Skip to main content

ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी सोमवार, 14/11/2016 03:22 या दिवशी प्रकाशित केले.
नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला. या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी : १. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच. २. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. ३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच. माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात... काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते. त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते. बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता. केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते. इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल. मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्‍या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला. हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत. आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत. परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्‍यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्‍या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !

वाचने 134078
प्रतिक्रिया 637

प्रतिक्रिया

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

डॉक्टर सुहास म्हात्रे, हे टोलनाके नसून झोलनाके आहेत. मोदींनी ३१ डिसेंबरास या झोलनाक्यांवर शल्याघात करावा म्हणतो मी. पण बहुतेक मोदी हा पर्याय २०१८ च्या अखेरीस वापरतील. कारण लोकसभेच्या निवडणुका सहाच महिने दूर असतील ना तेव्हा. आ.न., -गा.पै.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

डिमॉनेटायझेशनच्या कारवाईतून काही अनपेक्षित चांगले परिणाम येत आहेत. टोलनाक्यावर जुन्या रु५०० व १००० च्या नोटा स्विकारण्यासाठी परवानगी देण्यामागे सरकारचा जनतेचा त्रास कमी करण्यापलिकडे काही उद्येश होता कि नाही हे कळायला मार्ग नाही,
टोल नाक्यावरील वाहतुकीचा डेटा CCTV नेही मिळू शकतो. ह्याचं पुढे काय झालं कोणास ठाउक ?

In reply to by मार्मिक गोडसे

आताचा डेटा स्वतः टोलवाले देत आहेत, म्हणजे त्यांना इतर कोणी झोल केला असे म्हणता येणार नाही. हा फरक आहे. टोलला जुन्या नोटा घेण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवलेली आहे. बघुया या माहितीचा उपयोग केला तर तो किती आणि कसा उपयोग केला जातो ते दिसेलच.

डिमॉनेटायझेशनमुळे काही जण थयथयाट करू लागले आहेत तर काहींच्या स्फुर्तीला धुमारे फुटू लागले आहेत. त्यातला एक फुलोरा... ====================== नई बीमारी : नोटगुनिया लक्षणः 1. मुँह लटका होना। 2. मोदी को कोसना। 3. सारा दिन नोटों की बात करना। 4. बैंक खुलने का इन्तजार करना। 5. नोट बदलने के नियम बार बार देखना व लोगों से कन्फर्म करना। इलाज: जी भर कर रोएँ, शायद कुछ राहत मिले |

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

भारी भारी फॉर्वर्ड्स येत आहेत. मी व्हॉट्स अ‍ॅपवरचे ढकल संदेश नेहमी वाचते असे नाही. पण गेल्या महिन्याभरात तुफान विनोदी फॉर्वर्ड्स आलेत. कालचा एक, "I told my maid that I will pay her online. She answered, then she will work from home. Digital India, you know!"

In reply to by पैसा

And I agreed - I told her, yes, you can definitely work from our home

डिजीटल ट्रान्सफर्स सर्वसामान्य लोकांना करता येणार नाहीत अशी भिती वाटणार्‍यांसाठी वर दोन क्लिप्स दिलया आहेतच. त्यांची काळजी दूर करणारे तंत्रज्ञान अगोदरच विकसित झाले आहे व नवीन गरजांसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. त्यातली अजून एक भर खालच्या क्लिपमध्ये दिसेल... Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology

डिमॉनेटायझनची काही चर्चा ज्या प्रकारे होत आहे तिला कायप्पावर फिरणारा एक विनोद एकदम फिट्ट आहे. तो इथे देण्याचा मोह झाला आहे... A Demonetisation Death Story ! Reporter: Sir, a 23 year old boy died as he was run over by a train while walking on the railway track with headphones. Editor: OK, good, report it as a case of suicide due to lack of money after Demonetisation. Reporter: But Sir, there was money in his valet. They found over 10,000 rupees. Editor: OK, in that case report it as suicide due to his inability to get change to eat food. Reporter: But Sir, he had many 50 and 100 rupee notes in his valet. Editor: Hmmm, then report that he was in ATM queue for 6 hours without food and lost consciousness on railway track. Reporter: But Sir, this happened early in the morning. There are no ATMs near railway track. Editor: Then you can say, he was pushed on the railway track by people who didn't have money after Demonetisation. Reporter: No Sir, there was nobody anywhere near him when he died. Editor: You're too stubborn. Why don't you report it as suicide because he lost all his savings due to Demonetisation ? Reporter: But Sir, he is a 23 year old student. He's still in college doing his Masters. Editor: Oh, in that case we can report it as a case of inability to pay fees due to Demonetisation. Reporter: How's that possible Sir ? He had enough money with him... Editor (Cutting him off): That you can say, was needed for his hostel and daily food. Reporter: But Sir, he stays at home with family and his house is located close to the place where the accident occurred. Editor: I don't know. Do what you want, but you MUST report it as a Demonetisation Death. Reporter: Sir, isn't that wrong and unethical ? There is absolutely no connection to his death and Demonetisation. Editor: My media is sustained by this reporting. You must connect it. Else I won't have money to pay your salary. The Reporter reported: 23 year old youth run over by a train while watching Modi's Demonetisation speech on his mobile ! This is real status of #Presstitutes. हा सगळा काळा विनोद वाटेल, पण वास्तवात दुर्दैवाने तसे घडत आहे. :(

मला आज 'आरबीआय' कडून एक इमेल आलं आहे : - नविन १०० रू. नोटेबद्दल. मला का आलं हे इमेल/ खरंआहे का वगैरे मला माहित नाही. यांत जुन्या १०० रू. च्या नोटा 'रद्द करणार' असं म्हटलेलं नाहीये; तरीही १०० रू. च्या नोटा साठावून ठेवू नका. इतर कोणाला आलं आहे का असं इमेल? इमेल मजकूर- Mumbai: The Reserve Bank on Tuesday said it will soon put to circulation Rs. 100 denomination notes in market with enlarged identification features. “The Reserve Bank will shortly issue Rs. 100 denomination banknotes in the Mahatma Gandhi Series-2005, without inset letter in both the numbering panels,” RBI said in a release. The notes with ‘2016’ printing year will be similar in design with the existing Rs. 100 notes in the Mahatma Gandhi Series-2005 having ascending size of numerals in the number panels, bleed lines, and enlarged identification mark, on the obverse. RBI said it has already put to circulation Rs. 100 currency notes with the ascending size of numerals in the number panels but without bleed lines and enlarged identification mark. These banknotes will remain in circulation concomitantly with the banknotes being issued now, it added. “All the banknotes in the denomination of Rs. 100 issued by the Bank in the past will continue to be legal tender,” RBI said further. Besides, earlier this week RBI had said that it will issue Rs. 20 and Rs. 50 denomination currency notes. Launch of these small value currencies will be a big relief to common consumers to meet their daily requirements as the Rs. 2000 denomination bank note available currently has a limited acceptability as finding a change is a big issue when almost 86 per cent of the cash has been wiped off the market to abolish Rs. 500/1000 banknotes.

In reply to by धर्मराजमुटके

धर्मराजमुटके, हो, ही बातमी खरी आहे. डॉन वृत्तपत्रातदेखील छापून आलीये. म्हणजे खरीच असणार. ही आत्महत्या वगैरे नाहीये. त्याला फेकून दिला गेलाय हे उघड आहे. उद्या दाऊदही असाच अचानक मरू शकतो. हे काम कोणाच्या इशाऱ्यावर झालं ते शोधून काढायला पाहिजे. आ.न., -गा.पै.

एस गुरुमुर्ती यांच चेन्नाईतल्या शास्त्रा युनिवर्सीटीतल " डीमोनेटाईझेशनवरच भाषण " https://www.youtube.com/watch?v=ZEnAz6F9HIo २००४ ते २०१४ ह्या काळात देश कश्या गर्तेत लोटला गेला होता त्याच छान विश्लेषण केलेल आहे.

In reply to by धर्मराजमुटके

यावरून सद्याची बँकातली बरीचशी गर्दी सामान्य माणसांची नाही तर नोटाबदली करणार्‍या एटीएम हमालांची आहे हे स्पष्ट होत नाही काय ? याशिवाय हितसंबंधी बँक मॅनेजरांची साथ घेऊनही हा असा घाऊक नोटाबदल होत आहे यात संशय नाही. केवळ लोभाला बळी पडून असे काम केलेले अनेक बँक मॅनेजर्स सापडले आहेत, त्यांचे व्यवहार संगणकावर नोंदले जात असण्याने लक्षणिय प्रमाणात असे व्यवहार केलेले इतर मॅनेजर्सही सरकारच्या जाळ्यात सापडतीलच. आणि त्यांच्यावरून मूळ काळे पैसेवाल्याकडे जाणे शक्य आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

गूड पॉइंट. तसेच मोठ्या प्रमाणात नोटा पकडल्या जात आहेत म्हणजे नोटा बनवताना नक्कीच काहीतरी तंत्रज्ञान वापरले गेले असावे ज्यामुळे एकगठ्ठा नोटांचा लगेच शोध लागतो आहे.

डिमॉनेटायझेशन ही एकुलती एक कारवाई आहे आणि तिने काय फरक पडेल, अश्या काल्पनिक शंकाकुशंका काढणार्‍या लोकांसाठी खुशखबर. सरकारने पुढच्या काही कारवाया सुरु केल्या आहेत, किंचित तर्कशक्ती वापरली तर भविष्यात अजून बर्‍याच फॉलो अप अ‍ॅक्शन्स आणि बर्‍याच नवीन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया येतील... तेव्हा सावधान ! ;) :) ****** Watch out black money hoarders! RBI is now tracking every new note in circulation ****** http://timesofindia.indiatimes.com/govt-demonetisation-move/liveblog/55… १. Checking records of 50 branches of 10 banks all over India where maximum amount of cash in old currency has been submitted: ED Sources २. Karnataka: Karkala police arrests 3 persons with new Rs 2k notes worth Rs 71 lakh in Bailoor;Matter handed over to IT dept for further probe ३. Consequences of demonetisation were taken on board. All efforts were made to mitigate problems : Urjit Patel, RBI governor ४. Between November 8 and 15, the total deposits in Jan Dhan accounts were Rs 20,206 crore. In the second week since demonetisation, between November 16 and 22, it was Rs 11,347 crore while in the third week between November 23 and 30, it was Rs 4,867 crore. ५. Income tax dept raids several Chennai-based jewellers, seizes Rs 90 crore in cash including old and new currency, and 100 kg of gold ६. NABARD will give Rupay card to 4.32 crore villagers who have Kisan Credit Card: Jaitley ७. Those who will pay digitally for RFID cards to use toll plazas will get 10% discount: Jaitley ८. Passengers purchasing tickets online will also get a 5% discount on accommodation, catering and retiring room at railway stations ९. Depositing money in bank doesn't change colour from black to white; deposits to be closely scrutinised for #tax liability: @arunjaitley. १०. Delhi: IT dept conduct survey at Axis Bank, Chandni Chowk branch. 15 accounts found to be fake. Rs. 70 cr deposited in these fake accounts. ११. Gujarat: Police arrest 4 people carrying new notes worth Rs 76 lakh in Surat. Police investigating the matter. १२. Rs 85 lakh cash in Rs 2,000 notes seized from one person १३. Over Rs 100 crore found in 44 bank accounts that didn't follow KYC norms at Axis Bank, Chandni Chowk branch १४. Under PM Modi’s new scheme, false claims may lead to a tax of 85% १५. Chennai cash and gold seizures hit Rs 142 crore, ED to launch probe १६. Chennai tax evasion: IT seizes Rs 24 crore cash in new currency notes in Vellore १७. In time, all corrupt will be caught: PM Modi १८. Soon, industrial workers to get only cashless payments १९. The demonetisation drive and the consequent opposition din in Parliament serve to highlight the opaque funding system of political parties that receive most of their funds in cash, deposit them in banks, and issue cheques for up to 90% of the money collected. २०. The government has reportedly carried out sting operations at several banks to expose corrupt officials who are helping black money hoarders. According to reports, CDs of these sting operations have been prepared and submitted to the concerned authorities. २१. ED seizes Rs 93 lakh in new currency notes from 7 middlemen in Karnataka. ED official presented himself as customer to these middlemen. २२. Senior special assistant of RBI in Bengaluru arrested by CBI for alleged involvement in currency exchange: ANI २३. We are now rapidly completing the demonetisation scheme, significant amounts will be injected in next 3 weeks: Jaitley २४. Gujarat: Police seize Rs 19.67 Lakh from a house in Vadodara, Rs 13 Lakh in new notes. २५. Banks are advised to preserve CCTV recordings of operations at bank branches, currency chests from November 8 to December 30, 2016: RBI २६. Banks issue notes worth Rs 4.61 lakh crore to public through ATMs & over the counter between Nov 10 & Dec 10: RBI २७. CBI has registered 10 cases involving bank officials and post offices in Bengaluru and Hyderabad seizing 17.36 crores: ANI २८. CBI starts a case against a bank official in Behala, Kolkata for allegedly exchanging scrapped notes beyond threshold limit. २९. Axis banks renders inactive bank accounts of more than 50 bullion traders in Manek Chowk area of Ahmedabad. ३०. The Thane crime branch has seized Rs 1.04 crore cash and detained three persons in this connection late on Tuesday evening. ३१. Post-demonetisation, the focus is on greater collaboration between the tax department and other investigating agencies to ensure that those caught with big amounts of unaccounted income are simultaneously probed for corruption and criminal activities including money laundering. ३२. Rs 150cr deposits: Lens on HDFC branch ३३. 80% of old notes, worth Rs 12.4L cr, back in banks ३४. I-T department conduct raids, seizes Rs 3.25 crore in old currency notes in Delhi’s Karol Bagh. Five people arrested. ३५. Rs 3.25 crore in old notes seized from a hotel in Delhi's Karol Bagh by IT Dept & Crime Branch in a joint operation, enquiry underway. ३६. The income-tax department has seized Rs 68 lakh in new currency notes in Panaji and Rs 2.25 crore in new currency notes in Bengaluru ३७. ED seizes Rs 2.18 crore in Chandigarh - new currency worth Rs 17.74 lakhs and Rs 100 notes worth Rs 52 lakh: ANI ३८. Police arrest four people in Wakad for possession of Rs 67 lakh in cash ३९. The government has told the Supreme Court that banks have received Rs 12 lakh crores in demoentised currency, and this has exceeded its expectations. ही तर नुसती सुरुवात आहे, अजून ३१ डिसेंबरला १५ दिवस आहेत ! आणि त्यानंतर सरकारच्या भात्यातून काही विशेष बाण बाहेर येणे अपेक्षित आहे ;) :)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

:)
...and this has exceeded its expectations.
नेमकं काय exceeded expectations झालय? म्हणजे अपेक्षेपेक्षा जास्त सफल झालाय प्रयोग कि फार जास्त नोटा परत आल्या आहेत? नोटा कमि आल्या असत्या तर उघड उघड लढाई जींकली असती सरकारने. आता जमा झालेली नोट काळी, गोरी, कि सावळी, हे ठरवण्याची जास्तीची जबाबदारी आले आहे सरकारवर. आणि सामना खुप काँम्प्लेक्स आहे.

In reply to by अर्धवटराव

"exceeded expectations" हा अतिशयोक्त शब्दप्रयोग तुमचा आहे. माझ्या लेखनात तो दुरान्वयानेही नाही. तसे इथे म्हणणे विपर्यास करणे होते आहे याची कृपया नोंद घावी. :) याउलट, मी... सरकारने पुढच्या काही कारवाया सुरु केल्या आहेत, किंचित तर्कशक्ती वापरली तर भविष्यात अजून बर्‍याच फॉलो अप अ‍ॅक्शन्स आणि बर्‍याच नवीन भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया येतील... असे आणि... ही तर नुसती सुरुवात आहे, अजून ३१ डिसेंबरला १५ दिवस आहेत ! आणि त्यानंतर सरकारच्या भात्यातून काही विशेष बाण बाहेर येणे अपेक्षित आहे ;) :) असे म्हटले आहे. हे इतके स्पष्ट आहे की त्यामुळे अधिक टीप्पणीची गरजच नाही :)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

ते तुमच्या मुद्दा ३९ बद्धल बोलत आहेत. मलाही कळले नाही कि सरकारला नक्की काय म्हणायचे आहे. जरा विस्ताराने सांगितलेत तर बरे होईल.

In reply to by संपत

३९. The government has told the Supreme Court that banks have received Rs 12 lakh crores in demoentised currency, and this has exceeded its expectations. अच्छा हे होय ? याबाबत, सरकार असे म्हणत आहे की, जुन्या (डिमॉनेटाईझ्ड) नोटांच्या स्वरूपात बँकांत जमा झालेले १२ लाख कोटी रुपये त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहेत. यापेक्षा कमी पैसे बँकांत जमा होतील असा त्यांचा अंदाज होता.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

पण अपेक्षेपेक्षा जास्त नोटा जमा होणं हे नोटाबंदीच्या दृष्टीने फायद्याचं आहे कि तोट्याचं? याबद्दल सरकारचा काय स्टॅण्ड आहे याची टोटल लागेना म्हणुन तुम्हाला विचारलं होतं.

In reply to by अर्धवटराव

मग असे सुरुवातीलाच सरळ न लिहिता "तुमचा आशावाद बघुन भारावुन गेलो आहे" असा केवळ कल्पनाशक्तीवर आधारलेला शेरा माझ्यावर का मारला, याची टोटल मलाही लागलेली नाही :) मुळात, ते माझे मत नसून सरकारने सुप्रिम कोर्टात केलेले विधान आहे, असे त्या वाक्यात स्पष्ट लिहिलेले आहे. त्याबाबतीतले, अधिकृत सरकारी विचार, मत अथवा विश्लेषण माझ्यापर्यंत पोहोचण्याला कोणताच मार्ग आस्तित्वात नाही. सरकारने असे काही विश्लेषण केल्याचे अजून तरी माध्यमांत आलेले नाही. मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे. जानेवारीच्या पहिल्या-दुसर्‍या आठवड्यात सरकार त्याबद्दलचे वास्तविक आकडे आणि त्यांचे विश्लेषण प्रसिद्ध करेल असा अंदाज आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

सगळीकडे डाटाफेकीसह नोटाबंदीविरोधात गमजा होत असताना तुम्ही त्यातनं लांबचा फायदा बघताय म्हटल्यावर तुमचा आशावाद खरच काबिले तारीफ वाटला. आता जे वाटलं ते टंकलं.
मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे.
ओके.

In reply to by अर्धवटराव

२० टक्के नोटा कमी जमा होतील असा मूळचा अंदाज होता. विरोधाबद्दल म्हणाल तर मोदींना २००२ सालापासून विरोध होतोच आहे. पण सर्वसामान्य माणसाला मात्र मोदी खाबूगिरी न करता काम करणारा माणूस वाटतो आहे. पण तसे बोलणे पोलिटिकली करेक्ट नसल्याने तो बोलत नाहीय्ये. फक्त मतदान झाल्यावरच त्याच्या मनात काय आहे ते कळतय. गंमत म्हणजे गेली १५-१६ वर्षे मोदींची यशाची कमान चढतीच राहिलेली असूनही विरोधक विरोध करण्याची पध्दत बदलत नाहीयेत. त्यामुळे प्रचंड विरोध केल्याचे विरोधकांना समाधान मिळतेय त्यामुळे ते खूष आहेत. तर सातत्याने मत मिळत असल्याने मोदी पण खूष आहेत. त्यामुळे दोघेही आपली काम करण्याची पध्दत बदलत नाहीयेत. :)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

१ टक्का नोटा कमी जमा झाल्या तर अंदाजे १४ हजार कोटींनी रिझर्व्ह बँकेचा नफा वाढतो. बघूया जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काय होतय ते.

इन्फोसिस संस्थापकांपैकी एक आणि एक तिचे पूर्व संचालक, नंदन निलेकणींचा digital payments mechanism संबंधीचा सल्ला देणार आहेत. त्यांच्या सहकार्याने The National Payments Corporation of India (NPCI) सर्वसामान्य लोकांना सुलभ डिजिटल पेमेंट करता येईल असा प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहे. आधार कार्ड संकल्पना वास्तवात आणण्यास निलेकणींनी दिलेले योगदान सर्वांना माहीत आहेच.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

प्रभूंना रेल्वेमंत्री केले तेव्हापासून नंदन निलकेणीपण मोदी सरकारात यावेत असे मनात येत असे. मोदींबरोबर काम करताना निलकेणींना त्यांना कामाचे समाधान नक्कीच मिळेल. कॉंग्रेस राजवटीत बजेटमधे मंजूर झालेले पैसे जेव्हा फिरवले गेले ( वर्ग केले गेले) तेव्हा खूप वाईट वाटले होते.

काळाबाजार्‍यांनो सावधान ! : मोदींचा इशारा !! Problems of dishonest people will rise after December 30: PM Modi warns the corrupt नुसत्या नोटाबंदीने काय होणार असे विचारणार्‍या लोकांना अजून काय होणार याचे दर्शन लवरकरच केले जाईल असे दिसते आहे :)

करविभागातील पूर्व वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या तोंडून टीव्हीवर मुलाखतीत बाहेर आलेली स्फोटक तथ्ये माहीत करून घ्यायची असल्यास युट्युबवरील खालील चित्रफीत पहाणे रोचक ठरेल. https://youtu.be/PpxmMeXJlgo

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

विनोदी चित्रफीत. IPC 378 द्वारे रेड कॉर्नर नोटीस काढून स्विस बँकेतला भारतियांचा काळा पैसा भारतात आणण्याच्या ह्या महाशयांच्या कल्पनेला दाद देतो.

In reply to by मार्मिक गोडसे

आयकरविभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सार्वजनिकरित्या एका वाहिनीवर दिलेल्या माहितीने भरलेल्या चित्रफीतीत ही एकच गोष्ट सापडली हे जास्त विनोदी आहे ! =)) =)) =)) "एकदा चष्मा घातला की अनेक गोष्टी सहज नजरेआड होतात" हे तत्व हे सतत सिद्ध होत असते, असे म्हणतात ते खरे आहे ! ;)

In reply to by मार्मिक गोडसे

अजून एक धक्कादायक बातमी, जी काहींना मनोरंजक वाटू शकते... BJP reels out documents to accuse UPA of favouring big corporates सर्वात मोठ्या गमतीची गोष्ट म्हणजे मोदींना अंबानी-अडानीचे एजंट म्हणणार्‍या काँग्रेसच्या राजवटीत अंबानी गृपला १ लाख १३ हजार कोटी आणि अडानी गृपला ७२ हजार कोटींची कर्जे दिली गेली होती. या कर्जांच्या परतफेडीच्या कारवाया मात्र मोदी सरकारने सुरू केल्या ! या बातमीत फार धक्कादायक आरोप असा आहे की, कॉंग्रेसच्या २००५ ते २०१३ या कार्यकाळात एकूण ३६.५ लाख कोटींची कर्जे माफ केली गेली आहेत.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

या माहितीवर एकदम भयाण शांतता ???!!! चष्याच्या रंगामुळे गाळून जाऊन ती माहिती अदृश्य झालीय बहुतेक (कुठे, काय, कधी, कोणी, हॅ हॅ, छे छे, पण नाही ???) !!! =)) =)) =))

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

हे सगळं सोडा आणि खालची लिंक बघा : https://youtu.be/AnxrJiS5uKU सिमकार्ड मधून बॅटरीत डेटा ट्रान्सफर काय किंवा जंगलात cloud computing च्या समस्या काय, सगळंच थोर आहे. कृपया सगळ्यांनी आनंद घ्यावा. म्हात्रे सर, वरील लिंक शेयर केल्याबद्दल धन्यवाद.

In reply to by पिजा

तो बोलतोय ते १००% सत्यच आहे हो, आयकरविभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सार्वजनिकरित्या एका वाहिनीवर दिलेल्या माहितीने भरलेल्या वगैरे वगैरे... =)) =))

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

सर, अत्यंत हुकलेला माणूस आहे हा माझ्या मते. त्याचे विडिओज करमणुकीकरता बनवलेले असतात की गंभीरपणे हेच मला समजू शकलेले नाही.

सरकार आजपावेतो किती पैसे जमा झाले याचा आकडा जाहीर करत नाहीये, याचा अर्थ निदान काळा पैसा अर्थचक्रातून कायमचा बाहेर काढणे हे निश्चलनीकरनाचे एक उद्दीष्ट तरी फोल गेले याची खात्री पटली असा घ्यावा का? कारण अनेक अंदाजांप्रमाणे ३१ तारखेला भारतातील सर्व बॅंकांमध्ये जमा झालेली एकूण रक्कम पंधरा लाखांना स्पर्ष करणारी असेल. माझे प्रश्न: १. जर असे झाले तर याचा किती टक्के दोष मोदींना जाईल? २. काळा पैसा निपटून काढणे हे अशक्य आहे अशी धारणा लोकांत बनेल काय? ३. सध्या चालू असलेली आयकर व ई डी च्या धाडींचे सत्र असेच चालू राहील काय? ४. सरकार व त्याचे पाठीराखे निश्चलनीकरणाचे उद्दिष्ट फसले हे मान्य करतील काय?

In reply to by पुंबा

(अ) अजून ३० डिसेंबर २०१६ ही अखेरची तारीखसुद्धा उलटून गेली नाही आणि (आ) डिमॉनेटायझेशन ही काही एकमेव व अखेरची कारवाई आहे असे नाही असे सरकार सतत सांगत आहे, या वस्तूस्थिती तुमच्या नजरेआड झालेल्या दिसत आहेत. O: शिवाय, अनेक दशके पाय रोवून बसलेली अट्टल भ्रष्टाचारी मंडळी एका फटक्यात साळसूदपणे वागून सरकारच्या योजनेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्नच करणार नाही असे म्हणणे हा आदर्शवादी भाबडेपणा होईल किंवा त्यापेक्षा जास्त राजकारणी कावा होईल. किंबहुना, सरकारच्या दर चालीवर/बदलावर टिका करून त्यातून आपल्याला अजून काही पळवाट मिळवता येईल काय हे पाहण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालला आहे हे निश्चित दिसत आहेच. :) असो. परिक्षेचा पेपर संपण्याअगोरच निकाल लावून नापास झाल्याचे जाहीर करण्याची घाई करण्याचा प्रयत्न मनोरंजक आहे ! =)) =))

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

म्हात्रे काका, मी निश्चलनीकरणाचा सुरुवातीपासून समर्थक आहे. मोदी या व्यक्तीबद्दल मला व्यक्तीश: आदर आहे, हे पाऊल उचलणे किती धाडसाचे होते हे माहिती असल्याने त्यांच्या धडाडीबद्दल विस्मय वाटतो. मात्र कुठल्याही पक्ष, संघटना, विचारप्रणालीचा समर्थक नसल्याने केवळ issue based भुमिका घेत असतो, कोणताही अजेंडा नसतो आणि विद्वेष् व भक्ती या दोन्हींना माझ्या विचारांसमोर पडदा धरू देत नाही. निव्वळ आर्थिक आधारावर मी निश्चनीकरनाचे समर्थन केले, लोकांना पैसे मिळवण्यासाठी होणारा त्रास तात्पुरता आहे यावर विश्वास ठेवला. अंतीम उद्दीष्ट गाठले गेले तर it is worth it, असे मला वाटले. मात्र माझा भ्रमनिरास झाला तो १२ डिसेंबर रोजी ज्या दिवशी १२ लाख कोटी पुन्हा अर्थचक्रात आले. अनेक तज्ञांच्या मते जवळजवळ सर्वच रक्कम अशा प्रकारे परतेल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यानंतर सरकारने ज्या प्रकारे डिपॉझीटसचे विवरण देणे बंद केले व सर्व रक्कम अर्थव्यवस्थेत येणे कसे चांगले आहे कारण मग संपत्तीचे अनामिकीकरण थांबेल् असे प्रवचन सुरू केले(संदर्भ: http://indianexpress.com/article/business/economy/money-has-lost-its-an… ) त्यावरून हे उद्दीष्ट फोल गेले हे मान्य केल्यासारखे असल्याचे वाटले. सरकारच्या मते, काळा पैसा मुख्यत्वे १००० व ५०० च्या नोटांमध्ये असल्याने आणि त्याची वैधता अचानक काढून घेतल्याने काळा पैसा बाळगून असलेले लोक हादरतील व हा पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणण्यास असमर्थ ठरतील. दुर्दैवाने लोकांनी निरनिराळ्या प्रकारे बुद्धी लावून काळा पैसा पांढरा करवून घेतला. SBI च्या रिपोर्टमध्ये जे अंदाज केले गेले होते (२.५ लाख कोटी इतकी रक्कम बॅंकींग व्यवस्थेत परतणार नाही आदी) ते कधीच फसवे सिद्ध झाले. दहशतवाद, काळा पैसा आणि बनावट नोटा या तिहेरी समस्यांवर उतारा असे निश्चलनीकरनाचे वर्णन केले गेले. ही उद्दिष्ट्ये पूर्ण व्हावीत अशीच माझी अपेक्षा आहे. माझे प्रश्न ही उद्दीष्ट्ये पूर्ण न झाली तर काय अशा प्रकारची होती त्यात निकाल लावण्याचा प्रश्नच नाही. असो, ३१ तारखेला फायनल आकडे येतीलच, त्या वेळी हे प्रश्न महत्वाचे आहेत की नाहीत ते ठरेल.

In reply to by पुंबा

तुमच्या भावना समजू शकतो. पण, सद्यासाठी, "हे प्रकरण '२ + २ = ४' इतके सोपे नाही, त्यापेक्षा बरेच गुंतागुंतीचे आहे. अनेक दशके निर्माण झालेले स्वार्थी हितसंबंध दीर्घ काळाच्या अनेक कारवायांच्या मदतीने निकामी करावे लागतील. म्हणून घाईघाईने किंवा एखाद्या कारवाईच्या आकड्यांवरून काही निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही, इतकेच मला म्हणायचे होते.

In reply to by पुंबा

३१ तारखेचे आकडे अखेरचे नसून त्यांत इतर अनेक फॉलो अप कारवायांनी देशाच्या दृष्टीने फायदेशीर बदल होत राहतील, याचे अनेक पुरावे तुम्हाला खालील प्रतिसादांत मिळतील.

In reply to by पुंबा

सरकार आजपावेतो किती पैसे जमा झाले याचा आकडा जाहीर करत नाहीये, याचा अर्थ निदान काळा पैसा अर्थचक्रातून कायमचा बाहेर काढणे हे निश्चलनीकरनाचे एक उद्दीष्ट तरी फोल गेले याची खात्री पटली असा घ्यावा का?
हे आकडे अजूनदेखील बाहेर आलेले नाहीत. कॅगच्या म्हणण्यानुसार निश्चलनीकरणाचा करावर झालेला परिणाम तसेच संपूर्ण निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी आलेला खर्च याचे ऑडीट कॅगचे ऑफिस करणार आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर तरी आकडे येतील. तोवर आरबीआय किंवा अर्थ मंत्रालय काही स्पष्टीकरण देते का ह्याची वाट पाहत बसणे आले.

In reply to by पुंबा

काळा पैसा केवळ नोटा आल्या नाहीत तरच मेला असं नाही. लोकं या वर्षात आपला काळा पैसा बँकेत जमा करून घोषित करतील आणि कर देतील. हे देखील काळा पैसा नष्ट होणंच आहे. यावर्षी किती आयकर आला गेल्या वर्षीपेक्षा जास्तं हे काळा पैसा किती गेला याचं द्योतक आहे.

In reply to by अनुप ढेरे

पण ढेरेशास्त्री, बँकेत पैसे जमा केले की थोडाच त्याच्यावर टॅक्स लागणार आहे? अडीच लाखापेक्षा अधिक पैसे जमा करणार्‍यांनाच फक्त चौकशीच्या फेर्‍यात अडकवून करवसूली करण्यात येईल ना? असा किती टॅक्स जमा होईल त्याने? शिवाय मुख्य उद्दीष्ट्य काळा पैसा अर्थव्यवस्थेमधून निपटून टाकणे होते ना? अनैतिक व्यवहारांमधून आलेला काळा पैसा कर भरून पांढरा करणे नव्हते ना? आणि मुख्य गोष्ट असेच आहे तर सगळा डेटा जनतेसमोर मांडला का जात नाही? पंतप्रधानांवरचा जनतेवरचा विश्वास अजून्देखील दृढ आहे तेव्हा त्यांनी स्वतः नक्की काय परिणाम झाले ते सांगावे.

In reply to by अनुप ढेरे

अर्र.. गायब झाला प्रतिसाद. मुद्दा हा की यापुढचं यशापयश हे आयकर विभागावर अवलंबून आहे. तिथे काय होईल इज एनीबडीज गेस. पण किती जास्तीचा कर आला हे बहुधा जूनमध्ये समजेल. काळा पैसा कर आणि दंड देऊन पांढरा करण्यात काहीच चूक नाही. नोटा किती आल्या परत हा आकडा का जाहीर होत नाही माहिती नाही. व्हायला हवा.

पैसा बँकेत गेला म्हणजे तो पांढरा झाला असे नाही, हे विरोधकांना पूरेपूर माहीत आहे. पण, गैरसोईचे असल्याने तिकडे डोळेझाक करून, "पहा, पहा, बहुतेक सर्व पैसा बँकेत आला, चला कारवाई असफल झाल्याचे सिद्ध झाले" अशी हाकाटी मारायला सुरुवात झाली आहे. ही राजकिय चलाखी घ्यानात न येऊन, तिला बळी पडणारे अनेक सर्वसामान्य नागरिक असतात... अश्या अननुभवी नागरिकांच्या जीवावर तर चलाख राजकारणी अपप्रचार करत आपले खिसे भरत असतात, हे काही गुपीत नाही. अश्या राजकारण्यांच्या आणी जनसामान्यांच्या खास माहितीसाठी... काही उलट्सुलटे व्यवहार पकडले जाण्याच्या आणि त्यांच्यावरून काळाबाजाराचे अजून पुढचे घागेदोरे मिळण्याच्या सुवार्ता (?!) येणे सुरु झाले आहे ;) :) १. Bhajiawala used 700 people to deposit, withdraw cash या माणसाच्या आतापर्यंत सापडलेल्या २७ बँकखात्यांपैकी २० बेनामी आहेत. २. Enforcement Directorate: 4 banks helped Mumbai trader legalise Rs 150 crore ३. http://timesofindia.indiatimes.com/pm-modis-address-to-the-nation/liveb… • Kolkata businessman Parsamal Lodha arrested by ED for converting over Rs 25 crore old currency into new, reports ANI. • DRI Chennai intercepts Rs 1.34 crore in denomination of Rs 2000 notes from five persons in the early hours of today (Thursday) near Chennai airport. Enquiries going on. • Kerala: Officials examining the documents of huge deposits after November 8 to 14th, fake accounts and hawala deposits • Kerala: ED officials conduct inspections in the state cooperative bank of Kannur, Kozhikode and Thrissur and CBI in Kollam and Malappuram • Private charter grounded for flying with Rs 3.5 crore in old notes : A private charter company has been grounded after one of its aircraft was rented to fly a person with Rs 3.5 crore in demonetised currency notes from Haryana's Hisar to Dimapur in Nagaland on November 22. The Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) has cancelled the "security programme" of Air Car Airline Pvt Ltd, a mandatory clearance without which no charter can fly. • Old currency worth Rs 31 lakh seized at New Delhi Railway station • Tax raids in four branches of Axis Bank in Ahmedabad after getting inputs that the bank had allegedly settled money after demonetisation • Union Cabinet passes ordinance to let companies pay salary via e-mode, cheque • Lower rates to push digital deals: CMs' panel : A high-powered panel of chief ministers has asked Reserve Bank of India (RBI) to "substantially lower" the merchant discount rates (MDR) or the price that is paid by the merchants to bank for payments received through cards, a move aimed at providing a push to digital payments. ४. Rs 2.35 crore in new currency seized in income tax raids on two businessmen in Assam ५. I-T officials stunned by Rs 7 crore deposits in Hyderabad cab driver's account ६. Amid rush for white money, Pune businessman converts cash into black सद्याच्या कारवाईत जुने काळाबाजारी व्यवहारही उघडकीस येत आहेत. त्यातले हे एक महत्वाचे उदाहरण. या इसमाच्या काळ्याबाजाराचा सद्याच्या कारवाईशी तसा अर्थाअर्थी संबंध नाही. पण बँक अकाऊंट तपासताना त्याचेही प्रकरण बाहेर आले ! संगणकीय प्रणालींमुळे हे सहजसाध्य आहे. सद्याची गडबड संपल्यावर करविभाग तीच प्रणाली ०८ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या जुन्या ट्रांझॅक्शन्सवर वापरून असले अजून अनेक व्यवहार शोधून काढेल यात संशय नाही. काळाबाजार्‍यांचे एकमेकाशी साटेलोटे असते हे काही गुपीत नाही. त्यामुळे त्यातला एक जण जाळ्यात अडकला की इतरांपर्यंत जायला घागेदोरे सापडतातच !

नोटाबंदी अयशस्वी झाली आहे असा अपप्रचार करत असलेल्यांसाठी काही खास बातम्या...

१. I-T dept’s black money cell flooded with calls, emails कोणाला काळाबाजारासंबंधी माहिती असल्यास ती सरकारला कळविण्यासाठीचा इमेल अ‍ॅड्रेस : blackmoneyinfo@incometax.gov.in २. Cashless means less cash, not no cash: Arun Jaitley ३. Demonetisation not last action against corruption: NITI Ayog chief hints at more schemes ४. People who were claiming that demonetization will not lead to any effective action against black money, should keep track of their claims’ laughable futility in the following continuously updated blog…

आणि नवीन वर्षानिमित्त येणार्‍या महत्वाच्या सुवार्तांपैकी पहिली !!!

Law against 'benami' properties to be operationalised soon: PM Modi "अजून पुढे काय करणार, अजून पुढे काय करणार ?" असे विचारणार्‍यांना त्यांच्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे एक एक करत मिळत जातील असे दिसू लागले आहे ;) :)

उद्या ५० वा दिवस ! नंतर सगळ्या एटीएम मधून पैसे मिळणार . ५००-१००० च्या नवीन नोटा मिळणार . सर्वसामान्याचे हाल संपणार.

In reply to by कपिलमुनी

आमच्याकडे लई नोटा हायती. आम्ही आमीरखानला ३ दिवसात शंभर कोटी दिले ते सगले काय ऑनलाईन दिले काय.. ? सरकारने या कलेक्शनचा अभ्यास करावा यातील ६० टक्के जर कॅश असेल तर सरकारने हाल होताहेत लोकांचे या दाव्याकडे काणाडोळा करावा.

In reply to by चौकटराजा

एकीकडे म्हणतात नोटाबंदीमुळे लोकांचे हाल सुरू आहेत, लोकांकडे किरकोळ खरेदीसाठी नोटाच नाहीत, विक्री मंदावली आहे व त्यामुळे भाव उतरले आहेत व्यावसायिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे इ. इ. काही दिवसांपूर्वी टोमॅटो, बटाटे वगैरे फेकल्याच्या बातम्या दाखविल्या व त्याचे खापर नोटाबंदीवर फोडण्यात आले. परंतु टोमॅटो फेकून लाल चिखल करणे, फ्लॉवरच्या गड्ड्या फेकणे, दूध ओतून देणे, कांदे रस्त्यावर ओतून देणे असे कार्यक्रम नोटाबंदीपूर्वी भूतकाळात असंख्य वेळा झालेले आहेत. मग आता नोटाबंदीवर खापर का फोडायचे? हे सर्व होत असतानाच "दंगल" प्रचंड धंदा करीत आहे, महाराष्ट्रात सर्व पर्यटनस्थळे हाऊसफुल झाल्याची बातमी आहे, कोकणात मासळीची मागणी वाढल्यामुळे माशांचे भाव वाढले आहेत अशी बातमी वाचली, सारंगखेडा येथील घोडेबाजारात रोख पैसे देऊन अनेक घोड्यांची खरेदीविक्री झाल्याची बातमी आहे, जिथे रोख पैसे द्यावे लागतात अशा बसेस सुद्धा तुडुंब भरलेल्या दिसतात, कारची विक्री डिसेंबर मध्ये वाढलेली आहे. नक्की कोण खरे बोलत आहे?

भूतपूर्व प्लॅनिंग कमिशन मेंबर, भूतपूर्व चीफ इकॉनॉमिस्ट ऑफ आरबीआय, आणि पूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना आपले मेंटॉर समजणार्‍या अर्थतज्ञाचे विचार या चित्रफितीतून समजतील व बरेच समज-गैरसमज दूर व्हायला मदत होईल...

नोटाबंदीमुळे बॅकांमध्ये जमा झालेल्या पैशाबद्दल बोलताना जाधवसाहेबांच्या तोंडातून लाळच टपकायची बाकी होती. कल्पनेचे मनोरे रचत कर्जाचे दर कसे होतील हे त्यांच्यासारखा अर्थत़ज्ञ जेव्हा जेव्हा सांगतो तेव्हा आश्चर्य वाटते. साधी गोष्ट आहे हे पैसे लोकांनी स्वतःहून बेंकेत ठेवलेले नाहीत, ठेवी म्हणून तर नाहीच नाही. उद्या सरकारने बँकांतून पैसे काढण्याचे निर्बंध काढले तर सगळा पैसा पुन्हा परत बँकांतून काढला जाईल. जर हे निर्बंध असेच राहीले तर लोकं ते पैसे अल्पमुदत ठेवीत ठेवतील, ज्याचे व्याजदर हे बचत खात्यापेक्षा जास्त असते. जाधवसाहेब जसे म्हणतात , की बँकांना अल्पदरात (३ %) निधी उपलब्ध झालाय त्यामूळे कर्जाचे दरही कमी करता येतील, हे सत्यात उतरणे कठीण आहे. एकतर बँकांना सध्या ह्या पैशावर व्याज द्यावे लागणार आहे आणि तेही त्यांच्या खिशातून. पुढचं सगळं जरतरवर अवलंबून आहे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

नोटबंदी व सरकारच्या बाजूने बोलणारे सर्व निष्पक्ष, निस्वार्थी, निर्मळ आहेत आणि विरुद्ध बोलणारे बायस्ड, चोर, बेईमान आहेत हे एकदा ठरले आहे ना? शंका घेण्याचे कोणतेच कारण नाही, नरेंद्र जाधवांवर. =))

In reply to by संदीप डांगे

आपल्या विरोधी बाजूच्या मतांवर सतत संशय घ्यायचे ठरले आहेना ?! शिवाय, भविष्यात चांगले परिणाम निघाले तरी "नसलेल्या राईचा पर्वत करून त्यांना खोटे पाडता येईलच", तेव्हा आता आपल्याशी सहमत नसलेल्या सर्वांना आपले सर्व शब्दसामर्थ्य वापरून खोटारडे, मूर्ख आणखी अपयशी असल्याचे आत्ताच जाहीर करून त्यांना बदनाम करणे भागच आहे ! =)) =)) =)) चालूंद्या !

In reply to by संदीप डांगे

आपल्या विद्वतेची मिपाकरांवर उधळण करण्याआधी डांगे सरांना हा विडिओ पाहण्याची विनंती. देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या धोकादायक वळणावर येऊन पोचली होती आणि नोटबंदी आत्ताच कशाप्रकारे करणे गरजेचे होती याचे उत्तम विवेचन या भाषणात आहे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

एक्झॅक्टली.. हा पैसा जो जमा झाला आहे बँकांत तो काही मुदत ठेव म्हणून जमा झालेला नाही. हे डिमांड डिपॉझीटस आहेत. किंबहुना, सरकार आणि बँकांना हे ठाऊक आहे कि लोक पैसा काढून घेण्यासाठी गर्दी करतील म्हणूनच ३० नंतरही पैसे काढण्यावर निर्बंध लादावेत असा सल्ल बँकांच्या शिखर संघटनेने दिलाय. प्रत्यक्षात असे करतील तर सरकारची विश्वासार्हता धुळीत मिळेल.

In reply to by पुंबा

सौरा जी, आमच्या गावाकडची परिस्थिती सांगतो. आता उसाची बिलं जिल्हा बँकांच्या खात्यामध्ये जमा झाली/होत आहेत. सगळे शेतकरी २ जानेवारीच्या वाट पाहत आहेत. अन जर त्यांना पैसे मिळण्यासाठी समस्या आली तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे कॅशलेस वाल्यांच्या लक्ष्यात कसे काय येत नाही, देव जाणे.

In reply to by विशुमित

मान्य. लोकांनी, मोदींच्या "फक्त ५० दिवस कळ काढा" या वक्तव्यावर विश्वास ठेऊन पैसे बँकेत ठेवले(अर्थात अन्य पर्याय नव्हता देखील) आता सरकारने उगाच पैसे काढण्यावर निर्बंध लादू नयेत. लोक खरंच संतापतील.

In reply to by विशुमित

जर खरंच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर ह्या सरकारला जबाबदार धरून पुढच्या निवडणुकीत दणका द्यायला हरकत नाही. बाकी अशी कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण व्हावी याकडे गेले काही दिवस बरेच जण डोळे लावून बसले आहेत पण हि मुर्दाड जनता काही अन्यायाविरुद्ध बंड करून उठायला तयारच नाही! दुर्दैव या देशाचे दुसरे काय?

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

आतापर्यंतचं जाऊ द्या, पण ठरलेली मुदत संपल्यानंतरदेखील जर पैसे काढण्यावर निर्बंध ठेवले तर लोकांचा उद्रेक होऊ शकतो कि नाही?

In reply to by पुंबा

होऊ शकतोच कि, नाकारण्यासारखं काय आहे त्यात? पण ते तसं झाल्यावर त्यावर बोलून सरकारला धारेवर धरण्यात अर्थ आहे ना? निर्णयाला २५ दिवस झाल्यानंतरची परिस्थिती आणि ५० दिवस झाल्यानंतरची परिस्थिती यात सुधारणा झालीच नाहीये असे मानूनच चालायचे असेल तर चर्चा खुंटते असे मला वाटते!