मिसळपाव
नमस्कार मिपाखरांनो 🙏
१४ सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी आहे त्याचबरोबर मिसळपावचा वर्धापनदिनसुदधा आहे! गणेशोत्सव व मिसळपाव वर्धापन दिन शुभेच्छा!
पावसाच्या बाबतीत जुलै ऑगस्ट महिने किमान मराठवाडा व विदर्भात निराशा जनक ठरले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात पावसाची तूट काही प्रमाणात तरी भरून निघेल अशी अपेक्षा आहेत. देशभरात ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून सप्टेंबरमध्ये पाऊस सरासरीतरी गाठेल का हे पहावे लागेल.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची व राज्य सरकारची त्यावरची भूमिका काय राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
GST Council ची १२ सप्टेंबरची बैठक महत्त्वाची आहे. GST दर आणि इतर करासंबंधी विषयांवर काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
क्रिकेटप्रेमी मिपाखरांसाठीही सप्टेंबरमध्ये भरपूर आशियाई प्रसाद आहे!
मिपाकरांनी महत्त्वाच्या बातम्या, दुवे, निरीक्षणे आणि मतमतांतरे इथे नोंदवावीत.
गणपती बाप्पा मोरया! 🙏
मिसळपाव वाढदिवस शुभेच्छा! 🥳
प्रतिक्रिया
- नेपाळ मधील ढगफुटी अत्यंत…
- नेपाळ मधील ढगफुटी अत्यंत दुर्दैवी आहे. लोकांचे हाल बघवत नाहीत. पाशुपतिनाथ त्यांचे रक्षण करो.
सरकारचे कोर्टात आग्रही प्रतिपादन
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ह्यांनी सरकार पक्षातर्फे घटनेचे कलम १४२ invoke करून कॉक्रोच जनता पार्टी/ आंदोलक पोरांच्या विरुद्ध असणाऱ्या केसेस रद्द करून FIR निरस्त करण्याचा अर्ज दाखल केला आहे.
ह्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत ह्यांनी "ठीक आहे जर तुमचे आपापसात समझोत्याचे ठरले असेल तर १४ पैकी कुठले FIR निरस्त करायचे त्याची सूची कोर्टापुढे ठेवा ज्यावर आम्ही विचार करू" असे म्हणले आहे.
पुच्छ ते मुरडिलें कोठे ,…
In reply to सरकारचे कोर्टात आग्रही प्रतिपादन by वृषभ खोंडे
पुच्छ ते मुरडिलें कोठे , कंकणे मनगटी बरी !
नवीन डेव्हलपमेंट
केसेस मागे घेतल्याबद्दल कॉक्रोच जनता पार्टीने सप्टेंबर ५, २०२६ पासून जाहीर केलेलं आंदोलन मागे घेतलं आहे
सरकारी भाट - मास्टरस्ट्रोक
कॉक्रोचेस प्रेमी - झुकवले सरकार पुन्हा एकदा
खांद्याच्या वरती (खरे साहेबांच्या भाषेत) वजन असणारे - लेट्स वेट अँड वॉच.
केसेस मागे घेणार हे सरकारने…
In reply to नवीन डेव्हलपमेंट by वृषभ खोंडे
केसेस मागे घेणार हे सरकारने जाहीर केलेले होतेच. त्यामुळे त्यात विशेष काहीच नाही.
पण ज्या लोकांवर अगोदरच गुन्हेगारी खटले होते त्यांचे काय होईल.
येथे जर सर्वोच्च न्यायालयाने यांचे खटले मागे घेण्यास नकार दिला तर काय होईल याचे कुतूहल आहे.
Courts refuse to quash a First Information Report (FIR) when the alleged crime is serious, harms society as a whole, or contains enough initial evidence to warrant a full criminal trial
आता असे बघा खरे सर
In reply to केसेस मागे घेणार हे सरकारने… by सुबोध खरे
२८००+ हिस्ट्री शीटर होते म्हणे, त्यांच्यावर केस चालवायची म्हणली तर हिस्ट्री शीट पूल आऊट करून तोंडदेखल्या कुठल्याही जुन्या केस मधे ताब्यात घेऊन कारवाई केली म्हणायला काय जाते ?
कारण कसे आहे सामान्य जनतेला तुमच्या इतकी लीगल समज नसते किंवा त्यांनी सुप्रीम कोर्टापर्यंत खटले लढवले नसतात ना !
हे २८०० वरच्या केस मागे घेणार नाही हे इतके ambiguous आहे की "जंगल me मे मोर नाचा किसने देखा" ही म्हण आठवते फक्त.
(जस्टिस चौधरी) खोंडे
स्को परिषदेत सामील झालेल्या…
स्को परिषदेत सामील झालेल्या सर्व जागतिक नेत्यांचे एकत्रित प्रकाशचित्र मोदींनी प्रकाशित केले होते. पाकिस्तानी अधिकृत ट्विटरवर केलेल्या प्रकाशचित्रातून मोदी व इराणच्या राष्ट्रपतींना काढून टाकले आहे.
कालच पुण्यात अभियांत्रिकी पदविका शिक्षण संस्थेत मृत पक्षाच्या मालकाचे चिरंजीव गेले आणि त्या संस्थेच्या मुख्य कार्यालयात शिवाजी महाराजांच्या व्यतिरिक्त मोदींचे चित्र पाहून त्यांना अतोनात संताप आला व त्यांनी दांडगाई करून मोदींचे चित्र काढायला लावले. म्हणे शिवाजी महाराज व मोदींची बरोबरी कशी होऊ शकते. त्याचं भिंतीवर त्याच ओळीत दौपदी मुर्मू व आंबेडकर यांचेही चित्र होते. परंतु ते काढण्याची यांची हिंमत नाही. याच्या चुलत आजोबांच्या निवासस्थानी सर्वात वरती आजोबांचे व त्याखाली शिवाजी महाराजांचे चित्र वर्षानुवर्षे आहे. ते याला चालते.
एकंदरीत महाराष्ट्राने यांना कचऱ्यात फेकून दिले आहे ते योग्यच आहे.
उहू
In reply to स्को परिषदेत सामील झालेल्या… by श्रीगुरुजी
पाकिस्तान, भिकारस्थान, इत्यादी इत्यादी संपलेले आहे सर. म्हणजे बघा ऑपरेशन सिन्दुर इत्यादी इत्यादी आठवण असेलच न सर.
आदरणीय मोदीजींनी भारताला इतके वर ठेवले आहे (किती ते तुम्हालाच जास्त चांगले ठाऊक असणार) की आता तुलना पाकिस्तान सोबत नाही ,
आता थेट चीनची बरोबरी. आता माघार नाही. हे पाकिस्तान वगैरे काय सर ! हं चला आता मुद्द्यासारखे मुद्दे बोलू.
(सव्यसाची) खोंडे.
विषयानुरूप ताजी बातमी
केंद्र सरकारने भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४२चा हवाला देऊन सुप्रीम कोर्टाला झुरळ आंदोलनातील पोरांवर टाकलेले गुन्हे मागे घेण्याची विनंती केली हे आपण वर वाचले. त्या पावलावर पाऊल ठेवत आता बिहार, बंगाल, आसाम आणि महाराष्ट्र ह्या फुरोगामी सरकारे असणाऱ्या राज्यांनी चारही राज्ये मिळून एकंदरीत ११६ एफ.आय.आर रद्द करण्याबाबत विनंती अर्ज कोर्टात रुजु केला आहे.
च्यायला
ह्याला हिरो करायचेच होते तर आधी इतके ताणून कशाला मोदींना शिव्या खायला लावल्या राव !? कालचा पोरगा राजकीय मंडारीन लोकांना वर्क आऊट करतोय !
अभाविपने, पंजाब…
अभाविपने, पंजाब विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्षपद सलग दुसऱ्या वर्षी कायम राखले आहे.
मंगळवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत निकालांनुसार, अभाविपच्या अंकित बिधानने आआपच्या विद्यार्थी संघटना एएसएपीच्या आदिल ब्रार याचा ५१२ मतांनी पराभव केला. पंजाब विद्यापीठाच्या इतिहासात प्रथमच अभाविपने विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीत सलग दोन वेळा सर्वोच्च पद जिंकले आहे. गेल्या वर्षी, अभाविपने जवळपास ५० वर्षांत प्रथमच ही निवडणूक जिंकली होती.
तथाकथित झ पिढी भाजपवर संतापली आहे या समजुतीला या निकालामुळे छेद मिळाला आहे. अर्थात शिरोमणी अकाली दलाच्या विद्यार्थी संघटनेने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे हा विजय झाला आहे. भाजपविना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वाताहात झाल्यानंतर अकाली दलाचे डोळे उघडले आहेत व ते आता भाजपशी पुन्हा युती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
श्रीयुत अंकित विधान ह्यांचे अभिनंदन
In reply to अभाविपने, पंजाब… by श्रीगुरुजी
पंजाब विद्यापीठ (पी. यू.), चंडीगढ मधे ते उत्तम काम करतील आणि पुन्हा एखादी SOPU संघटना आणि पर्यायाने एखाद नवीन लॉरेन्स बिश्नोई तयार होण्यापासून थांबवतील अशी आशा आहे.
बाकी,
भाजपविना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वाताहात झाल्यानंतर अकाली दलाचे डोळे उघडले आहेत व ते आता भाजपशी पुन्हा युती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
कमालच आहे म्हणायची ! डोळे उघडले पण अण्णाद्रमुकची अवस्था नाही बघितली ? एकंदरीत मामला गंभीर वाटतोय. ह्यांनी डोळे तिरळे उघडले का काय ?
(आय स्पेशलिस्ट) खोंडे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने…
मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी, मुंबईत २०२० मध्ये झालेल्या माजी सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यू प्रकरणी, केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावेळी अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची मॅनेजर असलेल्या सालियनचा, एका निवासी इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला होता.
चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी दिशाचा मृत्यू आत्महत्येचे प्रकरण असल्याचे म्हटले होते. मात्र, तिच्या वडिलांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप केला.
सतीश सालियनचे वकील निलेश ओझा यांनी या प्रकरणातील पोलीस तपासावर शंका उपस्थित केली होती.
याचिकाकर्त्याने आपल्या मुलीच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
________________
अर्थात यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. सरकार अत्यंत खंबीरपणे ठाकरे कुटुंबियांच्या पाठीशी आहे. ज्याप्रमाणे यांनी पवार कुटुंबीय, राणे, कुटुंबीय, आव्हाड, संजय राठोड यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊन दिली नाही, तसेच या प्रकरणात सुद्धा होणार.
अरेरे
In reply to मुंबई उच्च न्यायालयाने… by श्रीगुरुजी
अर्थात यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. सरकार अत्यंत खंबीरपणे ठाकरे कुटुंबियांच्या पाठीशी आहे. ज्याप्रमाणे यांनी पवार कुटुंबीय, राणे, कुटुंबीय, आव्हाड, संजय राठोड यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊन दिली नाही, तसेच या प्रकरणात सुद्धा होणार.
ह्या उद्वेगातून पण ताजी घडामोड मांडल्याबद्दल आपले अभिनंदन गुरुजी. सरकार असेच खंबीरपणे ७२,००० कोटींचे गाडीभर पुरावे असताना पण होते अन् आदर्श सोसायटी बांधणाऱ्या व्यक्तीच्या मागे पण होते. असो!
भारताचे क्रेडिट रेटींग अपग्रेड
जपानच्या क्रेडिट रेटींग एजन्सी (Japan Credit Rating- JCR) ने भारताचे क्रेडिट रेटींग BBB+ वरून A- वर अपग्रेड केले आहे. सरकार आपण कर्जाऊ घेतलेले पैसे (व्याजासकट) फेडू शकणार नाही याची शक्यता कमी असेल- म्हणजेच सरकार डिफॉल्ट करेल याची शक्यता कमी असेल तर क्रेडिट रेटींग अधिक चांगले असते. क्रेडिट रेटींग अपग्रेड होणे याचा अर्थ सरकारची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक भक्कम झाली आहे असा त्या रेटींग एजन्सीचे मत आहे असा झाला.
यावरून एक गोष्ट आठवली. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अमेरिकेतील मुडीज या रेटींग एजन्सीने असेच भारताचे क्रेडीट रेटींग अपग्रेड केले होते. खरं तर क्रेडिट रेटींग अपग्रेड होणे ही आपल्या देशाच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने चांगली घटना असल्याने त्याचा आनंद सगळ्या भारतीयांना व्हायला हवा. पण झाले असे की 'मोदी पंतप्रधान असताना असे अपग्रेड झालेच कसे' या कारणाने अनेकांच्या पोटात दुखायला लागले. मग त्यांनी मुडीजला त्याचा जाब विचारायला सुरवात केली. पण असा जाब विचारणाऱ्यांपैकी अनेकांनी तो जाब विचारताना त्यात एक बारीकशी चूक केली होती आणि ती म्हणजे ट्विट करताना मूडीज या क्रेडीट रेटींग एजन्सीला टॅग न करता ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू टॉम मूडीला टॅग केले होते. काही संबंध नसताना इतके लोक आपल्याला नक्की कसला जाब विचारत आहेत याचा त्याला पत्ता लागला नसावा 😀
चंसुकु,रेटींग एजन्सीचं…
In reply to भारताचे क्रेडिट रेटींग अपग्रेड by चंद्रसूर्यकुमार
चंसुकु,
रेटींग एजन्सीचं रेटींग ह्या सगळया मॅनेज करता येणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्या पर्फेक्ट आणि १००% विश्वसनीय असताअ ह्या अंधश्रद्धा आहेत.
२००८ला झालेल्या लेहमन ब्रदर्स क्रायसिसवर 'द बीग शॉर्ट' नावाचा एक नितांत सुंदर आणि माझा अत्यंत आवडता सिनेमा आहे. त्यातला हा सीन मुडीज आणि S&P Global Ratings च्या कार्यपध्दतीवर (?) प्रकाश टाकतो. २.२० मिनीटांपासून पुढे लक्ष देऊन बघा/ऐका.
- (मुडी) सोकाजी
+१/-१
In reply to चंसुकु,रेटींग एजन्सीचं… by सोत्रि
नक्कीच. २००७-०८ च्या आर्थिक संकटाच्या वेळेस अमेरिकन रेटींग एजन्सींनी सी.डी.ओ च्या वरच्या ट्रान्चना ट्रीपल ए रेटींग दिले होते. दुसरे ट्रीपल ए रेटींग असलेले फायनान्शिअल इन्स्ट्रुमेन्ट म्हणजे अमेरिकन सरकारचे bond त्यापेक्षा या सीडीओ ट्रान्चवरील यिल्ड २% जास्त होते. एकच रेटींग असेल तर दोन फायनान्शिअल इन्स्ट्रुमेन्टच्या यिल्डमध्ये असा फरक असू शकत नाही या मूळ फायनान्सच्या तत्त्वाचे त्यात उल्लंघन होत होते. तोच धागा पकडून मग श्री.रा.रा. रघुराम राजननी म्हटले की मार्केट या सीडीओ ट्रान्चवरील रिस्क योग्य प्रकारे ध्यानात घेत नाहीये- (अंडरएस्टीमेट करत आहे) आणि त्यातून मोठा धोका उद्भवतो. रेटींग एजन्सीज परीपूर्ण अजिबात नसतात.
तरीही काही गोष्टी-
१. कॉर्पोरेट रेटींगसाठी भरपूर झोलझपले चालतात. एखाद्या कंपनीला चांगले रेटींग मिळणे आणि रेटींग ॲनॅलिस्ट आठवडाभर हवाईसारख्या ठिकाणी मस्त रिजॉर्टमध्ये सुट्टीवर जाणे असे योगायोग होतात 😐️. पण देशाच्या रेटींगसाठीही तसेच चालतात का? २०१० पूर्वी ग्रीसची आर्थिक स्थिती तितकी चांगली नसतानाही गोल्डमन सॅक्सबरोबर झोलझपले करून ग्रीसने आपल्या आर्थिक स्थितीचे चुकीचे चित्र उभे केले होते. त्यामुळे त्यांचे क्रेडीट रेटींग चांगले होते. पण तो प्रकार उघडकीला आल्यानंतर त्याच क्रेडीट रेटींग एजन्सींनी ते रेटींग डाऊनग्रेड केले होते.
२. अमेरिकेतील क्रेडीट रेटींग एजन्सीज- विशेषत: एस & पी या बाबतीत नोटोरिअस आहे. पण जपानच्या क्रेडीट रेटिंग एजन्सीचा ट्रॅक रेकॉर्ड कसा आहे?
३. २०१७ मध्ये टॉम मूडीला जाब विचारणाऱ्या लोकांना इतक्या सगळ्या गोष्टी माहित होत्या असे मला तरी अजिबात वाटत नाही. भारताचे रेटींग अपग्रेड झाले आणि ते पण मोदी सरकारच्या काळात? छे छे. असे कसे शक्य आहे- मूडीज असे करूच कसे शकली त्या कुंपणापर्यंतच त्या लोकांची धाव होती. बरं नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अपग्रेड केलेले रेटींग २०२० मध्ये लॉक डाऊन काळात डाऊनग्रेड केले होते तेव्हा त्यापैकी काहींनी- बघा आम्ही सांगत होतो असेही म्हटले होते. तेव्हा सगळ्यांचे लक्ष लॉक डाऊन आणि कोविडचे आकडे यावर होते त्यामुळे या बातमीकडे त्यामानाने दुर्लक्ष झाले होते. म्हणजे २०१७ मध्ये विश्वासार्ह नसलेली एजन्सी २०२० मध्ये एकदम विश्वासार्ह झाली का? आताही रेटींग अपग्रेड केले आहे म्हणून असले सगळे प्रश्न येत आहेत. समजा रेटींग डाऊनग्रेड झाले असते तर त्याच एजन्सीचा त्याच लोकांनी उदो उदो केला असता हे नक्की.
ट्रंपच्या आचरटपणाला अंत नाही…
ट्रंपच्या आचरटपणाला अंत नाही. नकाशात होर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिकेचा भाग म्हणून दाखविल्यानंतर आता ट्रंपला या सामुद्रधुनीचे नामांतर ट्रंप सामुद्रधुनी असे करायचे आहे.
या माणसाचा आचरटपणा आणि मर्कटलीला अमर आहेत.
सीजेपीत फुट https://www…
सीजेपीत फुट
https://www.loksatta.com/desh-videsh/cockroach-janta-party-split-manish…
बेस्ट !
In reply to सीजेपीत फुट https://www… by राज जोशी
उपद्रव मूल्य (न्यूसन्स व्हॅल्यु) असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीत अंतर्गत तडे पडले की ते बरोबर त्याच्या उपद्रव मूल्य नियमनात अंगभूत चेक्स अँड बॅलन्सेसचे काम करतात. पोरांनी सरकारला प्रश्न विचारले शिव्या घातल्या, ओके, आता पोरे पण पब्लिक स्फियर मधे आहेत, अकाऊंटबिलिटीचा बडगा त्यांनाही बघावाच लागणार आहे.
नवीन माहिती, ताजी घडामोड
सावरकर मुसलमान समाजाचा द्वेष करत नव्हते तर त्यांच्या प्रगतीचा विचार करत होते - सात्यकी सावरकर
मोदी, भागवत ह्यांंच्या पाठोपाठ आता सात्यकी सावरकर पाच ? एकंदरीत लहानपणी पासून खास बाळकडूवर पोसलेल्या भक्तगणांची आता गोची होत असणार खरी !
(निरीक्षक) खोंडे
न्यूयॉर्कपाठोपाठ, परमपूजनीय…
न्यूयॉर्कपाठोपाठ, परमपूजनीय श्री. मोहनजी भागवतांच्या लंडन दौऱ्याला सुद्धा काही स्थानिकांनी विरोध केलाय. संघ फॅसिस्ट, जातीयवादी, मुस्लिमविरोधी अशी नेहमीची झिजून गुळगुळीत झालेली कारणे दिलीत.
न्यूयॉर्कप्रमाणे, लंडनचा महापौरही स्थलांतरित पाकडा आहे.
गनिमांच्या देशांत नक्की का…
In reply to न्यूयॉर्कपाठोपाठ, परमपूजनीय… by श्रीगुरुजी
गनिमांच्या देशांत नक्की का जात आहेत भागवत जी ?
फॅक्ट चेक :
सादिक खान लंडनचा महापाौर हा पाकिस्तानी. जोहरान ममदानीचा बाप महमूद ममदानी हा भारतीय मुळ असणारा युगांडन नागरिक होय, जोहरान ममदानीचे जन्माच्या हवाल्याने किंवा कौटुंबिक हवाल्याने पाकिस्तानशी कनेक्शन दिसून येत नाही. त्याचे वडील महमूद ममदानी ह्यांचा जन्म मुंबईत १९४६ साली झाला असे उपलब्ध सार्वजनिक स्त्रोतातून कळते.
तो मुसलमान त्यात लिबरल म्हणून तुम्हाला राग किंवा द्वेष असेल त्याचा तर तो तुमच्या वैयक्तिक अखत्यारीतला प्रश्न आहे पण आपण कोणाचा द्वेष करतोय हे तरी नीट माहिती असावे असे मनापासून वाटते.
(सादिक खान विरोधक) खोंडे
सिंधू पाणी करार स्थगित…
सिंधू पाणी करार स्थगित असताना, भारताने लडाखमध्ये पहिले दगडी धरण बांधले.
लडाखमधील शेतकरी समुदायांमधील पाण्याची टंचाई कमी करण्याच्या आणि सीमावर्ती भागांमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, भारताने लेहमधील उपशी येथे नदीवर आपले पहिले दगडी बंधारे बांधले आहेत.
संपूर्णपणे नैसर्गिक दगडांनी आणि सिमेंटचा वापर न करता बांधलेल्या या धरणामुळे पाण्याची पातळी जवळपास १० फुटांनी वाढली आहे, ज्यामुळे वसंत ऋतूतील पेरणीच्या हंगामात पाण्याअभावी त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना आता शेतांना पाणी देणे शक्य झाले आहे.
वर्षानुवर्षे, स्थानिक शेतकऱ्यांना पिके घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता, कारण वसंत ऋतूतील पेरणीच्या हंगामात पंपांना पाणी काढता यावे यासाठी सिंधू नदी खोल दऱ्यांमधून खूप कमी पातळीवर वाहत होती. सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वापरावरील मर्यादा आणि ही पाण्याची टंचाई, यांमुळे शेतजमिनी कोरड्या पडल्या होत्या आणि शेतकरी समाज आर्थिकदृष्ट्या विकलांग झाला होता.
स्थानिक शेतीला मदत करण्यापलीकडे, हा प्रकल्प पाकिस्तानला एक प्रबळ सामरिक संदेश देतो. भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यामुळे, हा प्रकल्प हे दाखवून देतो की, नदी पुढे पाकिस्तानकडे वाहण्यापूर्वी, भारत आता सीमावर्ती भागांमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी आणि आपल्याच समुदायांना आधार देण्यासाठी सक्रियपणे पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे.
लडाख प्रशासन आता सिंधू नदीवर अशा प्रकारचे आणखी बंधारे बांधण्याचे काम करत असून, काही ठिकाणी काम सुरू आहे आणि आणखी बरेच प्रकल्प विचाराधीन आहेत.
डसणाऱ्या विषारी सापांना पाणी पाजण्यासाठी, भारतीय शेतकऱ्यांच्या तहानलेले ठेवून, सिंधू जलवाटप करार करण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने हा करार स्थगित करून एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊन एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत.
सर्वप्रथम भारत सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
In reply to सिंधू पाणी करार स्थगित… by श्रीगुरुजी
दुसरे म्हणजे धरण आणि बंधारा ह्या स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील संकल्पनांत अंमळ घोळ झाला आहे, तो सरकारला अपेक्षित नसावा आणि तुम्हालाही नसावा ही माझी सदिच्छा.
पुढे म्हणजे ही बातमी मे २०२६ शेवटाकडे आला तेव्हाची आहे. अंदाजे २८ - ३० मे, २०२६ दरम्यानची. संबंधित दुवे खालीलप्रमाणे -
१. इकॉनॉमिक टाईम्स २८/०५/२०२६ ची बातमी
२. दैनिक जागरण इंग्रजी आवृत्ती (जागरण जोश) मध्ये आलेली बातमी, ३०/०५/२०२६
३. रीच लडाख बुलेटिन (स्थानिक वृत्तपत्र), २८/०५/२०२६
४. मनी कंट्रोल - २८/०५/२०२६, ह्यांच्यानुसार माननीय लेफ्टनंट गव्हर्नर केंद्रशासित प्रदेश लडाख ह्यांनी २८ मे ला ह्या बंधाऱ्याचे उद्घाटन केले.
आता माझे काही प्रश्न -
१. तीन महिने शिळ्या बातमीला पुन्हा उद्धृत करण्याचे काय प्रयोजन ?
२. दूुसरे म्हणजे सरकारने काम उत्तम केले आहे, फुल न फुलाची पाकळी दिलीच आहे. पण उपशी बंधाऱ्यानंतर ५६ कोटींचे प्रकल्प विचाराधित होते किती निधी पूर्ण सोडला गेला अन् किती प्रकल्प पूर्ण झाले ? ( हे पण पाहणे गरजेचे आहे, कारण उपशी तर अक्षरशः ७ दिवसात बांधला होता बंधारा)
चांगले काम चांगलेच असते फक्त ते मांडायला दरवेळी एक हात लाकूड चार हात ढलपी ॲप्रोच बरा नाही.
चालायचेच हो, एका सरकारने तर सिंधू करार मोडीत काढणे सोडा लाहोरसाठी बस सुरू केल्या गेल्या होत्या, ते पण कारगिल एकीकडे सेट इन मोशन असताना. किमान इथे त्यांनी काहीच नाही केले पण आम्ही बरेच केले मध्ये त्यांनी काय नाही केले हा भाग माफक सटल ठेऊन आम्ही केले वर फोकस केले आहेत हा एक सकारात्मक बदल आहे.
जाता जाता - मोदी सरकार रोज काहीतरी नवीन आणि लोकोपयोगी करते ते काही घेऊन आलात तर बरे वाटेल. नाहीतर जनता उद्या नवीन बाटलीत जुनीच दारू भरून विकल्याचे आळ घेईल, बघा बुवा तुम्हाला अन् तुमच्या लाडक्या पार्टीला चालणार असेल तर
(मैत्रीपूर्ण सल्लागार) खोंडे
स्थानिक शेतीला मदत…
In reply to सिंधू पाणी करार स्थगित… by श्रीगुरुजी
स्थानिक शेतीला मदत करण्यापलीकडे, हा प्रकल्प पाकिस्तानला एक प्रबळ सामरिक संदेश देतो. भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यामुळे, हा प्रकल्प हे दाखवून देतो की, नदी पुढे पाकिस्तानकडे वाहण्यापूर्वी, भारत आता सीमावर्ती भागांमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी आणि आपल्याच समुदायांना आधार देण्यासाठी सक्रियपणे पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे.
भक्तीAI ने निर्माण केलेली वाक्यरचना आहे का ?
भक्तीAI
In reply to स्थानिक शेतीला मदत… by साहना
भक्तीAI
🤣
उद्योग विश्वातील एक ताजी घडामोड.
केनिया ने टाटा केमिकल्स कंपनीला आपली सगळी ऑपरेशन्स (केनिया मधली) तात्काळ बंद करण्याचा आदेश दिला आहे
केनियन राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो ह्यांच्या नुसार टाटा केमिकल्सला कॉस्टिक सोडा निर्मिती आणि निर्यात साठी १०० वर्षांचे लीज केनियन सरकारने दिले होते पण त्या लीज मधील अटी-शर्तींमध्ये विकास टाटा केमिकल्सने त्या प्लँटच्या आजुबाजूला केला नाही त्यामुळे "आम्ही काय गुलाम आहे का ?" असा प्रश्न रूटो ह्यांनी उपस्थित केला आहे आणि टाटा केमिकल्स ऐवजी कॉस्टिक सोडा निर्मिती करता दोन नव्या (चिनी नसल्या म्हणजे मिळवले) कंपनी आणणार असल्याचे घोषित केले आहे. कॉस्टिक सोडा/ सोडा ऍश हे एक महत्वाचे औद्योगिक रसायन असून बऱ्याच इंडस्ट्रीयल एप्लिकेशन्स मध्ये त्याचे महत्व आहे, टाटा समूहातील टाटा केमिकल्स ही कंपनी जगात एक अग्रगण्य कंपनी मानली जाते ह्याच्या निर्मितीत.
जागतिक राजकारण
In reply to उद्योग विश्वातील एक ताजी घडामोड. by वृषभ खोंडे
यामागे एक मोठे जागतिक राजकारण नक्कीच सुरू आहे. केनिया सरकारने जरी याला 'स्वदेशी चळवळ' किंवा स्वतःचा फायदा म्हटले असले, तरी चीनला याचा थेट फायदा होत असल्याचे दिसत आहे. म्हणजे या खेळी मागे कोण आहे हे निराळे सांगायलाच नको! शिवाय केनियाच्या माजी उपराष्ट्राध्यक्षांनी च सरळ आरोप केला आहे की टाटा कंपनीला बाहेर काढून ती जागा चिनी कंपन्यांना देण्यासाठी हा सगळा कट रचला गेला आहे. या भागात चिनी कंपन्यांना 'लिथियम' सारखी मौल्यवान खनिजे आणि तेलाचे साठे शोधायचे आहेत. इतरही अनेक प्रकार आहेत जसे काही महिन्यांपूर्वी केनियातील नैरोबी विमानतळाचे काम भारताच्या अदानी समूहाला मिळणार होते. पण तिथे विरोध झाल्यानंतर ते काम रद्द करण्यात आले. नंतर लगेचच एका मोठ्या चिनी सरकारी कंपनीला ते काम देण्यात आले.
जेव्हा केनियासारखे देश किंवा त्यांचे नेते आर्थिक अडचणीत असतात, तेव्हा एक देश त्यांना लगेच मदत आणि निधीची ऑफर देतो. यामुळे स्थानिक नेत्यांना आपले राजकारण चमकवणे सोपे जाते. एकदा देश ताब्यात आला की आपल्याच कंपन्या घुसवणे सुरू होते. केनियाच्या स्वार्थाचा चीनने घेतलेला फायदा आहे. केनियावर आधीच चीनचे मोठे कर्ज आहे.
मग भारत सरकार काय करते आहे असा प्रश्न मनात येतोच! पण भारत थेट समोर येओन भांडत नाही. पडद्यामागे खूप शांत आणि हुशारीने आपली चाल खेळत असणार यात शंका नाही. म्हणजे पहा इतके होऊनही भारत सरकारने केनियाच्या राष्ट्रपतींच्या विधानावर कोणतीही मोठी किंवा रागाची प्रतिक्रिया दिलेली नाही. नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालय आणि नैरोबीमधील भारतीय दूतावास केनियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात असावेत. केनियाच्या राष्ट्रपतींनी टाटांना हाकलून द्या असे म्हटल्यानंतर केनिया सरकारने टाटा कंपनीसोबत मिळून एक संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. म्हणजे दबाव आहे असणार.
टाटा कंपनी मगाडी भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक लोकांना पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण व्यवस्था म्हणजे शाळा इत्यादी देत आहे. भारत सरकारने केनियाला हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला असणार आहे की, टाटा गेल्यास तिथल्या गरीब जनतेचे मोठे नुकसान होईल. शिवाय स्थानिक लोकांकडूनही आता केनिया सरकारवर दबाव आणला जाईल. कदाचित आधीचह आला असेल. केनियाचे राष्ट्रपती केवळ राजकीय फायद्यासाठी बोलत आहेत. कायदेशीररीत्या व्यवस्थित पणे बस्तान बसवलेल्या टाटा कंपनीला इतक्या सहज बाहेर काढणे शक्य नाही, हे भारताला ठाऊक आहे.
असो, खूपच मोठा प्रतिसाद झाला.
हम्म
In reply to जागतिक राजकारण by निनाद
मग भारत सरकार काय करते आहे असा प्रश्न मनात येतोच! पण भारत थेट समोर येओन भांडत नाही. पडद्यामागे खूप शांत आणि हुशारीने आपली चाल खेळत असणार यात शंका नाही.
आता तुम्ही म्हणताय तर ठीकच आहे पण एकंदरीत पडद्यामागे भारत खेळतो तो खेळ शांतपणे खेळतोय का अतिशय कूर्मगतीने अन् मूर्खपणाने खेळतोय हे मात्र कळत नाहीये.
(कौटिल्य) विष्णुगुप्त खोंडे
अजून एक निरुत्साही बातमी
मालदीव ने तिलाफुशी नावाचे एक बंदर बांधायला घेतले आहे आणि त्याच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामाचे कंत्राट एका चायनीज कंपनीला दिले आहे
खायच्या तांदळापासून ते प्यायच्या पाण्यापर्यंत आणि आरोग्य ते पर्यटन उद्योग भारतावर अवलंबून असणाऱ्या मालदीवने ही वेगळीच वाट चोखाळली आहे असे म्हणावे का ? मोहम्मद मुईझु हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी असे भारताच्या विरुद्ध बंडखोरीचे बोल ऐकवले, नंतर त्यांनी दिल्लीत येऊन भारतीय नेतृत्वाची भेट घेऊन दिलजमाई करत मालदीवला भारताकडून मिळणारे फुकटचे रमणे परत एकदा पुनर्स्थापित करून घेतले होते जे उदारमानाने भारतीय नेतृत्वाने मंजूर केले होते, त्यानंतर आता परत हे बांधकाम चिनी कंपनीला देणे जरा विचित्र जाणवते.
(देशभक्त) खोंडे
अग्निवीर नावाचा गोंधळ: एक चिंताजनक बातमी
पाकिस्तान आय.एस.आय. द्वारे अग्निवीर इच्छुक उमेदवार आणि भरती संस्था ह्या टॅलेंट स्पॉटींग करता वापरते आहे अशा आशयाचा हा फ्री प्रेस जर्नलचा रिपोर्ट.
भारताची मिलिट्री इंटेलिजन्स…
In reply to अग्निवीर नावाचा गोंधळ: एक चिंताजनक बातमी by वृषभ खोंडे
भारताची मिलिट्री इंटेलिजन्स आणि राज्यांचे ATS विभाग अशा संशयास्पद हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून असतात. डॉ. खरे याबबतीत कदाचित अधिक काही सांगू शकतील.
मला वाटते यात क्लसिक 'डबल एजंट' गेम पण होत असेल. म्हणजे जेव्हा एखाद्या भारतीय जवानाला किंवा नागरिकाला पाकिस्तानी एजंट आपल्या जाळ्यात ओढतात, तेव्हा तो जवान लगेच भारतीय यंत्रणांना याची कल्पना देतो. भारतीय यंत्रणा त्या जवानाला अटक करत नाहीत. उलट, त्याला पाकिस्तानशी चॅटिंग सुरू ठेवण्यास सांगतात. आता तो जवान भारतासाठी 'डबल एजंट' म्हणून काम करणार. यंत्रणा या जवानांमार्फत पाकिस्तानला अत्यंत जुनी, चुकीची किंवा मुद्दाम बदललेली लष्करी माहिती (उदा. तुकड्यांच्या खोट्या हालचाली) पाठवणार. मग माग काढत काढत पाकिस्तानातील मुख्य हँडलर कोण आहे, ते पैसे कसे पाठवत आहेत हवाला किंवा बँक आणि त्यांचे भारतात इतर कुठे नेटवर्क आहे, याची पूर्ण माहिती हाती लागत असणार.
अर्थात मला यातली काही माहिती नाही. पुर्वी वाचलेल्या हेर्कथांवर आधारीत हे माझे स्वप्नाळू मनोरंजन आहे. पण तरीही या विषयावर एखादी मस्त वेगवान रोमांचक कथा लिहिता येऊ शकते...
दुहेरी खेळ कथा नक्की वाचा!
In reply to भारताची मिलिट्री इंटेलिजन्स… by निनाद
या विषयावर एखादी मस्त वेगवान रोमांचक कथा लिहिता येऊ शकते...
क्लॉड एआइने ही दुहेरी खेळ कथा लिहिलीय, नक्की वाचा! 😉
हा उंदीर मांजरांचा खेळ चालूच…
In reply to अग्निवीर नावाचा गोंधळ: एक चिंताजनक बातमी by वृषभ खोंडे
हा उंदीर मांजरांचा खेळ चालूच राहतो. फ्री प्रेस जर्नलने लिहिलेले आहे त्यात विशेष असे काही नाही.
मुळात चार वर्षे नोकरी केलेल्या अग्निवीराला लष्करी गुप्त बातम्या माहिती असण्याची शक्यता फारशी नाही.
परंतु असे सैनिक बंदुका/ शस्त्रास्त्रे उत्तम हाताळू शकतात. त्यामुळे त्यांना धर्माच्या नावावर भडकवणे ( मुस्लिम किंवा शिक्ष किंवा फुटीरतावादात ओढणे (माओवादी किंवा पूर्वोत्तर राज्यातील फुटीर चळवळीत).
हे शक्य झाले तर १८ वर्षाच्या बेअक्कल तरुणाला पूर्ण प्रशिक्षण देऊन भारतात घुसवण्यापेक्षा इथेच जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या आणि उत्तम प्रशिक्षित झालेल्या माणसाला आपल्या कामास लावणे हे जास्त फायद्याचे ठरेल.
यास्तव असे प्रयत्न आय एस आय कडून चालवले जातात. उदा एखाद्याच्या नातेवाईकाचे घर बुलडोझरने पाडले असेल किंवा सरकार दरबारी काही अन्याय झाला असेल किंवा नातेवाईक तस्करी/ अमली पदार्थाच्या जाळ्यात ओढलं असेल तर त्याची मदत करून त्याला आपल्या जाळ्यात ओढणे.
असं नेहमीच चालू असतं.
१९८४ नंतर शीख सैनिक सुटीवर गेला कि किंवा १९८९ नंतर काश्मिरी सैनिक /तामिळी माणूस सुटीवर घरी गेला कि तो कुणाशी संपर्कात आहे किंवा कुणाला भेटतो यावर लष्करी गुप्तहेर खाते नजर ठेवून असे. कारण संशयास्पद काही आढळले कि त्या माणसा तर्फे( संपर्क केलेल्या) पूर्ण जाळे कसे विणलेले आहे याची बातमी ते काढत असत.
ए आयचा नोकरी मिळवण्यासाठी…
ए आयचा नोकरी मिळवण्यासाठी वापर --- पण जरा वेगळ्या पध्दतीने
https://www.moneycontrol.com/news/trends/job-seekers-hide-secret-ai-mes…
माझ्या स्वप्नातील भारत
पंतप्रधान मोदींच्या…
पंतप्रधान मोदींच्या बडोद्यातील कार्यक्रमाची तिकिटे बुक माय शो वर विक्रीला ठेवली असता एका तासात सगळी विकली गेली
आता ह्याच्यातून काढायला बसता तीन अर्थ निघतात
१. मोदींना आपले कार्यक्रम बुक माय शो वर विकावी लागतात.
२. कॉक्रोच वगैरे काही नाही मोदींचा ऑरा इंटॅक्ट आहे
३. भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी तिकिटे विकत घेऊन ती जनतेत फुकट वाटली.
अजून काही संभावना असल्यास मांडाव्यात
जो जे वांछील तो ते लाहो, होऊ दे धुरळा शा हब्बे दुलास ! 🤣🤣🤣
बुक माय शो वर तिकीटे फुकट…
In reply to पंतप्रधान मोदींच्या… by वृषभ खोंडे
बुक माय शो वर तिकीटे फुकट उपलब्ध आहेत.
बुक माय शो फक्त सीट बुकिंग साठी वापरले आहे.
ओके
In reply to बुक माय शो वर तिकीटे फुकट… by विजुभाऊ
विक्री ऑप्शन कट.
काय दिवस आलेत? विश्वघाबरू…
काय दिवस आलेत? विश्वघाबरू राहूल गांधींची कॉपी करू लागले आहेत. आता टेलिप्रॉम्टरशिवाय जाहीर सभेत बोलायची कॉपी कशी करणार?
जर्मनीतील स्थानिक निवडणुका
जर्मनीत बर्लिनहून फार लांब नसलेले एक राज्य आहे- सॅक्सनी-अनहाल्ट. या राज्यातील स्थानिक (आपल्याकडील विधानसभेला समकक्ष) निवडणुकांमध्ये कट्टर उजव्या AfD (जर्मनीसाठी पर्याय) या पक्षाने ८३ पैकी ३९ जागा जिंकल्या आहेत आणि तो पक्ष सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्या पक्षाचे बहुमत थोडक्यात हुकले आहे. हा पक्ष जर्मन संसदेत सर्वात मोठा विरोधी पक्षही आहे.
हा पक्ष कट्टर उजवा आहे. ॲंजेला मर्केल यांच्या काळात अति उदारमतवादीपणा दाखवून अनेक निर्वासितांना आश्रय देऊन जर्मनीने गळ्यातले लोढणे घेतले- युरोपातील अनेक देशांनी घेतले. २०१५ मध्ये ३१ डिसेंबरला जर्मनीतील कलोन या शहरात अनेक जर्मन स्त्रियांवर या निर्वासितांच्या टोळ्यांनी बलात्कार केले होते. हे आणि इतर प्रकार जर्मनीत होणे हे त्यापूर्वी अकल्पनीय मानले जात असले तरी हे निर्वासित घरी घेतल्यावर त्या प्रकारांचे प्रमाण वाढले. इतकेच नाही तर आपल्याला 'झेनोफोबिक' आणि 'इस्लामोफोबिक' म्हटले जाईल या 'भीतीने' अनेक लोक त्याविरूध्द जाहीरपणे बोलायचेही टाळत होते इतका आचरटपणा या उदारमतवाद्यांच्या नादाला लागून जर्मनीत झाला होता.
AfD पक्ष या उदारमतवादी आचरटपणाविरोधात आलेली प्रतिक्रिया वाटते. सगळ्या निर्वासितांना हाकलून द्या, इस्लामला आणि युरोप-अमेरिकेत जे LGBTQ+ चे खूळ गेल्या काही वर्षात अचानकपणे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे त्याला विरोध वगैरे त्यांच्या मागण्या आहेत. हा पक्ष नव नाझी आहे असाही आरोप त्या पक्षावर होत आला आहे.
आज या पक्षाने यश एका राज्यात मिळवले आहे. पुढील अडीच वर्षांत देशात राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुक होणार आहे. त्यावेळी हा पक्ष सत्तेत येणार का अशी भीती व्यक्त होणे सुरू झाले आहे. असे कट्टरपंथी पक्ष पुढे येणे धोकादायक असले तरी मुळात अशा पक्षांना वाढण्यायोग्य परिस्थिती निर्माण कोणी केली याचा विचार करताना कोणी दिसत नाही. आपण कित्ती कित्ती उदारमतवादी म्हणत बाहेरचे लोक घरी घ्यायचे, त्यांना करदात्यांच्या पैशावर पोसायचे आणि त्यांनी जर्मन स्त्रियांवर बलात्कार केल्यावरही तो जणू सेक्युलर आणि उदारमतवादी बलात्कार होता म्हणजे त्याविरूध्द काही बोलायचे नाही असल्या खुळचटपणाला राजमान्यता मिळाल्यावर त्याच्या विरोधात कोणीतरी उभा राहिला तर तो पक्ष लोकांना जवळचा वाटायला लागला तर त्यात आश्चर्य कोणते? अमेरिकेतही जो बायडन सत्तेत असताना न्यू यॉर्क शहरात सेंट्रल पार्कमध्ये आश्रय दिलेल्या निर्वासितांनी निदर्शने केली होती- का तर आम्हाला लॉजसारख्या ठिकाणी न उतरवता चांगल्या ठिकाणी आमची राहायची सोय करा म्हणून. इतका माज असे बाहेरचे लोक करायला लागले तर त्यांच्याविरोधात जनभावना वाढणारच.
अवघड आहे
In reply to जर्मनीतील स्थानिक निवडणुका by चंद्रसूर्यकुमार
Weidel has said she supports civil partnership for gay and lesbian couples, noting she is a lesbian herself and in a civil partnership with another woman.[15][72] She opposes legalization of same-sex marriage, stating that she supports protecting the "traditional family".[24]
एकंदरीत लग्न करून पोरे भिन्नलिंगी पद्धतीने जन्माला घाला पण समलैंगिक बाहेरख्यालीपणा केला तरी चालेल असे काहीसे बाई म्हणत आहेत असे वाटते. जर्मनी विचित्र आहे फार, म्हणले तर अतिउदार म्हणले तर डायरेक्ट एक मानववंश भट्टीत घालणारा, जर्मनी अभियांत्रिकी, शिस्त आणि पोर्क गहू आणि बियरने परिपूर्ण खाद्यसंस्कृती.
मला सगळ्यात जास्त नवल वाटले होते चर्च टॅक्सचे, जर्मन आयकरात चर्चसाठी special टॅक्स असतो आणि तो द्यायचा नसेल तर तुम्हाला तो स्वतः disable करावा लागतो.
विशेष म्हणजे चर्चसाठी हा कर जर्मन शासकीय महसूल यंत्रणा गोळा करते आणि त्या त्या चर्चला ट्रान्स्फर करते. हा कर मुळातच कशासाठी वापरला जातो हे जगजाहीर आहे.
पण ठीकच आहे एकंदरीत जर्मनी मधे जर निर्वासित प्रॉब्लेम असेलच आणि तो इतका व्यग्र असेल तर जनता पर्याय शोधणार हे मात्र नक्की.
किमान जर्मन जनता पर्याय शोधला जाऊ शकण्याइतकी सुदैवी आहे, आपल्याकडे यूपीए सरकारने 1.2 कोटी बेकायदेशीर बांगलादेशी आहे असे मान्य केले होते, 2016 मध्ये किरेन रिजिजू ह्यांनी संसदेत बोलताना तो आकडा २ कोटी असल्याचे मान्य केले होते. त्यांच्याच पक्षाचे अश्विनी उपाध्याय ह्यांनी २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करून एकंदरीत ५ कोटी बेकायदेशीर बांगलादेशी लोक भारतात राहत असल्याचे सांगितले होते व कोर्टाकडे (स्वतःच्याच) सत्ताधारी पक्षाला त्यांना ओळख पटवून हाकलून लावण्याचे आदेश देण्यासंबंधी विनंती केली होती.
(दक्ष करादाता नागरिक) खोंडे
वेगळी परिस्थिती
In reply to अवघड आहे by वृषभ खोंडे
भारतात बांगलादेशी नागरीक अवैधपणे राहतात हे अगदी उघडे गुपित आहे. साधारण १५ वर्षांपूर्वी माझे ऑफिस महालक्ष्मीला फेमस स्टुडिओ जवळ होते. त्यावेळेस सुरवातीला मी हार्बर लाईनच्या रे रोड स्टेशनवर उतरून १६४ नंबरच्या बसने जायचो. रे रोड स्टेशनसमोर जी झोपडपट्टी होती त्यात (किंवा मध्यंतरी बांद्रा स्टेशनजवळील गरीब नगर झोपडपट्टी पाडली त्यात) बांगलादेशी भरलेले आहेत/होते हे त्या भागात प्रवास करणाऱ्यांमध्ये उघडे गुपित होते. कधी आयुष्यात अंघोळ न करणारे घाणेरडे वासमारे बांगलादेशी बसमध्ये आपल्या आजूबाजूला वावरायचे हे अगदी नको वाटायचे. आमच्या नवी मुंबईत धुणीभांडी करणाऱ्या अनेक बायका आपण कलकत्त्याच्या आहेत असे सांगतात- त्या खरच भारतीय आहेत की बांगलादेशी हा पण प्रश्नच आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये त्यांना कामावर ठेवायचे नाही अशाप्रकारचे इन्फॉर्मल नियम केले आहेत.
ते लोक बांगलादेशी आहेत हे सगळ्यांना माहीत असले तरी कायद्याच्या दृष्टीने ते भारतीय नाहीत म्हणून त्यांना भारतात राहायचा अधिकार नाही हे पटवून देणे आणि ते बांगलादेशीच आहेत (अन्य कोणत्या देशाचे नाहीत) म्हणून त्यांना दुसरीकडे न हाकलता बांगलादेशातच हाकलणे महाकर्मकठीण काम होते- अजूनही आहे. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरे सगळ्या गोष्टी असतात/असायच्या. भारतात दुर्दैवाने पैसे चारून असली कामे करता येतात हे पण उघडे गुपित आहे. त्यात ते दिसतात पण भारतीयांसारखेच आणि बोलतातही भारतीय भाषांपैकी एक बंगालीच. मग ते भारतीय नाहीत हे कायद्याच्या दृष्टीने सिध्द करणे अशक्य होते/आहे. त्यांना हाकलायचा उपाय कायदेशीर असू शकणार नाही. त्यांना लिक्विड ऑक्सिजन देऊन बदड बदड बदडणे आणि इथे मार खाण्यापेक्षा आपल्या देशात चालते झालेले परवडले असे वाटायला लावणे हा एकच उपाय. मध्यंतरी एस.आय.आर च्या वेळेस अनेक बांगलादेशी स्वत:हून त्यांच्या देशात गेले अशा बातम्या आल्या होत्या. त्याचे पुढे काय झाले याची कल्पना नाही. तेव्हा मुळात भारतात घुसलेले बांगलादेशी हाकलावे असे कितीही वाटले तरी ते कायदेशीर रित्या करणे जवळपास अशक्य आहे. कोणी हातात दांडुका घेऊन त्यांना धाक दाखवला तरच ते शक्य आहे. तसे कोणी करत आहे असे वाटत नाही. फार तर आपल्याला नवे बांगलादेशी घुसू नयेत इतकेच करता येईल. बंगालमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर अनेक सीमावर्ती गावांमधील लोकांनी स्वत: जमिनी बीएसएफच्या ताब्यात दिल्या आणि बऱ्याच ठिकाणी कुंपण बांधले गेले आहे असे वाटते. तरीही बंगालमधील एकूणच नद्यानाले, दलदली वगैरे टोपोग्राफी ध्यानात घेता सगळीकडे असे कुंपण बांधता येणेही अशक्य आहे असेही बातम्यांमधील चर्चांमध्ये म्हटलेले ऐकले आहे.
जर्मनी आणि भारतातील परिस्थितीत एक मोठा फरक हा की जर्मनीत त्या लोकांना सरकारने अधिकृतपणे येऊ दिले होते. त्यामुळे ते कोण आहेत, त्यांची नाव-गाव-फळ-फूल सरकारकडे असावे असे म्हणायला जागा आहे. तसे भारतात झालेले नाही. बांगलादेशींना अधिकृतपणे आणलेले नाही आणि कोण आले, कधी आले याचा कसलाही अधिकृत रेकॉर्ड भारताकडे असणे शक्य नाही.
तेव्हा दोन परिस्थिती पूर्ण वेगळ्या आहेत आणि समकक्ष नाहीत.
प्रश्न
In reply to वेगळी परिस्थिती by चंद्रसूर्यकुमार
मध्यंतरी लोहगडावरून केतन अगरवालला ढकलून ठार मारले म्हणून त्या सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरीला अटक झाली होती. पण त्या प्रकरणी त्या दोघांना शिक्षा होणे फारच कठीण आहे- कारण त्यांचे मोबाईल लोकेशन आणि गडावर जिथेजिथे सीसीटीव्ही आहेत त्यावरून ते दोघे त्यावेळेस लोहगडावर होते हे सिध्द झाले तरी केतनला ढकलताना सीसीटीव्हीमध्ये पकडलेले नाही की कोणीही त्या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही. तेव्हा सिया उत्तरे देताना गडबडली, परस्परविरोधी विधाने तिने केली म्हणून चोराच्या मनात चांदणे वगैरे वगैरे वाटून ती दोषी आहे असे इतरांना कितीही वाटले तरी ते कायद्याच्या दृष्टीने सिध्द कसे करणार? फार तर ती तिथे होती हे सिध्द होईल पण ती तिथे होती याचा अर्थ तिनेच खून केला हे सिध्द करता येणार नाही.
तीच गोष्ट दिशा सालियानच्या मृत्यूप्रकरणी. त्यावेळेस बॉलिवूड सेलेब्रिटींसह इतरही काही लोकांची मोबाईल लोकेशन तपासा वगैरे वगैरे म्हटले गेले तरी फार तर ते सगळे लोक त्यावेळेस त्या इमारतीत (कदाचित त्या फ्लॅटमध्ये सुध्दा) होते हे सिध्द होईल. पण ते तिथे हजर होते याचा अर्थ त्यांचा तिच्या मृत्यूत हात आहे हे कायद्याच्या दृष्टीने सिध्द कसे करणार?
त्याप्रमाणेच एखादा माणूस बांगलादेशी आहे असे मला कितीही वाटत असले आणि मी त्याच्याविरोधात तक्रार केली पण त्याने आधार कार्ड किंवा दुसरे काही बनावट डॉक्युमेंट काढले तर माझा दावा मी सिध्द कसा करणार?
प्रश्न तो आहे.
हे ठीकच आहे चंद्रभाऊ
In reply to वेगळी परिस्थिती by चंद्रसूर्यकुमार
पण बाईंचे काय ?
अरे वा
In reply to जर्मनीतील स्थानिक निवडणुका by चंद्रसूर्यकुमार
अगदी नोंद घेण्याजोगी घटना आहे. माझ्यामते तर याला किमान दहा वर्षे उशीर झाला आहे. बैल गेला णि झोपा केल्या अशी परिस्थिती आहे. जरी पक्ष सत्तेत आला नाही, तरी संपूर्ण जर्मनीत त्याची ताकद वेगाने वाढत आहे. आता 'हा पक्ष लोकशाहीसाठी धोक्याचा' अशी आवई उठणार आहे हे नक्की!
चंद्रसूर्यकुमार तुम्ही खूप छान सांगोपांग विश्लेषण केले आहे. तुमचा या बाबतीत हातखंडा आहे पण तुम्ही 'सहरा वागेनक्नेश अलायन्स' चा उल्लेख नाही केला? हा पक्ष डावा आहे, पण निर्वासितांच्या मुद्द्यावर हा पक्षसुद्धा ए एफ डी प्रमाणेच निर्वासितांच्या विरोधात आहे. या पक्षानेही पहिल्याच निवडणुकीत मते मिळवून संसद प्रवेश केला आहे. जर्मनीतील पारंपारिक उदारमतवादी राजकारण आता इतिहास जमा होणार असे वाटते.
(पण हे आंतरराष्ट्रिय घडामोडींमध्ये घ्यायला हवे होते का?)
नवनाझी की पुराणनाझी ?
चंद्रसूर्यकुमार,
वायमार प्रजासत्ताकात ( इ.स. १९१८ ते १९३२ ) अशाच प्रकारचा खुळचटपणा शिगेस पोचला होता. त्यातनं अराजक उत्पन्न झालं. त्यास पर्याय म्हणून हिटलर उभा राहिला.
आजही नवा हिटलर सहज उभा राहू शकतो जर्मनीत. तो जर उभा राहिला, तर नाझी नवे म्हणावेत की जुने ?
आ.न.,
-गा.पै.
प्रश्न मुख्य तो नाही
In reply to नवनाझी की पुराणनाझी ? by गामा पैलवान
जर असा नवा हिटलर उभा राहिलाच तर त्याचा भारतीय लोकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पण नवा असेल की जुन्या हिटलर सारखाच असेल ? 🤣🤣
डॅलस येथील रिपब्लिकन…
डॅलस येथील रिपब्लिकन पक्षाच्या मध्यावधी अधिवेशनात, ट्रम्प यांनी मतदारांसमोर एक धक्कादायक व्यवहारवादी प्रस्ताव ठेवला आहे. काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला पुन्हा सत्तेवर आणल्यास प्रत्येक प्रौढ अमेरिकन नागरिकाला ५,००० डॉलर्स मिळू शकतील.
"असे समजा की मी आणखी एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे," असे ट्रम्प समर्थकांना म्हणाले. "जर रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधी सभा आणि अमेरिकेचे सिनेट जिंकले . . . तर मी अमेरिकेतील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला ५,००० डॉलर्सचा लाभांश देईन," असे ट्रम्प म्हणाले. “याला ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ म्हटले जाईल,” अध्यक्ष म्हणाले. “आता आपल्याला फक्त जिंकायचे आहे."
WSJ च्या एका अहवालानुसार, जर या कार्यक्रमावर उत्पन्न किंवा इतर पात्रतेच्या निकषांनुसार निर्बंध घातले नाहीत, तर संभाव्यतः २०० दशलक्षाहून अधिक देयकांसह, ट्रम्प १ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त 'लाभांश' देण्याचे आश्वासन देत आहेत.
अमेरिकेचे सार्वजनिक कर्ज प्रथमच ४० ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे आणि त्यामुळे कर्जाचा खर्चही वाढत आहे, अशा वेळी १ ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक रकमेचा प्रस्ताव काँग्रेसमधून सहजपणे मंजूर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
ओ
In reply to डॅलस येथील रिपब्लिकन… by श्रीगुरुजी
त्यांनी त्यांच्या देशात त्यांच्या मतदारांवर रुंजी घालायला पैसे देतो म्हणले तर आपण त्याला धक्कादायक व्यवहारवादी प्रस्ताव म्हणता आहात तर मग हे
"लाडकी बहिण" आणून निवडणुका जिंकणारे काय म्हणवतील ? ट्रम्पने लाडकी बहिणचा अभ्यास केला असला तर त्याला बरोबर कळेल कसे निवडणूक जिंकेपर्यंत सरसकट स्त्रिया, एंजल प्रिया आयडी असणारे बाप्ये सगळ्यांना १५०० द्यायचे आणि नंतर व्यवस्थित बंद करायचे छाननी करतो म्हणत ! 🤣🤣🤣🤣
नवीन चिंताजनक घडामोड
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येऊन काम करण्यास आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्स निरुत्साही इतका खर्च करून बांधलेला प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरू नये अशी अपेक्षा आहे. मध्यंतरी बॅगेज हँडलिंग संबंधी आमचा एक सेवाधारित प्रकल्प विकायला मुंबई विमानतळावर बऱ्याच चकरा झाल्या होत्या, तेव्हा तेथील ग्राउंड स्टाफ, हाऊस किपिंग, रिटेल इत्यादी मधील लोकांशी चर्चा होत असत त्यातील कैक लोक निरुत्साही वाटत होते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शिफ्ट व्हायला.
त्यांचे म्हणणे की अजून तिथे काहीच सुविधा विकसित झालेल्या नाहीत. टॅक्सी/कॅब मध्ये इत्यादी स्थानिक भूमिपुत्र मंडळींची दादागिरी आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या नावाने फक्त नवी मुंबईत महानगरपालिका वाहतूक उपक्रमाच्या २-३ बसेस आहेत, बाकी टर्मिनल बिल्डिंग सुद्धा पूर्ण झालेली नाही त्यामुळे एकदम तिकडे शिफ्ट होणे कठीण आहे. त्यांच्यानुसार अदानी कडून खूप विनवण्या आणि इन्सेन्टिव्स येतात पण फिजिबल नाही तूर्तास.
मला वाटते आधी काम करून घ्यायला हवे पूर्ण, स्थानिक लोकांत दादागिरी consolidate न होऊ देणे, टॅक्सी/कॅब मधील घोळ निस्तरणे, गोल्ड लाईन मेट्रो वर युद्धातरावर काम करणे मोबाईल रेंज ते सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता केल्यास जनता हळूहळू तिकडे शिफ्ट होईल. .
एअरपोर्ट तसा फारच सुंदर आहे (जागा/ कन्सेप्ट) मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून बाहेर जाणाऱ्या लोकांना आजवर अंधेरीत झक्कत जाणे सोडून इलाज नव्हता.
त्यातही हिंटरलँड महाराष्ट्र, दक्षिण/पश्चिम मध्यप्रदेश, विदर्भ तेलंगणा, दक्षिण गुजरात, गोवा, कारवार पर्यंत उत्तर कर्नाटक ह्या सगळ्या जनतेला आधी प्रवास करत येऊन नंतर अंधेरीपर्यंत जायची ट्रॅफिक मधली कसरत ह्या विमानतळामुळे वाचू शकते. मुंबईत आले की शिवेवरच एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा सेटअप असणे म्हणून बरे पडते.
(जी किशन रेड्डी गडकरी) खोंडे
नवी मुंबई विमानतळ
In reply to नवीन चिंताजनक घडामोड by वृषभ खोंडे
नवी मुंबई विमानतळ पांढरा हत्ती ठरेल ही शक्यता कमी. जगातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये एकापेक्षा अधिक विमानतळ आहेत. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ प्रवासी आणि कार्गो विमानांचा वाढलेला आकडा अनिश्चित काळापर्यंत सांभाळू शकणार नाही. आजूबाजूच्या परिसरात दाट लोकवस्ती ध्यानात घेता त्या विमानतळाच्या विस्तारावर मर्यादा आहेत. मग मुंबई शहराजवळच दुसरा विमानतळ बांधणे हाच उपाय. आता कदाचित मुंबईत मुख्य विमानतळावर तो प्रश्न तितक्या प्रमाणावर येत नसावा पण ते किती काळ चालणार? तहान लागल्यावर विहिर खणायला लागण्यापेक्षा दोन-चार वर्षे लवकर विमानतळ बांधून पूर्ण झाला असला तरी हरकत नाही. अशा गोष्टींमध्ये अगदी परफेक्ट टायमिंग जमणे अशक्यच.
त्यांचे म्हणणे की अजून तिथे काहीच सुविधा विकसित झालेल्या नाहीत. टॅक्सी/कॅब मध्ये इत्यादी स्थानिक भूमिपुत्र मंडळींची दादागिरी आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या नावाने फक्त नवी मुंबईत महानगरपालिका वाहतूक उपक्रमाच्या २-३ बसेस आहेत, बाकी टर्मिनल बिल्डिंग सुद्धा पूर्ण झालेली नाही त्यामुळे एकदम तिकडे शिफ्ट होणे कठीण आहे.
हळूहळू या गोष्टी होतीलच. पण त्या लवकरात लवकर विकसित करणे गरजेचे आहे. बंगलोरला केंपेगौडा विमानतळ सुरू झाल्यानंतरही नवीन विमानतळ किती लांब आहे, तिथे जायला यायला किती त्रास होतो वगैरे तक्रारी होतच होत्या. पण आता सगळ्यांच्याच ते अंगवळणी पडले आहे. तसेच नवी मुंबईतही होईलच.
मला सगळ्यात मोठा प्रश्न वाटतो कनेक्टिंग विमान घेणाऱ्या प्रवाशांचा. आंतरराष्ट्रीय प्रवास करून समजा नागपूरचा रहिवासी नवी मुंबई विमानतळावर उतरला तर त्याला नागपूरचे विमान ३-४ तासात लगेच नवी मुंबईहूनच मिळेल का? वेळ सोयीची नसेल तर मग नवी मुंबई विमानतळावरून अंधेरीला जायचे का? तिथून मुख्य विमानतळावर जायच्या विचारानेच प्रवासी अर्धमेला होईल 🫢नवी मुंबई विमानतळ ते मुंबई विमानतळ हा केवळ विमान प्रवाशांसाठीचा डेडिकेटेड मार्ग बांधणे जवळपास अशक्य आहे- बांधायचा म्हटला तरी अनेक वर्षे लागतील. कारण मध्ये नवी मुंबईची खाडी आहे. समजा कनेक्टिंग विमानाचा प्रश्न नसेल तर नवी मुंबई विमानतळावर पोचण्यासाठी भरपूर कॅब, विमानतळावर लाऊंज आणि दुकाने वगैरे सुविधा वगैरे वर्ष-दोन वर्षात होतील. नवी मुंबई विमानतळाचे ठिकाण सगळ्यांना सोयीचे नाही. बोरीवलीच्या लोकांना तिथे पोचायला संध्याकाळच्या ट्रॅफिकमध्ये कित्येक तास लागतील. पण मुंबई शहरातील दाट लोकवस्ती पाहता दुसरा विमानतळ हवा, एकदम जवळ हवा, जिथे आधीच टॉवर्स आधीपासून उभे आहेत तिथे जवळपास नको वगैरे सगळ्या गोष्टींची पूर्तता होणे शक्य नाही. त्या बाबतीत नाईलाज आहे.
मला खरा मोठा प्रश्न वाटतो उडान स्किमच्या (की दुसरी कोणती स्किम) नावाखाली कोणत्या कोणत्या आटपाट ठिकाणी विमानतळ बांधून ठेवले आहेत ते नक्कीच पांढरे हत्ती होतील- आधीच झालेले आहेत. युपीत लखनौ, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा वगैरे ठिकाणी विमानतळ आहेत ते समजू शकतो. तिथे जाणारे प्रवासी तितक्या प्रमाणावर मिळतात इतके पोटेन्शिअल त्या ठिकाणांमध्ये आहे. मात्र लखीमपूर खेरी, मुरादाबाद, श्रावस्ती, ललितपूर अशा ठिकाणी पण विमानतळ बांधले आहेत/बांधले जात आहेत. मुळात ज्या ठिकाणी विमानाने जाणाऱ्या/जाऊ शकणाऱ्या प्रवाशांचा आकडा तितका असेल तिथे विमानतळ असेल तर समजू शकतो. पण विमानतळ आहे म्हणून लोक विमानाने जातात का? श्रावस्तीला लोकवस्ती भरपूर आहे पण तिथे विमानाने जाऊ शकतील इतके प्रवासी किती प्रमाणावर आहेत? विमानतळ आहे म्हणून मुरादाबाद किंवा श्रावस्तीला जाऊ असे वाटणारे लोक कितीसे असतील? मरायला तिथे जाऊन करायचे काय? अशा विमानतळांवरून किती विमानांचे उड्डाण दररोज होते हा संशोधनाचाच विषय आहे.
दुसरे म्हणजे दोन विमानतळ जवळ बांधणे. सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी आणि उत्तर गोव्यातील मोपा हे विमानतळ खूप जवळ आहेत. मोप्याच्या नव्या विमानतळाविषयीही आता नवी मुंबई विमानतळाविषयी होत्या तशाच तक्रारी सुरवातीला होत्या. गेल्या ३-४ वर्षात त्या मागे पडल्या असे दिसते. आता प्रश्न हा की चिपी विमानतळ गोव्यात असल्याने आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाला आणि त्यामुळे अधिक मोठा. एक तर सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील काही ठिकाणी तरी चिपीपेक्षा मोपा विमानतळ जवळ आणि आंतरराष्ट्रीय मोठा विमानतळ असल्याने वेळा आणि विमानांची जा-ये या बाबतील चिपीपेक्षा अधिक सोयीचा. त्यामुळे चिपी विमानतळ पण पांढरा हत्ती होणार का हा प्रश्नही पडतो.
मध्यंतरी नवीन क्रिकेट मैदाने…
In reply to नवी मुंबई विमानतळ by चंद्रसूर्यकुमार
मध्यंतरी नवीन क्रिकेट मैदाने बांधण्याचे पेव फुटले होते. भारताच्या अडीचपट मोठा भूभाग असलेल्या ऑस्ट्रेलियात जेमतेम ६-७ आंतरराष्ट्रीय सामने होणारी क्रिकेट मैदाने आहेत जी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या निकषानुसार बांधली आहेत (म्हणजे खेळपट्टीपासून चौकार सीमारेषेचे किमान अंतर, प्रकाशयोजना इ.).
परंतु भारतात किमान १ आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेलेली ८३ मैदाने आहेत. त्यातील ४९ मैदाने ही सर्व प्रकारच्या सामन्यांसाठी वापरता येऊ शकतात. परंतु या ४९ मैदानांपैकी २८ मैदानात सर्व ३ प्रकारांचे सामने आयोजित होतात, ३५ मैदानात एकदिवसीय व वी२० सामने आणि उर्वरित मैदानात कसोटी व एकदिवसीय सामने.
२०२६-२७ या वर्षात केवळ १७ मैदाने वापरली गेली.
महाराष्ट्रात पुणे येथील गहुंजे, मुंबईत वानखेडे व ब्रेबॉर्न, नवी मुंबईत डि वाय पाटील आणि नागपुरात जामठा मैदान आहे. यातील वानखेडे व जामठा वगळता इतर मैदानात क्वचितच सामने होतात. नवी मुंबईतील मैदानात तर अनेक वर्षे एकही सामना झाला नाही.
मैदानात सामना नसला तरी मैदानातील हिरवळ कायम ताजीतवानी ठेवावी लागते. प्रकाशयोजना तपासावी लागते. खेळपट्टीची निगा राखावी लागते. मैदानातील पाणी निचरण्याची व्यवस्था तपासावी लागते. हा खर्च खूप असतो.
म्हणजे निम्म्याहून जास्त मैदाने निरूपयोगी पांढरा हत्ती बनली आहेत. स्थानिक सामने सुद्धा काही ठराविक मैदानांवरच खेळले जातात.
भारतातील नव्याने होणाऱ्या विमानतळाचे पांढरे हत्ती होऊ नये. बारामती, यवतमाळ, कोल्हापूर, सोलापूर अश्या जवळपास सर्व जिल्ह्यात विमानतळ आहे, परंतु उड्डाणांची संख्या खूप कमी आहे. पुण्यात लोहगाव विमानतळ आहे. आता पुरंदर भागात (शहरापासून ५०-६० किमी अंतरावर) नवीन विमानतळाची योजना आहे. तो कितपत उत्पादक राहील याविषयी शंका आहे.
मैदाने
In reply to मध्यंतरी नवीन क्रिकेट मैदाने… by श्रीगुरुजी
क्रिकेट हा माझ्या आवडीचा विषय राहिलेला नाही. तरीही एक गोष्ट लिहितो/विचारतो. ऑस्ट्रेलिया आणि भारत ही तुलना या बाबतीत करता येईल का? ऑस्ट्रेलिया हा भारताच्या अडीच पट मोठा देश आहे पण देशाची ८५-९०% लोकवस्ती किनाऱ्याजवळील सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ॲडलेड, पर्थ आणि काही प्रमाणात डार्विन या शहरांमध्ये आहे. भारताचे अंदमान-निकोबार बेट हे मुख्य भूमीपासून थोडे दूर पण भारताचाच भाग असलेले बेट आहे त्याप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाचे टास्मानिया हे बेट आहे (मुख्य भूमीपासून तितके दूर नसले तरी). तिकडचे मुख्य शहर होबर्टमध्येही काही प्रमाणावर लोकवस्ती आहे. ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कॅनेबेरा हे फार मोठे शहर नाही- देशाची राजधानी कुठे ठेवायची यावरून इतर शहरांमध्ये भांडणे झाल्यावर मग राजधानी म्हणून वेगळेच शहर वसवायचा निर्णय झाला- ते शहर कॅनबेरा. तर सांगायचा मुद्दा हा की दिसायला ऑस्ट्रेलिया भारताच्या अडीच पट मोठा दिसला तरी लोकसंख्या मुंबईच्या दुपटीपेक्षा कमी आणि ती पण बहुसंख्य या ६-७ शहरांमध्येच. मग त्याच शहरांमध्ये क्रिकेटची मैदाने असणार ना?
बरं भारताची ऑस्ट्रेलियाशी तुलना न करता न्यू झीलंडशी केली तर मग वाटेल की न्यू झीलंड हा इतका लहान देश तरीही ऑकलंड, वेलिंग्टन, खाईस्टचर्च, ड्युनेडिन, नेपिअर अशी मला माहित असलेलीच पाच क्रिकेट मैदाने आहेत. मग न्यू झीलंडच्या तुलनेत भारत इतका मोठा आणि लोकसंख्या इतक्या पटीने जास्त तरीही ८३ मैदाने म्हणजे त्या मानाने कमीच वाटतील.
अर्थात भारतात क्रिकेटचे एकही मैदान जरी नसले तरी व्यक्तिश: माझ्यात काहीही फरक पडणार नाही. पण असे आकडे आपण तुलनेसाठी दुसरे कोणते आकडे वापरतो यावरून कमी किंवा जास्त दाखवता येतात हा मुद्दा मांडायला हे लिहिले आहे.
सामने किती होतात व मैदान…
In reply to मैदाने by चंद्रसूर्यकुमार
सामने किती होतात व मैदान किती सामन्यांसाठी वापरले जाते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. वर्षात एखादाच सामना होत असेल व उर्वरित ३६०+ दिवस एकही सामना होत नसेल तर मैदानाच्या देखभालीचा खर्च, मैदानातील हिरवळ सर्व ३६५ दिवस जिवंत ठेवण्यासाठी लागणारे पाणी, खेळपट्टीची देखभाल, मैदानाने व्यापलेली जागा व बाहेरील वाहनतळाची जागा यांचा खर्च खूप जास्त आहे. ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या जेमतेम २-३ टक्के इतकीच असली तरी दोन्ही देश साधारणपणे एकूण समान दिवस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळतात (म्हणजे ३६५ दिवसात ५ ते ८ कसोटी सामने, साधारणपणे १५ ते २० मर्यादित षटकांचे सामने). ऑस्ट्रेलियात व भारतातही साधारणपणे ५०-६० दिवस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले जाते. जर ऑस्ट्रेलियाला यासाठी ६-७ आंतरराष्ट्रीय मैदाने पुरत असतील, तर भारताला ८३ मैदानांची अजिबात आवश्यकता नाही. भारतातील अनेक मैदाने अजिबात वापरात नाहीत, परंतु कधीतरी सामना होईल यासाठी देखभाल करावी लागते. पुण्याजवळील बाळेवाडी येथे १९९३ मधील राष्ट्रीय खेळांच्या स्पर्धेसाठी नवीन मैदान बांधले. त्यानंतर क्वचितच ते मैदान वापरले गेले. बहुतेक वेळा तेथे काहीही होत नाही. कधीतरी एखाद्या पुढाऱ्याच्या घरातील विवाहसमारंभ असतो. क्रिकेटची बहुतेक मैदाने अशीच पडून आहेत.
हम्म
In reply to नवीन चिंताजनक घडामोड by वृषभ खोंडे
म्हणूनच म्हणालो मी की दोन्ही विमानतळांना जोडणारी गोल्ड लाईन मेट्रो (जी बहुतांशी अंडरग्राऊंड आहे) तिचे काम आधी सुरू करणे गरजेचे होते. आताशा तिचे allignment फायनल करून काम सुरू करण्याचा मुहूर्त शोधत आहेत. त्यात ती लाईन बेलापूर खाडीच्या खालून का वरून काढायची म्हणजे अजून वेळकाढू/काटेकोर लागणारच कारण आपल्याकडे बाकी काही कडक असेल नसेल कमिश्नर फॉर रेल्वे सेफ्टी (CRS) सर्टिफिकेशन भयानक कठीण असते.
आता तुम्ही म्हणता तसा सीन इमॅजिन करा. नागपूरहून प्रवास करून प्रवासी आला समजा नवी मुंबई विमानतळावर, त्याने बघितले फ्लाईट मुंबईतून आहे, सरळ arrival मधून बाहेर आला किंवा बॅगेज क्लेम मधूनच जो एक्झिट असेल तो घेतला, अन् एअरपोर्ट गोल्ड लाईन पकडली का ३५ मिनिटात सरळ छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अंधेरी टर्मिनल २.
दिल्लीत अशीच सिस्टीम आहे, एअरपोर्ट मेट्रो शिवाजी स्टेडियम ते एअरपोर्ट मार्गे धौला कुंवा, ह्या एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाईनने एक सोय अजून केली आहे ती म्हणजे प्रत्येक मेट्रो स्टेशन वर बॅगेज चेक इन काऊंटर दिलेत मोठ्या एअरलाईन्स सगळ्यांना. म्हणजे बॅग घेऊन मेट्रो पर्यंत या, तिथे चेक इन होणार बॅग अगदी टॅग लावून तुम्ही सड्याने एअरपोर्टला जा, केबिन लगेज सोबत मस्त चेक इन इमिग्रेशन सिक्युरिटी करून सरळ डिपार्चर गेटला जाऊन बसा.
अधोरेखित बाब ही की आधी एअरपोर्ट एक्सप्रेस एरोसिटी पर्यंत सुरू केली गेली मेट्रो मग टी ३ चे विस्तारीकरण करून जोडणी दिली.
(मेट्रो मॅन) खोंडे
ऐकावे ते नवलच
मी मुंबई गोवा महामार्गाच्या उद्घाटनाला येणार नाही कारण मला लाज वाटते - नितीन गडकरी
मंत्री महोदयांचे म्हणणे आहे की २०११ -१२ मध्ये सुरू करून २०१६ मधे संपवायचा हायवे २०२६ मध्ये सुरू होतो आहे त्याची मला फारच जास्त लाज वाटते म्हणे. त्यामुळे मी ह्या महामार्गाच्या उद्घाटनाला येणार नाही.
आता त्यांनी आश्वासन दिले आहे की ते ऑक्टोबर मधे मुंबई ते गोवा स्वतः मोटारीने जातील आणि जाताना निरीक्षण करत जात ज्या ज्या कंत्राटदार मंडळींनी कामे duplicate केली आहेत त्यांची नोंद करत पुढे त्यांना ब्लॅक लिस्ट करतील !
आज ११ सप्टेंबर
आमेरीका आणि न्यु यॉर्क वर ९/११ च्या अतिरेकी हल्ल्याला २५ वर्षे झाली. हल्ल्याच्या २५ व्यावर्षी एक (कथित समाजवादी) मुस्लीम न्यु यॉर्कच्या महापौरपदी असणे होऊ शकते.
कसाबलाही मानवाधीकार म्हणून वकील पुरवणे ठिक पण त्याच्या वकीलाला भविष्यात मुंबईच्या महापौराचा मुख्य सल्लागार नेमले गेले तर कसे वाटेल. अद्याप तरी मुंबईत हे घडलेले नाही पण न्यु यॉर्क मध्ये तेथील महापौर ममदानींनी अतीरेक्याची केस लढवणाऱ्या वकीलास मुख्य सल्लागारपदी यशस्वीपणे नेमुन दाखवले आहे! कालाय तस्मै नम:
आता असे बघा
In reply to आज ११ सप्टेंबर by माहितगार
एक शब्द आहे "सार्वभौमता" पटला तर बघा. अमेरिकेला काय गोंधळ घालायचा ते अमेरिकेला घालू द्या. दुसरे म्हणजे मुंबईत झाला तर ? वगैरे प्रश्नांना काहीच अर्थ नाहीये.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर बोलायचे तर अमेरिका कसा अडगा आहे, ह्याला नड त्याला नड करतो इत्यादी इत्यादी बोलता येईल. त्यांच्या अंतर्गत बाबीत बोलून अबकी बार ट्रम्प सरकार घोषणेचे हात दाखवून अवलक्षण सुद्धा आपल्याला काहीच शिकवणार नसेल तर काहीच अर्थ नाही बुवा.
(टी टी एम एम) खोंडे.
उदाहरणासाठी काढलेली समांतर…
In reply to आता असे बघा by वृषभ खोंडे
उदाहरणासाठी काढलेली समांतर रेषा = आंतरराष्ट्रीय संबंध लावणे = म्हणजे बादरायण संबंध लावणे!
भारतीयांना अतिरेक्यांनाची सम्राटपदीही पुजा करण्याचा अनुभव असंख्यांना त्याचा गर्वही आहे, त्यामुळे अतिरेक्यांचे समर्थन करणाऱ्या एखाद्या वकीलाला सल्लागारपदी नेमणे याचे वैषम्य असंख्यांना नसण्यात विशेष काही नाही हे खरेच. त्यामुळेच आधीच कालाय तस्मै नम: लिहिले आहेच.
जेष्ठ नि़धर्मी, पुरोगामी,…
जेष्ठ नि़धर्मी, पुरोगामी, उदारमतवादी, मानवतावादी, गांधीवादी, समाजवादी विचारवंत डॉ. रत्नाकर महाजन यांचे पुण्यात निधन झाले. ते ८० वर्षांचे होते.
जुना समाजवादी पक्ष -> जनता पक्ष -> जनता दल -> राष्ट्रवादी काँग्रेस -> काँग्रेस असा त्यांचा राजकीय प्रवास होता. या प्रवासात १९९० विधानसभा निवडणुकीत ते शिवाजीनगर मतदारसंघात जनता दलाचे उमेदवार होते. त्यांना ५,००० मते मिळाली होती. त्याच मतदारसंघात काँग्रेसचे अंकुश काकडे ६५,००० मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर होते तर भाजपच्या मतांवर शिवसेनेचे शशिकांत सुतार ७५,००० मते मिळवून जिंकले होते.
त्यानंतर त्यांनी एकही निवडणूक लढली नाही (किंवा उमेदवारी मिळाली नाही). बऱ्याच वर्षांपूर्वी ते महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे काही काळ अध्यक्ष होते.
वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत ते अत्यंत हिरिरीने अभ्यासपूर्वक राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसची बाजू मांडायचे.
डॉ. रत्नाकर महाजनांना श्रद्धांजली. त्यांच्या आत्म्यास मोक्षप्राप्ती होवो. 🙏🙏🙏
डिडॉलरायझेशन
दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परीषदेत रशिया आणि इराणने डिडॉलरायझेशचा मुद्दा लावून धरला अशा बातम्या आहेत. https://www.outlookindia.com/national/brics-de-dollarisation-bloc-stops-short-of-common-currency-pushes-local-currency-trade
डिडॉलरायझेशन करायचे म्हणजे जागतिक व्यापार अमेरिकन डॉलर सोडून दुसऱ्या चलनात करायचा. ब्रिक्स देशांचे जागतिक व्यापारासाठी चलन येणार असे गेल्या काही वर्षांपासून ऐकत आहे. पण त्या दृष्टीने अजून काही हालचाल झालेली दिसत नाही.
डिडॉलरायझेशन करायचे हे बोलायला ठीक आहे. पण मुळात अमेरिकन डॉलर हा जागतिक व्यापाराचे चलन म्हणून कसा टिकला? समजा ऑस्ट्रेलियाला ब्राझीलकडून कॉफी विकत घ्यायची आहे तर त्यासाठी अमेरिकन डॉलर मोजायला लागतात. आता ऑस्ट्रेलियाकडे ते डॉलर कुठून आले? तर अमेरिकन ग्राहकांना गरजेची आहे अशी कोणतीतरी वस्तू/सेवा ऑस्ट्रेलियन कंपन्या विकतात. कदाचित थेट अमेरिकेला विकत नसल्या तरी शेवटी कोणीतरी अमेरिकन ग्राहकांना हवे असलेले असे काहीतरी बनवितो आणि ते विकून त्या बदल्यात डॉलर मिळवतो. ते डॉलर पूर्ण व्यापारासाठी वापरले जातात. म्हणजे जपानने अमेरिकेला काहीतरी हवे ते विकायचे आणि अमेरिकन डॉलर मिळवायचे. मग ऑस्ट्रेलिया जपानला काहीतरी विकणार आणि त्या बदल्यात जपान ते डॉलर ऑस्ट्रेलियाला देणार. आणि ऑस्ट्रेलिया तेच डॉलर वापरून ब्राझीलकडून कॉफी विकत घेणार- अशा प्रकारची गुंतागुंतीची व्यवस्था आहे. थोडक्यात जागतिक व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलर मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध होतात त्याचे कारण अमेरिका भरपूर आयात करतो. थोडक्यात भरपूर आयात करत असेल त्या देशाचे चलन रिझर्व्ह करन्सी म्हणून बनू शकते.
त्यामुळेच चीनी युआन रिझर्व्ह करन्सी बनायला अडचणी आहेत. चीनचा भर निर्यातीवर आहे आणि चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकन अर्थव्यवस्थेप्रमाणे 'कन्स्युमर इकॉनॉमी' नाही. समजा ऑस्ट्रेलियाला ब्राझीलकडून कॉफी विकत घ्यायची असेल तर त्यासाठी चीनी युआन पाहिजे असतील तर कोणीतरी चीनला निर्यात करणारा हवा आणि त्या देशाकडून चीन आयात करणारा हवा. तसे आहे का?
सगळीकडे चीनी युआन उपलब्ध करायचा मार्ग म्हणजे चीनची सगळ्या जगात गुंतवणुक वाढली पाहिजे. पण अनेक देशांमध्ये चीनच्या गुंतवणुकीचे काय परिणाम होतात हे जगजाहीर असल्याने चीनी युआन इतक्या प्रमाणावर चीनच्या बाहेर गुंतवणुकीच्या मार्गाने जातील की त्यातून जागतिक व्यापार करता येईल ही शक्यता त्या मानाने कमी दिसते.
थोडक्यात अमेरिकन डॉलरला इतक्यात मरण नाही असे दिसते.