रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

अत्यंत प्रशंसनीय निर्णय. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळतील. काळ्या पैशावर अंकुश लावणे आणि बनावट चलन रोखणे असे दोन हेतू साध्य होतील असे वाटते. अर्थात अर्थव्यवस्थेतील चलनपूरवठा कमी होऊन महागाई आणि व्याजदर वाढतील त्याने उद्योगाच्या वाढीला थोडा अडथळा निर्माण होईल.
माझे दोन प्रश्न आहेत कृपया जाणकारांनी उत्तर द्यावे:
१. जरी 500 आणि 1000 च्या सध्या चलनात असलेल्या नोटांवर बंदी घातली असली तरी 1 जानेवारीपासून 2000 आणि 500 च्या नव्या नोटा चलनात येतील असे ऐकले. मोठ्या denomination च्या नोटा म्हणजे काळ्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. तेव्हा परत काळा पैसा असणाऱ्यांच्या हे पथ्यावरच पडेल. जरी ट्रेड मार्क म्हणतात त्याप्रमाणे ट्रॅकर असेल तर अतिउत्तम परन्तु त्यापेक्षा 100 च्या नोटांची अधिक मोठ्या प्रमाणात छपाई करून चलनाचा प्रश्न सोडवता आला नसता का?
२. सध्या जे काळा पैसा बाळगून आहेत ते बँकांतून त्यांच्याजवळच्या बँकेतून आहेत तेवढ्या नोटा बदलून आणू शकणार नाहीत का? बँकांना अशा प्रकारे मोठी रक्कम बदलण्याकरिता आणणाऱ्यांबद्दल काही निर्देश मिळाले असतील का? प्राप्तिकर खाते बेनामी सम्पत्ती असणाऱ्यांना कसे ट्रॅक करू शकेल?

धोरण व अंमलबजावणी दोन्हीची मस्त सांगड घातली आहे असे वाटतेय.

अ‍ॅब्सोल्यूट ब्रिलियन्स ! हे आधीच मागणीवर होतं, मायजीओव्ही वर वर वगैरे वाचलेलं आहे. शिवाय नागपूरच्या एका अर्थतज्ञाने म्हणे यावरचं एक संशोधन मांडलं होतं. देशांचं सरासरी दरडोई उत्पन्न आणि त्यांचं महत्तम चलन याच्या गुणोत्तरावर आधारलेल्या या अभ्यासाबद्दल वाचलं होतं आधी.

पण हे प्रत्यक्षात होईल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. आणि विशेष म्हणजे ज्यांना वाटलं नव्हतं त्यांची वाट्ट लागलीय आता.

ब्रावो मोदी !

प्रशंसनीय निर्णय.

देवळाना बरेच दान होईल पेटीत

आता पळापळ चालू होईल सगळीकडे......धोबीपछाड टाकला राव !

काळा पैसा व अतिरेकी कारवायात गुंतलेल्या पैश्याच्या मुळावर घाला घालणारे अत्यंत प्रशंसनिय पाऊल !

विशेष म्हणजे जाहीर केल्यापासून काही तासांत (आणि तेही नॉन-वर्किंग तासांत) हा नियम अमलात (आज रात्री १२ वाजता) येणार आहे, हा खरा मास्टरस्ट्रोक आहे. यामुळे, भूतकाळात नोटा रद्द केल्यावर दिली गेली तशी काळा पैसा पांढर्‍यात बदलायला मुदत मिळणार नाही.

अर्थशास्त्राप्रमाणे पैसा म्हणजे नुसती रोख रक्कमच नाही तर देवाणघेवाण facilitate करायची क्षमता असलेली प्रत्येक गोष्ट ही पैसा आहे. आतापर्यंत ५०० आणि १००० च्या नोटांना पैसा असे का म्हटले जात होते? मी समजा एखादी गोष्ट दुकानातून विकत घेतली आणि त्यासाठी ५००/१००० च्या नोटा दिल्या तर दुकानदार त्या नोटा माझ्याकडून का घेत होता? याचे कारण त्याच नोटा वापरून अन्य कोणती वस्तू विकत घेता येईल अशी त्या दुकानदाराला खात्री वाटत होती. म्हणजेच त्या नोटांमध्ये देवाणघेवाण facilitate करायची क्षमता होती.ती क्षमता एका क्षणात काढून घेतली गेली आहे.त्यामुळे या नोटांचा 'पैसेपणा' हरवला आहे :)

पी.के चित्रपटात दाखविल्याप्रमाणे नायकाला गांधीजींचे चित्र असलेले कागद (नोटा) देऊन वस्तू घेता येतात हे समजले त्यानंतर तो गांधीजींचे चित्र असलेले कोणतेही कागद देऊन नोटा घ्यायचा प्रयत्न करू लागला. तेव्हा त्याला लोक 'पीके हो क्या' असा प्रश्न विचारू लागले. म्हणजेच वस्तू कशामुळे विकत घेता येत होत्या? तर त्या गांधीजींच्या चित्रामुळे नव्हे तर ते चित्र असलेले कागद पुढील देवाणघेवाणीचे व्यवहार facilitate करू शकतील या सर्वांना असलेल्या विश्वासामुळे.

सरकारच्या या एका निर्णयामुळे अर्थशास्त्रातील एक महत्वाचा धडा सगळ्यांना कळेल.

असो.जगातून रोख रक्कम (कॅश) पूर्णपणे नाहिशी व्हावी आणि सगळे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच व्हावेत आणि तो दिवस याची देही याची डोळा बघता यावा ही इच्छा.

आज ज्याला झोप लगाल त्यो खरा शिरमन्त.......
लै जन शेकुटी ला बसतील आता :)

अभिनंदन मोदिंचे.. खुप महत्वपुर्ण निर्णय.

सगळ्यात जास्त मजा भ्रष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांची येणार आहे...

जाहिरात: आमच्याकडे कला पैसे पांढरा करून मिळेल, कमिशन 50 टक्के!!!

भारतीयांचे अमेरिकेच्या निवडणूकांवरील लक्ष उडाले.
:))

निर्णय स्वागतार्हच आहे. पण यात अजून एक मजेशीर प्रकार होणार आहे... आधी जणूकाही आपण साधे आहोत असे वागत सर्जिकल स्ट्राईक, मग एनडीटिव्हीवर बंदी, बंदी उठाव वगैरे बाता चालत असताना फिस्कल सर्जिकल स्ट्राईक...

हे सरकार उद्या काय करेल याचा विचार करत, आता विरोधकांच्या झोपा उडणार आहेत.

मला वाटते या आधी जनता सरकारमधे मोरारजी देसाईंनी असाच तत्कालीन १००० रू ची नोट बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. अधिक माहिती असल्यास येथे लिहावीत!

मुत्सद्देगिरिचा कळस आहे हा...बाकीच्या गोष्टी तर आहेतच.. पण हा निर्णय अत्यंत गुप्त ठेवून बरोब्बर बुधवारी बँकांची बंद व्हायची वेळ पाहून त्या बंद झाल्यानंतरच हा निर्णय जाहीर केला गेला. वर परत त्याच दिवशी रात्रीपासून बंदी आणली. नन्तर २ दिवस बॅंका बंद ठेवल्या आणि तीनच दिवस जुन्या नोटा त्याही काही ठराविक ठिकाणीच चालतील असा निर्णय जाहीर केला.. तल्लखपणा असावा तर असा.

अजुन एक मुद्दा. ज्या काळोजीरामन लोकांनी काळा पैसा परकिय चलनामधे ठेवलाय त्याचं काय? त्यांना काय फरक पडेलसं वाटतं नाही. त्यावरही काहीतरी पाचर मारायाला हवी.

एका चर्चेत ऐकलं की जर उत्पन्नाचा सोर्स सांगता नाही आला तर ती रक्कम सरकार ताब्यात घेऊ शकते, असा कायदा आलाय म्हणे.

मोदी प्लेड ट्रंप कार्ड! सारी दुनिया हिलरी हय!!

मागच्या सर्व घटनांवर विचार केला तर अतिशय नियोजन बद्ध रीतीने ही खेळी खेळली आहे.
पहिले २ वेळा काळा पैसा वाल्यांना तो पैसा जाहीर करायची संधी देणे , मग संसदेत काळा पैसा विरोधी कायदा संमत करून घेणे ज्यात उत्पन्नाचा स्त्रोत जाहीर नसेल तर तो सरकार ताब्यात घेऊ शकेल हे कलम असणे, जास्तीत जास्त जाणते कडे बँक अकौंट असावे या साठी जनधन योजना काढणे आणि ती यशस्वीरीत्या राबवणे, आणि मगच आजचे हे धाडसी पाउल उचलणे.

जेव्हा अजून २०० वर्षांनी इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा मला वाटत भारतीय इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णाक्षराने लिहून ठेवावा असा असेल.

मलाही हा निर्णय आवडला. लगेच आमलात आणलाय हेही ग्रेट.

पंतप्रधान मोदीजी देशाला काय संबोधित करणार, असं वाटलं. (कधी कधी त्यांच्या भाषणाचा कंटालाही येतो, आजही तसंच काही असेल असं वाटलं)
पण त्यांनी जो निर्णय घेतला त्याचं कौतुक वाटलं. पंतप्रधान काही निर्णय घेऊ शकतो सालं आपण ते विसरून गेलो होतो.काळा पैसा बाहेर यावा, ज्यांनी गुंतवणूक करून ठेवली ते वाचतील असे वाटते. बाकी, काय काय होईल ते बघुया. धाड़सी सरकार, धाड़सी पंतप्रधान. शुभेच्छा. आम्ही तुमच्या निर्णयाबरोबर आहोत. अभिनंदन...!

-दिलीप बिरुटे

लोकसत्ता मधली ही 2000च्या नोटेची बातमी खोटी निघाली तर यांच्यावर कारवाई होऊ शकते का??
आजकाल सोर्स द्यायचे बंद केलंय का वर्तमान पत्रांनी??

आता जो याला विरोध करेल त्याला "चोर की दाढी मे तिनका" न्याय लागू होइल - आणखी एक बूच
मस्त... मान गये मोदीजी

अनेक वर्ष हा निर्णय पेंडिंग होता. आणि हो मोरारजी आणि इंदिरा गांधीजींने पण हा निर्णय घेतला होता पण त्यावेळी कोण हजार च्या नोटा ठेवणार खिशात तो त्यामुळे त्यावेळी कालबाह्य ठरला . बाकी उद्या यु. एस निकाल आणि आज हा निर्णय हा पण खचित योगायोग नाही. मत नंतर नोंदवता येईल . पण सध्यातरी निर्णयाचं स्वागत आहे

वरिल विडिओ लेखात टाकता आला तर बघा संपादक, अर्थात लेखकाची परवानगी असेल तर.

याचा यू टर्न कधी येणारे?

मार्केटात कानोसा घेतल्यावर फारसं पॅनिक ऐकू आलं नाही. सीए, बँकवाले कूल होते. बँकांना कोणतेही निर्देश अजूनही नाहियेत. उद्या पोस्ट केलेल्या ऑपरेशनांना मी नाही सांगणार आहे. :)