मुंबईचा सध्याचा महापौर अगदिच मंदबुद्धीचा माणुस आहे असे दिसते. काल मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसाने, सर्व मुंबई पाण्याखाली गेली होती. यावर पत्रकारांनी या महापौरांना विचारले की 'पावसाळ्यात मुंबईच्या कोणत्याही भागात पाणी भरणार नाही हा तुमचा दावा आजच्या पावसाने फोल ठरवला आहे' ह्या प्रश्नावर हे महापौर उलट पत्रकारांवरच उखडले की तुम्ही मुंबई बाहेरचे पाण्याचे फुटेज दाखवून शिवसेनेला उगाचच बदनाम करत आहात व मुंबईत आमचे सहाच्या सहा पंपिग स्टेशन आज सुरु आहेत म्हणुन नशिब समजा. नाहितर मुंबईकर जनतेचे ह्याहून वाईट हाल झाले असते.

पैलवानजी, -भारताला 'गस्त घालण्यावर' काहीच आक्षेप नव्हता, आक्षेप होता तो विवादित पट्ट्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात - चीन अजून तिथं गस्त घालणार आहेच, त्यात नवाई नाही, पण चीन ने तिथून कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट , अर्थ मूव्हर्स, वगैरे काढून मागे घेतलेत, अर्थात चीन सपाटून नाकावर आपटला आहे. - हे बांधकाम साहित्य, मशिनरी वगैरे मागे घ्यायचं कारण चीन नुसार 'खराब वातावरण' आहे, पुढे त्यांचे अधिकृत वक्तव्य म्हणते की 'वातावरण' साफ झाले तर 'पुढे बांधकाम सुरू ठेवायचा विचार' करता येईल. करूच वगैरे काही बोललेले नाहीत ते अद्याप तरी इतपत माझी माहिती आहे

नोटबंदीनंतर रु. १००० च्या जवळपास ९९% नोटा बँकेत जमा झाल्या आहेत. १५.४४ लाख कोटी नोटांपैकी १५.२८ लाख कोटीच्या नोटा परत बँकेत जमा झाल्या आहेत. विरोधक म्हणतात हे अपयश आहे तर जेटली म्हणतात काहींना नोटाबंदी काय हे समजलंच नाही ! एवढ्या मोठ्या डोंगराएवढया मोहिमेचे फलित हे एवढे छोटे ? टेरर फंडींग ला आळा बसलाय, टॅक्स कलेक्शन वाढलेय असे आता मंत्री सांगतात मात्र हे या मोहिमेचे मुख्य उद्देश होते काय ? खरंच मलाही समजत नाहीये !

जेटली म्हणतात तेच बरोबर आहे. लोकांना नोटाबंदी काय आहे हे समजलं असतं तर नोटाबंदी नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ह्यांच्या पक्षाला निवडून दिलेच नसते.

@ डोकला / डोकलाम आता पुन्हा पुढच्या वर्षी बर्फ वितळायला सुरवात झाली की एप्रिल-मे मध्ये ह्या नाट्याचा पुढचा अंक सुरु होईल. :-) भारत-चीन या दोन दादा लोकांनी दंड थोपटले आणि नूरा कुस्तीचा प्रयोग केला, त्यात खरा कस लागला तो भूतान ह्या पिटुकल्या राष्ट्राचा. त्यांच्या हुशार विदेश विभागाने नाजूक हातांनी गुंता सोडवण्याचे काम केले आहे - पण तसे कोणीच मान्य करणार नाही. वाद सुरु झाला, म्हणजे ह्यावर्षी जुलै पासून आजवर दिल्लीतील चिनी दूतावासातील डझनावारी अधिकारी, अनेक चिनी विद्वान आणि महनीय व्यक्ती 'पर्यटनासाठी' भूतानमध्ये गेल्या. त्यांनी काय कमी दबाव टाकला असेल? सोबतीला चीनची 'चेकबुक डिप्लोमसी' पण असेलच. पण ह्या देशाचे सरकार चीनला फार न फाटकारताही भारताच्या बाजूने ठाम राहिले. अर्थात हे भारतीय विदेश मंत्रालयाचेही यश आहे. भूतानच्या तिसऱ्या लोकसभेसाठी पुढीलवर्षी मतदान आहे. सध्या भूतान-चीनमध्ये थेट राजनयिक संबंध नाहीत. ते स्थापित व्हावेत अशी 'जनतेची इच्छा' असल्याची कुजबुज सुरु झाली आहे - मतदानावर प्रभाव टाकू शकणारा हा मोठा मुद्दा आहे. तरीही भारत आणि चीनप्रमाणे कोठल्याही स्व-स्तुतीच्या प्रतिक्रिया तेथिल मीडियात नाहीत. माझ्या मते हे तेथील सरकार आणि जनतेच्या परिपक्व्तेचे लक्षण आहे. - अनिंद्य

अगदीच सपक आणि मिळमिळीत धागा. यात कुठेच राजकीय पक्षांची लाल केलेली नाही. याला ताज्या घडामोडीचा धागा का म्हणावे हा प्रश्न आहे. मात्र अजूनही नेहमीचे यशस्वी प्रतिसादकर्ते ही उणीव भरुन काढतील अशी आशा आहे.

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली आहे की जुलै मध्ये ६४ टक्के जी एस टी जमा झाला आहे ... http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/policy-trends/gst-collections-for-july-exceeded-target-finance-minister-arun-jaitley/articleshow/60289845.cms इथे काही धाग्यांवर प्रतिसादकर्ते त्यांचे जी एस टी बद्द्ल अनुभव सांगणार होते .. पण अजून वाचण्यात आले नाही म्हणून विचारत आहे ...

भारताचा ह्या तिमाहीचा GDP growth हा अतिशय निराशाजनक. ह्या वर्षी केवळ ५.७% , तुलनेने मागच्या वर्षी हा ७.९% होता. हा चीनपेक्षाही कमी झालेला आहे. म्हणजेच नुसती हवेतली आश्वासने , कृती शून्य असा प्रकार आहे. रोजगार निर्मिती सुद्धा ठप्प.

नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल आज होत आहे. Cabinet reshuffle: 9 new ministers to take oath today. All you need to know about them मंत्रिमंडळ विस्तारात 9 नव्या चेहऱ्यांना संधी : सूत्र या सगळ्या घडामोडींमध्ये एनडीएच्या कुठल्याही मित्रपक्षाला मोदींनी फेरबदलात स्थान दिलेलं नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि जेडीयूचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. दुसऱ्या एका बातमी नुसार महत्वाच्या संरक्षण खात्यासाठी सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी व सुरेश प्रभू यांनी नवे चर्चेत आहेत. सहा जुन्या व अपेक्षित कार्यक्षमता नसलेल्या मंत्र्यांना जावं लागलंय. त्यात पंचाहत्तरी पूर्ण करणाऱ्या कलराज मिश्रा यांचा समावेश आहे. त्यांना बहुतेक कुठेतरी राज्यपाल बनवून पाठवले जाईल. (अवांतर: बरीच राज्यपाल पदे रिक्त आहेत व त्यामुळे त्या राज्यांचा राज्यपालपद दुसऱ्या राज्याच्या राज्यपालांकडे अतिरिक्त दिलेले आहे.) नवे ९ चेहरे हे आपापल्या क्षेत्रातील मातब्बर आहेत शिवाय सर्व जण उच्च शिक्षित आहेत. उच्चशिक्षित असणं हे चांगल्या कामगिरीचं लक्षण नसलं, तरी कमी/अर्ध/अशिक्षित चेहऱ्यांपेक्षा असे लोक मंत्रिमंडळात असणं जास्त चांगलं. पुणे/मुंबई/नागपूरचे माजी पोलीस आयुक्तसत्यपाल सिंग यांचीमंत्रिमंडळात वर्णी लागलीये.

Warned government about cost of demonetisation, former RBI governor Raghuram Rajan says रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी (त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर'१६ मध्ये संपायच्या सुमारे सहा महिने आधी फेब्रुवारी'१६ मध्ये) केंद्राला इशारा दिला होता की नोटबंदीचे अल्पकालीन तोटे हे दीर्घकालीन फायद्यांपेक्षा खूप जास्त असतील. शिवाय काळ्या पैशाविषयी कारवाई करायचे पर्यायी मार्गही सुचवले होते. केंद्राने रिजर्व बँकेला नोटबंदीविषयी विचारणा केल्यावर, राजन यांनी केंद्राकडे हे मत व्यक्त केले होते. मात्र रिजर्व बँकेतर्फे नोटबंदी प्रक्रियेची आवश्यक ती माहितीसुद्धा केंद्राला देण्यात आली होती.

माझ्यालेखी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निर्मला सीतारामन ह्यांना संरक्षण मंत्रिपद देण्यात आले आहे. मूळच्या तामिळनाडूच्या असणाऱ्या सीतारामन जेएनयू मधून अर्थशास्त्रात पीएचडी असून त्यांनी प्राईजवॉटरहाऊस कूपर्स सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत काम केलं आहे तसंच त्यांनी बीबीसी वर्ल्ड मध्ये पण काम केलं आहे. त्यांना पुढील कामाकरिता शुभेच्छा.

अमितदादा, खालील लेखाच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद! :-)

In Doklam stand-off, the Himalayan kingdom once again came to the rescue of India’s interests, with costs to itself.

साधारणत: लेख पटला. भूतानचीन सीमांच्या डोकलाम वगळता इतर बाबी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नसल्याने भारताने फारसं लक्ष घातलं नाही. या बाबतीत भूतानला हानी सोसावी लागली आहे असा लेखाचा एकंदरीत सूर आहे. तो बरोबरही आहे. मात्र एक गोष्ट इथे ध्यानी घ्यायला हवी. ती म्हणजे भूतानपुढे तिबेटचं लखलखीत चक्ष्वैसत्यं उदाहरण खडं आहे. चिन्यांनी तिबेट वन त्याची जी काही वाट लावली आहे ती भूतानला फारंच ढळढळीतपणे दिसते आहे. त्या वाटेने जायचं नसेल आणि भूतानची स्वत:ची संस्कृती टिकवायची असेल तर भारतासोबत राहणेच हिताचे आहे. यामुळे इतरत्र थोडी झळ सोसावी लागली तरी भूतान भारतास झुकतं माप देण्यास राजी आहे. नेमकी हीच बाब चीनला खटकते आहे. म्हणून की काय चीनने भूतांनी जनतेच्या इच्छेची कुजबूज प्रजोजित केलेली वाटते. अरुणाचलातही भारताबद्दल आत्मीयता याच कारणामुळे आहे. चिन्यांचा कोणालाही अगदी दस्तुरखुद्द चीनच्या नागरिकांनाही भरंवसा वाटंत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताने जनरल सुंदरजींच्या नेतृत्वाखाली १९८७ साली चीनला जबर मार दिला होता. त्यानंतरच चीनने बोलणी करण्याची भूमिका घेतली. म्हणून जेव्हा चीन राजनैतिक विजय मिळवल्याची बढाई मारतो तेव्हा खरंतर तो भारताच्या रणनीतीचा विजय असतो. आ.न., -गा.पै.

उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथेही ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्याने गेल्या महिन्याभरात ४९ मुलं दगावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ऑक्सिजनच्या अभावामुळेच या मुलांचा मृत्यू झाल्याचं तपास अहवालात निष्पन्न झाल्यावर स्वत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. http://www.hindustantimes.com/india-news/49-infants-die-in-up-s-farrukhabad-hospital-probe-blames-lack-of-oxygen-dm-and-senior-doctors-transferred/story-JGNxpubfXzCRnluVVUE79I.html

राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यात Artificial Intelligence वर बोलणार आहे!

राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यात Artificial Intelligence वर बोलणार आहे!

सुप्रसिद्ध जेष्ठ पुरोगामि पत्रकार गौरी लंकेश ह्यांची बंगलोर मध्ये निर्घुण हत्या. RIP.

लंकेश यांना आदरांजली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी आहोत. एवढ्या लिंका लागूनदेखिल ४ ही केसमधील मारेकर्‍यांचा पत्ता कसा लागत नाही ही मोठी गूढ बाब आहे आणि स्टेट म्हणून भारतासाठी शरमेची बाबसुद्धा..

गौरी लंकेश यांना श्रद्धांजली. त्यांच्या मारेकर्‍यांना लवकरात लवकर पकडून जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी. त्यांची हत्या अत्यंत निंदनीय आहे. अशा हत्यांचा व लगेचच त्याबद्दल हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरून तपासाची सुई एका विशिष्ट दिशेने वळविण्याचा एक पॅटर्न दिसत आहे. सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगाव मध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर सुरवातीला काही मुस्लिमांची चौकशी सुरू होती. एक दिवस पवारांनी सांगितले की "मशिदीत बाँबस्फोट करणारा मुस्लिंम असूच शकत नाही. यामागे मुस्लिम नसून दुसरेच कोणतरी आहेत.". असे सांगून त्यांनी तपासाच्या सुईची दिशा १८० अंशाने वळविली. त्यानंतर काही दिवसांतच साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, दयानंद पांडे, असीमानंद इ. १०-११ हिंदूंना बाँबस्फोटासाठी अटक केली. नंतर त्यांना मोक्का लावण्यात येऊन तब्बल ९ वर्षे विनाखटला, विनाआरोपपत्र, विनाजामीन तुरूंगात डांबण्यात आले. मागील ९ वर्षांत त्यांच्याविरूद्ध पुरावा जमविता आलेला नाही. त्यामुळे २-३ महिन्यांपूर्वी साध्वी प्रज्ञासिंहला व काही दिवसांपूर्वी कर्नल पुरोहितांना तब्बल ९ वर्षानंतर जामीनावर सोडण्यात आले. परंतु यामागे वेगळीच योजना होती. बाँबस्फोटासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरण्यात आले. त्याचवेळी २६/११ च्या हल्ल्यात कसाब व त्याच्या साथीदारांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यात या बाँबस्फोटाचा तपास करणारे हेमंत करकरे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्युबद्दलसुद्धा संशय निर्माण करण्यात आला व असे पसरविले गेले की त्यांनी बाँफस्फोटात हिंदू संघटनांना अडकविल्यामुळे हिंदू संघटनांनीच त्यांना मारले. एप्रिल-मे २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणुक होती. या निवडणुकीत भाजपला बॅकफुटवर नेण्यासाठी या अटकांचा भरपूर उपयोग करण्यात आला. याचा फायदा काँग्रेसला २००९ मध्ये झाला. काँग्रेसला २००४ च्या तुलनेत लोकसभेत व विधानसभेत जास्त जागा मिळाल्या. आता काँग्रेसला यशाचा एक नवीन फॉर्म्युला सापडला होता. २०१४ मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये दाभोळ्करांना मारण्यात आले व त्यांच्या खुनानंतर काही क्षणातच तपासाची सुई पुन्हा एकदा सनातन या हिंदू संघटनेकडे वळविण्यात आली. सुरवातीचे २-३ आठवडे पोलिस या दिशेनुसार सनातनचा तपास करीत होते. त्यामुळे खर्‍या खुन्यांना निसटून जायला, पुरावे नष्ट करायला भरपूर वेळ मिळाला. खुनाच्या स्थळाच्या आसपास असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यातून जे चित्रण मिळाले त्यातून खून करणार्‍या दोघांची चित्रे तयार करण्यात आली. परंतु ते आजतगायत सापडलेले नाहीत. सनातनच्या तपासातून काहीच निष्पन्न न झाल्याने काही महिन्यांनंतर नागोरी व खंडेलवाल या बेकायदा शस्त्रे विक्री करणार्‍यांना खुनाच्या आरोपाखाली पकडण्यात आले. त्यांच्या तपासातूनही काहीच निष्पन्न न झाल्याने त्यांना सोडावे लागले. नंतर जवळपास ३ वर्षानंतर सनातनच्या वीरेंद्र तावडेला पकडण्यात आले. तो मागील १५ महिने तुरूंगात आहे. त्याच्याविरूद्धसुद्धा काहीही पुरावा मिळाला नाही. आता विनय पवार व सारंग अकोलकर यांची नावे पुढे आणली आहेत. खुनींची आधी प्रसिद्ध केलेली चित्रे व विनय पवार आणि सारंग अकोलकर यांच्यात काहीही साम्य नाही. एकंदरीत मागील ४ वर्षात खरे खुनी सापडलेले नाहीत. परंतु सनातनला झोडपणे सुरू आहे. दाभोळकरांच्या खुनानंतर जाणूनबुजून तपासाची दिशा भरकटविण्यात आली हे स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेसने या खुनाचाही वापर २०१४ च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून केला होता. दाभोळकरांच्या खुनामागे एखादी वेगळी थिअरी असू शकते. माझे व्यक्तिगत मत असे आहे की या खुनामागे तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील कोणतरी तगडा नेता असावा कारण २००९ प्रमाणे खुनाचे बालंट हिंदुत्ववादी संघटनांवर ढकलून त्याचा फायदा २०१४ च्या निवडणुकीत मिळविण्याचा डाव असण्याची शक्यता आहे. काल गौरी लंकेश यांचा झालेला खून हा याच योजनेचा भाग असावा. अजून ८ महिन्यांनी एप्रिल-मे २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेची निवडणुक आहे. त्याआधी गुजरात व हिमाचल प्रदेशची निवडणुक आहे. काल हा खून झाल्यावर लगेचच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू झाले आहे. २००८ व २०१३ मध्ये अगदी असेच झाले होते. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकार अत्यंत अकार्यक्षम सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच त्यांनी टिपू जयंती साजरी करण्यासारखे कार्यक्रम सुरू करून राज्यात जातीय विष पेरण्याचे काम सुरू केले आहे. मागील १-२ महिन्यांपासून कर्नाटकमध्ये कन्नड विरूद्ध हिंदी हा वाद भडकविला जात आहे. एकंदरीत २०१८ मधील निवडणुक जिंकण्यासाठी लोकांमध्ये फूट पाडणे व लोकभावना भडकावणे अश्या सोप्या युक्त्या सिद्धरामय्याने वापरायला सुरूवात केली आहे. कालच्या खुनाने त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांना झोडपायला नवीन संधी मिळाली आहे. यापूर्वी झालेल्या दाभोळकर, पानसरे व कलबुर्गींच्या खुनातील एकही आरोपी सापडलेला नाही. त्या खुनांमागचे हेतू समजलेले नाहीत. खुनातील शस्त्रे व वाहने सापडलेली नाहीत. तपासात आजवर कोणतीही माहित मिळालेली नसताना अजूनपर्यंत खुनासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू आहे. या तिघांनी धर्मचिकित्सा केल्यानेच त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांनी मारले हा निष्कर्ष निधर्मांधांनी केव्हाच काढला आहे आणि तोसुद्धा अजूनपर्यंत कणभरही पुरावा मिळालेला नसताना. माझ्या मते गौरी लंकेश यांच्या खुनामागे २-३ कारणे संभवितात. त्या सातत्याने हिंदू संघटना, भाजप यांच्यावर टीका करीत होत्या. खुनामागे हे एक कारण असू शकते. परंतु भारतात अनेकजण हिंदू संघटना व भाजप यांच्यावर अत्यंत जहरी टीका करतात. त्यातील कोणाचेही खून या संघटनांनी केल्याचे आजवर सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे ही शक्यता अत्यल्प आहे. खुनामागील दुसरे कारण म्हणजे वर नमूद केल्याप्रमाणे निवडणुकीत फायदा मिळविण्यासाठी त्यांचा खून करून त्याचे बालंट हिंदू संघटनांवर ढकलायचे. यामागे कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्ष असू शकतो. मागील वर्षी कर्नाटकातील गणपती नावाच्या एका एसीपीच्या आत्महत्येसाठी कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री जॉर्ज व त्याचे दोन मुलगे जबाबदार होते. खुनामागे अजून एक कारण असू शकते. गौरी लंकेश एक टॅब्लॉईड चालवायच्या. त्या भाजप व हिंदू संघटनांवर कठोर टीका करायच्या. केजरीवालांप्रमाणे त्या अनेकांवर बेलगाम आरोप करायच्या. मागील वर्षी भाजपचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांच्यावर केलेल्या बेलगाम आरोपांमुळे प्रल्हाद जोशींनी त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला होता. त्या खटल्याचा निकाल लागून गौरी लंकेश यांना ६ महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली होती. सध्या त्या जामीनावर बाहेर होत्या. टॅब्लॉईड चालविणारे काही जण ब्लॅकमेलिंगमध्ये गुंतलेले सापडले आहे. आपल्या प्रकाशनाच्या माध्यमातून समाजातील प्रभावशाली व्यक्तींविरूद्ध स्टिंग ऑपरेशन किंवा इतर तत्सम साधने वापरून पुरावी गोळा करायचे व पुराव्यांची भीति दाखवून त्या व्यक्तींना ब्लॅकमेल करण्याची काही प्रकरणे पूर्वी उघडकीला आली आहेत. तहलका, कोब्रापोस्ट इ. टॅब्लॉईड्स बदनाम आहेत. गौरी लंकेश सुद्धा अशाच प्रकरणात असल्या तर खुनामागे तेसुद्धा कारण असू शकते. काही काळापूर्वी त्यांचा स्वत:च्या भावाशी प्रेसच्या मालकीवरून वाद झाला होता व भावाने त्यांना रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकी दिली होती. तसेच त्यांचे नक्षलींशीही संबंध होते. या अंगाने सुद्धा तपास होणे जरूर आहे. एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे.

१. प्रज्ञा सिंग आणि श्रीकांत पुरोहित फक्त जामिन्यावर सुटले आहेत. दोघांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही आहे. त्यामुळे निकर्षांपर्यंत पोहचण्यासाठी आणखी थोडी वाट पाहावी लागेल. २. भले दाभोलकरांची हत्या आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती आणि पानसरेंची युती सरकारच्या काळात. आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत? ३. गौरी लंकेश: एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे....याबद्दल सहमत.

@विशुमित आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत? डॉ दाभोळ्करांची हत्या ऑगस्ट २०१३ मध्ये झाली ( महाराष्ट्रात) आणि श्री कलबुर्गी यांची हत्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये कर्नाटकात झाली. तरी बरं त्या वेळेस दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकारच होते. मग आताचे सरकार मारेकरी शोधण्यात कमी पडत आहेत हे विचारणे आपला पूर्वग्रह दाखवतो आहे. मग तेथे भाजपचे सरकार असते तर काय म्हणाला असतात?

अजून घडामोडी मध्ये भाऊ कदम आला नाही की अस्ट्रोसिटीमुळे सगळे शांत आहे

आजचा विनोद - हिंदुस्थानच्या भररस्त्यावर एका महिला पत्रकाराची हत्या व्हावी हे कसले लक्षण समजायचे? तिचे विचार व भूमिका कदाचित कुणाला पटत नसतील. तिच्या लिखाणाने व भूमिकेने कुणी अस्वस्थ झाले असतील, म्हणून त्या निःशस्त्र महिलेवर अशाप्रकारे निर्घृण हल्ला करणे हे अमानुष आहे. मानवता व देशाच्या इभ्रतीस कलंक लावणारे आहे. हे शौर्य नाही व मर्दानगीचा जयही नाही. - शूर वाघोबा उद्धट ठाकरे हे वाचल्यानंतर का कोणास ठाऊक, पण मलिष्का, पालघरच्या मुली, नगरसेविका घोसाळकर इ. आठविले. http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-sena-attacks-on-bjp-over-gauri-lankesh-murder/articleshow/60401978

गेल्या तीन वर्षात २३ पत्रकारांची हत्या झाली आहे परंतु केवळ इंग्रजी भाषेत लिहीणार्या डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार गौरी लँकेश यांची हत्या झाल्यावर प्रेस्टिट्यूट्सनी( राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, बरखा दत्त, शेखर गुप्ता आणि वीर संघवी) यांनी ट्विटरवरून "पत्रकारांच्या विचार स्वातंत्र्याची" कोल्हेकुई सुरु केली आहे. केवळ हलकट आणि दांभिक लोक आहेत. कारण बाकी २२ पत्रकार हे भारतीय भाषेत लिखाण करणारे होते आणि ते बुबुडविपुमाधवि( विचारवंत, बुद्धिवादी पुरोगामी इ इ )नव्हते पण ते लोकल गुंडांच्या विरुध्द्व लिहीत होते. त्या सर्व पत्रकारांची हत्येवरील चर्चेला "टी आर पी" मिळणार नव्हता https://twitter.com/aranganathan72?lang=en https://twitter.com/aranganathan72?lang=en

रेल्वे मेक ईन ईंडीया. आज खंडाला आणखि कुठेतरी उत्तर भारतात.

अधिक बातमी इथे ! कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता. प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उकाच स्वतःची विकेट टाकली.

अधिक बातमी इथे ! कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता. प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उगाच स्वतःची विकेट टाकली.

काल मोदींविरूद्ध ही मोहीम सुरू झाली आणि आज त्या मोहीमेचा हा परीणाम झाला.

वाचाळ दिग्विजयची टिवटिव

गोरखपूर दुर्घटनेनंतर २/४ दिवस आरडाओरडा झाला आणि प्रकरण फार पुढे ताणले नाही. मोर्चे, मेणबत्ती घेऊन श्रद्धांजली, पुरस्कार वापसी, असहिष्णुतावाढ, अल्पसंख्यांक कसे असुरक्षित आहेत, हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट राजवट चालू आहे असा काहीही ओरडा आणि प्रचंड गदारोळ झाला नाही त्यावरून ह्या दुर्दैवी घटनातली मुले नक्कीच एका विशिष्ट धर्माची असावीत. नाहीतर आत्तापर्यंत ...

गेल्या काही दिवसात नोटबंदी वर काही लेख वाचनात आले, बहुतांश लेख हे नोटबंदी एक आर्थिक अरिष्ट आहे हे सांगणारेच आहेत (जे माझे सुद्धा मत आहे), त्यातील काही लेखाचा सारांश आणि माझी मते कंसामध्ये . लेख क्रमांक १. Calling black white लेख क्रमांक २. (या लेखाचं वैशिष्ट्य असे कि यामध्ये नोटबंदी चे समर्थक, विरोधक आणि neutral या सगळ्यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. ) Demonetisation: now a proven failure? १. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला. बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?) २. बरं RBI ला जवळजवळ १४,००० कोटींचा जास्त खर्च करावा लागला (नवीन नोटा छापणे (४००० कोटी )+ नोटा वितरण ), तसेच बाजारातील कॅश बँकेत आल्यामुळे RBI ती तरलता शोषून घ्यावी लागली आणि त्याच कित्येक हजार कोटींचं व्याज द्यावं लागलं काही कारण नसताना. (याचा आकडा अजून जाहीर व्हायचंय) ३. GDP २ टक्यांनी गडगडला, एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत, शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला. याच श्रेय कोणाचं ? ४. अनेक राज्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी २ लाख कोटींची कर्जमाफी जाहीर केलीय, यामध्ये नोटबंदी चा थोडाफार हातभार आहेच (संधर्भ: लोकसत्तातील एक लेख बहुदा मंगेश सोमण ) ५. सरकार असे म्हणताय कि ९१ लाख , मोदी म्हणतायत ५६ लाख , तर सरकारचा एक इकॉनॉमिक सर्वे म्हणतोय कि ५.४ लाख नवीन लोक इनकम टॅक्स च्या जाळ्यात आलेत. आता महत्वाचा प्रश्न यातील किती लोक टॅक्स देणार आहेत ? सरकारच्या एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार (लेख क्रमांक १) declared income १०००० करोड म्हणजे यातून जास्तीत जास्त टॅक्स ३००० करोड गोळा होईल. (हि चांगली गोष्ट असली तरी डोंगर पोखरून उंदीर काडल्यासारखी आहे. बरं आता दुसरा प्रश्न नवीन गोळा झालेले टॅक्स payer मध्ये GST मुळे समाविष्ट झालेल्या लोकांचा चा वाटा किती ? ) ६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे. आता दुसऱ्या लेखातील नोटबंदी च्या समर्थनार्थ मांडलेल्या बाजू ७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे, तसेच सरकारचे आकडे हे अंदाज आहेत , proven फॅक्ट नाहीत. आणि सरकारचे जुने अंदाज पाहता माझा यावर विश्वास नाही. ) ८. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हि काळ्या पैशाबाबत यशस्वी झाली आहे. (परंतु ह्या योजनेचा आणि नोटबंदी चा डायरेक्ट संबंध नाही, आणि मुळात यातून सरकार ला ४००० कोटींचं मिळाले आहेत. मुळात हि योजनाच नोटबंदी¨च्या अगोदर आलीय ) ९. कॅशलेस इकॉनॉमी ला मदत झाली. (यासाठी नोटबंदी करण्याची मुळात गरजच न्हवती असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. तसेच नोटबंदी नंतर वाढलेले ऑनलाईन transaction परत एकदा कमी झालेत हि वस्तुस्थिती आहे.) १०. खोट्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. (मुळात RBI च्या अवहलानुसार सापडलेल्या काळ्या नोटा ४०-१०० कोटींच्या आसपास आहेत, म्हणजे हे एक प्रकारचं अपयश च) म्हणजे थोडक्यात काय तर तळ्यात जास्त मासे पकडण्यासाठी तळे आठवायची गरज न्हवती, चांगल्या पद्धतीचे जाळे वापरणे किंवा योग्य ठिकाणी मासे मारणे हे यावरचे उपाय होते. भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही. जाता जाता, नोटबंदी सारख्या अनेक गोष्टींचा ओव्हरऑल विचार करून मोदी समर्थक किंवा विरोधक असणे, आणि नोटबंदी सारख्या आर्थिक निर्णयाची कारणमिमीनसा करणे ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मेल्या म्हशीला मणभर दूध : http://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/my-friend-and-f... तर अर्धमेल्या म्हशीला वीस शेरांपर्यंत न्यायला हरकत नाही : http://www.lokmat.com/national/security-protection-sonia-gandhis-securit... -गा.पै.

माजी पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर सीबीआयने भ्रष्टाचारप्रकरणी ठपका ठेवला आहे. हे चांगले झाले. आधीचे पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी खरोखरच चांगली पावले उचलली होती. परंतु त्यांचा हा पवित्रा खुपणाऱ्या लॉबीने दबाव आणून त्यांची उचलबांगडी करवली होती. त्यांच्यानंतर आलेल्या नटराजन यांनी तर भ्रष्टाचाराचा धडाका लावला होता अशी कुजबूज बरीच ऐकू येत होती. त्यांना त्याचे योग्य फळ मिळेल अशी आशा.

वीरपत्नी स्वाती महाडिक या लष्करात रुजू होत आहेत. फार अभिमान वाटला! _/\_

१. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला.

पण हा अंदाज जर चुकला तर त्यात वाईट काय आहे ? अंदाज चुकला हे अपयश कसे ? दडवून ठेवलेला काळा पैसा उजेडात आला, परत बँकेत जमा झाला आणि जर सगळ्याच लोकांना वापरायला मिळाला तर त्यात चुकीचे काय आहे? आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ? अजून एक महत्वाची गोष्ट, बनावट नोटा ज्याकोणाकडे असतील(कळत/नकळत) ते त्या बँकेत भरायला जाणारच नाहीत / गेले तर पकडले जातील की नाही? त्यामुळे नोटाबंदीमुळे ज्या ५००/१००० च्या नोटा बनावट होत्या त्या आता अवैध झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्याचा गैरवापर आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती नाही का ?

बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?)

हा एक वेगळा मुद्दा आहे. मनुष्यबळ असणे/ नसणे, ते कुशल/अकुशल असणे ह्याचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. तश्यापण भारतात सगळ्याच क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. पोलीस आणि न्यायालये अपुरी आहेत म्हणून काय गुन्हेच दाखल करू नयेत की काय? लागतील तेव्हा लागतील निकाल.

६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे.

भारतात रोख रकमेचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात पैसा कुठे कुठे फिरतो हे शोधून काढणे अवघड आहे. आपल्याकडे काही महाभाग असेही आहेत त्यांच्या नावावर २ पेक्षा जास्त पॅनकार्ड आहेत आणि त्यांनी त्या नावे व्यवहार केले आहेत. ह्याशिवाय बेनामी संपत्ती आहेच की. मेलेल्या व्यक्तीच्या नवे वर्षानुवर्षे पेन्शन जमा होत असल्याच्या केसेस आहेतच की.घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जायचे की नाही? त्यामुळे आता गॅस बुक करताना पण KYC सक्तीची झाली.कुठून तरी सुरुवात व्हायलाच हवी की नाही?

७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे,

हे कसे काय बुआ ? माझ्या अकाउंट मध्ये भरलेला पैसा कुठून आला ते सरकार मलाच विचारणार ना? मी वैध स्रोत दाखवू शकलो नाही तर तो पैसा काळा पैसाच की. माझ्या जवळच्या नात्यातला एक माणूस वाहने खरेदी विक्री क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यांच्या शोरूम मध्ये १५-१५ लाख कॅश देऊन गाड्या विकत घेणारी माणसे येत असत. (आता येतात की नाही ते माहित नाही). नोटबंदी आणि इतर उपायांमुळे आता अश्या स्वरूपाचे व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी होईल की नाही तुम्हीच सांगा. ज्यांच्या कडे काळे पैसे आहेत त्यांनी ते रोखीत न ठेवता मालमत्ता,जमीन, उद्योग, कंपन्या, सोने इ. स्वरूपात दडवून ठेवलेले आहेत त्यामुळे ही नोटबंदी फेल गेली असे म्हणणार्यांनी हे लक्षात घ्यावे की ज्यांना बेहिशोबी संपत्ती निर्माण करायचीच आहे ते त्यासाठी काहीही करतील.भ्रष्टाचार करणारा कसाही करू शकेल.पैशांची लाच देता/घेता येत नसेल तर धान्य देईल, सोने देईल, गुपचूप एखादे दुसरे काम करून दिले जाईल. ह्या लोकांना संपत्ती इतकी प्रिय असते कि त्यासाठी पोटच्या अपत्यांचाही ही लोक व्यवहार करतील. पण म्हणून काहीच प्रयत्न करू नयेत का ?

भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही.

हे जरा समजावून सांगा.माझ्या मते कोणीच ह्याचे सर्वाना पटेल असे उत्तर देऊ शकत नाही.

जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.

हे सत्य आहे. बऱ्याच गोष्टी इथेच अडतात.

अमितदादा,

इथे होणारे फायदे आणि तोटे यांचे गणित काढल्यास अर्थव्यवस्थेस झालेलं मोठं नुकसान दिसून येईल.

शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय असं एकवेळ म्हणता येईल. पण पूर्ण अर्थव्यवस्थाच ठप्प झालीये असं नाही म्हणवंत. आ.न., -गा.पै.

बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, दुर्देवाने सरकारला हयात अपयश आल्याने नोटाबंदी नंतर झालेले अनुषंगिक फायद्याचेच ढोल पिटले जात आहेत. ह्यातील बरेचसे फायदे कायमस्वरूपी नाहीत (उदा: करसंकलन) किंवा नोटाबंदी न करताही ते करता आले असते. २००० हजाराच्या बनावट नोटा छापायचा उद्योग सुरू झाला आहे. भ्रष्टाचार बंद झालेला नाही, काळा पैसा निर्मिती परत चालू झाली आहे. आता राहिला प्रश्न दहशतवादाचा तो ही नष्ट झालेला नाही,मग नोटाबंदी यशस्वी झाली असं कसं म्हणता येईल? नोटाबंदी दरम्यान सामान्य जनतेची काहीही चूक नसताना आर्थिक नुकसान झाले, व अद्याप होत आहे. राज्यातील १२ जि.म.बँका अद्याप खातेदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकत नाही. नोटाबंदी नंतर १० महिन्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. दीर्घकालीन तोटेही समोर आले पाहिजेत.

????? विद्यार्थ्यांनो, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनात सहभागी होऊ नका, पुणे विद्यापीठाचा अजब फतवा पुण्यातील उच्च शिक्षण विभाग हिंदू जनजागृती समितीच्या सांगण्यावरुन काम करते काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पर्यावरणपूरक गणपती विसर्जनात सहभागी न होण्याचा फतवा काढल्याचं उघड झालं आहे. महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होण्यास मनाई करावी असे आदेश उच्च शिक्षण विभागाकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विभागातील सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. सोबत शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना मार्गदर्शनासाठी हिंदू जनजागृती समितीचं पत्रही जोडलं आहे.

अन तरी अजून मेधा खोले सोवळा स्वयंपाक प्रकरणाचा उल्लेखही नाही म्हणजे गमंतच वाटली एकंदरीत.

या धाग्यावरील प्रतिसाद वाचून एक लक्षात येते काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अतिरेकी भ्रष्टाचार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन इत्यांदीमुळे एका टोकाला गेलेला लंबक भाजपा समर्थक (यांना त्यांचे विरोधक भक्त म्हणतात) "आपल्या" सरकारचे समर्थन करताना दुसर्‍या टोकाला नेत आहेत. आधीच्या सरकारांनी समाजातील एका विशिष्ट घटकाची कायम उपेक्षा केल्याने तो समाज घटक आता "आपल्या" सरकारचे हिरिरीने समर्थन करत आहे.

अमितदादा ह्यांच्या मतांशी सहमत..सुरुवातीला नॉटबंदीचा फायदा होईल असा वाटलं होतं, पण आता जो डेटा समोर आलाय त्यात फायद्यांपेक्षा तोटे जास्त आहेत असं दिसतं आहे. अजून पुढे कदाचित फायदे जास्त झालेत असा डेटा समोर येऊ शकतो. पण आताचे अमितदादा यांचे विश्लेषण बरोबर वाटत आहे. उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

वैदिक ब्राह्मण समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. ही बातमी :

लोकसत्तातल्या मधु कांबळेंची बातमि तर वाचली. आपले मत वाचायला आवडेल ह्या बातमि संदर्भात. वैदिक ब्राह्मण समाजाला म्हणजे नेमका कुठला समाज ?

समाज म्हणजे काय वग्रै वग्रै.

आणि हि ऐक फक्त जात आहे हिंदु धर्मात. वैदिक ब्राह्मण समाज / अवैदिक ब्राम्हण समाज ह्याविषयी प्लस ह्यांना कधिपासुन आणि का अल्पसंख्याक असल्याचि भावना आलिय हे ऐकायला / वाचायला आवडेल.

लिंका चिकटवण्यापेक्षा आपण थेट चर्चा कराल.

@शलभ जी

उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

अगदी बरोबर. लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा ते हि पुढे असलेला डेटा पाहून. @श्री गुरुजी आता तुमचा अभ्यासू प्रतिसाद आला त्याच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो आता.

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017. याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत.

याचा अर्थ असा हि होतो कि आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे, त्याचवेळी आमचं संशोधन योग्य कारण न देता फेटाळता येणार नाही.

एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत. काही दावे परस्परविरोधी आहेत

मला अजिबात असे वाटत नाही, मुळात गोंधळ टाळण्यासाठी आपण दोन्ही लेखात दिलेली मूळ लिंक किंवा मूळ संशोधन पाहू मूळ संशोधन १. These are all-India household surveys over a sample size of 161,167 households that included 519,285 adults. २. We estimated the employed force at 401 million then. This grew to 403 million during May-August 2016 and then to 406.5 million in September-December 2016. Then, it fell to 405 million. (साध्य सिम्पल भाषेत १५ लाख जॉब गेले कुठही गोंधळ नाही कि परस्परविरोधाभास नाही )

म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली.

याच उत्तर खाली तुम्हाला गणित समजत अशी आशा करतो. While the number of employed persons has dropped, the unemployment rate has also fallen. This is odd and it merits an explanation. The unemployment rate is the ratio of the unemployed to the labour force where the labour force is the sum of the employed and the unemployed. While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. As a result, the labour force fell by 11 million. This substantial fall in the denominator is responsible for the fall in the unemployment rate. वरील लेखातील पहिली आकृती पहा तुम्हाला लेबर पार्टीसिपेशन फोर्स nov -april पर्यंत कमी झालेला दिसेल हा आहे नोटबंदीचा परिणाम. मूळ संशोधन लेखात कुठेही विरोधाभास नाही, असला तर तो आहे समजवून न घेणाऱयांच्या मनात. आता शेती कर्ज माफी संधर्भात तुमचं जे मत आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, मुळात नोटबंदी हे शेती कर्ज माफी साठी एकमेव कारण नाही तर एक catalist आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात काही लगेच निवडणूक न्हवती परंतु तरीही राज्य सरकारे झुकली आणि कर्जमाफी दिली, याला अनेक कारणाबरोबर नोटबंदी जबाबदार आहे हे आपण नाकारू शकत नाही.

लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस ).... बाकि चालुद्या.

आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस )....अच्छो अच्छो के पल्ले नहि पडा सर सामान्य माणसाला काय समजणार. आताशा लोक ( सामान्य माणुस ) मते देतो तेंव्हा त्याला हे समजायला लागल आहे कि what is optimism? ते लोक ( सामान्य माणुस ) ज्या गाडित बसलेत ति गाडि कोणि डोळस माणुस आंधळा बनुन ऐका अश्या व्यक्तिच्या ईशार्यावर चालवतोय कि ज्याला मुळात गाडि काय आहे हेच माहित नाहि. आणि आता ति गाडि अशि व्यक्ति चालवतेय ज्याने सगळ्या भारतिय गाड्या चालवल्यात आणि आता लेफ्ट हँड ड्रिव्हन अँटोमँटिक हातात आलिय. बाळबोध उदाहरण आहे आय नो.

तुम्हाला नाहि कळाल्यास आमच्या बौध्दिकात प्रॉब्लेम आहे हे आम्हि लोकांनी (सामान्य लोक ) पहिलेहि त्यांना जिंकवुन मान्य केलच आहे. तुम्हि विवेचन चालु ठेवावे. लोक ( अतिसामान्य) घंटा ( देवळाचा किंवा चर्च कुठलाहि... नाहि चिदंबरम मस्जिद मध्ये घंटा नसते )

राहुलजी दोन आठवड्यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर गेले आहेत. Rahul Gandhi is on his two-week visit to the US during which he will interact with global thinkers and political leaders, and address overseas Indians as part of an outreach initiative by his party. In his first engagement, Gandhi today addressed students of the prestigious University of California, Berkeley on India at 70: Reflections on the Path Forward, in which he will offer his reflections on contemporary India and the path forward for the world's largest democracy. राहुवजींचे हे भाषण एक सुखद धक्का होता. या अवघड विषयावरील त्यांचे अभ्यासू विचार ऐकल्यानंतर भारताचे भवितव्य या बुद्धिमान, दूरदर्शी युवा नेत्याच्या हातात सुखरूप राहील याची खात्री पटली. "७० वर्षानंतरचा भारत - वर्तमान व भवितव्य" या महत्त्वाच्या विषयावरील राहुलजींच्या या अभ्यासू व मुद्देसूद भाषणाचा सारांश - नोटाबंदी, वाढता हिंसाचार, जीएसटी यासह अनेक मुद्द्यांवरुन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. ‘हिंसा, द्वेष आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण यांनी भारतात डोके वर काढले आहे. हे मुद्दे देशासाठी नवे असून, हाच ‘न्यू इंडिया’ आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी मोदींवर शरसंधान साधले. ते अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील बर्कलेमध्ये बोलत होते. नोटाबंदीचा निर्णय, कथित गोरक्षकांकडून सुरु असलेला हिंसाचार, द्वेषाचे राजकारण अशा अनेक मुद्यांवरुन राहुल गांधींनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. ‘राजकारणातील ध्रुवीकरण अतिशय धोकादायक आहे. द्वेष, राग आणि हिंसा सगळ्यांनाच उद्ध्वस्त करेल. देशातील उदारमतवादी पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत. सामान्य लोकांवर हल्ले केले जात असून दलितांना गायींची तस्करी केल्याच्या केवळ संशयावरुन संपवले जात आहे. गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरुन मुस्लिमांच्या हत्या सुरु आहेत. हे सर्वकाही ‘न्यू इंडिया’मध्ये सुरू आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल यांनी मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ अभियानावर निशाणा साधला. हिंसाचाराच्या घटना आता मुख्य प्रवाहाचा भाग झाल्या आहेत आणि हा प्रकार अतिशय भयंकर आहे. अहिंसेच्या विचारांवरच हल्ले सुरु आहेत. अहिंसेमुळेच मानवता जिवंत राहू शकते. मात्र त्याच विचारधारेला लक्ष्य केले जात आहे,’ असा शब्दांमध्ये त्यांनी देशातील स्थितीवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. ‘मोदींनी संसद, मुख्य आर्थिक सल्लागार यापैकी कोणाचाही सल्ला न घेता, त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. मोदींच्या या निर्णयाची किंमत देशाला चुकवावी लागली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्यांची घट झाली. लोकांसोबतच संवाद कमी होत गेल्यानेच काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला, असे मतही राहुल गांधींनी व्यक्त केले. ‘२०१२ च्या सुमारास पक्षात अहंकार निर्माण झाला. त्यामुळे आम्ही लोकांसोबत संवाद साधणेच बंद केले,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. देशातील तरुणांना रोजगाराची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले. रोजगार निर्मितीत केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीकाही त्यांनी केली. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/violence-and-politics-of-polarisation-raised-their-ugly-head-in-india-says-rahul-gandhi-in-his-us-speech-slams-pm-modi-1549154/ भाजप ही एक मशीन आहे. या मशीनशी संबंधित हजारो लोक सतत कम्युटरसमोर बसलेले असतात आणि माझ्याबद्दल अपप्रचार करतात. एका सभ्य माणसाच्या इशाऱ्यावर हे सगळं चालतं आणि हाच सभ्य माणूस सध्या देश चालवत आहे,' असा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात आम्ही काश्मीरमधील दहशतवाद मोडून काढण्यात यश मिळवलं होतं. मात्र, तिथं पुन्हा एकदा दहशतवादानं डोकं वर काढलंय. मोदी सरकारची धोरणंच यासाठी जबाबदार असल्याचं ते म्हणाले. 'मुफ्तींचा पीडीपी हा पक्ष काश्मिरी तरुणांना राजकारणात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा. मात्र, भाजपशी युती झाल्यापासून मोदींनी हा पक्ष बरबाद करून टाकला,' असं त्यांनी सांगितलं. http://m.maharashtratimes.com/international/international-news/what-rahul-said-on-bjp-machine-his-stupidity/articleshow/60473274.cms

बस! एव्हढंच वाचायचं राहिलं होतं माझ्या आयुष्यात. धन्य जाहलो अजि मी या जीवनी :

सुज्ञ मनुष्य विचार करायला लागतो, तेव्हा तो आपसूकच डावीकडे झुकत असतो.

-गा.पै.

नोटबंदीचे समर्थन करणारे किंवा विरोध खोडून काढणारे प्रतिसाद आलेत हे उत्तम चर्चेचं लक्षण आहे. हा शेवटचा प्रतिसाद देतो ह्या विषयावरचा कारण मला जे म्हणायचं आहे ते मी मांडलेलं आहे. @श्रीगुरुजी

वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही.

the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी कमी झाली असा होत नाही असे मला वाटते, याचा अर्थशास्त्रात नेमका काय अर्थ होतो हे मी सांगू शकत नाही, परंतु बेकारी जवळजवळ १ कोटी ने ४ महिन्यात कमी झाली असा अर्थ होणार नाही, याच कारण क्र १. हे संशोधन करणारे एवढी साधी/बावळट चूक करतील असे वाटत नाही याचा अर्थ त्यांना वेगळे म्हणणे अभिप्रेत आहे अन्यथा त्यांनी ९६ लाख लोकांना नोकऱ्या लागल्या असे सरळ लिहलं असतं . २. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकारी कमी झाली असती तर मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले असते.

हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात.

मला अजिबात असे वाटत नाही, पोलिंग सर्वे येतात किती असते हो सॅम्पल size ? १००००-२०००० इथे सॅम्पल size चांगली मोठी आहे.

अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.

मुळात देशात कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून (कमी/अधिक प्रमाणात ) असणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. यातील ५ राज्यांनी कर्जमाफी /व्याजमाफी जाहीर केली आहे. नोटबंदी हे यामागचे कॅटॅलीस्ट आहे एकमेवे कारण नाहीये असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तेच मी फक्त मांडतोय. @ट्रेडमार्क तुमच्या मताशी सहमत नाही, त्याचा प्रतिवाद करत नाही. फक्त एक जनरल प्रतिसाद देतो, सगळा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून नाही.

नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. तुम्ही पण सांगा काय उपाय करता आले असते ते. आणि हो जे सांगाल ते सर्वच्या सर्व लोकांना फायद्याचे आणि फुलप्रूफ असावे. म्हणजे एक प्लॅन द्यायचा, जो इतका फुलप्रूफ असेल की ज्याने फक्त सर्वच्या सर्व अप्रामाणिक भारतीयांना तास झाला पाहिजे पण एकाही प्रामाणिक भारतीयास त्रास व्हायला नको. तसेच प्लॅन/ नियम एकदा केले की परत बदलता येणार नाहीत. बोला कधी देताय.

मुळात हा प्लॅन देणे हे माझे काम हि नाही आणि कुवत हि नाही. सरकारच्या (मग ते भाजप असो नाहीतर काँग्रेस ) निर्णयावर टीका केली कि त्यांचे पाठीराखे मुद्यावर बोलायचं सोडून मग तुम्हीच का नाही सुचवत चांगला प्लॅन ? मग तुम्हीच चांगला उपाय सुचवा? तुम्हीच का नाही सीमेवर जाऊन लढत? तुम्ही अर्थतज्ञ् आहात का ? तुम्ही जास्त हुशार आहात का ? असले निरुपयोगी प्रश्न विचारतात हा अनुभव आहे. तुम्ही काँग्रेस च्या आर्थिक आणि संरक्षण धोरणास विरोध करता त्यावेळी तुम्ही कोणते प्लॅन सादर करता ? किंवा कोणते प्लॅन तुमच्याकडे रेडी असतात जे सरकार पेक्षा चांगले आहेत? त्यावेळी तुम्ही कसे अर्थतज्ञ् किंवा संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार होता ? मुळात मिसळपाव हे संस्थळ सामान्य आणि सुज्ञ वाचकांसाठी आहे असे माझे मत आहे, येथे विचार मांडायला तुम्हाला जाणकार व्हायायची गरज नाही जोपर्यन्त तुम्ही असबंद बोलत नाही तोपर्यंत. @पिज तुम्ही दिलेला लेख अर्धा वाचला तो फक्त डाळींच्या संधर्भात आहे असे दिसून येते. मुळात अन्नधान्याच्या किमती अनेक घटकावर अवलंबून आहेत हे मान्यच आहे, पंरतू जेंव्हा नोटबंदी मुळे अर्थव्यवस्था काही काळासाठी ठप्प होते किंवा मंदावते (तुम्ही तुमच्या प्रतिसादात हे मान्य केलंय ), तेंव्हा त्याचा शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असे आपण कसे म्हणू शकतो ? मुळात कधी कांदे, टोमॅटो, साखर यांच्या भावातील चढउतार आपण काही वेळा पाहतो मात्र एकाचवेळी वेगवेगळ्या अन्नधान्याच्या भावात उतार होताना दिसत नाही जे नोटबंदी च्या काळात घडलेलं आहे, हा मुद्दा कृपया तुम्ही लक्षात घ्या. हेच त्या लेखकाने मांडले आहे. @चिनार

हे जर खरे असेल तर, बँकेत कितीही पैसा वापस आला तरी चार लाख कोटींचे चलन सरळ सरळ बाद झाले असं म्हणता येऊ शकतं का? या चार लाख कोटींपैकी अर्धा जरी काळा पैसा असेल तरी चांगलेच नाही का ?

माझ्या मताप्रमाणे अजिबात नाही, याचा अर्थ फक्त बाजारात कमी नोटा आल्या एवढाच होतो. @अजो तुम्ही खूप सारे प्रतिसाद दिलेत, तुमच्या काही प्रश्नाची उत्तरे माझ्या प्रतिसादात सापडतील, काही नाहीत सापडणार. तुम्ही प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुमची मते मांडावीत किंवा माझी खोडून काढावीत हि विनंती. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही कारण १. माझं तोकडं अर्थ ज्ञान २. मर्यादित वेळ. शेवटी माझं मत: नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत. नोटबंदी मधून भविष्यात जे काही फायदे होतील त्यातून आता जे नुकसान झालं आहे ते भरून निघेल असे मला वाटत नाही. आणि समजा उद्या मोदींनी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये काळा पैसा नोटबंदी मुळे पकडला असे दाखवून दिले तर मी मत बदलेन ना शेवटी मी काही मोदींचा कट्टर विरोधक नाही जो पुढे असलेला डेटा अमान्य करून फक्त विरोधच करेन ते.

मोहन भागवतांना झोपेतनं जाग आली आहे. हिंदू हाच खरा धर्म असून बाकी संप्रदाय आहेत असं वक्तव्य श्री. भागवतांनी केलं. अस्मादिक कधीपास्नं हेच बोंबलंत आहेत. शेवटी भागवतांना पटले म्हणायचे. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/hinduism-only-true-religion-in-world-says-mohan-bhagwat/articleshow/60475075.cms -गा.पै.

अरे वा ! पप्पू पंतप्रधान बनणार तर !

पक्षाने जबाबदारी सोपवली तर मी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनण्यास तयार आहे.

पप्पूची एकंदरीत समज पाहता त्याने अमेरिकेचा पंतप्रधान बनणं इष्टं. मी आजपासून त्याचा तसाच उल्लेख करणार! -गा.पै.

'कोणी काय खावं आणि कोणी कोणता पेहराव करावा याच्याशी हिंदुत्वाचा काहीही संबंध नाही. दुसऱ्या व्यक्तीला आहे त्या स्वरूपात स्वीकारणं हे हिंदुत्व आहे,

उत्तम.. याचा अधिकाधिक प्रचार- प्रसार हिंदूत्ववाद्यांनी करावा..

लोकहो, पश्चिम बंगालात भाजप कार्यकर्ते सौमित्र घोषाल या तरुणाची निर्घृण हत्या झाली आहे. सारे विचारवंत आपापली थोबाडं गच्च बंद करून बसली आहेत. जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणे सोडून द्यावे इतकीच माफक अपेक्षा आहे. आ.न., -गा.पै.

या मोहिमेमागच्या तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि अनेक सहभागी लोकांच्या कष्टाचे, बुद्धिमत्तेचे, जिद्दीचे आणि प्लॅनिंग चे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. खालील लेखात Cassini च्या मोहीमेचे यश, शोध, त्याचबरोबर ते क्रॅश करण्यामागची कारणे दिली आहेत, याबरोबरच Huygens ह्या टायटन (शनी चा चंद्र) वर उतरलेल्या आणि Cassini बरोबर गेलेल्या प्रोब ची हि थोडक्यात माहिती दिली आहे. लेख जास्त टेकनिकल नसल्याने आपल्यासारख्याना समजण्यास सोपा आहे. अधिक माहितीसाठी विकिपीडिया आहेच. Cassini, NASA's 13-year Saturn mission, has ended

रोहिंग्या मुसलमान हे देशासाठी धोकादायक आहेत. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांशी त्यांचे संबंध असून कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भारतात राहू दिलं जाणार नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. इतकी स्पष्ट व नि:संदिग्ध भूमिका यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतल्याचे ऐकिवात नाही. http://m.maharashtratimes.com/india-news/some-militant-rohingya-active-in-india-govt-to-sc/articleshow/60730706.cms

राणेंच्या ऐतिहासिक घोषणेला घटस्थापनेचा मुहूर्त! महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडणे निश्चित केले आहे. ते बहुधा भाजपमध्ये प्रवेश करतील. अतिशय कमी शक्यता असलेला दुसरा मार्ग म्हणजे स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर राणे यांना पुरेसा बेस नसल्याने स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला तरी जसा शेकाप रायगडपुरता मर्यादित आहे तसा राणेंचा पक्ष स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहील. शिवाय पक्ष सोडताना त्यांच्या मुलांनाही पदे सोडावी लागतील. शिवाय राणेंना सोबत करणाऱ्या नगरसेवक व आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवावी लागेल. 1998 नंतर शिवसेनेत मुख्यमंत्री होता येणार नाही, हे पाहून तेवढ्यासाठी ते सत्तेत असलेल्या काँग्रेसमध्ये गेले. पण तिथे सुद्धा त्यांना फार काही मिळाले नाही. (महसूलमंत्री म्हणून राजकीय ताकद/ आर्थिक मिळकत किती असते माहिती नाही). आता इथून पुढे काँग्रेसमध्ये राहून हाती काहीच येणार नसल्याने त्यांनी सत्तेत असणाऱ्या भाजपशी जवळीक केलीय. अर्थात भाजप मध्ये त्यांना कितपत मोठेपणा मिळेल, याविषयी शंका आहे. अर्थात, राणे पिता-पुत्रांचे उपद्रव मूल्य खूप जास्त आहे, त्यामुळे त्यांना सांभाळणे ही मा. मुख्यमंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासाठी नाजूक कसरतच असेल.

उर्जा मत्रालयानं श्री. पियुष गोयल यांच्या कारकिर्दीत मागील ३ वर्षात चांगले काम केलेले दिसते - - पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत ६०,००० MW ने उत्पादन क्षमता वाढलेली आहे. २०१४-१५ मधे ८.४३%, २०१५-१६ मधे ५.४६% आणि २०१६-१७ मधे ४.७२% वाढ. - २०१६-१७ मधे नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमार ला केली जाणारी वीज निर्यात २१३ मिलियन युनिट्स ने वाढलेली आहे. - पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत [DDUGJY] [गुजरातच्या ज्योती ग्राम योजनेवर आधारीत], एप्रील २०१५ मधे १८४५२ गावे वीजेविना होतीत त्यापैकी १३५११ गावांपर्यंत वीज पोचली आहे. याच योजनेअंतर्गत, Rural Feeder Monitoring Scheme सुरू करण्यात आलेली आहे, ज्यातून आलेली माहिती National Power Portal (NPP) वर मिळते. - अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत २०१५-१६ मधे पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून ३,४२३MW आणि सौरौर्जेतून ३०१९MW वाढ झालेली आहे. २०१६-१७ मधे अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून झालेली एकूण वाढ ही पारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून होणार्‍या वाढीपेक्षा प्रथमच जास्त आहे. Renewable Energy साठीचे २०१७ चे बजेट १५०० कोटी वरून ९००० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे. => डेटा Central Electricity Authority (CEA) वरून.

लोकहो, इक्बाल कासकर या दाऊद इब्राहीमच्या भावास खंडणीप्रकरणी अटक. बातमी इथे आहे : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/iquabal-kasakar-arrested/articleshow/60739684.cms इक्बाल कधीच गुन्हेगार नव्हता (संदर्भ : एस. हुसेन झैदी यांचं डोंगरी ते दुबई या पुस्तकातलं द व्हाईट कासकर हे प्रकरण). मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात दाऊद नेहमी स्वत:ला निर्दोष समजत आला आहे. १९९४ साली प्रथम याकूब मेमनला मुंबईस पाठवून त्याने कानोसा घेतला. त्यातून दाऊदला कळलं की आपण परत मुंबईस गेलो तर आपली गत त्याच्यासारखीच होईल. म्हणून काही वर्षे दाऊद गप्प बसला. पुढे २००३ साली त्याने इक्बाल नावाच्या आपल्या एका भावाला मुंबईस जाण्यास उद्युक्त केलं. (काही जण म्हणतात की इक्बाल स्वत:हून गेला. खखोदाजा.). हेतू अर्थात आपल्याविरुद्ध जनमत चाचपून बघण्याचा होता. इक्बालला मुंबई पोलिसांनी कुठलीशी केस उकरून कडून मोक्का लावला आणि चार वर्षे आत सडवला. सोबत पोलीस दलातला प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी अस्लम मोमीन याच्या कारकिर्दीची आणि आयुष्याची मुंबई पोलिसांनी वाट लावली. त्याचा गुन्हा इतकाच की इक्बालची चकमकहत्या (=एनकाउंटर) होणार नाही म्हणून दिलासा दिला. पुढे बाहेर आल्यावर इक्बालने निवडणुका लढवायची तयारी सुरू केली. अरुण गवळीचं उदाहरण होतं समोर. अस्लम मात्र बहुतेक आजूनही अन्यायाविरुद्ध लढतोच आहे. इक्बालने अर्ज भरल्यावर कोण्या आयपीएस अधिकाऱ्याने त्याला 'समजावलं' की मुंबई पोलीस तुला 'सोडणार' नाहीत. त्याने निमूटपणे उमेदवारी मागे घेतली. एकंदरीत इक्बालला इतर टोळ्यांकडून अजिबात धोका नसून मुंबई पोलिसांकडून आहे. मुंबई पोलिसांना दाऊद आजिबात परत यायला नकोय. त्यासाठी त्यांची कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. अस्लम आणि इक्बाल तर केव्हाही चिरडले जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर वरील बातमी महत्त्वाची आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे इक्बालला मुंबई पोलिसांनी अटक केली नसून ठाणे पोलिसांनी केली आहे. तसेच त्याच्यावरचे आरोप व खंडणीचा पीडित वगरे माहिती बाहेर फोडली नाही. त्याला खंडणीविरोधी कार्यालयात आणल्यावर वास्तूस सुरक्षारक्षकांनी गराडा घातला होता. इक्बाल खतरनाक सोडा, साधा गुन्हेगारही कधीच नव्हता. मग गराडा कशासाठी? त्याच्या बचावासाठीच ना? पाकिस्तानात लपलेल्या दाऊदला केवळ एकंच व्यक्ती हत्येपासून वाचवू शकते. ती म्हणजे नरेंद्र दामोदरदास मोदी. दाऊद परत यायला बघतोय का? काहीतरी हालचाली नक्कीच चालल्या असणार. असं आपलं माझं मत. नुकतीच एक बातमी ऐकली. पाकिस्तानी माध्यम नियामक मंडळाने भारताविरुद्ध खोट्या बातम्या दिल्याबद्दल अनेक वाहिन्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. हे कधीही ऐकलं नव्हतं. मोदी नावाची जादू दिसते आहे. अशीच जादू दाऊद इब्राहीमवरही चालली असेल. खखोदाजा. आ.न., -गा.पै.

'गेल्या वर्षभरापासून म्यानमारमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराला रोहिंग्या मुसलमानच जबाबदार आहेत. दहशतवादी कारवायांमध्ये त्यांचा हात आहे. देशहित डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. म्यानमारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था व स्थैर्य राखण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. जगाच्या निंदेला आम्ही घाबरत नाही,' अशी ठाम भूमिका म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान स्यू की यांनी मांडली आहे. संपूर्ण बातमी इथे. त्यांनी जागतिक मानवाधिकारवाल्यांना सुद्धा फटकारलं आहे. अशी कणखर भूमिका घेतल्याबद्दल कौतुक आहे.

सरकारचे २०३० पर्यंत भारतीय वाहन उद्योगाला आमूलाग्र बदलण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. पेट्रोल डिझेल वर चालणारी वाहने कालबाह्य होऊन भारतात फक्त इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री होईल असे या बदलाचे स्वरूप आहे. हि बातमी वाचून पडलेले हे दोन प्रश्न, १. भारताचा पेट्रोलियम इम्पोर्ट वर होणार खर्च ६० बिलियन डॉलर्सने कमी होईल. लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुढच्यावर्षी भारत सुमारे ८२ बिलियन डॉलर्स पेट्रोलियम इम्पोर्टवर खर्च करेल. म्हणजे २०३० नंतर ६० बिलियन डॉलर्स दरवर्षी वाचतील असेच ना? २. २०१५ मध्ये सुरु झालेली Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) हि स्कीम का फसली?

मुंबईचा सध्याचा महापौर अगदिच मंदबुद्धीचा माणुस आहे असे दिसते. काल मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसाने, सर्व मुंबई पाण्याखाली गेली होती. यावर पत्रकारांनी या महापौरांना विचारले की 'पावसाळ्यात मुंबईच्या कोणत्याही भागात पाणी भरणार नाही हा तुमचा दावा आजच्या पावसाने फोल ठरवला आहे' ह्या प्रश्नावर हे महापौर उलट पत्रकारांवरच उखडले की तुम्ही मुंबई बाहेरचे पाण्याचे फुटेज दाखवून शिवसेनेला उगाचच बदनाम करत आहात व मुंबईत आमचे सहाच्या सहा पंपिग स्टेशन आज सुरु आहेत म्हणुन नशिब समजा. नाहितर मुंबईकर जनतेचे ह्याहून वाईट हाल झाले असते.

पैलवानजी, -भारताला 'गस्त घालण्यावर' काहीच आक्षेप नव्हता, आक्षेप होता तो विवादित पट्ट्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात - चीन अजून तिथं गस्त घालणार आहेच, त्यात नवाई नाही, पण चीन ने तिथून कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट , अर्थ मूव्हर्स, वगैरे काढून मागे घेतलेत, अर्थात चीन सपाटून नाकावर आपटला आहे. - हे बांधकाम साहित्य, मशिनरी वगैरे मागे घ्यायचं कारण चीन नुसार 'खराब वातावरण' आहे, पुढे त्यांचे अधिकृत वक्तव्य म्हणते की 'वातावरण' साफ झाले तर 'पुढे बांधकाम सुरू ठेवायचा विचार' करता येईल. करूच वगैरे काही बोललेले नाहीत ते अद्याप तरी इतपत माझी माहिती आहे

नोटबंदीनंतर रु. १००० च्या जवळपास ९९% नोटा बँकेत जमा झाल्या आहेत. १५.४४ लाख कोटी नोटांपैकी १५.२८ लाख कोटीच्या नोटा परत बँकेत जमा झाल्या आहेत. विरोधक म्हणतात हे अपयश आहे तर जेटली म्हणतात काहींना नोटाबंदी काय हे समजलंच नाही ! एवढ्या मोठ्या डोंगराएवढया मोहिमेचे फलित हे एवढे छोटे ? टेरर फंडींग ला आळा बसलाय, टॅक्स कलेक्शन वाढलेय असे आता मंत्री सांगतात मात्र हे या मोहिमेचे मुख्य उद्देश होते काय ? खरंच मलाही समजत नाहीये !

जेटली म्हणतात तेच बरोबर आहे. लोकांना नोटाबंदी काय आहे हे समजलं असतं तर नोटाबंदी नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ह्यांच्या पक्षाला निवडून दिलेच नसते.

@ डोकला / डोकलाम आता पुन्हा पुढच्या वर्षी बर्फ वितळायला सुरवात झाली की एप्रिल-मे मध्ये ह्या नाट्याचा पुढचा अंक सुरु होईल. :-) भारत-चीन या दोन दादा लोकांनी दंड थोपटले आणि नूरा कुस्तीचा प्रयोग केला, त्यात खरा कस लागला तो भूतान ह्या पिटुकल्या राष्ट्राचा. त्यांच्या हुशार विदेश विभागाने नाजूक हातांनी गुंता सोडवण्याचे काम केले आहे - पण तसे कोणीच मान्य करणार नाही. वाद सुरु झाला, म्हणजे ह्यावर्षी जुलै पासून आजवर दिल्लीतील चिनी दूतावासातील डझनावारी अधिकारी, अनेक चिनी विद्वान आणि महनीय व्यक्ती 'पर्यटनासाठी' भूतानमध्ये गेल्या. त्यांनी काय कमी दबाव टाकला असेल? सोबतीला चीनची 'चेकबुक डिप्लोमसी' पण असेलच. पण ह्या देशाचे सरकार चीनला फार न फाटकारताही भारताच्या बाजूने ठाम राहिले. अर्थात हे भारतीय विदेश मंत्रालयाचेही यश आहे. भूतानच्या तिसऱ्या लोकसभेसाठी पुढीलवर्षी मतदान आहे. सध्या भूतान-चीनमध्ये थेट राजनयिक संबंध नाहीत. ते स्थापित व्हावेत अशी 'जनतेची इच्छा' असल्याची कुजबुज सुरु झाली आहे - मतदानावर प्रभाव टाकू शकणारा हा मोठा मुद्दा आहे. तरीही भारत आणि चीनप्रमाणे कोठल्याही स्व-स्तुतीच्या प्रतिक्रिया तेथिल मीडियात नाहीत. माझ्या मते हे तेथील सरकार आणि जनतेच्या परिपक्व्तेचे लक्षण आहे. - अनिंद्य

अगदीच सपक आणि मिळमिळीत धागा. यात कुठेच राजकीय पक्षांची लाल केलेली नाही. याला ताज्या घडामोडीचा धागा का म्हणावे हा प्रश्न आहे. मात्र अजूनही नेहमीचे यशस्वी प्रतिसादकर्ते ही उणीव भरुन काढतील अशी आशा आहे.

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली आहे की जुलै मध्ये ६४ टक्के जी एस टी जमा झाला आहे ... http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/policy-trends/gst-collections-for-july-exceeded-target-finance-minister-arun-jaitley/articleshow/60289845.cms इथे काही धाग्यांवर प्रतिसादकर्ते त्यांचे जी एस टी बद्द्ल अनुभव सांगणार होते .. पण अजून वाचण्यात आले नाही म्हणून विचारत आहे ...

भारताचा ह्या तिमाहीचा GDP growth हा अतिशय निराशाजनक. ह्या वर्षी केवळ ५.७% , तुलनेने मागच्या वर्षी हा ७.९% होता. हा चीनपेक्षाही कमी झालेला आहे. म्हणजेच नुसती हवेतली आश्वासने , कृती शून्य असा प्रकार आहे. रोजगार निर्मिती सुद्धा ठप्प.

नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल आज होत आहे. Cabinet reshuffle: 9 new ministers to take oath today. All you need to know about them मंत्रिमंडळ विस्तारात 9 नव्या चेहऱ्यांना संधी : सूत्र या सगळ्या घडामोडींमध्ये एनडीएच्या कुठल्याही मित्रपक्षाला मोदींनी फेरबदलात स्थान दिलेलं नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि जेडीयूचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. दुसऱ्या एका बातमी नुसार महत्वाच्या संरक्षण खात्यासाठी सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी व सुरेश प्रभू यांनी नवे चर्चेत आहेत. सहा जुन्या व अपेक्षित कार्यक्षमता नसलेल्या मंत्र्यांना जावं लागलंय. त्यात पंचाहत्तरी पूर्ण करणाऱ्या कलराज मिश्रा यांचा समावेश आहे. त्यांना बहुतेक कुठेतरी राज्यपाल बनवून पाठवले जाईल. (अवांतर: बरीच राज्यपाल पदे रिक्त आहेत व त्यामुळे त्या राज्यांचा राज्यपालपद दुसऱ्या राज्याच्या राज्यपालांकडे अतिरिक्त दिलेले आहे.) नवे ९ चेहरे हे आपापल्या क्षेत्रातील मातब्बर आहेत शिवाय सर्व जण उच्च शिक्षित आहेत. उच्चशिक्षित असणं हे चांगल्या कामगिरीचं लक्षण नसलं, तरी कमी/अर्ध/अशिक्षित चेहऱ्यांपेक्षा असे लोक मंत्रिमंडळात असणं जास्त चांगलं. पुणे/मुंबई/नागपूरचे माजी पोलीस आयुक्तसत्यपाल सिंग यांचीमंत्रिमंडळात वर्णी लागलीये.

Warned government about cost of demonetisation, former RBI governor Raghuram Rajan says रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी (त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर'१६ मध्ये संपायच्या सुमारे सहा महिने आधी फेब्रुवारी'१६ मध्ये) केंद्राला इशारा दिला होता की नोटबंदीचे अल्पकालीन तोटे हे दीर्घकालीन फायद्यांपेक्षा खूप जास्त असतील. शिवाय काळ्या पैशाविषयी कारवाई करायचे पर्यायी मार्गही सुचवले होते. केंद्राने रिजर्व बँकेला नोटबंदीविषयी विचारणा केल्यावर, राजन यांनी केंद्राकडे हे मत व्यक्त केले होते. मात्र रिजर्व बँकेतर्फे नोटबंदी प्रक्रियेची आवश्यक ती माहितीसुद्धा केंद्राला देण्यात आली होती.

माझ्यालेखी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निर्मला सीतारामन ह्यांना संरक्षण मंत्रिपद देण्यात आले आहे. मूळच्या तामिळनाडूच्या असणाऱ्या सीतारामन जेएनयू मधून अर्थशास्त्रात पीएचडी असून त्यांनी प्राईजवॉटरहाऊस कूपर्स सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत काम केलं आहे तसंच त्यांनी बीबीसी वर्ल्ड मध्ये पण काम केलं आहे. त्यांना पुढील कामाकरिता शुभेच्छा.

अमितदादा, खालील लेखाच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद! :-)

In Doklam stand-off, the Himalayan kingdom once again came to the rescue of India’s interests, with costs to itself.

साधारणत: लेख पटला. भूतानचीन सीमांच्या डोकलाम वगळता इतर बाबी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नसल्याने भारताने फारसं लक्ष घातलं नाही. या बाबतीत भूतानला हानी सोसावी लागली आहे असा लेखाचा एकंदरीत सूर आहे. तो बरोबरही आहे. मात्र एक गोष्ट इथे ध्यानी घ्यायला हवी. ती म्हणजे भूतानपुढे तिबेटचं लखलखीत चक्ष्वैसत्यं उदाहरण खडं आहे. चिन्यांनी तिबेट वन त्याची जी काही वाट लावली आहे ती भूतानला फारंच ढळढळीतपणे दिसते आहे. त्या वाटेने जायचं नसेल आणि भूतानची स्वत:ची संस्कृती टिकवायची असेल तर भारतासोबत राहणेच हिताचे आहे. यामुळे इतरत्र थोडी झळ सोसावी लागली तरी भूतान भारतास झुकतं माप देण्यास राजी आहे. नेमकी हीच बाब चीनला खटकते आहे. म्हणून की काय चीनने भूतांनी जनतेच्या इच्छेची कुजबूज प्रजोजित केलेली वाटते. अरुणाचलातही भारताबद्दल आत्मीयता याच कारणामुळे आहे. चिन्यांचा कोणालाही अगदी दस्तुरखुद्द चीनच्या नागरिकांनाही भरंवसा वाटंत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताने जनरल सुंदरजींच्या नेतृत्वाखाली १९८७ साली चीनला जबर मार दिला होता. त्यानंतरच चीनने बोलणी करण्याची भूमिका घेतली. म्हणून जेव्हा चीन राजनैतिक विजय मिळवल्याची बढाई मारतो तेव्हा खरंतर तो भारताच्या रणनीतीचा विजय असतो. आ.न., -गा.पै.

उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथेही ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्याने गेल्या महिन्याभरात ४९ मुलं दगावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ऑक्सिजनच्या अभावामुळेच या मुलांचा मृत्यू झाल्याचं तपास अहवालात निष्पन्न झाल्यावर स्वत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. http://www.hindustantimes.com/india-news/49-infants-die-in-up-s-farrukhabad-hospital-probe-blames-lack-of-oxygen-dm-and-senior-doctors-transferred/story-JGNxpubfXzCRnluVVUE79I.html

राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यात Artificial Intelligence वर बोलणार आहे!

राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यात Artificial Intelligence वर बोलणार आहे!

सुप्रसिद्ध जेष्ठ पुरोगामि पत्रकार गौरी लंकेश ह्यांची बंगलोर मध्ये निर्घुण हत्या. RIP.

लंकेश यांना आदरांजली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी आहोत. एवढ्या लिंका लागूनदेखिल ४ ही केसमधील मारेकर्‍यांचा पत्ता कसा लागत नाही ही मोठी गूढ बाब आहे आणि स्टेट म्हणून भारतासाठी शरमेची बाबसुद्धा..

गौरी लंकेश यांना श्रद्धांजली. त्यांच्या मारेकर्‍यांना लवकरात लवकर पकडून जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी. त्यांची हत्या अत्यंत निंदनीय आहे. अशा हत्यांचा व लगेचच त्याबद्दल हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरून तपासाची सुई एका विशिष्ट दिशेने वळविण्याचा एक पॅटर्न दिसत आहे. सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगाव मध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर सुरवातीला काही मुस्लिमांची चौकशी सुरू होती. एक दिवस पवारांनी सांगितले की "मशिदीत बाँबस्फोट करणारा मुस्लिंम असूच शकत नाही. यामागे मुस्लिम नसून दुसरेच कोणतरी आहेत.". असे सांगून त्यांनी तपासाच्या सुईची दिशा १८० अंशाने वळविली. त्यानंतर काही दिवसांतच साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, दयानंद पांडे, असीमानंद इ. १०-११ हिंदूंना बाँबस्फोटासाठी अटक केली. नंतर त्यांना मोक्का लावण्यात येऊन तब्बल ९ वर्षे विनाखटला, विनाआरोपपत्र, विनाजामीन तुरूंगात डांबण्यात आले. मागील ९ वर्षांत त्यांच्याविरूद्ध पुरावा जमविता आलेला नाही. त्यामुळे २-३ महिन्यांपूर्वी साध्वी प्रज्ञासिंहला व काही दिवसांपूर्वी कर्नल पुरोहितांना तब्बल ९ वर्षानंतर जामीनावर सोडण्यात आले. परंतु यामागे वेगळीच योजना होती. बाँबस्फोटासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरण्यात आले. त्याचवेळी २६/११ च्या हल्ल्यात कसाब व त्याच्या साथीदारांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यात या बाँबस्फोटाचा तपास करणारे हेमंत करकरे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्युबद्दलसुद्धा संशय निर्माण करण्यात आला व असे पसरविले गेले की त्यांनी बाँफस्फोटात हिंदू संघटनांना अडकविल्यामुळे हिंदू संघटनांनीच त्यांना मारले. एप्रिल-मे २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणुक होती. या निवडणुकीत भाजपला बॅकफुटवर नेण्यासाठी या अटकांचा भरपूर उपयोग करण्यात आला. याचा फायदा काँग्रेसला २००९ मध्ये झाला. काँग्रेसला २००४ च्या तुलनेत लोकसभेत व विधानसभेत जास्त जागा मिळाल्या. आता काँग्रेसला यशाचा एक नवीन फॉर्म्युला सापडला होता. २०१४ मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये दाभोळ्करांना मारण्यात आले व त्यांच्या खुनानंतर काही क्षणातच तपासाची सुई पुन्हा एकदा सनातन या हिंदू संघटनेकडे वळविण्यात आली. सुरवातीचे २-३ आठवडे पोलिस या दिशेनुसार सनातनचा तपास करीत होते. त्यामुळे खर्‍या खुन्यांना निसटून जायला, पुरावे नष्ट करायला भरपूर वेळ मिळाला. खुनाच्या स्थळाच्या आसपास असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यातून जे चित्रण मिळाले त्यातून खून करणार्‍या दोघांची चित्रे तयार करण्यात आली. परंतु ते आजतगायत सापडलेले नाहीत. सनातनच्या तपासातून काहीच निष्पन्न न झाल्याने काही महिन्यांनंतर नागोरी व खंडेलवाल या बेकायदा शस्त्रे विक्री करणार्‍यांना खुनाच्या आरोपाखाली पकडण्यात आले. त्यांच्या तपासातूनही काहीच निष्पन्न न झाल्याने त्यांना सोडावे लागले. नंतर जवळपास ३ वर्षानंतर सनातनच्या वीरेंद्र तावडेला पकडण्यात आले. तो मागील १५ महिने तुरूंगात आहे. त्याच्याविरूद्धसुद्धा काहीही पुरावा मिळाला नाही. आता विनय पवार व सारंग अकोलकर यांची नावे पुढे आणली आहेत. खुनींची आधी प्रसिद्ध केलेली चित्रे व विनय पवार आणि सारंग अकोलकर यांच्यात काहीही साम्य नाही. एकंदरीत मागील ४ वर्षात खरे खुनी सापडलेले नाहीत. परंतु सनातनला झोडपणे सुरू आहे. दाभोळकरांच्या खुनानंतर जाणूनबुजून तपासाची दिशा भरकटविण्यात आली हे स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेसने या खुनाचाही वापर २०१४ च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून केला होता. दाभोळकरांच्या खुनामागे एखादी वेगळी थिअरी असू शकते. माझे व्यक्तिगत मत असे आहे की या खुनामागे तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील कोणतरी तगडा नेता असावा कारण २००९ प्रमाणे खुनाचे बालंट हिंदुत्ववादी संघटनांवर ढकलून त्याचा फायदा २०१४ च्या निवडणुकीत मिळविण्याचा डाव असण्याची शक्यता आहे. काल गौरी लंकेश यांचा झालेला खून हा याच योजनेचा भाग असावा. अजून ८ महिन्यांनी एप्रिल-मे २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेची निवडणुक आहे. त्याआधी गुजरात व हिमाचल प्रदेशची निवडणुक आहे. काल हा खून झाल्यावर लगेचच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू झाले आहे. २००८ व २०१३ मध्ये अगदी असेच झाले होते. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकार अत्यंत अकार्यक्षम सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच त्यांनी टिपू जयंती साजरी करण्यासारखे कार्यक्रम सुरू करून राज्यात जातीय विष पेरण्याचे काम सुरू केले आहे. मागील १-२ महिन्यांपासून कर्नाटकमध्ये कन्नड विरूद्ध हिंदी हा वाद भडकविला जात आहे. एकंदरीत २०१८ मधील निवडणुक जिंकण्यासाठी लोकांमध्ये फूट पाडणे व लोकभावना भडकावणे अश्या सोप्या युक्त्या सिद्धरामय्याने वापरायला सुरूवात केली आहे. कालच्या खुनाने त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांना झोडपायला नवीन संधी मिळाली आहे. यापूर्वी झालेल्या दाभोळकर, पानसरे व कलबुर्गींच्या खुनातील एकही आरोपी सापडलेला नाही. त्या खुनांमागचे हेतू समजलेले नाहीत. खुनातील शस्त्रे व वाहने सापडलेली नाहीत. तपासात आजवर कोणतीही माहित मिळालेली नसताना अजूनपर्यंत खुनासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू आहे. या तिघांनी धर्मचिकित्सा केल्यानेच त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांनी मारले हा निष्कर्ष निधर्मांधांनी केव्हाच काढला आहे आणि तोसुद्धा अजूनपर्यंत कणभरही पुरावा मिळालेला नसताना. माझ्या मते गौरी लंकेश यांच्या खुनामागे २-३ कारणे संभवितात. त्या सातत्याने हिंदू संघटना, भाजप यांच्यावर टीका करीत होत्या. खुनामागे हे एक कारण असू शकते. परंतु भारतात अनेकजण हिंदू संघटना व भाजप यांच्यावर अत्यंत जहरी टीका करतात. त्यातील कोणाचेही खून या संघटनांनी केल्याचे आजवर सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे ही शक्यता अत्यल्प आहे. खुनामागील दुसरे कारण म्हणजे वर नमूद केल्याप्रमाणे निवडणुकीत फायदा मिळविण्यासाठी त्यांचा खून करून त्याचे बालंट हिंदू संघटनांवर ढकलायचे. यामागे कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्ष असू शकतो. मागील वर्षी कर्नाटकातील गणपती नावाच्या एका एसीपीच्या आत्महत्येसाठी कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री जॉर्ज व त्याचे दोन मुलगे जबाबदार होते. खुनामागे अजून एक कारण असू शकते. गौरी लंकेश एक टॅब्लॉईड चालवायच्या. त्या भाजप व हिंदू संघटनांवर कठोर टीका करायच्या. केजरीवालांप्रमाणे त्या अनेकांवर बेलगाम आरोप करायच्या. मागील वर्षी भाजपचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांच्यावर केलेल्या बेलगाम आरोपांमुळे प्रल्हाद जोशींनी त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला होता. त्या खटल्याचा निकाल लागून गौरी लंकेश यांना ६ महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली होती. सध्या त्या जामीनावर बाहेर होत्या. टॅब्लॉईड चालविणारे काही जण ब्लॅकमेलिंगमध्ये गुंतलेले सापडले आहे. आपल्या प्रकाशनाच्या माध्यमातून समाजातील प्रभावशाली व्यक्तींविरूद्ध स्टिंग ऑपरेशन किंवा इतर तत्सम साधने वापरून पुरावी गोळा करायचे व पुराव्यांची भीति दाखवून त्या व्यक्तींना ब्लॅकमेल करण्याची काही प्रकरणे पूर्वी उघडकीला आली आहेत. तहलका, कोब्रापोस्ट इ. टॅब्लॉईड्स बदनाम आहेत. गौरी लंकेश सुद्धा अशाच प्रकरणात असल्या तर खुनामागे तेसुद्धा कारण असू शकते. काही काळापूर्वी त्यांचा स्वत:च्या भावाशी प्रेसच्या मालकीवरून वाद झाला होता व भावाने त्यांना रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकी दिली होती. तसेच त्यांचे नक्षलींशीही संबंध होते. या अंगाने सुद्धा तपास होणे जरूर आहे. एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे.

१. प्रज्ञा सिंग आणि श्रीकांत पुरोहित फक्त जामिन्यावर सुटले आहेत. दोघांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही आहे. त्यामुळे निकर्षांपर्यंत पोहचण्यासाठी आणखी थोडी वाट पाहावी लागेल. २. भले दाभोलकरांची हत्या आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती आणि पानसरेंची युती सरकारच्या काळात. आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत? ३. गौरी लंकेश: एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे....याबद्दल सहमत.

@विशुमित आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत? डॉ दाभोळ्करांची हत्या ऑगस्ट २०१३ मध्ये झाली ( महाराष्ट्रात) आणि श्री कलबुर्गी यांची हत्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये कर्नाटकात झाली. तरी बरं त्या वेळेस दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकारच होते. मग आताचे सरकार मारेकरी शोधण्यात कमी पडत आहेत हे विचारणे आपला पूर्वग्रह दाखवतो आहे. मग तेथे भाजपचे सरकार असते तर काय म्हणाला असतात?

अजून घडामोडी मध्ये भाऊ कदम आला नाही की अस्ट्रोसिटीमुळे सगळे शांत आहे

आजचा विनोद - हिंदुस्थानच्या भररस्त्यावर एका महिला पत्रकाराची हत्या व्हावी हे कसले लक्षण समजायचे? तिचे विचार व भूमिका कदाचित कुणाला पटत नसतील. तिच्या लिखाणाने व भूमिकेने कुणी अस्वस्थ झाले असतील, म्हणून त्या निःशस्त्र महिलेवर अशाप्रकारे निर्घृण हल्ला करणे हे अमानुष आहे. मानवता व देशाच्या इभ्रतीस कलंक लावणारे आहे. हे शौर्य नाही व मर्दानगीचा जयही नाही. - शूर वाघोबा उद्धट ठाकरे हे वाचल्यानंतर का कोणास ठाऊक, पण मलिष्का, पालघरच्या मुली, नगरसेविका घोसाळकर इ. आठविले. http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-sena-attacks-on-bjp-over-gauri-lankesh-murder/articleshow/60401978

गेल्या तीन वर्षात २३ पत्रकारांची हत्या झाली आहे परंतु केवळ इंग्रजी भाषेत लिहीणार्या डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार गौरी लँकेश यांची हत्या झाल्यावर प्रेस्टिट्यूट्सनी( राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, बरखा दत्त, शेखर गुप्ता आणि वीर संघवी) यांनी ट्विटरवरून "पत्रकारांच्या विचार स्वातंत्र्याची" कोल्हेकुई सुरु केली आहे. केवळ हलकट आणि दांभिक लोक आहेत. कारण बाकी २२ पत्रकार हे भारतीय भाषेत लिखाण करणारे होते आणि ते बुबुडविपुमाधवि( विचारवंत, बुद्धिवादी पुरोगामी इ इ )नव्हते पण ते लोकल गुंडांच्या विरुध्द्व लिहीत होते. त्या सर्व पत्रकारांची हत्येवरील चर्चेला "टी आर पी" मिळणार नव्हता https://twitter.com/aranganathan72?lang=en https://twitter.com/aranganathan72?lang=en

रेल्वे मेक ईन ईंडीया. आज खंडाला आणखि कुठेतरी उत्तर भारतात.

अधिक बातमी इथे ! कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता. प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उकाच स्वतःची विकेट टाकली.

अधिक बातमी इथे ! कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता. प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उगाच स्वतःची विकेट टाकली.

काल मोदींविरूद्ध ही मोहीम सुरू झाली आणि आज त्या मोहीमेचा हा परीणाम झाला.

वाचाळ दिग्विजयची टिवटिव

गोरखपूर दुर्घटनेनंतर २/४ दिवस आरडाओरडा झाला आणि प्रकरण फार पुढे ताणले नाही. मोर्चे, मेणबत्ती घेऊन श्रद्धांजली, पुरस्कार वापसी, असहिष्णुतावाढ, अल्पसंख्यांक कसे असुरक्षित आहेत, हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट राजवट चालू आहे असा काहीही ओरडा आणि प्रचंड गदारोळ झाला नाही त्यावरून ह्या दुर्दैवी घटनातली मुले नक्कीच एका विशिष्ट धर्माची असावीत. नाहीतर आत्तापर्यंत ...

गेल्या काही दिवसात नोटबंदी वर काही लेख वाचनात आले, बहुतांश लेख हे नोटबंदी एक आर्थिक अरिष्ट आहे हे सांगणारेच आहेत (जे माझे सुद्धा मत आहे), त्यातील काही लेखाचा सारांश आणि माझी मते कंसामध्ये . लेख क्रमांक १. Calling black white लेख क्रमांक २. (या लेखाचं वैशिष्ट्य असे कि यामध्ये नोटबंदी चे समर्थक, विरोधक आणि neutral या सगळ्यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. ) Demonetisation: now a proven failure? १. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला. बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?) २. बरं RBI ला जवळजवळ १४,००० कोटींचा जास्त खर्च करावा लागला (नवीन नोटा छापणे (४००० कोटी )+ नोटा वितरण ), तसेच बाजारातील कॅश बँकेत आल्यामुळे RBI ती तरलता शोषून घ्यावी लागली आणि त्याच कित्येक हजार कोटींचं व्याज द्यावं लागलं काही कारण नसताना. (याचा आकडा अजून जाहीर व्हायचंय) ३. GDP २ टक्यांनी गडगडला, एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत, शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला. याच श्रेय कोणाचं ? ४. अनेक राज्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी २ लाख कोटींची कर्जमाफी जाहीर केलीय, यामध्ये नोटबंदी चा थोडाफार हातभार आहेच (संधर्भ: लोकसत्तातील एक लेख बहुदा मंगेश सोमण ) ५. सरकार असे म्हणताय कि ९१ लाख , मोदी म्हणतायत ५६ लाख , तर सरकारचा एक इकॉनॉमिक सर्वे म्हणतोय कि ५.४ लाख नवीन लोक इनकम टॅक्स च्या जाळ्यात आलेत. आता महत्वाचा प्रश्न यातील किती लोक टॅक्स देणार आहेत ? सरकारच्या एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार (लेख क्रमांक १) declared income १०००० करोड म्हणजे यातून जास्तीत जास्त टॅक्स ३००० करोड गोळा होईल. (हि चांगली गोष्ट असली तरी डोंगर पोखरून उंदीर काडल्यासारखी आहे. बरं आता दुसरा प्रश्न नवीन गोळा झालेले टॅक्स payer मध्ये GST मुळे समाविष्ट झालेल्या लोकांचा चा वाटा किती ? ) ६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे. आता दुसऱ्या लेखातील नोटबंदी च्या समर्थनार्थ मांडलेल्या बाजू ७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे, तसेच सरकारचे आकडे हे अंदाज आहेत , proven फॅक्ट नाहीत. आणि सरकारचे जुने अंदाज पाहता माझा यावर विश्वास नाही. ) ८. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हि काळ्या पैशाबाबत यशस्वी झाली आहे. (परंतु ह्या योजनेचा आणि नोटबंदी चा डायरेक्ट संबंध नाही, आणि मुळात यातून सरकार ला ४००० कोटींचं मिळाले आहेत. मुळात हि योजनाच नोटबंदी¨च्या अगोदर आलीय ) ९. कॅशलेस इकॉनॉमी ला मदत झाली. (यासाठी नोटबंदी करण्याची मुळात गरजच न्हवती असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. तसेच नोटबंदी नंतर वाढलेले ऑनलाईन transaction परत एकदा कमी झालेत हि वस्तुस्थिती आहे.) १०. खोट्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. (मुळात RBI च्या अवहलानुसार सापडलेल्या काळ्या नोटा ४०-१०० कोटींच्या आसपास आहेत, म्हणजे हे एक प्रकारचं अपयश च) म्हणजे थोडक्यात काय तर तळ्यात जास्त मासे पकडण्यासाठी तळे आठवायची गरज न्हवती, चांगल्या पद्धतीचे जाळे वापरणे किंवा योग्य ठिकाणी मासे मारणे हे यावरचे उपाय होते. भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही. जाता जाता, नोटबंदी सारख्या अनेक गोष्टींचा ओव्हरऑल विचार करून मोदी समर्थक किंवा विरोधक असणे, आणि नोटबंदी सारख्या आर्थिक निर्णयाची कारणमिमीनसा करणे ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मेल्या म्हशीला मणभर दूध : http://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/my-friend-and-f... तर अर्धमेल्या म्हशीला वीस शेरांपर्यंत न्यायला हरकत नाही : http://www.lokmat.com/national/security-protection-sonia-gandhis-securit... -गा.पै.

माजी पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर सीबीआयने भ्रष्टाचारप्रकरणी ठपका ठेवला आहे. हे चांगले झाले. आधीचे पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी खरोखरच चांगली पावले उचलली होती. परंतु त्यांचा हा पवित्रा खुपणाऱ्या लॉबीने दबाव आणून त्यांची उचलबांगडी करवली होती. त्यांच्यानंतर आलेल्या नटराजन यांनी तर भ्रष्टाचाराचा धडाका लावला होता अशी कुजबूज बरीच ऐकू येत होती. त्यांना त्याचे योग्य फळ मिळेल अशी आशा.

वीरपत्नी स्वाती महाडिक या लष्करात रुजू होत आहेत. फार अभिमान वाटला! _/\_

१. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला.

पण हा अंदाज जर चुकला तर त्यात वाईट काय आहे ? अंदाज चुकला हे अपयश कसे ? दडवून ठेवलेला काळा पैसा उजेडात आला, परत बँकेत जमा झाला आणि जर सगळ्याच लोकांना वापरायला मिळाला तर त्यात चुकीचे काय आहे? आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ? अजून एक महत्वाची गोष्ट, बनावट नोटा ज्याकोणाकडे असतील(कळत/नकळत) ते त्या बँकेत भरायला जाणारच नाहीत / गेले तर पकडले जातील की नाही? त्यामुळे नोटाबंदीमुळे ज्या ५००/१००० च्या नोटा बनावट होत्या त्या आता अवैध झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्याचा गैरवापर आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती नाही का ?

बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?)

हा एक वेगळा मुद्दा आहे. मनुष्यबळ असणे/ नसणे, ते कुशल/अकुशल असणे ह्याचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. तश्यापण भारतात सगळ्याच क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. पोलीस आणि न्यायालये अपुरी आहेत म्हणून काय गुन्हेच दाखल करू नयेत की काय? लागतील तेव्हा लागतील निकाल.

६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे.

भारतात रोख रकमेचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात पैसा कुठे कुठे फिरतो हे शोधून काढणे अवघड आहे. आपल्याकडे काही महाभाग असेही आहेत त्यांच्या नावावर २ पेक्षा जास्त पॅनकार्ड आहेत आणि त्यांनी त्या नावे व्यवहार केले आहेत. ह्याशिवाय बेनामी संपत्ती आहेच की. मेलेल्या व्यक्तीच्या नवे वर्षानुवर्षे पेन्शन जमा होत असल्याच्या केसेस आहेतच की.घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जायचे की नाही? त्यामुळे आता गॅस बुक करताना पण KYC सक्तीची झाली.कुठून तरी सुरुवात व्हायलाच हवी की नाही?

७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे,

हे कसे काय बुआ ? माझ्या अकाउंट मध्ये भरलेला पैसा कुठून आला ते सरकार मलाच विचारणार ना? मी वैध स्रोत दाखवू शकलो नाही तर तो पैसा काळा पैसाच की. माझ्या जवळच्या नात्यातला एक माणूस वाहने खरेदी विक्री क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यांच्या शोरूम मध्ये १५-१५ लाख कॅश देऊन गाड्या विकत घेणारी माणसे येत असत. (आता येतात की नाही ते माहित नाही). नोटबंदी आणि इतर उपायांमुळे आता अश्या स्वरूपाचे व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी होईल की नाही तुम्हीच सांगा. ज्यांच्या कडे काळे पैसे आहेत त्यांनी ते रोखीत न ठेवता मालमत्ता,जमीन, उद्योग, कंपन्या, सोने इ. स्वरूपात दडवून ठेवलेले आहेत त्यामुळे ही नोटबंदी फेल गेली असे म्हणणार्यांनी हे लक्षात घ्यावे की ज्यांना बेहिशोबी संपत्ती निर्माण करायचीच आहे ते त्यासाठी काहीही करतील.भ्रष्टाचार करणारा कसाही करू शकेल.पैशांची लाच देता/घेता येत नसेल तर धान्य देईल, सोने देईल, गुपचूप एखादे दुसरे काम करून दिले जाईल. ह्या लोकांना संपत्ती इतकी प्रिय असते कि त्यासाठी पोटच्या अपत्यांचाही ही लोक व्यवहार करतील. पण म्हणून काहीच प्रयत्न करू नयेत का ?

भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही.

हे जरा समजावून सांगा.माझ्या मते कोणीच ह्याचे सर्वाना पटेल असे उत्तर देऊ शकत नाही.

जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.

हे सत्य आहे. बऱ्याच गोष्टी इथेच अडतात.

अमितदादा,

इथे होणारे फायदे आणि तोटे यांचे गणित काढल्यास अर्थव्यवस्थेस झालेलं मोठं नुकसान दिसून येईल.

शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय असं एकवेळ म्हणता येईल. पण पूर्ण अर्थव्यवस्थाच ठप्प झालीये असं नाही म्हणवंत. आ.न., -गा.पै.

बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, दुर्देवाने सरकारला हयात अपयश आल्याने नोटाबंदी नंतर झालेले अनुषंगिक फायद्याचेच ढोल पिटले जात आहेत. ह्यातील बरेचसे फायदे कायमस्वरूपी नाहीत (उदा: करसंकलन) किंवा नोटाबंदी न करताही ते करता आले असते. २००० हजाराच्या बनावट नोटा छापायचा उद्योग सुरू झाला आहे. भ्रष्टाचार बंद झालेला नाही, काळा पैसा निर्मिती परत चालू झाली आहे. आता राहिला प्रश्न दहशतवादाचा तो ही नष्ट झालेला नाही,मग नोटाबंदी यशस्वी झाली असं कसं म्हणता येईल? नोटाबंदी दरम्यान सामान्य जनतेची काहीही चूक नसताना आर्थिक नुकसान झाले, व अद्याप होत आहे. राज्यातील १२ जि.म.बँका अद्याप खातेदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकत नाही. नोटाबंदी नंतर १० महिन्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. दीर्घकालीन तोटेही समोर आले पाहिजेत.

????? विद्यार्थ्यांनो, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनात सहभागी होऊ नका, पुणे विद्यापीठाचा अजब फतवा पुण्यातील उच्च शिक्षण विभाग हिंदू जनजागृती समितीच्या सांगण्यावरुन काम करते काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पर्यावरणपूरक गणपती विसर्जनात सहभागी न होण्याचा फतवा काढल्याचं उघड झालं आहे. महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होण्यास मनाई करावी असे आदेश उच्च शिक्षण विभागाकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विभागातील सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. सोबत शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना मार्गदर्शनासाठी हिंदू जनजागृती समितीचं पत्रही जोडलं आहे.

अन तरी अजून मेधा खोले सोवळा स्वयंपाक प्रकरणाचा उल्लेखही नाही म्हणजे गमंतच वाटली एकंदरीत.

या धाग्यावरील प्रतिसाद वाचून एक लक्षात येते काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अतिरेकी भ्रष्टाचार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन इत्यांदीमुळे एका टोकाला गेलेला लंबक भाजपा समर्थक (यांना त्यांचे विरोधक भक्त म्हणतात) "आपल्या" सरकारचे समर्थन करताना दुसर्‍या टोकाला नेत आहेत. आधीच्या सरकारांनी समाजातील एका विशिष्ट घटकाची कायम उपेक्षा केल्याने तो समाज घटक आता "आपल्या" सरकारचे हिरिरीने समर्थन करत आहे.

अमितदादा ह्यांच्या मतांशी सहमत..सुरुवातीला नॉटबंदीचा फायदा होईल असा वाटलं होतं, पण आता जो डेटा समोर आलाय त्यात फायद्यांपेक्षा तोटे जास्त आहेत असं दिसतं आहे. अजून पुढे कदाचित फायदे जास्त झालेत असा डेटा समोर येऊ शकतो. पण आताचे अमितदादा यांचे विश्लेषण बरोबर वाटत आहे. उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

वैदिक ब्राह्मण समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. ही बातमी :

लोकसत्तातल्या मधु कांबळेंची बातमि तर वाचली. आपले मत वाचायला आवडेल ह्या बातमि संदर्भात. वैदिक ब्राह्मण समाजाला म्हणजे नेमका कुठला समाज ?

समाज म्हणजे काय वग्रै वग्रै.

आणि हि ऐक फक्त जात आहे हिंदु धर्मात. वैदिक ब्राह्मण समाज / अवैदिक ब्राम्हण समाज ह्याविषयी प्लस ह्यांना कधिपासुन आणि का अल्पसंख्याक असल्याचि भावना आलिय हे ऐकायला / वाचायला आवडेल.

लिंका चिकटवण्यापेक्षा आपण थेट चर्चा कराल.

@शलभ जी

उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

अगदी बरोबर. लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा ते हि पुढे असलेला डेटा पाहून. @श्री गुरुजी आता तुमचा अभ्यासू प्रतिसाद आला त्याच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो आता.

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017. याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत.

याचा अर्थ असा हि होतो कि आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे, त्याचवेळी आमचं संशोधन योग्य कारण न देता फेटाळता येणार नाही.

एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत. काही दावे परस्परविरोधी आहेत

मला अजिबात असे वाटत नाही, मुळात गोंधळ टाळण्यासाठी आपण दोन्ही लेखात दिलेली मूळ लिंक किंवा मूळ संशोधन पाहू मूळ संशोधन १. These are all-India household surveys over a sample size of 161,167 households that included 519,285 adults. २. We estimated the employed force at 401 million then. This grew to 403 million during May-August 2016 and then to 406.5 million in September-December 2016. Then, it fell to 405 million. (साध्य सिम्पल भाषेत १५ लाख जॉब गेले कुठही गोंधळ नाही कि परस्परविरोधाभास नाही )

म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली.

याच उत्तर खाली तुम्हाला गणित समजत अशी आशा करतो. While the number of employed persons has dropped, the unemployment rate has also fallen. This is odd and it merits an explanation. The unemployment rate is the ratio of the unemployed to the labour force where the labour force is the sum of the employed and the unemployed. While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. As a result, the labour force fell by 11 million. This substantial fall in the denominator is responsible for the fall in the unemployment rate. वरील लेखातील पहिली आकृती पहा तुम्हाला लेबर पार्टीसिपेशन फोर्स nov -april पर्यंत कमी झालेला दिसेल हा आहे नोटबंदीचा परिणाम. मूळ संशोधन लेखात कुठेही विरोधाभास नाही, असला तर तो आहे समजवून न घेणाऱयांच्या मनात. आता शेती कर्ज माफी संधर्भात तुमचं जे मत आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, मुळात नोटबंदी हे शेती कर्ज माफी साठी एकमेव कारण नाही तर एक catalist आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात काही लगेच निवडणूक न्हवती परंतु तरीही राज्य सरकारे झुकली आणि कर्जमाफी दिली, याला अनेक कारणाबरोबर नोटबंदी जबाबदार आहे हे आपण नाकारू शकत नाही.

लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस ).... बाकि चालुद्या.

आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस )....अच्छो अच्छो के पल्ले नहि पडा सर सामान्य माणसाला काय समजणार. आताशा लोक ( सामान्य माणुस ) मते देतो तेंव्हा त्याला हे समजायला लागल आहे कि what is optimism? ते लोक ( सामान्य माणुस ) ज्या गाडित बसलेत ति गाडि कोणि डोळस माणुस आंधळा बनुन ऐका अश्या व्यक्तिच्या ईशार्यावर चालवतोय कि ज्याला मुळात गाडि काय आहे हेच माहित नाहि. आणि आता ति गाडि अशि व्यक्ति चालवतेय ज्याने सगळ्या भारतिय गाड्या चालवल्यात आणि आता लेफ्ट हँड ड्रिव्हन अँटोमँटिक हातात आलिय. बाळबोध उदाहरण आहे आय नो.

तुम्हाला नाहि कळाल्यास आमच्या बौध्दिकात प्रॉब्लेम आहे हे आम्हि लोकांनी (सामान्य लोक ) पहिलेहि त्यांना जिंकवुन मान्य केलच आहे. तुम्हि विवेचन चालु ठेवावे. लोक ( अतिसामान्य) घंटा ( देवळाचा किंवा चर्च कुठलाहि... नाहि चिदंबरम मस्जिद मध्ये घंटा नसते )

राहुलजी दोन आठवड्यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर गेले आहेत. Rahul Gandhi is on his two-week visit to the US during which he will interact with global thinkers and political leaders, and address overseas Indians as part of an outreach initiative by his party. In his first engagement, Gandhi today addressed students of the prestigious University of California, Berkeley on India at 70: Reflections on the Path Forward, in which he will offer his reflections on contemporary India and the path forward for the world's largest democracy. राहुवजींचे हे भाषण एक सुखद धक्का होता. या अवघड विषयावरील त्यांचे अभ्यासू विचार ऐकल्यानंतर भारताचे भवितव्य या बुद्धिमान, दूरदर्शी युवा नेत्याच्या हातात सुखरूप राहील याची खात्री पटली. "७० वर्षानंतरचा भारत - वर्तमान व भवितव्य" या महत्त्वाच्या विषयावरील राहुलजींच्या या अभ्यासू व मुद्देसूद भाषणाचा सारांश - नोटाबंदी, वाढता हिंसाचार, जीएसटी यासह अनेक मुद्द्यांवरुन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. ‘हिंसा, द्वेष आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण यांनी भारतात डोके वर काढले आहे. हे मुद्दे देशासाठी नवे असून, हाच ‘न्यू इंडिया’ आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी मोदींवर शरसंधान साधले. ते अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील बर्कलेमध्ये बोलत होते. नोटाबंदीचा निर्णय, कथित गोरक्षकांकडून सुरु असलेला हिंसाचार, द्वेषाचे राजकारण अशा अनेक मुद्यांवरुन राहुल गांधींनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. ‘राजकारणातील ध्रुवीकरण अतिशय धोकादायक आहे. द्वेष, राग आणि हिंसा सगळ्यांनाच उद्ध्वस्त करेल. देशातील उदारमतवादी पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत. सामान्य लोकांवर हल्ले केले जात असून दलितांना गायींची तस्करी केल्याच्या केवळ संशयावरुन संपवले जात आहे. गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरुन मुस्लिमांच्या हत्या सुरु आहेत. हे सर्वकाही ‘न्यू इंडिया’मध्ये सुरू आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल यांनी मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ अभियानावर निशाणा साधला. हिंसाचाराच्या घटना आता मुख्य प्रवाहाचा भाग झाल्या आहेत आणि हा प्रकार अतिशय भयंकर आहे. अहिंसेच्या विचारांवरच हल्ले सुरु आहेत. अहिंसेमुळेच मानवता जिवंत राहू शकते. मात्र त्याच विचारधारेला लक्ष्य केले जात आहे,’ असा शब्दांमध्ये त्यांनी देशातील स्थितीवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. ‘मोदींनी संसद, मुख्य आर्थिक सल्लागार यापैकी कोणाचाही सल्ला न घेता, त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. मोदींच्या या निर्णयाची किंमत देशाला चुकवावी लागली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्यांची घट झाली. लोकांसोबतच संवाद कमी होत गेल्यानेच काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला, असे मतही राहुल गांधींनी व्यक्त केले. ‘२०१२ च्या सुमारास पक्षात अहंकार निर्माण झाला. त्यामुळे आम्ही लोकांसोबत संवाद साधणेच बंद केले,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. देशातील तरुणांना रोजगाराची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले. रोजगार निर्मितीत केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीकाही त्यांनी केली. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/violence-and-politics-of-polarisation-raised-their-ugly-head-in-india-says-rahul-gandhi-in-his-us-speech-slams-pm-modi-1549154/ भाजप ही एक मशीन आहे. या मशीनशी संबंधित हजारो लोक सतत कम्युटरसमोर बसलेले असतात आणि माझ्याबद्दल अपप्रचार करतात. एका सभ्य माणसाच्या इशाऱ्यावर हे सगळं चालतं आणि हाच सभ्य माणूस सध्या देश चालवत आहे,' असा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात आम्ही काश्मीरमधील दहशतवाद मोडून काढण्यात यश मिळवलं होतं. मात्र, तिथं पुन्हा एकदा दहशतवादानं डोकं वर काढलंय. मोदी सरकारची धोरणंच यासाठी जबाबदार असल्याचं ते म्हणाले. 'मुफ्तींचा पीडीपी हा पक्ष काश्मिरी तरुणांना राजकारणात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा. मात्र, भाजपशी युती झाल्यापासून मोदींनी हा पक्ष बरबाद करून टाकला,' असं त्यांनी सांगितलं. http://m.maharashtratimes.com/international/international-news/what-rahul-said-on-bjp-machine-his-stupidity/articleshow/60473274.cms

बस! एव्हढंच वाचायचं राहिलं होतं माझ्या आयुष्यात. धन्य जाहलो अजि मी या जीवनी :

सुज्ञ मनुष्य विचार करायला लागतो, तेव्हा तो आपसूकच डावीकडे झुकत असतो.

-गा.पै.

नोटबंदीचे समर्थन करणारे किंवा विरोध खोडून काढणारे प्रतिसाद आलेत हे उत्तम चर्चेचं लक्षण आहे. हा शेवटचा प्रतिसाद देतो ह्या विषयावरचा कारण मला जे म्हणायचं आहे ते मी मांडलेलं आहे. @श्रीगुरुजी

वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही.

the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी कमी झाली असा होत नाही असे मला वाटते, याचा अर्थशास्त्रात नेमका काय अर्थ होतो हे मी सांगू शकत नाही, परंतु बेकारी जवळजवळ १ कोटी ने ४ महिन्यात कमी झाली असा अर्थ होणार नाही, याच कारण क्र १. हे संशोधन करणारे एवढी साधी/बावळट चूक करतील असे वाटत नाही याचा अर्थ त्यांना वेगळे म्हणणे अभिप्रेत आहे अन्यथा त्यांनी ९६ लाख लोकांना नोकऱ्या लागल्या असे सरळ लिहलं असतं . २. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकारी कमी झाली असती तर मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले असते.

हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात.

मला अजिबात असे वाटत नाही, पोलिंग सर्वे येतात किती असते हो सॅम्पल size ? १००००-२०००० इथे सॅम्पल size चांगली मोठी आहे.

अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.

मुळात देशात कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून (कमी/अधिक प्रमाणात ) असणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. यातील ५ राज्यांनी कर्जमाफी /व्याजमाफी जाहीर केली आहे. नोटबंदी हे यामागचे कॅटॅलीस्ट आहे एकमेवे कारण नाहीये असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तेच मी फक्त मांडतोय. @ट्रेडमार्क तुमच्या मताशी सहमत नाही, त्याचा प्रतिवाद करत नाही. फक्त एक जनरल प्रतिसाद देतो, सगळा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून नाही.

नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. तुम्ही पण सांगा काय उपाय करता आले असते ते. आणि हो जे सांगाल ते सर्वच्या सर्व लोकांना फायद्याचे आणि फुलप्रूफ असावे. म्हणजे एक प्लॅन द्यायचा, जो इतका फुलप्रूफ असेल की ज्याने फक्त सर्वच्या सर्व अप्रामाणिक भारतीयांना तास झाला पाहिजे पण एकाही प्रामाणिक भारतीयास त्रास व्हायला नको. तसेच प्लॅन/ नियम एकदा केले की परत बदलता येणार नाहीत. बोला कधी देताय.

मुळात हा प्लॅन देणे हे माझे काम हि नाही आणि कुवत हि नाही. सरकारच्या (मग ते भाजप असो नाहीतर काँग्रेस ) निर्णयावर टीका केली कि त्यांचे पाठीराखे मुद्यावर बोलायचं सोडून मग तुम्हीच का नाही सुचवत चांगला प्लॅन ? मग तुम्हीच चांगला उपाय सुचवा? तुम्हीच का नाही सीमेवर जाऊन लढत? तुम्ही अर्थतज्ञ् आहात का ? तुम्ही जास्त हुशार आहात का ? असले निरुपयोगी प्रश्न विचारतात हा अनुभव आहे. तुम्ही काँग्रेस च्या आर्थिक आणि संरक्षण धोरणास विरोध करता त्यावेळी तुम्ही कोणते प्लॅन सादर करता ? किंवा कोणते प्लॅन तुमच्याकडे रेडी असतात जे सरकार पेक्षा चांगले आहेत? त्यावेळी तुम्ही कसे अर्थतज्ञ् किंवा संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार होता ? मुळात मिसळपाव हे संस्थळ सामान्य आणि सुज्ञ वाचकांसाठी आहे असे माझे मत आहे, येथे विचार मांडायला तुम्हाला जाणकार व्हायायची गरज नाही जोपर्यन्त तुम्ही असबंद बोलत नाही तोपर्यंत. @पिज तुम्ही दिलेला लेख अर्धा वाचला तो फक्त डाळींच्या संधर्भात आहे असे दिसून येते. मुळात अन्नधान्याच्या किमती अनेक घटकावर अवलंबून आहेत हे मान्यच आहे, पंरतू जेंव्हा नोटबंदी मुळे अर्थव्यवस्था काही काळासाठी ठप्प होते किंवा मंदावते (तुम्ही तुमच्या प्रतिसादात हे मान्य केलंय ), तेंव्हा त्याचा शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असे आपण कसे म्हणू शकतो ? मुळात कधी कांदे, टोमॅटो, साखर यांच्या भावातील चढउतार आपण काही वेळा पाहतो मात्र एकाचवेळी वेगवेगळ्या अन्नधान्याच्या भावात उतार होताना दिसत नाही जे नोटबंदी च्या काळात घडलेलं आहे, हा मुद्दा कृपया तुम्ही लक्षात घ्या. हेच त्या लेखकाने मांडले आहे. @चिनार

हे जर खरे असेल तर, बँकेत कितीही पैसा वापस आला तरी चार लाख कोटींचे चलन सरळ सरळ बाद झाले असं म्हणता येऊ शकतं का? या चार लाख कोटींपैकी अर्धा जरी काळा पैसा असेल तरी चांगलेच नाही का ?

माझ्या मताप्रमाणे अजिबात नाही, याचा अर्थ फक्त बाजारात कमी नोटा आल्या एवढाच होतो. @अजो तुम्ही खूप सारे प्रतिसाद दिलेत, तुमच्या काही प्रश्नाची उत्तरे माझ्या प्रतिसादात सापडतील, काही नाहीत सापडणार. तुम्ही प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुमची मते मांडावीत किंवा माझी खोडून काढावीत हि विनंती. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही कारण १. माझं तोकडं अर्थ ज्ञान २. मर्यादित वेळ. शेवटी माझं मत: नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत. नोटबंदी मधून भविष्यात जे काही फायदे होतील त्यातून आता जे नुकसान झालं आहे ते भरून निघेल असे मला वाटत नाही. आणि समजा उद्या मोदींनी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये काळा पैसा नोटबंदी मुळे पकडला असे दाखवून दिले तर मी मत बदलेन ना शेवटी मी काही मोदींचा कट्टर विरोधक नाही जो पुढे असलेला डेटा अमान्य करून फक्त विरोधच करेन ते.

मोहन भागवतांना झोपेतनं जाग आली आहे. हिंदू हाच खरा धर्म असून बाकी संप्रदाय आहेत असं वक्तव्य श्री. भागवतांनी केलं. अस्मादिक कधीपास्नं हेच बोंबलंत आहेत. शेवटी भागवतांना पटले म्हणायचे. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/hinduism-only-true-religion-in-world-says-mohan-bhagwat/articleshow/60475075.cms -गा.पै.

अरे वा ! पप्पू पंतप्रधान बनणार तर !

पक्षाने जबाबदारी सोपवली तर मी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनण्यास तयार आहे.

पप्पूची एकंदरीत समज पाहता त्याने अमेरिकेचा पंतप्रधान बनणं इष्टं. मी आजपासून त्याचा तसाच उल्लेख करणार! -गा.पै.

'कोणी काय खावं आणि कोणी कोणता पेहराव करावा याच्याशी हिंदुत्वाचा काहीही संबंध नाही. दुसऱ्या व्यक्तीला आहे त्या स्वरूपात स्वीकारणं हे हिंदुत्व आहे,

उत्तम.. याचा अधिकाधिक प्रचार- प्रसार हिंदूत्ववाद्यांनी करावा..

लोकहो, पश्चिम बंगालात भाजप कार्यकर्ते सौमित्र घोषाल या तरुणाची निर्घृण हत्या झाली आहे. सारे विचारवंत आपापली थोबाडं गच्च बंद करून बसली आहेत. जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणे सोडून द्यावे इतकीच माफक अपेक्षा आहे. आ.न., -गा.पै.

या मोहिमेमागच्या तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि अनेक सहभागी लोकांच्या कष्टाचे, बुद्धिमत्तेचे, जिद्दीचे आणि प्लॅनिंग चे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. खालील लेखात Cassini च्या मोहीमेचे यश, शोध, त्याचबरोबर ते क्रॅश करण्यामागची कारणे दिली आहेत, याबरोबरच Huygens ह्या टायटन (शनी चा चंद्र) वर उतरलेल्या आणि Cassini बरोबर गेलेल्या प्रोब ची हि थोडक्यात माहिती दिली आहे. लेख जास्त टेकनिकल नसल्याने आपल्यासारख्याना समजण्यास सोपा आहे. अधिक माहितीसाठी विकिपीडिया आहेच. Cassini, NASA's 13-year Saturn mission, has ended

रोहिंग्या मुसलमान हे देशासाठी धोकादायक आहेत. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांशी त्यांचे संबंध असून कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भारतात राहू दिलं जाणार नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. इतकी स्पष्ट व नि:संदिग्ध भूमिका यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतल्याचे ऐकिवात नाही. http://m.maharashtratimes.com/india-news/some-militant-rohingya-active-in-india-govt-to-sc/articleshow/60730706.cms

राणेंच्या ऐतिहासिक घोषणेला घटस्थापनेचा मुहूर्त! महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडणे निश्चित केले आहे. ते बहुधा भाजपमध्ये प्रवेश करतील. अतिशय कमी शक्यता असलेला दुसरा मार्ग म्हणजे स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर राणे यांना पुरेसा बेस नसल्याने स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला तरी जसा शेकाप रायगडपुरता मर्यादित आहे तसा राणेंचा पक्ष स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहील. शिवाय पक्ष सोडताना त्यांच्या मुलांनाही पदे सोडावी लागतील. शिवाय राणेंना सोबत करणाऱ्या नगरसेवक व आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवावी लागेल. 1998 नंतर शिवसेनेत मुख्यमंत्री होता येणार नाही, हे पाहून तेवढ्यासाठी ते सत्तेत असलेल्या काँग्रेसमध्ये गेले. पण तिथे सुद्धा त्यांना फार काही मिळाले नाही. (महसूलमंत्री म्हणून राजकीय ताकद/ आर्थिक मिळकत किती असते माहिती नाही). आता इथून पुढे काँग्रेसमध्ये राहून हाती काहीच येणार नसल्याने त्यांनी सत्तेत असणाऱ्या भाजपशी जवळीक केलीय. अर्थात भाजप मध्ये त्यांना कितपत मोठेपणा मिळेल, याविषयी शंका आहे. अर्थात, राणे पिता-पुत्रांचे उपद्रव मूल्य खूप जास्त आहे, त्यामुळे त्यांना सांभाळणे ही मा. मुख्यमंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासाठी नाजूक कसरतच असेल.

उर्जा मत्रालयानं श्री. पियुष गोयल यांच्या कारकिर्दीत मागील ३ वर्षात चांगले काम केलेले दिसते - - पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत ६०,००० MW ने उत्पादन क्षमता वाढलेली आहे. २०१४-१५ मधे ८.४३%, २०१५-१६ मधे ५.४६% आणि २०१६-१७ मधे ४.७२% वाढ. - २०१६-१७ मधे नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमार ला केली जाणारी वीज निर्यात २१३ मिलियन युनिट्स ने वाढलेली आहे. - पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत [DDUGJY] [गुजरातच्या ज्योती ग्राम योजनेवर आधारीत], एप्रील २०१५ मधे १८४५२ गावे वीजेविना होतीत त्यापैकी १३५११ गावांपर्यंत वीज पोचली आहे. याच योजनेअंतर्गत, Rural Feeder Monitoring Scheme सुरू करण्यात आलेली आहे, ज्यातून आलेली माहिती National Power Portal (NPP) वर मिळते. - अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत २०१५-१६ मधे पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून ३,४२३MW आणि सौरौर्जेतून ३०१९MW वाढ झालेली आहे. २०१६-१७ मधे अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून झालेली एकूण वाढ ही पारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून होणार्‍या वाढीपेक्षा प्रथमच जास्त आहे. Renewable Energy साठीचे २०१७ चे बजेट १५०० कोटी वरून ९००० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे. => डेटा Central Electricity Authority (CEA) वरून.

लोकहो, इक्बाल कासकर या दाऊद इब्राहीमच्या भावास खंडणीप्रकरणी अटक. बातमी इथे आहे : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/iquabal-kasakar-arrested/articleshow/60739684.cms इक्बाल कधीच गुन्हेगार नव्हता (संदर्भ : एस. हुसेन झैदी यांचं डोंगरी ते दुबई या पुस्तकातलं द व्हाईट कासकर हे प्रकरण). मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात दाऊद नेहमी स्वत:ला निर्दोष समजत आला आहे. १९९४ साली प्रथम याकूब मेमनला मुंबईस पाठवून त्याने कानोसा घेतला. त्यातून दाऊदला कळलं की आपण परत मुंबईस गेलो तर आपली गत त्याच्यासारखीच होईल. म्हणून काही वर्षे दाऊद गप्प बसला. पुढे २००३ साली त्याने इक्बाल नावाच्या आपल्या एका भावाला मुंबईस जाण्यास उद्युक्त केलं. (काही जण म्हणतात की इक्बाल स्वत:हून गेला. खखोदाजा.). हेतू अर्थात आपल्याविरुद्ध जनमत चाचपून बघण्याचा होता. इक्बालला मुंबई पोलिसांनी कुठलीशी केस उकरून कडून मोक्का लावला आणि चार वर्षे आत सडवला. सोबत पोलीस दलातला प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी अस्लम मोमीन याच्या कारकिर्दीची आणि आयुष्याची मुंबई पोलिसांनी वाट लावली. त्याचा गुन्हा इतकाच की इक्बालची चकमकहत्या (=एनकाउंटर) होणार नाही म्हणून दिलासा दिला. पुढे बाहेर आल्यावर इक्बालने निवडणुका लढवायची तयारी सुरू केली. अरुण गवळीचं उदाहरण होतं समोर. अस्लम मात्र बहुतेक आजूनही अन्यायाविरुद्ध लढतोच आहे. इक्बालने अर्ज भरल्यावर कोण्या आयपीएस अधिकाऱ्याने त्याला 'समजावलं' की मुंबई पोलीस तुला 'सोडणार' नाहीत. त्याने निमूटपणे उमेदवारी मागे घेतली. एकंदरीत इक्बालला इतर टोळ्यांकडून अजिबात धोका नसून मुंबई पोलिसांकडून आहे. मुंबई पोलिसांना दाऊद आजिबात परत यायला नकोय. त्यासाठी त्यांची कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. अस्लम आणि इक्बाल तर केव्हाही चिरडले जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर वरील बातमी महत्त्वाची आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे इक्बालला मुंबई पोलिसांनी अटक केली नसून ठाणे पोलिसांनी केली आहे. तसेच त्याच्यावरचे आरोप व खंडणीचा पीडित वगरे माहिती बाहेर फोडली नाही. त्याला खंडणीविरोधी कार्यालयात आणल्यावर वास्तूस सुरक्षारक्षकांनी गराडा घातला होता. इक्बाल खतरनाक सोडा, साधा गुन्हेगारही कधीच नव्हता. मग गराडा कशासाठी? त्याच्या बचावासाठीच ना? पाकिस्तानात लपलेल्या दाऊदला केवळ एकंच व्यक्ती हत्येपासून वाचवू शकते. ती म्हणजे नरेंद्र दामोदरदास मोदी. दाऊद परत यायला बघतोय का? काहीतरी हालचाली नक्कीच चालल्या असणार. असं आपलं माझं मत. नुकतीच एक बातमी ऐकली. पाकिस्तानी माध्यम नियामक मंडळाने भारताविरुद्ध खोट्या बातम्या दिल्याबद्दल अनेक वाहिन्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. हे कधीही ऐकलं नव्हतं. मोदी नावाची जादू दिसते आहे. अशीच जादू दाऊद इब्राहीमवरही चालली असेल. खखोदाजा. आ.न., -गा.पै.

'गेल्या वर्षभरापासून म्यानमारमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराला रोहिंग्या मुसलमानच जबाबदार आहेत. दहशतवादी कारवायांमध्ये त्यांचा हात आहे. देशहित डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. म्यानमारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था व स्थैर्य राखण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. जगाच्या निंदेला आम्ही घाबरत नाही,' अशी ठाम भूमिका म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान स्यू की यांनी मांडली आहे. संपूर्ण बातमी इथे. त्यांनी जागतिक मानवाधिकारवाल्यांना सुद्धा फटकारलं आहे. अशी कणखर भूमिका घेतल्याबद्दल कौतुक आहे.

सरकारचे २०३० पर्यंत भारतीय वाहन उद्योगाला आमूलाग्र बदलण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. पेट्रोल डिझेल वर चालणारी वाहने कालबाह्य होऊन भारतात फक्त इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री होईल असे या बदलाचे स्वरूप आहे. हि बातमी वाचून पडलेले हे दोन प्रश्न, १. भारताचा पेट्रोलियम इम्पोर्ट वर होणार खर्च ६० बिलियन डॉलर्सने कमी होईल. लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुढच्यावर्षी भारत सुमारे ८२ बिलियन डॉलर्स पेट्रोलियम इम्पोर्टवर खर्च करेल. म्हणजे २०३० नंतर ६० बिलियन डॉलर्स दरवर्षी वाचतील असेच ना? २. २०१५ मध्ये सुरु झालेली Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) हि स्कीम का फसली?

इसकाळ वरील हे दोन्ही विचार पटले -- सैनिक कल्याण निधीसाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेमागील भारतीय नागरिकांच्या भावनेबद्दल लष्कराच्या मनात जराही शंका नाही; मात्र, ही रक्कम राज ठाकरेंच्या खंडणीचा भाग असू शकत नाही. - मनमोहन बहादूर, एअर व्हाइस मार्शल (निवृत्त) उत्तर कमांडचे माजी लेप्टनंट जनरल बी. एस.जैस्वाल यांनी म्हटले की, सैनिक कल्याण निधी कोणाला भीक मागत नाही. जर एखादा चित्रपट निर्माता सैनिक कल्याण निधीला योगदान देत असेल, तर त्याने अन्य भारतीय नागरिकांप्रमाणे मदत करावी. मात्र, यापद्धतीने जमा केलेला पैसा सैनिक कधीही स्वीकारणार नाही. सैनिक कल्याण निधीसाठी देण्यात येणारी रक्कम ही स्वेच्छेने देण्यात आली असल्यासच स्वीकारली जाते. खंडणी वा बळजबरी करून देण्यास भाग पाडलेला निधी हा सैनिक कल्याण निधीसाठी स्वीकारला जात नाही,‘

समाज शेकडो विकृतींनी भरलेला आहेच. ही त्यातलीच एक मनोवृत्ती. आपल्याला राग आला की आपण एक सकारात्मक गोष्ट करावी, जेणेकरून आपल्याला थोडे समाधान मिळेल. या संस्थळावर जाऊन आपण सारेजण एक हजार किंवा त्या पटीत रक्कम देऊ शकतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एक हजार कोटी रुपये तिथेही पडून आहेत, आणि दरवर्षी जमतात त्यातले निम्मेही खर्च् केले जात नाहीत.

हा सारा पब्लिसिटी स्टंट आहे, घाणेरड्या लेव्हलवर!

मुद्दा क्र. १ व २ यावरच काथ्याकूट बास आहे! अशा वेळेस न्यायालय स्वत:हून मध्ये का पडू शकत नाही हाही मला पडलेला एक प्रश्न आहे. Sandy

हि सेटलमेंट म्हणजे राजकीय अपरिहार्यता वाटली, फडणवीस आणि राज ठाकरे यांची. ऐन दिवाळीत महाराष्ट्रात अशांतता हि गृहविभागाच्या दृष्टीने चान्गली गोष्ट नव्हती आणि आंदोलनात सहभागी लोकांची ऐन दिवाळीत अटक हि मनसेच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नव्हती. तेव्हा हा मधला मार्ग काढला गेला असावा. बाकी "कुणी काहीही करावे आणि सैनिक कल्याण निधीस पसे दिले तर त्यांचे अपराध/ चुका माफ केल्या जातील हे गृहितकच मोठे लाजिरवाणे आहे" हे सार कशावरून ते कळले नाही. कारण मनसेने पैसे द्या आणि काहीही करा असे म्हटलेले नाही. त्यांची पत्रकार परिषद आणि मराठी वाहिन्यांवरून मला वाटतं ह्या खालील अटी मनसेने ठेवल्या होत्या - त्याही चित्रपट प्रदर्शितच न होऊ देण्याची भूमिका मागे घेण्यासाठी. १. चित्रपट निर्माता संघाने यापुढे पाकिस्तानी कलाकारांना सिनेमात घेऊ नये असा निर्णय लिखित स्वरूपात द्यावा. २. करण जोहर ने आपल्या सिनेमाच्या सुरुवातीला जवानांना श्रद्धांजली वाहणारा फलक दाखवावा. ३. चित्रपट "चालो अथवा न चालो", करण जोहरने सैनिक कल्याण निधीला ५ कोटी रुपये द्यावेत. ४. मनसे चित्रपट प्रदर्शित न होऊ देण्याची भूमिका मागे घेत आहे, चित्रपटावरील बहिष्कार कायम आहे आणि लोकांनाही तसे आवाहन आहे. यावरून पैसे द्याआणि पाक कलाकरांना आणा असा अर्थ निघू शकत नाही. बाकी शेपटाला कशाकशाचे आणि कसले कसले बोळे लावून आग लावत फिरणाऱ्या इतर कोणाचीही जनतेला घृणा वाटत नाही हे काही नवल नाही. बाकी मनसेने ह्या प्रकरणात काय केले असते तर ते सर्वग्राह्य झाले असते ते वाचायला आवडेल. बाकी आज ऐकलेल्या दोन बातम्यांनी मन विषण्ण झाले. आपले बीएसएफचे अजून एक जवान गुरनामसिंग शहीद झाले आणि इकडे श्याम बेनेगल यांनी फवाद खान याला घेऊन चित्रपट काढायचा ठरवल्याचे बातमी ऐकिवात आली. छान आहे!

सरकारने यापुढे मांडवली किंग म्हणुन नावलौकिक कमवावा. या क्षेत्रात त्यांना बर्‍याच संधी आहेत आणि सरकारचे अश्या प्रकरणांना हाताळण्याचे कौशल्य देखील वादातीत दिसते. पाकिस्तानी कलाकारांनी चित्रपटांमध्ये काम करु नये अशी इच्छा एखाद्या पक्षाची मनसा असण्यात काहिच गैर नाही. सर्वसामान्य जनतेची अशी भावना किंवा इच्छा होणे देखील समजु शकते. सर्वसामान्यांच्या भावनांना आवाहन घालत स्वतःची इमेज सुधारण्याचा एखाद्या पक्षाचा प्रयत्न देखील समजुन येतो, पण ... पण जर: १. पाकिस्तानचा मोस्ट फेव्हर्ड नेशन चा दर्जा अजुनही काढुन घेतला गेलेला नसेल २. पाकिस्तानी नागरिकांना (भारतीय संविधानानुसार बनवलेल्या) कायद्याने भारतीय चित्रपटांमध्ये काम करण्यास बंदी नसेल ३. चित्रपट वगळता इतर क्षेत्रांत हे साटेलोटे चालुच असेल तर मग २-४ भारतीय चित्रपटांत काम करुन पाकिस्तानी अभिनेत्यांनी असे काय घोडे मारले आहे? बर मारलेच असेल तर सरकार काय झोपा काढते आहे काय? बर झोपा काढत असेल तर त्याची झळ सामान्य (पक्षी करण जोहर इत्यादी) नागरिकांनी का सोसावी? जर सरकारने या सव्रांवर बंदी घालणारा कुठलाही कायदा आणला नसेल, जर करण जोहर ने कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य केले नसेल तर सरकारची ही नैतिक आणी कायदेशीर जबाबदारी आहे की त्यांनी अश्या चित्रपटांना योग्य ती सुरक्षा द्यावी आणि एखाद्या पक्षाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालावा. मनसेबरोबर मांडवली करायला लावुन फडणावीसांनी असे चित्र निर्माण केले आहे की जणू: १. मनसे म्हणजे प्रतिसरकार आहे २. राज ठाकरे हे सर्वोच्च पातळीवरचे देशभक्त आहेत (तसे ते नाहित असे काही मी म्हणत नाही.) ३. सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी आहे ४. यापुढे व्यवसाय / धंदा करण्यापुर्वी फक्त कायदा पाळणे महत्वाचे नसुन सर्व राजकीय पक्षांची महत्वाकांक्षा आणि त्यांची व्हिजन पाळणेही महत्वाचे आहे. ५. सरकार इतके नाकर्ते आहे की एका नगण्य अस्तित्व असलेल्या राजकीय पक्षासमोर देखील त्याला मान तुकवावी लागते. ६. कायदा आणि सुवव्यवस्था इतकी विस्कळीत आहे की हम करे सो कायदा म्हणणार्‍या विचारशक्तीच्या खळळ खट्ञाक परंपरेला आभान देउ शकत नाही. हे असले मांडवली धंदे करण्यापेक्षा सरकारने चित्रपटांना चोख सुरक्षा द्यायला हवी होती, या विरोधात जाउन हिंसात्मक निदर्शने करणार्‍ञांवर कायदेशीर कारवाई करायला हवी होती, योग्य वेळीस अशातता माजवण्यार्या घटकांना कायदेशीर आणी सनदशीर मार्गाने योग्य समज द्यायला हवी होती. पण तसे केल्याने विरोधकांनी सरकारच्या "देशभक्तीवर" ताशेरे ओढवले असते. याला भिन बहुधा सरकारने असले उरफाटे निर्णय घेतले असावेत,

हे असले मांडवली धंदे करण्यापेक्षा सरकारने चित्रपटांना चोख सुरक्षा द्यायला हवी होती, या विरोधात जाउन हिंसात्मक निदर्शने करणार्‍ञांवर कायदेशीर कारवाई करायला हवी होती, योग्य वेळीस अशातता माजवण्यार्या घटकांना कायदेशीर आणी सनदशीर मार्गाने योग्य समज द्यायला हवी होती.>>> -- सहमत..

या वादात एकूण ३ हितसंबंधी (स्टेकहोल्डर्स) होते. करण जोहर (म्हणजेच निर्माते), राज ठाकरे (म्हणजेच मनसे) आणि फडणविस (म्हणजेच राज्य सरकार). तसे चित्रपटगृहांचे मालक, वितरक, प्रेक्षक इ. सुद्धा हितसंबंधी होते, परंतु वरील ३ हे प्रमुख हितसंबंधी होते. - यातील करण जोहरची भूमिका पूर्णतः कायदेशीर असली तरी ती लोकभावनेच्या दृष्टीकोनातून अयोग्य होती. - राज ठाकरेची भूमिका पूर्णत: बेकायदेशीर असली तरी ती लोकभावनेच्या दृष्टीकोनातून योग्य होती. - फडणविसांना कायदेशीर भूमिकेच्या बाजूने उभे राहणे बंधनकारक होते आणि त्याचवेळी लोकभावनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करूनही चालले नसते. राज्य सरकारला कोणत्याही तर्‍हेने हिंसाचार, तोडफोड होऊन न देता कायद्याच्या बाजूने उभे राहण्याची व त्याचवेळी लोकभावनेचा आदर करण्याची दुहेरी कसरत करायची होती. समजा राज्य सरकार पूर्ण गप्प राहून या वादात पडलेच नसते तर तोडफोड वगैरे होऊन प्रचंड नुकसान होऊन अशांतता निर्माण झाली असती व बेकायदेशीर मार्गाचा विजय झाला असता व त्यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात टीका सहन करावी लागली असती. समजा राज्य सरकारने लोकभावनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून चित्रपटाला पूर्ण संरक्षण दिले असते तरीसुद्धा तोडफोड, लाठीमार होऊनही चित्रपट चालू राहिलाच असता व अशा परिस्थितीत आपण लोकभावनेकडे दुर्लक्ष करून विजय मिळविला व भविष्यात सुद्धा याच मार्गाने पाकड्यांना घेऊन चित्रपट निर्माण करून सरकारच्या संरक्षणाखाली चित्रपट प्रदर्शित करू शकतो अशी विजयी भावना करण जोहरच्या मनात निर्माण होऊन त्याने आपल्यात भूमिकेत कोणताही बदल केला नसता. अशा परिस्थितीतही लोकभावनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका राज्य सरकारवर आला असता. त्यामुळे कायदेशीर बाजूने उभे राहणे व त्याचवेळी लोकभावनेचा आदर करण्याच्या भूमिकेच्या बाजूने उभे राहणे हे राज्य सरकारसाठी आवश्यक होते. या दोन्ही गोष्टी या विशिष्ट प्रकरणात पूर्णतः परस्परविरोधी असल्याने राज्य सरकारची पंचाईत झाली होती. इतर कोणत्याही सूज्ञ सरकारने जे केले असते तेच फडणविसांनी केले. अशांतता व हिंसाचार टाळण्यासाठी त्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला व त्यात यश आले. मनसेने चित्रपटाविरूद्ध आंदोलन न करण्याचे मान्य केल्यामुळे कायदा हातात घेण्याचा प्रश्न निकालात निघाला. त्याचवेळी भविष्यात पाकड्यांना काम ने देण्याचे जाहीर केल्यामुळे लोकभावनेचाही आदर राखला गेला. त्याचबरोबर सैनिक कल्याण निधीला ५ कोटी रूपये देणगी देण्याचे जाहीर करून करण जोहरने सैनिकांप्रती कृतज्ञताही व्यक्त केली. अर्थात तो खरोखरच ५ कोटी देईल का, भविष्यात पाकड्यांना न घेण्याचा निर्णय खरोखरच पाळेल का हे आज तरी सांगता येणे अवघड आहे. या ५ कोटीला खंडणी म्हणणे पटत नाही कारण हे पैसे सैनिकांना जाणार असून राज ठाकरेच्या खिशात जाणार नाहीत. या चर्चेत काही डील झाले का, राजला टेबलाखालून काही मिळाले का, फडणविस मनसेपुढे झुकले का इ. गोष्टी अजून तरी माहित नाहीत व जोपर्यंत त्याविषयी काही ठोस माहिती मिळत नाही तोपर्यंत त्याबद्दल स्पेक्युलेशन करणे योग्य नाही. माझ्या दृष्टीने दृष्टीने फडणविसांनी एका वादग्रस्त व अशांतता निर्माण करू शकणार्‍या या स्फोटक विषयावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी योग्य प्रयत्न केले व त्यात ते यशस्वी झाले. माझ्या दॄष्टीने हा विन-विन तोडगा होता.

सब गंदा है...पर धंदा है ये... जिथे आर्थिक फायदा नुकसानीच्या गोष्टी येतात तिथे चित्रपट व्यावसायिक काय किंवा राजकारणी व मुख्यमंत्री काय सगळे कमरेच सोडून डोक्याला गुंडाळायला तयार होतात. हीच गोष्ट ह्या प्रसंगातून ह्या तिघांनी दाखवून दिली आहे....बाकी सेना आणि सैनिक वगैरे गोष्टी ह्या लोकांसाठी नगण्य आहेत.

(ह्यातील काही मुद्दे रिपीट झाले असतील तर क्षमस्व.) शेवटी लावलेच की नाही करण जोहरला गुढगे टेकायला खळ्ळ खट्याक 'संस्कृती'पुढे (चुकलो, लोकेच्छेपुढे)? आपली लोकशाहीदेखील अशीच गुढगे टेकील लवकरच केंव्हातरी. मग आपण आपली शस्त्रे खाली ठेवू व आनंदोत्सव साजरा करू. आपण खाली ठेवलेली शस्त्रे केव्हातरी आपल्यावरच उगारली जातील पण ते नंतर पाहता येईल. पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्याची परवानगी देऊ नये व जे कोणी इथे असतील त्यांनी भारत सोडून जावे अशी हाकाटी उरीच्या हल्ल्यानंतर सुरु झाली. ज्या कोणी (उदा. सलमान खान) त्याविरुद्ध सूर लावला त्याच्यावर हल्लाबोल झाला. आपली राष्ट्रनिष्ठा कशी मोठी हे सिद्ध करण्याची अहमहिका लागली. पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात का येऊ देऊ नये ह्यासाठी हास्यापद कारणे देण्यात आली - भारतात कलाकार नाहीत का, पाकिस्तानी कलाकारांना म्हणजे शेवटी पाकिस्तानी अतिरेक्यांना पैसे द्यायचे, आपण परकीयांना पैसे द्यायचे म्हणजे आपला तेवढा तोटा करून घायचा, पाकिस्तानी कलाकार भारताच्या सुरक्षेला धोका आहेत, हे प्रमुख आक्षेप होते. पण जर आपल्या सरकारचीदेखील अधिकृत भूमिका अशी असेल की आम्ही अतिरेक्यांच्या तळांवर हल्ले करून ते उद्वस्थ केले; आमचे पाक सरकारशी वा जनतेशी भांडण नाही, तर त्यासाठी काही कारण असेल ना? ते कारण एकच असू शकते ते म्हणजे पाकिस्तानातील कट्टरतावाद्यांना जमेल तितके एकटे पाडावयाचे आणि इतरांचा पाठिंबा मिळवायचा नाहीतर किमान ते तटस्थ राहतील असे बघायचे. हे ह्या 'राज'कारणी नेत्यांना समजत नसेल असे नाही पण स्वतःच्या क्षुल्लक राजकारणासाठी त्यांना ते समजूनच घ्यायचे नाही. दुसरा मुद्दा पाकिस्तानी कलाकार भारतात पैसे मिळवितात म्हणजे आपण अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करतो. असे असेल तर इथल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीला कितीतरी पट जास्त पैसे पाकिस्तानातून मिळतात ते चालतात का? पाकिस्तानी कलाकार भारतात येउन हेरगिरी करू शकतात, हा आक्षेपही पोकळ आहे. सलमान म्हणतो त्याप्रमाणे आपल्या सरकारनेच त्यांना व्हिसा दिलेले आहेत ना? मग जर सरकारला त्यांना इथे येऊ देण्यात धोका वाटत नसेल तर हे कोण लागून गेले स्वतःचा कायदेबाह्य अधिकार चालवणारे? (आता जर कोणी म्हणत असेल की सरकारच शिवसेना आणि मनसेचा वापर करून त्यांना भारताबाहेर काढीत आहे तर पुढे बोलावे असे काही राहात नाही.) शेवटचा मुद्दा म्हणजे करण जोहरला किंवा तत्सम कुणाला भारतीय कलाकार मिळत नाहीत का? हा तर प्रतिवाद करण्याच्याही लायकीचा मुद्दा नाही. ह्या तमाशाची परवाच्या दिवशी तात्पुरती सांगता झाली. ('तात्पुरती' अशासाठी की 'ह्यापुढे मी पाकिस्तानी कलाकारांना माझ्या चित्रपटात घेणार नाही' अशी हमी करण जोहरकडून घेतली आहे.) महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्ती, म्हणजे मांडवली, केली. करण जोहरने पाच कोटी रुपये सैनिक कल्याण निधीला द्यायचे असा करार झाला. त्यावर शिवसेनेने 'लष्कराला खंडणीचा पैसा नको' अशी कॉमेंट देण्याचा उपचारदेखील पार पाडला. असे सर्व यथासांग झाले. ह्यात एक बरे झाले; भाजपाचे खरे रूप प्रकटले. 'party with a difference' म्हणजे काय ते लोकांसमोर आले. सत्य कटू असले तरी भ्रम दूर झालेला केव्हाही चांगलाच, नाही का? पाकिस्तानी कलाकाराला घेतले ही काही करण जोहरची चूक नव्हे. परिस्थिती बदलली म्हणून पूर्वीचे करार रद्द करता येत नसतात. तशी कोणी मागणी जर करत असेल तर ते घटनाबाह्य आहे. प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार राखण्यास सरकार बांधील आहे अशी तर्कशुद्ध आणि न्यायाची भूमिका सरकारची असायला हवी होती. त्याविरुद्ध कोणी येत असेल तर त्याचा कठोरपणे बीमोड करणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. निदान ज्या पक्षाचे पंतप्रधान 'भारताची राज्यघटना हा माझा धर्म आहे' अशी जाहीर भूमिका घेतात त्या पक्षाची तरी. पण कसचे काय? निवडणुकींच्या आणि मतांच्या हिशोबापुढे सगळे दुय्यम असते, हेच खरे. (शिवसेनाशी आपले फाटलेलेच आहे. मनसे तरी आपल्या बाजूला असलेला बरा, निदान विरुद्ध तरी नको अशी भाजपाची भूमीका असावी.) आता ह्या त्रिपक्षीय कराराचा निषेध करणाऱ्यांविरुद्ध हल्लाबोल करता येईल. 'आता मनसे आमची देशभक्ती ठरवणार का' असा प्रश्न शबाना आझमी हिने केला आहे, तिलाही राष्ट्रद्रोही ठरविता येईल. आणि हो, देशातील वाढत्याअसहिष्णुतेबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या रतन टाटा ह्यांना देखील. आणि हे सर्व लिहिल्याबद्दल मलासुद्धा. पण मी काही शबाना आझमी, रतन टाटा ह्यांच्या पंक्तीत बसणारा नव्हे. मी एक क्षुल्लक इसम. म्हणून मला माफही करतील कदाचित. शेवटी एवढेच, की हे राजापेक्षा राजनिष्ठ लोक राजालाही तापदायक ठरू शकतात.

पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात का येऊ देऊ नये ह्यासाठी हास्यापद कारणे देण्यात आली - भारतात कलाकार नाहीत का, पाकिस्तानी कलाकारांना म्हणजे शेवटी पाकिस्तानी अतिरेक्यांना पैसे द्यायचे, आपण परकीयांना पैसे द्यायचे म्हणजे आपला तेवढा तोटा करून घायचा, पाकिस्तानी कलाकार भारताच्या सुरक्षेला धोका आहेत, हे प्रमुख आक्षेप होते.

या कारणात काय हास्यास्पद आहे? ज्या प्रमाणात भारतात पाकड्यांना कामे दिली जातात त्या प्रमाणात भारतीय कलाकारांना पाकिस्तानी चित्रपटात कामे दिली जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे (खरं पाकिस्तानी चित्रपटात काम करणार्‍या भारतीय कलाकारांची संख्या शून्याच्या जवळपासच आहे). कोणतीही देवाणघेवाण/व्यापार/व्यवहार एकतर्फी होऊ शकत नाही. आपण इथे बोलावून पाकड्यांना कोट्यवधी रूपये देऊन चित्रपटात झळकवायचे आणि आपल्या एकाही कलाकाराला तिथे काम नाही असे किती दिवस चालणार? पाकिस्तानी कलाकारांना जे पैसे मिळतात त्यातील काही भाग करांच्या रुपाने त्यांच्या सरकारकडे जातोच व सरकारकडून त्यातला काही भाग दहशतवादासाठी वापरला जातो. म्हणजे आपणच पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना पाकड्या कलाकारांच्या माध्यमातून अर्थपुरवठा करीत आहोत.

पण जर आपल्या सरकारचीदेखील अधिकृत भूमिका अशी असेल की आम्ही अतिरेक्यांच्या तळांवर हल्ले करून ते उद्वस्थ केले; आमचे पाक सरकारशी वा जनतेशी भांडण नाही, तर त्यासाठी काही कारण असेल ना? ते कारण एकच असू शकते ते म्हणजे पाकिस्तानातील कट्टरतावाद्यांना जमेल तितके एकटे पाडावयाचे आणि इतरांचा पाठिंबा मिळवायचा नाहीतर किमान ते तटस्थ राहतील असे बघायचे. हे ह्या 'राज'कारणी नेत्यांना समजत नसेल असे नाही पण स्वतःच्या क्षुल्लक राजकारणासाठी त्यांना ते समजूनच घ्यायचे नाही.

पाकिस्तानमधील कट्टरतावाद्यांना एकटे पाडायचे हे त्यामागे कारण नाही. भारताने अशी कारवाई करून पहिल्यांदाच तसे अधिकृतरित्या जाहीर केले. पहिल्यांदाच कारवाईची जाहीर कबुली करताना भारत अत्यंत सावध होता. आम्ही फक्त दहशतवाद्यांविरूद्ध कारवाई करीत आहोत, ही कारवाई पाकिस्तानविरूद्ध नसून पूर्वी आमचाच भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये केली इ. स्पष्टीकरण भारताने दिले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इतर देश आपल्याविरूद्ध जाऊ नयेत, आम्ही स्वसरंक्षणासाठी असे केले, इतर देशांचा आपल्याला पाठिंबा मिळावा हा त्यामागे उद्देश होता व तो उद्देश सफल झाला.

दुसरा मुद्दा पाकिस्तानी कलाकार भारतात पैसे मिळवितात म्हणजे आपण अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करतो. असे असेल तर इथल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीला कितीतरी पट जास्त पैसे पाकिस्तानातून मिळतात ते चालतात का?

का चालू नये? हरकत काय आहे?

पाकिस्तानी कलाकार भारतात येउन हेरगिरी करू शकतात, हा आक्षेपही पोकळ आहे. सलमान म्हणतो त्याप्रमाणे आपल्या सरकारनेच त्यांना व्हिसा दिलेले आहेत ना? मग जर सरकारला त्यांना इथे येऊ देण्यात धोका वाटत नसेल तर हे कोण लागून गेले स्वतःचा कायदेबाह्य अधिकार चालवणारे? (आता जर कोणी म्हणत असेल की सरकारच शिवसेना आणि मनसेचा वापर करून त्यांना भारताबाहेर काढीत आहे तर पुढे बोलावे असे काही राहात नाही.)

सरकारने व्हिसा दिला असला तरी सरकारी निर्णयाला विरोध करण्याचा कायदेशीर हक्क सर्वांना आहे. मनसेने त्यांना विरोध केला यात काहीही चुकीचे नाही. तो मनसेला घटनेने दिलेला हक्क आहे.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे करण जोहरला किंवा तत्सम कुणाला भारतीय कलाकार मिळत नाहीत का? हा तर प्रतिवाद करण्याच्याही लायकीचा मुद्दा नाही.

पाकिस्तान व पाकिस्तानी आपले शत्रू आहेत. त्यामुळे शत्रूला अर्थपुरवठा करण्याऐवजी इथलेच कलाकार घ्यावेत हा मुद्दा योग्यच आहे.

"सरकारने व्हिसा दिला असला तरी सरकारी निर्णयाला विरोध करण्याचा कायदेशीर हक्क सर्वांना आहे. मनसेने त्यांना विरोध केला यात काहीही चुकीचे नाही. तो मनसेला घटनेने दिलेला हक्क आहे." कायदेशीर? होच की! आणि पाच कोटी रुपये खंडणी उकळण्याचाही हक्कच. असो. ह्यावर वाद घालण्यात अर्थ नाही. आपण सहमत होणार नाही ह्यावर सहमत होऊया.

कायदेशीर? होच की! आणि पाच कोटी रुपये खंडणी उकळण्याचाही हक्कच.

ते पैसे मनसेला मिळणार नाहीत हो किंवा राजच्या खिशातही जाणार नाहीत. सैनिक कल्याण निधीला ते पैसे दिले जाणार आहेत.

आणि BTW , आपण सर्वानीच पाकड्या पाकडे इत्यादी शब्द टाळावेत. सुसंकृत माणसे असे बोलत नाहीत आपापसात. (अर्थात, ह्यालाही उत्तर असेलच. आम्ही असंस्कृत लोकांबद्दल बोलतोय, असे.)

असताना मनसेला एवढं महत्व देण्याची गरज होती का? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तो पक्ष स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडतोय. त्यामुळे त्यांनी असले स्टंट करणं हे समजण्यासारखं आहे. पण मुख्यमंत्र्यांना हे अचाट शक्तीचे पुचाट प्रयोग करण्याची काय गरज होती? येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीत मनसेला चुचकारून शिवसेनेची कोंडी करण्याची व्यूहरचना हे एक कारण असू शकतं, पण त्यासाठी मनसेच्या एवढ्या पायघड्या घालणं आवश्यक नव्हतं.

डावीकडून आणि उजवीकडून थपडा खाणे. सेन्सॉरने मंजुरी दिली असताना एका राजकीय पक्षाच्या दंडेलीला भीक घातली म्हणून डावीकडून आणि देशभक्ती खंडणीखोरांच्या दावणीला बांधली म्हणून उजवीकडून. #तोंडघशीफडणवीस

१. मुंबई नगरपालिकेच्या २०१७ निवडणूकीची ही नांदी आहे २. 'टायमिंग' साधून केलेली राजनिती आहे (आठवा टोल राड्याचे टायमिंग) ३. भाजपाने शिवसेनेला दाखवलेले 'मधले बोट' आहे ४. मनसे पार्टी फक्त पैसा छापण्याचे माॅडेल म्हणून कसा एस्टॅब्लिश झाला आहे त्याचे उदाहरण आहे ५. राजकारणातले निवडणूकपूर्व स्कोर सेटलिंग आहे ६. करण जोहरचा सिनेमा आणि पाक कलाकार हे निनीत्त आणि ह्या प्रकरणातले बळी आहेत ७. पाक कलाकारांना कधीच काम मिळणार नाही हा विजयी मुद्दा, मूळ मुद्द्याला झाकोळूना टाकण्याची तजवीज आहे - (दिलसे) सोकाजी

गुरुजी, फालतू टिवटिव बंद करा. घटनात्मक पदावर बसून काय निर्णय घ्यावे ह्याची अक्कल नसेल तर ... असो. डोकं फार तापलं आहे. उगा उणादुणा शब्द निघायचा... श्रीगुरुजी, मिपाची जनभावना तुमच्या विचारांविरुद्ध आहे असेच चर्चेत दिसत आहे, योग्य ती समज आपल्याला येवो, भाजपचे दलाल नकोत इथे मिपावर,

सरकारने दोन विरोधी पार्टींना आमने-सामने बसवुन वाद मिटवावे, आंदोलनं टाळावी यात काहिच वावगं नाहि, नवखं देखील नाहि. बाँबे पासुन ते झेंड्यापर्यंत, आणि क्रिकेट सामन्यांपासुन ते अमुक तमुक लवादापर्यंत हेच धोरण अनेकदा नौभवलं आहे महाराष्ट्राने. यंदा फरक हाच, कि मनसेला एकदम सीएम लेव्हलची मध्यस्थी मिळायला नको होती. त्यामागे कदाचीत आगामी मुंबई इलेक्शनचे आराखडे असतील. दुसरी बाब म्हणजे ५ करोडच्या देणागीला खंडणीचा वास येणे. करण जोहर वगैरे मंडळींना काहिच तोशीक न लागता प्रकरण मिटु नये, व सैनीक कल्याणा फंडाला चार पैसे मिळवुन देऊन आपलं उदात्तीकरण करावं हा त्यातला स्वार्थ-परमार्थ असु शकेल. अदरवाईज जे झालं त्यात काहि खटकण्यासारखं काहि नाहि. या प्रकरणाची भारत-पाक व्यापारी संबंधांशी याचि तुलना करणे फारच हास्यास्पद आहे. मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा, इतर व्यापार हे सर्व वाणिज्य, अर्थ, गृह, अगदी मिलट्री इंटलीजन्स आणि गुप्तहेर संघटनांच्या कॉर्डीनेशनचे उद्योग आहेत. आणि ते काय योग्य ते करतीलच. एखाद्या चित्रपटाच्या रिलीजशी त्याचा संबंध जोडणे म्हणजे फारच झालं.

श्रीगुरुजी,

क्षणभर असं गृहित धरू की त्यांनी राज व करणला एकत्र बोलवून त्यांच्याशी वाटाघाटी करून गंभीर घोडचूक केली. पण मग हे न करता त्यांनी नक्की काय करायला हवं होतं?

मलाही नेमका हाच प्रश्न पडला आहे. फडणविसांनी नक्की काय करायला पाहिजे? लांडे कारभार करायला सांगितलं होतं कोणी करण जोहरला? आ.न., -गा.पै.

मोगाखान ला सर्रास शिव्या पडताना गप्प एन्जॉय करणारे, गुरुजींची पडेल बाजू सांभाळायला, (पर्यायाने भाजपची ) सरसावून मैदानात येतायत, कभी ख़ुशी कभी गम! 'माझी भाषा' याविषयी चाललेले विचारमंथन म्हणजे गुरुजींच्या उघड्या पडलेल्या पितळाला झाकण्याची, मूळ मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्याची केविलवाणी धडपड, ऐ दिल है मुश्किल! माझे प्रतिसाद आक्षेपार्ह असतील तर संपादक मालक कार्यवाहीसाठी समर्थ आहेत, मालकांची द्वाही देणाऱ्यांना इतके समजले तरी पुरे! कभी अलविदा ना कहना! कुणाचेही नाव घेऊन कुणाला अपशब्द वापरला नाही ही नेहमीची अलिबाय, माझ्याच बाबतीत नेहमी विसरतात कसे, याचेही आश्चर्य नाही! कल हो ना हो! मनोरंजनाची हि पहिलीच वेळ नाही व शेवटचीही नसणार :) =))