Submitted by गॅरी ट्रुमन on
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.

प्रतिक्रिया

विरोधी पक्ष नॉनइश्यूंचा इश्यू करून आपले महत्त्व वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काल दोन मराठी वाहिन्यांवर एक तास चर्चा होती. विषय काय होता तर म्हणे रायगडावर शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथीला एका पथकाने ढोलवादन केले. हा विषय दोनदोन वाहिन्यावर तासतास चघळण्याचा आहे का? यानिमित्ताने भाजप सरकारवर भरपूर शरसंधान करून झाले. परंतु त्यातून विरोधी पक्षांची दिवाळखोरी उघड झाली. काही महिन्यांपूर्वी मोदींनी 'भिम' नावाचे मोबाईल अ‍ॅप सुरू केल्यावर महाराष्ट्रातील एका काँग्रेस नेत्याने त्याला विरोध केला. विरोधाचे कारण काय तर म्हणे आंबेडकरांचे नाव भीम होते आणि या अ‍ॅपच्या निमित्ताने म्हणे आता भिम या नावाचा एकेरी उल्लेख करून भाजप आंबेडकरांचा अपमान करीत आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असताना म. प्र. मध्ये जमुनादेवी नावाची वाचाळ महिला काँग्रेसची प्रदेशाध्यक्ष होती. तिने एकदा वाजपेयींच्या म. प्र. भेटीच्या वेळी रातोरात फलक लावले होते व त्यावर लिहिले होते "गाय हमारी माता है, अटलबिहारी खाता है". आता हेच काँग्रेसवाले गोवंशहत्याबंदीला विरोध करीत आहेत. त्याच काळात म. प्र. मध्ये कोणत्यातरी सरकारी पत्रकावर भारताच्या तिरंगी ध्वजाचे चित्र छापले होते. संपूर्ण पत्रक बर्‍याच गडद रंगात होते. त्यामुळे ध्वजातील सर्व रंग उजळ न दिसता काळपट वाटत होते. केशरीच्या तुलनेत हिरवा रंग मुळातच थोडासा गडद असल्याने पत्रकात तो रंग काळपट हिरवा दिसत होता. लगेच या महिलेने आंदोलन केले. कारण काय तर म्हणे "भारत के ध्वज मे हरे की जगह काला रंग दिखाया है". असल्या नॉनइश्यूवर आंदोलन करत बसल्यामुळे ज्या विषयावर खरोखरच आंदोलन करायची गरज आहे ते विषय पूर्ण बाजूला राहून विरोधी पक्षांची दिवाळखोरी जास्त उठून दिसत आहे.

Submitted by सचु कुळकर्णी on गुरुवार, 04/13/2017 - 00:50

Permalink

तुम न आओगे तो मरने कि है सौ ताबीरें, मौत कुछ तुम तो नहीं है कि बुला भी न सकूं। वाईट वाटत और क्या ! कॉंग्रेस ने अपनि ये हालत बना लि है तो फिर बाकि और कुछ बचता हि नहि जी कहने को ! केजरिवाल ईज गोईंग टु लिड. आज कल सर्कस जोकरो के भरोसे हि चलती है. बडे बडे कर्तब करने वाले, वो रिंगमास्टर वो शेर चिते सब ईतिहास जमा हो जायेंगे.आम्हाला गांधि नेहरु पलीकडला ईतिहास शालेय जिवनात ठाउक नव्हता आमच्या मुलांना अमित शाह - मोदि शिवाय ईतिहास ठाउक नसेल. ईतिहास तर आजकाल भाटच लिहितात ना. त्यात नेहरु गांधि शाह मोदि ह्यांना का दोषी धराव. चुकभुल माफि असावि होबासराव

Submitted by सचु कुळकर्णी on गुरुवार, 04/13/2017 - 02:47

Permalink

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has called Prime Minister Narendra Modi a "friend" whose "historic visit" was being 'eagerly' awaited by the Israeli people. राजकारण ह्याला म्हणतात. पण काहि सो कॉल्ड धर्म रक्षकांमुले ह्या गोष्टि ना गालबोट लागतय. मोदि असोत वा आणखी कोणी पण आता आपण त्या देशाशी अनेक रक्षा करार करायला चाललो आहोत जो अनामिक पणे आपल्या पाठिशि उभा होता पण पॉलिसी पँरालिसिसमुले ज्याला आम्हि ओलख हि दाखवत नव्हतो.

Submitted by सचु कुळकर्णी on गुरुवार, 04/13/2017 - 03:10

Permalink

Russia vetoed a draft UN motion condemning the syria gas attack. PLUS North Korea Issue Plus To keep Check on China कुछ तो बी खतरनाक होने को जा रहा है भै.

Submitted by गॅरी ट्रुमन on गुरुवार, 04/13/2017 - 10:22

Permalink

आतापर्यंत पोटनिवडणुकांच्या मतमोजणीत पुढील कल दिसून येत आहेत. १. दिल्लीत राजौरी गार्डनमध्ये सातव्या फेरीअखेर अकाली दलाचे उमेदवार मनजिंदरसिंग सिरसा काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी चंदेला यांच्यापेक्षा ३ हजार मतांनी आघाडीवर आहेत. आम आदमी पक्षाचा धुव्वा उडताना दिसत आहे आणि पक्षाच्या उमेदवाराला १०% पेक्षा कमी मते मिळाली आहेत. डिपॉझिट वाचवायला कमीतकमी एक षष्ठांश (१६.६६%) मते मिळणे गरजेचे असते. मागच्या वेळी ८.५% मताधिक्याने जिंकलेल्या या जागेवर आआपचा धुव्वा उडताना दिसत आहे. २. मध्य प्रदेशात बांधवगडमध्ये भाजप तर अटेरमध्ये काँग्रेस उमेदवार आघाडीवर. २०१३ मध्ये जिंकलेल्या जागा हे दोन पक्ष राखताना दिसत आहेत. ३. पश्चिम बंगालमध्ये कांथी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसचा उमेदवार पुढे आहे. २०१६ मध्ये ही जागा तृणमूल काँग्रेसनेच जिंकली होती. ४. कर्नाटकात नंजनागुंड आणि गुंडुलपेट या दोन्ही मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार पुढे आहेत. २०१३ मध्ये या दोन्ही जागा काँग्रेसनेच जिंकल्या होत्या. नंजनागुंडमध्ये मंत्री महादेव प्रसाद यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर काँग्रेसने त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिली होती. तर गुंडुलपेटमध्ये माजी खासदार आणि माजी मंत्री एच. श्रीनिवास प्रसाद काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये सामील झाले आणि त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन भाजपचे उमेदवार म्हणून पोटनिवडणुक लढवली (नारायण राणेंनी केले होते त्याप्रमाणे). पण त्यांची डाळ शिजताना दिसत नाही. ५. राजस्थानात धोलपूरमध्ये भाजप पुढे. या जागेवर २०१३ मध्ये भाजप तिसर्‍या क्रमांकावर होता. तिथपासून पहिल्या क्रमांकापर्यंत जर भाजपने मजल मारली असेल तर तो मोठाच विजय समजायला हवा. ६. झारखंडमध्ये लिटिपारा विधानसभा मतदारसंघात तासाभरापूर्वी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे माजी खासदार सायमन मरांडी (झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणानंतर त्यांचे नाव बर्‍याच वर्षांनी ऐकले) आघाडीवर होते. पण बर्‍याच वेळात तिकडले अपडेट समजले नाहीत. २०१४ मध्ये ही जागा झामुमोनेच जिंकली होती. ७. आसाममध्ये धेमाजीमध्ये भाजप उमेदवार पुढे. ही जागा २०१६ मध्ये भाजपनेच जिंकली होती. ८. हिमाचल प्रदेशात भोरांजमध्ये भाजप उमेदवार पुढे. ही जागा २०१२ मध्ये भाजपनेच जिंकली होती. एकूणच दिल्ली आणि राजस्थान सोडून इतर सर्व राज्यांमध्ये पक्ष मागच्या वेळी जिंकलेल्या जागा राखत आहेत असे दिसते. दिल्लीमध्ये आआपचा धुव्वा उडताना दिसत आहे तर राजस्थानात भाजप मागच्या वेळी गमावलेली जागा हिसकावून घेताना दिसत आहे.

पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून दोन स्पष्ट आणि एकमेकांशी अत्यंत सुसंगत निष्कर्ष निघतात... १. दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आसाम, हिमाचल प्रदेश येथे नि:संदेह मतदानयंत्रात अफरातफर झाली आहे. २. कर्नाटक, प. बंगाल, झारखंड मधील निकालावरून सुस्पष्ट होते की जनता निश्चलीकरणामुळे मोदीसरकारवर नाराज आहे. परीणामी, मोदींनी आणि रालोआच्या सर्व सदस्यांनी नैतिक जबाबदारी स्विकारून तात्काळ राजिनामा द्यावा आणि जो पर्यंत मध्यवर्ती निवडणुका होत नाहीत तो पर्यंत, दिल्लीतच असल्याने आम आदमी पक्षाच्या सरकारने काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. (एव्हढे बोलून मी माझे दोन शब्द संपवतो. ;) )

Submitted by वरुण मोहिते on गुरुवार, 04/13/2017 - 11:21

Permalink

राखल्या . आप च हे होणारच होत . आणि त्याच वेळी काँग्रेस राजौरी गार्डन मध्ये मतांसाठी २ ऱ्या क्रमांकावर . त्यामुळे महानगर पालिका निवडणूक रंगतदार होणारेय . भाजप पश्चिम बंगाल मध्ये पण २ क्रमांकावर जिथे भाजप चे केवळ ३ आमदार आहेत आणि कम्म्युनिस्ट ४ क्रमांकावर !!.तिथेही भाजप ने मजल मारलीय बरीच

Submitted by गॅरी ट्रुमन on गुरुवार, 04/13/2017 - 12:10

Permalink

राजौरी गार्डनमध्ये अकाली दलाचे उमेदवार मनजिंदरसिंग सिरसा यांनी काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी चंदेलांचा १४,५०० पेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला अवघी १०,२४३ मते मिळाली आहेत आणि त्याने आपले डिपॉझिट गमावले आहे. आम आदमी पक्ष आणि केजरीवालांना हा जोरदार झटका लागलेला दिसतो. पूर्वीच्या सगळ्या चुका पोटात घालून लोकांनी २०१५ मध्ये अभूतपूर्व यश दिल्यानंतरही केजरीवालांनी आपल्या मर्कटलीला चालूच ठेवल्या. त्याचे परिणाम आता आआपला भोगायला लागत आहेत. आता दिल्ली महापालिकांमध्ये आआपला यश मिळणे यापुढे आणखी कठिण होणार असे दिसते.

Submitted by श्रीगुरुजी on गुरुवार, 04/13/2017 - 14:09

Permalink

पोटनिवडणुकीत भाजपला ३ जागांचा फायदा झाला आहे. दिल्लीतील पोटनिवडणुकीचा निकाल आआपसाठी धोक्याची घंटा आहे तर महापालिका निवडणुकीत भाजपची आशा वाढविणारा आहे. आआपला जोरदार झटका आवश्यकच होता. परंतु पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतरसुद्धा केजरीवालांच्या मर्कटलीला आणि नौटंकी कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कर्नाटकातील दोन्ही जागा काँग्रेसने जिंकल्या. जरी या दोनही जागा पूर्वी काँगेसकडेच होत्या तरी त्यातील एका आमदाराने राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तरीसुद्धा ती जागा काँग्रेसने राखली. विधानसभेची जवळपास ४ वर्षे संपल्यानंतर काँग्रेसने जागा राखणे ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. विशेषतः मे २०१८ मध्ये होणारी विधानसभा निवडणुक भाजपला तितकीशी सोपी जाणार नाही असे दिसते. बाकी इतर निकाल अपेक्षेप्रमाणेच.

Submitted by श्रीगुरुजी on गुरुवार, 04/13/2017 - 14:35

Permalink

राणे भाजपमध्ये जाणार याची पुन्हा एकदा जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. काल अहमदाबादमध्ये फडणविसांच्या बरोबर राणे अमित शहांना भेटले. राणेसारख्या संतापजनक व्यक्तीला भाजपमध्ये घेणे ही घोडचूक ठरेल. राणे एकटे नसून ते व त्यांचे दोन दिव्य पुत्र हे पॅकेज डील भाजपला सहन करावे लागेल. स् वतः राणे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व अत्यंत उपद्रवी आहेत. ते भाजपत आले तर फडणविसांच्या खुर्चीला सुरूंग लावण्याचा पहिल्या दिवसापासून जोरदार प्रयत्न करतील कारण मुख्यमंत्री होण्यासाठी ते अत्यंत कासावीस झाले आहेत. खडसे या मातब्बर नेत्याचा अडथळा फडणविसांच्या मार्गातून दूर झाला आहे. पंकजा मुंडे व विनोद तावडे आपल्या उथळपणामुळे मागे पडले आहेत. गडकरींना मुख्यमंत्री व्हायची कितीही इच्छा असली तरी मोदी त्यांना केंद्रातून महाराष्ट्रात पाठविणार नाहीत. अशा तर्‍हेने फडणविसांचा मार्ग पक्षातून निष्कंटक झालेला असताना राणेंना पक्षात आणून स्वतःच्या खुर्चीखाली सुरूंग लावण्याची दुर्बुद्धी फडणविसांना कशी काय आठवली हे समजणे अवघड आहे. विधानसभा निवडणुकीत कोकण वगळता महाराष्ट्राच्या इतर सर्व भागात भाजपला चांगले यश मिळाले होते. कोकणात विधानसभा निवडणुकीत व नंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपला मागे टाकले होते. कोकणात पक्ष वाढविणे हा भाजपचा उद्देश असू शकतो, परंतु त्यासाठी राणे पितापुत्रांना भाजपत आणणे म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर अशी परिस्थिती होईल. नितेश राणे गुंडगिरीबद्दल कुप्रसिद्ध आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये पुण्यातील संभाजी उद्यानातील राम गणेश गडकरींचा पुतळा उखडण्यामागे नितेश राणेची चिथावणी होती. पुतळा उखडणार्‍यांना नितेशच्या हस्ते ५ लाख रूपये बक्षिस देऊन त्यांचा या 'महान' कार्याबद्दल सत्कार करण्यात आला होता. या कृत्यामुळे ब्राह्मण चिडलेले आहेत. ब्राह्मण मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान करतात. ज्या माणसाच्या चिथावणीमुळे हे ब्राह्मणद्वेष्टे कृत्य घडले त्यालाच पक्षात घेणे ब्राह्मण मतदारांना अजिबात आवडणार नाही व ते डिवचले जातील. राणे पितापुत्रांना भाजपने अजिबात पक्षात घेऊ नये. त्यांना पक्षात घेणे भाजपला व विशेषतः फडणविसांना महागात जाईल.

वेगळा विदर्भ झालाच तर फडणवीस विदर्भाचे सिएम होणार हे त्यांनी बहुदा आधीच कुठे म्हटले आहे. तोवर राणेंसारखा माणूस भाजपात रुजला तर ते महाराष्ट्राचे सिएम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Submitted by विशुमित on गुरुवार, 04/13/2017 - 15:18

Permalink

<<<या कृत्यामुळे ब्राह्मण चिडलेले आहेत. ब्राह्मण मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान करतात. ज्या माणसाच्या चिथावणीमुळे हे ब्राह्मणद्वेष्टे कृत्य घडले त्यालाच पक्षात घेणे ब्राह्मण मतदारांना अजिबात आवडणार नाही व ते डिवचले जातील.>>> ==>> असं काही होणार नाही. ब्राह्मण तरीही भाजपलाच मतदान करणार. काळजी नसावी. राणे नी भाजप मध्ये जायची घोड चूक करू नये. उरली सुरलेली पत पण घालवून बसतील. शेवटी त्यांचा निर्णय आहे.

ट्रम्पच्या या 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब' मुळे फक्त ३६ आयसिसवाले मेले आहेत अशा बातम्या आहेत. बहुदा आयसिसचा खातमा करायचा असेल तर असे लाखांनी 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब' टाकावे लागतील असे दिसते :(

Submitted by पिलीयन रायडर on Fri, 04/14/2017 - 02:37

Permalink

आज मोदींनी सांगितले की महिलांना लग्नानंतर नाव बदलण्याची गरज नाही. वडिलांचे किंवा आईचे नाव लावता येईल. ह्यात काय बदल केला नक्की? हे तर गेले कित्येक वर्ष आहेच. आजच योगीजींनी प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज मधले आरक्षण संपवले अशीही बातमी फिरत आहे, पण असे आरक्षण कधी नव्हतेच म्हणे. ह्या अशा गोष्टींमुळेच माझे भाजपबद्दलचे मत प्रचंड बदलले आहे.

जाणीवपूर्वक केली जाणारी दिशाभूल ओळखणे, बुद्धिभ्रमाचे प्रयत्न अचूक हाणून पाडणे , खोटं पकडणे यात इथले काही सदस्य पटापट पटाईत आहेत, त्यांना विचारलं पाहिजे तुम्ही खरंतर या आणि अशा असंख्य बाबतीत, सोबतीला खोट्या बातम्या पसरवणारे भाजप आयटीचे पेड भक्त, विरोधकांवर सातत्याने, झुंडीने ट्रोलिंग करणारे अब्युझिव भक्त इ इ बरेच प्रकार उघडकीस आलेले आहेतच याबद्दल हि इथल्या व्हिजिलांतीझम करणाऱ्या स्वघोषित दबंगना माहित असेलच. यां लोकांनी खऱ्या खोट्यात स्वतःच इतका गोंधळ माजवून ठेवलाय कि विनोद खन्ना मृत पावल्याची सोशल मिडियावरची बातमी खरी मानून चक्क श्रद्धांजली देऊन टाकली अशी खरीखुरी बातमी होती कालपरवा. बाकी जुन्यामध्ये, चिप वाल्या नोटा, गाय ऑक्सिजन देते वगैरे आहेच. झुठेका बोलबाला, सच्चेका मूह काला, बोलो देवकीनंदन गोपाला....

त्यांनी दोन प्रश्न विचारले, त्याची उतरे न देता त्याचा वापर स्कोअर सेट्टलिंगसाठी वापरणे दुर्दैवी आहे, असो! १) मोदींनी काल केलेली घोषणा/वक्त्यव्य हे पासपोर्टसंदर्भात आहे. लग्न/घटस्फोट झालेल्या महिलांना आता यापुढे पासपोर्टवर कोणाचे नाव असावे हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. लग्नासंबंधी कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. मागच्या वर्षी एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मनेका गांधींनी पाठपुरावा करून हा बदल अधिकृत केला आहे. २) आरक्षण आधी नव्हते याचा काही संदर्भ मिळाल्यास बातमी खरी खोटी ठरवता येईल. बऱ्याच मोठ्या माध्यमांनी हि बातमी दिली आहे पण आधी आरक्षण नव्हतेच असा उल्लेख आढळला नाही. शिवाय असा निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे अशीच बातमी बहुतेकांनी दिली आहे, म्हणजे अधिकृत घोषणा झाली आहे की नाही माहित नाही.

माझा पासपोर्ट आहे आणि त्यावर माझे माहेरचेच नाव आहे. त्यावर स्टेटस मॅरिड आणि नवर्‍याचे नाव ह्या सदरात नवर्‍याचे नाव आहे. ह्याव्यतिरिक्त आई आणि बाबांचे नाव आहेच. माझ्या नवर्‍याच्या पासपोर्टवरही माझे (माहेरचे) नाव, आणि त्याच्या आई - वडिलांचे नाव आहे. माझे आजवर कोणत्याही कागदपत्रावर नाव बदललेले नाही. तशी आवश्यकताच नसते. घटस्फोटित महिला आपले माहेरचे किंवा लग्नानंतर बदललेले नाव तसेच ठेवु शकतात अशीही बातमी पुर्वीच आलेली आहे. आत्ता गुगल केलं तर कालच्या बातम्याच दिसतील, पण नीट शोधलं तर काही बातम्या २-३ वर्षांपुर्वीच्याही आहेत. अनाहितात ह्यावर मी २ वर्षापुर्वीच लिहीलेले आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Divorcees-can-retain-surnames/articleshow/10211893.cms http://www.manilatimes.net/married-woman-obliged-use-husbands-surname/116208/ ह्यातही मुलाच्या पासपोर्टसाठी (आणि अर्थात व्हिजासाठी सुद्धा) किमान एका पालकाच्या पासपोर्टवर स्पाऊस नेम टाकलेले हवे. अन्यथा त्याशिवायही काही अडत नाही. माझे मुलाच्या जन्मदाखल्यावरही माहेरचेच नाव आहे. म्हणुन मला कुठेही काहीही त्रास झाला नाही. तुमचे पासपोर्टवर माहेरचे नाव आणि जन्मदाखल्यावर सासरचे नाव असेल तर मात्र मुलाच्या पासपोर्टला त्रास होऊ शकतो. तेव्हा आयांना पासपोर्टवर नाव बदलावे लागते असा अनुभव आहे. (मी मुलाचा जन्मदाखला बदलुन घेतला. पापोवर नाव बदलण्यापेक्षा ते खुपच किचकट आहे.. पण प्रश्न तत्वांचा असल्याने..!) आता नक्की काय बदल झालाय ह्या नियमांमध्ये? पुर्वी नियमात काय त्रुटी होत्या आणि आता काय सुधारणा झाल्या हे कुठेही नीट वाचायला मिळालेले नाही. पासपोर्टवरच्या प्रत्येक नोंदीसाठी पुरावा लागतो. उद्या मी क्ष माणसाशी विवाहित आहे हे म्हणत असेन तर मला तसे विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र दाखवावेच लागेल. आता हे दाखवावे लागणार नाही का? तसे असेल तर हे चुक आहे.

मुळात पासपोर्टवर मॅरेज स्टेटस असावच कशाला हा मुद्दा असावा. म्हणून तुम्हाला हव्या त्या नावाचे रायष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तुमच्याकडे असले की झाले. लग्नाच्या आधी काढलेल्या कागदपत्रांवर नाव बदलण्याचा याच्याशी काही संबंध नसावा. किंवा तुमच्याकडे माहेरच्या नावाचे सगळे कागदपत्रे असताना त्या नावाने पासपोर्ट काढण्याचेही याच्याशी संबंध नसावा. घटस्फोटित महिलांना किंवा एकलपालक आईने वाढवलेल्या मुलांच्या/मुलींच्या कागडपत्रांशी संबंफहित हा विषय असावा असा माझा अंदाज आहे. अशाच एका एकलपालक महिलेने कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार हि अधिकृत सुधारणा केली गेली आहे. हे झाले त्या पासपोर्टच्या बाबतीत. आरक्षणाच्या बाबतीत आधी आरक्षण नव्हते याचा काही संदर्भ असल्यास कृपया द्यावा म्हणजे उद्या योगी सरकारने तशी अधिकृत घोषणा केली तर ती बातमी खरी कि खोटी हे कळेल.

मी म्हणुनच "म्हणे" हा शब्द वापरलाय! तरीही मी जे वाचलंय ते देते.. "It is wrong to say that rules of reservation have been scrapped from the private medical and dental colleges. Reservation was never a part of the admission process in private sector medical and dental colleges as per the prevalent policy made in 2006. There has been no change in any policy whatsoever," director general medical education Dr VN Tripathi he told TOI. http://timesofindia.indiatimes.com/india/caste-based-reservation-never-existed-in-private-medical-colleges-in-uttar-pradesh/articleshow/58167598.cms मी असंही वाचलंय की - The Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government made an announcement saying caste-based reservations in private medical and dental colleges of Uttar Pradesh will cease to exist. The decision to scrap caste-based reservations was taken by the outgoing Akhilesh Yadav-led Uttar Pradesh government but is now being implemented by the Yogi Adityanath-led BJP government. सोर्स - http://m.indiatoday.in/lite/story/yogi-adityanath/1/928050.html

ह्या बाबत पुरुषांना काय नियम आहे? म्हणजे कुणीही जेव्हा मॅरिटल स्टेटस मॅरिड टाकते तेव्हा स्पाऊस नेम साठी प्रमाणपत्र द्यावेच लागेल. ह्यात बायकांसाठी काहीही वेगळा नियमच नव्हता. घटस्फोटित महिलांसाठीचा नियम मी वरच्या प्रतिसादातच दिलाय. एकपालक - आधी काय नियम होता? आता काय झालाय? आणि ह्याचा महिलांना लग्नानंतर पापोवर नाव बदलावे लागणार नाही ह्याच्याशी काय संबंध आहे?

पूर्वी मी मिपावर जॉर्ज ऑर्वेलच्या १९८४ या कादंबरीचे परीक्षण लिहिले होते. त्यातील नायकाच्या कामाच्या स्वरूपाविषयी जो भाग आहे तो खाली पुन्हा देत आहे. या मनुष्याच्या कामाचे स्वरूपही रोचक आहे. सरकारी रेकॉर्डस् सांभाळण्याचे काम त्याच्याकडे आहे. रेकॉर्डस् सांभाळणे म्हणजे सध्याच्या सरकारी धोरणाशी रेकॉर्डस् सुसंगत राखणे. उदा. मागच्या आठवड्यात रेशनचा कोटा क्ष आहे आणि या आठवड्यात तो कमी करून य इतका केला गेला आहे. असे असूनही सरकारी घोषणा "सरकारला हे कळवण्यात आनंद होत आहे की या आठवड्यापासून रेशनचा कोटा वाढवून य इतका करण्यात आला आहे. आपल्या शेतकरी बांधवांच्या उत्कृष्ट प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे" अशी होते. आता या घोषणेला अनुसरून मागच्या आठवड्यापर्यंतचे जुने रेकॉर्ड बदलून घेणे हे या माणसाचे काम आहे. मागच्या कुठच्याही रेकॉर्डमध्ये हा कोटा आधी य पेक्षा जास्त होता असे पुरावे राहता कामा नयेत. सरकारी प्रचाराचा दणका एवढा असतो की पूर्वी हा कोटा जास्त होता हे हा रेकॉर्डची अफरातफर करणार्‍या माणसालाही नीटसे आठवत नाही.

अफरातफर आहे म्हणजे काय? जी गोष्ट पूर्वीपासून आहे ती गोष्ट "आता" झाली असं ते म्हणाले ना? पेपर/ट्वीटरवरून तसंच दिसतं आहे. पण वैयक्तिक नातेवाइकांत चेक करून पाहतो. टेक्निकल बेनिफिट ऑफ डाउट- मोदींनी नुसतंच "महिलांनी नाव बदलायची गरज नाही" असं म्हटलं की "आता महिलांनी नाव बदलायची गरज नाही" असं म्हटल?

अच्छा.. पेपर आणि ट्वीटवरून मत बनवले काय..? नीट चेक करून पहा आणि "पूर्वीपासून असलेल्या परिस्थितीमध्ये काडीचा बदल न करता आता अमुक अमुक बदल झाला आहे" असे कांही आहे का ते सांगा. एकदा अप्रत्यक्षपणे अफरातफरीचे लेबल लावल्यानंतर आता टेक्नीकल बेनीफिट ऑफ डाऊट देऊन काय फायदा..? (अवांतर - माझा एक वैयक्तीक अनुभव सांगतो, ट्रोलिंग, बुद्धीभेद किंवा वरकरणी चर्चा करतो आहे असे दाखवणारी बरीच सिनीयर मंडळी मिपावर आहेत. त्यांनी केलेले वैयक्तीक हल्ले चालतात पण त्यांची प्रतिसाद पद्धती अनुसरून त्यांच्यावरच हल्ले झाले की लगेचच असहिष्णुतेची जाणीव होते आणि लगेचच "म्हणून मिपावर यावेसे वाटत नाही" असे शब्दमौक्तीक उधळले जातात.) अवांतराकडे दुर्लक्ष करू शकता.

मोदींनी काल केलेली घोषणा/वक्त्यव्य हे पासपोर्टसंदर्भात आहे. लग्न/घटस्फोट झालेल्या महिलांना आता यापुढे पासपोर्टवर कोणाचे नाव असावे हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. लग्नासंबंधी कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. मागच्या वर्षी एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मनेका गांधींनी पाठपुरावा करून हा बदल अधिकृत केला आहे.>>>>> यातून मला समजलेला अर्थ..... विवाहित/घटस्फोटित महिलेस माहेरचे किंवा सासरचे नाव लावण्याची मुभा आता मिळाली आहे. सासरचे नाव लावायचे असेल तरीही लग्नाचे कागदपत्र दाखवण्याची गरज नाही. हे "सासरचे नाव लावू इच्छिणार्‍या महिलांबाबत" आहे असे मला वाटते. माहेरचेच नाव लावू/ठेवू इच्छिणार्‍या महिलेस तसे नाव ठेवण्याची मुभा आधीही होती असे लोक म्हणताहेत. इथे मोदींच्या भाषणाचा व्हिडिओ सापडला. http://indianexpress.com/article/india/women-dont-need-to-change-their-names-on-passports-pm-modi-4612441/

१) मी या बदलावर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. २) सरकारी प्रचाराचा दणका एवढा असतो की पूर्वी हा कोटा जास्त होता हे हा रेकॉर्डची अफरातफर करणार्‍या माणसालाही नीटसे आठवत नाही - हा थेट आरोप नाहीये पण "अफरातफर झाली असेल असे ऐकिवात आहे असे X आणि Y बोलत असताना Z ने ऐकले" या थाटात तुम्ही परिस्थिती मांडली आहे - ती तशी आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. ३) मोदींनी केलेली घोषणा ही अफरातफर आहे हे तुम्ही सिद्ध करू शकता का..? - हा माझा मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे अफरातफर झाली हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे.

धन्यवाद. माझ्या नात्यातील एका व्यक्तीस विचारले आहे. तिचे उत्तर आल्यावर अपडेट करीन. ही व्यक्ती माहेरचेच नाव ठेवण्याबाबत आग्रही होती. तिच्या पासपोर्टवर काय नाव आहे असे तिला विचारले आहे.

हा विशिष्ट प्रतिसाद मोदींनी खरे सांगितले खोटे सांगितले याविषयी नसून दुसर्‍या बाबतीत आहे, पासपोर्ट हा सहसा इतरत्र "वादातीत" पुरावा मानला जातो. म्हणजे जन्मतारीख, पत्ता, ओळख वगैरे म्हणून इतर कोणते कागदपत्र पासपोर्ट असल्यावर द्यावे लागत नाहीत. असा स्थितीत एखाद्या महिलेने नेम ऑफ स्पाउस म्हणून कुणाचे नाव घातले आणि त्यासाठी तिला कुठलाही पुरावा द्यायची गरज नसेल तर ते योग्य ठरेल का? ही महिला एखाद्या व्यक्तीशी विवाह झाल्याचा दावा पासपोर्टच्या आधारे करू शकेल का?

एखादी महिला पतीचे नाव योगी आदित्यनाथ (त्यांचे जे काय खरे नाव असेल ते) असे पासपोर्टवर लिहू शकेल आणि तिला विवाहाचा दाखला देण्याची गरज नाही?

वरती मोदींच्या व्हिडीओची तुम्ही जी लिंक दिली आहे त्याला अनुसरून हा प्रश्न आहे का..?

मला वाटते तो मुद्दा तसा नाहीये. सद्य परिस्थितीत पासपोर्ट काढताना महिलांना वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणे बंधनकारक आहे. जर पतीचे नाव दिले तर लग्नाचे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. वडीलांचे नाव दिले तर तसे नाव असणारा पुरावा देणे गरजेचे आहे. या नव्या नियमानुसार मुळात वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणेच गरजेचे नाही असे अधोरेखित केलेले दिसते. हव्या त्या नावाचा, राष्ट्रीयत्वाचा आणि जन्मदाखला वगैरेचा पुरावा असेल तर पासपोर्ट काढता येईल असे दिसते. बाकी मोदींनी त्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले, अजूनही काही निर्णय घेतलेले सांगितले, ते सगळे दुर्लक्षून हा एक संदिग्ध मुद्दा उचलून बघा बघा म्हणून दाखवण्यात येतोय यातच सगळे आले. विषय निघालाच आहे तर त्या भाषणातील इतर मुद्देही चर्चिले जावे म्हणजे खरंच महिलांसाठी काही निर्णय घेण्यात आले की भाजपवरचा विश्वास उडून जावा असेच ते मुद्दे होते हे तरी कळेल.

>>सद्य परिस्थितीत पासपोर्ट काढताना महिलांना वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणे बंधनकारक आहे. असे नाव देणे (विवाहित असल्यास जोडीदाराचे नाव देणे) पुरुषांनाही बंधनकारक आहे. आता पुरुषांना बंधनकारकच आहे आणि महिलांना बंधनकारक नाही असे काही झाले आहे का?

याची माहिती घ्यावी लागेल, अजून पासपोर्ट वेबसाईटवर काही आलेले दिसत नाही.

बाकी मोदींनी त्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले, अजूनही काही निर्णय घेतलेले सांगितले, ते सगळे दुर्लक्षून हा एक संदिग्ध मुद्दा उचलून बघा बघा म्हणून दाखवण्यात येतोय यातच सगळे आले. विषय निघालाच आहे तर त्या भाषणातील इतर मुद्देही चर्चिले जावे म्हणजे खरंच महिलांसाठी काही निर्णय घेण्यात आले की भाजपवरचा विश्वास उडून जावा असेच ते मुद्दे होते हे तरी कळेल.
कल्पना नाही. मी बाकीचे मुद्दे ऐकले पण ते काही योजनांच्या संदर्भात होते, ज्याची मला माहिती नाही. एक मॅटर्निटी लीव्ह बद्दल होता जे कंपन्यांमध्ये लागु झाले का हे ही माहिती नाही. पण ती लीव्ह आधी ३ च महिन्यांची होती हे सत्य आहे. आता म्हणे ६ महिन्यांची झाली आहे.

एक मॅटर्निटी लीव्ह बद्दल होता जे कंपन्यांमध्ये लागु झाले का हे ही माहिती नाही. पण ती लीव्ह आधी ३ च महिन्यांची होती हे सत्य आहे. आता म्हणे ६ महिन्यांची झाली आहे. हे सत्य आहे. आमच्या हाफिसाने या संदर्भात केलेला इ-मेल तुला पाठवला आहे.

@ पिरा, अशा क्षुल्लक गोष्टींवरून मत बदलू नये. मत बदलण्यासाठी भक्कम पुरावे आणि बदललेली परिस्थिती आपल्या डोळ्यांनी बघणे आवश्यक असते. सर्जिकल स्ट्राईक, नोटाबंदी, सैन्याची सक्षमता आणि पाकिस्तानला दिलेले चोख प्रत्युत्तर वगैरे गोष्टी भाजपाच्या बाजूने आहेत. अत्यंत कार्यक्षम मंत्रीमंडळ आहे. पियुष गोयल, सुरेश प्रभू, सुषमा स्वराज या लोकांची टीम सामान्य नागरिकांसाठी किती काय काय करत आहे ते ही आपण बघतच आहोत. (हे त्यांचे कामच आहे पण हेच काम पूर्वी होत नव्हते आणि आता होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे) अशा परिस्थितीमध्ये बातम्या आणि मिडीया चॅनेल यांच्यावर विसंबून राहून आपण मत बदलणे कितपत योग्य आहे..? मिपावरील विरोधकांबाबत - "सक्षम लोकशाहीसाठी निकोप विरोध आवश्यक आहे" यातला निकोप हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. नोटाबंदींच्या काळात धादांत खोटे बोलणारे लोक तोंडावर आपटले आहेत, मोदी म्हणजे फॅसीस्ट, हे सरकार म्हणजे अल्पसंख्यांकांची गळचेपी होणार वगैरे वावड्या उठवून झाल्या. बुद्धीभेद करणारे सिनीयर लोकही आहेतच. इतके सगळे असूनही विरोधासाठी मुद्दे मिळत नाहीत म्हणून आता वैयक्तीक हल्ले सुरू झाले आहेत. असे बिन्धास्त खोटे बोलण्यासाठी आणि बुद्धीभेद करण्यासाठी लोकं कसे विकले जातात याचा आत्ता झालेल्या निवडणुकीत फर्स्ट हँड सीन बघितला. (अर्थात "सगळ्याच गोष्टी ऑन रेकॉर्ड नसतात" असे इथल्या एका सर्वच क्षेत्रातील प्रचंडअनुभवी सदस्याचे मत असल्याने पुरावे न देण्याचा माझा हक्क मान्य केला जावा) तर.. वरवरच्या बातम्या आणि मिडीया चॅनेल यांच्यावर विसंबून राहून आपण मत बदलणे कितपत योग्य आहे..?

Submitted by पिलीयन रायडर on Fri, 04/14/2017 - 19:10

Permalink

@ मोदक आणि गॅरीभाऊ मी मिडीयातल्या बातम्यांवरुन मत बनवत नाही. दोन्ही साईडने जोरात फेकाफेकी चालु असते. माझा कुणावरच विश्वास नाही. माझे मत बदलले आहे ते खुद्द मोदींमुळेच. पासपोर्टची बातमी सुद्धा मी त्यांचा व्हिडीओ पाहुन मगच विचारात घेतली. ते स्वतः जे बोलले त्यावर मी मत व्यक्त केले आहे. दुसरं म्हणजे नोटाबंदीचे त्यांचे भाषण पाहिले, पण मला विश्वास होता की ह्याने फरक पडणारे. मग मी त्यांच्या ३१ डिसेंबरच्या भाषणाची प्रचंड वाट पाहिली... ज्याने माझी सपाटुन निराशा केली. त्यात कोणतेही आकडे मांडले नव्हते. नक्की काय फायदा झाला ह्या निर्णयाचा हे ही सांगितले नाही. वेगळंच काही तरी बोलत बसले. मला ह्यातलं निश्चित जास्त कळत नाही. तेव्हा इतक्यात कदाचित नोटाबंदीचे निष्कर्ष काढता येणार नाहीत असेही असेल. पण मोदींनी त्या आधीच्या भाषणात ३१ पर्यंतची मुदत मागितली होती. आणि प्रत्यक्षात ३१ ला त्यांनी त्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. लोकांना नंतरही त्रास झालाच. त्यांचे मंत्रीमंडळ उत्तम आहे पण एकंदरित भाजपाचेही पाय मातीचेच आहेत आणि करायचं ते राजकारण ते ही करतात असे माझे मत आहे.

त्यांचे मंत्रीमंडळ उत्तम आहे पण एकंदरित भाजपाचेही पाय मातीचेच आहेत आणि करायचं ते राजकारण ते ही करतात असे माझे मत आहे. याला माझीही (बेशर्त !) सहमती आहे. म्हणून माझ्याकडून गेल्या महिन्याभरात मिपावरच "भाजपाला पर्याय हवा" या अर्थाचे प्रतिसाद दिले गेले आहेत. ..पण याचा असा अर्थ मुळीच नाही की मी भाजपद्वेष्टा आहे किंवा मला मोदींची अ‍ॅलर्जी आहे. चेक्स आणि बॅलन्सेसच्या खेळात भाजपावरही वचक राहिलाच पाहिजे इतकी साधी अपेक्षा आहे. राहिला प्रश्न विरोधकांचा - त्यांनी विरोध करताना किमान डोके लावावे आणि आपल्यासमोर थोडी बुद्धीमत्ता बाळगून असणारा श्रोतावर्ग बसला आहे याची जाणीव ठेवली तरी विरोधकांच्या विरोधाला थोडा बेस तयार होईल. उगाच काहीही झाले की असहिष्णुता आणि फॅसीझमचा बागुलबुवा उभा करायचे दिवस संपले आता. लोकं भरपूर शहाणी झाली आहेत आणि विरोधकांचे बुरखे टराटरा फाडायला कोणी मागेपुढे बघत नाही. मला इतकेच सांगायचे आहे की.. समजा मोदी ८०% चांगले काम करत आहेत तर ते ८०% पूर्वीच्या १० / १५% पेक्षा उठून दिसणारच आणि भाजपा ते १०००% आहे असे भासवणारच, मग आपण २०% कडे बघून प्रतिकूल मत बनवण्यापेक्षा २०% संदर्भात सरळ पंतप्रधानांना मेल पाठवून माहिती / जाब नक्की विचारू शकतो. २०% कडे लोकांचे लक्ष आहे इतके कळाले तरी बास झाले. (ही माहिती मागवण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.)

प्रचंड सहमत. हल्ली ट्रेंड असा आला आहे की मोदींनी सगळे प्रश्न सोडवले पाहिजेत नाहीतर जे प्रश्न मोदी सोडवू शकले नाहीत ते मुळात निर्माण करणार्‍यांनाच आम्ही मते देऊ.

हतोळकर साहेब, ट्रुमन.. (आणि बाकी वाचक वर्गहो) माझ्यामते २०१८ मध्ये कांहीतरी अमुलाग्र बदल होईल. काय ते माहिती नाही पण मोठ्या फायद्याचा आणि एकदम क्रांतीकारी असा बदल ज्यामुळे २०१९ च्या निवडणुका भाजपाला सोप्या जातील. पेट्रोल ३०/४० रू लिटर होईल किंवा इन्कम टॅक्सचा बेस स्लॅब ५ लाख करून पुढील इन्कमवरील रेट २० % होईल असे काहीतरी.. पण बहुतांश लोकांचा फायदा आणि खूप कमी लोकांना नुकसान असा लोकप्रिय निर्णय घेतला जाईल. तुम्हाला काय वाटते..?

२०१८ चे बजेट हे अतिशय लोकप्रिय असेल. ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, बाकीच्या टॅक्स स्लॅब साठी देखील उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाईल. कलम ८०सी ची मर्यादा १.५ लाखावरून २.५ ते ३ लाख केली जाईल असे वाटते, त्याच अनुषंगाने मेडिकल बिलांची वजावट (सध्याची १५०००) मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाईल.

पाच लाखाचे उत्पन्न करमुक्त असावे अशी मागणी जेटलिंनी एप्रिल २०१४ मध्ये केली होती