राष्ट्रोद्धाराची संधी

आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-(

Many comments made in these pages seem to be unworkable. A commentator has written that those farmers who do not depend only on rainfall for their crops should be taxed. This suggestion will create such a ruckus that PM Modi will not last for a day in the job. PM Modi may not care about his job but the party does care and wants to stay in power for long time. Any astute leader will get some his policies passed and once that is done fight for the remaining ones and thus will eventually get all his policies passed by the parliament. Recently the Australian Parliament passed a law which will tax itinerant farm workers 15% tax on their earnings. The government wanted 33% whereas the opposition wanted to charge 10% and because Government is in minority in the upper house compromised on a lesser figure. Indian political leaders are not that compromising they want Modi out and a return to previous situation in which politicians and business leaders and goondas got richer and the people remained poor. Therefore Modi has to move softly.

आपण सगळे साधारणपणे सरकारी व राजकिय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलतो. काळा पैसा निर्माण होण्याचे आणखी एक मोठे क्षेत्र जे की कॉर्पोरेट व खाजगी क्षेत्रातले व्यवहार. माझा एक अनुभवः देशात लोखंड उद्योगात अग्रणी असलेल्यांपैकी एका मोठ्या उद्योगसमूहाचे नाशिकला एक मोठे युनिट आहे. त्यांच्या अमेरिकेतल्या एका खटल्यानिमित्त त्यांना एक मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसचे अ‍ॅनिमेशन ताबडतोब बनवून हवे होते. अशी मोठी कामे सहसा मध्यस्थांकडून येतात व त्यांचे पैसे वेण्डर-मध्यस्थ बीलींगच्या स्वरुपावर ठरतात. मी तिकडे गेलो तेव्हा ज्या एम्प्लोयीला मला ब्रिफ करायला व प्रोजेक्ट मॅनेज करायला ठेवले होते तो 'मलाही पैसे हवे' असे काहीही बोलला नाही, ना मला मध्यस्थाने तसे काही आगावू कळवले. हा एम्प्लॉयी (बड्या पदावर होता) आपण या नोकरीत किती मजेत व सर्व बाबतीत सुखी समाधानी आहोत ह्याबद्दल बोर होईस्तोवर बडबडत होता. (त्यामुळे तर मला अजिबात शंका आली नाही) मी जेव्हा थेट प्लांट महाव्यवस्थापकाला स्टोरीबोर्ड आणि आयडीया डिस्कशन सोबत कोटेशन दिले तेव्हा सर्व हिशोब करुन पैसे सांगितले व त्यांनी लगेच तिथे मंजूर केलेही, त्यांना विचार करायला वेळ नव्हता. काम झाल्यावर नंतर चेक काही येईना. वास्तवात अ‍ॅडव्हान्स पेमेंट ची अट होती, तरी मोठं नाव बघून मी ती अट सौम्य केली, म्हटले आधी यांचे काम काढून देऊ कारण ते फार अर्जंट होते. काम होऊन वीस दिवस मी रोज फॉलो-अप घेत होतो. पैसेच येत नव्हते. जो एम्प्लॉयी नियुक्त केला होता सुरुवातीला तो अकाउंटला शिव्या घालायचा, अरे ते कामच करत नाहीत, आणि शंभर कारणे. मग मला मध्यस्थाचा फोन आला, अरे बाबा, त्याचे पाच हजार देऊन टाक तो तुला स्वतः घरी चेक आणून देइन. मी मध्यस्थावर उखडलो, अरे त्याने आधी सांगायला हवे ना पैसे हवेत म्हणून, खालीपिली टाईमपास कशाला केला. मला असं माहित असतं तर कोटेशन जास्त दिलं असतं. तर मला मध्यस्थ म्हणाला, अहो नाशिकात असेच असते, कोणी स्वत:हून म्हणणार नाही, आपण देऊन टाकायचे, रितच आहे ती इथली. मी म्हटले बाबारे, मी बरीच कामे केली पण मला कोणी आजवर असे पैसे मागितले नाहीत. हे लोक वरुन साधु आतून चोर दिसतात. शेवटी त्याला पाच हजार दिले तेव्हा सर्व पैसे लगेच मिळाले. माझ्या आजवरच्या व्यवसायतला हा एकमेव प्रसंग आहे, त्याआधी किंवा नंतर असे कधी झाले नाही. तसेच कॉर्पोरेट ब्राईबींन्ग मधे थेट कॅश तर देतातच, पण इतर महागड्या वस्तू, गाड्या परस्पर विकत घेऊन डिसिजन मेकर किंवा चेक साईन करण्याची ऑथोरिटी असलेल्या कार्यकर्त्यांना लाच म्हणून देतात. त्या वस्तू त्यांच्य नावावर नसतात्/असतात. ही लफडी कशी बंद होतील? माझा प्रश्न आहे की असे हे मध्यस्थाला पैसे कोणत्या टायटलखाली दिले जातात व ही लाच कशी नियमित केली जाते. कारण अनेक ठिकाणी लाखांमधे (कोटींमध्येही) कमिशन-लाच दिली जातं. (आता प्लिज याचे ट्रकसारखे पुरावे मागू नका.. ;) भारत सरकारचं छपाईचं-का-कागदाचं कंत्राट मिळवून देणार्‍या मध्यस्थाला १५% कमीशन देणार्‍या एक परदेशी कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केली होती २०११ मधे. )

मोदक भाऊ अशा प्रकारचे व्यवहार हे सरकारी दृष्टीने व्हाईट असतात ... कसे ते सांगतो (८ वर्षे सेल्स मॅनेजर म्हणुन हे व्यवहार कसे चालतात याचा अंदाज आहे ) कंपनी A ही कंपनी B साठी काम करते कामाची मुळ किंमत ५००० दलाली ५०० त्यामुळे कंपनी A ५५०० चे कोटेशन देते. त्यामुळे व्यवहार झाला ५५०० चा .. टॅक्स भरला ५५०० वर .... त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने ब्लॅक मनी शुन्य यात नुकसान होते ते कंपनी B चे .. त्यांना ५००० चे काम करण्यासाठी ५५०० मोजावे लागतात आणि कंपनी A चे कारण त्यांना ५००० ऐवजी ५५०० वर टॅक्स लागतो .. अर्थात अनुभवी कंपन्या ५५०० ऐवजी ५७०० चे कोटेशन देऊन आपला खर्च कव्हर करतात .... अयोग्य आहे .. पण सत्य आहे ..

दीड सेंचुरी झाली की !

डॉ सुहास म्हात्रे साहेब, (ओके! फाइन. परत कम्प्युटर हातात मिळाल्यावर शोधाशोध सोपी झाली. अनेक धागे व अनेक शतकी प्रतिसादात विशिष्ट प्रतिसाद शोधणे, त्यातही तुमचे प्रतिसाद 'कधीकधी' अर्थगर्भ असतात, म्हणजे थेट स्पष्टपणे म्हटलेलं नसतं त्यामुळे बरेच प्रतिसाद बारकाईने वाचावे लागले. असो.) --------------------- डिस्क्लेमरः पुढील स्पष्टीकरण आपल्यावर व्यक्तिगतरित्या कोणतेही आरोप करणारे नाही ह्याची नोंद घ्यावी. आपण व्यक्तिगत आयुष्यात अनेक थोर कामे केलेली आहे, खूप विविध क्षेत्रातलं अत्युच्च शिक्षण उत्तम ग्रेडसोबत मिळवलेलं आहे. आपल्या खर्‍या आयुष्यातले प्रत्यक्ष अनुभव, विचार इथल्या आपल्या जालावरिल सीमीत वावरापेक्षा प्रचंड मोठे व व्हॅल्यूड आहेत. ते कोणत्याही प्रकारे आरोपित होणार नाहीत ह्याची माझ्यातर्फे मी पुरेपुर काळजी नेहमीच घेत असतो. तेव्हा हा प्रतिसाद व यातील व्यक्त मतेही त्यासंदर्भातूनच बघितली जावी अशी विनंती. तसेच हा प्रतिसाद केवळ 'नोटाबंदी व संबंधित विषयावरिल चर्चा' ह्या अनुषंगानेच आलेल्या आपल्या निवडक प्रतिसादांवर आधारित आहे. आपल्या इतर विषयावरल्या कोणत्याही प्रतिसादांचे, भूमिकेचे, मतांचे, तत्त्वांचे मूल्यमापन किंवा निर्णयन ह्या प्रतिसादातून होत नाही असे आपण व सर्व वाचकांनी समजून घ्यावे. धन्यवाद. ----------------------- हा तुमचा प्रतिसाद रविशकुमारच्या रिपोर्टबद्दलचा. http://www.misalpav.com/comment/900502#comment-900502 त्यामुळेच, सर्वच वाहिन्यांचे सर्वच रिपोर्ट मी, त्याच्या "झुकावकडे" आणि त्यांच्या "भूतकाळातील वागणूकीकडे" पाहून कधी चिमूटभर तर कधी मूठभर मीठ टाकून पहातो ! ह्याचा मला लागलेला अर्थ: 'काय' बोललं जातंय याच्या आधी 'कोण' बोलतंय हे तुम्ही बघता असे दिसते. नंतर त्यात किती तथ्य आहे हे बघता, बघता म्हणजे ठरवता. 'ठरवणे' म्हणजे काय तर आपल्या स्वतःजवळ उपलब्ध तुटपुंज्या माहितीवर स्वतःच्या तर्कावर आधारित निष्कर्ष काढणे. हा आपला तर्क अंतिम सत्य आहे असे आपले एकूण मांडणे असते. रविशकुमारच्या रिपोर्टबद्दलच्या विश्लेषणात्मक प्रतिसादात -केवळ तो रविशकुमार व एनडीटीवी आहे म्हणून (जरी 'निष्पक्ष करुया' असे तुम्ही सांगितले तरी)- आपण एक बाजू धरुन त्याच बाजूने विचार करुन (झुकून असे मी म्हणणार नाही) विश्लेषण केलेले होते. एका बाजूने म्हणजे ह्याला खोटं ठरवायचं तर काय मुद्दे देता येतील ह्या अर्थाने. त्या विश्लेषणातून निघालेल्या निष्कर्षाला किती महत्त्व द्यायचे हे ज्याच्यात्याच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे म्हणून तिथे आपल्या विश्लेषणावर प्रतिसाद देणे उचित वाटले नाही. त्याच्या रिपोर्टमधली माहिती, लोक, प्रसंग, घटना ह्या खर्‍या किंवा खोट्या हा निर्णय आपण तो कोण आहे व तो कोणाच्या बाजूने वा विरुद्ध बोलतोय ह्याबद्दल आधी घेऊन, नंतर त्यापद्धतीने विश्लेषण करता. हे विश्लेषण अत्यंत बायस्ड होते व त्या पत्रकारावर तुमचा विश्वास नाही व तो कोणाचा तरी भाडोत्री आहे हे वाक्यावाक्यात डोकावत होते. आपण स्वतः खोडा इथे गेलेला नाहीत, तिथल्या रांगांमधे गेलेला नाहीत, तिथल्या रांगांमधल्या लोकांना भेटला नाहीत. जे काही मत, निष्कर्ष, निर्णय आपण घेत आहात ते केवळ त्याच्याच एका विडियोवर आधारुन घेत आहात. त्या रिपोर्टमधे सादर होणार्‍या माहितीला काउंटर-करेक्ट करण्यासाठी तुमच्याकडे थर्डपार्टी विश्वसनीय स्रोतातून आलेली कोणतीही माहीती नाही. (असलीच तर ती आपण तिथे दिली नव्हती) अशा स्थितीत आपण जे विश्लेषण निष्पक्ष म्हणून करु जाताय ते मुळात बायस्ड आहे हेच दिसले व ते का बायस्ड होते कारण तो रिपोर्ट खरा की खोटा यापेक्षा कोणी सादर केला ह्याचा आपण 'आधी' विचार केलाय व त्याअनुषंगाने त्याचे पोस्टमॉर्टम केलेत. हे म्हणजे निष्कर्ष आधी काढून मग त्याला सिद्ध करतील असे 'पुरावेसदृश्य' मुद्दे-मतं पुढे करणे होय. (आपल्या त्या पूर्ण विश्लेषणाचा प्रतिवाद मी करणार आहेच.) विश्वासार्ह हा जो शब्द आपण नेहमी वापरत आला आहात तो इतका संकुचित नसावा अशी अपेक्षा आहे. अमर्त्य सेन ह्यांच्याबद्दल आपण "त्यांची मते ते त्यांचा पुर्वेइतिहास बघून विश्वासार्ह मानावी की नाही?" असे संभ्रमीत वातावरण निर्माण करता, इथेही आपल्याकडे सेन यांच्या अर्धवट मुलाखतीशिवाय काहीच नाही, त्यांनी कोणते पुरावे, तपशील दिलेत की नाही हे आपल्याला माहिती नाही. त्यांच्या वाक्यरचना एखाद्या विरोधी पक्षाच्या राजकारण्याला शोभून दिसणार्‍या ह्या तुम्हाला वाटल्या म्हणजे त्या असतीलच असे नाही. हे वाटणे आपला अमर्त्य सेन यांच्याबद्दलचा पूर्वैतिहास बघून ठरलेले दिसते. (माझ्या मते तर जसजशा घटना समोर येत आहेत तसतशी अमर्त्य सेनांची वाक्ये खरी ठरत आहेत असेही दिसते) आता आपण शास्त्रिय मताबद्दल बोललात त्याविषयी. मुळात अर्थशास्त्र हे शास्त्र (भौतिक-रसायन-जीव यांच्याप्रमाणे) नव्हेच असे आपण आनंद मोरे यांच्या लेखमालेत बहुधा वाचले. तो एक अभ्यास आहे. अनेक सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासांप्रमाणे यात मतमतांतरे, मतभिन्नता असतेच. अर्थशास्त्र्यांची मते व भविष्यकथन अचूक किंवा जवळपास जाणारे असते तर जग आज सर्वथासंपन्न असते. अर्थशास्त्री झालेल्या घटनांचा अभ्यास करुन, चालू घटनांचा अभ्यास करुन भविष्यकालिन योजनांचे आराखडे मांडतात अशी माझी अर्थशास्त्री, अर्थतज्ञ यांच्याबद्दलची समजूत आहे. ते जे बोलतात ते अंतिम सत्य असते की नसते ह्यावर मतभेद-मतांतरे असू शकतात. पण त्यांची अर्थशास्त्रिय मते ही त्यांच्या राजकिय भूमिकेतूनच आली आहेत असे ठामपणे म्हणणे बायस्ड असल्याचे लक्षण आहे. म्हणजे परत काय म्हटलं यापेक्षा कोणी म्हटलं हेच महत्त्वाचं ठरलं इथेही. ह्याच नियमाप्रमाणे जे अर्थशास्त्री ह्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत ते सरकारधार्जिणे आहेत म्हणून समर्थन करत आहेत असेही म्हणता येईल. तुम्ही वर विधान केलंत की कोण बोललं ह्यापेक्षा काय बोललं हे लक्षात घेतलं पाहीजे. पण प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती दिसली नाही. "कोण बोललं" हे बघितल्यावर "तो जे काय बोलला ते कोण्या भूमिकेतून बोलला" हे बघण्यावर आपला भर दिसला. ह्याचा अर्थ 'काय' पेक्षा 'कोण' व तेही 'कोणत्या बाजूचा' हेही आपण ध्यानात घेता असेच आपल्या प्रतिसादांवरुन माझे वैयक्तिक मत झाले. तटस्थ असण्यात चूक नाही, तटस्थ राहून सरकारी निर्णयांची बाजू घेण्यात/विरोध करण्यात चूक नाही, आपल्या आवडत्या/नावडत्या पक्षाच्या-विचारधारेच्या बाजूने किंवा विरोधात असण्यात चूक नाही. पण बायस्ड असून निष्पक्ष आहे हे सांगण्यात चूक आहे व तसे वारंवार बजावून सांगण्यात तर अधिकच आहे. आपल्या भूमिकेवर, मतांवर, तत्त्वांवर आपल्याला जर प्रचंड विश्वास आहे तर तेच सगळीकडे सर्वथा प्रचलित, स्वयंप्रकाशित असतेच. स्वयंभू जीवनतत्त्वांना कोणाच्याच सर्टीफिकेटची गरज नसते. त्यामुळे ह्यात मिपाकरांना ओढून आणून "मिपाकरांना काय ते बरोबर समजले असेलच." असे अप्रत्यक्षरित्या 'मीच कसा बरोबर आहे' हे सुचवणे गैर आहे. कारण मिपाकरांना बरोबर काय ते समजतेच. त्यांना सुचवणीची आवश्यकता नाही. (अशी सुचवणी वेळोवेळी करतांना आपण अनेकांना बघतो, अशा सुचवणीची गरज का पडत असावी? दोन सदस्यांच्या घमासान चर्चेत मिपाकरांना न्यायाधिश बना, निर्णय घ्या अशी आळवणी करायची गरजच काय?) असे अजिबात नसेल तर... "मी आपली इथे मिसळपाववर जाहिर माफी मागत आहे. आपल्याला माझ्यामुळे कोणताही क्लेश, मनस्ताप, अपमानास्पद भावना झाली असल्यास त्याबद्दल सखेद दिलगीरी व्यक्त करतो व माझे मूळ विधान मागे घेतो. पुढे असे काही होणार नाही याची काळजी घेण्याची खात्री देतो. धन्यवाद!" (क्षमा असावी, मला लिहिलेली वाक्ये अनावश्यक भली मोठी दणकट फॉन्टात लिहायची व परत परत खूपवेळा पिवळी करायची गरज वाटत नाही म्हणून साध्या फॉन्टात जाहीर माफीचा कबुलीनामा लिहिला आहे. फॉन्टाच्या साईज व कलरपेक्षा भावना व अर्थ महत्त्वाचे असे माझे मत. आंतरजालीय चर्चांमधे मोठे मोठे फॉन्ट्साईज वापरणे हे आदळाआपट, त्रागा, आरडाओरडा, आवाज चढवून बोलणे ह्यासदृश्य मानले जाते. 'महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित करायला' वापरले जातात तरी पण उद्देश कळतोच.)

अन म्हणे आम्ही कंपूबाजी करीत नाही! =)) असो

डांगे आजकाल काय अस्थिर झालात काय? कायच्याकई लिहून राहले न बापा तुम्ही!!

डांगे अण्णा ... बात कुछ हजम नाहि हुई .. हाजमोला घ्यावा लागणार ... वपुंच वाक्य आहे : सर्व प्रश्न सोडवण्याची गरज नसते .. काही प्रश्न सोडून दिल्यानेही सुटतात ... थोडक्यात ... आऊट साईड ऑफ स्टंप खेळताना चेंडू सोडून द्यायला लागा .. नाहीतर असा स्लिप मध्ये झेल उडतो

म्हणजे काही साधारण २०-२२ वातानुकुलीत मर्यादेत असतात. एक दोन जण येतात बघतात थोड फार बोलतात आल्या पावली निघुन जातात. जैसे कुछ हूआ ही नही. उदा. एक सहज सकाळी सकाळी अनोळखी टपरीवर थंडीच्या दिवसात चहा विडी प्यायला गेलो. बसलो एखाद दोन बसलेले असतात. चहा उकळतोय... धुम्रवलये संथ लयीत उठताय .. फारशी खळखळ न करता वलये विलग व अखेर विसर्जीत होतायत.... तेवढ्यात चहा येइपर्यंत आपण फक्त नजरेनेच समोरच्याशी हसतो.... फार तर फार " थंडी फार वाढली बुवा आज " अस कायतरी जुजबी बोलतो. नंतर चहा येतो वाफाळलेला...तो गिळल्यावर आपण आपला रस्ता धरतो. अस. काहीस दवणीय तापमान काही धाग्यांच असत. काही धाग्यांना मात्र .... काय जमुन नाही राह्यल तर या धाग्याच तापमान अनेक ठीकाणी फारच वाढलेल दिसतय अगदी कुठे कुठे आता ५० पर्यंत तर नाही जाणार अस एकुण प्रतिसाद वाचुन वाटतय. थोडे दिवस पळाव म्हणतो असही आज महीना आखेर आहेच. नविन तारखेला नवि सुरुवात करण हे खुप आवडत. बाकी तापलेल्या धाग्याच वर्णन माझ्या प्रतिभाशाली मित्रांनो कृपया करावे .....थोड तापमान कमी त होइल.

थत्ते साहेब माफ करा , पण ही तर , ... राष्ट्रोद्धाराची संधी नव्हे स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याची सुवर्णसंधी !! २०१४ नंतर देशात खा स करुन मिपावर सुद्धा १५ लाख सरकार कधी देणार म्हणुन वाटेवर डोळे लावुन बसलेल्या काही फुकट्या लोकांनासाठी तर ही सुवर्ण संधीच चालुन आलेली आहे. १५ लाख नाही तर तब्बल ५ कोटी मिळणार !! पण एक आहे की हे ५ कोटी मिळवण्यासाठी , त्या लोकांना काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध पुरावे सरकारला द्यायला लागणार !! बुड हलवल्याशिवाय घबाड मिळणार नाही !! I-T Dept's new scheme: Inform govt about tax evasion, get rewards up to Rs 5 crore !! त्या निमित्याने मोदी सरकारचा हा आणखी एक "मास्टर स्ट्रोक" अस म्हणायला हरकत नाही !! काँग्रेसच्या नेत्यांचे धाबे दणाणुन जाणार, त्यांचेच चेले चपेटे आता धनदांडग्या विरुद्ध पुरावे सरकारला देणार, सरकारचा खजिना आता परत भरणार !!

भाजप नेत्यांच्या काळ्या पैशाची पण माहिती देतीलच ना? मुळातच भाजपा ने त्यांकडे काळा पैसा असायला पाहीजे ना ? बाकी खोट्या ईनफॉर्मेशन देणार्याला सुद्धा चांगलाच धडा शिकवला पाहीजे !!