ताज्या घडामोडी - १

एक उदाहारण, जीएसटी ला एकेकाळी मोदी नि ठाम विरोध केलेला पण तो राज्यांच्या अधिकाराला बाधा येते असे कारण म्हणून आता तेच हे पुढे रेटत आहेत,

दोन मुद्द्यांवर अपप्रचार सुरू आहे. (१) जीएसटीला काँग्रेस राजवटीत फक्त मोदींनी विरोध केला होता आणि (२) आता जीएसटी आणताना मोदींनी यू टर्न घेतला आहे. काँग्रेस राजवटीत जीएसटीला फक्त गुजरात या भाजपशासित राज्याने विरोध केला नव्हता. त्यावेळी जीएसटीला भाजपशासित राज्यांप्रमाणेच भाजप सत्तेवर नसलेल्या किमान ५ वेगवेगळ्या राज्यांनी जीएसटीला विरोध केला होता. त्यातील ३ राज्यात काँग्रेस सत्तेवर होती व उर्वरीत २ राज्यात प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर होते. जीएसटीला विरोध करणार्‍या राज्यांमध्ये गुजरातप्रमाणे हरयाना, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, ओरिसा अशा अनेक राज्यांचा समावेश होता. In October 2013 also, a report in The Hindu quoted the Jammu and Kashmir Finance Minister (who also served as GST Empowered Committee Chairman) as saying this: Most of the states…majority of the states have opposed bringing petroleum products and liquor in GST framework. They want to keep (the two items) out of GST, मात्र त्यावेळी जीएसटीला ज्यांचा विरोध होता त्यांचा उल्लेख करताना फक्त गुजरात व मोदींचेच नाव घेणे हा शुद्ध अपप्रचार आहे. त्यावेळी जीएसटीमधील अनेक तरतुदींना अनेक राज्यांचा विरोध होता.त्या तरतुदी म्हणजे, 1. Keeping Petroleum out of GST ambit 2. Keeping Alcohol out of GST ambit 3. Keeping Entry Tax out of GST ambit 4. Some sort of guarantee from Centre for potential revenue loss यातील बर्‍याचशा मागण्या नवीन जीएसटी विधेयकामध्ये समाविष्ट केल्यामुळे आता हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त राज्यांनी न मागताच खालील फायदा नवीन विधेयकात दिला आहे. The power to states of levying additional 1% tax levy, for maximum 2 years, to help augment state revenues. त्यामुळे मोदींनी या विधेयकावर यू टर्न घेतला किंवा ज्या मोदींनी या विधेयकाला विरोध केला तेच मोदी आता हे विधेयक पुढे रेटत आहेत हा सुद्धा शुद्ध अपप्रचार आहे. बर्‍याचशा राज्यांच्या मागण्या नवीन विधेयकात समाविष्ट करून मोदींनी या विधेयकावर जवळपास सर्वसंमती घडवून आणली आहे.