चालू घडामोडी । ऑगस्ट २०२६ । श्रावण १९४८

५ दिवस उशीराने का होईना, पण ऑगस्ट धागा निघाला हे चांगले झाले.

अमेरिका - इराण युद्ध २-३ दिवसांपासून थंडावले आहे. अत्यंत चिवट इराणला शरण आणून वाटाघाटींच्या मेजावर बसायला लावण्यात अमेरिका संपूर्ण अपयशी ठरलीये. ट्रंपच्या सर्व वल्गना हवेत विरून गेल्या. आता कोठूनतरी ट्रंपला आपल्या गळ्यात अडकलेले इराणचे हाडूक बाहेर काढायचे आहे.‌ इराण पाठवित असदेली स्वयंचलित मानशरहित विमाने पाडण्यासाठी अमेरिकेची ८० टक्के प्रतिहल्ला शस्त्रे संपली आहेत.‌ प्रचंड नुकसान होऊनही इराण ताठ उभा आहे. 

लवकरात लवकर हे युद्ध कायमस्वरूपी थांबावे ही सदिच्छा.

चालू घडामोडी ऑगस्ट धागा तर हा दिसला होता 

कदाचित आपल्या पाहण्यात नसेल. संपादकांनी कुठलाही एक उडवून टाकावा समजून उमजून, उगाच धागा द्विरुक्ती करण्यात काहीच हशील नाही. 

बाकी श्रावण मासाच्या समस्त हिंदू धर्मीय तसेच श्रावण पाळणाऱ्या बिगर हिंदू जनतेला हार्दिक शुभेच्छा. 

ह्या निमित्ताने बालकवींच्या ह्या मधुर ओळी लिहिण्याचा मोह टाळता येत नाहीये 

श्रावण मासी हर्ष मानसी 

हिरवळ दाटे चोहीकडे 

क्षणात सरसर शिरवे पडती 

क्षणात फिरुनी ऊन पडे

बांकीपूरमध्ये भाजपला जोरदार धक्का बसला आहे. १९९५ पासून भाजप सातत्याने जिंकत आलेल्या जागेवर पोटनिवडणुकीत पराभव झाला आहे. त्यातही ती जागा भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांची असल्याने हा धक्का नक्कीच मोठा आहे. त्याची कारणे काय आहेत यावर बरेच काही लिहिले/बोलले गेले आहे. त्यात फिका उमेदवार देऊन मोदींच्या नावावर दगडही निवडून येईल हा आत्मविश्वास भोवणे, आधी जाहीर केलेला उमेदवार बदलणे, नितीश कुमारांच्या तुलनेत सम्राट चौधरी एकदर निस्तेज मुख्यमंत्री वाटत आहेत, नितीश कुमारांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढल्याने जदयुच्या मतदारांची नाराजी वगैरे वगैरे बरेच काही मुद्दे आहेत. ते जे काही असेल ते असेल. मला इथे वेगळाच मुद्दा मांडायचा आहे. त्यासाठीचा सॅम्पल सेट फक्त बांकीपूरची पोटनिवडणुक इतका लहान आहे. तो राष्ट्रीय पातळीवर सोडाच राज्यपातळीवरही एक्स्ट्रापोलेट होईल किंवा होणार नाही याविषयी आता काही बोलता येणार नाही. 

भाजपविरोधात प्रस्थापितविरोधी नाराजी वाढली असायची शक्यता नक्कीच आहे. त्यात बिहारमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून तेच लोक सत्तेत आहेत त्यामुळे राज्य पातळीवर आणखी जास्त. इन जनरल लोकांची नाराजी मोदींविरोधात आहे असे वाटत नाही पण भाजपचे स्थानिक पातळीवरील अनेक लोक यावच्चंद्र दिवाकरौ सत्ता आपल्याकडेच राहणार आहे या गुर्मीतून सत्तेचा माज दाखवत आहेत तो लोकांना फारसा आवडत असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे अशी नाराजी कधीतरी कोणत्यातरी स्वरूपात उमटणे स्वाभाविक आहे.  पण अशी नाराजी उमटली तर त्याचा फायदा बांकीपूरमध्ये कोणाला झाला? मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजद उमेदवार रेखा कुमारींना जवळपास ३०% मते होती. ती घटून ११% झाली. म्हणजे भाजपची मते घटली त्याबरोबरच राजदची पण मते घटली हे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच भाजपविरोधातील नाराजीचा फायदा प्रमुख विरोधी पक्षाला न मिळता नव्या पर्यायाला झाला आहे. तामिळनाडूमध्येही गेल्या ६० वर्षांपासून द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकला कंटाळलेल्या मतदारांनी द्रमुकला सत्तेतून खाली खेचताना मते प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णा द्रमुकला नाही तर नव्या टीव्हीके पक्षाला दिली. त्याचीच काहीशी पुनरावृत्ती बांकीपूरमध्ये झालेली दिसते. 

म्हणजे काय? बांकीपूरमध्ये लोक भाजपला (आणि तामिळनाडूमध्ये लोक द्रमुकला) कंटाळले होते. पण ते प्रमुख विरोधी पक्षापेक्षा नव्या पर्यायाला संधी द्यायला तयार होते. याचाच अर्थ सत्ताधारी पक्षाला लोक कंटाळले असले तरी विरोधी पक्ष आणखी कमी विश्वासार्ह वाटतो- त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्ष बरा अशी मानसिकता आहे का? समजा बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर आणि तामिळनाडूमध्ये थळपती विजयचा पक्ष नसते तर? या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या. नक्की काय झाले असते हे १००% खात्रीने सांगता येणार नाही पण त्या स्थितीत सत्ताधारी पक्षानेच विजय मिळवला असता ही शक्यता मला जास्त वाटते. 

बांकीपूर हा भाजपला धडा आहे त्यापेक्षा मोठा धडा राजदला आहे. तामिळनाडूत द्रमुकला दणका बसला त्यापेक्षा जास्त मोठा दणका (कदाचित जागांच्या गणितात नसेल पण द्रमुकविरोधी मते आपल्याकडे वळवायला आलेले अपयश या अर्थी) अण्णा द्रमुकला बसला. देशात भाजपला हरवता येणार नाही असे नक्कीच नाही पण तो हरविणारा कोण असेल? कदाचित प्रस्थापित पक्ष नसतील तर वेगळाच, आता नावही माहित नसलेला आणि अस्तित्वातही नसलेला पक्ष असेल का? वर म्हटल्याप्रमाणे सॅम्पल सेट एकदम लहान आहे आणि तसेच सगळ्या देशात होईल किंवा होणार नाही याविषयी आता काहीही म्हणणे घाईचे ठरेल. पण तामिळनाडूपाठोपाठ बांकीपूरने ती शक्यता दाखवून दिली आहे हे नक्की. 

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६ हा महाराष्ट्रात बळजबरीने, फसवणूक करून, आमिष दाखवून किंवा विवाहाच्या खोट्या आधाराने होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार दोषींना ७ ते १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा तरतूद आहे.