Skip to main content

तुम्ही डावीकडुन -> उजवीकडे का आलात ?

लेखक Trump यांनी गुरुवार, 02/12/2021 13:34 या दिवशी प्रकाशित केले.
तुम्ही डावीकडुन -> उजवीकडे का आलात ? आयुष्यात आपले विचार सतत बदलत असतात; नवीन माहिती मिळते, नवीन व्यवहारीक अडचणी येतात. अशी कितीतरी कारणे असतात. मी महाविद्यालयीन शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर साधारणतः सौम्य डाव्या विचारांनी प्रभावित झालो होतो. जसे जसे वाचन, प्रवास आणि संशोधन वाढत गेले तसे तथाकथीत डाव्या विचारातील (प्रचारातील ?) फोलपणा जाणवत गेला. काही प्रचलित कारणे खालीलपैकी आहेत. १. सतत एक बाजु दुसर्‍यावर अन्याय करते आहे. २. अतिशय निवडक आणि खोट्या बातम्या पसरवणे. ३. दांभिकपणा. तुमचाही असाच वैचारीक प्रवास झाला आहे का? असेल तर कारणे जाणुन घ्यायला आवडतील...

वाचने 53849
प्रतिक्रिया 149

प्रतिक्रिया

In reply to by साहना

ह्या सर्व खटाटोपाचा एक साईड इफेक्त्त म्हणजे इस्लाम आणि साम्यवादाची सांगड घालण्यासाठी साम्यवादी विचारवंतांनी विपुल लेखन केले. १९१६ मध्ये इंडोनेशिया मधील कामगार चळवळ एक इस्लामिक संघटनेत बदलली आणि त्यांनी "मुहम्मद हा समाजवादाचा जनक होता" असा ठराव पास केला.
हे मला माहिती नव्हते. धन्यवाद.

१. सतत एक बाजु दुसर्‍यावर अन्याय करते आहे. २. अतिशय निवडक आणि खोट्या बातम्या पसरवणे. ३. दांभिकपणा. ही वैशिष्ट्ये दोन्ही बाजूंकडे दिसतात. सध्यातरी बहुसंख्यांकवादाचे समर्थन उजव्या बाजूचे लोक करताना दिसतात. महागाईवरुन कानठळ्या बसवणारी भाषणे करणारे व त्या वरुन २४-७ कथित पत्रकारिता करणारे उजवीकडेच कललेले होते असे दिसते. हेच पत्रकार आता निवडक बातम्या देत आहेत. व खोट्या बातम्याही पसरवत आहेत.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

सध्यातरी बहुसंख्यांकवादाचे समर्थन उजव्या बाजूचे लोक करताना दिसतात. अल्पसंख्यांकांचे लांगुनचालन केलेलं चालते वाटत ! , संरक्षण नव्हे मी लागूनचालन म्हणतोय ( बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण तर केलेच पाहिजे त्यात दुमत नाही ) आणी का हो ४०० अधिक शीट "आई हुतात्मा झाली " म्हणून मिळवल्या तेव्हा नव्हता का काँग्रेसी बहुसंख्यवादि ! प्रश्न असा आहे कि आहे कि लोकशाही मार्गाने २ वेळेस निवडून आलेले नावडतीचे पक्षाचे सरकार विचारसरणी ला पंचतंच नाही ... आधी मनाची तयारी करा . केवळ गांधीवादी विचारसरणी च्या काँग्रेस आणि दाव्याना सत्तेत येण्याचा मक्ता आता यापुढे नाही .. पिताश्रींची जहागीरदारी नाही !

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

सध्यातरी बहुसंख्यांकवादाचे समर्थन उजव्या बाजूचे लोक करताना दिसतात. १. बहुसंख्यांकवाद आणि लोकशाही यातील फरक काय? २. मुस्लीम देशामध्ये इतरांना कमी अधिकार असतात, तो एक बहुसंख्यांकवाद नाही का?

मी सुरुवाती सुरुवातीला माईल्ड उजवा कसा होतो ते सांगतो. अटलास श्रगडचा खूपच प्रभाव पडलेला. ऑब्जेक्टिव्हिसम हेच फक्त तार्किक आणि बाकी सगळं अतार्किक असे वाटलेले. नास्तिक तर आधीच होतो, ते ऑब्जेक्टिव्हिस्ट विचारात बसणारं आहेच. घरात, शाळेत सावरकरांबद्दल भरपूर ऐकलं होतच. स्वतः फर्स्ट हॅन्ड सावरकर वाचले नव्हते, पण त्यांची शाळेत म्हणायचो ती गाणी फार आवडायची. (जयोस्तुते,ने मजसी ने इ.) त्यामुळे सावरकरांवर केवळ असहमती दर्शवून न थांबता, माफीवीर वैगेरे टीका करणे आजिबात आवडले नाही (अजूनही आवडत नाहीच.). आणि सावरकर बाकी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पासून नक्की काय बाबतीत वेगळे आहेत- त्यांच्याबद्दल आकस का आहे हे समजण्याइतकी मॅच्युरिटी तेव्हा नव्हती. अर्थात मी उजवा असलो तरी लिबरटेरियन होतो- शेवटी आयन रँड फ्यान. म्हणजेच हिंदू खतरे मैं है, मुस्लिम बॅड इत्यादी कधीच नाही. उजवे असणे कोणाबद्दल तरी द्वेष बाळगून किंवा कोणाचीतरी भीती बाळगून नव्हते. फ्रीडम ऑफ स्पीच तेव्हा सुद्धा पुरस्करणीय वाटायचेच.फक्त व्यक्तीचे समाजाप्रती दायित्व वैगेरे काहीही नसते असे मला वाटायचं. हॅंक रिअर्डन चे वाक्य भयंकर आवडायचे तेव्हा (अटलास श्रगड चे सार म्हणून हे वाक्य चालू शकेल-)
‘तुम्ही स्वतःचं हित लोकहितापेक्षा अधिक महत्त्वाचं लेखता?’ ‘हा प्रश्न केवळ नरभक्षकांच्या समाजातच उद्भवू शकतो असं मी लेखतो.’ ‘काय म्हणायचंय काय तुम्हाला?’ ‘मी असं मानतो की, जी माणसं कष्ट न करता पैसे कमावण्याचा विचारही करत नाहीत त्यांच्यात हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवत नाही. जे समाज मानवी आहुती मागत नाहीत त्यांच्यात हा प्रश्न उद्भवत नाही.’
आता मोठा झाल्यावर विचार बदलले. आता अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य ह्या वस्तूंपासून वंचित कोणीही राहू नये असे मला वाटते. म्हणून मी आता राईट चा लेफ्ट लिबरटेरियन झालो. आणि आता समजले की अटलास श्रगड ही एक परीकथा आहे. कोणीतरी म्हणलंय-
लहान मुलांच्या जीवनात दोन पुस्तकं फार मोठा परिणाम करणारी असतात. एक अटलास श्रगड आणि दुसरं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. त्यातल्या एका पुस्तकामध्ये अविश्वसनीय दुष्ट खलनायक, अविश्वसनीय सामर्थ्यवान आणि नैतिक नायक, पूर्णपणे काल्पनिक जग आहे. आणि दुसऱ्या पुस्तकात दैत्य आणि एल्फ आहेत. :)

In reply to by कॉमी

अमेझिंग प्रवास आहे, माझा काहीसा पेंडुलम झाला होता, कसा ते सांगतो. सुरुवातीला मी लेफ्ट लिबरटेरियन होतो, अजूनही कैक सिविल व्हॅल्यू मी जपतो, कारण मला त्या पटतात, जवानीत पाऊल टाकलं तेव्हा रुपेरी पडद्यावर "लेजंड ऑफ भगतसिंग" झळकला होता, भारून गेलो होतो त्यानं, मग जात्याच असलेली वाचनाची आवड कामी आली, जेल डायरी, साथीयो को खत, मैं नास्तिक क्यू बना इत्यादी भगतसिंग साहित्याचे वाचन झाले, अन झालं, बबल्या स्वप्नाळू झाला. वयच होतं ते तसलं. नंतर वय वाढत गेलं, दुनियेच्या कक्षा रुंद होऊ लागल्या, जात नावाचं वास्तव कळलं, १००० वर्ष पहिले माझ्या एखाद पूर्वजांच्या एखाद्या दुसऱ्या जातीतल्या माणसाच्या पूर्वजांवर केलेल्या अत्याचारांचे पापक्षालन म्हणून आज माझ्या जातीचा उद्धार मला हसत ऐकावा लागला, मी जात पाळत नाही हे माहिती असूनही मला ते सिद्ध करत बसावं लागलं, मग उजवीकडे झुकलो, म्हणलं इतकं उदार राहून शिव्याच पदरी पडतात तर आपण कर्मठ राहून का शिव्या खाऊ नये, अगदी मुसलमान कापा, त्यांच्या बायकापोरी पळवून आणा इतपत कट्टर मी नक्कीच झालो नाही पण हो, मी माझी धार्मिक अन जातीय आयडेंटिटी नक्कीच कुरवाळू लागलो, बरोबर होतं का चूक मला माहिती नाही पण रिएक्शनरी होतं. हल्ली आम्ही सेन्ट्रीस्ट आहोत, फेन्ससीटर्स गॅंग मेंबर, पेंडुलम स्थिरावतोय बऱ्यापैकी, सगळीकडचे सर्वोत्तम घेऊन आपले वैयक्तिक, वैचारिक आणि बौद्धिक आयुष्य समृद्ध करवून घेण्यात मला आजकाल जास्त रस वाटतो, उदाहरणार्थ, सावरकरांच्या विषयीच घेऊ कोणी म्हणले सावरकर बेस्ट - माझा प्रश्न - कुठले ? कोणी म्हणले सावरकर वर्स्ट - माझा प्रश्न - कुठले ? कारण मुळात सावरकर मोठे व्यक्तिमत्व होते अनेक "फेजेस" होते त्यांच्या आयुष्यातले, कुठला फेज आवडतो/ नावडतो ते महत्वाचे, मला अख्खे सावरकर समजले म्हणणारा गडी हमखास लोणकढी मारतोय ते कळूनच येते. सावरकर आवडतात/ नावडतात ते नेमके कुठले ? मित्रमेळा फेज, अभिनव भारत फेज, अभिनव भारत लंडन फेज, बॉम्ब विद्या प्राप्ती फेज, अटक फेज, मार्सेल्स फेज, अंदमान फेज, बाहेर यायचा फेज, रत्नागिरी स्थानबद्धता फेज, सामाजिक चळवळ फेज, हिंदू महासभा फेज, असे पैलू पाडून मी सावरकरांचा अभ्यास करू शकतो मला वाटते हे सेन्ट्रीस्ट असल्यामुळेच जमत असावे, सध्या तरी हा फेज एन्जॉय करतोय. तळटीप - धागाकर्ते सरांनी सेन्ट्रीस्ट लोकांना खिजगणतीतही मोजले नाहीए म्हणून प्रतिसाद तुमच्या प्रतिसादाला उप-प्रतिसाद म्हणून देतोय

In reply to by जेम्स वांड

तळटीप - धागाकर्ते सरांनी सेन्ट्रीस्ट लोकांना खिजगणतीतही मोजले नाहीए म्हणून प्रतिसाद तुमच्या प्रतिसादाला उप-प्रतिसाद म्हणून देतोय >> माफ करा. :( तुम्ही लिहीत रहा.

In reply to by कॉमी

माझ्या द्रुष्टीने तुम्ही अजुन उजवेच आहात. १. सावरकर स्वतः नस्तिक होते, हे बर्‍याच तथाकथीत उजव्यांना माहीती नसते. २. आंबेडकारांनी इस्लामबद्दल आधीच पुर्वसुचना दिली होती. हे बर्‍याच तथाकथीत 'जय भीम जय मीम' वाल्यांना माहीती नसते. ३. गांधीजी कट्टर हिंदु होते. हे बर्‍याच तथाकथीत पुरोगाम्यांना वाल्यांना माहीती नसते. तर्कबुद्धी वापरणे, देवाला ताडुन बघणे हे हिंदु धर्माचा एक भाग आहे. असो.

हा प्रश्न मला लागू नाही कारण मी पहिल्यापासूनच उजवा होतो आणि आजही उजवाच आहे. तरीही एक गोष्ट लिहित आहे. ही गोष्ट आर्थिक बाबतीविषयी आहे- राजकीय नाही. राजकीय दृष्ट्या उजवे (भाजप, संघ वगैरे) आर्थिक विचारांनी पण उजवेच असतील असे गृहित धरून अनेकदा अप्रस्तुत प्रश्न विचारले जात असतात. निदान भारतात सार्वजनिक जीवनात आर्थिक उजवे कोणीच नाही. भाजपची राजकीय धोरणे उजवी असली तरी आर्थिक धोरणे उजवी नाहीत- अर्थात ती कम्युनिस्टांइतकी डावी नाहीत पण भाजपला आर्थिक दृष्ट्या उजवे म्हणता येणार नाही. विशेषतः मोदी सरकारच्या शेकडो योजना लक्षात घेता. डावे-उजवे यावर कोणतेही भाष्य करताना हा महत्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे असे वाटते. तो लक्षात न घेतल्यास दिशाभूल करणारी अनुमाने निघतील. राजकीय पक्षांमध्ये मी आर्थिकदृष्ट्या डावा का नाही? वरकरणी असे दिसते की आर्थिक डावे कोणतीही मागणी चुकीची करत नाहीत. सगळ्यांना आरोग्यसेवा, अन्न वगैरे मूलभूत गोष्टी मिळाल्या पाहिजेत. यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? नसेल तर मग जगात सर्वत्र डाव्या राजवटी असतात तिथे हुकूमशाही का असते? किंवा वेनेझ्युएलाप्रमाणे अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे का होते? त्यावर माझा दावा असा आहे की सत्तेत येण्यापूर्वी हे लोक नेहमीच 'लेफ्ट लिबर्टेरिअन' असतात. लिबर्टेरिअन म्हणजे माणसाच्या स्वातंत्र्यावर विश्वास ठेवणारे आणि कोणत्याही सक्तीला विरोध करणारे. पण सत्तेत आल्यावर मात्र तेच लोक लेफ्ट ऑथोरिटॅरिअन बनतात आणि हुकुमशहा बनतात. म्हणजेच माझा दावा आहे की लेफ्ट लिबर्टेरिअन ही सत्तेत आल्यावर स्थिरावणारी गोष्ट नाही तर वाटचाल ऑथोरिटॅरिअ‍ॅनिझमकडेच होते. असे का होते? याविषयी अर्थतज्ञ फ्रेडरीक हायेक यांनी एक खूप सुंदर गोष्ट लिहिली आहे. मुळात परीच्छेद अर्थात इंग्लिशमध्ये आहे. त्याचे स्वैर भाषांतर करतो. त्यात कंसात माझ्याही कमेंट लिहितो. "मी या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावणार या उद्देशाने कोणीही सुरवात करत नाही. तर अशा सत्ताधीशाचे देशातील गरीबांची स्थिती बघून हृदय पिळवटून जाते. मग काय करायचे? तर आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचे. हे करायचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे लोकांमध्ये पैसे वाटायचे. (वेनेझ्युएलामध्ये हेच झाले. भारतात राहुल गांधींच्या न्याय या व्यवस्थेतही हेच करायची क्षमता होती). त्यातून पुढचा प्रश्न जन्माला येतो. मनी सप्लाय वाढला की महागाई वाढते. महागाई वाढली की लोकांना आवश्यक गोष्टी परवडेनाशा होतात. त्यावरही अशा सत्ताधीशांकडे उपाय असतो. समजा ब्रेड महाग व्हायला लागला तर ब्रेडच्या किंमतीवर नियंत्रण टाकायचे. आणि ब्रेड महाग विकून लोकांना लुबाडल्याबद्दल बेकरीवाल्याला भांडवलदार म्हणून शिव्या घालायच्या. पुढे काय होते? तर ब्रेड एका नियंत्रित किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीला विकता येणार नाही पण ब्रेड बनवायला लागणारे पीठ मात्र महागच होत चालले आहे. अशावेळेस ब्रेड विकणे न परवडल्याने बेकरीवाले ब्रेड बनविणेच बंद करणार. मग पुढे काय करायचे? तर पीठाची किंमत अशीच नियंत्रित करायची. पीठाची किंमत नियंत्रित केल्यावर त्या उद्योगात गुंतलेल्यांना त्या किंमतीत पीठ विकणे परवडेनासे झाले की मग ते पीठाऐवजी दुसर्‍या गोष्टी विकायला लागतात. मग काय करायचे? तर बेकर्‍याच ताब्यात घ्यायच्या (राष्ट्रीयीकरण करायचे) आणि आपल्या पक्षातील मर्जीतल्या लोकांना बेकर्‍या आणि पिठाच्या चक्क्या चालवायला द्यायच्या. या मंडळींना त्या उद्योगातील काहीही माहित नसल्याने त्यांच्याकडून कारभार व्यवस्थित होत नाही. मग वेगवेगळ्या गोष्टींची टंचाई निर्माण होते. लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन मग हिंसाचार सुरू झाला की मग काय करायचे? हिंसाचार करणारे भांडवलदारांचे हस्तक आहेत असे म्हणत त्यांना शिव्या घालायच्या. मग हिंसाचार काबूत आणायला लष्करी बळ वापरायचे. लष्करी बळाची ताकद जरा ढिली पडली की परत परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागते. त्यामुळे पोलादी पंजा कायम ठेवायचा." म्हणजे होते काय? की चांगल्या हेतूने सुरवात केलेली असते त्याचा परिणाम हा असा होतो. थोड्याबहुत प्रमाणात जगभर डाव्या राजवटींमध्ये हेच बघायला मिळेल. मग नवेनवे लाल रंगाच्या छटा असलेले लोक पुढे येतात. चे गव्हेराने केलेला हिंसाचार आम्हाला मान्य नाही पण तो हिंसाचार वगळून सगळ्या जनतेचे भले व्हावे असे म्हणणारे बर्नी सँडर्स सारखे लोक पुढे येतात. इट वॉस नॉट रिअल कम्युनिझम हे त्या लोकांचे नेहमीचे पालुपद असते. पण मग ज्या भांडवलशाहीमुळे जनतेचे हाल झाले असे ते म्हणतात ती उजवी पध्दत तरी कुठे 'रिअल उजवी' असते? जगात परिपूर्ण असे काहीच नसते. तेव्हा तुलना अपूर्ण उजवी पध्दत विरूध्द अपूर्ण डावी पध्दत अशीच असते. पण चित्र असे उभे केले जाते की तुलना अपूर्ण डावी विरूध्द परिपूर्ण उजवी यात असते. तसे अजिबात नाही. दोन अपूर्ण पध्दतींमध्ये डावी पध्दत मात्र पूर्ण अपयशी ठरते आणि लोकांच्या हालअपेष्टांमध्ये भर टाकते हा आजवरचा इतिहास आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

जगात परिपूर्ण असे काहीच नसते. तेव्हा तुलना अपूर्ण उजवी पध्दत विरूध्द अपूर्ण डावी पध्दत अशीच असते.
एकंदरीत चर्चा करण्यालायक उजवा माणूस भेटला एक, मजा येईल तुमच्याशी विविध विषयांवर चर्चा करायला चंसुकू साहेब, माणसाने अँटी कम्युनिस्ट असणे आजवर बघितले होते ते लोक वाटेल तसे बोलत असतानाच, संयत अन मनसोक्त वाचनावर आधारित विवेचन आवडले तुमचे, उजवेपणाचे ब्रँडिंग म्हणजे कट्टर धार्मिकता झाले आहे पण त्याला तुम्ही सुखद छेद दिलात.

खुप उत्तम धागा आहे ! मुळात , माझ्यामते डावे उजवे ह्या संकल्पना केवळ अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातुन पहाव्यात , त्यात समाजकारण , राजकारण , धर्मकारण वगैरे घुसडले की सगळा घोळ होतो. त्यामुळे भाजप , शवसेना , कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी , सावरकर , गांधी , हिंदु अन शांततेचे धर्म वगैरे फाटे फुटतात अन मुळ मुद्दा बाजुला रहातो. (तेही मह्त्वाचे मुद्दे आहेत नाहीत असे नाही पण सरमिसळ करुन चर्चा करण्यात काय ? त्यावर स्वतंत्र धागे निघावेत.) आता मुळ प्रश्नाकडे :
तुम्ही डावीकडुन -> उजवीकडे का आलात ?
मी मुळात कधी डावीकडे अर्थात कम्युनिझम कडे नव्हतोच , पहिल्यापासुनच कॅपिटॅलिझमच एकदम नॅचरल आणि लॉजिकल वाटत आले . मुळात कम्युनिझम चा पाया "समाजात कायमच दोन गट असणार एक शोषक आणि दुसरा शोषित. आणि त्यांच्यात कायमच क्लास स्ट्रगल होत रहाणार , आणि देअर विल्ल बी ब्लड , अर्थात तो संघर्ष रक्तरंजित असणार " असल्या बाष्कळ आयडेंटिटी पॉलिटिक्सवर आणि विनाकारणच हिंसेला प्रोत्साहन देणार्‍या संकल्पनेवर उभारलेला आहे. आणि हे असे भेद कुठेही कसेही सोयीनुसार घडवता येतात , जसे मार्क्स ने युरोपात श्रीमंत वि गरीब केले , अमेरिकेत काळे वि गोरे, फेमीनाझींनी एक पाऊल पुढे जाऊन स्त्री वि पुरुष केले, आपल्याकडे उच्चवर्णिय वि दलित केले . हे असली बाय-पार्टिशन सिटीम उभारुन लोकांची माथी भडकावणे अन त्यांना अर्थिक संमृध्धी पासुन वंचित ठेवणे खुप्प सोप्पे आहे ! एकदा का तुमच्या मनात रुजवले की तुम्ही शोषित आहात अन दुसरा कोणी तरी शोषक की मस्त आग पेटते आणि आपण सहज सत्ता काबीज करुन उपभोगु शकतो इतके सोप्पे गणित आहे ! कित्येक निष्पाप लोकांच्या हत्येचे प्रत्यक्ष कारण असलेला चे गव्हेरा चे प्रिंट असलेले टीशर्ट घालुन लोकं मिरवतात तेव्हा खरेच त्यांच्या अज्ञानाची आणि निर्बुध्दपणाची कीव वाटते ! कॅपिटॅलिझम नॅचरल वाटते ! ज्याच्याकडे कॅपिटल असेल तो जिंकेल. मग ते आर्थिक असेल बौध्दिक असेल सामाजिक असेल की शारिरिक असेल ! कितीही क्रुर वाटत असले तरीहा अल्मोस्ट निसर्गाचा फिजिक्स चा नियम असल्यासारखे सत्य आहे ! तुम्ही कितीही त्रागा करा , रिलायन्स अंबानी अडाणी वगैरेंच्या नावाने त्रागा करा काहीही उपयोग नाही , त्यांच्याकडे इतके प्रचंड कॅपिटल आहे की ते सहज सर्व काही मॅनेज करु शकतात ! धिस इज दि फॅक्ट . त्रागा करुन तुम्ही स्वतःला मन्स्ताप करुन घ्याल स्वतःची एनर्जी अन आयुष्यातील मौलिक वेळ वाया घालवाल , त्यापेक्षा तेच तुमचे कॅपिटल आहे असे तुमच्या लक्षात आले तर तुम्ही त्या कॅपिटल चा बेस्ट वापर करुन एकेक पायरी पुढे जाल अन काय सांगता , तुम्हाला कदाचित त्या लेव्हल ला जाण्याची संधीही मिळेल ! Its all like chess. White may have a minor advantage of making first move, but that doesn't mean white always wins. The only one who makes best use of available recourses wins! and then he creates his monopoly . this all makes perfect sense to me. लहानपणी ज्यांनी व्यापार हा खेळ खेळला आहे आणि त्यात कसे जिंकायचे हे समजुन घेतले आहे त्या सर्वांनाच कॅपिटॅलिझम एकदम स्वाभाविक वाटेल ! म्हणुनच मी कधीच लेफ्टिस्ट / कम्युनिस्ट नव्हतो... काय्मच उजवा अर्थात कॅपिटॅलिस्ट होतो ! पण कोव्हिड २०१९ चिंतनांमध्ये एक मोठ्ठा साक्षात्कार झाला ! Communism is not an enemy of capitalism, it is just a tool of capitalism ! त्यामुळे जे मला आपले वाटतात त्यांना मी कॅपिटॅलिझम अभ्यासायला सांगतो , केन्स वि हायेक वाचायला सांगतो, अ‍ॅडम स्मिथ वाचायला सांगतो, जॉन नॅश गेम थेअरी , माकियाव्हेली , सन झु , मार्कस ऑरेलियस आणि नजीकच्या काळात जॉर्डन पीटर्सन चे १२ रुल्स फॉर लाईफ सुचवतो. आणि जे मला आपले वाटत नाहीत त्यांना कम्युनिझमच प्रीच करतो , जावा , शिका , संघटित व्हा, संघर्ष करा , संप करा , मोर्चे काढा , सत्ता उलथवुन टाका , तुमच्यावर अण्याव झाला आहे , सूड घ्या , पेटुन उठा कॉम्रेड्स ! कॅपिटॅलिस्ट लोक्स, आपल्याला एवढा वेळ नाहीये : शिका , संघटित होऊ नका , संघर्ष करायचा तर करायचा विचारही करु नका, मस्त कॅनडा , अमेरिका , ऑस्ट्रेइलया , जर्मनीला जा, भारतातच रहाणार असाल तर मोठ्ठ्या शहरात रहा , मस्त मोठ्ठा ५५ इंची टीव्ही घ्या (अ‍ॅमेझॉन वरुन तोही एम.आय चा), संप, मोर्चा, बंदचे व्हिडीओ बीयर अन पॉपकॉर्न खात पहा , अन्याय , सूड वगैरे फालतु गोष्टी आहेत , उडीदामाजी काळेगोरे , दुनियेत हे वर खाली रहाणारच , कुठे रडत बसता सारखं , भेंचो, एक जिंदगी आहे , लिमिटेड वेळ अन लिमिटेड ब्रेन आहे हेच आपले कॅपिटल आहे , तेच वापरा पुरेपुर , कष्ट करा , पैसे कमवा, सुखाने जगा ! -

In reply to by प्रसाद गोडबोले

करण्याचा तर्क बाकी ठिकाणी वापरला तर हरकत नाही ना? जसं बलात्कार, पैसा अडका, जमीन हिसकावून घेणं.

In reply to by सर टोबी

आर्थिक विषमतेचं इतकं निर्लज्ज समर्थन करण्याचा तर्क बाकी ठिकाणी वापरला तर हरकत नाही ना?
ह्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही "आपले " आहात की "परके" ह्यावर अवलंबुन आहे ! तुम्ही गट क्र.१ मधील आहात की गट क्र. २ मधील ? हे जो पर्यंत मला कळत नाही तो पर्यंत ह्या प्रश्नाचे उत्तर क्वांटम सुपर पोझिशनमध्ये हो आणि नाही असे दोन्हीही आहे !

आर्थिक दृष्टया समाजाची रचना कशी असावी या पुरतेच जर हे डावे उजवे बोलायचे तर - जबाबदार भांडवशाही हि अति टोकाचाय डाव्या विचारसरणी पेक्षा जास्त यशस्वी झालेली दिसते २ उद्धरणे १) सिंगापोर, = मुक्त अर्थवयवस्था अमेरिकेला हि लाजवेल असे भांडवलशाही उद्योगानं प्रोत्साहन पण त्या बरोबरच ७० जनतेला "मकान " मिळेल हि व्यवस्था.. ( ७०% जनता सरकारी घरात राहते ) २) ऑस्ट्रेल्या आणि न्यू झीलंड = भांडवशाहानं भोवळ येईल असा ४५% आयकर दर कंपनी आयकर दर ३०% , बेकारी भत्ता , जगातील एक बऱ्यापकी समाधानकारी व्यद्यकीय सेवा ( उजवे सरकार असून , कोविड काळात १०० पेक्सह जास्त बिलियन डॉलर ( रुपये ५३-५५) खर्च ४ आठवडे सुट्टी ( अमेरिकेत २ आठवडे ते ३ ), उत्तम रस्ते पण त्याच बरोबर बहुतेक गोष्टी खाजगी मालकीच्या थोडक्यात काय भांडवशाही जगात भांडवशाही सरकार ला काही ना काही सामाजिक फायद्याच्या गोष्टी करावय्याचं लागतात ! जर समाज आणि ग्राहकाचं खिशात काहीच नसेल तर भांडवलशहा चा धंदा कसा चालणार? टोकाचा ( डॉग ईट डॉग) भांडवषयी आणि टोकाची डावी वृत्ती हे दोन्ही घातक आता यात देश आणि धर्म आणला तर मग हे खूपच गुंतागुंतीचे होते उदाहरण बरेच भाजप समर्थक धर्मानंदः हिंदुत्वाच्या विरुद्ध आहेत.... त्यांचा पाठींबा आहे तो "हिंदूंना मान द्या , अवहेलना करू नका " या विचारांना ...

In reply to by चौकस२१२

जबाबदार भांडवलशाही योग्य... माझे वाचन चौफेर नाही. किंवा फार अभ्यास नाही. पण सहज विचार करता काही गोष्टीं जाणवतात त्या अशा : सरकारकडे इतके जास्त भांडवल वा इतर सोयी / व्यावसायिक हुषारीचे मनुष्यबळ नसतात की सरकार देशातले सर्व उद्द्योग उभारु शकेल आणि चालवू शकेल त्यामुळे असे उद्द्योग खासगी भांडवलदारांनी उभारणे /चालवणे योग्य .. उदा: आज भारतात अनेकविध दुचाकी / चारचाकी वाहने उपलब्ध आहेत. त्यांची गुणवत्ताही ही चांगली आहे आणि स्पर्धात्मकतेमुळे किमतीवरही नियंत्रण आहे. जर सरकारने असे सर्व दुचाकी / चारचाकी वाहनांचे कारखाने उभारायचे व चालवायचे ठरवले असते तर ते योग्य झाले असते का ? बाजारात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके मॉडेल्स असते आणि तेही फारसे अद्ययावत नाही. किमतीही कदाचित अधिक असत्या. फोनचे उदाहरण बघा.. पुर्वी लँडलाईन फोनची सेवा ही फक्त सरकारी कंपनीकडून पुरवले जाई आणि फोनची जोडणी मिळण्याकरिता दोन-पाच वर्षे वाट पहावी लागायची. त्यामुळे फोनसारखी सुविधाही सर्वसामान्यांना कठीण गोष्ट होती... फोन सेवेचे दरही फारसे परवडणारे नव्हते. तर खासगी उद्योंगाकडून मिळणारी मोबाईल सेवा गरीब व्यक्तीलाही परवडणारी आहे. मग भांडवलशाहीमुळे गरीबांचे हित झाले की अहित ? तर दुसरीकडे अनेक वर्षे तोट्यात असतील असे , प्रचंड खर्चाचे पण तरीही समाजासाठी अतिशय गरजेचे असेही अनेक उद्द्योग असतात जे सरकारला चालवावेच लागतात किंवा अशा प्रकल्पावर खर्च करावा लागतो. उदा: रेल्वे. आता आपण रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या गोष्टी कदाचित बोलू शकतो. उदा. मुंबईत मेट्रो ही रिलायन्स कंपनीच्या मालकीची आहे, तिकिटाचे दर लोकलपेक्षा जास्त आहेत पण पन्नास वर्षापुर्वी एखाद्या खासगी कंपनीने अशा प्रकल्पात हात घातला असता का ? स्वातंत्र्यानंतर वीजनिर्मिती , रस्तेबांधणी , खाण या क्षेत्रात खासगी उद्द्योग मोठ्या प्रमाणात उतरू शकले असते वा उतरू इच्छिले असते का ? मुळात खासगी उद्द्योगांकडे इतके भांडवल वा त्यांना कर्जे देण्याकरिता बॅंकाकंडे पैसा होता का ? जागतिक बँक वा तत्सम संस्था खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देते का ? फार काय आताही बघा.. त्यामुळे एकच एक विचारसरणी अनुसरुन चालणार नाही. जिथे व ज्या काळात खासगी उद्योग हात घालणार नाहीत तिथे सरकारला हात घालणे भाग आहे तर जिथे स्पर्धात्मकतेमुळे लोकांचा फायदा होईल आणि नफ्यामुळे उद्योजकही आकर्षित होतील अशा क्षेत्रांत खासगी उद्योगांना वाव देणे योग्यच. कोव्हिडची लस सरकारी खर्चानेही दिली जात आहे आणि ७८० / १४१० अशा व्यावसायिक (पण तरीही नियंत्रित) दरातही उपलब्ध आहे. म्हणजेच खासगी व सरकारी अशा दोन्ही प्रकारे हा प्रकल्प पुढे नेला म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात लसीकरण कमी वेळेत शक्य झाले. पण काही विशिष्ट उद्योगसमूहांना अनुकूल अशी धोरणे अवलंबून सरकारने भांडवलशाहीचा घात मात्र करु नये तसेच कार्टेल सारख्या प्रकारांनाही आळा घालावा.

In reply to by तर्कवादी

पन्नास वर्षापुर्वी एखाद्या खासगी कंपनीने अशा प्रकल्पात हात घातला असता का ? स्वातंत्र्यानंतर वीजनिर्मिती , रस्तेबांधणी , खाण या क्षेत्रात खासगी उद्द्योग मोठ्या प्रमाणात उतरू शकले असते वा उतरू इच्छिले असते का ? मुळात खासगी उद्द्योगांकडे इतके भांडवल वा त्यांना कर्जे देण्याकरिता बॅंकाकंडे पैसा होता का ? जागतिक बँक वा तत्सम संस्था खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देते का ?
अशी दिशाभूल नेहमी केली जाते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशातील उद्योगधंद्यांची अवस्था अगदी प्राथमिक होती त्यामुळे सरकारने पुढाकार घेऊन उद्योग उभारणे गरजेचे होते असा अपप्रचार इतका जोराने केला जातो की काही काळ मी एक आर्थिकदृष्ट्या उजवा माणूस असूनही त्या अपप्रचाराला फसलो होतो. एक महत्वाची गोष्ट ही की भारतात entrepreneurship ची परंपरा मोठी होती. भारत हा काही या बाबतीत सोमालिया किंवा तत्सम अविकसित देश नव्हता. ब्रिटिश काळातच खाजगी उद्योगांचे अनेकविध प्रकारच्या इंडस्ट्रीजमध्ये नुसते अस्तित्वच नव्हते तर चांगले नाव होते. १. बँकिंग-- पंजाब नॅशनल बँक (स्थापना वर्ष १८९४. संस्थापक- लाला लजपत राय), बँक ऑफ इंडीया (स्थापना वर्ष १९०६. संस्थापक- मुंबईतील खाजगी व्यावसायिक), बँक ऑफ बरोडा (स्थापना वर्ष १९०८. संस्थापक- सयाजीराव गायकवाड), सेंट्रल बँक ऑफ इंडीया (स्थापना वर्ष १९११. संस्थापक- फिरोजशाह मेहता, सोराबजी पोचकानवाला), कॅनरा बँक (स्थापना वर्ष १९०६. संस्थापक- ए.सुब्बाराव पै), इंडीयन बँक (स्थापना वर्ष १९०७. संस्थापक- व्ही.कृष्णस्वामी अय्यर), बँक ऑफ महाराष्ट्र (स्थापना वर्ष १९३५. संस्थापक- धोंडुमामा साठे), युको बँक (स्थापना वर्ष १९४३. संस्थापक- घनश्यामदास बिर्ला), आंध्र बँक (स्थापना वर्ष १९२३. संस्थापक- पट्टाभी सितारामय्या). यातल्याच बँका इंदिरा गांधींनी आयजीच्या जीवावर बायजी उदार होऊन सरळ सरळ दरोडेखोरी करून १९६९ मध्ये आणि नंतर १९८० मध्ये ताब्यात घेतल्या. २. वाहन उद्योग- टाटा मोटर्स- पूर्वीचे नाव टेल्को (स्थापना वर्ष- १९४५. टाटा ग्रुप). हिंदुस्तान मोटर्स (स्थापना वर्ष- १९४२. बिर्ला ग्रुप), महिन्द्रा अ‍ॅन्ड महिन्द्रा- पूर्वीचे नाव महंमद अ‍ॅन्ड महिन्द्रा (स्थापना वर्ष १९४५. महिन्द्रा ग्रुप), बजाज ऑटो (स्थापना वर्ष १९४५. बजाज ग्रुप). ३. स्टील- टाटा स्टील (स्थापना वर्ष-१९०७, टाटा ग्रुप) ४. विमान उद्योग- टाटा एअरलाईन्स- एअर इंडिया (स्थापना वर्ष १९३२). इतरही लहान विमानकंपन्या होत्या. उदाहरणार्थ हिमालय एअरवेज, अंबिका एअरवेज, कलिंगा एअरवेज वगैरे). ५. पेट्रोलियम- आसाम ऑईल कंपनी (स्थापना वर्ष-१९०१). ६. औषधनिर्माण- सिप्ला (स्थापना वर्ष- १९३५) ७. एफ.एम.सी.जी- ब्रिटानिया (स्थापना वर्ष- १८९२. सुरवात ब्रिटिश उद्योजकांनी केली होती पण १९१५ च्या सुमारास भारतीय उद्योजकांनी ही कंपनी विकत घेतली होती). डाबर (स्थापना वर्ष- १८८४) हे मोठे उद्योग झाले. त्याबरोबर लहान उद्योगही होतेच. इतक्या बँका देशात होता आणि त्या उद्योगात टिकल्या म्हणजे कोणाला तरी कर्ज देतच असल्या पाहिजेत ना? स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतीय उद्योग अगदी अविकसित होते ही सरळसरळ बकवास आहे. मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना १८७८ मध्ये झाली होती आणि तो आशिया खंडातील पहिला शेअर बाजार होता. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत मुंबई शेअरबाजाराला ७० वर्षे झाली होती. तिथे १९४७ मध्ये किती कंपन्या लिस्टेड होत्या ही माहिती लगेच मिळाली नाही पण ती पण कुठेतरी मिळू शकेल. या भांडवल उभे करणार्‍या कंपन्या नक्की कोणत्या होत्या? खाजगीच ना? स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने दादागिरी करून अनेक उद्योगांमधून खाजगी कंपन्यांना जबरदस्तीने हाकलूनच दिले. आणि वर असे चित्र उभे केले की १९४७ मध्ये भारतीय उद्योग म्हणजे अगदी ओसाड जमिन होती आणि त्यावर नेहरूंनी मोठे राजमहाल बांधले. घंटा. सरकारने आय.आय.टी-आय.आय.एम ची स्थापना केली म्हणून मोठे कौतुक नेहमी केले जाते. मग आय.आय.टीच्याच तोडीच्या बिट्सची स्थापना देशात आय.आय.टीची स्थापना होत होती साधारण त्याच काळात झाली याकडे दुर्लक्ष का केले जाते? ती कोणी केली? तर बिर्लांनी. देशात पहिले आय.आय.एम स्थापन झाले कलकत्त्यात १९५९ मध्ये. त्याच तोडीच्या एक्स.एल.आर.आय ची स्थापना १९४९ मध्ये झाली होती. ती सरकारने केली होती का? नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या सरकारांनी भारतीय उद्योगांचा गळाच घोटायचा प्रयत्न केला. हातात सत्ता आहे, नेहरू म्हणतात ही पूर्व दिशा आहे अशी परिस्थिती असताना अनेक उद्योगांमधून जबरदस्तीने खाजगी कंपन्यांनाच हाकलूनच दिले तर मग खाजगी क्षेत्राचा विकास होणार कसा? आणि काही वर्षांनी खाजगी क्षेत्र खुरटलेले दिसले की मग 'बघा सरकार होते म्हणून देशातील उद्योगांची ही तरी स्थिती आहे अन्यथा किती वाट लागली असती बघा' असा उलटा प्रचार करायचा. त्यापेक्षा खाजगी उद्योगांचा असा गळा घोटला नसता तर भारतीय कंपन्यांनी परदेशातील कंपन्या विकत घ्यायला २००० च्या दशकात सुरवात केली तीच स्थिती कदाचित ३०-४० वर्षे आधी आली असती. असल्या टिपीकल डाव्या अपप्रचाराला अनेक शहाणेसुरते लोक बळी पडतात. त्यामुळे हे सगळे कधीतरी लिहायचेच होते. ते या निमित्ताने लिहित आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय उद्द्योग ओसाड होते असं मलाही म्हणायचं नाहीये. पण सर्वच क्षेत्रात खासगी क्षेत्रांनी गुंतवणूक केली असती का ? खास करुन असे क्षेत्र की ज्यातून नफा यायला अनेक वर्षे लागतील व गुंतवणूक मोठी आहे.. उदा. मोठे पॉवर प्लांट वा रेल्वे ई... बाकी मी काही नेहरु वा इंदिरा गांधी ईत्यादींचा चाहता नाही. बँकाचे वा एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण कदाचित चुकीच्या गोष्टी असतील तसेच खासगी उद्योगांचे पाय खेचणे असे प्रकार जर कोणत्याही सरकरने केले असतील तर ते नक्कीच चुकीचे आहेत पण सरसकट सार्वजनिक क्षेत्रात जर सरकारने गुंतवणूक केलीच नसती तर खासगी क्षेत्राने सगळीकडे उत्साह दाखवला असता का , देशाची प्रगती झाली असती का याबद्दल काहीशी शंका वाटते.. उदा. आता जनतेकडे पैसा आहे , लोक टोल भरु शकतात आणि त्यामुळे खासगी कंपन्या रस्ते बांधणीस उत्सुक आहेत. पण काय ४०-५० वर्षापुर्वी अशी परिस्थिती होती का याबद्दल साशंकता आहे. मला स्वत:ला डाव्या व उजव्या विचारसरणीशी बांधून घेणे फारसे पटत नाही पण स्पर्धात्मक भांडवलशाही व कल्याणकारी योजना या दोन्हीचे आपापले महत्व आहे असे मला वाटते. उदा: आज मी इंजिनिअर आहे , चांगल्या पगाराची नोकरी करतो. चांगल्या प्रकारे खर्च करु शकतो आणि चांगले जीवनमान जगण्याकरिता खासगी उद्दोगांच्या विविध सेवा /उत्पादने उपभोगतो. पण मी इंजिनिअरिंग केले ते त्या वेळी फ्री सीट मधून (कमी शुल्क असलेल्या अनुदानित जागा) .. कॉलेजला जाण्यास लोकल ट्रेनचा स्टुडंट कन्सेशन पास वापरायचो. या कल्याणकारी योजनांमुळे मध्यमवर्गीय घरातला असूनही मला इंजिनिअरिंग करणे सुकर झाले.

In reply to by तर्कवादी

सर्वच क्षेत्रात खासगी क्षेत्रांनी गुंतवणूक केली असती का ? खास करुन असे क्षेत्र की ज्यातून नफा यायला अनेक वर्षे लागतील व गुंतवणूक मोठी आहे.. उदा. मोठे पॉवर प्लांट वा रेल्वे ई...
टाटा पॉवर कंपनी १९०७ मध्ये स्थापन झाली. त्या कंपनीचे वीज प्रकल्प स्वातंत्र्याच्या आधीपासून होते. बेस्ट कंपनी सध्या महापालिकेच्या मालकीची आहे ती कंपनीही एकेकाळी खाजगी होती. १८७५ च्या आसपास महापालिकेकडून कंत्राट मिळवून शहरात घोड्यांनी ओढल्या जाणार्‍या ट्राम्स चालविणार्‍या कंपनीचे नाव होते बॉम्बे ट्रामवे कंपनी लिमिटेड. त्याच कंपनीने १९०६ च्या सुमारास मुंबईत वीज प्रकल्प सुरू केला आणि मग कंपनीचे नाव बॉम्बे इलेक्ट्रीक सप्लाय अ‍ॅन्ड ट्रान्सपोर्ट हे झाले. तीच कंपनी पुढे स्वातंत्र्यानंतर महापालिकेने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली.अशाप्रकारेच कलकत्त्यात कॅलकाटा इलेक्ट्रीक सप्लाय कंपनी (सी.ई.एस.सी) होती. त्या कंपनीचे कलकत्त्यात वीज प्रकल्प होते. त्यामुळे वीज प्रकल्पांमध्ये खाजगी कंपन्यांनी गुंतवणुक केली नसती हे म्हणणे कितपत तथ्याला धरून आहे हे मला माहित नाही. सिमेंट कंपन्यांनाही कमी गुंतवणुक लागते असे नाही. असोसिएट सिमेंट कंपनी (एसीसी) ची स्थापना १९३६ मध्ये झाली. त्यापूर्वी १० वेगवेगळ्या खाजगी सिमेंट कंपन्या होत्या. त्यात टाटांची सिमेंट कंपनी होती, खटावांची पण होती. या सगळ्या कंपन्या एकत्र येऊन एसीसीची स्थापना झाली. म्हणजे सिमेंटसारख्या क्षेत्रातही १९३६ पूर्वी खाजगी कंपन्या होत्या.
आता जनतेकडे पैसा आहे , लोक टोल भरु शकतात आणि त्यामुळे खासगी कंपन्या रस्ते बांधणीस उत्सुक आहेत. पण काय ४०-५० वर्षापुर्वी अशी परिस्थिती होती का याबद्दल साशंकता आहे.
अशा प्रश्नांवर इच्छा असेल तिथे मार्ग निघतो. आजही उत्तर प्रदेश-बिहारच्या काही भागांमध्ये लोक टोल भरायला तयार नसतात. अशा ठिकाणी एन.एच.ए.आय सरळ कंत्राटे देऊन हायवे बांधून घेते. पूर्वी कंत्राटे दिली जायची अगदी नाही असे नाही. पण ती जास्त रस्ते दुरूस्तीच्या कामांची किंवा स्थानिक ठिकाणी रस्ते बांधायला असायची. हायवे बांधायची कंत्राटे द्यायचा प्रकार गेल्या वीसेक वर्षातील. पूर्वी सगळे काही सरकारनेच करायचे हे बंधन आपणच आपल्यावर घालून घेतले होते. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हा भारतातील पहिल्या एक्सप्रेसवेमधील. तो तयार झाला १९९८-९९ च्या सुमारास. असे एक्सप्रेसवे यायला स्वातंत्र्यानंतर ५० वर्षे लागली यातच सगळे काही आले. सगळे काही सरकारने बांधण्यापेक्षा जर अशी कंत्राटे देऊन महामार्ग बांधून घेतले असते तर ही सगळी प्रगती किमान ४० वर्षे आधी करता येऊ शकली असती. भारतात तंत्रज्ञांची अजिबात कमी नव्हती. कामगारांचीही काही कमी नव्हती. पण खाजगी क्षेत्र म्हणजे जनतेला लुटायलाच टपलेले हा ग्रह करून घेतला तर त्याला काही इलाज नाही. इंदिरांनी १९७३ मध्ये कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करून कोल इंडीया लिमिटेडची स्थापना केली. म्हणजे त्यापूर्वी खाजगी खाणकंपन्याही होत्या. जिथे जिथे राष्ट्रीयीकरण केले तिथे तिथे असे ढापून केलेले आहे. मुळात राष्ट्रीयीकरण केले याचाच अर्थ पूर्वी खाजगी कंपन्यांचे अस्तित्व होते.
पण मी इंजिनिअरिंग केले ते त्या वेळी फ्री सीट मधून (कमी शुल्क असलेल्या अनुदानित जागा) .. कॉलेजला जाण्यास लोकल ट्रेनचा स्टुडंट कन्सेशन पास वापरायचो. या कल्याणकारी योजनांमुळे मध्यमवर्गीय घरातला असूनही मला इंजिनिअरिंग करणे सुकर झाले.
अशाप्रकारे मर्यादित कल्याणकारी राज्य ठेवायला कोणाची ना असेल असे वाटत नाही. पण त्या नावावर जो प्रकार झाला तो राजाच्या नाकावर बसलेली माशी हाकलायला राजाचे नाकच कापणे नव्हे राजालाच ठार मारण्यासारखा तो प्रकार होता.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आपले म्हणणेही बरोबर आहे... तसं म्हंटलं तर हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. पण अशा चर्चांच्या निमित्ताने वैचारिक देवाण घेवाण होते आणि ज्ञानात भर पडते .. आपल्याकडून आलेल्या महत्वपूर्ण मुद्द्यांबद्दल धन्यवाद..

In reply to by तर्कवादी

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतातून कच्च्या मालाची निर्यात अधिक होत असे आणि अंदाजे ५० % निर्यात ब्रिटनला होत असे. एका अर्थी भारतातील संपत्तीची निर्यात होत असे. दोन्हीकडे ब्रिटिशांची सत्ता असल्याने निर्यात, आयात कशाची आणि कुठे करायची हे त्यांच्याच हातात असल्याने स्थानिक पिकांच्या उत्पादनात असमतोल निर्माण झाला होता. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशात खाजगी उद्योगधंदे आणि बँका जरूर होत्या. स्वातंत्र्यापूर्वी ह्या बँका कोणाला पतपुरवठा करत होत्या ह्याचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. देशातील ८०% जनता शेतीवर किंवा शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून होती. अन्नाचा तुटवडा, ग्रामीण भागात आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाची वानवा. परकीय चलन किती होते ते ठाऊक नाही,परंतु औद्योगिक विकासासाठी परदेशी गुंतवणूक (आर्थिक आणि तांत्रिक) सहज उपलब्ध होईल इतके नक्कीच नसावे. गरिबांना पतपुरवठा करण्यास खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते. आजही खाजगी बँका छोट्या शेतकऱ्याला कर्ज देण्यास तयार नसतात. आपला देश कृषीप्रधान असल्याने त्या वर्गाची काळजी घेणे ह्याला प्राधान्य दिले गेले.

In reply to by आग्या१९९०

परकीय चलन किती होते ते ठाऊक नाही,परंतु औद्योगिक विकासासाठी परदेशी गुंतवणूक (आर्थिक आणि तांत्रिक) सहज उपलब्ध होईल इतके नक्कीच नसावे.
आपणच आपली दारे परकीय भांडवलाला बंद केली तर परकीय चलनाचा तुटवडा होणारच. त्यात काय नवल आहे?
गरिबांना पतपुरवठा करण्यास खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते. आजही खाजगी बँका छोट्या शेतकऱ्याला कर्ज देण्यास तयार नसतात.
हे नेहमीच आर्ग्युमेन्ट केले जाते. पण प्रश्न हा की आर.बी.आय ने नियमांमध्ये बदल करून हे सगळे बदल करता आले असते. १९६० च्या दशकात सुरवातीला लहान बँका बुडायचे प्रकार झाल्यावर लहान बँका सस्टेनेबल असू शकणार नाहीत म्हणून अनेक लहान बँकांचे रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या बँकांमध्ये सक्तीने विलीनीकरण केले होते. ते सगळ्यांनी निमूटपणे ऐकले. १९७० मध्ये म्हणजे तथाकथित राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रायोरीटी सेक्टर लेंडिंगचे नियम आणले ते सगळ्यांनी- उरल्यासुरल्या खाजगी बँकांनीही ऐकले. अगदी अलीकडच्या काळात जनधन योजनेअंतर्गत शून्य बॅलन्सवाली खाती बँकांनी उघडायची सक्ती केल्यावरही ती सगळ्यांनी निमूटपणे पाळली. बँकांना आपल्या शाखा मनाप्रमाणे हव्या तितक्या उघडता येत नाहीत.बँकांना शाखा उघडायला पण रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागते. तेव्हा मुंबईत एक शाखा हवी असेल तर दोन शाखा ग्रामीण भागात उघडाव्या लागतील अशी सक्ती करता आली नसती का? अशी सक्ती डी.जी.सी.ए करते. जर मुंबई ते दिल्ली/बंगलोर/गोवा वगैरे लोकप्रिय रूटवर विमान रूट हवा असेल तर पाटणा, हुबळी, गुवाहाटी वगैरे ठिकाणी पण सेवा द्यावीच लागेल अशाप्रकारची. तेव्हा ही सगळी तथाकथित उद्दिष्टे राष्ट्रीयीकरण न करताही साध्य करता येणार्‍यातली होती. आणि दुसरे म्हणजे सरकारला बँकिंगमध्ये पडायचे असेल तर नव्या सरकारी बँका सुरू करायच्या की. कोणी अडवले होते? आधीच बिझनेसमध्ये असलेल्या खाजगी बँका सक्तीने ताब्यात घेणे कसे समर्थनीय ठरेल? ही शुध्द दरोडेखोरी होती. पण कसे असते या प्रकाराचे समर्थन करायचे असले की पश्चातबुध्दी वापरून पाहिजे ती समर्थने तयार केली जातात.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

या प्रकाराचे समर्थन करायचे असले की पश्चातबुध्दी वापरून पाहिजे ती समर्थने तयार केली जातात. बाडीस

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आपणच आपली दारे परकीय भांडवलाला बंद केली तर परकीय चलनाचा तुटवडा होणारच. त्यात काय नवल आहे? आज हे बोलायला सोपे वाटते. तेव्हा हे केले असते तर स्वातंत्र्य हे कागदावरच राहिले असते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आयात निर्यातीचे प्रमाण किती होते ते अभ्यासले तर जाणवेल भारतातून किती संपत्ती बाहेर गेली. निर्यातीतील ब्रिटिशांची मक्तेदारी मोडणे सहज शक्य नव्हते. कृषि उत्पादनवाढीला प्राधान्य दिले हे योग्यच केले.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

१. खाजगी उद्योजकांनी स्वतः घाम गाळून, कष्ट करून उद्योग मोठे करायचे. एक दिवस सरकार येऊन सामाजिक न्यायाच्या गोंडस नावावर सक्तीने ते उद्योग ताब्यात घेणार. काही वर्षांनी असे चित्र उभे करणार की हे सगळे उद्योग सरकारनेच स्थापन केले आणि मोठे केले. २. कोणाच्या घरी दरोडेखोर दरोडा घालणार आणि पैसे-वस्तू चोरणार. त्यानंतर ते पैसे कायम आपलेच होते अशाप्रकारे तो वापरणार. ३. मुळातल्या हिंदू वास्तू ताब्यात घेऊन त्या वास्तूंचे इस्लामीकरण करणार आणि मग चित्र उभे करणार की या वास्तू मुळात त्या इस्लामी आक्रमकांनीच उभारल्या होत्या. या तीन घटना पूर्ण समकक्ष आहेत. डाव्या लोकांना (१) आणि (३) विषयी एवढे अतोनात प्रेम का असते कोणास ठाऊक.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार, माहितीबद्दल धन्यवाद, इंदिरागांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले म्हणजे भारताचे फार मोठे कल्याण केले असेच सांगितले जाते. मुळात लोकांनी कष्टाने उभारलेल्या बँका सरकारने बळजबरीने ताब्यात घेतल्या होत्या. बर हे राष्ट्रीयीकरण करूनसुद्धा बँका तळागाळात पोहचल्या आस काही नव्हते. कित्येक लोकांचे बँक अकाऊंट ही नव्हते. 2021 च्या आकडेवारीनुसार जनधन योजने अंतर्गत 43 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

मुळात लोकांनी कष्टाने उभारलेल्या बँका सरकारने बळजबरीने ताब्यात घेतल्या होत्या.
हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. दुसर्‍या कोणीतरी कष्ट करून, जोखिम घेऊन उद्योग उभा करायचा आणि वाढवायचा. त्यानंतर हे ढुढ्ढाचार्य येऊन सामाजिक न्यायाच्या नावावर तो बळजबरीने ताब्यात घेणार. इंदिरा गांधींच्या बँक राष्ट्रीयीकरणाला मोठ्या हिरीरीने पाठिंबा देणार्‍यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे. समजा तुम्ही कष्ट करणार, तुम्ही घाम गाळणार आणि घर खरेदी करणार. त्यानंतर कोणीतरी येऊन तुम्हालाच तुमच्या घरातून हाकलून लावणार आणि म्हणणार की सामाजिक न्यायासाठी हे बरोबर नाही. देशातील इतक्या लोकांकडे घर नाही, ते रस्त्यावर राहतात आणि तुम्ही एका छप्पर असलेल्या घरी राहात आहात. तेव्हा तुम्ही इथून जा आणि त्या घरात इतर १० लोक राहायला येणार. हे जर तुम्हाला चालणार असेल तरच बँक राष्ट्रीयीकरणातून जबरदस्तीने खाजगी उद्योग ताब्यात घ्यायला पाठिंबा द्या. जे.आर.डी टाटांनी एअर इंडियाची स्थापना केली आणि अगदी आपल्या लेकराप्रमाणे त्यांनी कंपनी सांभाळली होती. विमानात दिल्या जाणार्‍या नॅपकिन्सवर एकही डाग नको, केबिन क्रूचा युनिफॉर्म कडक इस्त्रीचाच असला पाहिजे, विमानात प्रवाशांना खाणे कसे द्यावे, संगीत कोणते लावावे वगैरे प्रत्येक लहानसहान गोष्टींची काळजी जे.आर.डी घ्यायचे. जे.आर.डींच्या काळात एअर इंडियाची वेगळी शान होती. वक्तशीरपणा इतका होता की एअर इंडियाचे विमान आले की लोक घड्याळाची वेळ लावायचे असे म्हणतात. एअर इंडिया गेल्याचे त्यांना खूप दु:ख झाले होते. नेहरूंच्या सरकारने त्यांची एअर इंडिया ताब्यात घेतली तरी निदान त्यांना एअर इंडियाचे डायरेक्टर म्हणून नेमायचे सौजन्य तरी दाखवले होते. इंदिरांच्या सरकारने बँका ताब्यात घेतल्या होत्या त्यांच्या संचालकांना तितकेही सौजन्य दाखवले असे दिसत नाही. अण्णासाहेब चिरमुले यांनी भारतात विमा उद्योगाचा शास्त्रीय अभ्यास करून, स्वतः कष्ट घेऊन लोकप्रिय केला. लोकांकडून प्रिमिअम किती गोळा करायचा, त्यामागचे गणित काय, ते कसे करायचे हे सगळे त्यांनी त्याकाळी अमेरिकेतून पुस्तके मागवून त्यातून शिकून घेतले होते. त्यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीच्या अद्याक्षरांमुळे (Western India Mutual Assurance) इन्शुरन्सला विमा हा शब्द आला असेही म्हणतात. ज्या काळी विमा घेणे म्हणजे स्वतःचे मृत्यूपत्र लिहिण्यासारखे आहे असे समजले जायचे त्या काळात त्यांनी अपार कष्ट करून लोकांना विम्याचे महत्व समजावून सांगून आपली कंपनी मोठी केली. आणि पुढे काय झाले? १९५६ मध्ये सरकारने एका फटक्यात ही कंपनी ताब्यात घेतली आणि त्या कंपनीचे एल.आय.सी मध्ये विलीनीकरण केले. नशीबाने तो दिवस बघायची वेळ अण्णासाहेब चिरमुलेंवर आली नाही कारण १९५१ मध्येच त्यांचे निधन झाले. ते समजा असते तर त्यांना आपली कंपनी गेल्याचे किती अपार दु:ख झाले असते. इंदिरांनी ढापलेल्या बँकांचे संस्थापक हयात असतील त्यांनाही असेच अपार दु:ख झाले असेल यात शंका नाही. दुसर्‍यांनी कष्ट करून बांधलेल्या घरात मूळ मालकाला हाकलून देऊन हे घुसणार आणि ते घर आपणच बांधले आहे असा अपप्रचार करणार. कित्येक लोकांना असेच वाटत असते की एल.आय.सी ची स्थापना नेहरूंनी केली आणि भारतात विमा उद्योग सुरू झाला. हे या डाव्या प्रोपोगांडाचे यश आहे. खोटे बोलणार आणि ते पण अगदी रेटून खोटे बोलणार. मोठे मोठे प्रोफेसर लोक हे सगळे कळायची क्षमता असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत त्याचेच गोडवे गात असतात तर मिडियातील पिट्ट्यांची काय कथा? जाम डोक्यात जातात हे डावे लोक.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

इंदिरांनी ढापलेल्या बँकांचे संस्थापक हयात असतील त्यांनाही असेच अपार दु:ख झाले असेल यात शंका नाही. बँक मालकांना त्याबदल्यात मोबदला दिला होता. एखाद दुसरा अपवाद वगळता विनातक्रार सर्वांनी स्वीकारला. सुस्थापित खाजगी बँकांसमोर सरकारी बँकांना तग धरणे कठीण झाले असते. जे केले ते योग्यच केले. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अनेक सरकारी प्रकल्पात गेल्या. त्यांचेही कष्ट होतेच की. शेतकऱ्यांकडून पंतप्रधान पीकविमा योजनेखाली विमाहप्ते गोळा करणाऱ्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना हात वरती केले. राज्य शासनाने केंद्राकडे तक्रार केल्याने कंपनीने नमते घेतले. खाजगीकरणाचे धोकेच जास्त.

In reply to by आग्या१९९०

बँक मालकांना त्याबदल्यात मोबदला दिला होता. एखाद दुसरा अपवाद वगळता विनातक्रार सर्वांनी स्वीकारला.
:) सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही म्हणून त्यांना तो स्विकारावा लागला. देशातील १४ मोठ्या बँकांचे १००% शेअर बाजारभावाने विकत घेणे भारत सरकारला आजही परवडणार नाही. तेव्हा कुठचे परवडणार होते? एच.डी.एफ.सी बँकेचे मार्केट कॅपिटलायझेशन ८ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. सरकारला परवडणार आहे का ती एक बँक विकत घेणे? ८ लाख कोटीची एक बँक सोडा- २ लाख कोटीची जरी एक बँक असेल तरी ती विकत घेणे तरी परवडणार आहे का? सगळ्या १४ बँका मिळून २ लाख कोटींच्या असतील तरी सहजपणे परवडणार आहे का?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हे नेहमीच आर्ग्युमेन्ट केले जाते. पण प्रश्न हा की आर.बी.आय ने नियमांमध्ये बदल करून हे सगळे बदल करता आले असते. खाजगी बँका नियम पाळून सेवा देतीलच ह्याची काय खात्री? उगाच कालापव्यय करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. जे केले ते योग्यच केले. फालतू रिस्क घेऊन गरीब जनतेचे हाल केले नाही. हरितक्रांतीमुळे आज आपण बव्हंशी आत्मनिर्भर झालोय.

In reply to by आग्या१९९०

खाजगी बँका नियम पाळून सेवा देतीलच ह्याची काय खात्री?
खाजगी बँका नियमांचे पालन करणारच नाहीत याची काय खात्री होती? आर.बी.आयच्या बाकी सगळ्या नियमांचे पालन खाजगी बँका करत होत्या. काही बँकांचे आर.बी.आय ने सक्तीने विलीनीकरण करायचा आदेश दिला तरी तो पण त्यांनी मानला. फक्त हेच नियम खाजगी बँकांनी मानले नसते, बरोबर ना? हरीतक्रांतीमुळे आपण आत्मनिर्भर झालो आहोत त्याचा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशी काय संबंध? हरीतक्रांतीची प्रक्रीया शास्त्री पंतप्रधान असताना सी.सुब्रमण्यम कृषीमंत्री होते तेव्हाच सुरू झाली होती. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय जाहीर झाला जुलै १९६९ मध्ये. त्याला खाजगी बँकांच्या मालकांनी कोर्टात आव्हान दिले. त्यानंतर फेब्रुवारी १९७० मध्ये तो निर्णय रद्द केला. त्यानंतर इंदिरांनी संसदेत तो बँक राष्ट्रीयीकरणाचा कायदा १९७० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत करून घेतला आणि तो ३१ मार्च १९७० रोजी अंमलात आला. तोपर्यंत हरीतक्रांतीची प्रक्रीया बरीचशी पूर्ण झाली होती.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

माननीय सुभाष पाळेकर, यांची भाषणे जरूर ऐका... एक लिंक देतो https://youtu.be/a-HTTMedE0I ---------- आज देशी वाणांची बोंबाबोंब सुरू आहे हायब्रिड वाण, कीटकनाशके आणि रासायनिक खते, यामुळे आपल्या सगळ्यांचे शरीर म्हणजे, रासायनिक झाले आहे .... कॉंग्रेसची देणगी आहे....

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

क्रोनोलोजीकडे दुर्लक्ष करा. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचे धोरण कसे योग्य होते हे समजून घ्या.

In reply to by आग्या१९९०

वा. वा. टाळ्या. म्हणजे धोरण काय होते ते तपासून बघून ते योग्य होते की नाही हे समजून न घेता ते धोरण योग्यच होते हे आधीच ठरवायचे आणि ते योग्य कसे होते हे समजून घ्यायचे? थोडेसे अवांतरः मध्याच्या डावीकडील लोकांची हीच तर खासियत असते. आणि असेच लोक सगळ्या जगाला शास्त्रीय दृष्टीकोनाबद्दल लेक्चर झोडत असतात. आहे की नाही मज्जा?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

भारतीय खाजगी विमान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय सेवा देण्यासाठी देशांतर्गत ५ वर्ष सेवा देणे अनिवार्य होते. नाही परवडले ह्या कंपन्यांना. काय झाले ह्या कंपन्यांचे?

In reply to by आग्या१९९०

नक्की प्रश्न कळला नाही. भारतीय विमान कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय सेवा दिलीच पाहिजे असे अजिबात नाही. तरीही त्यांना पाहिजे असलेल्या भारतीय विमानकंपन्या आंतरराष्ट्रीय सेवा देतात. ते देणे परवडले नाही तर ते त्या सेवा बंद करतील. हाकानाका. त्यांना नुकसान झाले तर ते नुकसान त्या कंपनीच्या शेअरहोल्डर्सचे असेल. पण आतापर्यंत एअर इंडियाला होणारे नुकसान करदाते- म्हणजे आपण सगळेच भरून देत होतो. हा फरक आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

खाजगी विमान कंपन्यांना किंवा बँकांना अमुक अमुक ठिकाणी सेवा देणे बंधनकारक करावे सरकारने.पण त्यांना त्याब्यात घेऊ नये असे मत व्यक्त केले होते. त्यांना ह्या अटी झेपल्या असत्या का? म्हणून वरील उदाहरण दिले.

In reply to by आग्या१९९०

या अटी डी.जी.सी.एने घालाव्यात असे म्हणत नाही तर त्या अटी डी.जी.सी.ए घालतेच. सगळ्या कंपन्यांना मुंबई, दिल्ली, गोवा, बंगलोर, हैद्राबाद, जयपूर अशा मोजक्या विमानतळांवरच सेवा द्यायला आवडेल. पण गो एअर पाटणा, रायपूर, भुवनेश्वर वगैरे कमी लोकप्रिय ठिकाणी पण जाते. ते डी.जी.सी.ए च्या नियमांमुळे. तशा अटी १९६९ च्या बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळेसही घालून ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा नाहीत यावर उपाय काढता आला असता. म्हणजे मुंबईत एक शाखा हवी असेल तर आधी गावातही शाखा उघडाव्या लागतील अशाप्रकारच्या. पूर्वी भारतात बार्कलेज ही ब्रिटिश बँक होती. त्या बँकेच्या मोजक्या शाखा भारतात होत्या. मुंबईत आणि बंगलोरमध्ये होत्याच. पण त्या बरोबर राजकोटमध्येही एक शाखा होती. आता राजकोटमध्ये शाखा कशाकरता? तर तो रिझर्व्ह बँकेने घातलेला दंडक होता- सगळ्या शाखा मुंबई-बंगलोरमध्ये नाहीत तर इतर ठिकाणी पण शाखा उघडावी लागेल. अन्यथा राजकोटसारख्या ठिकाणी ब्रिटिश बँकेची शाखा उघडली गेली नसती. यात आंतरराष्ट्रीय विमान सेवांचे उदाहरण समकक्ष नाही. याचे कारण भारतात अमुक इतकी वर्षे सेवा द्या मगच आंतरराष्ट्रीय सेवेची परवानगी मिळेल अशा स्वरूपाची ही अट आहे. समजा खाजगी कंपन्यांना ते झेपले नाही तर त्या भारतातच सेवा देतील- आंतरराष्ट्रीय सेवा नाही. त्याप्रमाणे बँकिंगमधले उदाहरण द्यायचे झाले तर ग्रामीण भागात शाखा उघडाव्याच लागतील तरच शहरात नव्या शाखांना परवानगी मिळेल. ग्रामीण भागातील बँकेची शाखा फायद्यात असेल ही शक्यता कमी. मग तो तोटा भरून काढायला त्यांना शहरांवर अवलंबून राहावे लागेल. म्हणजे एका अर्थी शहरी ग्राहक ग्रामीण भागातील ग्राहकांना 'क्रॉस सबसिडाईझ' करतात. तशी स्थिती विमान कंपन्यांमध्ये असते का (म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सेवा भारतातील सेवांना क्रॉस सबसिडाईझ करतात) हे मला माहित नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

घोळात घोळ करून गोल गोल लिहिणे गोलपोस्ट बदलणे आणि शब्दांना फाटे फोडणे हा समाजवादी लोकांचा स्थायीभाव आहे. तुम्ही आपला अमूल्य वेळ असल्या लोकांचे प्रबोधन करण्यात कशाला फुकट घालवता आहात?

In reply to by आग्या१९९०

मुले ICICI आणि HDFC वापरतात... मुलांना तरी खाजगी बॅन्केत, SBI पेक्षा चांगली सेवा मिळाली आणि मला देखील ... हरितक्रांतीमुळे आज आपण बव्हंशी आत्मनिर्भर झालोय. हो ना, खेडेगावातील अल्पभूधारक शेतकरी देखील, मर्सिडीज घेऊन फिरतो आणि बागायती शेतकरी लॅम्बाॅर्गिनी आणि फेरारी घेऊन फिरतो इतकेच कशाला? मायबाख साठी तर, अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला पहिली पसंती असते शिवाय, हरितक्रांती मुळेच, अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला इतका अमाप पैसा मिळतो की ते स्विस बॅन्केत पैसा ठेवतात ... परमपूज्य माणसे, आता असेही सांगतील... तशी मानसिक तयारी करून ठेवली आहे ...

In reply to by मुक्त विहारि

आमची कृषि कर्जे मोठी असतात, घाबरतात खाजगी बँका. देत नाय. परंतु शेअर ट्रेडिंगसाठी मार्जिन देतात. घेतो मुकाट्यानो.

In reply to by आग्या१९९०

बाय द वे, तुम्ही मोठे शेतकरी असल्याने, फेरारी किंवा गेला बाजार, लॅम्बाॅर्गिनी तरी असेलच आणि तुमचे कामगार ऑडी मधून येत असतील, असा अंदाज आहे...

In reply to by सुबोध खरे

दुर्दैवाने, एका सरकारी बॅन्केत खाते आहे तिथे पुस्तक घेऊनच जातो इथेच टाका तंबू, हे गाणे गुणगुणत, पुस्तक वाचायचे...

माझे ते माझेच आणि तुझे तेही माझेच... सगळ्या साम्यवादी लोकांना, उत्तर कोरिया मध्ये 5-6 वर्षे काम करायला पाठवायला पाहिजे ... आणि उदारमतवादी हिंदूंना सौदीत...

Communist until you get rich. ] Feminist until you get married. Atheist until the airplane starts falling.”

हे वाक्य बहुसंख्य उदारमतवादी दांभिक लोकांची वस्तुस्थिती दर्शवणारे आहे.

मी पूर्वी डाव्या विचारांनी प्रभावीत होतो. उदा : वारसाहक्काने सम्पत्ती मिळू नये , प्रत्येक श्रीमंतीमागे काहीतरी गैरकृत्य असतेच , श्रीमंत गरीबांची पिलवणूक करतात , प्रत्येकाला अन्न मिळालेच पाहिजे धर्म ही अफूची गोळी आहे, समाजात प्रर्त्येकजण सारखाच आहे , राष्ट्राच्या सम्पत्तीवर सर्वांचा हक्क आहे. संपत्ती म्हणजे सर्वनाश , लुळ्यापांगळ्या श्रीमंतीपेक्षा धट्टीकट्टी गरीबी चांगली वगैरे वगैरे वर माझा ठाम विश्वास होता काळाच्या ओघात यातले धर्माबाबतचे विधान सोडले तर इतर बाकी विधानांतील फोलपणा हळूहळू अनुभवाला येत गेला. कष्ट , बुद्धी यामुळे समृद्धी येते, समृद्धी मुळे चांगले जगणे जगता येते. जे गरीब आहेत त्यांच्याबद्दल वाईट वाटते पण काम न करता जगणारांबद्दल चीड येते. साधनसंपत्ती निर्माण करण्यासाठी श्रीमंती ( भाम्डवल ) हवेच हे पटत गेले. आज मी धार्मीक नाही पण इतरधर्मीयांचा कट्टरपण , शिक्षणाबद्दलची अनास्था , धर्माच्या नावाखाली काहीच न करता सर्वसामान्यांचा बुद्धीभेद करणे हे अनुभवतो. यामुळे मी डावी कडून उजवीकडे येतोय असे मला वाटते. गरीबांना गरीब ठेवण्यापेक्षा त्यांचे कष्ट बुद्धी वापरून त्यामुळे नवे भाम्डवल ( समृद्धी ) निर्माण करण्यात भांडलवदारांचे हीत आहे हे आता पटत चालले आहे. शंतनुराव किर्लोस्करांचे एक वाक्य आठवते. एखाद्या विणकराने कष्ट करून विणलेल्या रेशमी वस्त्राला कोणी विकत घेतले तर त्या विणकराचे पोट भरते. ते वस्त्र कोणी विकत घेतलेच नाही तर केवळ विणकरच नव्हे तर त्याचे कुटुंबीय आणि त्यांवर अवलंबून असणारे सर्वच जण नष्ट होतील. एक अर्थव्यवस्था उध्वस्त होईल.

In reply to by विजुभाऊ

धर्म ही अफूची गोळी आहे.
>> भारतीय धर्म आणि अब्राह्मिक रिलिजन ह्यात जमीन - अस्मानाचा फरक आहे. कार्ल मार्क्सचे ते विधान अब्राहमिक रिलिजनसाठी आहे. आणि धर्म आणि रिलिजन ह्यांच्यात फरक आहे. रिलिजन च्या जवळ जाणार शब्द आहे 'जात'. तज्ञांनी ह्यात भर टाकावी.

धर्म ही अफूची गोळी आहे. >> भारतीय धर्म आणि अब्राह्मिक रिलिजन ह्यात जमीन - अस्मानाचा फरक आहे. कार्ल मार्क्सचे ते विधान अब्राहमिक रिलिजनसाठी आहे. आणि धर्म आणि रिलिजन ह्यांच्यात फरक आहे. रिलिजन च्या जवळ जाणार शब्द आहे 'जात'. तज्ञांनी ह्यात भर टाकावी.

In reply to by विजुभाऊ

धर्म ही अफूची गोळी आहे. आहेच. पण कम्युनिझम ही अफू, चरस, गांजा, ब्राऊन शुगर, कोकेन आणि आणखी जे काही असेल त्या सगळ्याची एकत्र करून झालेली गोळी आहे. :)

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

धर्म ही अफूची गोळी आहे. आहेच. पण कम्युनिझम ही अफू, चरस, गांजा, ब्राऊन शुगर, कोकेन आणि आणखी जे काही असेल त्या सगळ्याची एकत्र करून झालेली गोळी आहे. :)
नाही नाही , कम्युनिझम AIDS आहे . म्हणजे ज्या देशाला , ज्या "विचारवंताला" झालाय त्याला कळतच नाही , तो बिनधास्त पसरवत रहातो , स्वतः खंगुन खंगुन मरतो अन दुसर्‍यांनाही मारतो ! अन महत्वाचे म्हणजे मेल्यावरही AIDS ने मेलो हे मान्य करत नाही उगाच न्युमोनिया अन ट्युबर किलॉसिस अन अन्य बाकीच्या इन्फेक्शन्स वर खापर फोडत रहातो ! =)))) अवांतर : बाकीच्या गोष्टींच्या नादात उगाच गांजाला बदनाम करु नका , आता तर वर्ल्द हेल्य्थ ऑर्गनायझेशन देखील गांजाला श्येलुल्ड १ ड्रग्स च्या लिस्ट मधुन हटावण्याच्या उंबरठ्यावर आहे !

In reply to by विजुभाऊ

बरोबर. भारतीय धर्मामध्ये, त्याची चिकित्सा, टिकेला पुर्ण परवानगी आहे. सावरकर स्वतः नास्तिक होते. तो आपल्यात आणि त्यांच्यात फरक आहे.

काही लोक उजवीकडे -> डावीकडुन जाताना दिसतात. रामजन्मभुमी आंदोलनात सहभागी होणार्‍या काही कार्यकर्त्यांचे आत्मकथन वाचण्यात आले होते. या चळवळीतील दांभीकपणा काही वर्षांनंतर लक्षात येऊन ते दुसर्‍या प्रवाहाकडे आकर्षित झाल्याचे म्हटले होते !

In reply to by चौथा कोनाडा

रामजन्मभुमी आंदोलनात सहभागी होणार्‍या काही कार्यकर्त्यांचे आत्मकथन वाचण्यात आले होते. या चळवळीतील दांभीकपणा काही वर्षांनंतर लक्षात येऊन ते दुसर्‍या प्रवाहाकडे आकर्षित झाल्याचे म्हटले होते !
त्यांचेही विचार वाचायला आवडतील.

In reply to by Trump

इथे तो संदर्भ द्यायचा विचार होताच, पण नाही सापडले. आणखी उत्खनन करून पाहतो. फेसबुकवर वाचलेले आणि मला आवडलेले चिंतन खाली देत आहे : WARTGD123
  • स्वतःचे नुकसान होऊ न देता, आपण टाळलेले प्रत्येक युद्ध हे आपण जिंकलेले असते.
  • युद्धातील सर्वोत्तम विजय हा युद्ध न लढता मिळवता येतो, युद्ध लढावेच लागल्यास ते शक्य तितके मर्यादित ठेवणे व आपले उद्दिष्ट साध्य करणे हा उत्तम मार्ग असतो.
  • युद्ध हा फसलेल्या किंवा अपुऱ्या मुत्सद्देगिरीचा, त्याचबरोबर प्रतिस्पर्ध्याच्या मनात आपल्या सामरिक क्षमतेची धास्ती नसल्याचा परिणाम असतो. 
  • युद्धाची भीती हा युद्ध टाळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
 
  • शीतयुद्ध शितपेटीत बंद होऊन न लढताच संपले ह्याचे कारण म्हणजे त्या युद्धाची भीती.
    • युद्धामुळे चुकवावी लागू शकेल अशी किंमत वाढत जाते तसतसे शांततेची शक्यता वाढत जाते.
    • युद्ध इतिहासात देखणे असते, त्याला तिथेच ठेवावे..
    • युद्धाची आठवण अस्मितेचा आणि अभिमानाचा विषय असेलही पण ते करतांना, त्या आधी *फसलेल्या मुत्सद्देगिरीची, राजकारणाचीही आठवण ठेवायला हवी..
    ===================================================================================== या धाग्याच्या चर्चेच्या संदर्भात हे किती लागू होते हे माहित नाही पण जेव्हा जेव्हा आस्तिक-नास्तिक, हिंसा-अहिंसा, भांडखोर-सहनशील, युद्धखोरी-शांततावादी, डावे-उजवे इ.इ, चर्चा सुरु होतात तेव्हा वरिल विचार मला हमखास आठवतात.

    आज हा धागा वाचला. चंसूकू खूप छान मुद्दे मांडले आहेत. चर्चेच्या स्वरूपात मांडलेले मुद्दे जास्त भावतात. असे मुद्दे मांडायची संधी कधी सोडू नका. तुमचे अभ्यासपूर्ण मुद्दे मला वाचायला मिळतात या कारणासाठी मला पुरोगामी, समाजवादी आवडतात. ;)

    हा प्रतिवाद या चर्चेत / मिपावरील इतर कोणत्याही चर्चेत सहभागी झालेल्या कुणा विशिष्ट सदस्याचा उपमर्द करण्याच्या हेतूने लिहिलेला नाही. हिंदूंनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणे यावरूनच हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत हे माझे अभ्यासांती बनलेले आणि मी यापूर्वी वेळोवेळी मांडलेले मत योग्यच आहे हे दिसते. खरेतर भारतातील हिंदूंनी, अहिंदूंच्या तुलनेत हिंदूंना अधिक अधिकार देणारा असा असमान नागरी कायदा तयार करून त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरायला हवा आणि तो प्रत्यक्षात येईल यासाठी तन मन धन अर्पून प्रयत्न करायला हवेत. तसे झाले नाही तर पुढच्या काही दशकांनंतर, "एके काळी या भूभागावर हिंदू नावाची एक धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णू, शत्रूवरही प्रेम करणारी (खरंतर स्वघातक, शहामृगी, कसायाला गाय धार्जिण वृत्तीची) एक जमात राहायची" अशी आठवण देखील कुणी करणार नाही. अशक्य वाटतेय? पर्शिया नामक देशात पहिला मुसलमान आल्यानंतर शंभर वर्षांच्या आत तेथील सर्व पारशींचा समूळ नाश झाला. त्यांची आता तिथे कुणी आठवणही करत नाही.

    In reply to by वामन देशमुख

    मग तुमच्या मते हिंदूचे अधिकार काय असावेत व अहिंदूंचे काय (यात मुस्लिम, ख्रिश्चन तर आलेच पण बौद्ध, पारशी, जैन, शीख , लिंगायत ईत्यादींचाही सामावेश होईल) असावेत ?

    In reply to by तर्कवादी

    हिंदुनी ख्रिश्चनांबरोबर असा व्यवहार करावा जसे ते आपल्या बरोबर करतात. हिंदुनी मुस्लिमांबरोबर असा व्यवहार करावा जसे ते आपल्या बरोबर करतात.