मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल

डॉ सुहास म्हात्रे · · काथ्याकूट
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला. या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी : १. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच. २. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. ३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच. माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात... काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते. त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते. बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता. केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते. इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल. मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्‍या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला. हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत. आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत. परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्‍यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्‍या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
वर्गीकरण
अर्थकारण
राजकारण
देशकारण
वाचने 133856 वाचनखूण प्रतिक्रिया 637

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 11/30/2016 - 15:44
म्हणजे कार्ड नसल्याने दुसरीकडे जातो म्हटल्यावर त्यांनी लपवलेले मशीन बाहेर काढले की दुसरीकडे कोठे कार्ड असलेल्या दुकानात खरेदी केलीत ?

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 11/30/2016 - 15:49
Modi asks BJP MPs, MLAs to submit bank transaction details to Amit Shah हे धाडसी पाऊल उचलणारा दुसरा कोणता नेता भारतीय राजकारणात झालेला नाही. इतर देशांतही असे कधी झाले असे ऐकले-वाचलेले नाही ! पंतप्रधान मोदींनी भाजपच्या सर्व केंद्रस्तरीय व राज्यस्तरीय निर्वाचीत सदस्यांना त्यांच्या ०८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालखंडातले बँक ट्रांझॅक्शन्सचे तपशील पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्याकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. मोदींच्या भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांच्या प्रामाणिक हेतूंवर आता तरी विश्वास ठेवायला हरकत नाही. जमल्यास इतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनीही अशीच कारवाई करून "भष्टाचाराला आमचाही विरोधच आहे" या त्यांच्या दाव्याला सक्रिय पुष्टी द्यायला हवी.

खटपट्या गुरुवार, 12/01/2016 - 00:28
हो पण काही पोटदुखे म्हणत आहेत की "भाजपचे खासदार सर्व आर्थिक व्यवहार बँकेमार्फत करायला दुधखुळे थोडीच आहेत?"

सुबोध खरे गुरुवार, 12/01/2016 - 20:56
खटपट्या शेट मोदी साहेबानी खासदारांना आपले हिशेब सादर करायला कशासाठी सांगीतले आहे याचे मला वाटणारे विश्लेषण असे आहे. जे खासदार स्वच्छ आहेत असे लोक कोण आहेत याची यादी करणे आणि त्यांना पुढच्या अडीच वर्षात विधायक कामाला लावणे आणि जे खासदार संशयास्पद परिस्थितीत आहेत त्यांना सध्या आहेत तसेच बेंच वर ठेवणे आणि २०१९ च्या निवडणुकात तिकीट न देणे यासाठी आहे. त्याचा आयकर आणि इतर भ्रष्टाचार इ शी संबंध नाही. (ही मला आतून वाटणारी भावना (GUT FEELING) आहे. श्री अमित शहा याना कोणतेही मंत्रिपद न देता केवळ पक्षाच्या अंतर्गत कार्यकारिणीवर मजबूत पकड बसवण्यासाठी ठेवले आहे ते उगाच नाही. बाकी लोक त्याच्यावर कितीही कावकाव करू द्या. काही मिपाकर त्याच्या वर एवढी धुळवड खेळत आहेत त्याचे मला हसूच येते.

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 00:34
बातमी पूर्ण शब्द आणि शब्द वाचा, वेगळ्या पूराव्याची गरज नाही, तसेच असंच काँग्रेस किंवा आप ने केलं असतं तर काय प्रतिक्रिया असत्या त्याचाही अंदाज लावावा, ;) 1. राहुल गांधीने आपल्या पक्ष सदस्यांना आपले बँक अकाउंट व्यवहार सोनिया गांधीना सादर करायला सांगितले, 2. केजरीने आपल्या पक्ष सदस्यांना आपले बँक अकाउंट व्यवहार पक्ष अध्यक्षांकडे सादर करायला सांगितले, जोक कळला नसेल तर इस्कटून सांगावा असे तुम्ही तरी नाही .

सुज्ञ गुरुवार, 12/01/2016 - 01:16
काँग्रेस किंवा आप ने केलं असत तर नक्कीच गहजब झ्हाला असता असे आपले म्हणणे दिसते. म्हणजे ममा मॅडम अथवा केजर्याच्या भ्रष्टाचाराची असण्याची आपल्याला इतकी खात्री आहे का ?

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2016 - 10:40
मला खरंच कळलं नाही कि यात आक्षेप घेण्यासारखं काय असू शकतं. एक राजकीय पक्षाने त्यांच्या अंतर्गत विषयावर (अंतर्गत याअर्थाने कि त्यांच्या आमदार/खासदार वगैरे लोकांचे बँक व्यवहार कसे आहेत किंवा असावेत) काही निर्णय घेतला आहे. शिवाय त्यांनी असेही म्हटलेले नाही कि आम्हाला तपशील दिला कि झाले, त्यानंतर आयकर विभाग काही करणार नाही. हि समांतर पायरी नाहीये का? आणि विशेष म्हणजे - मोदींनी हि माहिती कशासाठी गोळा करायची ठरवली आहे याबद्दल "तथाकथित सूत्रांनी" काहीही स्पष्ट केलेले नाही. म्हणजे हि माहिती या काळात कोणीकोणी कसे कसे पैसे पांढरे केले यासाठी आहे कि आमदार/खासदार लोकांच्या संपत्तीचा बेंचमार्क आहे ज्यावर इथून पुढे लक्ष ठेवण्याचे ठरवले आहे? म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे कि, समजा हि माहिती जमवून मोदींनी ३१ डिसें. नंतर काहीच केले नाही तर हा मुद्दा नक्कीच त्यांच्या विरोधात वापरता येईल कि, घाई कशाला? असं घाईघाईने डायरेक्ट ह्या निर्णयाला विनोद वगैरे ठरवणे मला तरी पटत नाही, बायस्ड ठरणार नाही का ते? आणि केजरीवाल आणि राहुल गांधींचं म्हणाल तर - त्यांनीहि असे निर्णय घेतले तर आनंदच आहे. केजरीवालांनीही त्यांची फंडींग त्यांच्या संकेतस्थळावर घोषित केली होतीच कि, पण नंतर काही लोकांनी त्यांची माहिती तिथे नसल्याचा दावा केल्यावर संशय निर्माण झाला. म्हणजे काय तर कोणीही करू द्याकी हो, फलनिष्पत्ती नाही झाली तर तो त्यांच्या विरोधातला मुद्दा बनेलच की!

सुज्ञ गुरुवार, 12/01/2016 - 01:20
का विनोद आहे हे स्पष्टपणे सांगता का? का बॅंक स्टेटमेंट मागितल्यावर भाजप चे लोक सगळे पुरावे नष्ट करतील अथवा ८ नोव्हेम्बर पूर्वीच त्यांना हे सर्व माहीत होते असे आपले नाकी म्हणणे आहे काय ? असे छातीठोक पणे सांगता ? खरंच इथले अनेक सदस्य म्हणत आहेत त्याप्रमाणे उगीचच लोकांची दिशाभूल करू नका

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 12/01/2016 - 00:07
मोदींच्या भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांच्या प्रामाणिक हेतूंवर आता तरी विश्वास ठेवायला हरकत नाही. जमल्यास इतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनीही अशीच कारवाई करून "भष्टाचाराला आमचाही विरोधच आहे" या त्यांच्या दाव्याला सक्रिय पुष्टी द्यायला हवी.
हे व्हायलाच हवे, फक्त जानेवारी २०१६ ते ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंतच्या बँक ट्रांझॅक्शन्सचा तपशील द्यावा. अर्थात सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/01/2016 - 02:03
जानेवारी २०१६ ते ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंतच्या बँक ट्रांझॅक्शन्सचा तपशील द्यावा. अर्थात सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी. याला १०० टक्के पाठींबा. किंबहुना मी पुढे जावून असे म्हणेन की... (अ) कोणत्याही स्तरांच्या निवडणूकीचा अर्ज भरताना, अर्जला उमेदवाराच्या गेल्या पाच वर्षांचा आर्थिक लेखाजोखा जोडणे जरूर असावे व ती माहिती निवडणूक आयोगाच्या संस्थळावर प्रसिद्ध व्हावी व आयकर विभागाकडे अधिकृरित्या जावी; आणि (आ) निवडून आल्यावर दर वर्षीचा आर्थिक लेखाजोखाही निवडणूक आयोगाच्या संस्थळावर प्रसिद्ध व्हावा व आयकर विभागाकडे अधिकृरित्या जावा. === मात्र सद्या परिस्थिती अशी आहे की, राजकीय पक्ष त्यांच्या आवक-जावकीचा लेखाजोखा आयकत विभागाला आणि निवडणूक आयोगाला देण्यात टाळाटाळ करतात. मुख्य म्हणजे तसे करता यावे यासाठी सोईचे कायदे त्यांनीच गेले ७० वर्षे बनवलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वत:च्या पाठीराख्यांना, त्यांनी गोलमाल केली असल्यास, ती उघडी पडेल अशी कृती करायचा आदेश देणे, हे धाडसाचेच पाऊल म्हणावे लागेल. हे पहिले पाऊल असावे व त्यानंतर पुढची पाऊलेही उचलली जातील अशी आशा ठेवायला जागा आहे. बघुया, १००० किमीची वाटचाल पहिल्या पावलानेच सुरू होते असे म्हणतात.

अर्धवटराव गुरुवार, 12/01/2016 - 05:43
उमेदवारांचा लेखाजोखा निवडणुक आयोगाकडे वा आयकर विभागाकडे जावा हे उत्तम, पण संस्थाळावर तो प्रदर्शीत होऊ नये. आर.टी.आय. वगैरेच्या मार्फत अशी माहिती ज्याला हवी आहे त्याने ति जरुर मिळवावी, पण आपली सांपत्तीक स्थिती सार्वजनीक करण्यास कोणालाही बाध्य करु नये.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/01/2016 - 13:59
सार्वजनिक कामासाठी आयुष्य झोकून देत असल्याचे दावे करणार्‍या आणि जनतेच्या कराचे शेकडो/लक्ष पटींनी जास्त पैसे हाताळायच्या संधीसाठी हिरीरीने झगडणार्‍या लोकांनी आपले वैयक्तीक अर्थिक व्यवहार सार्वजनिक ठेवायला काय हरकत असावी ? आर टी आय ने जेवढी मिळू शकते तेवढी तरी माहिती संस्थळावर ठेवून आपले व्यवहार पारदर्शक आहेत हे सिद्ध करायला त्यांचा विरोध का असावा ? थोडक्यात, कर नाही त्याला डर कशाला ? या एकाच निर्णयाने राजकारणातली बहुतेक घाण साफ होईल.

अर्धवटराव गुरुवार, 12/01/2016 - 23:28
निवडणुकीला उभं राहाताना सगळ्यांना आपापले आर्थीक अ‍ॅसेट्स आयोगापुढे डिल्कीअर करावेच लागतात बहुतेक. बँक खाते व इतर वैध मार्गाने मिळवलेली संपत्ती २४ तास आय.टी. डिपार्टमेण्टच्या समोर हजर असते. त्यामुळे आवष्यक त्या एजन्सीपुढे आवषयक ति माहिती सादर असते. त्या माहितीला पब्लीक प्रॉपर्टी बनवु नये. लोकांनी नेत्यांचं मुल्यमापन त्यांचे निर्णय व काम बघुन करावं, त्यांची संपत्ती बघुन नाहि. सांपत्तीक स्थितीच्या परिक्षणाला काहि लिमीट नाहि. आज बँक खातं उघड करा, उद्या सगळ्या कुटुंबाचा लेखाजोखा द्या, परवा शेअर्सचे परतावे डिक्लीअर करा, त्याउपर हा स्टॉकचा व्यवहार कुठलंही लॉबींग/आतली माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न न करता केला आहे हे सिद्ध करा... जनसामान्यांना कुणाच्याच बाबतीत इतकं नाक खुपसायची पर्मीशन देऊ नये. या व्यवहारांचं परिक्षण करायला ज्या अधिकृत संस्था आहेत त्यांनी आपली रेग्युलर प्रोसेस म्हणुन, व ज्यांना त्यातलं काहि कळतं त्या लोकांनी आपले आर.टी.आय वगैरे सेवा वापरुन हि परिक्षणं करावी. अन्यथा कॉमनमॅनला नेत्यांच्या सांपत्तीक स्थितीवरुन जोखायची सवय लाऊ नये असं मला वाटतं.
या एकाच निर्णयाने राजकारणातली बहुतेक घाण साफ होईल.
घाण करण्याएव्हढी ताकत कमावलेले राजकारणी बँक व्यवहारांचे ट्रॅप अगदी सुरुवातीला तोडुनच पुढे येत असावेत. अन्यथा कुणिही सामान्य बँक मॅनेजर या नेत्यांना आपल्या तालावर नाचवेल.

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 09:42
दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कोण करतंय? ज्यांचे डोळे उघडे आणि मेंदू विचार करण्यायोग्य आहे त्यांची दिशाभूल शक्य नसते. १. स्वतः आपल्या खासदार आमदारांना बॅन्केच्या व्यवहारांचा तपशील मागणे फक्त 'शोबाजी' आहे. (हे काम आयकर विभाग, ईडी किंवा तत्सम सरकारी विभाग करु शकतो की... आवश्यकता असेल तेव्हा.) २. आपले खासदार आमदार आपला काळापैसा आपल्याच बॅन्क अकाउंटमधे ठेवतात असे समजणे भाबडेपणाची शंभरावी लेवल असावी. ३. ८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या दरम्यान खासदार-आमदार आपल्याच बॅन्क खात्यातून गडबडीचे व्यवहार करतील असे समजणे भाबडेपणाची हजारावी लेवल असावी. खासदार-आमदार एवढे मूर्ख असतील असे कुणाला वाटत असेल तो मूर्खांच्या नंदनवनात सुखी राहो. ४. आमदार-खासदारांनी आपले बॅन्क व्यवहार तपशील आयकर विभागाकडे नव्हे तर पक्षाध्यक्षाकडे सादर करावे - पक्षाध्यक्ष कोण लागून गेलेत? भारताचे ऑडिटर जनरल का काय? कोण्या पक्षाचा पक्षाध्यक्ष हा सरकारी अधिकारी व सरकारी माणूस नसतोय. आपलाच पक्षाचा माणूस आपल्याच पक्षाच्या माणसाचे डिटेल्स तपासणार आणि त्याला क्लिनचीट देणार? हे तर अक्षरशः 'केजरीवाल छाप' झालं. केजरीविरोधी लोकांनी केजरीच्या असल्या क्लिनचीट प्रकरणांच्या उडवलेल्या रेवड्या आठवत आहेत. सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का ही म्हणही आठवत आहे. ५. माध्यमांमधे फक्त हेडलाईन्स वाचल्या जातात, कोण जास्त तपशीलात जात नाही, सामान्य माणूस तर नाहीच. "मोदींनी आपल्या खासदार आमदारांना आपले बॅन्क व्यवहार सादर करायला सांगितले" एवढंच सगळीकडे फिरतंय, त्यावर भक्तभाट व स्वयंघोषित निष्पक्ष लोकांची बुद्धीभ्रम करणारी भाषा असेल तर क्या कहने. भक्तभाट लोकांची दिशाभूल होत नसते हे वरील काही प्रतिसादांवरुन लक्षात आलेच. सारासार विचार करण्याची क्षमता हरवलेल्यांना काय समजवायचे. ज्यांना दुसरीही बाजू बघायची आहे त्यांच्यासाठी हा प्रतिसाद आहे. बाकी ज्याच्यात्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करुन निर्णय घ्यावा. माझे मत एवढेच आहे की अशी शोबाजी करण्यापेक्षा सर्व पक्षांच्या सर्व आमदार-खासदार-नेत्यांच्या गेल्या दहा वर्षातल्या व्यवहारांची, संपत्तीची चौकशी करावी. जसा भुजबळ आत टाकला तसे सर्वांना आत टाकावे. तेव्हा प्रामाणिकपणाचे, साफ नियतचे गोडवे गायला भाट लोकांची अजिबात गरज नसेल.

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 10:17
तुम्ही मिपाकरांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन (भक्तभाट / भाट) टीका करत आहात. सरकारच्या पुढील सर्व धोरणांचा फक्त तुम्हालाच फर्स्टहॅन्ड अंदाज आहे आणि बाकी सगळे लोक बावळट आहेत या थाटाचे प्रतिसाद लिहून तुम्ही स्वतःचे (आणखी) हसे करून घेत आहात. सरकारच्या प्रत्येक धोरणावर इथे बालिश टीका करण्यापेक्षा सरकारी पोर्टल वापरा आणि सरकारला जी काही सुधारणेची आवश्यकता आहे ती सुचवा. (तुम्हाला फक्त गोंधळ उडवून देण्यात रस असल्याने तुम्ही विधायक मार्ग स्वीकारणार नाही याची खात्री आहे) मोठे व्हा.

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 11:07
तुम्ही मिपाकरांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन (भक्तभाट / भाट) टीका करत आहात. >> कोणत्याही मिपाकरावर कोणतीही टिका केली नाही, वाट्टेल ते ऐकून घेणार नाही. सरकारच्या पुढील सर्व धोरणांचा फक्त तुम्हालाच फर्स्टहॅन्ड अंदाज आहे आणि बाकी सगळे लोक बावळट आहेत या थाटाचे प्रतिसाद लिहून तुम्ही स्वतःचे (आणखी) हसे करून घेत आहात. >> मला काय म्हणायचे आहे ते मी म्हटले. तुम्हाला हसायचे असेल तर हसा की. सरकारच्या प्रत्येक धोरणावर इथे बालिश टीका करण्यापेक्षा सरकारी पोर्टल वापरा आणि सरकारला जी काही सुधारणेची आवश्यकता आहे ती सुचवा. >> मी काय करावे, नाही करावे ह्याबद्दल तुम्हाला सल्ले द्यायला मी नियुक्त केलं नाही. (तुम्हाला फक्त गोंधळ उडवून देण्यात रस असल्याने तुम्ही विधायक मार्ग स्वीकारणार नाही याची खात्री आहे) >> आपली खात्री आपल्याजवळ ठेवा. गोबेल्स निती वापरुन सूर्य उगवायचा राहत नाही मोदकशेठ! मोठे व्हा. >> तुम्ही झालात तेव्हढं पुरेसं आहे.

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 13:39
कोणत्याही मिपाकरावर कोणतीही टिका केली नाही, वाट्टेल ते ऐकून घेणार नाही. भक्तभाट लोकांची दिशाभूल होत नसते हे वरील काही प्रतिसादांवरुन लक्षात आलेच हे कुणाला उद्देशून आहे..? मिपावरच्याच प्रतिसादाबद्दल बोलत आहात ना..? मला काय म्हणायचे आहे ते मी म्हटले. तुम्हाला हसायचे असेल तर हसा की. तेच सांगतोय, तुम्ही जे काही म्हणत आहात त्याला काहीतरी बेस असावा किंवा लॉजीक असावे इतकेच. तुम्हाला वाट्टेल ते बोलायला आणि सरकारवर फक्त टीका करायला काँग्रेसने नियुक्त केले असले तर तसे खुलेपणाने मान्य करा - मग कोणी काही विचारणार नाही किंवा सल्ले देणार नाही. मी काय करावे, नाही करावे ह्याबद्दल तुम्हाला सल्ले द्यायला मी नियुक्त केलं नाही. ब्वॉर, संभाषणामध्ये एखाद्याने एखादी सुचना दिल्यानंतर त्यावर किमान विचार व्हावा हा सर्वमान्य संकेत आहे. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि तुम्हाला कोणत्याही सुचनेची आवश्यकता नाही हे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. संस्थळासारख्या ठिकाणी व्यक्त व्हायचे असेल तर चार लोकांच्या / पब्लीकच्या सुचना येणारच. त्या नको असतील तर स्वत:चा ब्लॉग काढा आणि आपले एकांगी विचार तेथे लिहा. (बघा - परत एक सल्ला आलाच..!) सामान्य माणसाचा बुरखा पांघरून संस्थळावर व्यक्त होत असाल तर असे सल्ले आणि सूचना स्वीकारण्याची तयारी ठेवा. आपली खात्री आपल्याजवळ ठेवा. ब्वॉर..! गोबेल्स निती वापरुन सूर्य उगवायचा राहत नाही मोदकशेठ! अहो तो गोबेल्स परवडला. तुमच्यासारखे फक्त काळा चष्मा घालून दिसेल त्या मुद्द्यावर टीका करून बुद्धीभेद करणारे लोक जास्ती धोकादायक आहेत. अशी विखारी आणि खोटी टिका करून जर तुमचा काही वैयक्तीक फायदा होत असल्यास तो तुमच्यापर्यंत मर्यादित राहणार मात्र संस्थळाच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेवून तुम्ही निर्माण करत असलेले गोंधळाचे वातावरण मोठ्या जनसमुदायाची धोकादायक दिशाभूल करणार नाही का..? (तरी लोकं पुरावे मिळाल्याशिवाय कोणावर विश्वास ठेवत नाहीत ही एक चांगली बाब आहे!) बादरायण संबंध जोडून आणि चुकीचे मुद्दे सतत बोलून खोटी टीका करण्यामागे तुमचा आणखी काय उद्देश असू शकतो..? "हेच मुद्दे सरकारपर्यंत पोहोचवा" असे म्हटले तर ते ही तुम्हाला नीटपणे स्वीकारता येत नाहीये. मग आणखी काही उद्देश असल्यास जरूर सांगा. अशी टीका करून खरोखरी काही विधायक बदल होणार असल्यास पहिला मला कळवा, मी नक्की तुम्हाला मदत करेन. :) ************************************ सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यापूर्वी हा हतोळकरांचा प्रतिसाद पुन्हा वाचा. मला खरंच कळलं नाही कि यात आक्षेप घेण्यासारखं काय असू शकतं. एक राजकीय पक्षाने त्यांच्या अंतर्गत विषयावर (अंतर्गत याअर्थाने कि त्यांच्या आमदार/खासदार वगैरे लोकांचे बँक व्यवहार कसे आहेत किंवा असावेत) काही निर्णय घेतला आहे. शिवाय त्यांनी असेही म्हटलेले नाही कि आम्हाला तपशील दिला कि झाले, त्यानंतर आयकर विभाग काही करणार नाही. हि समांतर पायरी नाहीये का? आणि विशेष म्हणजे - मोदींनी हि माहिती कशासाठी गोळा करायची ठरवली आहे याबद्दल "तथाकथित सूत्रांनी" काहीही स्पष्ट केलेले नाही. म्हणजे हि माहिती या काळात कोणीकोणी कसे कसे पैसे पांढरे केले यासाठी आहे कि आमदार/खासदार लोकांच्या संपत्तीचा बेंचमार्क आहे ज्यावर इथून पुढे लक्ष ठेवण्याचे ठरवले आहे?

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 14:43
अपेक्षित थयथयाट! इतका वैयक्तिक विखाराने भरलेला प्रतिसाद का द्यावा लागतोय तुम्हाला? काय मजबुरी आहे? मुद्देसूद प्रतिसाद करता येत नाहीत तर व्यक्तिगत हल्ले करण्याची नीती...

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 14:59
अपेक्षित थयथयाट! थयथयाट कुठे..? सरळ साधा उपाय सुचवला होता. तुम्हाला तो मान्य नाही म्हणून आणखी एक उपाय सुचवला. काय मजबुरी आहे? मला कसलीही मजबुरी नाही. तुम्हालाच मजबुरी आहे. म्हणून खोट्या लिंका द्याव्या लागतात. सरकारच्या धोरणावर ओढून ताणून टीका करावी लागते आणि अनेकदा मांडलेल्या मुद्द्यांवरून सपशेल घुमजाव करावे लागते. याचे पुरावे हवेत का..? मुद्देसूद प्रतिसाद करता येत नाहीत तर व्यक्तिगत हल्ले करण्याची नीती प्रतिसाद नाही हो, "प्रतिवाद" मुळात प्रतिवाद करायला तुमच्या प्रतिसादामध्ये मुद्दे आहेत का..? आहे तो विखारी द्वेष आणि नेहमीप्रमाणे गंडलेले लॉजीक. हतोळकरांचा प्रतिसाद वाचलात का..? वाचल्यावर नीट समजुन घ्या आणि थोडा विचार करा. ..आणि हल्ल्यांचे म्हणत असाल तर अशी व्हिक्टीम मेंटॅलिटी गळे काढायला सोपी असते. त्याने लोकांची कांहीकाळ दिशाभूल करता येते. नेहमी नक्राश्रू ढाळत बसलात तर उरलीसुरली विश्वासार्हताही धुळीस मिळेल.

तेजस आठवले गुरुवार, 12/01/2016 - 15:41
मोदक जी, तुम्ही जर कुबेरांचे अग्रलेख नियमितपणे वाचत असाल तर तुम्हाला हा प्रश्न पडायला नको होता.बुद्धिभेद हे शस्त्र गेले अनेक वर्षे वापरले जाते आहे. ज्यांची सारासार विचार करण्याची क्षमता आहे त्यांना वैचारिक गोंधळात टाकून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा हा डाव काही नवीन नाही.

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 15:47
कुबेरांचे अग्रलेख पूर्वी वाचत होतो. ते नोकरदार आहेत त्यांना अग्रलेख लिहिण्याचा पगार मिळतो. इथे संदिप डांगे थेटपणे सांगूदेत की त्यांना असे खोटे लिहायचे आणि ओढून ताणून टीका करायचे पैसे मिळतात म्हणून. मी त्यांच्या प्रतिसादांचा प्रतिवाद करणे बंद करतो. इथे मारे तत्ववेत्त्याच्या थाटात कॉमन मॅनचा बुरखा पांघरून यायचे आणि अजेंडा राबवत लोकांची दिशाभूल करायची याला काय अर्थ आहे..?

तेजस आठवले गुरुवार, 12/01/2016 - 16:15
बरोबर, अगदी मनातले बोललात. मी पण कुबेरांचे अग्रलेख आता रोज वाचणे सोडून दिले आहे. याकूब मेनन चा अग्रलेख तर आहेच. अगदी मागच्या आठवड्यातल्या अग्रलेखात पण काश्मीर समस्येबाबत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांना काहीतरी करून दाखवणे गरजेचे होते अशा थाटाचे विधान केलेले होते.त्यामुळे भारतीय पंतप्रधानांना पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या पातळीवर आणून ठेवल्यासारखे झाले. त्यामुळे शोबाजी हा शब्द खटकला नाही इथे. बाकी कोणाचा थयथयाट होतो आहे हे आम्हा वाचकांना समजते आहेच. कोणी काही एक गोष्ट करत असेल तर मोडता घालणे ही पहिली पायरी. आणि त्यावर काही बोलले की आरडाओरड करायची ही दुसरी पायरी.

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 16:41
इथे संदिप डांगे थेटपणे सांगूदेत की त्यांना असे खोटे लिहायचे आणि ओढून ताणून टीका करायचे पैसे मिळतात म्हणून. मी त्यांच्या प्रतिसादांचा प्रतिवाद करणे बंद करतो.
मोदक, तुम्ही माझी इथे थेट बदनामी करत आहात. माझा तोल जाऊन मी काहीतरी असभ्य वर्तन करावे व बॅन व्हावे किंवा सरळ इथून निघून जावे असे काही तुमच्या अजेंड्यात असेल तर, डोन्ट वरी, असे काहीही होणार नाही. इथे काय खोटे लिहिले आहे ते सिद्ध करा, ओढून ताणुन टिका हा प्रत्येकाच्या पर्सेप्शनचा प्रश्न आहे. पण मी इथे पैसे घेऊन लिहितो हा गंभीर आरोप आहे. तो तुम्ही पुराव्यासकट सिद्ध करा. लै झालं च्यायला.

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 17:01
शब्द सांभाळा.. च्यायला वगैरे कशाला म्हणताय..? तुम्ही इथून जावे वगैरे काहीही माझ्या अजेंड्यात नाही. मुळात माझा कसलाही अजेंडाच नाही. माझी भूमीका इतकीच आहे की जर कोणी काही लिहीत असेल त्याला योग्य ते पुरावे असावेत नसेल तर स्वत:च्या भूमीकेशी प्रामाणिक असावे. तुम्ही १००% सरकार विरोधी भूमीका मांडत असाल तर तसे मान्य करा आणि विरोध सुरू ठेवा. फक्त वैयक्तीक विरोध करताना लोकांच्या नावाखाली स्वत:चा अजेंडा रेटू नका. ताकाला जाऊन भांडे लपवणे वगैरे भ्याड प्रकार करू नका इतकेच..! तुम्ही दिशाभूल करणारे, ओढून ताणून भाजपा विरोधी विशिष्ट अजेंडा राबवणारे प्रतिसाद देत आहात आणि त्यावर प्रतिवाद न करता पळ काढता हे अनेक ठिकाणी आणि या धाग्यावर सिद्ध झाले आहेच. तुम्ही या धाग्यावर लिहिलेल्या गोष्टींना काहीतरी बेस आहे का..? तसेच मिपावर इतर ठिकाणी तुमच्या प्रतिसादांमध्ये दिसणारा विखार तुमचा अजेंडा दाखवत नाही असे तुमचे म्हणणे आहे का..? तुमच्या पसंतीचे नसले तरी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रातिनिधींना शिवीगाळ करणे किंवा मिपासदस्यांना भाट* म्हणणे कोणत्या सभ्यतेत बसते ते आधी सांगा मग पुरावे वगैरे मागा. तुमच्यावर आरोप झाले तर इतके चवताळत आहात मग तुम्ही मिपाकरांवर भाट म्हणून केलेल्या आरोपांचे काय..? *भाट शब्दाचा अर्थ सांगा बघू.

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 18:50
तुम्ही इथे 'पैसे खाऊन प्रतिसाद देतो' असा स्पष्ट माझे नाव घेवून आरोप केलाय, तो सिद्ध करा, पहिले दुसरं ची नाटकं नकोत,

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/01/2016 - 20:23
इथे काय खोटे लिहिले आहे ते सिद्ध करा, ओढून ताणुन टिका हा प्रत्येकाच्या पर्सेप्शनचा प्रश्न आहे. पण मी इथे पैसे घेऊन लिहितो हा गंभीर आरोप आहे. तो तुम्ही पुराव्यासकट सिद्ध करा. लै झालं च्यायला.
मी भाजपचा दलाल आहे अश्या स्वरूपाचा गंभीर आरोप तुम्ही माझ्यावर एका धाग्यावर केला होता. तो कधी पुराव्यासकट सिद्ध करताय?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/01/2016 - 20:59
http://www.misalpav.com/comment/892439#comment-892439
गुरुजी, फालतू टिवटिव बंद करा. संदीप डांगे - Mon, 24/10/2016 - 22:16 गुरुजी, फालतू टिवटिव बंद करा. घटनात्मक पदावर बसून काय निर्णय घ्यावे ह्याची अक्कल नसेल तर ... असो. डोकं फार तापलं आहे. उगा उणादुणा शब्द निघायचा... श्रीगुरुजी, मिपाची जनभावना तुमच्या विचारांविरुद्ध आहे असेच चर्चेत दिसत आहे, योग्य ती समज आपल्याला येवो, भाजपचे दलाल नकोत इथे मिपावर,

अभिदेश गुरुवार, 12/01/2016 - 22:10
तुम्ही कितीही पुरावे दिले तरी डांगे अण्णा मान्य नाहीच करणार , ती त्यांची जुनी सवय आहे . इतारांना प्राणिवाचक संबोधून नंतर तिकडून पळ काढणे , अत्यंत खालच्या पातळीची भाषा वापरणे आणि नंतर त्याचे समर्थन करणे , असे प्रकार आधीही झाले आहेत. मूकं करोति वाचालं .... असं समजून सोडून द्या.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/01/2016 - 14:51
१. स्वतः आपल्या खासदार आमदारांना बॅन्केच्या व्यवहारांचा तपशील मागणे फक्त 'शोबाजी' आहे. (हे काम आयकर विभाग, ईडी किंवा तत्सम सरकारी विभाग करु शकतो की... आवश्यकता असेल तेव्हा.)
कशावरून ही फक्त 'शोबाजी' आहे. या मागणीची डेडलाईन ३१ डिसेंबर आहे. त्यानंतर काही काळ वाट पाहून काहीच कृती झाली नाही तरच शोबाजी म्हणता येईल. इथे आधीच 'शोबाजी' म्हणून नाचायला सुरूवात झाली आहे. दुसरं म्हणजे हे काम करायला आयकर विभाग, ईडी किंवा तत्सम सरकारी विभागांना कोणीच बंदी घातलेली नाही. त्यांना वाटलं तर ते काम करतील की. या पक्षाने हा अंतर्गत निर्णय घेतलेला आहे. आयकर विभागाचे किंवा ईडीचे काम आम्ही करत आहोत असा दावा कोणीच केलेला नाही.
२. आपले खासदार आमदार आपला काळापैसा आपल्याच बॅन्क अकाउंटमधे ठेवतात असे समजणे भाबडेपणाची शंभरावी लेवल असावी.
ठेवू पण शकतात किंवा दुसरीकडे पण लपवू शकतात. १९९३ मध्ये झाममुच्या ४ खासदारांना विश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी नरसिंहरावांनी प्रत्येकी १ कोटी रूपये दिले होते. हा आरोप न्यायालयातही सिद्ध झाला होता. परंतु या व्यवहार संसदेच्या सभागृहाच्या आत झाला व संसदेच्या आत होणार्‍या कोणत्याही गुन्ह्यावर न्यायालय थेट शिक्षा करू शकत नसल्याने नरसिंहराव सहीसलामत सुटले. हे एक कोटी रूपये शिबू सोरेन व अन्य ३ खासदारांनी आपापल्या बँक खात्यात भरले होते.
३. ८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या दरम्यान खासदार-आमदार आपल्याच बॅन्क खात्यातून गडबडीचे व्यवहार करतील असे समजणे भाबडेपणाची हजारावी लेवल असावी. खासदार-आमदार एवढे मूर्ख असतील असे कुणाला वाटत असेल तो मूर्खांच्या नंदनवनात सुखी राहो.
त्यांच्या पक्षाला काय करायचंय ते करू देत की. तुम्हाला का त्रास होतोय? ते काही बेकायदेशीर कृत्ये करत आहेत का? ते मूर्ख किंवा भाबडे असतील तर असू देत की. तुम्हाला त्यांची का काळजी?
४. आमदार-खासदारांनी आपले बॅन्क व्यवहार तपशील आयकर विभागाकडे नव्हे तर पक्षाध्यक्षाकडे सादर करावे - पक्षाध्यक्ष कोण लागून गेलेत? भारताचे ऑडिटर जनरल का काय? कोण्या पक्षाचा पक्षाध्यक्ष हा सरकारी अधिकारी व सरकारी माणूस नसतोय. आपलाच पक्षाचा माणूस आपल्याच पक्षाच्या माणसाचे डिटेल्स तपासणार आणि त्याला क्लिनचीट देणार? हे तर अक्षरशः 'केजरीवाल छाप' झालं. केजरीविरोधी लोकांनी केजरीच्या असल्या क्लिनचीट प्रकरणांच्या उडवलेल्या रेवड्या आठवत आहेत. सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का ही म्हणही आठवत आहे.
कोणत्या आमदार-खासदारांनी असं सांगितलंय की आम्ही आमचे तपशील आयकर विभागाकडे न देता फक्त पक्षाध्यक्षांकडेच देणार म्हणून. त्यांचे तपशील हवे असतील तर ते मिळवायला आयकर खात्याला कोणीही अडवू शकत नाही. पक्षाध्यक्षांनी ते तपशील मागणे गुन्हा असेल किंवा बेकायदेशीर असेल तर आमदार-खासदार तक्रार करू शकतात. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. पक्षाध्यक्ष त्यांना क्लीनचिट देऊ देत किंवा गुन्हेगार असे जाहीर करू देत. ते काय करतील त्याला कायदेशीर दृष्ट्या शून्य महत्त्व आहे. तुम्ही का अस्वस्थ झाला आहात?
५. माध्यमांमधे फक्त हेडलाईन्स वाचल्या जातात, कोण जास्त तपशीलात जात नाही, सामान्य माणूस तर नाहीच. "मोदींनी आपल्या खासदार आमदारांना आपले बॅन्क व्यवहार सादर करायला सांगितले" एवढंच सगळीकडे फिरतंय, त्यावर भक्तभाट व स्वयंघोषित निष्पक्ष लोकांची बुद्धीभ्रम करणारी भाषा असेल तर क्या कहने.
मग ही तक्रार माध्यमांकडे करा ना. माध्यमांनी काय शीर्षके द्यावीत हा त्यांचा अधिकार आहे. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपची पिछेहाट, भाजपला नोटबंदी भोवली असले मथळे असणार्‍या बातम्यांमध्ये प्रत्यक्षात भाजप इतर पक्षांच्या किती आणि कसा पुढे आहे याचीच माहिती होती. जर कोणी फक्त हेडलाईन्स वाचून जास्त तपशीलात न जाता मते ठरवित असतील तर तो त्यांचा दोष आहे.
भक्तभाट लोकांची दिशाभूल होत नसते हे वरील काही प्रतिसादांवरुन लक्षात आलेच. सारासार विचार करण्याची क्षमता हरवलेल्यांना काय समजवायचे. ज्यांना दुसरीही बाजू बघायची आहे त्यांच्यासाठी हा प्रतिसाद आहे. बाकी ज्याच्यात्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करुन निर्णय घ्यावा.
म्हणजे सारासार विचार करण्याची क्षमता फक्त तुमच्याकडेच. इतरांची ती क्षमता हरविली आहे.
माझे मत एवढेच आहे की अशी शोबाजी करण्यापेक्षा सर्व पक्षांच्या सर्व आमदार-खासदार-नेत्यांच्या गेल्या दहा वर्षातल्या व्यवहारांची, संपत्तीची चौकशी करावी. जसा भुजबळ आत टाकला तसे सर्वांना आत टाकावे. तेव्हा प्रामाणिकपणाचे, साफ नियतचे गोडवे गायला भाट लोकांची अजिबात गरज नसेल.
तुम्ही हे मोदी किंवा शहांना कळविल्यास बरे होईल. त्यांना वाटले तर ते करतील चौकशी. तुम्हाला एखाद्या आमदार-खासदाराच्या संपत्तीविषयी संशय असेल तर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू शकता.

lakhu risbud गुरुवार, 12/01/2016 - 11:57
ओ! असं कसं बोलता ? आम्हाला पटत नाही हाच एक मोठा पुरावा नाही का ? मग इतर सगळे पुरावे म्हणजे अंधश्रद्धा,आणि ते देणारे किंवा मागणारे तुम्ही म्हणजे भक्त असं आपलं ठरलंय ना आधीच ?

गामा पैलवान गुरुवार, 12/01/2016 - 13:47
संदीप डांगे, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. १.
१. स्वतः आपल्या खासदार आमदारांना बॅन्केच्या व्यवहारांचा तपशील मागणे फक्त 'शोबाजी' आहे. (हे काम आयकर विभाग, ईडी किंवा तत्सम सरकारी विभाग करु शकतो की... आवश्यकता असेल तेव्हा.)
तुमचं ठार बरोबर आहे. यालाच राजकारण म्हणतात. २.
३. ८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या दरम्यान खासदार-आमदार आपल्याच बॅन्क खात्यातून गडबडीचे व्यवहार करतील असे समजणे भाबडेपणाची हजारावी लेवल असावी.
विधान बरोबर आहे. मात्र उपरोक्त आदेशातनं असा हेतू काही सूचित होत नाही. कशावरनं मोदी खासदारांचा प्रामाणिकपणा तपासून पहात नसतील? आयकर खात्याकडून यथोचित अहवाल मागवले असतीलही. ३.
४. आमदार-खासदारांनी आपले बॅन्क व्यवहार तपशील आयकर विभागाकडे नव्हे तर पक्षाध्यक्षाकडे सादर करावे - पक्षाध्यक्ष कोण लागून गेलेत? भारताचे ऑडिटर जनरल का काय?
आयकर विभागाकडे तपशील सादर करू नयेत असं या बातमीत तरी लिहिलेलं नाही. ४.
आपलाच पक्षाचा माणूस आपल्याच पक्षाच्या माणसाचे डिटेल्स तपासणार आणि त्याला क्लिनचीट देणार? हे तर अक्षरशः 'केजरीवाल छाप' झालं.
कोण म्हणतो सफेद कपटा (=क्लीन चिट) मिळणार आहे? ५.
५. माध्यमांमधे फक्त हेडलाईन्स वाचल्या जातात, कोण जास्त तपशीलात जात नाही, सामान्य माणूस तर नाहीच. "मोदींनी आपल्या खासदार आमदारांना आपले बॅन्क व्यवहार सादर करायला सांगितले" एवढंच सगळीकडे फिरतंय, त्यावर भक्तभाट व स्वयंघोषित निष्पक्ष लोकांची बुद्धीभ्रम करणारी भाषा असेल तर क्या कहने.
तुम्ही जा की तपशीलात. कोणी अडवलंय! मात्र तुम्ही लेख न वाचता मन मानेल तसं खुशाल ठोकून देताहात. ६.
सारासार विचार करण्याची क्षमता हरवलेल्यांना काय समजवायचे. ज्यांना दुसरीही बाजू बघायची आहे त्यांच्यासाठी हा प्रतिसाद आहे. बाकी ज्याच्यात्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करुन निर्णय घ्यावा.
ठार बरोबर. आ.न., -गा.पै.

सुज्ञ गुरुवार, 12/01/2016 - 14:54
याला "शोबाजी" न म्हणता किमान सुरवात म्हणतात. अर्थात आपल्यासारखे ज्यांना फक्त दिशाभूल करायची आहे किंवा धुरळाच उडवायचा आहे किंवा ज्यांनी आत्तापर्यंत फक्त शोबाजीच बघितली आहे किंवा त्यापुढे जाऊन विचार करण्याची ज्यांची कुवत नाही अशांशी काय बोलावे. उद्या इन्कम टेक्स डिपार्टमेंट कडे जर या आमदारांनी आपापले बैंक स्टेटमेंट पाठवले आणि समजा कोणी दोषी आढळले नाहीत तर परत इथे येऊन कांगावा चालू कराल की इन्कम टेक्स खाते देखिल आता सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले वगैरे. कारण एकदा विरोधच करायचा ठरवला कि तो कितीही खालच्या पातळीवर जाऊन करता येतो . बाकी भक्तभाट वगैरे शब्दांबद्दल मी काय बोलावे. जो माणूस मुख्यमंत्र्यांबद्दल 'हरामखोर वगैरे बोलू शकतो , अथवा एका सदस्यांना दलाल वगैरे संबोधू शकतो त्याच्यासाठी हे खूपच कमी समजावे लागेल.

सुज्ञ गुरुवार, 12/01/2016 - 15:09
बर मग मोदींनी केली हे फक्त शोबाजी का हे आम्हा भक्तभाट व सारासार विचार न करणाऱ्याना आपल्या महान ज्ञानातून पटवून सांगा . का हा प्रतिसाद ही अपेक्षितच होता ?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/01/2016 - 15:11
शहाजोगपणे भाजपच्या निर्णयाला नावे ठेवायला गेलात व त्यातला फोलपणा उघडकीला आणल्यावर त्यावर प्रतिवाद करता येत नाही हे कबूल करा.

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 15:55
मोदक, आपल्यावर कोणी जसे आरोप करू नये असे आपल्याला वाटते तसे आरोप दुसऱ्यावर करू नये असा शहाणपणा आपण काही दिवस आधी इथेच कुठेतरी शिकवत होतात, विसरलात काय?

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 16:06
अहो डांगे.. शेवटी स्मायली टाकल्या आहेत त्यांच्याकडे पण बघा हो. थोडे तरी हलके घ्या की. ;) असो, वाईट वाटले असेल तर बाकीच्या प्रतिसादांचा योग्य प्रतिवाद करा. तुमचे चुकले असेल तर मान्य करा. मिपाकर सूज्ञ आहेत तसेच मनाने मोकळे ढाकळेही आहेत.

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 16:28
ठीक आहे, तुम्ही वरच्या प्रतिसादांचा प्रतिवाद करा मग मी माझे विधान स्मायल्यांसह परत घेतो.

कपिलमुनी गुरुवार, 12/01/2016 - 15:38
टोलनाक्यावर आता कूपन्स ! अशी कूपन्स देणे म्हणजे पॅरॅलल करन्सी निर्माण केल्यासारखे आहे आणि अशा कूपन्सची सक्ती चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे . कारण ही कूपन्स सार्वत्रिक स्विकार्ह नसणार आहेत

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 15:48
यावर आरबीआयचे माहितीपत्रक पाहिले पाहिजे. तसेच ही तात्पुरती व्यवस्था असेल अशी आशा आहे. लिंक असली तर दे रे..!

डँबिस००७ गुरुवार, 12/01/2016 - 17:26
मोदींनी आपल्या खासदार आमदारांना आपले बॅन्क व्यवहार सादर करायला सांगितले ५०० / १००० च्या नोटा बंद झाल्याने बर्याच लोकांना (ज्यांच्याकडे ह्या नोटांचा साठा ( अवैध संपत्तीच्या रुपाने) त्यांना त्रास झालेला आहे.ते लोक ह्या नोटा अवैध मार्गाने बदलण्यासाठी कोणाच्याही मागे लागण्याची शक्यता आहे. अश्या परिस्थीतीत नातलग, ओळखीचे वैगेरे लोक पैसे बदलवुन घेण्यासाठी भाजपाच्याच सत्तेत असलेल्या लोकांवर प्रेशर आणुन शकतात व सत्तेतले लोक ह्याला बळी पडु शकतात. सरळ नकार देण भारतीयांना सहज जमत नाही. त्यामुळे मोदीजीनी वॉर्निंग दिलेली असु शकते. ८ नोव्हेंबर नंतर मोदीजी तडक जापानला गेले तेथुन आले ते गोव्याला. त्या कार्यक्रमात एक विषेश घटना घडली होती जी काही लोकांच्याच लक्षात आली असावी. गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मिकांत पार्सेकर हात जोडुन काहीतरी अजिजी पंतप्रधानांच्या समोर करत होते. अगदी लोटांगण घालायच्या परिस्थीतीत आले होते. पंतप्रधानांनी त्यांना सरळ इग्नोर केल होत. हे सर्व कॅमेरात रेकॉर्ड आले. अश्या अजिजीच कारण काय असावा ?

डँबिस००७ गुरुवार, 12/01/2016 - 17:36
सरकार भारत भरातील टोल नाके बंद करुन त्याजागी प्रत्येक गाडीवर रेडिओ फ्रिक्वेंसीवर चालणारे आयडी चिकटवुन त्या द्वारे टोलचा डायरेक्ट भरणा करणार आहे. प्रत्येक गाडी वर असा आयडी असेल. आपण आपल्या खात्यात टोल ला लागणारे पैसे ठेवायचे, आयडी ह्या खात्याला लिंक असणार आहे. टोलच्या जागी पास होताना आयडी मार्फत टोल आपोआप कापला जाईल. टोल भरण्यासाठी थांबायची गरज उरणार नाही, गतीरोध उरणार नाही. ब्रेक फ्री जर्नी होईल. सरकारच्या वृत्ता नुसार ह्या रेडीओ आयड्या प्रत्येक गाडीवर बनताना कंपनी तर्फेच लावुनच गाडी मार्केटला येईल.

चेक आणि मेट गुरुवार, 12/01/2016 - 18:05
कसयं ना,सरकारचा निर्णय योग्य आहे असे सर्वचजण म्हणतात पण काहीजण अंमलबजावणीमधल्या त्रुटींचे विश्लेषण करतात. आता विरोध करणार्या लोकांच्या डोक्यामध्ये काय चाललेलं असतं याचं एक उदाहरण देतो. काही दिवसांपूर्वी संजय आवटे(साम मराठी) यांनी आपल्या फेसबुकवर "urjit patel missing" असा काहितरी dp ठेवला होता,आता त्यांनी तो बदलला आहे हि गोष्ट निराळी! पण यातून त्यांच्या मनोदशेचा अभ्यास करता येतो. ते असं कि आपलं वार्तांकन कुणी ऐकत नाही,ऐकलं तर ते कोणाला पटत नाही,आपण ज्या पक्षाला कायम विरोध करतोय तो तर वाढतच चालला आहे,नगरपालिका निवडणूकांमध्ये मिळालेलं अनपेक्षित यश तसेच झुकाव असलेल्या पक्षाची पीछेहाट,लोकांचा नोटबंदीला असणारा सपोर्ट,तसेच विरोधकांच्या आंदोलनात नसलेली हवा त्याला जनतेनं दाखवलेला ठेंगा त्यातून झालेला त्यांचा पोपट, आणि आपले विचार कोणी स्वीकारत नाहीत,इत्यादी सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून अशा मंडळींना जोरात फ्रस्टरेशन आलेलं आहे,तर त्यातूनच त्यांचा असा पोकळ विरोध सुरू असतो.शेवटी यामध्ये psychological factor's काम करत आहेत त्यात त्यांचा काही दोष नाहीये म्हणा.पण फ्रस्टरेशनचा ज्वर बाकि हाय लेवलवर आहे हे मात्र नक्की. (पत्रकार मंडळींमध्ये इकडचे आणि तिकडचे असे दोन्ही प्रकार आहेत,पण सरकारविरोधींचा सूर थोडा जास्तच जोरकस आहे,पण त्यांना अपयश येत आहे.) ---मोदीभाट,केजरीभाट,गांधीभाट (खोबरं तिकडं चांगभलं)

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 12/01/2016 - 20:57
सहमत! बाकी या अशा नको त्या ठिकाणी केलेल्या पोकळ विरोधामुळे हळूहळू सर्वसामान्यांचं मत "हे विरोध करत आहेत म्हणजे सरकार काहीतरी चांगलं करतंय" असं होऊ नये म्हणजे मिळवली.

संदीप डांगे गुरुवार, 12/01/2016 - 22:10
स्वतःचे बुरखे फाटलेले दिसत नाहीत, लोकांचे बघण्याची फार हौस असते काही लोकांना, मोदकशेठ! :)

श्रीगुरुजी Fri, 12/02/2016 - 14:31
तुम्ही तुमची सफाई द्या आधी
ते तुम्ही आणि मोदकशेठ बघून द्या. पण तुम्ही माझ्याविरूद्धचे पुरावे कधी देताय?

श्रीगुरुजी Fri, 12/02/2016 - 15:10
श्रीगुरुजी या सदस्याला प्रतिसाद देतांना भाजप चे दलाल नकोत अशी इच्छा व्यक्त केली, तुम्ही आहात असे कधी म्हटले? तुम्ही अंगावर कशाला घेताय?
संपूर्ण प्रतिसाद मला उद्देशून आहे प्रतिसादात दोन वेळा माझे नाव घेऊन माझ्यावर टीका केलेली आहे. तरीसुद्धा दलाल हा शब्द मला उद्देशून नाही अशी वकिली मखलाशी सुरू आहे. शेवटी शेपूट घातलीच तर.

श्रीगुरुजी Fri, 12/02/2016 - 15:18
मराठी व्याकरण व व्याकरणाचे नियम समजत असाल अशी अपेक्षा आहे. स्वतःच लिहिलेले खालील वाक्य नीट वाचा.
श्रीगुरुजी, मिपाची जनभावना तुमच्या विचारांविरुद्ध आहे असेच चर्चेत दिसत आहे, योग्य ती समज आपल्याला येवो, भाजपचे दलाल नकोत इथे मिपावर,
यातील पहिली आणि शेवटची ओळ एकाच वाक्याचा भाग आहेत. वाक्याचा शेवटचा भाग हा पहिल्या वाक्याचाच भाग आहे. यात पूर्णविराम कोठेही नसून फक्त स्वल्पविरामच शेवटी असल्याने पहिले वाक्य "येवो" या शब्दानंतर संपलेले नसून पुढील भाग हा पहिल्या वाक्याचाच भाग आहे. तुम्ही वकिली मखलाशी सुरू केल्याने नाईलाजाने हे सांगावे लागत आहे.

श्रीगुरुजी Fri, 12/02/2016 - 15:28
मी नाहीच आणि कधीच नव्हतो आणि कधीही नसेन. तुम्ही मात्र बेधडक माझ्यावर दलाल असण्याचा आरोप करून मोकळे झालात आणि आता वकिली मखलाशी करून "मी नाही बाई त्यातली" अशा धर्तीवर अंग काढून घ्यायचा प्रयत्न सुरू आहे.

jp_pankaj गुरुवार, 12/01/2016 - 18:28
या नोटाबंदिच्या पार्श्वभुमीवर मी एका लेखमालीकेची आतुरतेने वाट पाहतोय. "महिंद्रा ट्रक,वीस लाख,एक सरदार आणी मी- भाग १.,२,३,........." (संबधितांनी हलके घ्यावे,सध्या बरच काही जड झालय.)

डँबिस००७ Fri, 12/02/2016 - 13:31
जवळ जवळ २५ दिवसात १ लाख ८० हजार एटीएम ना रिकॅलिब्रेट करण हे कठीण काम एटीएम कंपन्यांनी करुन दाखवल आहे, त्या विरुद्ध बँकेतील अधिकार्याच्या संगनमताने सरकारातल्या ऊच्च अधिकार्यांनी आपले काळे पैसे पांढरे करण्याचा उद्योग सुरुच ठेवलेला दिसतोय, अजुनही काही लोकांना पैसे बदलुन मिळतील का असा फोन येतो असे समजले आहे. सरकारने अश्या उच्च अधिकार्यांना अगोदर नोटबंदीची कल्पना दिली असती तर काळा पैसा कुठेच दिसला नसता, आता ह्या पुढे ही पकडलेल्या ५००/१००० चलनी नोटांवर/लोकांवर वेळीच योग्या कठोर कारवाई करण्यास सरकारातील उच्च अधिकार्यांनी योग्यते सहकार्य करावे, अन्यथा नोटबंदीसारखा ईतका मोठा उपद्वाप फोल ठरेल.

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 15:24
इथे आता भाजपविरोधी विचारसरणीच्या लोकांनी येऊ नये म्हणून सर्रास धमक्या दिल्या जात आहेत, तरी संस्थळांचे चालक मालक यांना हा प्रकार आणि हि धोरणं चालत असतील तर स्पष्ट करावे. कम्पूबाजीच्या जिवावर बुलिंग चालू आहे. माझ्यावर पैसे घेऊन प्रतिसाद देत असल्याचे आरोप करणारे भाजपचे पेड सदस्य आहेत हे समजायला आता हरकत नाही. विरोध अजिबात सहन होत नाही हे खरे दुखणे यानिमित्त बाहेर पडले आहे, चालू द्या.

श्रीगुरुजी Fri, 12/02/2016 - 15:31
इथे आता भाजपविरोधी विचारसरणीच्या लोकांनी येऊ नये म्हणून सर्रास धमक्या दिल्या जात आहेत, तरी संस्थळांचे चालक मालक यांना हा प्रकार आणि हि धोरणं चालत असतील तर स्पष्ट करावे.
भाजपचे द्लाल इथे मिपावर नकोत असे तुम्हीच म्हटला होता ना? तुम्हाला भाजपचे पेड विरोधक म्हटले तर चालेल का? भाजपने घेतलेले चांगले निर्णय अजिबात सहन होत नाहीत हे खरे दुखणे यानिमित्ताने बाहेर पडले आहे, चालू द्या.

सुज्ञ Fri, 12/02/2016 - 15:32
इथे आता भाजपविरोधी विचारसरणीच्या लोकांनी येऊ नये म्हणून सर्रास धमक्या दिल्या जात आहेत कोणी तुम्हाला धमक्या दिल्या हो ? आणि इथे येऊ नका अशा ?? आणि ते हि तुम्ही भाजपविरोधी वगैरे आहेत म्हणून ? इथे या नाहीतर येऊ नका कोणाला काय फरक पडतो तुमचा ? त्यानिमिताने तुम्ही स्वतः भाजपविरोधी आहेत हे काबुल केल्याबद्दल अभिनंदन. नाही उगाच कुंपणावर बसून लोकांना स्वतः तटस्थ असल्याच्या शेंड्या लावत होता तर इतके दिवस

सुज्ञ Fri, 12/02/2016 - 15:38
वरील तीन प्रश्नांची उतारे द्या. चवथ्या प्रश्नाचे खरे उत्तर दिलेत तरीही चालेल. आमची काळजी सोडा

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 15:56
तुम्ही ठरवणार मी जे लिहिलं ते लॉजिकल आहे की नाही? सरळ सांगा ना सरकारविरोधी, भाजप विरोधी लिहू नका म्हणून..

मोदक Fri, 12/02/2016 - 17:04
लॉजीकल आहे की नाही ते वाचक ठरवतीलच हो.. पण कधी..? तुम्ही उत्तरे दिलीत तर. तुम्ही आरोप करून पळ काढता. उत्तरे द्यायचे कष्ट घेत नाही हे मिपावर कितीतरी ठिकाणी सिद्ध झाले.

सुज्ञ Fri, 12/02/2016 - 15:59
नक्की काय म्हणायचे आहे आपल्याला ? म्हणजे सरकारविरोधी लिहिलेले सगळे लॉजिकल का इल्लोजिकल ? का आपण सरकार विरोधी लिहिता म्हणून ते सगळेच लॉजिकल ?

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 16:08
कोणावर काय लिहावे याबद्दल दबाव आणणे याला आक्षेप आहे, मी लिहितो किंवा कोणी काय लिहितो हे वाचकांना ठरवू देत कि लॉजिकल आहे की नाही ते... लॉजिकल नसेल तर मुद्देसूद खोडून काढा, लोकांना अंधविरोधक, चष्मेधारी, पेड प्रतिसादक म्हणायची सुरुवात केली तर आपल्यालाही भक्तभाट म्हटले जाईल याची शक्यता ध्यानात घेतली नसावी,

मोदक Fri, 12/02/2016 - 17:02
लॉजिकल नसेल तर मुद्देसूद खोडून काढा, थोडे वरचे प्रतिसाद वाचायचे कष्ट घ्या की. उत्तरे नाहीत म्हणून संभाषणामधून तुम्ही पळ काढला आहे. लोकांना अंधविरोधक, चष्मेधारी, पेड प्रतिसादक म्हणायची सुरुवात केली तर आपल्यालाही भक्तभाट म्हटले जाईल याची शक्यता ध्यानात घेतली नसावी, भक्तभाट / भाट असे संबोधून संभाषणाची पातळी तुम्ही पहिला खालावलीत.. मग तुमच्यावर आरोप झाल्यानंतर तुम्हाला धर्म आठवला काय..?

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 17:11
अंधविरोधक, चष्मेधारी, पेड प्रतिसादक म्हणायची सुरुवात केली कोणी??? जाओ पहले उस आदमी का साईन लेके आओ...

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 17:25
नाही? उत्तर नाही? अरारारा... आता कसं व्हायचं? =)) ज्याला कुणाला इण्टरेस्ट असंल की बॉ नोटाबंदीच्या चर्चा सुरु झाल्यापासून इथे 'मी कोणालाही भक्तभाट म्हणण्याआधी' विरोधी मत प्रदर्शित करणारांना "अंधविरोधक, पेड प्रतिसादक, काळे-पिवळे चष्मेवाले" असे आधी म्हटले गेलेच नाही त्यांनी उत्खनन करुन घ्यावे. अजुनही प्रतिसाद तिथेच असतील. "अंधविरोधक, पेड प्रतिसादक, काळे-पिवळे चष्मेवाले" असे मिपाकरांना नाही तर बहुतेक परग्रहावरच्या लोकांना उद्देशून म्हटले गेले म्हणुन कोणी इतकं मनावर घेतलं नसेल. पण भक्तभाट म्हटल्यावर मात्र जखम चिघळली... =)) =))

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 17:30
वैयक्तिक हल्ल्यांना उत्तर द्यायला मी बांधील नाही. त्यालाच आपण लॉजिकल प्रतिवाद म्हणत असाल तर धन्य आहे. फक्त गा.पै. यांचा प्रतिसाद सुयोग्य प्रतिवाद म्हणावा असा होता, बाकी नुसता थयथयाट... इग्नोर पक्शी फाट्यावर मारले. बाकी, पळ काढला, उत्तर दिले नाही, इत्यादी गमजा म्हणजे मनातले मांडे, खुशाल खावे ज्याला पाहिजे तितके.

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:10
मोदक शेट तुम्हाला तुमचाच प्रतिसाद परत देतो आहे. कशाला पातळी सोडताय? डांगे अण्णांना सवय आहे कि बेफाट आणि बेजबाबदार विधाने करायची आणि त्याला उत्तर देता आले नाही कि गिगा बायटी प्रतिसाद द्यायचा आणि गोल फिरत राहायचे. माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण ते कधीही चूक नसतातच. गेल्या काही दिवसात पाहिलंत तर मी, डॉक्टर सुहास म्हात्रे, तुम्ही, श्री गुरुजी, सुज्ञ अशा अनेक लोकांशी यांचे भांडण चालू आहे आणि ते वैचारिक भांडण नसून केवळ बेफाट आरोप केल्यामुळे आहे. तेंव्हा सोडून द्या.( पातळी नव्हे वाद घालणे)

मोदक Fri, 12/02/2016 - 18:40
अहो ही असली प्रवृत्ती इग्नोर केले की आम्ही जिंकलो म्हणून उड्या मारत बसणार, म्हणून बुरखे फाडून दुर्लक्ष करावे असे ठरवले. वाद घालण्यात मलाही रस नाही, पण जगात फक्त मलाच सगळ्या गोष्टींचा फर्स्टहँड अनुभव आहे अशा थापा मारत फिरवलेला वीस लाखाचा ट्रक किमान मिपावर चालणार नाही इतके कळाले तरी बास आहे..! तुमच्या सल्ल्यानुसार आता दुर्लक्ष करत आहे.

मोदक Fri, 12/02/2016 - 18:43
देव तुम्हाला खोटे न लिहिण्याची सद्बुद्धी देवो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि तुम्हाला बालदिनाच्या शुभेच्छा. =))

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 18:49
देव तुम्हालाच सर्व बुद्धी प्रदान करून गेलाय, त्यामुळे नवीन स्टॉक येईपर्यंत आम्हाला झेलावं लागेल. फुकट फौजदारी, ठेकेदारी, दादागिरी, धमकीबाजी सोडाल त्या दिवसासाठी बेस्ट लक!

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:55
देव तुम्हालाच सर्व बुद्धी प्रदान करून गेलाय, त्यामुळे नवीन स्टॉक येईपर्यंत म्हणजे तुम्ही हा स्टॉक येईपर्यंत बुद्धी न वापरता प्रतिसाद देणार कि काय? ह. घ्या.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/02/2016 - 20:52
१. Demonetisation: 27 senior bank officials suspended to check corrupt practices २. Income tax department keeping an eye on all suspect money trails, warns finance ministry आता या जाळ्यात सापडलेल्या लोकांच्या तपासणीत सापडलेले धागेदोरे मुख्य गुन्हेगारांकडे नेतील ! अती-आत्मविश्वासी काळाबाजारवाले अलगद आयकर विभागाच्या जाळ्यात सापडतील असेच दिसत आहे ! ३. Businessman declares Rs 13,000 crore under disclosure scheme, fails to pay tax हा माणूस आपली अवैध संपत्ती सीएकरवी ३० सप्टेंबरला जाहीर करून त्याला त्यावेळच्या कायद्याने मिळालेली सूट मिळूनही तो सद्या गायब आहे. याचा एक अर्थ असा असू शकतो की, त्याच्या चौकशीत (जाहीर केलेल्या उत्पन्नाचेही स्त्रोत विचारण्याचा हक्क आयकर विभागाला असतो) अजून ज्यांची नावे बाहेर येऊ शकतील त्यांचा त्याच्यावर दबाव आला असावा. तरीही, सीएच्याकडे असलेल्या माहितीवरून बरेच काही धागेदोरे बाहेर येतीलच. यापुढे, सरळ सर्व अवैध संपत्ती जाहीर करून नवीन वियमांप्रमाणे दंड स्विकारावा अथवा सर्व वैध नोटा गुप्तपणे नष्ट कराव्या हेच दोन जरा बरे पर्याय काळ्या नोटा जवळ असलेल्यांच्या समोर आहेत. त्यानंतरही, इतर अवैध संपत्ती (जमीन, रियल इस्टेट, सोने, इतर प्रकारची बेनामी संपत्ती, इ) बाहेर काढायला सरकार इतर काही उपाय पोतडीतून बाहेर काढेल ही भिती नव्हे तर दाट शक्यता आहेच. आता दिलेल्या मुदतीत सगळे उघड केले नाही तर, "कायद्याची तलवार सतत डोक्यावर लटकत आहे" ही भिती सतत मनात असलेले असह्य जीवन जगावे लागेल !

मोदक Fri, 12/02/2016 - 21:16
त्यानंतरही, इतर अवैध संपत्ती (जमीन, रियल इस्टेट, सोने, इतर प्रकारची बेनामी संपत्ती, इ) बाहेर काढायला सरकार इतर काही उपाय पोतडीतून बाहेर काढेल ही भिती नव्हे तर दाट शक्यता आहेच. हे नक्की होईल. फक्त पुढील सर्व धोरणांमध्ये आणखी चांगल्या अंमलबजावणीची तरतूद केली जावी..!

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/02/2016 - 23:02
या कारवाईतल्या अंमलबजावणीमधे तृटी राहण्याचे मुख्य कारण "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे होते. ९ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या केवळ २३ दिवसांच्या कालखंडात एन्सीआर या कंपनीने ९०% एटीएम मशीने रिकॅलिब्रेट केली. ८ नोव्हेंबरपूर्वी पूर्वी हे केले असते किंवा बॅंकांना त्या कारवाईत करायच्या कामाची माहिती पुरवली असती तर त्या कारवाईचा वास आलेल्या काळाबाजार्‍यांनी आणि त्यांनी फितवलेल्या बँक मॅनेजर्सनी मिळून कारवाईतली सर्व हवाच काढून टाकली असती. यापुढच्या पुढच्या सर्व पायर्‍यांना त्या स्तराच्या अती-गुप्ततेची गरज राहणार नाही कारण आता सरकारचा मूळ उद्येश उघड झालेला आहेच (कॅट इज आऊट ऑफ द बॅग). हे न समजण्याइतके काळाबाजारी निर्बुद्ध नाहीत. यापुढे सरकारला वॉटरटाईट प्रणाली तयार करून व पुढच्या कारवाईतून सुटून जाण्याचे प्रयत्न करणार्‍यांना पकडण्यासाठी बिनाभोकांची जाळी पेरून, मगच पुढच्या कारवायांची सुरुवात करावी लागेल. आता, पायाभूत व्यवस्था तयार झाल्यावर, काळ्या अर्थकारणाविरुद्धच्या अनेक कारवाया समांतरपणे चालू झाल्या नाही तरच मला आश्चर्य वाटेल. यानंतरही, छोट्यामोठ्या समस्या येणारच, त्यांना प्लॅनिंगमधल्या चुका समजले जात नाही, हे कोणीही समतोल प्लॅनिंग तज्ज्ञ सांगेल. कारण आपल्याला फायदेशीर असलेल्या वातावरणात अंमलबजावणी होणार्‍या कोणत्याही प्रकल्पांतही समस्या येण्यासाठी "अज्ञात अज्ञात (unknown unknown)" कारणे असतात. इथे तर, ७० वर्षे उलटसुलट कारवायांचा अनुभव असलेले व त्यांना सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांत मदत केलेले, अनेक हितसंबंधी विरोधात उभे आहेत... ही काही कमी स्तराची समस्या नाही... त्यांच्यामध्ये आपली कातडी बचावण्यासाठी अनेक खरे-खोट्यावर आधारलेले अनपेक्षित अडथळे निर्माण करण्याची क्षमता आहे. ते अचानक गर्भगळीत होऊन सरकारला सहकार्य करतील अशी आशा करणे वास्तविक होणार नाही. या युद्धातला प्रतिस्पर्धीही ७० वर्षांचा अनुभवी, जाणकार व प्रबळ आहे. सरकारने काळाबाजार्‍यांच्या व त्यांच्या पित्त्यांच्या खटपटीवर वरताण करत, एखाद्या लढाईत काही हानी झाली तरी त्वरीत सावरून, अंतीम युद्ध जिंकणे आवश्यक आहे... वास्तव जीवनातल्या मोठ्या प्रकल्पांत अगदी हेच करावे लागते..

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/04/2016 - 21:28
या कारवाईतल्या अंमलबजावणीमधे तृटी राहण्याचे मुख्य कारण "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे होते. खरे तर, "सर्वंकश गुप्तता राखण्याची कळीची आवश्यकता" हे कारण पाहता त्या तृटी नसून "न टाळता येण्याजोगा नाईलाज (कन्सट्रेन्स)" होता, असे म्हणणे जास्त संयुक्तीक होईल.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/04/2016 - 23:05
Income Tax department rejects declarations from Mahesh Shah, Mumbai family, worth a total of Rs 2,13,860 crore हा आकडा "उघड केलेल्या एकूण रकमेपैकी आयकर विभागाने नाकारलेल्या" रकमेचा आहे. असा नकार बहुदा... अ) उघड केलेल उत्पन्न, ते उघड करणार्‍याचे स्वतःचे नाही (त्याला मूळ व्यक्तीने स्वतःला वाचविण्यासाठी पुढे केलेले आहे) असा संशय येणे, आ) पूर्ण उत्पन्न उघड केले नाही असा संशय येणे, इ) उत्पन्न उघड करताना इतर काही गैरव्यवहार झाला आहे असा संशय येणे, इत्यादी कारणांनी असतो. "आजपर्यंत उघड न केलेल्या रकमेचा" व "उघड केलेल्या व आयकर विभागाने मान्य केलेल्या रकमेचा" यात अंतर्भाव नाही. याचा अर्थ, आयकरापासून लपवलेल्या काळ्या पैश्याची व्याप्ती आता आयकर विभागाने नाकारलेल्या रकमेपेक्षा (रु२ लाखा कोटीपेक्षा) मोठी आहे. अजून काहीतरी सरकारी सवलत मिळेल ही आशा जवळ जवळ संपुष्टात आल्याने, ३१ सिसेंबरपर्यंत धीर सुटून अजून बरेच काळे धन उघड होण्याची बरीच शक्यता आहे. यामुळे, या एकाच कारवाईने बाहेर आलेल्या धनामुळे काही साध्ये साधणार आहेत... १) काही महत्वाचे तात्कालीक परिणाम अ) इतक्या मोठ्या प्रमाणात काळे धन बाहेर आणणे अगोदर कधी जमलेले नाही. हा सरकारचा काळ्या धन साठवणार्‍यांच्या विरुद्धच्या युद्धातील एका लढाईतला विजय म्हणायला हरकत नाही. आ) हे धन आतापर्यंत लपललेले असल्याने त्यावरचे सरकारचे बुडालेले उत्पन, अधिक दराच्या कराच्या व दंडाच्या रुपात वसूल होईल. यामुळे सरकारला विकासासाठी कोणतेही बंधन/अट/व्याज नसलेले उत्पन्न मिळणार आहे. २) काही महत्वाचे दीर्घकालीन परिणाम अ) लपलेले आणि एका प्रकारे "एनपीए" असलेले हे धन बँकिंग व्यवहारांत आल्यामुळे "खेळते" होऊन यापुढे वर्षानुवर्षे भारताच्या जीडीपीत वाढ करायला मदत करेल. आ) बँकिंग प्रणालित आलेले हे उत्पन्न धारकाने त्याच्या स्त्रोताचे विवरण आयकर विभागाला दिलेले असल्याने, भविष्यात तो स्त्रोत व त्यापासूनचे उत्पन्न लपवणे कठीण होईल. याचा परिणाम, भविष्यातले आयकराचे उत्पन्न वाढण्यात (ते योग्य तेवढे राहण्यात) मदत होईल. इ) काही कारणाने का होईना (या कारवाईत झालेल्या त्रासाने, आता बँकिंग व्यवहार सोपे, सोईचे व निर्धोक आहेत अशी खात्री झाल्याने, इ) सर्वसामान्य जनता जास्तीत जास्त बँकिंग/इ-अर्थव्यवस्थेकडे वळल्यावर व्यवसाय-उद्योगधंद्यांना बँकिंग/इ-अर्थव्यवस्थेच्या आधारे व्यवहार करण्यास भाग पडणार आहे. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक पारदर्शक व त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त होण्यास मदत होईल. हे वरचे फायदे अजून बळकट करण्यासाठी व बँकिंग/इ-अर्थव्यस्था जास्तीत जास्त सुलभ करण्यासाठी सरकारने भविष्यात सबळ कायदा-नियम-प्रक्रियेचे सुसंसाधन निर्माण करण्यासाठीच्या कारवाया करणे जरूरीचे आहे व तसा मनोदय सरकारातील महत्वाच्या व्यक्तींनी (पंतप्रधान, मंत्री, ब्युरोक्रॅट्स, आरबीआय, इ) जाहीर केला आहेच. थोडक्यात, सद्याच्या डिमॉनेटायझेशन कारवायीचे अपेक्षित परिणाम दिसू लागले आहेत आणि त्यांत भविष्यातल्या अनेक कारवायांची भर पडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत लक्षणिय बदल घडण्याचे संकेत दिसत आहेत. मुख्य म्हणजे, विरोधकांनी चालवलेल्या गदारोळाकडे लक्ष न देता (त्यांनी गदरोळ केला नसता तरच आश्चर्य वाटले असते); सर्वसामान्य सामान्य जनता सरकारवर विश्वास ठेवून, होणारा कमीजास्त त्रास सहन करीत आहे; ही सर्वसामान्य जनतेची मानसिकता अभिनंदनिय व भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने आशादायक आहे.

अर्धवटराव Mon, 12/05/2016 - 00:27
ते तुम्हीच खा. जनतेची दिशाभूल करु नका. नोटबंदीनी यातलं काहिही साध्य होणार नाहि. सरकारने आपले २.५ वर्षांचे अपयश झाकायला हा खेळ मांडला आहे. परदेशातुन काळा पैसा भारतात आणुन प्रत्येकाला १५ लाख रु. देण्याचं यांना कधि जमणार नाहि, म्हणुन हा काहिच्या काहि खटाटोप मांडला आहे. (अजुन काहि विरोधी वाक्य हवे असल्यास मिपावरच अनंत विद्वानांनी मत प्रदर्शन केलं आहे. त्यातले हवे ते निवडावे :प )

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 00:43
सेकंदभर विचारात पाडलं होतत ! =)) =)) =)) पण, (कोल्हा आला रे आला टाईप) बुद्धीभेदी मार्‍यांची सवय (अक्लमटायझेशन*) झाल्याने त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून केव्हाच शीळफाट्यावर सोडून देण्यात आलेले आहे ;) :) ====== * : हा मूळ शब्द क्लायमेटशी संबंधीत असला तरी भारतीय राजकारणात तो तितकाच 'अक्ल'शीही संबंधीत असल्याचा नवीन शोध लावला आहे. सर्व हक्क स्वाधिन. ;) =))

गामा पैलवान Mon, 12/05/2016 - 00:55
अर्धवटराव,
परदेशातुन काळा पैसा भारतात आणुन प्रत्येकाला १५ लाख रु. देण्याचं यांना कधि जमणार नाहि, म्हणुन हा काहिच्या काहि खटाटोप मांडला आहे.
काहीही हं अर्धवटराव! मोदींनी असं वचन दिलेलं नव्हतंच मुळातून. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान Tue, 12/06/2016 - 13:02
डॉक्टर, भूल गये थे हम, हमारा वोह औपरोधिक स्वभाव, कुछ पलोंके लिये! क्या अच्छे दिन सचमुच आ गये? :-) आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 14:22
केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे ! जमिनीवरची वस्तूस्थिती... १. कॅशलेस इन मुंबई... २. करायचे म्हटले तर काय होऊ शकते... स्विडनमधले कर्मचारी-विरहित दुकान... ३. ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या नोटा (खोट्या नोटांची समस्या फक्त भारतापुरती मर्यादीत नाही)...

अमर विश्वास Mon, 12/05/2016 - 14:43
सरकारने market stabilization scheme ची कमल मर्यादा तीस हजार कोटींवरून सहा लाख कोटींवर वाढवली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक CRR कमी करू शकेल. कर्जाचे व्याजदर कमी होऊ शकतात ...

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 14:54
खोट्या भारतीय नोटांच्या प्रवासाचा हा नकाशा पाहून, पाकिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करण्यासाठी किती जोमाचे प्रयत्न करत आहे हे ध्यानात यावे...

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 23:09
डिमॉनेटायझेशनच्या कारवाईतून काही अनपेक्षित चांगले परिणाम येत आहेत. टोलनाक्यावर जुन्या रु५०० व १००० च्या नोटा स्विकारण्यासाठी परवानगी देण्यामागे सरकारचा जनतेचा त्रास कमी करण्यापलिकडे काही उद्येश होता कि नाही हे कळायला मार्ग नाही, पण सद्या कायप्पावर फिरणार्‍या खालील संदेशावरून टोलचा झोल... (अ) उत्पन्न लपविण्याचा भ्रष्टाचार भूतकालात केलेला असल्यास आणि / किंवा (आ) या तीन आठवड्यांत टोलचे वाढीव उत्पन्न दाखवून काळ्याचे पांढरे करण्याचा प्रयत्न केला असल्यास ...उघड होऊ शकेल असेच दिसते. महाराष्ट्रात टोल वसुली करणाऱ्या कंपन्यांनी सरकारकडे ३ आठवडे टोल वसुली बंद ठेवण्यात आली म्हणून १२५ कोटीची नुकसान भरपाई मागितली आहे.. कमाल आहे ना... म्हणजे विचार करा जर ३ आठवड्यात १२५ कोटी रूपये वसुली होत आहे तर एका महिन्यात जवळपास १६६ कोटी रुपये आणि एका वर्षांत अंदाजे १९९२ कोटी रुपये रोख स्वरूपात जमा केली जाते.. अशी टोल वसुली वर्षानुवर्षे चालूच आहे.. म्हणजे विचार करा खरा काळा पैसा कोणाकडे आहे..वर्षाला अंदाजे १९९२ कोटी रुपये खर्चून सर्व सामान्य जनतेला रस्त्यावर कोणत्या सुविधा मिळतात..?? या व्यतिरिक्त आपण नविन वाहन खरेदी करताना कराच्या स्वरूपात हजारो लाखो रुपये रक्कम जमा करतो त्याचा हिशोबच नाही.. आता टोल वसुली कंपन्यांनी वरील तीन आठवड्यांचे न मिळालेल्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा, त्यांनी पूर्वीच्या करविवरणांत दाखविलेल्या उत्पन्नाशी ताडून, बरेच काही सत्य बाहेर काढायला मदत होईल. बघुया काय होते ते !

गामा पैलवान Tue, 12/06/2016 - 12:59
डॉक्टर सुहास म्हात्रे, हे टोलनाके नसून झोलनाके आहेत. मोदींनी ३१ डिसेंबरास या झोलनाक्यांवर शल्याघात करावा म्हणतो मी. पण बहुतेक मोदी हा पर्याय २०१८ च्या अखेरीस वापरतील. कारण लोकसभेच्या निवडणुका सहाच महिने दूर असतील ना तेव्हा. आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे Tue, 12/06/2016 - 16:08
डिमॉनेटायझेशनच्या कारवाईतून काही अनपेक्षित चांगले परिणाम येत आहेत. टोलनाक्यावर जुन्या रु५०० व १००० च्या नोटा स्विकारण्यासाठी परवानगी देण्यामागे सरकारचा जनतेचा त्रास कमी करण्यापलिकडे काही उद्येश होता कि नाही हे कळायला मार्ग नाही,
टोल नाक्यावरील वाहतुकीचा डेटा CCTV नेही मिळू शकतो. ह्याचं पुढे काय झालं कोणास ठाउक ?

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 23:39
आताचा डेटा स्वतः टोलवाले देत आहेत, म्हणजे त्यांना इतर कोणी झोल केला असे म्हणता येणार नाही. हा फरक आहे. टोलला जुन्या नोटा घेण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवलेली आहे. बघुया या माहितीचा उपयोग केला तर तो किती आणि कसा उपयोग केला जातो ते दिसेलच.

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 14:36
डिमॉनेटायझेशनमुळे काही जण थयथयाट करू लागले आहेत तर काहींच्या स्फुर्तीला धुमारे फुटू लागले आहेत. त्यातला एक फुलोरा... ====================== नई बीमारी : नोटगुनिया लक्षणः 1. मुँह लटका होना। 2. मोदी को कोसना। 3. सारा दिन नोटों की बात करना। 4. बैंक खुलने का इन्तजार करना। 5. नोट बदलने के नियम बार बार देखना व लोगों से कन्फर्म करना। इलाज: जी भर कर रोएँ, शायद कुछ राहत मिले |

पैसा Tue, 12/06/2016 - 16:40
भारी भारी फॉर्वर्ड्स येत आहेत. मी व्हॉट्स अ‍ॅपवरचे ढकल संदेश नेहमी वाचते असे नाही. पण गेल्या महिन्याभरात तुफान विनोदी फॉर्वर्ड्स आलेत. कालचा एक, "I told my maid that I will pay her online. She answered, then she will work from home. Digital India, you know!"

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 13:34
डिजीटल ट्रान्सफर्स सर्वसामान्य लोकांना करता येणार नाहीत अशी भिती वाटणार्‍यांसाठी वर दोन क्लिप्स दिलया आहेतच. त्यांची काळजी दूर करणारे तंत्रज्ञान अगोदरच विकसित झाले आहे व नवीन गरजांसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. त्यातली अजून एक भर खालच्या क्लिपमध्ये दिसेल... Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/08/2016 - 13:04
डिमॉनेटायझनची काही चर्चा ज्या प्रकारे होत आहे तिला कायप्पावर फिरणारा एक विनोद एकदम फिट्ट आहे. तो इथे देण्याचा मोह झाला आहे... A Demonetisation Death Story ! Reporter: Sir, a 23 year old boy died as he was run over by a train while walking on the railway track with headphones. Editor: OK, good, report it as a case of suicide due to lack of money after Demonetisation. Reporter: But Sir, there was money in his valet. They found over 10,000 rupees. Editor: OK, in that case report it as suicide due to his inability to get change to eat food. Reporter: But Sir, he had many 50 and 100 rupee notes in his valet. Editor: Hmmm, then report that he was in ATM queue for 6 hours without food and lost consciousness on railway track. Reporter: But Sir, this happened early in the morning. There are no ATMs near railway track. Editor: Then you can say, he was pushed on the railway track by people who didn't have money after Demonetisation. Reporter: No Sir, there was nobody anywhere near him when he died. Editor: You're too stubborn. Why don't you report it as suicide because he lost all his savings due to Demonetisation ? Reporter: But Sir, he is a 23 year old student. He's still in college doing his Masters. Editor: Oh, in that case we can report it as a case of inability to pay fees due to Demonetisation. Reporter: How's that possible Sir ? He had enough money with him... Editor (Cutting him off): That you can say, was needed for his hostel and daily food. Reporter: But Sir, he stays at home with family and his house is located close to the place where the accident occurred. Editor: I don't know. Do what you want, but you MUST report it as a Demonetisation Death. Reporter: Sir, isn't that wrong and unethical ? There is absolutely no connection to his death and Demonetisation. Editor: My media is sustained by this reporting. You must connect it. Else I won't have money to pay your salary. The Reporter reported: 23 year old youth run over by a train while watching Modi's Demonetisation speech on his mobile ! This is real status of #Presstitutes. हा सगळा काळा विनोद वाटेल, पण वास्तवात दुर्दैवाने तसे घडत आहे. :(

पुष्करिणी गुरुवार, 12/08/2016 - 14:49
मला आज 'आरबीआय' कडून एक इमेल आलं आहे : - नविन १०० रू. नोटेबद्दल. मला का आलं हे इमेल/ खरंआहे का वगैरे मला माहित नाही. यांत जुन्या १०० रू. च्या नोटा 'रद्द करणार' असं म्हटलेलं नाहीये; तरीही १०० रू. च्या नोटा साठावून ठेवू नका. इतर कोणाला आलं आहे का असं इमेल? इमेल मजकूर- Mumbai: The Reserve Bank on Tuesday said it will soon put to circulation Rs. 100 denomination notes in market with enlarged identification features. “The Reserve Bank will shortly issue Rs. 100 denomination banknotes in the Mahatma Gandhi Series-2005, without inset letter in both the numbering panels,” RBI said in a release. The notes with ‘2016’ printing year will be similar in design with the existing Rs. 100 notes in the Mahatma Gandhi Series-2005 having ascending size of numerals in the number panels, bleed lines, and enlarged identification mark, on the obverse. RBI said it has already put to circulation Rs. 100 currency notes with the ascending size of numerals in the number panels but without bleed lines and enlarged identification mark. These banknotes will remain in circulation concomitantly with the banknotes being issued now, it added. “All the banknotes in the denomination of Rs. 100 issued by the Bank in the past will continue to be legal tender,” RBI said further. Besides, earlier this week RBI had said that it will issue Rs. 20 and Rs. 50 denomination currency notes. Launch of these small value currencies will be a big relief to common consumers to meet their daily requirements as the Rs. 2000 denomination bank note available currently has a limited acceptability as finding a change is a big issue when almost 86 per cent of the cash has been wiped off the market to abolish Rs. 500/1000 banknotes.

गामा पैलवान Sun, 12/11/2016 - 14:32
धर्मराजमुटके, हो, ही बातमी खरी आहे. डॉन वृत्तपत्रातदेखील छापून आलीये. म्हणजे खरीच असणार. ही आत्महत्या वगैरे नाहीये. त्याला फेकून दिला गेलाय हे उघड आहे. उद्या दाऊदही असाच अचानक मरू शकतो. हे काम कोणाच्या इशाऱ्यावर झालं ते शोधून काढायला पाहिजे. आ.न., -गा.पै.

डँबिस००७ Sat, 12/10/2016 - 20:23
एस गुरुमुर्ती यांच चेन्नाईतल्या शास्त्रा युनिवर्सीटीतल " डीमोनेटाईझेशनवरच भाषण " https://www.youtube.com/watch?v=ZEnAz6F9HIo २००४ ते २०१४ ह्या काळात देश कश्या गर्तेत लोटला गेला होता त्याच छान विश्लेषण केलेल आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 02:23
यावरून सद्याची बँकातली बरीचशी गर्दी सामान्य माणसांची नाही तर नोटाबदली करणार्‍या एटीएम हमालांची आहे हे स्पष्ट होत नाही काय ? याशिवाय हितसंबंधी बँक मॅनेजरांची साथ घेऊनही हा असा घाऊक नोटाबदल होत आहे यात संशय नाही. केवळ लोभाला बळी पडून असे काम केलेले अनेक बँक मॅनेजर्स सापडले आहेत, त्यांचे व्यवहार संगणकावर नोंदले जात असण्याने लक्षणिय प्रमाणात असे व्यवहार केलेले इतर मॅनेजर्सही सरकारच्या जाळ्यात सापडतीलच. आणि त्यांच्यावरून मूळ काळे पैसेवाल्याकडे जाणे शक्य आहे.

खटपट्या Wed, 12/14/2016 - 03:57
गूड पॉइंट. तसेच मोठ्या प्रमाणात नोटा पकडल्या जात आहेत म्हणजे नोटा बनवताना नक्कीच काहीतरी तंत्रज्ञान वापरले गेले असावे ज्यामुळे एकगठ्ठा नोटांचा लगेच शोध लागतो आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 12:37
डिमॉनेटायझेशन ही एकुलती एक कारवाई आहे आणि तिने काय फरक पडेल, अश्या काल्पनिक शंकाकुशंका काढणार्‍या लोकांसाठी खुशखबर. सरकारने पुढच्या काही कारवाया सुरु केल्या आहेत, किंचित तर्कशक्ती वापरली तर भविष्यात अजून बर्‍याच फॉलो अप अ‍ॅक्शन्स आणि बर्‍याच नवीन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया येतील... तेव्हा सावधान ! ;) :) ****** Watch out black money hoarders! RBI is now tracking every new note in circulation ****** http://timesofindia.indiatimes.com/govt-demonetisation-move/liveblog/55315325.cms १. Checking records of 50 branches of 10 banks all over India where maximum amount of cash in old currency has been submitted: ED Sources २. Karnataka: Karkala police arrests 3 persons with new Rs 2k notes worth Rs 71 lakh in Bailoor;Matter handed over to IT dept for further probe ३. Consequences of demonetisation were taken on board. All efforts were made to mitigate problems : Urjit Patel, RBI governor ४. Between November 8 and 15, the total deposits in Jan Dhan accounts were Rs 20,206 crore. In the second week since demonetisation, between November 16 and 22, it was Rs 11,347 crore while in the third week between November 23 and 30, it was Rs 4,867 crore. ५. Income tax dept raids several Chennai-based jewellers, seizes Rs 90 crore in cash including old and new currency, and 100 kg of gold ६. NABARD will give Rupay card to 4.32 crore villagers who have Kisan Credit Card: Jaitley ७. Those who will pay digitally for RFID cards to use toll plazas will get 10% discount: Jaitley ८. Passengers purchasing tickets online will also get a 5% discount on accommodation, catering and retiring room at railway stations ९. Depositing money in bank doesn't change colour from black to white; deposits to be closely scrutinised for #tax liability: @arunjaitley. १०. Delhi: IT dept conduct survey at Axis Bank, Chandni Chowk branch. 15 accounts found to be fake. Rs. 70 cr deposited in these fake accounts. ११. Gujarat: Police arrest 4 people carrying new notes worth Rs 76 lakh in Surat. Police investigating the matter. १२. Rs 85 lakh cash in Rs 2,000 notes seized from one person १३. Over Rs 100 crore found in 44 bank accounts that didn't follow KYC norms at Axis Bank, Chandni Chowk branch १४. Under PM Modi’s new scheme, false claims may lead to a tax of 85% १५. Chennai cash and gold seizures hit Rs 142 crore, ED to launch probe १६. Chennai tax evasion: IT seizes Rs 24 crore cash in new currency notes in Vellore १७. In time, all corrupt will be caught: PM Modi १८. Soon, industrial workers to get only cashless payments १९. The demonetisation drive and the consequent opposition din in Parliament serve to highlight the opaque funding system of political parties that receive most of their funds in cash, deposit them in banks, and issue cheques for up to 90% of the money collected. २०. The government has reportedly carried out sting operations at several banks to expose corrupt officials who are helping black money hoarders. According to reports, CDs of these sting operations have been prepared and submitted to the concerned authorities. २१. ED seizes Rs 93 lakh in new currency notes from 7 middlemen in Karnataka. ED official presented himself as customer to these middlemen. २२. Senior special assistant of RBI in Bengaluru arrested by CBI for alleged involvement in currency exchange: ANI २३. We are now rapidly completing the demonetisation scheme, significant amounts will be injected in next 3 weeks: Jaitley २४. Gujarat: Police seize Rs 19.67 Lakh from a house in Vadodara, Rs 13 Lakh in new notes. २५. Banks are advised to preserve CCTV recordings of operations at bank branches, currency chests from November 8 to December 30, 2016: RBI २६. Banks issue notes worth Rs 4.61 lakh crore to public through ATMs & over the counter between Nov 10 & Dec 10: RBI २७. CBI has registered 10 cases involving bank officials and post offices in Bengaluru and Hyderabad seizing 17.36 crores: ANI २८. CBI starts a case against a bank official in Behala, Kolkata for allegedly exchanging scrapped notes beyond threshold limit. २९. Axis banks renders inactive bank accounts of more than 50 bullion traders in Manek Chowk area of Ahmedabad. ३०. The Thane crime branch has seized Rs 1.04 crore cash and detained three persons in this connection late on Tuesday evening. ३१. Post-demonetisation, the focus is on greater collaboration between the tax department and other investigating agencies to ensure that those caught with big amounts of unaccounted income are simultaneously probed for corruption and criminal activities including money laundering. ३२. Rs 150cr deposits: Lens on HDFC branch ३३. 80% of old notes, worth Rs 12.4L cr, back in banks ३४. I-T department conduct raids, seizes Rs 3.25 crore in old currency notes in Delhi’s Karol Bagh. Five people arrested. ३५. Rs 3.25 crore in old notes seized from a hotel in Delhi's Karol Bagh by IT Dept & Crime Branch in a joint operation, enquiry underway. ३६. The income-tax department has seized Rs 68 lakh in new currency notes in Panaji and Rs 2.25 crore in new currency notes in Bengaluru ३७. ED seizes Rs 2.18 crore in Chandigarh - new currency worth Rs 17.74 lakhs and Rs 100 notes worth Rs 52 lakh: ANI ३८. Police arrest four people in Wakad for possession of Rs 67 lakh in cash ३९. The government has told the Supreme Court that banks have received Rs 12 lakh crores in demoentised currency, and this has exceeded its expectations. ही तर नुसती सुरुवात आहे, अजून ३१ डिसेंबरला १५ दिवस आहेत ! आणि त्यानंतर सरकारच्या भात्यातून काही विशेष बाण बाहेर येणे अपेक्षित आहे ;) :)

अर्धवटराव Wed, 12/14/2016 - 13:09
:)
...and this has exceeded its expectations.
नेमकं काय exceeded expectations झालय? म्हणजे अपेक्षेपेक्षा जास्त सफल झालाय प्रयोग कि फार जास्त नोटा परत आल्या आहेत? नोटा कमि आल्या असत्या तर उघड उघड लढाई जींकली असती सरकारने. आता जमा झालेली नोट काळी, गोरी, कि सावळी, हे ठरवण्याची जास्तीची जबाबदारी आले आहे सरकारवर. आणि सामना खुप काँम्प्लेक्स आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 13:37
"exceeded expectations" हा अतिशयोक्त शब्दप्रयोग तुमचा आहे. माझ्या लेखनात तो दुरान्वयानेही नाही. तसे इथे म्हणणे विपर्यास करणे होते आहे याची कृपया नोंद घावी. :) याउलट, मी... सरकारने पुढच्या काही कारवाया सुरु केल्या आहेत, किंचित तर्कशक्ती वापरली तर भविष्यात अजून बर्‍याच फॉलो अप अ‍ॅक्शन्स आणि बर्‍याच नवीन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया येतील... असे आणि... ही तर नुसती सुरुवात आहे, अजून ३१ डिसेंबरला १५ दिवस आहेत ! आणि त्यानंतर सरकारच्या भात्यातून काही विशेष बाण बाहेर येणे अपेक्षित आहे ;) :) असे म्हटले आहे. हे इतके स्पष्ट आहे की त्यामुळे अधिक टीप्पणीची गरजच नाही :)

संपत Wed, 12/14/2016 - 18:17
ते तुमच्या मुद्दा ३९ बद्धल बोलत आहेत. मलाही कळले नाही कि सरकारला नक्की काय म्हणायचे आहे. जरा विस्ताराने सांगितलेत तर बरे होईल.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 22:38
३९. The government has told the Supreme Court that banks have received Rs 12 lakh crores in demoentised currency, and this has exceeded its expectations. अच्छा हे होय ? याबाबत, सरकार असे म्हणत आहे की, जुन्या (डिमॉनेटाईझ्ड) नोटांच्या स्वरूपात बँकांत जमा झालेले १२ लाख कोटी रुपये त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहेत. यापेक्षा कमी पैसे बँकांत जमा होतील असा त्यांचा अंदाज होता.

अर्धवटराव Wed, 12/14/2016 - 22:47
पण अपेक्षेपेक्षा जास्त नोटा जमा होणं हे नोटाबंदीच्या दृष्टीने फायद्याचं आहे कि तोट्याचं? याबद्दल सरकारचा काय स्टॅण्ड आहे याची टोटल लागेना म्हणुन तुम्हाला विचारलं होतं.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 23:43
मग असे सुरुवातीलाच सरळ न लिहिता "तुमचा आशावाद बघुन भारावुन गेलो आहे" असा केवळ कल्पनाशक्तीवर आधारलेला शेरा माझ्यावर का मारला, याची टोटल मलाही लागलेली नाही :) मुळात, ते माझे मत नसून सरकारने सुप्रिम कोर्टात केलेले विधान आहे, असे त्या वाक्यात स्पष्ट लिहिलेले आहे. त्याबाबतीतले, अधिकृत सरकारी विचार, मत अथवा विश्लेषण माझ्यापर्यंत पोहोचण्याला कोणताच मार्ग आस्तित्वात नाही. सरकारने असे काही विश्लेषण केल्याचे अजून तरी माध्यमांत आलेले नाही. मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे. जानेवारीच्या पहिल्या-दुसर्‍या आठवड्यात सरकार त्याबद्दलचे वास्तविक आकडे आणि त्यांचे विश्लेषण प्रसिद्ध करेल असा अंदाज आहे.

अर्धवटराव गुरुवार, 12/15/2016 - 00:15
सगळीकडे डाटाफेकीसह नोटाबंदीविरोधात गमजा होत असताना तुम्ही त्यातनं लांबचा फायदा बघताय म्हटल्यावर तुमचा आशावाद खरच काबिले तारीफ वाटला. आता जे वाटलं ते टंकलं.
मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे.
ओके.

शाम भागवत गुरुवार, 12/15/2016 - 03:19
२० टक्के नोटा कमी जमा होतील असा मूळचा अंदाज होता. विरोधाबद्दल म्हणाल तर मोदींना २००२ सालापासून विरोध होतोच आहे. पण सर्वसामान्य माणसाला मात्र मोदी खाबूगिरी न करता काम करणारा माणूस वाटतो आहे. पण तसे बोलणे पोलिटिकली करेक्ट नसल्याने तो बोलत नाहीय्ये. फक्त मतदान झाल्यावरच त्याच्या मनात काय आहे ते कळतय. गंमत म्हणजे गेली १५-१६ वर्षे मोदींची यशाची कमान चढतीच राहिलेली असूनही विरोधक विरोध करण्याची पध्दत बदलत नाहीयेत. त्यामुळे प्रचंड विरोध केल्याचे विरोधकांना समाधान मिळतेय त्यामुळे ते खूष आहेत. तर सातत्याने मत मिळत असल्याने मोदी पण खूष आहेत. त्यामुळे दोघेही आपली काम करण्याची पध्दत बदलत नाहीयेत. :)

शाम भागवत गुरुवार, 12/15/2016 - 02:50
१ टक्का नोटा कमी जमा झाल्या तर अंदाजे १४ हजार कोटींनी रिझर्व्ह बँकेचा नफा वाढतो. बघूया जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काय होतय ते.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/14/2016 - 23:23
इन्फोसिस संस्थापकांपैकी एक आणि एक तिचे पूर्व संचालक, नंदन निलेकणींचा digital payments mechanism संबंधीचा सल्ला देणार आहेत. त्यांच्या सहकार्याने The National Payments Corporation of India (NPCI) सर्वसामान्य लोकांना सुलभ डिजिटल पेमेंट करता येईल असा प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहे. आधार कार्ड संकल्पना वास्तवात आणण्यास निलेकणींनी दिलेले योगदान सर्वांना माहीत आहेच.

शाम भागवत गुरुवार, 12/15/2016 - 02:44
प्रभूंना रेल्वेमंत्री केले तेव्हापासून नंदन निलकेणीपण मोदी सरकारात यावेत असे मनात येत असे. मोदींबरोबर काम करताना निलकेणींना त्यांना कामाचे समाधान नक्कीच मिळेल. कॉंग्रेस राजवटीत बजेटमधे मंजूर झालेले पैसे जेव्हा फिरवले गेले ( वर्ग केले गेले) तेव्हा खूप वाईट वाटले होते.

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 12/24/2016 - 20:17
काळाबाजार्‍यांनो सावधान ! : मोदींचा इशारा !! Problems of dishonest people will rise after December 30: PM Modi warns the corrupt नुसत्या नोटाबंदीने काय होणार असे विचारणार्‍या लोकांना अजून काय होणार याचे दर्शन लवरकरच केले जाईल असे दिसते आहे :)