Skip to main content

ताज्या घडामोडी : भाग ५

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी मंगळवार, 11/04/2017 10:37 या दिवशी प्रकाशित केले.
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.

वाचने 59366
प्रतिक्रिया 300

प्रतिक्रिया

कोंग्रेस जिंकतय तिथे असं वाचलं कुठं तरी. जर कॉंग्रेस पूर्ण ताकदीनी MCDमध्ये उतरलं तर भाजपाला फायद्याचं आणि आपला धोक्याचं होईल. २०१५मध्ये काँग्रेसने प्रचारदेखील केला नव्हता. कॉम्ग्रेसचे बहुतांश मतदार आपकडे गेले आणि भाजपाचा धुव्वा उडाला.

MCD कॉंग्रेस ने जिंकावी अस वाटतय. विधान सभेत सुध्दा अजय माकन यावे अस वाटत होत. पण प्रत्यक्षात देवलोकी चे देव च ईंद्रप्रस्थी येवुन विराजमान झालेयत.

In reply to by सचु कुळकर्णी

मलाही काँग्रेसच जिंकावी असे वाटत आहे. भाजपने दिल्ली महापालिकांमध्ये गेल्या १० वर्षात जो कारभार चालवला आहे तो अत्यंत अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आहे हे स्वतः भाजपनेच एकाही नगरसेवकाला परत उमेदवारी न देऊन मान्य केले आहे. तसेच शीला दिक्षित यांचा कारभार कितीही भ्रष्ट असला तरी त्यांच्या सरकारने काम केले होते हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. आज दिल्लीतील इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त चांगले आहे त्याचे श्रेय बर्‍याच अंशी शीला दिक्षितना जाते. मी २०१० मध्ये कामानिमित्त दोन महिने गुरगावमध्ये होतो. त्यावेळी जवळपास दररोज दिल्लीला जाणे व्हायचे. त्यावेळी तिथल्या लोकांशी झालेल्या बोलण्यातून जाणवले की त्यापूर्वी १० वर्षांपर्यंत म्हणजे १९९० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत आणि २०००-२००१ पर्यंत दिल्लीतील सगळी व्यवस्था अत्यंत गचाळ होती. २००२ मध्ये मेट्रो सुरू झाली आणि शहराचा चेहरामोहरा पालटला. तसे असेल तर हे श्रेय शीला दिक्षित यांचेच. त्यामानाने १९९३ ते १९९८ या काळातील दिल्लीतील भाजप सरकारचा (मुख्यत्वे मदनलाल खुराणा आणि साहिबसिंग वर्मा यांचा) कारभार तितकासा चांगला नव्हता असे दिसते. दिल्लीतील मिपाकरांना याविषयी अधिक माहिती असेलच. तेव्हा या गोष्टींचा विचार करता काँग्रेस जिंकली तर चांगले. आणि काँग्रेस जरी जिंकली नाही तरी आआप येण्यापेक्षा भाजप परत जिंकणे कधीही परवडले. एक कट्टर आआप विरोधक म्हणून आआपचा पराभव झाल्यास त्याचा आनंद मला होईलच.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

आज दिल्लीतील इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त चांगले आहे --- पूर्णपणे सहमत. दिल्लीला ४-५ वेळा गेलो आहे. आज भारतातील सर्वोत्कृष्ट रस्ते आणी मेट्रो सेवा दिल्लीची आहे. महाराष्ट्रातील शहरे तर खूप मागे पडलीत असे वाटत राहते.

ताज्या घडामोडी ह्या मालिकेला "ताज्या राजकिय घडामोडी" असे शिर्षक खरेतर योग्य दिसेल. कारण ह्या धाग्यांवर राजकारणावर चर्चा अधिक होताना दिसते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरिवाल यांना पंजाब व गोव्यात झालेला दारुण पराभव इतका जिव्हरी लागला आहे की, आजकाल ते पत्रकार परिषदा घेऊन काहिही बरळत सुटले आहेत. EC ला त्यांनी धृतराष्ट्र व BJP ला दुर्योधन म्हटले आहे. ज्या इव्हीएम ने त्यांचे ६७ आमदार दिल्लीत निवडुन आणले त्याच इव्हीएम वर आज ते संशय व्यक्त करत आहेत

In reply to by प्रसाद_१९८२

EC ला त्यांनी धृतराष्ट्र व BJP ला दुर्योधन म्हटले आहे. ज्या इव्हीएम ने त्यांचे ६७ आमदार दिल्लीत निवडुन आणले त्याच इव्हीएम वर आज ते संशय व्यक्त करत आहेत.
बहुदा राजौरी गार्डन आणि दिल्ली महापालिका या दोन्ही निवडणुकांमध्ये जोरदार पराभव व्हायची शक्यता केजरीवालांना वाटत आहे. म्हणूनच त्यांनी हा आरोप केला आहे. समजा पराभव झाला तर "ई.व्ही.एम चुकीची होती" यावर खापर फोडायला हे मोकळे. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काही दिवस दिल्ली कॅन्टॉनमेन्ट बोर्डाच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये आआपला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. तेव्हाही विधानसभा निवडणुकांमध्ये ई.व्ही.एम मध्ये फेरफार होतील असे केजरीवालांनी म्हटले होते. पण दिल्लीमध्ये लॅन्डस्लाईड विजय मिळाल्यानंतर आपणच व्यक्त केलेल्या या शक्यतेचा यांना सोयीस्करपणे विसर पडला. एकूणच दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून जे काही काम करणे अपेक्षित आहे ते सोडून इतर सगळ्या उचापाती करणे, चित्रपटांची परीक्षणे लिहिणे, दिल्लीच्या मतदारांना वार्‍यावर सोडून पंजाब आणि गोव्यात प्रचाराला जाणे, फालतूतले फालतू रूटीन काम केले (उदाहरणार्थ डी.टी.सी साठी नव्या बस घेणे) तरी त्याची जाहिरात केरळपासून नागालॅन्डपर्यंत सर्वत्र करणे, सोळा सोळा हजार रूपयांच्या थाळ्यांच्या मेजवान्या झोडून बिल सरकारच्या नावाने फाडणे, वाटेल तशी बेताल बडबड करून उठल्यासुटल्या इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे आणि मग इतरांनी अब्रूनुकसानीचा खटला भरला तर त्यासाठी महागडा वकील करून ते बिलही सरकारच्या नावाने फाडणे, सतत दुसरा कोणी काम करू देत नाही अशी भूणभूण लावणे इत्यादी गोष्टी माझ्या तर प्रचंड म्हणजे प्रचंड डोक्यात जातात. तशाच त्या दिल्लीच्या मतदारांच्याही डोक्यात जात असतील तर केजरीवाल आणि आआपचा धुव्वा उडेल आणि तसेच व्हावे अशी फार इच्छा.

Congress and its chief Sonia Gandhi's son-in-law Robert Vadra said they believe the BJP government has been inept at dealing with Pakistan. आयुष्यात पहिल्यांदा जावै बाप्पु वड्रा हयांचि कुठल्याहि विषयावर प्रतिक्रीया पाहतोय. बहुदा कॉंग्रेस आता ऑफिशियलि आंदण जातेय.

लोकहो, अमेरिका अर्थात युनायटेड स्टेट्स नामे स्वतंत्र देशाचे प्रयोजन संपुष्टात आले आहे. जनतेस अमेरिकेच्या हिताचे आश्वासन देऊन ट्रंप सत्तेवर आले. मात्र नंतर लगेच त्यांनी सीरियावर क्षेपणास्त्रे डागून खुलेआम इस्रायलधार्जिणी भूमिका घेतली आहे. अमेरिका तसाही कधी एकसंध देश नव्हताच. अब्राहम लिंकनच्या नेतृत्वाखाली १८६५ साली गृहकलहावर मात केली गेली. अब्राहम लिंकन यांच्या हत्येचा बनाव रचला गेला आहे. हे प्रकरण पूर्णपणे संशयास्पद आहे. त्यांच्या हत्येचं भांडवल करून अमेरिकेस फाटाफुटीपासून वाचवण्यात आलेलं आहे. अमेरिका हे राष्ट्र धडधडीत असत्यावर तग धरून राहिलं आहे. वरील पार्श्वभूमीवर आज पाहू जाता अमेरिकेत परत एकदा मोठ्या प्रमाणावर फूट पडायची लक्षणे दिसंत आहेत. पहिली व सर्वात मोठी फूट म्हणजे स्पॅनिश/मेक्सिकन वर्गाची लोकं. दुसरा मोठा गट युरोपीय गोरे. तिसरा मोठा गट म्हणजे कृष्णवर्णीय. या गोटांना एकसंध बांधून ठेवेल असा कोणीही नेता आज या घडीला अमेरिकेत अस्तित्वात नाही. अमेरिकेत आज गोऱ्या युरोपीयांचा मध्यमवर्ग गरिबीच्या गर्तेच्या काठावर आहे. त्यांनी मोठ्या विश्वासाने ट्रंपना निवडून दिलं आहे. मात्र लवकरंच त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात येतील. गोऱ्यांना जर सन्मानाने जगायचं असेल तर इस्रायलचा प्रभाव पुसून टाकावा लागेल. त्याकरिता पहिली पायरी म्हणजे अमेरिकेचे किमान दोन तुकडे करणे. अतुकदा अझलन अमेरिका म्हणजे मेक्सिकन लोकांची बहुसंख्या असलेला प्रदेश तर उर्वरित तुकडा युरोपीय गोऱ्यांचा प्रदेश असेल. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन, अमेरिकेस दुभंगण्यापासून वाचवू शकेल अशी एकंच व्यक्ती होती. ती म्हणजे ट्रंप. मात्र त्यांनीही निराशा केली आहे. सबब अमेरिकेची फाळणी व पतन निश्चित आहे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

असू द्या हो !! भारत एकसंध राहणार नाही, भारतात लोकशाही टिकणार नाही. आता कोणी नेता राहिला नाही. आत्ता भारताचे कसे होईल असे कढ (ब्रिटिश/ नेहरू/ इंदिरा गांधी/ शास्त्रीजी/ राजीव गांधी/ वाजपेयी) नंतर गेले ७० + वर्षे लोक काढत आहेत. पण अजूनही भारतात लोकशाही आहे आणि भारत एकसंध आहे. अमेरिकेत तर लोकशाही गेले २०० वर्षे आहे आणि अमेरिका एकसंध आहे.

In reply to by गामा पैलवान

अतुकदा अझलन अमेरिका म्हणजे मेक्सिकन लोकांची बहुसंख्या असलेला प्रदेश तर उर्वरित तुकडा युरोपीय गोऱ्यांचा प्रदेश असेल. ओबामांनी कुठे राहायचे मग? ;)

केजरीवाल यांच्या पाठोपाठ दिग्विजय सिंहांनींही उचलला मोदींच्या शिक्षणाचा प्रश्न २१ व्या शतकातील अवतारी महापुरूष केजरीवाल या व्यक्तीला "मोदी" नावाचा जप केल्याशिवाय त्याचे रोजचे प्रातर्विधी देखील नीट होत नसतील. या व्यक्तीला जळीस्थळीकाष्ठीपाषाणी मोदींनी पछाडले आहे. मोंगलांच्या सैनिकांना जसे संताजीधनाजी अगदी पाण्यात सुद्धा दिसायचे तसेच मोदी या निरूद्योगी व्यक्तिला जागतेपणी आणि झोपेतसुद्धा दिसतात. हा कधी गुगलवर जाऊन "मोदी" या नावावर शोध घेऊन मोदींचे जे फोटो गुगल दाखवितात त्या फोटोतले मोदींचे झब्बे मोजतो व गेल्या २ वर्षात मोदींनी ७५ कोटी रूपयांचे कपडे खरेदी केले असा जावईशोध लावतो, तर कधी मोदींच्या पदव्या बनावट आहेत अशी गरळ ओकत राहतो, तर कधी मोदींनी आपल्या पत्नीला व आईला आपल्या घरी ठेवावे असा न मागता अनाहूत सल्ला देतो. या व्यक्तीला व त्याच्या पक्षाला दिल्लीतील जनतेने सरकार चालविण्यासाठी निवडून दिले. हा माणूस व त्याचा पक्ष ते काम सोडून बाकी सर्व कामात गुंतलेला आहे. आपल्याला भरपूर उडाणटप्पूपणा करता यावा यासाठी या व्यक्तीने दिल्लीचा मुख्यमंत्री असूनसुद्धा स्वतःकडे एकाही खात्याची जबाबदारी घेतलेली नाही. त्यामुळे याच्याकडे भरपूर रिकामा वेळ आहे. रिकामे मन म्हणजे सैतानाचे घर असते ही म्हण या व्यक्तीच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते. म्हणूनच हा माणूस प्रदर्शित झालेले नवीन चित्रपट पाहून ट्विटरवर त्या चित्रपटाचे अभिप्राय लिहितो, बराच वेळ पंजाब/गुजरात/बिहार्/गोवा इ राज्यात भटकतो, आपल्या पक्षात नसलेल्या प्रत्येकावर भ्रष्टाचारी असल्याचे बिनबुडाचे आरोप करतो, भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने शिक्षा झालेल्या लालूला मिठी मारतो, आपला काहीही संबंध नसलेल्या तेलंगण/उ.प्र. इ. राज्यात जाऊन तिथल्या जनतेला चिथावत बसतो, मोदींचे कपडे मोजतो, मोदींच्या पदव्यांची उठाठेव करतो, मोदींच्या व्यक्तिगत कौटुंबिक बाबतीत न मागता शहाजोगपणे सल्ले देतो, दिल्लीतल्या महत्त्वाच्या जागांवर आपल्या पक्षातल्या चमच्यांची नेमणूक करतो, दर ३-४ महिन्यांची आपल्याच पक्षातील चमच्यांकडून स्वतःवर चपला/बूट/शाई इ. फेकून घेतो व त्यासाठी भाजपला शिव्या घालतो . . . दिल्ली राज्याकरता जे काही करायचे आहे ते सोडून याला सर्व जगाची उठाठेव आहे. इतका नालायक आणि महाढोंगी माणूस भारतीय राजकारणात आजवर झालेला नाही.

अमेरिका अर्थात युनायटेड स्टेट्स नामे स्वतंत्र देशाचे प्रयोजन संपुष्टात आले आहे आ.न.गा.पै. काय म्हणता ? खरेच की काय ? सनातन आणि त्या अनुषंगाने बातम्या कमीच असतात नाहि का ईतक्यात ? कपिल शर्मा कडे बघा जागा खाली आहे. Otherwise be in your sense and communicate accordingly. तुमच्या प्रतिक्रिया आन तालीबानी फर्मान मला तरी यात कधि फरक नाहि दिसला.

In reply to by सचु कुळकर्णी

सचु कुळकर्णी,
तुमच्या प्रतिक्रिया आन तालीबानी फर्मान मला तरी यात कधि फरक नाहि दिसला.
फार छान. कीप इट अप!! आ.न., -गा.पै.

गौरक्षक ह्या झेंड्याखाली तुम्हि जिवाने मारताय लोकांना ? का कधि तुम्हि सॉफ्ट टारगेट होतात असा भास निर्माण केला गेला होता आणि तुम्हाला वाटतय आज ते सॉफ्ट टारगेट आहेत ? तरीसुध्दा माणसाचा प्राण हिरावुन घेण्याचा हक्क नाहि भेटत. साला काय व्हिडियो आहे तो अलवर चा, आपण नाय पाहु शकलो बॉ. विसरू नका आज जे जात्यात आहे ते ऊद्या सुपात येईल. तुमच्या आमच्या सारख्यांंच काहि नाहि जात हो, आज कमाओ आज खाओ वाले अक्षरश उपाशी मरतात. 1992 /1993 चा अकोला कर्फू बहोत हि नझदिक से देखेला होबासराव

In reply to by सचु कुळकर्णी

अगदी अगदी सच्च्या.
तरीसुध्दा माणसाचा प्राण हिरावुन घेण्याचा हक्क नाहि भेटत.
अन विचारसरणीच्या पाठराखणीसाठी नाही तिथे ठणठणा बोंबलणारे विचारवंत तोंडाला कुलूप लावून मुकाट पडलेत. . . . योगायोगाने ९२/९३ ला सोलापूरचा कर्फ्युही तसाच घडलेला.

In reply to by अभ्या..

दोघांनाही कडक सहमती... सचुभौ, अकोल्यातल्या दंगलीवकत आपुन १३-१४ वर्षाचे असंन, पण ओरखडा लै गयरा होयेल आहे. :( अभ्याभौ, देशात कोण कोणाला कापून खाओ, यांचे लक्ष फक्त केजरीवालने काय चुकीचं केलं आणी शिवसेना कशी फालतू ह्याबद्दल गिगाबायटी दळण लिहिण्याकडे.. असो,

राजस्थानातील धोलपूर विधानसभा मतदारसंघातील निकालही महत्वाचे आहेत. २०१३ मध्ये राजस्थानात भाजपची त्सुनामी आलेली असतानाही या मतदारसंघात भाजप उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पराभव झाला तरी भाजपसाठी तो धक्का वगैरे ठरणार नाही. पण २०१३ च्या तुलनेत आणखी मते गमावली तर मात्र अडचणीचे ठरू शकेल. राजस्थानात सचिन पायलटच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस उभारी घेत आहे. तसेच वसुंधरा राजेंचा कारभार फार काही लोकाभिमुख किंवा लोकप्रिय वगैरे नाही. त्यामुळे भाजप राजस्थानात निसरड्या वाटेवर आहे अशा बातम्या आहेत. काँग्रेसने पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंगना स्वातंत्र्य दिले तसे राजस्थानात सचिन पायलटना दिल्यास २०१८ मध्ये भाजपला अडचणीचे ठरू शकेल. हे लक्षात घेऊन भाजपमध्ये राजस्थानात नवा मुख्यमंत्री देण्याच्या हालचाली आहेत अशाही बातम्या वाचल्या आहेत. गुजरातमध्येही आनंदीबेन पटेलना बदलणार या बातम्या ते प्रत्यक्ष होण्यापूर्वी अनेक महिन्यांपासून येत होत्या. त्यामुळे हे प्रत्यक्ष घडेल तेव्हाच त्यावर विश्वास ठेवायचा. पण वदंता आहे की सुषमा स्वराज किडनी ट्रान्सप्लॅन्ट झाल्यापासून तितक्या प्रमाणावर सक्रीय नसल्यामुळे त्यांच्याजागेवर वसुंधरा राजेंना परराष्ट्रमंत्री केले जाईल आणि राजस्थानात नवा मुख्यमंत्री आणला जाईल. वसुंधरा राजे यापूर्वी वाजपेयी सरकारमध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री होत्या. मार्च १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तेत आल्यानंतर डिसेंबर १९९८ मध्ये जसवंतसिंग परराष्ट्रमंत्री बनेपर्यंत पूर्णवेळ परराष्ट्रमंत्री वाजपेयी सरकारमध्ये नव्हता. त्यावेळी या खात्याचा कारभार बराचसा वसुंधराराजेच बघत होत्या. या दरम्यान मे १९९८ मधील अणुचाचण्यांनंतरची परिस्थिती त्यांनी चांगल्या पध्दतीने हाताळली होती. अणुचाचण्या झाल्यानंतरच १-२ दिवसात कोलंबियात कार्टाजेना येथे आलिप्त राष्ट्रसंघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होती. अणुचाचण्यांनंतर अगदी रशियानेही भारताची पाठराखण करणे टाळले होते. त्यावेळी आलिप्त राष्ट्रसंघटनेने भारताने अणुचाचण्या का केल्या हे समजण्यासारखे आहे अशा स्वरूपाची भारताला अनुकूल भूमिका घेतली होती असे आठवते आणि त्यावेळी वसुंधराराजेंनी भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली होती. तशाही वसुंधराराजेंचा स्वभाव बघता जनतेशी डायरेक्ट संबंध नसलेल्या परराष्ट्रव्यवहार यासारख्या मंत्रालयात त्या अधिक फिट असाव्यात. अर्थातच या इंटरनेटवरील विविध ठिकाणी आलेल्या बातम्या आहेत. त्या कितपत खर्‍या आहेत की नुसत्याच वावड्या आहेत याची कल्पना नाही. कधीकधी वाटते की सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्री असल्या तरी मोदींनी त्यांचा व्यवस्थित 'गेम' केला आहे. म्हणजे दिसायला परराष्ट्रमंत्री हे टॉप ४ मधील पद पण त्या मंत्रालयात जास्त प्रभाव मोदींचाच. कुठेतरी भारतीय अडचणीत आहे त्याला मदत करा, अमक्यातमक्याचा पासपोर्ट कुठल्या तरी देशात हरवला आहे त्या देशातील भारतीय वकीलातीशी संपर्क साधून नवा पासपोर्ट द्यायची व्यवस्था करा इत्यादी कामे म्हणजे परराष्ट्रधोरण नक्कीच नाही. ही कामे मंत्रालयातील कनिष्ठ अधिकारीही हाताळू शकतील. देशाच्या परराष्ट्रधोरणावर आपला ठसा काही सुषमा स्वराजना तितक्या प्रमाणावर उमटवता आलेला नाही. आजही असा ठसा उमटवणारे परराष्ट्रमंत्री म्हटले की स्वर्णसिंग, इंदरकुमार गुजराल यांचीच नावे डोळ्यापुढे येतात. मोदींच्या महत्वाच्या परदेश दौर्‍यांच्या वेळी सुषमा स्वराज असतातच असे नाही. जुलै २०१४ मध्ये ब्राझीलमधील ब्रिक्स संमेलन हे मोदींचे पहिले बहुराष्ट्र संमेलन होते. त्यावेळी इतर देशांचे परराष्ट्रमंत्रीही आले होते पण सुषमा स्वराज मात्र नव्हत्या. मोदींच्या इतर महत्वाच्या भेटीदरम्यानही बहुतेक वेळी सुषमा स्वराज असायच्याच असे नाही. मुळात अडवाणींच्या कॅम्पमधील असणे आणि २०१३ मध्ये मोदींची प्रचारसमितीचे प्रमुख म्हणून गोव्यातील बैठकीत निवड झाली त्यावेळी बैठक अर्ध्यावर सोडून दिल्लीला परत जाणे बहुदा त्यांना भोवले असे दिसते. म्हणून नावाला मोठे पद त्यांना दिले गेले असावे.

परराष्ट्र मंत्री होणं. सुषमा स्वराज ह्यांना पदावरून हटवणे आणि त्यांना करणे ह्याने वेगळा संदेश जाईल.सबळ कारण हवं त्यासाठी . बाकी सचिन पायलट व्यक्तिगत रित्या आवडतो . त्यात फारुख अब्दुल्लाह ह्यांचा जावई असल्या कारणाने मोठ्या घडामोडी होणारेत. ह्या साठी हि धडपड चालू आहे . असो ललित माकन ह्यांच्या नावाला पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी अजय माकन फार प्रयत्नशील आहेत सध्या .

In reply to by वरुण मोहिते

ललित माकन ह्यांच्या नावाला पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी अजय माकन फार प्रयत्नशील आहेत सध्या .
ललित माकन यांनी 'प्रतिष्ठा' मिळवून देण्यासारखे नक्की काय केले होते? त्यांचा हरकिशनलाल भगत, जगदीश टायटलर आणि सज्जनकुमार यांच्याबरोबरीने १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीमध्ये सहभाग होता असे म्हटले तर जातेच. त्या कारणावरून जिंदा आणि सुखानी ललित माकनना दिल्लीमध्ये गोळ्या घालून ठार मारले होते.

२०१३ मध्ये ओबामांनी सिरीयामध्ये बॉम्बिंग केल्यानंतर ट्रम्पसाहेबांनी पुढील टिवटिवाट केला होता: एकूणच ट्रम्पही बुश आणि ओबामांपेक्षा वेगळे नाहीत असे दिसते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

सत्तेबाहेर असतानाचं र्‍हेटॉरिक आणि सत्तेत आल्यारच्या अ‍ॅक्शन्स यातली तफावत आपल्याकडे देखील भरपूर दिसते. उदा: आधार

In reply to by अनुप ढेरे

सत्तेबाहेर असतानाचं र्‍हेटॉरिक आणि सत्तेत आल्यारच्या अ‍ॅक्शन्स यातली तफावत आपल्याकडे देखील भरपूर दिसते.
दिसतेच की. नरेगा, एनरॉन ही लगेच आठवली ती उदाहरणे. अशा गोष्टींविषयी मी मिपावरच अनेकदा लिहिले आहे. तरीही काही लोकांना ते दिसत नाही. असो.

http://indianexpress.com/article/world/ivanka-influenced-syria-airbase-… काय चाललय काय ? उपरोल्लेखीत बातमि नुसार ईव्हांका ट्रंप ह्यांंचा सिरिया हल्ल्याच्या निर्णयात पुढाकार होता. ट्रंप कुटुंब मिलुन राज्य चालवतायत का काय ? आम्रविकेची प्रियांका गांधी ;)

सर्व अमेरिकन प्रेसिडेन्ट्स हे पपेट्स असतात. त्यांची धोरणे ते ठरवत नाहीत, दुसरेच कोणी ठरवत असते. ट्रम्पच्या वागण्यात कोणतेही आश्चर्य वाटले नाही. ही इज बीहेविंग अ‍ॅज एक्स्पेक्टेड.

वेळ आहे . कारण आंतरराष्टीय प्रश्न आहे . कालच शशी थरूर ह्यांची पण मदत घेतली मसुदा लिहिताना . अजून ५७ दिवस बाकी आहेत दाद मागायला .त्यामुळे निर्णय कुठल्या ऍक्ट नुसार मागे घ्यायचा आणि त्याचे परिणाम ह्याचा विचार पाकिस्तान च्या न्यायालयाला करावा लागणारे .

In reply to by वरुण मोहिते

बरोबर आहे तुमचे , पण हि अटक केली ती म्हणे इराण मध्ये , तिकडून पकडून आणून खोटेपणाने RAW चा हेर बनवला म्हणे. बरेच फाटे फुटले आहेत या संदर्भात. चंदू चव्हाण सारखे हे देखील सुखरूप परत यावेत अशी इच्छा. हि केस थोडी कठीण वाटते बघा.

In reply to by साधा मुलगा

हि अटक केली ती म्हणे इराण मध्ये , तिकडून पकडून आणून खोटेपणाने RAW चा हेर बनवला म्हणे.
पाकिस्तानचे लोक सीमा ओलांडून इराणमध्ये घुसले आणि कुलभूषण जाधव यांना पकडून पाकिस्तानात नेले असे म्हटले जात आहे. एका माणसाला (आणि त्याही मुळातल्या एन.डी.ए च्या म्हणजे बर्‍यापैकी धट्ट्याकट्ट्या असलेल्या) असे पकडून आणायचे तर किमान ४-५ जण तरी गेले असले पाहिजेत. आणि मग त्यांना इराणमधून पाकिस्तानात नेले कसे? इराणमध्ये पाकिस्तान-इराण सीमेपासून किती अंतरावर त्यांना पकडले गेले कुणास ठाऊक. म्हणजे दुसर्‍या शब्दात पाकड्यांचे लोक इराणमध्ये किती आत घुसले होते? या प्रकरणात इराणच्या स्थानिक अधिकार्‍यांचा हात नसेल तर असे करता येणे शक्य आहे का? इराण सरकारचा जरी या प्रकरणात हात नसला तरी स्थानिक इराणी अधिकार्‍यांचा असूच शकतो. की इराणमध्येही बलुच लोक आहेतच आणि त्यांचे पाकिस्तानातील बलुच लोकांबरोबर गुळपीठ जमून नवे मोठे 'बलुच राष्ट्र' स्थापन करायचा प्रयत्न करायची शक्यता (जसा कुर्द लोकांचा इराक आणि टर्कीमध्ये प्रश्न आहे) इराण सरकारने लक्षात घेऊन पडद्याआडून इराण सरकारनेही या प्रकाराला मदतच केली? तसेच बिझनेस व्हिजावर आलेला मनुष्य एकाएकी नाहीसा झाला, कुठल्याही विमानतळावरून तो देशाबाहेर पडल्याची नोंद नाही मग त्यांचा शोध घ्यायचा इराणमध्ये प्रयत्न झाला की नाही? एकूणच हा सगळा प्रकार संशयास्पद वाटत आहे.

तिकडून पकडून आणून खोटेपणाने RAW चा हेर बनवला म्हणे Just wait for some time, RAW also played a beautiful game last week and we have bargaining chip in this case to save Commander Kulbhushan.

अखेर ज्याची भीती होती ते झालेच. अमेरिकन सरकारच्या हातात भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांचे डिटेल्स व आधारची संवेदनशील माहिती जाणारच. http://www.loksatta.com/arthasatta-news/link-bank-accounts-to-aadhaar-a… जुलै २०१५ मध्ये भारत आणि अमेरिकेने ‘एफएटीसीए’वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हा अमेरिकेतील नवीन कायदा आहे. दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक सूचनांबाबत देवाण-घेवाणची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे करचोरी करणाऱ्यांबाबतची माहितीची उभय देशांना देता येणार आहे. त्यामुळे ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत आवश्यक सर्व माहितीची स्वतः साक्षांकित केलेली कागदपत्रे संबंधित बँका आणि आर्थिक संस्थांना सादर करण्यासंबंधीची सूचना खातेधारकांना दिली गेली पाहिजे, असे आयकर विभागाने म्हटले आहे. खातेधारकांना केवायसी आणि आधार कार्ड क्रमांकही द्यावा लागणार आहे. ३० एप्रिलपर्यंत केवायसी आणि आधार कार्ड क्रमांक संबंधित बँक अथवा वित्त संस्थांना दिला नाही तर ती खाती बंद होण्याची शक्यता आहे.

In reply to by संदीप डांगे

त्याच बातमीतून.
विदेशी खाते कर अनुपालन कायद्यांतर्गत असलेल्या खात्यांनाच हा नियम लागू होणार आहे.
म्हणजे कोणते खाते? NRI , NRO , NRE ?

In reply to by अनन्त अवधुत

सर्व बातमीतून हा एक उल्लेख निसटता केलाय लोकसत्ताने. बातमीचे शिर्षक व मजकूर तर असा आहे की सर्वच खातेधारकांना बंधनकारक आहे.

…तर तुमची बँक खाती १ मेपासून ‘ब्लॉक’ होणार! जुलै २०१४ ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत बँक अथवा आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित खाती उघडलेल्या व्यक्तींनी ३० एप्रिलपर्यंत केवायसी आणि आधार कार्ड क्रमांक संबंधित बँक अथवा वित्त संस्थांना दिला नाही तर ती खाती बंद होण्याची शक्यता आहे. माझ थोड कनफ्युजन ईथेहि आहे, खाते उघडण्याच्या कालावधी संदर्भात.

The purpose of FATCA is aimed at ensuring that individuals pay tax on income generated from their wealth parked overseas. हा एक उद्देश वाचनात आलाय एफएटीसीए बाबत चा.

निवडणुक मतदानयंत्रे हॅक करून दाखवा असे खुले आव्हान निवडणुक आयोगाने दिले आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोणीही येऊन ही यंत्रे हॅक करून दाखवा असे या आव्हानाचे स्वरूप आहे. अलीकडच्या काळात केजरीवाल, मायावती , गुलाम नबी आझाद इत्यादी अनेकांनी या यंत्रांविषयी शंका उत्पन्न केली आहे. हे खुले आव्हान त्यांनी स्विकारावे. त्यांना यंत्रे हॅक करता आली तर ताबडतोब लोकसभा बरखास्त करून नव्याने मतपत्रिका वापरून निवडणुका घ्याव्यात आणि यंत्रे हॅक करता आली नाहीत तर असली बेताल बडबड कायमची बंद करावी. एकदाचे दूध का दूध आणि पानी का पानी होऊन जाऊदे. २००९ मध्येही निवडणुक आयोगाने असेच आव्हान दिले होते. त्यावेळी कोणीही ही यंत्रे हॅक करू शकले नव्हते. http://www.thehindu.com/news/national/ec-issues-open-challenge-to-hack-…

In reply to by गॅरी ट्रुमन

आव्हान १३ एप्रिल पासून (पक्षी आव्हान दिल्याच्या दिवसापासून) ओपन न ठेवता मे महिन्याचा मुहूर्त का ठेवला ते कळले नाही. उगाच संशयाला वाव का ठेवा? आत्ताच घ्या कोणतेही यंत्र आणि तपासा असे सांगता आले असते. लोक यंत्रांवर उगाच अविश्वास दाखवत आहेत. यंत्रे ते निकाल यांमध्ये इंटरफेस, सर्वर असे अनेक दुवे असतात (निवडणूक यंत्रांची तपासणी तशीही उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर होत असते) ज्यांची तपासणी होते की नाही हे बिरुटे सर सांगू शकतील. म्हणजे निवडणूक यंत्रातून पडलेली मतं कोणत्या सर्वरशी जोडून रिझल्ट तपासला जातो? की तेव्हा यंत्र लोकल कंप्युटरला जोडून पाहिले जाते? डिसक्लेमर: सध्याच्या निवडणुकीत गैरप्रकार होत नसतील असे मला व्यक्तिशः वाटते.

In reply to by नितिन थत्ते

संशय घेण्यासाठी मुहुर्तानंतरही कारणे तयार केली जाऊ शकतात. उदा. तपासायला दिलेली यंत्रे नीट करून दिली होती, प्रत्यक्षात मतदानप्रक्रियेत वेगळीच यंत्रे वापरली. बुद्धीभेद करायला काहीही कारण पुरते, अनेकदा कारण नसले तरी गडबड आहे, गडबड आहे असा बागुलबुवा उभा करून "सगळे ठीक असेल असे वाटते" अशीही मखलाशी केली जाते. असहिष्णुता हो.. दुसरे काय..! ;)

In reply to by श्रीगुरुजी

गेल्या काही निवडणुकांमधले सर्व्हे बघितले तर सी-व्होटरचा सर्व्हे फारसा विश्वासार्ह नाही. अ‍ॅक्सिस आणि चाणक्य महापालिका निवडणुकांचा सर्व्हे करतात का हे बघायचे. त्यापूर्वी उद्या राजौरी गार्डन पोटनिवडणुकीचा निकाल लागेल. त्याचीही उत्सुकता आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

Rigged EVMs? Then How Do You Explain Me, Says Amarinder Singh कँप्टन साहेबांचि गोची झालिये ! एकहाती विजय खैचुन आणलाय आणि आता शिर्ष नेत्रुत्व म्हणतय कि तो नकलि होता.

क्लिंटन साहेब ख्या ख्या ख्या ;) असे थोडीच बोल्लो होतो काई 72 तास EVM आमच्या म्हणजेच देवलोकांच्या हवालि करा मग बघु , अस्स बोल्लेलो. सर्कस तेव्हांच चालते हो जेंव्हा तिथे जोकर एकच असतो. ऐक केजरीवाल के रंग मे सारी दुनिया रंगने लगि तो मानो 2024 भि मोदि के लिये बह्हूत हि आसान बना रे ले ये लोग. सुद्नयास सांगणे न लगे. असो मोदि काहिच नाहि करत आहेत पण असंख्य दुरुस्त न करण्या सारख्या चुका करुन विरोधि पक्ष आपलेच roots कट करण्यावर अगर आमादा है तो परवरदिगार उनपर रहम फर्माये. कॉंग्रेस को पता चलेगा "" हम तो नमाझ बक्षवाने गये थे यार रोझे गले पड गये "" ईथे प्रत्येक निरपेक्ष माणसाला वाटतय कि यार या पाशवि बहुमताला कुठेतरी थांबवायला हव पण हि असली सर्कस मोदिंचे हात आणखी बलकट करतेय. मि मोदि समर्थक नाहि आणि विरोधक हि नाहि, पण कुठली पार्टि सरकार मध्ये आहे म्हणुन कोणि कोणाचे प्राण घेत असेल तर ते सुध्दा माझ्यासारख्या अतिसामान्य माणसाला पटत नाहि. आता देव च सदबुध्दि देवो विरोधि पक्षांना. नाहितर मग मोदि आहेतच. खुप लिहायच होत पण मोबाईल मुले शक्य नाहि.

In reply to by सचु कुळकर्णी

प्रत्येक निरपेक्ष माणसाला वाटतय कि यार या पाशवि बहुमताला कुठेतरी थांबवायला हव पण हि असली सर्कस मोदिंचे हात आणखी बलकट करतेय.
पूर्ण सहमत. मोदी सरकारचा कारभार दृष्ट लागण्याजोगा आहे असे अजिबात नाही. पण विरोधी पक्ष पर्याय उभे करताना असे पर्याय देत आहेत की त्या पर्यायांना मत द्यायचा विचारही करता येणे माझ्यासारख्या अनेकांना केवळ अशक्य आहे. विशेषत: संसदेवरील हल्ल्यासारख्या महाभयंकर प्रकारात हात असल्याबद्दल कायद्याची प्रक्रीया पूर्ण करून फासावर गेलेल्या दहशतवाद्याचे समर्थन करणार्‍या लोकांचे हे विरोधी पक्ष "अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य" म्हणून पाठराखण करू लागले तेव्हापासून ही प्रक्रीया अधिकच दृगोच्चर झाली. संसदेवरील हल्ला यशस्वी झाला असता तर नक्की काय झाले असते याची कल्पना तरी या लोकांना करवते का? कदाचित फिजीमध्ये झाले त्याप्रमाणे संसदसदस्य, मंत्रीमंडळ ओलीस ठेऊन वाटेल त्या मागण्या मान्य करून घ्यायचा त्यांचा प्रयत्न होता. कदाचित भारतात अराजक माजवायचा त्यांचा प्रयत्न होता. आणि असल्या प्रकाराचे समर्थन कोणी करूच कसे शकतो हेच समजत नाही. भारताचे तुकडेतुकडे व्हावेत काय आणि घराघरातून अफजल निघतील काय. भारतातील सामान्य जनता नक्कीच देशभक्त आहे (किमान संसदेवर हल्ला करण्यासारख्या भयंकर प्रकाराला तरी सामान्य लोकांचे समर्थन असेल असे वाटत नाही). या प्रकारामुळे झाले असे की सगळे विरोधी पक्ष केवळ मोदींना विरोध करायचा म्हणून दहशतवाद्यांचे समर्थन करू लागले आहेत असे चित्र उभे राहिले. मोदी सरकार काही उद्योगपतींना झुकते माप देते, ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करते वगैरे टिका होत असतेच. त्यात कितपत तथ्य आहे याची कल्पना नाही. पण माझ्यासारखे मतदार हाच विचार करतात की अफजलची पिल्लावळ निघण्यापेक्षा उद्योगपतींना झुकते माप दिलेले कधीही परवडले!! गेल्या तीन वर्षात एकूणच झाले असे आहे की विरोधी पक्ष चुकीच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारवर हल्ले चढवत आहेत आणि त्या मुद्द्यांना सामान्यांचे समर्थन मिळणे कठिणच आहे. कालच राष्ट्रपतींची भेट घेऊन विरोधी पक्षांनी देशात भितीचे वातावरण आहे असा आरोप केला. आता डॉट्स कनेक्ट केले तर तुम्ही देशद्रोह्यांचे समर्थन करणार आणि म्हणणार की देशात भितीचे वातावरण आहे. म्हणजे लोकांनी त्याचा अर्थ असा घेतला की मोदी सरकारमुळे देशद्रोह्यांमध्ये भितीचे वातावरण आहे तर त्यात काय चुकले?

In reply to by गॅरी ट्रुमन

शब्दाशब्दाशी सहमत. सक्षम विरोधी पक्ष असलाच पाहिजे मात्र त्यासाठी राहुल काँग्रेस हा पर्याय नक्कीच नाही.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

विरोधी पक्ष नॉनइश्यूंचा इश्यू करून आपले महत्त्व वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काल दोन मराठी वाहिन्यांवर एक तास चर्चा होती. विषय काय होता तर म्हणे रायगडावर शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथीला एका पथकाने ढोलवादन केले. हा विषय दोनदोन वाहिन्यावर तासतास चघळण्याचा आहे का? यानिमित्ताने भाजप सरकारवर भरपूर शरसंधान करून झाले. परंतु त्यातून विरोधी पक्षांची दिवाळखोरी उघड झाली. काही महिन्यांपूर्वी मोदींनी 'भिम' नावाचे मोबाईल अ‍ॅप सुरू केल्यावर महाराष्ट्रातील एका काँग्रेस नेत्याने त्याला विरोध केला. विरोधाचे कारण काय तर म्हणे आंबेडकरांचे नाव भीम होते आणि या अ‍ॅपच्या निमित्ताने म्हणे आता भिम या नावाचा एकेरी उल्लेख करून भाजप आंबेडकरांचा अपमान करीत आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असताना म. प्र. मध्ये जमुनादेवी नावाची वाचाळ महिला काँग्रेसची प्रदेशाध्यक्ष होती. तिने एकदा वाजपेयींच्या म. प्र. भेटीच्या वेळी रातोरात फलक लावले होते व त्यावर लिहिले होते "गाय हमारी माता है, अटलबिहारी खाता है". आता हेच काँग्रेसवाले गोवंशहत्याबंदीला विरोध करीत आहेत. त्याच काळात म. प्र. मध्ये कोणत्यातरी सरकारी पत्रकावर भारताच्या तिरंगी ध्वजाचे चित्र छापले होते. संपूर्ण पत्रक बर्‍याच गडद रंगात होते. त्यामुळे ध्वजातील सर्व रंग उजळ न दिसता काळपट वाटत होते. केशरीच्या तुलनेत हिरवा रंग मुळातच थोडासा गडद असल्याने पत्रकात तो रंग काळपट हिरवा दिसत होता. लगेच या महिलेने आंदोलन केले. कारण काय तर म्हणे "भारत के ध्वज मे हरे की जगह काला रंग दिखाया है". असल्या नॉनइश्यूवर आंदोलन करत बसल्यामुळे ज्या विषयावर खरोखरच आंदोलन करायची गरज आहे ते विषय पूर्ण बाजूला राहून विरोधी पक्षांची दिवाळखोरी जास्त उठून दिसत आहे.

तुम न आओगे तो मरने कि है सौ ताबीरें, मौत कुछ तुम तो नहीं है कि बुला भी न सकूं। वाईट वाटत और क्या ! कॉंग्रेस ने अपनि ये हालत बना लि है तो फिर बाकि और कुछ बचता हि नहि जी कहने को ! केजरिवाल ईज गोईंग टु लिड. आज कल सर्कस जोकरो के भरोसे हि चलती है. बडे बडे कर्तब करने वाले, वो रिंगमास्टर वो शेर चिते सब ईतिहास जमा हो जायेंगे.आम्हाला गांधि नेहरु पलीकडला ईतिहास शालेय जिवनात ठाउक नव्हता आमच्या मुलांना अमित शाह - मोदि शिवाय ईतिहास ठाउक नसेल. ईतिहास तर आजकाल भाटच लिहितात ना. त्यात नेहरु गांधि शाह मोदि ह्यांना का दोषी धराव. चुकभुल माफि असावि होबासराव

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has called Prime Minister Narendra Modi a "friend" whose "historic visit" was being 'eagerly' awaited by the Israeli people. राजकारण ह्याला म्हणतात. पण काहि सो कॉल्ड धर्म रक्षकांमुले ह्या गोष्टि ना गालबोट लागतय. मोदि असोत वा आणखी कोणी पण आता आपण त्या देशाशी अनेक रक्षा करार करायला चाललो आहोत जो अनामिक पणे आपल्या पाठिशि उभा होता पण पॉलिसी पँरालिसिसमुले ज्याला आम्हि ओलख हि दाखवत नव्हतो.

Russia vetoed a draft UN motion condemning the syria gas attack. PLUS North Korea Issue Plus To keep Check on China कुछ तो बी खतरनाक होने को जा रहा है भै.

आतापर्यंत पोटनिवडणुकांच्या मतमोजणीत पुढील कल दिसून येत आहेत. १. दिल्लीत राजौरी गार्डनमध्ये सातव्या फेरीअखेर अकाली दलाचे उमेदवार मनजिंदरसिंग सिरसा काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी चंदेला यांच्यापेक्षा ३ हजार मतांनी आघाडीवर आहेत. आम आदमी पक्षाचा धुव्वा उडताना दिसत आहे आणि पक्षाच्या उमेदवाराला १०% पेक्षा कमी मते मिळाली आहेत. डिपॉझिट वाचवायला कमीतकमी एक षष्ठांश (१६.६६%) मते मिळणे गरजेचे असते. मागच्या वेळी ८.५% मताधिक्याने जिंकलेल्या या जागेवर आआपचा धुव्वा उडताना दिसत आहे. २. मध्य प्रदेशात बांधवगडमध्ये भाजप तर अटेरमध्ये काँग्रेस उमेदवार आघाडीवर. २०१३ मध्ये जिंकलेल्या जागा हे दोन पक्ष राखताना दिसत आहेत. ३. पश्चिम बंगालमध्ये कांथी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसचा उमेदवार पुढे आहे. २०१६ मध्ये ही जागा तृणमूल काँग्रेसनेच जिंकली होती. ४. कर्नाटकात नंजनागुंड आणि गुंडुलपेट या दोन्ही मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार पुढे आहेत. २०१३ मध्ये या दोन्ही जागा काँग्रेसनेच जिंकल्या होत्या. नंजनागुंडमध्ये मंत्री महादेव प्रसाद यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर काँग्रेसने त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिली होती. तर गुंडुलपेटमध्ये माजी खासदार आणि माजी मंत्री एच. श्रीनिवास प्रसाद काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये सामील झाले आणि त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन भाजपचे उमेदवार म्हणून पोटनिवडणुक लढवली (नारायण राणेंनी केले होते त्याप्रमाणे). पण त्यांची डाळ शिजताना दिसत नाही. ५. राजस्थानात धोलपूरमध्ये भाजप पुढे. या जागेवर २०१३ मध्ये भाजप तिसर्‍या क्रमांकावर होता. तिथपासून पहिल्या क्रमांकापर्यंत जर भाजपने मजल मारली असेल तर तो मोठाच विजय समजायला हवा. ६. झारखंडमध्ये लिटिपारा विधानसभा मतदारसंघात तासाभरापूर्वी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे माजी खासदार सायमन मरांडी (झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणानंतर त्यांचे नाव बर्‍याच वर्षांनी ऐकले) आघाडीवर होते. पण बर्‍याच वेळात तिकडले अपडेट समजले नाहीत. २०१४ मध्ये ही जागा झामुमोनेच जिंकली होती. ७. आसाममध्ये धेमाजीमध्ये भाजप उमेदवार पुढे. ही जागा २०१६ मध्ये भाजपनेच जिंकली होती. ८. हिमाचल प्रदेशात भोरांजमध्ये भाजप उमेदवार पुढे. ही जागा २०१२ मध्ये भाजपनेच जिंकली होती. एकूणच दिल्ली आणि राजस्थान सोडून इतर सर्व राज्यांमध्ये पक्ष मागच्या वेळी जिंकलेल्या जागा राखत आहेत असे दिसते. दिल्लीमध्ये आआपचा धुव्वा उडताना दिसत आहे तर राजस्थानात भाजप मागच्या वेळी गमावलेली जागा हिसकावून घेताना दिसत आहे.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून दोन स्पष्ट आणि एकमेकांशी अत्यंत सुसंगत निष्कर्ष निघतात... १. दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आसाम, हिमाचल प्रदेश येथे नि:संदेह मतदानयंत्रात अफरातफर झाली आहे. २. कर्नाटक, प. बंगाल, झारखंड मधील निकालावरून सुस्पष्ट होते की जनता निश्चलीकरणामुळे मोदीसरकारवर नाराज आहे. परीणामी, मोदींनी आणि रालोआच्या सर्व सदस्यांनी नैतिक जबाबदारी स्विकारून तात्काळ राजिनामा द्यावा आणि जो पर्यंत मध्यवर्ती निवडणुका होत नाहीत तो पर्यंत, दिल्लीतच असल्याने आम आदमी पक्षाच्या सरकारने काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. (एव्हढे बोलून मी माझे दोन शब्द संपवतो. ;) )

राखल्या . आप च हे होणारच होत . आणि त्याच वेळी काँग्रेस राजौरी गार्डन मध्ये मतांसाठी २ ऱ्या क्रमांकावर . त्यामुळे महानगर पालिका निवडणूक रंगतदार होणारेय . भाजप पश्चिम बंगाल मध्ये पण २ क्रमांकावर जिथे भाजप चे केवळ ३ आमदार आहेत आणि कम्म्युनिस्ट ४ क्रमांकावर !!.तिथेही भाजप ने मजल मारलीय बरीच

सध्या १० पैकी ६ जागांवर भाजपा पूढे आहे व हिमाचल प्रदेश मधील भोरंज सीट वर भाजपा चे अनिल धीमान विजयी झाले आहेत.

राजौरी गार्डनमध्ये अकाली दलाचे उमेदवार मनजिंदरसिंग सिरसा यांनी काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी चंदेलांचा १४,५०० पेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला अवघी १०,२४३ मते मिळाली आहेत आणि त्याने आपले डिपॉझिट गमावले आहे. आम आदमी पक्ष आणि केजरीवालांना हा जोरदार झटका लागलेला दिसतो. पूर्वीच्या सगळ्या चुका पोटात घालून लोकांनी २०१५ मध्ये अभूतपूर्व यश दिल्यानंतरही केजरीवालांनी आपल्या मर्कटलीला चालूच ठेवल्या. त्याचे परिणाम आता आआपला भोगायला लागत आहेत. आता दिल्ली महापालिकांमध्ये आआपला यश मिळणे यापुढे आणखी कठिण होणार असे दिसते.

पोटनिवडणुकीत भाजपला ३ जागांचा फायदा झाला आहे. दिल्लीतील पोटनिवडणुकीचा निकाल आआपसाठी धोक्याची घंटा आहे तर महापालिका निवडणुकीत भाजपची आशा वाढविणारा आहे. आआपला जोरदार झटका आवश्यकच होता. परंतु पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतरसुद्धा केजरीवालांच्या मर्कटलीला आणि नौटंकी कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कर्नाटकातील दोन्ही जागा काँग्रेसने जिंकल्या. जरी या दोनही जागा पूर्वी काँगेसकडेच होत्या तरी त्यातील एका आमदाराने राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तरीसुद्धा ती जागा काँग्रेसने राखली. विधानसभेची जवळपास ४ वर्षे संपल्यानंतर काँग्रेसने जागा राखणे ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. विशेषतः मे २०१८ मध्ये होणारी विधानसभा निवडणुक भाजपला तितकीशी सोपी जाणार नाही असे दिसते. बाकी इतर निकाल अपेक्षेप्रमाणेच.

राणे भाजपमध्ये जाणार याची पुन्हा एकदा जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. काल अहमदाबादमध्ये फडणविसांच्या बरोबर राणे अमित शहांना भेटले. राणेसारख्या संतापजनक व्यक्तीला भाजपमध्ये घेणे ही घोडचूक ठरेल. राणे एकटे नसून ते व त्यांचे दोन दिव्य पुत्र हे पॅकेज डील भाजपला सहन करावे लागेल. स् वतः राणे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व अत्यंत उपद्रवी आहेत. ते भाजपत आले तर फडणविसांच्या खुर्चीला सुरूंग लावण्याचा पहिल्या दिवसापासून जोरदार प्रयत्न करतील कारण मुख्यमंत्री होण्यासाठी ते अत्यंत कासावीस झाले आहेत. खडसे या मातब्बर नेत्याचा अडथळा फडणविसांच्या मार्गातून दूर झाला आहे. पंकजा मुंडे व विनोद तावडे आपल्या उथळपणामुळे मागे पडले आहेत. गडकरींना मुख्यमंत्री व्हायची कितीही इच्छा असली तरी मोदी त्यांना केंद्रातून महाराष्ट्रात पाठविणार नाहीत. अशा तर्‍हेने फडणविसांचा मार्ग पक्षातून निष्कंटक झालेला असताना राणेंना पक्षात आणून स्वतःच्या खुर्चीखाली सुरूंग लावण्याची दुर्बुद्धी फडणविसांना कशी काय आठवली हे समजणे अवघड आहे. विधानसभा निवडणुकीत कोकण वगळता महाराष्ट्राच्या इतर सर्व भागात भाजपला चांगले यश मिळाले होते. कोकणात विधानसभा निवडणुकीत व नंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपला मागे टाकले होते. कोकणात पक्ष वाढविणे हा भाजपचा उद्देश असू शकतो, परंतु त्यासाठी राणे पितापुत्रांना भाजपत आणणे म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर अशी परिस्थिती होईल. नितेश राणे गुंडगिरीबद्दल कुप्रसिद्ध आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये पुण्यातील संभाजी उद्यानातील राम गणेश गडकरींचा पुतळा उखडण्यामागे नितेश राणेची चिथावणी होती. पुतळा उखडणार्‍यांना नितेशच्या हस्ते ५ लाख रूपये बक्षिस देऊन त्यांचा या 'महान' कार्याबद्दल सत्कार करण्यात आला होता. या कृत्यामुळे ब्राह्मण चिडलेले आहेत. ब्राह्मण मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान करतात. ज्या माणसाच्या चिथावणीमुळे हे ब्राह्मणद्वेष्टे कृत्य घडले त्यालाच पक्षात घेणे ब्राह्मण मतदारांना अजिबात आवडणार नाही व ते डिवचले जातील. राणे पितापुत्रांना भाजपने अजिबात पक्षात घेऊ नये. त्यांना पक्षात घेणे भाजपला व विशेषतः फडणविसांना महागात जाईल.

In reply to by श्रीगुरुजी

वेगळा विदर्भ झालाच तर फडणवीस विदर्भाचे सिएम होणार हे त्यांनी बहुदा आधीच कुठे म्हटले आहे. तोवर राणेंसारखा माणूस भाजपात रुजला तर ते महाराष्ट्राचे सिएम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या कृत्यामुळे ब्राह्मण चिडलेले आहेत. ब्राह्मण मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान करतात. ज्या माणसाच्या चिथावणीमुळे हे ब्राह्मणद्वेष्टे कृत्य घडले त्यालाच पक्षात घेणे ब्राह्मण मतदारांना अजिबात आवडणार नाही व ते डिवचले जातील.>>> ==>> असं काही होणार नाही. ब्राह्मण तरीही भाजपलाच मतदान करणार. काळजी नसावी. राणे नी भाजप मध्ये जायची घोड चूक करू नये. उरली सुरलेली पत पण घालवून बसतील. शेवटी त्यांचा निर्णय आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

ट्रम्पच्या या 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब' मुळे फक्त ३६ आयसिसवाले मेले आहेत अशा बातम्या आहेत. बहुदा आयसिसचा खातमा करायचा असेल तर असे लाखांनी 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब' टाकावे लागतील असे दिसते :(

आज मोदींनी सांगितले की महिलांना लग्नानंतर नाव बदलण्याची गरज नाही. वडिलांचे किंवा आईचे नाव लावता येईल. ह्यात काय बदल केला नक्की? हे तर गेले कित्येक वर्ष आहेच. आजच योगीजींनी प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज मधले आरक्षण संपवले अशीही बातमी फिरत आहे, पण असे आरक्षण कधी नव्हतेच म्हणे. ह्या अशा गोष्टींमुळेच माझे भाजपबद्दलचे मत प्रचंड बदलले आहे.

In reply to by पिलीयन रायडर

जाणीवपूर्वक केली जाणारी दिशाभूल ओळखणे, बुद्धिभ्रमाचे प्रयत्न अचूक हाणून पाडणे , खोटं पकडणे यात इथले काही सदस्य पटापट पटाईत आहेत, त्यांना विचारलं पाहिजे तुम्ही खरंतर या आणि अशा असंख्य बाबतीत, सोबतीला खोट्या बातम्या पसरवणारे भाजप आयटीचे पेड भक्त, विरोधकांवर सातत्याने, झुंडीने ट्रोलिंग करणारे अब्युझिव भक्त इ इ बरेच प्रकार उघडकीस आलेले आहेतच याबद्दल हि इथल्या व्हिजिलांतीझम करणाऱ्या स्वघोषित दबंगना माहित असेलच. यां लोकांनी खऱ्या खोट्यात स्वतःच इतका गोंधळ माजवून ठेवलाय कि विनोद खन्ना मृत पावल्याची सोशल मिडियावरची बातमी खरी मानून चक्क श्रद्धांजली देऊन टाकली अशी खरीखुरी बातमी होती कालपरवा. बाकी जुन्यामध्ये, चिप वाल्या नोटा, गाय ऑक्सिजन देते वगैरे आहेच. झुठेका बोलबाला, सच्चेका मूह काला, बोलो देवकीनंदन गोपाला....

In reply to by संदीप डांगे

त्यांनी दोन प्रश्न विचारले, त्याची उतरे न देता त्याचा वापर स्कोअर सेट्टलिंगसाठी वापरणे दुर्दैवी आहे, असो! १) मोदींनी काल केलेली घोषणा/वक्त्यव्य हे पासपोर्टसंदर्भात आहे. लग्न/घटस्फोट झालेल्या महिलांना आता यापुढे पासपोर्टवर कोणाचे नाव असावे हे ठरवण्याचा अधिकार असेल. लग्नासंबंधी कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. मागच्या वर्षी एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मनेका गांधींनी पाठपुरावा करून हा बदल अधिकृत केला आहे. २) आरक्षण आधी नव्हते याचा काही संदर्भ मिळाल्यास बातमी खरी खोटी ठरवता येईल. बऱ्याच मोठ्या माध्यमांनी हि बातमी दिली आहे पण आधी आरक्षण नव्हतेच असा उल्लेख आढळला नाही. शिवाय असा निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे अशीच बातमी बहुतेकांनी दिली आहे, म्हणजे अधिकृत घोषणा झाली आहे की नाही माहित नाही.