ते पंधरा लाख !

एका अनुभवावरून मत बनवून टाकलं का? मी जेव्हा लांब पल्ल्याच्या गाडीने प्रवास केला तेव्हा ट्रेन्स अगदी वेळेवर होत्या. एवढंच नव्हे तर ७-८ तासाच्या प्रवासात २ वेळा तरी रेल्वेचे लोक स्वतःहून येऊन डबा पुसून गेले. रेल्वे स्थानके आणि डबे सुद्धा बरेच स्वच्छ दिसले. हिंजवडीचं म्हणाल तर मी स्वतः सुद्धा हिंजवडीला रोज प्रवास केलेला आहे, त्यालाही ७-८ वर्ष होऊन गेली. माझ्या मते ट्राफिक जॅमला लोकही तितकेच जबाबदार आहेत. प्रत्येक चारचाकीत एक माणूस दिसतो, कारपूल करावा किंवा कंपनीच्या बस वापराव्या किंवा जाण्यायेण्याच्या वेळा थोड्या बदलाव्या असा कोणी विचार करत नाही. मी हिंजवडीत असताना कंपन्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन इन आऊट टाईमिंग्स बदलले होते, ते सध्या बारगळलं का? मी मोदींना दोष देत नाहीये. पण त्यांचा गौरव करावा असेही काही दिसत नाही ना एकूण तुमच्या प्रतिसादांवरून तुम्ही फारच छोट्या परिघात विचार करताय असं वाटतं, कदाचित तुम्ही म्हणताय तसं मला तुमचा प्रतिसाद कळला नसावा. तुमच्या माझ्या दोष देण्याने किंवा गौरव करण्याने मोदींना काही फरक पडेल असं वाटत नाही. एवढंच काय २०१९ मध्ये पंतप्रधान पद नाही मिळालं तरी त्यांना काही फरक पडेल असं मला तरी वाटत नाही. काँग्रेसच्या पातळीचं काम भाजप करत असेल तर एका ट्रेनच्या प्रवासावरून आणि तुमच्या येणाजाण्याच्या रस्त्यावरून तुम्ही मत बनवताय. यासाठी मोदी सरकारला दोषी ठरवताय. पण दुसरीकडे व्याजदर कमी झाले त्याचं श्रेय मात्र मोदी सरकारला नाही देत आणि म्हणताय "मी केवळ वस्तुनिष्ठ विचार करतो."! शहरांतर्गत रस्ते कोणाच्या अखत्यारीत येतात हे जरा बघा. "रेपो रेट" हे शब्द कधीतरी ऐकले असतील अशी आशा करतो, हे काय आहे आणि त्याचा ग्राहक कर्जाशी काय संबंध असतो हे जरा गुगलून बघा. गृहकर्ज का स्वस्त झालं हे इथे वाचा आणि इथे पण वाचा. दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर कर्जाचे दर आणि ठेवींचे दर एक एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ठेवींवर १०% आणि कर्ज मात्र ८% असं होऊ शकत नाही. म्हणून कर्जाचे दर कमी करायचे झाले तर ठेवींचे दर पण कमी करायला लागणार. म्हणजे मग ठेवीदार, मुख्यतः ज्येष्ठ नागरिक रागावणार. हा तिढा कसा सोडवायचा सांगा बघू. सत्तेचा मोह असणार्‍या सरकारांना लोक नाव ठेवणार याची भिती असते आणि ते लोकधार्जिणे निर्णय घेत राहतात माझ्या मते तरी निश्चलीकरण आणि जीएसटी या निर्णयांसाठी मोदींना सगळीकडून शिव्या बसल्या आहेत. छोटे आणि मध्यम व्यापारी, जे मोदींचे समर्थक मानले जात होते, त्या लोकांना या दोन्ही निर्णयांचा फटका बसला. निश्चलीकरणात सामान्य माणसाचे पण हाल झाले असं म्हणतात. मग हा सत्तेचा मोह आहे म्हणता येईल का? त्यापुढे जाऊन भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर सारख्या योजना आग्रहाने राबवल्या. त्यामुळे मधल्यामध्ये पैसे खाणारे लोक नाराज झाले. पेट्रोल/ डिझेल वरील सबसिडी बंद करून ते जागतिक दरांशी संलग्न केले, त्यामुळे जगभरात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यावर भारतातले पण दर वाढले. ते वाढायला लागल्याबरोबर लगेच मोदींवर टीका झाली. कर हा त्यातला मोठा भाग आहे आणि ते कमी करावेत अशी मागणी होते आहे. पण त्यात राज्यस्तरीय करांचा पण मोठा सहभाग आहे. जर राज्य तयार नसतील तर काय करायचं?