पुच्छ ते मुरडिलें कोठे , कंकणे मनगटी बरी  !  

केसेस मागे घेणार हे सरकारने जाहीर केलेले होतेच.  त्यामुळे त्यात विशेष काहीच नाही.

पण ज्या लोकांवर अगोदरच गुन्हेगारी खटले होते त्यांचे काय होईल.

येथे जर सर्वोच्च न्यायालयाने यांचे खटले  मागे घेण्यास नकार दिला तर काय होईल याचे कुतूहल आहे.     

Courts refuse to quash a First Information Report (FIR) when the alleged crime is serious, harms society as a whole, or contains enough initial evidence to warrant a full criminal trial

पाकिस्तान, भिकारस्थान, इत्यादी इत्यादी संपलेले आहे सर. म्हणजे बघा ऑपरेशन सिन्दुर इत्यादी इत्यादी आठवण असेलच न सर. 

आदरणीय मोदीजींनी भारताला इतके वर ठेवले आहे (किती ते तुम्हालाच जास्त चांगले ठाऊक असणार) की आता तुलना पाकिस्तान सोबत नाही , 

आता थेट चीनची बरोबरी. आता माघार नाही. हे पाकिस्तान वगैरे काय सर ! हं चला आता मुद्द्यासारखे मुद्दे बोलू. 

(सव्यसाची) खोंडे.

पंजाब विद्यापीठ (पी. यू.), चंडीगढ मधे ते उत्तम काम करतील आणि पुन्हा एखादी SOPU संघटना आणि पर्यायाने एखाद नवीन लॉरेन्स बिश्नोई तयार होण्यापासून थांबवतील अशी आशा आहे. 

बाकी, 

भाजपविना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वाताहात झाल्यानंतर अकाली दलाचे डोळे उघडले आहेत व ते आता भाजपशी पुन्हा युती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

कमालच आहे म्हणायची ! डोळे उघडले पण अण्णाद्रमुकची अवस्था नाही बघितली ? एकंदरीत मामला गंभीर वाटतोय. ह्यांनी डोळे तिरळे उघडले का काय ?

(आय स्पेशलिस्ट) खोंडे.

अर्थात यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. सरकार अत्यंत खंबीरपणे ठाकरे कुटुंबियांच्या पाठीशी आहे. ज्याप्रमाणे यांनी पवार कुटुंबीय, राणे, कुटुंबीय, आव्हाड, संजय राठोड यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊन दिली नाही, तसेच या प्रकरणात सुद्धा होणार.

ह्या उद्वेगातून पण ताजी घडामोड मांडल्याबद्दल आपले अभिनंदन गुरुजी. सरकार असेच खंबीरपणे ७२,००० कोटींचे गाडीभर पुरावे असताना पण होते अन् आदर्श सोसायटी बांधणाऱ्या व्यक्तीच्या मागे पण होते. असो!

चंसुकु,

रेटींग एजन्सीचं रेटींग ह्या सगळया मॅनेज करता येणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्या पर्फेक्ट आणि १००% विश्वसनीय असताअ ह्या अंधश्रद्धा आहेत. 

२००८ला झालेल्या लेहमन ब्रदर्स क्रायसिसवर 'द बीग शॉर्ट' नावाचा एक नितांत सुंदर आणि माझा अत्यंत आवडता सिनेमा आहे. त्यातला हा सीन मुडीज आणि S&P Global Ratings च्या कार्यपध्दतीवर (?) प्रकाश टाकतो. २.२० मिनीटांपासून पुढे लक्ष देऊन बघा/ऐका.

- (मुडी) सोकाजी

उपद्रव मूल्य (न्यूसन्स व्हॅल्यु) असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीत अंतर्गत तडे पडले की ते बरोबर त्याच्या उपद्रव मूल्य नियमनात अंगभूत चेक्स अँड बॅलन्सेसचे काम करतात. पोरांनी सरकारला प्रश्न विचारले शिव्या घातल्या, ओके, आता पोरे पण पब्लिक स्फियर मधे आहेत, अकाऊंटबिलिटीचा बडगा त्यांनाही बघावाच लागणार आहे.

गनिमांच्या देशांत नक्की का जात आहेत भागवत जी ? 

दुसरे म्हणजे धरण आणि बंधारा ह्या स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील संकल्पनांत अंमळ घोळ झाला आहे, तो सरकारला अपेक्षित नसावा आणि तुम्हालाही नसावा ही माझी सदिच्छा. 

पुढे म्हणजे ही बातमी मे २०२६ शेवटाकडे आला तेव्हाची आहे. अंदाजे २८ - ३० मे, २०२६ दरम्यानची. संबंधित दुवे खालीलप्रमाणे -

१. इकॉनॉमिक टाईम्स २८/०५/२०२६ ची बातमी

२. दैनिक जागरण इंग्रजी आवृत्ती (जागरण जोश) मध्ये आलेली बातमी, ३०/०५/२०२६

३. रीच लडाख बुलेटिन (स्थानिक वृत्तपत्र),  २८/०५/२०२६

४. मनी कंट्रोल - २८/०५/२०२६, ह्यांच्यानुसार माननीय लेफ्टनंट गव्हर्नर केंद्रशासित प्रदेश लडाख ह्यांनी २८ मे ला ह्या बंधाऱ्याचे उद्घाटन केले.

आता माझे काही प्रश्न - 

१. तीन महिने शिळ्या बातमीला पुन्हा उद्धृत करण्याचे काय प्रयोजन ? 

२. दूुसरे म्हणजे सरकारने काम उत्तम केले आहे, फुल न फुलाची पाकळी दिलीच आहे. पण उपशी बंधाऱ्यानंतर ५६ कोटींचे प्रकल्प विचाराधित होते किती निधी पूर्ण सोडला गेला अन् किती प्रकल्प पूर्ण झाले ? ( हे पण पाहणे गरजेचे आहे, कारण उपशी तर अक्षरशः ७ दिवसात बांधला होता बंधारा)

चांगले काम चांगलेच असते फक्त ते मांडायला दरवेळी एक हात लाकूड चार हात ढलपी ॲप्रोच बरा नाही.

भारतीय शेतकऱ्यांच्या तहानलेले ठेवून, सिंधू जलवाटप करार करण्यात आला होता. 

चालायचेच हो, एका सरकारने तर सिंधू करार मोडीत काढणे सोडा लाहोरसाठी बस सुरू केल्या गेल्या होत्या, ते पण कारगिल एकीकडे सेट इन मोशन असताना. किमान इथे त्यांनी काहीच नाही केले पण आम्ही बरेच केले मध्ये त्यांनी काय नाही केले हा भाग माफक सटल ठेऊन आम्ही केले वर फोकस केले आहेत हा एक सकारात्मक बदल आहे.

जाता जाता - मोदी सरकार रोज काहीतरी नवीन आणि लोकोपयोगी करते ते काही घेऊन आलात तर बरे वाटेल. नाहीतर जनता उद्या नवीन बाटलीत जुनीच दारू भरून विकल्याचे आळ घेईल, बघा बुवा तुम्हाला अन् तुमच्या लाडक्या पार्टीला चालणार असेल तर 

(मैत्रीपूर्ण सल्लागार) खोंडे

स्थानिक शेतीला मदत करण्यापलीकडे, हा प्रकल्प पाकिस्तानला एक प्रबळ सामरिक संदेश देतो. भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यामुळे, हा प्रकल्प हे दाखवून देतो की, नदी पुढे पाकिस्तानकडे वाहण्यापूर्वी, भारत आता सीमावर्ती भागांमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी आणि आपल्याच समुदायांना आधार देण्यासाठी सक्रियपणे पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे.

भक्तीAI ने निर्माण केलेली वाक्यरचना आहे का ? 

यामागे एक मोठे जागतिक राजकारण नक्कीच सुरू आहे.  केनिया सरकारने जरी याला 'स्वदेशी चळवळ' किंवा स्वतःचा फायदा म्हटले असले, तरी चीनला याचा थेट फायदा होत असल्याचे दिसत आहे. म्हणजे या खेळी मागे कोण आहे हे निराळे सांगायलाच नको! शिवाय केनियाच्या माजी उपराष्ट्राध्यक्षांनी च सरळ आरोप केला आहे की  टाटा कंपनीला बाहेर काढून ती जागा चिनी कंपन्यांना देण्यासाठी हा सगळा कट रचला गेला आहे. या भागात चिनी कंपन्यांना 'लिथियम' सारखी मौल्यवान खनिजे आणि तेलाचे साठे शोधायचे आहेत. इतरही अनेक प्रकार आहेत जसे  काही महिन्यांपूर्वी केनियातील नैरोबी विमानतळाचे काम भारताच्या अदानी समूहाला मिळणार होते. पण तिथे विरोध झाल्यानंतर ते काम रद्द करण्यात आले. नंतर लगेचच एका मोठ्या चिनी सरकारी कंपनीला ते काम देण्यात आले.

जेव्हा केनियासारखे देश किंवा त्यांचे नेते आर्थिक अडचणीत असतात, तेव्हा एक देश त्यांना लगेच मदत आणि निधीची ऑफर देतो. यामुळे स्थानिक नेत्यांना आपले राजकारण चमकवणे सोपे जाते. एकदा देश ताब्यात आला की आपल्याच कंपन्या घुसवणे सुरू होते. केनियाच्या स्वार्थाचा चीनने घेतलेला फायदा आहे. केनियावर आधीच चीनचे मोठे कर्ज आहे.

मग भारत सरकार काय करते आहे असा प्रश्न मनात येतोच! पण भारत थेट समोर येओन भांडत नाही. पडद्यामागे खूप शांत आणि हुशारीने आपली चाल खेळत असणार यात शंका नाही. म्हणजे पहा इतके होऊनही भारत सरकारने केनियाच्या राष्ट्रपतींच्या विधानावर कोणतीही मोठी किंवा रागाची प्रतिक्रिया दिलेली नाही. नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालय आणि नैरोबीमधील भारतीय दूतावास केनियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात असावेत. केनियाच्या राष्ट्रपतींनी टाटांना हाकलून द्या असे म्हटल्यानंतर केनिया सरकारने टाटा कंपनीसोबत मिळून एक संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. म्हणजे दबाव आहे असणार.

टाटा कंपनी मगाडी भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक लोकांना पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण व्यवस्था म्हणजे शाळा इत्यादी देत आहे. भारत सरकारने केनियाला हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला असणार आहे की, टाटा गेल्यास तिथल्या गरीब जनतेचे मोठे नुकसान होईल. शिवाय स्थानिक लोकांकडूनही आता केनिया सरकारवर दबाव आणला जाईल. कदाचित आधीचह आला असेल. केनियाचे राष्ट्रपती केवळ राजकीय फायद्यासाठी बोलत आहेत. कायदेशीररीत्या व्यवस्थित पणे बस्तान बसवलेल्या टाटा कंपनीला इतक्या सहज बाहेर काढणे शक्य नाही, हे भारताला ठाऊक आहे.

असो, खूपच मोठा प्रतिसाद झाला.

भारताची मिलिट्री इंटेलिजन्स आणि राज्यांचे ATS विभाग अशा संशयास्पद हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून असतात. डॉ. खरे याबबतीत कदाचित अधिक काही सांगू शकतील.

मला वाटते यात क्लसिक 'डबल एजंट' गेम पण होत असेल. म्हणजे जेव्हा एखाद्या भारतीय जवानाला किंवा नागरिकाला पाकिस्तानी एजंट आपल्या जाळ्यात ओढतात, तेव्हा तो जवान लगेच भारतीय यंत्रणांना याची कल्पना देतो. भारतीय यंत्रणा त्या जवानाला अटक करत नाहीत. उलट, त्याला पाकिस्तानशी चॅटिंग सुरू ठेवण्यास सांगतात. आता तो जवान भारतासाठी 'डबल एजंट' म्हणून काम करणार. यंत्रणा या जवानांमार्फत पाकिस्तानला अत्यंत जुनी, चुकीची किंवा मुद्दाम बदललेली लष्करी माहिती (उदा. तुकड्यांच्या खोट्या हालचाली) पाठवणार. मग माग काढत काढत पाकिस्तानातील मुख्य हँडलर कोण आहे, ते पैसे कसे पाठवत आहेत हवाला किंवा बँक  आणि त्यांचे भारतात इतर कुठे नेटवर्क आहे, याची पूर्ण माहिती हाती लागत असणार.  

अर्थात मला यातली काही माहिती नाही. पुर्वी वाचलेल्या हेर्कथांवर आधारीत हे माझे स्वप्नाळू मनोरंजन आहे. पण तरीही या विषयावर एखादी मस्त वेगवान रोमांचक कथा लिहिता येऊ शकते...

हा उंदीर मांजरांचा खेळ चालूच राहतो. फ्री प्रेस जर्नलने लिहिलेले आहे त्यात विशेष असे काही नाही.

मुळात चार वर्षे  नोकरी केलेल्या अग्निवीराला लष्करी गुप्त  बातम्या माहिती असण्याची शक्यता फारशी नाही.

परंतु असे सैनिक बंदुका/ शस्त्रास्त्रे उत्तम हाताळू शकतात. त्यामुळे त्यांना धर्माच्या नावावर भडकवणे ( मुस्लिम किंवा शिक्ष  किंवा फुटीरतावादात ओढणे  (माओवादी किंवा पूर्वोत्तर राज्यातील फुटीर चळवळीत).

 हे शक्य झाले तर  १८ वर्षाच्या बेअक्कल तरुणाला पूर्ण प्रशिक्षण देऊन भारतात घुसवण्यापेक्षा इथेच जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या आणि उत्तम प्रशिक्षित झालेल्या माणसाला आपल्या कामास लावणे हे जास्त फायद्याचे ठरेल.

यास्तव असे प्रयत्न आय एस आय कडून चालवले जातात. उदा एखाद्याच्या नातेवाईकाचे घर बुलडोझरने पाडले असेल किंवा सरकार दरबारी काही अन्याय झाला असेल किंवा नातेवाईक तस्करी/ अमली पदार्थाच्या जाळ्यात ओढलं असेल तर त्याची मदत करून त्याला आपल्या जाळ्यात ओढणे.

असं नेहमीच चालू असतं.

१९८४ नंतर शीख सैनिक सुटीवर गेला कि किंवा १९८९ नंतर काश्मिरी सैनिक /तामिळी माणूस सुटीवर घरी गेला कि तो कुणाशी संपर्कात आहे किंवा कुणाला  भेटतो यावर लष्करी गुप्तहेर खाते नजर ठेवून असे. कारण संशयास्पद काही आढळले कि त्या माणसा तर्फे( संपर्क केलेल्या)  पूर्ण जाळे कसे विणलेले आहे याची बातमी ते काढत असत.                  
 

बुक माय शो वर तिकीटे फुकट उपलब्ध आहेत.

 बुक माय शो फक्त सीट बुकिंग साठी  वापरले आहे.

Weidel has said she supports civil partnership for gay and lesbian couples, noting she is a lesbian herself and in a civil partnership with another woman.[15][72] She opposes legalization of same-sex marriage, stating that she supports protecting the "traditional family".[24]

एकंदरीत लग्न करून पोरे भिन्नलिंगी पद्धतीने जन्माला घाला पण समलैंगिक बाहेरख्यालीपणा केला तरी चालेल असे काहीसे बाई म्हणत आहेत असे वाटते. जर्मनी विचित्र आहे फार, म्हणले तर अतिउदार म्हणले तर डायरेक्ट एक मानववंश भट्टीत घालणारा, जर्मनी अभियांत्रिकी, शिस्त आणि पोर्क गहू आणि बियरने परिपूर्ण खाद्यसंस्कृती. 

मला सगळ्यात जास्त नवल वाटले होते चर्च टॅक्सचे, जर्मन आयकरात चर्चसाठी special टॅक्स असतो आणि तो द्यायचा नसेल तर तुम्हाला तो स्वतः disable करावा लागतो. 

विशेष म्हणजे चर्चसाठी हा कर जर्मन शासकीय महसूल यंत्रणा गोळा करते आणि त्या त्या चर्चला ट्रान्स्फर करते. हा कर मुळातच कशासाठी वापरला जातो हे जगजाहीर आहे. 

पण ठीकच आहे एकंदरीत जर्मनी मधे जर निर्वासित प्रॉब्लेम असेलच आणि तो इतका व्यग्र असेल तर जनता पर्याय शोधणार हे मात्र नक्की. 

किमान जर्मन जनता पर्याय शोधला जाऊ शकण्याइतकी सुदैवी आहे, आपल्याकडे यूपीए सरकारने 1.2 कोटी बेकायदेशीर बांगलादेशी आहे असे मान्य केले होते, 2016 मध्ये किरेन रिजिजू ह्यांनी संसदेत बोलताना तो आकडा २ कोटी असल्याचे मान्य केले होते. त्यांच्याच पक्षाचे अश्विनी उपाध्याय ह्यांनी २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करून एकंदरीत ५ कोटी बेकायदेशीर बांगलादेशी लोक भारतात राहत असल्याचे सांगितले होते व कोर्टाकडे (स्वतःच्याच) सत्ताधारी पक्षाला त्यांना ओळख पटवून हाकलून लावण्याचे आदेश देण्यासंबंधी विनंती केली होती.

(दक्ष करादाता नागरिक) खोंडे 

अगदी नोंद घेण्याजोगी घटना आहे. माझ्यामते तर याला किमान दहा वर्षे उशीर झाला आहे. बैल गेला णि झोपा केल्या अशी परिस्थिती आहे. जरी पक्ष सत्तेत आला नाही, तरी संपूर्ण जर्मनीत त्याची ताकद वेगाने वाढत आहे. आता 'हा पक्ष लोकशाहीसाठी धोक्याचा' अशी आवई उठणार आहे हे नक्की!

चंद्रसूर्यकुमार तुम्ही खूप छान सांगोपांग विश्लेषण केले आहे. तुमचा या बाबतीत हातखंडा आहे पण तुम्ही 'सहरा वागेनक्नेश अलायन्स' चा उल्लेख नाही केला? हा पक्ष डावा आहे, पण निर्वासितांच्या मुद्द्यावर हा पक्षसुद्धा ए एफ डी प्रमाणेच निर्वासितांच्या विरोधात आहे. या पक्षानेही पहिल्याच निवडणुकीत मते मिळवून संसद प्रवेश केला आहे. जर्मनीतील पारंपारिक उदारमतवादी राजकारण आता इतिहास जमा होणार असे वाटते.

(पण हे आंतरराष्ट्रिय घडामोडींमध्ये घ्यायला हवे होते का?)

जर असा नवा हिटलर उभा राहिलाच तर त्याचा भारतीय लोकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पण नवा असेल की जुन्या हिटलर सारखाच असेल ? 🤣🤣

त्यांनी त्यांच्या देशात त्यांच्या मतदारांवर रुंजी घालायला पैसे देतो म्हणले तर आपण त्याला धक्कादायक व्यवहारवादी प्रस्ताव म्हणता आहात तर मग हे 

"लाडकी बहिण" आणून निवडणुका जिंकणारे काय म्हणवतील ? ट्रम्पने लाडकी बहिणचा अभ्यास केला असला तर त्याला बरोबर कळेल कसे निवडणूक जिंकेपर्यंत सरसकट स्त्रिया, एंजल प्रिया आयडी असणारे बाप्ये सगळ्यांना १५०० द्यायचे आणि नंतर व्यवस्थित बंद करायचे छाननी करतो म्हणत ! 🤣🤣🤣🤣

नवी मुंबई विमानतळ पांढरा हत्ती ठरेल ही शक्यता कमी. जगातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये एकापेक्षा अधिक विमानतळ आहेत. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ प्रवासी आणि कार्गो विमानांचा वाढलेला आकडा अनिश्चित काळापर्यंत सांभाळू शकणार नाही. आजूबाजूच्या परिसरात दाट लोकवस्ती ध्यानात घेता त्या विमानतळाच्या विस्तारावर मर्यादा आहेत. मग मुंबई शहराजवळच दुसरा विमानतळ बांधणे हाच उपाय. आता कदाचित मुंबईत मुख्य विमानतळावर तो प्रश्न तितक्या प्रमाणावर येत नसावा पण ते किती काळ चालणार? तहान लागल्यावर विहिर खणायला लागण्यापेक्षा दोन-चार वर्षे लवकर विमानतळ बांधून पूर्ण झाला असला तरी हरकत नाही. अशा गोष्टींमध्ये अगदी परफेक्ट टायमिंग जमणे अशक्यच.

त्यांचे म्हणणे की अजून तिथे काहीच सुविधा विकसित झालेल्या नाहीत. टॅक्सी/कॅब मध्ये इत्यादी स्थानिक भूमिपुत्र मंडळींची दादागिरी आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या नावाने फक्त नवी मुंबईत महानगरपालिका वाहतूक उपक्रमाच्या २-३ बसेस आहेत, बाकी टर्मिनल बिल्डिंग सुद्धा पूर्ण झालेली नाही त्यामुळे एकदम तिकडे शिफ्ट होणे कठीण आहे.    

हळूहळू या गोष्टी होतीलच. पण त्या लवकरात लवकर विकसित करणे गरजेचे आहे. बंगलोरला केंपेगौडा विमानतळ सुरू झाल्यानंतरही नवीन विमानतळ किती लांब आहे, तिथे जायला यायला किती त्रास होतो वगैरे तक्रारी होतच होत्या. पण आता सगळ्यांच्याच ते अंगवळणी पडले आहे. तसेच नवी मुंबईतही होईलच. 

मला सगळ्यात मोठा प्रश्न वाटतो कनेक्टिंग विमान घेणाऱ्या प्रवाशांचा. आंतरराष्ट्रीय प्रवास करून समजा नागपूरचा रहिवासी नवी मुंबई विमानतळावर उतरला तर त्याला नागपूरचे विमान ३-४ तासात लगेच नवी मुंबईहूनच मिळेल का? वेळ सोयीची नसेल तर मग नवी मुंबई विमानतळावरून अंधेरीला जायचे का? तिथून मुख्य विमानतळावर जायच्या विचारानेच प्रवासी अर्धमेला होईल 🫢नवी मुंबई विमानतळ ते मुंबई विमानतळ हा केवळ विमान प्रवाशांसाठीचा डेडिकेटेड मार्ग बांधणे जवळपास अशक्य आहे- बांधायचा म्हटला तरी अनेक वर्षे लागतील. कारण मध्ये नवी मुंबईची खाडी आहे. समजा कनेक्टिंग विमानाचा प्रश्न नसेल तर नवी मुंबई विमानतळावर पोचण्यासाठी भरपूर कॅब, विमानतळावर लाऊंज आणि दुकाने वगैरे सुविधा वगैरे वर्ष-दोन वर्षात होतील. नवी मुंबई विमानतळाचे ठिकाण सगळ्यांना सोयीचे नाही. बोरीवलीच्या लोकांना तिथे पोचायला संध्याकाळच्या ट्रॅफिकमध्ये कित्येक तास लागतील. पण मुंबई शहरातील दाट लोकवस्ती पाहता दुसरा विमानतळ हवा, एकदम जवळ हवा, जिथे आधीच टॉवर्स आधीपासून उभे आहेत तिथे जवळपास नको वगैरे सगळ्या गोष्टींची पूर्तता होणे शक्य नाही. त्या बाबतीत नाईलाज आहे.

मला खरा मोठा प्रश्न वाटतो उडान स्किमच्या (की दुसरी कोणती स्किम) नावाखाली कोणत्या कोणत्या आटपाट ठिकाणी विमानतळ बांधून ठेवले आहेत ते नक्कीच पांढरे हत्ती होतील- आधीच झालेले आहेत. युपीत लखनौ, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा वगैरे ठिकाणी विमानतळ आहेत ते समजू शकतो. तिथे जाणारे प्रवासी तितक्या प्रमाणावर मिळतात इतके पोटेन्शिअल त्या ठिकाणांमध्ये आहे. मात्र लखीमपूर खेरी, मुरादाबाद, श्रावस्ती, ललितपूर अशा ठिकाणी पण विमानतळ बांधले आहेत/बांधले जात आहेत. मुळात ज्या ठिकाणी विमानाने जाणाऱ्या/जाऊ शकणाऱ्या प्रवाशांचा आकडा तितका असेल तिथे विमानतळ असेल तर समजू शकतो. पण विमानतळ आहे म्हणून लोक विमानाने जातात का? श्रावस्तीला लोकवस्ती भरपूर आहे पण तिथे विमानाने जाऊ शकतील इतके प्रवासी किती प्रमाणावर आहेत? विमानतळ आहे म्हणून मुरादाबाद किंवा श्रावस्तीला जाऊ असे वाटणारे लोक कितीसे असतील? मरायला तिथे जाऊन करायचे काय? अशा विमानतळांवरून किती विमानांचे उड्डाण दररोज होते हा संशोधनाचाच विषय आहे.

दुसरे म्हणजे दोन विमानतळ जवळ बांधणे. सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी आणि उत्तर गोव्यातील मोपा हे विमानतळ खूप जवळ आहेत. मोप्याच्या नव्या विमानतळाविषयीही आता नवी मुंबई विमानतळाविषयी होत्या तशाच तक्रारी सुरवातीला होत्या. गेल्या ३-४ वर्षात त्या मागे पडल्या असे दिसते. आता प्रश्न हा की चिपी विमानतळ गोव्यात असल्याने आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाला आणि त्यामुळे अधिक मोठा. एक तर सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील काही ठिकाणी तरी चिपीपेक्षा मोपा विमानतळ जवळ आणि आंतरराष्ट्रीय मोठा विमानतळ असल्याने वेळा आणि विमानांची जा-ये या बाबतील चिपीपेक्षा अधिक सोयीचा. त्यामुळे चिपी विमानतळ पण पांढरा हत्ती होणार का हा प्रश्नही पडतो. 

नागपूरचा रहिवासी नवी मुंबई विमानतळावर उतरला तर त्याला नागपूरचे विमान ३-४ तासात लगेच नवी मुंबईहूनच मिळेल का? वेळ सोयीची नसेल तर मग नवी मुंबई विमानतळावरून अंधेरीला जायचे का? 

म्हणूनच म्हणालो मी की दोन्ही विमानतळांना जोडणारी गोल्ड लाईन मेट्रो (जी बहुतांशी अंडरग्राऊंड आहे) तिचे काम आधी सुरू करणे गरजेचे होते. आताशा तिचे allignment फायनल करून काम सुरू करण्याचा मुहूर्त शोधत आहेत. त्यात ती लाईन बेलापूर खाडीच्या खालून का वरून काढायची म्हणजे अजून वेळकाढू/काटेकोर लागणारच कारण आपल्याकडे बाकी काही कडक असेल नसेल कमिश्नर फॉर रेल्वे सेफ्टी (CRS) सर्टिफिकेशन भयानक कठीण असते. 

आता तुम्ही म्हणता तसा सीन इमॅजिन करा. नागपूरहून प्रवास करून प्रवासी आला समजा नवी मुंबई विमानतळावर, त्याने बघितले फ्लाईट मुंबईतून आहे, सरळ arrival मधून बाहेर आला किंवा बॅगेज क्लेम मधूनच जो एक्झिट असेल तो घेतला, अन् एअरपोर्ट गोल्ड लाईन पकडली का ३५ मिनिटात सरळ छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अंधेरी टर्मिनल २. 

दिल्लीत अशीच सिस्टीम आहे, एअरपोर्ट मेट्रो शिवाजी स्टेडियम ते एअरपोर्ट मार्गे धौला कुंवा, ह्या एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाईनने एक सोय अजून केली आहे ती म्हणजे प्रत्येक मेट्रो स्टेशन वर बॅगेज चेक इन काऊंटर दिलेत मोठ्या एअरलाईन्स सगळ्यांना. म्हणजे बॅग घेऊन मेट्रो पर्यंत या, तिथे चेक इन होणार बॅग अगदी टॅग लावून तुम्ही सड्याने एअरपोर्टला जा, केबिन लगेज सोबत मस्त चेक इन इमिग्रेशन सिक्युरिटी करून सरळ डिपार्चर गेटला जाऊन बसा. 

अधोरेखित बाब ही की आधी एअरपोर्ट एक्सप्रेस एरोसिटी पर्यंत सुरू केली गेली मेट्रो मग टी ३ चे विस्तारीकरण करून जोडणी दिली.

(मेट्रो मॅन) खोंडे

एक शब्द आहे "सार्वभौमता" पटला तर बघा. अमेरिकेला काय गोंधळ घालायचा ते अमेरिकेला घालू द्या. दुसरे म्हणजे मुंबईत झाला तर ? वगैरे प्रश्नांना काहीच अर्थ नाहीये. 

आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर बोलायचे तर अमेरिका कसा अडगा आहे, ह्याला नड त्याला नड करतो इत्यादी इत्यादी बोलता येईल. त्यांच्या अंतर्गत बाबीत बोलून अबकी बार ट्रम्प सरकार घोषणेचे हात दाखवून अवलक्षण सुद्धा आपल्याला काहीच शिकवणार नसेल तर काहीच अर्थ नाही बुवा.

(टी टी एम एम) खोंडे.

 पण  न्यु यॉर्क मध्ये तेथील महापौर ममदानींनी  अतीरेक्याची केस लढवणाऱ्या वकीलास  मुख्य सल्लागारपदी यशस्वीपणे नेमुन दाखवले आहे!

ज्ञानाला सीमा असते पण अज्ञानाचे विवर अथांग असते.

कासेम हे मानवाधिकार अधिवक्ता आहेत त्यामुळे ज्यांचे कुणी प्रतिनिधित्व करणार नाही त्याचे प्रतिनिधित्व करणे त्यांचे कामच आहे. किंबहुना लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेची ती महत्वाची सेवा आहे. कुणा आरोपीचा  कोर्टांत बचाव करणे ह्याचा अर्थ तो वकील त्यांत सामील आहे असा होत नाही. त्याचा अर्थ वकील त्या व्यक्तीचे जे काही कायदेशीर अधिकार आहेत त्याचे रक्षण करतो. 

कासेम ह्यांनी ९/११ च्या आरोपींचा बचाव केला नाही तर अल दरबी [१] ह्या ओसामा बिन लादेन ह्याच्या सहकार्याचा बचाव केला आणि केस होती येमेन च्या जवळ एका फ्रेंच तेल टँकर वर हल्ल्याची. आणि त्यांत सुद्धा त्याचा खरा सहभाग होता कि नाही ह्याची शाश्वती नाही कारण अमेरिकन सरकारने त्याला गुटनामो बे वर कोंडून ठेवले होते. इथे लोकांना नेहमीची कायदेशीर प्रक्रिया मिळत नाही आणि इथून सुटण्याचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे आरोप मान्य करणे.

कासेम हे अल दरबी चे नागरी अधिवक्ता होते तर नेव्ही च्या तर्फे म्हणून Lt. Cmdr. Travis Owens हे अमेरिकन नेव्ही चे JAG अल दरबी चा बचाव करत होते. Lt. Cmdr. Travis Owens आणि कासेम दोघांनीही अल-दरबीच्या बचावाचे काम केले आहे.

“Aside from the fact that it’s un-American to accuse a defense attorney of being aligned with his defendant, it’s also illogical,” Owens told City & State.

“To have Ramzi on the case, I mean, you couldn’t have asked for a better situation in terms of the government being able to get what it wanted to get out of the defendant,” Owens said.

President Donald Trump seemed to agree. Given al-Darbi’s plea deal, and his level of cooperation, Trump allowed him to be repatriated to Saudi Arabia in 2018 and serve out his sentence in his home country. Al-Darbi was the first – and apparently, still the only detainee released from Guantánamo over Trump’s two terms.

कासेम आणि ओवेन्स ह्यांनी फक्त बचाव केला नाही तर हवी ती माहिती त्याच्याकडून काढून घेतली आणि ट्रम्प सरकारने सुद्धा त्याला गुटनामो बे वरून सौदी मध्ये हस्तांतरित केले.

सध्या भारताचे सॉलिसिटर जनरल आहेत तुषार मेहता. ह्यांचे कारनामे पहा :

At the time, Mehta was serving as the Additional Solicitor General (ASG) of India. Government law officers are generally expected to represent the state, not private citizens. However, Mehta sought and received special, rare permission from the Central government to represent Shah. This drew massive criticism from opposition parties and legal experts, who questioned the propriety and ethics of a government lawyer fighting a personal legal battle for the ruling party president's son.

(जय शाह ह्यानी कदाचित सरकार माझ्या बापाचे आहे आणि  सरकारी नोकर हे माझे नोकर आहेत असा युक्तिवाद केला असावा) 

त्याच्या आधी :

High-ranking police officers were accused of staging murders under the guise of anti-terrorism operations. When a Supreme Court-appointed committee headed by Justice H.S. Bedi found faults and recommended the prosecution of several police officials, Mehta strongly opposed the findings. He resisted sharing the investigative reports with the petitioners and argued that the activists seeking accountability had a "selective public interest" aimed unfairly and exclusively at Gujarat.

[१] https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_al-Darbi

एक प्रश्न : निधर्मी व्यक्तीस मोक्षप्राप्ती कशी होते ?

सहमत आहे पण तरीही शॉर्ट रन मधे सोन्यावर अधिक भिस्त ठेवेन 😛🙏🏾. बेसिकली, जोवर अमेरिकेला डॉलर सोडून अजून काही विकण्यालायक/ नफा मिळवून देणारे मिळत नाही तोवर डॉलर मजबूत असेल कारण त्याच्या समर्थनार्थ यू एस मिलिटरी वाटेल तिथे लोकशाहीची वारी घेऊन जाऊ शकेल.... 

(कौटिल्य) खोंडे

अपेक्षेप्रमाणे गिकुकाकांनी ब्रिक्स शिखर परीषदेवर अग्रलेख लिहिला आहे. नेहमीप्रमाणे तेच तेच घिसेपिटे मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत ते सोडून द्या पण त्यातील एक वाक्य मात्र अगदी गिकुकाकांना सोडून इतर कोणालाही शोभून दिसेल असे वाटत नाही. तर ते वाक्य आहे- 'डॉलरला पर्याय हवा ' किंवा 'व्यापाराला कुंपणे नकोत' हे तत्त्व म्हणून ठीक; पण डॉलरऐवजी चिनी युआनही डोईजडच ठरू शकतो आणि व्यापाराच्या समतोलाऐवजी चिनी वस्तूंचा महापूर वाढू शकतो. 

कोणते चलन व्यापारासाठी वापरले जाते याचा व्यापाराच्या समतोलाशी काय संबंध? व्यापारी समतोल (किंवा असमतोल) दोन देशांमधील असतो आणि कोणतेही दोन देश एकमेकांना अगदी सारख्या प्रमाणात निर्यात करणे (किंवा एकमेकांकडून आयात करणे) शक्य नाही. त्यामुळे कोणत्याही दोन देशांमध्ये थोड्याफार प्रमाणावर व्यापारी असमतोल असणारच. अगदी इतिहासकाळात भारत सोनेकी चिडीया का म्हटला जायचा? कारण भारतातून होणारी निर्यात खूप जास्त होती आणि इतर देशांमधून त्याबदल्यात सोने यायचे. तो व्यापारी असमतोल नव्हता तर काय होते?

त्याहूनही पुढची सिक्सर म्हणजे अगदी खास गिकुकाका स्टाईल- चिनी वस्तूंचा महापूर वाढू शकतो? मग त्याच न्यायाने सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये होतो मग जगभरात अमेरिकन वस्तूंचा महापूर हवा नाही का? तसे होताना दिसत आहे का?

माणसाने काय लिहावे त्यामागे थोडाफार तरी अभ्यास असावा की नाही?

https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/brics-summit-delhi-india-…

ब्रिक्स देशांचे जागतिक व्यापारासाठी चलन येणार असे गेल्या काही वर्षांपासून ऐकत आहे. पण त्या दृष्टीने अजून काही हालचाल झालेली दिसत नाही.

BRICS म्हणजे losers club आहे. निव्वळ FOMO म्हणून ढवळे पवळे एकत्र आले आहेत. सर्वच राष्ट्रे येन केन प्रकारेण महत्वाच्या क्षेत्रांत मागासलेली आहेत. भारत विनाकारण ह्या गुंत्यांत गुंतला आहे. जे काही पाहिजेत होते ते व्दिपक्षी संबंधांनी साध्य करणे शक्य आणि सोपे सुद्धा होते.

डॉलर हे चलन जागतिक चलन by design नव्हते. डॉलर ची निर्मिती हि निव्वळ अमेरिकन स्थानिक चलन म्हणून झाली होती. काळाच्या ओघांत इतरांनी स्वतःहून डॉलर्स मध्ये व्यवहार करणे सुरु केले. ह्यांत अमेरिकन तंत्रज्ञान, आर्थिक प्रगती आणि स्थिरता इत्यादी सर्व महत्वाचे होते पण सर्वाधिक महत्वाचे होते rule of law. अमेरिकन आणि यूरोपियन मित्र राष्ट्रे सोडल्यास इतर राष्ट्रे आणि विशेषतः तथाकथित BRICS राष्ट्रे ह्यांना हि जमण्यासारखी गोष्ट नाही. कायद्याच्या दृष्टीने हि राष्ट्रे फारच मागासलेली आहेत.

चिनी चलन चीन च्या अवाढ्यव व्यापाराने कदाचित एक पर्याय वाटला तरी प्रत्यक्षांत शक्य नाही. लोकशाही राष्ट्रांत कितीही बजबजपुरी माजली तरी जो पर्यंत लोकशाही आहे तो पर्यंत संस्था आणि नियम तसेच राहतात त्यामुळे रिस्क कमी होते. उद्या ची ह्यांना हृदयविकाराचा झटका आला तर परवा चीन मध्ये नक्की काय होईल ह्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे कितीही मोठी लोकसंख्या असली तरी चीन चे चलन जास्त चालणार नाही. त्याशिवाय चीन-रशिया-भारत मधील कॅपिटल कंट्रोल्स असे आहेत कि त्यामुळे सुद्दा रिस्क वाढते. एखाद्या चलनाचा जगभरात मोठ्या प्रमाणावर वापर होण्यासाठी एक स्वतंत्र, स्थिर आणि पारदर्शक कायदेशीर आणि गुंतवणूक सुरक्षा यंत्रणा असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे आपल्या अनेकदा लक्षात येत नाही. जेव्हा कायदेशीर आणि नियमन करणाऱ्या यंत्रणांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, तेव्हा त्या देशाचे चलन कायम दुय्यम दर्जाचे मानले जाते. स्वतंत्र संस्था, पारदर्शकता, भांडवल हालचालींचे स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर सुरक्षा या गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या असतात. या कारणामुळेच जपानी येन, युरो आणि ब्रिटिश पाउंड यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये चायनीज युआनपेक्षा जास्त वापर होतो; तसेच स्विस फ्रँक, कॅनेडियन डॉलर आणि ऑस्ट्रेलियन डॉलर हे जगातील राखीव चलने (reserve currencies) मानले जातात.

किमान सध्या तरी डॉलर्स ला पर्याय फक्त सोने आहे. डॉलर्स चा सर्वांत मोठा शत्रू अमेरिकन सरकार आणि फेडरल रिसर्व आहे आणि सध्या ट्रम्प-बेसेन्ट च्या काळांत भ्रष्टाचार आणि बजबजपुरी इतकी माजली आहे कि त्यामुळे डॉलर्स ला धोका निर्माण झाला आहे. बहुतेक राष्ट्रे डॉलर्स कमी करून त्या जागी सोने घेत आहेत आणि हळू हळू हि प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.

तालेब ह्यांनी बेझेन्ट साठी खालील शब्दप्रयोग वापरले :

Bessent, with his brilliant treasury fix, looks like a doctor attempting to cure a patient's pancreatic cancer with a combination of potent tranquilizers and yoga-style meditation.

डॉलर ला पर्याय हवा का ?

निव्वळ मुक्त आर्थिक धोरणातून स्पर्धा हि नेहमीच फायदेशीर आहे त्यामुळे डॉलर ला पर्याय निर्माण होणे एक चांगली गोष्ट आहे. पण विश्वगुरू चीन आणि इतर losers क्लब मंडळींनी कितीही आरडा ओरडा केला तरी सत्य स्थिती हि आहे कि जागतिक अर्थव्यवस्था आणि त्याचा पाया शेवटी अमेरिका निर्मित आहे. त्यामुळे अमेरिका ची मित्र राष्ट्रे ह्यांची प्रगती झाली आहे आणि कायदा सुव्यवस्था इत्यादी बाबतीत हीच राष्ट्रे चांगली आहेत. अमेरिकेच्या मित्र परिवारांत नसलेली राष्ट्रे हि मागासलेली आहेत. त्यामुळे डॉलर्स ला युरो वगैरे पर्याय वाटत नाहीत कारण अमेरिकेला क्षती पोचली तर त्यांना सुद्धा क्षती पोचेल आणि BRICS वगैरे राष्ट्रे मागासलेली असल्याने त्यांच्या चलनाला कधीच जास्त मागणी राहणार नाही. त्यामुळे किमान पुढील काही दशके तरी डॉलर्स ला पर्याय फक्त सोने असू शकेल असे वाटते.

सोने सुद्धा पर्याय म्हणून जास्त काळ शक्य नाही. कारण उर्जा स्वस्त आणि मुबलक होत जाणार आहे. ह्यामुळे सोने किती काळ rare असेल ह्याची शाश्वती देता येत नाही.

BRICS चे चलन निर्माण होईल असे मला तरी वाटत नाही. किमान भारताने त्यांत भाग घेऊ नये. चीन भारतासाठी भरवशाचे राष्ट्र नाही. रशिया सोबत काहीही करणे म्हणजे पतिव्रता स्त्री ने गावांतील गणिके सोबत बाजारांत फिरायला जाणे होय. चीन आणि रशिया बाहेरून काहीही वाटली तरी त्यांच्या अंतर्गत समस्या आणि त्यांची धोरणे सतत step change द्वारे बदलतात. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका ह्यांची काहीच लायकी नाही.

भारताला डॉलर्स मध्येच व्यापार करणे जास्त फायद्याचे आहे. त्याशिवाय हळू हळू रुपया full convertible करणे आणि capital कंट्रोल्स पूर्णतः काढल्यास रुपयाचे जगांतील स्थान चांगले होऊ शकते. संस्थात्मक दृष्ट्या RBI बऱ्यापैकी स्वायत्त आहे आणि सुदैवाने देशांत ज्या मोजक्या संस्था चांगल्या काम करतात त्यापैकी आहे. काळाच्या ओघांत त्याची वाटचाल योग्य दिशेने होत राहणे आवश्यक आहे.

BRICS पेक्षाही घाणेरडा शब्दप्रयोग म्हणजे "ग्लोबल साऊथ". लेसरनेत्र वगैरे ह्या शब्दाचा प्रयोग अतिशय गर्वाने करतात पण प्रत्यक्षांत ग्लोबल साऊथ हि एक जागतिक झोपडपट्टी आहे आणि ग्लोबल सौथ चे "नेतृत्व" वगैरे "बस्ती का हस्ती" म्हणवून घेण्यासारखे आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=GbXtCRCT0Ig

यडछाप लोकांसाठी, इतर सर्व मुद्दे सोडून, जेवणाचा बेत हा विरोधाचा विषय व्हावा इतकी त्यांची दुरावस्था झालीये. थोडक्यात कोणत्याही भरीव मुद्द्यांवर, ते पंतप्रधान मोदींना विरोध करू शकत नाहीत, इतके मोदींचे चांगले काम आहे.

बुबुडाविपुमाधवि लोकांना 

मिपावर ८-९ वर्षांनी हा शब्द वापरला गेला असावा 😀

माझा कॉपीराईट असलेला शब्द परस्पर वापरल्याबद्दल तुम्हाला लवकरच एक नोटिस येणार आहे 😀

यासाठी युनायडटेड किंगडम (UK)  ला आता डिव्हाइडेड किंगडम (DK) म्हणावे लागेल का?  

श्रीगुरुजी,

प्रश्न फक्त कराचा नाहिये. UPI व्यवहारांसाठी जे ईंफ्रा लागते त्याचा खर्च तर कुठे तरी भरुन यायला हवा ना? आतपावेतो हा खर्च सरकार करते आहे. पण कुठेपरयंत फुकट सेवा द्यावी?  बाकी भारतीय लोकानी "फुकट ते पौष्टीक" ही सवय मोडायला हवी.  तीच गत लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफी वगेरे ला पण लागु होते. पण मूंगेरीलाल ने सुरु केलेली ही योजना आता भारतीय लोक व नेत्यांमधे खुप लोकप्रिय झाली आहे.  फुकट मिळणारी मदत बंद झाली तर शिव्या तर मिळणार. 

जणू काही मॅडम त्यांच्या संमतीशिवाय स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत असल्यासारखच...

अतिशय योग्य निर्णय आहे विद्यानंद बापटांचा. केवळ नास्तिकतेच्या सहाय्याने मनुवाद्यांना आवरता येणार नाही, त्यासाठी शांतीप्रिय आणि निधर्मी विचारांची एकजूट होणे गरजेचे आहे. लढा चालूच रहाणार. 

फक्त घोषणाबाजी झाली तर इतक्या मिरच्या झोंबल्या अमेरीकनांना..... 

फक्त त्यासाठी एक छोटीशी शुद्धलेखनाची परीक्षा पास करावी लागेल असे विश्वसनीय अंतर्गत सूत्रे सांगतात. 

(खबरदार जबाबदार बीट वार्ताहर) खोंडे 😂

दा विन्चि, लगे रहो.

कित्येक वर्षांनी आज पहिल्यांदाच 'मोकलाया दाहि दिश्या' या अजरामर रचनेची आठवण करून देणारे काही वाचायला मिळाले. 

दा वा विन्चि, आपले नावही बदलू नका आणि लेखन-शैलीपण न बदलता खुस्खुषीत, गरमागरम  जिलब्या सोडत रहा. शुभेच्छा. 

(कितियेक वर्शन्नि अज पहिल्य्न्दच मोक्लय दहि दिस्य य अज्रम्र रच्नेचि अथ्व्न करुण देन्रे कही वच्य्ला मिल्ले.)

हिंदू उत्सवांत मोदीपावली नावाचा एक नवीन सण आता अधिक करण्यात हरकत नसावी. शालिवाहन राजाने म्हणे मातीच्या सैनिकरुपी पुतळ्यांत जीव फुंकून त्यांना योद्धे बनवले होते. मोदीपावलीत हाडामांसाच्या जनतेला मठ्ठ पुतळे बनवण्याची कला मोदींजींनी साध्य केली अशी किवंदंता पसरवण्यास हरकत नसावी.  

त्यापेक्षा तेवढी वडापिंपळाची, तुळशीची किंवा कडुलिंबाची रोपं लावा की, पणत्या लावण्यापेक्षा.

असल्या प्रकारची उधळपट्टी मुळीच समर्थनीय नाही. तरीही मोदींनी केलेल्या आवाहनाशी या तेलाचा संबंध आहे असे वाटत नाही. भारत ज्या प्रकारचे खाद्यतेल आयात करतो ते- पाम तेल, सोयातेल आणि सूर्यफुलाचे तेल त्या संबंधी ते आवाहन होते असे वाटते. जसे सोने कमी खरेदी करा कारण त्यातून डॉलर्स वाचतील त्याप्रमाणेच या खाद्यतेलाविषयी असावे. 

मध्य प्रदेशात दिव्यांमध्ये खाद्यतेल जरी वापरत असले तरी ते या तीन पैकी नसते असे जेमिनी मावशी म्हणाली. तिने सांगितले की मध्य प्रदेशात दिव्यांमध्ये मोहोरीचे तेल, तीळाचे तेल किंवा तूप वापरले जाते. इतक्या लाखांच्या संख्येने दिवे लावले असतील तर तूप वापरले जायची शक्यता कमी. तेव्हा मोहोरी किंवा तीळाचे तेल असावे.

मात्र अशी उधळपट्टी करदात्यांच्या पैशातून झाली असेल तर ती समर्थनीय नाही हे पण तितकेच खरे.