Submitted by नितिन थत्ते on
८ नोव्हेंबर १६ ला जाहीर झालेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या इन्व्हॅलिडेशनने देशात अभूतपूर्व चलनकोंडी झाली आहे. पण सध्या ती आपण बाजूस ठेवू. या निर्णयाने ज्यांच्याकडे काळा पैसा ५०० किंवा १००० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात होता त्यांना तो जाहीर करून त्यावर कर आणि दंड भरावा लागणार आहे. पंतप्रधानांनी काळ्या पैशाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीवर जालीम उपाय केल्याने सर्व राष्ट्रभक्त नागरिक खूष झाले आहेत. यात एक अडचण आहे. काही अर्थतज्ञांच्या मते खर्‍या काळ्या पैशापैकी थोडाच या क्षणी रोख रकमेच्या स्वरूपात असेल. त्यामुळे काही थोडे लोक पकडले गेले तरी सर्व काळा पैसा काही बाहेर पडणार नाही. "चोराच्या हातची लंगोटी" असे समजून सरकार कदाचित तेवढ्यावर समाधान मानणारही असेल. पण आपण एवढ्यावर समाधान मानायची काही गरज नाही. ही एक नामी संधी आपल्याकडे चालून आली आहे. आपण यापूर्वी झालेला भ्रष्टाचारसुद्धा उघडकीस आणून देशसेवा करू शकतो गेल्या पाच वर्षात आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल. घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील. घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील. पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल. घरात कुठला अ‍ॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल. आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू. आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल. आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल. तर आपण या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देऊन योग्य तो दंड भरून देशसेवा करू शकतो. तसेच आपण ज्यांना रोखीने पैसे दिले त्यांची नावे सरकारला कळवून त्यांच्याकडून पण देशाला कर आणि दंड मिळेल असे करू शकतो. आपल्याला यात थोडा त्रास, आर्थिक नुकसान वगैरे होईल. कदाचित आपले आपल्या स्नेह्यांशी संबंध ताणले जातील पण देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी थोडा त्याग तर करावाच लागणार !!! तर मग चला मित्रहो !! कामाला लागा. ९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच.

प्रतिक्रिया

प्रतिसाद छान आहे! फक्त मला वाचताना "देजावु" फील आला. तुम्ही हे आधीच आणखी कुठे लिहीले आहे का? मला हे कुणी तरी परवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवल्यासारखे फार वाटतेय. तसंही मिपावर लिहीलेल्या अनेक गोष्टी येतातच म्हणा व्हॉटसअ‍ॅपवर. ******************************** प्रतिसाद लिहीता लिहीताच हे आपण आधीच वाचलंय आणि ही भाषा खरे काकांची नाही असं राहु राहुन वाटत असल्याने गुगल केले.. http://beta1.esakal.com/desh/vinayak-pachlag-write-about-note-ban-issue-16730 विनायक पाचलगांचा लेख आहे हा. बहुदा चुकुन आपण लिहायला विसरले आहात हे. किंवा माझ्या नजरेतुन सुटलं असेल..

विनायक पाचलग म्हणजे मिपावर लिहायचे ते का ? त्यांना टारझन कोदा का असे काहीतरी म्हणायचा.... असे अंधुकस आठवत आहे. पण तेच जर असतील तर त्यांच्या लिखाणात खुपच सुधारणा झाली आहे असेच म्हणावे लागेल... तसे असेल तर त्यांचे अभिनंदन...

मलाही हे तेच मिपावरचे विनायक पाचलग वाटत आहेत. खरंच चांगलं लिहीलय. खरे काकांच्या प्रतिसादात त्यांच्या नावाचा उल्लेख हवा होता. इथे सर्वांचा समज असा दिसतोय की प्रतिसाद खर्‍यांनी लिहीलेला आहे.

सर्वप्रथम बिनशर्त माफी हा प्रतिसाद मला व्हॉट्स ऍप वर आला होता पण त्याचा उद्गाता कोण आहे याचा उल्लेख नव्हता. हे लेखन इतके उत्तम आहे कि ते येथे आणण्या शिवाय मला राहवले नाही. भ्रमणध्वनी वरून मी हा प्रतिसाद येथे चिकटवला आणि व्हॉट्स ऍप वरुन साभार असे लिहिले दुर्दैवाने 'व्हॉट्स ऍप वरुन साभार" हे शब्द त्यात आले नाहीत. विनायक पाचलग म्हणून जे कोणी लेखक आहेत याची मला कल्पना नाही. त्यांचे श्रेय ढापण्याचा कोणताही विचार नाही किंवा नव्हता. श्री मोदक यांनी मला भ्रमणध्वनीवर विचारले कि हा प्रतिसाद तुमचा आहे का यावरही मी त्यांना नाही असेच उत्तर दिले होते. दुर्दैवाने सध्या मिपा वर याविषयावर अनेक लेख आहेत त्या गोंधळात वरील प्रतिसाद पाहायचे राहून गेले. लेखकाला त्याचे श्रेय मिळालेच पाहिजे याबद्दल जर ते मिपा वर असतील तर त्यांची मी क्षमा मागतो. अन्यथा त्यांच्या संपर्कात कोणी असेल तर त्यांनी माझ्यातर्फे क्षमा मागावी.

ओ माफी वगैरे काय!! तुम्ही दुसर्‍याचे लिखाण बिनधास्त स्वतःच्या नावावर खपवणारे नाहीच आहात हे ठाऊक आहे. म्हणुनच मुळ प्रतिसादात बहुदा चुकुन राहुन गेले असेल असेच मी म्हणले.

Submitted by वरुण मोहिते on Sun, 11/27/2016 - 14:50

Permalink

एक वेगळी बाजू ..खरंतर आजपण काय होईल काय बरोबर चूक सांगता येत नाहीये . पण तरी अश्या बाजूनेही पाहायला हवं

Submitted by मदनबाण on Sun, 11/27/2016 - 16:45

Permalink

एका वर्गापूरता असणारा काळा पैसा हा विषय आता घरा घरात पोचलाय, लोक त्यावर बोलत आहेत, विचार करत आहेत, हेच भन्नाट आहे. अस अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! +१०० मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Indian Army Amazing Talent Video... :)

विचारवंता संदर्भातला जरा काही पटला नाही. आता त्या क्षेत्रातले जे तज्ञ आहे त्यांच्या आक्षेपांवर तुम्ही आक्षेपच घेऊन काही तरी चुक करताय अस सुचवल्यासारख मला तरी वाटलं. आता अगदी ताजा अमर्त्य सेन यांनी जर काही आक्षेप नोंदवलेला आहे तर तो नक्कीच दखल घेण्याजोगा आहे. म्हणजे नोटाबंदी हा मोदींचा निर्णय मला तरी फार आवडलेला व बहुतांशी पटलेला आहे. मात्र याचा अर्थ त्यावरील आक्षेपांचा म्हणजे किमान त्या क्षेत्रातील दर्जेदार विचारवंत उदा. अमर्त्य सेन सारखी व्यक्ती त्या विरोधात जर काही मत मांडत असेल तर मला तरी ते नक्कीच तपासुन घ्यायला आवडेल. उद्या समजा निर्णय जरी बरोबर असला तरी त्याच्या काही मर्यादा असतील व जर कोणी त्या आपल्या त्या विषयातल्या अनुभवातुन मांडत असेल तर त्याला नाकारणं हे विचित्र वाटत. बाकी ही जाऊ द्या पण आता थत्ते यांनीही जो युनिक मुद्दा उपस्थित केलाय " बहुसंख्य भारतीय मध्यमवर्गीय जनताही एका दांभिकतेतुन या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग आहे व तशी असुनही एका रांगेत उभा राहण्याचा सक्तीचा नाईलाजाचा त्रास भोगुन त्याच बरोबर जणु आपण त्या गावचेच नव्हतो आपला काळ्या पैशाशी संबंधच नव्हता अशा अविर्भावात "आम्ही बी राष्ट्रभक्त" च्या गंगेत हात ज्या दांभिकतेने हात धुत आहेत हे जे थत्तेंनी काहीशा उपहासाने मांडले. ती ही दखलपात्र च आहे. असं तोडुन तोडुन एकच बाजु घ्या पुर्ण च बरोबर १०० % बरोबरच म्हटल तरच ठीक असं नसत, मिश्र अनेक पैलु असलेल्या निर्णयाला एकच बाजुचे चित्र ठळक करा चा आग्रह चुकीचा आहे. सर्व अधिकाधिक बाजु पैलु समजुन समतोल भुमिका घेणे आवश्यक त्यासाठी विरोधाचा सम्मानही आवश्यक. तुम्ही स्वतः इतके सखोल विचार करणारे असुनही विचारवंतांना अनेकदा फार तुच्छतेने संबोधतात असे मला जाणवते. ( मी चुक असु शकतो असल्यास आनंदच होइल ) ते काही मला कळत नाही. http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/interview-move-declares-all-indians-as-possible-crooks-unless-they-can-establish-otherwise-says-amartya-sen/

अमर्त्य सेन यांनी जर काही आक्षेप नोंदवलेला आहे तर तो नक्कीच दखल घेण्याजोगा आहे. २०१४ च्या निवडणूकीच्या अगोदरपासून अमर्त्य सेन मोदीविरोधी लिहीत आहेत. किंबहुना, निवडणूकीच्या आधी त्यांनी... Don’t want Modi as my PM: Amartya Sen असे विधान केले होते. त्यांचा मोदीद्वेश लपून जाईल इतकाही गुप्त ठेवावा असे त्यांना कधीच वाटलेले दिसत नाही. त्यामुळे, भारतीय राजकारणाशी संबंध असलेले त्यांचे मत समतोल व शास्त्रीय असेलच असेच नाही. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये नालंदा विद्यापिठाचे कुलगुरूपद हातातून गेल्यावर तर त्यांनी मोदींवर टीका करण्याची एकही दूरान्वायाने असलेली संधी सोडलेली नाही. किंबहुना, कोणतेही शास्त्रीय मत जाणुन घेताना, ते कोणीही (अगदी नोबेल लॉरिएटने) दिलेले असले तरी, ते कोणी दिले आहे यापेक्षा ते काय आहे यावर त्याची किंमत ठरवावी, असा शास्त्रीय दंडक आहे. अमर्त्य सेन यांच्या नोबेल बद्दल पूर्ण आदर ठेवूनही, त्यांची भारतीय राजकारणाशी संबंधीत असलेली बहुतांश मते, एखाद्या मान्यवर शास्त्रज्ञापेक्षा, एखाद्या झेंडा हातात घेतलेल्या मर्त्य मानवासारखीच असतात, असा अनुभव आहे. तेव्हा त्यांचे मत जास्त कसोशीच्या शास्त्रीय कसोट्यांवर व त्यांनी केलेल्या माध्यमांतल्या वक्तव्यांवर नाही तर (त्यांनी जर काही दिले असले तर त्या) सबळ पुराव्यांच्या बळावर तोलून पाहणे जरूरीचे ठरते. अर्थात, असा मानवी स्वभाव दाखविणारे अमर्त्य सेन हे पहिलेच नोबेल लॉरिएट नाहीत. इतर संबंधांत इतर अनेक नोबेल लॉरिएटही त्या मानवी स्वभावाच्या क्लबचे मेंबर्स आहेत. शेवटी आपण सर्व मातीचे पाय असलेले मानवच !

अमर्त्य सेन यांची मुलाखत... Interview: Demonetisation move declares all Indians as possible crooks, unless they can establish otherwise, says Amartya Sen या मुलाखतीतील, खालील शब्दपयोग माझ्या वरच्या प्रतिसादातील शंका खर्‍या ठरवतात ! :( त्यातील काही निवडक शब्दपयोग... १. Demonetisation move declares all Indians as possible crooks, unless they can establish otherwise २. despotic action ३. authoritarian nature of the government ४. This will be as much of a failure as the government’s earlier promise of bringing black money stacked away abroad back to India (and giving all Indians a sudden gift — what an empty promise!). या वाक्यरचना एखाद्या विरोधी पक्षाच्या राजकारण्याला शोभून दिसणार्‍या आहेत. अर्थातच, या दाव्यांना त्यांनी सबळ काय पण काहीच पुरावे दिल्याचे त्या बातमीत दिसत नाही ! इतकी जहरी टीका केल्यावर काहीच पुरावे न देणे हे शास्त्रज्ञाला नाही तर राजकारण्याला शोभून दिसेल. या वेळेस ते शास्त्रज्ञ म्हणून नव्हे तर एकाद्या राजकारणी विचारधारेचे पाठीराखे म्हणून बोलत आहेत, असे मी माझ्या मनाचे समाधान करून घेत आहे ! :(

होय. सम्पूर्ण मुलाखतीचा रोख हे पाऊल उचलणे म्हणजे कसे हुकूमशाहीचे द्योतक आहे यावरच आहे. ते तसे का आहे असे वाटते, याचे परिणाम काय होतील, काळा पैसा या समस्येवर उपाय करण्याची जरुरी होती काय आणि हा मार्ग न अवलंबता दुसरं काय करता आलं असतं असा काहीच उहापोह नाही. निव्वळ चिखलफेक. शास्त्र काट्याच्या कसोटीने प्रत्येक घटना तोलून मापून बघण्याचे कर्तव्य असणाऱ्या दार्शनीकाने हे असं केवळ सुडापोटी वाक्ताडन करणं शोभत नाही.

अगोदर नेमका काय होता ते समजुन घेणे गरजेचे वाटते. मला हा दुवा वाचावा लागेल व अजुन माहीती घ्यावी लागेल त्याशिवाय काही मत व्यक्त करणे घाईचे व चुकीचे होइल...... डॉक्टर साहेब धन्यवाद दुव्या व माहीतीसाठी

वरील प्रतिसाद हा माझा नाही तेंव्हा लोकांनी माझे कौतुक केले आहे त्याला मी पात्र नाही हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो

हे लिखाण इथे आणल्याबद्दल धन्यवाद. विनायक पाचलग आधी जयंतकाकांनी म्हटल्याप्रमाणे मिपावर होते. तेच जर हे असतील तर त्यांच्या लिखाणात खूपच जाणवण्याजोगा (चांगला) फरक पडला आहे!

Times news सगळ्या आवृती, BBC हिंन्दी व इतर, आणी NDTV यांच्या सर्व बातम्या मी गेली १५ दिवस पाहतो आहे ते फक्त निगेटिव्ह सांगत आहेत असे माझे मत झाले आहे, हेच मी माझ्या इतर मित्रांना देखील विचारले तर त्यांचे मत देखील तेच आहे. तुम्ही जर नोंद घेतली असेल तर रांगेत झालेले मृत्यु हा विषय आता त्यांच्या यादीत नाही आहे, किंवा गरिबांना त्रास काय हा देखील नाही आहे, त्यांचा आता सरळ सरळ विशय हा ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे किंवा काही लोक कसे आपला काळा पैसा शुध्द करण्याचा प्रयत्न करत आहेत याची माहिती देण्यात कष्ट घेत आहेत. यात शक्यतो कोणाला असे वाटेल की त्यात काय चूकीचे आहे, पण आपण कळत, न-कळत इतरांना याची माहिती देत आहोत याबद्दल यांना समजत नसेल असे वाटणे देखील हास्यास्पद आहे असे वाटत आहे.

Submitted by संदीप डांगे on Sun, 11/27/2016 - 23:46

Permalink

कोणतेही शास्त्रीय मत जाणुन घेताना, ते कोणीही (अगदी नोबेल लॉरिएटने) दिलेले असले तरी, ते कोणी दिले आहे यापेक्षा ते काय आहे यावर त्याची किंमत ठरवावी, असा शास्त्रीय दंडक आहे. ^^^ आताच दोन दिवस आधी आपण अगदी याउलट भूमिका घेतली होती असे आठवते. कि माझा काही गोंधळ होतोय?

अहो आश्चर्यम ! माझ्या जीवनतत्वावरच तुम्ही बोट दाखवता आहात !

डांगे साहेब, दाखवाच मी असे कधी केले ते ! अन्यथा आपले शब्द मागे घ्या.

बहुतेक माझा गोंधळ झालाय, तुमचे दोन-तीन प्रतिसाद मिक्सप झालेत माझ्या डोक्यात. नक्की शोधून सांगतो. डोन्ट वरी. मी तुमच्या जीवनतत्त्वावर बोट दाखवण्याइतका थोर नाही. मुळात कोणी कोणाला अजिबात किंवा कितीही घट्ट ओळखत असले-नसले तरी असले काही करु नये हे माझे मत आहे.

तुमचे मत काही असो... सहसा मी छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू शकतो. पण माझ्या मते हा आरोप ही अजिबात छोटी गोष्ट नाही...

तुमचे शब्द सिद्ध करा किंवा अथवा ते "इथेच" मागे घेतल्याचे लिहा.



तुम्ही तुमचे म्हणणे सिद्ध केले नाहीत आणि शब्द मागे घेण्याचे सौज्यन्यही दाखवायचे टाळले आहे.

मिपाकरांना काय ते बरोबर समजले असेलच.

थांबा हो सर, स्पष्टीकरण न देता शब्द मागे घेणे माझ्या तत्त्वात बसत नाही, माझी चूक आहे तर ती कशी घडली ते सांगून शब्द मागे घेईन, कोणाला न्यायाधीश होण्याची गरज वाटत नाही इथे. आता माझ्याकडे फोनवर दुवे शोधणं शक्य नाही, कम्प्युटर वर सोपं जातं, थोडा वेळ थांबा.

तुम्ही हे बोलण्याची आणि नंतर विसरून जाण्याची पहिली वेळ नाही, हे पण मिपाकर जाणतातच !

काहीच विसरायचं नाहीये इथे, इथे तर उत्तर देणारच! मिपाकर भाविष्यवेत्ते असतील तर गोष्ट निराळी! ;)

Submitted by जयंत कुलकर्णी on Mon, 11/28/2016 - 10:19

Permalink

जर काळा पैसा हटवायचे एक महत्वाचे कारण सरकारचा कर बुडतो हे असेल तर आता मोदी साहेबांनी धाडसाने अजून एक काम करावे. सरकारी जमिनीवर जे अतिक्रमण झाले आहे त्याची किंमत बाजारभावाने वसूल करावी व सरकारी तिजोरीत भरावी किंवा ती खाली करुन घ्यावी व ती विकून येणारे पैसे इन्फ्रामधे घालावेत विशेषतः जमीनी विकत घेण्यासाठी. नाहीतरी त्यांनी मला सत्तेची, स्वतःची तमा नाही असे म्हटलेलेच आहे. त्यामुळे या जनतेने त्यांना मते दिली नाहीत तरी त्यांना काहीच फरक पडणार नाहीए. त्याच वृत्तीचा फायदा ही जमीन अधिग्रहण करुन सरकारची तिजोरी त्यांनी जरुर भरावी. आणि नेहमीप्रमाणे हे काम त्यांच्यासारखा माणूसच करु शकेल अशी मला खात्री आहे. येरागबाळ्याचे ते काम नव्हे.... संस्थानिकांची, राजांची नावे सातबार्‍यावरुन काढावीत... त्यांच्या पैशाची तर कोणालाच गरज नाही आहे.. मतांची तर नाहीच नाही. शिवाय अजून एक मार्ग आहे बर का... ज्यांची शेती पावसावर अवलंबून नाही त्यांनाही कर चालू करावा... त्याने बर्‍यापैकी पैसे जमा होतील. समजा हे झाले तर किती पैसे गोळा होतील याचा कोणाकडे डाटा आहे का ? शेतकर्‍यांनीही त्यांना मते दिली नाहीत तरीही त्यांना काहीही फरक पडत नाही...

हा प्रतिसादातील सुचना आदर्श असल्या तरी हे सगळे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे का..?

मोदकजी, मुद्दा हा आहे आहे की शहरातील जमीनी या बेकायदेशीररित्या झोपडपट्टीवासियांनी किंवा बिल्डरांनी, राजकारण्यांनी बळकावलेल्या आहेत. तेही अनायसे त्यांच्या गावाकडे परत जातील. गांधीजींचे अजून एक स्वप्न पूरे करण्याची संधी खरे तर श्री. मोदीजींना आहे. त्याचा लाभा त्यांनी जरुर उचलावा या मताचा मी आहे... आता असे आहेना एवढा प्रामाणिक पंतप्रधान जर आम्हाला लाभलेला आहे जो त्याच्या गादीची चिंता करीत नाही तर त्याचा जास्तीतजास्त फायदा आपण उचलला पाहिजे. परत असा पंतप्रधान होणे नाही.... (होऊन तर मुळीच गेला नाहीए). ही संधी गेली की गेली....

शिवाय काळ्या पैशामुळे होणार्‍या नुकसानीला एक न्याय व यामुळे होणार्‍या नुकसानीला दुसरा न्याय असे कसे चालेल ? पैसा तर तिजोरीत भरला गेलाच पाहिजे... शेवटी काळ्यापैशाप्रमाणे गरीब, सामान्य जनतेलाच याचा भार सोसावा लागतो...

:) प्रतिसादाचा रोख कळाला. तुम्ही म्हणत आहात त्या परिस्थीतीला आणखी किमान २० वर्षे लागतील असे माझे वैयक्तीक मत.

आयडीया बुरा नही, दहा लाखाच्या वर निव्वळ नफा मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आयकर लावला पाहिजेच!

ते कुठलेच व्य्वहार कागदपत्रांशिवाय (पक्षी रोखीने आणि लिखापढी न करता) करीत असतील तर प्रत्य्क्ष ब्रम्हदेवालाही सांगतील आम्चे उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा जास्त नाही. (भले जंगम वाडा असू दे आणि चार पाच बोलेरो/स्कार्पिओ/इनोव्हा असू दे) दस्तुरर्खुद्द भुकबळांनी एका जमीनीबाबत ती आज्जीकडून मिळालेली आहे असे शपथपत्रावर सांगीतले आणि ते नंतर संशयास्पद निघाले आहे. ग्रामीण भागातही व्य्वहार नोंदी आणि व्यवहार पारदर्शकता आली तर आणि तरच तुम्ही म्हणता तसे होईल. किसान कार्‍ड असून वापर करणारे किती? मी स्वतः बियाणे कंपनीत असताना (साल १९९३-९५) निव्वळ बील न घेणारे त्या वेळीही ५-१० हजाराची खरेदी वाले शेतकरी पाहिले आहेत. नंतर नुकसान भरपाईला पुरावा आवश्यक असल्याने पक्की बीले घेत असत पण त्यातही कर वाचण्यासाठी काही खरेदी बिन-बिलावर. जाऊ दे तिथले बरेच अनुभव आहेत. पण आपली चार आण्याचीही शेती नसल्याने आपण शेती-शेतकरी बद्दल लिहण्याचे टाळत आहे. जो न्याय पगारदारांना तोच श्रीमंत शेतकर्यांना या बद्दल आग्रही नाखु

शेतकर्‍यांनीही त्यांना मते दिली नाहीत तरीही त्यांना काहीही फरक पडत नाही...
हे आजिबात खरं नाही. मोदीच काय या देशात शेतकरी विरोधी अशी प्रतीमा निर्माण झाल्यास कुणीही निवडून येणे शक्य नाही.

शिवाय अजून एक मार्ग आहे बर का... ज्यांची शेती पावसावर अवलंबून नाही त्यांनाही कर चालू करावा... त्याने बर्‍यापैकी पैसे जमा होतील. समजा हे झाले तर किती पैसे गोळा होतील याचा कोणाकडे डाटा आहे का ? या विषयावर मी मागे एक धागा काढला होता इथे पहावा. हा जरी या धाग्याचा मुख्य विषय नसला तरी दांभिक करबुडवे मध्यमवर्गीय हा जरी या धाग्याचा मुख्य विषय असला तरीही दांभिक श्रीमंत शेतकरी ( नफा मिळवुनही कर भरण्यास राजी नसणारे ) आमच्या उत्पन्नाला करमुक्तच ठेवा असा आग्रह धरणारे श्रीमंत शेतकरी जे दहा लाख निव्वळ काय त्याच्याहुनही अधिक नफा मिळाला तरी एक रुपयाही कर भरत नाही. व त्यांची व्होट बँक आहे संख्या आहे म्हणून शेतकर्‍याला करमुक्त ठेवणारे राजकारणी हा मुद्दा या नोटबंदीच्या संदर्भात नक्कीच फारच महत्वाचा ठरतोय. आता अडीच लाखावरील व्यक्तीला विचारणा होइल. शेतकरीने १५ लाख जरी भरले व ते शेतकी उत्पन्न "दाखवलेले" असेल तरी तो निश्चींत राहील. अजुनही मागणी कशी आहे की किमान १० लाखावर नफा असेल तर किमान कर भरा तो ही कुठे मान्य होतोय मात्र. http://www.misalpav.com/node/36682

एका आयकर कमिशनरचे भाषणाला गेलो होतो.त्यानी हे स्पष्ट केले आहे की---- शेतकर्याचे उत्पन्ना अवाजवी वाटले तर त्याला त्याच्या खरेदी विक्रीच्या पावत्या दाखवायला लागणार आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यानीही स्प्ष्ट केले आहे की शेतकर्याला आयकर नाही याचा अर्थ त्याला आयकर कायदा लागू नाही असे नाही. त्याला ही रिटर्न भरण्याची सक्ती आहे. आपल्याला नोकरदाराना शी काही कागद्पत्रे मागितली जातात आयकर चौकशीत तशी त्यालाही सातबाराचा उतारा मागण्यात येणार आहे.

अहो याला नारीशक्तीचा उदय अशी सकारात्मक कलाटणी ही देऊ शकता तुम्ही. आणीबाणी च्या काळात कशी ही कलाटणी दिली तर चालते. तुम्हाला कौतुकच वाटायला हवं सुळ्यांचं

Submitted by जयंत कुलकर्णी on Mon, 11/28/2016 - 16:52

Permalink

आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-(

८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे.

मोदकराव, तुमच्या तोंडात साखर पडो... म्हणजे ते गुळाचे असतील तरी आणि साखरेचे असतील त्यात तुम्ही अजुन साखर म्हणताय मग फारच गोडवा वाढेल न हो. शिवाय एक तांत्रिक प्रश्न असा आहे की उकडीचे म्हणताय की नेहमीचे कारण उकडीचे तोंड एकवेळ उघडु शकते नेहमीच्याच तोंड बंद करुन सील मारलेले असते त्याच्या तोंडात साखर टाकता येत नाही ते घट्ट मिटलेले असते. त्यालाच्च्च्च्च्च्च्च्च तोंडात टाकावं लागत, अनुभवी गुळाचा गणपती मारवा हघ्या हेवेसांनल

सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.

Submitted by मोदक on Mon, 11/28/2016 - 17:54

Permalink

आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..?

नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत.

सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल.

आपण असे चार्ज भरले कि करप्शन कमी होणार आहे म्हणे !! फडणवीस साहेबानी सांगितले आहे कि ३ महिन्यात राज्य कॅशलेस करून टाकू म्हणून ..