Skip to main content

चर्चाविषय विदेशी थेट गुंतवणुक...

लेखक कोदरकर यांनी गुरुवार, 01/12/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल व्यापार क्षेत्रात ५१% परदेशी गुंतवणुक करण्यास मान्यता दिल्यामुळे सद्ध्या आपल्या देशात या योजनेच्या दुरगामी परिणामांची चर्चा चालु आहे.. दोन्ही बाजुच्या बाबी लक्षात घेता काही विचार करण्यासारख्या गोष्टी १) मोठया प्रमाणात गुंतवणुक आल्यामूळे देशातील पायाभूत सुविधा मध्ये वाढ, शीत केंद्र, गोदाम बांधणी २) स्पर्धेमुळे भाव वाढ नियंत्रण ३) छोट्या शहरातील व्यापारी संरक्षण ४) सरकारी कर रुपी उत्पन्न विरोधी मुद्दे १) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार २) संस्क्रुति अतिक्रमण ३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित ४) स्थानिक उद्योग धोक्यात वरील मुद्दे पाहता माझे सध्याचे मत तरी निर्णयाच्या बाजुचे आहे.. परंतु काही खट्कणार्‍या गोष्टी म्हणजे, १)जर सरकारला कळते की शीत केंद्र, गोदाम बांधणी, वाहतुक सुविधा असायला हव्यात तर त्त्यांची निर्मिती देशातल्या उदद्योगा कडुन का केली जात नाही? आय पी एल च्या करातुन भांडवल उभे नाही होणार? २) ३०% खरेदी स्थानिक उद्योगाकडुन का नाही? ३) सर्व पक्षांना , निदान मित्र पक्षांना विश्वास का नाही? मित्र सदस्यांनी आपली मते परखड पणे मांडावीत व काही छुपे राजकारण असेल तर प्रकाश टाकावा...

वाचने 2511
प्रतिक्रिया 6

प्रतिक्रिया

१) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा विट आला आहे. इतक्या वर्षात ह्यांनी काय केले ?(ह्याचा अर्थ बाहेरुन राज्यकर्ते यावेत असा नाही) २) संस्क्रुति अतिक्रमण गेल्या शेकडो वर्षात असंख्य अतिक्रमणे झाली, पण आपली संस्कृती नामशेष झाली नाही. ३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित हे काय ते समजले नाही. ४) स्थानिक उद्योग धोक्यात स्पर्धा वाढेल. चांगली उत्पादने निश्चित टिकतील.

ह्म्म... फक्त सरकारने एक लक्ष ठेवुन राहिले पाहिजे,ते म्हणजे चीनी मालाचे डंपिंग होणार नाही... तसे झाल्यास मात्र इथल्या छोट्या उत्पादकांना फटका बसेल. बाकी गेले काही दिवस संसदेचा कारभार बंद आहे,त्यामुळे देशाचे पर्यायाने नागरिकांचे करोडो रुपये वाया गेले आहेत ! हे मंत्री-संत्री पगारवाढ करुन घेतात ना ? मग काम न झाल्याने जे नुकसान झाले आहे आणि होत आहे त्यामुळे त्यांचे पगार कापले जावेत अशी व्यवस्था का असु नये ? बाकी... १) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार ह्या ह्या ह्या... इकडचे राज्यकर्ते काय दिवे लावत आहेत ते सगळ्यांना माहितच आहे ना? २) संस्क्रुति अतिक्रमण ह्म्म... ते तर रोज होते. ! हजारो वर्ष होत आलेले आहे. ३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित उलट लघु उद्योगांना जास्त फायदा होईल असे वाटते ! फक्त मधल्या दलालांचे जे नफेखोरी करतात,धान्याचा साठवणुक करुन कॄत्रीम भाव वाढवतात... त्यांचे वांदे होतील हे मात्र नक्की. ४) स्थानिक उद्योग धोक्यात वरच्या मुद्याला जे उत्तर आहे तेच. १)जर सरकारला कळते की शीत केंद्र, गोदाम बांधणी, वाहतुक सुविधा असायला हव्यात तर त्त्यांची निर्मिती देशातल्या उदद्योगा कडुन का केली जात नाही? आय पी एल च्या करातुन भांडवल उभे नाही होणार? शेतकर्‍यांनी अपार कष्टातुन पिकवलेले धान्य सडण्यासाठी असावे असा काही भ्रष्ट राजकारण्यांचा विचार असावा ! शेतकर्‍यांना योग्य दर आणि योग्य वेळी कर्जमाफी देण्यापेक्षा आयपील चे मनोरंजन जास्त फायद्याचे गणित असावे. २) ३०% खरेदी स्थानिक उद्योगाकडुन का नाही? या बद्धल जास्त माहित नाही,तेव्हा त्यावर काही मत देता येत नाही. ३) सर्व पक्षांना , निदान मित्र पक्षांना विश्वास का नाही? गहन प्रश्न ! ;)

खरे तर अशा मुद्यावर परराष्ट्र व्यवहारा प्रमाणे सर्व पक्षांचे एकमत हवे.. परंतु आपले एवढे भाग्य कुठे? आजचा विरोधी पक्ष उद्याचा सत्ताधारी असल्यासारखे आणि आजच्या सत्ताधार्‍यांचे उद्याचे विरोधी पक्ष असे वर्तन हवे.. बेजबाबदार किती असावा...

"जर सरकारला कळते की शीत केंद्र, गोदाम बांधणी, वाहतुक सुविधा असायला हव्यात तर त्त्यांची निर्मिती देशातल्या उदद्योगा कडुन का केली जात नाही? आय पी एल च्या करातुन भांडवल उभे नाही होणार?" १०० % सहमत

आजचा विरोधी पक्ष उद्याचा सत्ताधारी असल्यासारखे आणि आजच्या सत्ताधार्‍यांचे उद्याचे विरोधी पक्ष असे वर्तन हवे.. वा झकास..एकदम पटले

अशाच आशयाचा अन्य एक धागा चालु आहे तिथे टिपण्णी करु यात..