रे गझलाकारा, आवर तुझे दुकान...

शेतीचा उत्पादन खर्च कमी झाल्यावर त्याचा थेट फायदा ग्राहकाला होइलच याची शाश्वती नाही. काहीही कीतीही माफ करा...

शेतकर्‍याला बी खतात सबसिडी दिली की शेत्मालाचा उत्पादन खर्च कमी होतो. वीज माफीचेही तसेच आहे... जर या किमती वाढल्या तर अन्नधान्याचा उत्पादन खर्च वाढुन ग्राहकाच्याच खिशाला भुर्दंड लागेल.>>>

हा अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या अतिषय महान प्रतिसाद आहे !!!!
सब्सिडीची रक्कम बहुतेक आकाषातला देव सरकारला देत असावा. त्याचा टॅक्स देणार्‍या लोकांशी आणि एकुणच त्यांच्या खीषाला पडडार्‍या भुर्दंडाशी काहीच संबंध नसतो का??
माझ्या अल्पमतीप्रमाणे जगभर सब्सिडी देण यशस्वी ठरलेलं नाहीये, कारण स्वस्तात वस्तु मिळालीतर जबाबदारीने वापर करणे ही प्रवृत्ती बर्‍याचदा नसते. (कृपया खुलासा करावा)

कुठल्या जगात वावरता चंपा बाई सबसिडी खत कंपन्यांच्या खिश्यात जाते. अधिकांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. वीज सबसिडीचा फायदा होत नाही. आणखीन एक गेल्या ३० वर्षांत शेतमालाचा भाव किमान ५०% कमी झाला आहे. जास्तीही असू शकतो. उदा: कांदा १९९८ - फेब. ३ रुपये आणि सेप्ट ४०-६० , २०१६ फेब. ३-७ आणि सेप्ट. २०१५ ४०-८० रुपये. (गेल्या १८ वर्षांत बाकी वस्तूंचे भाव किती वाढले). साखर १९९० -२० रुपये आणि २०१६ ४० रुपये (बाकी वस्तूंचे भाव किमान ५-१० पटीने वाढले आहे). तसेच तेल,डाळी आणि इतर शेतमालाचे आहे. शेत माज्डूराची मजदूरी मात्र ५-७ पटीने वाढली आहे. आज तेल अर्थात पाम ओईल विदेशातून मातीच्या भावात येते त्या मुळे देश्यात खाद्य तेलाचे उत्पादन वाढत नाही आहे. शेतमालासाठी आपण विदेशांवर निर्भर होतो आहे आणि आपल्या देश्यात शेतकरी शेत रिकामे ठेवतो आहे. याचे भयंकर परिणाम निकट भविष्यात होणार आहे शहरी लोकांना याची झळ हि भोगावी लागणार आहे. पण काय करणार उच्च शिक्षित मूर्ख (IAS) देशावर राज्य करीत आहे. (हे माझे मत नाही खालच्या स्तरावर कार्य करणाऱ्या अधिकांश अधिकाऱ्यांचे आहे).

पण मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल/उत्पन्न हे गुणोत्तर नक्कीच छोट्या शेतकऱ्यांपेक्षा अनुकूल असतं. अप्रत्यक्ष कर जसे गरिबांना जास्त जाचक असतात तशातलाच प्रकार.

डोंबोलीत कट्टा केला तरी पण ते येत नाहीत.

इतर शहरांची गोष्टच सोडा.