ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५ (भाग २)

महमूद प्राचा यांच्या खटल्यात कोर्टाने आयोगाला CCTV फूटेज देण्याचे निर्देश दिले आणि त्याच महिन्यात आयोगाने नियम बदलला — ही वेळेची जुळवणी सहज दुर्लक्ष करता येत नाही, नाही का?

मला वाटते त्याचे कारण हे की माझ्या माहितीप्रमाणे महमूद प्राचा हे हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार नव्हते. त्यांनी पूर्वी २०२४ ची लोकसभा निवडणुक लढवली होती ती उत्तर प्रदेशातून पण हरियाणा निवडणुक त्यांनी लढवली नव्हती. एकदा त्यांनी व्हिडिओ फुटेजची मागणी केल्यानंतर हरियाणा विधानसभा निकाल अपेक्षेविरोधात लागल्यामुळे अनेक वेगवेगळे लोक तशी मागणी करायला पुढे येतील ही शक्यता वाटली असेल. निवडणुकीसंदर्भात सगळ्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये हव्यात हे मान्य पण तरीही मतदानाचे व्हिडिओ फुटेज हे मतदारांचे चेहरे त्यात दिसत असल्याने ते पण पब्लिक डोमेनमध्ये असावे का? उद्या कोणी म्हटले की कोणीकोणी मतदान केले त्यांचे फोन नंबर (जे आयोगाकडे रजिस्टर्ड असतात) ते पण पब्लिक डोमेनमध्ये हवेत तर ते योग्य ठरेल का? ते नसेल तर मग त्यांचे चेहरे दिसणारे व्हिडिओ फुटेज पण पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवावे का? १९६१ चा जो कोणता कायदा/नियम केले तेव्हा व्हिडिओ फुटेज घेतले जात नव्हते तर त्यानंतर बर्‍याच वर्षांनी तसे फुटेज घेणे सुरू केले. त्यामुळे तेव्हाचे नियम जर म्हणत असतील की निवडणुक संबंधी सगळे डिटेल पब्लिक डोमेनमध्ये असावेत तर त्या सगळ्या डिटेलच्या व्याख्येत नंतर सुरू झालेले व्हिडिओ फुटेजही येणार. तसेच गेल्या २-३ वर्षात ए.आय मध्ये खूप प्रगती झाली आहे त्यामुळे व्हिडिओ फुटेज घेऊन त्याचा गैरवापर करायचा असेल तर त्यासाठी खूप काही किचकट गोष्टी याव्या लागतात असे नक्कीच नाही. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल असे अनपेक्षित झाल्यानंतर आणि महमूद प्राचांनी ती मागणी केल्यावर एक पॅन्डोराचा डबा उघडला जाऊन तशा मागण्या अनेक ठिकाणी होतील ही शक्यता ध्यानात आली असेल- जी पूर्वी आली नव्हती. त्यामुळे कोणीही सोम्यागोम्या येऊन आम्हाला निवडणुक फुटेज पाहिजे असे म्हणत कोणत्याही खोडसाळ उद्देशाने मागू लागला तर त्याला नाही कसे म्हणणार? तसेच कोण जेन्युईन उद्देशाने आणि कोण खोडसाळ उद्देशाने फुटेज मागत आहे हे फुटेज देणारी आणि फुटेजची मालकी असलेली संस्थाच ठरवू शकत नाही- कारण त्यात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट झाला. त्यामुळे कोर्टात जा, तुम्हाला कशाला फुटेज हवे आहे हे कोर्टाला सांगा आणि कोर्टाचा आदेश घेऊन या मग फुटेज देतो असे नियमात बदल केले गेले. ते केले नसते तर बाय डिफॉल्ट निवडणुकीशी संबंधित सगळे काही पब्लिक डोमेनमध्ये आहे असे व्हिडिओ फुटेज म्हणजे काय याची कल्पनाही केली नव्हती अशा काळात बनविलेल्या जुन्या नियमांप्रमाणे असेल तर त्यात ते फुटेजही येणार. त्यामुळे ते नियम बदलणे गरजेचे वाटले असावे. रस्ता पब्लिकचा असल्याने त्यावर म्हस येईल किंवा रेडा येईल- कोणीही येईल. त्यामुळे सिग्नलच्या तिथे असलेल्या कॅमेर्‍यांमधील फुटेज आम्हाला पाहिजे अशी कोणी मागणी करायला गेला तर तुला कशाकरता फुटेज पाहिजे आहे हा प्रश्न येणार की नाही? तोच प्रश्न याबाबतीतही. कारण त्या फुटेजमध्ये लोक दिसतात आणि एकदा लोक दिसले तर वाईट उद्देशाने- एखाद्याला (खरं तर एखादीला) बदनाम करायच्या उद्देशाने कोणीही काहीही फार काही किचकट गोष्टी न शिकता आणि फार पैसेही खर्च करावे न लागता करू शकतो. असे फुटेज इतर कुठूनही मिळवता येईल म्हणून फुटेज ज्याच्याकडे असते त्याने कोणाही सोम्यागोम्याला नक्की उद्देश काय हे जाणून न घेता फुटेज देणे योग्य नाही.

त्याबद्दल आभार. पण पूर्वी Rule 93 अंतर्गत ही माहिती सार्वजनिक निरीक्षणासाठी खुली होती, आणि आता ती कोर्टाच्या परवानगीशिवाय मिळत नाही — हे बदल लोकशाही पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहेत.

वर उत्तर दिले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक याद्यांऐवजी मी मशिन रिडेबल याद्या म्हणायला हवे होते. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आयोगाने पण राहूल गांधी यांनी आयोगाने मशिन रिडेबल याद्या न देऊन कसे असहकार्य केले ते सांगितले.

निवडणुक हा माझ्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने निवडणुकांशी संबंधित ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या अनेकविध गोष्टी मी करून बघितल्या आहेत. त्यामुळे त्या पीडीफ मशीन रिडेबल नसतात म्हणजे त्यात कंट्रोल फ चालत नाही हे मी पण बघितले आहे. पण आयोगाने त्या मतदारयाद्या अशा उपलब्ध करायला लागल्यापासून कधीच त्या मशीन रिडेबल नव्हत्या. तसे असेल तर मग राहुल गांधींना त्या तशा हव्यात म्हणून आयोगाने का म्हणून द्यायच्या? सामान्य माणसाने तशी मागणी केली असती तर आयोगाने तशा त्या दिल्या असत्या का? मग राहुल गांधींना का म्हणून अशी सवलत द्यायची? दुसरे म्हणजे त्या समजा मशीन रिडेबल असत्या तर मग मला निवडणुक आयोगाने एक्सेलमध्ये मतदारयाद्या दिल्या नाहीत- माझे सहा महिने त्याचे एक्सेलीकरण करण्यात गेले असे राहुल गांधी कशावरून म्हणाले नसते? म्हणजे या माणसाला पाहिजे म्हणून सगळ्या संस्थांनी त्यांचे नेहमीचे सगळे नियम बदलायचे आणि वाट वाकडी करायची का? तिसरे म्हणजे कोणतीही इमेज असेल तर त्यातील टेक्स्ट काय आहे हे संगणकात घेणे इतके कठीण आहे का? आता तर ओसीआर सॉफ्टवेअर घ्यायचीही गरज नाही. मी चॅट जीपीटी वापरून अगदी दररोज नाही तरी दोन दिवसातून एकदा तरी माझ्या कामासाठी ते करतो.

तर मशिन रिडेबल याद्याच दिल्या होत्या असे आयोगाने म्हणून आयोगाने रागा यांचे म्हणणे कधीही खोटे का पाडले नाही?

वर उत्तर दिले आहे.

प्रत्येक वेळी कोर्टात जाणे शक्य नसते, आणि सार्वजनिक चर्चेचा उद्देशच तो असतो — की निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणे.

उत्तरदायित्व कितीही असले तरी कोणाची खाजगी माहिती अशी कोणालाही देणे अयोग्य आहे. निवडणुक आयोगाने वेबसाईटवर कोणत्या मतदारसंघात कोणाला किती मते मिळाली हे दिलेले असते. कोणत्या मतदानकेंद्रात कोणाला किती मते मिळाली हे पण शोधून काढणे फार अवघड नसते. पण त्या पलीकडे जाऊन कोणाची खाजगी माहिती आम्हाला पाहिजे असे म्हणायचा कोणाला अधिकार नाही. तरीही हे निवडणुकांशी संबंधित असल्याने मग कोर्टात जा आणि आम्हाला जेन्युईन कारणाने माहिती हवी आहे हे कोर्टाला कन्व्हिन्स करा हाच एक मार्ग.

मग काय ठरलं?

जे काही ठरवायचं होतं ते आधीच ठरलेलं होतं. लिहिलेल्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्या मुद्दलावर चढलेले व्याज होतं.

अगदी पूर्ण सहमत. पण विरोधी पक्ष तसे करत नाहीत/ करू शकत नाहीत कारण त्यांच्याकडे व्हॅलिड मुद्देच नाहीत. नुसते र्‍हेटॉरीक फार काळ चालत नाही.

बाकीच्या बाबतीत सभागृहात आवाज उठवा.

मला समाजवादी आणि कम्युनिस्ट मंडळींचा मनस्वी तिटकारा आहे हे वेगळे सांगायलाच नको. पण उत्तम संसदपटूंची यादी काढली तर त्यात तेच लोक जास्त दिसतील. संसदेच्या डिजिटल लायब्ररीवर लोकसभेत पूर्वी झालेल्या चर्चा आणि भाषणे आहेत. ती मी कधीकधी वाचत असतो. त्यात ए.के.गोपालन, समर गुहा, ज्योतिर्मय बसू, सोमनाथ चॅटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता वगैरे कम्युनिस्ट सदस्यांची आणि मधू लिमयेंसारख्या समाजवादी सदस्यांची भाषणे मुद्दामून वाचावीत अशी आहेत. त्यांचे विचार अर्थातच पटत नाहीत पण ते मुद्दे कसे मांडायचे हे मुद्दामून समजून घ्यावे असे आहे. स्वतंत्र पक्षाचे मिनू मसानी आणि पिलू मोदी पण तसेच. काही प्रमाणात अटलबिहारी वाजपेयींची भाषणे पण तशी होती पण त्यांची भाषणे जास्त सेनटिमेन्टल असत असे माझे वैयक्तिक मत आहे. नेहरू आणि इंदिरांच्या काळात विरोधी सदस्यांची संख्या फार नसायची. तरीही सरकार अशा सदस्यांना टरकून असायचे. आता मुद्देसूद बोलून सरकारला टरकायला भाग पाडतील असे सदस्य विरोधी पक्षात आहेत त्यांना त्या पक्षाचा राजपुत्र असलेला नेता सभागृहात बोलायची परवानगीच देत नाही.

बेस्ट पतपेढीची निवडणुक त्यामानाने खूपच कमी मतदारांची निवडणुक होती. त्यावरून महापालिका निवडणुकांचा अंदाज बांधायला नको. तसेही या निवडणुकीत शरद रावांचे पुत्र शशांक राव यांचे पॅनेल जिंकले आहे. अनेक वर्षे शरद राव मुंबई महापालिका कर्मचार्‍यांच्या युनियनचे नेते होते आणि त्यांच्यात बर्‍यापैकी लोकप्रियही होते. ती सगळी मते शशांक रावांना मिळाली असतील. शशांक राव भाजपमध्ये आहेत पण या निवडणुका त्यांनी स्वतःचे पॅनेल करून लढवली होती. तरीही उबाठा आणि मनसेसाठी एक धोक्याचा इशारा नक्कीच आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता कित्येक दशकांपासून होती. त्या काळात ड्रायव्हर आणि कंडक्टर या पदांवर कोकणातून आलेले लोक भरती केले होते. नारायण राणे अनेक वर्षे बेस्ट समितीचे प्रमुख होते. त्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता. अनेक वर्षे कोकणातील- रत्नागिरी आणि सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील मतदार ही शिवसेनेची भक्कम मतपेढी होती. आपल्या हक्काच्या मतदारांनी उबाठा आणि मनसेला एकही जागा दिली नसेल तर त्या दोन सेनांसाठी नक्कीच तो धोक्याचा इशारा आहे. तसेच शशांक राव आणि त्या कोकणी माणसांना बेस्टमध्ये नोकरीला लावणारे दोघेही भाजपमध्ये आहेत.