तुम्ही डावीकडुन -> उजवीकडे का आलात ?

या अटी डी.जी.सी.एने घालाव्यात असे म्हणत नाही तर त्या अटी डी.जी.सी.ए घालतेच. सगळ्या कंपन्यांना मुंबई, दिल्ली, गोवा, बंगलोर, हैद्राबाद, जयपूर अशा मोजक्या विमानतळांवरच सेवा द्यायला आवडेल. पण गो एअर पाटणा, रायपूर, भुवनेश्वर वगैरे कमी लोकप्रिय ठिकाणी पण जाते. ते डी.जी.सी.ए च्या नियमांमुळे. तशा अटी १९६९ च्या बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळेसही घालून ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा नाहीत यावर उपाय काढता आला असता. म्हणजे मुंबईत एक शाखा हवी असेल तर आधी गावातही शाखा उघडाव्या लागतील अशाप्रकारच्या. पूर्वी भारतात बार्कलेज ही ब्रिटिश बँक होती. त्या बँकेच्या मोजक्या शाखा भारतात होत्या. मुंबईत आणि बंगलोरमध्ये होत्याच. पण त्या बरोबर राजकोटमध्येही एक शाखा होती. आता राजकोटमध्ये शाखा कशाकरता? तर तो रिझर्व्ह बँकेने घातलेला दंडक होता- सगळ्या शाखा मुंबई-बंगलोरमध्ये नाहीत तर इतर ठिकाणी पण शाखा उघडावी लागेल. अन्यथा राजकोटसारख्या ठिकाणी ब्रिटिश बँकेची शाखा उघडली गेली नसती. यात आंतरराष्ट्रीय विमान सेवांचे उदाहरण समकक्ष नाही. याचे कारण भारतात अमुक इतकी वर्षे सेवा द्या मगच आंतरराष्ट्रीय सेवेची परवानगी मिळेल अशा स्वरूपाची ही अट आहे. समजा खाजगी कंपन्यांना ते झेपले नाही तर त्या भारतातच सेवा देतील- आंतरराष्ट्रीय सेवा नाही. त्याप्रमाणे बँकिंगमधले उदाहरण द्यायचे झाले तर ग्रामीण भागात शाखा उघडाव्याच लागतील तरच शहरात नव्या शाखांना परवानगी मिळेल. ग्रामीण भागातील बँकेची शाखा फायद्यात असेल ही शक्यता कमी. मग तो तोटा भरून काढायला त्यांना शहरांवर अवलंबून राहावे लागेल. म्हणजे एका अर्थी शहरी ग्राहक ग्रामीण भागातील ग्राहकांना 'क्रॉस सबसिडाईझ' करतात. तशी स्थिती विमान कंपन्यांमध्ये असते का (म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सेवा भारतातील सेवांना क्रॉस सबसिडाईझ करतात) हे मला माहित नाही.