रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे.
काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे.
असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल.
मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय?
हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे.
http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/
कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल.
धन्यवाद.
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
अर्थात अर्थव्यवस्थेतील
धोरण व अंमलबजावणी दोन्हीची
अॅब्सोल्यूट ब्रिलियन्स ! हे
उत्तम
येवढंच?
ते
देवळाना दान होईल बरेच
देवळांतील दानपेटीत असणाऱ्या
१९८१-८२ च्या सुमारास
तिरुपती संस्थानाने 500 आणि
आज अमृतसरच्या
पुरुषोत्तम पंतप्रधान मोदीसाहेबांचा न भूतो न भविष्यति निर्णय !
काळा पैसा व अतिरेकी कारवायात
सहमत!
+१
अर्थशास्त्रातील महत्वाचा धडा
सहमत!
ह्या एका झटक्याने लाखो लोक
पेटीयम हा केवळ पेमेंट गेटवे
पेटिएमचे तीन प्रमूख
हो
नेमके काय सुचवायचेय?
मला वाटते ऍप वापरायला सोपे
पेटीएम की तो निकल पडी
आज ज्याला झोप लगाल त्यो खरा शिरमन्त.......
आणि लाकडा ऐवजी ५०० व १०००
अभिनंदन मोदिंचे.. खुप
सगळ्यात जास्त मजा भ्रष्ट
भारतीयांचे अमेरिकेच्या
झोप...
सहमत
जनता सरकार
मुत्सद्देगिरिचा कळस आहे हा..
अगदी , अगदी ! खणखणीत षटकार
अजुन एक मुद्दा. ज्या
तो भारताबाहेरच खर्च करावा
ती पाचरसुध्धा मारली जाईल पण योग्य त्या वेळीच...
खरे आहे...
अजून एक
शिवाय फौजदारी खटला वेगळा
तो तर आधीच केलाय बहुतेक
मोदी प्लेड ट्रंप कार्ड! सारी
=)) =)) =))
मागच्या सर्व घटनांवर विचार
जास्तीत जास्त जनते* कडे बँक
मलाही हा निर्णय आवडला. लगेच
खतरनाक निर्णय.
प्रा.डॉ तुम्ही खासगी कॉलेजात
का बरं ?
लोकसत्ता मधली ही 2000च्या