Skip to main content

चालू घडामोडी । ऑगस्ट २०२६ । श्रावण १९४८

लेखक कांदा लिंबू यांनी बुधवार, 05/08/2026 15:20 या दिवशी प्रकाशित केले.

श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे
क्षणात येती सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी उन पडे.

 

श्रावण महिना सुरू होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे या महिन्यात आकाशातील पांढरे-काळे ढग, सरसर येणाऱ्या पावसाच्या सरी, मध्येच दिसणारे निरभ्र आकाश, पुन्हा पडणारा रिपरिप पाऊस हे निसर्गचित्र नेहमीचंच असतं.  

मिपावरचे लेखन-प्रतिसाद-प्रतिप्रतिसाद असेच असतात, नाही का?

श्रावण मास हा हिंदूंचा पवित्र काळ असतो. नागपंचमी, राखीपौर्णिमा, पोळा यांची धामधूम सुरु असते. बेसिकली, उत्सवी वातावरणाची, व्रतवैकल्याची, उपवास-निराहारांची सुरुवात या इथून सुरु होते.

मिपाकरांना श्रावण मासाच्या आगाऊ शुभेच्छा. 

संसदेत पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात - परिसीमन विधेयक, आयकरसुधारणा, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवणारं विधेयक, FCRA विधेयक, MSME साठी विलंबित पेमेंट्सवरचं संरक्षण देणारं विधेयक अशी प्रमुख विधेयकं सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. यातली FCRA दुरुस्ती विधेयक आणि उच्चशिक्षण नियामकांना एकत्र आणणारं VBSA विधेयक हे दोन विरोधकांच्या रडारवर आहेत, काँग्रेसने या दोन्हींना विरोध करण्याचं आधीच जाहीर केलंय. शिवाय NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरही चर्चा होत आहे. यांतील काही विधेयकं मंजूर झाली आहेत काही होतील.

परिसीमन विधेयकावरून सरकार व विरोधी पक्षांत नुकतीच वैठक पार पडली. या मुद्द्यावर संसद चांगलीच तापणार आहे. जंतरमंतरवरचं आंदोलनात अजून काही काळ धुगधुगी राहील असे दिसते आहे.

नुकत्याच झालेल्या विविध विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांत भाजपचा एक विजय आणि दोन पराभव असा निकाल लागला आहे. 

आर्थिक आघाडीवर सरकारने भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड्स जगात पुढे यावेत यासाठी साडेबासष्ट हजार कोटींची योजना जाहीर केलीय, चिनी-कोरियन ब्रँड्सच्या तुलनेत भारतीय कंपन्या किती पुढे सरकतात ते बघावे लागेल.

शेतीसाठी ऑगस्ट महिना नेहमीच कसोटीचा असतो. काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात पावसाची चातक प्रतीक्षा, हे नेहमीचं विषम चित्र यंदाही आहे. 

माझ्या स्वतःच्या निरीक्षणानुसार मागच्या दहा वर्षांत भारतातील पावसाळा हा जून ते सप्टेंबर असा पारंपारिक न राहता जुलै मध्य ते नोव्हेंबर असा पुढे सरकला आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणी वेळापत्रकात त्यानुसार बदल करावा असे सरकार चारपाच वर्षांपासून सांगते आहे पण सगळेच शेतकरी त्याला प्रतिसाद देतात असे नाही. (आम्ही मात्र आमची मराठवाड्यातील शेती पावसावर अवलंबून ठेवलीच नाहीय!)

या वर्षीच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केलीय; कुस्ती-बॅडमिंटन-हॉकीसारखे हुकमी मेडल मिळवणारे खेळ नसतानाही बॉक्सिंग-ज्युदो-ट्रॅक अँड फील्डच्या जोरावर पदकतालिकेत भारत बऱ्यापैकी वर सरकलाय, हे विशेष कौतुकास्पद.

भारताचा स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट २०२६, शनिवारी साजरा होईल. 

बाकी महिनाभरात काय काय घडतं, कोणत्या बातम्या गाजतात ते इथे नोंदवत जाऊया. चर्चा करत राहु या. 

 

- कांदा लिंबू 

 

वर्गीकरण
काथ्याकूट; राजकारण; समाजकारण; ताज्या घडामोडी; बातम्या; चर्चा; घटना; नोंद; लोकसभा; विधानसभा; निवडणुका; निकाल; मतमोजणी
वाचने 4949
प्रतिक्रिया 199

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी बुधवार, 05/08/2026 15:41

५ दिवस उशीराने का होईना, पण ऑगस्ट धागा निघाला हे चांगले झाले.

 

अमेरिका - इराण युद्ध २-३ दिवसांपासून थंडावले आहे. अत्यंत चिवट इराणला शरण आणून वाटाघाटींच्या मेजावर बसायला लावण्यात अमेरिका संपूर्ण अपयशी ठरलीये. ट्रंपच्या सर्व वल्गना हवेत विरून गेल्या. आता कोठूनतरी ट्रंपला आपल्या गळ्यात अडकलेले इराणचे हाडूक बाहेर काढायचे आहे.‌ इराण पाठवित असदेली स्वयंचलित मानशरहित विमाने पाडण्यासाठी अमेरिकेची ८० टक्के प्रतिहल्ला शस्त्रे संपली आहेत.‌ प्रचंड नुकसान होऊनही इराण ताठ उभा आहे. 

 

लवकरात लवकर हे युद्ध कायमस्वरूपी थांबावे ही सदिच्छा.

वृषभ खोंडे बुधवार, 05/08/2026 15:57

चालू घडामोडी ऑगस्ट धागा तर हा दिसला होता 

कदाचित आपल्या पाहण्यात नसेल. संपादकांनी कुठलाही एक उडवून टाकावा समजून उमजून, उगाच धागा द्विरुक्ती करण्यात काहीच हशील नाही. 

बाकी श्रावण मासाच्या समस्त हिंदू धर्मीय तसेच श्रावण पाळणाऱ्या बिगर हिंदू जनतेला हार्दिक शुभेच्छा. 

ह्या निमित्ताने बालकवींच्या ह्या मधुर ओळी लिहिण्याचा मोह टाळता येत नाहीये 

 

श्रावण मासी हर्ष मानसी 

हिरवळ दाटे चोहीकडे 

क्षणात सरसर शिरवे पडती 

क्षणात फिरुनी ऊन पडे

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/08/2026 17:34

बांकीपूरमध्ये भाजपला जोरदार धक्का बसला आहे. १९९५ पासून भाजप सातत्याने जिंकत आलेल्या जागेवर पोटनिवडणुकीत पराभव झाला आहे. त्यातही ती जागा भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांची असल्याने हा धक्का नक्कीच मोठा आहे. त्याची कारणे काय आहेत यावर बरेच काही लिहिले/बोलले गेले आहे. त्यात फिका उमेदवार देऊन मोदींच्या नावावर दगडही निवडून येईल हा आत्मविश्वास भोवणे, आधी जाहीर केलेला उमेदवार बदलणे, नितीश कुमारांच्या तुलनेत सम्राट चौधरी एकदर निस्तेज मुख्यमंत्री वाटत आहेत, नितीश कुमारांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढल्याने जदयुच्या मतदारांची नाराजी वगैरे वगैरे बरेच काही मुद्दे आहेत. ते जे काही असेल ते असेल. मला इथे वेगळाच मुद्दा मांडायचा आहे. त्यासाठीचा सॅम्पल सेट फक्त बांकीपूरची पोटनिवडणुक इतका लहान आहे. तो राष्ट्रीय पातळीवर सोडाच राज्यपातळीवरही एक्स्ट्रापोलेट होईल किंवा होणार नाही याविषयी आता काही बोलता येणार नाही. 

 

भाजपविरोधात प्रस्थापितविरोधी नाराजी वाढली असायची शक्यता नक्कीच आहे. त्यात बिहारमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून तेच लोक सत्तेत आहेत त्यामुळे राज्य पातळीवर आणखी जास्त. इन जनरल लोकांची नाराजी मोदींविरोधात आहे असे वाटत नाही पण भाजपचे स्थानिक पातळीवरील अनेक लोक यावच्चंद्र दिवाकरौ सत्ता आपल्याकडेच राहणार आहे या गुर्मीतून सत्तेचा माज दाखवत आहेत तो लोकांना फारसा आवडत असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे अशी नाराजी कधीतरी कोणत्यातरी स्वरूपात उमटणे स्वाभाविक आहे.  पण अशी नाराजी उमटली तर त्याचा फायदा बांकीपूरमध्ये कोणाला झाला? मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजद उमेदवार रेखा कुमारींना जवळपास ३०% मते होती. ती घटून ११% झाली. म्हणजे भाजपची मते घटली त्याबरोबरच राजदची पण मते घटली हे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच भाजपविरोधातील नाराजीचा फायदा प्रमुख विरोधी पक्षाला न मिळता नव्या पर्यायाला झाला आहे. तामिळनाडूमध्येही गेल्या ६० वर्षांपासून द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकला कंटाळलेल्या मतदारांनी द्रमुकला सत्तेतून खाली खेचताना मते प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णा द्रमुकला नाही तर नव्या टीव्हीके पक्षाला दिली. त्याचीच काहीशी पुनरावृत्ती बांकीपूरमध्ये झालेली दिसते. 

 

म्हणजे काय? बांकीपूरमध्ये लोक भाजपला (आणि तामिळनाडूमध्ये लोक द्रमुकला) कंटाळले होते. पण ते प्रमुख विरोधी पक्षापेक्षा नव्या पर्यायाला संधी द्यायला तयार होते. याचाच अर्थ सत्ताधारी पक्षाला लोक कंटाळले असले तरी विरोधी पक्ष आणखी कमी विश्वासार्ह वाटतो- त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्ष बरा अशी मानसिकता आहे का? समजा बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर आणि तामिळनाडूमध्ये थळपती विजयचा पक्ष नसते तर? या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या. नक्की काय झाले असते हे १००% खात्रीने सांगता येणार नाही पण त्या स्थितीत सत्ताधारी पक्षानेच विजय मिळवला असता ही शक्यता मला जास्त वाटते. 

 

बांकीपूर हा भाजपला धडा आहे त्यापेक्षा मोठा धडा राजदला आहे. तामिळनाडूत द्रमुकला दणका बसला त्यापेक्षा जास्त मोठा दणका (कदाचित जागांच्या गणितात नसेल पण द्रमुकविरोधी मते आपल्याकडे वळवायला आलेले अपयश या अर्थी) अण्णा द्रमुकला बसला. देशात भाजपला हरवता येणार नाही असे नक्कीच नाही पण तो हरविणारा कोण असेल? कदाचित प्रस्थापित पक्ष नसतील तर वेगळाच, आता नावही माहित नसलेला आणि अस्तित्वातही नसलेला पक्ष असेल का? वर म्हटल्याप्रमाणे सॅम्पल सेट एकदम लहान आहे आणि तसेच सगळ्या देशात होईल किंवा होणार नाही याविषयी आता काहीही म्हणणे घाईचे ठरेल. पण तामिळनाडूपाठोपाठ बांकीपूरने ती शक्यता दाखवून दिली आहे हे नक्की. 

अप्पा जोगळेकर बुधवार, 05/08/2026 21:54

नेतृत्वाच्या बाबतीत भाकरी फिरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 06:45

जिथे शीर्ष नेतृत्व हे कायम गिरे तो भी टांग ऊपर मोड मध्ये असते तिथे भाकरी फिरवण्याचे भयंकर तर्कट घेऊन येणाऱ्या आप्पांनी हल्लीच आपली नवीन गोम जनता पार्टी सुरू करण्याचे सुतोवाच केल्याचे समजते (झुरळापेक्षा खतरनाक गोम असते म्हणे, अन् खरी गोम आप्पांनाच कळते). 

हर्षा बंगल्यावर झालेल्या गुप्त खलबत्या नुसार भाजपने नेतृत्व न फिरवलेस पुढील निवडणुकीत त्यांच्या नावापुढचे बटन अंमळ चिडूनच दाबण्याचा निर्धार ह्यावेळी व्यक्त झाला असेही विश्वसनीय सूत्रांच्या हवाल्याने कळते. 

 

(ब्रेकिंग स्कूप फ्रंट पेज टाईप सेटर) खोंडे

श्रीगुरुजी बुधवार, 05/08/2026 22:08

प्रस्थापितविरोधी नाराजी कमी असावी कारण तशी असती तर विरोधी पक्षाला लाभ होतो.  प्रुमुख विरोधी पक्ष राजदची मते कमी झाली आहेत, परंतु विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा न जिंकलेल्या जनसुराज पक्षाला विजय मिळाला.‌

 

याचा अर्थ माझ्या मते प्रस्थापितविरोधी नाराजी कमी आहे, राजदविरूद्ध सुद्धा तीव्र नाराजी आहे आणि तरीही भाजप उमेदवार हरला कारण नितीशकुमारच्या संजद समर्थकांनी भाजप उमेदवार विरोधात मत दिले असावे.

 

जवळपास २० वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राहिल्यानंतर ३-४ महिन्यांपूर्वी नितीशकुमारांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले (की सोडावे लागले?) व भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. हा बदल नितीशच्या मनाविरूद्ध असावा व राजद समर्थकांनाही हा बदल आवडला नसावा. त्यातून नितीशकुमारांना राज्यसभेवर घेऊनही अजून केंद्रीय मंत्रीपद दिले नाही. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून राजद मतदारांनी भाजपविरोधात मते देऊन भाजप उमेदवाराला पाडले असावे.

 

अर्थात यामागे नितीशकुमारांची सुद्धा योजना असावी. भारतातील सर्वाधिक तीन विश्र्वासघातकी नेत्यांमध्ये नितीशकुमार प्रथम क्रमांकावर आहेत. भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसणे हा त्यांचा आवडता छंद आहे. 

 

 

कांदा लिंबू बुधवार, 05/08/2026 17:42

देशात भाजपला हरवता येणार नाही असे नक्कीच नाही पण तो हरविणारा कोण असेल? कदाचित प्रस्थापित पक्ष नसतील तर वेगळाच, आता नावही माहित नसलेला आणि अस्तित्वातही नसलेला पक्ष असेल का? 

 

तो पक्ष हिंदूंना न्याय देणारा असावा ही अपेक्षा. 

वृषभ खोंडे शुक्रवार, 07/08/2026 14:10

फक्त हिंदू म्हणजे हिंदुच ! त्यात झुकती मापे कोणालाच नाही. ज्यांना हिंदुत्व हे गुलामगिरीचे जोखड वाटत आले आहे ते पण आणि ज्यांना हिंदुत्व नैसर्गिकरीत्या सोयीचे पडले आहे ते पण. 

कालच सरसंघचालक पूजनीय मोहनजी भागवत म्हणाले आहेत की चर्चेने विषय सोडवता येऊ शकतात. 

 

ते तसेच व्हावे, उगाच सरकारने बोललेल्या प्रत्येक गोष्टीला मम म्हणत नाही म्हणून, हा लिब्रांडू, तो आरक्षणवाला, तिसरा अजूनच तिसरे काहीतरी, ही वॉटर टाईट राजकीय मांडणी भाजप/ त्यांच्या चाहत्या वर्गाने कमी/बंद करावी असेच हे सुतोवाच वाटते. 

 

(तन हिंदू मन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय) खोंड्या

अप्पा जोगळेकर बुधवार, 05/08/2026 21:51

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६ हा महाराष्ट्रात बळजबरीने, फसवणूक करून, आमिष दाखवून किंवा विवाहाच्या खोट्या आधाराने होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार दोषींना ७ ते १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा तरतूद आहे. 

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 07:19

सदर कायदा पास झाल्याबद्दल आप्पांनी संतोष व्यक्त केला आहे. खासगीत बोलताना आप्पांनी हे मत (स्पॅनिश भाषेत) मांडले. 

अर्थात, कायदे फक्त जनतेच्या कंडू शमनार्थ असतात हे पण आप्पांसारख्या बेरकी मुरब्बी मुत्सद्दी राजकारण्याला कळतेच कळते. 

सदर कायद्यानुसार धार्मिक conversion करणाऱ्याला मात्र ६० दिवस अगोदर एक जाहीरनामा देऊन मी अमुक धर्मातून तमुक मध्ये जातो आहे असे एक प्रतिज्ञापत्र तितके द्यावे लागणार आहे. तसेच कन्व्हर्ट झाल्यावर असेच एक डिक्लेरेशन द्यावे लागणार आहे ! पण विशेष माहिती घेता हा कायदा सगळ्या धर्मांना समान लागू करण्याचा पाजीपणा सरकारने केल्याचे समजते. म्हणजे एखाद व्यक्ती मुसलमान झाली तरी लागू अन् एखाद मुल्लाजी हिंदू झाले तरी लागू. 

म्हणजेच लहानपणी आमच्या आजोबांकडे येणाऱ्या धर्मभास्कर मासिकात जी माहिती असे की बुवा कोण्या मेरी डिसूझाने पांडुरंग वाडी, गोरेगाव ईस्ट मधील मसुराश्रमात येऊन हिंदू धर्म स्वीकारला तसेच आता तिचे नाव मीराबाई देशमुख असेल ती आता सरकारी कागदावर द्यायला लागणार ? 

बाकी ह्या कायद्याला धार आणायची असेल तर सुप्रीम कोर्टाने निर्वाळा दिलेले दोन निर्णय पक्षी १) कन्व्हर्ट झाल्यास जुन्या धर्माप्रमाणे मिळणारे आरक्षण रद्द, २) हयात आरक्षणात उपवर्गीकरण हे दोन लागू करण्याची हिंमत सरकारने दाखवली तर बांकिपुर होणार नाही तसेच ऑल इंडिया आप्पा पार्टी एनडीए मध्ये राहील असे आप्पांनी सुचवले आहे. 

 

(तोरसेकर) खोंडे.

कांदा लिंबू बुधवार, 05/08/2026 22:15

परवा विकांताला नागपूरला गेलो होतो. हैदराबादहून तिथे जाण्याच्या येण्याचा अनुभव, तिथे फिरण्याचा अनुभव, महाराष्ट्र तर रस्त्यांच्या दुरावस्थेच्या माध्यमात येणाऱ्या बातम्या इत्यादी पाहून मी महाराष्ट्रात न राहता तेलंगणात राहतो याचा पुन्हा एकदा म्हणजे कितव्यांदा तरी आनंद झाला. 

सहा महिन्यांपूर्वी सांगली ते कोल्हापूर या रस्त्याने जाताना तसेच वाटले होते.‌

विजुभाऊ गुरुवार, 06/08/2026 14:20

सांगली इस्लापमूर मार्गाने आष्टा कराड पर्यंत एकदा स्वत:च्या गाडीने जाऊन या. तुम्हाला गाडी चालवता येते याचा अभिमान संपवून मिळेल

 

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 07:30

असाच आदिलाबाद बासर भागात काही वर्षे मागे फिरताना तेलंगणा सरकारचे नाना गारु आणि तल्ली पदोपदी आठवत ! 

तसेच समृद्धी महामार्ग किंवा अटल सेतूवरून जाताना आपण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राहतोय ह्याचा आनंद होत असे ! हे सगळे सापेक्ष आहे. 

तुम्ही टँक बंड अन् जुबली हिल्सची तुलना तालुका लेवल रस्त्यांशी केली तर सोयीस्करच निष्कर्ष येणार आहेत. 

आता तेलंगणा मध्ये किती रस्ते (पॉश) केंद्र सरकारने बांधलेत अन् किती राज्य सरकारने ? ह्या प्रश्नाच्या विरुद्ध महाराष्ट्राची पूर्ण समृद्धी एक्सप्रेसवे/ अटल सेतू/ कनेक्टिंग लिंक आपल्याच राज्याच्या बजेट मध्ये बांधण्याची कपॅसिटी पाहता इम्पॅक्ट लक्षात येईल .

 

(नॉन इथेनॉल गडकरी) खोंडे

कांदा लिंबू गुरुवार, 13/08/2026 23:54

परवा समृद्धी महामार्गावर वाहतूक पोलिसांनी कागदपत्रे जबरदस्तीने हिसकावून घेऊन गेल्यानंतर ट्रक चालकाने आपला लांबलचक ट्रक रस्त्यावर आडवा लावला आणि पूर्ण ट्रॅफिक अडवली. 

 

वरील चर्चेच्या संदर्भात ही बातमी आठवली.

कांदा लिंबू मंगळवार, 18/08/2026 09:58

समृद्धी महामार्गावर आरटीओच्या कारवाईने संतप्त चालकाने चक्क मोठा ट्रकच आडवा केला; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आणि…

https://www.loksatta.com/nagpur/samruddhi-highway-rto-action-truck-driver-blocks-road-amravati-traffic-jam-ssb-93-6067879/  

 

समृद्धी महामार्गावर ट्रक आडवा लावणाऱ्या ट्रकचालकावर अखेर कारवाई; परिवहन विभागाने दिल्या ‘या’ सूचना 

https://www.loksatta.com/nagpur/samruddhi-mahamarg-truck-driver-action-…

वृषभ खोंडे मंगळवार, 18/08/2026 10:01

ऐकावे ते नवलच ; कसली भारी रीत काढली ह्याने आंदोलन करायची ! डायरेक्ट वेहिकल कॅरियर आडवा लावून टाकला ! 🤣🤣🤣🤣🤣

कांदा लिंबू मंगळवार, 18/08/2026 10:10

मी तो ट्रक वाला असतो तर आपल्या नेटवर्क मधल्या आजूबाजूच्या इतर ट्रक वाल्यांना सांगून समृद्धी महामार्गाची दुसरी, येणारी बाजू ही ब्लॉक करून टाकली असती! 

कांदा लिंबू मंगळवार, 18/08/2026 09:51

यासंदर्भात ही फेसबुक पोस्ट दिसली. लिहिणारा कट्टर भाजप समर्थक आहे हे विशेष!

राहुल गांधींचं आलू से सोना परवडलं...

ते राहुल गांधींचं आलू से सोना परवडलं. परंतु गडकरी स्वप्नं परवडत नाहीत. ते आपले राहुल गांधीपेक्षाही भयानक स्वप्नं दाखवत आहेत.

मुंबई बंगलोर ५ तासात वगैरे स्वप्नं दाखवणं बंद करा आणि महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांची अवस्था सुधारा.

एकतर तुम्ही रस्ते बांधायचे. नागरिकांनी टोल भरायचा आणि राजकिय नेत्यांनी त्यावरून फुकटात फिरायचे हे धंदे पुरे झाले.

अटल सेतू तर केवळ मंत्र्यांच्या सोयीसाठी बांधला आहे असे वाटते. अटल सेतूवरून यायचं आणि उरण गावच्या ट्रॅफिक मध्ये अडकायचं.

परवा सासवडला गेलो होतो. स्वारगेट ते दिवेघाट हे अवघं २१ किलोमीटर अंतर कापायला दोन तास लागले.

नगर रोडने पोलिसांचा ताफा मागे पुढे न घेता प्रवास करून बघा. घोडनदी ते पुणे हे ६५ किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी तीन चार कसे लागतात ते बघा. आणि गाडी तुम्ही चालवता. मग clutch, ब्रेक मारून काय होतं ते कळेल.

एकदा सकाळी संध्याकाळी मोशी चाकण हाही फेरफटका मारा.

नागरिक रोज बंगलोरला जात नाही. आधी त्यांची रोजच्या जीवघेण्या ट्रॅफिकमधून सुटका करा. शहरातील रस्त्यांची गुणवत्ता कशी सुधारेल ते बघा. मग मुंबई बंगलोर ५ तासात असली स्वप्नं दाखवा. आणि ते इथेनॉल प्रकरण आहेच की... त्याचं काय?

https://www.facebook.com/share/p/1K7gE4cL7E/

विजुभाऊ गुरुवार, 06/08/2026 14:25

मिपावर बरेच जुने लेख, लेखक स्वत: एडीट करून त्यातला मजकूर उडवून टाकत आहेत.

त्याचे प्रयोजन काय ते कळत नाही.

 

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 07:33

आणि पाषाणभेद नावाच्या दगडफेकीतून वाचल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन सुद्धा 

(भुक्तभोगी स्वभावाने योगी) खोंडे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 06/08/2026 15:23

तहलकाचा संपादक तरूण तेजपालला सहकारी महिलेवर बलात्कार करण्याच्या गुन्ह्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा दिली आहे. 

 

२००० च्या दशकात बंगारू लक्ष्मण लाच प्रकरणामुळे तहलका ही  ध्वनीचित्र संस्था प्रकाशात आली. तरण तेजपाल व अनिरद्ध बहल यांनी ही संस्था १९९७ मध्ये स्थापन केली. काहीतरी बनाव करून ठरवून एखाद्याकडे जायचे व पैशांचे आमिष दाखवून गुप्त ध्वनीचित्रमुद्रण करून ते प्रसिद्ध करून खळबळ माजवायची ही यांची प्रमाणित कार्यपद्धती.‌ आम्ही भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी हे करतो असे हे सांगायचे. क्रिकेट सामने निकालनिश्चिती या प्रकरणातही यांनी काही जणांचे गुप्त चित्रीकरण केले होते. बंगारू लक्ष्मण,  जया जेटली व जॉर्ज फर्नांडिस यांचा बळी यांच्यामुळे गेला.

 

आता कालचक्र उलट फिरले आहे. 

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 07:45

काहीतरी बनाव करून ठरवून एखाद्याकडे जायचे व पैशांचे आमिष दाखवून गुप्त ध्वनीचित्रमुद्रण करून ते प्रसिद्ध करून खळबळ माजवायची.

 

स्टींग ऑपरेशन अजून काय असते मग ? पॉईंट हा नाही की पैशाचे आमिष दाखवले. पॉईंट हा आहे की तुमच्या बंगारू गारूंनी ते उचलले, चावायला गेले अन् गळाला लागले ! उद्या पैशाच्या जागी मदिरा, मदिराक्षी काहीही आमिष दाखवले जाऊ शकते ! अडकणारा चुकीत असतो ! जर पैसा, मदिरा, मदिराक्षी इत्यादींच्या कचाट्यात तो न सापडता तर तेजपाल बेरोजगारच राहिला असता की ! 

 

का तेजपालने खासकरून भाजप नेत्यांचा बळी घेतल्याचे दुःख जास्त सलते आहे आपल्याला ? 

 

बादवे, असेच एक स्टींग/ सीडी ऑपरेशन गुजरात मध्ये खूप अगोदर झाले होते, म्हणजे तेजपालने तहलका काढण्याच्या सुमारास आजुबाजूलाच, ओळखा पाहू कुठले ते?

 

(खबरदार जबाबदार पत्रकार) खोंडे

साहना शनिवार, 08/08/2026 09:17

जंगलांत मोर नाचला, कुणी नाही पहिला तर तो नाचला असे होत नाही. NEET चा पेपर लीक झाला पण सरकार ने मान्य केले नाही, पुनर्परीक्षा घेतली नाही तर तो लीक झाला असे होत नाही. धर्मांतर झाले, प्रतिज्ञापत्रक दिले नाही तर धर्मांतर झाले असे होत नाही. प्रतिज्ञापत्रक दिले तर ते बळजबरीने झाले असे असूच शकत नाही.

त्यामुळे बंगारू भ्रष्टाचारी आहेत ह्यासाठी सर्वथा तेजपाल जबाबदार आहेत बंगारू नाही. तेजपाल नि स्टिंग नसते केले तर कुणाला कळलेच नसते.

 

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 08:39

ह्या नियमाने हा मुद्दा उठत राहतो अधूनमधून पण एकंदरीत ह्याचे स्वरूप वंध्यामैथुन आहे हे परत परत सिद्ध झाले आहे. 

 

करण पहिले मोदी स्वतः मैं गरीब ओबीसी मा का बेटा मोड मधून कधीच बाहेर पडत नाही, दुसरे ओबीसी सगळ्यात मोठी मतपेढी आहे भाजपची अन् त्याहून महत्वाचे सामाजिक न्याय विषयाबद्दल भाजपला नवीनच डेव्हलप झालेल्या चवी. 

 

उदा. ८० कोटी लोकांना कोविड संपूनही ४ वर्षे झाल्यावरही फुकट धान्य वाटणे, नाव बदलून मनरेगा चालवणे इत्यादी इत्यादी प्रताप. जनरल वर्गाला भाजपने जितके गृहीत धरले आहे तितके तर कोणीच धरले नसेल, हल्लीच जनरल जनता पार्टी तसेच रिझर्व्हेशन हटाव आंदोलन (RHA) काढले होते ओपन कॅटेगरीच्या पोरांनी त्यांना जंतरमंतर वर बसण्याची परमिशन साधे खिजगणतीत सुद्धा घेतले नाही सरकारने. ह्यावर ट्विटर वर बरेच ट्रेडिंग झाले होते.

 

शिवाय सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा आरक्षणात उपवर्गीकरण करा म्हणले आहे त्या निर्णयाच्या तोंडाला पाने पुसलीत मोदीजी अन् भाजप सरकारने त्यामुळे काहीच होणार नाहीये.  

 

(वास्तववादी) खोंडे

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/08/2026 22:06
Meta CEO Mark Zuckerberg has reportedly issued an apology to the Indian government regarding the presence of child sexual abuse material (CSAM), malicious deepfake content, and systemic operational lapses across Meta platforms.

साहना गुरुवार, 06/08/2026 23:02

सुधारणा : माफीची मागणी आणि मेटा वरील तथाकथित बालशोषण मजकूर ह्यांचा काहीही संबंध नव्हता. माफीची मागणी भजनमंडळी ने "मोदी कि शान में तोहमत" झाली म्हणून मागितली होती. मेटा ने मोदींचा एक विडिओ तात्पुरता काढून टाकला होता. त्यासंबंधाने माफी मागा नाही तर आम्ही रडू म्हणून मंत्रीसाहेबानी लोळण घेतली. त्यानंतर Joel Kaplan, Meta’s Chief Global Affairs Officer ह्यांनी मंत्री साहेबाना भेटून आपण त्यांची माफी मागितली आहे हे सांगितले. बालशोषण वगैरे तुच्छ विषयांवर भजनमंडळींना लक्ष देण्यास वेळ नाही. गोबी कि शान में तोहमत मोठा गुन्हा आहे. 

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/08/2026 22:09
This high-profile development unfolded after top Meta executives—including Global Policy Chief Joel Kaplan—were summoned to New Delhi to face intense grilling by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw. 

गामा पैलवान शुक्रवार, 07/08/2026 21:32

अप्पा जोगळेकर,

इराणने अमेरिकेस जेरीस आणल्याचाही प्रभाव पडला असावा असं मला वाटतं. नाही म्हंटलं तरी इराणच्या जिद्दीमुळे अमेरिकेचा वरचढपणा जरा कमीच झालाय.

आ.न.,

-गा.पै.

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 07/08/2026 23:18

रशियाला युक्रेन युद्धात अडकवले त्यानंतर अमेरिकन फार उडत होते. 

साहना शुक्रवार, 07/08/2026 23:31

अप्पा हल्ली मार्केट मध्ये कांद्याचे भाव काय आहेत हो ? 

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 09:53

मेटा कॉर्पोरेशन नावाच्या मेनलो पार्क, कॅलिफोर्निया मध्ये स्थित एका कंपनीने मोदींचा व्हिडिओ कर्टेल केला (restrict केला) असे मानून केंद्र सरकार भडकले आणि मेटाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून चांगलेच भादरले (म्हणे).

 

 शिक्षा, अंमळ कमीच पडली असे आप्पांचे खासगीतले मत आहे. अशा कंपनीला लाथ मारून हाकलून द्यायला हवे होते खरे तर. कारण भारताच्या अंतर्गत मामल्यातील पॉज, प्ले, रिवाइंड बटन ते कसे दाबू शकतात ? फिरंगी लेकाचे आता आम्हाला डाटा/ डिजिटल गुलाम बनवू पाहत आहेत. उद्या ह्यांच्याकडे मोरक्कन/ अफगाण/ पाकिस्तानी/ सीरियन निर्वासितांनी गर्दी केली अन् दंगली केल्या तर आप्पा परत काहीतरी प्रांजळ मत मांडतील अन् मेटा तेव्हा खोटा उमाळा पण काढू शकणार नाही. 

 

पण अती वरिष्ठ लेवल वरून गुप्त बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एकंदरीत मेटाला लाथ घालण्यापेक्षा टपली मारून सोडावे असे ठरलेले आहे कारण तसे न करता जर थेट चंबूगवाळे आवरण्याचा फतवा काढला तर मग "अमुक ठिकाणी गाय कापली" , "तमुक ठिकाणी अमक्याच्या पोरींचे लव जिहाद झाले" इत्यादी किंवा "कॉमेंट बॉक्स मधे ९ लिहून बघा चित्रातील पोरगी डोळा मारेल" "दंगली करायला कुठे एकत्र यायचे" "इथं आमची मशीद पाडली तिथे आमचा बुरखा फाडला" इत्यादी मजेशीर बातम्या कशा प्रसृत करणार सरकार/ कर्मठ जनता/ समाजसेवक भाऊ/दादा/नाना लोक ? 

 

(परखड तर्खड) कर खोंडे

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/08/2026 23:28

The Catholic Bishops' Conference of India (CBCI) along with various opposition political parties (such as the Congress and regional outfits like the Goa Forward Party) are opposing the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 (FCRA).

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/08/2026 23:39

ह्यामुळे FCRA कायद्याला विरोध करणारे आणि जंतरमंतर येथे FIR होऊन पकडलेले 2800 दाखलेबाज गुंन्हेगार ह्यांना दाणागोटा देणारी अमेरिकन यंत्रणा चिंतेत पडली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वृषभ खोंडे शनिवार, 08/08/2026 12:05

जंतरमंतर येथे FIR होऊन पकडलेले 2800 दाखलेबाज गुंन्हेगार 

२८०० अज्ञात गुन्हेगारांची ओळख पटवून (बहुतेक एकाच) FIR मध्ये ती २८०० नावे घालून, महिन्याभराचे सीसीटीव्ही आणि आप्पांच्या लाडक्या फेशियल रेकग्निशन सिस्टिमचा वापर करून एका फटक्यात २८०० लोक धरल्याबद्दल आप्पांच्या हस्ते दिल्ली पोलिसचा कनॉट प्लेस वर जंगी सत्कार आयोजित करायला हवा 

 

(आप्पासाहेब मित्रमंडळ आजीवन सहसचिव) खोंड्या.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 06/08/2026 23:47

१२ तारखेला fcra बिल संसदेत येईल असे मीडियामध्ये छापून आले होते. in that case चर्च ऑफ इंग्लंड आणि व्हॅटिकन यांनी टाकलेल्या तुकड्यावर गुजराण करणाऱ्या मंडळींचा बुभु:कार ह्या सुमारास ऐकू येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

आग्या१९९० शुक्रवार, 07/08/2026 01:18

 स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा १२ वर्ष झाली अजून का आणला नाही? झोला घेऊन निघण्याआधी घेऊन ये रे बाबा. आमच्या खात्यात १५ लाख मागत नाही, पण जे काही आणशील त्याची माहिती जनतेपासून लपवून ठेवू नकोस. वाईट सवय आहे तुला रेवड्या कवड्या करायची. 

 

साहना शुक्रवार, 07/08/2026 03:26

संतांच्या लीला समजण्यासाठी विशेष सात्विक पातळी हवी असते जी तुमच्या सारख्या तामसिक आणि राजसिक प्रवृत्तीच्या लोकांना नाही. साधना करून पातळी वाढवली तर तुम्हाला सूक्ष्मातून किती पैसा आला आणि गेला हे स्पष्ट दिसेल. साधना आणि भक्ती वाढावा.  

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 07/08/2026 11:52

 

सावजी मटण खाल्ले तर मी आजारी पडेन असे साधे विधान तुकाराम मुंढे यांनी केले होते. ह्या विधानावरून गदारोळ करण्यासारखे काही नव्हते. पण कोणतेही कारण नसताना चन्द्रशेखर बावनकुळे यांनी हॉटेल बंद पडतील असे काही बोलू नका असा इशारा देऊन मुंढे यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नुकतेच लोकसत्ताच्या संपादकांनी सुद्धा तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर गरळ ओकले होते. लोकसत्ताच्या संपादकांच्या मेव्हण्याच्या हॉटेलवर कारवाई झाल्यामुळे वहिनींनी संपादकांवर मुंढे मार्गाच्या मर्यादा असा अग्रलेख लिहिण्यासाठी दबाव टाकला अशा कानगोष्टी महाराष्ट्रात सुरू आहेत. राजकारणी, संपादक, आंदोलनजीवी, भाई, दादा, भाऊ किंवा इतर बड्या धेंडांची तमा न बाळगता मुंढे साहेब त्यांची कारवाई सुरूच ठेवतील आणि मुख्यमंत्री त्यांची बदली अन्यत्र कुठेही होऊ देणार नाहीत अशी सामान्य जनतेला अपेक्षा आहे. 

वृषभ खोंडे सोमवार, 10/08/2026 08:33

आंदोलनजीवींची विरोधक मंडळीची विरोधक मंडळी काय म्हणेल हा विचार न करता मुंढे साहेब बघा काय म्हणतात आप्पा, 

सावजी मटण खाल्ले तर मी आजारी पडेन असे साधे विधान तुकाराम मुंढे यांनी केले होते. ह्या विधानावरून गदारोळ करण्यासारखे काही नव्हते. 

खरे आहे आप्पांचे, इतकेच काय तर मामलेसराची मिसळ, तहसीलदारांच्या तवा पुलाव, अळूचे फदफदे, उकडीचे मोदक, चितळे बाकरवडी, तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा, तर्री पोहे, वडा सँपल अशा कुठल्याही खाद्यपदार्थांवर केलेल्या विधानावर गदारोळ होण्याची गरज नाही. 

त्यासाठी आमच्याकडे जात, धर्म, प्रांत, भाषा, कातडीचा रंग, बेढब अंग किंवा परमेश्वराने ठरवलेले पुल्लिंग किंवा स्त्रीलिंग इतके सगळे असताना, भटारी विषय मध्ये आणायचे कामच नव्हते (आप्पा कारल्याची भाजी पण आवडीने खातात, टाळ्या). एकंदरीत मुंढे म्हणाले ते प्रत्येक तेलकट, तुपकट सामिष निरामिष सगळ्या भोजनावर अन् त्यावर असलेल्या मानवी वासनेवर लागू असते . आता एक तांबडी पांढरी मटन/ चिकन हंडी मागवून चार मित्रात खाल्ली, सोबत नीट इज्जतीने ग्रीन सॅलड प्लेट मागवली, ज्वारीची/बाजरीची भाकरी सोबतीला घेतली तर विशेष मुंढे डीफाईन त्रास कमी / अजिबात होणार नाही ! 

पण नाही आप्पा म्हणतात आजकालची पोरे बरबाद आहेत एकेकाला तोंड लावून लिटर लिटर रस्सा प्यायचा मग मूळव्याध होणार नाही तर काय ? अन् मूळव्याध हवीच असेल तर जात धर्म प्रांत इत्यादींची उठवून घ्यावी फार काय तर ट्रम्प इराण झेलेन्स्की अन् पुतिन कशाला पैदा केलेत जगनित्याने ? आमच्या शिव्या खाण्यासाठीच की ! बघा शेवटी खाणे आले आणि वर्तुळ पूर्ण झाले. बोला 

 

ओम कांदे वांगी

(रामदेव ओशो जय विष्णु मनोहर) खोंड्या

 

कृपया कोणत्याही सदस्याला सतत जाणीवपूर्वक ट्रोल करू नये. सर्वांनी एकमेकांचा आदर राखून आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात संवाद साधावा, ही विनंती.

-मिसळपाव व्यवस्थापन

वृषभ खोंडे शुक्रवार, 07/08/2026 14:02

भाजप उमेदवार हरला कारण नितीशकुमारच्या संजद समर्थकांनी भाजप उमेदवार विरोधात मत दिले असावे.

 

हे तितकेसे पटणारे नाही. कारण बांकिपुर एकतर शहरी मतदारसंघ आहे. म्हणजे पटना शहरात असूनही तिथे इतकी वर्षे भाजपचा दबदबा होता. कारण ती लेगसी सीट आहे भाजपची, नितीन नबीन ह्यांचे वडील सुद्धा तिथे होते आणि त्या नंतर नितीन ह्यांनी ह्या मतदारसंघावर तगडी पकड ठेवली होती. सहसा सवर्ण डॉमिनेटेड असा हा मतदारसंघ मानला जातो. आपण आता इलेक्शनची आकडेवारी पाहू.

अ.क्र.निवडणूक वर्षएकूण पडलेली पूर्ण ग्राह्य मतेनितीन ह्यांची  मतेमतांची टक्केवारी
१.२०१०१,०९,३०९७८,७७१७२.०६
२.२०१५१,४४,१५२८६७५९६०.१९
३.२०२०१,४०,६८३८३,०६८५९.०५
५.२०२५१,५६,८८५९८,२९९६२.६६

ह्यावरून लक्षात येते की गेल्या चार पाच निवडणुका किमान (२००६ पर्यंत नितीन नबीन ह्यांचे वडील खुद्द विद्यमान होते) भाजपला निर्णायक म्हणावे इतकी मते आणि मतदान टक्का होताच. त्यामुळे तिथे संजदने उमेदवार दिलाच नव्हता. एकंदरीत त्या बांकिपुर मतदारसंघातील लोकांना (सवर्ण बहुसंख्य) भाजप हा नॅचरल कंफर्ट होता. 

 

नितीशकुमारांची नाराजी - ते विश्वासघातकी असल्याचे आपणच सांगितले आहे (तरीही भाजपने त्यांचे रागरंग २०१७ मधील फुटी पहिल्यानंतर सुद्धा दुसऱ्यांदा कशाला त्यांच्याशी सलगी केली हे मात्र कळत नाही ते एक असो) , त्यामुळे इतक्या सहज ते राज्यसभा पद घेऊन मुख्यमंत्रीपद सोडतील असेही वाटत नाही, त्याशिवाय एका मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत इतके सायास करून मिळवण्या लायक काय असणार ? हा प्रश्नच उद्भवतो. रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट तितकी असल्याशिवाय इन्व्हेस्टमेंटचा आतबट्ट्याचा व्यवहार ते करतील असे वाटत नाही. एकंदरीत, भाजपने ह्या वॉर्निंग साईन लवकरात लवकर ओळखाव्यात ह्या सदिच्छे सह इथेच थांबतो. 

 

(सेफोलॉजिस्ट) खोंड्या.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 07/08/2026 14:06

इराण विरूद्ध विनाकारण युद्ध सुरू करून ट्रंप चांगलाच तोंडघशी पडलाय. मुळात २८ फेब्रुवारीला पहाटे सर्वात आधी इस्राएलने इराणवर क्षेपणास्त्रे सोडून युद्ध सुरू केले. ते पाहून अमेरिकेनेही इराणवर क्षेपणास्त्रे व बॉम्ब टाकून युद्ध सुरू केले. विनाकारण इस्राएलचे ओझे अमेरिकेने स्वस्कंधावर घेतले आणि आणि आता तेच ओझे स्कंधावर घट्ट जखडले आहे. पहिल्या दिवसानंतर इस्राएल अलगद या युद्धातून बाहेर पडला आणि लेबनॉन व गाझावर बॉम्ब टाकण्याचा आपला आवडता छंद जोपासण्यास प्रारंभ केला. आपली व इराणची झुंज लावून इस्राएल मजा बघतोय हे ट्रंपच्या टाळक्यात अजूनही घुसत नाही. 

 

अपेक्षेपेक्षा इराणने खूपच चिवट प्रतिकार केला. अमेरिकेच्या सर्व धमक्यांना केराची टोपली दाखवून अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्यासाठी आपली भूमी व अवकाश वापरू देणाऱ्या आखातातील अरब मित्रदेशांवर हल्ले करून त्यांना! जेरीस आणले. आपण अमेरिका खंडात जाऊन अमेरिकेवर हल्ला करू शकत नाही हे इराण जाणून आहे. मग अमेरिकेच्या मित्र देशांचे जमेल तेवढे नुकसान करणे हे इराणचे ध्येय आहे. त्याबरोबर इराणने होर्मुझ खाडी रोखून धरून आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करून जगास वेठीस धरले आहे.

 

असे वृत्त आहे की मागील सव्वापाच महिन्यात अमेरिकेची ८० टक्के क्षेपणास्त्रे व ड्रोन घडविणारी शस्त्रे वापरून संपली आहेत. आता अमेरिकेकडे जेमतेम २० टक्के साठा शिल्लक आहे व जर तैवान चीनने बळकावला तर चीनशी युद्ध करण्यासाठी अमेरिकेकडे अत्यंत कमी शस्त्रसाठा शिल्लक आहे.

 

इतकी शस्त्रे वापरूनही अमेरिकेच्या पदरात काहीच पडले नाही. ना इराण पराभूत झाला, ना इराणमध्ये राजवट बदलता आली, ना इराण घाबरला, ना होर्मुझ खाडी इराणच्या वर्चस्वातून मुक्त करता आली. अमेरिकेचे व मित्र देशांचे व एकंदरीत जगाचे भरपूर नुकसान झाले. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेची भीति संपली व जगात आता अमेरिकेला कोणताही देश घाबरत नाही. ट्रंप जगभर टिंगलीचा विषय झालाय. त्याच्या वल्गना व पोकळ धमक्या कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. सध्या ट्रंप क्यूबाच्या मागे लागलाय. क्यूबाची चारही बाजूने कोंडी करून तेथे जाणारे इंधन व इतर आवश्यक गोष्टी अमेरिकेने अडवून धरल्या आहेत. क्यूबातील वीजनिर्मिती अत्यंत कमी झाली देश बराच वेळ अंधारात असतो. अर्थात क्यूबा नमते घ्यायला तयार नाही. 

श्रीगुरुजी शनिवार, 08/08/2026 16:20

महिला राखीव जागा विधेयकाच्या निमित्ताने लोकसभेच्या (पर्यायाने कदाचित राज्यसभेच्या सुद्धा) जागा दिडपट करण्याच्या प्रस्तावित राज्यघटनाबदल विधेयकास पाठिंबा देण्यास द्रमुकने नकार दिलाय. या घटनाबदलासाठी दोन्ही सदनात दोन तृतीयांश मतांची (लोकसभेत ३६२ व राज्यसभेत १६० मते)  आवश्यकता आहे. सध्या लोकसभेत रालोआकडे २९४ + शिशिउबाठातून शिंदे गटात गेलेले ६ + तृणमूलमधून बाहेर पडलेले २० + काही लहान पक्ष व अपक्ष मिळून अंदाजे ३२५-३३० मते आहेत. शप गटाची ८ मते खिशात आहेत. म्हणजे अजून २५-३० मते हवी.‌ द्रमुककडे लोकसभेत  २२  व राज्यसभेत ८ मते आहेत.

 

द्रमुक पाठिंबा देणार नसल्याने रालोआची परिस्थिती अवघड झाली आहे. हेच विधेयक एप्रिल महिन्यात दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने अस्वीकृत झाले होते. 

 

हे विधेयक अस्वीकृत व्हावे असे माझे मत आहे. लोकसभेच्या जागा दिडपट करून त्यातील एक तृतीयांश महिलांना राखीव ठेवण्यापेक्षा आहे त्या ५४३ मधून १८१ जागा महिलांसाठी ठेवाव्या. खरं तर ० जागा राखीव असाव्या किंवा निम्म्या राखीव असाव्या. 

 

आधीच सरकारी पुख्ख्यावर असंख्य फुकटे संस्थानिक निर्माण झाले आहेत. दिडपट जागा करून त्यात भर नको.

वृषभ खोंडे सोमवार, 10/08/2026 08:58

आधीच सरकारी पुख्ख्यावर असंख्य फुकटे संस्थानिक निर्माण झाले आहेत. दिडपट जागा करून त्यात भर नको.

 

ती तर काँग्रेसी रीत होती ना ? दरबारी भ्रष्ट लोकांची वागणी ज्यामुळे त्यांना घालवून भाजपने २०१४ मध्ये देश स्वतंत्र केला (म्हणे) ? सरकारी पुख्ख्यांवर फुकट खातील लोक म्हणजे भाजप निवडून येत नाही का भविष्यात ? त्यांचे आमदार खासदार (किंवा त्यांनी आयात केलेले) अशा संस्थांना ते रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी इत्यादींत बौद्धिक ट्रेनिंग पण असते ना ? मग कसे ? उलटे लोकसभेच्या सीट वाढल्या तर चांगलेच आहे तितके हिंदुवादी नेते जास्त तयार होतील भाजप मजबूत होईल आणि मायक्रो मॅनेजमेंट उत्तम होईल.

 

(विराट हाहाकारी हिंदू भगवा शेर) खोंडू

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 10/08/2026 11:46

हे विधेयक पास व्हावे की नाही, झाल्यास कोणत्या स्वरूपात पास व्हावे याविषयी प्रत्येकाची स्वतंत्र मते असतील. लोकशाहीत आपल्या सगळ्यांना जे अनेक अधिकार मिळाले आहेत त्यात अशी स्वत:ची मते ठेवणे हा पण एक अधिकार आहे. त्यामुळे विधेयक पास व्हायला नको या मताविषयी काही लिहित नाही.

 

परंतु

आधीच सरकारी पुख्ख्यावर असंख्य फुकटे संस्थानिक निर्माण झाले आहेत. दिडपट जागा करून त्यात भर नको.

हे काही पटले नाही. कारण आपण जी लोकशाही राज्यव्यवस्था स्विकारली आहे त्यात लोकांचे प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. १९५१-५२ मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुका झाल्या त्यावेळेस देशाची लोकसंख्या होती ३४-३५ कोटी आणि लोकसभा सदस्यांची संख्या होती ४८९. आता लोकसंख्या चौपटीपेक्षा जास्त आहे तरीही लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढली केवळ ११-१२% ने. आताची ५४५ ही लोकसभा सदस्य संख्या १९७७ पासून आहे. त्यावेळेपासूनही लोकसंख्या अडीच-पावणेतीन पटीने नक्कीच वाढली आहे. तरीही लोकसभा सदस्यसंख्या कायम आहे. त्यामुळे किती लोकसंख्येमागे एक खासदार असावा याचे गणित खूपच बदलले आहे. त्याची घडी बसविण्यासाठी खरं तर दर दहा वर्षांनी जनगणना होते त्याबरोबरच लोकसभा सदस्यांची संख्या पण वाढवायला हवी. तसे करता यायला व्यावहारीक अडचणी आहेत त्यामुळे तसे करता येणार नाही- सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे समजा स्वातंत्र्यापासून लोकसंख्या चौपट वाढली म्हणून लोकसभा सदस्यांची संख्या २००० करायची तर तितके सदस्य मावतील असे लोकसभा सभागृह आपल्याकडे आहे का? आता जर नव्या संसदेत कधीतरी सदस्यसंख्या वाढणार म्हणून ५०% अधिक खासदार एकाचवेळेस येऊ शकतील अशी व्यवस्था असेल तर त्याचा वापर करायला काय हरकत आहे?

दुसरे म्हणजे फुकटे संस्थानिक निर्माण झाले आहेत म्हणून ५०% जागा वाढवायच्या नाहीत तर मग आहेत त्या तरी का ठेवायच्या? जर लोकशाही, निवडणुका वगैरे सगळेच रद्दबादल करायचे असेल तर फुकटे संस्थानिक येणार नाहीत. मग तशीच मागणी करायला हवी. तसे नसेल तर मग फुकट्या संस्थानिकांवर लगाम कसा लावायचा, करदात्यांच्या पैशाची नासाडी कशी थांबवायची यासाठी मार्ग आखायला हवेत अशी मागणी असेल तर त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नाही. पण फुकटे संस्थानिक वाढायला नकोत म्हणून लोकसभेच्या जागाच वाढवायच्या नाहीत हे काही पटले नाही.
 

श्रीगुरुजी सोमवार, 10/08/2026 12:20

करदात्यांच्या पैशाची व्यर्थ उधळपट्टी होऊ नये म्हणून जोपर्यंत ही उधळपट्टी संपूर्ण थांबविली जात नाही तोपर्यंत आहे ती सदस्यसंख्या वाढवू नये. 

 

साधे उदाहरण देतो. कुमार सप्तर्षी १९७८-१९८० या काळात केवळ दीड वर्षे आमदार होते. परंतु १९८० पासून जुलै २०२६ पर्यंत (मागील महिन्यात त्यांचे निधन झाले) त्यांना आमदारकीचे निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळत होते. त्यांच्याच सत्याग्रही या वार्षिकात २००४ मध्ये  त्यांनीच लिहिले होते की त्यांना दरमहा १५,००० रूपये आमदारकीचे निवृत्तीवेतन मिळते. १८ महिने आमदार पण पुढील ४६ वर्षांहून अधिक काळ निवृत्तीवेतन!

 

असे अनेक हजारो लोकप्रतिनिधी (ज्यात नगरसेवकांपासून माजी राष्ट्रपतींसकट सर्वजण आहेत) आहेत ज्यांच्यावर करदात्यांचा पैसा वारेमाप उधळला जात आहे. आहे ती उधळपट्टी थांबविता येत नसेल तर निदान त्यात भर तरी टाकू नका. केवळ ६ राज्यात अस्तित्व असलेली विधानपरिषद सुद्धा कायमस्वरूपी नष्ट करायला हवी. 

राज जोशी सोमवार, 10/08/2026 13:08

कुमार सप्तर्षी हे तसे वाममार्गी... पण त्यांनी मुकाट पैसे स्विकारले... =))

साहना सोमवार, 10/08/2026 13:46

१९५१-५२ मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुका झाल्या त्यावेळेस देशाची लोकसंख्या होती ३४-३५ कोटी आणि लोकसभा सदस्यांची संख्या होती ४८९. आता लोकसंख्या चौपटीपेक्षा जास्त आहे तरीही लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढली केवळ ११-१२% ने.

 

लोक जास्त असले म्हणून लोकप्रतिनिधी सुद्धा जास्त असले पाहिजेत ह्या तर्काला मी दुजोरा देऊ शकत नाही. किमान लोकसभेच्या जागांसाठी तरी. राज्य किंवा पंचायत स्तरावर आमदार पंचानी आपल्या मतदारसंघांत लोकांशी संपर्क ठेवून राहावे, त्यांचे विषय उचलून धरावेत वगैरे अपेक्षा असतात त्यामुळे अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघात आमदार लोकांना हे शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्यस्तरावर काही बदल करावेत हे समजू शकते.

लोकसभा स्तरावर बहुतेक खासदार हे पार्टी नावावर लढतात जिंकतात आणि पार्टी मार्गावरच कायद्यांवर मत देतात, त्यामुळे क्वचितच एखादा खासदार स्थानिक मुद्यांना किंवा आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांसाठी विशेष काही कायदे वगैरे पास करतो असे दिसून येते. त्यामुळे खासदार हे पद लोकप्रतिनिधी नसून पार्टी प्रतिनिधी आहेत. व्हीप वगैरे कायद्यामुळे कुठलाच खासदार पार्टीच्या विरुद्ध मत देऊ शकत नाही (काही अपवाद सोडल्यास) त्यामुळे कुठलाच खासदार आपल्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करत नाही तर आपल्या पक्षश्रेष्टींचे प्रतिनिधित्व करतो. ह्या शिवाय लोकसंख्या आणि खासदार ह्यांचा थेट संबंध ठेवल्यास ज्या राज्यांनी आपली लोकसंख्या नियंत्रित केली त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर कमी महत्व मिळेल हि सुद्धा भीती रास्त वाटते. आधीच देशावर देहात प्रदेशाचे वर्चस्व आहे ते आणखीन वाढणार आहे.

अश्या वेळी एकूण संख्या वाढविल्यामुळे निव्वळ करदात्यांच्या पैश्यावर मुजोरी दाखविणारे आणखीन लोकप्रतिनिधी निर्माण होतील हि भीती रास्त वाटते. जास्त खासदार म्हणजे जास्त fortuner गाड्या, जास्त बॅनर्स, जास्त सतरंजी उचलणारे आणि जास्त ज्येष्ठ कार्यकर्ते.

पण मूळ मुद्दा हा आहे कि अशी काय गोष्ट आहे जी सध्याचे खासदार करू शकत नाहीत जी हे नवीन खासदार करू शकतील ? जास्त स्थानिक मुद्दे उचलून धरणे ? पार्टी विरोधांत मत देणे ? आपल्या राज्याची तळी उचलून धरणे ? 

 

 

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 10/08/2026 14:43

अनुभव काय आला आहे हा पूर्ण वेगळा मुद्दा झाला. आपल्याकडे फारच थोड्या (असल्याच तर) संस्था अशा असतील की ज्यात काहीही गोंधळ झालेला नाही आणि जशी अपेक्षा होती त्याप्रमाणे काम करत असतील. याचा अर्थ ज्या उद्देशाने त्या संस्था स्थापन केल्या होत्या तो उद्देश साध्य व्हावा म्हणून त्यात काळानुरूप बदल करू नये असा होत नाही. आणि सगळा बट्ट्याबोळ झाला आहे, कोणतीही संस्था अपेक्षित असलेल्या प्रकारे काम करत नाही म्हणून सदस्यसंख्या वाढवू नये हा मापदंड असेल तर खरं तर सगळ्या संस्था गुंडाळून ठेवायला हव्यात- आता आहे तेवढी तरी सदस्यसंख्या का ठेवा? शून्यच का नको?  

 

मुळातल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात लोकसभेचा एक मतदारसंघ ५ लाख मतदारांपेक्षा जास्त मतदारांचा नसावा अशी तरतूद होती. पण नंतरच्या काळात लोकसंख्या वाढल्यानंतर ही तरतूद अव्यवहार्य ठरेल हे ध्यानात आल्याने ती तरतूद रद्द करण्यात आली होती. मुळात तशी तरतूद होती याचाच अर्थ लोकसभा सदस्य जास्तीत जास्त किती मतदारांचे प्रतिनिधित्व करावेत याविषयी काहीतरी अपेक्षा होत्या. ठीक आहे- ५ लाख आताच्या काळात अव्यवहार्य असेल तरी त्याचा अर्थ ५० वर्षे लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवूच नये असा होत नाही.

 

दुसरे म्हणजे लोकसभा सदस्यांची संख्या यापूर्वी पण वाढवली गेली आहे. पहिल्या लोकसभेत ४८९, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेत ४९४, त्यानंतर चौथ्या आणि पाचव्या लोकसभेत ५२० आणि सहाव्या लोकसभेपासून ५४५. याचाच अर्थ वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढणे अपेक्षित होते. त्यानंतर ५० वर्षात समजा ती संख्या वाढली नसेल तर आता वाढवली तर हरकत काय? ब्रिटनमध्ये २५०-३०० वर्षांपासून निवडणुक होत आहे. तरीही हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांची संख्या ६५० च्या आसपासच राहिली आहे. अमेरिकेतही सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याचे दोन सदस्य आणि हाऊसमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य ही त्यांनी ठरविलेली पध्दत आहे. एकूण सदस्यसंख्येत बदल झाले ते केवळ नवी राज्ये अमेरिकेत जोडली गेली तेव्हाच. पण सदस्य संख्या ठरवायचे स्पिरीट कायम राहिले. ती त्यांनी अवलंबलेली पध्दत झाली. भारतात मुळात सदस्यसंख्येचे स्पिरीट लोकसंख्या वाढेल तशी लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढावी असे आहे.

साहना सोमवार, 10/08/2026 15:22

अरुण शॉरी ह्यांनी आपल्या बऱ्याच जुन्या पुस्तकांत ह्या गोष्टीचा उहापोह केला होता. कदाचित त्या काळी काही समिती सुद्धा ह्यांत लक्ष घालण्यासाठी नेमल्या होत्या.

पण त्यांनी मांडलेला सर्वांत महत्वाचा मुद्दा मला आठवतो कि, भारतीय व्यवस्थेंत, पार्लमेंट ने executive म्हणजे मंत्रिमंडळाला जबाबरदार ठेवावे अशी अपेक्षा होती. प्रधान मंत्री, इतर मंत्री ह्यांच्या हालचालीवर लोकसभेने बारीक नजर ठेवावी, प्रश्न विचारावे, प्रसंगी सरकार खाली खेचावे अशी अपेक्षा होती. पण विविध कारणांनी आणि विशेष म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याने उलटी गोष्ट झाली आहे. सत्ताधारी पक्ष लोकसभेला आपल्याला पाहिजे तसा चालवतो. विरोधकांची भूमिका आरडा ओरडा करणे, बहिष्कार करणे अशी ड्रमा वाली असते.

हे सर्व पाहता, लोकसभेची सीट्स वाढवणे म्हणजे, आपल्या गाडीचे ४ टायर्स पंचर आहेत, इंजिन ला आग लागली आहे, इंधन मधेय फक्त इथेनॉल आहे पण पैसे खर्च होत आहेत नवीन सोन्याचे वायपर लावण्यासाठी. असे आहे. 

 

> **कोणतीही संस्था अपेक्षित असलेल्या प्रकारे काम करत नाही म्हणून सदस्यसंख्या वाढवू नये हा मापदंड असेल तर खरं तर सगळ्या संस्था गुंडाळून ठेवायला हव्यात- आता आहे तेवढी तरी सदस्यसंख्या का ठेवा? शून्यच का नको? **

सदस्य संख्या कमी का करू नये हा एक योग्य मुद्दा आहे. गोव्यांत दोन जिल्हे होते खरे तर एक सुद्धा जास्त होता. आता तीन केले जात आहेत. गोव्याची एकूण लोकसंख्या १.६ दशलक्ष. देशांतील लोकसभा संघाची सरासरी लोकसंख्य आहे २.२ दशलक्ष. नवीन डेलिमिटेशन नंतर ती जाते १.८ दशलक्ष पर्यंत म्हणजे संपूर्ण गोवा खरे तर फार तर एक लोकसभा मतदारसंघ असायला हवा. दोन्ही जिल्ह्याना एक करणे खरे तर योग्य ठरले असते. पण आता म्हणे ३ केले आहेत. 

>  **कोणतीही संस्था अपेक्षित असलेल्या प्रकारे काम करत नाही**

लोकसभा प्रकारांत लोकांनी लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करावे हि कायद्याने अपेक्षाच नाही.  लोकसभा कायद्यावर कुणी कसे मत द्यावे हे पार्टी श्रेष्टी ठरवतात. लोकसभेच्या खासदारांना आपल्या स्वतःच्या बुद्धीनुसार मत द्यायचा कायद्याने अधिकारच दिलेला नाही.

संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार (Anti-Defection Law / पक्षबदल विरोधी कायदा - १९८५), जर एखाद्या खासदाराने पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन मतदान केले किंवा पक्षाने निर्देश देऊनही मतदानावेळी अनुपस्थित राहिला, तर त्या खासदाराची लोकसभा सदस्याची पात्रता रद्द (Disqualify) केली जाऊ शकते.

या कायद्यामुळे खासदारांना स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार (Conscience) किंवा आपल्या मतदारसंघाच्या गरजेनुसार पक्षाच्या विरोधात जाऊन मत देण्याचा स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार राहत नाही.

त्यामुळे इथे संस्था अपेक्षित प्रकारे काम करत नाही हा मुद्दा नसून, अपेक्षित प्रकारांत खासदार आपल्या मतदात्यांचे प्रतिनिधित्व करत नसून त्यांनी पार्टीचे प्रतिनिधित्व करावे अशी कायदेशीर अपेक्षा आहे. त्यामुळे लोकसंख्या आणि एकूण सीट्स ह्यांचे गणित जुळत नाही.


> **आता आहे तेवढी तरी सदस्यसंख्या का ठेवा? शून्यच का नको?**

ह्या प्रश्नाचे प्रांजळ उत्तर नक्की काय आहे ? कारण सध्या ज्या प्रकारे कायदा आहे त्या प्रकारांत सदस्य किती आहेत ह्याला शून्य महत्व आहे. कुठल्या पार्टीला एकूण किती टक्के सदस्य आहेत ह्यालाच अर्थ आहे. त्यामुळे हा आकडा ५०० आहे कि १०० ह्याला काहीही महत्व नाही. 
 

 

 

रामचंद्र सोमवार, 10/08/2026 14:50

<खासदार हे पद लोकप्रतिनिधी नसून पार्टी प्रतिनिधी आहेत...>

हेच वास्तवात दिसते. या दृष्टीने विचार केला तर पक्षाचे निवडून आलेले हुजरे जनतेच्या पैशावर पोसले जातात ही दुर्दैवी परिस्थिती उघड होते. खरं तर या मुद्द्यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.

साहना सोमवार, 10/08/2026 15:25

वास्तव सोडा, थेअरी मध्ये सुद्धा तेच अपेक्षित आहे. पक्षांतर बदली विरोधी कायद्याची तशी तरतूदच आहे. त्यामुळे this is by design. 

अप्पा जोगळेकर शनिवार, 08/08/2026 23:15


24 जुलै रोजी आणि 1 ऑगस्ट रोजी इराणला दिलेल्या धमक्या बासनात गुंडाळून ठेवून इराण बरोबर पॉझिटिव्ह चर्चा सुरू आहे अशी बाष्कळ बडबड पुन्हा एकदा अमेरिकेने केली आहे.  रोजच्या रोज लढण्याइतकी अमेरिकेची क्षमता शिल्लक नसून मिसाईलची inventory रसातळाला गेली आहे. NBC news ने दिलेल्या ह्या बातमीनंतर वॉशिंग्टन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स यांनीसुद्धा ह्या बातमीला दुजोरा दिला आहे. अमेरिकेला भारतीय सैन्याकडून व्यावसायिकता शिकून घेण्याची गरज आहे अशी भावना जगभरातले नामांकित लष्करी तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

साहना रविवार, 09/08/2026 02:31

पेंटागॉन ने अप्पांच्या ह्या प्रगल्भ आणि चर्चा पुढे नेणाऱ्या अत्यंत अभ्यासपूर्ण मताचा अभ्यास नेमण्यासाठी समिती नेमली आहे आणि हि समिती तातडीने पुण्यात आगमन करणार आहे अशी बातमी गुप्त सूत्रांनी दिली आहे. बहुतेक दिवस व्हाट्सअँप वर घालवून सुद्धा आंतरराष्ट्रीय घडामोडीवर नजर ठेवण्यासाठी अप्पाना वेळ कसा मिळतो ह्याचे गुपित शोधण्यासाठी CIA ने आपले विशेष एजन्ट पाठविले आहेत. रसातळाला गेलेली मिसाईल ची इन्व्हेंटोरी, रवी आणि कवी ला दोघांनाही दिसत नसली तरी पुण्यात बसलेल्या अप्पाना कशी दिसली ह्याची सखोल चौकशी पेंटागॉन म्हणे करणार आहे. तसेच, भारतीय सैन्याची व्यावसायिकता शिकवण्यासाठी कर्नल अप्पा ह्यांनि अमेरिकन आर्मी वॉर स्कुल मध्ये एक कोर्स करावा आणि त्यासाठी त्यांना दिवस सुद्धा मशाली घेऊन पालखीची सेवा पेंटागॉन देणार आहे अशी चर्चा विश्वांत सर्वत्र चालू आहे.

 

वृषभ खोंडे सोमवार, 10/08/2026 09:30

रोजच्या रोज लढण्याइतकी अमेरिकेची क्षमता शिल्लक नसून मिसाईलची inventory रसातळाला गेली आहे. NBC news ने दिलेल्या ह्या बातमीनंतर वॉशिंग्टन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स यांनीसुद्धा ह्या बातमीला दुजोरा दिला आहे.

 

 

आप्पासाहेब जोगळेकर अमेरिकन दरबारी डेमोक्रॅट  मीडियाला भीक घालतायत हे पाहून समस्त हिंदुत्ववादी पोरांमध्ये पसरले वैषम्य, हेचि का फळ मम तपाला ? म्हणत कुमार पद्मनाभ काणे नावाचा एक कार्यकर्ता तर त्रिशूल दीक्षेत मिळालेले त्रिशूल आपल्याच मनगटावर फिरणार होता (पण त्यामुळे खूप रक्त येऊन खूप दुखेल सांगितल्यावर त्याने कसाबसा हा प्लॅन कॅन्सल केला आहे असे कळते) 

 

अमेरिकेकडे शस्त्रे संपणे म्हणजे : 

श्रीगुरुजींनी काँग्रेसची भलामण करणे 

चंद्रसूर्यकुमार ह्यांनी राजकीय अन् आकडेबंबाळ प्रतिसाद न लिहिता "जे न देखे रवीची" वाट पकडणे 

गामा पैलवानांनी आ. न. लिहिणे त्यागणे 

इतके काहीतरी विपरीत अन् जगबुडी क्वालिफाईड असेल. विकल्यालायक असणारा मालच तळाला कसा लागेल अमेरिकेचा !? 

 

(सामारिक तज्ञ व शस्त्रास्त्रे मोजणी ड्यूटी शाळा मास्तर) खोंडे

श्रीगुरुजी सोमवार, 10/08/2026 12:50

केरळमधील एका परिक्षेत कोणत्या स्वातंत्र्यसैनिकाला इंग्रजांनी सर्वाधिक शिक्षा दिली होती हा प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत विचारून पर्यायात वीर सावरकर हा एक पर्याय दिल्याने प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्या शिक्षकाला निलंबित केले आहे व या भयंकर गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली आहे.

 

धन्य आहे पप्पू आणि त्याचे गुलाम!  

कांदा लिंबू सोमवार, 10/08/2026 16:43

केरळमधील एका परिक्षेत कोणत्या स्वातंत्र्यसैनिकाला इंग्रजांनी सर्वाधिक शिक्षा दिली होती हा प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत विचारून पर्यायात वीर सावरकर हा एक पर्याय दिल्याने प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्या शिक्षकाला निलंबित केले आहे व या भयंकर गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली आहे.

धन्य आहे पप्पू आणि त्याचे गुलाम!  

 

धन्य आहेत संघ-भाजप-मोदी-मोगु!

एक तपाहून अधिक काळ केंद्रात प्रचंड बहुमत असलेले सरकार, सर्वाधिक राज्यांत असलेले सरकारे, जगातील सर्वात मोठे संघटन, बहुधा जगातील सर्वात श्रीमंत पक्ष तरीही हे लोक्स सावरकरांचा सन्मान व्हावा, त्यांचा अवमान करण्याची कुणाची हिम्मत होऊ नये अशी व्यवस्था निर्माण करू शकले नाहीत.

कारण त्यांना तसे काही करायचेच नाही. त्यांचा हेतू केवळ हिंदुत्ववादी असल्याचा बुरखा पांघरून, हिंदुत्वाच्या नावाने हिंदूंची मते मिळवून प्रत्यक्षात मात्र देशाला गझवा ए हिंद २०४७ कडे वेगाने घेऊन जाणे हे आहे. 

- (मोगु मोरु नसलेला) कांदा लिंबू 

गामा पैलवान सोमवार, 10/08/2026 18:08

कांदा लिंबू,

 

ही अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचं काम आहे का? असल्यास नेमकं काय करायला हवं? एखादा कायदा करावा का? केल्यास तो न्यायालयात उलथणार नाही याची काय हमी?

 

जनतेच्या सहभागाविना हे शक्य आहे का? जनतेचा विषय निघतांच तुम्ही काही केलंय का, असा प्रश्नही उद्भवतो.

 

आ.न.,

-गा.पै.

कांदा लिंबू सोमवार, 10/08/2026 20:03

मुद्देसूद प्रश्न मांडणी आवडली. खाली माझी मते मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

 

ही अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचं काम आहे का?

सरकार या पातळीवर काही गोष्टी करणे शक्य आहे.‌ उदाहरणार्थ, माझ्या माहितीनुसार तिरंगा ध्वजाचा अवमान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.‌ त्याचप्रमाणे भारत सरकारच्या दृष्टिकोनातून अमुक तमुक व्यक्ती आदरणीय आहेत त्यांचा आव्हान करणे ही गुन्हेगारी कृती आहे असा कायदा करणे.‌ त्या व्यक्तींची यादी वेळोवेळी अपडेट करत राहणे. 

त्याशिवाय, सगळ्याच गोष्टी सरकार अधिकृतरित्या करू शकत नाही.‌ पण सरकारचे पाठबळ असलेली एखादी संघटना व पक्ष आपला सदस्यांच्या द्वारे अनेक गोष्टी करू शकते. 

 असल्यास नेमकं काय करायला हवं? 

वर सांगितल्याप्रमाणे.‌ त्याशिवाय, केवळ सरकार म्हणून नाही, तर स्वतःची इकोसिस्टम तयार करणे. "सरकार उनकी है पर सिस्टम हमारा है" हे साध्य करणे.‌ आपली घोषित अघोषित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मदत करणे, दुर्दैवी प्रसंगातील लोकांचे पुनर्वसन करणे, " भिऊ नकोस, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत" हा विश्वास त्यांना देणे. 

दुर्दैवाने संघप्रणित संस्था-संघटना आपल्याच कार्यकर्त्यांची संकट प्रसंगी जी उपेक्षा करतात तिला तोड नाही! तिस्ता सेटलवाड vs नुपूर शर्मा या दोघींची तुलना करून पहा.‌

 

एखादा कायदा करावा का? 

वर लिहिले आहे.‌

 

केल्यास तो न्यायालयात उलथणार नाही याची काय हमी?

 आपण केलेले कायदे न्यायालयात उलथणार नाहीत याची तजवीज करण्यासाठी बारा वर्षांचा काळ लागत नाही! 

 

जनतेच्या सहभागाविना हे शक्य आहे का?

जनतेच्या सहभागविना काहीही शक्य नाही.‌ जनता आपोआप सहभागी होत नाही, तिला सहभागी करून घ्यावं लागतं. तिला प्रेरित करावं लागतं. तिच्यावर हुकूमत गाजवून तिच्याकडून आपली उद्दिष्टे साध्य करून घ्यावी लागतात. त्या बदल्यात तिला संरक्षण द्यावे लागतं.‌ संकटकाळी मला मदत करणारे लोक व संस्था आहेत, माझ्या मागे माझ्या लोकांची काळजी घेणार कोणीतरी आहे असा खरा-खोटा विश्वास प्रदान करावा लागतो.‌

मागच्या वर्षी सलमान रश्दी यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा एक डोळा निकामी करणाऱ्या इसमास कोणती प्रेरणा होती? 

सर्वच गोष्टी कायदेशीरपणे होत नाहीत. काही गोष्टी साम-दाम-दंड-भेद वापरून साध्य कराव्या लागतात.‌ आपला विचाराचा पक्ष सत्तेत असणे ही एक खूप मोठी जमेची बाजू असते.‌ पण आपल्याच पक्षाचे सत्तेत बसलेले लोक ऐनवेळी आपल्याला वाऱ्यावर सोडून देत असतील तर हीच जमेची अत्यंत अडचणीची गोष्ट होऊन बसते. ...

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 10/08/2026 20:11

असले प्रश्न विचारायचे नसतात 😀

 

कॉग्रेस सत्तेत असतानाही स्वत:च्या स्वार्थासाठी कॉग्रेसवाले मूलतत्ववादी आणि धर्मांध प्रवृत्तींना पाठिशी घालतात/ बरोबर घेतात/लांगूलचालन करतात त्यातून गझवा-ए-हिंद* होईल असेच बहुसंख्य टीकाकार म्हणायचे. म्हणजेच कॉग्रेस सत्तेत असतानाही कॉग्रेसवाले गझवा-ए-हिंद व्हावे यासाठी जे काही करत होते ते करत होते असे बहुसंख्य टीकाकार म्हणायचे नाहीत. इथे तर मोदी गझवा-ए-हिंद आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत असे म्हटले जात आहे. काय उत्तर देणार असल्यांना? आणि उत्तर दिले नाही तरी मग 'मी असे मुद्दे मांडतो की त्याला कोणाही मोदी समर्थकाला उत्तर देता येत नाही' असली शेखी मिरवायची. असो. तुका म्हणे उगी राहावे जे जे होईल ते ते पहावे.

 

*: गझवा-ए-हिंद हा शब्द त्यावेळी वापरला जात नव्हता पण आशय तोच.

कांदा लिंबू सोमवार, 10/08/2026 21:57

गझवा-ए-हिंद हा शब्द त्यावेळी वापरला जात नव्हता पण आशय तोच. 

 

काँग्रेस (तसेच डावे व इतर तत्सम इकोसिस्टम) यांनी "आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत" असा दावा कधीही केला नव्हता. याउलट "देशाच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे" असे छातीठोकपणे सांगणे आणि प्रत्यक्ष तशी कृती सुद्धा करणे, ही हिम्मत काँग्रेसमध्ये होती अजूनही आहे. 

 

कॉग्रेस सत्तेत असतानाही स्वत:च्या स्वार्थासाठी कॉग्रेसवाले मूलतत्ववादी आणि धर्मांध प्रवृत्तींना पाठिशी घालतात/ बरोबर घेतात/लांगूलचालन करतात

 

यात पक्षाची विचारधारा म्हणून काँग्रेसचे काय चूक आहे? त्यांची कोअर वोट बँक मुस्लिम मतदार आहेत ते त्यांचे लांगुलचालन करतात. भाजपची कोअर वोट बँक हिंदुत्ववादी हिंदू आहेत भाजपने त्यांचे लांगुलचालन करायला हवे. लांगुलचालन सोडा, किमान त्यांना न्याय तरी द्यायला हवा. तेही नाही. 

 

काँग्रेसने हिंदूंचे लागून चालन करावे अशी अपेक्षा कोण शहाणा व्यक्ति करेल? कुणीही नाही. ती अपेक्षा कुणीही भाजपकडूनच ठेवेल ना? 

 

१. काँग्रेस व डावी इकोसिस्टम जितक्या तत्परतेने तीस्ता सेटलवाडची पाठराखण करते, त्याच्या ०.०१% तरी नुपूर शर्माला भाजप व संघाने मदत केली का? 

 

२. जे जे कुणी काही अंशाने सुद्धा भाजप व संघ विरोधी असेल त्यांना त्यांना काँग्रेस व डावी इकोसिस्टम डोक्यावर घेते. (कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, दाबके) संघ भाजपा स्वतःच्या सख्ख्या कार्यकर्त्यांना संकटकाळी पायदळी तुडवते. (नुपूर शर्मा, कन्हैयालाल, धर्मेंद्र प्रधान) 

आता संघ भाजपचे हिंदू विरोधी इस्लाम प्रेमी धोरण - 

 

मागच्या बारा वर्षात - 

ज्यात हिंदूंचा फायदा होईल असा एक तरी कायदा केंद्र सरकारने पारित केला आहे का? 

ज्यात हिंदूंचे होत असलेले नुकसान थांबेल असा एक तरी कायदा केंद्र सरकारने रद्द केला आहे का?  

 

आता हे प्रश्न काँग्रेसला विचारावेत की भाजपला? सत्तेत कोण आहे? त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा कोण करते? 

 

 

 

अप्पा जोगळेकर बुधवार, 19/08/2026 22:47

वांनगीदाखल धर्मस्वातंत्र्य कायदा महाराष्ट्रात about to in force आहे. 

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 10/08/2026 12:57

रुचिका सिंह आणि शिवीगाळ आंदोलनाचे चाहते माफीनामा प्रकरणामुळे तुंबले असल्याची बातमी मध्यंतरी प्रकाशित झाली होती. ह्या मंडळींना मोकळे होण्याच्या दृष्टीने दिलासा मिळेल अशी घटना आता केरळमध्ये घडली असून अश्लाघ्य विधाने करण्याच्या स्पर्धेत आता उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींनीसुद्धा उडी घेतली आहे. 
https://www.google.com/amp/s/timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/tg-…

श्रीगुरुजी सोमवार, 10/08/2026 13:14

घाण बोलणाऱ्यांंना क्षमा करणे अशी संकुचित विचारसरणी कॉंग्रेसच्या केरळ सरकारची नसल्याने त्यांनी तात्काळ उदार अंतःकरणाने बोलणाऱ्याला अटक केली.