✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५ (भाग २)

चंद्रसूर्यकुमार यांनी
 ·  लेख
लेख
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. एका प्लंबरच्या घरी १० फूट लांब नाग घुसला होता. प्लंबरने अक्कल हुशारीने नागाला पकडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ही घटना नक्की कुठे घडली याची कल्पना नाही. अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/viral/viral-news/plumber-catches-10-foot-king-cobra-inside-a-house-shocking-wildlife-video/articleshow/123254987.cms?story=1 वर
💬 प्रतिसाद (173)

प्रतिक्रिया

अमरेंद्र बाहुबली
Fri, 08/15/2025 - 16:32 नवीन
हे असे कसे झाले पण? ईव्हीएम मध्ये छेडछाड होऊ शकत नाही म्हणून छाती बडवणारे कुठे गेले?
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 08/15/2025 - 20:23 नवीन
ईव्हीएम मध्ये छेडछाड होऊ शकत नाही म्हणून छाती बडवणारे कुठे गेले?
इतके हवेत उडू नका. बातमीतच दिले आहे- "न्यायालयाच्या परिसरातच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत ईव्हीएम मतांची फेरमोजणी केली. यानंतर या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल फिरल्याचे पाहायला मिळाले". याचा अर्थ काय? ईव्हीएम हॅक झाली? त्याच ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांची फेरमोजणी झाली याचा अर्थ पहिल्यांदा मतमोजणी झाली होती त्यात चापलुसी झाली होती. पण ईव्हीएममध्ये काहीही फेरफार नव्हते. जर मुळात ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांवरच संशय असता तर न्यायालयाने परत तीच ईव्हीएम फेरमोजणीसाठी वापरली असती का? साधा कॉमन सेन्स आहे हा. आता मतमोजणी करताना ईव्हीएममध्ये त्या मशीनवर कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली हे दर्शविले जाते. ते आकडे बघून पुढची सगळी मतमोजणी मॅन्युअलीच होते. म्हणजे मशीनवर कोणते आकडे दाखविले आहेत त्याची कुठेतरी नोंद केली जाते. कुठेतरी म्हणजे काय? मला माहित नाही. कदाचित साधा कागद असेल किंवा एक्सेल शीट असेल किंवा निवडणुक आयोग वेगळी कोणती पध्दत वापरत असेल तर कल्पना नाही. मतमोजणी करताना सगळ्या उमेदवारांचे प्रतिनिधी तिथे हजर असतात. मशीनमध्ये एक आकडा आणि एन्ट्री करताना भलताच कोणतातरी आकडा भरला जात असेल तर तिथल्या तिथे त्यांना आक्षेप घेता येतो. तसा कोणताही आक्षेप नसेल तर ते आकडे पुढे शेवटच्या टॅलीसाठी वापरले जातात. ही अगदी सर्वमान्य पध्दत आहे. ही निवडणुक होती ग्रामपंचायतीत सरपंचपदासाठी. जो उमेदवार आधी जिंकला असे जाहीर केले गेले त्यानेच दुसर्‍या उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला प्रलोभन/धमकी किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने वश केले असेल किंवा त्या प्रतिनिधीच्या त्या ६५ ते ७० या ६ बूथवरील ईव्हीएममधील आकडे न भरता भलतेच आकडे भरले जात आहेत हे ल़क्षात आले नसेल तरी असा चुकीचा निकाल दिला जाऊ शकतो. याचा अर्थ ईव्हीएम हॅक झाले असा कुठून होतो?
↩ प्रतिसाद: अमरेंद्र बाहुबली

कपिलमुनी
Fri, 08/15/2025 - 20:45 नवीन
मग निवडणूक अधिकारी चुकीचे निकाल जाहीर करतात का ?? तिथेही प्रतिनिधीसमोर मोजणी झाले असेलच
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 08/15/2025 - 20:55 नवीन
चला म्हणजे आता मतमोजणीच्या तिथल्या प्रतिनिधींवर घसरणे सुरू झाले आहे का? ईव्हीएम हॅक होतात या मुद्द्याला फारसे यश आले नाही म्हणून मग मतदारयाद्यांचा मुद्दा पुढे आणून नवीन काहीच सांगितले नाही. आणि आता हे प्रतिनिधी. आणि हो. केवळ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका केंद्रीय निवडणुक आयोग घेते. त्याखालच्या निवडणुकांचा दिल्लीतील निवडणुक आयोगाचा संबंध नसतो. त्यामुळे हा मुद्दा वापरून निवडणुक आयोगावर शरसंधान करायचे असेल तरी याचा उपयोग नाही. डापु गँगला म्हणावे आपल्या अपयशाचे खापर फोडायला नवीन कोणीतरी बकरा शोधा.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

कपिलमुनी
Sat, 08/16/2025 - 10:24 नवीन
निवडणूक हायजॅक होते आहे. चंदीगड मध्ये भाजप जिंकावे म्हणून मतदान बदलले.. इथे पण आधी वेगळा निकाल नंतर वेगळा निकाल आला.. एवढच मुद्दा !
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

अमरेंद्र बाहुबली
Sat, 08/16/2025 - 11:13 नवीन
हरियाणात भाजप विरुद्ध वातावरण असूनही भाजप जिंकतो. महाराष्ट्रात मराठा, दलित, मुस्लिम, नी मराठी माणसे विरोधात असूनही ८० टक्के जागा भाजप पक्ष जिंकतो. आहे की नाही कमाल? आयोग असता पाठीशी भीती ती कशाची?
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

आग्या१९९०
Fri, 08/15/2025 - 21:40 नवीन
GST फक्त दोन स्लॅब ठेवणार असे ऐकण्यात आले. बहुतेक ५ आणि १८ असे दोन स्लॅब असतील तर काँग्रेस फार विरोध करणार नाही कारण त्यांनी GST लागू केले असते तर दर १८% पेक्षा जास्त नसतील असे सांगितले होते अर्थात त्यालाही तेव्हा भाज पक्षाने विरोध केला होता. सरासरी GST ११.५ असेल. महसुलात प्रत्यक्ष कराचा वाटा अप्रत्यक्ष करापेक्षा पूर्वीपेक्षा जास्त असेल. GST चे दोन टप्पे जरी असले तरी गरिबांकडून अधिक अप्रत्यक्ष कर वसूल केला जाऊ नये ही अपेक्षा. सरकार बॅकफुटवर जातेय हे चांगले लक्षण आहे.

अमरेंद्र बाहुबली
Fri, 08/15/2025 - 21:48 नवीन
करुण करुण भागले देवपूजेला लागले.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 08/15/2025 - 22:18 नवीन
व्यक्तीपुजेचे दुष्परिणाम त्याची वाईट फळं तसेच कितीही दाबला तरी जनरेटा विरोधात चालला आहे, धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीचा असर कमी होत चालला आहे, सद्य सरकारचं अपयशाने डोळे दीपायला लागल्यावर जनक्षोभाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आता येत्याकाळात गुलाब जामुन निर्णय घेतल्या जातील. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 08/15/2025 - 22:36 नवीन
'गोबरयुगाची' बला जाण्यासाठी भागवत पुराणात म्हटले आहे की, ''चंद्रमा गुरु नी सूर्य पुष्प नक्षत्रि पातता । एक राशीस येता तैं आरंभ सत्ययूगिचा'' भागवत पुराणात म्हटलं आहे की, जेव्हा चंद्र , सूर्य आणि बृहस्पती एकाच वेळी पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करतील, त्यावेळी सत्ययुगाची सुरुवात होईल. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: अमरेंद्र बाहुबली

अमरेंद्र बाहुबली
Sat, 08/16/2025 - 20:39 नवीन
:)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कपिलमुनी
Sat, 08/16/2025 - 10:30 नवीन
दुवा दुवा २ दुवा ३ राजनाथ सिंग संसदेत सांगतात कोणीही शहीद झाले नाही, आणि एअर चीफ मार्शल शहीदच्या घरी भेट देतात.. चीफ मार्शल चे कौतुक आहे. नाहीतर या राजकारणी लोकांनी त्यांचे बलिदान स्वतःच्या पोळीसाठी लपवले असते..

आग्या१९९०
Sat, 08/16/2025 - 20:21 नवीन
उद्या दुपारी ३ वाजता नडवणूक आयोग पत्रकार परिषद घेणार, नेमके त्याच दरम्यान राहुल गांधी बिहारमध्ये यात्रा काढणार. असंही गोदी मिडिया राहुल गांधींची यात्रा करणारच नव्हती, आता कारण मिळाले. विगुचा साबण स्लो आहे का? राहुल गांधींनी २०१६ मध्ये GST स्लॅब रेटबद्दल सुचवले होते ते आता विगुच्या डोस्क्यात घुसले.

अमरेंद्र बाहुबली
Sat, 08/16/2025 - 20:34 नवीन
बहुतेक जनरेट्यामुळे नडवणूक आयोग उघड पडलाय, पुढल्यावरी नडवणूक आयोगाला वापरून निवडणुका जिंकता येतील की नाही ह्याची शाश्वती नसावी, त्यामुळे जनहिताचे निर्णय घ्यायची गरज पडली असावी.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

चंद्रसूर्यकुमार
Sat, 08/16/2025 - 22:20 नवीन
राहुल गांधींनी २०१६ मध्ये GST स्लॅब रेटबद्दल सुचवले होते ते आता विगुच्या डोस्क्यात घुसले.
२०१६ नाही २०१८ https://timesofindia.indiatimes.com/india/gst-reforms-centre-mulls-2-slab-tax-structure-congress-claims-credit-cites-rahul-gandhis-2018-tweet/articleshow/123333982.cms जर अशा करकपातीचे श्रेय विरोधी पक्षांना द्यायचे असेल तर मला वाटते फारच कमी कपातीचे श्रेय सरकारला देता येईल. कारण विरोधी पक्षांना अर्थव्यवस्था सांभाळायची जबाबदारी नसते त्यामुळे काहीही unrealistic मागण्या करायला ते मोकळे असतात. आता हेच बघा ना. १९९१ मध्ये आयकर मर्यादा २२-२४ हजार होती तेव्हा भाजपने १९९१ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आयकर मर्यादा ४८ हजार ठेऊ असे आश्वासन दिले होते. तेव्हा राजीव गांधींच्या हत्येमुळे भाजप ११९ जागा मिळवू शकला. हत्या झाली नसती तर कदाचित आणखी २०-२५ जागा मिळवू शकला असता. काहीही झाले तरी सरकार आपल्याला चालवायला मिळणार नाही हे भाजप नेत्यांनाही माहीत होते तेव्हा हवी ती आश्वासने द्यायला काय जाते? पुढे ती आयकर मर्यादा १९९६ च्या सुमारास खरोखर ४८ हजार झाली. मग बघा भाजपाने पाच वर्षे आधीच सांगितले होते ती सरकारला आता अक्कल आली असे म्हणायचे का? हे १९९१ चे एक उदाहरण झाले. नंतरच्या काळातील निवडणुकांमध्येही विरोधी पक्षांनी जाहीरनाम्यात काहीतरी आश्वासन दिले किंवा सरकारकडे मागणी केली अशी अनेक उदाहरणे मिळतील. विरोधी पक्षांचे तसेच असते. मग भविष्यात कधीतरी ती मागणी पूर्ण झालीच तेव्हा बघा आम्ही पाच वर्षांपूर्वी तेच म्हणत होतो म्हणून सगळे विरोधी पक्ष श्रेय घेत आपली कॉलर ताठ करू शकतात. तेव्हा तुमचे हे म्हणणे तथ्याला धरून नाही.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Sun, 08/17/2025 - 00:00 नवीन
२०१६ नाही २०१८ https://www.google.com/amp/s/www.indiatvnews.com/amp/politics/national-rahul-gandhi-demands-18-per-cent-cap-on-gst-so-that-poor-are-not-burdened-352820 २०१६ च. लईच जिव्हारी लागले साल. मग भविष्यात कधीतरी ती मागणी पूर्ण झालीच तेव्हा बघा आम्ही पाच वर्षांपूर्वी तेच म्हणत होतो म्हणून सगळे विरोधी पक्ष श्रेय घेत आपली कॉलर ताठ करू शकतात. कांग्रेस सरकारने जेव्हा प्रथम GST बिल पास करण्यासाठी मांडले तेव्हा सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला होता. त्या बिलात GST चा सर्वोच्च स्लॅब १८ % च होता. १८ % का? त्याचे कारण वाचा. उगाच अभ्यास न करता काँग्रेसने हवेत गोळीबार केला नव्हता. वाचा https://inc.in/congress-sandesh/others/goods-and-services-tax-bill तेव्हा तुमचे हे म्हणणे तथ्याला धरून नाही. माझे मत तथ्याला धरूनच आहे. तुम्हाला पूर्वग्रहाने पछाडले आहे.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Sun, 08/17/2025 - 12:24 नवीन
अपेक्षित दिशाभूल करणारा प्रतिसाद. काँग्रेस समर्थक नेहमी अशीच दिशाभूल करत असतात. आता ९९.९९९९% गोष्टी १८% किंवा कमी जी.एस.टी स्लॅबमध्ये आहेत. २८% वाल्या गोष्टी कोणत्या? तर वाहने, सिगरेटी, मिनरल वॉटर वगैरे थोड्या. सामान्य लोकांना दररोजच्या खरेदी करायच्या गोष्टी आहेत त्या १८% किंवा कमी स्लॅबमध्येच आहेत. बाकी सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने युपीए सरकारच्या जीएसटी बिलाला विरोध केला होता हे आर्ग्युमेन्ट गावच्या चावडीवर संध्याकाळच्या वेळेस वडाच्या पारावर शिळोप्याच्या गप्पा मारताना बोलायला ठीक आहे. पण त्यात खर्‍या मुद्द्यांचा परामर्श घेतला जात नाही. मुळात जीएसटी हा 'कंजप्शन बेस्ड टॅक्स' आहे. म्हणजे 'अ' या राज्यात एखादी वस्तू बनली आणि ती 'ब' या राज्यात विकली गेली तर राज्याचा जी.एस.टी चा वाटा 'ब' या राज्याला मिळणार आणि 'अ' ला काही मिळणार नाही. जीएसटी पूर्व काळात राज्य सरकारांना राज्य पातळीवरील कर लावायचा अधिकार होता. पण जीएसटी आल्यावर तो काढून घेतला जाणार होता. त्यामुळे उत्पादन करणार्‍या राज्यांना कराचा तोटा होणार होता. त्यामुळे उत्पादन करणारे राज्य म्हणून गुजरात आणि तामिळनाडूने त्याला विरोध केला. गुजरात राज्याला १४ हजार कोटींचा फटका बसेल असे गुजरात सरकारने म्हटले होते असे वाचल्याचे आठवते. दुसरे म्हणजे युपीएच्या बिलात 'अ' या राज्याने राज्य पातळीवरील जीएसटी घेऊन तो 'ब' ला हस्तांतरीत करावा असे होते. आता समजा 'अ' ने 'ब' ला तो कराचा वाटा हस्तांतरीत करायला उशीर केला तर काय म्हणून फार उत्पादन न करणारी राज्ये सुध्दा याबाबतीत फार उत्साही नव्हती. म्हणजे युपीएच्या बिलात ही भगदाडे होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी त्या बिलाला म्हणून जोरदार विरोध केला होता. पंतप्रधान झाल्यावर मोदींना राज्ये नक्की कोणत्या कारणामुळे विरोध करत होती हे व्यवस्थित माहित होते कारण काही वर्षांपूर्वी स्वतः मोदी टेबलच्या दुसर्‍या बाजूला होते. त्यामुळे २०१६-१७ चे राज्याचे टॅक्स कलेक्शन होते त्यात दरवर्षी १४% दराने वाढ होऊन तेवढा राज्य जीएसटी एखाद्या राज्याला मिळाला नाही तर त्याची भरपाई केंद्र सरकार करेल असे मोदी सरकारच्या जीएसटी बिलात ती तरतूद होती (बहुदा त्या घटनादुरूस्ती विधेयकातच) त्यामुळे उत्पादन करणार्‍या राज्यांना केंद्र सरकारने भरपाई देणे घटनात्मक दृष्ट्या बंधनकारक झाले. त्यानंतर उत्पादन करणार्‍या राज्यांचा विरोध असायचे कारण राहिले नाही. दुसरे म्हणजे 'अ' ने 'ब' ला हस्तांतरीत करायच्या कराच्या वाट्यासाठी इंटिग्रेटेड जीएसटी केंद्र सरकार घेऊन मग ठराविक कालावधीत 'ब' या राज्याला हस्तांतरीत करणार ही व्यवस्था आणण्यात आली. त्यामुळे त्या राज्यांचा पण आक्षेप मिटविण्यात आला. म्हणजे युपीएचे जीएसटी बिल आणि मोदी सरकारचे जीएसटी बिल हे नुसते नावातच एक होते. बाकी हे मोठे फरक त्यांच्यात होते. म्हणूनच म्हटले की भाजपने पूर्वी विरोधी पक्षात असताना त्या बिलाला विरोध केला हे म्हणणे वडाच्या पारावर बसून शिळोप्याच्या गप्पा मारताना बोलताना ठीक वाटते पण त्यात अजिबात खोली नाही. बरं इतकं असूनही जर असा दावा असेल की काँग्रेसने एक विरोधी पक्ष म्हणून अधिक जबाबदारपणे वागला तर असाच जबाबदार विरोधी पक्ष आम्हाला हवा म्हणून कायम त्या पक्षाला विरोधी पक्षातच ठेऊ. तुम्ही या सगळ्या गोष्टी समजून घेणार नाही याची बर्‍यापैकी खात्री आहे. तरीही भविष्यात ही चर्चा कोणी वाचली तर त्या वाचकांना सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित कळाव्यात म्हणून हे लिहिले आहे.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Sun, 08/17/2025 - 18:07 नवीन
UPA चे GST बिल हे बऱ्याच प्रमाणात अप्रत्यक्ष कर सुटसुटीत करणारे होते. उगाच काहीतरी आश्वासने देऊन नंतर एंट्री सारखे कर GST चा मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे नव्हते. कमी उन्हाळे पावसाळे पाहिलेल्या सरकारला आर्थिक अडचणीच्या काळात राज्यांना कर नुकसान भरपाई देण्याऐवजी कर्ज काढायला सांगण्याची पाळी आली. GST मध्ये अनेक गोंधळ घातल्याने दहशत निर्माण करण्यासाठी उद्योजकाला काचेच्या केबिनमधील दमदाटीचा व्हिडिओ अर्थमंत्र्यांना व्हायरल करावा लागला. लाल किल्ल्यावरून दिवाळी भेटीची ( भेट म्हणायला लाज वाटायला हवी ) घोषणा केली गेली. हा निर्णय GST परिषदेचे घ्यायचा असतो ना?
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Sun, 08/17/2025 - 19:21 नवीन
हा निर्णय GST परिषदेचे घ्यायचा असतो ना?
म्हणजे गब्बरसिंग टॅक्स ज्याला म्हटले तो टॅक्स मोदींचा पण आता टॅक्स कमी करायचा उल्लेख आल्यावर ते श्रेय जीएसटी काऊंसिलचे? ऐसा कैसा चलेगा कालिया?
GST मध्ये अनेक गोंधळ घातल्याने दहशत निर्माण करण्यासाठी उद्योजकाला काचेच्या केबिनमधील दमदाटीचा व्हिडिओ अर्थमंत्र्यांना व्हायरल करावा लागला.
जीएसटीचे सगळे मेकॅनिझम सर्वानुमते जीएसटी काऊंसिलमध्ये ठरले असेल तर मग गोंधळ फक्त सरकारने घातला? ऐसा कैसा चलेगा कालिया? प्रबोधन मंच म्हणून मुंबईतील आमच्या बाजूची संस्था आहे त्या संस्थेच्या दुमाही लेक्चर सिरीजमध्ये केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी २०१८ मध्ये एक भाषण दिले होते. ते भाषण पार्ल्यातील दिनानाथ नाट्यगृहात मी बघितले होते. पूर्ण भाषण https://www.youtube.com/watch?v=Etz-WFwoO9M वर पाहता येईल. त्या भाषणात त्यांनी एक उल्लेख केला होता. समजा आपण आपल्या पाळीव कुत्र्याबरोबर फ्रिस्बी खेळत आहोत- आपण ती तबकडी लांबून हवेत टाकणार, ती तो श्वान उडी मारून पकडणार आणि आपल्याकडे आणून देणार. समजा आपला श्वान पारंपारीक पध्दतीतला असेल तर तो काय करेल? आपण कोणत्या दिशेने, कोणत्या कोनात आणि किती वेगाने तबकडी हवेत टाकत आहोत आणि वार्‍याचा वेग आणि दिशा बघून एक गणिती मॉडेल तयार करेल आणि जशी आपण तबकडी हवेत टाकू तसा तो श्वान त्या मॉडेलने ती तबकडी जिथे आणि जेव्हा पडेल असे सांगितले आहे तिथे आणि तेव्हा पोचायचे या उद्देशाने पळेल. प्रत्यक्षात काय होईल? तर ती तबकडी भलतीकडेच कुठेतरी जाऊन पडेल. आपला श्वान असे करतो का? तर अजिबात नाही. प्रत्यक्षात तो काय करतो? तर जशी तबकडी हवेत झेपावते तेव्हा आपले स्थान आणि तबकडी कुठे जात आहे याचा फिडबॅक घेऊन त्या दिशेने आणि त्या वेगाने जातो. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत नेमके तेच केले. सुरवातीच्या काळात जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अनेक गोंधळ नक्कीच होते. त्याचे कारण उघड आहे. इतक्या लाखो-कोट्यावधी गोष्टी विकल्या जात असतात, त्यात एक गोष्ट दुसर्‍यात कच्चा माल म्हणून, एखाद्या मोठ्या वस्तूत सुटे भाग वेगवेगळ्या जीएसटी ब्रॅकेटमध्ये वगैरे शेकडो नानाविध गुंतागुंती होत्या. त्या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज डिझाईन करताना येणे शक्य नाही. मग काय करायचे? तर आपल्याला सगळ्यात उत्तम पध्दत डिझाईन करता येईल तशी करायची आणि मार्केटमध्ये उतरायचे. पण मार्केटकडून फिडबॅक घ्यायचा- म्हणजे कुठे कुठे अडचणी येत आहेत ते बघायचे आणि त्या अडचणी दूर करत जायचे. भारतासारख्या अवाढव्य मोठ्या अर्थव्यवस्थेत जर असे गणिती मॉडेल बनवून एकदम परफेक्ट जीएसटीची अंमलबजावणी करायची पध्दत डिझाईन करायचे म्हटले असते तर अजूनही त्या पध्दतीचे डिझाईनच सुरू असते आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नसती. इतकी विलक्षण गुंतागुंतीची पध्दत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करायच्या आधी १००% परफेक्ट डिझाईन करता येणे अशक्य. म्हणून जितकी निर्दोष पध्दत डिझाईन करता येईल तितकी करा आणि अंमलबजावणी सुरू करा पण कुठे पेन पॉईंट्स आहेत ते बघून ते दुरूस्त करा हाच सर्वोत्तम उपाय. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू व्हायच्या महिनाभर आधी मिपावर पण त्यावर घमासान झाले होते. संजय क्षीरसागर यांचा वेगळा परिचय द्यायची गरजच नाही. त्यांनी अंमलबजावणीत अमुक अडचणी येणार, तमुक होईल वगैरे बरेच डूम्सडे सिनॅरीओ लिहिले होते. नुसते रिटर्न फाईल करत राहिले तर मग प्रत्यक्ष बिझनेस कधी करणार वगैरे प्रश्नही काहींनी विचारले होते. पहिले दोनतीन महिने खरोखरच जीएसटीच्या अंमलबजावणीत बर्‍याच अडचणी होत्या पण त्यानंतर सगळे सुरळीत झाले. मला वाटते आपण असे काही लिहिले होते हे संक्षी पण विसरले असतील :) भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या देशात जीएसटीसारखी एक करपध्दती अंमलात आणणे ही एक अपूर्व आणि ऐतिहासिक घटना आहे आणि ते मोठे यशही आहे. सगळ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांसाठी एकच ईनव्हॉईसची पध्दत ठेवणे, देशातील लाखो व्यवसाय त्यांचे रिटर्न अपलोड करणार , कोणी कोणाला काय विकले, कोण कोणाकडून जीएसटी क्रेडिट घेत आहे वगैरेंची नोंद ठेवणारी प्रचंड मोठी आयटी सिस्टीम बॅकएंडला ठेवणे, रिटर्न भरताना योग्य ते आणि योग्य तेवढेच क्रेडिट क्लेम केले जात आहे हे पाहणे आणि प्रत्येक बिझनेसची उलाढाल किती तितक्या प्रमाणात जीएसटीमध्येही उलाढाली दिसत आहेत की नाही हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करपध्दतींमधील इंटिग्रेशन करणे वगैरे वगैरे. हे केवढे मोठे शिवधनुष्य होते/आहे हे त्याविषयीचा विचार केला की जाणवते. ते सगळे मोदी सरकारचेच नाही तर सगळ्यांचे सामूहिक यश आहे. वाजपेयी आणि युपीए सरकारच्या काळात बंगालचे अर्थमंत्री असिम दासगुप्तांनी कम्युनिस्ट असूनही या पध्दतीच्या डिझाईनविषयी खूप चांगले काम केले होते. पण २०११ मध्ये ते बंगालच्या अर्थमंत्रीपदावरून दूर झाले आणि पुढे त्याविषयी काही करू शकले नाहीत. सगळ्या गोष्टींवर जीएसटी काऊंसिलमध्ये चर्चा झाली होती आणि निर्णय सर्वानुमते घेतला गेला होता. त्या घटनादुरूस्तीला कोणत्याही पक्षाच्या राज्य सरकारनेही विरोध केला नव्हता. इंटिग्रेटेड जीएसटी, कॉम्पेन्सेशन सेस वगैरे गोष्टी आणून सगळ्या राज्यांचे आक्षेप त्यात दूर केले गेले. राजकीय मतभेद असले तरी सगळ्यांनी भारतीय म्हणून एकत्र काम करून एवढी गुंतागुंतीची प्रणाली अंमलात आणली. तेव्हा विरोधी पक्षांनीही 'हो जीएसटीमध्ये आमचेही योगदान आहे' असे म्हणत त्या प्रणालीचे श्रेय घ्यायचा प्रयत्न केला असता तर ते कोणीच नाकारू शकले नसते. पण नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींनी त्याला गब्बरसिंग टॅक्स वगैरे म्हटले. सुरवातीच्या काळात अंमलबजावणीत ज्या अडचणी आल्या त्याचे खापर फक्त मोदी सरकारवर फोडायचा प्रयत्न झाला. त्यातून झाले असे की जीएसटी ही सामुहिक नाही तर केवळ मोदी सरकारची कामगिरी आहे असे लोकांना वाटावे असे वातावरण विरोधी पक्षांनीच तयार केले. मोदींसारखा मुरब्बी राजकारणी असा टाकलेला फुलटॉस थोडीच वाया जाऊ देणार आहे? तो त्यावर सिक्सर मारणारच. ३० जून २०१७ च्या रात्री १२ वाजता विशेष कार्यक्रम घेऊन जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू केली तेव्हा माजी पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग आणि देवेगौडांनाही मानाने व्यासपीठावर आमंत्रण होते. पण काँग्रेसने त्या कार्यक्रमावर बहिष्कारच घातला आणि 'हो जीएसटी बिल पहिल्या स्वरूपात आम्ही संसदेत आणले होते त्यातच पुढे बदल करून आताचे बिल आणले गेले आहे' असे म्हणत श्रेय आपल्याकडे घ्यायची चांगली संधी व्यर्थ दवडली. तेव्हा... आता जीएसटीमध्ये कपात होत असेल तर ते श्रेय जीएसटी काऊंसिलचे असे म्हणत पुढे आलात तर ते कसे चालेल? ऐसा कैसा चलेगा कालिया? सगळ्यांचा त्यात सहभाग असला तर तुम्ही दोष देताना सगळे केवळ दोष मोदी सरकारच्या माथी मारलेत ना? मग आता सगळे श्रेयही मोदी सरकारच घेणार.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

आग्या१९९०
Sun, 08/17/2025 - 19:50 नवीन
धन्यवाद! GST परिषद सरकारचे कळसूत्री बाहुले आहे. मोदींसारखा मुरब्बी राजकारणी असा टाकलेला फुलटॉस थोडीच वाया जाऊ देणार आहे? एखादी खुली पत्रकार परिषद घेऊन मारून दाखवावी सिक्सर. तिकडे अब्बा डब्बा चब्बा. GST कशाशी खातात हे तरी माहित असेल का शंका आहे.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

योगेश लक्ष्मण बोरोले
Sun, 08/17/2025 - 23:26 नवीन
अतिशय मुद्देसूद प्रतिवाद
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

सुबोध खरे
Mon, 08/18/2025 - 09:52 नवीन
@ चं सू कु छे छे हे काहींच्या काही समर्थन आहे मोदींनी देश रसातळाला नेऊन ठेवलाय निवडणूक अयोग्य त्यांची बटीक आहे आणि जी एस टी कौन्सिल त्यांची दासी झालेली आहे. मोदींनी राजीनामा दिल्याशिवाय देश गाळातून ( सॉरी गोबर मधून) बाहेर येणं अशक्यच आहे.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

शाम भागवत
Mon, 08/18/2025 - 17:14 नवीन
चंसूकु प्रतिसाद आवडला. संगणकीकरणामुळे चुका लवकर लक्षात आल्या. संगणकीकरणामुळे त्या कमी वेळात दुरस्त करण्यात आल्या. सगळीच प्रगती वेगवान होती. पंचवार्षिक योजनांच्या काळात संगणकीकरण शून्य होते. पाच वर्षांनतर यशापयश मोजायला सुरवात व्हायची. त्याचा अहवाल येईपर्य़ंत दोन अडीच वर्षे लागायची. तोपर्यंत नविन पंचवार्षिक योजना निम्मी संपलेली असायची. मग त्यापुढच्या पंचवार्षिक पंचयोजनेत चुकांची दुरूस्ती व्हायची. सुधारणा तेंव्हाही होत्या पण लागणारा कालखंड खूप मोठा होता. संगणीकरणाचा किंवा एकूणच प्रगत तंत्रज्ञानाचा योग्य फायदा मोदींना उठवता आला हे मान्य. जसे की नंदन निलकेणींची उपयोग कॉंग्रेसपेक्षा मोदींना जास्त चांगल्या प्रकारे करून घेता आला. राजकारण बाजूला ठेवले तरी एवढे तरी मान्य करायलाच लागते की, उपलब्ध संसाधनाचा उत्तम उपयोग करण्यात मोदींचा हातखंडा आहे.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

आग्या१९९०
Mon, 08/18/2025 - 12:26 नवीन
जीएसटीच्या अंमलबजावणीत नेमके तेच केले. सुरवातीच्या काळात जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अनेक गोंधळ नक्कीच होते. त्याचे कारण उघड आहे. इतक्या लाखो-कोट्यावधी गोष्टी विकल्या जात असतात, त्यात एक गोष्ट दुसर्‍यात कच्चा माल म्हणून, एखाद्या मोठ्या वस्तूत सुटे भाग वेगवेगळ्या जीएसटी ब्रॅकेटमध्ये वगैरे शेकडो नानाविध गुंतागुंती होत्या. त्या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज डिझाईन करताना येणे शक्य नाही. मग काय करायचे? तर आपल्याला सगळ्यात उत्तम पध्दत डिझाईन करता येईल तशी करायची आणि मार्केटमध्ये उतरायचे. पण मार्केटकडून फिडबॅक घ्यायचा- म्हणजे कुठे कुठे अडचणी येत आहेत ते बघायचे आणि त्या अडचणी दूर करत जायचे. भारतासारख्या अवाढव्य मोठ्या अर्थव्यवस्थेत जर असे गणिती मॉडेल बनवून एकदम परफेक्ट जीएसटीची अंमलबजावणी करायची पध्दत डिझाईन करायचे म्हटले असते तर अजूनही त्या पध्दतीचे डिझाईनच सुरू असते आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नसती. इतकी विलक्षण गुंतागुंतीची पध्दत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करायच्या आधी १००% परफेक्ट डिझाईन करता येणे अशक्य. म्हणून जितकी निर्दोष पध्दत डिझाईन करता येईल तितकी करा आणि अंमलबजावणी सुरू करा पण कुठे पेन पॉईंट्स आहेत ते बघून ते दुरूस्त करा हाच सर्वोत्तम उपाय.
हे एखाद्या सर्जनने रुग्णाचे भूल न देता ऑपरेशन करून, कोणत्या कोणत्या टप्यावर रुग्णाला अधिक वेदना होतात, रुग्ण वेदना असह्य झाल्यावर शरीराला झटके देऊन शस्त्रक्रियेला बाधा आणू शकतो, त्याला नियंत्रणात आणण्यासाठी किती मनुष्यबळ लागेल, शेवटी शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर त्यावर अभ्यास करून निरीक्षण नोंदवून निष्कर्ष काढणे की भूल देऊन शस्त्रक्रिया केल्यास रुग्णास त्रास होत नाही, अतिरिक्त मनुष्यबळ लागत नाही. हा सगळा अनुभव कोणाच्या जीवाला त्रास देऊन मिळवला तर रुग्णाच्या. रुग्णाच्या त्रासाबरोबर कालापव्ययही झाला. हे सर्व टाळण्यासाठी यूपीए ने GST बिलात १८% हा सर्वोच्च कर टप्पा सुचवला होता. त्यासाठी मी वरील एका प्रतिसादात एक लिंक दिली होती. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी नक्की ती लिंक बघा.

चंद्रसूर्यकुमार
Mon, 08/18/2025 - 15:15 नवीन
धुळ्यात नागाचा वाढदिवस साजरा करून तो व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर टाकल्याची घटना झाली आहे. तो नाग घरी पाळलेला असावा नाहीतर त्याचा वाढदिवस कसा माहित झाला असावा? घरी असले प्राणी पाळणे हा गुन्हा आहे असे दिसते. त्यामुळे राज वाघ या तरूणाला पोलिसांनी वन्यप्राण्यांसंबंधीचा कायदा मोडल्याबद्दल अटक केली आहे. अधिक माहिती https://marathi.ndtv.com/maharashtra/dhule-news-snake-birthday-celebration-video-goes-viral-police-arrested-youth-9101886 वर Image removed.

चंद्रसूर्यकुमार
Mon, 08/18/2025 - 15:58 नवीन
त्याला नागडा करून हाणला पाहिजे!
म्हणजे समजा घरी वाघ पाळला असता तर त्याला वाघडा करून हाणला पाहिजे अशी मागणी केली असती का?
↩ प्रतिसाद: अमरेंद्र बाहुबली

चंद्रसूर्यकुमार
Mon, 08/18/2025 - 17:16 नवीन
एन.डी.ए ने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी दिली आहे. २०२२ मध्ये जगदीप धनखड विरूध्द मार्गारेट अल्वा या लढतीत एन.डी.ए कडे लोकसभेत ३४० च्या आसपास खासदार होते. त्यामुळे जगदीप धनखड आरामात जिंकले होते. यावेळेस लोकसभेतील एन.डी.ए खासदारांचा आकडा ५० ने कमी आहे. त्यामुळे राधाकृष्णन जिंकले तरी तितक्या आरामात जिंकायचे नाहीत ही शक्यता आहे. बहुदा म्हणून तामिळ व्यक्तीला उमेदवारी दिली असावी असे वाटते. त्याचे कारण तामिळनाडूतील स्थानिक पक्षांना तामिळ उमेदवाराला विरोध करणे तितके सोपे जाणार नाही. त्यांनी पाठिंबा दिला नाही तरी ते तटस्थ राहिले तरी राधाकृष्णन यांचे काम अधिक सोपे होईल. सी.पी.राधाकृष्णन उपराष्ट्रपतीपदावर निवडून गेले तर शंकर दयाळ शर्मांनंतर उपराष्ट्रपतीपदावर निवडून जाणारे महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल होतील. २००२ मध्ये पी.सी.अलेक्झांडर यांना एन.डी.ए राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी देणार अशी बातमी होती. वाजपेयी सरकारकडून त्यांना तसे सूचितही करण्यात आले होते. पण त्यांच्या उमेदवारीला काँग्रेसने विरोध केला आणि तेव्हा एन.डी.ए कडे आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पुरेसे समर्थन नव्हते म्हणून पी.सी.अलेक्झांडर राष्ट्रपती बनू शकले नव्हते. सी.पी.राधाकृष्णन हे नाव तसे माझ्या परिचयाचे आहे. १९९८ मध्ये ते कोईमतूरमधून लोकसभेवर भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून गेले होते. त्यांच्या प्रचारासाठी लालकृष्ण अडवाणी कोईमतूरमध्ये सभा घ्यायला येणार होते. त्या सभेच्या ठिकाणी अडवाणी पोचायच्या आधी बॉम्बस्फोट झाले आणि ५०+ लोक त्यात दुर्दैवाने मारले गेले होते. १९९८ मध्ये तामिळनाडूत जयललितांच्या आघाडीला (त्यात भाजप होता) ३९ पैकी ३० जागा असे चांगले यश मिळाले त्यात या घटनेचा वाटा होता असे म्हटले गेले. तसेच त्या बॉम्बस्फोटांमध्ये रा.स्व.संघाचा हात आहे आणि त्याचा पुरावा आपल्याकडे आहे असे विधान तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींनी केले होते. ते ऐकून त्यावेळेस हसायलाच आले होते. रा.स्व.संघाचा हात त्या घटनेत होता की नव्हता हा पुढचा प्रश्न. पण काहीही असले तरी त्याचा पुरावा केसरींना कुठून मिळणार होता? त्यानंतर संघाने त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. इतका क्लोज अ‍ॅन्ड शट खटला दुसरा नसेल असे वाटले होते. कारण केसरींकडे जो कोणता पुरावा होता तो त्यांनी दिला असता की मग ते सुटले असते. इतकेच नाही तर संघावरही दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी आली असती. आणि तसा पुरावा त्यांना देता आला नसता (कुठून देणार होते?) तर मग त्यांना शिक्षा झाली असती. त्यामुळे चाचा केसरी तुरूंगात जाणार म्हणून मी सुखावलो होतो. पण कुठचे काय. संघाने त्यांना नुसत्या माफीवर सोडून दिले. तसे केजरीवालांनाही अरूण जेटली आणि नितीन गडकरींनी असे स्वस्तात सोडले. उजव्या गटाचे लोक बहुतेक वेळा भोळ्या सांबाचे अवतार होतात. असो.

चंद्रसूर्यकुमार
Tue, 08/19/2025 - 15:28 नवीन
विरोधी आघाडीने मुळचे आंध्र प्रदेशचे बी.सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे. विरोधी आघाडीचे हे पाऊल एन.डी.ए च्या खेळीला प्रत्युत्तर आहे असे म्हणायला हवे. एन.डी.ए ने सीपी राधाकृष्णन हा तामिळ उमेदवार देऊन विरोधी आघाडीतील द्रमुक या तामिळनाडूतील मोठ्या घटकपक्षाला त्यांना विरोध करायला कठीण केले. त्यालाच प्रत्युत्तर आता विरोधी आघाडीने तेलुगू उमेदवार देऊन केले आहे. आता तेलुगू देसम हा एन.डी.ए चा आंंध्र प्रदेशातील महत्वाचा मित्रपक्ष त्या उमेदवाराला विरोध कसा करणार? पण एन.डी.ए साठी एक समाधानाची गोष्ट ही की इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा तामिळनाडूत कितीतरी जास्त भाषिक अभिमान आहे. त्यामुळे तेलुगू देसमने रेड्डींना विरोध करण्यामागे आहे त्यापेक्षा द्रमुकने राधाकृष्णनना विरोध करण्यामागे अधिक अडचण असेल असे वाटते. बघू काय होते ते.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

अभ्या..
Mon, 08/18/2025 - 18:30 नवीन
ग्यानेश कुमार प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये म्हणतात की मतदानाच सीसीटीव्ही फुटेज देऊ शकत नाही कारण आयाबहिणींची प्रायव्हसी महत्त्वाची आहे. एकच नंबर त्या फूटेजचे काय करणार आहेत मग? केले कशाला? दोनच शक्यता वाटतात. एक म्हणजे ते धाक वाटावा म्हणून सध्या फेक कॅमेरे मिळतात तसे केले असावे किंवा दोन निवडणूकींच्या मधल्या काळात टाईमपास म्हंणून आयोगाला बघायला.

रात्रीचे चांदणे
Mon, 08/18/2025 - 20:43 नवीन
CCTV footage असं share करण कसं शक्य आहे. कोणाला पाहिजे असेल तर निकालानंतर ४५ दिवसाच्या आत कोर्टा मार्फत मिळवू शकतो. ४५ दिवसानंतर ते नष्ट करण्याचा कायदा आहे.

आग्या१९९०
Mon, 08/18/2025 - 21:00 नवीन
हो असा कायदा आहे खरा! परंतु आयाबहिणींची प्रायव्हसी कशी जपणार ? त्यांचे चेहरे ब्लर करणार का?
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

रात्रीचे चांदणे
Mon, 08/18/2025 - 21:07 नवीन
गरज असेल तर करतील ही ब्लर. पण कोर्टात जाऊन होईल हे. CCTV मागितलं आणि दिलं अशी गोष्ट नाही. मतदान केंद्रावर नक्की कुठं कॅमेरे असतात? कधी दिसलें तर नाहीत. पुढच्या वेळी बघावं लागेल.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

अभ्या..
Mon, 08/18/2025 - 22:58 नवीन
४५ दिवसानंतर ते नष्ट करण्याचा कायदा आहे. हो, ते चंदीगडचे निर्लज्ज प्रकरण घडले, उघडकीला आले आणि त्यानंतर एका अ‍ॅडव्होकेट महमूद प्राचाने हरियाणा असेंब्ली निवडणूकीतले फूटेज, व्हिडिओग्राफि, १७ सी चे १ आणि २ फॉर्म्स मागणीसाठी पंजाब हरियाणा हायकोर्टात पिटिशन टाकली मग आयोग हुशार झाला. डायरेक्ट कायदाच करुन टाकला. आता झाला कायदा तर..... शहरात रस्तोरस्ती आणि गावात सरकारी हपिसात, शाळांत, मॉलमध्ये, चौकात, दुकानांत असणारे सीसीटिव्ही प्रायव्हसी जपतात का आयाबहिणींची? प्रत्येक पक्षाला दिल्या जाणार्‍या मतदार सूचीवरुन आणि आंतरजालाचा वापर करणार्‍यांना आणि आतातर ए आय हाताशी असताना कुणाची निदान इलेक्शनातली प्राय्व्हसी जपली जाणारे असे वाटते का खरेच तुम्हाला? मग आता हे लंगडया सबबीचे अधिक लंगडे समर्थन ह्या सदरात धरुयात काय?
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

स्वधर्म
Tue, 08/19/2025 - 16:33 नवीन
४५ दिवसांत फूटेज नष्ट करण्याचा कायदा आयोगाने चंदीगड प्रकरणात नाचक्की झाल्यामुळेच आणला आहे. तसलीच फालतू सबब इलेक्ट्रॉनिक मतदान याद्या न देण्याबाबत. नेमक्या अनुराग ठाकूर यांना मात्र त्या मिळाल्या बरं. आयोगाचा निर्लज्ज पक्षपातीपणा इतका उघड आहे की त्याचे समर्थन करणारे कसे करत आहेत तेच कळत नाही. आयोगाच्या बौध्दिक आणि नैतीक दिवाळखोरीवर भाष्य करणारा आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख खूपच नेमका आहे: https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/loksatta-editorial-election-commission-demand-affidavit-from-rahul-gandhi-over-vote-theft-allegation-zws-70-5314041/
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अमरेंद्र बाहुबली
Tue, 08/19/2025 - 16:42 नवीन
भारतीय लोकशाहीचा गळा आवळायचे काम भाजपेयी निवडणूक आयोग नी इडी ह्यांचा गैरवापर करून करताहेत! नीतिमत्ता ह्या शब्दाशी भाजपेयींचे काहीही घेणेडदेणे नाही.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

चंद्रसूर्यकुमार
Tue, 08/19/2025 - 17:34 नवीन
४५ दिवसांत फूटेज नष्ट करण्याचा कायदा आयोगाने चंदीगड प्रकरणात नाचक्की झाल्यामुळेच आणला आहे.
हे नक्की का? केंद्रीय निवडणुक आयोग नक्की कोणत्या निवडणुका घेते हे माहित आहे ना? फक्त लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या निवडणुका केंद्रीय निवडणुक आयोग घेते. त्याखालील निवडणुकांचा केंद्रीय निवडणुक आयोगाशी काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे मुळात चंदिगड महापालिकेची निवडणुक केंद्रीय निवडणुक आयोगाने घेतलीच नव्हती. केंद्रीय निवडणुक आयोगाच्या संकेतस्थळावर आयोगाने आतापर्यंत घेतलेल्या सगळ्या निवडणुकांच्या निकालांचे पीडीएफ बघायला मिळतात. चंदिगड महापालिकेच्या निवडणुकांचे पीडीएफ मिळते का ते बघा तिथे आणि मिळाल्यावर लिंक द्या. नाहीच मिळायचे. कारण मुळात त्यांनी ती निवडणुक घेतलीच नाहीये. चंदीगड प्रकरण म्हणजे काय? २०२४ मध्ये चंदीगडमध्ये महापौर निवडणुकीत तिथल्या प्रिसायडिंग ऑफिसरने काही नगरसेवकांची मते रद्दबादल ठरवली होती त्यामुळे तिथे भाजपचा महापौर निवडून आला. ते प्रकरण कोर्टात गेले आणि मग तो निकाल फिरला. ती गोष्ट २०२४ मधील. चंदिगड महापालिका निवडणुक झाली होती २०२१ मध्ये. म्हणजे जे प्रकरण कोर्टात गेले त्यात मतदार सामान्य मतदार नव्हते तर चंदिगड महापालिकेतील नगरसेवक होते. मुद्दलात चंदिगड महापालिका निवडणुका घेण्याशी केंद्रीय निवडणुक आयोगाचा काहीही संबंध नाही तर त्यावर चढलेल्या या व्याजाशी- म्हणजे महापौर निवडणुकीशी कसा असणार? आणि त्या निवडणुकांमध्ये जे काही झाले त्याचा संबंध निवडणुक आयोगाशी जोडत आहात? कमाल आहे. बादवे, २०२५ मध्ये तसले काहीही न होता चंदिगडमध्ये भाजपचाच महापौर निवडून आला आहे बरं का. बाकी ४५ दिवसात फुटेज नष्ट करणे लॉजिकल आहे. त्याचे कारण निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला किंवा कोणाही मतदाराला मतमोजणी झाल्यापासून ४५ दिवसात कोर्टात त्या निवडीला आव्हान देता येते. निवडणुक झाल्यावर दोन वर्षांनी कोणी म्हणाले की मला त्या निवडीला आव्हान द्यायचे आहे तर ते देता येत नाही. त्यामुळे असे कोणी आव्हान ४५ दिवसात दिले नाही तर कोणतेही कोर्ट मतदानाचे फुटेज द्या असे सांगू शकत नाही. मग काय करायचे ते फुटेज ठेऊन? एखाद्या मतदारसंघात असे निवडीला आव्हान दिले गेले तर मात्र सगळे फुटेज जपून ठेवतात कारण सुनावणीच्या दरम्यान ते फुटेज पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकते. या सगळ्याचा चंदिगडमधील प्रकाराशी काय संबंध? आता गिरीश कुबेरांच्या नेहमीप्रमाणे दिवाळखोर मुद्द्यांचा समाचार घेतो- १. पहिला मुद्दा हा की मतदारयादीत २० लाख मृत मतदारांचा समावेश होता. ही वजाबाकी गेल्या काही वर्षातील आहे. मग प्रश्न असा की लोकसभा निवडणुका या वीस लाखांच्या कलेवरांना घेऊन झाल्या होत्या का? दोन मुद्दे: अ. समजा लोकसभा निवडणुक अशा सदोष मतदारयादीसह झाली होती ही चूक असेल तर मग ती चूक कधीच दुरूस्त करायची नाही का? हे काय लॉजिक झाले? ब. समजा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्या स्वच्छ करायला घेतल्या असत्या तर आता विरोधी पक्ष रडत आहेत तसे तेव्हा रडले नसते याची काय खात्री आहे? २. बिहारमध्ये वगळलेल्या ६५ लाखांपैकी कोणी आक्षेप घेतला नाही- यातील ६५ लाखांपैकी कोणी आक्षेप घेतला नाही हा शब्दप्रयोग गिकुंचा खोडसाळपणा किंवा फाजीलपणा आहे. ६५ लाख मतदार वगळले असतील तर त्याविषयी कोणीही आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ वगळलेल्या ६५ लाखांनी आक्षेप घेतला नाही असा होतो का? तो अर्थ आपल्या दिवाळखोर अग्रलेखात गिकुंनी लावला आहे. आता असा आक्षेप कोण आणि कसा घेऊ शकतो? मतदारयाद्यांमध्ये असे बदल करायची ही काही पहिली वेळ नाही. आणि तसे बदल करायची निवडणुक आयोगानेच आखून दिलेली प्रक्रिया आहे- बर्‍याच पूर्वीपासून. त्या अंतर्गत विविध राजकीय पक्षांचे बूथ लेव्हल एजंट्स (बी.एल.ए) या कामात इन्व्हॉल्व्ह करून घेतले जातात. त्याचे कारण काय? तर निवडणुक आयोगाचा स्वतःचा कर्मचारीवर्ग थोडा असतो. मतदारयाद्यांची तपासणी आणि बदल यासाठी कोट्यावधी लोकांपर्यंत जायचे असेल तर त्यासाठी लागणारे कर्मचारी आयोगाकडे नसतात आणि आयोग त्यासाठी राज्य सरकारच्याच कर्मचार्‍यांचा उपयोग करून घेते. प्रत्येक मतदानकेंद्रनिहाय (बूथ) मतदारयाद्या असतात त्यात बदल करताना योग्य ते बदल केले गेले पाहिजेत. जर काही आक्षेप असतील तर हे बी.एल.ए आपले आक्षेप नोंदवू शकतात. हे बी.एल.ए विविध राजकीय पक्षांनीच नियुक्त केलेले असतात. बिहारमधील एस.आय.आर मध्ये दीड लाखाहून जास्त बी.एल.ए सगळ्या राजकीय पक्षांनी मिळून नियुक्त केले होते. अधिक माहिती https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149091 वर. हे ६५ लाख मतदार वगळले याविषयी कोणी आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ त्या त्या बूथमधील बी.एल.एनी आक्षेप घेतला नाही. त्याचा अर्थ गिकुंनी त्या ६५ लाखांपैकी कोणी आक्षेप घेतला नाही असा लावत आहेत. गिकु या मनुष्याने गेल्या काही वर्षात जे एकेक अकलेचे तारे तोडले आहेत ते पाहता असला आणखी एक तारा त्यांनी तोडला तर त्यात काहीही आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. ३. राहुल गांधींनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करायला का सांगता? त्याच्यावर खटला का भरत नाही? कोणत्याही सरकारी कामाविषयी आक्षेप असेल तर तक्रार करायची एक पध्दत असते. अमुक एक अधिकारी भ्रष्ट आहे असा दावा असेल तर ते पत्रकार परिषदेत सांगितले तर त्याविषयी चौकशी होत नाही. तर नियमाप्रमाणे तक्रार दाखल करावी लागते. तशीच याविषयी काही तक्रार असेल तर विहित तक्रार दाखल करा हे सांगणे काय चुकीचे आहे? दुसरे म्हणजे त्याच्यावर खटला का भरत नाही हा प्रश्न. परवाच आयोगाने राहुलला सात दिवसात तुमच्या सहीने तक्रार दाखल करा नाहीतर माफी मागा हे आव्हान दिले आहे. सात दिवस पूर्ण व्हायची वाट तर बघा. मग बघू निवडणुक आयोग त्याच्यावर खटला भरते की नाही. समजा खटला भरला तरी मग दुसर्‍या बाजूनेही रडारड होणार हे लिहून घ्या. २०१७ मध्ये अमित शहांच्या मुलाविरूध्द असेच बिनबुडाचे आरोप कोणी केले होते त्याच्यावर त्याने खटला दाखल केला. मग अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कशी गळचेपी होत आहे म्हणूनही रडारड झाली होती. एकूणच गिकु या मनुष्याचे अग्रलेख आणि संजय राऊतनी अग्रलेख यात फार फरक नसतो. त्या कागदांचा उपयोग एकाच गोष्टीसाठी. ती गोष्ट कोणती हे चाणाक्ष वाचकांच्या ध्यानात येईलच.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

स्वधर्म
Wed, 08/20/2025 - 03:44 नवीन
>> ४५ दिवसांत फूटेज नष्ट करण्याचा कायदा / निर्णय आयोगाने चंदीगड प्रकरण झाल्यानंतर घेतला आहे की आधी एवढाच मुद्दा आहे. चंदीगडची निवडणूक ही निवडणूक आयोगाने घेतली असा दावा कोणीही करत नाही, परंतु त्या प्रकरणामुळे आयोगाला सीसीटीव्ही फूटेज ठेवले तर आपले गैरप्रकार व अकार्यक्षमता सहज उघड होऊ शकते अशी भीती वाटल्याने त्यांनी हा नियम आणला असावा. ही शक्यता संपूर्णपणे दुर्लक्षून आपण फक्त ती निवडणूक आयोगाने घेतली नाही, सबब त्या नियमाशी आयोगाचा संबंधच नाही अशी भूमिका घेत आहात. हा वकीली युक्तीवाद झाला ज्याचा सत्याशी/ नैतिकतेशी संबंध नाही. ती निवडणूक आयोगाने घेतली नव्हती, या एकाच फटीत बोट घालून ती कितीही मोठी करायचा प्रयत्न केला तरी, आयोगाची पक्षपाती भूमिका दाखवणारी ही एकच गोष्ट नाही. असंख्य आहेत. उदा. इलेक्ट्रॉनिक मतदार याद्या देणार नाही, कागदीच याद्या देणार, हा नियम आयोगाची कोणती वृत्ती दाखवतो? तो मुद्दा अलगद सोडून देऊन तुंम्ही खूप मोठा प्रतिसाद लिहिला आहे, पण या दोन्ही दाखल्यांमुळे मूळ मुद्दा खोडला गेला नाही हे नम्रपणे दाखवून देतो. बाकी कुबेर यांच्याबाबत प्रतिवाद करायचा तर मोठेच विषयांतर होईल.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

अमरेंद्र बाहुबली
Wed, 08/20/2025 - 09:49 नवीन
+१ भाजपला मदत करतो म्हणून अनेक भाजप समर्थक आयोगाचे समर्थन करताना दिसतात!
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

चंद्रसूर्यकुमार
Wed, 08/20/2025 - 10:08 नवीन
आयोगाने चंदीगड प्रकरण झाल्यानंतर घेतला आहे की आधी एवढाच मुद्दा आहे. चंदीगडची निवडणूक ही निवडणूक आयोगाने घेतली असा दावा कोणीही करत नाही, परंतु त्या प्रकरणामुळे आयोगाला सीसीटीव्ही फूटेज ठेवले तर आपले गैरप्रकार व अकार्यक्षमता सहज उघड होऊ शकते अशी भीती वाटल्याने त्यांनी हा नियम आणला असावा. ही शक्यता संपूर्णपणे दुर्लक्षून आपण फक्त ती निवडणूक आयोगाने घेतली नाही, सबब त्या नियमाशी आयोगाचा संबंधच नाही अशी भूमिका घेत आहात. हा वकीली युक्तीवाद झाला ज्याचा सत्याशी/ नैतिकतेशी संबंध नाही.
त्याच धर्तीवर मी म्हणतो की राहुल गांधींची ७ ऑगस्टची पत्रकार परिषद सय्यारा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर झाली होती की आधी एवढाच मुद्दा आहे. असे म्हटल्यास सय्यारा चित्रपटाचा आणि राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेचा संबंध काय हे किमान प्रायमा फॅसी दाखवून द्यायची जबाबदारी माझी होणार नाही का? नाहीतर जसा काळ पुढे जातो तशा घटना घडतच असतात. उदाहरणासाठी समजा जर्मनीतील एखाद्या राज्यात नवा मुख्यमंत्री आला आणि त्याच्याच दुसर्‍या दिवशी राहुल गांधींची पत्रकार परिषद झाली असे म्हटले तर मग त्या नव्या मुख्यमंत्र्याचा आणि राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेचा संबंध काय हा प्रश्न येणारच. तद्वतच चंदीगड प्रकरणानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला की आधी घेतला असा प्रश्न तुम्ही विचारलात तर मग चंदिगडचा आणि निवडणुक आयोगाचा संबंध काय हा पुढचा मुद्दा येणारच. त्यावर माझे भाष्य असे मुळात ती निवडणुक आयोगाने घेतलीच नसल्याने तसा काही संबंध असायचा प्रश्न नाही. दुसरे म्हणजे सीसीटीव्ही फुटेज घेणे ही त्यामानाने नवी प्रगती असल्याने १९५१-५२ मध्ये पहिली निवडणुक झाली तेव्हा आणि त्यानंतर अनेक वर्षे तसे फुटेज घेतले जायचा प्रश्नच नव्हता. निवडणुक आयोगाच्या परीपत्रकात मे २००९ मध्ये असे फुटेज ६ महिन्यात डिलीट करावे असा उल्लेख सापडला. https://hindi.eci.gov.in/files/file/2164-use-of-videography-and-digital-cameras-during-elections-period-of-retention-thereof-regarding/?do=download&r=5196&confirm=1&t=1&csrfKey=67865e759d829ac586ede8bd3faeca53 चंदिगड प्रकरण झाले जानेवारी २०२४ मध्ये. त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये चंदिगडमध्येच महापौरपदासाठी वार्षिक निवडणुक झाली आणि त्यात भाजपचाच उमेदवार निवडून आला- कसलाही गदारोळ न होता. https://www.ndtv.com/india-news/bjp-wins-chandigarh-mayor-election-upsets-aap-congress-7593446 निवडणुक आयोगाने ४५ दिवसात सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करा असा निर्देश दिला जून २०२५ मध्ये: https://www.ndtv.com/india-news/election-commission-to-poll-officers-destroy-cctv-footage-of-process-after-45-days-8713891 बरं जून २०२५ मध्ये म्हणजे जुन्या ६ महिन्याच्या आदेशाप्रमाणे जायचे झाले तर २०२४ च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचेही फुटेज डिलीट झालेच असेल. तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये चंदिगड प्रकरण झाल्यावर इतक्या घटना घडल्या- लोकसभा निवडणुक, हरियाणा- जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुक, महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा निवडणुक, दिल्ली विधानसभा निवडणुक, पहलगाम प्रकरण, ऑपरेशन सिंदूर वगैरे वगैरे. त्यानंतर निवडणुक आयोगाचा ४५ दिवसात फुटेज डिलीट करायचा आदेश. पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर जाऊ दे त्यामुळे देश ढवळून निघाला असला तरी त्याचा निवडणुक आयोगाशी थेट संबंध काहीच नाही म्हणून त्या दोन घटना सोडून देऊ. पण निवडणुक आयोगाशी थेट संबंध असलेल्या लोकसभा आणि हरियाणा-जम्मू काश्मीर-महाराष्ट्र-झारखंड-दिल्ली या विधानसभा निवडणुका जानेवारी २०२४ नंतर झाल्या तरी निवडणुक आयोगाशी काहीच संबंध नसलेल्या चंदिगड प्रकरणाशी या आदेशाचा संबंध जोडत आहात याचा अर्थाअर्थी काहीच संबंध लागत नाही. तिसरे म्हणजे ६ महिने फुटेज ठेवायचा पूर्वी आदेश निवडणुक आयोगाने दिला होता खरा पण ६ महिने हा तसा लॉजिकल कालावधी नाही आणि ४५ दिवसच लॉजिकल कालावधी आहे. त्याचे कारण याच चर्चेत कुठेतरी दिले होते. तरी परत लिहितो. जनप्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे मतमोजणी झाल्यानंतर ४५ दिवसात निवडून गेलेल्या उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देता येते. त्यामुळे कोणी निवडीला आव्हान दिले नसेल तर ४५ दिवसात फुटेज डिलीट करणे हा लॉजिकल कालावधी आहे. त्यानंतर कोणी म्हटले की मला फुटेज बघायचे आहे तर ते तसे मागायला काही कायदेशीर आधार आहे असे वाटत नाही. जर ४५ दिवस झाल्यानंतर कोणी निवडीला आव्हान देऊ शकत नसेल तर मग आणखी साडेचार महिने उगीचच फुटेज जपून ठेवायचे तसे काहीच कारण नाही.
आयोगाची पक्षपाती भूमिका दाखवणारी ही एकच गोष्ट नाही. असंख्य आहेत. उदा. इलेक्ट्रॉनिक मतदार याद्या देणार नाही, कागदीच याद्या देणार, हा नियम आयोगाची कोणती वृत्ती दाखवतो? तो मुद्दा अलगद सोडून देऊन तुंम्ही खूप मोठा प्रतिसाद लिहिला आहे, पण या दोन्ही दाखल्यांमुळे मूळ मुद्दा खोडला गेला नाही हे नम्रपणे दाखवून देतो.
इलेक्ट्रॉनिक मतदार याद्या देणार नाही म्हणजे काय? त्या असतातच आणि कोणालाही डाऊनलोडही करता येतात. दोन मिनिटांपूर्वी उगीचच गया जिल्ह्यातील एका मतदानकेंद्रावरील मतदारांची यादी https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 वरून डाऊनलोड केली. जी गोष्ट आधीपासूनच ऑनलाईन आहे ती परत द्या अशी मागणी कशाकरता? बाकी आधीच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक मतदानकेंद्रावरील मतदारयाद्या तयार करायच्या कामात विविध पक्षांनी नेमलेले बी.एल.ए असतातच. त्याविषयी कोणी बी.एल.ए ने तक्रार केली नाही असे म्हटले गेले असेल तर त्यानंतरही एकही बी.एल.ए- हो मी तक्रार केली होती असे म्हणत पुढेही आलेला नाही. असल्यास ती बातमी दाखवून द्यावी. मग निवडणुक आयोग पक्षपाती आहे हे कशावरून?
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

सुबोध खरे
Wed, 08/20/2025 - 10:14 नवीन
निवडणुक आयोग पक्षपाती आहे हे कशावरून? जिकडे तिकडे मोदी जिंकतात याचा अर्थच तो आहे कोण रे तो कर्नाटक पंजाब तेलंगण बद्दल म्हणतोय? जरा गप्प बस पाहू
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

स्वधर्म
Wed, 08/20/2025 - 22:28 नवीन
तुम्ही कायच्या काय अ‍ॅनॉलॉजी देत आहात असं नाही का वाटंत? राहूल गांधी यांची पत्रकार परिषद आणि सैयारा हा चित्रपट! तुमचा प्रतिसाद खूप मोठा आहे. जणू काहीही करून तो मुद्दा सिध्द झालाच पाहिजे असा अट्टाहास त्यातून दिसून येतो. जर मूळ मुद्द्यात दम नसेल, तर हे करावंच लागतं, त्यामुळे समजू शकतो. आयोगाला लोकांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी, निष्पक्ष स्वयंसेवी संस्थांनी प्रश्न विचारायला सुरूवात केली तसा आयोग अधिकाधिक अपारदर्शक होत गेल्याचे सहज दिसून येते. तुंम्हाला वाटते की चंदीगड निवडणूकीचा या निर्णयाशी संबंध नाही, तर ठीक आहे. पण तो सगळा निवडणूक अधिकारी मसीह यांचा पक्षपात फक्त आणि फक्त सीसी टीव्ही फुटेज उपलब्ध झाल्यामुळेच उघडकीला आला हे विसरता येत नाही. तरीही तुमचे मत मान्य करूया. पण महमूद प्राचा यांच्या हरियाणा निवडणुकीच्या संदर्भातील खटल्याचा संबंध अभ्या यांनी दाखवून दिला होता त्याचे काय? तो संबंध अधिक स्पष्टपणे समोर येतो तो असा की ९ डिसेंबर २०२४ ला प्राचा यांच्या तक्रारी संदर्भात कोर्टाने आयोगाला सीसी टीव्ही फूटेज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर लगेच म्हणजे डिसेंबर महिन्यातच आयोगाने हे फूटेज न देण्याचा नियम केला. तो तेंव्हाच का केला? आयोग जनतेच्या पैशावर चालतो आणि तरी जनतेलाच जनतेचीच माहिती उपलब्ध न करुन देण्याबद्दल नियम बनवतो, त्या आयोगाची आपण कितीही मोठा प्रतिसाद लिहिला तरी कशी भलामण करु शकता? दुवा: No access to CCTV footage after 45 days, rules Election Commission EC's latest decision to destroy all CCTV footage, webcast records and photos 45 days after poll results are declared raises tricky questions The Election Commission of India and the elections it conducts are indeed funded by the people of India, the taxpayers. The ECI, however, seems to be taking unilateral decisions without engaging in consultations with the stakeholders. In December 2024, a week after the Punjab and Haryana High Court directed the commission to hand over CCTV footage of polling booths to a candidate, it urged the government to change rules and restrict access to such footage. Overnight, Rule 93 of the Conduct of Election Rules was changed to make footage inaccessible for public scrutiny. Earlier, Rule 93(2)(a) of the Conduct of Election Rules, 1961, stated that “all other papers relating to the election shall be open to public inspection”. राहूल गांधी यांनी मतदार याद्यांचे ७ फूट उंचीचे कागद दाखवले, व विश्लेषण करायला सहा महिने लागले असे पत्रकार परिषदेत सांगितले. तुंम्ही इलेक्ट्रॉनिक याद्या सर्वांना उपलब्ध आहेत म्हणत आहात, पण आयोगाने ताबडतोब राहूल गांधी यांच्या या मुद्द्याचे खंडन केल्याचे मला तरी आढळले नाही. आयोगाने आणि तिथे असलेल्या पत्रकारांनी लगेचच हा मुद्दा उडवून लावला असता की. आयोग विनाकारण टिका ऐकत गप्प का बसला? बाकी राहूल गांधी बरोबर चूक काही असले तरी शेकडो पत्रकारांच्या समोर जाऊन प्रश्नांना उत्तरे देतात. असे धाडस अजून मन की बात वाल्यांच्यात नाही.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार
Wed, 08/20/2025 - 23:36 नवीन
तुम्ही कायच्या काय अ‍ॅनॉलॉजी देत आहात असं नाही का वाटंत? राहूल गांधी यांची पत्रकार परिषद आणि सैयारा हा चित्रपट!
का? तुम्ही जर चंदिगड महापौर निवडणुक आणि ४५ दिवसात फुटेज नष्ट करायच्या आदेशाचा बादरायण संबंध जोडत असाल तर मग असा बादरायण संबंध मी का जोडू नये? मी काय घोडं मारलंय?
जर मूळ मुद्द्यात दम नसेल, तर हे करावंच लागतं, त्यामुळे समजू शकतो.
अगदी असेच तुमच्या प्रतिसादालाही लागू होते.
तो संबंध अधिक स्पष्टपणे समोर येतो तो असा की ९ डिसेंबर २०२४ ला प्राचा यांच्या तक्रारी संदर्भात कोर्टाने आयोगाला सीसी टीव्ही फूटेज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
तो आदेश एक विधानसभा मतदारसंघापुरता होता- फरीदाबाद जिल्ह्यातील बडखल. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/punjab-and-haryana-high-court-orders-release-of-badkhal-poll-footage/articleshow/116151984.cms तो आदेश निवडणुक आयोगाने पाळला नव्हता का?
a week after the Punjab and Haryana High Court directed the commission to hand over CCTV footage of polling booths to a candidate, it urged the government to change rules and restrict access to such footage.
ही लिंक नॅशनल हेराल्डवरील आहे म्हणजे कुठची ते वेगळे सांगायलाच नको. त्यांनी मुद्दामून अर्धीच बातमी दिलेली दिसते. आता जरा https://timesofindia.indiatimes.com/india/government-amends-election-rules-to-restrict-public-access-to-cctv-other-electronic-poll-documents/articleshow/116535627.cms वरील पण बातमी बघा. त्यातील एक वाक्य- "All such material is available to candidates, including footage. After amendment, too, it will be available to them. However, others can always approach the courts to access such electronic records." याचा अर्थ काय? डिसेंबर २०२४ मधील आदेश काय म्हणत होता? तर उमेदवार सोडून अन्य कोणाला फुटेज हवे असेल तर ते कोर्टाच्या आदेशाने मिळू शकेल. अर्थातच कशाकरता हवे आहे हे कोर्टाला सांगावे लागेल आणि कोर्ट त्या बाबतीत कन्व्हिन्स झाले तर तो तसा आदेश देईल. पण त्या मुळातल्या नॅशनल हेराल्डमधील लिंकमध्ये आणि तुमच्याही प्रतिसादात असे चित्र उभे केले आहे की कोर्टाने तो बडखल संदर्भातील आदेश दिला आणि मग लगेच फुटेज देणेच बंद झाले. तसे अजिबात नाही. तर उमेदवार सोडून इतरांना कोर्टाच्या परवानगीने ते फुटेज मिळू शकणार. फुटेज ही गोष्ट अशी आहे की खोडसाळ उद्देशाने त्यातील व्हिडिओत काहीही मॉर्फ करून त्याचा दुरूपयोग होऊ शकेल. तो व्हायला नको म्हणून कोर्टात जा- कोर्टाला फुटेज नक्की कशाकरता हवे आहे ते सांगा आणि कोर्टाचा आदेश घेऊन या मग फुटेज मिळेल इतकाच त्याचा अर्थ आहे. डिसेंबर २०२४ मध्येही फुटेज ६ महिने ठेवायचाच आधीचा आदेश व्हॅलिड होता. तो ४५ दिवसांवर आणला जून २०२५ मध्ये. म्हणजे डिसेंबर २०२४ मधील नियमबदल आणि जून २०२५ मधील नियमबदल या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या एकच आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे असे म्हणत नाही. पण भविष्यात कोणी ही चर्चा वाचली तर सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख त्यात हवा म्हणून हे लिहित आहे.
राहूल गांधी यांनी मतदार याद्यांचे ७ फूट उंचीचे कागद दाखवले, व विश्लेषण करायला सहा महिने लागले असे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
७ फूट काय ७० फुटाचे कागद दाखवा हो. त्याने काय फरक पडतो? आदित्य श्रीवास्तवचा मुद्दा चॅनेलवाल्यांनी लगेच चघळला आणि स्वतः आदित्य श्रीवास्तवने नक्की काय झाले ते सांगितले. एकाच पत्त्यावर बरेच मतदार होते तो मुद्दा पण अशाच कोणत्यातरी चॅनेलवाल्यांनी त्या पत्यावरील घराच्या मालकाला गाठून क्लॅरीफिकेशन आणले. मी मागे कोणत्यातरी प्रतिसादात म्हटले होते त्याप्रमाणे त्या घरी हातावर पोट असलेले मजूर वगैरे लोक भाड्याने राहात होते आणि पूर्वीच्या काही वर्षात एक गेला, दुसरा आला असे चालू होते पण सगळ्यांचे पत्ते एकच होते कारण नंतर कोणी मतदारयादीतील पत्ते बदलायच्या भानगडीत पडले नाही. एकाच माणसाची ४०-४५ मुले कशी त्याचे पण स्पष्टीकरण आले की तो पत्ता म्हणजे एक मठ होता आणि त्या मठातील सगळे शिष्य आपल्या गुरूलाच आपले वडील मानत होते आणि तेच मतदारयादीत गेले. त्यामुळे एसी केबिनमध्ये बसून असले विश्लेषण केले पण जमिनीवर नक्की काय चालू आहे हेच बघितले नाही की मग असले कल्पनेतले मनोरे रचता येतात. याचा अर्थ मतदारयाद्यांमध्ये दोष नाहीत असे मी नक्कीच म्हणत नाही. पण त्यावरून व्होटचोरी आणि भाजपने निवडणुक ढापली वगैरे जे पुढचे तर्क लढविले आहेत त्याला आक्षेप आहे.
तुंम्ही इलेक्ट्रॉनिक याद्या सर्वांना उपलब्ध आहेत म्हणत आहात, पण आयोगाने ताबडतोब राहूल गांधी यांच्या या मुद्द्याचे खंडन केल्याचे मला तरी आढळले नाही.
राहुलने त्या पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्दे मांडले त्या सगळ्याला एकत्रित उत्तर आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलेच. आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदारयाद्या सगळ्यांना उपलब्ध असतात हे अगदी कॉमन नॉलेज आहे. मतदारयादीत सगळी नावे झाल्यानंतर त्या मतदानकेंद्रावरील कोणाकोणाची नावे नव्याने जोडली आणि कोणाकोणाची नावे काढली हे पण असते. त्याचे कारण मतदार कधीही असे बदल करण्यासाठी अर्ज देऊ शकतात. ते बदल मतदारयाद्या अद्ययावत करेपर्यंत असे शेवटी असतात. अशाच काढलेल्या नावांमध्ये मी माझे नाव सांगलीच्या मतदारयादीत आणि नव्याने जोडलेल्या नावांमध्ये मी माझे नाव नवी मुंबईच्या मतदारयादीतही बघितले होते. ही गोष्ट माझ्यासारख्या सामान्याला माहित असेल तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला माहित नाही असा त्याचा दावा असेल तर प्रत्येक वेळेस ताबडतोब त्याच्या वेडगळ दाव्यांचे खंडन करायचे का? आणि मग मी त्याच धर्तीवर म्हणतो की पुण्याच्या भाषेत हगल्यापादल्या कोर्टात धाव घेणारे अनेक लोक देशात आहेत- प्रशांत भूषण, असीम सरोदे, प्रकाश आंबेडकर वगैरे. असल्या लोकांनी ३७०, राफेल, सीएए वगैरे जवळपास प्रत्येक निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. मग निवडणुक आयोगाने डिसेंबर २०२४ आणि जून २०२५ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाविरोधात कोणी कोर्टात गेले होते का? मला माहित नाही म्हणून विचारत आहे. कोणीच गेले नसेल तर मग सगळ्यांनी तो निर्णय मान्य केला असा अर्थ घ्यायचा का? आणखी एक- बिहारमध्ये जे दीड लाख+ बी.एल.ए होते त्यापैकी कोणीच मतदारयाद्यांसंबंधी जे एस.आय.आर अलीकडे झाले त्याला आक्षेप घेतला नव्हता तर मग आता केलेले काम सगळ्यांनी मान्य केले असा घ्यायचा का?
बाकी राहूल गांधी बरोबर चूक काही असले तरी शेकडो पत्रकारांच्या समोर जाऊन प्रश्नांना उत्तरे देतात. असे धाडस अजून मन की बात वाल्यांच्यात नाही.
मोदींनी पत्रकार परिषद घेतली नाही तरी देशातील ९९% लोकांना कसलाही फरक पडेल असे वाटत नाही. आणि या लोकांचे पत्रकार परीषदेविषयीचे एकदा ऐकले की मग पुढच्या पुढच्या मागण्या सुरू होणार आणि टीका करायचे ते लोक टीकाच करत राहणार. मोदी असल्यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. एकदा पत्रकार परीषद घेतली की मग अमुक पत्रकारांना का बोलावले नाही किंवा अमुक एकाला मागची जागा दिली किंवा अमुक एक उत्तर असेच का दिले आणि तसेच का दिले वगैरे वगैरे. पंतप्रधानांची संवैधानिक जबाबदारी असते संसदेत चर्चांना उत्तर देणे. मोदी ते करतात ना? मग कोणा संजय राऊत फेम पत्रकाराकडे अजिबात ढुंकूनही बघितले नाही तरी शष्प फरक पडत नाही. एकूणच काय की ईव्हीएम हॅक केल्याचा मुद्दा लोक गांभीर्याने घेत नाहीत, गेल्या ११ वर्षात विरोधी पक्षांनी मांडलेले जवळपास सगळे मुद्दे पूर्ण फेल गेले. म्हणून आता या मुद्दयावर गदारोळ सुरू झाला आहे. तो पण लवकरच फेल जाईल.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

स्वधर्म
Fri, 08/22/2025 - 16:39 नवीन
चंद्रसूर्यकुमार, तुमचा प्रतिसाद वाचला आणि तुमचे मुद्दे समजून घेतले. काही उदाहरणं उपहासात्मक वाटली, पण चर्चेचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन मी मुद्द्यावर राहतो. तुम्ही म्हणता की चंदीगड महापौर निवडणुकीचा आणि आयोगाच्या निर्णयाचा संबंध नाही — ठीक आहे, मान्य. पण माझा मुद्दा 'कारण-परिणाम' सिद्ध करणे नव्हता, तर संशय उपस्थित करणे होता. महमूद प्राचा यांच्या खटल्यात कोर्टाने आयोगाला CCTV फूटेज देण्याचे निर्देश दिले आणि त्याच महिन्यात आयोगाने नियम बदलला — ही वेळेची जुळवणी सहज दुर्लक्ष करता येत नाही, नाही का? तुम्ही उमेदवारांना फुटेज मिळते, इतरांना कोर्टाच्या आदेशाने मिळू शकते, हे स्पष्ट केलंत — त्याबद्दल आभार. पण पूर्वी Rule 93 अंतर्गत ही माहिती सार्वजनिक निरीक्षणासाठी खुली होती, आणि आता ती कोर्टाच्या परवानगीशिवाय मिळत नाही — हे बदल लोकशाही पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहेत. इलेक्ट्रॉनिक याद्यांऐवजी मी मशिन रिडेबल याद्या म्हणायला हवे होते. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आयोगाने पण राहूल गांधी यांनी आयोगाने मशिन रिडेबल याद्या न देऊन कसे असहकार्य केले ते सांगितले. त्यांचे विश्लेषण करायला सहा महिने लागले. तर मशिन रिडेबल याद्याच दिल्या होत्या असे आयोगाने म्हणून आयोगाने रागा यांचे म्हणणे कधीही खोटे का पाडले नाही? त्यावरून आयोगाचा हेतू 'माहिती मिळवून तक्रार करण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ, कष्ट लागावेत व पुरावे तक्रार करण्याच्या कालमर्यादेत गोळाच करता येऊ नयेत' असा होता की काय असा प्रश्न पडतो. याद्या व सीसी टीव्ही फूटेज साठी कोर्टात जावे लागणे यावरून माहीती खुली करण्यापासून माहिती जास्तीत जास्त लपवणे. नियम बदलून ती अधिकाधिक अप्राप्य करणे असाच आयोगाचा प्रवास दिसून येतो. तो निश्चितच निरोगी लोकशाहीसाठी मारक आहे. तुम्ही कोर्टात कोणी गेले का, असा प्रश्न विचारला — योग्य आहे. पण लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हेही एक महत्त्वाचे साधन आहे. प्रत्येक वेळी कोर्टात जाणे शक्य नसते, आणि सार्वजनिक चर्चेचा उद्देशच तो असतो — की निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणे. मोदींच्या पत्रकार परिषद न घेण्यावर तुमचे मत वेगळे असू शकते, आणि ते मान्य आहे. पण लोकशाहीत संवाद, पारदर्शकता आणि प्रश्नांना उत्तर देणे — हे मूल्य महत्त्वाचे आहेत, हे आपण दोघंही मान्य करू. एकूणच, तुमचे विश्लेषण तपशीलवार आहे, आणि प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणारे, माहिती संपृक्त आहे. तथापि ते माझ्या आशिलाने काहीही गुन्हा केला असला तरी तो सुटलाच पाहिजे याप्रकारचे वकीली व तर्क दुष्ट वाटते. कारण आयोगाचा प्रवास पारदर्शकता कमी करून प्रश्न विचारण्याला डिस्करेज करण्याकडेच दिसतो आहे.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार