ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला.
या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी :
१. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच.
२. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे.
३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच.
माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात...
काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते.
त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते.
बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता.
केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते.
इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल.
मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला.
हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत.
आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
प्रतिक्रिया
=))
सहमत आहे
संपादकांच्याच धाग्यावर काय
१. Demonetisation: 27 senior
त्यानंतरही, इतर अवैध संपत्ती
त्यानंतरही, इतर अवैध संपत्ती (जमीन, रियल इस्टेट, सोने, इतर प्रकारची बेनामी संपत्ती, इ) बाहेर काढायला सरकार इतर काही उपाय पोतडीतून बाहेर काढेल ही भिती नव्हे तर दाट शक्यता आहेच.हे नक्की होईल. फक्त पुढील सर्व धोरणांमध्ये आणखी चांगल्या अंमलबजावणीची तरतूद केली जावी..!यातल्या अंमलबजावणीमधल्या तृटी
या कारवाईतल्या अंमलबजावणीमधे
या कारवाईतल्या अंमलबजावणीमधे तृटी राहण्याचे मुख्य कारण "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे होते.खरे तर, "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे कारण पाहता त्या तृटी नसून "न टाळता येण्याजोगा नाईलाज (कन्सट्रेन्स)" होता, असे म्हणणे जास्त संयुक्तीक होईल.पॉल क्रुगमन ह्यांच्यासारख्या
पाठवायला माझी हरकत नाही.
Income Tax department rejects
हे तुमच्या मनातले मांडे आहेत
सेकंदभर विचारात पाडलं होतत !
अर्धवटराव,
अर्धवटरावांचा प्रतिसाद
भूल गये हम ....
नोट बंदी च्या आड मोदी विरोध
केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे !
सरकारने market stabilization
खोट्या भारतीय नोटांचा प्रवास.
टोलचा झोल ?
महाराष्ट्रात टोल वसुली करणाऱ्या कंपन्यांनी सरकारकडे ३ आठवडे टोल वसुली बंद ठेवण्यात आली म्हणून १२५ कोटीची नुकसान भरपाई मागितली आहे.. कमाल आहे ना... म्हणजे विचार करा जर ३ आठवड्यात १२५ कोटी रूपये वसुली होत आहे तर एका महिन्यात जवळपास १६६ कोटी रुपये आणि एका वर्षांत अंदाजे १९९२ कोटी रुपये रोख स्वरूपात जमा केली जाते.. अशी टोल वसुली वर्षानुवर्षे चालूच आहे.. म्हणजे विचार करा खरा काळा पैसा कोणाकडे आहे..वर्षाला अंदाजे १९९२ कोटी रुपये खर्चून सर्व सामान्य जनतेला रस्त्यावर कोणत्या सुविधा मिळतात..?? या व्यतिरिक्त आपण नविन वाहन खरेदी करताना कराच्या स्वरूपात हजारो लाखो रुपये रक्कम जमा करतो त्याचा हिशोबच नाही..आता टोल वसुली कंपन्यांनी वरील तीन आठवड्यांचे न मिळालेल्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा, त्यांनी पूर्वीच्या करविवरणांत दाखविलेल्या उत्पन्नाशी ताडून, बरेच काही सत्य बाहेर काढायला मदत होईल. बघुया काय होते ते !टोलनाके ?
डिमॉनेटायझेशनच्या कारवाईतून
आताचा डेटा स्वतः टोलवाले देत
डिमॉनेटायझेशनमुळे काही जण
:))
Maid - working from home
Maid - working from home
Maid - working from home
डिजीटल ट्रान्सफर्स
कायप्पावर फिरणारा एक विनोद
मला आज 'आरबीआय' कडून एक इमेल
पाकिस्तानात नोटाबंदीचा पहिला बळी
खरी असावीशी वाटते
एस गुरुमुर्ती यांच डीमोनेटाईझेशनवरच भाषण
ठाणे तेथे काय उणे
यावरून सद्याची बँकातली गर्दी
गूड पॉइंट.
डिमॉनेटायझेशन ही एकुलती एक
तुमचा आशावाद बघुन भारावुन गेलो आहे
"exceeded expectations" हा
सरकारने पुढच्या काही कारवाया सुरु केल्या आहेत, किंचित तर्कशक्ती वापरली तर भविष्यात अजून बर्याच फॉलो अप अॅक्शन्स आणि बर्याच नवीन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया येतील...असे आणि...ही तर नुसती सुरुवात आहे, अजून ३१ डिसेंबरला १५ दिवस आहेत ! आणि त्यानंतर सरकारच्या भात्यातून काही विशेष बाण बाहेर येणे अपेक्षित आहे ;) :)असे म्हटले आहे. हे इतके स्पष्ट आहे की त्यामुळे अधिक टीप्पणीची गरजच नाही :)ते तुमच्या मुद्दा ३९ बद्धल
३९. The government has told
३९. The government has told the Supreme Court that banks have received Rs 12 lakh crores in demoentised currency, and this has exceeded its expectations.अच्छा हे होय ? याबाबत, सरकार असे म्हणत आहे की, जुन्या (डिमॉनेटाईझ्ड) नोटांच्या स्वरूपात बँकांत जमा झालेले १२ लाख कोटी रुपये त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहेत. यापेक्षा कमी पैसे बँकांत जमा होतील असा त्यांचा अंदाज होता.शब्दशः अर्थ कळला हो सर.
मग असे सुरुवातीलाच सरळ न
अहो खरच आहे ते
२० टक्के नोटा कमी जमा होतील
१ टक्का नोटा कमी जमा झाल्या
इन्फोसिस संस्थापकांपैकी एक
प्रभूंना रेल्वेमंत्री केले
काळाबाजार्यांनो सावधान !
Pagination