चावडीवरच्या गप्पा - साहित्य संमेलने आणि सरकार
“सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? असे पुन्हा विचारायची वेळ आली आहे”, घारूअण्णांनी तणतणत चावडीवर हजेरी लावली.
“ऑ?”, नारुतात्या.
“अहो, सरकार संवेदनाशून्य झाले आहे. समाजाची सांस्कृतिक जडणघडण नावाची काही चीज आहे की नाही? साहित्यिकांची कदर राहीलेली नाही”. घारूअण्णांचा तांबडा चेहेरा लालेलाल झाला होता.
"अहो काय झाले ते सांगाल का? का उगाच सकाळी सकाळी घशाच्या शिरा ताणताय!", इति नारुतात्या.
“अहो साहित्य संमेलनाविषयी काही जिव्हाळा नाही ह्या सरकारला. साहित्य संमेलनं म्हणजे मराठी भाषेची शान. त्याला अनुदान देणे कर्तव्य आहे सरकारचे, नव्हे, तो साहित्यविश्वाचा हक्कच आहे ”, घारुअण्णा.
मिसळपाव
सकाळी सहाला उठुन पटापट आवरुन सगळ्यांनी चहा घेतला. जंगलात तीन तास भटकायला जायचे म्हणजे येताना घामाघुम होणारच तेव्हा दूरदर्शीपणे अंघोळी केल्या नव्हत्याच. साडेसहाला गाडी काढली. पुन्हा एकदा जंगलाच्या प्रवेशद्वारावर तिकिटांची रांग मग तिथुन आंत अडीच-तीन किलोमिटरचा प्रवास मग पुढे एक किलोमिटर पायी चाल असे करत सात वाजुन गेल्यावरच आम्ही वनाविभागाच्या कचेरीत पोचलो. तिथल्या माणसांनी आमची पावती तपासली, सगळ्यांना नजरेखालुन घातलं आणि कुणी लहान मूल बरोबर नसल्याची खात्री करुन घेतली.