ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५ (भाग २)

हा निर्णय GST परिषदेचे घ्यायचा असतो ना?

म्हणजे गब्बरसिंग टॅक्स ज्याला म्हटले तो टॅक्स मोदींचा पण आता टॅक्स कमी करायचा उल्लेख आल्यावर ते श्रेय जीएसटी काऊंसिलचे? ऐसा कैसा चलेगा कालिया?

GST मध्ये अनेक गोंधळ घातल्याने दहशत निर्माण करण्यासाठी उद्योजकाला काचेच्या केबिनमधील दमदाटीचा व्हिडिओ अर्थमंत्र्यांना व्हायरल करावा लागला.

जीएसटीचे सगळे मेकॅनिझम सर्वानुमते जीएसटी काऊंसिलमध्ये ठरले असेल तर मग गोंधळ फक्त सरकारने घातला? ऐसा कैसा चलेगा कालिया? प्रबोधन मंच म्हणून मुंबईतील आमच्या बाजूची संस्था आहे त्या संस्थेच्या दुमाही लेक्चर सिरीजमध्ये केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी २०१८ मध्ये एक भाषण दिले होते. ते भाषण पार्ल्यातील दिनानाथ नाट्यगृहात मी बघितले होते. पूर्ण भाषण https://www.youtube.com/watch?v=Etz-WFwoO9M वर पाहता येईल. त्या भाषणात त्यांनी एक उल्लेख केला होता. समजा आपण आपल्या पाळीव कुत्र्याबरोबर फ्रिस्बी खेळत आहोत- आपण ती तबकडी लांबून हवेत टाकणार, ती तो श्वान उडी मारून पकडणार आणि आपल्याकडे आणून देणार. समजा आपला श्वान पारंपारीक पध्दतीतला असेल तर तो काय करेल? आपण कोणत्या दिशेने, कोणत्या कोनात आणि किती वेगाने तबकडी हवेत टाकत आहोत आणि वार्‍याचा वेग आणि दिशा बघून एक गणिती मॉडेल तयार करेल आणि जशी आपण तबकडी हवेत टाकू तसा तो श्वान त्या मॉडेलने ती तबकडी जिथे आणि जेव्हा पडेल असे सांगितले आहे तिथे आणि तेव्हा पोचायचे या उद्देशाने पळेल. प्रत्यक्षात काय होईल? तर ती तबकडी भलतीकडेच कुठेतरी जाऊन पडेल. आपला श्वान असे करतो का? तर अजिबात नाही. प्रत्यक्षात तो काय करतो? तर जशी तबकडी हवेत झेपावते तेव्हा आपले स्थान आणि तबकडी कुठे जात आहे याचा फिडबॅक घेऊन त्या दिशेने आणि त्या वेगाने जातो. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत नेमके तेच केले. सुरवातीच्या काळात जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अनेक गोंधळ नक्कीच होते. त्याचे कारण उघड आहे. इतक्या लाखो-कोट्यावधी गोष्टी विकल्या जात असतात, त्यात एक गोष्ट दुसर्‍यात कच्चा माल म्हणून, एखाद्या मोठ्या वस्तूत सुटे भाग वेगवेगळ्या जीएसटी ब्रॅकेटमध्ये वगैरे शेकडो नानाविध गुंतागुंती होत्या. त्या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज डिझाईन करताना येणे शक्य नाही. मग काय करायचे? तर आपल्याला सगळ्यात उत्तम पध्दत डिझाईन करता येईल तशी करायची आणि मार्केटमध्ये उतरायचे. पण मार्केटकडून फिडबॅक घ्यायचा- म्हणजे कुठे कुठे अडचणी येत आहेत ते बघायचे आणि त्या अडचणी दूर करत जायचे. भारतासारख्या अवाढव्य मोठ्या अर्थव्यवस्थेत जर असे गणिती मॉडेल बनवून एकदम परफेक्ट जीएसटीची अंमलबजावणी करायची पध्दत डिझाईन करायचे म्हटले असते तर अजूनही त्या पध्दतीचे डिझाईनच सुरू असते आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नसती. इतकी विलक्षण गुंतागुंतीची पध्दत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करायच्या आधी १००% परफेक्ट डिझाईन करता येणे अशक्य. म्हणून जितकी निर्दोष पध्दत डिझाईन करता येईल तितकी करा आणि अंमलबजावणी सुरू करा पण कुठे पेन पॉईंट्स आहेत ते बघून ते दुरूस्त करा हाच सर्वोत्तम उपाय. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू व्हायच्या महिनाभर आधी मिपावर पण त्यावर घमासान झाले होते. संजय क्षीरसागर यांचा वेगळा परिचय द्यायची गरजच नाही. त्यांनी अंमलबजावणीत अमुक अडचणी येणार, तमुक होईल वगैरे बरेच डूम्सडे सिनॅरीओ लिहिले होते. नुसते रिटर्न फाईल करत राहिले तर मग प्रत्यक्ष बिझनेस कधी करणार वगैरे प्रश्नही काहींनी विचारले होते. पहिले दोनतीन महिने खरोखरच जीएसटीच्या अंमलबजावणीत बर्‍याच अडचणी होत्या पण त्यानंतर सगळे सुरळीत झाले. मला वाटते आपण असे काही लिहिले होते हे संक्षी पण विसरले असतील :) भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या देशात जीएसटीसारखी एक करपध्दती अंमलात आणणे ही एक अपूर्व आणि ऐतिहासिक घटना आहे आणि ते मोठे यशही आहे. सगळ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांसाठी एकच ईनव्हॉईसची पध्दत ठेवणे, देशातील लाखो व्यवसाय त्यांचे रिटर्न अपलोड करणार , कोणी कोणाला काय विकले, कोण कोणाकडून जीएसटी क्रेडिट घेत आहे वगैरेंची नोंद ठेवणारी प्रचंड मोठी आयटी सिस्टीम बॅकएंडला ठेवणे, रिटर्न भरताना योग्य ते आणि योग्य तेवढेच क्रेडिट क्लेम केले जात आहे हे पाहणे आणि प्रत्येक बिझनेसची उलाढाल किती तितक्या प्रमाणात जीएसटीमध्येही उलाढाली दिसत आहेत की नाही हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करपध्दतींमधील इंटिग्रेशन करणे वगैरे वगैरे. हे केवढे मोठे शिवधनुष्य होते/आहे हे त्याविषयीचा विचार केला की जाणवते. ते सगळे मोदी सरकारचेच नाही तर सगळ्यांचे सामूहिक यश आहे. वाजपेयी आणि युपीए सरकारच्या काळात बंगालचे अर्थमंत्री असिम दासगुप्तांनी कम्युनिस्ट असूनही या पध्दतीच्या डिझाईनविषयी खूप चांगले काम केले होते. पण २०११ मध्ये ते बंगालच्या अर्थमंत्रीपदावरून दूर झाले आणि पुढे त्याविषयी काही करू शकले नाहीत. सगळ्या गोष्टींवर जीएसटी काऊंसिलमध्ये चर्चा झाली होती आणि निर्णय सर्वानुमते घेतला गेला होता. त्या घटनादुरूस्तीला कोणत्याही पक्षाच्या राज्य सरकारनेही विरोध केला नव्हता. इंटिग्रेटेड जीएसटी, कॉम्पेन्सेशन सेस वगैरे गोष्टी आणून सगळ्या राज्यांचे आक्षेप त्यात दूर केले गेले. राजकीय मतभेद असले तरी सगळ्यांनी भारतीय म्हणून एकत्र काम करून एवढी गुंतागुंतीची प्रणाली अंमलात आणली. तेव्हा विरोधी पक्षांनीही 'हो जीएसटीमध्ये आमचेही योगदान आहे' असे म्हणत त्या प्रणालीचे श्रेय घ्यायचा प्रयत्न केला असता तर ते कोणीच नाकारू शकले नसते. पण नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींनी त्याला गब्बरसिंग टॅक्स वगैरे म्हटले. सुरवातीच्या काळात अंमलबजावणीत ज्या अडचणी आल्या त्याचे खापर फक्त मोदी सरकारवर फोडायचा प्रयत्न झाला. त्यातून झाले असे की जीएसटी ही सामुहिक नाही तर केवळ मोदी सरकारची कामगिरी आहे असे लोकांना वाटावे असे वातावरण विरोधी पक्षांनीच तयार केले. मोदींसारखा मुरब्बी राजकारणी असा टाकलेला फुलटॉस थोडीच वाया जाऊ देणार आहे? तो त्यावर सिक्सर मारणारच. ३० जून २०१७ च्या रात्री १२ वाजता विशेष कार्यक्रम घेऊन जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू केली तेव्हा माजी पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग आणि देवेगौडांनाही मानाने व्यासपीठावर आमंत्रण होते. पण काँग्रेसने त्या कार्यक्रमावर बहिष्कारच घातला आणि 'हो जीएसटी बिल पहिल्या स्वरूपात आम्ही संसदेत आणले होते त्यातच पुढे बदल करून आताचे बिल आणले गेले आहे' असे म्हणत श्रेय आपल्याकडे घ्यायची चांगली संधी व्यर्थ दवडली. तेव्हा... आता जीएसटीमध्ये कपात होत असेल तर ते श्रेय जीएसटी काऊंसिलचे असे म्हणत पुढे आलात तर ते कसे चालेल? ऐसा कैसा चलेगा कालिया? सगळ्यांचा त्यात सहभाग असला तर तुम्ही दोष देताना सगळे केवळ दोष मोदी सरकारच्या माथी मारलेत ना? मग आता सगळे श्रेयही मोदी सरकारच घेणार.

त्याला नागडा करून हाणला पाहिजे!

म्हणजे समजा घरी वाघ पाळला असता तर त्याला वाघडा करून हाणला पाहिजे अशी मागणी केली असती का?

यात एक बारीकसा तपशील विसरला आहात का? ३० दिवसात कोर्टाने जामीन दिला नाही तर संबंधित मंत्री/मुख्यमंत्री/पंतप्रधान पदावरून जाणार. कोर्टाने ३० दिवसात जामीन दिला नाही तर त्याचा अर्थ प्रकरण पुरेसे गंभीर आहे हे कोर्टालाही वाटते.

मागे केजरीवालांनी केलेली फजिती लक्षात असल्यामुळे असले कायदे करावे लागताहेत!

कसली डोंबलाची फजिती?