Skip to main content
लेखक कांदा लिंबू यांनी मंगळवार, 01/09/2026 08:30 या दिवशी प्रकाशित केले.

नमस्कार मिपाखरांनो 🙏 

१४ सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी आहे त्याचबरोबर मिसळपावचा वर्धापनदिनसुदधा आहे! गणेशोत्सव व मिसळपाव वर्धापन दिन शुभेच्छा!

पावसाच्या बाबतीत जुलै ऑगस्ट महिने किमान मराठवाडा व विदर्भात निराशा जनक ठरले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात पावसाची तूट काही प्रमाणात तरी भरून निघेल अशी अपेक्षा आहेत. देशभरात ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून सप्टेंबरमध्ये पाऊस सरासरीतरी गाठेल का हे पहावे लागेल. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची व राज्य सरकारची त्यावरची भूमिका काय राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

GST Council ची १२ सप्टेंबरची बैठक महत्त्वाची आहे. GST दर आणि इतर करासंबंधी विषयांवर काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

क्रिकेटप्रेमी मिपाखरांसाठीही सप्टेंबरमध्ये भरपूर आशियाई प्रसाद आहे!

मिपाकरांनी महत्त्वाच्या बातम्या, दुवे, निरीक्षणे आणि मतमतांतरे इथे नोंदवावीत.

गणपती बाप्पा मोरया! 🙏

मिसळपाव वाढदिवस शुभेच्छा! 🥳


वाचने 10585
प्रतिक्रिया 392

प्रतिक्रिया

In reply to by श्रीगुरुजी

मी वाटेल त्या धाग्यावर वाटेल त्या विषयावर वाटेल त्याला (मला) वाटेल तितके डोस देऊ शकतो  😂😂😈😈😂😂

(मेडिकल स्टोअर मालक) खोंडे


In reply to by कर्नलतपस्वी

पण तुम्ही नाही फेस करणार ते कधी. असो ! मी लिहीनच जेव्हा जिथे लिहायचे तिथे. प्रोत्साहनासाठी आभार.


पाकिस्तानी DG ISPR ने पत्रकार परिषद घेऊन मुसा जिवंत असल्याचं सांगितलं. एवढंच नाही, तर मुसाला थेट पत्रकार परिषदेत आणूनही दाखवलं. मुसा मारला गेल्याचं ट्विट आर्मीने केलं होतं.पण तोच मुसा आहे तो फोटो आर्मीने स्वतः दिला होता की नाही हे माहिती नाही.

ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आपणही काही कमी पराक्रम केले नव्हते. आपल्या मीडियाने पाकिस्तानचा अक्षरशः निकाल लावला होता. प्रत्येक चॅनेलवर breaking news, exclusive footage आणि “पाकिस्तान बेचिराख”!

नंतर त्यातील किती दावे खरे होते, किती खोटे होते, यावर मात्र शांतता. एकाही चॅनेलने माफी मागितल्याचं ऐकिवात नाही. सरकारनेही चॅनेल वाले “आपलेच आहेत, बातम्याही आपल्या बाजूने आहेत” म्हणून बहुधा कानाडोळा केला. मला तर वाटतंय की स्वतः सरकारने फेक बातम्या मीडियाला द्यायला लावल्या असतील.

पण अशा पत्रकारितेचा फटका शेवटी देशालाच बसतो. पाकिस्तान चुकीची माहिती पसरवत असेल तर आपणही त्याच मार्गावर जाण्याची गरज नाही.

युद्ध असेल नाहीतर दहशतवाद, या अशा खोट्या बातम्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली आधीच खराब असलेली विश्वासार्हता अजून खराब होत असणार.

राफेल पडले का नाही पडले ह्यात एक वाक्यता पाहिजे, नाही तर नाही आणि खरंच पडलं असेल तर ते कबूलही केलं पाहिजे. आत्ता मुसा बबतीत पण तेच फोटोत दिसणारा मुसा आणि पाकिस्तानी DG ISPR ने आणलेला मुसा दिसायला तरी सारखाच आहे.


In reply to by रात्रीचे चांदणे

भारताच्या लष्कराने जे ईस्ट आणि वेस्ट पाकिस्तानला हाणून कमावले ते शिमला करारात टेबलवर गमावले म्हणणार लोकांनी सिंदूर मध्ये कमावले ते ट्विटर वर गमावले म्हणायची वेळ आली आहे राव ! .


In reply to by वृषभ खोंडे

खोंडे बुवा 

 

सिंदूर मध्ये कमावले ते ट्विटर वर गमावले म्हणायची वेळ आली आहे राव ! .

 

सिंदूर मध्ये काय कमावले आहे त्याची यादी करता येईल का? म्हणजे काय गमावले याचा हिशेब देता येईल.

 

अर्थात तुम्ही तसे करणार नाही याची खात्री आहे.    


In reply to by सुबोध खरे

स्वतःच बॉल टोलवून स्वतःच स्वतःला  टेनिस चॅम्पियन घोषित करून घेतल्याबद्दल अभिनंदन डॉक्टर साहेब !  

ऑपरेशन सिंन्दुर मधे भारतीय लष्कराने खूप चांगले प्रदर्शन केले ह्यावर वाद कधीच नव्हता, फक्त ते सोशल मीडिया किंवा मीडिया मध्ये उत्तम प्रकारे मांडून "नरेटीव बिल्ड" करण्यात सरकार सपशेल हरले आहेच.

त्यामुळे ऑपरेशन सिन्दुर मधे लष्कराने काय केले ह्याची यादी करणे अपेक्षित नव्हते तर त्यांचे शौर्य ओरडून सांगायला सरकार कुठे कमी पडले ही चर्चा अपेक्षित होती आणि ती करायला घेतली तर तुमच्या पोटात शूळ उठणार ह्याची मला खात्री आहे. 

अर्थात आपण एकमेकांना काय समजतो त्याने आपल्याला एकमेकांना काहीच फरक पडू नये त्यामुळे तुमच्या खात्रीला शिस्तीत कात्री लावण्याचा हक्क बजावतो आहे. ✂️.

 

कुठून कुठून येतात कोणास ठाऊक ! 


In reply to by वृषभ खोंडे

लांब लांब शब्द बंबाळ लेखन करून मुद्दा सिद्ध होत नाही.

शिमला करारात गमावले आणि ट्विटर मध्ये गमावले यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

ते सोशल मीडिया किंवा मीडिया मध्ये उत्तम प्रकारे मांडून "नरेटीव बिल्ड" करण्यात सरकार सपशेल हरले आहेच.

भारतीय लष्कर किंवा सरकार आपल्या अनेक गोष्टी सार्वजनिक न्यासावर टाकत नाही

कारण आपल्याकडील लोकशाही त्याचा कसा आणि कुठे गैरवापर करेल ते सांगता येत नाही.

आपली किती रफाल विमाने पडली हे उंदीर मारण्याच्या खात्यात असलेल्या माणसाने जाणून काय क्रांती होणार आहे?  

ऐन युद्धाच्या भारत अशी माहिती जाहीर करण्याची विरोधी पक्ष नेत्याची मागणी केवळ शत्रूला मदत करणारी ठरेल एवढा पोच नसलेला नेता विरोधी पक्षाचा प्रमुख आहे हे आपले दुर्दैव.   

 

असंख्य गोष्टी आहेत ज्या पत्रकारितेमुळे बर्याच लोकांना समजल्या नाहीत किंवा त्यांना सरकारने किंवा लष्कराने मुद्दाम प्रसिद्धी दिली नाही. 

उदा. 

चीनचे PL १५ हे क्षेपणास्त्र पाडून आपण त्याचा अभ्यास करून चीनच्या डावपेचात एक महत्त्वाचा बाण फुसका ठरवला.

किंवा

किराणा टेकड्यांवर काय झाले?  पाकिस्तानची किती अमेरिकी रडार आणि चिनी क्षेपणास्त्र प्रणाली नष्ट केली?

किंवा

एक्स  गार्ड डीकॉय मुळे  काय झाले

किंवा

तीन देशांना भारत आकाश क्षेपणास्त्र निर्यात करणार आहे (याची किंमत २० हजार कोटीच्या आसपास असेल).

 

अशा  असंख्य गोष्टी ट्विटर वर येत नाहीत. आल्या तर वाचल्या जात नाहीत. वाचून त्याचे विश्लेषण किती करतात आणि त्याचा परस्पर संबंध किती जोडतात? त्यात आजच्या पिढीतील किती लोकांचा एकाग्र चित्ताने लांब लेख वाचण्याची क्षमता आहे हा पण एक प्रश्न आहे. 

           

ट्विटर वर केवळ २-३ कोटी भारतीय आहेत जे आपल्या जनतेच्या तुलनेत जेमतेम दीड टक्का आहेत त्यातील किती लोक त्यावरील सिंदूरचा प्रचार/अपप्रचार  वाचतात हा एक प्रश्न आहे? त्यातून त्याचे संपूर्ण विश्लेषण वाचणारे किती आणि ते समजणारे किती हे प्रश्न आहेत.

 

तेंव्हा ट्विटर वर युद्ध गमावले हे म्हणणे किती पोकळ आणि भंपक आहे याचा आपणच विचार करून पहा.   

 

कुठून कुठून येतात कोणास ठाऊक !

 

मी कित्येक वर्षे इथेच आहे. नवीन आलेला नाही आणि शिवाय मूळ नावानेच लिहितो. 

 

तेंव्हा तुमचं चालू द्या.            


In reply to by सुबोध खरे

त्यांचे शौर्य ओरडून सांगायला सरकार कुठे कमी पडले.

 

शौर्य ओरडून सांगायचे? कुणाला?

ज्यांना ते हवे आहे ते बरोबर शोधतात.

आकाश ब्राह्मोस आणि आकाशतीर सारख्या प्रणाल्याना मिळालेल्या निर्यातीच्या ऑर्डर एकदा पाहून घ्या.

त्या कुणी आणि कशासाठी दिली आहे तेही पाहून घ्या.

उगाच हवेत वायबार कशाला काढायचे?     

 

आणि ज्यांना ते समजून काही क्रांती होणार नाही अशाना कशाला सांगायचे.

लष्करात need to know बेसिस वरच माहिती दिली जाते.

उगाच लुंग्या सुंग्याला मी किती शूर आहे हे सांगून काय क्रांती होणार आहे?

     


In reply to by सुबोध खरे

डॉक्टर साहेब,

तुमच्या ह्या लेखनाला सहानुभूती आहे पण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाच्या एकूण Public Affairs/Media Management मध्ये भारत सरकार आणि भारतीय रक्षा यंत्रणा कमीच पडली हे मान्य करावेच लागेल.  शौर्य वगैरे ओरडून सांगायची गरज नाही हे बरोबर नाही. योग्य प्रकारे सर्व संपर्क यंत्रणा वापरून लोकांना आणि जगाला माहिती देणे हा युद्धतंत्राचा महत्वाचा भाग आहे.

ऑपरेशन च्या आधीच्या भागात दोन महिला अधिकाऱ्यांना ह्या ऑपरेशन चा चेहरा बनवले. मीडिया मॅनेजमेंट पेक्षा महिला अधिकाऱ्यांना पुढे करून सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा हा प्रयत्न होता हे शेंबडे पोर सुद्धा सांगू शकते. ज्या प्रकारे परमआदरणीय प्रातःस्मरणीय HPMSNMJ सवंग लोकप्रियतेसाठी विविध ढोंग रचतात त्याच पद्धतीने हे सुद्धा ढोंग रचले होते असे दिसून आले. नंतर गोष्टी escalate झाल्यावर त्यांना बाजूला सारून इतर लोक पुढे आले (जे योग्य होते).

ह्यादरम्यान भारतीय मीडिया चॅनेल्स नि जो हैदोस घातला तो अत्यंत किळसवाणा होता .ह्यासाठी त्यांना कुणालाच जबाबदार धरले गेले नाही. ह्यातून दोन प्रकारचे नुकसान होते. ते म्हणजे मीडिया ची credibility शून्य होते. भविष्यांत पुन्हा एखादे ऑपरेशन घडल्यास TV ह्या माध्यमावर लोकांचा शून्य विश्वास असेल आणि त्याऐवजी इतर अंतरराष्ट्रीय चॅनेल्स काय सांगत आहेत ह्यावर लोकांचे जास्त लक्ष असेल. भारतीय माध्यमांनी जो धुडगूस घातला त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरायला पाहिजे होते, तसे न घडल्याने सरकारी यंत्रणेनेच त्यांना तशी चिथावणी दिली असेल असे मानण्यास वाव आहे.

भारतीय सुरक्षा व्यवस्था हि भारतीय सरकारला उत्तर देण्यास बांधील आहे आणि भारतीय सरकार लोकांना उत्तर देण्यास बांधील आहे. त्यामुळे OpSec चा भाग म्हणून गोपनीयता बरोबर असली तरी कालोचित पद्धतीने ऑपरेशन आणि त्यांतील भारताचे नुकसान ह्यावर व्यवस्थितीत आणि सत्य माहिती जनतेला दिली पाहिजे. कदाचित ती वेळ आज आली नसेल पण ती येत्या काही वर्षांत आली असेल असे कदाचित आम्ही मानून चालू. गोपनीयता हि दुधारी तलवार आहे.OpSec साठी महत्वाची असली तरी ह्या गोपनीयतेच्या सावलीतच भ्रष्टचाराची वेल आणि अकार्यक्षमतेची विषवल्ली लपून वाढत राहते.

त्यानंतर सर्वांत मोठी चूक म्हणजे ज्या पद्धतीने ऑपरेषन सिंधूर बंद करण्यात आले. पहिली गोष्ट म्हणजे वेडपट तात्यांनी ह्याचे श्रेय घेतले. तात्या वेडपट असल्याने त्यांना महत्व देण्याची गरज नसली तरी सुद्धा त्यावेळी जयशंकर आणि इत्यादी मंडळींची पूर्ण त्रेधातिरपीट उडाली असे दिसून आले. अश्या काळांत सर्वच जनता भारतीय नेतृत्वाच्या मागे खंबीर पणे उभी होती तरी सुद्धा भारतीय नेतृत्व योग्य त्या पद्धतीने आपल्यास जनतेला विश्वासात घेण्यास कमी पडले. आणि हे सर्व असून ऑपरेशन सिंधूर बंद नाही केले pause केले आहे अशी काही तरी नरो वा कुंजरोवा भूमिका घेतली. अशी strategic ambiguity कधी कधी महत्वाची असली तरी इथे ती योग्य वाटत नाही.  

> Indian military leadership and government officials, including Defence Minister Rajnath Singh, have repeatedly stated that Operation Sindoor is paused rather than concluded, serving as an ongoing warning against cross-border terrorism

त्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांना सरकारी खर्चाने इतर देशांत पाठविण्याचा विक्षिप्त निर्णय घेण्यात आला. त्यानं तेजस्वी सूर्या ह्या नेत्याने अमेरिकेत आपली शोभा करून घेतली त्यावर मी मिपा वर विस्तृत पणे लिहिले आहे त्यामुळे पुन्हा रिपीट करत नाही. अहंगंड असलेले आणि ट्रेनिंग नसलेले नेते इतर देशांत पाठवणे चुकीचे होते.

आता सुद्धा, नक्की घटनाक्रम काय ह्यावर संधिग्धता आहे. ह्याच्या आधी जी छोटी ऑपरेशन झाली त्यावेळी जास्त निसंधिग्धपणे घटनाक्रम माहिती देण्यात आली होती.  भारतीय बाजूने आपणाला नुकसान झाले हे मान्य केले आहे पण किती नुकसान झाले हे सांगितले नाही. ह्यांत नक्की काय लपविण्यासारखे आहे हे समजत नाही. राफेल अपग्रेड करण्यासाठी जी ऑर्डर देण्यात आली आहे त्यांत १ कमी आहे त्यावरून किमान एक राफेल नष्ट झाले असे समजू शकतो. OSINT च्या माहिती प्रमाणे १ मिराज नष्ट झाले असावे. त्याच वेळी कुठल्याच पायलट ला मरणोत्तर शौर्य पदके दिली नाहीत त्यामुळे कदाचित पायलट वाचले असावेत किंवा नुकसान लपविण्यासाठी पदके दिली नसावीत तर आणखींन चुकीची गोष्ट आहे. ह्याशिवाय भारताने आपलीच विमाने चुकून पाडली असाही कयास व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय बाजू सर्वांत चांगल्या प्रकारे स्विस थिंक टॅंक CHPM ने मांडली आहे.


> उगाच लुंग्या सुंग्याला मी किती शूर आहे हे सांगून काय क्रांती होणार आहे?

माहिती हि शौर्याचा गाजावाजा करण्यासाठी दिली जात नाही. त्या गोष्टी IT सेल आपल्या नेत्यासाठी करतात उदाहरणार्थ बालपणात मगरींनी भरलेल्या नदीत उडी मारून चेंडू आणला वगैरे.

क्रेडिबिलिटी आणि अकाऊंटॅबिलिटी निर्माण करणे, चुका मान्य करून त्यातून बोध घेणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून आपली ओळख निर्माण करणे इत्यादी विविध गोष्टींसाठी योग्य ती माहिती कालोचित पद्धतीने देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय माहित मागणार्यांना "लुंगे सुंगे" म्हणू नये. भारतीय रक्षा यंत्रणा ही करदात्यांच्या पैश्याने चालते आणि त्यामुळे त्यांची नोकर आहे आणि त्यांना योग्य ती माहिती देणे हे optional नाही तर आवश्यक गोष्ट आहे.

 

 

 


In reply to by साहना

युद्धाचा मूलभूत हेतू काय? तर आपले ध्येय जे कूटनीतीने साध्य होत नाही ते लष्करी बळाने साध्य  करणे.

दहशतवाद हा पाकिस्तानने आपल्या युद्ध नीतीचा एक भाग बनवला होता. एक हजार जखमांनी भारताला रक्तबंबाळ करणे हे त्याचे ध्येय होते.

 

भारताचा हेतू काय होता तर पाकिस्तान सतत करत असलेल्या दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे. पाकिस्तानला धडा शिकवणे आणि भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया केलुयास त्याची सज्जड किंमत पाकिस्तानला भरायला लागली पाहिजे हा ऑपरेशन सिंदूर चा मूळ हेतू होता  

ऑपरेशन सिंदूर ने हे कितपत साध्य झाले. सरकारच्या मते हे  ध्येय जेंव्हा साध्य झाले त्या वेळेस सरकारने ऑपरेशन सिंदूरला अल्प विराम दिला आहे.

गेल्या दीड वर्षात पाकिस्तानची  एकही मोठी दहशतवादी कारवाई करण्याची हिम्मत झाली नाही हे आपल्याला दिसतेच आहे.  

 

बाकी आपले मत आपल्यापाशी.

 

यात भारताचे नुकसान किती झाले? कदाचित एक रफाल पडले असावे. बाकी पाकिस्तानच्या रडारला ज्या रफालला क्षेपणास्त्रे लावून उडवल्याचे दिसले ते खरं तर रफाल नव्हते तर इस्रायली बुजगावणे ( DECOY) होते. या मुळे त्यांच्या आणि आपल्या हिशेबात एवढा फरक दिसतो आहे.

 

आपले सर्वच्या सर्व वैमानिक सुरक्षित आहेत हे संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले याशिवाय कोणत्याही वैमानिकाला मरणोत्तर सन्मान दिलेला नाही  याचा अर्थ सर्वच्या सर्व वैमानिक सुरक्षित आहेत.

 

आपल्या लष्करी तळावर  पाकिस्तानने केलेले तुर्कीये निर्मित यिहा आणि बाय रॅक्टर ड्रोन आणि फतेह क्षेपणास्त्राचे सर्व हल्ले निकामी ठरवण्यात आपल्याला आलेले यश  हे पाकिस्तानला समजून आलेले आहे. याउलट भारताच्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राला पाकिस्तानकडे उत्तर नाही. हे केवळ ब्राह्मोसचे यश नसून आपल्या उपग्रह आणि गुप्तहेर खात्यानी कष्टाने मिळवलेली माहिती किती अचूक आहे हेही दृगोच्चर झालेले आहे.

 

आपली आकाशतीर प्रणाली ड्रोन विरोधी यंत्रणा आणि ब्राह्मोस आणि आकाश क्षेपणास्त्रे याशिवाय फ्रांस कडून घेतलेले स्मार्ट बॉम्ब्स आणि क्षेपणास्त्रे  या युद्धात तावून सुलाखून  निघाली आहेत. हे या युद्धाचे आणखी एक महत्त्वाचे फलित आहे.    

चिनी रडार प्रणाली चिनी विमाने आणि क्षेपणास्त्रे कुचकामाची ठरवली यामुळे पाकिस्तानवर निर्माण झालेला मानसिक दबाव हेही एक मोठे फलित आहे.                        

भारताने पाकिस्तानचे केलेले नुकसान किमान ५० हजार कोटी रुपयांचे आहे. पाकिस्तानसारख्या भिकारी देशाला हे किती महाग पडले आहे हेही दिसतेच आहे.

 

पण आम्ही गवत खाऊन राहू पण अणुबॉम्ब बनवूच हि मनोवृत्ती असलेल्या देशाकडून परत कुरापत काढली जाणार नाही असे मानणे हे चूक ठरेल.

इतकी वर्षे पाळलेले आणि पोसलेले दहशतवादी यांचे काय करायचे हा हि एक मोठा प्रश्न पाकिस्तानी लष्कराला भेडसावतोच आहे.  

अर्थात परत केंव्हा तरी दहशतवादी हल्ला हा होईलच. यावर आपले नेहमीचे मोरू लोक "झालं का? सिंदुरचा काय फायदा ते दिसलं च" असे म्हणणारच आहेत.

 

पण त्याच्याशी लष्करी डावपेच तज्ज्ञाना काहीही घेणं देणं नसतं.    

      

जितके हल्ले होतील त्याच्या पटीत पाकिस्तानचं नुकसान होईल हे धोरण ठेवले तर नि तरच पाकिस्तान दहशतवाद एक शस्त्र म्हणून वापरण्यास अनमान करेल.

म्हणूनच सिंदूर हे संपलेलं नाही. 

 

पण ते लळत लोम्बत ठेवलं नाही हा  एक मोठा फायदा आहे. अन्यथा युक्रेन आणि इराण युद्धासारखं धुमसत राहिलं असतं तर पाकिस्तान पार गाळात गेला असता पण तुमच्या अर्थव्यवस्थेचंसुद्धा मोठं नुकसान झालं असतं.        


In reply to by सुबोध खरे

इतके सगळे लिहिलेत अन् "इन्फो वॉरफेअर" विसरलात ? इतके जर सगळे लपवून ठेवायचे असले तर भारतीय सशस्त्रबळांनी "ऍडिशनल डिरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन" का चालवून ठेवले असावे ? 

बरं चालवले तर चालवले ADG-PI नावाने ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर प्रोफाइल्स कशाला बनवल्या ? इतकेच नाही तर इतर देशांसोबत झालेल्या जॉइंट एक्सरसाईज इत्यादींचे फोटो लष्कर का प्रसिद्ध करते सोशल मीडिया वर ? आपण हरलो ते इन्फो warfare मध्ये, असे माझे म्हणणे आहे, आणि इथे मधेच विरोधीपक्ष नेता वगैरे आणायची गरज काय ? कारण मी काही विरोधीपक्ष नेत्याला कोट केले नव्हते, तुम्ही उगाच पाल्हाळ लावण्यासाठी माझ्या सरळ संकल्पनेत विरोधीपक्ष वगैरे घुसडण्याचे पाप केले आहेत. कारण मुद्द्याला मुद्दा बोलता आला नाही की हा काय विरोधी पक्षाचा राग आळवणारा म्हणून मला discredit करणे तुम्ही सोयीचे समजलात

शिवाय ऑपरेशन सिन्दुर नंतर जर आपण आपले शौर्य जगाला सांगण्यास कमी पडलो हे सरकारला पटले नसते तर सरकारने सर्वपक्षीय डेलीगेशन तयार करून खंड अन् देश निहाय २-२ ३-३ खासदारांचे चमू का पाठवले होते जगाला ऑपरेशन सिन्दुर समजावून सांगायला ? मेहनत माझे सरकार अन् माझे लष्कर करणार अन् अमेरिकन प्रेसिडेंट मी युद्ध थांबवले म्हणणार हे कसले द्योतक आहे ? 

बाकी तुम्ही ओरिजनलच आहे, तुमच्यासारखे लोक फार कमी असतात हे मात्र मी मान्य करतो सर. 🤣🤣

कसं आहे खरे साहेब, सिव्हिल लोकांनी डिफेन्स बद्दल बोलू नये किंवा मतप्रदर्शन करू नये असा काही भारतात कायदा नाही. किंबहुना जास्तीची/संवेदनशील माहिती पण जनतेला देऊ नये खासकरून जी ऑफिसिअल सिक्रेट ऍक्ट अंतर्गत येते. पण लष्कर खुद्द जी माहिती सोशल मीडिया वर टाकते त्याचे पृथक्करण होणारच होणार, तुम्हाला आवडो न आवडो.

 बाकी सामान्य जनतेला डिफेन्स मधले काहीच कळत नाही ह्या गैरसमजातून बाहेर पडलात तर बरे होईल (तुम्ही पडणार नाही ह्याबाबतीत मला पण खात्री आहेच)

 

(विश्लेषक) खोंडे


In reply to by वृषभ खोंडे

मुद्दा पसरवण्यात आपला हात कुणी धरणार नाही. 

 

सरकारने सर्व पक्षीय समित्या का आणि कशासाठी पाठवल्या? आम्ही सिंदूर मध्ये कसे जिंकलो ते दाखवण्यासाठी नव्हे तर. 

 

आमचा दहशतवादाबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आणि आम्ही युद्धखोर नाही हे दाखवण्यासाठी.

India dispatched seven all-party delegations comprising 59 members (MPs, prominent leaders, and retired diplomats) to 32 countries and the European Union between May 22 and June 7, 2025, to convey a unified message of zero tolerance against cross-border terrorism following the Pahalgam terror attack and the execution of Operation Sindoor. 

लष्कर आपले जनसंपर्क खाते का चालवते? त्यात ट्विटर मेटा व्हाट्सएप्प इ सुद्धा येते.  आपल्याकडे असले नेते आहेत  जे आपली पोळी भाजण्यासाठी वाटेल त्या तर्हेचे गैरसमज पसरवतात.  उदा अग्नीवीर योजना, अथवा वेतन आयोग  इ        

युद्धाच्या बातम्या ट्विटर वर वाचून तुम्ही आपली मते बनवत असलात तर आपल्याशी संवाद कठीण आहे.    

सिव्हिल लोकांनी डिफेन्स बद्दल बोलू नये किंवा मतप्रदर्शन करू नये असं मी कधीही म्हणालेलो नाही. पण काहीही बिनबुडाचे बोललात तर त्याचा प्रतिवाद होणारच

मग उगाच आपण "सर्वच क्षेत्रात कसे साक्षेपी आहोत" (मेडिकल स्टोअर मालक)(खेळीमेळीतला खोडकर)(जायरोस्कोप) खोंडे(विश्लेषक)(संसदीय भाषा मेरू) हे दाखवण्याचा आपला अट्टाहास उघड पडणारच  


In reply to by सुबोध खरे

आमचा दहशतवादाबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आणि आम्ही युद्धखोर नाही हे दाखवण्यासाठी. 

तुम्ही ह्याला कोट करताय अन् हा इन्फो वॉरचा भाग नाही म्हणत असाल तर सर, आपल्याला खूप खूप अपडेट होण्याची गरज आहे. 

आपल्याकडे असले नेते आहेत जे आपली पोळी भाजण्यासाठी वाटेल त्या तर्हेचे गैरसमज पसरवतात. उदा अग्नीवीर योजना, अथवा वेतन आयोग इ 

अच्छा, राजकीय दावे प्रतिदावे हॅण्डल करायला ते खाते आहे का ? एका लोकशाही मधे ? मला आपले वाटले की युद्ध तयारी, हुतात्म्यांचे पुण्यस्मरण, लोकांना लष्करी कार्यपद्धतीबद्दल अवगत करणे, इत्यादीसाठी ते काढले आहे, तुम्ही एकदा कन्फर्म करून घ्या पाहू सर. 

युद्धाच्या बातम्या ट्विटर वर वाचून तुम्ही आपली मते बनवत असलात तर आपल्याशी संवाद कठीण आहे. 

ट्विटर वर आर्टिकल्स नावाची सोय सुरू झालेली माहिती आहे का आपल्याला ? तिथे ती सोय वापरून लेफ्टनंट जनरल के जे एस ढिल्लन, लेफ्टनंट जनरल सतीश दुआ, मेजर जनरल जी डी बक्षी इत्यादी दादा लोक अतिशय सुंदर विश्लेषणात्मक लेख लिहित असतात हे आपल्याला माहीत नाही का ? काय कठीण आहे संवादात ? इच्छाशक्ती हवी, लोक सामान्य नागरिक असूनही डिफेन्स संबंधी उत्तम व्यासंग करू शकतात हे मान्य करण्याची. 

काहीही बिनबुडाचे बोललात तर त्याचा प्रतिवाद होणारच 

कोणी काहीही बोलले की ते बिनबुडाचे ? (कदाचित ते तुमच्या राजकीय विचारसरणीला रचणारे नसल्यामुळे ?) असे नसते सर, मला नकोय हे सर्टिफिकेट तुमच्याकडून त्यामुळे ह्या पुढे विचारपूर्वक बोला ही नम्र विनंती. 

मग उगाच आपण "सर्वच क्षेत्रात कसे साक्षेपी आहोत" (मेडिकल स्टोअर मालक)(खेळीमेळीतला खोडकर)(जायरोस्कोप) खोंडे(विश्लेषक)(संसदीय भाषा मेरू) हे दाखवण्याचा आपला अट्टाहास उघड पडणारच उगाच 

काहीतरी बोलायचे म्हणून रेवडी उडवायचे सुख घेताय ? कसं आहे साहेब मी कंसात जे लिहितो ते विषयानुरूप एक व्यंगात्मक प्रतिक असते तात्कालिक, त्याशिवाय तुम्ही त्याला साक्षेपी, अट्टाहासपूर्ण मानायचे असेल तर सोयीने मानत रहा तुमच्या मला काहीच फरक पडत नाही तुमचं दिल बहालाने के लिए अन् तुम्ही आम्ही कोण मधे बोलणारे.

(जागरूक नागरिक) खोंडे


In reply to by वृषभ खोंडे

 हेच पहा

सिंदूर मध्ये कमावले ते ट्विटर वर गमावले म्हणायची वेळ आली आहे राव ! .

या भंपक वाक्याचे समर्थन करण्यासाठी आपण किती शब्दांचा डोंगर रचलात

पण बूंद  से गयी सो हौद से नही आती.

चालू द्या    


In reply to by सुबोध खरे

तुम्ही काही सुचले नाही की बूँद से गई इत्यादी इत्यादी शिंतोडे स्वतःच उडवून स्वतःच रेक्युज घेता, घ्या बापडा. कोणाची गेली अन् कोणाची उरली हे दिसलेच.


In reply to by वृषभ खोंडे

सिंदूर मध्ये काय कमावले आहे त्याची यादी करता येईल का? म्हणजे काय गमावले याचा हिशेब देता येईल.

 

या एका वाक्याचे साधे उत्तर तुम्हाला देता येईना. म्हणून मग असा शब्दांचा डोंगर रचावा लागतोय.

 

तेवढं उत्तर द्या म्हणजे चर्चा पुढे नेता येईल.     


In reply to by रात्रीचे चांदणे

पाकिस्तानने पुढे आणला तोतया मुसा

 

मिपावर जसे तोतया आहेत तसाच तोतया पाकड्यांनी पुढे केला. 

 

 


आज जवळपास १०-१२ वर्षांनंतर वृंदा कराटचे नाव माध्यमात वाचले. त्यांचे यजमान प्रकाश कराट यांचे नाव माध्यमातून केव्हाच अदृश्य झालंय. 


In reply to by श्रीगुरुजी

१०-१२ वर्ष आधी ते नाव येऊनही जितके irrelevant होते तितकेच आज पण आहेत, काहीही फरक पडलेला नाही. 

 

जाता जाता - कम्युनिस्ट असो वा उजवे विचार अतिरेकी रिजिड झाले की हे असेच होते. हे मोदींना कळले पण त्यांच्या समर्थकांना मात्र कळलेले नाही 😉

 

 


जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत १६ सुवर्णपदकांसहित ७६ पदके जिंकली आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ही भारताची सर्वोत्तम कामगिरी असावी. यापूर्वी १९५१ व १९८२ मध्ये भारताने १३ सुवर्णपदके जिंकली होती. 

 

२०२१ टोकयो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताने १ सुवर्णपदकासहित एकूण ८ पदके जिंकून आपली सर्वोत्तम कामगिरी केली होती.

 

एकंदरीत जपानमध्ये आयोजित केलेल्या क्रीडास्पर्धा भारतासाठी सर्वाधिक लाभदायक आहेत. 


जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने २१ सुवर्णपदकांसह एकूण ८५ पदके जिंकून स्पर्धेत चौथा क्रमांक मिळविला. भारताच्या महिला व पुरुष हॉकी संघाने आणि महिला व पुरूष क्रिकेट संघाने सुवर्णपदक जिंकले. 

 

परंतु ही सर्वोत्तम कामगिरी नाही. सर्वोत्तम कामगिरी २०१२ मध्ये चीनमधील आशियाई स्पर्धेत भारताने २८ सुवर्णपदकांसह १०७ पदके जिंकून चौथा क्रमांक मिळविला होता.‌

 

सर्व भारतीय पदकविजेत्यांचे हार्दिक अभिनंदन! 💐🌹🎊🎉


गुजरात उच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या आदेशाची राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये फारशी दखल घेतली गेली नाही.

 

सहा वर्षांपूर्वी, अरविंद केजरीवाल यांनी RTI अर्जाद्वारे गुजरात विद्यापीठाकडून मोदींच्या पदवीबाबतची माहिती मागवली होती.

 

गुजरात विद्यापीठाने मोदींची पदवी अरविंद केजरीवाल यांना उपलब्ध करून दिली आणि ती आपल्या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध केली.

 

त्यानंतर, अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली; त्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केलेल्या पदवीबद्दल संशय व्यक्त केला आणि त्याबाबत चौकशीची मागणी केली.

 

गुजरात विद्यापीठाने सर्व संबंधित कागदपत्रे उच्च न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की संशय घेण्यासारखे कोणतेही कारण नाही आणि ती पदवी अस्सल आहे.

 

त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दीर्घ सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने नमूद केले की, पदवी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याने आणि सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आल्याने, यात शंका घेण्यास वाव नाही.

 

अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याचा परिणाम म्हणून न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला.

 

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयांनी ज्या प्रकरणावर आधीच आदेश दिले होते, त्याबाबत वारंवार याचिका दाखल करणे म्हणजे न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय होता, म्हणून हा दंड आकारण्यात आला.

 

त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी एकल न्यायाधीशांनी (single judge) ठोठावलेला दंड रद्द करण्यासाठी खंडपीठाकडे (division bench) याचिका दाखल केली; मात्र, काल खंडपीठाने २५,००० रुपयांचा दंड कायम ठेवला. या प्रकरणाचे आधीच स्पष्टीकरण झाले असल्याने वारंवार याचिका दाखल करणे अयोग्य असून त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि अरविंद केजरीवाल यांनी २५,००० रुपयांचा दंड गुजरात उच्च न्यायालयात जमा करावा, असा आदेश दिला.


In reply to by श्रीगुरुजी

विरोधक असेच नको त्या गोष्टींमध्ये वेळ वाया घालवतात. आणि निवडणुकीचा निकाल लागला की EVM आणि आता SIRच्या नावाने बोटं मोडणार. 


In reply to by श्रीगुरुजी

अरेरे... मिपावरचे केजरु के गुलाम आता कोणत्या मुद्यावर गरळ ओकणार?


In reply to by राज जोशी

Arvind Kejriwal has tendered formal apologies or expressed regret in at least 5 major defamation cases to resolve court proceedings.
The prominent instances include:

• Bikram Singh Majithia: Apologized for drug trade allegations, leading to the withdrawal of the case.

• Nitin Gadkari: Tendered an unconditional apology for calling him a corrupt politician, leading to acquittal in the criminal defamation case.

• Amit Sibal (son of Kapil Sibal): Issued a written apology regarding conflict of interest remarks, resulting in the case being dropped.

• Arun Jaitley: Offered a written apology and settled DDCA-related defamation suits.

• Vikas Sankrityayan: Expressed regret and pleaded a mistake in court after retweeting a video, marking his fifth apology-based resolution.

 

माणूस किती निर्लज्ज असावा याचा कळस आहे.   


गुजरात विधानसभा निवडणुकीस अजून १४ महिने शिल्लक आहेत.‌ परंतु कॉंग्रेस नेत्यांनी भाजपला विजयी करण्यासाठी आधीच पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे.


ब्रेकिंग न्यूज - 

 

ज्ञानेशकुमार पद सोडणार.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

‌

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‌

.

.

.

 

२६ जानेवारी २०२९ या दिवशी. या दिवशी त्यांचा कार्यकाळ संपणार. 


आसाममध्ये सिलचर नगरपालिका (की महानगरपालिका) निवडणुकांमध्ये ईव्हीम नाही तर मतपत्रिकेचा वापर करून मतदान झाले. तिथल्या ४२ पैकी ३४ जागा भाजपने जिंकल्या, ६ जागा इतरांनी जिंकल्या तर अवघ्या २ जागा कॉग्रेसने जिंकल्या.

त्रिपुरामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपचा स्थानिक मित्रपक्ष तिपरा मोठाने जवळपास ७५% जागा जिंकल्या आहेत आणि भाजपने १०% जागा जिंकल्या आहेत. कम्युनिस्ट आणि कॉग्रेस दोघांचाही मोठा पराभव झाला आहे.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ते काही माहीत नाही. संविधान वाचवण्यासाठी मतपत्रिकाच असायलाच हवी. 

 

ताई माई आक्का.. विचार करा पक्का.... हातावर मारा शिक्का नाहीतर पाठीत पडेल बुक्का... 


In reply to by राज जोशी

मतपत्रिकाच असायलाच हवी. 

सहमत. मला पण ईव्हीएम पेक्षा मतपत्रिकेवर मतदान हवे आहे. पण कारण वेगळे आहे.

लोकसभा निवडणुकांची २-३ दिवस मतमोजणी चालायची त्याची मजा वेगळीच होती. आता ४-५ तासातच सगळे चित्र क्लिअर होऊन जाते- थोड्याफार जागा वरखाली होतात पण कोण जिंकले हे ४-५ तासातच स्पष्ट होते. त्यात इतकी मजा नाही 😃


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

>>कोण जिंकले हे ४-५ तासातच स्पष्ट होते. त्यात इतकी मजा नाही 

 

खरे आहे. त्यात माझ्यासारखा सूर्य डोक्यावर आल्यानंतर उठणा-याला तेवढेही पहायला मिळत नाही. थेट निकालच पडद्यावर !! 


नाचता येईना *गण वाकडं 

________________________

 

आसाममधील सिल्चर महापालिकेची निवडणूक मतपत्रिका वापरून झाली. त्यात ४२ पैकी ३४ जागा भाजपने, ६ अपक्ष व कॉंग्रेस २ अशी परिस्थिती आहे.

 

पाठोपाठ त्रिपुरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक मतपत्रिका वापरून झाली. त्यात ९३ टक्के जागा रालोआने जिंकल्या. डाव्यांना केवळ ८७ तर कॉंग्रेसला केवळ १४ जागा जिंकता आल्या.

 

मतयंत्रात गडबड करून भाजप जिंकतो हा आरोप संपूर्ण निराधार आहे हे अजून एकदा सिद्ध झाले. मतदारांनी अजून एकदा विरोधी पक्षांना नाकारले.

 

कितीही कांगावा करा, कोणत्याही प्रकारे निवडणूक घ्या, वाटेल ते आरोप करा  .  .  . मतदार विरोधी पक्षांना नाकारतात व भाजपला स्वीकारतात हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होतंय. 

 


नवा धागा का बरे काढला जात नाहीये ऑक्टोबरचा ? मी काढला असता पण आम्हाला कोण विचारतो इथे ! कांदा लिंबूला विनंती केली होती, काय झाले कळेल का ब्रे ?


खालील वृत्त मराठी माध्यमांनी जाणूनबुजून लपविले.

________________________

 

पनामा पेपर्स प्रकरणाशी शिवराजसिंह चौहानांचे पुत्र कार्तिकेय चौहान यांना जोडणाऱ्या वक्तव्याबद्दल काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात क्षमा मागितली. 

 

हा वाद २०१८ च्या झाबुआ विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी दिलेल्या एका निवडणूक भाषणातून निर्माण झाला आहे. त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधींनी एका जाहीर सभेत आरोप केला होता की, 
पनामा पेपर्स प्रकरणात कार्तिकेय चौहान यांचे नाव समोर आले आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे उदाहरण देत त्यांनी म्हटले होते की, तिथे कारवाई करण्यात आली, तर मध्य प्रदेशात अशी कोणतीही कारवाई झाली नाही.‌

 

पनामा पेपर्स प्रकरणात कार्तिकेय चौहान यांचे नाव कधीही गोवले गेले नव्हते. हा आरोप म्हणजे आपल्या प्रतिष्ठेवर केलेला थेट हल्ला असल्याचे सांगत, कार्तिकेय चौहान यांनी म्हटले की, एका राष्ट्रीय नेत्याने जाहीर व्यासपीठावरून केलेल्या या आरोपामुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे.

 

याविरोधात कार्तिकेय यांनी रागाविरोधात अपकीर्तिचा खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राहुल गांधी यांनी एक लेखी अर्ज सादर करून म्हटले की, ते वादग्रस्त विधान कार्तिकेय चौहान यांच्या संदर्भात केले गेले नव्हते आणि त्यांनी त्यासाठी माफी मागितली.
 

अर्थात मुर्खासारखे निराधार आरोप करून नंतर प्रकरण अंगलट आले की न्यायालयात माफी मागायची हे रागाला लागलेले व्यसन आहे.‌

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

ही बातमी जून, २०२६ मधली आहे.

 

धागा चालू घडामोडी | सप्टेंबर २०२६. महिना चालू ऑक्टोबर, म्हणजे ही बातमी येऊनही ३ महिने किमान झाले आहेत.

अशा शिळ्या कढीला परत ऊत आणायचे प्रयोजन काय ? काही तुमच्या सोयीचे ताजे नाही का ? नको तिथे लडाखी धरणे अन् कार्तिकेय सिंह घेऊन आले की प्रश्न पडणारच...

(डोळ्यात तेल एजन्सी धारक) खोंडे


रागाने एका पाठमोऱ्या महिला पोलिसाला कंबरेला धरून ढकलले, प्रिवने एका महिला पोलिसाच्या पोटात कोपर मारलं, महुआ मोईत्रा एका महिला पोलिसाला चावली. 


'राजकीय स्वार्थापोटी चालवलेली सुनियोजित मोहीम': ४२ माजी न्यायाधीशांनी पत्राद्वारे ज्ञानेश कुमार यांना पाठिंबा दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य करणाऱ्या आंदोलनांवर एकूण ४२ माजी न्यायाधीशांनी गुरुवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, ही 'स्वार्थी राजकीय स्वार्थापोटी चालवलेली एक सुनियोजित मोहीम' आहे.

 

______________________

 

खरं तर ज्ञानेशकुमारांना कोणाच्याही पाठिंब्याची आवश्यकता नाही. ते आपले घटनात्मक काम व्यवस्थित करीत आहेत. त्यामुळे काही अपयशी  असंतुष्ट भटके आत्मे चवताळले आहेत, परंतु हे आत्मे ज्ञानेशकुमारांचा केसही वाकडा करू शकत नाहीत. 


भाजप मते चोरतो, मतयंत्रात गडबड, मतदारयादीतून नावे काढून भाजप निवडणूक जिंकतो, निवडणूक आयोग भाजपसाठी काम करतो असे संपूर्ण निराधार व खोडसाळ आरोप करून स्वतःचे अपयश झाकणाऱ्यांच्या थोतरीत एक सणसणीत बसली आहे व ती सर्वोच्च न्यायालयाने मारली आहे.

 

हे कोडगे, निलाजरे, माजोरडे,

रस्त्यावर तमाशा करणारे ढोंगी आता काही बोलतील का?

 

सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक 

 


इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक आंतरजाल सेवेला भारताने प्रवेश नाकारल्याने तो संतप्त झाला आहे.‌ आम्ही १६५ देशात व्यवसाय करतो, परंतु भारत आम्हाला अजूनही अनुमती देत नाही. मुकेश अंबानींच्या दबावामुळेच आम्हाला भारतात येऊन देत नाहीत असा त्याने आरोप केलाय. अमेरिकेबरोबर व्यापार करार नाही, अमेरिकेची फ३५ विमाने भारत घेणार नाही, रशियाकडून कच्चे तेल घेणे भारत सुरूच ठेवणार, ट्रंपच्या अगदी जवळ असलेल्या इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकला भारतात अनुमती नाही . . .  .  . अश्या अनेक घटनातून भारत दाखवून देतोय की हू इज द बॉस.


In reply to by श्रीगुरुजी

ट्रंप व ईलोन मस्क सारख्या लोकांची चिड्चिड पाहुन तर अगदी खात्री पटते आहे की "भारत आपल्या सार्वभौम वाटचालीवर अडुन आहे". भारतात कितीही काड्या केल्या तरी शष्प फरक पडत नाही हे लक्षात आल्याने असली उघड गरळ ओकने चालु आहे. 

 

भारत बदलतोय !! 


In reply to by चबुगबाळे

सार्वभौमिक प्रतिपादन हे कुठल्याही राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा पाया असतो, मग तो भारत असो, अमेरिका असो व अगदी पोलंड सारखा युरोपियन संघाच्या अती वोक अजेंडाला भीक न घालणारा छोटा देश असो. 

पण, खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारल्यावर ह्या बाऊंडरी रिड्रॉ होतात, होणे नैसर्गिक असते. हू इज द बॉस कितीही म्हणले तरी आजही  तेजस विमानात अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीचे इंजिन लागतात. कावेरी (स्वदेशी जेट इंजिन) आत्ता कुठे लाईव्ह टेस्टिंग वर पोचली आहे. आता भारताने रक्षा सामुग्री निर्मितीत खासगी सहभाग वाढवला असला तरी एक पूर्णपणे फंक्शनल, पाहिजे त्या किलो न्यूटन कॅटेगरी मधील पूर्णपणे फंक्शनल जेट इंजिन तयार करून सर्टिफिकेशन होऊन deploy होईपर्यंत आपण "हू इज द बॉस" मध्ये पडू नये असे वाटते. हे एक उदाहरण झाले फक्त. 

खासगीकरणाला विरोध करण्याचा जमाना कधीच संपला, कारण आपल्याकडे आता खासगी कंपन्यांत काम करून संसार सावरलेल्याला पण दीड पिढी लोटलेली आहे, जगाचे बॅक ऑफिस झालोय आपण. एकीकडे पंतप्रधान भारतीय मनुष्यबळ पुरवठादार स्वप्नाला बळकटी देताना आपण पाहतोय, दुसरीकडे भारतात काड्या केल्या म्हणून रडतोय. 

मध्यमवर्ग वर येण्याचे घी बघितले पण असा परदेशी हस्तक्षेपाचा बडगा नाही बघितला अशी गत काय करता ? ह्या कळा काढणे भाग असते अशा प्रसंगी. मला वाटते भारत एका सिव्हिलायजेशनल शिफ्ट कोर्स वर आहे. एलोन मस्क "oligarch" म्हणून मुकेश अंबानींचा उल्लेख करतोय पण २०२५ मार्च मध्ये आलेली जियोची प्रेस रिलीज बघा Screenshot 20261008 225213 जियोच्या वेबसाइटवर आजही ही प्रेस रिलीज पीडीएफ फॉरमॅट मध्ये डाउनलोडला उपलब्ध आहे. 

त्यामुळे हे स्टार लिंक, एलोन मस्क, मुकेश अंबानी वगैरे सगळे आपल्या ह्या पापभिरू मध्यमवर्गीय देशभक्तीच्या सरधोपट चौकटीच्या खूपच जास्त वरून अन् वेगळ्या पद्धतीने जाते इतके मात्र नक्की म्हणता येईल.

 

(कौटिल्य) खोंडे.


In reply to by वृषभ खोंडे

खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारल्यावर ह्या बाऊंडरी रिड्रॉ होतात, होणे नैसर्गिक असते.

मान्य. परंतु कुठल्याही देशास त्याचे सार्वभौम जास्त प्रिय असते. उदारीकरण स्वीकारुनही अमेरीकेची दादागिरी किंवा अडेलतट्टुपणा सुपर कंप्युटर किंवा २६/११ साठी नकाशे मागण्यावरुन बघितली आहे.  बळी तो कान पिळी हे कीतीही खरे असले तरी ते सर्वथा ज्याचा कान पिळला जातो त्यावर अवलंबुन असते. तेव्हा कावेरी आज ना उद्या वापरात येईलच पण तोवर देशाच्या सार्वभौमत्त्वाला आच लागेल असे कुठलाहे स्वाभिमानी देश करणार नाही.

राहीला विषय खासगीकरणाला विरोध करण्याचा. खासगीकरणाला तेच विरोध करतात जे आळशी आहेत व जास्त काम करण्याची ईच्छा बाळगत नाही. सरकारी संस्था एक्वेळ घाटा करुन सुवेधा देतील पण तीच अपेक्षा खासगी कंपणीकडुन करायची नसते. साधा हिशोब आहे. आज जिओ ला शिव्या देणार्यांना बीएसएल काय सुविधा द्यायची याची कल्पना तरी आहे का? 

तेव्हा "हू इज द बॉस"? सार्वभौमत्त्व प्रिय असलेला देश. बाकी सब झुट.  


संपूर्ण देशात मोदींविरोधात प्रचंड लाट निर्माण झाली आहे हे वारंवार सिद्ध होतंय.

 

पोटनिवडणुकीत  तामिळनाडूमध्ये धारपुरममध्ये अद्रमुक, मदुरंतकममध्ये टीव्हीके, पंचेरीमध्ये एआयएनआरसी आघाडीवर आहेत.

 

बंगालमधील नंदिग्राममध्ये भाजपच्या हसिराणी रथ पहिल्या फेरीनंतर ९,६०० मतांनी पुढे आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर कॉंग्रेस उमेदवार आहे.‌ बंगालमधील रेजीनगघरमध्ये पहिल्या फेरीअखेर भाजप उमेदवाराला ११,६१४ मते मिळाली असून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला कॉंग्रेस उमेदवार ५८१ मते मिळवून भाजप उमेदवाराला घाम फोडतोय. 


In reply to by श्रीगुरुजी

निवडणुक आयोग भाजपाच्या बाजूने, सगळी मतदानयंत्रे हॅक केलेली, विरोधी मत देऊ शकतील अशा मतदारांना मतदारयादीतूनच काढलेले अशा स्थितीत बंगालमध्ये भाजप उमेदवार पुढे असल्यास त्यात काही आश्चर्य आहे का? या देशातील लोकशाही संपलीच आहे. त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब कधी होते ते बघायचे.

तामिळनाडू हे गोबर पट्ट्यातील राज्य नसल्याने तिकडचे लोक या अघोषित आणीबाणीविरोधात त्यांना शक्य तितका संघर्ष करत आहेत.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

काही ठिकाणी जिथे मतपत्रिकेवर निवडणुक झाली तिथे म्हणे अत्यंत सुमार प्रतीचा कागद वापरला मोदींनी. त्यामुळे कॉंंग्रेस ला मते मिळाली नाहीत. 

ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या. 


In reply to by चबुगबाळे

मोदी अमित शाह योगी देवेंद्र या सर्वांनी राजीनामा द्यायला हवा... 

 

 


Gen YZ ने बंगालपाठोपाठ आसाममध्येही भाजपला घाम फोडलाय. नागाव लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवार जेमतेम ७५,००० मतांनी पुढे. 

 

दिपके, पप्पू, पिंकी, अखिलेश, उठा, रोहित पवार, आठा, राठा इ. Gen YZ deserve kudos. 


In reply to by श्रीगुरुजी

व्यंगात्मक तर व्यंगात्मक ! किमान तीन पाच महिने शिळा सप्तमी बातम्यांपासून मुक्ती मिळाल्याचा आनंद आहे. थँक्यू मोदीजी !


SIR प्रक्रिया वापरून केरळातील पिनराई विजयन सरकार पाडले गेले - अभिजित दिपके 

 

आता ह्या महान विचारकाचे म्हणणे आहे की भाजपने ज्ञानेश कुमारांना वापरून SIR वापरला आणि केरळातील पिनराई विजयन सरकार तसेच तामिळनाडू मधील एम के स्टालिन सरकार पाडून अनुक्रमे काँग्रेस अन् टीव्हीकेच्या घशात सत्ता घातली गेली. 

 माझे फाइन रीडिंग - कॉक्रोच जनता पार्टी आंदोलन पंजाब निवडणुकांपर्यंत जोरात चालेल, आतापर्यंत हे आंदोलन केजरीवाल प्रणित आहे इतपत क्लिअर झाले आहे. धर्मेंद्र प्रधान विषयावर सुरू झालेले आंदोलन बरोबर वळणावर जाताना दिसते आहे त्यामुळे एकंदरीत हे आंदोलन पंजाब निवडणुकीनंतर हळूहळू फिझल आऊट होईल असे वाटते आहे.


In reply to by वृषभ खोंडे

मिपावरील झुरळाच्या मिशांचे काय म्हणणे आहे यावर याचा विचार करत आहे 


In reply to by वृषभ खोंडे

हा प्रकार आवडला नाही. खरं तर कोणत्याही मनुष्याचे नाव अशा कोणत्याच ठिकाणांना- रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, सरकारी योजना वगैरेंना द्यायला नको. त्यातही तो मनुष्य हयात असताना तर अजिबात नाही.

तरीही एक प्रश्न नेहमी पडतो. सिव्हिल एव्हिएशन हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेले मंत्रालय आहे. विमानतळ केंद्र सरकार बांधते. कदाचित ते विमानतळ बांधायला केंद्र आणि राज्य सरकारचे कोलॅबरेशन असू शकेल. तरीही राज्य सरकार त्या विमानतळाचे १००% मालक नसावे. मग त्या विमानतळाचे नाव काय द्यावे हा निर्णय राज्य सरकार परस्पर कसा घेऊ शकते?


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मला हाच प्रश्न दि बा पाटील ह्यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळाला द्या म्हणून जी आंदोलने झाली होती तेव्हा पडला होता. तेव्हा तर प्रशांत ठाकूर (पनवेल आमदार), महेश बालदी (उरण आमदार) आणि मंदा म्हात्रे (बेलापूर आमदार) वगैरे वगैरे सत्ताधारी मंडळी सुद्धा नामांतरण कराच म्हणून आग्रही होते. त्यातल्या प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी ह्यांच्यावर तर केसेस लागल्या होत्या त्या आंदोलनात (नंतर मागे घेण्यात आल्या)


भारतात स्टारलिंकच्या व्यावसायिक शुभारंभावरून संताप व्यक्त करणाऱ्या इलॉन मस्कला पप्पूचा पाठिबा मिळाला. राष्ट्रीय सुरक्षेला हात घालणाऱ्या वादात उडी घेऊन, गांधींनी भाजपला नेमके तेच शस्त्र दिले ज्याची त्यांना गरज होती. 

 

अंदमान आणि निकोबार बेटांवरून आणि मणिपूरमधील बंडखोरांकडून भारतीय यंत्रणांनी स्टारलिंक उपकरणे जप्त केल्यानंतर भारत सावध पावले टाकत आहे.

 

आता पप्पू मस्कच्या पाठीशी उभा राहिल्यानंतर भाजपला या विषयावर काँग्रेसचा ढोंगीपणा उघड करण्याची संधी मिळाली. २०२५ मध्ये, काँग्रेसनेच स्टारलिंकच्या भारतातील संभाव्य प्रवेशाबद्दल राष्ट्रीय सुरक्षेची तीव्र चिंता व्यक्त केली होती.

 

ते डावीकडे जात आहेत की उजवीकडे, हे त्यांना स्वतःलाच कळत नाही. आधी एका विशिष्ट व्यक्तीला परवाना मिळण्यावर त्याचा आक्षेप होता. आता, त्याला परवाना का मिळत नाही यावरून त्यांनी त्याच व्यक्तीशी हातमिळवणी केली आहे.

 

एप्रिल २०२६ मधील काँग्रेस - "सरकार एका परदेशी अब्जाधीशाला झुकते माप देत आहे."

 

ऑक्टोबर २०२६ मधील काँग्रेस -  "सरकार एका परदेशी अब्जाधीशाला झुकते माप का देत नाही?"

 

जेव्हा त्याला वाटले की मोदी सरकार स्टारलिंकला पाठिंबा देत आहे, तेव्हा त्याने विरोध केला. आता, जेव्हा त्याला वाटते की सरकार विरोध करत आहे, तेव्हा ततो स्टारलिंकला पाठिंबा देतोय.

 

परदेशी नेत्यांच्या वक्तव्यांचा आधार घेऊन सरकारवर हल्ला करण्याचे पप्पूचे धोरण  त्याच्यावरच उलटल्याची ही काही पहिली वेळ नाही.

 

गेल्या वर्षी, पप्पूने ट्रम्पच्या भारताविषयीच्या 'मृत अर्थव्यवस्था' या वक्तव्याला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे केवळ भाजपकडूनच टीका झाली नाही, तर काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनाही ते रुचले नाही.

 

"ते (ट्रम्प) बरोबर आहेत, पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री वगळता हे सर्वांना माहीत आहे," असे पप्पू म्हणाला होता. ट्रम्पप्रमाणेच, भारत सध्या जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे या वस्तुस्थितीकडे  जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

 

एकंदरीत जे जे देशहितासाठी त्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध हे कॉंग्रेसचे जुने धोरण आहे.

 


आजच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल जवळपास आले आहेत. तामिळनाडूतील दोन जागांवर मतमोजणी सुरू आहे तरी बरीचशी मते मोजून झाली असल्याने यापुढे निकाल फिरेल ही शक्यता कमी.

बंगालमध्ये नंदीग्राम हा मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारींचा पारंपारीक मतदारसंघ असल्याने तिथून भाजप उमेदवार जिंकणे अपेक्षितच होते. ४ मे रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या मतमोजणीच्या दोन दिवस आधी सुभेंदू अधिकारींचे सहकारी चंद्रनाथ रथ यांची हत्या झाली होती. त्यांच्या आईलाच भाजपने उमेदवारी दिल्याने विजय जवळपास पक्का होता. मात्र दुसऱ्या- रेजीनगर मतदारसंघातील निकाल धक्कादायक आहे. एप्रिल-मे मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये तिथून ममता बॅनर्जींचे पूर्वाश्रमीचे सहकारी हुमायून कबीर निवडून आले होते. निवडणुकांपूर्वी त्यांचे ममतांशी मतभेद झाल्याने त्यांनी आपला स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. ते दोन मतदारसंघातून निवडून आल्याने रेजीनगरची जागा त्यांनी सोडली आणि तिथे पोटनिवडणुक झाली. त्या जागेवरून त्यांनी त्यांच्या मुलाला उमेदवारी दिली होती. तिथे त्या मुलाचा चांगलाच दणकून पराभव झाला आहे. मागच्या वर्षी बंगाल फाईल्स म्हणून १९४६-४७ मधील कलकत्त्यातील प्रत्यक्ष कृतीदिन आणि नंतर नोआखालीमधील हिंदूंच्या कत्तली यावर चित्रपट आला होता त्यात एक आमदार दाखवला आहे. तो आमदार या हुमायून कबीरवरून घेतला आहे असे मला वाटले होते. या दोन जागा जिंकल्यामुळे बंगाल विधानसभेत भाजपचे २९४ पैकी २०९ आमदार झाले आहेत.

 

आसामात नॉगॉव लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली. एप्रिल-मे मधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी २०२४ मध्ये तिथून आलेले प्रद्युत बोर्दोलोई या कॉग्रेस खासदाराने भाजपात प्रवेश केला आणि विधानसभा निवडणुक भाजपचे उमेदवार म्हणून लढवली होती. त्यामुळे तिथे लोकसभेच्या जागेवर पोटनिवडणुक झाली. त्या जागेवर भाजपने विजय मिळवला आणि कॉग्रेस उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली. तसा हा पूर्वी भाजपचा मतदारसंघ होता. भाजपचे राजन गोहेन तिथून १९९९ ते २०१४ या ४ लोकसभा निवडणुका जिंकले होते. या मतदारसंघातून ए.आय.यु.डी.एफ या बांगलादेशी घुसखोरांचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाचा अध्यक्ष बद्द्रुद्दिन अजमल उमेदवार होता. त्याने कॉग्रेस उमेदवारापेक्षा कितीतरी मते अधिक मिळवली. 

 

तामिळनाडूत दोन्ही जागा मुख्यमंत्री थळपती विजय जोसेफ यांच्या टी.व्ही.के पक्षाने हे लिहिताक्षणी जवळपास जिंकल्या आहेत. मतमोजणी सुरू आहे. तरीही मतांचे आकडे बघून एक गोष्ट लगेच समजली. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन पक्षांच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची बेरीज टीव्हीके उमेदवारांना मिळालेल्या मतांपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यातून मग द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक एकत्र येतील का? मुख्यमंत्री थळपती विजय जोसेफ यांची लोकप्रियता आणि तामिळ मतदारांची मानसिकता यामुळे कदाचित ते दीर्घकाळ सत्तेवर ठाण मांडून बसतील त्यामुळे द्रमुकलाही इतर कोणाची मदत मिळाली तर ती हवीच असेल. तसेच जयललिता गेल्यानंतर अण्णाद्रमुक पक्ष निर्नायकी झाला आहे. अजून काही काळाने त्या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल ही शक्यता आहे त्यामुळे अण्णा द्रमुकलाही युती करायला हरकत नसावी. तसे द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक हे एकमेकांचे हाडवैरी राहिले आहेत. पण तामिळनाडूच्या इतिहासात ज्या पक्षाविरोधात मुख्य भांडण असते त्याच्याशीच हातमिळवणी करायचे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत. मला याक्षणी चार उदाहरणे आठवत आहेत. 

१. १९६७ मध्ये द्रमुकने पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुक जिंकली आणि कॉग्रेसला हरवले. त्यानंतर १९६९ मध्ये कॉग्रेस पक्षात फूट पडली आणि अल्पमतात गेलेल्या इंदिरा गांधींच्या सरकारला द्रमुकने पाठिंबा दिला होता. तसेच के.कामराज हे इंदिरा गांधी विरोधी बाजूचे प्रमुख नेते होते. त्यांना धडा शिकवायला म्हणून १९७१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉग्रेसने द्रमुकशी हातमिळवणी केली होती. तेव्हा कॉग्रेसने राज्यातील लोकसभेच्या बऱ्याचशा जागा लढवायच्या बदल्यात विधानसभेची एकही जागा लढवली नव्हती. ती राज्यातील कॉग्रेसच्या पतनाची सुरवात होती असे म्हटले जाते.

 

२. आणीबाणी दरम्यान इंदिरा गांधींनी करूणानिधींचे सरकार बरखास्त केले होते. तेव्हा करूणानिधी पुत्र स्टालिन यांना तुरूंगात काठीने मारहाण होत असताना द्रमुक नेते आर्कोट वीरास्वामी मधे पडले आणि त्यांच्या पाठीवर एक जोरदार प्रहार बसला. त्यानंतर त्यांना आयुष्यभरासाठीचे पाठीचे दुखणे जडले होते. तसेच द्रमुकचे खासदार चिठ्ठीबाबू यांचा तुरूंगात पोलिस मारहाणीत मृत्यू झाला होता. इतके असूनही १९८० च्या निवडणुकांमध्ये द्रमुक-कॉग्रेस युती परत झाली होती.

 

३. १९९६ मध्ये नरसिंहरावांनी जयललितांशी युती केल्याच्या विरोधात जी.के.मूपनार यांनी स्वत:च्या तामिळ मनीला कॉग्रेस या पक्षाची स्थापना केली होती. या पक्षाची स्थापनाच मुळात जयललिताविरोध या मुद्द्यावर झाली होती. पण २००१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाने जयललितांच्या अण्णा द्रमुकशी युती केली होती.

४. मद्रमुकचे नेते व्ही.गोपालस्वामी उर्फ वायको एकेकाळी द्रमुकचे मोठे नेते होते. भविष्यात पक्षाचे नेतृत्व आपल्याला न मिळता करूणानिधी पुत्र स्टालिनला मिळणार हे लक्षात आल्यानंतर वायको १९९३ मध्ये द्रमुकमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी मद्रमुक हा स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. थोडक्यात वायको म्हणजे तामिळनाडूचे राज ठाकरे. तरी त्या पक्षाने १९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुका द्रमुकशी युती करून लढवल्या होत्या.

 

थोडक्यात तामिळनाडूमध्ये आपल्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्याशीच हातमिळवणी करणे ही नवी गोष्ट नाही. तसेच ज्या दोन नेत्यांचे वैयक्तिक हाडवैर होते ते दोन्ही नेते- जयललिता आणि करूणानिधी आता काळाच्या पडद्याआड गेल्यामुळे नंतरच्या नेत्यांना एकमेकांशी हातमिळवणी करायला जड जाऊ नये. तसे झाल्यास तामिळनाडूतील २०२९ मधील निकाल अपेक्षेपेक्षा खूप वेगळे लागू शकतील. 

 

बघू काय होते ते.


IMG 20261009 WA0040

 एकदा कॉक्रोच/झुरळे म्हणून इतकी बिलामत ओढवून घेतली आहे अंगावर आता आणि परत माश्या वगैरे.....


In reply to by वृषभ खोंडे

हातोडा वापरू नका असे सरन्यायाधीश म्हणाले पण माशा मारु नका असे म्हणाले नाहीत


ज्ञानेशकुमारांना घालविण्यासाठी पप्पू, पिंकी, झुरळे यांचा तमाशा अपयशी ठरला. त्यामुळे आज ते राष्ट्रपतींकडे जाऊन रडले. सांगा की मोदींना की ज्ञानेशकुमारांना काढा, आमचं ते ऐकतंच नाहीत असे रडगाणे गायले.

 

दिल्लीत उद्या मेट्रो धावणार धावणार नाही. याचा त्रास दिल्लीकरांना होणार आणि शिव्या झुरळांना बसणार ‌. मुंबईत स्थानिकांनी झुरळांना विरोध केला तसेच दिल्लीतही झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.


काल राष्ट्थरपतींना सर्वपक्षीय विरोधक भेटून आल्यानंतर एका वयस्कर बालकाने बाहेर येऊन माध्यमांना सांगितले - 

 

"राष्ट्रपतींबरोबर एक अविश्वसनीय बैठक झाली. ममतांनी अत्यंत सौम्य शब्दात त्यांना सांगितले की मोदी, शाह व ज्ञानेशकुमार देशातील लोकशाही व्यवस्था नष्ट करण्याचे कारस्थान करीत आहेत. हे ऐकून राष्ट्रपतींनी कोणत्याही शब्दात आमचे म्हणणे नाकारले नाही, आम्हाला काहीही प्रश्न विचारले नाही, आमच्याशी वादविवाद केला नाही. आमचे म्हणणे त्यांनी मान्य केले. नंतर त्या म्हणाल्या निवडणूक चोरीचे पुरावे आणा. त्यावर मी सांगितले की निवडणूक चोरी झाली आहे हे सर्व देशाला माहिती आहे. एकापाठोपाठ एक राज्यात निवडणूक चोरली आहे. २४ राज्यात निवडणूक चोरली आहे. तरीही राष्ट्रपती उलट आम्हालाच पुरावे मागत आहेत."

 

ऐकून धन्य झालो. मूर्खपणाच्या सर्व मर्यादांपलिकडे हा पोहोचलाय. अर्थात त्याच्या शेजारी त्याची वयस्कर बालिका भगिनी होतीच.


सहप्रवासीच दिपकेवर भडकले.

 

भडकणारच. या निरूद्योगी, उडाणपप्पूंमुळे जनतेला विनाकारण त्रास सहन करावा लागतोय. 


भंगारात गेलेले अनेक जण आज जागे झाले. कोळश्या, तुषार गांधी, चव्हाण  .     .    .  अचानक जागे झाले.


नॉर्वेची पत्रकार हेली लिंग सुद्धा झुरळांच्या बाजूने आलीये. ग्रेटा थनबर्ग सुद्धा येईल. मस्कने अमेरिकेतून शिव्या द्यायला सुरूवात केलीये. पुढील काही दिवसात काही अमेरिकी खासदार नाक खुपसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. झुरळांची फडफड आणि परदेशातून पाठिंबा हा योगायोग नाही. 

 

हे अजूनही या भ्रमात आहेत की नेपाळ, बांगलादेशसारखे अराजक भारतात आणता येईल.

 

परंतु मोदी हा खंबीर नेता भारतात आहे. त्यामुळे यांची स्वप्ने हवेत विरणार आहेत.‌


पदयात्रा प्रमाणेच झुरळ आंदोलन सुद्धा जनतेचा शष्प पाठिंबा नसलेले पण माध्यमांनी प्रचंड झूम केलेले आंदोलन ठरले. विमानातील सहप्रवाश्यांनी दिपकने आणि इतर झुरळांना भरपूर शिव्या घातल्या. झुरळांमुळे दिल्लीतील जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागल्याने जनता प्रचंड संतप्त आहे. यांना पाठिंबा किती हे पोटनिवडणुकीत व इतर निवडणुकीत दिसले.‌

 

उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी हा तमाशा का सुरू केला आहे हे जनता ओळखून आहे. 


होर्मुज खाडी युद्ध संपण्याची कोणतीच चिन्हे नाहीत. इराणविरोधात अमेरिका व इस्राएल बऱ्यापैकी शांत असताना येमेनमधील शिया हुती बंडखोरांनी काल सौदीच्या रियाध विमानतळावर क्षेपणास्त्रे सोडल्याने १२ जणांचा मृत्यू झाला व सुमारे ३०० जखमी झाले. मृतांमध्ये १ अमेरिकी नागरिक असल्याने आता अमेरिकेला या वेगळ्या आघाडीवर युद्धात उतरावे लागेल. इराणबरोबरील युद्धात मागील ७ महिन्यात अमेरिकेचे प्रचंड आर्थिक व युद्धसामग्री नुकसान झाले आहे. नष्ट किंवा नुकसान झालेल्या विमानांची, द्रोणांची, क्षेपणास्त्रांची संख्या ८१ आहे. सुमारे १७-१८ सैनिक व नागरिक मारले गेले होते. ३० अब्ज डॉलर्सहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले आहे. एवढे करूनही युद्ध अनिर्णित अवस्थेत आहे. अश्या परिस्थितीत अमेरिका युद्धात नवीन आघाडीवर आक्रमण करणे अजून नुकसानकारक ठरेल. 

 

३ नोव्हेंबरला अमेरिकेत सार्वत्रिक निवडणूक आहे. ट्रंपची लोकप्रियता रसातळाला पोहोचली आहे. जर प्रतिनिधी सभागृहात व वरिष्ठ सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाने बहुमत घालविले, तर ट्रंपची उर्वरित कारकीर्द तारेवरची कसरत असेल. त्यामुळे निवडणूक होईपर्यंत अमेरिका पुन्हा युद्ध सुरू करणे खूप अवघड वाटते. तोपर्यंत सौदीचे अजून नुकसान होऊ शकते.

 

दुसरीकडे युक्रेन व रशिया पूर्वीच्याच उत्साहाने युद्ध करीत आहेत. युक्रेनचे द्रोण २००० किमी प्रवास करून रशियात आदळत आहेत. रशिया सुद्धा युक्रेनवर जोरदार हल्ले करीत आहे. मागील ४ वर्षातील युद्धाने दोन्ही देशांचे अगणित नुकसान झाले आहे. अगणित मनुष्यहानी व अगणित मालमत्ता नुकसान झाले आहे. परंतु दोन्ही देश भानावर यायला तयार नाहीत. 


आपला गुरू केजरूप्रमाणे दिपकेसुद्धा मोदींना शिव्या घालतोय.‌ "पंतप्रधान म्हणून मोदी हे भारतासाठी लाजीरवाणे आहेत, देशाने कधीही इतका मोठा भित्रा आणि उद्धट नेता पाहिला नाही" असे तो ट्विटरवर ओकलाय.  केजरूने सुद्धा मोदी भित्रे व मनोरूग्ण आहेत अशी ओकारी काढली होती.

 

आजी गेल्याचे पोलिसांनी आपल्याला सांगितले नाही, घरी संपर्क साधून दिला नाही असा आरोप केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी चित्रफीत प्रसिद्ध केली ज्यात ते आजीच्या निधनाचे वृत्त सांगून घरी जाण्यासाठी मदत हवी आहे का हे विचारतात. यावर तो घरी जायचे नाही असे सांगतो. नुसत्या थापा आणि असत्य आरोप.

 

याचे आईबाप काल आजीचे अंत्यसंस्कार करायचे सोडून माध्यमांसमोर येऊन मोदींना शिव्याशाप देत होते. मोदी व शाह हे गुजरात दंगलीतून निर्माण झालेले गुंड आहेत असे त्यांनी माध्यमांसमोर सांगितले. आपल्या ३० वर्षांच्या कामधाम न करणाऱ्या देशभर चकाट्या पिटणाऱ्या रिकामटेकड्या मुलासाठी चकार शब्द नाही.‌

 


उद्या एक वयस्कर बालक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढणार आहे म्हणे. मतदारयादी शुद्धीकरण प्रक्रिया थांबवा, मतचोरी थांबवा आणि ज्ञानेशकुमारांना घालवा या मागण्या सरन्यायाधीशांकडे करणार म्हणे.

 

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, कथित 'मत चोरी' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयावर नियोजित मोर्चा काढण्याच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांना भेटण्याची विनंती नाकारली आहे, असे त्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.

 

सूत्रांनी सांगितले की, विरोधी पक्षाला जे मुद्दे उपस्थित करायचे होते ते आधीच न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अशी बैठक घेणे अनुचित आहे.

 

त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या प्रशासकीय भूमिकेतून सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

 

नेत्यांना सांगण्यात आले की ते न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात जाऊन आपल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण मिळवू शकतात.

 

 


गुरूजी, किती लिहाल? कितीही लिहिले तरी वस्तुस्थिती झाकता येत नाही. 

>> परंतु मोदी हा खंबीर नेता भारतात आहे.

वस्तुस्थिती उलट दिसते 

- ४० हजार पोलीस आणि हिंदुत्ववादी संघटनांचे गुंड 

- विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांचे 

- फक्त एका शहरातले 

- शांततामय मार्गाने करत असलेले आंदोलन दडपण्यासाठी लावणे

हे नेते किती घाबरलेले आहेत हेच दर्शवते.

जो घाबरलेला नाही, तो विनाकारण अतिबळाचा वापर करत नाही.

बाकी तुंम्ही कितीही लिहा.


In reply to by स्वधर्म

मागील आंदोलनात झुरळांनी केलेला हिंसाचार टाळण्यासाठी हे सर्व आवश्यक होते. त्यामुळेच यावेळी झुरळांना दगडफेक करून पोलिसांना रक्तबंबाळ करता आले नाही आणि आंदोलन खूप कमी वेळ चालून संपुष्टात आले. ज्ञानेशकुमार पद सोडेपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार ही घोषणा पहिल्याच दिवशी हवेत विरून गेली. आता उरलंय ते केवळ पत्रकार परिषदा आणि ट्विट्स.‌


 

शुक्रवारी ९ ऑक्टोबरला, दिल्लीतील आंदोलनांसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. 

 

आज अमित शाह यांच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जंतरमंतरवरील आंदोलनस्थळावर कायमची बंदी घातली!!

 

आता आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित केली आहेत.

 

१) रामलीला मैदान (मध्य दिल्ली) : २ ते ३ लाख लोकांची क्षमता. सध्या येथे 'रामलीला महोत्सव' सुरू असून तो दिवाळीपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे परवानगी मिळणे शक्य नाही. क्षेत्रफळ - १२ एकर.

 

2) बुराडी (दिल्लीची उत्तरी सीमेवरील टोक) : १० लाख लोकांची क्षमता. शहराच्या बाहेरील भागात असल्यामुळे आंदोलनाचा शहरावर फारसा परिणाम शहरावर होणार नाही. इकडची मेट्रो बंद केली तरी शहराला काही फरक पडणार नाही. क्षेत्रफळ - ५७ एकर.

 

3) शाहदरा (पूर्व दिल्ली) : सीबीडी मैदान. ४ एकर क्षेत्रफळ आणि ६० हजार लोकांची क्षमता. मात्र, हा मुस्लिमबहुल परिसर आहे. येथे काही गोंधळ झाल्यास स्थानिकांकडून झुरळांना बेदम मारहाण होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, यामुळे हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणही होईल, ज्याचे नुकसान निधर्मांध पक्षांनाच होईल. त्यात, समलैंगिकांना इस्लाममध्ये 'हराम' मानले जात असल्याने विविधरंगी विजार व इतर वस्त्रे  घालणारे 'कॉमी' विरूद्ध गोल जाळीदार टोपीधारी 'कौमी' असा धम्माल संघर्षही बघायला मिळू शकतो.

 

- वेद कुमार.


In reply to by श्रीगुरुजी

काही नाही....त्यांना चारशे पार प्रतिक्रिया न्यायच्या आहेत म्हणुन त्यांनी असे केले.


पंजाबमध्ये मतदारयादी शुद्धीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली. एकूण १३ लक्ष ६० हजार (६.३४%) नावे वगळली.

 

एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाने शंका घेतली नाही. सत्ताधारी आआप, विरोधी पक्ष कॉंग्रेस व अकाली दलाने प्रक्रियेसाठी समाधान व्यक्त केले. कोणीही आक्षेप घेतला नाही.


सौरभ दास आणि आशुतोष रांका या झुरळांना, अनुमतीविना दिल्लीतील जंतर मंतर येथील आंदोलनस्थळी प्रवेश केल्याच्या आरोपाखाली, पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर झुरळ अजिंक्य शिंदेला शांतता बंधनपत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतर बाहेर जाण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.


याना न्यायालयीन कोठडीत नुसते एकांतवासात बसू द्या.

असेही कुणालाही भेटू देत नाहीतच.

साधी चौकशी सुद्धा करू नका.

आम्हाला त्रास दिला किंवा मारहाण केली म्हणून कांगावा करायला सुद्धा नको.  

पाच दिवसात हे लोक वैफल्यग्रस्त होतील. मग सोडून द्या.      

हा का ना का 


In reply to by सुबोध खरे

जाणूनबुजून पकडले असावे. आपल्याला कोणी पर्याय होत आहे हे रागा व केजरीवालांना अस्वस्थ करणारे आहे.


रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात घातलेले निर्बंध ट्रम्पतात्यांच्या प्रशासनाने उठवले आहेत. 

नरेंद्र सरेंडर वगैरे गुडघ्यातील बडबड करणारा एक स्वयंघोषित नेता आणि त्याचे तितकेच मूढ समर्थक आता ट्रम्प सरेंडर वगैरे बोलणार आहेत का?


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ट्रंप तात्यांनी एक ठेवणीतले हत्यार काढुन घेतले बालक बुध्दी व त्याच्या समर्थकांचे.  आता कुठे तोंड दाखवतील ?


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मुळात ट्रंपच्या धमक्यांना, आयात शुल्क वाढविण्याच्या निर्णयाला, मीच भारत-पाक युद्ध थांबवले या थापेला, भारत-पाक युद्धात दोन्ही बाजूंची ११-१२ विमाने पडली या थापेला, भारत मृत अर्थव्यवस्था आहे या बरळण्याला मोदींनी शष्प महत्त्व दिले नव्हते. 

 

त्यामुळे ट्रंपने निर्बंध घातले काय किंवा काढले काय, मोदी नेहमीप्रमाणेच दुर्लक्ष करतील. उठा, राठा, प्रकाश आंबेडकर, रागा इ. ना मोदी जितके महत्त्व देतात तितकेच महत्त्व ट्रंपला देतात. 


मोदी, शहा, ज्ञानेशकुमार यांना रात्री झोप लागत नाही.

 

- इति आपला नेहमीचाच यडछाप (कोणाला तरी झोप लागत नाही, कोणीतरी मला भितात, कोणीतरी माझ्या डोळ्यांना डोळे भिडवू शकत नाही अश्या स्वप्नात रममाण होऊन गाढ झोपलेला)


सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केल्याने परवाच संज्याला क्षमा मागावी लागली होती. वकील अमिता सचदेव यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याकारणाने सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर संज्याची घाबरगुंडी उडाली व तात्काळ क्षमा मागितली.

 

परंतु अजूनही अक्कल आली नाही. काल पुन्हा एकदा खालील ट्विट केलंय. 

______________________

"अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले. सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर,मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत. सर्व देशांनी या घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे. विशेषतः 🇮🇳 "

__________________

 

पुन्हा एकदा अमिता सचदेवांनी स्पष्टीकरण मागितलंय. अजून एकदा क्षमापत्र येणार.

 

तुपात भिजवा, साखरेत घोळा, पण कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.