Skip to main content

ताज्या घडामोडी : भाग ५

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी मंगळवार, 11/04/2017 10:37 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.

वाचने 59366
प्रतिक्रिया 300

प्रतिक्रिया

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

माझा पासपोर्ट आहे आणि त्यावर माझे माहेरचेच नाव आहे. त्यावर स्टेटस मॅरिड आणि नवर्‍याचे नाव ह्या सदरात नवर्‍याचे नाव आहे. ह्याव्यतिरिक्त आई आणि बाबांचे नाव आहेच. माझ्या नवर्‍याच्या पासपोर्टवरही माझे (माहेरचे) नाव, आणि त्याच्या आई - वडिलांचे नाव आहे. माझे आजवर कोणत्याही कागदपत्रावर नाव बदललेले नाही. तशी आवश्यकताच नसते. घटस्फोटित महिला आपले माहेरचे किंवा लग्नानंतर बदललेले नाव तसेच ठेवु शकतात अशीही बातमी पुर्वीच आलेली आहे. आत्ता गुगल केलं तर कालच्या बातम्याच दिसतील, पण नीट शोधलं तर काही बातम्या २-३ वर्षांपुर्वीच्याही आहेत. अनाहितात ह्यावर मी २ वर्षापुर्वीच लिहीलेले आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Divorcees-can-retain-surnames/… http://www.manilatimes.net/married-woman-obliged-use-husbands-surname/1… ह्यातही मुलाच्या पासपोर्टसाठी (आणि अर्थात व्हिजासाठी सुद्धा) किमान एका पालकाच्या पासपोर्टवर स्पाऊस नेम टाकलेले हवे. अन्यथा त्याशिवायही काही अडत नाही. माझे मुलाच्या जन्मदाखल्यावरही माहेरचेच नाव आहे. म्हणुन मला कुठेही काहीही त्रास झाला नाही. तुमचे पासपोर्टवर माहेरचे नाव आणि जन्मदाखल्यावर सासरचे नाव असेल तर मात्र मुलाच्या पासपोर्टला त्रास होऊ शकतो. तेव्हा आयांना पासपोर्टवर नाव बदलावे लागते असा अनुभव आहे. (मी मुलाचा जन्मदाखला बदलुन घेतला. पापोवर नाव बदलण्यापेक्षा ते खुपच किचकट आहे.. पण प्रश्न तत्वांचा असल्याने..!) आता नक्की काय बदल झालाय ह्या नियमांमध्ये? पुर्वी नियमात काय त्रुटी होत्या आणि आता काय सुधारणा झाल्या हे कुठेही नीट वाचायला मिळालेले नाही. पासपोर्टवरच्या प्रत्येक नोंदीसाठी पुरावा लागतो. उद्या मी क्ष माणसाशी विवाहित आहे हे म्हणत असेन तर मला तसे विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र दाखवावेच लागेल. आता हे दाखवावे लागणार नाही का? तसे असेल तर हे चुक आहे.

In reply to by पिलीयन रायडर

मुळात पासपोर्टवर मॅरेज स्टेटस असावच कशाला हा मुद्दा असावा. म्हणून तुम्हाला हव्या त्या नावाचे रायष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तुमच्याकडे असले की झाले. लग्नाच्या आधी काढलेल्या कागदपत्रांवर नाव बदलण्याचा याच्याशी काही संबंध नसावा. किंवा तुमच्याकडे माहेरच्या नावाचे सगळे कागदपत्रे असताना त्या नावाने पासपोर्ट काढण्याचेही याच्याशी संबंध नसावा. घटस्फोटित महिलांना किंवा एकलपालक आईने वाढवलेल्या मुलांच्या/मुलींच्या कागडपत्रांशी संबंफहित हा विषय असावा असा माझा अंदाज आहे. अशाच एका एकलपालक महिलेने कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार हि अधिकृत सुधारणा केली गेली आहे. हे झाले त्या पासपोर्टच्या बाबतीत. आरक्षणाच्या बाबतीत आधी आरक्षण नव्हते याचा काही संदर्भ असल्यास कृपया द्यावा म्हणजे उद्या योगी सरकारने तशी अधिकृत घोषणा केली तर ती बातमी खरी कि खोटी हे कळेल.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

मी म्हणुनच "म्हणे" हा शब्द वापरलाय! तरीही मी जे वाचलंय ते देते.. "It is wrong to say that rules of reservation have been scrapped from the private medical and dental colleges. Reservation was never a part of the admission process in private sector medical and dental colleges as per the prevalent policy made in 2006. There has been no change in any policy whatsoever," director general medical education Dr VN Tripathi he told TOI. http://timesofindia.indiatimes.com/india/caste-based-reservation-never-… मी असंही वाचलंय की - The Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government made an announcement saying caste-based reservations in private medical and dental colleges of Uttar Pradesh will cease to exist. The decision to scrap caste-based reservations was taken by the outgoing Akhilesh Yadav-led Uttar Pradesh government but is now being implemented by the Yogi Adityanath-led BJP government. सोर्स - http://m.indiatoday.in/lite/story/yogi-adityanath/1/928050.html

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

ह्या बाबत पुरुषांना काय नियम आहे? म्हणजे कुणीही जेव्हा मॅरिटल स्टेटस मॅरिड टाकते तेव्हा स्पाऊस नेम साठी प्रमाणपत्र द्यावेच लागेल. ह्यात बायकांसाठी काहीही वेगळा नियमच नव्हता. घटस्फोटित महिलांसाठीचा नियम मी वरच्या प्रतिसादातच दिलाय. एकपालक - आधी काय नियम होता? आता काय झालाय? आणि ह्याचा महिलांना लग्नानंतर पापोवर नाव बदलावे लागणार नाही ह्याच्याशी काय संबंध आहे?

In reply to by पिलीयन रायडर

पूर्वी मी मिपावर जॉर्ज ऑर्वेलच्या १९८४ या कादंबरीचे परीक्षण लिहिले होते. त्यातील नायकाच्या कामाच्या स्वरूपाविषयी जो भाग आहे तो खाली पुन्हा देत आहे. या मनुष्याच्या कामाचे स्वरूपही रोचक आहे. सरकारी रेकॉर्डस् सांभाळण्याचे काम त्याच्याकडे आहे. रेकॉर्डस् सांभाळणे म्हणजे सध्याच्या सरकारी धोरणाशी रेकॉर्डस् सुसंगत राखणे. उदा. मागच्या आठवड्यात रेशनचा कोटा क्ष आहे आणि या आठवड्यात तो कमी करून य इतका केला गेला आहे. असे असूनही सरकारी घोषणा "सरकारला हे कळवण्यात आनंद होत आहे की या आठवड्यापासून रेशनचा कोटा वाढवून य इतका करण्यात आला आहे. आपल्या शेतकरी बांधवांच्या उत्कृष्ट प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे" अशी होते. आता या घोषणेला अनुसरून मागच्या आठवड्यापर्यंतचे जुने रेकॉर्ड बदलून घेणे हे या माणसाचे काम आहे. मागच्या कुठच्याही रेकॉर्डमध्ये हा कोटा आधी य पेक्षा जास्त होता असे पुरावे राहता कामा नयेत. सरकारी प्रचाराचा दणका एवढा असतो की पूर्वी हा कोटा जास्त होता हे हा रेकॉर्डची अफरातफर करणार्‍या माणसालाही नीटसे आठवत नाही.

In reply to by मोदक

अफरातफर आहे म्हणजे काय? जी गोष्ट पूर्वीपासून आहे ती गोष्ट "आता" झाली असं ते म्हणाले ना? पेपर/ट्वीटरवरून तसंच दिसतं आहे. पण वैयक्तिक नातेवाइकांत चेक करून पाहतो. टेक्निकल बेनिफिट ऑफ डाउट- मोदींनी नुसतंच "महिलांनी नाव बदलायची गरज नाही" असं म्हटलं की "आता महिलांनी नाव बदलायची गरज नाही" असं म्हटल?

In reply to by नितिन थत्ते

अच्छा.. पेपर आणि ट्वीटवरून मत बनवले काय..? नीट चेक करून पहा आणि "पूर्वीपासून असलेल्या परिस्थितीमध्ये काडीचा बदल न करता आता अमुक अमुक बदल झाला आहे" असे कांही आहे का ते सांगा. एकदा अप्रत्यक्षपणे अफरातफरीचे लेबल लावल्यानंतर आता टेक्नीकल बेनीफिट ऑफ डाऊट देऊन काय फायदा..? (अवांतर - माझा एक वैयक्तीक अनुभव सांगतो, ट्रोलिंग, बुद्धीभेद किंवा वरकरणी चर्चा करतो आहे असे दाखवणारी बरीच सिनीयर मंडळी मिपावर आहेत. त्यांनी केलेले वैयक्तीक हल्ले चालतात पण त्यांची प्रतिसाद पद्धती अनुसरून त्यांच्यावरच हल्ले झाले की लगेचच असहिष्णुतेची जाणीव होते आणि लगेचच "म्हणून मिपावर यावेसे वाटत नाही" असे शब्दमौक्तीक उधळले जातात.) अवांतराकडे दुर्लक्ष करू शकता.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

मोदींनी काल केलेली घोषणा/वक्त्यव्य हे पासपोर्टसंदर्भात आहे. लग्न/घटस्फोट झालेल्या महिलांना आता यापुढे पासपोर्टवर कोणाचे नाव असावे हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. लग्नासंबंधी कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. मागच्या वर्षी एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मनेका गांधींनी पाठपुरावा करून हा बदल अधिकृत केला आहे.>>>>> यातून मला समजलेला अर्थ..... विवाहित/घटस्फोटित महिलेस माहेरचे किंवा सासरचे नाव लावण्याची मुभा आता मिळाली आहे. सासरचे नाव लावायचे असेल तरीही लग्नाचे कागदपत्र दाखवण्याची गरज नाही. हे "सासरचे नाव लावू इच्छिणार्‍या महिलांबाबत" आहे असे मला वाटते. माहेरचेच नाव लावू/ठेवू इच्छिणार्‍या महिलेस तसे नाव ठेवण्याची मुभा आधीही होती असे लोक म्हणताहेत. इथे मोदींच्या भाषणाचा व्हिडिओ सापडला. http://indianexpress.com/article/india/women-dont-need-to-change-their-…

In reply to by नितिन थत्ते

१) मी या बदलावर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. २) सरकारी प्रचाराचा दणका एवढा असतो की पूर्वी हा कोटा जास्त होता हे हा रेकॉर्डची अफरातफर करणार्‍या माणसालाही नीटसे आठवत नाही - हा थेट आरोप नाहीये पण "अफरातफर झाली असेल असे ऐकिवात आहे असे X आणि Y बोलत असताना Z ने ऐकले" या थाटात तुम्ही परिस्थिती मांडली आहे - ती तशी आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. ३) मोदींनी केलेली घोषणा ही अफरातफर आहे हे तुम्ही सिद्ध करू शकता का..? - हा माझा मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे अफरातफर झाली हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे.

In reply to by मोदक

धन्यवाद. माझ्या नात्यातील एका व्यक्तीस विचारले आहे. तिचे उत्तर आल्यावर अपडेट करीन. ही व्यक्ती माहेरचेच नाव ठेवण्याबाबत आग्रही होती. तिच्या पासपोर्टवर काय नाव आहे असे तिला विचारले आहे.

In reply to by मोदक

हा विशिष्ट प्रतिसाद मोदींनी खरे सांगितले खोटे सांगितले याविषयी नसून दुसर्‍या बाबतीत आहे, पासपोर्ट हा सहसा इतरत्र "वादातीत" पुरावा मानला जातो. म्हणजे जन्मतारीख, पत्ता, ओळख वगैरे म्हणून इतर कोणते कागदपत्र पासपोर्ट असल्यावर द्यावे लागत नाहीत. असा स्थितीत एखाद्या महिलेने नेम ऑफ स्पाउस म्हणून कुणाचे नाव घातले आणि त्यासाठी तिला कुठलाही पुरावा द्यायची गरज नसेल तर ते योग्य ठरेल का? ही महिला एखाद्या व्यक्तीशी विवाह झाल्याचा दावा पासपोर्टच्या आधारे करू शकेल का?

In reply to by नितिन थत्ते

एखादी महिला पतीचे नाव योगी आदित्यनाथ (त्यांचे जे काय खरे नाव असेल ते) असे पासपोर्टवर लिहू शकेल आणि तिला विवाहाचा दाखला देण्याची गरज नाही?

In reply to by नितिन थत्ते

मला वाटते तो मुद्दा तसा नाहीये. सद्य परिस्थितीत पासपोर्ट काढताना महिलांना वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणे बंधनकारक आहे. जर पतीचे नाव दिले तर लग्नाचे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. वडीलांचे नाव दिले तर तसे नाव असणारा पुरावा देणे गरजेचे आहे. या नव्या नियमानुसार मुळात वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणेच गरजेचे नाही असे अधोरेखित केलेले दिसते. हव्या त्या नावाचा, राष्ट्रीयत्वाचा आणि जन्मदाखला वगैरेचा पुरावा असेल तर पासपोर्ट काढता येईल असे दिसते. बाकी मोदींनी त्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले, अजूनही काही निर्णय घेतलेले सांगितले, ते सगळे दुर्लक्षून हा एक संदिग्ध मुद्दा उचलून बघा बघा म्हणून दाखवण्यात येतोय यातच सगळे आले. विषय निघालाच आहे तर त्या भाषणातील इतर मुद्देही चर्चिले जावे म्हणजे खरंच महिलांसाठी काही निर्णय घेण्यात आले की भाजपवरचा विश्वास उडून जावा असेच ते मुद्दे होते हे तरी कळेल.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

>>सद्य परिस्थितीत पासपोर्ट काढताना महिलांना वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देणे बंधनकारक आहे. असे नाव देणे (विवाहित असल्यास जोडीदाराचे नाव देणे) पुरुषांनाही बंधनकारक आहे. आता पुरुषांना बंधनकारकच आहे आणि महिलांना बंधनकारक नाही असे काही झाले आहे का?

In reply to by नितिन थत्ते

याची माहिती घ्यावी लागेल, अजून पासपोर्ट वेबसाईटवर काही आलेले दिसत नाही.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

बाकी मोदींनी त्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले, अजूनही काही निर्णय घेतलेले सांगितले, ते सगळे दुर्लक्षून हा एक संदिग्ध मुद्दा उचलून बघा बघा म्हणून दाखवण्यात येतोय यातच सगळे आले. विषय निघालाच आहे तर त्या भाषणातील इतर मुद्देही चर्चिले जावे म्हणजे खरंच महिलांसाठी काही निर्णय घेण्यात आले की भाजपवरचा विश्वास उडून जावा असेच ते मुद्दे होते हे तरी कळेल.
कल्पना नाही. मी बाकीचे मुद्दे ऐकले पण ते काही योजनांच्या संदर्भात होते, ज्याची मला माहिती नाही. एक मॅटर्निटी लीव्ह बद्दल होता जे कंपन्यांमध्ये लागु झाले का हे ही माहिती नाही. पण ती लीव्ह आधी ३ च महिन्यांची होती हे सत्य आहे. आता म्हणे ६ महिन्यांची झाली आहे.

In reply to by पिलीयन रायडर

एक मॅटर्निटी लीव्ह बद्दल होता जे कंपन्यांमध्ये लागु झाले का हे ही माहिती नाही. पण ती लीव्ह आधी ३ च महिन्यांची होती हे सत्य आहे. आता म्हणे ६ महिन्यांची झाली आहे. हे सत्य आहे. आमच्या हाफिसाने या संदर्भात केलेला इ-मेल तुला पाठवला आहे.

In reply to by पिलीयन रायडर

@ पिरा, अशा क्षुल्लक गोष्टींवरून मत बदलू नये. मत बदलण्यासाठी भक्कम पुरावे आणि बदललेली परिस्थिती आपल्या डोळ्यांनी बघणे आवश्यक असते. सर्जिकल स्ट्राईक, नोटाबंदी, सैन्याची सक्षमता आणि पाकिस्तानला दिलेले चोख प्रत्युत्तर वगैरे गोष्टी भाजपाच्या बाजूने आहेत. अत्यंत कार्यक्षम मंत्रीमंडळ आहे. पियुष गोयल, सुरेश प्रभू, सुषमा स्वराज या लोकांची टीम सामान्य नागरिकांसाठी किती काय काय करत आहे ते ही आपण बघतच आहोत. (हे त्यांचे कामच आहे पण हेच काम पूर्वी होत नव्हते आणि आता होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे) अशा परिस्थितीमध्ये बातम्या आणि मिडीया चॅनेल यांच्यावर विसंबून राहून आपण मत बदलणे कितपत योग्य आहे..? मिपावरील विरोधकांबाबत - "सक्षम लोकशाहीसाठी निकोप विरोध आवश्यक आहे" यातला निकोप हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. नोटाबंदींच्या काळात धादांत खोटे बोलणारे लोक तोंडावर आपटले आहेत, मोदी म्हणजे फॅसीस्ट, हे सरकार म्हणजे अल्पसंख्यांकांची गळचेपी होणार वगैरे वावड्या उठवून झाल्या. बुद्धीभेद करणारे सिनीयर लोकही आहेतच. इतके सगळे असूनही विरोधासाठी मुद्दे मिळत नाहीत म्हणून आता वैयक्तीक हल्ले सुरू झाले आहेत. असे बिन्धास्त खोटे बोलण्यासाठी आणि बुद्धीभेद करण्यासाठी लोकं कसे विकले जातात याचा आत्ता झालेल्या निवडणुकीत फर्स्ट हँड सीन बघितला. (अर्थात "सगळ्याच गोष्टी ऑन रेकॉर्ड नसतात" असे इथल्या एका सर्वच क्षेत्रातील प्रचंडअनुभवी सदस्याचे मत असल्याने पुरावे न देण्याचा माझा हक्क मान्य केला जावा) तर.. वरवरच्या बातम्या आणि मिडीया चॅनेल यांच्यावर विसंबून राहून आपण मत बदलणे कितपत योग्य आहे..?

In reply to by मोदक

@ मोदक आणि गॅरीभाऊ मी मिडीयातल्या बातम्यांवरुन मत बनवत नाही. दोन्ही साईडने जोरात फेकाफेकी चालु असते. माझा कुणावरच विश्वास नाही. माझे मत बदलले आहे ते खुद्द मोदींमुळेच. पासपोर्टची बातमी सुद्धा मी त्यांचा व्हिडीओ पाहुन मगच विचारात घेतली. ते स्वतः जे बोलले त्यावर मी मत व्यक्त केले आहे. दुसरं म्हणजे नोटाबंदीचे त्यांचे भाषण पाहिले, पण मला विश्वास होता की ह्याने फरक पडणारे. मग मी त्यांच्या ३१ डिसेंबरच्या भाषणाची प्रचंड वाट पाहिली... ज्याने माझी सपाटुन निराशा केली. त्यात कोणतेही आकडे मांडले नव्हते. नक्की काय फायदा झाला ह्या निर्णयाचा हे ही सांगितले नाही. वेगळंच काही तरी बोलत बसले. मला ह्यातलं निश्चित जास्त कळत नाही. तेव्हा इतक्यात कदाचित नोटाबंदीचे निष्कर्ष काढता येणार नाहीत असेही असेल. पण मोदींनी त्या आधीच्या भाषणात ३१ पर्यंतची मुदत मागितली होती. आणि प्रत्यक्षात ३१ ला त्यांनी त्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. लोकांना नंतरही त्रास झालाच. त्यांचे मंत्रीमंडळ उत्तम आहे पण एकंदरित भाजपाचेही पाय मातीचेच आहेत आणि करायचं ते राजकारण ते ही करतात असे माझे मत आहे.

In reply to by पिलीयन रायडर

त्यांचे मंत्रीमंडळ उत्तम आहे पण एकंदरित भाजपाचेही पाय मातीचेच आहेत आणि करायचं ते राजकारण ते ही करतात असे माझे मत आहे. याला माझीही (बेशर्त !) सहमती आहे. म्हणून माझ्याकडून गेल्या महिन्याभरात मिपावरच "भाजपाला पर्याय हवा" या अर्थाचे प्रतिसाद दिले गेले आहेत. ..पण याचा असा अर्थ मुळीच नाही की मी भाजपद्वेष्टा आहे किंवा मला मोदींची अ‍ॅलर्जी आहे. चेक्स आणि बॅलन्सेसच्या खेळात भाजपावरही वचक राहिलाच पाहिजे इतकी साधी अपेक्षा आहे. राहिला प्रश्न विरोधकांचा - त्यांनी विरोध करताना किमान डोके लावावे आणि आपल्यासमोर थोडी बुद्धीमत्ता बाळगून असणारा श्रोतावर्ग बसला आहे याची जाणीव ठेवली तरी विरोधकांच्या विरोधाला थोडा बेस तयार होईल. उगाच काहीही झाले की असहिष्णुता आणि फॅसीझमचा बागुलबुवा उभा करायचे दिवस संपले आता. लोकं भरपूर शहाणी झाली आहेत आणि विरोधकांचे बुरखे टराटरा फाडायला कोणी मागेपुढे बघत नाही. मला इतकेच सांगायचे आहे की.. समजा मोदी ८०% चांगले काम करत आहेत तर ते ८०% पूर्वीच्या १० / १५% पेक्षा उठून दिसणारच आणि भाजपा ते १०००% आहे असे भासवणारच, मग आपण २०% कडे बघून प्रतिकूल मत बनवण्यापेक्षा २०% संदर्भात सरळ पंतप्रधानांना मेल पाठवून माहिती / जाब नक्की विचारू शकतो. २०% कडे लोकांचे लक्ष आहे इतके कळाले तरी बास झाले. (ही माहिती मागवण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.)

In reply to by मोदक

प्रचंड सहमत. हल्ली ट्रेंड असा आला आहे की मोदींनी सगळे प्रश्न सोडवले पाहिजेत नाहीतर जे प्रश्न मोदी सोडवू शकले नाहीत ते मुळात निर्माण करणार्‍यांनाच आम्ही मते देऊ.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

हतोळकर साहेब, ट्रुमन.. (आणि बाकी वाचक वर्गहो) माझ्यामते २०१८ मध्ये कांहीतरी अमुलाग्र बदल होईल. काय ते माहिती नाही पण मोठ्या फायद्याचा आणि एकदम क्रांतीकारी असा बदल ज्यामुळे २०१९ च्या निवडणुका भाजपाला सोप्या जातील. पेट्रोल ३०/४० रू लिटर होईल किंवा इन्कम टॅक्सचा बेस स्लॅब ५ लाख करून पुढील इन्कमवरील रेट २० % होईल असे काहीतरी.. पण बहुतांश लोकांचा फायदा आणि खूप कमी लोकांना नुकसान असा लोकप्रिय निर्णय घेतला जाईल. तुम्हाला काय वाटते..?

In reply to by मोदक

२०१८ चे बजेट हे अतिशय लोकप्रिय असेल. ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, बाकीच्या टॅक्स स्लॅब साठी देखील उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाईल. कलम ८०सी ची मर्यादा १.५ लाखावरून २.५ ते ३ लाख केली जाईल असे वाटते, त्याच अनुषंगाने मेडिकल बिलांची वजावट (सध्याची १५०००) मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाईल.

In reply to by अभिजीत अवलिया

पाच लाखाचे उत्पन्न करमुक्त असावे अशी मागणी जेटलिंनी एप्रिल २०१४ मध्ये केली होती

In reply to by अभिजीत अवलिया

हो, सहमत. भाजपला आता निवडणुकांची गणिते चांगली जमायला लागली आहेत. जनता मतदान करताना फार जुनं आठवत नाही अलीकडच्या घटनांवर मतदान करण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळे लोकप्रिय निर्णय शेवटाकडे ढकलले जाण्याची शक्यता जास्त. अर्थात लांगुलचालनाचे निर्णय घेतले जातील का हे त्याआधीच्या दोन तीन मोठ्या राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालावर अवलंबून असेल असे मला वाटते.

In reply to by मोदक

पेट्रोल ३०/४० रू लिटर होईल किंवा इन्कम टॅक्सचा बेस स्लॅब ५ लाख करून पुढील इन्कमवरील रेट २० % होईल असे काहीतरी..
पेट्रोलच्या दरांचे माहित नही. आणि इनकम टॅक्स कमी करून रेगनसाहेबांसारखे सप्लाय साईड इकॉनॉमिक्स आणायचा प्रयत्न असेल तर माझा व्यक्तिशः तरी त्याला पाठिंबाच असेल. पण तसे व्हायची शक्यता कमी वाटते. एक तर इनकम टॅक्स भरणारे मतदार अडीच-तीन टक्क्यांच्या आसपास आहेत. ही टक्केवारी फार जास्त नाही. त्यामुळे या वर्गाला खूष करून मतांमध्ये खूप फरक पडेल असे नाही. त्यापेक्षा इनकम टॅक्स न भरणार्‍या ९५-९७% मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त प्रयत्न केले जातील का? तसेही इनकम टॅक्स भरणार्‍या आपल्यासारख्या मतदारांमध्ये तीन गट आहेत. या तीनपैकी कुठल्याही गटांची (राजकीय दृष्ट्या-- अशा मतदारांच्या मतांची) पर्वा करायची मोदी सरकारला गरज असेल असे वाटत नाही. पहिला गट म्हणजे मधूनमधून कुरकुरले तरी भाजपशिवाय इतर कोणाला मते देऊच शकणार नाहीत असे मतदार. ९५% वेळांमध्ये मी या पहिल्या गटात असतो. मी मध्याच्या डावीकडील (मुख्यत्वे राजकिय दृष्ट्या आणि बर्‍याच प्रमाणात आर्थिक दृष्ट्या) कुठल्याही पक्षाला मत देणे शक्य नाही. माझ्यासारख्या मतदारांना सध्या तरी भाजप हाच एकमेव पर्याय आहे-- कितीही कुरकुरले तरी. दिवसभर बाहेर भटकणारा पाळिव बोका संध्याकाळी निमूटपणे घरी परत येतो त्याप्रमाणे. त्यामुळे पहिल्या गटातील करदात्या मतदारांची पर्वा करायचे मोदी सरकारला कारण नाही. दुसरा गट म्हणजे २०१४ मध्ये मोदींना विश्वासाने मते दिली पण मोदींच्या कारभारात एक खोट दिसली म्हणून इतरांमध्ये दहा खोटा असल्या तरी इतरांना मत द्यायचा विचार करणारे मतदार. असले मतदार गुड फॉर नथिंग केजरीवाल किंवा दिग्विजयसिंगांच्या काँग्रेसला मते द्यायचा विचार करत असतील तर करू देत. बिहारमध्ये मोदींवर चेक राहावा म्हणून लालूसारख्याला पाठिंबा देणारे शिकलेसवरलेले लोक बघितल्यावर खरोखरच हैराण व्हायला झाले होते. असल्या 'फुलपाखरू विचारसरणीच्या' मतदारांचीही पर्वा करायचे काही कारण नाही. तिसरा गट म्हणजे भाजपला काहीही झाले तरी मत देऊ न शकणारे मतदार. अशांचीही पर्वा करायचे काही कारण नाही. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की राजकारणाचा आणि मतांचा विचार करता करदात्यांची पर्वा करायची मोदी सरकारला खरोखरच गरज नाही. इनकम टॅक्समध्ये सवलत मिळणारच नाही असे मी म्हणत नाही. पण एकदम ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त व्हायची शक्यता त्यामानाने कमी वाटते. तरीही चमत्कार होतच असतात. तेव्हा वाट बघू या :) यातून एक महत्वाचा धोका संभवतो. माझा एक आवडता हायपोथिसिस आहे. जर एखाद्या पक्षाने एखादा मुद्द्यावर इतका जोर लावला की त्यातून तो मुद्दा म्हणजे पक्षाच्या अस्तित्वाचे कारण बनला (raison d'etre) तर तो मुद्दा, तो प्रश्न संबंधित राजकीय पक्ष कधी सोडवणार नाही. याचे कारण तो प्रश्न सोडविणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याप्रमाणे झाले. या कारणाने अडवाणींना राममंदिर कधीच बांधावेसे वाटणार नाही, केजरीवालांनाही भ्रष्टाचार खरोखर संपावा असे वाटणार नाही आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बेळगाव महाराष्ट्रात खरोखरच सामील व्हावे असे कधी वाटणार नाही. तसेच जे पक्ष 'आम्ही गरीबांसाठी लढतो' असे स्वतःचे पोझिशनिंग करतात त्यांना गरीबीचे निर्मूलन व्हावे असे खरोखरच कधीच वाटणार नाही आणि तसे प्रयत्नही ते करणार नाहीत. कारण हायपोथेटिकली गरीबीतून वर आलेले आणि निम्नमध्यमवर्गात गेलेल्या मतदारांच्या आशाआकांक्षा वेगळ्या असतात आणि या वर्गाला 'गरीबांसाठी लढायचा शिक्का लागलेला' पक्ष अपील होणे बंद होईल. आणि कितीही काहीही झाले तरी कोणत्याही पक्षाला (किंवा माणसाला) त्याच्यावर लागलेला शिक्का पुसणे कठिण असते. भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी तो पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणूनच ओळखला जाणार. त्याप्रमाणेच गरीबांच्या हितासाठी काम करणारा पक्ष हा लागलेला शिक्का पुसणे कठिणच. त्यामुळे या पक्षाला मतदार गरीबच राहण्यात 'इन्सेन्टिव्ह' असेल. हा हायपोथिसिस कितपत बरोबर आहे याची कल्पना नाही. पण हा हायपोथिसिस बरोबर असेल तर मात्र भविष्याच्या दृष्टीने ते घातक ठरेल. इतकी वर्षे भाजप हा शिकल्यासवरलेल्यांचा आणि श्रीमंतांचा, व्यापार्‍यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. आपला जनाधार वाढविण्यासाठी गरीबांना गरीबीतून बाहेर आणून मध्यमवर्गात आणण्यात भाजपला इन्सेन्टिव्ह होता. पण जर शिकले सवरलेले, बर्‍यापैकी पैसे राखून असलेले मतदार जर फुलपाखरू मानसिकता दाखवून (कदाचित) लहानसहान कारणांवरून विरोध करायला लागले आणि शिकल्यासवरलेल्या मतदारांची पर्वा करायची गरज नाही त्यापेक्षा कमी शिकलेल्या, गरीब मतदारांची पर्वा करणे अधिक गरजेचे वाटले तर भाजपची वाटचालही काँग्रेसप्रमाणेच होईल आणि तो पक्ष गरीबी दूर करणे कठिण बसून होईल. भविष्याचा विचार करता शिकल्यासवरलेल्या आणि/किंवा श्रीमंतांची पर्वा करणारा पक्ष असणे गरजेचे आहे. पण आपल्यासारखेच शिकलेसवरलेले लोक भाजपला त्यापासून दूर लोटतील!! या कारणामुळे आणि विशेषतः पहिल्या गटातील मतदारांना भाजप आणि मोदी गृहित धरू नयेत म्हणून मध्याच्या उजवीकडे भाजपला आणखी एक पर्याय असावा असे फार वाटते. पण सध्या तरी तसा कुठलाही पर्याय दिसत नाही :(

In reply to by गॅरी ट्रुमन

भाजप ला पर्याय नाहीये सध्या केंद्रीय पातळीवर . जोपर्यंत मोदींविरोधात सक्षम पर्याय उभा राहत नाही . त्यामुळे २०१४ मी मोदींवर विश्वास ठेऊन मत दिलेलं आज काही गोष्टी नाही पटल्या, ज्याचं समर्थन करू शकत नाही तरीही २०१९ ला मोदींनाच मत मिळणार अशी माझ्यासारखी पण लोकं आहेत . कारण राहुल गांधींकडून अपेक्षा शून्य राहिल्यात आणि प्रादेशिक पक्षांचं कडबोळं घेऊन सरकार चालू शकतच नाही विरोधी पक्ष कितीही एकवटले तरी सद्य जागतिक घडामोडी पाहता . सध्यातरी खूप लोकानुयी निर्णय नको आहेत पण आरक्षण ह्या विषयावर आर्थिक स्थितीवर आरक्षण लागू करावे हा निर्णय निवडणुकीच्या आधी होण्याची पण एक शक्यता आहे .

In reply to by पिलीयन रायडर

अशा बातम्या आल्या आहेत खर्‍या. आणि जर का न केलेल्या कामाचे श्रेय भाजपवाले घेत असतील तर ते नक्कीच निषेधार्ह आहे. पण गेल्या तीनेक वर्षातील घडामोडी बघता अशा बातम्या आल्या असतील तर त्यावर डोळे झाकून नक्कीच विश्वास ठेवता येत नाही. १. सप्टेंबर २०१४ मध्ये बातमी फिरत होती की ६ हजार रूपये किंमतीच्या कॅन्सरच्या कुठल्याशा औषधाची किंमत १ लाख रूपये झाली आणि मग अनेकांनी "हेच का अच्छे दिन" वगैरे प्रश्नही विचारले. आणि असे काहीही नाही हे स्पष्ट झाले तरीही जे काही नुकसान व्हायचे ते झालेले होते. फेसबुकवर "हेच का अच्छे दिन" हे प्रश्न विचारणार्‍या लोकांनी हे स्पष्टीकरण द्यायची तसदी काही घेतली नाही. २. साधारण त्याच दरम्यान (महिनाभर इकडे-तिकडे असेल) अशीही बातमी फिरत होती की परराष्ट्रमंत्रालयाने पासपोर्ट संदर्भात नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशान्वये सिंगल मदरला तिच्या मुला/मुलीचा पासपोर्ट काढायचा असेल तर तिच्यावर बलात्कार झाला होता का ही माहिती देणे बंधनकारक झाले आहे. आणि अर्थातच या बातमीत काहीही तथ्य नव्हते. असल्या बातम्या कोणाच्या सुपीक डोक्यातून तयार होतात कुणास ठाऊक? यावेळीही परत लोकांनी "हेच का अच्छे दिन" हे प्रश्न विचारले आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट होताच हे लोक सोयीस्करपणे गायबही झाले. एकूणच ल्युटिन्स दिल्लीमधील मिडियावाल्यांना आणि विचारवंतांना मोदी सरकारने रस्त्यावर आणल्यामुळे ते खवळल्यामुळेही अशा बातम्या पिकवायचे काम चालू असेल ही शक्यता आहेच. म्हणे वाजपेयी, मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांच्या परदेश दौर्‍यांदरम्यान मिडियाच्या लोकांना सरकारी खर्चाने परदेशात नेले जायचे. मोदींनी हा पाहुणचार बंद केला. कित्येक वर्षे बिनाभाड्याचे ल्युटिन्स दिल्लीमधील आलिशान बंगल्यांमध्ये राहणार्‍या उपटसुंभांना हाकलून दिले. अशी काही या मंडळींच्या रागाची कारणे आहेतच. अर्थातच भाजपवाले असे न केलेले श्रेय घेत नसतीलच असे नक्कीच नाही. आणि तसे ते करत असतील तर त्यांना चाप लावणे गरजेचे आहेच. तरीही या बातम्या चिमूटभर मीठासह मात्र घेतल्या पाहिजेत.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

सहमत. ..आणि अशा बातम्यांवरून इतरवेळी मौनात असणारे विशिष्ट आयडी कसे बरोब्बर अ‍ॅक्टीव्ह होतात हे ही पाहणे मनोरंजक असते.

नारायण राणे भाजपचे दरवाजे ठोठावत आहेत असे वाटतेय. फडणवीसांचा राणेंना पक्षात घेण्यास विरोध आहे तर नितीन गडकरीना राणे पक्षात हवेत. बहुतेक घेतील ह्यांना भाजपात काही दिवसात.

In reply to by श्रीगुरुजी

तरी पण घेतील पक्षात असा माझा अंदाज आहे. फक्त फडणवीसांची समजूत काढली की झाले. तसा खूप कामाचा झगा आहे हा. कामाचा म्हणजे आर्थिक आणी मनगटी ताकद प्रचंड आहे. जोडीला दोन सुपुत्र आहेतच. शिवसेनेशी दोन हात करायला उपयोगी येईल. वेळ पडली तर मुंबईतील शिवसेनेचे नगरसेवक फोडून त्यांना भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणण्याची क्षमता आहे.

In reply to by मोदक

बरोबर. राणे भाजपसाठी भस्मासुर ठरतील. त्यांच्यामुळे भाजपचे काही मतदार दूर जातील, ते व त्यांचे सुपुत्र पक्षाला अडचणीत आणतील आणि ते फडणवीसांना घालविण्याजा आटोकाट प्रयत्न करतील.

In reply to by मोदक

मला तर राणेंना कुठल्याच पक्षाने घेऊ नये किंबहुना काँग्रेसने पण पक्षातून हाकलून लावावे असे वाटते. पण शेवटी माझ्या वाटण्याने काही होणार नाही :) पण जर भाजपने राणेंना पक्षात घेतले तर महत्वाचे मंत्रिपद किंबहुना मुख्यमंत्रीपद हवेच हीच ह्या झग्याची मागणी असणार. जर उद्या फडणवीसांना केंद्रात घेतले तर मीच मुख्यमंत्री असा विचार केला असेल. आणी मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही तर थयथयाट करून गोंधळ घालणार हे नक्की.

In reply to by अभिजीत अवलिया

+१११ राणे भाजपमध्ये जातील आणि भाजप देखील त्यांच्यासाठी निश्चितच गालिचा अंथरेल असे वाटते. कारणे तुम्ही दिलेलीच डिट्टो.

शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीस पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तसेच त्यांना पद्मविभूषण सन्मान मिळाल्याबद्दल गुरुवारी (ता. १३) शरद पवार व प्रतिभाताई पवार यांचा बारामती येथील शारदा प्रांगणात नागरी सत्कार करण्यात आला. पवारांचा समर्थक म्हणून ताज्या घडामोडी मध्ये ही बातमी चिटकवली नाही. ५० वर्ष संसदीय कारकीर्द अविरत गाजवल्या बद्दल कृतज्ञाता व्यक्त करणे एवढाच हेतू होता. तसा मिपावर या बाबत कोणीतरी लेख टाकायला पाहिजे होता पण असो.. (कृपया मला कोणी लेख लिहण्यासाठी प्रोत्साहित करू नका. माझा अजून तेवढा लेखनाचा आवाका नाही आहे.) http://beta1.esakal.com/maharashtra/sharad-pawar-expressed-his-feelings… (वैधानिक सल्ला : ज्या लोकांना शरद पवार नाव ऐकून रक्तदाबाचा त्रास होतो कृपया त्यांनी विदा उघडू नये.)

In reply to by विशुमित

साहेबांवर एखादा झकास लेख झालाच पाहिजे. आम्हिच मनावर घेतलं असतं, पण राजकारण आणि राजकारणी माणसांबद्दल आपली लेखणी चालत नाहि.

केंद्र सरकारने १९८८ सालच्या मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करून नवीन मोटार वाहन कायदा लोकसभेत पास केला आहे. वाहतुकीचे नियम पाळण्याबद्दल असलेली अनास्था आपल्याकडे प्रचंड आहे. वाहतुकीचे नियम धुडकावून गाडी चालवणे म्हणजे आपण काहीतरी डॅशिंग करतोय अशी वृत्ती. प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदी - १) अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना पुढे जाण्यास मार्ग न दिल्यास दंडाची रक्कम १० हजार रुपये एवढी प्रचंड केली आहे. २) विना परवाना गाडी चालवणे (पाच हजार दंड), वेगमर्यादा ओलांडणे, सीट बेल्ट न लावणे, विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे (एक हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द) , दारू पिऊन गाडी चालवणे अशा सर्वच नियमभंगांसाठीची दंडाची रक्कम वाढवण्यात येत आहे. ३) परवाना रद्द केल्यानंतरही गाडी चालवल्यास दहा हजार रुपये दंड (सध्या ५०० रु केला जातो) केला जाणार आहे. एकंदरीत दंडाच्या भितीने तरी लोक नियमबद्ध वागतील अशी आशा आहे. पण शेवटी इतका दंड भरण्यापेक्षा लोक चिरीमिरी देऊन सुटण्याचा प्रयत्न करतील हे निश्चित. त्याला आळा घालता आला तर उत्तम. पण तरीही हा कायदा पास केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन. उत्तरोत्तर प्रगती होऊन वाहतुकीचे नियम हे आपल्या सुरक्षेसाठी आहेत ही भावना जेव्हा लोकांमध्ये वाढीस लागेल आणी दंडाच्या भीतीपेक्षा स्वखुशीने लोक नियम पाळायला लागतील तो एक सुदिन असेल. इकडे पुण्यात देखील अंदाजे १२०० चौकात सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लावलेले आहेत. ह्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून नियमभंग करणार्यांना ई-चलन दिले जाईल असे म्हटले आहे. जवळपास ७ लाख गाड्यांच्या मालकांचे नंबर आर.टी.ओ. कडे आहेत. (पुण्यातील एकूण वाहनांची संख्या ३० लाखाहून जास्त आहे). नियमभंग करताच मोबाईलवर मेसेज येईल आणी त्यात एक लिंक असेल. ज्यात तुम्ही कोणता नियम मोडला त्याचे छायाचित्र व त्यासाठीचा दंड भरण्यासाठी पर्याय असेल. पण ही योजना नक्की कशी काम करेल हे समजले नाही. कारण माझी गाडी मी दुसऱ्याला चालवायला दिली आणी त्याने काही नियम मोडला तरी दंडाचा मेसेज माझ्याच मोबाईलवर येणार. .

In reply to by अभिजीत अवलिया

माझी एक विनंती आहे. अशा बातम्या देताना शक्यतो एखादी सरकारी वेबसाईटची लिंक देता येणे शक्य असेल तर देत जा. नक्की काय बदल झाला ते तपासणे सोपे पडते. धन्यवाद.

In reply to by मोदक

हा. बरोबर आहे तुमचे म्हणणे. पण अजून कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही. फक्त पास केला आहे. कदाचित त्यामुळे सरकारी दुवा सापडत नाहीये. पण ही हिंदुस्थान टाईम्स मध्ये आलेली बातमी खालीलप्रमाणे. ह्यात सर्व तरतुदी नमूद केल्या आहेत.

In reply to by मोदक

प्रत्येक पक्षाचे , खोट्या घोषणांचे त्यामुळे भाजप ला हे झेपणार नाहीये . हळू हळू चुका वाढणार आणि त्यासोबत पक्षावर नामुष्कीची वेळ येणार . वेळेनुसार असत . .तरीही भाजप वेळ लौकर आणतो स्वतःवर .

In reply to by वरुण मोहिते

काही कळले नाही, वरच्या बिलाचा आणि खोट्या घोषणेचा काय संबंध? असे बिल आणायला नको होते असे आपले म्हणणे आहे का? भाजपला झेपण्या न झेपण्याचा काय संबंध? अत्यंत बेशिस्त अशा लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी ह्या कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

In reply to by वरुण मोहिते

मग चांगले आहे की तुमच्यासाठी.. पूर्वी मनमोहन सिंगांचे रामराज्य होते तसे आता कुणाचे राज्य यावेसे वाटत आहे ते तरी सांगा. ..आणि राजा कोण असणार..? २०१९ पर्यंत सापडेल ना..? का युवराजांना बळजबरी राजा बनवताय..?

In reply to by मोदक

आमचे असे म्हणणे नाही हो . पण लोकप्रिय घोषणा करून अंमलबजावणी करताना तेवढं सरकार ला झेपत नाहीये . आणि हे भाजप च्या बाबतीत पूर्वीही झालं आहे .

In reply to by वरुण मोहिते

बरं मग..? "केंद्र सरकारने १९८८ सालच्या मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करून नवीन मोटार वाहन कायदा लोकसभेत पास केला आहे." याचा आणि तुमच्या प्रतिसादाचा काय संबंध आहे जरा सांगता का..?

राणे भाजपमध्ये गेल्यावर कोकणात भाजपच निवडून आली तर ? पक्ष बदल्ल्यावर निष्ठा त्या नेत्यांना राणे देत आले आहेत तसे आताही करतील. नवा मोठा गडकरींचा पुतळाही रातोरात बसवण्याची आणि त्याचे समर्थन करण्याचीही क्षमता राखून आहेत. जैतापुरचे धोरण कॅान्ग्रेसचे होते त्याला पाठींबा दिलेला. पत वगैरेला कोण विचारतो? मतदाराचा फायदा झाला तर राणे वाइट का? सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~

In reply to by कंजूस

सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~
कैच्याकै, भाजप ऑलरेडी आसिंधुसिंधु भारताच्या प्रत्येक गावागावात, घराघरात, प्रत्येक माणसाच्या मनामनात ज्यादिवशी जनसंघाची स्थापना झाली तेंव्हापासून आहे. अशी दुसर्‍याची मदत घेऊन वाढलेला पक्ष नाही तो.

In reply to by कंजूस

राणे भाजपमध्ये गेल्यावर कोकणात भाजपच निवडून आली तर ? पक्ष बदल्ल्यावर निष्ठा त्या नेत्यांना राणे देत आले आहेत तसे आताही करतील. नवा मोठा गडकरींचा पुतळाही रातोरात बसवण्याची आणि त्याचे समर्थन करण्याचीही क्षमता राखून आहेत. जैतापुरचे धोरण कॅान्ग्रेसचे होते त्याला पाठींबा दिलेला. पत वगैरेला कोण विचारतो? मतदाराचा फायदा झाला तर राणे वाइट का? सुदूर टेकड्यामध्ये लपलेल्या कोकणातल्या घरात भाजप पोहोचेल अशी आशा वाटली तर ~~~ राणेंची राजकीय ताकद म्हणजे एक हात लाकूड आणि चार हात ढलपी अशी माध्यमांनी फुगविलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीत राणेंच्या कोकणात स्वतःच्याच मतदारसंघात पराभव झाला. त्यापूर्वी त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव निलेश राणे हे सुद्धा कोकणातूनच लोकसभा निवडणूक हरले. नंतर राणे मुंबईतून विधानसभेची पोटनिवडणूक हरले. राणे राज्यपातळीवरचे सुद्धा नेते नाहीत. त्यांचा कोकणात सिंधुदुर्गमध्ये थोडासा प्रभाव आहे. सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे कोणी विचारत नाही. नुकत्याच झालेल्या जिल्हापरीषद निवडणुकीत रत्नागिरीत शिवसेनेने जोरदार विजय मिळविला होता. तसेही कोकणात संपूर्ण कोकणावर प्रभाव असलेले नेते नाहीत. जे आहेत ते आपापल्या मतदारसंघात प्रभाव राखून आहेत. राणे हे राज्याचे नेते आहेत असे त्यांचे चिरंजीव कितीही मोठ्या तोंडाने म्हणत असले तरी सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे स्थान नाही. राणेंना पक्षात घेऊन भाजपला फारतर सिंधुदुर्गमध्ये थोडासा फायदा होऊ शकेल. परंतु त्यासाठी राणे व त्यांच्या दोन सुपुत्रांचे राजकीय ओझे सहन करावे लागेल. त्याव्यतिरिक्त स्वतः राणे व विशेषतः नितेश राणे जो उपद्रव देतील तो भाजपला अत्यंत त्रासदायक ठरेल. भाजपला थोडीफार समज असेल तर राणे कुटुंबियांना अजिबात पक्षात घेऊ नये. ते काँग्रेसमध्येच राहून काँग्रेसला उपद्रव देत बसतील जे भाजपला फायदेशीर ठरेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

सिंधुदुर्गच्या बाहेर त्यांना फारसे कोणी विचारत नाही. --- नाही. मुंबईमध्ये राणेंची अजूनही बऱ्यापैकी राजकीय ताकद आहे. म्हणजे स्वबळावर पूर्णपणे सत्ता आणू शकतील अशी नाही पण किमान काही नगरसेवक स्वबळावर निवडून आणू वा शिवसेनेचे पाडू शकतात. पण काँग्रेसने त्यांचे काँग्रेसी परंपरेला अनुसरून पद्धतशीर पणे खच्चीकरण केलेय.

तर भाजप ला निश्चित फायदा होणारे . त्यांना मुख्यमंत्री वैगरे बनवायला भाजप नेते वेडे नाहीत . जे करायचंय ते मुलांसाठी करायचंय त्यांना आता . कारण काँग्रेस ला जिंकवून द्यायला त्यांची ताकद संपलीय आता कोकणात . अधिक शिवसेनेसोबत विरोधी प्रचार करताना राणे ह्यांचा फायदाच होणारे . ह्यासोबतच मराठा राजकारणावर पण फरक पडणारे . जर आले तर .....

राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षांतर्फे शरद यादव यांचा विचार केला जात आहे असे वाचले. कल्पनाशक्ती कितीही ताणली तरी शरद यादव आणि राष्ट्रपती या समीकरणाची कल्पनाच करता येत नाहीय्ये.

EVM विरुद्ध जुनी पद्धत याबद्दल हा लेख वाचनीय आहे. http://www.offprint.in/article/s/why-diggi-raja-wants-to-dump-evm कागदी मतदान परत आणा म्हणणार्‍यांचे व्हेस्टेड ईन्टरेस्ट्स अगदी उघड करणारा.
No wonder that till 1998 more than 90% of election verdict were “Pro-Incumbent”. But right after the induction of EVM, more than 90% of election verdicts have been anti-incumbent.