मोदींचा अजून एक अत्यंत गंभीर अश्वप्रमाद.

+१. सहमत आहे. रागाने उसकावल्यामुळे घेतलेला एकदम चुकीचा निर्णय.

अराखीव मुलीमुलांनी परदेशी जाण्याचे प्रयत्न सुरू करावे.

०. शून्य का लिहित आहे त्याचे कारण- गेल्या अनेक वर्षांपासून एक गोष्ट व्हावी असे मला नेहमी वाटायचे. ती गोष्ट म्हणजे पारंपारीक शिक्षणाचे महत्व कमी व्हावे. म्हणजे महाविद्यालयात/विद्यापीठांमधून मिळणार्‍या पदवीचे महत्व कमी व्हावे. तसेही त्या पदवीच्या कागदामध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी असलेल्या फार कमी गोष्टी शिकविल्या जातात आणि बर्‍याचशा निरूपयोगी गोष्टी शिकण्यात विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षे वाया जातात. त्यापेक्षा अपारंपारिक शिक्षणाद्वारे (म्हणजे ऑनलाईन प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणत्याही) जर खरोखर गरजेची असलेल्या गोष्टी शिकविल्या जायला लागल्या तर विनाकारण कॉलेजात जायची विद्यार्थ्यांना गरज राहणार नाही. समजा असे काही उद्योग आले की जे अशाप्रकारचे शिक्षण देतील आणि त्यांचे 'इंडस्ट्री टाय-अप' असतील तर असे प्रमाणपत्र मिळाल्यास किमान कंपनी मुलाखतीला तरी बोलावेल अशी परिस्थिती आली तर पारंपारीक शिक्षणाचे महत्व कमी होईल. आता कोविडनंतर सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन झाल्या आहेतच. कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या नव्या जगात हे सगळे बदल पूर्वी अपेक्षा केली होती त्यापेक्षा अधिक जास्त वेगाने घडतील ही शक्यता नक्कीच आहे. तसे झाल्यास शिक्षणात कितीही आरक्षण असले तरी त्याचा फरक पडणार नाही. याला ० लिहित आहे -१ नाही कारण सगळ्यात महत्वाच्या आरोग्यक्षेत्रात शिक्षण घ्यायला कॉलेजात जावेच लागेल. त्यामुळे तिथे या आरक्षणाचा परीणाम होणारच. दुसरे म्हणजे जर मनमोहन सरकारने अडाण्यासारखा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हा नियम आणून खाजगी कंपन्यांवर अमुक एक करा अशी सक्ती केली असेल तर खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण आणावे ही मागणी जोर पकडेल आणि भारत देशाचे उज्वल भवितव्य वगैरे सगळ्या गोष्टी चुलीत जाऊ शकतील. तिसरे म्हणजे परदेशातही कमी गाढवपणा चालू आहे असे थोडेच आहे? अमेरिकेत डी.ई.आय च्या नावावर काय चालू असते? ते पण एक प्रकारचे आरक्षणच असते. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष असताना खाजगी कंपन्यांनाही डी.ई.आय सक्तीचे केले होते. आपल्याकडे निदान जातीवर आधारीत आरक्षण असते. तिकडे तर ट्रान्सजेंडर वगैरेंना डी.ई.आय मधून पुढे जाता येते. अगदी संशोधनावर आधारीत असलेल्या क्षेत्रांमध्येही मोठी विद्यापीठे 'डायव्हर्सिटी स्टेटमेंट्स' मागतात. म्हणजे एखादा मनुष्य लॅटिनो आहे, काळा आहे, गेलाबाजार ट्रान्सजेंडर आहे म्हणून तो/ती भौतिकशास्त्रात उत्तम संशोधन करू शकेल असे अजिबात नाही तरीही ते स्टेटमेंट विचारतात. तो गाढवपणा काय कमी आहे का? जो बायडन अध्यक्ष असताना तर भारतात कमी गाढवपणा चालू होता असे वाटावे असले प्रकार अमेरिकेत चालू होते. युरोपात तर भळभळत्या हृदयाच्या राजकारण्यांनी मोठ्या मानवतेच्या नावावर सिरीया युध्दानंतर रानटी टोळ्यांना राजाश्रय दिलाच आहे. त्यातून तिथे काय प्रश्न कमी निर्माण होत आहेत/झाले आहेत का? पुढील २५-३० वर्षात इंग्लंडमध्ये शरीयाचे राज्य आले तरी आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे भारतात परिस्थिती वाईट म्हणून परदेशात जायचे दिवस कधीच मागे पडले आहेत असे वाटते.