ताज्या घडामोडी - १

श
श्रीगुरुजी यांनी
 ·  लेख
लेख
मिसळपाव या संकेतस्थळावर आजपर्यंत राजकारण व आजूबाजूला होणार्‍या रोजच्या स्थानिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडी या विषयांवर अनेक धागे निघाले. राजकारणासंबंधी धागे बहुतेक वेळा एका विशिष्ट निवडणुकीच्या निमित्ताने निघाले होते. आजूबाजूला होणार्‍या घडामोडींवरील धागे एखाद्या विशिष्ट घटनेच्या निमित्त निघालेले होते. परंतु रोज होणार्‍या ताज्या घडामोडींसंदर्भात एकही धागा नाही. त्यासाठी 'ताज्या घडामोडी - १' हा धागा सुरु करीत आहे. या धाग्यात अंदाजे ३०० प्रतिसाद झाल्यावर पुढील धागा 'ताज्या घडामोडी - २' सुरू करता येईल.
वर्गीकरण
77242 वाचन
💬 प्रतिसाद (388)

प्रतिक्रिया

अभ्या..
Sun, 07/17/2016 - 00:27 नवीन
कंदील बलोच च्या मर्डर नंतर युट्युबवर प्रतिक्रिया भारी आहेत. . नाव मात्र भारिय राव. कंदील, आहाहाहा
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

नाखु
Tue, 07/19/2016 - 15:57 नवीन
ज्वालाग्रही नाव घेतलं असावं
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

श्रीगुरुजी
Sat, 07/16/2016 - 23:06 नवीन
22.45 IST: It's official! Vijender Singh clinches WBO Asia Pacific super middleweight title by beating Kerry Hope. It was a unanimous decision. 98-92, 98-92, 100-90 in favour of the home favourite!

संदीप डांगे
Sun, 07/17/2016 - 00:19 नवीन
मोदी सरकारने तूर डाळ उत्पादनाचा मेक इन आफ्रिका कार्यक्रम सुरु केलाय म्हणे! कांदाप्रश्नाबद्दल शेतकरी आधीच भाजप सरकारवर उखडलाय. त्यात आणि हे.... https://furtherafrica.com/2016/06/27/india-hopeful-of-long-term-tur-dal-supply-from-mozambique/

श्रीगुरुजी
Sun, 07/17/2016 - 14:42 नवीन
जरा बातमी नीट वाचा हो. आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नसून भारत मोझांबिक व म्यानमार या देशांकडून खात्रीशीर तूर डाळीचा पुरवठा व्हावा यासाठी करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे वरील बातमीत लिहिले आहे. Under pressure to control pulses prices, the Centre is hopeful of clinching a long-term deal with Mozambique for assured supply of lentils after the two countries had positive talks last week. Indian delegations last week visited pulses growing nations, Mozambique and Myanmar, to explore government-to- government arrangement for assured supply of lentils, especially tur, on a long term basis. तूर व इतर डाळीचे देशांतर्गत उत्पादन कमी असल्यामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. खात्रीशीर आयातीसाठी आफ्रिकेतील देशांशी करार करणे हे एक चांगले पाऊल आहे. त्यावर टीका करण्यासारखे काय आहे? काही जणांना मोदी सरकारचे मीठ कायमच अळणी लागते. त्यात मीठाचा दोष आहे का खाणार्‍याच्या जीभेचा दोष आहे?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

चंपाबाई
Sun, 07/17/2016 - 18:14 नवीन
काँग्रेसच्या काळातही डाळ आयात करुन दर १०० रु होता... आता अचानक २०० व्हायला आणि अजुन आयात करायला आणखी काय कारण घडले?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

विकास
Wed, 08/31/2016 - 21:31 नवीन
तूरडाळीच्या दरघसरणीस सुरुवात या बातमीतील खालील भाग (त्यातही बोल्ड केलेला भाग) वाचण्यासारखा आहे... जाणकारांनी प्रकाश टाकावा! ;)
केंद्र शासनाने डाळ आयातीस परवानगी दिल्याने मोठय़ा प्रमाणात डाळीची आवक झाली असून देशांतर्गत असलेल्या दरापेक्षा आयात डाळीचे दर कमी आहेत. यामुळे बाजारपेठेतील गणिते बदलली आहेत. नवे उत्पादन त्यातच या आयात डाळीची भर याच्या भीतीने व्यापाऱ्यांनीही आपली गोदामे खुली करण्यास प्रारंभ केला आहे. यामुळे डाळीची मुबलक उपलब्धता आहे.
असो.
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई

संदीप डांगे
Wed, 08/31/2016 - 23:12 नवीन
जे काय व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलंय, डॅमेज कंट्रोलने आता काही उपयोग नाही, दालप्रकरण काही अजरामर राहणार नव्हते, आता पुढची कमोडिटी कोणती ते बघणे आले,
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
गुरुवार, 09/01/2016 - 01:27 नवीन
जे काय व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलंय अगदी मनातलं बोललात, युपिएच्या दहा वर्षांमधे जे काही नुकसान होयचे होते ते झाले हे खरेच आहे! डॅमेज कंट्रोलने आता काही उपयोग नाही ह्या सरकारने डॅमेज कंट्रोल केलेला नसून आत्तापर्यंत जी काही, काहीजणांसाठींची (पक्षी: व्यापार्‍यांच्या स्वार्थासाठी) व्यवस्था होती, तीलाच शह देत त्यात बदल घडवून आणला. आता त्याचे परीणाम लगेच दिसत नव्हते हे देखील खरेच. पण नुसताच डॅमेज कंट्रोल करायचा असता तर काही तरी तात्पुरती पलमपट्टी लावली असती, दोन चार व्यापार्‍यांना - मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर, असे काहीसे करून मोकळे झाले असते. असो.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 09/01/2016 - 07:49 नवीन
=)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: विकास

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/01/2016 - 08:48 नवीन
विकासराव People will believe what they want to believe, सोडून द्या.
↩ प्रतिसाद: विकास

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 09/01/2016 - 08:50 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

संदीप डांगे
गुरुवार, 09/01/2016 - 08:57 नवीन
People will believe what they want to believe >> हे सर्वच लोकांबद्दल सर्वकालीक आहे की कसे?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

मोदक
गुरुवार, 09/01/2016 - 14:16 नवीन
कांही लोकांबद्दल सार्वकालीक असेल.. काही लोकांसाठी मोदींचे फॅसीस्ट आणि हुकूमशाही सरकार पडून प्रतिभावान आणि समंजस राहुलचंद्ररावजी गांधींचे काँग्रेस रामराज्य येईपर्यंत असेल.. कांही लोकांसाठी आजादी येईपर्यंत असेल...
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 09/01/2016 - 14:23 नवीन
सर्वलोकांसाठी सार्वकालिक असणे अन हे सत्य समजणे ह्यातच माझेतरी भारतीयत्व वसते :) जय हिंद :)
↩ प्रतिसाद: मोदक

मोदक
गुरुवार, 09/01/2016 - 14:31 नवीन
:) जय हिंद बापू...
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 09/01/2016 - 14:21 नवीन
डाळीचे भाव वाढले होते तेव्हा प्रॉब्लेम होता आणि काही जण सरकारला नावे ठेवीत होते. आणि आता भाव घसरले आहेत तेव्हाही प्रॉब्लेम आहेच आणि आताही सरकारला नावे ठेवणे सुरूच आहे.
↩ प्रतिसाद: विकास

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 09/01/2016 - 14:33 नवीन
जानेवारी-फेब्रुवारी २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल व पंजाब राज्यांची विधानसभा निवडणुक आहे. याच काळात महाराष्ट्रातील १० महानगरपालिकेची निवडणुक आहे. त्यामुळे निधर्मांधांचे पुरस्कार परतीचे दुसरे सत्र डिसेंबर २०१६/जानेवारी २०१७ या कालखंडात सुरू होईल व मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी ते थांबून परत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१७ मध्ये तिसरे सत्र सुरू होईल. .
↩ प्रतिसाद: मोदक

संदीप डांगे
Sun, 07/17/2016 - 21:01 नवीन
Wait wait. Don't jump so soon...
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sun, 07/17/2016 - 21:05 नवीन
जंप कसली? तुम्ही दिलेल्या बातमीच्या आधारेच मी प्रतिसाद लिहिलाय. त्यातलेच काही परिच्छेद मी दिलेत. स्वतःच्या मनाचे त्यात काहीही टाकलेले नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

जेपी
Mon, 07/18/2016 - 20:44 नवीन
काय डांगे साब, कांदा उत्पादक उखडले आहेत की लासलगाव बाजारसमिती, तुमी बरेच फिरता आणी अभ्यास पण करता.तरीही अभ्यास वाढवा. -टिप -आंजावरील बातम्या वाचुन मी माझे मत बनवत नाही याची नोंद घ्यावी.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Mon, 07/18/2016 - 22:23 नवीन
काय जेपी भौ..? कांदा उत्पादक उखडले आहेत की लासलगाव बाजारसमिती, तुम्हीच सांगा. तुमी बरेच फिरता आणी अभ्यास पण करता.तरीही अभ्यास वाढवा. टोमणा आहे असं दिसतंय. असो. -टिप -आंजावरील बातम्या वाचुन मी माझे मत बनवत नाही याची नोंद घ्यावी. तुम्ही तुमचे मत कसे बनवता याचे इथे काय प्रयोजन ते कळले नाही.
↩ प्रतिसाद: जेपी

संदीप डांगे
Mon, 07/18/2016 - 00:42 नवीन
श्रीगुरुजी. थोडं थांबा म्हणलो होतो. अधिकचे बोललात, आता पंचाईत होईल बघा. प्रथमतः मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही हे तुम्ही सांगितल्यापासून मला दहावी भूगोलात (+इतिहासात) मिळालेल्या १३० (१५० पैकी) गुणांवर प्रथमच अविश्वास वाटला. मग गुगलबाबाला विनंती केली माझे अज्ञान दुर करावे म्हणून. तसेच तुमचेही दुर होवो म्हणून हा वसा धरा हाती. दुसरे असे की संबंधित देशांत तूर 'उत्पादन होणार नसून' ते देश 'खात्रीशीर पुरवठा' करणार आहे असे तुम्हाला वाटले ह्याबद्दलही आश्चर्य वाटावे काय असेही वाटले. ते देश म्हणजे जणू भारतनामे देशात साठमारी करणारे नेहमीचेच व्यापारी असावेत असे तुमच्या विधानांवरुन वाटले. 'उत्पादन न करता पुरवठा करणार' म्हणजे व्यापारीच म्हणायचे नाही का? मघाशी घाइत एकच लिंक चिटकवू शकलो. तेवढ्यात तुम्ही मोदी सरकारच्या मिठाच्या अळणी नसण्यापर्यंत छातीठोक पोचलात. गुड. आय लाईक यो'र स्पिरिट! १. दुवा क्रमांक एकः India and Mozambique on Thursday signed an agreement where New Delhi will buy pulses from the southern African nation. The agreement, one of the three, was signed in Maputo. Prime Minister Narendra Modi, currently on a four-nation Africa visit, said: "India's commitment to buy pulses from Mozambique would help meet India's requirement. It will also facilitate long-term investments in commercial farming, generation of farm employment and raise farmers' incomes in this country (Mozambique)," he said. According to the agreement, India will encourage greater production of pulses in Mozambique with an assurance that it will be purchased by India at a mutually-agreed price. While India generally has a shortfall of pulses leading to price rise, Mozambique grows the commodity without much consumption locally, officials said, adding the agreement will be a "win-win" for the two countries. Last month, the Union Cabinet cleared a proposal to enter into an agreement with Mozambique for importing 100,000 tonnes of pulses in 2016-17 with an option to scale it up to 200,000 tonnes by 2020-2021. The agreement will promote production of pigeon peas or tur in Mozambique. These would be imported either through private channels or through nominated state agencies, an official statement issued after the Cabinet meeting said. २. दुवा क्रमांक दोन प्रस्तुत दुवा मुळातून वाचावा. दोन देशांमधे झालेल्या करारानुसार भारत मोझांबिकमधे तूरडाळीच्या शेतीला प्रोत्साहन देणार असून मूलभूत गरजा, मार्गदर्शन, इ पुरवण्यासोबतच शेतकर्‍यांकडून डाळ विकत घेतलीच जाईल असे आश्वासनही देत आहे. करारामधे ह्या गोष्टी नमूद आहे. ही डाळ भारतालाच विकावी अशी अट आहे म्हणजे ती भारताने विकत घेतलीच पाहिजे अशीही अट आहे. मग इथे भारतीय शेतकर्‍याने कितीही उत्पादन करो. मोझांबिकमधल्या शेतकर्‍यांना सर्व सुविधा देऊन त्यांच्या कडून डाळ विकत घेण्याची हमी जर भारत सरकार देऊ शकते पण तेच भारत सरकार आपल्याच देशातल्या शेतकर्‍यांना त्याच प्रकारे मदत करु शकत नाही हे विचित्र नाही? केवळ मध्यस्थ व्यापार्‍यांचा खिसा भरावा आणि शहरी मध्यमवर्गाला आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवण्याच्या तिकडमबाजीत भारतीय शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय देणार्‍या सरकारने हा करार करुन नेमके काय व कोणाचे भले करायचे ठरवले आहे? (रोजच्या रोज कैक शेतकर्‍यांना "शरद पवार कृषीमंत्री असतांना बरे होते" असे म्हणतांना ऐकत आहे. हे ऐकून वाईट वाटावे का चांगले ह्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.)

अर्धवटराव
Mon, 07/18/2016 - 11:36 नवीन
पण अफ्रिकन देशांत ऊस आणि इतर नगदी पिकं हमी भावात मिळवण्याची कॉर्पोरेट लेव्हल शेती करावी हि योजना बारामतीकर काकांची. कदाचीत त्यांनीही कुठुन तरी उचलली असेल, कोण जाणे. इथेनॉल व तत्सम जैवइंधनाची सोय म्हणुन मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्या अगोदरच अफ्रिकन देशांवर डोळा ठेऊन आहेत. चीन ने देखील अफ्रीकन देशांत मुसंडी मारली आहे. भारताने याअगोदर बहुतेक कांगो वगैरे देशांशी असले करार करायचे प्रयत्न केले होते. थोडक्यात काय, कि अफ्रिकन देशांशी हमी भावातली शेती हि केवळ आपली भोजनाची सोय नसुन त्यामागे बरेच आंतरराष्ट्रीय आराखडे आहेत.
(रोजच्या रोज कैक शेतकर्‍यांना "शरद पवार कृषीमंत्री असतांना बरे होते" असे म्हणतांना ऐकत आहे. हे ऐकून वाईट वाटावे का चांगले ह्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.)
तसं वाटणं सहाजीक आहे. पवारांसारखा कृषीमंत्री मिळणं अवघड आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Mon, 07/18/2016 - 18:39 नवीन
प्रथमतः मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही हे तुम्ही सांगितल्यापासून मला दहावी भूगोलात (+इतिहासात) मिळालेल्या १३० (१५० पैकी) गुणांवर प्रथमच अविश्वास वाटला. मग गुगलबाबाला विनंती केली माझे अज्ञान दुर करावे म्हणून. तसेच तुमचेही दुर होवो म्हणून हा वसा धरा हाती.
अरेच्चा! मी कधी म्हणालो मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही म्हणून. तुम्हाला इभू मध्ये १५० पैकी २३० गुण सुद्धा असतील. पण म्हणून मी कधी म्हणालो की मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही.
दुसरे असे की संबंधित देशांत तूर 'उत्पादन होणार नसून' ते देश 'खात्रीशीर पुरवठा' करणार आहे असे तुम्हाला वाटले ह्याबद्दलही आश्चर्य वाटावे काय असेही वाटले. ते देश म्हणजे जणू भारतनामे देशात साठमारी करणारे नेहमीचेच व्यापारी असावेत असे तुमच्या विधानांवरुन वाटले. 'उत्पादन न करता पुरवठा करणार' म्हणजे व्यापारीच म्हणायचे नाही का?
अहो, तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये तेच लिहिलेले आहे. मी स्वतःच्या मनाचे काहीही लिहिलेले नाही. तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये जे आहे तेच मी फक्त मराठीत लिहिले आहे.
मघाशी घाइत एकच लिंक चिटकवू शकलो. तेवढ्यात तुम्ही मोदी सरकारच्या मिठाच्या अळणी नसण्यापर्यंत छातीठोक पोचलात. गुड. आय लाईक यो'र स्पिरिट!
तुमच्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादाची वेळ - संदीप डांगे - Sun, 17/07/2016 - 00:19 यावरचा माझा प्रतिसाद १४ तासानंतर दिला - श्रीगुरुजी - Sun, 17/07/2016 - 14:42 घाईघाईत एकच लिंक दिली होती, तर दुसरी लिंक १४ तासानंतर सुद्धा आलेली नव्हती. जी पहिली लिंक होती त्यावरच मी प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्या लिंकमधील फोलपणा मी दाखवून दिल्यानंतरच आता हा पुढचा प्रतिसाद आला आहे. गुड! आता दुसर्‍या लिंकबद्दल . . .
दोन देशांमधे झालेल्या करारानुसार भारत मोझांबिकमधे तूरडाळीच्या शेतीला प्रोत्साहन देणार असून मूलभूत गरजा, मार्गदर्शन, इ पुरवण्यासोबतच शेतकर्‍यांकडून डाळ विकत घेतलीच जाईल असे आश्वासनही देत आहे. करारामधे ह्या गोष्टी नमूद आहे. ही डाळ भारतालाच विकावी अशी अट आहे म्हणजे ती भारताने विकत घेतलीच पाहिजे अशीही अट आहे. मग इथे भारतीय शेतकर्‍याने कितीही उत्पादन करो. मोझांबिकमधल्या शेतकर्‍यांना सर्व सुविधा देऊन त्यांच्या कडून डाळ विकत घेण्याची हमी जर भारत सरकार देऊ शकते पण तेच भारत सरकार आपल्याच देशातल्या शेतकर्‍यांना त्याच प्रकारे मदत करु शकत नाही हे विचित्र नाही? केवळ मध्यस्थ व्यापार्‍यांचा खिसा भरावा आणि शहरी मध्यमवर्गाला आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवण्याच्या तिकडमबाजीत भारतीय शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय देणार्‍या सरकारने हा करार करुन नेमके काय व कोणाचे भले करायचे ठरवले आहे?
भारतात बहुतेक वर्षी मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी असल्याने वेगवेगळ्या डाळींची आयात करावी लागते. ज्या ज्या वर्षी कमी पाऊस पडतो, त्या त्या वर्षी स्थानिक उत्पादन अजून कमी होऊन भाववाढ होते व मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत भारताने मोझांबिक व म्यानमारसारख्या डाळी पिकविणार्‍या देशांशी करार करून खात्रीशीर डाळी आयातीची पावले उचलली असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या करारामुळे भारतीय शेतकर्‍याच्या पोटावर पाय येईल हा तर्क अनाकलनीय आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Mon, 07/18/2016 - 19:20 नवीन
१.
अरेच्चा! मी कधी म्हणालो मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही म्हणून. तुम्हाला इभू मध्ये १५० पैकी २३० गुण सुद्धा असतील. पण म्हणून मी कधी म्हणालो की मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही.
खालील विधाने आपल्याच प्रतिसादात आहेत. जरा बातमी नीट वाचा हो. आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नसून भारत मोझांबिक व म्यानमार या देशांकडून खात्रीशीर तूर डाळीचा पुरवठा व्हावा यासाठी करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे वरील बातमीत लिहिले आहे. आता मी दिलेल्या बातमीत आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नाही असे कुठे लिहिले आहे ते दाखवाल काय? तसेच मोझाम्बिक जर आफ्रिकेतच आहे तर 'आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नाही' असे तुम्ही का म्हणालात? २.
तुमच्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादाची वेळ - संदीप डांगे - Sun, 17/07/2016 - 00:19 यावरचा माझा प्रतिसाद १४ तासानंतर दिला - श्रीगुरुजी - Sun, 17/07/2016 - 14:42 घाईघाईत एकच लिंक दिली होती, तर दुसरी लिंक १४ तासानंतर सुद्धा आलेली नव्हती. जी पहिली लिंक होती त्यावरच मी प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्या लिंकमधील फोलपणा मी दाखवून दिल्यानंतरच आता हा पुढचा प्रतिसाद आला आहे. गुड!
कसंय गुरुजी, मला तूरडाळीवर मोठाच प्रतिसाद लिहायचा होता. पण रात्रीचे साडेबारा वाजल्याने व दुसर्‍या दिवशी पहाटेच घराबाहेर पडावे लागत असल्याने हा अर्धवट लिहून टाकला. लिन्क्स चेक करुन वाचून अभ्यासून नीट टाकाव्या ह्या मताचा मी असल्याने उर्वरित काम उद्या करु असे ठरवून सोडून दिले. तसेच आजकाल मी खेड्यापाड्यांमधे फिरत असल्याने इंटरनेट मिळत नाही. मिळाले तरी फोनवरुन जुजबी चेक करतो, तेही वेळ असल्यास. थेट संध्याकाळीच लॅपटॉप व ब्रॉडबॅण्ड मिळत असल्याने दिर्घ प्रतिसाद संध्याकाळनंतरच देता येतात. त्यामुळे चौदा काय चोविसतासांनी जरी लिंक आली असती तरी काही फरक पडावयास नको किंवा प्रतिसाद अर्धवट असला तरी बोंबाबोंब व्हावयास नको. कारण बातमी काही माझ्या घरातली नाही. तूरडाळीच्या आफ्रिका-भारत करारावर चिक्कार लिन्का पडलेल्या आहेत. मी दिली नाही ह्याचा अर्थ तुम्हीही अभ्यास केला नाही असे दिसते. तुम्हाला 'वेट वेट' म्हणालो ते मोबाईलवरुन टायपले होते. तुमच्या उतावळेपणाने तुम्हीच अडकलात, वरुन अमुक तासांत लिन्का आल्या नाहीत चा फुकाचा कांगावा करत आहात. ह्याला काय म्हणावे बरे? मुद्द्याचे: पहिल्या लिन्कमधे कोणता फोलपणा आहे (जो तुमच्यामते तुम्ही दाखवून दिलाय) तेही कळले तर बरे होईल. ३.
भारतात बहुतेक वर्षी मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी असल्याने वेगवेगळ्या डाळींची आयात करावी लागते. ज्या ज्या वर्षी कमी पाऊस पडतो, त्या त्या वर्षी स्थानिक उत्पादन अजून कमी होऊन भाववाढ होते व मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत भारताने मोझांबिक व म्यानमारसारख्या डाळी पिकविणार्‍या देशांशी करार करून खात्रीशीर डाळी आयातीची पावले उचलली असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या करारामुळे भारतीय शेतकर्‍याच्या पोटावर पाय येईल हा तर्क अनाकलनीय आहे.
डाळ उत्पादनाचे व पुरवठ्याचे चक्र जरा सोन्याबापुंकडून मागच्याच वेळेस नीट समजवून घेतले असते तर असली भंपक विधाने करायची वेळ आली नसती, गुरुजी. मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी होतो तर त्यावर तयार डाळीची ताबडतोब थेट आयात करणे वेगळे व परक्या देशात सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊन परदेशी शेतकर्‍यांना खरेदीच्या खात्रीसह हमीभावही देणे हे वेगळे हे इतकेही कसे समजत नाही? 'घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला चोळी शिवा' असा प्रकार का म्हणून चाललाय इतकाच माझा मुद्दा होता. हा करार आणि तूर डाळ, आधी नीट समजून घ्या नंतर चर्चेला या.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

चंपाबाई
Mon, 07/18/2016 - 19:42 नवीन
आज जी तूर खातो ती गेल्या वर्षी पिकलेली असते... मग अचानक पाउस कमी / जास्त झाला म्हणुन यावर्षीची तूर का महाग होते ? आयत्या वेळेची क्याजुअल्टी म्हणुन डाळ आयात करणे व दुसर्‍या देशाला आर्थिक मदत आधीच देउन तिथे तूर पिकवणे हे दोन्ही भिन्न आहेत व हे म्हणजे घरातलं नागडं व शेजारणीला लुगडं असा प्रकार आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

सुबोध खरे
Mon, 07/18/2016 - 19:48 नवीन
राजकारण राजकारण्यांसाठी सोडून द्या. प्रत्यक्ष भारतात डाळींचे उत्पादन होणे आणि डाळींची टंचाई दूर होण्याला काही काळ जावा लागेल आफ्रिकेत( मोझाम्बिक) किंवा म्यानमारमध्ये मनुष्यबळ बरंच स्वस्त आहे आणि तेथील जमीन सुपीक आहे. त्यामुळे तेथून डाळ उत्पादन करून आयात करणे हे आपले उत्पादन वाढेपर्यंत नक्कीच आवश्यक आहे. उगीच आयात केल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय येईल हे अरण्यरुदन आहे आणि विरोधी पक्ष ते राजकीय फायद्यासाठी करणारच. मुळात आपले डाळींचे उत्पादन हे लोकसंख्या वाढीप्रमाणे वाढलेलेच नाही. त्याशिवाय पोषणासाठी अतिरिक्त लागणारी डाळ कुठून आणणार हा अधिकच प्रश्न आहे. खालील दुवा वाचून पाहावा. The real problem, however, is how to increase the availability of pulses in the country. At present, we are meeting about one-fifth of the domestic demand through imports but such imports are getting difficult to arrange. Even after tapping markets of 46 countries, we are able to arrange only around five million tonne of pulses. Unlike edible oil, pulses are not easily available for import from other countries, especially with the preference for pulse intake rising in most of the developed countries. India, being the largest producer as well as consumer of pulses, thus needs to tap the domestic potential of raising the production. The productivity of pulses in the country is very low because of several reasons. High-yielding varieties of pulses haven’t been developed in the absence of any technological breakthrough. Pulses are grown mainly in marginal and poor environments under rainfed conditions. Low productivity is also associated with the sharp year-on-year fluctuations due to high vulnerability to environmental stresses as well as insects and pests. There is an urgent need to upgrade varieties, practices and policy support for pulses. Both public and private sector research should be encouraged and supported for breakthroughs in pulse technology at the earliest. India has reached a stage where cereals will continue to be important to sustain the present level of nutrition. However, the reduction in hunger and the improvement in nutrition require more of pulses. Going forward, the future production targets should involve much higher growth in pulses than in cereals. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/consumption-of-pulses-and-nutrition/article8816406.ece
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Mon, 07/18/2016 - 19:49 नवीन
+१ परंतु हे स्पष्टीकरण काही जणांना पटणे अशक्य आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Mon, 07/18/2016 - 20:04 नवीन
हा लेख नीती आयोगाच्या( नियोजन आयोगाच्या जागी स्थापन झालेला) तज्ज्ञांनी लिहिलेला आहे आणि या लोकांचा राजकारणाचा आज तरी संबंध नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

श्रीगुरुजी
Mon, 07/18/2016 - 20:08 नवीन
The real problem, however, is how to increase the availability of pulses in the country. At present, we are meeting about one-fifth of the domestic demand through imports but such imports are getting difficult to arrange. Even after tapping markets of 46 countries, we are able to arrange only around five million tonne of pulses. Unlike edible oil, pulses are not easily available for import from other countries, especially with the preference for pulse intake rising in most of the developed countries.
वरील परीच्छेदात परिस्थितीचे योग्य ते वर्णन आहे. त्यामुळेच मोझांबिक, म्यानमार इ. देशांबरोबर जी कराराची बोलणी सुरू आहेत ते एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

संदीप डांगे
Mon, 07/18/2016 - 20:18 नवीन
डॉक्टरसाहेब. प्रस्तुत दुवा मी आधीच वाचलेला, आता तुम्ही दिलाच आहे तर ह्यातलीही गंमत सांगतो. जर भारताने ४६ देशांमधे फिरुनही पुरवठा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत तर काय करावे? दुव्यातच म्हटले आहे की आपलेच उत्पादन वाढवा. ओके? पण आपल्याकडे उत्पादन वाढवण्याच्या मर्यादा आहेत असेही म्हटले आहे. ह्या मर्यादा कोणत्या? १. High-yielding varieties of pulses haven’t been developed in the absence of any technological breakthrough. का झाल्या नाहीत आजवर? किंवा आता होऊ शकत नाहीत असेही नाही. नवीन जाती शोधायला किमान पाच ते सहा वर्षे जातात. चला मान्य करु आपल्याकडे तेवढा वेळ नाही. मग जगातून दुसरीकडून आणून आपल्या भूमीत सुधारित जाती लावू शकतोच की. ह्यात फारतर एक वर्ष जाईल. हे बियाणे विनामूल्य देऊन नविन शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करता येईल. २. Pulses are grown mainly in marginal and poor environments under rainfed conditions. डाळीस योग्य असे वातावरण ह्या विस्तीर्ण भारतात मिळूच नये हे अशक्य आहे. प्रश्न निर्माण झाला तो पारंपरिक डाळ-उत्पादक पट्ट्याचा. तिथे पाणी नसेल तर पाणी उपलब्ध करा. जिथे पाणी आहे तिथे डाळ घ्या. आफ्रिकेत जे उभारणीचे उद्योगात पैसा घालताय तोच त्याच कामासाठी इथे घालू शकतात ना. ३. Low productivity is also associated with the sharp year-on-year fluctuations due to high vulnerability to environmental stresses as well as insects and pests. वातावरणीय बदल व बुरशी-किडीला दाद देणार्‍या नवीन जाती शोधून काढणे हा उपाय आहे. बुरशी किडी ह्या अगदी काटेकोरपणे वनस्पती-केंद्रीत नसतात. ९० टक्के रोग जवळपास सारखेच असतात. मुख्य मुद्दा आहे तो डाळीच्या पिकावर शेतकर्‍याने खर्च किती करावा कारण खर्चाला साजेसे भाव नसतील तर कोण कशाला औषधांचा खर्च करेल. आज इथे जुन्नरात वीस किलो टोमॅटोला हजार बाराशे भाव मिळतोय तर शेतकरी औषधे किती महाग आहेत ह्याचा अजिबात विचार करत नाही आहे. दोनशे रुपये सोडा अगदी १६० रुपये किलो जर शेतकर्‍याला भाव मिळत असेल तर शेतकरी आनंदाने भरभरुन डाळीचे उत्पादन करतील. नाही कोण म्हणतंय? पण शेतकर्‍याकडून ३०-८० ला घ्यायची आणि उपभोक्त्याला २०० ला विकायची हे गणित कसे आणि कोण सोडवणार? ४. There is an urgent need to upgrade varieties, practices and policy support for pulses. Both public and private sector research should be encouraged and supported for breakthroughs in pulse technology at the earliest. हेच तर मीही म्हणतोय ना. भारत सरकार हेच करतंय फक्त आपल्या देशात नाही, आफ्रिकेत. तिथेच विरोध आहे. ह्यात स्थानिक डाळ-उत्पादक शेतकर्‍याचे नुकसान नाही असे म्हणणे हेच अनभिज्ञपणाचे लक्षण आहे. इथल्या शेतकर्‍याला प्रोत्साहन द्यायचे नाही आणि बाहेरच्याला सर्व सुविधा देऊन आपल्याच नागरिकांसमोर स्पर्धेला उभे करायचे हे नक्की कशाचे द्योतक आहे? प्रस्तुत निर्णय फक्त व्यापारीवर्गाच्या हिताचा आहे. ॑.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

अर्धवटराव
Tue, 07/19/2016 - 07:00 नवीन
१) ह्यात फारतर एक वर्ष जाईल. हे बियाणे विनामूल्य देऊन नविन शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करता येईल.
सगळी ट्रायल-बॅलन्स टोटल लाऊन सुधारीत बियाणं पुरेशा प्रमाणात वाटायला किमान ३ वर्षे लागतील. त्यातला सगळ्यात मुख्य मुद्दा म्हणजे कुठल्या पिकाच्या खिशातुन डाळींचे भाव वधारायचे. अजुनपर्यंत डाळी आणि तेलबियांच्याबाबतीत आपण सतत भिजतं घोंगडं ठेवलय. आणल्या डाळीच्या बिया वाटल्या फुकट शेतकर्‍यांना इतकं सहज नसावं ते काम.
२) आफ्रिकेत जे उभारणीचे उद्योगात पैसा घालताय तोच त्याच कामासाठी इथे घालू शकतात ना.
अफ्रिका किंवा अन्य गरीब देशांत शेतकी विषयांत पैसा गुंतवायचे एक कारण म्हणजे यात बड्या आंतरराष्ट्रीय लवादांच्या सोयी-सुवीधांचं पाठबळ असतं. गरीब देशांत शेती-उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन म्हणुन बरेच प्रोग्राम राबवले जातात व ते गॅरेण्टर म्हणुन काम करतात. काहि कारणाने उद्या आपल्या शेतकर्‍यांनी डाळींचं उत्पादन म्हणावं तेव्हढं नाहि घेतलं तर सरकारचा पैसा बुडाला. अफ्रिकेतुन आयातीची हमी आणि नुकसान भरपायीची देखील.
३) अगदी १६० रुपये किलो जर शेतकर्‍याला भाव मिळत असेल तर शेतकरी आनंदाने भरभरुन डाळीचे उत्पादन करतील. नाही कोण म्हणतंय? पण शेतकर्‍याकडून ३०-८० ला घ्यायची आणि उपभोक्त्याला २०० ला विकायची हे गणित कसे आणि कोण सोडवणार?
थेरॉटीकली हे खरं आहे. शेती उत्पादनाचा खर्च आणि उपभोक्त्याला मोजायला लागणारे दाम याचं अजव गणीत आहे. पण एक नक्की, कि या समीकरणातुन डाळी अशा वेगळ्या काढता येणार नाहित. हे गणीत सामायीक पद्धतीनेच सोडवायला लागेल.
४) हेच तर मीही म्हणतोय ना. भारत सरकार हेच करतंय फक्त आपल्या देशात नाही, आफ्रिकेत. तिथेच विरोध आहे.
भारत सरकारने हे करावच. केवळ डाळींच्या बाबतीत नव्हे तर अगदी सरप्लस होणार्‍या उत्पादनात देखील. सगळी अंडी एकाच बास्केटमधे ठेऊ नये म्हणतात ना, त्यातला प्रकार. अर्थात, आपल्या लोकांच्या हातातोंडाची काळजी घेऊनच हे प्रकार करायला लागतील.
ह्यात स्थानिक डाळ-उत्पादक शेतकर्‍याचे नुकसान नाही असे म्हणणे हेच अनभिज्ञपणाचे लक्षण आहे. इथल्या शेतकर्‍याला प्रोत्साहन द्यायचे नाही आणि बाहेरच्याला सर्व सुविधा देऊन आपल्याच नागरिकांसमोर स्पर्धेला उभे करायचे हे नक्की कशाचे द्योतक आहे?
नागरीकांच्या भुकेचा प्रश्न मिटवायचा असेल तर हे काम प्रत्येक राज्यकर्त्याला करावेच लागेल. शेती किफायतशीर बनवायला त्यात गुंतलेलं मनुष्यबळ आणि थ्रोपुट याची योग्य सांगड घालुन अनेक वेगळे मार्ग शोधावे लागतील. या फार मोठ्या सुधारणा आहेत. पण सगळं सुरळीत झालं तरी दुसर्‍या देशांत शेती करुन आपल्या लोकांचं पोट भरायचा मार्ग कधिही बंद होता कामा नये.
प्रस्तुत निर्णय फक्त व्यापारीवर्गाच्या हिताचा आहे.
निश्चीत त्यात व्यापारीवर्गाचं हित आहे. तसं ते प्रत्येक बाबतीत असतच. पण हि पॉलिसी केवळ व्यापारीवर्गाच्या हितासाठी म्हणुन राबवली जात नाहि.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

हेमन्त वाघे
Tue, 07/19/2016 - 09:27 नवीन
आफ्रिकेत धान्य पिकवणे - आणि ते सुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात - नियोजन करून आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उप्योयोग करून - ही नवीन गोष्ट नाही ओलाम हे कंपनी याचे ऐक उदाहरण आहे http://olamgroup.com/ आणि ती एक भारतीयाने नायजेरियातून भारतात काजू निर्यात करण्यासाठी स्थापन केली होती https://en.wikipedia.org/wiki/Olam_InternationaL होय नायजेरियातून भारतात काजू निर्यात ! आफ्रिकेत शेती व शेतकरी मागासलेले असल्याने तेथील सरकारे मोठ्या प्रमाण जमिनी उपलब्ध करून अतिमोठ्या प्रमाणात धंदेवाईक शेती ( large scale commercial farming ) करण्यास प्रोत्साहन देतात.. http://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/largescale-commercial-farming-in-africa/article2910459.ece http://africaworks.nl/en/farming-as-a-business मोठ्या प्रमाणात चिनी लोक जमिनी खरेदी करत आहेत http://www.forbes.com/sites/danalexander/2015/07/09/the-biggest-opportunity-in-agriculture-may-be-in-africa-and-china-is-seizing-it/#7f40c2f35c33 पण भारतीय लोक पण यात मागे नाहीत http://www.africa-business.com/features/indians-africa-farmlands.html http://scroll.in/article/729328/one-map-that-shows-indians-are-buying-large-farmlands-abroad-as-we-debate-land-acquisition-at-home शेवटच्या लेखाचे शीर्षकच सांगते - as we debate land acquisition at home भारतात मोठ्या प्रमाणात सलग जमीन उपलबध नाही , शेतमजूर अनेक ठिकाणी काम करीत नाहीत , या व्यवसायात बाहेरच्या लोकांना प्रवेशाचा नाही ( शेतजमीन घायला अनेक राज्यात तुम्ही शेतकरी असल्याचे प्रमाण पात्र लागते ) त्यामळे मोठ्या प्रमाणात planned शेती ही अतिशय कठीण आहे किंवा ज्वलजल अषयकच आहे . http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:21730621~menuPK:4900969~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258644,00.html
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Mon, 07/18/2016 - 20:01 नवीन
खालील विधाने आपल्याच प्रतिसादात आहेत. जरा बातमी नीट वाचा हो. आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नसून भारत मोझांबिक व म्यानमार या देशांकडून खात्रीशीर तूर डाळीचा पुरवठा व्हावा यासाठी करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे वरील बातमीत लिहिले आहे.
या विधानांचा अर्थ मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही असा होतो का? तुम्हाला इभू मध्ये किती गुण मिळाले याचा इथे काय संदर्भ होता?
मुद्द्याचे: पहिल्या लिन्कमधे कोणता फोलपणा आहे (जो तुमच्यामते तुम्ही दाखवून दिलाय) तेही कळले तर बरे होईल.
स्वतःच दिलेली लिंक जरा नीट वाचा हो. मोझांबिकशी केलेला करार, शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय, मध्यमवर्गीय व्यापार्‍यांचा खिसा भरणे इ. गोष्टी कोठून आल्या ते जरा सांगता का?
डाळ उत्पादनाचे व पुरवठ्याचे चक्र जरा सोन्याबापुंकडून मागच्याच वेळेस नीट समजवून घेतले असते तर असली भंपक विधाने करायची वेळ आली नसती, गुरुजी. मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी होतो तर त्यावर तयार डाळीची ताबडतोब थेट आयात करणे वेगळे व परक्या देशात सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊन परदेशी शेतकर्‍यांना खरेदीच्या खात्रीसह हमीभावही देणे हे वेगळे हे इतकेही कसे समजत नाही? 'घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला चोळी शिवा' असा प्रकार का म्हणून चाललाय इतकाच माझा मुद्दा होता.
ज्या गोष्टीची दरवर्षीच वेगवेगळ्या देशातून मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते त्या गोष्टीच्या खात्रीशीर पुरवठ्यासाठी एक दीर्घकालीन उपाययोजना करणे हे एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे. हे लक्षात येत नसेल तर माझा नाईलाज आहे.
हा करार आणि तूर डाळ, आधी नीट समजून घ्या नंतर चर्चेला या.
मला यातले काही समजत नसेल असे वाटत असेल तर देऊ नका प्रतिसाद.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

मार्मिक गोडसे
Mon, 07/18/2016 - 20:46 नवीन
खरच जौ देत. असाही स्विस बॅकेतून बराच पैसा भारतात येणार आहे, तो कुठे उधळायचा हा प्रश्न मिटला आता.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

रघुनाथ.केरकर
गुरुवार, 09/01/2016 - 13:45 नवीन
सध्या दक्षीण आफ्रीकेमधला चिनचा वावर बघता, भारताला तेथे हालचाली करणे आवश्यक आहे असे मल वाटते. मोझांबीकचं भौगोलीक महत्व त्याद्रुष्टीने नाकारता येत नाही. जास्त बोलत नाही, समजुन जा.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

कैलासवासी सोन्याबापु
Mon, 07/18/2016 - 12:22 नवीन
ROFLOLLLLLLZZZZZ

कपिलमुनी
Mon, 07/18/2016 - 15:40 नवीन
तूर डाळ ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टिपण्णी एवढी मोठी रेंज आहे =))
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

संदीप डांगे
Mon, 07/18/2016 - 22:25 नवीन
;)
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

बोका-ए-आझम
Tue, 07/19/2016 - 02:02 नवीन
आणि तीसुद्धा दोन्हीही बाजूंनी. मला स्वतःला या विषयातलं काहीही कळत नाही हे सुरूवातीलाच सांगतो. काही प्रश्न आहेत - १. मोझांबिकबरोबरचा करार हा फक्त व्यापाऱ्यांच्या हिताचा आहे हे कसं काय? २.जर आज डाळींचे भाव रू.२००/किलो असतील तर त्याचा अर्थ मागणी भरपूर आहे पण त्या मानाने पुरवठा नाहीये. हे बरोबर की चूक ते आधी सांगावे. ३.आणि जर तसं असेल तर देशांतर्गत उत्पादन जे पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असल्यामुळे त्याची खात्री देता येत नाही - आणि त्यामुळे दरांचीही खात्री देता येत नाही - अशा परिस्थितीत जर दुस-या देशात पिकवलेली डाळ आपल्या देशात यावी असा करार केला असेल तर त्यात चूक काय आहे ते सांगावे. ४.आणि व्यापाऱ्यांना फायदा होत नसेल तर ते मुळात कुठलाही व्यवसाय का करतील? त्यामुळे त्यांचा फायदा होणं हे कसं चुकीचं आहे हेही सांगावे. ५.त्याचबरोबर मोझांबिकबरोबर करार करणे बरोबर कसे आहे आणि त्याचे काय फायदे असू शकतात? तेही सांगावे. यात काहीही sarcastic किंवा prejudicial नाही. मला शेतीची अजिबात पार्श्वभूमी नाही. त्याच्या अर्थशास्त्रात जरुर रस आहे आणि त्याच अनुषंगाने हे प्रश्न विचारलेले आहेत. जर यात काही राजकीय bias आहे असं वाटत असेल तर मी हा पूर्वग्रह आहे असं म्हणेन. मग निदान माहिती असल्याचा आणि सांगण्याचा आव तरी आणू नका अशी माझी प्रतिक्रिया असेल आणि तीही दोन्ही बाजूंना. हा प्रश्न फक्त जिज्ञासा म्हणून विचारलेला आहे. उत्तरं मिळावीत अशी अपेक्षा आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

कैलासवासी सोन्याबापु
Tue, 07/19/2016 - 07:57 नवीन
१. मोझांबिकबरोबरचा करार हा फक्त व्यापाऱ्यांच्या हिताचा आहे हे कसं काय? खाली खरे सरांना दिलेले उत्तर वाचावेत, शंका असल्यास विचाराव्यात, यथामती उत्तरे देईन, माझे काही हुकले असल्यास ते दुरुस्त करेल. २.जर आज डाळींचे भाव रू.२००/किलो असतील तर त्याचा अर्थ मागणी भरपूर आहे पण त्या मानाने पुरवठा नाहीये. हे बरोबर की चूक ते आधी सांगावे. होय, हे बरोबरच आहे भाऊ, नाही कोण म्हणू राहिला, फक्त पुरवठा कमी का आहे हा कळीचा मुद्दा आहे, अन तो मुद्दा येऊन जाऊन आपल्या नाखु काकांच्या दलाल अडते समीकरणापाशी जाऊन थांबतो बघा ३.आणि जर तसं असेल तर देशांतर्गत उत्पादन जे पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असल्यामुळे त्याची खात्री देता येत नाही - आणि त्यामुळे दरांचीही खात्री देता येत नाही - अशा परिस्थितीत जर दुस-या देशात पिकवलेली डाळ आपल्या देशात यावी असा करार केला असेल तर त्यात चूक काय आहे ते सांगावे. दुसऱ्या देशात जमीन कंत्राटावर घेऊन पिकवून इथे आणणे अन इथले विपणन ह्या सगळ्यानंतर ती डाळ स्वस्तच असेल, ह्याची तरी काय खात्री देता येईल बरं??, बरं खरे सरांच्या उत्तरात लिहिल्या प्रमाणे आपल्या देशातल्या इंनोवशनला बासनात गुंडाळून परक्या देशात जमीन घेऊन काम करणे हा सुद्धा शहाणपणा म्हणवत नाही! ४.आणि व्यापाऱ्यांना फायदा होत नसेल तर ते मुळात कुठलाही व्यवसाय का करतील? त्यामुळे त्यांचा फायदा होणं हे कसं चुकीचं आहे हेही सांगावे. भाऊ इथे आपण बजाज ऑटो किंवा मेरसिडेस च्या शेयरची चौकशी करत नसून जीवनावश्यक वस्तूंविषयी बोलतोय हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो, तरीही व्यापारी बंधूंचा फायदा होणे हे चूक नाहीच, पण तो फायदा होण्यात समतोल हवा न? म्हणजे गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर अनफेर ट्रेड प्रॅक्टिस मधून मिळवलेला फायदा नसावा, शिवाय व्यापाऱ्यांचा असला फायदा आपण जस्टिफाय करत असू तर मग 200/किलोलाच का रडावे? घेऊयात की डाळ 200 ची शेरभर अन म्हणू 200 रुपये असली तरी 'चतुर व्यापारी त्याचा फायदा काढणारच' ;), हे असले हेजिंग जस्टिफाय होणार असेल तर ह्या चर्चेचा कार्यकारणभावच आटोपतो असे वाटते बुआ ५.त्याचबरोबर मोझांबिकबरोबर करार करणे बरोबर कसे आहे आणि त्याचे काय फायदे असू शकतात? तेही सांगावे. मी कॉन्स आधी पाहतो, ते मी मांडले आहेत, प्रोज संबंधी सध्या अभ्यास सुरु आहे, जे काही दिसतील ते नक्की मांडेल मी , सकृतदर्शनी तरी हा निर्णय अनफेर अन व्यस्तप्रमाणात व्यापारी हित जपणारा आहे असे मत पडते आहे
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Tue, 07/19/2016 - 11:12 नवीन
१. मुळात मोझांबिकमध्ये डाळ उत्पादन केलं जाणार आहे याचा अर्थ भारतात ते उत्पादन बंद किंवा कमी केलं जाणार आहे असं नाहीये, बरोबर? २.
दुसऱ्या देशात जमीन कंत्राटावर घेऊन पिकवून इथे आणणे अन इथले विपणन ह्या सगळ्यानंतर ती डाळ स्वस्तच असेल, ह्याची तरी काय खात्री देता येईल बरं??,
नक्कीच नाही देता येणार, पण ती subsidized दरांवर सरकार विकू शकतं. ही शक्यता नाकारता येणार नाही, बरोबर? शिवाय तुमच्याच प्रतिसादात म्हटल्यानुसार डाळीला मिळणारी MSP (किमान समर्थन मूल्य) वाढवलेलं आहे. याचा अर्थ समजा या मोझांबिकमधून आलेल्या डाळींमुळे भाव पडले तरीही भारतातल्या शेतकऱ्यांना किमान एक किंमत सरकारकडून मिळणारच आहे. ३. अशी किती डाळ मोझांबिककडून मिळणार आहे भारताला? मोझांबिक हा छोटा देश आहे. महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांएवढा असेल फारतर. तिथली सगळी शेतजमीन तर तूरडाळ किंवा इतर डाळींच्या उत्पादनासाठी वापरली जाणार नाही. याचा अर्थ मोझांबिकमधलं डाळींचं उत्पादन हे भारतीय बाजारपेठेत प्रचंड फेरफार करु शकणारं नक्कीच नसावं. ४. मोझांबिकमधल्या शेतकऱ्यांची उत्पादकता भारतीय बाजारपेठेत बदल घडवून आणण्याएवढी आहे का? अमेरिका किंवा युरोपीय देश असते तर मी मान्य केलं असतं. अमेरिकेतील जेमतेम २% लोकसंख्या शेती करत असली तरी त्यांची उत्पादकता (productivity) ही खूपच जास्त आहे. त्यामुळे तिथल्या शेतमालाला भारतात विकू दिलं तर इथले भाव कोसळतील आणि इथला शेतकरी भरडला जाईल हे १००% मान्य. पण मोझांबिकच्या शेतकऱ्यांची उत्पादकता एवढी आहे का? ५. या करारात reciprocity असायला हरकत नाही, म्हणजे भारताने मोझांबिक किंवा इतर आफ्रिकन देशांकडून घेतलेल्या शेतमालाच्या मोबदल्यात त्या देशांची बाजारपेठ भारतीय उत्पादकांना मिळेल. अशा वेळी या आफ्रिकन देशांची आर्थिक परिस्थिती जर सुधारली (भारतात त्यांचा शेतमाल विकला गेल्यामुळे)तर भारतीय वस्तू विकत घेतल्या जातील आणि त्याचा फायदा भारतातील लोकांना होईल. जशी मागणी वाढेल, तसं उत्पादन वाढेल आणि नोक-याही वाढतील. अर्थात हा फारच long term चा विचार आहे, पण चीन असंच करतोय, विशेषतः झांबियामध्ये आणि पश्चिम आफ्रिकन देशांमध्ये. ६.
भाऊ इथे आपण बजाज ऑटो किंवा मेरसिडेस च्या शेयरची चौकशी करत नसून जीवनावश्यक वस्तूंविषयी बोलतोय हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो
Exactly my point बापू. जीवनावश्यक गोष्ट आहे म्हणूनच तर त्याचा व्यापार करणाऱ्या लोकांना फायदा व्हायला हवा, म्हणजे ते तो व्यापार पुढेही करत राहतील. शिवाय तुम्ही फक्त व्यापारी हा एक व्यापक शब्द वापरलात. पण इथे वेगवेगळ्या पातळ्या असतील ना? Stockist - Distributor - Wholesaler - Retailer अशा. तुम्हाला व्यापारी म्हणजे नक्की कुठल्या पातळीवरचा व्यापारी अभिप्रेत आहे?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

मितभाषी
Mon, 07/18/2016 - 12:24 नवीन
अहमदनगर: अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची हत्या केल्याप्रकरणी अहमदनगरमधील कर्जतमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. दुसरीकडे भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांच्यासह अनेक सामाजिक संघटनांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केलं. ‘सरकार सुस्त असून मुख्यमंत्र्यांना आर्चीला भेटायला वेळ आहे. मात्र, पीडित मुलीच्या कुटुंबियांना भेटायला वेळ नाही.’ अशी टीका तृप्ती देसाई यांनी केली. मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री जो पर्यंत राजीनामा देत नाही, तो पर्यंत विरोधी पक्षांनी अधिवेशन चालवू देऊ नये असं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं. दरम्यान, कर्जत बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी कुठल्याही जातीचा असला, तरी त्याच्यावर कारवाई होणारच अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. कर्जत बलात्कार प्रकरणाचा तपास जातीय गतिरोधात अडखळत असल्याची सोशल मीडियावर टीका होते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. पावसाळी अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. दरम्यान कर्जत बलात्काराप्रकरणी दोन्ही आरोपींना २५ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

मितभाषी
Mon, 07/18/2016 - 12:26 नवीन
Marathi News > Maharashtra > नगरमध्ये बलात्कार आणि हत्या, हजारो ग्रामस्थ रस्त्यावर नगरमध्ये बलात्कार आणि हत्या, हजारो ग्रामस्थ रस्त्यावर By: पांडुरंग रायकर, एबीपी माझा, अहमदनगर | Last Updated: Saturday, 16 July 2016 4:56 PM Share 17 अहमदनगर : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची हत्या केल्याप्रकरणी कर्जत परिसरातले नागरिक आक्रमक झाले आहेत. कारवाई करण्यात पोलीस दिरंगाई करत असल्याचा आरोप करत आज कर्जत, श्रीगोंदा आणि जामखेडमध्ये बंद पाळण्यात आला. दरम्यान जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी कारवाईचं आश्वासन दिल्यानंतर कर्जतमधला रास्ता रोको 5 तासांनी मागे घेण्यात आला. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. संतोष भवार असं अटकेतील आरोपीचं नाव आहे. नगरचे पालकमंत्री राम शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी पीडित कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी, आणि खटला जलदगती न्यायालयात

चंपाबाई
Mon, 07/18/2016 - 21:00 नवीन
भारतातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योजकाना देउन तिथे मेक इन इंडियाची गाजरं लावायची. आनि मग भार्तात अन्न पुरेंसं पिकत नाई असे म्हणुन फॉरिनची डाळ मागवायची.