मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

ताज्या घडामोडी : भाग ५

गॅरी ट्रुमन · · काथ्याकूट
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.
वर्गीकरण
राजकारण
ताज्या घडामोडी
वाचने 59294 वाचनखूण प्रतिक्रिया 300

अनुप ढेरे 11/04/2017 - 10:48
कोंग्रेस जिंकतय तिथे असं वाचलं कुठं तरी. जर कॉंग्रेस पूर्ण ताकदीनी MCDमध्ये उतरलं तर भाजपाला फायद्याचं आणि आपला धोक्याचं होईल. २०१५मध्ये काँग्रेसने प्रचारदेखील केला नव्हता. कॉम्ग्रेसचे बहुतांश मतदार आपकडे गेले आणि भाजपाचा धुव्वा उडाला.

सचु कुळकर्णी 11/04/2017 - 11:03
MCD कॉंग्रेस ने जिंकावी अस वाटतय. विधान सभेत सुध्दा अजय माकन यावे अस वाटत होत. पण प्रत्यक्षात देवलोकी चे देव च ईंद्रप्रस्थी येवुन विराजमान झालेयत.

गॅरी ट्रुमन 11/04/2017 - 12:00
मलाही काँग्रेसच जिंकावी असे वाटत आहे. भाजपने दिल्ली महापालिकांमध्ये गेल्या १० वर्षात जो कारभार चालवला आहे तो अत्यंत अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आहे हे स्वतः भाजपनेच एकाही नगरसेवकाला परत उमेदवारी न देऊन मान्य केले आहे. तसेच शीला दिक्षित यांचा कारभार कितीही भ्रष्ट असला तरी त्यांच्या सरकारने काम केले होते हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. आज दिल्लीतील इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त चांगले आहे त्याचे श्रेय बर्‍याच अंशी शीला दिक्षितना जाते. मी २०१० मध्ये कामानिमित्त दोन महिने गुरगावमध्ये होतो. त्यावेळी जवळपास दररोज दिल्लीला जाणे व्हायचे. त्यावेळी तिथल्या लोकांशी झालेल्या बोलण्यातून जाणवले की त्यापूर्वी १० वर्षांपर्यंत म्हणजे १९९० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत आणि २०००-२००१ पर्यंत दिल्लीतील सगळी व्यवस्था अत्यंत गचाळ होती. २००२ मध्ये मेट्रो सुरू झाली आणि शहराचा चेहरामोहरा पालटला. तसे असेल तर हे श्रेय शीला दिक्षित यांचेच. त्यामानाने १९९३ ते १९९८ या काळातील दिल्लीतील भाजप सरकारचा (मुख्यत्वे मदनलाल खुराणा आणि साहिबसिंग वर्मा यांचा) कारभार तितकासा चांगला नव्हता असे दिसते. दिल्लीतील मिपाकरांना याविषयी अधिक माहिती असेलच. तेव्हा या गोष्टींचा विचार करता काँग्रेस जिंकली तर चांगले. आणि काँग्रेस जरी जिंकली नाही तरी आआप येण्यापेक्षा भाजप परत जिंकणे कधीही परवडले. एक कट्टर आआप विरोधक म्हणून आआपचा पराभव झाल्यास त्याचा आनंद मला होईलच.

अभिजीत अवलिया 11/04/2017 - 22:33
आज दिल्लीतील इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त चांगले आहे --- पूर्णपणे सहमत. दिल्लीला ४-५ वेळा गेलो आहे. आज भारतातील सर्वोत्कृष्ट रस्ते आणी मेट्रो सेवा दिल्लीची आहे. महाराष्ट्रातील शहरे तर खूप मागे पडलीत असे वाटत राहते.

प्रसाद_१९८२ 11/04/2017 - 11:43
ताज्या घडामोडी ह्या मालिकेला "ताज्या राजकिय घडामोडी" असे शिर्षक खरेतर योग्य दिसेल. कारण ह्या धाग्यांवर राजकारणावर चर्चा अधिक होताना दिसते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरिवाल यांना पंजाब व गोव्यात झालेला दारुण पराभव इतका जिव्हरी लागला आहे की, आजकाल ते पत्रकार परिषदा घेऊन काहिही बरळत सुटले आहेत. EC ला त्यांनी धृतराष्ट्र व BJP ला दुर्योधन म्हटले आहे. ज्या इव्हीएम ने त्यांचे ६७ आमदार दिल्लीत निवडुन आणले त्याच इव्हीएम वर आज ते संशय व्यक्त करत आहेत

गॅरी ट्रुमन 11/04/2017 - 13:45
EC ला त्यांनी धृतराष्ट्र व BJP ला दुर्योधन म्हटले आहे. ज्या इव्हीएम ने त्यांचे ६७ आमदार दिल्लीत निवडुन आणले त्याच इव्हीएम वर आज ते संशय व्यक्त करत आहेत.
बहुदा राजौरी गार्डन आणि दिल्ली महापालिका या दोन्ही निवडणुकांमध्ये जोरदार पराभव व्हायची शक्यता केजरीवालांना वाटत आहे. म्हणूनच त्यांनी हा आरोप केला आहे. समजा पराभव झाला तर "ई.व्ही.एम चुकीची होती" यावर खापर फोडायला हे मोकळे. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काही दिवस दिल्ली कॅन्टॉनमेन्ट बोर्डाच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये आआपला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. तेव्हाही विधानसभा निवडणुकांमध्ये ई.व्ही.एम मध्ये फेरफार होतील असे केजरीवालांनी म्हटले होते. पण दिल्लीमध्ये लॅन्डस्लाईड विजय मिळाल्यानंतर आपणच व्यक्त केलेल्या या शक्यतेचा यांना सोयीस्करपणे विसर पडला. एकूणच दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून जे काही काम करणे अपेक्षित आहे ते सोडून इतर सगळ्या उचापाती करणे, चित्रपटांची परीक्षणे लिहिणे, दिल्लीच्या मतदारांना वार्‍यावर सोडून पंजाब आणि गोव्यात प्रचाराला जाणे, फालतूतले फालतू रूटीन काम केले (उदाहरणार्थ डी.टी.सी साठी नव्या बस घेणे) तरी त्याची जाहिरात केरळपासून नागालॅन्डपर्यंत सर्वत्र करणे, सोळा सोळा हजार रूपयांच्या थाळ्यांच्या मेजवान्या झोडून बिल सरकारच्या नावाने फाडणे, वाटेल तशी बेताल बडबड करून उठल्यासुटल्या इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे आणि मग इतरांनी अब्रूनुकसानीचा खटला भरला तर त्यासाठी महागडा वकील करून ते बिलही सरकारच्या नावाने फाडणे, सतत दुसरा कोणी काम करू देत नाही अशी भूणभूण लावणे इत्यादी गोष्टी माझ्या तर प्रचंड म्हणजे प्रचंड डोक्यात जातात. तशाच त्या दिल्लीच्या मतदारांच्याही डोक्यात जात असतील तर केजरीवाल आणि आआपचा धुव्वा उडेल आणि तसेच व्हावे अशी फार इच्छा.

सचु कुळकर्णी 11/04/2017 - 11:59
Congress and its chief Sonia Gandhi's son-in-law Robert Vadra said they believe the BJP government has been inept at dealing with Pakistan. आयुष्यात पहिल्यांदा जावै बाप्पु वड्रा हयांचि कुठल्याहि विषयावर प्रतिक्रीया पाहतोय. बहुदा कॉंग्रेस आता ऑफिशियलि आंदण जातेय.

गामा पैलवान 11/04/2017 - 13:41
लोकहो, अमेरिका अर्थात युनायटेड स्टेट्स नामे स्वतंत्र देशाचे प्रयोजन संपुष्टात आले आहे. जनतेस अमेरिकेच्या हिताचे आश्वासन देऊन ट्रंप सत्तेवर आले. मात्र नंतर लगेच त्यांनी सीरियावर क्षेपणास्त्रे डागून खुलेआम इस्रायलधार्जिणी भूमिका घेतली आहे. अमेरिका तसाही कधी एकसंध देश नव्हताच. अब्राहम लिंकनच्या नेतृत्वाखाली १८६५ साली गृहकलहावर मात केली गेली. अब्राहम लिंकन यांच्या हत्येचा बनाव रचला गेला आहे. हे प्रकरण पूर्णपणे संशयास्पद आहे. त्यांच्या हत्येचं भांडवल करून अमेरिकेस फाटाफुटीपासून वाचवण्यात आलेलं आहे. अमेरिका हे राष्ट्र धडधडीत असत्यावर तग धरून राहिलं आहे. वरील पार्श्वभूमीवर आज पाहू जाता अमेरिकेत परत एकदा मोठ्या प्रमाणावर फूट पडायची लक्षणे दिसंत आहेत. पहिली व सर्वात मोठी फूट म्हणजे स्पॅनिश/मेक्सिकन वर्गाची लोकं. दुसरा मोठा गट युरोपीय गोरे. तिसरा मोठा गट म्हणजे कृष्णवर्णीय. या गोटांना एकसंध बांधून ठेवेल असा कोणीही नेता आज या घडीला अमेरिकेत अस्तित्वात नाही. अमेरिकेत आज गोऱ्या युरोपीयांचा मध्यमवर्ग गरिबीच्या गर्तेच्या काठावर आहे. त्यांनी मोठ्या विश्वासाने ट्रंपना निवडून दिलं आहे. मात्र लवकरंच त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात येतील. गोऱ्यांना जर सन्मानाने जगायचं असेल तर इस्रायलचा प्रभाव पुसून टाकावा लागेल. त्याकरिता पहिली पायरी म्हणजे अमेरिकेचे किमान दोन तुकडे करणे. अतुकदा अझलन अमेरिका म्हणजे मेक्सिकन लोकांची बहुसंख्या असलेला प्रदेश तर उर्वरित तुकडा युरोपीय गोऱ्यांचा प्रदेश असेल. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान 11/04/2017 - 23:03
गॅरी ट्रुमन, अमेरिकेस दुभंगण्यापासून वाचवू शकेल अशी एकंच व्यक्ती होती. ती म्हणजे ट्रंप. मात्र त्यांनीही निराशा केली आहे. सबब अमेरिकेची फाळणी व पतन निश्चित आहे. आ.न., -गा.पै.

अनन्त अवधुत 12/04/2017 - 00:21
असू द्या हो !! भारत एकसंध राहणार नाही, भारतात लोकशाही टिकणार नाही. आता कोणी नेता राहिला नाही. आत्ता भारताचे कसे होईल असे कढ (ब्रिटिश/ नेहरू/ इंदिरा गांधी/ शास्त्रीजी/ राजीव गांधी/ वाजपेयी) नंतर गेले ७० + वर्षे लोक काढत आहेत. पण अजूनही भारतात लोकशाही आहे आणि भारत एकसंध आहे. अमेरिकेत तर लोकशाही गेले २०० वर्षे आहे आणि अमेरिका एकसंध आहे.

विकास 13/04/2017 - 00:32
अतुकदा अझलन अमेरिका म्हणजे मेक्सिकन लोकांची बहुसंख्या असलेला प्रदेश तर उर्वरित तुकडा युरोपीय गोऱ्यांचा प्रदेश असेल. ओबामांनी कुठे राहायचे मग? ;)

श्रीगुरुजी 11/04/2017 - 15:22
केजरीवाल यांच्या पाठोपाठ दिग्विजय सिंहांनींही उचलला मोदींच्या शिक्षणाचा प्रश्न २१ व्या शतकातील अवतारी महापुरूष केजरीवाल या व्यक्तीला "मोदी" नावाचा जप केल्याशिवाय त्याचे रोजचे प्रातर्विधी देखील नीट होत नसतील. या व्यक्तीला जळीस्थळीकाष्ठीपाषाणी मोदींनी पछाडले आहे. मोंगलांच्या सैनिकांना जसे संताजीधनाजी अगदी पाण्यात सुद्धा दिसायचे तसेच मोदी या निरूद्योगी व्यक्तिला जागतेपणी आणि झोपेतसुद्धा दिसतात. हा कधी गुगलवर जाऊन "मोदी" या नावावर शोध घेऊन मोदींचे जे फोटो गुगल दाखवितात त्या फोटोतले मोदींचे झब्बे मोजतो व गेल्या २ वर्षात मोदींनी ७५ कोटी रूपयांचे कपडे खरेदी केले असा जावईशोध लावतो, तर कधी मोदींच्या पदव्या बनावट आहेत अशी गरळ ओकत राहतो, तर कधी मोदींनी आपल्या पत्नीला व आईला आपल्या घरी ठेवावे असा न मागता अनाहूत सल्ला देतो. या व्यक्तीला व त्याच्या पक्षाला दिल्लीतील जनतेने सरकार चालविण्यासाठी निवडून दिले. हा माणूस व त्याचा पक्ष ते काम सोडून बाकी सर्व कामात गुंतलेला आहे. आपल्याला भरपूर उडाणटप्पूपणा करता यावा यासाठी या व्यक्तीने दिल्लीचा मुख्यमंत्री असूनसुद्धा स्वतःकडे एकाही खात्याची जबाबदारी घेतलेली नाही. त्यामुळे याच्याकडे भरपूर रिकामा वेळ आहे. रिकामे मन म्हणजे सैतानाचे घर असते ही म्हण या व्यक्तीच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते. म्हणूनच हा माणूस प्रदर्शित झालेले नवीन चित्रपट पाहून ट्विटरवर त्या चित्रपटाचे अभिप्राय लिहितो, बराच वेळ पंजाब/गुजरात/बिहार्/गोवा इ राज्यात भटकतो, आपल्या पक्षात नसलेल्या प्रत्येकावर भ्रष्टाचारी असल्याचे बिनबुडाचे आरोप करतो, भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने शिक्षा झालेल्या लालूला मिठी मारतो, आपला काहीही संबंध नसलेल्या तेलंगण/उ.प्र. इ. राज्यात जाऊन तिथल्या जनतेला चिथावत बसतो, मोदींचे कपडे मोजतो, मोदींच्या पदव्यांची उठाठेव करतो, मोदींच्या व्यक्तिगत कौटुंबिक बाबतीत न मागता शहाजोगपणे सल्ले देतो, दिल्लीतल्या महत्त्वाच्या जागांवर आपल्या पक्षातल्या चमच्यांची नेमणूक करतो, दर ३-४ महिन्यांची आपल्याच पक्षातील चमच्यांकडून स्वतःवर चपला/बूट/शाई इ. फेकून घेतो व त्यासाठी भाजपला शिव्या घालतो . . . दिल्ली राज्याकरता जे काही करायचे आहे ते सोडून याला सर्व जगाची उठाठेव आहे. इतका नालायक आणि महाढोंगी माणूस भारतीय राजकारणात आजवर झालेला नाही.

सचु कुळकर्णी 11/04/2017 - 15:33
अमेरिका अर्थात युनायटेड स्टेट्स नामे स्वतंत्र देशाचे प्रयोजन संपुष्टात आले आहे आ.न.गा.पै. काय म्हणता ? खरेच की काय ? सनातन आणि त्या अनुषंगाने बातम्या कमीच असतात नाहि का ईतक्यात ? कपिल शर्मा कडे बघा जागा खाली आहे. Otherwise be in your sense and communicate accordingly. तुमच्या प्रतिक्रिया आन तालीबानी फर्मान मला तरी यात कधि फरक नाहि दिसला.

गामा पैलवान 11/04/2017 - 17:29
सचु कुळकर्णी,
तुमच्या प्रतिक्रिया आन तालीबानी फर्मान मला तरी यात कधि फरक नाहि दिसला.
फार छान. कीप इट अप!! आ.न., -गा.पै.

सचु कुळकर्णी 11/04/2017 - 16:02
गौरक्षक ह्या झेंड्याखाली तुम्हि जिवाने मारताय लोकांना ? का कधि तुम्हि सॉफ्ट टारगेट होतात असा भास निर्माण केला गेला होता आणि तुम्हाला वाटतय आज ते सॉफ्ट टारगेट आहेत ? तरीसुध्दा माणसाचा प्राण हिरावुन घेण्याचा हक्क नाहि भेटत. साला काय व्हिडियो आहे तो अलवर चा, आपण नाय पाहु शकलो बॉ. विसरू नका आज जे जात्यात आहे ते ऊद्या सुपात येईल. तुमच्या आमच्या सारख्यांंच काहि नाहि जात हो, आज कमाओ आज खाओ वाले अक्षरश उपाशी मरतात. 1992 /1993 चा अकोला कर्फू बहोत हि नझदिक से देखेला होबासराव

अभ्या.. 11/04/2017 - 18:18
अगदी अगदी सच्च्या.
तरीसुध्दा माणसाचा प्राण हिरावुन घेण्याचा हक्क नाहि भेटत.
अन विचारसरणीच्या पाठराखणीसाठी नाही तिथे ठणठणा बोंबलणारे विचारवंत तोंडाला कुलूप लावून मुकाट पडलेत. . . . योगायोगाने ९२/९३ ला सोलापूरचा कर्फ्युही तसाच घडलेला.

संदीप डांगे 12/04/2017 - 10:10
दोघांनाही कडक सहमती... सचुभौ, अकोल्यातल्या दंगलीवकत आपुन १३-१४ वर्षाचे असंन, पण ओरखडा लै गयरा होयेल आहे. :( अभ्याभौ, देशात कोण कोणाला कापून खाओ, यांचे लक्ष फक्त केजरीवालने काय चुकीचं केलं आणी शिवसेना कशी फालतू ह्याबद्दल गिगाबायटी दळण लिहिण्याकडे.. असो,

गॅरी ट्रुमन 11/04/2017 - 17:39
राजस्थानातील धोलपूर विधानसभा मतदारसंघातील निकालही महत्वाचे आहेत. २०१३ मध्ये राजस्थानात भाजपची त्सुनामी आलेली असतानाही या मतदारसंघात भाजप उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पराभव झाला तरी भाजपसाठी तो धक्का वगैरे ठरणार नाही. पण २०१३ च्या तुलनेत आणखी मते गमावली तर मात्र अडचणीचे ठरू शकेल. राजस्थानात सचिन पायलटच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस उभारी घेत आहे. तसेच वसुंधरा राजेंचा कारभार फार काही लोकाभिमुख किंवा लोकप्रिय वगैरे नाही. त्यामुळे भाजप राजस्थानात निसरड्या वाटेवर आहे अशा बातम्या आहेत. काँग्रेसने पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंगना स्वातंत्र्य दिले तसे राजस्थानात सचिन पायलटना दिल्यास २०१८ मध्ये भाजपला अडचणीचे ठरू शकेल. हे लक्षात घेऊन भाजपमध्ये राजस्थानात नवा मुख्यमंत्री देण्याच्या हालचाली आहेत अशाही बातम्या वाचल्या आहेत. गुजरातमध्येही आनंदीबेन पटेलना बदलणार या बातम्या ते प्रत्यक्ष होण्यापूर्वी अनेक महिन्यांपासून येत होत्या. त्यामुळे हे प्रत्यक्ष घडेल तेव्हाच त्यावर विश्वास ठेवायचा. पण वदंता आहे की सुषमा स्वराज किडनी ट्रान्सप्लॅन्ट झाल्यापासून तितक्या प्रमाणावर सक्रीय नसल्यामुळे त्यांच्याजागेवर वसुंधरा राजेंना परराष्ट्रमंत्री केले जाईल आणि राजस्थानात नवा मुख्यमंत्री आणला जाईल. वसुंधरा राजे यापूर्वी वाजपेयी सरकारमध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री होत्या. मार्च १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तेत आल्यानंतर डिसेंबर १९९८ मध्ये जसवंतसिंग परराष्ट्रमंत्री बनेपर्यंत पूर्णवेळ परराष्ट्रमंत्री वाजपेयी सरकारमध्ये नव्हता. त्यावेळी या खात्याचा कारभार बराचसा वसुंधराराजेच बघत होत्या. या दरम्यान मे १९९८ मधील अणुचाचण्यांनंतरची परिस्थिती त्यांनी चांगल्या पध्दतीने हाताळली होती. अणुचाचण्या झाल्यानंतरच १-२ दिवसात कोलंबियात कार्टाजेना येथे आलिप्त राष्ट्रसंघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होती. अणुचाचण्यांनंतर अगदी रशियानेही भारताची पाठराखण करणे टाळले होते. त्यावेळी आलिप्त राष्ट्रसंघटनेने भारताने अणुचाचण्या का केल्या हे समजण्यासारखे आहे अशा स्वरूपाची भारताला अनुकूल भूमिका घेतली होती असे आठवते आणि त्यावेळी वसुंधराराजेंनी भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली होती. तशाही वसुंधराराजेंचा स्वभाव बघता जनतेशी डायरेक्ट संबंध नसलेल्या परराष्ट्रव्यवहार यासारख्या मंत्रालयात त्या अधिक फिट असाव्यात. अर्थातच या इंटरनेटवरील विविध ठिकाणी आलेल्या बातम्या आहेत. त्या कितपत खर्‍या आहेत की नुसत्याच वावड्या आहेत याची कल्पना नाही. कधीकधी वाटते की सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्री असल्या तरी मोदींनी त्यांचा व्यवस्थित 'गेम' केला आहे. म्हणजे दिसायला परराष्ट्रमंत्री हे टॉप ४ मधील पद पण त्या मंत्रालयात जास्त प्रभाव मोदींचाच. कुठेतरी भारतीय अडचणीत आहे त्याला मदत करा, अमक्यातमक्याचा पासपोर्ट कुठल्या तरी देशात हरवला आहे त्या देशातील भारतीय वकीलातीशी संपर्क साधून नवा पासपोर्ट द्यायची व्यवस्था करा इत्यादी कामे म्हणजे परराष्ट्रधोरण नक्कीच नाही. ही कामे मंत्रालयातील कनिष्ठ अधिकारीही हाताळू शकतील. देशाच्या परराष्ट्रधोरणावर आपला ठसा काही सुषमा स्वराजना तितक्या प्रमाणावर उमटवता आलेला नाही. आजही असा ठसा उमटवणारे परराष्ट्रमंत्री म्हटले की स्वर्णसिंग, इंदरकुमार गुजराल यांचीच नावे डोळ्यापुढे येतात. मोदींच्या महत्वाच्या परदेश दौर्‍यांच्या वेळी सुषमा स्वराज असतातच असे नाही. जुलै २०१४ मध्ये ब्राझीलमधील ब्रिक्स संमेलन हे मोदींचे पहिले बहुराष्ट्र संमेलन होते. त्यावेळी इतर देशांचे परराष्ट्रमंत्रीही आले होते पण सुषमा स्वराज मात्र नव्हत्या. मोदींच्या इतर महत्वाच्या भेटीदरम्यानही बहुतेक वेळी सुषमा स्वराज असायच्याच असे नाही. मुळात अडवाणींच्या कॅम्पमधील असणे आणि २०१३ मध्ये मोदींची प्रचारसमितीचे प्रमुख म्हणून गोव्यातील बैठकीत निवड झाली त्यावेळी बैठक अर्ध्यावर सोडून दिल्लीला परत जाणे बहुदा त्यांना भोवले असे दिसते. म्हणून नावाला मोठे पद त्यांना दिले गेले असावे.

वरुण मोहिते 11/04/2017 - 19:18
परराष्ट्र मंत्री होणं. सुषमा स्वराज ह्यांना पदावरून हटवणे आणि त्यांना करणे ह्याने वेगळा संदेश जाईल.सबळ कारण हवं त्यासाठी . बाकी सचिन पायलट व्यक्तिगत रित्या आवडतो . त्यात फारुख अब्दुल्लाह ह्यांचा जावई असल्या कारणाने मोठ्या घडामोडी होणारेत. ह्या साठी हि धडपड चालू आहे . असो ललित माकन ह्यांच्या नावाला पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी अजय माकन फार प्रयत्नशील आहेत सध्या .

गॅरी ट्रुमन 11/04/2017 - 20:19
ललित माकन ह्यांच्या नावाला पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी अजय माकन फार प्रयत्नशील आहेत सध्या .
ललित माकन यांनी 'प्रतिष्ठा' मिळवून देण्यासारखे नक्की काय केले होते? त्यांचा हरकिशनलाल भगत, जगदीश टायटलर आणि सज्जनकुमार यांच्याबरोबरीने १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीमध्ये सहभाग होता असे म्हटले तर जातेच. त्या कारणावरून जिंदा आणि सुखानी ललित माकनना दिल्लीमध्ये गोळ्या घालून ठार मारले होते.

गॅरी ट्रुमन 11/04/2017 - 20:11
२०१३ मध्ये ओबामांनी सिरीयामध्ये बॉम्बिंग केल्यानंतर ट्रम्पसाहेबांनी पुढील टिवटिवाट केला होता: एकूणच ट्रम्पही बुश आणि ओबामांपेक्षा वेगळे नाहीत असे दिसते.

अनुप ढेरे 12/04/2017 - 10:04
सत्तेबाहेर असतानाचं र्‍हेटॉरिक आणि सत्तेत आल्यारच्या अ‍ॅक्शन्स यातली तफावत आपल्याकडे देखील भरपूर दिसते. उदा: आधार

गॅरी ट्रुमन 12/04/2017 - 10:58
सत्तेबाहेर असतानाचं र्‍हेटॉरिक आणि सत्तेत आल्यारच्या अ‍ॅक्शन्स यातली तफावत आपल्याकडे देखील भरपूर दिसते.
दिसतेच की. नरेगा, एनरॉन ही लगेच आठवली ती उदाहरणे. अशा गोष्टींविषयी मी मिपावरच अनेकदा लिहिले आहे. तरीही काही लोकांना ते दिसत नाही. असो.

सचु कुळकर्णी 12/04/2017 - 10:06
http://indianexpress.com/article/world/ivanka-influenced-syria-airbase-missile-strike-decision-eric-trump-donald-trump-united-states-chemical-gas-attack-4609888/ काय चाललय काय ? उपरोल्लेखीत बातमि नुसार ईव्हांका ट्रंप ह्यांंचा सिरिया हल्ल्याच्या निर्णयात पुढाकार होता. ट्रंप कुटुंब मिलुन राज्य चालवतायत का काय ? आम्रविकेची प्रियांका गांधी ;)

संदीप डांगे 12/04/2017 - 10:13
सर्व अमेरिकन प्रेसिडेन्ट्स हे पपेट्स असतात. त्यांची धोरणे ते ठरवत नाहीत, दुसरेच कोणी ठरवत असते. ट्रम्पच्या वागण्यात कोणतेही आश्चर्य वाटले नाही. ही इज बीहेविंग अ‍ॅज एक्स्पेक्टेड.

वरुण मोहिते 12/04/2017 - 11:45
वेळ आहे . कारण आंतरराष्टीय प्रश्न आहे . कालच शशी थरूर ह्यांची पण मदत घेतली मसुदा लिहिताना . अजून ५७ दिवस बाकी आहेत दाद मागायला .त्यामुळे निर्णय कुठल्या ऍक्ट नुसार मागे घ्यायचा आणि त्याचे परिणाम ह्याचा विचार पाकिस्तान च्या न्यायालयाला करावा लागणारे .

साधा मुलगा 12/04/2017 - 12:12
बरोबर आहे तुमचे , पण हि अटक केली ती म्हणे इराण मध्ये , तिकडून पकडून आणून खोटेपणाने RAW चा हेर बनवला म्हणे. बरेच फाटे फुटले आहेत या संदर्भात. चंदू चव्हाण सारखे हे देखील सुखरूप परत यावेत अशी इच्छा. हि केस थोडी कठीण वाटते बघा.

गॅरी ट्रुमन 12/04/2017 - 13:40
हि अटक केली ती म्हणे इराण मध्ये , तिकडून पकडून आणून खोटेपणाने RAW चा हेर बनवला म्हणे.
पाकिस्तानचे लोक सीमा ओलांडून इराणमध्ये घुसले आणि कुलभूषण जाधव यांना पकडून पाकिस्तानात नेले असे म्हटले जात आहे. एका माणसाला (आणि त्याही मुळातल्या एन.डी.ए च्या म्हणजे बर्‍यापैकी धट्ट्याकट्ट्या असलेल्या) असे पकडून आणायचे तर किमान ४-५ जण तरी गेले असले पाहिजेत. आणि मग त्यांना इराणमधून पाकिस्तानात नेले कसे? इराणमध्ये पाकिस्तान-इराण सीमेपासून किती अंतरावर त्यांना पकडले गेले कुणास ठाऊक. म्हणजे दुसर्‍या शब्दात पाकड्यांचे लोक इराणमध्ये किती आत घुसले होते? या प्रकरणात इराणच्या स्थानिक अधिकार्‍यांचा हात नसेल तर असे करता येणे शक्य आहे का? इराण सरकारचा जरी या प्रकरणात हात नसला तरी स्थानिक इराणी अधिकार्‍यांचा असूच शकतो. की इराणमध्येही बलुच लोक आहेतच आणि त्यांचे पाकिस्तानातील बलुच लोकांबरोबर गुळपीठ जमून नवे मोठे 'बलुच राष्ट्र' स्थापन करायचा प्रयत्न करायची शक्यता (जसा कुर्द लोकांचा इराक आणि टर्कीमध्ये प्रश्न आहे) इराण सरकारने लक्षात घेऊन पडद्याआडून इराण सरकारनेही या प्रकाराला मदतच केली? तसेच बिझनेस व्हिजावर आलेला मनुष्य एकाएकी नाहीसा झाला, कुठल्याही विमानतळावरून तो देशाबाहेर पडल्याची नोंद नाही मग त्यांचा शोध घ्यायचा इराणमध्ये प्रयत्न झाला की नाही? एकूणच हा सगळा प्रकार संशयास्पद वाटत आहे.

संदीप डांगे 12/04/2017 - 13:52
अखेर ज्याची भीती होती ते झालेच. अमेरिकन सरकारच्या हातात भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांचे डिटेल्स व आधारची संवेदनशील माहिती जाणारच. http://www.loksatta.com/arthasatta-news/link-bank-accounts-to-aadhaar-april-30-it-department-bank-financial-accounts-may-be-blocked-1450917/ जुलै २०१५ मध्ये भारत आणि अमेरिकेने ‘एफएटीसीए’वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हा अमेरिकेतील नवीन कायदा आहे. दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक सूचनांबाबत देवाण-घेवाणची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे करचोरी करणाऱ्यांबाबतची माहितीची उभय देशांना देता येणार आहे. त्यामुळे ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत आवश्यक सर्व माहितीची स्वतः साक्षांकित केलेली कागदपत्रे संबंधित बँका आणि आर्थिक संस्थांना सादर करण्यासंबंधीची सूचना खातेधारकांना दिली गेली पाहिजे, असे आयकर विभागाने म्हटले आहे. खातेधारकांना केवायसी आणि आधार कार्ड क्रमांकही द्यावा लागणार आहे. ३० एप्रिलपर्यंत केवायसी आणि आधार कार्ड क्रमांक संबंधित बँक अथवा वित्त संस्थांना दिला नाही तर ती खाती बंद होण्याची शक्यता आहे.

अनन्त अवधुत 12/04/2017 - 14:08
त्याच बातमीतून.
विदेशी खाते कर अनुपालन कायद्यांतर्गत असलेल्या खात्यांनाच हा नियम लागू होणार आहे.
म्हणजे कोणते खाते? NRI , NRO , NRE ?

संदीप डांगे 12/04/2017 - 14:32
सर्व बातमीतून हा एक उल्लेख निसटता केलाय लोकसत्ताने. बातमीचे शिर्षक व मजकूर तर असा आहे की सर्वच खातेधारकांना बंधनकारक आहे.

सचु कुळकर्णी 12/04/2017 - 14:41
…तर तुमची बँक खाती १ मेपासून ‘ब्लॉक’ होणार! जुलै २०१४ ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत बँक अथवा आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित खाती उघडलेल्या व्यक्तींनी ३० एप्रिलपर्यंत केवायसी आणि आधार कार्ड क्रमांक संबंधित बँक अथवा वित्त संस्थांना दिला नाही तर ती खाती बंद होण्याची शक्यता आहे. माझ थोड कनफ्युजन ईथेहि आहे, खाते उघडण्याच्या कालावधी संदर्भात.

गॅरी ट्रुमन 12/04/2017 - 20:43
निवडणुक मतदानयंत्रे हॅक करून दाखवा असे खुले आव्हान निवडणुक आयोगाने दिले आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोणीही येऊन ही यंत्रे हॅक करून दाखवा असे या आव्हानाचे स्वरूप आहे. अलीकडच्या काळात केजरीवाल, मायावती , गुलाम नबी आझाद इत्यादी अनेकांनी या यंत्रांविषयी शंका उत्पन्न केली आहे. हे खुले आव्हान त्यांनी स्विकारावे. त्यांना यंत्रे हॅक करता आली तर ताबडतोब लोकसभा बरखास्त करून नव्याने मतपत्रिका वापरून निवडणुका घ्याव्यात आणि यंत्रे हॅक करता आली नाहीत तर असली बेताल बडबड कायमची बंद करावी. एकदाचे दूध का दूध आणि पानी का पानी होऊन जाऊदे. २००९ मध्येही निवडणुक आयोगाने असेच आव्हान दिले होते. त्यावेळी कोणीही ही यंत्रे हॅक करू शकले नव्हते. http://www.thehindu.com/news/national/ec-issues-open-challenge-to-hack-evms/article17954709.ece

नितिन थत्ते 13/04/2017 - 12:32
आव्हान १३ एप्रिल पासून (पक्षी आव्हान दिल्याच्या दिवसापासून) ओपन न ठेवता मे महिन्याचा मुहूर्त का ठेवला ते कळले नाही. उगाच संशयाला वाव का ठेवा? आत्ताच घ्या कोणतेही यंत्र आणि तपासा असे सांगता आले असते. लोक यंत्रांवर उगाच अविश्वास दाखवत आहेत. यंत्रे ते निकाल यांमध्ये इंटरफेस, सर्वर असे अनेक दुवे असतात (निवडणूक यंत्रांची तपासणी तशीही उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर होत असते) ज्यांची तपासणी होते की नाही हे बिरुटे सर सांगू शकतील. म्हणजे निवडणूक यंत्रातून पडलेली मतं कोणत्या सर्वरशी जोडून रिझल्ट तपासला जातो? की तेव्हा यंत्र लोकल कंप्युटरला जोडून पाहिले जाते? डिसक्लेमर: सध्याच्या निवडणुकीत गैरप्रकार होत नसतील असे मला व्यक्तिशः वाटते.

मोदक 13/04/2017 - 13:14
संशय घेण्यासाठी मुहुर्तानंतरही कारणे तयार केली जाऊ शकतात. उदा. तपासायला दिलेली यंत्रे नीट करून दिली होती, प्रत्यक्षात मतदानप्रक्रियेत वेगळीच यंत्रे वापरली. बुद्धीभेद करायला काहीही कारण पुरते, अनेकदा कारण नसले तरी गडबड आहे, गडबड आहे असा बागुलबुवा उभा करून "सगळे ठीक असेल असे वाटते" अशीही मखलाशी केली जाते. असहिष्णुता हो.. दुसरे काय..! ;)

गॅरी ट्रुमन 12/04/2017 - 22:34
गेल्या काही निवडणुकांमधले सर्व्हे बघितले तर सी-व्होटरचा सर्व्हे फारसा विश्वासार्ह नाही. अ‍ॅक्सिस आणि चाणक्य महापालिका निवडणुकांचा सर्व्हे करतात का हे बघायचे. त्यापूर्वी उद्या राजौरी गार्डन पोटनिवडणुकीचा निकाल लागेल. त्याचीही उत्सुकता आहे.

सचु कुळकर्णी 13/04/2017 - 01:54
Rigged EVMs? Then How Do You Explain Me, Says Amarinder Singh कँप्टन साहेबांचि गोची झालिये ! एकहाती विजय खैचुन आणलाय आणि आता शिर्ष नेत्रुत्व म्हणतय कि तो नकलि होता.

सचु कुळकर्णी 13/04/2017 - 00:04
क्लिंटन साहेब ख्या ख्या ख्या ;) असे थोडीच बोल्लो होतो काई 72 तास EVM आमच्या म्हणजेच देवलोकांच्या हवालि करा मग बघु , अस्स बोल्लेलो. सर्कस तेव्हांच चालते हो जेंव्हा तिथे जोकर एकच असतो. ऐक केजरीवाल के रंग मे सारी दुनिया रंगने लगि तो मानो 2024 भि मोदि के लिये बह्हूत हि आसान बना रे ले ये लोग. सुद्नयास सांगणे न लगे. असो मोदि काहिच नाहि करत आहेत पण असंख्य दुरुस्त न करण्या सारख्या चुका करुन विरोधि पक्ष आपलेच roots कट करण्यावर अगर आमादा है तो परवरदिगार उनपर रहम फर्माये. कॉंग्रेस को पता चलेगा "" हम तो नमाझ बक्षवाने गये थे यार रोझे गले पड गये "" ईथे प्रत्येक निरपेक्ष माणसाला वाटतय कि यार या पाशवि बहुमताला कुठेतरी थांबवायला हव पण हि असली सर्कस मोदिंचे हात आणखी बलकट करतेय. मि मोदि समर्थक नाहि आणि विरोधक हि नाहि, पण कुठली पार्टि सरकार मध्ये आहे म्हणुन कोणि कोणाचे प्राण घेत असेल तर ते सुध्दा माझ्यासारख्या अतिसामान्य माणसाला पटत नाहि. आता देव च सदबुध्दि देवो विरोधि पक्षांना. नाहितर मग मोदि आहेतच. खुप लिहायच होत पण मोबाईल मुले शक्य नाहि.

गॅरी ट्रुमन 13/04/2017 - 14:09
प्रत्येक निरपेक्ष माणसाला वाटतय कि यार या पाशवि बहुमताला कुठेतरी थांबवायला हव पण हि असली सर्कस मोदिंचे हात आणखी बलकट करतेय.
पूर्ण सहमत. मोदी सरकारचा कारभार दृष्ट लागण्याजोगा आहे असे अजिबात नाही. पण विरोधी पक्ष पर्याय उभे करताना असे पर्याय देत आहेत की त्या पर्यायांना मत द्यायचा विचारही करता येणे माझ्यासारख्या अनेकांना केवळ अशक्य आहे. विशेषत: संसदेवरील हल्ल्यासारख्या महाभयंकर प्रकारात हात असल्याबद्दल कायद्याची प्रक्रीया पूर्ण करून फासावर गेलेल्या दहशतवाद्याचे समर्थन करणार्‍या लोकांचे हे विरोधी पक्ष "अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य" म्हणून पाठराखण करू लागले तेव्हापासून ही प्रक्रीया अधिकच दृगोच्चर झाली. संसदेवरील हल्ला यशस्वी झाला असता तर नक्की काय झाले असते याची कल्पना तरी या लोकांना करवते का? कदाचित फिजीमध्ये झाले त्याप्रमाणे संसदसदस्य, मंत्रीमंडळ ओलीस ठेऊन वाटेल त्या मागण्या मान्य करून घ्यायचा त्यांचा प्रयत्न होता. कदाचित भारतात अराजक माजवायचा त्यांचा प्रयत्न होता. आणि असल्या प्रकाराचे समर्थन कोणी करूच कसे शकतो हेच समजत नाही. भारताचे तुकडेतुकडे व्हावेत काय आणि घराघरातून अफजल निघतील काय. भारतातील सामान्य जनता नक्कीच देशभक्त आहे (किमान संसदेवर हल्ला करण्यासारख्या भयंकर प्रकाराला तरी सामान्य लोकांचे समर्थन असेल असे वाटत नाही). या प्रकारामुळे झाले असे की सगळे विरोधी पक्ष केवळ मोदींना विरोध करायचा म्हणून दहशतवाद्यांचे समर्थन करू लागले आहेत असे चित्र उभे राहिले. मोदी सरकार काही उद्योगपतींना झुकते माप देते, ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करते वगैरे टिका होत असतेच. त्यात कितपत तथ्य आहे याची कल्पना नाही. पण माझ्यासारखे मतदार हाच विचार करतात की अफजलची पिल्लावळ निघण्यापेक्षा उद्योगपतींना झुकते माप दिलेले कधीही परवडले!! गेल्या तीन वर्षात एकूणच झाले असे आहे की विरोधी पक्ष चुकीच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारवर हल्ले चढवत आहेत आणि त्या मुद्द्यांना सामान्यांचे समर्थन मिळणे कठिणच आहे. कालच राष्ट्रपतींची भेट घेऊन विरोधी पक्षांनी देशात भितीचे वातावरण आहे असा आरोप केला. आता डॉट्स कनेक्ट केले तर तुम्ही देशद्रोह्यांचे समर्थन करणार आणि म्हणणार की देशात भितीचे वातावरण आहे. म्हणजे लोकांनी त्याचा अर्थ असा घेतला की मोदी सरकारमुळे देशद्रोह्यांमध्ये भितीचे वातावरण आहे तर त्यात काय चुकले?

श्रीगुरुजी 13/04/2017 - 15:06
विरोधी पक्ष नॉनइश्यूंचा इश्यू करून आपले महत्त्व वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काल दोन मराठी वाहिन्यांवर एक तास चर्चा होती. विषय काय होता तर म्हणे रायगडावर शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथीला एका पथकाने ढोलवादन केले. हा विषय दोनदोन वाहिन्यावर तासतास चघळण्याचा आहे का? यानिमित्ताने भाजप सरकारवर भरपूर शरसंधान करून झाले. परंतु त्यातून विरोधी पक्षांची दिवाळखोरी उघड झाली. काही महिन्यांपूर्वी मोदींनी 'भिम' नावाचे मोबाईल अ‍ॅप सुरू केल्यावर महाराष्ट्रातील एका काँग्रेस नेत्याने त्याला विरोध केला. विरोधाचे कारण काय तर म्हणे आंबेडकरांचे नाव भीम होते आणि या अ‍ॅपच्या निमित्ताने म्हणे आता भिम या नावाचा एकेरी उल्लेख करून भाजप आंबेडकरांचा अपमान करीत आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असताना म. प्र. मध्ये जमुनादेवी नावाची वाचाळ महिला काँग्रेसची प्रदेशाध्यक्ष होती. तिने एकदा वाजपेयींच्या म. प्र. भेटीच्या वेळी रातोरात फलक लावले होते व त्यावर लिहिले होते "गाय हमारी माता है, अटलबिहारी खाता है". आता हेच काँग्रेसवाले गोवंशहत्याबंदीला विरोध करीत आहेत. त्याच काळात म. प्र. मध्ये कोणत्यातरी सरकारी पत्रकावर भारताच्या तिरंगी ध्वजाचे चित्र छापले होते. संपूर्ण पत्रक बर्‍याच गडद रंगात होते. त्यामुळे ध्वजातील सर्व रंग उजळ न दिसता काळपट वाटत होते. केशरीच्या तुलनेत हिरवा रंग मुळातच थोडासा गडद असल्याने पत्रकात तो रंग काळपट हिरवा दिसत होता. लगेच या महिलेने आंदोलन केले. कारण काय तर म्हणे "भारत के ध्वज मे हरे की जगह काला रंग दिखाया है". असल्या नॉनइश्यूवर आंदोलन करत बसल्यामुळे ज्या विषयावर खरोखरच आंदोलन करायची गरज आहे ते विषय पूर्ण बाजूला राहून विरोधी पक्षांची दिवाळखोरी जास्त उठून दिसत आहे.

सचु कुळकर्णी 13/04/2017 - 00:50
तुम न आओगे तो मरने कि है सौ ताबीरें, मौत कुछ तुम तो नहीं है कि बुला भी न सकूं। वाईट वाटत और क्या ! कॉंग्रेस ने अपनि ये हालत बना लि है तो फिर बाकि और कुछ बचता हि नहि जी कहने को ! केजरिवाल ईज गोईंग टु लिड. आज कल सर्कस जोकरो के भरोसे हि चलती है. बडे बडे कर्तब करने वाले, वो रिंगमास्टर वो शेर चिते सब ईतिहास जमा हो जायेंगे.आम्हाला गांधि नेहरु पलीकडला ईतिहास शालेय जिवनात ठाउक नव्हता आमच्या मुलांना अमित शाह - मोदि शिवाय ईतिहास ठाउक नसेल. ईतिहास तर आजकाल भाटच लिहितात ना. त्यात नेहरु गांधि शाह मोदि ह्यांना का दोषी धराव. चुकभुल माफि असावि होबासराव

सचु कुळकर्णी 13/04/2017 - 02:47
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has called Prime Minister Narendra Modi a "friend" whose "historic visit" was being 'eagerly' awaited by the Israeli people. राजकारण ह्याला म्हणतात. पण काहि सो कॉल्ड धर्म रक्षकांमुले ह्या गोष्टि ना गालबोट लागतय. मोदि असोत वा आणखी कोणी पण आता आपण त्या देशाशी अनेक रक्षा करार करायला चाललो आहोत जो अनामिक पणे आपल्या पाठिशि उभा होता पण पॉलिसी पँरालिसिसमुले ज्याला आम्हि ओलख हि दाखवत नव्हतो.

गॅरी ट्रुमन 13/04/2017 - 10:22
आतापर्यंत पोटनिवडणुकांच्या मतमोजणीत पुढील कल दिसून येत आहेत. १. दिल्लीत राजौरी गार्डनमध्ये सातव्या फेरीअखेर अकाली दलाचे उमेदवार मनजिंदरसिंग सिरसा काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी चंदेला यांच्यापेक्षा ३ हजार मतांनी आघाडीवर आहेत. आम आदमी पक्षाचा धुव्वा उडताना दिसत आहे आणि पक्षाच्या उमेदवाराला १०% पेक्षा कमी मते मिळाली आहेत. डिपॉझिट वाचवायला कमीतकमी एक षष्ठांश (१६.६६%) मते मिळणे गरजेचे असते. मागच्या वेळी ८.५% मताधिक्याने जिंकलेल्या या जागेवर आआपचा धुव्वा उडताना दिसत आहे. २. मध्य प्रदेशात बांधवगडमध्ये भाजप तर अटेरमध्ये काँग्रेस उमेदवार आघाडीवर. २०१३ मध्ये जिंकलेल्या जागा हे दोन पक्ष राखताना दिसत आहेत. ३. पश्चिम बंगालमध्ये कांथी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसचा उमेदवार पुढे आहे. २०१६ मध्ये ही जागा तृणमूल काँग्रेसनेच जिंकली होती. ४. कर्नाटकात नंजनागुंड आणि गुंडुलपेट या दोन्ही मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार पुढे आहेत. २०१३ मध्ये या दोन्ही जागा काँग्रेसनेच जिंकल्या होत्या. नंजनागुंडमध्ये मंत्री महादेव प्रसाद यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर काँग्रेसने त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिली होती. तर गुंडुलपेटमध्ये माजी खासदार आणि माजी मंत्री एच. श्रीनिवास प्रसाद काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये सामील झाले आणि त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन भाजपचे उमेदवार म्हणून पोटनिवडणुक लढवली (नारायण राणेंनी केले होते त्याप्रमाणे). पण त्यांची डाळ शिजताना दिसत नाही. ५. राजस्थानात धोलपूरमध्ये भाजप पुढे. या जागेवर २०१३ मध्ये भाजप तिसर्‍या क्रमांकावर होता. तिथपासून पहिल्या क्रमांकापर्यंत जर भाजपने मजल मारली असेल तर तो मोठाच विजय समजायला हवा. ६. झारखंडमध्ये लिटिपारा विधानसभा मतदारसंघात तासाभरापूर्वी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे माजी खासदार सायमन मरांडी (झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणानंतर त्यांचे नाव बर्‍याच वर्षांनी ऐकले) आघाडीवर होते. पण बर्‍याच वेळात तिकडले अपडेट समजले नाहीत. २०१४ मध्ये ही जागा झामुमोनेच जिंकली होती. ७. आसाममध्ये धेमाजीमध्ये भाजप उमेदवार पुढे. ही जागा २०१६ मध्ये भाजपनेच जिंकली होती. ८. हिमाचल प्रदेशात भोरांजमध्ये भाजप उमेदवार पुढे. ही जागा २०१२ मध्ये भाजपनेच जिंकली होती. एकूणच दिल्ली आणि राजस्थान सोडून इतर सर्व राज्यांमध्ये पक्ष मागच्या वेळी जिंकलेल्या जागा राखत आहेत असे दिसते. दिल्लीमध्ये आआपचा धुव्वा उडताना दिसत आहे तर राजस्थानात भाजप मागच्या वेळी गमावलेली जागा हिसकावून घेताना दिसत आहे.

विकास 13/04/2017 - 20:08
पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून दोन स्पष्ट आणि एकमेकांशी अत्यंत सुसंगत निष्कर्ष निघतात... १. दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आसाम, हिमाचल प्रदेश येथे नि:संदेह मतदानयंत्रात अफरातफर झाली आहे. २. कर्नाटक, प. बंगाल, झारखंड मधील निकालावरून सुस्पष्ट होते की जनता निश्चलीकरणामुळे मोदीसरकारवर नाराज आहे. परीणामी, मोदींनी आणि रालोआच्या सर्व सदस्यांनी नैतिक जबाबदारी स्विकारून तात्काळ राजिनामा द्यावा आणि जो पर्यंत मध्यवर्ती निवडणुका होत नाहीत तो पर्यंत, दिल्लीतच असल्याने आम आदमी पक्षाच्या सरकारने काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. (एव्हढे बोलून मी माझे दोन शब्द संपवतो. ;) )

वरुण मोहिते 13/04/2017 - 11:21
राखल्या . आप च हे होणारच होत . आणि त्याच वेळी काँग्रेस राजौरी गार्डन मध्ये मतांसाठी २ ऱ्या क्रमांकावर . त्यामुळे महानगर पालिका निवडणूक रंगतदार होणारेय . भाजप पश्चिम बंगाल मध्ये पण २ क्रमांकावर जिथे भाजप चे केवळ ३ आमदार आहेत आणि कम्म्युनिस्ट ४ क्रमांकावर !!.तिथेही भाजप ने मजल मारलीय बरीच

गॅरी ट्रुमन 13/04/2017 - 12:10
राजौरी गार्डनमध्ये अकाली दलाचे उमेदवार मनजिंदरसिंग सिरसा यांनी काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी चंदेलांचा १४,५०० पेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला अवघी १०,२४३ मते मिळाली आहेत आणि त्याने आपले डिपॉझिट गमावले आहे. आम आदमी पक्ष आणि केजरीवालांना हा जोरदार झटका लागलेला दिसतो. पूर्वीच्या सगळ्या चुका पोटात घालून लोकांनी २०१५ मध्ये अभूतपूर्व यश दिल्यानंतरही केजरीवालांनी आपल्या मर्कटलीला चालूच ठेवल्या. त्याचे परिणाम आता आआपला भोगायला लागत आहेत. आता दिल्ली महापालिकांमध्ये आआपला यश मिळणे यापुढे आणखी कठिण होणार असे दिसते.

श्रीगुरुजी 13/04/2017 - 14:09
पोटनिवडणुकीत भाजपला ३ जागांचा फायदा झाला आहे. दिल्लीतील पोटनिवडणुकीचा निकाल आआपसाठी धोक्याची घंटा आहे तर महापालिका निवडणुकीत भाजपची आशा वाढविणारा आहे. आआपला जोरदार झटका आवश्यकच होता. परंतु पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतरसुद्धा केजरीवालांच्या मर्कटलीला आणि नौटंकी कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कर्नाटकातील दोन्ही जागा काँग्रेसने जिंकल्या. जरी या दोनही जागा पूर्वी काँगेसकडेच होत्या तरी त्यातील एका आमदाराने राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तरीसुद्धा ती जागा काँग्रेसने राखली. विधानसभेची जवळपास ४ वर्षे संपल्यानंतर काँग्रेसने जागा राखणे ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. विशेषतः मे २०१८ मध्ये होणारी विधानसभा निवडणुक भाजपला तितकीशी सोपी जाणार नाही असे दिसते. बाकी इतर निकाल अपेक्षेप्रमाणेच.

श्रीगुरुजी 13/04/2017 - 14:35
राणे भाजपमध्ये जाणार याची पुन्हा एकदा जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. काल अहमदाबादमध्ये फडणविसांच्या बरोबर राणे अमित शहांना भेटले. राणेसारख्या संतापजनक व्यक्तीला भाजपमध्ये घेणे ही घोडचूक ठरेल. राणे एकटे नसून ते व त्यांचे दोन दिव्य पुत्र हे पॅकेज डील भाजपला सहन करावे लागेल. स् वतः राणे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व अत्यंत उपद्रवी आहेत. ते भाजपत आले तर फडणविसांच्या खुर्चीला सुरूंग लावण्याचा पहिल्या दिवसापासून जोरदार प्रयत्न करतील कारण मुख्यमंत्री होण्यासाठी ते अत्यंत कासावीस झाले आहेत. खडसे या मातब्बर नेत्याचा अडथळा फडणविसांच्या मार्गातून दूर झाला आहे. पंकजा मुंडे व विनोद तावडे आपल्या उथळपणामुळे मागे पडले आहेत. गडकरींना मुख्यमंत्री व्हायची कितीही इच्छा असली तरी मोदी त्यांना केंद्रातून महाराष्ट्रात पाठविणार नाहीत. अशा तर्‍हेने फडणविसांचा मार्ग पक्षातून निष्कंटक झालेला असताना राणेंना पक्षात आणून स्वतःच्या खुर्चीखाली सुरूंग लावण्याची दुर्बुद्धी फडणविसांना कशी काय आठवली हे समजणे अवघड आहे. विधानसभा निवडणुकीत कोकण वगळता महाराष्ट्राच्या इतर सर्व भागात भाजपला चांगले यश मिळाले होते. कोकणात विधानसभा निवडणुकीत व नंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपला मागे टाकले होते. कोकणात पक्ष वाढविणे हा भाजपचा उद्देश असू शकतो, परंतु त्यासाठी राणे पितापुत्रांना भाजपत आणणे म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर अशी परिस्थिती होईल. नितेश राणे गुंडगिरीबद्दल कुप्रसिद्ध आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये पुण्यातील संभाजी उद्यानातील राम गणेश गडकरींचा पुतळा उखडण्यामागे नितेश राणेची चिथावणी होती. पुतळा उखडणार्‍यांना नितेशच्या हस्ते ५ लाख रूपये बक्षिस देऊन त्यांचा या 'महान' कार्याबद्दल सत्कार करण्यात आला होता. या कृत्यामुळे ब्राह्मण चिडलेले आहेत. ब्राह्मण मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान करतात. ज्या माणसाच्या चिथावणीमुळे हे ब्राह्मणद्वेष्टे कृत्य घडले त्यालाच पक्षात घेणे ब्राह्मण मतदारांना अजिबात आवडणार नाही व ते डिवचले जातील. राणे पितापुत्रांना भाजपने अजिबात पक्षात घेऊ नये. त्यांना पक्षात घेणे भाजपला व विशेषतः फडणविसांना महागात जाईल.

आनंदयात्री 13/04/2017 - 21:11
वेगळा विदर्भ झालाच तर फडणवीस विदर्भाचे सिएम होणार हे त्यांनी बहुदा आधीच कुठे म्हटले आहे. तोवर राणेंसारखा माणूस भाजपात रुजला तर ते महाराष्ट्राचे सिएम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विशुमित 13/04/2017 - 15:18
या कृत्यामुळे ब्राह्मण चिडलेले आहेत. ब्राह्मण मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान करतात. ज्या माणसाच्या चिथावणीमुळे हे ब्राह्मणद्वेष्टे कृत्य घडले त्यालाच पक्षात घेणे ब्राह्मण मतदारांना अजिबात आवडणार नाही व ते डिवचले जातील.>>> ==>> असं काही होणार नाही. ब्राह्मण तरीही भाजपलाच मतदान करणार. काळजी नसावी. राणे नी भाजप मध्ये जायची घोड चूक करू नये. उरली सुरलेली पत पण घालवून बसतील. शेवटी त्यांचा निर्णय आहे.

गॅरी ट्रुमन 14/04/2017 - 13:55
ट्रम्पच्या या 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब' मुळे फक्त ३६ आयसिसवाले मेले आहेत अशा बातम्या आहेत. बहुदा आयसिसचा खातमा करायचा असेल तर असे लाखांनी 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब' टाकावे लागतील असे दिसते :(

पिलीयन रायडर 14/04/2017 - 02:37
आज मोदींनी सांगितले की महिलांना लग्नानंतर नाव बदलण्याची गरज नाही. वडिलांचे किंवा आईचे नाव लावता येईल. ह्यात काय बदल केला नक्की? हे तर गेले कित्येक वर्ष आहेच. आजच योगीजींनी प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज मधले आरक्षण संपवले अशीही बातमी फिरत आहे, पण असे आरक्षण कधी नव्हतेच म्हणे. ह्या अशा गोष्टींमुळेच माझे भाजपबद्दलचे मत प्रचंड बदलले आहे.

संदीप डांगे 14/04/2017 - 03:07
जाणीवपूर्वक केली जाणारी दिशाभूल ओळखणे, बुद्धिभ्रमाचे प्रयत्न अचूक हाणून पाडणे , खोटं पकडणे यात इथले काही सदस्य पटापट पटाईत आहेत, त्यांना विचारलं पाहिजे तुम्ही खरंतर या आणि अशा असंख्य बाबतीत, सोबतीला खोट्या बातम्या पसरवणारे भाजप आयटीचे पेड भक्त, विरोधकांवर सातत्याने, झुंडीने ट्रोलिंग करणारे अब्युझिव भक्त इ इ बरेच प्रकार उघडकीस आलेले आहेतच याबद्दल हि इथल्या व्हिजिलांतीझम करणाऱ्या स्वघोषित दबंगना माहित असेलच. यां लोकांनी खऱ्या खोट्यात स्वतःच इतका गोंधळ माजवून ठेवलाय कि विनोद खन्ना मृत पावल्याची सोशल मिडियावरची बातमी खरी मानून चक्क श्रद्धांजली देऊन टाकली अशी खरीखुरी बातमी होती कालपरवा. बाकी जुन्यामध्ये, चिप वाल्या नोटा, गाय ऑक्सिजन देते वगैरे आहेच. झुठेका बोलबाला, सच्चेका मूह काला, बोलो देवकीनंदन गोपाला....

हतोळकरांचा प्रसाद 14/04/2017 - 12:13
त्यांनी दोन प्रश्न विचारले, त्याची उतरे न देता त्याचा वापर स्कोअर सेट्टलिंगसाठी वापरणे दुर्दैवी आहे, असो! १) मोदींनी काल केलेली घोषणा/वक्त्यव्य हे पासपोर्टसंदर्भात आहे. लग्न/घटस्फोट झालेल्या महिलांना आता यापुढे पासपोर्टवर कोणाचे नाव असावे हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. लग्नासंबंधी कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. मागच्या वर्षी एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मनेका गांधींनी पाठपुरावा करून हा बदल अधिकृत केला आहे. २) आरक्षण आधी नव्हते याचा काही संदर्भ मिळाल्यास बातमी खरी खोटी ठरवता येईल. बऱ्याच मोठ्या माध्यमांनी हि बातमी दिली आहे पण आधी आरक्षण नव्हतेच असा उल्लेख आढळला नाही. शिवाय असा निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे अशीच बातमी बहुतेकांनी दिली आहे, म्हणजे अधिकृत घोषणा झाली आहे की नाही माहित नाही.

पिलीयन रायडर 14/04/2017 - 18:53
माझा पासपोर्ट आहे आणि त्यावर माझे माहेरचेच नाव आहे. त्यावर स्टेटस मॅरिड आणि नवर्‍याचे नाव ह्या सदरात नवर्‍याचे नाव आहे. ह्याव्यतिरिक्त आई आणि बाबांचे नाव आहेच. माझ्या नवर्‍याच्या पासपोर्टवरही माझे (माहेरचे) नाव, आणि त्याच्या आई - वडिलांचे नाव आहे. माझे आजवर कोणत्याही कागदपत्रावर नाव बदललेले नाही. तशी आवश्यकताच नसते. घटस्फोटित महिला आपले माहेरचे किंवा लग्नानंतर बदललेले नाव तसेच ठेवु शकतात अशीही बातमी पुर्वीच आलेली आहे. आत्ता गुगल केलं तर कालच्या बातम्याच दिसतील, पण नीट शोधलं तर काही बातम्या २-३ वर्षांपुर्वीच्याही आहेत. अनाहितात ह्यावर मी २ वर्षापुर्वीच लिहीलेले आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Divorcees-can-retain-surnames/articleshow/10211893.cms http://www.manilatimes.net/married-woman-obliged-use-husbands-surname/116208/ ह्यातही मुलाच्या पासपोर्टसाठी (आणि अर्थात व्हिजासाठी सुद्धा) किमान एका पालकाच्या पासपोर्टवर स्पाऊस नेम टाकलेले हवे. अन्यथा त्याशिवायही काही अडत नाही. माझे मुलाच्या जन्मदाखल्यावरही माहेरचेच नाव आहे. म्हणुन मला कुठेही काहीही त्रास झाला नाही. तुमचे पासपोर्टवर माहेरचे नाव आणि जन्मदाखल्यावर सासरचे नाव असेल तर मात्र मुलाच्या पासपोर्टला त्रास होऊ शकतो. तेव्हा आयांना पासपोर्टवर नाव बदलावे लागते असा अनुभव आहे. (मी मुलाचा जन्मदाखला बदलुन घेतला. पापोवर नाव बदलण्यापेक्षा ते खुपच किचकट आहे.. पण प्रश्न तत्वांचा असल्याने..!) आता नक्की काय बदल झालाय ह्या नियमांमध्ये? पुर्वी नियमात काय त्रुटी होत्या आणि आता काय सुधारणा झाल्या हे कुठेही नीट वाचायला मिळालेले नाही. पासपोर्टवरच्या प्रत्येक नोंदीसाठी पुरावा लागतो. उद्या मी क्ष माणसाशी विवाहित आहे हे म्हणत असेन तर मला तसे विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र दाखवावेच लागेल. आता हे दाखवावे लागणार नाही का? तसे असेल तर हे चुक आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद 14/04/2017 - 21:49
मुळात पासपोर्टवर मॅरेज स्टेटस असावच कशाला हा मुद्दा असावा. म्हणून तुम्हाला हव्या त्या नावाचे रायष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तुमच्याकडे असले की झाले. लग्नाच्या आधी काढलेल्या कागदपत्रांवर नाव बदलण्याचा याच्याशी काही संबंध नसावा. किंवा तुमच्याकडे माहेरच्या नावाचे सगळे कागदपत्रे असताना त्या नावाने पासपोर्ट काढण्याचेही याच्याशी संबंध नसावा. घटस्फोटित महिलांना किंवा एकलपालक आईने वाढवलेल्या मुलांच्या/मुलींच्या कागडपत्रांशी संबंफहित हा विषय असावा असा माझा अंदाज आहे. अशाच एका एकलपालक महिलेने कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार हि अधिकृत सुधारणा केली गेली आहे. हे झाले त्या पासपोर्टच्या बाबतीत. आरक्षणाच्या बाबतीत आधी आरक्षण नव्हते याचा काही संदर्भ असल्यास कृपया द्यावा म्हणजे उद्या योगी सरकारने तशी अधिकृत घोषणा केली तर ती बातमी खरी कि खोटी हे कळेल.

पिलीयन रायडर 14/04/2017 - 22:03
मी म्हणुनच "म्हणे" हा शब्द वापरलाय! तरीही मी जे वाचलंय ते देते.. "It is wrong to say that rules of reservation have been scrapped from the private medical and dental colleges. Reservation was never a part of the admission process in private sector medical and dental colleges as per the prevalent policy made in 2006. There has been no change in any policy whatsoever," director general medical education Dr VN Tripathi he told TOI. http://timesofindia.indiatimes.com/india/caste-based-reservation-never-existed-in-private-medical-colleges-in-uttar-pradesh/articleshow/58167598.cms मी असंही वाचलंय की - The Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government made an announcement saying caste-based reservations in private medical and dental colleges of Uttar Pradesh will cease to exist. The decision to scrap caste-based reservations was taken by the outgoing Akhilesh Yadav-led Uttar Pradesh government but is now being implemented by the Yogi Adityanath-led BJP government. सोर्स - http://m.indiatoday.in/lite/story/yogi-adityanath/1/928050.html

पिलीयन रायडर 14/04/2017 - 22:07
ह्या बाबत पुरुषांना काय नियम आहे? म्हणजे कुणीही जेव्हा मॅरिटल स्टेटस मॅरिड टाकते तेव्हा स्पाऊस नेम साठी प्रमाणपत्र द्यावेच लागेल. ह्यात बायकांसाठी काहीही वेगळा नियमच नव्हता. घटस्फोटित महिलांसाठीचा नियम मी वरच्या प्रतिसादातच दिलाय. एकपालक - आधी काय नियम होता? आता काय झालाय? आणि ह्याचा महिलांना लग्नानंतर पापोवर नाव बदलावे लागणार नाही ह्याच्याशी काय संबंध आहे?

नितिन थत्ते 14/04/2017 - 09:15
पूर्वी मी मिपावर जॉर्ज ऑर्वेलच्या १९८४ या कादंबरीचे परीक्षण लिहिले होते. त्यातील नायकाच्या कामाच्या स्वरूपाविषयी जो भाग आहे तो खाली पुन्हा देत आहे. या मनुष्याच्या कामाचे स्वरूपही रोचक आहे. सरकारी रेकॉर्डस् सांभाळण्याचे काम त्याच्याकडे आहे. रेकॉर्डस् सांभाळणे म्हणजे सध्याच्या सरकारी धोरणाशी रेकॉर्डस् सुसंगत राखणे. उदा. मागच्या आठवड्यात रेशनचा कोटा क्ष आहे आणि या आठवड्यात तो कमी करून य इतका केला गेला आहे. असे असूनही सरकारी घोषणा "सरकारला हे कळवण्यात आनंद होत आहे की या आठवड्यापासून रेशनचा कोटा वाढवून य इतका करण्यात आला आहे. आपल्या शेतकरी बांधवांच्या उत्कृष्ट प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे" अशी होते. आता या घोषणेला अनुसरून मागच्या आठवड्यापर्यंतचे जुने रेकॉर्ड बदलून घेणे हे या माणसाचे काम आहे. मागच्या कुठच्याही रेकॉर्डमध्ये हा कोटा आधी य पेक्षा जास्त होता असे पुरावे राहता कामा नयेत. सरकारी प्रचाराचा दणका एवढा असतो की पूर्वी हा कोटा जास्त होता हे हा रेकॉर्डची अफरातफर करणार्‍या माणसालाही नीटसे आठवत नाही.

नितिन थत्ते 14/04/2017 - 13:00
अफरातफर आहे म्हणजे काय? जी गोष्ट पूर्वीपासून आहे ती गोष्ट "आता" झाली असं ते म्हणाले ना? पेपर/ट्वीटरवरून तसंच दिसतं आहे. पण वैयक्तिक नातेवाइकांत चेक करून पाहतो. टेक्निकल बेनिफिट ऑफ डाउट- मोदींनी नुसतंच "महिलांनी नाव बदलायची गरज नाही" असं म्हटलं की "आता महिलांनी नाव बदलायची गरज नाही" असं म्हटल?

मोदक 14/04/2017 - 13:09
अच्छा.. पेपर आणि ट्वीटवरून मत बनवले काय..? नीट चेक करून पहा आणि "पूर्वीपासून असलेल्या परिस्थितीमध्ये काडीचा बदल न करता आता अमुक अमुक बदल झाला आहे" असे कांही आहे का ते सांगा. एकदा अप्रत्यक्षपणे अफरातफरीचे लेबल लावल्यानंतर आता टेक्नीकल बेनीफिट ऑफ डाऊट देऊन काय फायदा..? (अवांतर - माझा एक वैयक्तीक अनुभव सांगतो, ट्रोलिंग, बुद्धीभेद किंवा वरकरणी चर्चा करतो आहे असे दाखवणारी बरीच सिनीयर मंडळी मिपावर आहेत. त्यांनी केलेले वैयक्तीक हल्ले चालतात पण त्यांची प्रतिसाद पद्धती अनुसरून त्यांच्यावरच हल्ले झाले की लगेचच असहिष्णुतेची जाणीव होते आणि लगेचच "म्हणून मिपावर यावेसे वाटत नाही" असे शब्दमौक्तीक उधळले जातात.) अवांतराकडे दुर्लक्ष करू शकता.

नितिन थत्ते 14/04/2017 - 13:33
मोदींनी काल केलेली घोषणा/वक्त्यव्य हे पासपोर्टसंदर्भात आहे. लग्न/घटस्फोट झालेल्या महिलांना आता यापुढे पासपोर्टवर कोणाचे नाव असावे हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. लग्नासंबंधी कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. मागच्या वर्षी एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मनेका गांधींनी पाठपुरावा करून हा बदल अधिकृत केला आहे.>>>>> यातून मला समजलेला अर्थ..... विवाहित/घटस्फोटित महिलेस माहेरचे किंवा सासरचे नाव लावण्याची मुभा आता मिळाली आहे. सासरचे नाव लावायचे असेल तरीही लग्नाचे कागदपत्र दाखवण्याची गरज नाही. हे "सासरचे नाव लावू इच्छिणार्‍या महिलांबाबत" आहे असे मला वाटते. माहेरचेच नाव लावू/ठेवू इच्छिणार्‍या महिलेस तसे नाव ठेवण्याची मुभा आधीही होती असे लोक म्हणताहेत. इथे मोदींच्या भाषणाचा व्हिडिओ सापडला. http://indianexpress.com/article/india/women-dont-need-to-change-their-names-on-passports-pm-modi-4612441/

मोदक 14/04/2017 - 13:31
१) मी या बदलावर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. २) सरकारी प्रचाराचा दणका एवढा असतो की पूर्वी हा कोटा जास्त होता हे हा रेकॉर्डची अफरातफर करणार्‍या माणसालाही नीटसे आठवत नाही - हा थेट आरोप नाहीये पण "अफरातफर झाली असेल असे ऐकिवात आहे असे X आणि Y बोलत असताना Z ने ऐकले" या थाटात तुम्ही परिस्थिती मांडली आहे - ती तशी आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. ३) मोदींनी केलेली घोषणा ही अफरातफर आहे हे तुम्ही सिद्ध करू शकता का..? - हा माझा मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे अफरातफर झाली हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे.

नितिन थत्ते 14/04/2017 - 13:36
धन्यवाद. माझ्या नात्यातील एका व्यक्तीस विचारले आहे. तिचे उत्तर आल्यावर अपडेट करीन. ही व्यक्ती माहेरचेच नाव ठेवण्याबाबत आग्रही होती. तिच्या पासपोर्टवर काय नाव आहे असे तिला विचारले आहे.

नितिन थत्ते 14/04/2017 - 13:42
हा विशिष्ट प्रतिसाद मोदींनी खरे सांगितले खोटे सांगितले याविषयी नसून दुसर्‍या बाबतीत आहे, पासपोर्ट हा सहसा इतरत्र "वादातीत" पुरावा मानला जातो. म्हणजे जन्मतारीख, पत्ता, ओळख वगैरे म्हणून इतर कोणते कागदपत्र पासपोर्ट असल्यावर द्यावे लागत नाहीत. असा स्थितीत एखाद्या महिलेने नेम ऑफ स्पाउस म्हणून कुणाचे नाव घातले आणि त्यासाठी तिला कुठलाही पुरावा द्यायची गरज नसेल तर ते योग्य ठरेल का? ही महिला एखाद्या व्यक्तीशी विवाह झाल्याचा दावा पासपोर्टच्या आधारे करू शकेल का?

नितिन थत्ते 14/04/2017 - 13:49
एखादी महिला पतीचे नाव योगी आदित्यनाथ (त्यांचे जे काय खरे नाव असेल ते) असे पासपोर्टवर लिहू शकेल आणि तिला विवाहाचा दाखला देण्याची गरज नाही?

हतोळकरांचा प्रसाद 14/04/2017 - 16:51
मला वाटते तो मुद्दा तसा नाहीये. सद्य परिस्थितीत पासपोर्ट काढताना महिलांना वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणे बंधनकारक आहे. जर पतीचे नाव दिले तर लग्नाचे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. वडीलांचे नाव दिले तर तसे नाव असणारा पुरावा देणे गरजेचे आहे. या नव्या नियमानुसार मुळात वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणेच गरजेचे नाही असे अधोरेखित केलेले दिसते. हव्या त्या नावाचा, राष्ट्रीयत्वाचा आणि जन्मदाखला वगैरेचा पुरावा असेल तर पासपोर्ट काढता येईल असे दिसते. बाकी मोदींनी त्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले, अजूनही काही निर्णय घेतलेले सांगितले, ते सगळे दुर्लक्षून हा एक संदिग्ध मुद्दा उचलून बघा बघा म्हणून दाखवण्यात येतोय यातच सगळे आले. विषय निघालाच आहे तर त्या भाषणातील इतर मुद्देही चर्चिले जावे म्हणजे खरंच महिलांसाठी काही निर्णय घेण्यात आले की भाजपवरचा विश्वास उडून जावा असेच ते मुद्दे होते हे तरी कळेल.

नितिन थत्ते 14/04/2017 - 16:59
>>सद्य परिस्थितीत पासपोर्ट काढताना महिलांना वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणे बंधनकारक आहे. असे नाव देणे (विवाहित असल्यास जोडीदाराचे नाव देणे) पुरुषांनाही बंधनकारक आहे. आता पुरुषांना बंधनकारकच आहे आणि महिलांना बंधनकारक नाही असे काही झाले आहे का?

पिलीयन रायडर 14/04/2017 - 18:57
बाकी मोदींनी त्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले, अजूनही काही निर्णय घेतलेले सांगितले, ते सगळे दुर्लक्षून हा एक संदिग्ध मुद्दा उचलून बघा बघा म्हणून दाखवण्यात येतोय यातच सगळे आले. विषय निघालाच आहे तर त्या भाषणातील इतर मुद्देही चर्चिले जावे म्हणजे खरंच महिलांसाठी काही निर्णय घेण्यात आले की भाजपवरचा विश्वास उडून जावा असेच ते मुद्दे होते हे तरी कळेल.
कल्पना नाही. मी बाकीचे मुद्दे ऐकले पण ते काही योजनांच्या संदर्भात होते, ज्याची मला माहिती नाही. एक मॅटर्निटी लीव्ह बद्दल होता जे कंपन्यांमध्ये लागु झाले का हे ही माहिती नाही. पण ती लीव्ह आधी ३ च महिन्यांची होती हे सत्य आहे. आता म्हणे ६ महिन्यांची झाली आहे.

मोदक 15/04/2017 - 02:03
एक मॅटर्निटी लीव्ह बद्दल होता जे कंपन्यांमध्ये लागु झाले का हे ही माहिती नाही. पण ती लीव्ह आधी ३ च महिन्यांची होती हे सत्य आहे. आता म्हणे ६ महिन्यांची झाली आहे. हे सत्य आहे. आमच्या हाफिसाने या संदर्भात केलेला इ-मेल तुला पाठवला आहे.

मोदक 14/04/2017 - 13:01
@ पिरा, अशा क्षुल्लक गोष्टींवरून मत बदलू नये. मत बदलण्यासाठी भक्कम पुरावे आणि बदललेली परिस्थिती आपल्या डोळ्यांनी बघणे आवश्यक असते. सर्जिकल स्ट्राईक, नोटाबंदी, सैन्याची सक्षमता आणि पाकिस्तानला दिलेले चोख प्रत्युत्तर वगैरे गोष्टी भाजपाच्या बाजूने आहेत. अत्यंत कार्यक्षम मंत्रीमंडळ आहे. पियुष गोयल, सुरेश प्रभू, सुषमा स्वराज या लोकांची टीम सामान्य नागरिकांसाठी किती काय काय करत आहे ते ही आपण बघतच आहोत. (हे त्यांचे कामच आहे पण हेच काम पूर्वी होत नव्हते आणि आता होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे) अशा परिस्थितीमध्ये बातम्या आणि मिडीया चॅनेल यांच्यावर विसंबून राहून आपण मत बदलणे कितपत योग्य आहे..? मिपावरील विरोधकांबाबत - "सक्षम लोकशाहीसाठी निकोप विरोध आवश्यक आहे" यातला निकोप हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. नोटाबंदींच्या काळात धादांत खोटे बोलणारे लोक तोंडावर आपटले आहेत, मोदी म्हणजे फॅसीस्ट, हे सरकार म्हणजे अल्पसंख्यांकांची गळचेपी होणार वगैरे वावड्या उठवून झाल्या. बुद्धीभेद करणारे सिनीयर लोकही आहेतच. इतके सगळे असूनही विरोधासाठी मुद्दे मिळत नाहीत म्हणून आता वैयक्तीक हल्ले सुरू झाले आहेत. असे बिन्धास्त खोटे बोलण्यासाठी आणि बुद्धीभेद करण्यासाठी लोकं कसे विकले जातात याचा आत्ता झालेल्या निवडणुकीत फर्स्ट हँड सीन बघितला. (अर्थात "सगळ्याच गोष्टी ऑन रेकॉर्ड नसतात" असे इथल्या एका सर्वच क्षेत्रातील प्रचंडअनुभवी सदस्याचे मत असल्याने पुरावे न देण्याचा माझा हक्क मान्य केला जावा) तर.. वरवरच्या बातम्या आणि मिडीया चॅनेल यांच्यावर विसंबून राहून आपण मत बदलणे कितपत योग्य आहे..?

पिलीयन रायडर 14/04/2017 - 19:10
@ मोदक आणि गॅरीभाऊ मी मिडीयातल्या बातम्यांवरुन मत बनवत नाही. दोन्ही साईडने जोरात फेकाफेकी चालु असते. माझा कुणावरच विश्वास नाही. माझे मत बदलले आहे ते खुद्द मोदींमुळेच. पासपोर्टची बातमी सुद्धा मी त्यांचा व्हिडीओ पाहुन मगच विचारात घेतली. ते स्वतः जे बोलले त्यावर मी मत व्यक्त केले आहे. दुसरं म्हणजे नोटाबंदीचे त्यांचे भाषण पाहिले, पण मला विश्वास होता की ह्याने फरक पडणारे. मग मी त्यांच्या ३१ डिसेंबरच्या भाषणाची प्रचंड वाट पाहिली... ज्याने माझी सपाटुन निराशा केली. त्यात कोणतेही आकडे मांडले नव्हते. नक्की काय फायदा झाला ह्या निर्णयाचा हे ही सांगितले नाही. वेगळंच काही तरी बोलत बसले. मला ह्यातलं निश्चित जास्त कळत नाही. तेव्हा इतक्यात कदाचित नोटाबंदीचे निष्कर्ष काढता येणार नाहीत असेही असेल. पण मोदींनी त्या आधीच्या भाषणात ३१ पर्यंतची मुदत मागितली होती. आणि प्रत्यक्षात ३१ ला त्यांनी त्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. लोकांना नंतरही त्रास झालाच. त्यांचे मंत्रीमंडळ उत्तम आहे पण एकंदरित भाजपाचेही पाय मातीचेच आहेत आणि करायचं ते राजकारण ते ही करतात असे माझे मत आहे.

मोदक 15/04/2017 - 01:58
त्यांचे मंत्रीमंडळ उत्तम आहे पण एकंदरित भाजपाचेही पाय मातीचेच आहेत आणि करायचं ते राजकारण ते ही करतात असे माझे मत आहे. याला माझीही (बेशर्त !) सहमती आहे. म्हणून माझ्याकडून गेल्या महिन्याभरात मिपावरच "भाजपाला पर्याय हवा" या अर्थाचे प्रतिसाद दिले गेले आहेत. ..पण याचा असा अर्थ मुळीच नाही की मी भाजपद्वेष्टा आहे किंवा मला मोदींची अ‍ॅलर्जी आहे. चेक्स आणि बॅलन्सेसच्या खेळात भाजपावरही वचक राहिलाच पाहिजे इतकी साधी अपेक्षा आहे. राहिला प्रश्न विरोधकांचा - त्यांनी विरोध करताना किमान डोके लावावे आणि आपल्यासमोर थोडी बुद्धीमत्ता बाळगून असणारा श्रोतावर्ग बसला आहे याची जाणीव ठेवली तरी विरोधकांच्या विरोधाला थोडा बेस तयार होईल. उगाच काहीही झाले की असहिष्णुता आणि फॅसीझमचा बागुलबुवा उभा करायचे दिवस संपले आता. लोकं भरपूर शहाणी झाली आहेत आणि विरोधकांचे बुरखे टराटरा फाडायला कोणी मागेपुढे बघत नाही. मला इतकेच सांगायचे आहे की.. समजा मोदी ८०% चांगले काम करत आहेत तर ते ८०% पूर्वीच्या १० / १५% पेक्षा उठून दिसणारच आणि भाजपा ते १०००% आहे असे भासवणारच, मग आपण २०% कडे बघून प्रतिकूल मत बनवण्यापेक्षा २०% संदर्भात सरळ पंतप्रधानांना मेल पाठवून माहिती / जाब नक्की विचारू शकतो. २०% कडे लोकांचे लक्ष आहे इतके कळाले तरी बास झाले. (ही माहिती मागवण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.)

गॅरी ट्रुमन 15/04/2017 - 09:49
प्रचंड सहमत. हल्ली ट्रेंड असा आला आहे की मोदींनी सगळे प्रश्न सोडवले पाहिजेत नाहीतर जे प्रश्न मोदी सोडवू शकले नाहीत ते मुळात निर्माण करणार्‍यांनाच आम्ही मते देऊ.

मोदक 15/04/2017 - 12:37
हतोळकर साहेब, ट्रुमन.. (आणि बाकी वाचक वर्गहो) माझ्यामते २०१८ मध्ये कांहीतरी अमुलाग्र बदल होईल. काय ते माहिती नाही पण मोठ्या फायद्याचा आणि एकदम क्रांतीकारी असा बदल ज्यामुळे २०१९ च्या निवडणुका भाजपाला सोप्या जातील. पेट्रोल ३०/४० रू लिटर होईल किंवा इन्कम टॅक्सचा बेस स्लॅब ५ लाख करून पुढील इन्कमवरील रेट २० % होईल असे काहीतरी.. पण बहुतांश लोकांचा फायदा आणि खूप कमी लोकांना नुकसान असा लोकप्रिय निर्णय घेतला जाईल. तुम्हाला काय वाटते..?

अभिजीत अवलिया 15/04/2017 - 14:07
२०१८ चे बजेट हे अतिशय लोकप्रिय असेल. ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, बाकीच्या टॅक्स स्लॅब साठी देखील उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाईल. कलम ८०सी ची मर्यादा १.५ लाखावरून २.५ ते ३ लाख केली जाईल असे वाटते, त्याच अनुषंगाने मेडिकल बिलांची वजावट (सध्याची १५०००) मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाईल.

हतोळकरांचा प्रसाद 16/04/2017 - 09:53
हो, सहमत. भाजपला आता निवडणुकांची गणिते चांगली जमायला लागली आहेत. जनता मतदान करताना फार जुनं आठवत नाही अलीकडच्या घटनांवर मतदान करण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळे लोकप्रिय निर्णय शेवटाकडे ढकलले जाण्याची शक्यता जास्त. अर्थात लांगुलचालनाचे निर्णय घेतले जातील का हे त्याआधीच्या दोन तीन मोठ्या राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालावर अवलंबून असेल असे मला वाटते.

गॅरी ट्रुमन 17/04/2017 - 11:09
पेट्रोल ३०/४० रू लिटर होईल किंवा इन्कम टॅक्सचा बेस स्लॅब ५ लाख करून पुढील इन्कमवरील रेट २० % होईल असे काहीतरी..
पेट्रोलच्या दरांचे माहित नही. आणि इनकम टॅक्स कमी करून रेगनसाहेबांसारखे सप्लाय साईड इकॉनॉमिक्स आणायचा प्रयत्न असेल तर माझा व्यक्तिशः तरी त्याला पाठिंबाच असेल. पण तसे व्हायची शक्यता कमी वाटते. एक तर इनकम टॅक्स भरणारे मतदार अडीच-तीन टक्क्यांच्या आसपास आहेत. ही टक्केवारी फार जास्त नाही. त्यामुळे या वर्गाला खूष करून मतांमध्ये खूप फरक पडेल असे नाही. त्यापेक्षा इनकम टॅक्स न भरणार्‍या ९५-९७% मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त प्रयत्न केले जातील का? तसेही इनकम टॅक्स भरणार्‍या आपल्यासारख्या मतदारांमध्ये तीन गट आहेत. या तीनपैकी कुठल्याही गटांची (राजकीय दृष्ट्या-- अशा मतदारांच्या मतांची) पर्वा करायची मोदी सरकारला गरज असेल असे वाटत नाही. पहिला गट म्हणजे मधूनमधून कुरकुरले तरी भाजपशिवाय इतर कोणाला मते देऊच शकणार नाहीत असे मतदार. ९५% वेळांमध्ये मी या पहिल्या गटात असतो. मी मध्याच्या डावीकडील (मुख्यत्वे राजकिय दृष्ट्या आणि बर्‍याच प्रमाणात आर्थिक दृष्ट्या) कुठल्याही पक्षाला मत देणे शक्य नाही. माझ्यासारख्या मतदारांना सध्या तरी भाजप हाच एकमेव पर्याय आहे-- कितीही कुरकुरले तरी. दिवसभर बाहेर भटकणारा पाळिव बोका संध्याकाळी निमूटपणे घरीच परत येतो त्याप्रमाणे. त्यामुळे पहिल्या गटातील करदात्या मतदारांची पर्वा करायचे मोदी सरकारला कारण नाही. दुसरा गट म्हणजे २०१४ मध्ये मोदींना विश्वासाने मते दिली पण मोदींच्या कारभारात एक खोट दिसली म्हणून इतरांमध्ये दहा खोटा असल्या तरी इतरांना मत द्यायचा विचार करणारे मतदार. असले मतदार गुड फॉर नथिंग केजरीवाल किंवा दिग्विजयसिंगांच्या काँग्रेसला मते द्यायचा विचार करत असतील तर करू देत. बिहारमध्ये मोदींवर चेक राहावा म्हणून लालूसारख्याला पाठिंबा देणारे शिकलेसवरलेले लोक बघितल्यावर खरोखरच हैराण व्हायला झाले होते. असल्या 'फुलपाखरू विचारसरणीच्या' मतदारांचीही पर्वा करायचे काही कारण नाही. तिसरा गट म्हणजे भाजपला काहीही झाले तरी मत देऊ न शकणारे मतदार. अशांचीही पर्वा करायचे काही कारण नाही. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की राजकारणाचा आणि मतांचा विचार करता करदात्यांची पर्वा करायची मोदी सरकारला खरोखरच गरज नाही. इनकम टॅक्समध्ये सवलत मिळणारच नाही असे मी म्हणत नाही. पण एकदम ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त व्हायची शक्यता त्यामानाने कमी वाटते. तरीही चमत्कार होतच असतात. तेव्हा वाट बघू या :) यातून एक महत्वाचा धोका संभवतो. माझा एक आवडता हायपोथिसिस आहे. जर एखाद्या पक्षाने एखादा मुद्द्यावर इतका जोर लावला की त्यातून तो मुद्दा म्हणजे पक्षाच्या अस्तित्वाचे कारण बनला (raison d'etre) तर तो मुद्दा, तो प्रश्न संबंधित राजकीय पक्ष कधीच सोडवणार नाही. याचे कारण तो प्रश्न सोडविणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याप्रमाणे झाले. या कारणाने अडवाणींना राममंदिर कधीच बांधावेसे वाटणार नाही, केजरीवालांनाही भ्रष्टाचार खरोखर संपावा असे वाटणार नाही आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बेळगाव महाराष्ट्रात खरोखरच सामील व्हावे असे कधी वाटणार नाही. तसेच जे पक्ष 'आम्ही गरीबांसाठी लढतो' असे स्वतःचे पोझिशनिंग करतात त्यांना गरीबीचे निर्मूलन व्हावे असे खरोखरच कधीच वाटणार नाही आणि तसे प्रयत्नही ते करणार नाहीत. कारण हायपोथेटिकली गरीबीतून वर आलेले आणि निम्नमध्यमवर्गात गेलेल्या मतदारांच्या आशाआकांक्षा वेगळ्या असतात आणि या वर्गाला 'गरीबांसाठी लढायचा शिक्का लागलेला' पक्ष अपील होणे बंद होईल. आणि कितीही काहीही झाले तरी कोणत्याही पक्षाला (किंवा माणसाला) त्याच्यावर लागलेला शिक्का पुसणे कठिण असते. भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी तो पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणूनच ओळखला जाणार. त्याप्रमाणेच गरीबांच्या हितासाठी काम करणारा पक्ष हा लागलेला शिक्का पुसणे कठिणच. त्यामुळे या पक्षाला मतदार गरीबच राहण्यात 'इन्सेन्टिव्ह' असेल. हा हायपोथिसिस कितपत बरोबर आहे याची कल्पना नाही. पण हा हायपोथिसिस बरोबर असेल तर मात्र भविष्याच्या दृष्टीने ते घातक ठरेल. इतकी वर्षे भाजप हा शिकल्यासवरलेल्यांचा आणि श्रीमंतांचा, व्यापार्‍यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. आपला जनाधार वाढविण्यासाठी गरीबांना गरीबीतून बाहेर आणून मध्यमवर्गात आणण्यात भाजपला इन्सेन्टिव्ह होता. पण जर शिकले सवरलेले, बर्‍यापैकी पैसे राखून असलेले मतदार जर फुलपाखरू मानसिकता दाखवून (कदाचित) लहानसहान कारणांवरून विरोध करायला लागले आणि शिकल्यासवरलेल्या मतदारांची पर्वा करायची गरज नाही त्यापेक्षा कमी शिकलेल्या, गरीब मतदारांची पर्वा करणे अधिक गरजेचे वाटले तर भाजपची वाटचालही काँग्रेसप्रमाणेच होईल आणि तो पक्ष गरीबी दूर करणे कठिण बसून होईल. भविष्याचा विचार करता शिकल्यासवरलेल्या आणि/किंवा श्रीमंतांची पर्वा करणारा पक्ष असणे गरजेचे आहे. पण आपल्यासारखेच शिकलेसवरलेले लोक भाजपला त्यापासून दूर लोटतील!! या कारणामुळे आणि विशेषतः पहिल्या गटातील मतदारांना भाजप आणि मोदी गृहित धरू नयेत म्हणून मध्याच्या उजवीकडे भाजपला आणखी एक पर्याय असावा असे फार वाटते. पण सध्या तरी तसा कुठलाही पर्याय दिसत नाही :(

वरुण मोहिते 17/04/2017 - 17:52
भाजप ला पर्याय नाहीये सध्या केंद्रीय पातळीवर . जोपर्यंत मोदींविरोधात सक्षम पर्याय उभा राहत नाही . त्यामुळे २०१४ मी मोदींवर विश्वास ठेऊन मत दिलेलं आज काही गोष्टी नाही पटल्या, ज्याचं समर्थन करू शकत नाही तरीही २०१९ ला मोदींनाच मत मिळणार अशी माझ्यासारखी पण लोकं आहेत . कारण राहुल गांधींकडून अपेक्षा शून्य राहिल्यात आणि प्रादेशिक पक्षांचं कडबोळं घेऊन सरकार चालू शकतच नाही विरोधी पक्ष कितीही एकवटले तरी सद्य जागतिक घडामोडी पाहता . सध्यातरी खूप लोकानुयी निर्णय नको आहेत पण आरक्षण ह्या विषयावर आर्थिक स्थितीवर आरक्षण लागू करावे हा निर्णय निवडणुकीच्या आधी होण्याची पण एक शक्यता आहे .

गॅरी ट्रुमन 14/04/2017 - 13:19
अशा बातम्या आल्या आहेत खर्‍या. आणि जर का न केलेल्या कामाचे श्रेय भाजपवाले घेत असतील तर ते नक्कीच निषेधार्ह आहे. पण गेल्या तीनेक वर्षातील घडामोडी बघता अशा बातम्या आल्या असतील तर त्यावर डोळे झाकून नक्कीच विश्वास ठेवता येत नाही. १. सप्टेंबर २०१४ मध्ये बातमी फिरत होती की ६ हजार रूपये किंमतीच्या कॅन्सरच्या कुठल्याशा औषधाची किंमत १ लाख रूपये झाली आणि मग अनेकांनी "हेच का अच्छे दिन" वगैरे प्रश्नही विचारले. आणि असे काहीही नाही हे स्पष्ट झाले तरीही जे काही नुकसान व्हायचे ते झालेले होते. फेसबुकवर "हेच का अच्छे दिन" हे प्रश्न विचारणार्‍या लोकांनी हे स्पष्टीकरण द्यायची तसदी काही घेतली नाही. २. साधारण त्याच दरम्यान (महिनाभर इकडे-तिकडे असेल) अशीही बातमी फिरत होती की परराष्ट्रमंत्रालयाने पासपोर्ट संदर्भात नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशान्वये सिंगल मदरला तिच्या मुला/मुलीचा पासपोर्ट काढायचा असेल तर तिच्यावर बलात्कार झाला होता का ही माहिती देणे बंधनकारक झाले आहे. आणि अर्थातच या बातमीत काहीही तथ्य नव्हते. असल्या बातम्या कोणाच्या सुपीक डोक्यातून तयार होतात कुणास ठाऊक? यावेळीही परत लोकांनी "हेच का अच्छे दिन" हे प्रश्न विचारले आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट होताच हे लोक सोयीस्करपणे गायबही झाले. एकूणच ल्युटिन्स दिल्लीमधील मिडियावाल्यांना आणि विचारवंतांना मोदी सरकारने रस्त्यावर आणल्यामुळे ते खवळल्यामुळेही अशा बातम्या पिकवायचे काम चालू असेल ही शक्यता आहेच. म्हणे वाजपेयी, मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांच्या परदेश दौर्‍यांदरम्यान मिडियाच्या लोकांना सरकारी खर्चाने परदेशात नेले जायचे. मोदींनी हा पाहुणचार बंद केला. कित्येक वर्षे बिनाभाड्याचे ल्युटिन्स दिल्लीमधील आलिशान बंगल्यांमध्ये राहणार्‍या उपटसुंभांना हाकलून दिले. अशी काही या मंडळींच्या रागाची कारणे आहेतच. अर्थातच भाजपवाले असे न केलेले श्रेय घेत नसतीलच असे नक्कीच नाही. आणि तसे ते करत असतील तर त्यांना चाप लावणे गरजेचे आहेच. तरीही या बातम्या चिमूटभर मीठासह मात्र घेतल्या पाहिजेत.

मोदक 14/04/2017 - 16:34
सहमत. ..आणि अशा बातम्यांवरून इतरवेळी मौनात असणारे विशिष्ट आयडी कसे बरोब्बर अ‍ॅक्टीव्ह होतात हे ही पाहणे मनोरंजक असते.

अभिजीत अवलिया 14/04/2017 - 10:00
नारायण राणे भाजपचे दरवाजे ठोठावत आहेत असे वाटतेय. फडणवीसांचा राणेंना पक्षात घेण्यास विरोध आहे तर नितीन गडकरीना राणे पक्षात हवेत. बहुतेक घेतील ह्यांना भाजपात काही दिवसात.

अभिजीत अवलिया 14/04/2017 - 11:22
तरी पण घेतील पक्षात असा माझा अंदाज आहे. फक्त फडणवीसांची समजूत काढली की झाले. तसा खूप कामाचा झगा आहे हा. कामाचा म्हणजे आर्थिक आणी मनगटी ताकद प्रचंड आहे. जोडीला दोन सुपुत्र आहेतच. शिवसेनेशी दोन हात करायला उपयोगी येईल. वेळ पडली तर मुंबईतील शिवसेनेचे नगरसेवक फोडून त्यांना भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणण्याची क्षमता आहे.

श्रीगुरुजी 14/04/2017 - 11:49
बरोबर. राणे भाजपसाठी भस्मासुर ठरतील. त्यांच्यामुळे भाजपचे काही मतदार दूर जातील, ते व त्यांचे सुपुत्र पक्षाला अडचणीत आणतील आणि ते फडणवीसांना घालविण्याजा आटोकाट प्रयत्न करतील.

अभिजीत अवलिया 14/04/2017 - 11:50
मला तर राणेंना कुठल्याच पक्षाने घेऊ नये किंबहुना काँग्रेसने पण पक्षातून हाकलून लावावे असे वाटते. पण शेवटी माझ्या वाटण्याने काही होणार नाही :) पण जर भाजपने राणेंना पक्षात घेतले तर महत्वाचे मंत्रिपद किंबहुना मुख्यमंत्रीपद हवेच हीच ह्या झग्याची मागणी असणार. जर उद्या फडणवीसांना केंद्रात घेतले तर मीच मुख्यमंत्री असा विचार केला असेल. आणी मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही तर थयथयाट करून गोंधळ घालणार हे नक्की.

पुंबा 18/04/2017 - 18:33
+१११ राणे भाजपमध्ये जातील आणि भाजप देखील त्यांच्यासाठी निश्चितच गालिचा अंथरेल असे वाटते. कारणे तुम्ही दिलेलीच डिट्टो.

विशुमित 14/04/2017 - 11:51
शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीस पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तसेच त्यांना पद्मविभूषण सन्मान मिळाल्याबद्दल गुरुवारी (ता. १३) शरद पवार व प्रतिभाताई पवार यांचा बारामती येथील शारदा प्रांगणात नागरी सत्कार करण्यात आला. पवारांचा समर्थक म्हणून ताज्या घडामोडी मध्ये ही बातमी चिटकवली नाही. ५० वर्ष संसदीय कारकीर्द अविरत गाजवल्या बद्दल कृतज्ञाता व्यक्त करणे एवढाच हेतू होता. तसा मिपावर या बाबत कोणीतरी लेख टाकायला पाहिजे होता पण असो.. (कृपया मला कोणी लेख लिहण्यासाठी प्रोत्साहित करू नका. माझा अजून तेवढा लेखनाचा आवाका नाही आहे.) http://beta1.esakal.com/maharashtra/sharad-pawar-expressed-his-feelings-40014 (वैधानिक सल्ला : ज्या लोकांना शरद पवार नाव ऐकून रक्तदाबाचा त्रास होतो कृपया त्यांनी विदा उघडू नये.)

अर्धवटराव 16/04/2017 - 10:38
साहेबांवर एखादा झकास लेख झालाच पाहिजे. आम्हिच मनावर घेतलं असतं, पण राजकारण आणि राजकारणी माणसांबद्दल आपली लेखणी चालत नाहि.

अभिजीत अवलिया 14/04/2017 - 12:24
केंद्र सरकारने १९८८ सालच्या मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करून नवीन मोटार वाहन कायदा लोकसभेत पास केला आहे. वाहतुकीचे नियम पाळण्याबद्दल असलेली अनास्था आपल्याकडे प्रचंड आहे. वाहतुकीचे नियम धुडकावून गाडी चालवणे म्हणजे आपण काहीतरी डॅशिंग करतोय अशी वृत्ती. प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदी - १) अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना पुढे जाण्यास मार्ग न दिल्यास दंडाची रक्कम १० हजार रुपये एवढी प्रचंड केली आहे. २) विना परवाना गाडी चालवणे (पाच हजार दंड), वेगमर्यादा ओलांडणे, सीट बेल्ट न लावणे, विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे (एक हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द) , दारू पिऊन गाडी चालवणे अशा सर्वच नियमभंगांसाठीची दंडाची रक्कम वाढवण्यात येत आहे. ३) परवाना रद्द केल्यानंतरही गाडी चालवल्यास दहा हजार रुपये दंड (सध्या ५०० रु केला जातो) केला जाणार आहे. एकंदरीत दंडाच्या भितीने तरी लोक नियमबद्ध वागतील अशी आशा आहे. पण शेवटी इतका दंड भरण्यापेक्षा लोक चिरीमिरी देऊन सुटण्याचा प्रयत्न करतील हे निश्चित. त्याला आळा घालता आला तर उत्तम. पण तरीही हा कायदा पास केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन. उत्तरोत्तर प्रगती होऊन वाहतुकीचे नियम हे आपल्या सुरक्षेसाठी आहेत ही भावना जेव्हा लोकांमध्ये वाढीस लागेल आणी दंडाच्या भीतीपेक्षा स्वखुशीने लोक नियम पाळायला लागतील तो एक सुदिन असेल. इकडे पुण्यात देखील अंदाजे १२०० चौकात सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लावलेले आहेत. ह्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून नियमभंग करणार्यांना ई-चलन दिले जाईल असे म्हटले आहे. जवळपास ७ लाख गाड्यांच्या मालकांचे नंबर आर.टी.ओ. कडे आहेत. (पुण्यातील एकूण वाहनांची संख्या ३० लाखाहून जास्त आहे). नियमभंग करताच मोबाईलवर मेसेज येईल आणी त्यात एक लिंक असेल. ज्यात तुम्ही कोणता नियम मोडला त्याचे छायाचित्र व त्यासाठीचा दंड भरण्यासाठी पर्याय असेल. पण ही योजना नक्की कशी काम करेल हे समजले नाही. कारण माझी गाडी मी दुसऱ्याला चालवायला दिली आणी त्याने काही नियम मोडला तरी दंडाचा मेसेज माझ्याच मोबाईलवर येणार. .

मोदक 14/04/2017 - 12:51
माझी एक विनंती आहे. अशा बातम्या देताना शक्यतो एखादी सरकारी वेबसाईटची लिंक देता येणे शक्य असेल तर देत जा. नक्की काय बदल झाला ते तपासणे सोपे पडते. धन्यवाद.

अभिजीत अवलिया 14/04/2017 - 13:08
हा. बरोबर आहे तुमचे म्हणणे. पण अजून कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही. फक्त पास केला आहे. कदाचित त्यामुळे सरकारी दुवा सापडत नाहीये. पण ही हिंदुस्थान टाईम्स मध्ये आलेली बातमी खालीलप्रमाणे. ह्यात सर्व तरतुदी नमूद केल्या आहेत.

वरुण मोहिते 14/04/2017 - 19:47
प्रत्येक पक्षाचे , खोट्या घोषणांचे त्यामुळे भाजप ला हे झेपणार नाहीये . हळू हळू चुका वाढणार आणि त्यासोबत पक्षावर नामुष्कीची वेळ येणार . वेळेनुसार असत . .तरीही भाजप वेळ लौकर आणतो स्वतःवर .

हतोळकरांचा प्रसाद 14/04/2017 - 22:00
काही कळले नाही, वरच्या बिलाचा आणि खोट्या घोषणेचा काय संबंध? असे बिल आणायला नको होते असे आपले म्हणणे आहे का? भाजपला झेपण्या न झेपण्याचा काय संबंध? अत्यंत बेशिस्त अशा लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी ह्या कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मोदक 15/04/2017 - 02:06
मग चांगले आहे की तुमच्यासाठी.. पूर्वी मनमोहन सिंगांचे रामराज्य होते तसे आता कुणाचे राज्य यावेसे वाटत आहे ते तरी सांगा. ..आणि राजा कोण असणार..? २०१९ पर्यंत सापडेल ना..? का युवराजांना बळजबरी राजा बनवताय..?

वरुण मोहिते 15/04/2017 - 11:08
आमचे असे म्हणणे नाही हो . पण लोकप्रिय घोषणा करून अंमलबजावणी करताना तेवढं सरकार ला झेपत नाहीये . आणि हे भाजप च्या बाबतीत पूर्वीही झालं आहे .

मोदक 15/04/2017 - 12:31
बरं मग..? "केंद्र सरकारने १९८८ सालच्या मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करून नवीन मोटार वाहन कायदा लोकसभेत पास केला आहे." याचा आणि तुमच्या प्रतिसादाचा काय संबंध आहे जरा सांगता का..?

कंजूस 14/04/2017 - 19:23
राणे भाजपमध्ये गेल्यावर कोकणात भाजपच निवडून आली तर ? पक्ष बदल्ल्यावर निष्ठा त्या नेत्यांना राणे देत आले आहेत तसे आताही करतील. नवा मोठा गडकरींचा पुतळाही रातोरात बसवण्याची आणि त्याचे समर्थन करण्याचीही क्षमता राखून आहेत. जैतापुरचे धोरण कॅान्ग्रेसचे होते त्याला पाठींबा दिलेला. पत वगैरेला कोण विचारतो? मतदाराचा फायदा झाला तर राणे वाइट का? सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~

अभ्या.. 14/04/2017 - 19:40
सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~
कैच्याकै, भाजप ऑलरेडी आसिंधुसिंधु भारताच्या प्रत्येक गावागावात, घराघरात, प्रत्येक माणसाच्या मनामनात ज्यादिवशी जनसंघाची स्थापना झाली तेंव्हापासून आहे. अशी दुसर्‍याची मदत घेऊन वाढलेला पक्ष नाही तो.

श्रीगुरुजी 14/04/2017 - 20:22
राणे भाजपमध्ये गेल्यावर कोकणात भाजपच निवडून आली तर ? पक्ष बदल्ल्यावर निष्ठा त्या नेत्यांना राणे देत आले आहेत तसे आताही करतील. नवा मोठा गडकरींचा पुतळाही रातोरात बसवण्याची आणि त्याचे समर्थन करण्याचीही क्षमता राखून आहेत. जैतापुरचे धोरण कॅान्ग्रेसचे होते त्याला पाठींबा दिलेला. पत वगैरेला कोण विचारतो? मतदाराचा फायदा झाला तर राणे वाइट का? सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~ राणेंची राजकीय ताकद म्हणजे एक हात लाकूड आणि चार हात ढलपी अशी माध्यमांनी फुगविलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीत राणेंच्या कोकणात स्वतःच्याच मतदारसंघात पराभव झाला. त्यापूर्वी त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव निलेश राणे हे सुद्धा कोकणातूनच लोकसभा निवडणूक हरले. नंतर राणे मुंबईतून विधानसभेची पोटनिवडणूक हरले. राणे राज्यपातळीवरचे सुद्धा नेते नाहीत. त्यांचा कोकणात सिंधुदुर्गमध्ये थोडासा प्रभाव आहे. सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे कोणी विचारत नाही. नुकत्याच झालेल्या जिल्हापरीषद निवडणुकीत रत्नागिरीत शिवसेनेने जोरदार विजय मिळविला होता. तसेही कोकणात संपूर्ण कोकणावर प्रभाव असलेले नेते नाहीत. जे आहेत ते आपापल्या मतदारसंघात प्रभाव राखून आहेत. राणे हे राज्याचे नेते आहेत असे त्यांचे चिरंजीव कितीही मोठ्या तोंडाने म्हणत असले तरी सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे स्थान नाही. राणेंना पक्षात घेऊन भाजपला फारतर सिंधुदुर्गमध्ये थोडासा फायदा होऊ शकेल. परंतु त्यासाठी राणे व त्यांच्या दोन सुपुत्रांचे राजकीय ओझे सहन करावे लागेल. त्याव्यतिरिक्त स्वतः राणे व विशेषतः नितेश राणे जो उपद्रव देतील तो भाजपला अत्यंत त्रासदायक ठरेल. भाजपला थोडीफार समज असेल तर राणे कुटुंबियांना अजिबात पक्षात घेऊ नये. ते काँग्रेसमध्येच राहून काँग्रेसला उपद्रव देत बसतील जे भाजपला फायदेशीर ठरेल.

अभिजीत अवलिया 15/04/2017 - 11:35
सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे कोणी विचारत नाही. --- नाही. मुंबईमध्ये राणेंची अजूनही बऱ्यापैकी राजकीय ताकद आहे. म्हणजे स्वबळावर पूर्णपणे सत्ता आणू शकतील अशी नाही पण किमान काही नगरसेवक स्वबळावर निवडून आणू वा शिवसेनेचे पाडू शकतात. पण काँग्रेसने त्यांचे काँग्रेसी परंपरेला अनुसरून पद्धतशीर पणे खच्चीकरण केलेय.

वरुण मोहिते 14/04/2017 - 19:40
तर भाजप ला निश्चित फायदा होणारे . त्यांना मुख्यमंत्री वैगरे बनवायला भाजप नेते वेडे नाहीत . जे करायचंय ते मुलांसाठी करायचंय त्यांना आता . कारण काँग्रेस ला जिंकवून द्यायला त्यांची ताकद संपलीय आता कोकणात . अधिक शिवसेनेसोबत विरोधी प्रचार करताना राणे ह्यांचा फायदाच होणारे . ह्यासोबतच मराठा राजकारणावर पण फरक पडणारे . जर आले तर .....

श्रीगुरुजी 17/04/2017 - 15:01
राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षांतर्फे शरद यादव यांचा विचार केला जात आहे असे वाचले. कल्पनाशक्ती कितीही ताणली तरी शरद यादव आणि राष्ट्रपती या समीकरणाची कल्पनाच करता येत नाहीय्ये.

अनुप ढेरे 18/04/2017 - 14:11
EVM विरुद्ध जुनी पद्धत याबद्दल हा लेख वाचनीय आहे. http://www.offprint.in/article/s/why-diggi-raja-wants-to-dump-evm कागदी मतदान परत आणा म्हणणार्‍यांचे व्हेस्टेड ईन्टरेस्ट्स अगदी उघड करणारा.
No wonder that till 1998 more than 90% of election verdict were “Pro-Incumbent”. But right after the induction of EVM, more than 90% of election verdicts have been anti-incumbent.

गॅरी ट्रुमन 18/04/2017 - 17:35
लेख वाचला. रोचक प्रकार आहे. दिग्विजयसिंग या गृहस्थाविषयी काडीचेही ममत्व मला नाही. तरीही लेखातले काही मुद्दे पटले नाहीत. मध्य प्रदेशात १९९८ मध्ये १.७% म्हणजे जवळपास ४ लाख ६० हजार मते बाद ठरवली गेली होती. पण १९९३ मध्ये तर त्याहूनही जास्त म्हणजे २.७२% म्हणजे जवळपास ६ लाख ६३ हजार मते बाद ठरवली गेली होती. १९९३ च्या निवडणुका राष्ट्रपती राजवट असताना लढविल्या गेल्या होत्या आणि तेव्हा केंद्रात नरसिंहरावांचे काँग्रेसचे सरकार होते. म्हणजे त्यावेळीही रिटर्निंग ऑफिसर भाजपला अनुकूल नेमले गेले असतील याची शक्यता कमीच. या निवडणुकांमधील विजयी उमेदवारांच्या आघाडीचे थोडासे विश्लेषण केले. त्यात असे समजले की ३२० पैकी ५३ मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराची आघाडी २% किंवा त्यापेक्षा कमी होती. या ५३ पैकी २६ मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा तर २१ मतदारसंघांमध्ये भाजपचा विजय झाला होता. आता या सगळ्या मतदारसंघांमध्ये बाद झालेल्या मतांची संख्या विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त होती का? ते काही बघायला गेलो नाही पण या ५३ पैकी २७ मतदारसंघांमध्ये मताधिक्य १ हजार मतांपेक्षाही कमी होते. तेव्हा राज्यात ३२० मतदारसंघांमध्ये ६ लाख ६३ हजार म्हणजे सरासरी २०७१ मते प्रत्येक मतदारसंघात बाद झाली असली तर या २७ पैकी बहुसंख्य मतदारसंघांमध्ये बाद झालेल्या मतांचा आकडा विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त असावा असे म्हणायला हरकत नसावी. या २७ पैकी १४ जागांवर भाजपचा तर अवघ्या ८ जागांवर काँग्रेसचा विजय झाला होता. आणि १९९३ मध्येही जवळपास १९९८ सारखेच निकाल लागले होते. एखादी जागा इकडेतिकडे झाली होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा मते बाद केल्यामुळे दिग्विजयसिंगांचा विजय झाला हे सिध्द करायला दिलेली आकडेवारी पुरेशी आहे असे वाटत नाही. कारण मग १९९३ मधील आकडे या क्लेमशी सुसंगत नाहीत. ई.व्ही.एम यायच्या पूर्वी ९०% निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचाच विजय झाला हे मान्य केले तरी त्यापैकी बहुतांश काळ देशातील बर्‍याचशा राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता आणि काँग्रेसला म्हणावे तसे आव्हान कोणाचे नव्हतेच. त्यामुळे ई.व्ही.एम येण्यापूर्वी ९०% निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा विजय झाला असला तरी त्यामागे मतपत्रिका बाद करायचा प्रकार हे महत्वाचे कारण होते असे म्हणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. दुसरे म्हणजे १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशातील ४० पैकी ३० जागा जिंकल्या पण त्यानंतर ८-९ महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपटी खाल्ली हे म्हणणे बरोबरच आहे. पण तशीच आपटी भाजपने दिल्लीतही खाल्लीच होती. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्लीतील ७ पैकी ६ जागा जिंकल्या होत्या. पण ८-९ महिन्यातच (मध्य प्रदेशबरोबर) झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कांदा भाजपला भोवला आणि भाजपचा धुव्वा उडाला. तसेच त्यावेळी वाजपेयी सरकार एखाद्या आय.सी.यू मधील रूग्णाप्रमाणे होते. जयललिता सारख्या ब्लॅकमेल करत होत्या. महागाई रोखण्यात सरकारला अपयश आले होते. या सगळ्याचा परिणाम विधानसभेतील मतदानात उमटलाच. दिग्विजयसिंगांनी चावटपणा केला नसेल असे अर्थातच मी म्हणत नाही. पण १९९८ मध्ये काँग्रेसचा मध्य प्रदेशात विजय झाला त्यामागे ते एवढे मोठे कारण होते हे म्हणायला मात्र जीभ अडखळते.

अनुप ढेरे 19/04/2017 - 13:48
कोंग्रेसला ताकदीचे पर्याय हे देखील जास्तं सत्ताबदलांचं कारण असू शकेल हे बरोबरच आहे. पण कागदी मतदानात सत्ताधारी पक्षांना निवडणुका मॅनेज करायचा स्कोप जास्तं असायचा हे अगदीच पटण्यासारखं आहे. सद्य परिस्थितीत VPAT वाली मशिनं वापरणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.

गॅरी ट्रुमन 18/04/2017 - 15:32
आताच आलेल्या बातमीनुसार बुडितखाती किंगफिशर एअरलाईन्सचे प्रवर्तक विजय मल्ल्याला लंडनमध्ये स्कॉटलंड यार्डने अटक केली आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/vijay-mallya-arrested-in-london/articleshow/58239717.cms

गॅरी ट्रुमन 18/04/2017 - 15:47
यु.के च्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ८ जूनला मध्यावधी निवडणुका घ्यायची घोषणा केली आहे. सध्याच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सची स्थापना २०१५ मध्ये झाली होती म्हणजे सध्याच्या सभागृहाचा २०२० पर्यंत कार्यकाळ होता. मागच्या वर्षी ब्रेक्झिटनंतर डेव्हिड कॅमेरूनना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि थेरेसा मे नव्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी आता मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली आहे. http://www.bbc.com/news/uk-politics-39629603

पुंबा 18/04/2017 - 18:38
स्वामींचा काश्मिर समस्येवरील उपाय रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे वाटते आहे. प्रॅक्टिकल तर नाहीच पण निष्कारण भरत- काश्मिरी जनता यांच्यात तेढ वाढवणे एवढेच होईल असे वाटते.