Skip to main content

ताज्या घडामोडी - १

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 14/07/2016 20:26 या दिवशी प्रकाशित केले.
मिसळपाव या संकेतस्थळावर आजपर्यंत राजकारण व आजूबाजूला होणार्‍या रोजच्या स्थानिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडी या विषयांवर अनेक धागे निघाले. राजकारणासंबंधी धागे बहुतेक वेळा एका विशिष्ट निवडणुकीच्या निमित्ताने निघाले होते. आजूबाजूला होणार्‍या घडामोडींवरील धागे एखाद्या विशिष्ट घटनेच्या निमित्त निघालेले होते. परंतु रोज होणार्‍या ताज्या घडामोडींसंदर्भात एकही धागा नाही. त्यासाठी 'ताज्या घडामोडी - १' हा धागा सुरु करीत आहे. या धाग्यात अंदाजे ३०० प्रतिसाद झाल्यावर पुढील धागा 'ताज्या घडामोडी - २' सुरू करता येईल.
वर्गीकरण
राजकारण
बातम्या
घडामोडी
वाचने 77373
प्रतिक्रिया 388

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी रविवार, 17/07/2016 21:05
जंप कसली? तुम्ही दिलेल्या बातमीच्या आधारेच मी प्रतिसाद लिहिलाय. त्यातलेच काही परिच्छेद मी दिलेत. स्वतःच्या मनाचे त्यात काहीही टाकलेले नाही.

जेपी सोमवार, 18/07/2016 20:44
काय डांगे साब, कांदा उत्पादक उखडले आहेत की लासलगाव बाजारसमिती, तुमी बरेच फिरता आणी अभ्यास पण करता.तरीही अभ्यास वाढवा. -टिप -आंजावरील बातम्या वाचुन मी माझे मत बनवत नाही याची नोंद घ्यावी.

संदीप डांगे सोमवार, 18/07/2016 22:23
काय जेपी भौ..? कांदा उत्पादक उखडले आहेत की लासलगाव बाजारसमिती, तुम्हीच सांगा. तुमी बरेच फिरता आणी अभ्यास पण करता.तरीही अभ्यास वाढवा. टोमणा आहे असं दिसतंय. असो. -टिप -आंजावरील बातम्या वाचुन मी माझे मत बनवत नाही याची नोंद घ्यावी. तुम्ही तुमचे मत कसे बनवता याचे इथे काय प्रयोजन ते कळले नाही.

संदीप डांगे सोमवार, 18/07/2016 00:42
श्रीगुरुजी. थोडं थांबा म्हणलो होतो. अधिकचे बोललात, आता पंचाईत होईल बघा. प्रथमतः मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही हे तुम्ही सांगितल्यापासून मला दहावी भूगोलात (+इतिहासात) मिळालेल्या १३० (१५० पैकी) गुणांवर प्रथमच अविश्वास वाटला. मग गुगलबाबाला विनंती केली माझे अज्ञान दुर करावे म्हणून. तसेच तुमचेही दुर होवो म्हणून हा वसा धरा हाती. दुसरे असे की संबंधित देशांत तूर 'उत्पादन होणार नसून' ते देश 'खात्रीशीर पुरवठा' करणार आहे असे तुम्हाला वाटले ह्याबद्दलही आश्चर्य वाटावे काय असेही वाटले. ते देश म्हणजे जणू भारतनामे देशात साठमारी करणारे नेहमीचेच व्यापारी असावेत असे तुमच्या विधानांवरुन वाटले. 'उत्पादन न करता पुरवठा करणार' म्हणजे व्यापारीच म्हणायचे नाही का? मघाशी घाइत एकच लिंक चिटकवू शकलो. तेवढ्यात तुम्ही मोदी सरकारच्या मिठाच्या अळणी नसण्यापर्यंत छातीठोक पोचलात. गुड. आय लाईक यो'र स्पिरिट! १. दुवा क्रमांक एकः India and Mozambique on Thursday signed an agreement where New Delhi will buy pulses from the southern African nation. The agreement, one of the three, was signed in Maputo. Prime Minister Narendra Modi, currently on a four-nation Africa visit, said: "India's commitment to buy pulses from Mozambique would help meet India's requirement. It will also facilitate long-term investments in commercial farming, generation of farm employment and raise farmers' incomes in this country (Mozambique)," he said. According to the agreement, India will encourage greater production of pulses in Mozambique with an assurance that it will be purchased by India at a mutually-agreed price. While India generally has a shortfall of pulses leading to price rise, Mozambique grows the commodity without much consumption locally, officials said, adding the agreement will be a "win-win" for the two countries. Last month, the Union Cabinet cleared a proposal to enter into an agreement with Mozambique for importing 100,000 tonnes of pulses in 2016-17 with an option to scale it up to 200,000 tonnes by 2020-2021. The agreement will promote production of pigeon peas or tur in Mozambique. These would be imported either through private channels or through nominated state agencies, an official statement issued after the Cabinet meeting said. २. दुवा क्रमांक दोन प्रस्तुत दुवा मुळातून वाचावा. दोन देशांमधे झालेल्या करारानुसार भारत मोझांबिकमधे तूरडाळीच्या शेतीला प्रोत्साहन देणार असून मूलभूत गरजा, मार्गदर्शन, इ पुरवण्यासोबतच शेतकर्‍यांकडून डाळ विकत घेतलीच जाईल असे आश्वासनही देत आहे. करारामधे ह्या गोष्टी नमूद आहे. ही डाळ भारतालाच विकावी अशी अट आहे म्हणजे ती भारताने विकत घेतलीच पाहिजे अशीही अट आहे. मग इथे भारतीय शेतकर्‍याने कितीही उत्पादन करो. मोझांबिकमधल्या शेतकर्‍यांना सर्व सुविधा देऊन त्यांच्या कडून डाळ विकत घेण्याची हमी जर भारत सरकार देऊ शकते पण तेच भारत सरकार आपल्याच देशातल्या शेतकर्‍यांना त्याच प्रकारे मदत करु शकत नाही हे विचित्र नाही? केवळ मध्यस्थ व्यापार्‍यांचा खिसा भरावा आणि शहरी मध्यमवर्गाला आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवण्याच्या तिकडमबाजीत भारतीय शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय देणार्‍या सरकारने हा करार करुन नेमके काय व कोणाचे भले करायचे ठरवले आहे? (रोजच्या रोज कैक शेतकर्‍यांना "शरद पवार कृषीमंत्री असतांना बरे होते" असे म्हणतांना ऐकत आहे. हे ऐकून वाईट वाटावे का चांगले ह्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.)

अर्धवटराव सोमवार, 18/07/2016 11:36
पण अफ्रिकन देशांत ऊस आणि इतर नगदी पिकं हमी भावात मिळवण्याची कॉर्पोरेट लेव्हल शेती करावी हि योजना बारामतीकर काकांची. कदाचीत त्यांनीही कुठुन तरी उचलली असेल, कोण जाणे. इथेनॉल व तत्सम जैवइंधनाची सोय म्हणुन मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्या अगोदरच अफ्रिकन देशांवर डोळा ठेऊन आहेत. चीन ने देखील अफ्रीकन देशांत मुसंडी मारली आहे. भारताने याअगोदर बहुतेक कांगो वगैरे देशांशी असले करार करायचे प्रयत्न केले होते. थोडक्यात काय, कि अफ्रिकन देशांशी हमी भावातली शेती हि केवळ आपली भोजनाची सोय नसुन त्यामागे बरेच आंतरराष्ट्रीय आराखडे आहेत.
(रोजच्या रोज कैक शेतकर्‍यांना "शरद पवार कृषीमंत्री असतांना बरे होते" असे म्हणतांना ऐकत आहे. हे ऐकून वाईट वाटावे का चांगले ह्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.)
तसं वाटणं सहाजीक आहे. पवारांसारखा कृषीमंत्री मिळणं अवघड आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 18/07/2016 18:39
प्रथमतः मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही हे तुम्ही सांगितल्यापासून मला दहावी भूगोलात (+इतिहासात) मिळालेल्या १३० (१५० पैकी) गुणांवर प्रथमच अविश्वास वाटला. मग गुगलबाबाला विनंती केली माझे अज्ञान दुर करावे म्हणून. तसेच तुमचेही दुर होवो म्हणून हा वसा धरा हाती.
अरेच्चा! मी कधी म्हणालो मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही म्हणून. तुम्हाला इभू मध्ये १५० पैकी २३० गुण सुद्धा असतील. पण म्हणून मी कधी म्हणालो की मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही.
दुसरे असे की संबंधित देशांत तूर 'उत्पादन होणार नसून' ते देश 'खात्रीशीर पुरवठा' करणार आहे असे तुम्हाला वाटले ह्याबद्दलही आश्चर्य वाटावे काय असेही वाटले. ते देश म्हणजे जणू भारतनामे देशात साठमारी करणारे नेहमीचेच व्यापारी असावेत असे तुमच्या विधानांवरुन वाटले. 'उत्पादन न करता पुरवठा करणार' म्हणजे व्यापारीच म्हणायचे नाही का?
अहो, तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये तेच लिहिलेले आहे. मी स्वतःच्या मनाचे काहीही लिहिलेले नाही. तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये जे आहे तेच मी फक्त मराठीत लिहिले आहे.
मघाशी घाइत एकच लिंक चिटकवू शकलो. तेवढ्यात तुम्ही मोदी सरकारच्या मिठाच्या अळणी नसण्यापर्यंत छातीठोक पोचलात. गुड. आय लाईक यो'र स्पिरिट!
तुमच्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादाची वेळ - संदीप डांगे - Sun, 17/07/2016 - 00:19 यावरचा माझा प्रतिसाद १४ तासानंतर दिला - श्रीगुरुजी - Sun, 17/07/2016 - 14:42 घाईघाईत एकच लिंक दिली होती, तर दुसरी लिंक १४ तासानंतर सुद्धा आलेली नव्हती. जी पहिली लिंक होती त्यावरच मी प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्या लिंकमधील फोलपणा मी दाखवून दिल्यानंतरच आता हा पुढचा प्रतिसाद आला आहे. गुड! आता दुसर्‍या लिंकबद्दल . . .
दोन देशांमधे झालेल्या करारानुसार भारत मोझांबिकमधे तूरडाळीच्या शेतीला प्रोत्साहन देणार असून मूलभूत गरजा, मार्गदर्शन, इ पुरवण्यासोबतच शेतकर्‍यांकडून डाळ विकत घेतलीच जाईल असे आश्वासनही देत आहे. करारामधे ह्या गोष्टी नमूद आहे. ही डाळ भारतालाच विकावी अशी अट आहे म्हणजे ती भारताने विकत घेतलीच पाहिजे अशीही अट आहे. मग इथे भारतीय शेतकर्‍याने कितीही उत्पादन करो. मोझांबिकमधल्या शेतकर्‍यांना सर्व सुविधा देऊन त्यांच्या कडून डाळ विकत घेण्याची हमी जर भारत सरकार देऊ शकते पण तेच भारत सरकार आपल्याच देशातल्या शेतकर्‍यांना त्याच प्रकारे मदत करु शकत नाही हे विचित्र नाही? केवळ मध्यस्थ व्यापार्‍यांचा खिसा भरावा आणि शहरी मध्यमवर्गाला आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवण्याच्या तिकडमबाजीत भारतीय शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय देणार्‍या सरकारने हा करार करुन नेमके काय व कोणाचे भले करायचे ठरवले आहे?
भारतात बहुतेक वर्षी मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी असल्याने वेगवेगळ्या डाळींची आयात करावी लागते. ज्या ज्या वर्षी कमी पाऊस पडतो, त्या त्या वर्षी स्थानिक उत्पादन अजून कमी होऊन भाववाढ होते व मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत भारताने मोझांबिक व म्यानमारसारख्या डाळी पिकविणार्‍या देशांशी करार करून खात्रीशीर डाळी आयातीची पावले उचलली असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या करारामुळे भारतीय शेतकर्‍याच्या पोटावर पाय येईल हा तर्क अनाकलनीय आहे.

संदीप डांगे सोमवार, 18/07/2016 19:20
१.
अरेच्चा! मी कधी म्हणालो मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही म्हणून. तुम्हाला इभू मध्ये १५० पैकी २३० गुण सुद्धा असतील. पण म्हणून मी कधी म्हणालो की मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही.
खालील विधाने आपल्याच प्रतिसादात आहेत. जरा बातमी नीट वाचा हो. आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नसून भारत मोझांबिक व म्यानमार या देशांकडून खात्रीशीर तूर डाळीचा पुरवठा व्हावा यासाठी करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे वरील बातमीत लिहिले आहे. आता मी दिलेल्या बातमीत आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नाही असे कुठे लिहिले आहे ते दाखवाल काय? तसेच मोझाम्बिक जर आफ्रिकेतच आहे तर 'आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नाही' असे तुम्ही का म्हणालात? २.
तुमच्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादाची वेळ - संदीप डांगे - Sun, 17/07/2016 - 00:19 यावरचा माझा प्रतिसाद १४ तासानंतर दिला - श्रीगुरुजी - Sun, 17/07/2016 - 14:42 घाईघाईत एकच लिंक दिली होती, तर दुसरी लिंक १४ तासानंतर सुद्धा आलेली नव्हती. जी पहिली लिंक होती त्यावरच मी प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्या लिंकमधील फोलपणा मी दाखवून दिल्यानंतरच आता हा पुढचा प्रतिसाद आला आहे. गुड!
कसंय गुरुजी, मला तूरडाळीवर मोठाच प्रतिसाद लिहायचा होता. पण रात्रीचे साडेबारा वाजल्याने व दुसर्‍या दिवशी पहाटेच घराबाहेर पडावे लागत असल्याने हा अर्धवट लिहून टाकला. लिन्क्स चेक करुन वाचून अभ्यासून नीट टाकाव्या ह्या मताचा मी असल्याने उर्वरित काम उद्या करु असे ठरवून सोडून दिले. तसेच आजकाल मी खेड्यापाड्यांमधे फिरत असल्याने इंटरनेट मिळत नाही. मिळाले तरी फोनवरुन जुजबी चेक करतो, तेही वेळ असल्यास. थेट संध्याकाळीच लॅपटॉप व ब्रॉडबॅण्ड मिळत असल्याने दिर्घ प्रतिसाद संध्याकाळनंतरच देता येतात. त्यामुळे चौदा काय चोविसतासांनी जरी लिंक आली असती तरी काही फरक पडावयास नको किंवा प्रतिसाद अर्धवट असला तरी बोंबाबोंब व्हावयास नको. कारण बातमी काही माझ्या घरातली नाही. तूरडाळीच्या आफ्रिका-भारत करारावर चिक्कार लिन्का पडलेल्या आहेत. मी दिली नाही ह्याचा अर्थ तुम्हीही अभ्यास केला नाही असे दिसते. तुम्हाला 'वेट वेट' म्हणालो ते मोबाईलवरुन टायपले होते. तुमच्या उतावळेपणाने तुम्हीच अडकलात, वरुन अमुक तासांत लिन्का आल्या नाहीत चा फुकाचा कांगावा करत आहात. ह्याला काय म्हणावे बरे? मुद्द्याचे: पहिल्या लिन्कमधे कोणता फोलपणा आहे (जो तुमच्यामते तुम्ही दाखवून दिलाय) तेही कळले तर बरे होईल. ३.
भारतात बहुतेक वर्षी मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी असल्याने वेगवेगळ्या डाळींची आयात करावी लागते. ज्या ज्या वर्षी कमी पाऊस पडतो, त्या त्या वर्षी स्थानिक उत्पादन अजून कमी होऊन भाववाढ होते व मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत भारताने मोझांबिक व म्यानमारसारख्या डाळी पिकविणार्‍या देशांशी करार करून खात्रीशीर डाळी आयातीची पावले उचलली असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या करारामुळे भारतीय शेतकर्‍याच्या पोटावर पाय येईल हा तर्क अनाकलनीय आहे.
डाळ उत्पादनाचे व पुरवठ्याचे चक्र जरा सोन्याबापुंकडून मागच्याच वेळेस नीट समजवून घेतले असते तर असली भंपक विधाने करायची वेळ आली नसती, गुरुजी. मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी होतो तर त्यावर तयार डाळीची ताबडतोब थेट आयात करणे वेगळे व परक्या देशात सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊन परदेशी शेतकर्‍यांना खरेदीच्या खात्रीसह हमीभावही देणे हे वेगळे हे इतकेही कसे समजत नाही? 'घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला चोळी शिवा' असा प्रकार का म्हणून चाललाय इतकाच माझा मुद्दा होता. हा करार आणि तूर डाळ, आधी नीट समजून घ्या नंतर चर्चेला या.

चंपाबाई सोमवार, 18/07/2016 19:42
आज जी तूर खातो ती गेल्या वर्षी पिकलेली असते... मग अचानक पाउस कमी / जास्त झाला म्हणुन यावर्षीची तूर का महाग होते ? आयत्या वेळेची क्याजुअल्टी म्हणुन डाळ आयात करणे व दुसर्‍या देशाला आर्थिक मदत आधीच देउन तिथे तूर पिकवणे हे दोन्ही भिन्न आहेत व हे म्हणजे घरातलं नागडं व शेजारणीला लुगडं असा प्रकार आहे.

सुबोध खरे सोमवार, 18/07/2016 19:48
राजकारण राजकारण्यांसाठी सोडून द्या. प्रत्यक्ष भारतात डाळींचे उत्पादन होणे आणि डाळींची टंचाई दूर होण्याला काही काळ जावा लागेल आफ्रिकेत( मोझाम्बिक) किंवा म्यानमारमध्ये मनुष्यबळ बरंच स्वस्त आहे आणि तेथील जमीन सुपीक आहे. त्यामुळे तेथून डाळ उत्पादन करून आयात करणे हे आपले उत्पादन वाढेपर्यंत नक्कीच आवश्यक आहे. उगीच आयात केल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय येईल हे अरण्यरुदन आहे आणि विरोधी पक्ष ते राजकीय फायद्यासाठी करणारच. मुळात आपले डाळींचे उत्पादन हे लोकसंख्या वाढीप्रमाणे वाढलेलेच नाही. त्याशिवाय पोषणासाठी अतिरिक्त लागणारी डाळ कुठून आणणार हा अधिकच प्रश्न आहे. खालील दुवा वाचून पाहावा. The real problem, however, is how to increase the availability of pulses in the country. At present, we are meeting about one-fifth of the domestic demand through imports but such imports are getting difficult to arrange. Even after tapping markets of 46 countries, we are able to arrange only around five million tonne of pulses. Unlike edible oil, pulses are not easily available for import from other countries, especially with the preference for pulse intake rising in most of the developed countries. India, being the largest producer as well as consumer of pulses, thus needs to tap the domestic potential of raising the production. The productivity of pulses in the country is very low because of several reasons. High-yielding varieties of pulses haven’t been developed in the absence of any technological breakthrough. Pulses are grown mainly in marginal and poor environments under rainfed conditions. Low productivity is also associated with the sharp year-on-year fluctuations due to high vulnerability to environmental stresses as well as insects and pests. There is an urgent need to upgrade varieties, practices and policy support for pulses. Both public and private sector research should be encouraged and supported for breakthroughs in pulse technology at the earliest. India has reached a stage where cereals will continue to be important to sustain the present level of nutrition. However, the reduction in hunger and the improvement in nutrition require more of pulses. Going forward, the future production targets should involve much higher growth in pulses than in cereals. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/consumption-of-pulses-and-nutriti…

सुबोध खरे सोमवार, 18/07/2016 20:04
हा लेख नीती आयोगाच्या( नियोजन आयोगाच्या जागी स्थापन झालेला) तज्ज्ञांनी लिहिलेला आहे आणि या लोकांचा राजकारणाचा आज तरी संबंध नाही.

श्रीगुरुजी सोमवार, 18/07/2016 20:08
The real problem, however, is how to increase the availability of pulses in the country. At present, we are meeting about one-fifth of the domestic demand through imports but such imports are getting difficult to arrange. Even after tapping markets of 46 countries, we are able to arrange only around five million tonne of pulses. Unlike edible oil, pulses are not easily available for import from other countries, especially with the preference for pulse intake rising in most of the developed countries.
वरील परीच्छेदात परिस्थितीचे योग्य ते वर्णन आहे. त्यामुळेच मोझांबिक, म्यानमार इ. देशांबरोबर जी कराराची बोलणी सुरू आहेत ते एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे.

संदीप डांगे सोमवार, 18/07/2016 20:18
डॉक्टरसाहेब. प्रस्तुत दुवा मी आधीच वाचलेला, आता तुम्ही दिलाच आहे तर ह्यातलीही गंमत सांगतो. जर भारताने ४६ देशांमधे फिरुनही पुरवठा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत तर काय करावे? दुव्यातच म्हटले आहे की आपलेच उत्पादन वाढवा. ओके? पण आपल्याकडे उत्पादन वाढवण्याच्या मर्यादा आहेत असेही म्हटले आहे. ह्या मर्यादा कोणत्या? १. High-yielding varieties of pulses haven’t been developed in the absence of any technological breakthrough. का झाल्या नाहीत आजवर? किंवा आता होऊ शकत नाहीत असेही नाही. नवीन जाती शोधायला किमान पाच ते सहा वर्षे जातात. चला मान्य करु आपल्याकडे तेवढा वेळ नाही. मग जगातून दुसरीकडून आणून आपल्या भूमीत सुधारित जाती लावू शकतोच की. ह्यात फारतर एक वर्ष जाईल. हे बियाणे विनामूल्य देऊन नविन शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करता येईल. २. Pulses are grown mainly in marginal and poor environments under rainfed conditions. डाळीस योग्य असे वातावरण ह्या विस्तीर्ण भारतात मिळूच नये हे अशक्य आहे. प्रश्न निर्माण झाला तो पारंपरिक डाळ-उत्पादक पट्ट्याचा. तिथे पाणी नसेल तर पाणी उपलब्ध करा. जिथे पाणी आहे तिथे डाळ घ्या. आफ्रिकेत जे उभारणीचे उद्योगात पैसा घालताय तोच त्याच कामासाठी इथे घालू शकतात ना. ३. Low productivity is also associated with the sharp year-on-year fluctuations due to high vulnerability to environmental stresses as well as insects and pests. वातावरणीय बदल व बुरशी-किडीला दाद देणार्‍या नवीन जाती शोधून काढणे हा उपाय आहे. बुरशी किडी ह्या अगदी काटेकोरपणे वनस्पती-केंद्रीत नसतात. ९० टक्के रोग जवळपास सारखेच असतात. मुख्य मुद्दा आहे तो डाळीच्या पिकावर शेतकर्‍याने खर्च किती करावा कारण खर्चाला साजेसे भाव नसतील तर कोण कशाला औषधांचा खर्च करेल. आज इथे जुन्नरात वीस किलो टोमॅटोला हजार बाराशे भाव मिळतोय तर शेतकरी औषधे किती महाग आहेत ह्याचा अजिबात विचार करत नाही आहे. दोनशे रुपये सोडा अगदी १६० रुपये किलो जर शेतकर्‍याला भाव मिळत असेल तर शेतकरी आनंदाने भरभरुन डाळीचे उत्पादन करतील. नाही कोण म्हणतंय? पण शेतकर्‍याकडून ३०-८० ला घ्यायची आणि उपभोक्त्याला २०० ला विकायची हे गणित कसे आणि कोण सोडवणार? ४. There is an urgent need to upgrade varieties, practices and policy support for pulses. Both public and private sector research should be encouraged and supported for breakthroughs in pulse technology at the earliest. हेच तर मीही म्हणतोय ना. भारत सरकार हेच करतंय फक्त आपल्या देशात नाही, आफ्रिकेत. तिथेच विरोध आहे. ह्यात स्थानिक डाळ-उत्पादक शेतकर्‍याचे नुकसान नाही असे म्हणणे हेच अनभिज्ञपणाचे लक्षण आहे. इथल्या शेतकर्‍याला प्रोत्साहन द्यायचे नाही आणि बाहेरच्याला सर्व सुविधा देऊन आपल्याच नागरिकांसमोर स्पर्धेला उभे करायचे हे नक्की कशाचे द्योतक आहे? प्रस्तुत निर्णय फक्त व्यापारीवर्गाच्या हिताचा आहे. ॑.

अर्धवटराव मंगळवार, 19/07/2016 07:00
१) ह्यात फारतर एक वर्ष जाईल. हे बियाणे विनामूल्य देऊन नविन शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करता येईल.
सगळी ट्रायल-बॅलन्स टोटल लाऊन सुधारीत बियाणं पुरेशा प्रमाणात वाटायला किमान ३ वर्षे लागतील. त्यातला सगळ्यात मुख्य मुद्दा म्हणजे कुठल्या पिकाच्या खिशातुन डाळींचे भाव वधारायचे. अजुनपर्यंत डाळी आणि तेलबियांच्याबाबतीत आपण सतत भिजतं घोंगडं ठेवलय. आणल्या डाळीच्या बिया वाटल्या फुकट शेतकर्‍यांना इतकं सहज नसावं ते काम.
२) आफ्रिकेत जे उभारणीचे उद्योगात पैसा घालताय तोच त्याच कामासाठी इथे घालू शकतात ना.
अफ्रिका किंवा अन्य गरीब देशांत शेतकी विषयांत पैसा गुंतवायचे एक कारण म्हणजे यात बड्या आंतरराष्ट्रीय लवादांच्या सोयी-सुवीधांचं पाठबळ असतं. गरीब देशांत शेती-उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन म्हणुन बरेच प्रोग्राम राबवले जातात व ते गॅरेण्टर म्हणुन काम करतात. काहि कारणाने उद्या आपल्या शेतकर्‍यांनी डाळींचं उत्पादन म्हणावं तेव्हढं नाहि घेतलं तर सरकारचा पैसा बुडाला. अफ्रिकेतुन आयातीची हमी आणि नुकसान भरपायीची देखील.
३) अगदी १६० रुपये किलो जर शेतकर्‍याला भाव मिळत असेल तर शेतकरी आनंदाने भरभरुन डाळीचे उत्पादन करतील. नाही कोण म्हणतंय? पण शेतकर्‍याकडून ३०-८० ला घ्यायची आणि उपभोक्त्याला २०० ला विकायची हे गणित कसे आणि कोण सोडवणार?
थेरॉटीकली हे खरं आहे. शेती उत्पादनाचा खर्च आणि उपभोक्त्याला मोजायला लागणारे दाम याचं अजव गणीत आहे. पण एक नक्की, कि या समीकरणातुन डाळी अशा वेगळ्या काढता येणार नाहित. हे गणीत सामायीक पद्धतीनेच सोडवायला लागेल.
४) हेच तर मीही म्हणतोय ना. भारत सरकार हेच करतंय फक्त आपल्या देशात नाही, आफ्रिकेत. तिथेच विरोध आहे.
भारत सरकारने हे करावच. केवळ डाळींच्या बाबतीत नव्हे तर अगदी सरप्लस होणार्‍या उत्पादनात देखील. सगळी अंडी एकाच बास्केटमधे ठेऊ नये म्हणतात ना, त्यातला प्रकार. अर्थात, आपल्या लोकांच्या हातातोंडाची काळजी घेऊनच हे प्रकार करायला लागतील.
ह्यात स्थानिक डाळ-उत्पादक शेतकर्‍याचे नुकसान नाही असे म्हणणे हेच अनभिज्ञपणाचे लक्षण आहे. इथल्या शेतकर्‍याला प्रोत्साहन द्यायचे नाही आणि बाहेरच्याला सर्व सुविधा देऊन आपल्याच नागरिकांसमोर स्पर्धेला उभे करायचे हे नक्की कशाचे द्योतक आहे?
नागरीकांच्या भुकेचा प्रश्न मिटवायचा असेल तर हे काम प्रत्येक राज्यकर्त्याला करावेच लागेल. शेती किफायतशीर बनवायला त्यात गुंतलेलं मनुष्यबळ आणि थ्रोपुट याची योग्य सांगड घालुन अनेक वेगळे मार्ग शोधावे लागतील. या फार मोठ्या सुधारणा आहेत. पण सगळं सुरळीत झालं तरी दुसर्‍या देशांत शेती करुन आपल्या लोकांचं पोट भरायचा मार्ग कधिही बंद होता कामा नये.
प्रस्तुत निर्णय फक्त व्यापारीवर्गाच्या हिताचा आहे.
निश्चीत त्यात व्यापारीवर्गाचं हित आहे. तसं ते प्रत्येक बाबतीत असतच. पण हि पॉलिसी केवळ व्यापारीवर्गाच्या हितासाठी म्हणुन राबवली जात नाहि.

हेमन्त वाघे मंगळवार, 19/07/2016 09:27
आफ्रिकेत धान्य पिकवणे - आणि ते सुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात - नियोजन करून आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उप्योयोग करून - ही नवीन गोष्ट नाही ओलाम हे कंपनी याचे ऐक उदाहरण आहे http://olamgroup.com/ आणि ती एक भारतीयाने नायजेरियातून भारतात काजू निर्यात करण्यासाठी स्थापन केली होती https://en.wikipedia.org/wiki/Olam_InternationaL होय नायजेरियातून भारतात काजू निर्यात ! आफ्रिकेत शेती व शेतकरी मागासलेले असल्याने तेथील सरकारे मोठ्या प्रमाण जमिनी उपलब्ध करून अतिमोठ्या प्रमाणात धंदेवाईक शेती ( large scale commercial farming ) करण्यास प्रोत्साहन देतात.. http://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/largescale-co… http://africaworks.nl/en/farming-as-a-business मोठ्या प्रमाणात चिनी लोक जमिनी खरेदी करत आहेत http://www.forbes.com/sites/danalexander/2015/07/09/the-biggest-opportu… पण भारतीय लोक पण यात मागे नाहीत http://www.africa-business.com/features/indians-africa-farmlands.html http://scroll.in/article/729328/one-map-that-shows-indians-are-buying-l… शेवटच्या लेखाचे शीर्षकच सांगते - as we debate land acquisition at home भारतात मोठ्या प्रमाणात सलग जमीन उपलबध नाही , शेतमजूर अनेक ठिकाणी काम करीत नाहीत , या व्यवसायात बाहेरच्या लोकांना प्रवेशाचा नाही ( शेतजमीन घायला अनेक राज्यात तुम्ही शेतकरी असल्याचे प्रमाण पात्र लागते ) त्यामळे मोठ्या प्रमाणात planned शेती ही अतिशय कठीण आहे किंवा ज्वलजल अषयकच आहे . http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,content…

श्रीगुरुजी सोमवार, 18/07/2016 20:01
खालील विधाने आपल्याच प्रतिसादात आहेत. जरा बातमी नीट वाचा हो. आफ्रिकेत तूर डाळ उत्पादन होणार नसून भारत मोझांबिक व म्यानमार या देशांकडून खात्रीशीर तूर डाळीचा पुरवठा व्हावा यासाठी करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे वरील बातमीत लिहिले आहे.
या विधानांचा अर्थ मोझांबिक हे आफ्रिकेत नाही असा होतो का? तुम्हाला इभू मध्ये किती गुण मिळाले याचा इथे काय संदर्भ होता?
मुद्द्याचे: पहिल्या लिन्कमधे कोणता फोलपणा आहे (जो तुमच्यामते तुम्ही दाखवून दिलाय) तेही कळले तर बरे होईल.
स्वतःच दिलेली लिंक जरा नीट वाचा हो. मोझांबिकशी केलेला करार, शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय, मध्यमवर्गीय व्यापार्‍यांचा खिसा भरणे इ. गोष्टी कोठून आल्या ते जरा सांगता का?
डाळ उत्पादनाचे व पुरवठ्याचे चक्र जरा सोन्याबापुंकडून मागच्याच वेळेस नीट समजवून घेतले असते तर असली भंपक विधाने करायची वेळ आली नसती, गुरुजी. मागणीपेक्षा स्थानिक पुरवठा कमी होतो तर त्यावर तयार डाळीची ताबडतोब थेट आयात करणे वेगळे व परक्या देशात सर्व प्रकारच्या सुविधा देऊन परदेशी शेतकर्‍यांना खरेदीच्या खात्रीसह हमीभावही देणे हे वेगळे हे इतकेही कसे समजत नाही? 'घरची म्हणते देवा देवा आणि बाहेरचीला चोळी शिवा' असा प्रकार का म्हणून चाललाय इतकाच माझा मुद्दा होता.
ज्या गोष्टीची दरवर्षीच वेगवेगळ्या देशातून मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते त्या गोष्टीच्या खात्रीशीर पुरवठ्यासाठी एक दीर्घकालीन उपाययोजना करणे हे एक निश्चितच स्वागतार्ह पाऊल आहे. हे लक्षात येत नसेल तर माझा नाईलाज आहे.
हा करार आणि तूर डाळ, आधी नीट समजून घ्या नंतर चर्चेला या.
मला यातले काही समजत नसेल असे वाटत असेल तर देऊ नका प्रतिसाद.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 18/07/2016 20:46
खरच जौ देत. असाही स्विस बॅकेतून बराच पैसा भारतात येणार आहे, तो कुठे उधळायचा हा प्रश्न मिटला आता.

रघुनाथ.केरकर गुरुवार, 01/09/2016 13:45
सध्या दक्षीण आफ्रीकेमधला चिनचा वावर बघता, भारताला तेथे हालचाली करणे आवश्यक आहे असे मल वाटते. मोझांबीकचं भौगोलीक महत्व त्याद्रुष्टीने नाकारता येत नाही. जास्त बोलत नाही, समजुन जा.

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 18/07/2016 12:22
ROFLOLLLLLLZZZZZ

कपिलमुनी सोमवार, 18/07/2016 15:40
तूर डाळ ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टिपण्णी एवढी मोठी रेंज आहे =))

बोका-ए-आझम मंगळवार, 19/07/2016 02:02
आणि तीसुद्धा दोन्हीही बाजूंनी. मला स्वतःला या विषयातलं काहीही कळत नाही हे सुरूवातीलाच सांगतो. काही प्रश्न आहेत - १. मोझांबिकबरोबरचा करार हा फक्त व्यापाऱ्यांच्या हिताचा आहे हे कसं काय? २.जर आज डाळींचे भाव रू.२००/किलो असतील तर त्याचा अर्थ मागणी भरपूर आहे पण त्या मानाने पुरवठा नाहीये. हे बरोबर की चूक ते आधी सांगावे. ३.आणि जर तसं असेल तर देशांतर्गत उत्पादन जे पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असल्यामुळे त्याची खात्री देता येत नाही - आणि त्यामुळे दरांचीही खात्री देता येत नाही - अशा परिस्थितीत जर दुस-या देशात पिकवलेली डाळ आपल्या देशात यावी असा करार केला असेल तर त्यात चूक काय आहे ते सांगावे. ४.आणि व्यापाऱ्यांना फायदा होत नसेल तर ते मुळात कुठलाही व्यवसाय का करतील? त्यामुळे त्यांचा फायदा होणं हे कसं चुकीचं आहे हेही सांगावे. ५.त्याचबरोबर मोझांबिकबरोबर करार करणे बरोबर कसे आहे आणि त्याचे काय फायदे असू शकतात? तेही सांगावे. यात काहीही sarcastic किंवा prejudicial नाही. मला शेतीची अजिबात पार्श्वभूमी नाही. त्याच्या अर्थशास्त्रात जरुर रस आहे आणि त्याच अनुषंगाने हे प्रश्न विचारलेले आहेत. जर यात काही राजकीय bias आहे असं वाटत असेल तर मी हा पूर्वग्रह आहे असं म्हणेन. मग निदान माहिती असल्याचा आणि सांगण्याचा आव तरी आणू नका अशी माझी प्रतिक्रिया असेल आणि तीही दोन्ही बाजूंना. हा प्रश्न फक्त जिज्ञासा म्हणून विचारलेला आहे. उत्तरं मिळावीत अशी अपेक्षा आहे.

कैलासवासी सोन्याबापु मंगळवार, 19/07/2016 07:57
१. मोझांबिकबरोबरचा करार हा फक्त व्यापाऱ्यांच्या हिताचा आहे हे कसं काय? खाली खरे सरांना दिलेले उत्तर वाचावेत, शंका असल्यास विचाराव्यात, यथामती उत्तरे देईन, माझे काही हुकले असल्यास ते दुरुस्त करेल. २.जर आज डाळींचे भाव रू.२००/किलो असतील तर त्याचा अर्थ मागणी भरपूर आहे पण त्या मानाने पुरवठा नाहीये. हे बरोबर की चूक ते आधी सांगावे. होय, हे बरोबरच आहे भाऊ, नाही कोण म्हणू राहिला, फक्त पुरवठा कमी का आहे हा कळीचा मुद्दा आहे, अन तो मुद्दा येऊन जाऊन आपल्या नाखु काकांच्या दलाल अडते समीकरणापाशी जाऊन थांबतो बघा ३.आणि जर तसं असेल तर देशांतर्गत उत्पादन जे पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असल्यामुळे त्याची खात्री देता येत नाही - आणि त्यामुळे दरांचीही खात्री देता येत नाही - अशा परिस्थितीत जर दुस-या देशात पिकवलेली डाळ आपल्या देशात यावी असा करार केला असेल तर त्यात चूक काय आहे ते सांगावे. दुसऱ्या देशात जमीन कंत्राटावर घेऊन पिकवून इथे आणणे अन इथले विपणन ह्या सगळ्यानंतर ती डाळ स्वस्तच असेल, ह्याची तरी काय खात्री देता येईल बरं??, बरं खरे सरांच्या उत्तरात लिहिल्या प्रमाणे आपल्या देशातल्या इंनोवशनला बासनात गुंडाळून परक्या देशात जमीन घेऊन काम करणे हा सुद्धा शहाणपणा म्हणवत नाही! ४.आणि व्यापाऱ्यांना फायदा होत नसेल तर ते मुळात कुठलाही व्यवसाय का करतील? त्यामुळे त्यांचा फायदा होणं हे कसं चुकीचं आहे हेही सांगावे. भाऊ इथे आपण बजाज ऑटो किंवा मेरसिडेस च्या शेयरची चौकशी करत नसून जीवनावश्यक वस्तूंविषयी बोलतोय हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो, तरीही व्यापारी बंधूंचा फायदा होणे हे चूक नाहीच, पण तो फायदा होण्यात समतोल हवा न? म्हणजे गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर अनफेर ट्रेड प्रॅक्टिस मधून मिळवलेला फायदा नसावा, शिवाय व्यापाऱ्यांचा असला फायदा आपण जस्टिफाय करत असू तर मग 200/किलोलाच का रडावे? घेऊयात की डाळ 200 ची शेरभर अन म्हणू 200 रुपये असली तरी 'चतुर व्यापारी त्याचा फायदा काढणारच' ;), हे असले हेजिंग जस्टिफाय होणार असेल तर ह्या चर्चेचा कार्यकारणभावच आटोपतो असे वाटते बुआ ५.त्याचबरोबर मोझांबिकबरोबर करार करणे बरोबर कसे आहे आणि त्याचे काय फायदे असू शकतात? तेही सांगावे. मी कॉन्स आधी पाहतो, ते मी मांडले आहेत, प्रोज संबंधी सध्या अभ्यास सुरु आहे, जे काही दिसतील ते नक्की मांडेल मी , सकृतदर्शनी तरी हा निर्णय अनफेर अन व्यस्तप्रमाणात व्यापारी हित जपणारा आहे असे मत पडते आहे

बोका-ए-आझम मंगळवार, 19/07/2016 11:12
१. मुळात मोझांबिकमध्ये डाळ उत्पादन केलं जाणार आहे याचा अर्थ भारतात ते उत्पादन बंद किंवा कमी केलं जाणार आहे असं नाहीये, बरोबर? २.
दुसऱ्या देशात जमीन कंत्राटावर घेऊन पिकवून इथे आणणे अन इथले विपणन ह्या सगळ्यानंतर ती डाळ स्वस्तच असेल, ह्याची तरी काय खात्री देता येईल बरं??,
नक्कीच नाही देता येणार, पण ती subsidized दरांवर सरकार विकू शकतं. ही शक्यता नाकारता येणार नाही, बरोबर? शिवाय तुमच्याच प्रतिसादात म्हटल्यानुसार डाळीला मिळणारी MSP (किमान समर्थन मूल्य) वाढवलेलं आहे. याचा अर्थ समजा या मोझांबिकमधून आलेल्या डाळींमुळे भाव पडले तरीही भारतातल्या शेतकऱ्यांना किमान एक किंमत सरकारकडून मिळणारच आहे. ३. अशी किती डाळ मोझांबिककडून मिळणार आहे भारताला? मोझांबिक हा छोटा देश आहे. महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांएवढा असेल फारतर. तिथली सगळी शेतजमीन तर तूरडाळ किंवा इतर डाळींच्या उत्पादनासाठी वापरली जाणार नाही. याचा अर्थ मोझांबिकमधलं डाळींचं उत्पादन हे भारतीय बाजारपेठेत प्रचंड फेरफार करु शकणारं नक्कीच नसावं. ४. मोझांबिकमधल्या शेतकऱ्यांची उत्पादकता भारतीय बाजारपेठेत बदल घडवून आणण्याएवढी आहे का? अमेरिका किंवा युरोपीय देश असते तर मी मान्य केलं असतं. अमेरिकेतील जेमतेम २% लोकसंख्या शेती करत असली तरी त्यांची उत्पादकता (productivity) ही खूपच जास्त आहे. त्यामुळे तिथल्या शेतमालाला भारतात विकू दिलं तर इथले भाव कोसळतील आणि इथला शेतकरी भरडला जाईल हे १००% मान्य. पण मोझांबिकच्या शेतकऱ्यांची उत्पादकता एवढी आहे का? ५. या करारात reciprocity असायला हरकत नाही, म्हणजे भारताने मोझांबिक किंवा इतर आफ्रिकन देशांकडून घेतलेल्या शेतमालाच्या मोबदल्यात त्या देशांची बाजारपेठ भारतीय उत्पादकांना मिळेल. अशा वेळी या आफ्रिकन देशांची आर्थिक परिस्थिती जर सुधारली (भारतात त्यांचा शेतमाल विकला गेल्यामुळे)तर भारतीय वस्तू विकत घेतल्या जातील आणि त्याचा फायदा भारतातील लोकांना होईल. जशी मागणी वाढेल, तसं उत्पादन वाढेल आणि नोक-याही वाढतील. अर्थात हा फारच long term चा विचार आहे, पण चीन असंच करतोय, विशेषतः झांबियामध्ये आणि पश्चिम आफ्रिकन देशांमध्ये. ६.
भाऊ इथे आपण बजाज ऑटो किंवा मेरसिडेस च्या शेयरची चौकशी करत नसून जीवनावश्यक वस्तूंविषयी बोलतोय हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो
Exactly my point बापू. जीवनावश्यक गोष्ट आहे म्हणूनच तर त्याचा व्यापार करणाऱ्या लोकांना फायदा व्हायला हवा, म्हणजे ते तो व्यापार पुढेही करत राहतील. शिवाय तुम्ही फक्त व्यापारी हा एक व्यापक शब्द वापरलात. पण इथे वेगवेगळ्या पातळ्या असतील ना? Stockist - Distributor - Wholesaler - Retailer अशा. तुम्हाला व्यापारी म्हणजे नक्की कुठल्या पातळीवरचा व्यापारी अभिप्रेत आहे?

मितभाषी सोमवार, 18/07/2016 12:24
अहमदनगर: अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची हत्या केल्याप्रकरणी अहमदनगरमधील कर्जतमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. दुसरीकडे भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांच्यासह अनेक सामाजिक संघटनांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केलं. ‘सरकार सुस्त असून मुख्यमंत्र्यांना आर्चीला भेटायला वेळ आहे. मात्र, पीडित मुलीच्या कुटुंबियांना भेटायला वेळ नाही.’ अशी टीका तृप्ती देसाई यांनी केली. मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री जो पर्यंत राजीनामा देत नाही, तो पर्यंत विरोधी पक्षांनी अधिवेशन चालवू देऊ नये असं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं. दरम्यान, कर्जत बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी कुठल्याही जातीचा असला, तरी त्याच्यावर कारवाई होणारच अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. कर्जत बलात्कार प्रकरणाचा तपास जातीय गतिरोधात अडखळत असल्याची सोशल मीडियावर टीका होते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. पावसाळी अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. दरम्यान कर्जत बलात्काराप्रकरणी दोन्ही आरोपींना २५ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

मितभाषी सोमवार, 18/07/2016 12:26
Marathi News > Maharashtra > नगरमध्ये बलात्कार आणि हत्या, हजारो ग्रामस्थ रस्त्यावर नगरमध्ये बलात्कार आणि हत्या, हजारो ग्रामस्थ रस्त्यावर By: पांडुरंग रायकर, एबीपी माझा, अहमदनगर | Last Updated: Saturday, 16 July 2016 4:56 PM Share 17 अहमदनगर : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची हत्या केल्याप्रकरणी कर्जत परिसरातले नागरिक आक्रमक झाले आहेत. कारवाई करण्यात पोलीस दिरंगाई करत असल्याचा आरोप करत आज कर्जत, श्रीगोंदा आणि जामखेडमध्ये बंद पाळण्यात आला. दरम्यान जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी कारवाईचं आश्वासन दिल्यानंतर कर्जतमधला रास्ता रोको 5 तासांनी मागे घेण्यात आला. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. संतोष भवार असं अटकेतील आरोपीचं नाव आहे. नगरचे पालकमंत्री राम शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी पीडित कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी, आणि खटला जलदगती न्यायालयात

चंपाबाई सोमवार, 18/07/2016 21:00
भारतातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योजकाना देउन तिथे मेक इन इंडियाची गाजरं लावायची. आनि मग भार्तात अन्न पुरेंसं पिकत नाई असे म्हणुन फॉरिनची डाळ मागवायची.

चंपाबाई सोमवार, 18/07/2016 21:00
भारतातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योजकाना देउन तिथे मेक इन इंडियाची गाजरं लावायची. आनि मग भार्तात अन्न पुरेंसं पिकत नाई असे म्हणुन फॉरिनची डाळ मागवायची.

कैलासवासी सोन्याबापु मंगळवार, 19/07/2016 07:37
(तुम्ही दिलेला रिपोर्ट प्लॅनिंग कमिशनने देणे, ते लोक राजकीय नसणे ह्या दोन्ही सत्य असलेल्या फॅक्टस मुळे त्यांना शेतातले सगळे कळते हा निष्कर्ष निघत नाही न सर, अर्थात मी हे कुठलाही मुटेछाप अभिनिवेश न ठेवता मांडतोय हे आधीच सप्रेम सांगतो, अन माझे मुद्दे मांडायला सुरुवात करतो) १. High-yielding varieties of pulses haven’t been developed in the absence of any technological breakthrough. साफ चूक, अश्या जाती विकसित होत असतात किंबहुना झाल्या आहेत, पण त्यांच्या विस्तार अन लोकप्रियकरणासाठी आवश्यक सरकारी आस्था पूर्ण गायब आहे, ती फक्त ह्या शासनात आहे असे नाही तर कायम होतीच, बीडीएन-१ हे वाण फक्त आंतरपीक म्हणून लावायला उत्तम असे विकसित केले गेले आहे, मध्यप्रदेश ते महाराष्ट्र वातावरणातील टोकाचे बदल ग्राह्य धरून त्यांच्यात टिकून राहतील अशी एरिया स्पेसिफिक वाणं सुद्धा विकसित आहेत, उदा मरी रोग प्रतिकारक अन खास वैदर्भ वातावरणासाठी विकसित टी-विशाखा १ हे वाण, एकेटी-८८११ हे खास मध्य अन दक्षिण भारतीय वाण, आता अजून एक गंमत सांगतो, ही तर वाणं झाली आधुनिक लॅबोरेटरी अन परिस्थितीत विकसित केलेली, तर ही लिंक सुद्धा जरा बघा , ही लिंक आहे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान उर्फ नॅशनल इनोव्हेशन फौंडेशनची, अन ह्या लिंकमधले नायक आहेत वाराणसीचे श्रीयुत जयप्रकाश सिंग, ह्याचा जरूर लाभ घ्यावा ही आग्रहाची विनंती, इतकं सगळं असताना जर प्लॅनिंग कमिशन असे म्हणत असेल तर तो त्यांचा सरकारी अनास्था रिपोर्टमध्ये लपवायचा दुर्दैवी प्रयत्न मी का म्हणू नये?? २. Pulses are grown mainly in marginal and poor environments under rainfed conditions. अहो ही डाळ पिकाची (प्रश्नात तूर आहे त्याची) नैसर्गिक मागणी आहे हो, ते एनविरोन्मेण्ट पुअर नसतं तर स्केन्टी रेनफॉल एरिया असतं, मी स्वतः वरकड पाणी न देता तूर आंतरपीक म्हणून ओढली आहे कैक वेळा, हरबरा तर फक्त दवाच्या ओलाव्यावर (फ्रॉस्टिंगवर) येतो रब्बीतला, तेव्हा वातावरण हा इशू नाही तर वरती मी जो मुद्दा सांगितलाय ती खरी ज्ञानबाची मेख आहे असे वाटते, जास्त उत्पादन करणारी वाणं विकसित झाली/होत आहेतच फक्त त्यांचा पुरस्कार सरकार स्वतःच करत नाहीये आधीपासूनच ३. Low productivity is also associated with the sharp year-on-year fluctuations due to high vulnerability to environmental stresses as well as insects and pests. मला वाटतंय हा मुद्दा मी माझ्या पहिल्या उत्तरात कव्हर केलाय, तस्मात पुनरुक्ती टाळतो आहे :) ४. There is an urgent need to upgrade varieties, practices and policy support for pulses. Both public and private sector research should be encouraged and supported for breakthroughs in pulse technology at the earliest. सरकारने बहुतेक मागच्या नोव्हेंबर मध्ये डाळींचे समर्थनमूल्य वाढवले आहे, टू एनकरेज मोर प्रोडक्शन, ही एक अभिनंदनीय बाब आहे, पण मग हे काय मधेच मोजांबीकचं सूरु केलंय ? लिंक स्पष्ट म्हणते की शेती मोझमबीक मध्ये होणार, त्याची गरज काही नाही खरेतर, अगदी कॉर्पोरेट फार्मिंग म्हणले तरी जमीन मशागत करून कंपनीफार्म सुरु करायला जितका वेळ लागेल तितक्यावेळात जय प्रकाश सिंगाची वाणं व्यावसायिक निर्मिती मध्ये आणून आपल्याच कडले प्रोडक्शन वाढेल की नाही? हा फायदा डायरेक्ट शेतकरी/ग्राहक सगळ्यांचा आहे, मोझमबीक मध्ये शुद्ध व्यापारी फायदा आहे, हे सुस्पष्ट आहेच की, तुम्ही करार केलात पण शेती करायला कंत्राट पद्धतीने सरकार जाणार नाहीये कंपनीच जाणार आहेत, धंद्याचे मूळ तत्व नफा, मग त्यांना तिकडे स्वस्त मनुष्यबळ ते जमीन मिळूनसुद्धा अन सरकारने त्यांना उत्पादन एका ठराविक किमतीत विकायचे बंधन केले तरी सुद्धा ते लोक आपली लागवड मशागत अन वाहतूक खर्च + नफा सोडून विकतील डाळ हा भाबडा आशावाद असेल नाही तर काय असेल? त्यामुळे हा निर्णय व्यापारी धार्जिणा आहे असे म्हणालास गैर ते काय? बरं सरकार म्हणाली अन ह्यांनी विकले इतके साधे व्यापारी कसे असणार? तूर डाळ पेरा ते पुढे असे विवेचन मी मागे 'एका वर्षानंतर' ह्यावर केले होते, तिथे साठेबाजी सप्रमाण दाखवली होती, मोझमबीक मध्ये उत्पादन झाले 'क' ते दाखवले गेले 'ख' (कमी दाखवणे सहज शक्य आहे अन अटळ आहे माझ्यामते) अन वरील प्रमाणे किंमत 'घ' दाबलेली डाळ इंटरनॅशनल मार्केट मध्ये नफा काढायला विकली जाणार नाही ह्याची काय हमी असणार आहे? तेव्हा हा निर्णय व्यापारीहिताचाच आहे सर.

आनंदयात्री बुधवार, 20/07/2016 20:06
>>हा निष्कर्ष निघत नाही न सर, अर्थात मी हे कुठलाही मुटेछाप अभिनिवेश न ठेवता मांडतोय हे आधीच सप्रेम सांगतो, अन माझे मुद्दे मांडायला सुरुवात करतो बाकी चर्चा राहूद्या पण 'मुटेछाप अभिनिवेश' ही टर्म कॉईन केल्याबद्दल रॉल्फ थँक्स ! =))

दिग्विजय भोसले मंगळवार, 19/07/2016 07:38
डांगेंच्या प्रतिसांदाशी सहमत आहे.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/07/2016 14:36
सिधूने भाजप सोडून आआपमध्ये जाण्याचा भाजपला किती तोटा होईल व आआपला किती फायदा होईल हे सांगता येणे अवघड आहे. सिधू तसाही गेली काही वर्षे राजकारणात सक्रीय नव्हता. वेगवेगळ्या वाहिन्यांवरील रिअ‍ॅलिटी शो, आयपीएल सामन्यांचे समालोचन यातच तो गर्क होता (त्याचे व विवेक राजदानचे समालोचन ऐकणे ही शिक्षा होती. त्यांची अत्यंत संदर्भहीन व नळ गळल्यासारखी अखंड बेताल बडबड ऐकणे असह्य होते. सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवात एखाद्या महान गायकाचे सुरेल गायन ऐकल्यानंतर लगेच 'रिक्षावाला' किंवा 'शांताबाई' ऐकल्यावर जसे वाटेल, तसेच इतरांचे समालोचन ऐकल्यानंतर सिधू व राजदानचे समालोचन ऐकताना वाटायचे.). त्याच्या जाण्याने भाजपला फारसा तोटा होणार नाही व आआपला फारसा फायदा होणार नाही असा माझा अंदाज आहे. आआपने त्याला बहुतेक पंजाबचा मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले असावे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 19/07/2016 13:48
राहुल गांधींनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या प्रचारसभेत भिवंडीत बोलताना रा.स्व.संघाने गांधीजींचा खून केला असा आरोप केला. त्याविरूध्द संघाने न्यायालयात धाव घेतली.त्याविषयी राहुल गांधींनी माफी मागावी अन्यथा अब्रूनुकसानीच्या खटल्याला सामोरे जायची तयारी ठेवावी अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी आहे. मला वाटते की यावेळी रा.स्व.संघाने राहुल गांधींना अजिबात सोडायला नको. फेब्रुवारी १९९८ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी कोईम्बतूर येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये रा.स्व.संघाचा हात असून आपल्याकडे त्याविषयीचा पुरावाही आहे असे विधान केले होते.त्याविरूध्द संघाने केसरींवर अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला. पण नंतर केसरींचे वय झाले आहे आणि त्यांना म्हातारचळ लागले आहे म्हणून ते काहीतरी बरळत आहेत असे वाटल्यामुळे असेल कदाचित पण संघाने तो खटला मागे घेतला. राहुल गांधींना मात्र अजिबात सोडायला नको.

चंपाबाई मंगळवार, 19/07/2016 13:57
संघ व मोदी गांधीजींना प्रातःस्मरणीय मानतात .. त्यांच्या पावलावर चालून माफ करुन सोडुन द्यावे. तसेही राहुल गांधीना शासन झाले, न झाले, संघाबाबत जनतेच्या मनात जी संशयास्पद प्रतिमा आहे, ती तर तशीच रहाणार ना?

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/07/2016 14:39
NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday asked Congress vice-president Rahul Gandhi to express regret for his comments holding the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) responsible for Mahatma Gandhi's assassination or be ready to face a defamation trial. "Why did you make a sweeping statement against the RSS branding everyone associated with the organization in the same brush," the Supreme Court asked Rahul Gandhi while hearing a defamation case filed against him. " You can't make wholesale denunciation of an organization," the SC bench observed. Rahul Gandhi's counsel tried to justify his remarks saying these are historical facts and even part of the government records. The apex court said that Rahul needed to prove what was the public good in his statement against the RSS and hence it was a matter of trial. The SC said that if Rahul Gandhi wanted to defend himself and was not ready to express his regret, than it will be better that he faced trial. A bench of Justices Dipak Misra and R F Nariman refused Rahul's request for two-week adjournment and posted the matter for hearing on July 27. Rahul wanted two-week's time saying his counsel Kapil Sibal is not free before that. The SC said this is no ground for adjournment and posted the matter for July 27, saying no further postponement of hearing would be allowed. http://timesofindia.indiatimes.com/india/RSS-killed-Gandhi-Express-regr…

चंपाबाई मंगळवार, 19/07/2016 14:43
Rahul Gandhi's counsel tried to justify his remarks saying these are historical facts and even part of the government records. हे कुठले रेकॉर्ड म्हणे ?

चंपाबाई मंगळवार, 19/07/2016 14:53
संघावरील आरोप कोर्टात सिद्ध झालेले नाहीत. हे खरेच आहे. पण गोपाळ गोडसेंच्या स्टेटमेंट्समुळे आम लोकांचा गोंधळ उडतो. https://www.sscnet.ucla.edu/southasia/History/Hindu_Rashtra/nathuram.ht… shortly after releasing Nathuram’s book, Why I Assassinated Mahatma Gandhi, in December 1993, Gopal Godse in an interview with Frontline magazine stated: “All the [Godse] brothers were in the RSS. Nathuram, Dattatreya, myself and Govind. You can say we grew up in the RSS rather than in our home. It was like a family to us. Nathuram had become a baudhik karyavah [intellectual worker] in the RSS. He has said in his statement that he left the RSS. He said it because [Madhav Sadashiv] Golwalkar and the RSS were in a lot of trouble after the murder of Gandhi. But he did not leave the RSS.” [See issue of 28 January 1994] असो. ज असेल ते असो. पण राहुलजीनी असा उघ्ड आरोप कराउला नको होता.

दिगोचि शुक्रवार, 05/08/2016 09:17
मला वाटते राहुल गान्धीला या वेळी सन्घाने सोडुच नये. कारण त्याला जितके दिस्क्रेदित करता येइल तेव्हढे करावे त्यामुळे कॉन्ग्रेस्पक्षाला काय करावे ते व काय करु नये अशी त्यान्ची अवस्था होईल याचा भाजपाला २०१९च्या निवडणुकीत झाला तर फयदाच होइल.

चंपाबाई मंगळवार, 19/07/2016 13:54
मेलेल्या गायीचे कातडी काढायला दलिताना बोलावुन त्यानीच गाय मारली असा खोटा आरोप ठेऊन दलिताना मोदींच्या गुजरातेत मारहाण .. कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचे खोडसाळ कृत्य

बोका-ए-आझम मंगळवार, 19/07/2016 14:51
की तुमच्या एका पूर्वावतारात गोंदवल्याला जात पडताळणी होत असल्याचा खोटा आरोप केला होतात तसलं काही आहे?

चंपाबाई मंगळवार, 19/07/2016 15:02
तो अवतार माझा नव्हता http://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/dalits-unload-cow-c… इंग्लिशमधी नाई कळत तर मराठीत सांगू काय ? http://m.maharashtratimes.com/nation/dalits-flogging-in-una-sparks-angr…

चंपाबाई बुधवार, 20/07/2016 02:54
Such incidents of violent interventions by the Sangh Parivar activists have been a regular occurance in Gujarat for the last two decades since the BJP came to power in the state in 1995. However, their numbers are increasing day by day. These incidents are also getting reported more often or 'recorded' due to the proliferation of video cameras and mobile phones. http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.catchnews.com/india-news… ......

चंपाबाई बुधवार, 20/07/2016 02:56
ते गोंदवले काळे की गोरे मी स्वप्नातही पाहिलेले नाही. तिथे कधी जाणेही झालेले नाही. त्यामुळे तिथे काय करतात , याबाबत मी कधी लिहिले नाही.. आमच्या आजारपणाच्या काळात गोंदवलेकर प्रवचनांची दोन चार पुस्तके माझ्या समोर टाकली होती.. दोन चार पाने चघळुन , हे जीवन दु:खमय आहे , प्रभू रामाचे नाव घेऊन भवसागर तरुन जावे , इ जुजबी ब्रह्मज्ञान घेउन त्या प्रवचनास ( कायमचे ) रामराम म्हटले होते.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/07/2016 14:55
ज्येष्ठ गायिका मुबारक बेगम यांचे निधन. त्यांची अनेक गाणी गाजली होती. मुबारक बेगम यांना श्रद्धांजली!

गामा पैलवान बुधवार, 20/07/2016 23:40
लोकहो, गेला आठवडा युरोपास ज्याम गडबडीचा गेला. १. शनिवारी १६ जुलैच्या सकाळी (वा आदल्या रात्री) आर्दोगानने तुर्कस्थानात माजलेली बंडाळी मोडून काढल्याचं जाहीर केलं. ही खरोखरची बंडाळी होती का? कोणी प्रमुख नेता तर दिसंत नाही. लगेचंच त्याने ८८०० पोलीस, ६००० सैनिक, २७५० न्यायाधीश आणि १५००० शिक्षण कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी केली. आपल्या हातात सत्तासूत्रे एकवटावी म्हणून त्याने खोटं बंड उभारलेलं दिसतंय. बंडाळीचं खापर फोडायला फतेउल्ला गुलेनचं कपाळ सापडलंय. पण आपल्या हाती सत्ता एकवटण्याचा प्रयत्न कशासाठी? २. माझ्या मते याचं कारण की दोनंच दिवसांपूर्वी १४ जुलैच्या रात्री फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलाँ यांनी आणीबाणी ३ महिन्यांसाठी वाढवली. निमित्त अर्थातंच नीस येथील आक्रमणाचं होतं. याचीही जबाबदारी कोण्या संघटनेने उचलली नव्हती. दुसऱ्या दिवशी नीसच्या बळींना श्रद्धांजली वाहण्याच्या कार्यक्रमात ओलाँची हुर्यो उडवण्यात आली. कुठेतरी पाणी मुरतंय याचा फ्रेंच नागरिकांना सुगावा लागलेला आहे. पण ओलाँ यांना घाई करून आणीबाणी वाढवायची गरज का पडावी? त्यासाठी तत्पूर्वी दोनतीन दिवस ब्रिटनमध्ये काय घडलं ते बघावं लागेल. ३. सोमवारी ११ जुलैला आपण ताबडतोब पायउतार होणार म्हणून क्यामेरन यांनी जाहीर केलं. आणि बुधवारी १३ तारखेला निघाले देखील. अचानकपणे लेडसमबाईंनी माघार घेतली आणि घाईघाईने तेरेसा मे यांची नियुक्ती झाली. नंतरच्या चारपाच दिवसांतल्या घटनांनंतर तेरेसाबाई लई प्येटल्या. वेळ आली तर अणुबॉम्ब फोडेन म्हणाल्या. एकमेकांची पाठ खाजावायचा प्रकार तर चालला नाहीये? पण क्यामेरन तर दोन तीन महिन्यांनंतर पायउतार होणार होते. ऑक्टोबरपर्यंत पदावर राहायचा विचार होता साहेबांचा. अचानक जुलैच्या मध्यावर का निघाले? दोनतीन महिन्यांनी असा काय फरक पडणार होता? की तोवर नवं नेतृत्व पूर्णपणे सुस्थापित व्हावं अशी योजना होती? येत्या दोन तीन महिन्यांत काही धमाका उडणार आहे का? असल्यास कारण काय? इथे एक गोष्ट विचारांत घ्यायला हवी. ४. ती म्हणजे मंगळवार दिनांक १२ जुलै रोजी पुतीन यांनी संपूर्ण बाल्टिक नौदल ताफा बडतर्फ केला. आता प्रश्न असा आहे की बाल्टिक ताफ्याने पाश्चात्य (म्हणजे नाटोच्या) हालचालींना प्रत्युत्तर द्यायचं का नाकारलं? रशियात काही गडबड होण्याची शक्यता आहे का? की नाटोने बाल्टिक मधल्या हालचाली वाढवल्या? येत्या दोन तीन महिन्यांत काहीतरी घडणारसं दिसतंय खरं. ५. या सर्व घडामोडी होत असतांना अमेरिकेचं मौन मात्र अगदीच आश्चर्यजनक आहे. ओबामा निघालाय. त्याला काही पडली नाहीये. ट्रंप बुवा निवडून आल्यातंच जमा आहेत (निदान वागताहेत तरी तसंच). त्यांनीही तोंड उघडलं नाहीये. युरोपापासून अमेरिका अलग पडंत चाललीये का? असो. या सर्व घडामोडींना लाभलेली ब्रेक्झिटची पार्श्वभूमी देखील लक्षणीय आहे. आ.न., -गा.पै.

पद्मावति गुरुवार, 21/07/2016 23:24
गामा पैलवान उत्तम आढावा.पुढचे काही महिने बर्‍याच घडामोडी होणार असे दिसतंय खरं... मला वाटतं अमेरिका सध्या मौन आहे कारण निवडणुका डोक्यावर आहेत. वेट आणि वॉच चाललंय त्यांचं.

चंपाबाई गुरुवार, 21/07/2016 11:42
1) give it up योजनांमुळे झालेली बचत प्रत्यक्षात 2000 कोटी इतकीच आहे, पंतप्रधान हा आकडा 22000 कोटी सांगत आहेत. उरलेली बचत आंतर्राष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती कमी झाल्याने झाली आहे. 2) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेत alotted रकमेच्या केवळ 3% रक्कम वापरण्यात आली आहे. केवळ 3%रकमेत जर जवळपास सर्व काम केले गेले आहे . मग बाकीची 97% का sanction केली http://www.dnaindia.com/india/report-modi-government-s-flagship-scheme-…

आकाश कंदील गुरुवार, 21/07/2016 16:23
गामाजी, तुम्ही खुपच छान विश्लेषण केले आहे. माझ्यामते जरी पुढील ३, ४ महिन्यात खूपच क्रातिकारक / विस्मयकारी काही होणार नसले तरी तुमचे मुद्दे नक्कीच विचार करायला लावणारे आहेत.

गामा पैलवान गुरुवार, 21/07/2016 23:06
लोकहो, १३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्यारी (पॅरिस) येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे फ्रान्समध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलाँ यांनी १४ जुलै रोजी आणीबाणी २६ जुलैपर्यंतच लागू राहील असे वक्तव्य केले. राष्ट्राध्यक्षांचा या वचनानंतर अवघ्या काही तासांत नीस येथे दहशतवाद्याने शेकडो लोकांना ट्रकखाली चिरडले. त्यामुळे ओलाँ यांनी आगोदरच्या वाचनाकडे दुर्लक्ष करंत आणीबाणी ६ महिन्यांसाठी वाढवली. काय गडबड चाललीये? कुठेतरी पाणी मुरतंय खास. तुर्कस्थानाचे अध्यक्ष आर्दोगान यांनीही ३ महिन्यांसाठी आणीबाणी कालंच घोषित केली. फ्रान्सच्या आणीबाणीविस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब लक्षणीय वाटते. आ.न., -गा.पै.

भंकस बाबा बुधवार, 27/07/2016 22:28
उत्तम आढावा, यूरोपमधे शेयर मार्केट दोलायमान स्थितीत असताना अमेरिकेत नवीन उचांक करत आहे, हे पण दुर्लक्षुन चालणार नाही

अनिरुद्ध प्रभू शुक्रवार, 22/07/2016 15:36
सिंधुदुर्गात सलग तिसर्‍या दिवशीही मुसळधार पाउस.... काही ठिकाणी पुरसद्रुश्य स्थिती...

चंपाबाई बुधवार, 27/07/2016 22:05
बाल कामगार कायद्यात काही बदल घडलेत म्हणे. पूर्वी फक्त आई बापाच्या घरच्या कामात मुलानी काम करणे चालत होते. आता लांबच्या जवळच्या कोणत्याही नात्याची व्यक्ती बालकाला कामगार म्हण्य्न नेमु शकते. पुर्वीच्या सरकारला हझार्डस वाटणारे अनेक उद्योग आता सेफ आहेतम्हणे. तिथे बालके जॉब करु शकतात. आनंद आहे !

चंपाबाई शुक्रवार, 29/07/2016 13:21
केंद्रात सत्ताधारी झालेल्या भाजपानं निर्लज्जपणाच्या सगळ्या सीमा पार करण्याचा चंग बांधला आहे. लोकपालात प्रस्तावित असलेले बदल हेच दाखवतात. केंद्रातलं महाढोंगी सरकार कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर निवडून आलं. लोकपालाला या पक्षानं बिनशर्त, एकमुखी पाठिंबा दिला होता. कॉंग्रेसवर त्या काळात या पक्षाचे ढोंगी नेते मानभावीपणानं उच्चरवात टीका करत असत. आता त्याच लोकपाल कायद्याला हा पक्ष सुरूंग लावत आहे. लोकपालाच्या कक्षेतून आता राजकारणी आणि अधिकारी यांच्या नातेवाईकांना बाहेर काढलं जाणार आहे. भारतातील कोणताही नेता, अधिकारी स्वत:च्या नावावर संपत्ती ठेवण्याएवढा मूर्ख नसतो, म्हणून तर जवळच्या नातेवाईकांची मालमत्ता पण चौकशीच्या दायर्यात यावी अशी तरतूद लोकपालात आणली गेली. आता मोदींनी कावेबाजपणा करून ती तरतूद हटवण्याचा घाट घातलाय. वरवर हे महाशय भ्रष्टाचाराचा बिमोड करू वगैरे प्रचारी थाटाची दणकेबाज विधानं करतात आणि आतून भ्रष्ट नेते आणि भ्रष्ट अधिकार्यांना संरक्षण देतात. कायद्यात बंधनकारक असूनही लोकपाल गेली दोन वर्ष नेमण्यातंच आला नाही! मोदी लोकपालाला एवढे का घाबरतात? कोणाच्या कुलंगड्या बाहेर पडण्याची ही भीती त्यांना वाटते? एकीकडे राजकारणी आणि अधिकार्यांना सोडून देत असतांनाच स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकार्यांच्या नातेवाईकांचे उत्पन्न जाहीर करण्याची मात्र सक्ती असणार आहे! मोदी स्वयंसेवी संस्थांचा सूड घेण्यासाठी लोकपाल कायद्याचा वापर करणार आहेत. त्यांनी ते करावं पण सगळ्यांच्याच नातेवाईकांची संपत्ती जाहीर व्हावी, भाजपा आणि त्यांची पितृसंस्था रा स्व संघ यांनी लोकपाल आंदोलनाचा दुरूपयोग केवळ स्वत:ची सत्ता आणण्यासाठी केला हे आता पुरेसं स्पष्ट झालंय. तसं नसतं तर अण्णांच्या लोकपालाला रामलीला मैदानावर येऊन लेखी पाठिंबा देणारा संघ आज मूग गिळून गप्प बसला नसता

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 29/07/2016 14:51
हरितपत्र मिळविण्याचा एक नवीन सोपा उपाय - For the rich who want to be American citizens, here is the quickest way to have a Green Card. What one needs to do is to invest $500,000 to $1 million, depending on the U.S. government rules, in an employment-generating Regional Centre Program or have a direct investment to get a permanent residence Visa within 15 months under the EB-5 program. This is as compared to 7 to 10 years taken in employment-based and 15 to 20 years in family-based Green Cards. http://www.thehindu.com/news/national/short-route-to-green-card/article…