Skip to main content

ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५ (भाग २)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 12/08/2025 17:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. एका प्लंबरच्या घरी १० फूट लांब नाग घुसला होता. प्लंबरने अक्कल हुशारीने नागाला पकडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ही घटना नक्की कुठे घडली याची कल्पना नाही. अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/viral/viral-news/plumber-catches-10-foot… वर
वर्गीकरण
काथ्याकूट; ताज्या घडामोडी;
वाचने 25152
प्रतिक्रिया 173

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 12/08/2025 17:53
हे धागे म्हणजे वंध्यामैथुन आहेत. ह्यातून फक्त टाइमपास होतो, काही नवीन काही सुंदर उत्पन्न होत नाही. लोकं ओढून ताणून राजकारणावर येतात अन् नेहमीचेच तेच ते चर्वितचर्वण करत राहतात. 2029 पर्यंत निवडणूक होणार नाहीयेत, हे लोकं स्वतः ला का उगाच त्रागा करून घेतात देव जाणे. मिपावरील लेख वाचून , लिहून काही क्रांती होणार आहे का ? शिवाय सर्वांना माहिती आहे की स्वधर्म , कपिलमुनी, आग्या, बाहुबली हे आयडी काय प्रतिसाद देणार , अन् डॉक्टर खरे , गा.पै , मुवि, चंसुकु किंवा श्रीगुरुजी काय प्रतिसाद देणार ! आणि संपादक मंडळ कोणाचे प्रतिसाद उडवणार अन् कोणाचे प्रतिसाद दुर्लक्षित करणार . लोकांना आपापले गट चांगले कळून चुकले आहेत. आणि संपादकांचे बायस देखील ! शश्प काही उपयोग नाही ह्या चर्चांचा. # आज फ्री वेळ आहे म्हणून प्रतिसाद टाकला. न पटल्यास दुर्लक्षित करणे :))))

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 13/08/2025 09:51
हे धागे म्हणजे वंध्यामैथुन आहेत.
सहमत आहे. खरं तर मिपावरील सगळेच धागे- खरं तर जगातील सगळेच वंध्यामैथुन आहेत.
ह्यातून फक्त टाइमपास होतो, काही नवीन काही सुंदर उत्पन्न होत नाही.
सहमत आहे.
लोकांना आपापले गट चांगले कळून चुकले आहेत. शश्प काही उपयोग नाही ह्या चर्चांचा.
नसतोच. दुसर्‍या एका धाग्यात तुम्ही बालविवाहाचे समर्थन केलेत त्यातून किती जणांची मते बदलली?तुमचा तो प्रतिसाद वाचून मिपावर एखाद्या जरी सदस्याचे मतपरीवर्तन झाले असले तरी मला आश्चर्य वाटेल.
2029 पर्यंत निवडणूक होणार नाहीयेत,
नाही कशा? आता काही महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. मे २०२६ मध्ये आसाम,पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ विधानसभांच्या, मार्च २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा विधानसभांच्या, डिसेंबर २०२७ मध्ये गुजरात विधानसभांच्या आणि डिसेंबर २०२८ मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तिसगड आणि राजस्थान विधानसभांच्या निवडणुका आहेत की. तसेच उत्तर पूर्व भारतातील काही राज्यांच्या निवडणुका पण होणार आहेत पण आसाम वगळता अन्य राज्यांविषयी मला फारशी माहिती नसल्याने त्या निवडणुका फॉलो करत नाही. अशा निवडणुका मधूनमधून कुठेकुठे होतच असतात. मग २०२९ पर्यंत निवडणुक कशी होणार नाही? निवडणुकांमध्ये प्रचंड रस घेत असल्याने अशा निवडणुका मधूनमधून झालेल्या मला तरी आवडतातच. या कारणासाठी वन नेशन वन इलेक्शन व्हायला नको असे मला वाटते :)

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 13/08/2025 10:17
उगाचच ओढून ताणून द्यायचा म्हणून प्रतिसाद दिलाय का तुम्ही ? बेकार हसतोय :))) सगळेच वंध्या मैथुन नसते. मिपावरील कित्येक लेख निखळ आनंद देणारे असतात. कित्येकदा त्यातून नवीन समविचारी लोकांची गाठभेट होते, mipa बाहेर ट्रिप , ट्रेक , कट्टे, खादाडी वगैरे आनंददायक गोष्टी घडतात ! सर्वच लेखन वंध्या मैथुन नसते. माझ्या कित्येक मित्रांच्या कविता अशा आहेत की ज्या आयुष्यावर कायमचा प्रभाव टाकून गेल्या आहेत.
तुम्ही बालविवाहाचे समर्थन केलेत
मी निसर्गानुसार वयात आलेल्या, निसर्गाच्या अनुसार प्रजोत्पादनासाठी तयार झालेल्या लोकांना रीतसर संतती उत्पन्न करण्याची अनुमती असावी, आणि त्यासाठी आधीपासूनच विवाहादी कृत्रिम संस्कारांची तयारी करावी असे माझे वैयक्तिक मत मांडले आहे. उगाच गैरसमज नको म्हणून स्पष्टीकरण देत आहे. निसर्गाच्या नियमाने वयात आलेल्या व्यक्तींना बाल म्हणणे हा लोकांचा अभिनिवेश आहे , दुसरं काही नाही.

युयुत्सु बुधवार, 13/08/2025 11:31
नामस्मरणाचे माहात्म्य सांगणार्‍या व्यक्तीच्या विचारात स्पष्टता येणं अपेक्षित आहे (कारण नामस्मरणाने बुद्धीला स्थैर्य येणं अभिप्रेत आहे) पण इथे तसं झालेलं दिसत नाही. शरीराने मुलं करण्यासाठी तयार झाल्याने एखादी व्यक्ती आई-वडील होण्यासाठी *सर्व बाजूंनी* तयार झाली आहे, आणि समाजाने बनवलेले नियम (वयोमर्यादा, लग्न) हे फक्त अनावश्यक अडथळे आहेत" हे म्हणणे तर्कशुद्ध नाही. शरीराची तयारी ही फक्त एक पायरी आहे. त्याव्यतिरिक्त मेंदूची परिपक्वता, भावनिक स्थिरता, आर्थिक सामर्थ्य, सामाजिक जबाबदारी आणि जीवनाचा अनुभवयांचीही तितकीच गरज असते, जी केवळ वयात आल्याने मिळत नाही.

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 13/08/2025 13:14
इथं नामस्मरणाचा काय संबंध =)))) आता जिथल्या तिथं प्रतिसाद द्यायचं ठरवलं आहे मी . नाहीतर लोकं म्हणतील "हमारे धागे का TRP चुराया है." तस्मात् तुमच्या धाग्यावर बोलू ह्या विषयी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 13/08/2025 15:07
नामस्मरणाचे माहात्म्य सांगणार्‍या व्यक्तीच्या विचारात स्पष्टता येणं अपेक्षित आहे =)) काहीही हं..हहपुवा झाली. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे मंगळवार, 12/08/2025 20:27
माणसं च्युईंग गम का खातात? कितीही चघळलं तरी पोटात काहीही जात नाही काही काळाने त्याचा स्वाद हि राहत नाही. असं झालं कि ते थुकून टाकायचं. मी काही प्रतिसाद टाकतो त्यावर आपले नेहमीचेच, मोरू ( मोदी रुग्ण), गोबर भक्त, खांद्याखाली बळकट इ लोक हिरीरीने प्रतिसाद देतात. ते लोक किती खालच्या पातळीवर उतरू शकतात याची मी गम्मत बघतो. आणि ,मग सोडून देतो. चार घटका बऱ्या जातात. त्यांचे मतपरिवर्तन होणारच नाही हेही माहिती आहे.

गवि बुधवार, 13/08/2025 11:19
हे धागे म्हणजे वंध्यामैथुन आहेत. ह्यातून फक्त टाइमपास होतो,
वंध्यामैथुन काय असते ते नेमके माहीत नाही. तुम्हाला असे म्हणायचे असावे की स्वसुख मिळवण्यासाठी एकतर्फी मैथुन (!) किंवा ज्यातून गर्भधारणा होणार नाही असे मैथुन. आंतरजालीय चर्चा या अशाच "काहीही ठोस निष्पन्न होऊ न शकणाऱ्या" किंवा "कोणतेही सोल्युशन निघू न शकणाऱ्या" कोणतीही पावर हातात नसलेल्या कोणीतरी (आमाला पावर नाय फेम आर्डरली साहेबांनी) केलेल्या पंचनामा चौकशी सदृश असतात. इथवर अतीव सहमत आहे. ह्यातून फक्त टाइमपास होतो यांच्याशीही अतीव सहमत आहे. पण पण पण.. अशा मैथुनातून देखील एक उत्कटबिंदू (यासाठी मिपावर कोणीतरी एकदम भारी शास्त्रीय शब्द काढला होता) गाठला जातो (किंवा जात असू शकतो). अन्यथा लोक ते करते ना. किंबहुना जगात आजकाल बरीच मैथुने अपत्यप्राप्तीस नेणारी नसलेली असतात, ज्यामुळे जग टिकून आहे. टाइमपास हा वाटतो तितका वाईट नसतो. टाइमपास होत असेल तर मी तसे होण्यास शंभरपैकी शंभर गुण देईन. एरवी कितीही काहीही केले तरी विश्वाच्या हिशोबात तो आपले स्टेशन येईपर्यंतचा टाइमपासच असतो. मग त्याला उत्पादक कार्य म्हणा, कलेची साधना म्हणा, सरकारी नोकरी म्हणा किंवा आयटीत करिअर म्हणून यश म्हणा.. टाइमपास वेगवेगळ्या दर्जाचे असतात इतकेच म्हणता येईल. तेव्हा वंध्यत्वास कमी लेखून किंवा अपत्यसंभव न होणाऱ्या मैथुनास टाइमपास समजून कमी लेखण्याशी व्यक्तिगत असहमती. क्लिंटन यांची प्रतिक्रिया वेगळ्याच लाईनवर गेली. त्यामुळे ते बालिष्टर म्हणून नाव काढण्यास अपात्र आहेत असे मत. ;) प्रगोशेठ आणि क्लिंटन.. हलके घ्या असे तुम्हाला काय सांगायचे. जुने जाणते तुम्ही. बाकी राजकारण हा विषय आला की जी कटुता, व्यक्तिगत वैर असल्यागत एकमेकांचे चावे घेणे, ओरखडे काढणे, चिखलफेक, अजीर्ण होईल इतके अजेंडासदृश लिहिणे, ट्रोलिंगचे हाताबाहेर चाललेले प्रमाण, ....,..., याची अलर्जी होऊन तशा चर्चांबद्दल अलिप्तता ऑलरेडी आली आहे. शेवटी कोणीतरी चावी मारणार, काडी सारणार, ढणढणे पेटवून देणार.. आणि मन आवरता न येणारे चांगले चांगले आयडी पतंगाप्रमाणे त्या आगीकडे झेप घेऊन भस्म होणार. शेवटी एकच कळकळीची विनंती.. राजेश घासकडवी यांच्या लेखाचे शीर्षक उसने घेऊन.. "डू नॉट फीड द ट्रोल्स"...

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 13/08/2025 13:18
सहमत सहमत गवी सर. मला फक्त राजकारण आणि गट 1 वि गट 2 अशी जी सतत तुंबळ हाणामारी चाललेली दिसते मिसळपाव वर ते पाहून वीट आला. काहीतरी नवीन लिहा असे सुचवायचे होते. खाली लगेच बाहुबली ह्यांनी सुरुवात केलेलीच आहे पहा =)))) बाकी वंध्या मैथुन ह्याला कमी लेखलेले नाही. उलट अपत्य प्राप्तीची रिस्क नसल्याने वंध्या मैथुन हा जास्त रिलॅक्स ,टेन्शन फ्री असतो असे मत जाताजाता नोंदवून ठेवतो. ;)

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/08/2025 13:27
खाली लगेच बाहुबली ह्यांनी सुरुवात केलेलीच आहे पहा =)))) धागा वाचायची सक्ती आहे का? मी आणी माझ्यासारखे अनेक मीपाकर तुमचे धागे न वाचता स्कीप करतोच की, तुम्हाला किंवा मिपावर कुठे आम्ही हे सांगितले का? तुमच्या धाग्यांचे शीर्षक वाचले तरीही एखाद्याला भोवळ येईल, फक्त दगडाच्या काळजाचे लोकच ते धागे उघडून वाचू शकतात.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 13/08/2025 14:04
धागा वाचायची सक्ती आहे का?
सहमत आहे.
मी आणी माझ्यासारखे अनेक मीपाकर तुमचे धागे न वाचता स्कीप करतोच की, तुम्हाला किंवा मिपावर कुठे आम्ही हे सांगितले का?
मी पण त्यातलाच.

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/08/2025 15:12
हाहा! मुळात ज्याना राजकारणाच्या चर्चा आवडत नाही, करायच्या नसतात त्यांनी ह्या धाग्यावर यावेच का? येऊन वर उपदेश करायचे.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 13/08/2025 14:09
काहीतरी नवीन लिहा असे सुचवायचे होते.
तशा नवीन गोष्टी मी पण लिहित असतो. मागे फराह खानच्या घरच्या स्व्यंपाकघरात झुरळे जास्त झाली होती ती बातमी लिहिली होती. आज ३५ लाखांच्या पर्सविषयी पण लिहिले आहे.

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 13/08/2025 14:46
तुम्ही हे लेख विनोदी ढंगाने लिहिता का ? तसे असल्यास ठीक आहे , आम्हीही मजा मजा करू मग =))))

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/08/2025 12:54
शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्याना पोलिसांकडूंन धक्काबुक्की करण्यात आल्याची बातमी आहे तर कोर्टाच्या आदेशाला झुगारून कबूतरखान्याची तोडफोड ताडपत्रीचे नुकसान करणाऱ्या जैन समुदायातील लोकांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र मराठी माणसाचा राहिलाय का? महाराष्ट्रात मराठी माणसावरच अन्याय सुरू झाला आहे, भाजपच्या राज्यात मराठी माणसावर त्याचार सुरू झाले आहेत असे दिसते. https://marathi.abplive.com/photo-gallery/news/mumbai-what-happened-wit…

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/08/2025 12:56
जर जैन समुदायाला पारव्यांची इतकीच काळजी आहे तर जैन मंदिरात कबुतरखाने का सुरू करत नसावेत? सामान्य माणसाच्या आरोग्याशी कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन शस्त्र उचलण्याची भाषा करून का खेळले जात आहे?

राजेंद्र मेहेंदळे बुधवार, 13/08/2025 13:00
मी काही डॉक्टर नाही, तरीपण थोडेफार वाचन आणि डॉ. शी झालेल्या चर्चेतुन समजते की वंध्यामैथुनाचे फायदेही आहेत. १. कोणत्याही वयात हस्तमैथुन करत राहण्याने प्रोस्टेट्च्या व्याधीपासुन दूर राहणे सोपे जाते २. आजकाल हृदयाशी संबंधित समस्या/ ब्लॉकेज वगैरे असल्यास डो. लोक ईरेक्शन कितपत येतेय हेही पाहतात( ब्लड पंपिंगशी संबंध असलयाने) @कॉलिंग कुमार सर

अभ्या.. बुधवार, 13/08/2025 13:27
अरे.. वंध्यामैथुन ही तर इंडस्ट्री आहे. कित्येकाना वंध्यामैथुन करुण आणंद प्लस पैसा प्लस प्रसिध्दी मिळते. कित्येकांना वंध्यामैथुन दाखवूण पैसा प्लस प्रसिध्दी मिळते. कित्येकांना वंध्यामैथुन बघून लाखमोलाचा आणंद मिळतो. . आ. सण्णी लिओणी

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 13/08/2025 14:02
एका तरूणीने Louis Vuitton या जगप्रसिध्द कंपनीच्या ३५ लाखांच्या पर्सची हुबेहुब प्रतिकृती अगदी दोन हजारात बनवली आहे. अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/viral/viral-news/louis-vuitton-autoricks… वर. ३५ लाखांची पर्स? बोंबला. आणि त्या पर्सचे डिझाईन कसले? तर रिक्षाचे. खर्‍या रिक्षाच्या अनेक पटींनी जास्त महाग त्या रिक्षाच्या डिझाईनची पर्स :) कंपनीला कसले भीकेचे डोहाळे लागले आहेत? ३५ लाखाची पर्स विकायचीच असेल तर किमान बी.एम.डब्ल्यू, मर्सिडिज वगैरेंच्या डिझाईनची तरी विकायची ना. रिक्षाचे डिझाईन? या कंपनीचे शॉप मुंबईत जिओ वर्ल्ड प्लाझामध्ये आहे. तो प्लाझा उघडून काही दिवसच झाले असताना बायकोच्या आग्रहाखातर आम्ही दोघे तिथे बघायला गेलो होतो. तिकडचे मार्बल फ्लोरींग बघून 'अबब' हा शब्द पहिलीत ऐकला होता त्यानंतर पहिल्यांदाच उच्चारला असेल. डोंबिवली-कल्याण यासारख्या ठिकाणी घरांच्या प्रति स्क्वेअर फूट किंमती असतील त्यापेक्षा ते मार्बल महाग असतील असे वाटून गेले. सगळेच शॉप्स म्हणजे माझ्यासारख्यांनी बाहेरून सुध्दा बघू नयेत असे. एका बाहेरच्या दुकानातून बायकोने एक टॉप घेतला होता तो फार तर ८००-९०० रूपयात घेतला होता. साधारण तसाच टॉप तिथल्या एका दुकानात फक्त २६ हजार रूपयांना होता. तिथल्या दुकानांमध्ये बघायला जायचे असेल तर आधी आपले नाव द्यायचे आणि थांबून राहायचे. आतमधले कर्मचारी एका वेळेस किती लोकांना 'एंटरटेन' करू शकतील त्याप्रमाणेच ग्राहकांना आत सोडतात. तर त्या Louis Vuitton कंपनीचे शॉप की शोरूम की म्हणतात ते तिथे आहे. तिथेही अशी ३५ लाखांची पर्स बघितल्याचे लक्षात नाही. कुठे मिळतात असल्या गोष्टी काय माहिती? :)

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/08/2025 14:32
खिक्क. आजच बातमी वाचली की रोनाल्डोचे लग्न ठरले आहे त्याच्या रॉड्रिग्स नावाच्या गर्लफ्रेंडला त्याने ४२ कोटींची अंगठी गिफ्ट केली आहे. रोड्रिग्ज वरून आठवले की धुळ्यात २००८ साली सेम नावाचा उमदेवार नगरसेवक साठी उभा होता त्यांचे नाव लोकाना बोलता येईना म्हणून लोक रोडरोगीज, रिंगरोड, रोडरोगी वगैरे बोलायचे. आता रोनाल्डोच्या गर्लफ्रेंडची बातमी तिकडे पोहोचली नसेल अशी अपेक्षा. :)

अभ्या.. बुधवार, 13/08/2025 14:44
रोनाल्डोचे लग्न ठरले आहे त्याच्या रॉड्रिग्स नावाच्या गर्लफ्रेंडला त्याने ४२ कोटींची अंगठी गिफ्ट केली आहे. हायला. आपल्या बिपाशाने त्यावेळी जरा हालचाल केली असती तर ४२ कोटी बोटात घातली असती. ती जॉन्याला धरुन बसली. जॉन्या तिलाही सोडून पहिली बायको सोडून दुसरे लग्नात सुखी आहे. जॉन्याने लै लै झाले तर यामाहा दिली असती एखादी ब्रॅन्ड अ‍ॅम्बॅसेडर म्हणून फुकटात मिळालेली.

सुबोध खरे बुधवार, 13/08/2025 18:57
३० एक वर्षांपूर्वी हेमा मालिनी अशाच एका ब्रॅण्डच्या शोरूम मध्ये गेली होती तिथे तिने पर्स पाहिली आणि तिची किंमत विचारली. दुकानदाराने पस्तीस हजार रुपये सांगतली. त्यावर हेमामालिनी आपल्या जाड मद्रासी हिंदी भाषेत त्याला विचारती झाली. कि इतना पैसा पर्स के लिये देंगे तो पर्स मे क्या रखेंगे?

अभ्या.. बुधवार, 13/08/2025 19:00
त्यावर हेमामालिनी आपल्या जाड मद्रासी हिंदी भाषेत त्याला विचारती झाली. कि इतना पैसा पर्स के लिये देंगे तो पर्स मे क्या रखेंगे? आधी "नह्ह्ह्ह्ही" असे म्हणली असेल. ;)

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/08/2025 15:16
श्रीगुर्जींची आठवण येतेय. महायुद्धात नी फुटबॉलच्या विश्वचषकात जर्मनीशिवाय मजा नाही तसेच मिपावर नी राजकीय धाग्यांवर श्रीगुरजींशिवाय मजा नाही. मागच्या वेळी त्याना मिपावर पुन्हा लिहिते मीच केले होते, अनेकवेळा गळ घातली तेव्हा ते येथे आले होते, आणि नंतर माझ्यावर टीका केली म्हणूनच त्यांचा आयडी बैन झाला होता, (माझा कशामुळे झाला होता हे आज पर्यंत कळले नाही.) आता पुन्हा श्रीगुरूजीना बोलवायला गेलो तर मला जोड्याने बडवतील. :( श्रीगुरूजीना जो पुन्हा इथे लिहिते करेन त्याला श्रीकृष्ण भुवनची मिसळ, एकवाटो रस्सा + खरवस माझ्याकडून!

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 13/08/2025 19:05
दिवसेंदिवस निवड्णुक आयोगाच्या अब्रुची लक्तरे बाहेर येत आहेत. Yogendra Yadav Appears In Supreme Court With Two Persons Deleted As Dead By ECI Debby Jain 12 Aug 2025 7:32 PM (9 mins read ) https://www.livelaw.in/top-stories/bihar-sir-is-intensive-deletion-exer…

अमरेंद्र बाहुबली बुधवार, 13/08/2025 19:29
दिवसेंदिवस काय माई? पुण्यात आजारी असतानाही गिरीष बापटाना कसबा पोटनिवडणूकीत व्हीलचेअरवर फिरवण्यात आले, त्यानंतर ते वारले. त्यांच्या टर्म ला एक वर्ष बाकी होते तरीही पुण्यात “भाजप” हरेल ह्या भीतीने निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घेतली नाही पण त्याचवेळी पंजाबात एक खासदार वारले होते त्यांच्या जागी पॉट निवडणूक घेण्यात आली. निवडणूक आयोग इतका उघडपणे भाजपसाठी काम करत असताना लोकशाही जिवंत आहे असे म्हणवत नाही. ह्याविरुद्ध कुणीतरी कोर्टात गेले होते, तोथेही निवडणूक आयोगाने थातुर मातुर उत्तरे दिली. तेव्हाच निवडणूक आयोगाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. आधी म्हटल्या जायचे की बांगलादेश ते इस्राईलच्या मध्ये फक्त भारतात लोकशाही आहे, आता म्हणावे बांगलादेश ते इस्रायल दरम्यान कुठेही लोकशाही नाही. भाजपने निवडणूक आयोग आणी लोकशाही यंत्रणा सडवली असे म्हणावे लागेल.

गवि बुधवार, 13/08/2025 19:52
दिवसातून मर्यादित वेळेसाठी (दोन तास) कबुतरखाने चालू ठेवण्याबद्दल प्रस्ताव, महानगरपालिकेकडून. अशी बातमी लोकसत्तामध्ये वाचली. कसे चालू बंद करतात कबुतरखाने रोज थोडा वेळ ?

गवि गुरुवार, 14/08/2025 12:46
कबुतरखाना तुम्ही पहिला आहेच असे गृहीत धरून.. तो बंद किंवा चालू कसा करतात ही उत्सुकता. कोणत्या वेळी तो प्रश्न नाही.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 14/08/2025 13:07
तो बंद किंवा चालू कसा करतात ही उत्सुकता.
दुकानांना असतात तशी शटर कबुतरखान्याला लावतात. पाहिजे तेव्हा उघडायची पाहिजे तेव्हा बंद करायची. kabutarkhana

गवि गुरुवार, 14/08/2025 13:19
तेवढा चौथरा किंवा रिंगण बंद केले म्हणजे पक्षी यायचे थांबणार का? त्यांना कळेल का की झाकण आहे किंवा शटर बंद आहे म्हणजे या परिसरातून काढता पंख घ्यायचा? की ते आसपासच्या इतर गोष्टींवर, जसे फुटपाथ, छपरे, तारा, गच्ची, प्राची.. यांवर गर्दी करतील? सवय परिसराची असते. रिंगणाची नव्हे.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 14/08/2025 13:36
कबुतरखाना असा खरोखर शटर लाऊन बंद करतात असे मला म्हणायचे असे वाटले का? एआयकडून इमेज जनरेट करून घेतली आहे ती :)

गवि गुरुवार, 14/08/2025 14:11
ओह नो.. AI चा काही भरोसा राहिला नाही. अर्थात तुम्ही म्हणता तत्सम एक ताडपत्री लावणे प्रकार बातमीत खरोखर वाचला होता. त्यामुळे खरेच वाटले.

राजेंद्र मेहेंदळे गुरुवार, 14/08/2025 22:46
a हायला कॉलेजात असताना १००० वेळा बसने ईथुन गेलो असेन, पण या जागेची कधीतरी ईतकी बातमी होईलसे वाटले नव्हते. बाकी आजकाल हत्ती,कबूतरे,कुत्रे वगैरेच फार चर्चेत आहेत माणसापेक्षा, नाही का? त्यांच्या आडुन स्कोर सेटल करायचे राजकारण चालु आहे असे वाटते.

विजुभाऊ गुरुवार, 14/08/2025 12:40
आज पाकिस्तानच स्वातंत्र्य दिवस. पाहुया त्यांचे पंप्र काय नव्या घोषणा करतात ते. बाकी बिलावल ने बोलायचे आणी त्याचे उत्तर ओवेसी ने द्यायचे. ही एक भारी गम्मत आहे

शाम भागवत गुरुवार, 14/08/2025 20:27
एका ठिकाणी हे वाचायला मिळाले. चंद्रसूर्य, श्रीरंग वगैरेंच्या यावरच्या टिपण्या आणखीन छान असतील. स्वित्झर्लंडने नुकतेच दशकांमधील सर्वात धक्कादायक पाऊल उचलले आहे. जगातील सर्वात विश्वासार्ह बँकिंग राष्ट्राने शांतपणे अमेरिकन डॉलर सोडून त्याच्या जागी शुद्ध सोने आणण्यास सुरुवात केली आहे. आणि येथे स्वित्झर्लंड एकटा नाही. ब्रिक्स राष्ट्रे - ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका - आपल्याकडचे अमेरिकन डॉलर कमी करून सोने घेत आहेत व सोन्यावर आधारित व्यापार प्रणाली आणण्याची पूर्वतयारी करत आहेत. त्यांचे स्वतःचे जागतिक पेमेंट नेटवर्क तयार करत आहेत. तेलाने समृद्ध मध्य पूर्वेतील राज्ये, आफ्रिकेतील संसाधन-शक्तीगृहे आणि आशियातील उदयोन्मुख दिग्गजांसह - 40 हून अधिक देश या चळवळीत सामील होण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. एकत्रितपणे, ते एक नवीन आर्थिक व्यवस्था तयार करत आहेत. यामुळे जागतिक व्यापारावरील डॉलरची लोखंडी पकड संपू शकते. चीनने विक्रमी प्रमाणात सोन्याचा साठा करण्यापासून, रशियाने आपले चलन वस्तूंशी जोडण्यापर्यंत, ब्राझीलने डॉलरला स्पर्श न करता थेट चीनशी व्यापार करण्यापर्यंतच्या घटनांना योगायोग म्हणून सोडून देता येत नाहीत. वॉशिंग्टन आणि वॉल स्ट्रीटपासून जागतिक शक्ती दूर करण्याच्या समन्वित योजनेचे ते तुकडे आहेत. ब्रिक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँक आधीच अमेरिकेच्या सहभागाशिवाय अब्जावधी प्रकल्पांना निधी देत आहे आणि त्यांच्या सोन्या-समर्थित चलन योजना आयुष्यात एकदाच येणारा आर्थिक भूकंप घडवू शकतात. आपण ज्या आर्थिक व्यवस्थेसह वाढले आहोत, त्या आर्थिक व्यवस्थेच्या अंताची ही सुरुवात आहे... आणि पुढे जे घडत आहे ते आपले जीवन कायमचे बदलून टाकण्याचीही शक्यता आहे.

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 17/08/2025 15:32
आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलरऐवजी अन्य कोणत्या चलनात करणे (डिडॉलरायझेशन) केल्यास अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल त्यामुळे अमेरिका या बाबतीत खूप जास्त सेन्सिटिव्ह असते. १९७३ मध्ये गोल्ड स्टॅन्डर्ड गेल्यावर खरं तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोणत्याही चलनात करता आला असता. पूर्वी अमेरिकन डॉलर सोन्याने बॅक्ड असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलरमध्ये होणे क्रमप्राप्त होते. ते डॉलरचे स्थान जाऊ नये म्हणून १९७४ मध्ये रिचर्ड निक्सननी सौदी अरेबियाशी करार केला. त्या कराराप्रमाणे अमेरिका सौदीला संरक्षणाची हमी देणार आणि त्या बदल्यात सौदीने तेलासाठी पेमेंट केवळ अमेरिकन डॉलरमध्ये स्विकारावे असे ठरले. तो होता पेट्रोडॉलर करार. सौदीसारखा तेलसंपन्न देश तेलासाठी डॉलरमध्येच पेमेंट घ्यायला लागल्यावर इतर ओपेक देशांनी पण तसेच केले. यामुळे झाले काय? तर तेलाची गरज सगळ्याच देशांना असते. त्यामुळे तेल विकत घेण्यासाठी डॉलर जमा करणे सगळ्यांना क्रमप्राप्त झाले. आणि त्यामुळे सगळाच आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये व्हायला लागला. सगळ्यांनी डॉलर कसे जमा करायचे? एक तर थेट अमेरिकेला निर्यात करून किंवा दुसर्‍या कोणत्या देशाला निर्यात करून (जो देश अमेरिकेला निर्यात करून डॉलर जमा करत असेल). समजा चीनमध्ये तयार झालेला लॅपटॉप आपण विकत घेत असू तर आपण पैसे रूपयातच भरतो. पण त्याचे पुढे काय होते? तर ते आधी डॉलरमध्ये बदलायचे- ते कोण बदलणार? तर रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने स्थानिक बँका. मग ते डॉलर चीनमधील बँकेला द्यायचे. ते कसे द्यायचे? तर अमेरिकेच्याच स्विफ्ट या मेकॅनिझमचा वापर करून. मग ते डॉलर चीनच्या सेंट्रल बँकेकडे जाणार आणि सेंट्रल बँक युआनमध्ये पैसे तो लॅपटॉप विकणार्‍याला देणार. कोणतीही आयात केलेली वस्तू आपण विकत घेतो तेव्हा आपले पैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने अमेरिकेच्या किनार्‍याला जातातच. जर कार्ड वापरून पेमेंट असेल तर त्यात व्हिसा/मास्टरकार्ड ही अमेरिकन यंत्रणा त्यात येणार. म्हणजे झाले काय? तर व्यापार करा अमेरिकेच्या चलनात आणि अमेरिकन मेकॅनिझम वापरून. म्हणजे सगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अमेरिकेचेच एका अर्थी नियंत्रण झाले. त्यामुळे झाले काय? तर अमेरिकेला कुठून तरी निर्यात केल्याशिवाय डॉलर मिळणार नाहीत म्हणून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाली आणि सगळ्या जगातील सर्वोत्तम वस्तू अमेरिकन्सना मिळायला लागल्या. अमेरिका सरकार पाहिजे तितके डॉलर छापून (प्रत्यक्षात छापून नाही तर इलेक्ट्रॉनिक एन्ट्री करून) इतर देशांना देऊ लागले आणि अमेरिका वर्षानुवर्षे ट्रेड डेफिसिटमध्ये राहू शकली. इतर कोणताही देश असे करू शकणार नाही- कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने डॉलर इतर देशांना मिळवावेच लागतात. पण अमेरिकन डॉलर हे रिझर्व्ह चलन असल्याने अमेरिकेला कित्येक दशके निर्यातीपेक्षा आयात खूप जास्त असून चालले. २०१७-१८ पासूनच आपण काही प्रमाणात (भले थोड्या) आपल्या व्यापारासाठी रूपयाचा वापर करणे सुरू केले. रशिया, इराण वगैरे देशांशी केलेल्या व्यापारासाठी. तसे झाल्यास काय होईल? तर अमेरिकन डॉलरला बायपास करता येईल. पण फंड ट्रान्सफरसाठी अमेरिकन मेकॅनिझम (स्विफ्ट) वापरावेच लागेल. दुसरी अडचण ही की आपण रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि शस्त्रास्त्रे घेतो. त्याचे पेमेंट समजा रूपयात केले तर रशियाकडे भरपूर रूपये जमतील. त्याचे रशिया काय करणार? आपण तितकी निर्यात रशियाला करत असू तर तेच रूपये रशिया आपल्याला परत करू शकेल. तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे रशियाकडे भरपूर रूपये आहेत पण त्याचे काय करायचे हा प्रश्न आहे. मग काय करायचे? तर समजा ब्रिक्स देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सोन्याने बॅक्ड असे चलन असेल तर ते चलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सगळ्या देशांना वापरायला काहीच हरकत नाही- जर ते सोन्याने बॅक्ड असेल तर. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दुसरे म्हणजे आपल्याकडे जसे युपीआय आहे तसे रशियात मीर आहे. युक्रेन युध्द सुरू झाल्यानंतर अमेरिकन व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या कंपन्यांनी रशियात आपली सेवा बंद केली. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये मॉस्कोत ए.टी.एम चालत नाहीत, मॉस्को मेट्रोसाठी डेबिट कार्डने पेमेंट करता येत नाहीये वगैरे बातम्या आल्या होत्या. आपल्याकडे युपीआय २०१७ पासूनच सुरू झाले होते पण कोविडकाळात त्याला खरी चालना मिळाली. तसेच रशियाच्या मीरविषयी युक्रेन युध्दामुळे झाले. आता समजा आपली युपीआय आणि रशियाची मीर हा पध्दती इंटिग्रेट केल्या तर? आता आपले युपीआय इतर काही देशांमध्ये वापरायला सुरवात झाली आहे पण त्यात भारतीय रूपया आणि त्यांची चलने इंटिग्रेट केली आहेत असे वाटत नाही. तसे भविष्यात झाले तर? तसे झाले तर अमेरिकेच्या व्हिसा, मास्टरकार्ड, स्विफ्ट वगैरे मेकॅनिझमवरही अवलंबून राहायची गरज नाही. समजा दुसर्‍या देशातील कोणी पर्यटक भारतात आला आहे. त्याला एटीएममधून त्याच्या अकाऊंटमधून पैसे काढायचे असतील तर आता जसे अमेरिकेच्या व्हिसा-मास्टरकर्डवर अवलंबून राहावे लागते ती गरजच असे इंटिग्रेशन केल्यास संपेल. पुढील काही वर्षात ते पण होईल असे वाटते. म्हणजे एकूणच काय? तर ब्रिक्स देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सोन्याने बॅक्ड चलन असेल आणि युपीआय सारख्या यंत्रणा वेगवेगळ्या देशांनी इंटिग्रेट केल्या तर नुसते अमेरिकन डॉलरवर नाही तर अमेरिकन पेमेंट मेकॅनिझमवरही अवलंबून राहायची गरज नाही. मोदींची पावले हळूहळू त्या दिशेने पडत आहेत हे अमेरिकन्सच्या लक्षात आले नाहीये असे वाटत नाही. म्हणूनच जो बायडन अध्यक्ष असतानाच शेतकरी आंदोलनाला फूस द्या, बांगलादेशात हातपाय पसरा असे करून भारताला- खरं तर मोदींना डोकेदुखी निर्माण करायचे प्रयत्न झाले. तसा अमेरिका भारताचा मित्र म्हणावा तर कधीच नव्हता. फक्त १९९८ च्या पोखरण अणुचाचण्या झाल्यानंतर त्यांच्याशी वाकडे व्हायची वेळ आली नाही म्हणून वरकरणी संबंध चांगले वाटावेत असे वातावरण होते. अशा सगळ्या गोष्टी अमेरिकेच्या ताब्यात नाही तरी नियंत्रणात असल्या तर ते धोकादायक आहे- आयत्या वेळेस अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी रशियात सेवा देणे बंद केले आणि त्यांना अडचणीत आणले, अमेरिकन सरकारने स्टेट बॅंकेकडून नायराचे पेमेंट क्लिअर करण्यावर निर्बंध आणले, मायक्रोसॉफ्टने नायराला मध्यंतरी असेच अडचणीत आणले होते. जर सगळी क्लाऊड सिस्टीम कोणत्या ना कोणत्या अमेरिकन कंपनीने नियंत्रित केली असेल आणि आयत्या वेळेस त्यांनी ते बंदच करून टाकले तर विमानतळांपासून स्टॉक एक्स्चेंजपर्यंत कित्येक सेवा कोलमडतील. हा धोका मोठा आहे. अगदी कारगील युध्दाच्या वेळेस अमेरिकेने आपल्याला जीपीएसवरून माहिती दिली नव्हती तेव्हा इस्राएल आपल्या मदतीला आला होता. आता निदान भारतापुरती आपली नाविक सेवा आहे. ती पुढील काळात अजून प्रिसाईज होईलच. पेमेंट मेकॅनिझममध्ये आपण अमेरिकेवरील अवलंबून राहणे कमी करत आहोत आणि काही वर्षात इतर देशांची प्रणाली आणि आपले युपीआय इंटिग्रेट झाले तर अमेरिकन पेमेंट मेकॅनिझमवर अजिबात अवलंबून राहणार नाही. आपण ब्रिक्समध्येही सक्रीय आहोत. पुढील काही वर्षात सोन्यावर आधारीत चलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आले तर अमेरिकन डॉलरच्या मक्तेदारीला आव्हान मिळेल. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की काही काही गोष्टींमध्ये आपण आपले अमेरिकेवरील अवलंबून राहणे कमी केले आहे. अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे पण निदान थोडी तरी सुरवात झाली आहे. नायराने आयटी सिस्टीम रेडिफकडून घेतल्या अशी बातमी आली होती. आपल्याकडे भारतासारख्या अवाढव्य अर्थव्यवस्थेतील सगळ्या बिझनेसना आय.टी सिस्टीम द्यायची कपॅसिटी याक्षणी आहे असे वाटत नाही. पण त्या दृष्टीनेही पावले उचलली जातील असे वाटते. म्हणजेच काय? तर मोदी अमेरिकेचे ऐकत नाहीत आणि आपली स्वतंत्र वाट धरायचा प्रयत्न करत आहेत. असे नेते अमेरिकेला आवडत नाहीत. सध्या ट्रम्पतात्या पिसाळले आहेत त्यामागे हे एक मोठी कारण आहे असे वाटते. रशियन तेल हे निमित्त झाले- मुख्य म्हणजे सिग्नलिंग की आम्ही अमेरिकेचे ऐकणार नाही. त्यात ऑपरेशन सिंदूरमध्ये अगदी पिनपॉईंटेड अ‍ॅक्युरसीने आपण हल्ले करू शकलो. म्हणजे तितकी पात्रता आपल्या संरक्षणसिध्दतेकडे आहे हे सिध्द झाले. हे सगळे अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे आपल्याकडे फारशी नसताना. जर अमेरिकेची अपेक्षा असेल की भारत ही शस्त्रास्त्रांसाठी मोठी बाजारपेठ बनेल तर त्याची शक्यता कमी झाली. अमेरिका पेट्रोडॉलरसाठी खूप म्हणजे खूप सेन्सिटिव्ह असते. सद्दाम हुसेनने नोव्हेंबर २००० मध्ये जाहीर केले की इराक तेलासाठी डॉलरऐवजी युरोतही पेमेंट स्विकारेल. म्हणजे पेट्रोडॉलरला अल्प प्रमाणात का होईना आव्हान निर्माण झाले. जानेवारी २००१ मध्ये बुशबाबा सत्तेत आल्यानंतर लगेच सद्दामकडे अती संहारक शस्त्रे आहेत हा अपप्रचार सुरू झाला तो पूर्ण योगायोग होता असे वाटत नाही. जुलै २००९ मध्ये बराक ओबामा आणि लिबियाचा मुअम्मर गद्दाफी यांची भेटही झाली होती. त्यानंतर काही महिन्यातच (मला वाटते जानेवारी २०१० मध्ये) गद्दाफीने आफ्रिकेतील तेलसंपन्न देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सोन्यावर बॅक्ड दिनार हे चलन ठेवावे असे सूतोवाच केले. त्यानंतर दोन वर्षाच्या आत गद्दाफीला ठार मारण्यात आले. तो पण योगायोग होता असे वाटत नाही. हे सगळे पाहता अमेरिका आपल्याला अधिकाधिक त्रास देणार हे आता गृहितच धरायचे. एक गोष्ट चांगली की अमेरिकेने इराकवर प्रत्यक्ष आणि लिबियावर अप्रत्यक्ष हल्ला केला तसे भारतात करता येणे अशक्य कारण भारत बराच मोठा देश आहे. पण अमेरिका कुठे पाकिस्तानला आणखी चुचकार, बांगलादेशलाच पाठिशी घाल वगैरे प्रकार अधिक जास्त करणार हे आता गृहितच धरायचे. यातील काही गोष्टींचा परामर्श घेणारा एक लेख मी माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी लिहिला होता. तो हवा असल्यास व्य.नि वर संपर्क करावा.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) सोमवार, 18/08/2025 10:51
+२

निनाद मंगळवार, 26/08/2025 12:39
सोन्यावर आधारित ब्रिक्स देशांचे चलन हा विचार खूपच दूरदृष्टीचा आहे. जर असे चलन प्रत्यक्षात आले, तर त्याचे अनेक फायदे होऊ शकतात. हे पाऊल सोपे नाही, कारण त्यासाठी सर्व ब्रिक्स देशांमध्ये एकमत आणि मजबूत आर्थिक एकमत आणि त्यास लागणारी व्यवस्था असणे आणि निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्याला प्राणपणाने विरोध केला जाईल यात शंका नाही. तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे, UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आणि रशियाची MIR (मीर) पेमेंट सिस्टिम एकमेकांमध्ये एकत्रित करणे हा एक क्रांतीकारक बदल ठरू शकतो. पण लक्षात घ्या हे घडत नाहीये. म्हणजे काही अज्ञात अडचणी निर्माण केल्या जात असाव्यात अशी मला शंका आहे. म्हणजे एक प्रकारचे गुप्त युद्ध खेळले जात आहे. ब्रिक्स देशांचे सोन्यावर आधारित चलन आणि विविध देशांच्या स्थानिक पेमेंट प्रणालीचे एकत्रीकरण या दोन गोष्टींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकते. यामुळे अमेरिकेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असलेले वर्चस्व कमी होईल. पण खरे सांगायचे तर हे नजिकच्या काळात घडेल असे वाटत नाही.

निनाद मंगळवार, 26/08/2025 12:50
भारत केवळ डॉलरला बायपास करण्याचा विचार करत नाही, तर रुपयाला जागतिक व्यापाराचे एक महत्त्वाचे चलन बनवण्याचेही, रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलनाच्या रूपात प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करत आहे. २०२२ मध्ये RBI ने एक विशेष व्यवस्था सुरू केली. यानुसार, परदेशी बँकांना भारतीय बँकांमध्ये विशेष व्होस्ट्रो रुपया खाती उघडता येतात. यामुळे, भारतासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना त्यांच्या व्यापाराचे व्यवहार रुपयामध्ये करता येतात. आतापर्यंत रशिया, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, बांगलादेश, म्यानमार, सिंगापूर, यूके आणि जर्मनीसह सुमारे २२ देशांनी अशी खाती उघडली आहेत. यामुळे, व्यापारासाठी डॉलरची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे! भारत अनेक देशांशी थेट चलन विनिमय करार करत आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार त्यांच्या स्वतःच्या चलनात होऊ शकतो. भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने UPI ला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी एक विशेष शाखा स्थापन केली आहे असे ऐकले आहे. भारत आणि सिंगापूरने त्यांचे पेमेंट सिस्टिम्स (UPI आणि PayNow) एकमेकांशी जोडल्या आहेत. पॅरिसमध्ये भारतीय पर्यटकांसाठी यूपीआय पेमेंटची सुविधा सुरू झाली आहे. आयफेल टॉवरमध्ये QR कोड स्कॅन करून पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. UAE, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मॉरिशस: या देशांमध्येही UPI पेमेंट स्वीकारले जात आहे - ही ऐकीव माहिती आहे खखोदेजा! भारताचा e₹ आणि चीनचा e-yuan असे डिजिटल चलनांचे परस्पर एकत्रीकरण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आणखी एक शक्तिशाली पर्याय उपलब्ध होईल. हे कसे करता येईल - होईल का हे माहीत नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 15/08/2025 13:02
R
जय हिंद

विविध भाषा,विविध धर्म, पंथ,जाती, रंग आणि विविध संस्कृती असूनही एकता अखंडता जपणा-या सर्व भारतीयांसाठी आजचा आनंदाचा दिवस. भारताची एकता आणि अखंडता कायम जपली पाहिजे. आपण सर्व त्यासाठी प्रयत्न करुया. भारतीय लोकशाही मजबूत करणा-या, एकता आणि अखंडता जपणा-या, सर्व भारतीयांना आजच्या १५ ऑगष्ट स्वातंत्र्यदिनाच्या खुप खुप शुभेच्छा. लब यू ऑल. ः) -दिलीप बिरुटे

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 15/08/2025 20:23
ईव्हीएम मध्ये छेडछाड होऊ शकत नाही म्हणून छाती बडवणारे कुठे गेले?
इतके हवेत उडू नका. बातमीतच दिले आहे- "न्यायालयाच्या परिसरातच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत ईव्हीएम मतांची फेरमोजणी केली. यानंतर या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल फिरल्याचे पाहायला मिळाले". याचा अर्थ काय? ईव्हीएम हॅक झाली? त्याच ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांची फेरमोजणी झाली याचा अर्थ पहिल्यांदा मतमोजणी झाली होती त्यात चापलुसी झाली होती. पण ईव्हीएममध्ये काहीही फेरफार नव्हते. जर मुळात ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांवरच संशय असता तर न्यायालयाने परत तीच ईव्हीएम फेरमोजणीसाठी वापरली असती का? साधा कॉमन सेन्स आहे हा. आता मतमोजणी करताना ईव्हीएममध्ये त्या मशीनवर कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली हे दर्शविले जाते. ते आकडे बघून पुढची सगळी मतमोजणी मॅन्युअलीच होते. म्हणजे मशीनवर कोणते आकडे दाखविले आहेत त्याची कुठेतरी नोंद केली जाते. कुठेतरी म्हणजे काय? मला माहित नाही. कदाचित साधा कागद असेल किंवा एक्सेल शीट असेल किंवा निवडणुक आयोग वेगळी कोणती पध्दत वापरत असेल तर कल्पना नाही. मतमोजणी करताना सगळ्या उमेदवारांचे प्रतिनिधी तिथे हजर असतात. मशीनमध्ये एक आकडा आणि एन्ट्री करताना भलताच कोणतातरी आकडा भरला जात असेल तर तिथल्या तिथे त्यांना आक्षेप घेता येतो. तसा कोणताही आक्षेप नसेल तर ते आकडे पुढे शेवटच्या टॅलीसाठी वापरले जातात. ही अगदी सर्वमान्य पध्दत आहे. ही निवडणुक होती ग्रामपंचायतीत सरपंचपदासाठी. जो उमेदवार आधी जिंकला असे जाहीर केले गेले त्यानेच दुसर्‍या उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला प्रलोभन/धमकी किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने वश केले असेल किंवा त्या प्रतिनिधीच्या त्या ६५ ते ७० या ६ बूथवरील ईव्हीएममधील आकडे न भरता भलतेच आकडे भरले जात आहेत हे ल़क्षात आले नसेल तरी असा चुकीचा निकाल दिला जाऊ शकतो. याचा अर्थ ईव्हीएम हॅक झाले असा कुठून होतो?

कपिलमुनी शुक्रवार, 15/08/2025 20:45
मग निवडणूक अधिकारी चुकीचे निकाल जाहीर करतात का ?? तिथेही प्रतिनिधीसमोर मोजणी झाले असेलच

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 15/08/2025 20:55
चला म्हणजे आता मतमोजणीच्या तिथल्या प्रतिनिधींवर घसरणे सुरू झाले आहे का? ईव्हीएम हॅक होतात या मुद्द्याला फारसे यश आले नाही म्हणून मग मतदारयाद्यांचा मुद्दा पुढे आणून नवीन काहीच सांगितले नाही. आणि आता हे प्रतिनिधी. आणि हो. केवळ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका केंद्रीय निवडणुक आयोग घेते. त्याखालच्या निवडणुकांचा दिल्लीतील निवडणुक आयोगाचा संबंध नसतो. त्यामुळे हा मुद्दा वापरून निवडणुक आयोगावर शरसंधान करायचे असेल तरी याचा उपयोग नाही. डापु गँगला म्हणावे आपल्या अपयशाचे खापर फोडायला नवीन कोणीतरी बकरा शोधा.

कपिलमुनी शनिवार, 16/08/2025 10:24
निवडणूक हायजॅक होते आहे. चंदीगड मध्ये भाजप जिंकावे म्हणून मतदान बदलले.. इथे पण आधी वेगळा निकाल नंतर वेगळा निकाल आला.. एवढच मुद्दा !

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 16/08/2025 11:13
हरियाणात भाजप विरुद्ध वातावरण असूनही भाजप जिंकतो. महाराष्ट्रात मराठा, दलित, मुस्लिम, नी मराठी माणसे विरोधात असूनही ८० टक्के जागा भाजप पक्ष जिंकतो. आहे की नाही कमाल? आयोग असता पाठीशी भीती ती कशाची?

आग्या१९९० शुक्रवार, 15/08/2025 21:40
GST फक्त दोन स्लॅब ठेवणार असे ऐकण्यात आले. बहुतेक ५ आणि १८ असे दोन स्लॅब असतील तर काँग्रेस फार विरोध करणार नाही कारण त्यांनी GST लागू केले असते तर दर १८% पेक्षा जास्त नसतील असे सांगितले होते अर्थात त्यालाही तेव्हा भाज पक्षाने विरोध केला होता. सरासरी GST ११.५ असेल. महसुलात प्रत्यक्ष कराचा वाटा अप्रत्यक्ष करापेक्षा पूर्वीपेक्षा जास्त असेल. GST चे दोन टप्पे जरी असले तरी गरिबांकडून अधिक अप्रत्यक्ष कर वसूल केला जाऊ नये ही अपेक्षा. सरकार बॅकफुटवर जातेय हे चांगले लक्षण आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 15/08/2025 22:18
व्यक्तीपुजेचे दुष्परिणाम त्याची वाईट फळं तसेच कितीही दाबला तरी जनरेटा विरोधात चालला आहे, धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीचा असर कमी होत चालला आहे, सद्य सरकारचं अपयशाने डोळे दीपायला लागल्यावर जनक्षोभाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आता येत्याकाळात गुलाब जामुन निर्णय घेतल्या जातील. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 15/08/2025 22:36
'गोबरयुगाची' बला जाण्यासाठी भागवत पुराणात म्हटले आहे की, ''चंद्रमा गुरु नी सूर्य पुष्प नक्षत्रि पातता । एक राशीस येता तैं आरंभ सत्ययूगिचा'' भागवत पुराणात म्हटलं आहे की, जेव्हा चंद्र , सूर्य आणि बृहस्पती एकाच वेळी पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करतील, त्यावेळी सत्ययुगाची सुरुवात होईल. -दिलीप बिरुटे

कपिलमुनी शनिवार, 16/08/2025 10:30
दुवा दुवा २ दुवा ३ राजनाथ सिंग संसदेत सांगतात कोणीही शहीद झाले नाही, आणि एअर चीफ मार्शल शहीदच्या घरी भेट देतात.. चीफ मार्शल चे कौतुक आहे. नाहीतर या राजकारणी लोकांनी त्यांचे बलिदान स्वतःच्या पोळीसाठी लपवले असते..

आग्या१९९० शनिवार, 16/08/2025 20:21
उद्या दुपारी ३ वाजता नडवणूक आयोग पत्रकार परिषद घेणार, नेमके त्याच दरम्यान राहुल गांधी बिहारमध्ये यात्रा काढणार. असंही गोदी मिडिया राहुल गांधींची यात्रा करणारच नव्हती, आता कारण मिळाले. विगुचा साबण स्लो आहे का? राहुल गांधींनी २०१६ मध्ये GST स्लॅब रेटबद्दल सुचवले होते ते आता विगुच्या डोस्क्यात घुसले.

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 16/08/2025 20:34
बहुतेक जनरेट्यामुळे नडवणूक आयोग उघड पडलाय, पुढल्यावरी नडवणूक आयोगाला वापरून निवडणुका जिंकता येतील की नाही ह्याची शाश्वती नसावी, त्यामुळे जनहिताचे निर्णय घ्यायची गरज पडली असावी.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 16/08/2025 22:20
राहुल गांधींनी २०१६ मध्ये GST स्लॅब रेटबद्दल सुचवले होते ते आता विगुच्या डोस्क्यात घुसले.
२०१६ नाही २०१८ https://timesofindia.indiatimes.com/india/gst-reforms-centre-mulls-2-sl… जर अशा करकपातीचे श्रेय विरोधी पक्षांना द्यायचे असेल तर मला वाटते फारच कमी कपातीचे श्रेय सरकारला देता येईल. कारण विरोधी पक्षांना अर्थव्यवस्था सांभाळायची जबाबदारी नसते त्यामुळे काहीही unrealistic मागण्या करायला ते मोकळे असतात. आता हेच बघा ना. १९९१ मध्ये आयकर मर्यादा २२-२४ हजार होती तेव्हा भाजपने १९९१ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आयकर मर्यादा ४८ हजार ठेऊ असे आश्वासन दिले होते. तेव्हा राजीव गांधींच्या हत्येमुळे भाजप ११९ जागा मिळवू शकला. हत्या झाली नसती तर कदाचित आणखी २०-२५ जागा मिळवू शकला असता. काहीही झाले तरी सरकार आपल्याला चालवायला मिळणार नाही हे भाजप नेत्यांनाही माहीत होते तेव्हा हवी ती आश्वासने द्यायला काय जाते? पुढे ती आयकर मर्यादा १९९६ च्या सुमारास खरोखर ४८ हजार झाली. मग बघा भाजपाने पाच वर्षे आधीच सांगितले होते ती सरकारला आता अक्कल आली असे म्हणायचे का? हे १९९१ चे एक उदाहरण झाले. नंतरच्या काळातील निवडणुकांमध्येही विरोधी पक्षांनी जाहीरनाम्यात काहीतरी आश्वासन दिले किंवा सरकारकडे मागणी केली अशी अनेक उदाहरणे मिळतील. विरोधी पक्षांचे तसेच असते. मग भविष्यात कधीतरी ती मागणी पूर्ण झालीच तेव्हा बघा आम्ही पाच वर्षांपूर्वी तेच म्हणत होतो म्हणून सगळे विरोधी पक्ष श्रेय घेत आपली कॉलर ताठ करू शकतात. तेव्हा तुमचे हे म्हणणे तथ्याला धरून नाही.

आग्या१९९० रविवार, 17/08/2025 00:00
२०१६ नाही २०१८ https://www.google.com/amp/s/www.indiatvnews.com/amp/politics/national-… २०१६ च. लईच जिव्हारी लागले साल. मग भविष्यात कधीतरी ती मागणी पूर्ण झालीच तेव्हा बघा आम्ही पाच वर्षांपूर्वी तेच म्हणत होतो म्हणून सगळे विरोधी पक्ष श्रेय घेत आपली कॉलर ताठ करू शकतात. कांग्रेस सरकारने जेव्हा प्रथम GST बिल पास करण्यासाठी मांडले तेव्हा सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला होता. त्या बिलात GST चा सर्वोच्च स्लॅब १८ % च होता. १८ % का? त्याचे कारण वाचा. उगाच अभ्यास न करता काँग्रेसने हवेत गोळीबार केला नव्हता. वाचा https://inc.in/congress-sandesh/others/goods-and-services-tax-bill तेव्हा तुमचे हे म्हणणे तथ्याला धरून नाही. माझे मत तथ्याला धरूनच आहे. तुम्हाला पूर्वग्रहाने पछाडले आहे.

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 17/08/2025 12:24
अपेक्षित दिशाभूल करणारा प्रतिसाद. काँग्रेस समर्थक नेहमी अशीच दिशाभूल करत असतात. आता ९९.९९९९% गोष्टी १८% किंवा कमी जी.एस.टी स्लॅबमध्ये आहेत. २८% वाल्या गोष्टी कोणत्या? तर वाहने, सिगरेटी, मिनरल वॉटर वगैरे थोड्या. सामान्य लोकांना दररोजच्या खरेदी करायच्या गोष्टी आहेत त्या १८% किंवा कमी स्लॅबमध्येच आहेत. बाकी सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने युपीए सरकारच्या जीएसटी बिलाला विरोध केला होता हे आर्ग्युमेन्ट गावच्या चावडीवर संध्याकाळच्या वेळेस वडाच्या पारावर शिळोप्याच्या गप्पा मारताना बोलायला ठीक आहे. पण त्यात खर्‍या मुद्द्यांचा परामर्श घेतला जात नाही. मुळात जीएसटी हा 'कंजप्शन बेस्ड टॅक्स' आहे. म्हणजे 'अ' या राज्यात एखादी वस्तू बनली आणि ती 'ब' या राज्यात विकली गेली तर राज्याचा जी.एस.टी चा वाटा 'ब' या राज्याला मिळणार आणि 'अ' ला काही मिळणार नाही. जीएसटी पूर्व काळात राज्य सरकारांना राज्य पातळीवरील कर लावायचा अधिकार होता. पण जीएसटी आल्यावर तो काढून घेतला जाणार होता. त्यामुळे उत्पादन करणार्‍या राज्यांना कराचा तोटा होणार होता. त्यामुळे उत्पादन करणारे राज्य म्हणून गुजरात आणि तामिळनाडूने त्याला विरोध केला. गुजरात राज्याला १४ हजार कोटींचा फटका बसेल असे गुजरात सरकारने म्हटले होते असे वाचल्याचे आठवते. दुसरे म्हणजे युपीएच्या बिलात 'अ' या राज्याने राज्य पातळीवरील जीएसटी घेऊन तो 'ब' ला हस्तांतरीत करावा असे होते. आता समजा 'अ' ने 'ब' ला तो कराचा वाटा हस्तांतरीत करायला उशीर केला तर काय म्हणून फार उत्पादन न करणारी राज्ये सुध्दा याबाबतीत फार उत्साही नव्हती. म्हणजे युपीएच्या बिलात ही भगदाडे होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी त्या बिलाला म्हणून जोरदार विरोध केला होता. पंतप्रधान झाल्यावर मोदींना राज्ये नक्की कोणत्या कारणामुळे विरोध करत होती हे व्यवस्थित माहित होते कारण काही वर्षांपूर्वी स्वतः मोदी टेबलच्या दुसर्‍या बाजूला होते. त्यामुळे २०१६-१७ चे राज्याचे टॅक्स कलेक्शन होते त्यात दरवर्षी १४% दराने वाढ होऊन तेवढा राज्य जीएसटी एखाद्या राज्याला मिळाला नाही तर त्याची भरपाई केंद्र सरकार करेल असे मोदी सरकारच्या जीएसटी बिलात ती तरतूद होती (बहुदा त्या घटनादुरूस्ती विधेयकातच) त्यामुळे उत्पादन करणार्‍या राज्यांना केंद्र सरकारने भरपाई देणे घटनात्मक दृष्ट्या बंधनकारक झाले. त्यानंतर उत्पादन करणार्‍या राज्यांचा विरोध असायचे कारण राहिले नाही. दुसरे म्हणजे 'अ' ने 'ब' ला हस्तांतरीत करायच्या कराच्या वाट्यासाठी इंटिग्रेटेड जीएसटी केंद्र सरकार घेऊन मग ठराविक कालावधीत 'ब' या राज्याला हस्तांतरीत करणार ही व्यवस्था आणण्यात आली. त्यामुळे त्या राज्यांचा पण आक्षेप मिटविण्यात आला. म्हणजे युपीएचे जीएसटी बिल आणि मोदी सरकारचे जीएसटी बिल हे नुसते नावातच एक होते. बाकी हे मोठे फरक त्यांच्यात होते. म्हणूनच म्हटले की भाजपने पूर्वी विरोधी पक्षात असताना त्या बिलाला विरोध केला हे म्हणणे वडाच्या पारावर बसून शिळोप्याच्या गप्पा मारताना बोलताना ठीक वाटते पण त्यात अजिबात खोली नाही. बरं इतकं असूनही जर असा दावा असेल की काँग्रेसने एक विरोधी पक्ष म्हणून अधिक जबाबदारपणे वागला तर असाच जबाबदार विरोधी पक्ष आम्हाला हवा म्हणून कायम त्या पक्षाला विरोधी पक्षातच ठेऊ. तुम्ही या सगळ्या गोष्टी समजून घेणार नाही याची बर्‍यापैकी खात्री आहे. तरीही भविष्यात ही चर्चा कोणी वाचली तर त्या वाचकांना सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित कळाव्यात म्हणून हे लिहिले आहे.