असलेल्या व्यवस्थेवर फारसा परीणाम होणार नाही. उगीचच १० कोटी लोकांच्या पोटावर पाय म्हणुन कशाला ओरडायचे? तसेही भारतीय लोकांची वृत्ती ही खर्च करण्यापेक्षा पैसा वाचवण्याकडे आहे. त्यामुळे हा प्रकार फारसा यशस्वी होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण झालेच तर स्पर्धेमुळे दर थोडे कमी होउन ग्राहकाचेच भले होइल.

अमेरिकेच्या चीनमधुन होणार्‍या

अन्या दातार शनीवार, 03/12/2011

अमेरिकेच्या चीनमधुन होणार्‍या एकूण आयातीपैकी १०% आयात ही एकट्या वॉलमार्टची आहे. जर अशीच आयात भारतात चालू झाली तर भारताचा ट्रेड-बॅलन्स किती अफेक्ट होऊ शकेल? सद्यस्थितीत अशी आयात भारताला परवडणारी नाही हे नक्की.

सकारण विरोध

विसुनाना शनीवार, 03/12/2011

किरकोळ व्यापारातील ५१% परकीय गुंतवणुकीला माझा सकारण विरोध आहे. या गुंतवणुकीच्या बाजूने लेखात दिलेले संभाव्य सकारात्मक परिणाम अत्यंत वरवरचे आहेत. सकृतदर्शनी ते देशातील शेतकरी, प्राथमिक उत्पादक आणि अंतिम ग्राहक यांच्या फायद्याचे वाटत असले तरी फसवे आहेत. फसवे अशासाठी की हे संभाव्य परिणाम देशातल्या देशातच सरकार आणि जनता यांच्या योग्य समन्वयातून निष्पन्न करता येतील. त्यासाठी सरकारला आपली उदासीन भूमिका सोडून अनेक योग्य पावले उचलावी लागतील. 'यथा राजा तथा प्रजा'. तसे करण्याऐवजी हे सरकार आपली जबाबदारी परकीय भांडवलदारी कंपन्यांवर सोडून नामानिराळे होऊ पहात आहे. एकदा परकीय कंपन्यांनी इथली किरकोळ बाजारपेठ स्वतःच्या मुठीत आवळली की 'तुम्ही आणि त्या कंपन्या, काय ते बघून घ्या' असा विश्वामित्री पवित्रा घ्यायला सरकार मोकळे होईल. शिवाय अशा परदेशी कंपन्यांच्या विरोधात भविष्यात आंदोलने झाली तर त्यांचे स्वतःच्याच जनतेपासून संरक्षण करण्याची वेळ सरकारवर येईल. इथे संस्थळावर प्रतिक्रियेतून/स्वतंत्र लेखातून विरोधाची सर्व कारणे मांडणे दुरापास्त आहे. पण भारताचे (म्हणजे सामान्य भारतीयाचे) आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा हा निर्णय आहे असे वाटते. त्यामुळे त्याला मुळातूनच विरोध व्हायला हवा. (टीप : माझे, माझ्या कोणत्याही नातेवाईकाचे अथवा मित्राचे किराणा मालाचे दुकान नाही हे नमूद करतो.)

>>इथे संस्थळावर

नितिन थत्ते सोमवार, 05/12/2011

>>इथे संस्थळावर प्रतिक्रियेतून/स्वतंत्र लेखातून विरोधाची सर्व कारणे मांडणे दुरापास्त आहे. वेळात वेळ काढून मांडण्याचा प्रयत्न करावा

देशासमोर

कोदरकर रवीवार, 04/12/2011

असलेल्या राजकीय पर्यायामध्ये , कोणाकडे.. कॄषि उत्पन्न बाजार समित्याचा आढावा घेवुन सधारणा करण्याचा कणखरपणा आहे.. बाकी सरकार आपल्या जबाबदार्‍या खाजगी क्षेत्राकडे देवुन "मुक्त" होवु पाहते एवढे खरे... कर मिळावा आणि मंत्र्यांच्या खुर्च्या गरम राहव्या मग जनता खावु देत भेसळ/ नि़कॄष्ट धान्य...

निर्णय स्थगित...

दादा कोंडके रवीवार, 04/12/2011

झालं, परत भांडवलधारांसमोर लोटांगण घातलं. कधी नव्हेते एक चांगला निर्णय घेतला होता. बहुतेक वेळेला साध्या-साध्या गोष्टी समोर असतात. त्यातून निर्णय घायचे असतात. स्वार्थी विरोधक उगाच भविष्यातल्या हायपोथेटीकल गोष्टीची भीती दाखवून किंवा मग तेही जमलं नाहीतर अस्मिता, स्वदेशी वगैरे मुद्दे काढून विरोध करणारच.

+१

नगरीनिरंजन रवीवार, 04/12/2011

सहमत आहे. व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते झाले असं व्हायला काही तीन-चारशे वर्षांपुर्वीचा काळ राहिलेला नाही. भारत हा एक स्वायत्त देश आहे आणि त्याचे स्वतःचे कायदे, शासन, प्रशासन, सैन्य वगैरे सगळं आहे. अशी कोणतीही कंपनी किंवा कंपन्यांचा समूह येऊन राजरोसपणे या सगळ्या व्यवस्थेला वेड्यात काढून सत्ता बळकावू शकत नाही. दुसरा मुद्दा असा आहे की परकीय गुंतवणूक आली म्हणजे स्वकीयांना धंदा करायला मनाई असं होत नाही. वॉलमार्ट इथे आलं म्हणजे लगेच ते परदेशातून आयात केलेल्या वस्तू इथे विकू लागतील असे नाही. जिथून वस्तू कमी किमतीत मिळतील तिथून ते घेणार. जर चिनी वस्तू त्यांना कमी किमतीत मिळत असतील तर ते त्या आणतील पण त्या दर्जेदार नसतील तर त्या घ्यायच्या की नाही हे ग्राहकांच्या हातात आहे. शिवाय त्या वस्तूंपेक्षा चांगल्या आणि स्वस्त वस्तू इथेच तयार करणारे उद्योजक निर्माण व्हायला अफाट संधी आहे (त्यालाच आपण संकट म्हणतो). नाशवंत वस्तू म्हणजे धान्य, भाजीपाला त्यांना स्थानिक लोकांकडूनच घ्यावा लागेल. शेतकर्‍यांनी उत्पादनाची हमी दिल्यास ही दुकाने त्यांना माल उठावाची आणि किंमतीची हमी देऊ शकतील (फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्टस्). यामुळे शेतकर्‍यांना फायदा होईल (अर्थात त्यांनी याचा फायदा व्यवस्थित उठवला तर. अन्यथा पुन्हा सहकारी तत्वावर वगैरे करायला जातील आणि लोकल नेतेच सगळी मलई खातील.). सरकारचे काम फक्त बाजारपेठेत कोणी गैरमार्गाने दुसर्‍याचा गळा कापत नाही ना हे पाहणे हे आहे. बाकी ग्राहक, उत्पादक आणि देशी व्यापारी स्वतःचा फायदा पाहतीलच. महागाईबद्द्ल म्हणायचं तर ती अटळ आहे. तरीही जागतिकीकरणानंतर इतर अनेक देशात जी वाईट चलनवाढ झाली तितकी वाईट परिस्थिती भारतात झाली नाही. हा संयमित धोरणांचा परिणाम आहे. वीस वर्षांपुर्वी चालू केलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात या पुढच्या पायर्‍या येणे अटळ आहे आणि त्या साठी समाजातल्या सगळ्याच घटकांनी कार्यक्षम होणेही. चिनी माल येईल म्हणून घाबरून दारं बंद करण्यापेक्षा त्या मालापेक्षा जास्त दर्जेदार आणि स्वस्त माल आपण देशात कसा निर्माण करू याचा विचार केल्यास भविष्याच्या दृष्टीने जास्त उपयुक्त होईल. पण तसे करण्याची कोणाचीच तयारी नाही आणि स्वतःच्या क्षमतेवर तेवढा विश्वासही नाही. भाविष्यात काही तरी भलतंच होऊ शकेल या शंकाकुशंकांनी अस्वस्थ होणे हे न्यूनगंड असल्याचे लक्षण आहे. भलतंसलतं होऊ देणार नाही आणि कोणी काही करायचा प्रयत्न केलाच तर त्यावर सडेतोड उत्तर देऊ असा आत्मविश्वास पाहिजे. तो आपल्यात आहे का? की स्वदेशी स्वदेशी म्हणत आपण ज्यांनी काही काळापुर्वी साध्यासाध्या गोष्टींसाठी आपल्याला वेठीला धरलं होतं त्याच उद्योजकांचं उखळ पांढरं करत राहायचं? माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या दृष्टीने टाटा, बिर्ला, बजाज, अंबानी आणि वॉलमार्ट, टेस्को यात काहीही फरक नाही.सगळे दुकानदार आहेत आणि जो स्वस्त आणि दर्जेदार सेवा देईल त्याच्याकडे मी जाणार.

मला वाटते जेव्हा लोक त्यांचे

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/12/2011

मला वाटते जेव्हा लोक त्यांचे राज्य येईल असे म्हणतात तेव्हा त्यांना त्यांची दादागिरी होईल असे म्हणायचे असते. त्याचा शब्दश: अर्थ आपण घेऊ नये. कारण आपण जे वरती म्हटले आहे ते मला वाटते सर्वांनाच माहीत आहे. आपल्याला एकाच कंपनीचे उदाहरण पूरे आहे. भोपाळची युनियन कार्बाईड. या एकाच कंपनीने आपल्या सगळ्या व्यवस्थेला वेड्यात काढले, एवढेच नाही तर सत्तेतील लोकांचा उपयोग करून स्वस्तात आपली सुटका करून घेतली. हजारो माणसांच्या मृत्यूशी संबंधीत असलेल्या घटनेत असे होऊ शकते. आर्थिक बाबतीत काय होईल काही सांगता येणार नाही. अजून एक उदाहरण देतो. पूर्वी बाहेरच्या कंपन्यांना येथे कोलॅबोरेशन करूनच कंपनी काढायला लागायची. आता त्यांना स्वत:ची कंपनी काढायला परवानगी आहे. निर्यातीच्या नियमांचे पेप्सीने कशा चिंधड्या उडवल्या हेही आपण बघितले आहेच. आज सगळ्या परदेशी कंपन्या प्रायव्हेट लिमिटेड आहेत. याचे कारण न ओळखता येण्यासारखे नाही. आणि त्यात सर्व मॅनेजर्स त्यांच्या देशातील असतात. भारतात त्या पदाला योग्य माणसे मिळत नाहीत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आता या छोट्या उदाहरणावरून वरील वाक्याबद्दल मला वाटते परत विचार करावा लागेल. बरोबर आहे. पण एंड रिझल्ट तोच आहे. मी तेच म्हणतो, १=५० असताना ही स्पर्धा निकोप कशी असू शकते ? वॉलमार्ट येथे आले म्हणजे पहिल्या क्षणापासून परदेशी वस्तू विकणार. कुठे काय स्वस्त मिळते याची माहिती तयारच असते. उदा सर्व ट्रॅक सूट श्रीलंकेत बनतात. त्यामुळे तेच विकले जाणार. दर्जेदार वस्तू घ्यायच्या का नाही हे ग्राहकांच्या हातात आहे हे मान्य पण साहेब, ग्राहकाला कसे मुर्ख बनवता येते हे आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे. आता आपण संकट ज्याला म्हटले आहे त्या बद्दल : पहिली गोष्ट म्हणजे सर्व चीनी वस्तू या येनकेन प्रकारेण सबसीडी देऊन स्वस्त ठेवलेल्या असतात. दुसरे म्हणजे चीन ज्या वस्तू निर्यात करतो त्याची किंमत चिनमधे जवळ जवळ ३० ते ४० टक्के जास्त असते. जपानमधे ही तसेच आहे. चिनमधे कमीतकमी ५ वर्षं कामगाराचा पगार गोठवलेला असतो. इंधनाचा दर गोठवलेला असतो. विजेचा, पाण्याचा, दर गोठवलेला असतो. आपले सरकार गेले १० वर्षे साधा जकात कर रद्द करू शकलेला नाही. आता याला निकोप स्पर्धा कसे म्हणणार ? आता चीन आपल्या उद्योगाला कसे संरक्षण देते याचे एक उदाहरण देतो. मी एका युरोपमधल्या कंपनीला एक असेंब्ली देत होतो. या कंपनीने चीनमधे त्यांचा कारखाना चालू केला. या युरोपिअन कंपनीनी माझ्याशी ३ वर्षाचा करार केला होता. आता त्यांनी तो माल मला चीनला पाठवायला सांगितले. माझी एक बॅच गेल्यावर नंतर परत काही त्या चीनच्या कारखान्यातून ऑर्डर मिळाली नाही. खूप आरडाओरडा केल्यावर कळाले ते असे. चिनी सरकारने त्यांना अशी अट घातली होती की जर तुम्हाला हे प्रॉडक्ट येथे तयार करून फायदा करून घ्यायचा असेल तर तुम्हाला याला लागणारे सर्व सुटे भाग येथेच करावे लागतील. कायद्याने ते असे करू शकत नव्हते तर त्यांनी अप्रत्यक्ष तसे सांगितले. (त्यांची परवानगीची एकही फाईल पुढे हालेना). येथे भारतीय उद्योजकाला चोराला वागवतात त्यापेक्षाही वाईट वागवतात. (अर्थात ही त्यांची बाजू घेतलेली नाही) मदत तर दूरच राहो. चिनमधून मेंढ्या, श्रीलंकेमधून भाज्या, नेपाळमधून तांदूळ, पाकिस्तानमधून कांदे, धन्ये तर सर्व जगातून हे लोक आणू शकतात आणि आणतात. फॉरवर्ड कॉंट्रॅक्टस आजही होतात. द्राक्षाच्या शेतकर्यांदचे मधे काय हाल झाले हे आपण बघितले. शेवटी कायदा यांना कोणी दाखवू शकत नाही. पदरात पडेल ते घेणे हेच शेतकरी करू शकतो. सहकारी तत्वावर खाल्लेली मलई जर भारतातच राहिली तर मला चालेल ( हे शक्य आहे का ? आहे !). पण ही मलई बाहेर जाणार आहे. सरकार व बाबू आपले काम करत नाही हे आपले सगळ्यात मोठ्ठे दुखणे आहे. आपण वॉलमार्टला येथे न येऊ देण्याचे हे एक मोठे कारण आहे. जो पर्यंत बाबू आणि मंत्री काम करत नाहीत, आणि त्यांची भ्रष्टाचाराची साखळी तुटत नाही तोपर्यंत वॉलमार्ट आपल्याला लुटणारच. हे परिस्थिती सुधारल्यावर बघता येईल. महागाई आणि चलनवाढ या वेगळ्या गोष्टी आहेत. महागाई ही वस्तूच्या पुरवठ्यावर अवलंबून असते. पुरवठा ठीक आहे, ग्राहकही आहेत तरी ही किंमत वाढते आहे हे चलनफुगवट्याचे लक्षण आहे. यात फक्त पैशाची किंमत वाढत नाही. याची कारणे वेगळी आहेत. समजा असे धरले की समाजातील सगळे घटक कार्यक्षम नाहीत तर हेही एक कारण आहेच वॉलमार्ट न येऊ देण्याचे. इंग्लंडने आपले चलन युरो केले नाही त्याचा फायदा आपण बघतोच आहे. त्यांनी जो विरोध दर्शवला होता त्यात हे एक महत्वाचे कारण होते की त्यांचे चलन आणि इतर चलने ही एका पातळीवर नाहीत अशा परिस्थितीत दोघांचेही नुकसान होऊ शकते. इथेही तीच परिस्थिती आहे. असमान चलन, असमान खेळाडू, नुकसान होणार ! दर्जा शक्य आहे पण स्वस्त सध्यातरी शक्य नाही. विश्वास नसणे याला कारणे काय आहेत याचा अभ्यास महत्वाचा आहे असे मला वाटते. न्युनगंड नाही. ही काळजी घेतली पाहिजे. की स्वदेशी स्वदेशी म्हणत आपण ज्यांनी काही काळापुर्वी साध्यासाध्या गोष्टींसाठी आपल्याला वेठीला धरलं होतं त्याच उद्योजकांचं उखळ पांढरं करत राहायचं? ....जर त्यांचा पैसा बाहेर जाणार नसेल तर चालेल. माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या दृष्टीने टाटा, बिर्ला, बजाज, अंबानी आणि वॉलमार्ट, टेस्को यात काहीही फरक नाही.सगळे दुकानदार आहेत आणि जो स्वस्त आणि दर्जेदार सेवा देईल त्याच्याकडे मी जाणार.......... नीट विचार केलात तर आढळेल की फरक आहे. माझे वडील टाटामधे नोकरीला होते आणि त्यांच्याच पैशावर मी मोठा झालो. (एक उदाहरण म्हणून लिहिले आहे). टाटाने जर त्याच काळात चिनी मोटारी आणून विकल्या असत्या तर माझे शिक्षण कसे झाले असते ? अर्थात हे माझे मत आहे. आपल्या मताचा आदर आहेच ! पण मला पडलेले हे प्रश्न प्रामाणिक आहेत.

मुद्दे थोडेफार पटतात पण...

नगरीनिरंजन सोमवार, 05/12/2011

मला साहेब नका म्हणू (उपरोधाने वा कसेही) ही विनंती आहे. तुमचे मुद्दे थोडेफार पटतात. विशेषतः भ्रष्टाचाराचा. चीनचे उदाहरण देऊन तुम्ही तुमचाच दादागिरीचा मुद्दा निकालात काढला आहे. देशात दादागिरी फक्त सरकार करू शकते. आणि आपले सरकार ती करणार नाही कारण ते भ्रष्ट लोकांनी बनलेले आहे असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर ते मान्य आहे. पण याचा अर्थ असा होतो की व्यवस्थित नियंत्रणात वापरलं तर भरघोस उत्पन्न देणारं एक बियाणं आपल्याला मिळालंय पण आपल्या जमिनीत खूप तण माजल्याने ते आपण वापरू शकत नाही, आणि हे तण नष्ट करायलाही काहीच करत नाही. तुमच्या सगळ्या मुद्द्यांच्या मुळाशी आपल्या सरकारच्या कर्मदरिद्रीपणावरचा विश्वास दिसून येतो. अन्यथा कुठून काय आयात करायला परवानगी द्यायची, कोणत्या वस्तूवर किती आयातकर बसवायचा याचे नियंत्रणही सरकारकडेच असते. त्यामुळे पाकिस्तानी कांदे, नेपाळी तांदूळ इत्यादी गोष्टी फक्त स्थानिक उत्पादन कमी असेल तेव्हाच आणता येतील अशी सोय सरकार करू शकते. पण मुळात सरकारच लोकहितविनाशी आहे असे गृहीत धरल्यास वाद घालण्यासारखे फारसे काही उरत नाही. शिवाय एक मुद्दा असा राहतोच की समजा भारतीय रिटेल कंपन्या उद्या मोठ्या आणि ग्लोबल झाल्या तर त्याही जिथून स्वस्त माल मिळेल तिथून आणून विकू शकतातच. तेव्हाही सरकारलाच नियंत्रण ठेवावे लागणारच ना? असो. निर्णय स्थगित झाला आहेच त्यामुळे यापुढे चर्चा करण्यात अर्थ नाही.

प्रतिसाद

नितिन थत्ते सोमवार, 05/12/2011

हा प्रतिसाद नगरीनिरंजन यांना नाही. >>शिवाय एक मुद्दा असा राहतोच की समजा भारतीय रिटेल कंपन्या उद्या मोठ्या आणि ग्लोबल झाल्या तर त्याही जिथून स्वस्त माल मिळेल तिथून आणून विकू शकतातच. तेव्हाही सरकारलाच नियंत्रण ठेवावे लागणारच ना? बर्‍याच देशी कंपन्या आधीच हे करत आहेत. बरीच विद्युत उपकरणे चीनमधूनच आयात झालेली असतात. >>निर्णय स्थगित झाला आहेच त्यामुळे यापुढे चर्चा करण्यात अर्थ नाही. निर्णय आला की तेव्हाच विचार करायचा असे नको. आधीपासून केलेला बरा. अन्यथा कन्सेन्सस कधी होणारच नाही.

ननि,मुद्दा ही वेळ हे करायला

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/12/2011

ननि, उपरोध नाही हो ! मुद्दा ही वेळ हे करायला योग्य आहे का नाही हाही आहे. मला वाटते नाही. कारणे आपण बघितलीच आहेत. यातून प्रचंड पैसा गोळा होईल असे मला तरी वाटत नाही. चिनमधे ही भ्रष्टाचार आहेच पण त्याचे स्वरूप वेगळ्या प्रकारचे आहे. मला असे वाटते की जेव्हा आपली परिस्थिती सर्व दृष्टीकोनातून बदलेल १ डॉ = ४/५ रु असा भाव होईल तेव्हा हे बेलाशक करावे, त्यात धोका जरा कमी असेल. सगळ्याचे मुळ सरकार आणि बाबू आहेत असे मला म्हणायचे नाही. पण जी काही परिस्थिती आहे ती ते निश्चितच सुधारू शकतात. ५०/६० वर्षे ही परिस्थिती यायला लागली, त्यात खुली अर्थव्यवस्था स्विकारून काही काळच लोटला आहे. हे सगळे जनतेला, सरकारला, बाबूंना पचवायला वेळ द्यायला हवा.... मग करता येईलच....आणि आपल्याकडे राजकारणालाच प्रथम महत्व देण्यात येते हेही बदलायला पाहिजे. ( नाहीतर भाजपावाल्यांनी कोलांटी उडी मारलीच नसती ). मला या बाबतीत इंग्लम्डने युरोच्या वेळेस जो विचार केला आणि कणखरपणे आमलात आणला त्याचे खरोखर कौतूक वाटते....

चाचा वालमार्ट किंवा इतर मेगा स्टोअर

वेताळ रवीवार, 04/12/2011

भारतातच माल खरेदी करुन भारतात विकणार का परदेशातील माल भारतात विकणार? जर भारतात साखर ३२ रुपये किलो मिलत असेल व ब्राझिल मध्ये त्याना २० किलो मिळाली तर ते तिथुन आणुन विकणार काय? सिमल्यातील सफरचंदा पेक्षा ऑस्ट्रेलिया मधील सफरचंदे स्वस्त असतील तर ते ति इथे विकणार नाहीत का? ह्यामुळे ग्राहकाला स्वस्त माल मिळेल पन इतर लोकाचे काय?

स्थानिक उत्पादकांचे हित

नगरीनिरंजन सोमवार, 05/12/2011

स्थानिक उत्पादकांचे हित राखण्यासाठी सरकार कोणत्याही वस्तूवर अतिरिक्त आयातकर लावू शकते. या आयातकरामुळे परदेशी वस्तू देशी वस्तूंपेक्षा महाग होऊ शकतात. शिवाय या परदेशी गुंतवणूकीतली अमुक एक टक्के गुंतवणूक मूलभूत सोयींसाठी खर्च करणे, भारतातल्या लघुउद्योजकांकडून खरेदी करणे वगैरे अटीही सरकार घालणार आहेच. (सगळ्या अटी मला माहित नाहीत. अधिकृत स्त्रोतापासून माहिती मिळवून पाहाव्यात).

@ननि.. तुमच्या वरच्या

गवि सोमवार, 05/12/2011

@ननि.. तुमच्या वरच्या प्रतिसादाबद्दल बोलतोय. तुमच्या प्रतिसादापर्यंत मूळ धागा आणि त्यावरची चर्चा वाचून प्रचंड बडबड करुन बरेच मुद्दे दणादणा मांडायची इच्छा झाली. पण तुमचा प्रतिसाद वाचून कार्तिक कॉलिंग कार्तिक सिनेमाप्रमाणे मीच काल रात्री मधेच उठून हा प्रतिसाद लिहून तर झोपलो नाही ना इतकी तंतोतंत मतं जुळली. प्रचंड कष्ट वाचवलेत. अनेकानेक धन्यवाद. या निर्णयाविरोधात विचार करणार्‍या ९९% लोकांची मतं काही मूळ समजुतींवर आधारलेली असतात. तेवढ्या खाली लिहितोय. १) मल्टिनॅशनल कंपन्या या अमेरिकेच्या किंवा एखाद्या विशिष्ट देशाच्या कंपन्या आहेत. -हे अत्यंत चूक आहे. मॅकडी / कोकाकोला / वॉलमार्ट इत्यादिंची अमेरिकेत / यूकेमधे / प्रगत देशात जितकी आउटलेट्स आहेत त्याहून अधिक इतर शेकडो देशांत आहेत. त्यामुळे ही कंपनी "अमेरिकन" आहे आणि आपल्या कठीण काळात जणू स्वतःचा तोटा सहन करुन ती अमेरिकेच्या वतीने आपल्याला नुकसानीत ढकलेल हे हास्यास्पद आहे. शिवाय उदा. कोकाकोलाचे हेड ऑफिस अमेरिकेत आहे म्हणून ती अमेरिकन कंपनी आहे म्हणणे म्हणजे.. विषयच संपला..त्या न्यायाने आयसीआयसीआय बँक महाराष्ट्रीयन आहे. (ओरिसा आसामपासून सर्वत्र शेकडो ब्रांच का असेनात.. कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्रात आहे ना..) मग त्याचा प्रसार तामिळनाडूने वगैरे होऊ देता कामा नये. महाराष्ट्राने तामिळनाडूच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या तर? की ही बँक गुजराती म्हणावी ? (आयसीआयसीआयचे रजिस्टर्ड हेड ऑफिस बडोदा, गुजरातेत).. बापरे. गुजराती तर पक्के व्यापारी.. गिळूनच टाकतील हातपाय पसरुन.. (उपरोध!!) २) "विळखा घालून" काहीतरी "गिळंकृत" करायला या कंपन्यांना "मोकळे रान" मिळाले आहे. अशा प्रकारची पॅरेनॉईड मेंटॅलिटी . ३) कठीण परिस्थितीत हे आपल्याला नडतील. चूक. या कंपन्या इथे पैसा गुंतवताहेत. त्यांचे असेट्स इथेच आहेत. रिटेल दुकानात काम करायला ते काही अमेरिकेतून सेल्सगर्ल्स / काउंटर स्टाफ आणणार नाहीत. तेव्हा अर्थातच इथेच राहणार्‍यांना रोजगार मिळणार. त्यात जी राडेबाजी (उदा. मराठी / दाक्षिणात्य / भूमिपुत्र इ इ मधे) होईल ती "वॉलमार्टची" राडेबाजी नसून आपलीच असेल/ शिवाय हा रोजगार वर कोणीतरी उल्लेखलेल्या "किराणा" व्यवसायातील लाखो जणांच्या पण पिळल्या जाणार्‍या असुरक्षित आणि बालमजुरीने बजबजलेल्या रोजगारापेक्षा खूप सुखी, सुरक्षित आणि संघटित असेल. तेव्हा युद्धसदृश कठीण आणि अराजकासारख्या स्थितीत सर्वाधिक नुकसान होईल ते वॉलमार्टचंच. भांडवल त्याचं, नफातोटा त्याचा..अराजक अन युद्धात देशोधडीला लागतील तेच... आपण कसे? २) अमेरिकेला आपल्या नाड्या आवळणे / मुस्कटदाबी करणे / रसद तोडणे हे सर्व दुष्टकावे करणे अशा कंपन्यांच्या शिरकावामुळे इमर्जन्सीत अथवा युद्धकाळात सोपे पडेल ३) भारतात जणू या क्षेत्रात स्थानिक लोक / उद्योग लाईन लावून अर्ज करुन उभे आहेत आणि त्यांना डावलून त्यांच्या तोंडचा घास फॉरेनवाल्यांना भरवला जातोय अशी भावना या विरोधात दिसते. ४) अधिक रोजगार निर्माण व्हावेत किंवा टिकून रहावेत म्हणून प्रिमिटिव्ह किंवा अत्यंत इनएफिशियंट आणि अनावश्यक थरांनी बनलेली सिस्टीम टिकू देणं किंवा निर्माण करणं हे लांबच्या पल्ल्याच्या प्रगतीत धोंडा बनत असतं. केवळ रोजगार द्यायचा म्हणून अनावश्यक कामं काढता येतील, पण तो रोजगार त्या मूळ कामाएवढीतरी क्रयशक्ती निर्माण करु शकत असला तरच त्याला अर्थ राहतो. पैसा न देता काम करुन घेणं म्हणजे गुलामी जितकी घातक आहे तितकंच पैसे द्यायचे म्हणून कामं काढणंही (संपूर्ण अर्थचक्रालाच घातक). वीस माणसांनी संघटित प्रोसेसने एक डिपार्टमेंटल शॉप सांभाळलं तर जी क्रयशक्ती निर्माण होईल ती त्या शॉपऐवजी चाळीस किरकोळ दुकानं काढून त्यात प्रत्येकी वीसवीस जणांना निम्म्या पगारावर ठेवून आणि दलालांच्या दोन पातळ्या मधे घुसडून होणार नाही. मी फॉर्मली शिकलेलो नसल्याने मला त्यातल्या टर्म्स वापरुन संपूर्ण नीट सांगता येत नाही. कोणी अजून स्पष्ट केलं तर मदत होईल.

माझ्या उत्तराततरी मी वॉलमार्ट

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/12/2011

माझ्या उत्तराततरी मी वॉलमार्ट हे एक उदाहरण म्हणून दिले आहे. अमेरिका सुद्धा एक उदाहरण म्हणूनच मी घेतलेले आहे. मला अ‍ॅसेटचे कळाले नाही रिटेलींग्मधे ते तयार होत नाहीत असा माझा समज आहे. सगळ भाड्यानेच घेतलेले असते. म्हणजे चौपाल बंद पडले तेव्हा ITC फार नुकसान झाले असावे असे वाटत नाही... असो..... या धाग्यावर हा माझा शेवटचा प्रतिसाद कारण ही चर्चा माझ्याकडून पुढे चालू ठवण्याइतके ज्ञान नाही.... अर्थात वाचत आहेच...एखाद्या अर्थतज्ञाला येथे बोलावता आले तर बघतो... काही शंकांचेही निरसन होईल..

अहो मी तुमचा किंवा कोणाचा

गवि सोमवार, 05/12/2011

अहो मी तुमचा किंवा कोणाचा प्रतिसाद पर्टिक्युलरली नावाने वाचलाही नव्हता.. तेव्हा प्लीज असं समजू नका की मी खास उदाहरण घेऊन बोलतोय. प्रतिक्रिया मूळ लेखावरच होती आणि ती टंकायला स्क्रोल करुन खाली येताना जे रँडम दोनतीन विचार दिसले त्यांना क्वोट केलं एवढंच. मीही वॉलमार्ट हे उदाहरण म्हणूनच घेतलं. काही तपशील तुमच्या प्रतिसादाशी जुळत असतील तर योगायोगच.. तिथे इतर क्षेत्रातलं उदाहरणही चाललं असतं. बाकी असेट्स तर कोणत्याही उद्योगात तयार होतातच. भाड्याची जागा असली म्हणून काय झालं? येणारी "आवक" हाही असेटच की.

अहो गवि, तुम्ही मला उद्देशून

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/12/2011

अहो गवि, तुम्ही मला उद्देशून नसेल लिहिले मान्य पण माझ्या उत्तरात मी ते उदाहरण वारंवार दिले आहे ना ! म्हणून स्पष्टीकरण देणे जरूरी वाटले. बाकी काही नाही. हा विषय खूपच खोलात जाऊन अभ्यासला पाहिजे हे खरे... अर्थात या चर्चेत काही मुद्दे मिळाले व माहीत झाले हेही खरेच....

http://www.loksatta.com/index

आशु जोग सोमवार, 05/12/2011

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=197489:2011-12-02-18-38-43&catid=212:2009-08-18-16-27-53&Itemid=210 हेही पहा

चांगला

विकास मंगळवार, 06/12/2011

प्रथमतः थत्ते यांचे अभिनंदन कारण त्यांनी नुसताच धागा न काढता त्यावर सर्व शक्यता व त्यांचे विचार स्पष्टपणे मांडले आहेत. या वरील श्री. तिरशिंगरावांच्या मताशी सहमत! वेळे अभावी मी ह्या संबंधातील चर्चा अथवा लेख मिपाच काय वर्तमानपत्रात देखील वाचू शकलेलो नाही. त्यामुळे खाली मांडलेले मुद्दे हे काही अंशी तर्क आणि काही अंशी आधी ऐकलेल्या/वाचलेल्या माहितीवर आधारीत एकत्रीत आहेत....हे लिहीत असतानाच सरकारने तुर्तास ह्या निर्णयास स्थगिती देण्याचा विचार केल्याच्या बातम्या झळकत आहेत. माझ्या मते: लेखात फायदा-तोट्याचा विचार करताना (मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय /कनिष्ट वर्गीय ग्राहक, उत्पादक, उत्पादक-ग्राहक साखळी आणि नंतर देश-अर्थव्यवस्था यांच्या संदर्भात मुद्दे मांडले आहेत. अशी वर्गवारी विश्लेषणासाठी करणे वरकरणी जरी योग्य वाटले तरी मला वाटते सगळ्याचीच सांगड शेवटी देश आणि देशाची अर्थव्यवस्थेशी आहे. त्यामुळे सर्वांगिण विचार हा विश्लेषणात आला पाहीजे असे वाटते. तरी देखील याच वर्गवारीचा विचार करत मला काय वाटते? मध्यमवर्ग आणि त्यावर असलेल्या वर्गाला नक्कीच फायदा ठरेल. बाहेरील कंपन्या येताना केवळ त्याच विचाराने येतात. कारण भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या पश्चिन युरोप अथवा अमेरीकन लोकसंख्येइतकी असावी... त्यांना तितके मार्केट पुरेसे आहे. पण वर्तमानातील मध्यमवर्गाची भूक वाढलेली आहे. शिवाय त्यांना नित्यनवीन गरजांची भूक (अर्थशास्त्रातील पहीले तत्व: गरजा अनंत असतात!) लागत रहाणे ही मोठ्या रिटेल कंपन्यांची देखील गरज आहे. त्याचा परीणाम हा उत्पादन व्यवस्थेवर होऊ शकतो... वॉलमार्टच्या बाबतीत असे म्हणले जाते (आणि हेच भारतीय रिलायन्सबाबतही ऐकलेले आहे) की ते त्यांच्या सप्लायर्सना प्रचंड कमी पैशात उत्पादने देण्यास भाग पाडतात. वॉलमार्ट प्रचंड प्रमाणात खरेदी करत असल्याने एकूणच उत्पन्नाची विभागणी ही टोकाची विषम होऊन एकूण जनतेच्या आणि पर्यायाने देशाच्या फायद्याची ठरणारी ठरणार नाही. शेतकर्‍यांना जास्त पैसा मिळू शकेल हे देखील पटत नाही. उत्पन्नाची विषम वाटणी ही स्थानिक उद्योगांना कमी उत्पन्ने मिळण्यात आणि पर्यायाने कनिष्ट वर्गातील जनतेस कमी पर्याय रहाण्यात होऊ शकते. वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांमुळे स्थानिक उद्योग तसेच नोकर्‍या कमी होतात असा किमान अमेरीकेतील अनुभव आहे. त्याशिवाय एक एम्प्लॉयर म्हणून देखील त्यांचे नाव काही चांगले नाही. वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांची सप्लायचेन आपल्याला खरेच गरजेची आहे का याचा देखील विचार होणे महत्वाचे आहे. त्यात केवळ उत्पन्नाचा आणि वितरणाचा प्रश्न नसून त्यात वाया जाणारी उर्जा, वाहतुक यंत्रणा, इंधनाचा अतिरीक्त वापर या सर्वांचा देखील संबंध आहे. स्पर्धा येणे चांगले पण अतिरीक्त स्पर्धा घातक ठरू शकेल या मताशी सहमत. देशाचा फायदा होणार का नाही? : याचे उत्तर देखील कालांतराने दोन्ही बाजूने देता येईल असे वाटते. पण त्यात सामाजीक अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास (समाजवादी नव्हे!) देशाचा तोटाच होईल असे वाटते. आज भारत हा उत्पन्न तयार करणारा देश आहे. केवळ अमेरीकेसारखा संशोधन, उच्च तंत्रज्ञान, वैद्यकीय व्यवस्था, व्यवस्थापन आणि सेवाउद्योगांवर चालणारा देश नाही. यातील आपण उद्या घेयचेच ठरवले तर केवळ शेवटचे म्हणजे सेवा उद्योग घेऊ शकतो अशी अवस्था आहे. त्यामुळे मेड इन चायना हे भारताला जास्तच परवाडणारे नाही असे वाटते.

धन्यवाद

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/12/2011

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. काही अधिक माहिती प्रतिसादातून मिळाली. मला अजून लोकांचा विरोध कॉर्पोरेट रिटेलला आहे की परकीय कंपन्यांना आहे हे नक्की कळलेले नाही. आम आदमी पेक्षा आम बनिया जास्त महत्त्वाचा आहे असे वाटते आहे. (हे विकास यांना उद्देशून नाही)

काय वाटते...

विकास मंगळवार, 06/12/2011

मला अजून लोकांचा विरोध कॉर्पोरेट रिटेलला आहे की परकीय कंपन्यांना आहे हे नक्की कळलेले नाही... आम आदमी पेक्षा आम बनिया जास्त महत्त्वाचा आहे असे वाटते आहे. (हे विकास यांना उद्देशून नाही) मला उद्देशून नाही याची कल्पना आहे. पण लोकांना काय वाटते यावर मी माझे मत ठरवलेले नाही. तर मला हे योग्य आहे असे वाटते का यावर आणि त्याचे इतरत्र झालेल्या परीणामांवर ठरवत आहे. माझ्या लेखी, आम आदमी आणि आम बनिया ह्या दोघांनाही महत्व आहे. तेच कॉर्पोरेट रीटेल आणि परकीय कंपन्यांना सध्याच्या काळात. काही अंशी स्पर्धा असणे महत्वाचे आहे. पण त्याच बरोबर देश, अर्थव्यवस्था, आम आदमी वगैरेंच्या हिताचे मुद्दे अशांशी वागताना (करारात) करणे महत्वाचे आहे. त्या संदर्भात एकंदरीत इतकेच दिसते की मोठ्या कंपन्या जेंव्हा मोठाली दुकाने (big box) तयार करतात तेंव्हा अनेकदा स्थानीक उद्योग आणि स्थानीक रोजगार यांच्यावर ऋणात्मक परीणाम होतो. त्या व्यतिरीक्त, जसे येणारे उत्पादन हे बाहेरील असते/असू शकते, तसेच मिळणारे उत्पन्न देखील बाहेर (म्हणजे कंपनी हेडक्वार्टरला) जात असते. जर कंपनी बंद पडली अथवा कंपनीने एखादे दुकान बंद करायचे ठरवले, लहान करायचे (डाऊनसाईझ) ठरवले तर त्याचा अधिकच वाईट परीणाम हा स्थानिक आणि पर्यायाने मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. याचे आत्ताचे एक ताजे उदाहरणः बॉर्डर्स हे पुस्तकाचे दुकान. माझे एक आवडते दुकान होते. दोन अडीच मजल्यांवर पसरलेल्या या दुकानातील विविध विषयांवरील भरपूर पुस्तके चाळायला मिळायची. स्पेशल डील्समुळे स्वस्त विकत घेता येयची. तिथेच कॉफी शॉप मधे कॉफी पित वाय-फाय अ‍ॅक्सेस घेत कामे करणारे, वाचणारे देखील अनेक बघितले आहेत.... हेच बॉर्डर्स जेंव्हा १९७१ मधे त्या वेळेस नवीन असलेल्या या कल्पनेने चालू झाले तेंव्हा आम आदमींना आवडले पण त्यामुळे स्थानिक पुस्तकांची दुकाने बंद होत गेली... आता याच बॉर्डर्सला नवीन अर्थव्यवस्थेत अ‍ॅमेझॉन, गुगल बुक्स शी स्पर्धा करणे अवघड होऊ लागले. मोठ मोठाल्या वास्तूंची एनर्जी कॉस्ट आणि इतर मेंटेनन्स करणे न परवडणारे ठरू लागले. परीणामी त्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली... आता त्या भकास जागा झाल्या आहेत. ज्यामुळे रोजगार नाहीत का नवीन करवसुली नाही. हे एक केवळ उदाहरण आहे.